---------------------------------------------------
*आ* ज केंद्रात आणि भारतातल्या अनेक राज्यात भाजपची सरकारं आहेत त्यांच्यापुढं आव्हानं आहेत का? तर याचं उत्तर ‘होय’ असंच द्यावं लागेल. आता ही आव्हानं किती मोठी आहेत वा त्यांची तीव्रता किती हा दुसरा प्रश्न उभा राहतो. त्याचं उत्तर पुढच्या दोन वर्षात केंद्र सरकार आपल्या निवडणूकनाम्यातल्या दिलेल्या आश्वासणातल्या किती गोष्टींचं समाधान करतं यावर सारं काही यश अवलंबून आहे, त्यातल्या ५० टक्के बाबींवर जरी प्रामाणिकपणे काम झालं तर २०२४ होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीमध्येही भाजपला बावनकशी यश मिळेल. अर्थात हे साध्य करण्यासाठी सरकार आणि पक्ष यांना काही गोष्टी ह्या अत्यंत होलीस्टिक पद्धतीनं कराव्या लागतील. आज जी मंडळी आमदार, खासदार आहेत त्यांचे रिपोर्टकार्ड्स अगदी कठोरपणे तपासावे लागतील आणि याची सुरवात आतापासूनच करावी लागेल. आणि संबधित लोकांना वॉर्निंग देऊन त्यात सुधारणा करायला सांगणं अनिवार्य ठरेल. वस्तुस्थिती ही आहे की भाजप मधलं ४० टक्के आमदार आणि खासदार हे वैदर्भिय भाषेत सांगावयाचं झाल्यास ‘निप्प्त्तऱ ‘आहेत. ते निवडून आलेत ते केवळ प्रधानमंत्री मोदी यांच्या करिष्म्यावर आणि दांभीक सेक्युलर मंडळीच्या कारनाम्यामुळंच! नाहीतर त्यांची विशेष अशी काहीही लायकी नाही. सर्वसाधारणपणे आढावा घेतला तर निवडून आल्यानंतर एकानंही २५ टक्क्यांहून अधिक मतदारसंघचा दौरा केलेला नाही. आपल्या क्षेत्रात काय समस्या आहेत ह्यांची त्यांना माहितीही नाही. जर त्या समस्या ग्राम पातळीवरच्या असतील आणि तिथली पंचायत भाजपची असेल तर तिथल्या आपल्या प्रतिनिधीला जागं करणं, नगरपालिकेचं क्षेत्र असेल तर नगरसेवल काय करतात हे पाहणं आवश्यक असतं. किती विधानसभा सदस्य हा दृष्टीकोण ठेऊन आहेत? आपले चमचे फक्त जिल्ह्याच्या ठिकाणी वा तालुका ठिकाणी नेमून देणं, दोन चार फालतूची कामं करणं यापेक्षा अधिक काय केलं? जो शासकीय निधी येतो तो आपल्या कंत्राटदारांना देणं आणि त्यांची सोय करणं यापेक्षा जास्त काही करत नाहीत असा अनुभव आहे. आपल्या तथाकथित संपर्क कार्यालयातही ते उपस्थित राहत नाहीत. प्रधानमंत्र्यांनी सुरू केलेलं गाव-दत्तक ही योजना फक्त फोटो-अपच राहिलेली आहे. त्याचा आढावा व मागोवा घेतला जात नाही. महाराष्ट्रापुरता विचार केला तर गोळवलकर गुरुजी यांच्या गोळवले गाव जे दत्तक घेतलं होतं, तिथली काय प्रगती आहे? मोदीजींनी या विषयावर खूप जणांना झापलेलं असलं तरी वस्तुस्थिती ही 'येरे माझ्या मागल्या' हीच आहे. १९६०-७० च्या दशकात शिवसेनेचा जो विस्तार झाला तो त्यांच्या कार्यालयात असणारी लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती आणि मध्यरात्रीतही गरजूला सेवा देणं ही बाब त्यांची बलस्थान होती आणि त्याच जोरावर मराठी माणसाच्या मनात शिवसेनेनं घर केलं होतं आणि ही भावना जागृत झाली होती की अडीअडचणीला कोणी तरी आहे. आज शिवसेना काय आहे हा मुद्दा वेगळा. कोविडच्या सुरवातीच्या काळात तर भाजपचे लोकप्रतिनिधींना अश्या स्थितीत कश्याप्रकारे तोंड द्यावयाचे हे ही समजले नाही. खूप उशीर झाल्यानंतर मग मंडळी सावरली.
भाजपला हे लवकरात लवकर कळलं तर चांगलं होईल की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवकांची या माध्यमातून जी निवडणुकीसाठी सेवा घेतली जाते ती आता संपवणं अपरिहार्य आहे आणि स्वतःची राजकीय पक्षाची कार्यकर्त्यांची पक्षकार्यासाठी फळी तयार करणं ही काळाची गरज आहे. आज संघापुढे ही खूप आव्हानं आहेत विशेषत: केरळमध्ये स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जी मुस्लिम धर्मभावनेनं पूर्णता लिप्त आहे आणि ज्यांनी आपले केडर हे १०० टक्के संघाच्या आलेखनावर उभे केले आहे त्यासाठी संघाची ताकद लावणं आवश्यक आहे ना की, विधानसभा वा लोकसभेसाठी जशी शिक्षकांची सेवा अधिकारानं घेतली जाते. हा उपद्व्याप भाजपनं त्वरित थांबावयाला हवाच आणि संघ स्वयंसेवकांची शक्ती ही हिंदूंविरोधात ज्या ज्या शक्ति कार्यरत आहे त्यांचा मुकाबला करण्यासाठी वापरात आणण्यास मोकळी केली पाहिजे. जेव्हापासून नरेंद्र मोदी यांनी पक्ष आणि देशाची सूत्रं सांभाळली आहेत. तेव्हापासून खर्‍या कार्यकर्त्यांना वाव दिसतो आहे. परंतु त्याचं प्रमाण हे अधिक कसं वाढेल याचा विचार करायला हवाय. आजपर्यन्त पक्ष कार्यकर्त्यात बेदिली नव्हती परंतु ती आता दिसायला लागलेलीय. ती या विचारानं की मोदीजी आहेत म्हणजे आपलं यश पक्कं याचा परिणाम हा झाला की सर्वचजण नेते झालेले दिसत आहेत. गट उपगट तयार होत आहेत. १९७०-८० या काळातले कार्यकर्ते आता जणू विस्मृतीत जात आहेत की ज्यांनी खरोखरच काम केलीत. आता मात्र दुसर्‍या पक्षातून आयात केलेल्या कार्यकर्त्याना पक्षात स्थान मिळू लागलं आहे आणि गटनिहाय जातीनिहाय दबाव गट तयार होताहेत. एका विशिष्ट जातीचा मुख्यमंत्री बहूजन गटास चालणार नाही हाही गोंधळ पार्टीने पाहिलेला आहे. ठीक आहे की, मोदीजीं पुढे कुणाचे काही चालले नाही. हा मुद्दा वेगळा. परंतु पक्षानेही हा विचार केला पाहिजे की सर्वच गोष्टी मोदीजींनीच पाहिल्या पाहिजेत आणि त्यांनीच त्यांच्या नावावर लोकांना निवडून आणले पाहिजे असेल तर एवढा फौज फाटा हवा कशाला? स्थानीय पातळीवरचे जे कार्यकर्ते आहेत त्यांना प्रोत्साहन शून्य दिले जात आहे. ते जणू ‘सेवा’ दलाची नवीन आवृती झालेले आहेत. निवडणुकीच्या निमित्ताने दर ५ वर्षानी कमीत कमी १० टक्के जुने लोक बाद होतील याची व्यवस्था केली तरच पार्टी तरुण राहील. साठ टक्के आमदार वा खासदार आपआपल्या क्षेत्रात इतर काळात कुठल्याही मतदारांशी संवाद साधायचे कार्यक्रम घेत नाहीत. पहिलं वर्ष फक्त अभिनंदन सभारंभ, २-३ वर्ष योजनेतून कसा पैसा काढता येईल याचा विचार ४ त्यावर्षी पुढील तिकीटासाठी मोर्चे बांधणी आणि पुढचे ६ महीने उगाच दाटलेले, कार्यकर्त्यांप्रती प्रेम उचंबळून येणं आणि चेहर्‍यादाखल मतदार संपर्क अभियान असा कार्यक्रम असतो. माझ्या क्षेत्रात मी ही योजना आणली वा रोजगाराच्या संधी आणल्यात हे केल्या जात नाहीत. मोदी आहेत ना पाहतील आम्ही फक्त भारत-माता की जय असा घोष करावयाचा. हे दृश्य आता वस्तुस्थिती झालेली आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसाधारण असे चित्र जे महाराष्ट्रापुरते तरी दिसते आहे सोलापुरात याहून वेगळी परिस्थिती नाही. नाहीतर की राष्ट्रवादी काँग्रेस खिश्यात घालील, राष्ट्रवादी शिवसेना पन्नास टक्क्यांहून वर आणेल. काँग्रेस आणि शिवसेनेचे बरेच नेते राष्ट्रवादीत जातील, राष्ट्रवादीचे जे नेते भाजपमध्ये गेले प्रामुखाने पश्चिम महाराष्ट्रातील ते परत राष्ट्रवादीत येतील. राष्ट्रवादीत ही सारं आलबेल नसेल बहुदा सुळे गट प्रबळ होण्यासाठी येन केन प्रयत्न करेल. साखर कारखान्याच्या लिलाव प्रकरणास जर हवा दिल्यास मात्र भाजपकडून होणारी गळती थोपेल तसेच केंद्रस्तरावर जे जामीनावर आहेत त्यांच्या बाबत काही कारवाई झाली तर चित्र बदलेल. प्रकाश आंबेडकर आपल्या पक्षाचे, जो विदर्भात मूळ धरून आहे, नियोजन आणि योजना दिल्लीत काय घटना घडतील यावर विचार करून आपली पावल टाकतील. आठवले तळ्यात मळ्यात राहतील. स्व:तासाठी पुन्हा राज्यसभा मागतील. त्यांचे लोढणे काढून टाकून नवीन भिडू पाहणे भाजपसाठी आवश्यक आहे. त्यासाठी आंबेडकर पर्याय ठरू शकतो. मायावतीचा पक्ष हा फार काही करू शकणार नाही परंतु खात्रीची मतपेढी सोडणार नाही आणि ते लक्षात घेता भाजपला आपली रणनीती आखावी लागेल. राज्यात ओवेसीचा एमआयएम पक्ष अन्य मुस्लिम पक्षांना संपवून टाकेल आणि भाजपा सोडून इतर पक्षाशी बोलणी करताना डिमांडिंग पक्ष म्हणून समोर येईल. भाजपला ओवेसी हा घटक आपल्याकडे कसा टिकून राहील यासाठी राजकीय तडजोडी कराव्या लागतील. महाराष्ट्र पुरता विचार करता विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि काही प्रमाणात मराठवाडा सोडता भाजपला संघटन मजबूत करणं अनिवार्य आहे कारणं शिवसेना जी आज ग्रामीण बाज धरून आहे त्यास तोंड देण्यासाठी आक्रमक कार्यकर्ते निर्माण करावे लागतील. अश्या प्रकारची आव्हाने आहेत. चार राज्यातील आणि त्यात ही मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूकीचा निकाल यावरही पुढची समीकरणे आधारित असली तरी राज्याचं राजकारण ही कळीचा मुद्दा नक्कीच ठरेल. राहुल गांधी यांच्या लोकसभेतल्या भाषणाचं कौतुक सुरू झालं तेव्हाच उत्तरादाखल अश्लाघ्य भाषा, खोटारडेपणा, कांगावा, आदळआपट यांचा पुरेपूर वापर होणार याची खात्री होती. मोदी त्याशिवाय दुसरं काहीही करू शकत नाही. संधीअभावी शिक्षण मिळालं नाही, हे अनेक उदाहरणं नजरेआड करून एकवेळ समजू शकतो, पण मूर्खपणा, उद्दामपणा, खोटारडेपणा, अहंकार, क्रूरपणा, खुनशीपणा यातला एकही दोष शिक्षणाअभावी उत्पन्न होतो असं म्हणता येणार नाही. द्वेषाधारित राजकारण आणि मतदान यांचा चांगला परिणाम होऊच शकत नाही.
अयोध्येचा श्रीराम हा मर्यादा पुरूषोत्तम म्हणून जगभर ओळखला जातो. त्याचं नाव घेऊन राजकारणात वावरणार्‍यांनी निदान त्याचं थोडं अनुकरण करावं, अशी अपेक्षा कोणीही बाळगणार यात शंका नाही. रामायणात श्रीरामाचे अनेक किस्से वा कथा आलेल्या आहेत. त्यातली एक कथा वनवासातून माघारी अयोध्येला परतलेल्या श्रीरामाची आहे. पुन्हा त्यानं अयोध्येचा कारभार हाती घेतल्यावरची ही कथा आहे. कोणा एका शंकेखोर धोब्यानं रामाची पत्नी सीतेच्या चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह लावलं, तेव्हा आपलं पावित्र्य सिद्ध करण्याची जबाबदारी श्रीरामानं पत्नीवर टाकलेली होती. दीर्घकाळ रावणाच्या कब्जात असलेली सीता पवित्र कशी, असा त्या धोब्याचा सवाल होता आणि त्यानं कुठलाही सज्जड पुरावा दिला नाही. नुसता संशय व्यक्त केला होता. तरी कर्तव्यकठोर श्रीरामानं आपल्या लाडक्या प्रिय पत्नीला पुरावा देता येत नाही म्हणून बाजूला केलेलं होतं. अशा श्रीरामाला पुजणार्‍यांनी आणि त्याचं कौतुक सांगणार्‍यांनी निदान आपल्या आयुष्यात कुठले आरोप झाल्यावर पुरावे मागण्यापेक्षा पुरावे देण्याची हिंमत दाखवली पाहिजे. भाजपा सतत अयोध्येत रामलल्लाचं मंदिर उभारण्याची गोष्ट सांगत असतो, आता काशी विश्वेश्वराचं घेतलं जातंय. त्यातले राजकारण बाजूला ठेवून फक्त अयोध्येतल्या रामाचं अनुकरण करायला काय अडचण आहे? 'कायद्याचं राज्य' आणि 'कायद्यानुसार कारवाई!' हे शब्द कुठलाही सत्ताधीश नेहमीच वापरत असतो. जिथं संघ कार्यकर्त्यांची हत्या होते, म्हणून भाजपाची तक्रार आहे; तिथले मार्क्सवादी मुख्यमंत्री पिनयारी विजयन यांनीही केरळातल्या हत्याकांडाच्या बाबतीत कायदा आपलं काम करील असंच म्हटलेलं आहे. मग त्यांच्यात आणि हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्यात कुठला फरक राहिलाय? विजयन हे रामभक्त नाहीत, की आपल्या कुठल्या बोलण्यात कधी श्रीरामाचा हवाला देत नाहीत. भाजपेयी नेते आणि खट्टरही नेहमी रामाचे दाखले देत असतात. म्हणूनच त्यांनी मार्क्सवादी नेत्याचं अनुकरण करण्यापेक्षा रामाचं अनुकरण करायला हवं. रामभक्त केवळ मंदिर उभारून होता येत नाही. त्या मर्यादा पुरूषोत्तमानं आपल्या वर्तन आणि कृतीतून काही आदर्श निर्माण करून ठेवलेले आहेत. त्यामुळंच भाजपाच्या कुठल्याही कार्यकर्त्याला वा नेत्याला रामाचा आदर्श पाळता आलाच पाहिजे.
प्रधानमंत्र्यानी प्रधानमंत्री होण्यापुर्वी एका मुलाखतीत मोदींनी सांगितलेला एक किस्सा आठवतो. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना कुठल्या तरी महानगरात रस्त्याची कोंडी करणारे अतिक्रमण हटवण्याचा विषय होता. तर त्यांनी त्यावर आदेश जारी केलेला होता. तो कळल्यावर भाजपाचेच काही कार्यकर्ते त्यांना येऊन भेटले होते. ती दुकाने आणि टपर्‍या तोडल्यास तिथले नागरिक आणि दुकानदार नाराज होतील. म्हणून आदेश मागे घेण्याची विनंती त्यांनी मोदींना केली होती. कारण लौकरच महापालिका निवडणूका व्हायच्या होत्या आणि त्यात पक्षाला फटका बसेल, असं कार्यकर्त्यांचं मत होतं. पण निघालेला आदेश मागे घेण्यास मोदींनी नकार दिला. पुढे ती कारवाई यशस्वी झाली आणि नंतरच्या निवडणूकीत तिथून भाजपाचे दोन नगरसेवक अधिकचे निवडून आले. तो किस्सा कथन करताना मोदींनी असं मत व्यक्त केलं होतं, की कुठल्याही अवैध कृतीचं समर्थन करायला आलेले कार्यकर्ते आपले नसतात, की पक्षाचे हितचिंतकही नसतात. त्यांच्या अशा बेकायदा वर्तनानं पक्ष बदनाम होतो आणि लोकांच्या मनातून उतरतो. हा धडा मी या अनुभवातून शिकलो असं मोदींनी कथन केलेलं होतं. श्रीराम हे नुसते एका देवाचे नाव नसून तो एक आदर्श आहे. राजकारणात त्यामुळं मतं मिळत असतील, तर त्यासोबत एक जबाबदारी येत असते. त्याच जबाबदारीचं पालन करता आले नाही, तर करोडो लोकांच्या मनात वसलेला श्रीराम धडा देऊ शकतो. धोब्याचे तोंड बंद करायला रामाने आपला राजकीय अधिकार वापरला नाही. आपल्या पत्नीला अग्नीदिव्य पार पाडायला लावले होते. श्रीरामाचे नुसतं नाव घेऊन भागत नाही. त्याचं अनुकरण करणं भाग असतं. तेच लोकशाहीतल्या कुठल्याही पक्षासाठी अग्नीदिव्य असतं. सामान्य लोक अशा विषयावर सवाल करीत नसतात. सहनशीलता संपली, मग निकाल लावून टाकत असतात.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment