---------------------------------------------------
महाराष्ट्रातल्या महापालिका, जिल्हा परिषदा व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय मोसमी पावसाचा अंदाज घेऊन घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. त्यानंतर मात्र पाठोपाठ मध्यप्रदेशमध्ये ओबीसींच्या आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असल्यानं महाराष्ट्र सरकार आता इम्पिरीअल डाटा घेऊन पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. पण काही झालं तरी निवडणुका या सप्टेंबर-ऑक्टोबर दरम्यानच होतील अशी स्थिती आहे. त्यासाठीची प्रशासकीय आणि राजकीय पक्षांची तयारी सुरू झालीय. सत्ताधाऱ्यांच्या नव्या घोषणा तर विरोधकांची आंदोलनं सुरू झालीत. त्यासाठीचा डंका वाजवला जातोय. राज्यातली हातात आलेली सत्ता शिवसेनेनं हिसकावून घेतल्यानंतर भाजप अधिक आक्रमक बनलाय. शिवसेनेनंच नाही तर आपणही दीड दिवस राष्ट्रवादीशी सत्तासोबत केली होती. याचा भाजपला विसर पडला. शिवसेनेनं राष्ट्रवादीशी सत्तासोबत करताच सेनेनं हिंदुत्व सोडलं. बाळासाहेबांचा विचार धुडकावला असा कांगावा करत शिवसेनेला लक्ष्य केलंय. हिंदुत्वाचा ठेका केवळ आपल्याकडेच राहिलाय म्हणत भाजपतले लहानमोठे सर्वच नेते आणि भाजपत इतर पक्षातून आलेले उपटसुंभ नेते यांनी एकच कालवा केलाय, जणूकाही सर्वप्रश्न, समस्या संपल्यात, सर्वत्र शांतता आहे, महागाई कुठल्याकुठे पळून गेलीय. सगळीकडं आबादीआबाद आहे आता फक्त उरलाय तो फक्त हिंदूत्वाचा प्रश्न! विकासाची सगळी दारं उघडली गेलीत, सगळीकडं कायदा-सुव्यवस्था सुव्यवस्थित आहे, बहुसंख्यांक आणि अल्पसंख्यांक सारेच आनंदी आहेत, सर्वसामान्यांचं जीवनमान उंचावलंय, कोणीही बेकार नाही, सर्वांच्या हाताला काम आहे, अर्थव्यवस्था फाईव्ह ट्रीलियन झालीय. राहिलंय केवळ हिंदुत्व, त्यावरचं संकट आणि तेही काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडं झुकलेल्या आणि भाजपकडून फारकत घेतलेल्या शिवसेनेकडून! त्यामुळं हिंदुत्व जागविण्यासाठी आता पुन्हा एकदा हिंदू-मुस्लिम, मंदिर-मशिद वाद, अजान-महाआरती, मशिदीवरील भोंगा, हनुमान चालीसा, औरंगजेबची कबर हेच काय ते फक्त उरलंय त्यासाठी शिवसेनेला जबाबदार धरलंय. नुकतंच उद्धव यांनी मुख्यमंत्रीपद काहीसं दूर ठेवून पक्षप्रमुखाची वस्त्र परिधान केली आणि ते उभे ठाकले. त्यांनी कडाडून हल्ला चढवला. त्याला उत्तर म्हणून फडणवीसांनी उत्तर भारतीयांच्या व्यासपीठावर जाऊन उद्धवांच्या हल्ल्याला प्रतिहल्ला केला. अन सुरू झाली ती जुगलबंदी! सध्या ती सुरूच आहे. यात रामायण, महाभारतापासून बाबरी मशिद पाडण्यापर्यंत, पुरातन-ऐतिहासिक आयुधांपासून प्राणी, जलचर यांच्यापर्यंत चा वापर भाषणांतून होतोय. शिवाय चारित्र्यहनन हा हुकमी डाव अशा सगळ्याचा वापर सुरू झालाय. आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडताहेत. नवनवे शब्द, विखार व्यक्त होतोय. यातून प्रचाराचा, शाब्दिक वादाचा स्तर इतका खालावलाय की, ती ऐकून शिसारी यावी. आता कुठं ही सुरुवात झालीय. आणखी यापुढं काय घडेल, कोण काय बोलतील याला पारावारच उरणार नाही. सुसंस्कृत, सुसंस्कारित, चारित्र्यवान, नीतिवान, समाजहितदक्ष, देशहिताचाच करणारी कार्यकर्त्यांनी संघटित शक्ती अशी बिरुदावली मिरवणाऱ्यांकडून सध्या जे काही हिंदुत्वाच्या नावाखाली तमाशा चाललाय यानं मान शरमेनं खाली जातेय. इथल्या सर्वसामान्यांना जीवनमरणाचा झगडा करावा लागत असताना अशा निरर्थक गोष्टीत ही मंडळी रममाण होताहेत हे कितपत योग्य आहे? असा प्रश्न लोकांना पडलाय, पण सर्वच राजकारणी कोडगे बनलेत त्यांना कशाचं काही वाटत नाही.
सध्याचे राजकारणी राष्ट्रधर्माऐवजी धर्मराष्ट्रात मश्गुल आहेत. सत्ताधारी राष्ट्रधर्मातल्या कर्तव्याऐवजी धर्मराष्ट्राच्या पुनर्स्थापनेसाठी झटताना दिसताहेत. पण हे लक्षांत घेत नाहीत की, भारतात हिंदूंकडं धर्मसत्ता कधीही एकहाती एकवटलेली नाही आणि राजसत्तेनं कधी धर्माच्या खांद्यावरून वाटचाल केलेली नाही. काँग्रेसनं ७० वर्षांत देशासाठी काहीच केलं नाही हे जरी खरं मानलं तरी भाजपनं गेल्या आठ वर्षांच्या आपल्या कार्यकाळात बरंच काही केलंय हे जरी मानलं तरी आता आठ वर्षानंतरही भाजपला देशातल्या राजकारणासाठी, सत्तासंपादनासाठी आपल्या कार्यकर्तृत्वाचा नाही तर धर्माचाच आधार घ्यावा लागतोय हे कितपत योग्य आहे. इस्लामच्या तुलनेत हिंदू धर्मात सामाजिक सुधारणा अधिक झाल्या आहेत. ख्रिश्चन धर्मातही सुधारणांना सुरुवात झालीय. इस्लाम धर्मात सुधारणांना होणारा विरोध का आणि कशामुळं होतोय? या प्रश्नांची उत्तरं 'शासन' वा सत्ता या व्यवस्थेशी धर्म निगडित असल्याचं आहे. इस्लामचे संस्थापक महंमद पैगंबर हे जसे धर्मपंडित होते तसंच ते राज्यनिर्माताही होते. त्यांच्या नंतरच्या चार खलिफांच्या हातीही धर्मसत्तेच्या बरोबरीनं राजसत्ताही होती. ख्रिश्चनधर्मीयांचे सुकाणू सुरुवातीला धर्मगुरू पोप यांच्या हाती होती, म्हणजे धर्मसत्तेच्या आणि राजसत्तेच्या प्रमुखपदी एकच व्यक्ती राहत होती. कालांतरानं धर्मसत्ता आणि राजसत्ता यांची फारकत झाली आणि दोन्हींचं सर्वार्थानं पुनरुत्थान झालं. इस्लाम धर्मात राजसत्ता आणि धर्माधिकार यांची सरमिसळ झाली ती त्यांना पूर्णपणे वेगळी करता आली नाही. परिणामी हा धर्म सुधारणांपासून कोसो दूरच राहिला. हिंदूधर्माचं सुदैवानं असं कधी झालं नाही. हिंदूंमध्ये धर्मसत्ता कधीही एकहाती राहिली नाही आणि राजसत्ता धर्माच्या आधारानं चालली नाही. याचा अर्थ असा की धर्म हा राजसत्तेपासून किंवा राजसत्ता ही धर्मापासून चार हात दूर असेल तर दोघांचीही वाटचाल सुखानं होते. राजसत्ता आणि धर्मसत्ता एकत्र आली की धर्माची वाढ खुंटते आणि तो सुधारणांना दुरावतो. या साऱ्या तपशिलाचा सांप्रत संदर्भ आहे तो भाजप आणि शिवसेना या दोन पक्षांत सुरू झालेला 'हिंदूत्व-कलह...!' याचा. दोघांची स्पर्धा आहे ती अधिक आक्रमक, कट्टर हिंदूत्ववादी कोण हे दाखवून देण्याची. महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं झाल्यास भाजपला धर्माची गरज अधिक दिसतेय. भाजपचा खरा संघर्ष आहे तो हिंदूत्वासाठी