पाकिस्तानावर कायम लष्करी अंमलच!

"पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर जिनांची अवहेलना केली गेली. त्यांच्या निकटवर्तीयांनीही अव्हेरलं. जिनांच्या उपेक्षेच्या मागे तीच त्यांची धर्मांधता कारणीभूत होती. ज्याला भडकवून जिनांनी मुसलमानांसाठी अलग देश बनवला. जिनांची बहीण फतिमांनी त्यांच्या मृत्यूनंतर म्हटलं होतं की, पाकिस्तानची निर्मिती ही जिनांची खूप मोठी चूक होती! त्याच्या मृत्यूनंतर महिन्याभरातच जिनांची स्मृती पुसून टाकली गेली. पाकिस्तानात कायमच अस्थिरता राहिली आहे. त्यामुळं इथं सर्वच आघाड्यांवर अपयश आलं आहे. तरीदेखील इथं धर्मांधता आणि भारतद्वेष जोपासत इथले राजकारणी आणि लष्करशहा सत्तेत राहतात. काश्मीरचा प्रश्न काढून नागरिकांच्या भावना भडकवत आपलं साधत असतात. तरीदेखील इथल्या राज्यकर्त्यांना आपला पाचवर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करता आलेला नाही कायम लष्कराच्या प्रभावाखालीच इथली राजवट राहिलेली आहे!"
---------------------------------------
पाकिस्तानात कोणतेही सरकार अस्तित्वात आले तरी त्याचा लगाम मात्र लष्कराच्या हातातच आजवर राहिलाय. त्यामुळं कोणत्याही प्रधानमंत्र्यांनं आजवर आपला पाचवर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला नाही. १९८८ मध्ये जनरल झिया उल हक यांचं रहस्यमयरित्या एक विमान अपघातात निधन झाल्यानंतर बेनझीर भुट्टो ह्या पाकिस्तानच्या पहिल्या प्रधानमंत्री बनल्या. पाकिस्तानच्या निर्मितीसाठी बॅरिस्टर जिना यांनी आपलं वर्चस्व पणाला लावलं होतं. 'कायदे आझम' म्हणून पाकिस्तानात गौरवलं जात असलं तरी त्यांच्या हयातीत त्यांना उपमर्दच झाला. किंबहुना त्यांची अवहेलना झाली होती. हिंदुस्थानची फाळणी झाल्यानंतर १९४७ साली तब्बल २३ वर्षे पाकिस्तानात नागरिकांना मताधिकारापासून वंचित ठेवण्यात आलं होतं. त्यानंतर १९७० साली काहीसा मताधिकार देण्याचा प्रयत्न गेला. मात्र अद्यापही मुक्तपणे मताधिकार दिला गेलेला नाही. त्यामुळं खरी लोकशाही नांदलीच नाही. पाकिस्तानच्या राजकीय गत इतिहासावर दृष्टिक्षेप टाकला तर लक्षांत येईल की, १९४७ मध्ये एक सार्वभौम राष्ट्र म्हणून पाकिस्तान अस्तित्वात आल्यानंतर आजवर तिथल्या एकाही प्रधानमंत्र्याला आपला पांच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करता आलेला नाही वा त्यांना तो परिस्थितीनं करू दिला गेला नाही. क्रिकेटपटू असलेले इम्रानखान हे पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री बनले, पण तेही याबाबत कमनशिबी ठरलेत. त्यांच्यावर दाखल झालेल्या अविश्वास ठरावाला सामोरं जाण्याऐवजी ज्याप्रकारे त्यांनी वक्तव्ये केली, देशात कार्यकर्त्यांकडून शक्तिप्रदर्शन करण्याचा प्रयत्न केला त्यामुळं संपूर्ण पाकिस्तानात ते बदनाम झाले. आपल्या विरोधात असलेला अविश्वास ठराव संमत होणार नाही, असं त्यांना वाटत होतं. पण इम्रानखान यांना पांच सदस्यीय पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांचं सरकारच बरखास्त करून टाकलं. आता त्याजागी आक्रस्ताळी शाहबाझ शरीफ प्रधानमंत्री बनलेत. जे माजी प्रधानमंत्री नवाझ शरीफ यांचे बंधू आहेत. त्यांनी लगेचच पाकिस्तानी लष्कराला आणि रूढीचुस्त लोकांना खुश करण्यासाठी आतापासूनच 'काश्मीर राग' आळवायला सुरुवात केलीय.

१९५१ साली पाकिस्तानचे पहिले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान यांची हत्या झाली होती. रावळपिंडीच्या एका रॅलीत त्यांची हत्या करण्यात आली. त्यानंतर पाकिस्तानात बराच काळ राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली होती. १९५८ मध्ये पाकिस्तानचे प्रमुख ईस्कंदर मिरझा यांनी देशाची राज्यघटना रद्द करून लष्करी राजवट लादली होती. त्यानंतर पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल आयुबखान हे देशाचे सर्वेसर्वा बनले, त्यांनी ईस्कंदर मिरझा यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडलं आणि स्वतःला राष्ट्रप्रमुख म्हणून जाहीर केलं. १९५९ साली आयुबखान यांनी तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल याह्याखान यांच्या हाती सत्ता सोपवली. १९७० मध्ये पूर्व पाकिस्तानात म्हणजे आताच्या बांगलादेशात अवामी लीगनं बहुमत प्राप्त केलं असतानाही त्यांच्या हाती सत्ता सोपवायला विलंब लावल्यानं अंतर्विरोध निर्माण झाला होता. १९७१ साली या अंतर्विरोधाला हवा देत भारतानं हस्तक्षेप केला. त्यानंतर पाकिस्तानी लष्कर पूर्व पाकिस्तानात शरण आलं. आणि पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र बांगलादेश बनलं. १९७१-७३ साली याह्याखान यांनी राजीनामा दिला होता त्यानंतर नव्यानं स्वीकारलेल्या संसदीय पद्धतीत झुल्फिकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री बनले.
१९७७ साली लष्करप्रमुख झिया उल हक यांनी पाकिस्तानच्या सत्तेवर कब्जा मिळवला. १९७९ ला एका राजकीय नेत्याची हत्या करण्याचा कट केल्याप्रकरणी झुल्फिकार अली भुट्टो यांना सुनावलेलेली शिक्षा पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केली होती. झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी केलेला दयेचा अर्ज जनरल झिया उल हक फेटाळून लावत त्यांना फाशीच्या तख्तावर लटकवलं. १९८८ ला जनरल झिया उल हक यांचं एका रहस्यमय विमान अपघातात निधन झालं. आणि त्यानंतर बेनझीर भुट्टो ह्या पाकिस्तानच्या पहिल्या महिला प्रधानमंत्री बनल्या होत्या. १९९० ला भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून बेनझीर भुट्टो सरकार बडतर्फ करण्यात आलं आणि नवाझ शरीफ प्रधानमंत्री बनले. १९९३ मध्ये पाकिस्तानचे प्रमुख गुलाम इसहाक खान यांनीही भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून नवाझ शरीफ यांना बडतर्फ केलं. परंतु सर्वोच्च न्यायालयानं नवाझ शरीफ यांच्या बाजूनं निकाल देत प्रधानमंत्री नवाझ शरीफ यांना पुन्हा प्रधानमंत्रीपदावर प्रस्थापित केलं. प्रधानमंत्री नवाझ शरीफ आणि राष्ट्राध्यक्ष गुलाम इसहाक यांच्यात प्रशासकीय समन्वय राहिला नाही त्यांच्यात मतैक्य नसल्यानं लष्करप्रमुख वाहिद बाकर यांनी दोघांनाही राजीनामा द्यायला लावला. त्यानंतरच्या निवडणुकीत बेनझीर भुट्टो यांनी पुन्हा एकदा सत्ता हाती घेतली.
१९९५ मध्ये बेनझीर भुट्टो यांना पुन्हा एकदा भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली बडतर्फ करण्यात आलं. १९९७ ला नवाझ शरीफ पुन्हा सत्तारूढ झाले होते आणि बेनझीर भुट्टो त्यांच्यावर कारवाई करतील अशी शक्यता निर्माण होताच सरकारची कारवाई टाळण्यासाठी त्यांनी देश सोडून पलायन केलं. नंतर १९९९ ला लष्करप्रमुख जनरल परवेझ मुशर्रफ नवाझ यांनी बंड करून शरीफ यांचं सरकार उलथवलं. वर्ष २००२ मध्ये जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी देशात लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी लष्करी शासन काळातच निवडणुका घेतल्या होत्या आणि झफरूल्लाह जमाली यांना प्रधानमंत्री बनवलं होतं. पण जनरल परवेझ मुशर्रफ यांच्याशी मतभेद झाल्यानं जमाली यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर २००४ मध्ये शौकत अझीझ पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री बनले. २००७ मध्ये बेनझीर भुट्टो यांच्याशी समझोता केल्यानंतर परवेझ मुशर्रफ यांनी 'नॅशनल रिकन्सिलेशन लॉ' जारी करून एकावर्षात निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा केला. त्यानंतर त्याचवर्षी परवेझ मुशरर्फ यांनी त्यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाविरुद्ध न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावलं गेल्यानं तिथल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केलं होतं. डिसेंबर महिन्यात रावळपिंडीत बेनझीर भुट्टो यांची हत्या करण्यात आली होती.
२००८ मध्ये बेनझीर भुट्टो यांच्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी -पीपीपी निवडणुकीत विजय मिळवला. युसूफ रझा गिलानी हे प्रधानमंत्री बनले. परवेझ मुशरर्फ यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर बेनझीर यांचे पती असिफ अली झरदारी हे राष्ट्राध्यक्ष बनले. २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने युसूफ रझा गिलानी यांना प्रधानमंत्री म्हणून अयोग्य ठरवलं होतं. बेनझीर भुट्टो यांचे पती असिफ अली झरदारी यांच्या विरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या केसेस पुन्हा उघडण्यात याव्यात या स्विस बँकेनं केलेल्या विनंतीनंतर पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी नं केल्यानं गिलानी यांना जबाबदार धरून पदच्युत केलं होतं. त्यानंतर राजा परवेझ अशरद हे प्रधानमंत्री बनले. २०१४ मध्ये पुन्हा एकदा नवाझ शरीफ प्रधानमंत्री बनले. २०१७ ला सर्वोच्च न्यायालयाने भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून त्यांना प्रधानमंत्री पदावरून हटवलं त्याजागी नवाझ शरीफ यांचे विश्वासू सहकारी शाहिद खान अब्बास प्रधानमंत्री बनले. पाकिस्तानात पाकिस्तान तेहरिके इन्साफ-पीटीआय हा सर्वात मोठा राजकीय पक्ष आहे. त्यापक्षाचे संस्थापक पूर्वाश्रमीचे क्रिकेटपटूमधून राजकारणी बनलेले इम्रानखान हे फार काळ प्रधानमंत्रीपदावर राहिले नाहीत. तसं पाहिलं तर पाकिस्तानच्या इतिहासात आजपर्यंत कोणत्याही प्रधानमंत्र्यांनं आपला पाचवर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला नाही. आजजरी पाकिस्तानात निवडणुका झाल्या अन सत्तेवर आलेलं नवं सरकार किती काळ सत्तेवर राहील हे पाहावं लागेल. कारण कोणत्याही पक्षाचं सरकार सत्तेवर आलं तरी पाकिस्तानी प्रधानमंत्र्यांना इथलं लष्कर आणि आयएसआय यांच्या तंत्रानंच चालावं लागेल त्यांची कठपुतली बनून! भारताशी सतत संघर्ष सुरू ठेवत पाकिस्तानी लष्करी अधिकारी सतत स्वतःच महत्व वाढवत राहतात. आणि त्याबदल्यात सत्तेच्या बळावर आपली स्वतःची संपत्ती वाढवतात. राजकीय जाणकारांच्या मते पाकिस्तानात सत्तेची चार केंद्रे आहेत खालच्या स्तरावर तीन केंद्रे आहेत. सरकार, न्यायतंत्र, आणि धार्मिक नेत्यांचं संघटन. या तीनहीच्या वर अंकुश थेट लष्कराच्या हाती आहे. तिथं मीडिया आणि एनजीओच्या हाती काहीच राहिलेलं नाही.

पाकिस्तानात गेली ७० वर्षे लोकशाहीच्या माध्यमातून निवडून आलेल्या सरकारच्या सत्तेत त्यांच्या कारभारात, निर्णयात हस्तक्षेप करणारे लष्कर इथल्या अनेक उद्योगधंद्यांवरही आपला अधिकार गाजवित असतात. त्यांचं अधिपत्य त्यावर असतं. एक अंदाजानुसार लष्कराचा अंकुश असलेल्या उद्योगाची उलाढाल दीड लाख कोटीहून अधिक आहे. त्यात पेट्रोल पंपापासून मोठे इंडस्ट्रीयल पार्क, टेक्स्टाईल मिल, बँक, बेकरी, स्कुल-युनिव्हर्सिटी, होजिअरी कंपन्या, डेअरी आणि सिमेंट कंपन्यांचा समावेश आहे. लष्करातल्या व्यक्तींकडं पाकिस्तानच्या आठ शहरात अत्यंत मौल्यवान, किंमती आणि महत्वाच्या जमीनीचे प्लॉट्स आहेत. या मौल्यवान जमिनीवर डिफेन्स हौसिंग अथोरिटीचा नियंत्रण आहे. यात इस्लामाबाद, रावळपिंडी, कराची, लाहोर, मुलतान, गुजरानवाला, बहावलपुर, पेशावर आणि क्वेटा या शहरांचा समावेश आहे. कॅन्टोन्मेंटसहित सात मोठ्या शहराच्या पॉश भागांतही लष्करांकडून मर्जीनुसार जमीनविक्री केली जाते. लष्कराच्या ताब्यात एकूण दोन लाख कोटींची अत्यंत किंमती जमीन आहे. काही दिवसांपूर्वी पनामा पेपर्स लीक झाले होते त्यात भूतपूर्व लेफ्टनंट जनरल अफझल शाह यांची लंडनमध्ये ५ हजार कोटींची संपत्ती असल्याचं दिसून आलं होतं. जनरल मुशर्रफ हे लष्करप्रमुख असताना शाह हे दुसऱ्या क्रमांकाचे वरिष्ठ अधिकारी होते. आयएसआयचे माजी प्रमुख मेजर जनरल नुसरत नईम यांची २ हजार ७०० कोटीची ऑफशोअर कंपनी, लेफ्टनंट जनरल अफझल मुझफ्फर यांची आखाती देशात युएईमध्ये १ हजार २०० कोटींची संपत्ती असल्याचं म्हटलं होतं. पाकिस्तानात सध्या मुलकी आणि लष्करी अधिकाऱ्यांमध्ये तणाव जाणवतोय. मुलकी शासकीय अधिकारी कोणतेही प्रश्न उपस्थित न करता लष्करी अधिकाऱ्यांना शरण जात असतील तर ते प्रजेचा पाठींबा गमावतील आणि लष्करी धोरणांना पाठींब्याच्या बदल्यात तमाम दोषांचा सामना करावा लागेल. आता निवडणुका केव्हाही झाल्यातरी पाकिस्तानला यातून सुटका मिळणार नाही. प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ देखील किती काळ सत्तेत टिकून राहतील हे येत्या काळात दिसून येईल.

इम्रानखान यांच्यानंतर सत्तेवर आलेल्या मुस्लीम लीग (नवाज), पीपल्स पार्टी, जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (एफ), मुताहिदा कौमी मूव्हमेंट (एमक्यूएम) यासारख्या सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी तयार झालेल्या आघाडीला स्वत:चं अस्तित्व टिकवणं मोठं आव्हान आहे. इम्रान खान सरकार पडल्यानंतर नवं सरकार स्थापन करणं प्राथमिकता होती. प्रधानमंत्री आणि नॅशनल असेंब्ली स्पीकरबाबत विचार झाला आहे. कॅबिनेटमधील मंत्री आणि एकूणच मंत्रिपदावरून लोकांमध्ये नाराजी आणि आनंद असं दोन्ही वातावरण असतं. महत्त्वाची खाती कुणाला मिळणार, कोणाला नाही? आघाडीतल्या कोणत्या घटक पक्षांना कोणतं मंत्रालय मिळणार? एका पक्षाचं सरकार असतानाही खातेवाटपावरून तंटे होतात. हे तर अनेक पक्षांचं सरकार आहे. त्यामुळे गुंते निर्माण होण्याची शक्यता जास्त आहे. विरोधी पक्षांच्या मते, पंतप्रधान आणि स्पीकर यांच्याव्यतिरिक्त अन्य मंत्रिपदांसाठी नावं निश्चित झालेली नाहीत. त्यांच्यासाठी पंतप्रधान आणि पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांना हटवणं मुख्य काम होतं. हा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर बाकी पदांसाठीची नावं ठरतील. केंद्रात वडील आणि प्रांतात मुलगा उच्चपदस्थ असल्याने मुस्लीम लीग (नवाज) पक्षाचे विरोधक आतापासूनच टीका करू लागले आहेत. पीपल्स पार्टीचे नेते चौधरी मंजूर अहमद यांच्या मते पॉवर शेअरिंग फॉर्म्युला हा पुढचा टप्पा असेल, अजून याबद्दल काहीही ठरलं नाही. नव्या सरकारला राजकीय समस्यांपेक्षाही आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागेल. आयएमएफबरोबर झालेले करार कायम राखणं किंवा बदलणं, महागाईवर नियंत्रण राखणं, प्रशासकीय पातळीवर सुधारणा अशा अनेक गोष्टी आहेत. आयएमएफबरोबर झालेले करार आणि आर्थिक रणनीतींसंदर्भात नव्या सरकारला मोठे निर्णय घ्यावे लागतील. इम्रान खान सरकारने ज्या पद्धतीने प्रशासकीय प्रकरणं हाताळली आहेत, त्यात सुधारणा व्हायला वेळ लागेल. लवकरात लवकर त्या समस्यांचं निराकरण झालं नाही तर त्याची जबाबदारी नव्या सरकारमधील घटकपक्षांवर येईल. ही परिस्थिती कोणताही राजकीय पक्ष एकट्याने हाताळू शकणार नाही असं नवनियुक्त प्रधानमंत्री शाहबाझ शरीफ म्हणाले आहेत. पाकिस्तान डेमोक्रॅटिक अलायन्स अर्थात पीडीएम नावाने एकत्र आलेल्या विरोधी पक्षासमोरचं पहिलं मोठं आव्हान म्हणजे त्यांना हे ठरवावं लागेल की लवकरात लवकर निवडणुका घ्यायच्या का सध्याच्या नॅशनल असेंब्लीचा एक वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करू द्यायचा. राजकीय संकटापूर्वी इम्रान खान यांच्या सरकारने यंदा ऑगस्टमध्ये जनगणना करायचं ठरवलं होतं. जेणेकरून निवडणुका योग्य पद्धतीने व्हाव्यात. हे शक्य होईल का? निवडणूक सुधारणा आणि नव्या निवडणुकांची तयारी हे विरोधी पक्षासमोरचं मोठं आव्हान असणार आहे.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९