आक्रमक बनलेल्या शिवसेनेशी! महाराष्ट्रातल्या लोकांनी भाजप आणि शिवसेना या दोहोंच्याही हिंदुत्वाचा अनुभव घेतलाय. बाबरीचा पाडाव आणि त्यानंतरच्या काळात शिवसेनेनं आपलं रौद्ररूप दाखवलं होतं, त्या तुलनेत भाजपनं शेपूट घातलं होतं. आज त्याबाबतचे सारे खटले निकामी झाल्यानं आता श्रेयवादाचा झगडा सुरू झालाय. असो, 'पब्लिक है ये सब जानती हैं....!' आता संघर्ष पेटलाय तो महापालिकेतल्या सत्तेसाठी! त्या संघर्षांत शिवसेनेच्या जमेच्या बाजूला धर्माच्या बरोबरीनं इथली मराठी अस्मिता, मराठी भाषा हाही मुद्दा आहे. महाराष्ट्रात हा अस्मिता आणि भाषाबाण भाजपच्या भात्यात नाही. केवळ धर्म हाच जर लढाईचा एकमेव घटक असता तर भाजपसाठी हा संघर्ष थेट एकासएक बनला असता. पण शिवसेनेच्या हाती धर्माच्या जोडीला मराठी अस्मिता आणि मराठी भाषा हे घटकही असल्यानं हा संघर्ष थेट न राहता एकाला दोन-तीन असा झालाय. त्यामुळं शिवसेनेच्या सत्तेचा ढाचा उखडून टाकायचा असेल तर आधी शिवसेनेच्या भात्यातली मराठी अस्मिता, मराठी भाषा ही अस्त्रं निकामी करावं लागतील. ते करणं सहज शक्य नाही, तर ते अवघडच आहे. कारण भाजपनं जर मराठीची कास धरली तर परप्रांतीय गुजराती खासकरून उत्तरभारतीय हिंदी भाषिक नाराज होण्याचा धोका अधिक आहे. तसंही ऐतिहासिकदृष्ट्या भाजपचा भर हा मराठी अस्मिता, मराठी भाषेपेक्षा हिंदू धर्मावरच अधिक आहे. इतका की या पक्षाच्या मातृसंस्थेचा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा भाषावार प्रांतरचनेलाही विरोध होता, हे ऐतिहासिक सत्य नाकारून कसं चालेल? त्यामुळंच संयुक्त महाराष्ट्राच्या संघर्षांपासून या संघ विचारधारेचे अनुयायी दूरच राहिले होते. या इतिहासामुळं असेल पण राज्यस्तरावर फडणवीस यांच्यासारखं मराठी नेतृत्व असूनही भाजप मुंबईत पक्षाचा मराठी चेहरा देऊ शकत नाही. याची जाणीव नेतृत्वाला आहे. भाजपचं मुंबईतलं आजवरचं नेतृत्व हे अमराठीच राहिलंय. आजही ते अमराठीच आहे. नाही म्हणायला मधु चव्हाण, विनोद तावडे यांचा अपवाद आहे पण त्यांचा प्रभाव पडलाच नाही. त्यामुळं ती त्या पक्षाची अपरिहार्यता राहिलेली आहे. इतके दिवस ती भाजपला खुपली नाही. याचं कारण त्यांची शिवसेनेशी असलेली युती! त्यामुळं भाजपच्या हिंदू सुरात शिवसेना आपला हिंदुसह मराठीचा आवाज मिसळला जात असे. पण सत्तांतरानंतर यांचा संसार विस्कटलाय आणि दोघांनाही आपापल्याकडं असल्या-नसल्याची जाणीव झालीय. त्यासाठीच हा संघर्ष जोमानं पेटलाय.
मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली या महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे. तर पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई, सोलापूर इथं भाजपची सत्ता आहे. यासह राज्यातल्या इतर महापालिकेच्या आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होताहेत. त्याच्या मुळाशी हा संघर्ष आहे. या निवडणुका शिवसेनेच्या मुद्द्यांवर लढायच्या तर भाजपला हिंदूधर्म आणि मराठी अस्मिता, भाषा या दोन्हीही मुद्द्याला हात घालावं लागणार आहे. इतक्या अल्पावधीत तसं करणं भाजपला अशक्य आहे असं नाही. पण त्यासाठी आशीष शेलार यांच्यासारख्याला मराठी नेत्याला पुढं करावं लागेल. तसा प्रयत्न पक्षनेतृत्व करताना दिसतेय कारण मुंबईच्या स्थानिक प्रश्नांसाठी शेलारांना पुढं केलं जातंय. शेलार जर इथं यशस्वी झाले तर ते थेट राज्य नेतृत्वाच्या स्पर्धेत उतरणार. ते फडनवीसांना प्रतिस्पर्धी ठरू शकतील, फडनवीसांना आव्हान देऊ शकतील म्हणजे भाजप नेतृत्वासाठी आजारापेक्षा औषध भयंकर अशी ही स्थिती निर्माण होईल. ती भाजपच्या विद्यमान नेतृत्वाच्या पचनी पडायची शक्यता जरा कमीच आहे. त्यात अलीकडंच्या काळात राजकीय मुद्दे आपणच निर्माण करायचे हा भाजपचा अट्टहास राहिलेला आहे. या मुद्दे निर्मितीतलं सातत्यपूर्ण यश हे भाजपच्या प्रसाराचं महत्त्वाचं गमक राहिलेलं आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून शिवसेनेच्या हिंदूत्वाबाबत संशय निर्माण करून ते कमअस्सल ठरवण्याचा भाजपचा प्रयत्न दिसतोय. भाजपतला लहानमोठे नेते नव्हे तर कार्यकर्तेही शिवसेनेनं हिंदुत्व सोडलंय हे हिरीरीने बिंबवताना दिसताहेत. या हिंदूत्वनिष्ठेबाबत ज्या आणाभाका घ्यायच्या असतील वा आपल्या धर्मनिष्ठा सिद्ध करायच्या असतील त्या हे दोन्ही पक्ष आपापल्या मानसिकतेप्रमाणे करताहेत. म्हणूनच उत्तरभारतीयांच्या मेळाव्यात फडणवीसांनी मराठीचा 'म' देखील उच्चारला नाही, शिवाय त्यांनी भोजपुरी भाषेत भाषणाला सुरुवात केली. हे त्या उत्तरभारतीय मतदारांना चुचकारण्याचा प्रयत्न आहे हे खुले आम दिसून येतंय. तर दुसरीकडं आजवर मराठीच्या मुद्द्यावर लढणाऱ्या राज ठाकरे यांच्या गळ्यात हिंदुत्व अडकवून मनसेला कुरवाळण्याचा, मराठी मतदारांना खुणावण्याचा आणि शिवसेनेच्या मराठी मतांमध्ये छेद देण्याचा भाजप प्रयत्न असल्याचं दिसून येतेय.
तथापि यानिमित्तानं राजसत्ता ही धर्मसत्तेच्या एकदा का कच्छपि लागली की काय होतं हा इतिहास धर्मसत्ता आणू पाहणाऱ्या तथाकथितांचं प्रबोधन केलं पाहिजे. आपल्या शेजारी पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान या देशांनीच नव्हे तर पाश्चात्त्य जगतानं प्राधान्यानं हे अनुभवलंय. तिथं जे काही घडलं, असं काही इथं आपल्याकडं घडलेलं नाही. त्याची उणीवही आपल्याला कधी भासली नाही. कारण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या घटनाकारांचा उदात्त दृष्टिकोन याला कारणीभूत आहे. राजसत्तेला धर्माचा आधार लागणार नाही, अशा प्रकारची संरचना आपल्या राज्यघटनेत केलीय. मात्र धर्म हा अलीकडच्या काळात राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनू लागलाय; राजकारण हे जणू धर्मकारण आहे की काय असं वाटावं अशी सध्याची परिस्थिती आहे. त्यातही स्वधर्माभिमानापेक्षा परधर्म धिक्कार त्यातही विशेषत: इस्लाम हाच अधिक राहिलाय. या धर्मीयांची धर्मभूमी देशाबाहेर, धर्मकेंद्र देशाबाहेर आहे. हिंदुस्थानात धर्माच्या आधारे स्वतंत्र देश पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यानंतर हा देश केवळ हिंदूंचाच असं इथला एक वर्ग मानतोय. या तुलनेत हिंदू धर्मीयांना या देशाबाहेर जगात कुठंही जागा नाही. केवळ नेपाळ हे एकमेव हिंदुराष्ट्र होतं आता तिथंही साम्यवाद जागृत झाल्यानं त्यांनी हिंदुराष्ट्र हे कल्पनाच उध्वस्त केलीय. त्यामुळं नरहर कुरुंदकर दाखवून देतात त्याप्रमाणे ‘हिंदू धार्मिक माणसाला आपले कोणते विचार राष्ट्रद्रोही आहेत हे लवकर कळतच नाही. रवींद्रनाथ टागोरांनी लिहिलेलं आणि स्वतंत्र भारतानं स्वीकारलेलं जन-गण-मन हे राष्ट्रगीत नव्हे, तर राष्ट्रगीत हे वेदांतून यायला हवंय, भारतीय ध्वज आपल्यावर लादलेला आहे, इत्यादी विचार हे राष्ट्रद्रोहाच्या सीमेवरच असतात. परदेशनिष्ठेच्या अभावामुळं चटकन तिथं राष्ट्रद्रोह जाणवत नाही इतकंच. मुसलमानांच्या बाबतीत चटकन राष्ट्रद्रोह जाणवतो...!’ या मानसिकतेमुळं 'हिंदू तितुका मेळवावा....!' अशा प्रकारचं राजकारण वाढीला लागल्याचं दिसतं. तथापि कुणी केवळ धर्मानं हिंदू आहे या एकाच कारणानं देशाभिमानी, देशासाठी त्याग करणारा आणि सर्वगुणसंपन्न ठरवता येत नाही. या विधानाचा संबंध अन्य धर्मीयांबाबत लागू होतो. याचा अर्थ इतकाच की धर्मवाद हा राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असता कामा नये. यावर ‘याची सुरुवात काँग्रेसनं केली’ असा प्रतिवाद केला जाईल. पण तो खरा मानला तरी विकासाच्या नावे राजकारण करू पाहणाऱ्यांसाठी आता धर्मवादाची गरजच का निर्माण व्हावी? काँग्रेसनं गेल्या ७० वर्षांत देशासाठी काहीच केलं नाही यावर विश्वास ठेवला तरी ज्यांनी गेल्या आठ वर्षांत बरंच काही केलं असताना त्यांना धर्माचा आधार का घ्यावा लागतोय? या निवडणुकासाठी विकास हाच मुद्दा केंद्रस्थानी असायला हवा. पण सत्ताधाऱ्यांची धर्मनिष्ठा किती खरी, किती खोटी याचा वाद-प्रतिवाद केला जातोय अयोद्धेतला बाबरी मशिद आम्हीच पाडल्याची साक्ष काढली जातेय. या अशा धर्मवादी राजकारणाला आधुनिक लोकशाहीत कितपत स्थान असावं, याला मर्यादा आहे की नाही! धर्माचं सरकार आणि सरकारचा धर्म म्हणजेच धर्मराष्ट्र आणि राष्ट्रधर्म यातला भेद कळण्याइतकं शहाणपण नागरिकांमध्ये यायला हवंय! तसंच ते राजकारण्यांमध्येही यायला हवंय!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment