भारतीयत्वाचा अभाव अन धार्मिकतेचा उन्माद!

"पांच राज्यातल्या विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यात. यापैकी आसाम, पश्चिम बंगाल, केरळमध्ये मतदारांचं धार्मिक ध्रुवीकरण होणार आहे. इथं अल्पसंख्याकांची मोठी संख्या आहे. त्यामुळंच इथं 'जय श्रीराम' चा नारा देत बहूसंख्याकांना एकत्रित करण्याचा प्रयत्न सुरू झालाय. स्वातंत्र्योत्तर काळात सर्व भारतीयांसाठी जातीधर्मावर आधारित निर्णय न घेता. भारत भू च्या उन्नत्तीसाठी, प्रगतीसाठी कठोर निर्णय घेण्याची गरज होती, ती घेतली गेली नाही. इथल्या लोकांची ओळख ही जातीधर्मावर न राहता भारतीय म्हणून व्हायला हवी होती, दुर्दैवानं तसं झालं नाही. इथल्या जनांचं 'भारतीयकरण' झालं नाही. ते त्यांच्या जातीधर्मापुरतेच मर्यादित राहीले, त्यामुळं देशात अविश्वासाचं वातावरण निर्माण झालंय! देशातल्या अनेक समस्यांचं मूळ हे भारतीयकरण न होण्यात आहे. पण लक्षांत कोण घेतोय...? त्यामुळं बहुसंख्याकांमध्ये आपल्याकडून हिरावून घेतलं जातंय अशी भावना झालीय तर अल्पसंख्याकांमध्ये आपल्यावर अन्याय होतोय, आपल्याला आपल्या हक्क अधिकारापासून वंचित ठेवलं जातंय की काय अशी भीती निर्माण झालीय! या निवडणुकांतून हेच प्रतिबिंबित होईल! एकूण काय तर इथं भारतीयत्वाचा लोप झालाय अन धार्मिकतेचा उन्माद दिसून येतोय!"

---------------------------------------------------------

*अ* खेर पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि पुद्दुचेरी या पांच राज्यांतील निवडणुका जाहीर झाल्या. फेब्रुवारी महिन्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी या पाचही राज्यात दौरा केला तेव्हाच वाटलं होतं की, आता निवडणुका होतील. या पाच राज्यापैकी भाजपेयींचं लक्ष्य हे बंगाल असणार आहे. भाजपेयींच्या साऱ्या यंत्रणा सिद्ध झाल्या आहेत. या तुलनेत विरोधीपक्ष ढेपाळलेला दिसतोय. मोदी-शहा या जोडगोळीसमोर सारे विरोधीपक्ष जणू अस्तित्वहीन झाल्यासारखं वातावरण आहे. कुठं नसलं तरी बंगाल आणि केरळात एनआरसीचा प्रश्न ऐरणीवर आणला जाईल. देशाची अर्थव्यवस्था अडचणीत आली असताना ती सुधारण्याऐवजी राष्ट्रीय संपत्ती असलेल्या सरकारी बँका आणि १०० हून अधिक उद्योग विक्रीला काढले आहेत. गेल्या ७० वर्षात देशातल्या शेतकऱ्यांनी, कामगारांनी घाम गाळून उभी केलेल्या राष्ट्रीय संपत्तीची वाट लावली जातेय. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत सध्या मंदीची चिन्हं दिसतायत. लोक बेरोजगार आहेत, बॅंकांना टाळे लागतायत, अनेक कंपन्या बंद पडतायत. सरकारकडं देश चालवायला पैसा नाही. पैसे नसले की ते मिळवण्याचे तीन मार्ग सरकार वापरतं. हे तीन मार्ग म्हणजे - बेग, बॉरो आणि स्टील. म्हणजे मागायचं, उधार घ्यायचं किंवा चोरी करायची. अलिकडेच टॅक्स भरा अशी विनंती सरकार वारंवार करतंय. गरिबांचा विचार करा, सबसिडी सोडा असं आवाहन लोकांना केलं जातंय. यातून सरकार पहिल्या प्रकारानं म्हणजे लोकांकडून मागून पैसे जमवतंय. बॉरो म्हणजे उधार घेणं. आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि बाजारातून, वर्ल्ड बॅंकेतून सरकार पैशांची उचल करतंय. मध्यंतरी सरकारनं आरबीआयकडून पैसे घेतल्याच्याही अनेक बातम्या होत्या. सरकार चोरी तर करू शकत नाही. मग काय करणार? तर सरकारनं चक्क घरातली भांडी विकायला काढलीयत. आता ही भांडी कोणती? तर सरकारच्या मालकीची जमीन आणि सरकारी कंपन्या. हे विकून सरकार पैसा उभा करणार असल्याची घोषणा खुद्द प्रधानमंत्र्यानी आणि अर्थमंत्री यांनी केलीय. १०० हून अधिक सरकारी बँका, कंपन्यांचं खासगीकरण किंवा निर्गुंतवणूक करायची असं सरकारनं ठरवलंय. असो, भारतीयांनी महत प्रयासानं उभं केलेलं हे साम्राज्य संपुष्टात येणार आहे. काही नवं निर्माण करण्याऐवजी आहे ते विक्रीला काढणं याला राजकीय शहाणपणा म्हणत नाही!

आताशी नरेंद्र मोदी-अमित शहांनी आपल्या निरंकुश राजकीय वर्चस्वाची मूहूर्तमेढही रोवलीय. रा.स्व.संघ, भाजपतील पक्षांतर्गत नेते, देशात कार्यरत असलेले इतर राजकीय पक्ष, देशातील नागरी समाज, न्यायपालिकेतील सर्व न्यायसंस्था, प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमं आणि सर्वसामान्य जनता या साऱ्यांना भेदून जाणारी मोदी-शहांची ही झेप आहे. हे या निमित्तानं पुन्हा एकदा सिद्ध झालं. त्या दोघांनी रा.स्व.संघाच्या केडरचा यथेच्छ ‘वापर’ त्यांनी करुन घेतलाय. लालकृष्ण अडवाणी यांची पक्षाच्या सल्लागार मंडळात जन्मठेप केव्हाच सुरु झालीय. मूल्याधिष्ठित राजकारण करू इच्छिणाऱ्या अटलबिहारी वाजपेयीजींच्या भाजपचं विसर्जन केव्हाच झालंय. सध्या भाजपमधील जुन्या पिढीतला वा नव्या पिढीतला कोणताही नेता हा मोदी-शहांशी स्पर्धा करण्याचा मनात विचारही करु शकत नाही ! ज्यांनी असा प्रयत्न केला त्यांना या दोघांनी अलगदपणे दूर केलंय. त्यांनी कितीही आरडाओरडा केला तरी त्यांच्याकडं दुर्लक्ष केलं. एवढंच नाही तर त्यांना अनुल्लेखानं मारलं. ते आज चरफडत घरी बसलेत वा इतर पक्षात गेलेत! त्यामुळं आता सत्तेवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा प्रभाव वा वर्चस्व राहिलेलं नसलं तरी त्या दोघांनी मात्र आपली संघाशी असलेली नाळ तोडलेली नाही. दुहेरी सदस्यत्वाच्या प्रश्नावरून जनता पक्षातून बाहेर पडून अस्तित्वात आलेल्या भारतीय जनता पक्षाचं जुनं स्वरूप आता शिल्लक राहिलेलं नाही. आमच्या पक्षांत सामूहिक नेतृत्व आहे असं म्हटलं जात असंल तरी पक्षाचा सारा ताबा, सारं नियंत्रण आता या दोघांकडंच आहे. मोदी आणि शहा! पक्षात या दोघांचा आकडा एक आहे. इतर सारे शून्य आहेत. हा एक असेल तरच इतर शुन्यांना किंमत असणार आहे. ते शून्यच राहतील! त्यामुळं सारे शून्य गुमानपणे एकामागे उभे आहेत!

राष्ट्रीय स्तरावर ६० वर्षे अखंड सत्ता असलेल्या काँग्रेसची, याशिवाय डाव्या विचारांच्या पक्षांची, आंबेडकरवादी पक्षांची आणि नागरी समाजाची पूर्णपणे कोंडी करण्यात मोदी-शहा ही जोडगोळी मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झालीय. काँग्रेसचे राहुल, सोनिया गप्प आहेत. त्यांना काय भूमिका घ्यावी हेच समजेनासं झालंय. एकूणात देशातला प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून समजला जाणारा काँग्रेसपक्ष पूर्णतः गोंधळून गेलेला आहे. काही डाव्या पक्षांनी लटका विरोध केलेला असला तरी जनतेसोबतचा त्यांचा ‘कनेक्ट’ हरवलेला आहे, हे त्यांना समजतच नाही. अशा या साऱ्या वातावरणात मोदी-शहा यांच्या वर्चस्वाला ना पक्षातून विरोध होतोय ना विरोधकांतून आवाज निघतोय. अनेक ठिकाणी प्रादेशिक पक्षांनीही मोदी-शहा यांच्याशी जुळवून घेतलंय. तर दक्षिणेकडं तिथल्या प्रादेशिक पक्षांकडून थोडाफार विरोध होत असला तरी त्याच्याविरोधात उभं टाकण्याच्या मनःस्थितीत ते नाहीत. इतर ठिकाणी सत्ता जरी भाजपेयींची नसली तरी त्यांच्यावर मोदी-शहांचा प्रभाव राहिलेला दिसतोय. कुण्या एकेकाळी उत्तरप्रदेशात सत्ताधारी असलेल्या मायावतींचा मोदी-शहांचा विरोधातला आवाज आताशी क्षीण झालाय. रामदास आठवलेंनी तर आपला रिपब्लिकन पक्ष भाजपसोबतच ठेवलाय. मुळात आंबेडकरवादी राजकीय पक्षांचीही आता एकवाक्यता राहिलेली नाही. इतर पक्ष तर कधी तळ्यात, कधी मळ्यात, अशा अवस्थेत असतात, त्यामुळं त्यांचा प्रश्नच नाही. मोदी-शहांचं वर्चस्व येत्या दहा-पंधरा वर्षे निश्चितपणे राहील अशी आजची परिस्थिती आहे. जोपर्यंत त्यांना पर्याय देणारा तरुण नेता पक्षांमध्ये वा विरोधकांमध्ये उभा राहात नाही तोपर्यंत दुसऱ्या कुणाला संधी दिसत नाही. एवढी भक्कम पकड मोदी-शहा यांनी भारतीय राजकारणावर जमवलीय!

देशातील नागरी समाजातील विचारवंतांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी, विखुरलेल्या सुट्या सुट्या व्यक्तींनी विरोध केलेला असला तरीही त्यातून राजकीय संभाषिताची धार निर्माण होत नाही, हे खरंच आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मोदी-शहांनी न्यायालयीन संस्थांसह सर्वप्रकारच्या तपास यंत्रणांना ज्या कुशलतेनं वापरलंय, वाकवलंय त्याला तोड नाही. ते केवळ अभूतपूर्वच म्हणायला हवंय. इंदिरा गांधींनी आणीबाणीत जे काही केलं ते मोदी-शहांच्या ‘बुलडोझरी-हिटलरी' वृत्तीपुढं फारच किरकोळ आहे! आजची प्रसार माध्यमं या जणू सरकारच्या इव्हेंट कंपन्या झाल्या आहेत आणि पत्रकार त्याचे इव्हेंट मॅनेजर आहेत असं चित्र निर्माण झालं आहे. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात तर IPL मध्ये नाचणा-या चीअरगर्ल्सप्रमाणे ॲन्कर्स आणि त्यांचे वार्ताहर उन्मादात मस्त आहेत. त्यांना आपण जनतेशी बांधील आहोत याचं भान राहिलेलं नाही. सर्वांत मोठा विजय मोदी-शहांचा आहे तो जनतेवरचा! त्यांनी त्यांच्यावर अशी काही जादू केलीय की त्यांना जगण्याच्या प्रश्नांहून अस्मितांचे प्रश्न अधिक महत्त्वाचे वाटतील, असं वातावरण निर्माण करण्यात त्यांना दैदीप्यमान यश आलेलं आहे, हे नाकारता येणार नाही. तुम्हाला आवडो किंवा नावडो, हे वास्तव आहे. ते तुम्हाला स्वीकारल्याशिवाय त्या विरोधात लढताही येणार नाही. अशी स्थिती त्यांनी निर्माण केलीय. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला तर तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागतोय. आपलीच भूमिका मोदी-शहा राबविताहेत, असं म्हणावं तर अनेक ठिकाणी त्यांना समाधान करावं लागतंय, त्याची उत्तरं द्यावी लागताहेत. पण असे अनेक विषय आहेत, जिथं संघाला तोंड उघडता येत नाही. देशातल्या अनेक विरोधी पक्षांची तर अभूतपूर्व अशी गोची झालीय. त्यांना काय करावं हे सुचत नाही. सर्वसत्ताधीश मोदी-शहा यांना विरोध करावा तर साथीला कुणी येत नाही. देशात विरोधकांची एकजूट होण्याची शक्यता सध्यातरी दिसत नाही. प्रत्येक पक्षाचा, त्याच्या नेत्यांचा इथं इगो नडतोय. तर कुंपणावर बसलेल्या इतरांनी सत्तेसोबत अनुकूलता साधलीय. थोडक्यात, रामजन्मभूमी मंदिराच्या पुनर्निर्माणाच्या निमित्तानं प्रभू रामाचा वनवास आता संपला आहे, आता वनवासात जाण्यासाठीची 'व्हॅकन्सी' तयार झालीय! त्यामुळं आता वनवासात कुणाला जावं लागतंय हे पाहावं लागेल. प्रमुख विरोधीपक्ष असलेल्या काँग्रेसमध्ये जुन्या-नव्याचा वाद उफाळून आलाय. तरुणांनी जुन्या ढुढ्ढाचार्यांना विरोध करायला सुरुवात केलीय. पक्ष सध्यातरी नेतृत्वहीन बनलाय. सोनिया की राहुल? हे कार्यकर्त्यांना समजेनासं झालंय. म्हणून तरुण कार्यकर्ते पक्षापासून दूर झालेत. पक्ष विजनवासात तर जाणार नाही ना अशी भीती निष्ठावंतांना वाटतेय!

लोकशाहीच्या व्याख्या ज्या केल्या गेल्यात त्यात "बहुसंख्याकांनी केलेली हुकूमशाही ती लोकशाही!" अशी एक व्याख्या आहे त्याची अनुभुती हळूहळू येऊ लागलीय. भारतीयकरणाचा प्रयोग राष्ट्रीयता व्यक्त करण्यासाठी देखील होतो. भारतीयकरणाचे अनिवार्य तत्व हे आहेत, - भारतीय भूमि, जन, संप्रभुता, भाषा आणि संस्कृति. या व्यतिरिक्त अंतःकरणाची शुचिता आणि सतत सात्विकता पूर्ण आनन्दमयता हे देखील भारतीयकरणाचे अनिवार्य तत्व आहेत. भारतीय जीवनमूल्य निष्ठापूर्वक पाळणं, त्याची सतत रक्षा हीच खऱ्या भारतीयकरणातली कसोटी आहे. संयम, अनाक्रमण, सहिष्णुता, त्याग, औदार्य, उदारता, रचनात्मकता, सह-अस्तित्व, बन्धुत्व ही भारतीयकरणाची प्रमुख जीवनमूल्यं आहेत. हे सारं भारतातल्या हिंदू मुस्लिम आणि इतर धर्मीयांमध्ये रुजविण्यात, सर्वांचं भारतीयकरण करण्यात सत्ताधाऱ्यांना अपयश आलेलं आहे. त्यामुळंच भारतात आता 'बहुसंख्यांकवाद' निर्माण झालाय. बहुसंख्यांकवादाचा अर्थ हा आपापल्या सोयीनं घेतला जातोय. हे भारताच्या धर्मनिरपेक्षता या तत्वांना हरताळ फासणारा ठरण्याची भीती निर्माण झालीय. आताच्या सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या पहिल्या टर्ममध्ये आपला अजेंडा फारसा राबविला नाही. गोहत्या, लवजिहाद, नोटबंदी असे काही निर्णय घेतले पण त्यानंतरच्या टर्ममध्ये कश्मीरबाबत असलेले ३७० कलम रद्द करणं, लेहला केंद्रशासित प्रदेश बनवणं याबरोबरच मुस्लिमांमध्ये अस्तित्वात असलेला तिहेरी तलाक रद्द केला. गेली अनेकवर्षं वादग्रस्त असलेल्या रामजन्मभूमीमंदिराचा निर्णय लावला. त्याचं भूमिपूजन देखील उरकलं. शेतकऱ्यांचा विरोध होत असलेले तीन कायदे संमत करून घेतले, खासगीकरण आणि निर्गुंतवणूक याचा निर्णय, आता नागरिकत्वाचा विषय येणार आहे. हे सारे निर्णय सत्ताधाऱ्यांच्या जाहीरनाम्यात नव्हते पण ते ऐनवेळी न्यायालयाच्या माध्यमातून आणून त्याची तड लावली. सत्ताधाऱ्यांच्या या भूमिकेनं अल्पसंख्याकांच्या मनांत भीती निर्माण झालीय. भारतीय धर्मनिरपेक्ष भूमिकेला सत्ताधाऱ्यांचं वागणं हे त्याला छेद देणारं आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे. आम्ही भारतीय असताना आमच्याकडं पुरावे मागण्याचं कारण काय असा प्रश्न उपस्थित करीत आहेत. सत्ताधाऱ्यांचं वागणं हे राज्यघटनेच्या चौकटीला धरून आहे; असं प्रथमदर्शनी दिसतं पण ते इतकं सहज नाही. 'तुम्हाला घटनेनं जे अधिकार, सोयीसुविधा, सवलती दिल्या आहेत त्याला कुठलाच धक्का लागणार नाही!' असं सत्ताधारी म्हणत असलं तरी त्यांचं ते म्हणणं हे वेगळ्या भूमिकेत आहे. सत्ताधाऱ्यांनी जी चौकट घटनेच्या माध्यमातून तयार केली आहे, त्याचप्रकारे तुम्हाला इथं राहावं लागेल अशी परिस्थिती निर्माण केली गेलीय. असा संशय अल्पसंख्याक लोकांनी व्यक्त केला आहे. त्यांना जे वाटतंय ते वाटण्यात पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनी त्यांना मतांसाठी दिलेल्या अवास्तव महत्व हेच कारणीभूत आहे. जात धर्म याचा बाऊ न करता सर्वांकडे भारतीय म्हणून पाहिलं असतं, सर्वांचं भारतीयकरण केलं असतं तर आज अल्पसंख्याकांमध्ये जी असुरक्षिततेची भावना निर्माण होतेय ती झाली नसती. आणि बहुसंख्यांकांनाही आपल्याला डावललं जातंय असं वाटलं नसत!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

हम दो हमारे दो...!

‘हम दो, हमारे दो'...! कुटुंब नियोजनासाठी तयार केलेलं घोषवाक्य हे सरकारला जबरदस्त झोन्बलंय. राहुल गांधींनी लोकसभेत सरकारच्या कारभाराचे वस्त्रहरण करताना कुणाचंही नांव न घेता या घोषवाक्याचा वापर केला. पण त्यांचा रोख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा हे दोघे 'हम दो' आणि उद्योगपती अंबानी आणि अदानी हे 'हमारे दो' असा होता. सत्ताधारी 'हम' हे आपले मित्र 'हमारे' यांच्यासाठीच सत्ता राबवित आहेत, असं म्हटलं. ज्यांना जे म्हणायचं होतं त्यांनी ते म्हटलं पण ज्यांना ते लागायचं होतं ते अत्यंत परिणामकारकरित्या लागलं. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राहुल गांधींवर पलटवार करीत. 'सोनिया-राहुल आणि प्रियांका-रॉबर्ट वाड्रा' हे 'हम दो हमारे दो' आहेत, असा केला. या आरोप-प्रत्यारोपात मुळ प्रश्न मात्र दुर्लक्षितच राहिलाय. कृषी कायद्याच्या विरोधात चाललेल्या आंदोलनात मार्ग निघालाच नाही. तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोईत्रा यांच्या सरकारवरच्या आक्रमक, घणाघाती आरोपांना बंगालच्या निवडणुकीची किनार होती. त्यांचं ते भाषण गाजलं पण ते त्याच दृष्टीनं पाहिलं गेलं. त्यानंतर उदभवलं 'ट्विटर कांड' त्याच्या चर्चेत आणि 'टूल किट' प्रकरण या साऱ्या वादात मूळ शेतकरी आंदोलन झाकोळलं गेलं. सरकारला जे अपेक्षित आहे, तसंच घडतंय! 'चहापेक्षा किटली गरम' म्हणतात ना अगदी तसंच. मूळ मुद्दे सोडून भलतीकडंच लोकांचं लक्ष वेधलं जातंय!

---------------------------------------------------------------

*सं* सदेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बोलताना काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सत्ताधारी नरेंद्र मोदी-अमित शाह आणि उद्योगपती अंबानी-अदानी यांची नावं न घेता म्हटलं, की हे सरकार 'हम दो हमारे दो' या घोषणेवर चाललेलं आहे; ते तंतोतंत खरं असल्याचं जाणवतंय. सरकारनं घेतलेले निर्णय आणि त्याचे परिणाम सगळ्यांच्याच डोळ्यासमोर आहेत. सध्या भारतामध्ये मोदी सरकारच्या अशा वागण्यामुळं अडचणीची बाब निर्माण झालेली दिसतेय ती अशी, की जिथं लोकशाही असूनही तिचा विस्तार आणि अंमलबजावणी होण्याऐवजी तिथं लोकशाहीचा बँडबाजाच वाजतोय. मुळातच, हा देश फक्त चार लोक चालवत आहेत आणि या चार जणांचीच या देशावर 'एकाधिकारशाही' आहे. लोकशाहीचं विसर्जन करण्याचा मोदी सरकारचा डाव असल्याचं जाणवतंय. भांडवलदारांच्या चरणी लोकशाही वाहून टाकली जातेय की काय अशी स्थिती निर्माण झालीय. लोकशाहीच्या ज्या व्याख्या केल्या जातात त्यापैकी एक 'बहूसंख्याकांनी केलेली हुकूमशाही ती लोकशाही...!' याचाच प्रत्यय सध्या येतोय. मोदी सरकारचा कृषी कायद्याबाबतचा हटवादीपणा आणि शेतकर्‍यांना नक्षलवादी, खलिस्तानी, आंदोलकजीवी म्हणणार्‍या त्यांच्या समर्थक टोळ्यांची टगेगिरी, गुंडगिरी आता देशाची किती अप्रतिष्ठा करणार आणि हे सगळे कोण आणि केव्हा थांबवणार? हा चिंतनाचा विषय आहे. प्रसिद्धी माध्यमांचा वापर कसा केला जातोय हे आपण दररोज पाहतो आहोत. अशा माध्यमाची 'गोदी मीडिया' अशी संभावना केली जातेय. त्यामुळं सत्य आणि वस्तुस्थिती याचा विपर्यास केलेला लोकांसमोर येतोय. त्यामुळं संभ्रमावस्था निर्माण झालीय. लोकांचा व्यवस्थेवरचा विश्वास ढळतो की काय अशी स्थिती निर्माण झालीय. पण याचं गांभीर्य सरकार म्हणवणाऱ्यांना दिसत नाही.

*सरकारची ही खेळीदेखील सरकारवर उलटी पडतेय*
नरेंद्र मोदी सरकारनं लोकसभेत बहुमताच्या जोरावर, खरं तर 'व्हीप'च्या माध्यमातून आपल्या खासदारांना वेठीला धरून आणि राज्यसभेत असांसदीय मार्गानं गोंधळाचा गैरफायदा घेत संमत केलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात लाखो शेतकरी थेट सरकारलाच भिडण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर धडकले. ही धडक इतकी जबरदस्त होती किंवा आहे, की त्या धडकेनं जायबंदी झालेलं मोदी सरकार आपल्या हुकूमशाही मनोवृत्तीतून हे आंदोलन चिरडण्याचा नाना प्रकारे प्रयत्न करतेय; परंतु सरकारची दडपशाही वाढत असतानाच शेतकर्‍यांचा निर्धार त्याच गतीनं अधिक दृढ होत असल्याचं दिसतं. दलदलीतून बाहेर पडण्याच्या प्रयत्नात पाय अधिकच खोलात जावं असं या सरकारचं होतंय. वास्तविक हे आंदोलन संपविण्याचा मार्ग तसा अगदीच सोपा आहे. शेतकर्‍यांना नवे कृषी कायदे मान्य नाहीत आणि म्हणून ते आम्ही त्यांच्यावर थोपवू शकत नाही, अशी प्रांजळ भूमिका घेत सरकारनं हे कायदे मागे घेतले तर हे आंदोलन आपोआप संपुष्टात येईल; परंतु मुळात सरकारनं हे कायदे शेतकर्‍यांच्या हितासाठी आणलेलेच नाहीत, त्यामुळं या कायद्यांच्या बाबतीत शेतकर्‍यांचं काय म्हणणं आहे हे समजून घेण्याची गरज सरकारला वाटत नाही. हे उघड सत्य आहे की अदानी, अंबानी यांच्या कार्पोरेट कंपनीच्या वकिलांनी तयार केलेल्या या कायद्यांच्या माध्यमातून मोदी सरकार शेतकर्‍यांचं स्वातंत्र्य, त्यांची आर्थिक सुरक्षितता हिरावून घेऊ पाहत आहे. भविष्यातील हा धोका लक्षात घेऊनच सरकारच्या प्रचंड दडपशाहीला न जुमानता शेतकरी आपल्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा हा लढा अगदी प्राणपणानं लढत आहेत. ताकदीच्या जोरावर हे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न असफल ठरत असल्यामुळं आता प्रधानमंत्री आणि त्यांचं सरकार या आंदोलनाला बदनाम करण्याचं काम करीत आहे, सरकारची ही खेळीदेखील सरकारवर उलटी पडतेय. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या आंदोलनाला प्रचंड पाठिंबा मिळतो आहे. या कायद्याची काळी बाजू आता अधिक प्रखरपणे समोर येत आहे.

*'ट्विटर कांड' चर्चेत आणि 'टूल किट' प्रकरण*
परवा राहुल गांधींनी लोकसभेत या कायद्यांची पार चिरफाड केली. हे कायदे शेतकरी, शेतमजूर, छोटे व्यावसायिक या सगळ्यांना संपविणार आहेत, असे सांगतानाच त्यांनी मोदी सरकारच्या अगदी वर्मावर बोट ठेवत हे सरकार केवळ दोन बड्या उद्योगपतींसाठी संपूर्ण देशाला वेठीस धरत असल्याचा आरोप केला. 'हम दो हमारे दो' अशा अगदी मोजक्या आणि चपखल शब्दात राहुल गांधींनी या कायद्याची काळी बाजू समोर मांडली. तृणमूलच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनीदेखील अतिशय आक्रमकपणे मोदी सरकारच्या जुलुमी कारभाराचं वाभाडं काढलं. सरकारच्या विरोधात बोलणार्‍याला देशद्रोही ठरविलं जात आहे, या त्यांच्या आरोपानं भक्तांना चांगल्याच मिरच्या झोंबल्या. अर्थात जिथं स्वपक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांचाच सन्मान ठेवला जात नाही तिथं विरोधी पक्षातील नेत्यांचं म्हणणं ऐकून घेणं, समजून घेणं, त्यांची कळकळ जाणून घेणं या सगळ्यांची अपेक्षा व्यर्थच ठरते. त्यामुळं हे निगरगट्ट सरकार सरळ मार्गानं काही ऐकेल, काही समजून घेईल या भाबड्या आशेवर कुणी राहू नये. या सरकारला त्यांना कळणार्‍या भाषेतच ऐकवावं लागणार आहे. अगदी शांततामय पद्धतीनं आणि सनदशीर मार्गानं सुरू असलेल्या या आंदोलनाला सरकार सध्या ज्या प्रकारे हाताळत आहे त्यामुळं जगभरात या सरकारची आणि पर्यायानं भारताची नको तितकी नाचक्की होताना दिसतेय. जगभरातील लोकशाहीप्रेमी लोकांनी मोदी सरकारच्या या दडपशाहीविरोधात आता आवाज उठवायला सुरुवात केलीय. त्याचेच उदाहरण मागील आठवड्यात आपण पाहिलं, ते म्हणजे रिहाना आणि ग्रेटाचे ट्विट आणि त्या कारणानं हादरलेलं मोदी सरकार. जगप्रसिद्ध पॉप गायिका रिहाना हिच्या दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थच्या एका ट्विटमुळं जगभरातला सोशल मीडिया एकदम जागा झाला. २ फेब्रुवारीला भारतीय वेळेनुसार रात्री ८.५२ मिनिटांनी रिहानानं सीएनएन या वृत्तवाहिनीच्या वेबसाइटवरचं दिल्ली आंदोलनासंदर्भातलं एक वृत्त ट्विटरवर शेअर केलं आणि भडका उडाला. सीएनएननं दिल्लीत शेतकरी आंदोलन करत असताना, पोलिसांशी संघर्ष सुरू असताना शेतकर्‍यांची इंटरनेट सुविधा काढून घेतली असं वृत्त प्रसिद्ध केलं, त्या वृत्तावर रिहानानं, 'या मुद्यावर आपण बोलणार आहोत का?' असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतर रिहानाचं ट्विट काही तासांत जगभरात एक लाखाहून अधिक जणांनी रिट्विट केलं आणि दोन लाख जणांनी ते 'लाइक' केलं. रिहानाच्या ट्विटचा परिणाम एका ऊर्जेसारखा सोशल मीडियात दिसून आला. ब्रिटनचे खासदार क्लॉडिया वेब, अमेरिकेच्या परराष्ट्र व्यवहार समितीचे सदस्य जिम कॉस्टा, हवामान बदलावर जगभर जागृती करणारी पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग यांनी शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाबाबत सहानुभूती दाखवली आणि त्याचं समर्थन केलं. रिहानाच्या ट्विटनंतर अमेरिकेच्या उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांची भाची आणि लोकप्रिय लेखिका मीना हॅरिस यांनी फॅसिस्ट हुकूमशहांच्याविरोधात मौन बाळगल्यांबद्धल सावधानता हवी, असं मत व्यक्त केलं. वास्तविक रिहानाच्या ट्विटमुळे तसा फरक पडायला नको होता, पण जगानं त्याची दखल घेतली आणि उजव्या कट्टरवाद्यांनी रिहानावर अश्लाघ्य भाषेत टीका, टिप्पणी सुरू केली. उजव्या विचारधारांच्या आयटी सेलकडून २४ तास रिहानाच्या प्रतिमेला कलंकित करण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न झाले. हे होणारच होतं. तसंही 'आयटी सेल'चे हे असे कार्यक्रम दररोज सुरू असतात, कारण तो त्यांच्या 'रोजीरोटी'चा धंदा आहे. यामध्ये विशेष हेच, की रिहाना, ग्रेटाला मोठ्या प्रमाणात ट्रोल करूनही या दोघींचं जगभरातील पाठीराखे त्यांच्यासोबत राहिले. मात्र, तोवर भारत सरकारची नको तितकी निंदा झाली होती आणि याला कारणीभूत स्वयं मोदी सरकारच आहे. कारण, जगभरात गांधीवादी विचारसरणीच्या, अहिंसावादी, शांतताप्रिय किंवा शेतकरी व दीनदुबळ्यांप्रती संवेदनशील असणारी जी तत्ववेत्ती किंवा विश्लेषक मंडळी आहेत, त्यांनी मागील ९० दिवसांपासून दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावरून भारत सरकारबद्धल जे थोडक्यात विश्लेषण केलं, ते 'फॅसिस्ट हुकूमशहा' म्हणूनच केलंय; जे लोकशाही भारतासाठी अतिशय वेदनादायी आहे.

*महुआ मोईत्रा यांचं आक्रमक, घणाघाती भाषण*
आपल्या भारत सरकारला मात्र या सगळ्या गोष्टींचं कवडीचंही सोयरसुतक नाही. भारतात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर ११ फेब्रुवारीला अमेरिकेच्या प्रशासनानं प्रतिक्रिया व्यक्त करताना शांततापूर्ण आंदोलनं ही लोकशाही जिवंत असल्याची लक्षणं असतात, असं मत व्यक्त केलं होतं. या मतावर भारतीय परराष्ट्र खात्यानं प्रजासत्ताकदिनी लाल किल्ल्यावर झालेली घटना अमेरिकेत कॅपिटॉल बिल्डिंगमध्ये जो हिंसाचार झाला त्या प्रकारची होती असं अजब उत्तर दिलं. आता याचा काही संबंध आहे का? कुठे तो कॅपिटॉल बिल्डिंगवरील हल्ला आणि कुठे हे शेतकरी आंदोलन? अर्थात, हिंसा समर्थनीय मुळीच नाही, पण तरीही २६ जानेवारीला लाल किल्ल्यावर जे झालं, तो स्वतःच्या हक्काची लढाई लढणार्‍या शेतकर्‍यांना बदनाम करण्याचा सत्ताधारी पक्षाचाच कट होता हे आता उघड झालं आहे. याउलट अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन डीसीमध्ये झालेला हिंसाचार हा राजकीय हेतूनं प्रेरित होता, म्हणजे जो बायडेन यांच्या विरोधात आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या समर्थनार्थ होता. मात्र, मोदी सरकारला शेतकर्‍यांना ऐनकेन प्रकारे 'खलिस्तानी' ठरवायचं आहे. शेतकर्‍यांचा एवढा घोर अपमान आणि बदनामी आजवरच्या इतिहासात कुठल्याही सरकारने केलेली नाही. एकीकडे मोदी सरकार, त्यांचे भाजपेयीं समर्थक आणि भाड्यानं ठेवलेले बीजेपी आयटी सेलचे ट्रोलर शेतकर्‍यांना 'खलिस्तानी' आणि शेतकर्‍यांची बाजू मांडणार्‍यांना 'देशद्रोही' ठरवत असताना, सरकारला प्रश्न विचारणारे आवडत नाहीत. अगदी काल-परवा संसद अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी केलेल्या भाषणावरून भाजपच्या खासदारांनी एकच गदारोळ उठवला. आपल्या भाषणात नागरिकत्व सुधारणा कायदे तसेच कृषी कायद्यांना अधोरेखित करत 'हा निर्भयपणा की भ्याडपणा?' असा सवाल मोईत्रा यांनी सरकारला विचारला होता. देशात आज 'अघोषित आणीबाणी'ची स्थिती असल्याचंही मोईत्रा यांनी म्हटलं. देशात आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींवरच विनयभंगाचा आरोप केला जातो आणि त्याची चौकशी करण्याकरिता त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली कमेटी नियुक्त करून त्यांना क्लीनचिट दिल्या जाते आणि त्यांच्या निवृत्तीनंतर त्यांना संसद सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात येतं हे सगळं फारच भयंकर आहे, त्याच सोबत असे बोचणारे वेगवेगळे प्रश्न काय विचारले, भाजप खासदारांनी महुआ मोईत्रांवर हक्कभंग कारवाईची मागणी केलीय. म्हणजे प्रश्न विचारूच नका, प्रश्न विचारण्याचा तुमचा अधिकार नाही, असंच सध्याच्या मोदी सरकारमधील नेत्यांना भासवायचं आहे. त्यामुळं महुआ यांनी जे म्हटलं, की ''भ्याडपणाला 'निर्भयतेचं नाव' दिलं जातंय'', तर ते अगदी सत्यच आहे. कारण, एखादा भ्याड शूर तेव्हा बनतो जेव्हा त्याच्याकडे शक्ती आणि अधिकारासारखं शस्त्रं असतात. केंद्र सरकार साहसी नसून भ्याड आहे. कृषी कायद्यांची पडताळणी करण्याआधीच ते मांडलं गेलं. आंदोलन करणार्‍या विद्यार्थ्यांपासून ते शेतकर्‍यांना 'दहशतवादी' आणि 'खलिस्तानी' म्हणून हिणवण्यात आलं, म्हणजे हा सत्तेचा दुरुपयोग आहे. खरं म्हणजे ही 'एकाधिकारशाही' आहे. मूळ प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न व्हायला हवाय, तो होताना दिसत नाही. सरकार शेतकऱ्यांकडे आपला अन्नदाता वा आपली माणसं असं न पाहता त्यांच्याकडं 'शत्रू' म्हणून पाहतेय. इथंच या प्रश्नाची कोंडी झालीय. ती कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न कोण, कधी, केव्हा, कसा करणार हे सारं उभा देश आतुरतेनं पाहतोय...!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

शिवसेनेला संपवणारेच संपले!

"'...तर शिवसेनेचं अस्तित्वच शिल्लक राहिलं नसतं.' असा हल्लाबोल अमित शहा यांनी मालवण इथं केला. त्यावर 'शिवसेनेचं अस्तित्व संपविण्याची भाषा ज्यांनी ज्यांनी केली त्यांच्या गोवर्‍या महाराष्ट्रानं स्मशानात पोहोचवून त्यांच्या जिवंतपणीच श्राद्ध घातलीत असं महाराष्ट्राचा इतिहास सांगतो,' असा पलटवार शिवसेनेनं केलाय. यापूर्वी कम्युनिस्ट, काँग्रेस पक्ष, काँग्रेसचे नेते रजनी पटेल, मुरली देवरा, पृथ्वीराज चव्हाण, सुरेश कलमाडी या नेत्यांनी शिवसेना संपवण्याची वलग्ना केली होती. आज राज्यात कम्युनिस्ट, काँग्रेसची काय अवस्था आहे. तथाकथित नेत्यांचं अस्तित्व तरी शिल्लक राहिलंय का? अमित शहाच नाही तर आजवर अनेकांनी 'शिवसेना संपेल' असं भविष्य वर्तवलं होतं, पण शिवसेना संपली नाही तर ती प्रत्येकवेळी अधिक जोमानं उसळून उभी ठाकली हा इतिहास आहे. हे लक्षांत घ्यायला हवंय! शिवसेनेला डिवचल्यावर नेत्यांपेक्षा शिवसैनिक अधिक त्वेषानं उठून कामाला लागतो आणि समोरच्याची दणाणून सोडतो. त्यामुळं गृहमंत्री अमित शहा यांच्या, 'तर शिवसेना दिसली नसती…' या वक्तव्यावर शाखाशाखात, चौकाचौकात प्रतिक्रिया उमटत असून, काहीही झालं तरी आम्ही काय आहोत हे दाखवण्याची वेळ आल्याची भावना शिवसेनेच्या तळागाळातील कार्यकर्त्यांत निर्माण झालीय!"
-----------------------------------------

*सं* सदेत भाजपचा सहकारी पक्ष असलेल्या आणि कृषिबिलाच्या विरोधात सत्तेतून बाहेर पडलेल्या अकाली दलाच्या सिमरतकौर यांनी प्रधानमंत्री आणि भाजप सरकारवर घणाघाती प्रहार केला. त्यानंतर भाजपच्या मीनाक्षी लेखी यांनी 'सहकारी पक्षावर टीका करताना असा संयम बाळगायला हवा की, आगामी काळात पुन्हा मैत्री करताना शरमिंदे व्हायला लागू नये...!' असं म्हटलं. खरंतर हे अमित शहांना कुणीतरी सांगायला हवं. अमित शहाच नाही तर आजवर अनेकांनी 'शिवसेना संपेल' असं भविष्य वर्तवलं होतं, पण शिवसेना संपली नाही तर ती प्रत्येकवेळी अधिक जोमानं उभी ठाकली हा इतिहास आहे. हे लक्षांत घ्यायला हवंय! 'शिवसेनेला आपण मुख्यमंत्रीपदासाठी शब्द दिला नव्हता आणि बंद दाराआड आपण काही करत नाही; जे काही करतो ते उघडपणे,' असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटलंय. त्यांनी हे स्पष्ट विधान भाजपाची सत्ता गेल्यानंतर प्रथमच तब्बल १४ महिने १४ दिवसांनंतर केलंय आणि ते ही पूर्वाश्रमीचे शिवसैनिक, माजी मुख्यमंत्री आणि सध्या भाजपाचे खासदार असलेले नारायण राणे यांनी आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात! विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर सत्ता येणारच आहे असं गृहित धरून पुढची संपूर्ण तयारी करणाऱ्या भाजपाला शिवसेनेनं जबर झटका दिल्यानंतरही जो खुलासा किंवा उलगडा आजवर झाला नव्हता तो शहा यांच्याकडून आता झालाय. शहा यांनी या खुलाशाला एवढा वेळ का लावला असावा हा प्रश्न तर देवेंद्र फडणवीस यांनाही पडला असेलच. कारण, काही झाले तरी सेनेची सत्ता येऊ द्यायची नाही या जिद्दीनं त्यांनी भल्या पहाटे शपथविधीची योजना केली. पण तो प्रयोग फसल्यामुळं त्यांना जी टीका सहन करावी लागली आणि प्रतिमेचे जे काही बारा वाजले ते निस्तरता निस्तरता आणखी खूप दिवस निघून जातील. पक्षाच्या वरिष्ठांकडून ज्या खुलाशाची त्यांना त्यावेळी आवश्यकता होती तो खुलासा आत्ता आला. आणि तोही आला थेट नारायण राणेंच्या कार्यक्रमात! अमित शहा यांनी देवेंद्र फडणवीस यांचा कसा 'गेम वाजवला' हे याच सदरात लिहिलं होतं हे वाचकांना आठवत असेल. शिवसेना दोन गोष्टी कधीच सहन करत नाही. एक म्हणजे मुंबई महापालिकेतल्या सत्तेला दिलं जाणारं आव्हान आणि शिवसेनेपासून दुरावताना अन त्यानंतर सेनेवर आणि उद्धव ठाकरे यांच्यावर तुटून पडलेले नारायण राणे आणि त्यांच्या मुलांकडून होणारी शेरेबाजी. भाजपनं या दोन्ही गोष्टी केल्या आणि ज्या दिवशी भाजपनं राणे यांना पक्षात स्वीकारलं त्यादिवशी युतीचा अघोषित काडीमोड झाला होता. सेनेसाठी निर्वाणीचा क्षण आला तो नारायण राणे आणि त्यांचे सुपुत्र यांचे भाजपाशी जुळवून घेण्याचं ठरविल्यानंतर. भाजपनंही सेनेला प्रचंड डिवचलं. २०१४ ते २०१९ या काळात कोकणात पनवेलनंतर गोव्याच्या हद्दीपर्यंत भाजपचा आमदारच नव्हता. सेना दिवसेंदिवस दूर जातेय आणि आपल्याला जुळवाजुळव करावी लागणारच आहे तेव्हा राणे यांना सोबत घेतल्याशिवाय पर्याय नाही असे मनोमन ठरवून भाजपनं अत्यंत धाडसी निर्णय घेतला. राणे आणि भाजपा यांचे सूर जुळले तेव्हा सेनेचा अंतिम निर्णय झाला असणार हे सांगण्यासाठी तज्ज्ञाची गरज नव्हती. लोकांना त्याचं दृष्य स्वरूप काहीसं उद्धव ठाकरे यांच्या ‘२५ वर्षे युतीत सडली’ यासारख्या विधानातून आणि विधानसभा निवडणुकीत “हिच ती वेळ” या सेनेच्या होर्डींग्जमधून दिसलं.

पण भाजपनं मात्र सेनेसोबत शक्यतो जुळवून घेण्याच्या हालचाली सुरू ठेवल्या होत्या. त्याचं कारण होतं २०१९ मधील लोकसभा निवडणुका आणि उत्तर प्रदेशमध्ये झालेल्या घडामोडी. भाजपाला विरोध करण्यासाठी उत्तर प्रदेशात एकामेकांचे कट्टर विरोधक असलेले समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आणि इतर पक्ष एकत्र येत आहेत म्हटल्यावर या पक्षाचा विचार बदलला. तिथं एकत्रित विरोधकांमुळं भाजपाच्या जागा कमी झाल्या तर तो खड्डा कुठं भरून काढायचा याचा विचार सुरू झाला आणि समोर ४८ जागा असलेला महाराष्ट्र आला. काहीही करून सेनेला सोबत ठेवायचं, चौकीदार चोर है किंवा २५ वर्षे सडली यासारखी टीका सहन करायची, जागावाटपात विरोध करायचा नाही, असं ठरलं. त्यामुळंच पालघरची जागा पदराला खार लावून महतप्रयासानं जिंकलेली असतानाही भाजपनं ती जिंकलेल्या उमेदवारासकट शिवसेनेच्या पदरात घातली. असं निर्णय घेण्याला प्रचंड धाडस तर लागतंच शिवाय याची गणना दुर्मिळातले दुर्मिळ उदाहरण म्हणून होते. लोकसभेची गणिते जुळविताना अमित शहा आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात शेवटी झालेल्या चर्चेत राज्यातले नेते हजर नव्हते. काही मिनिटे झालेल्या या चर्चेत नेमके काय झाले हे या दोघांनाच माहिती होते. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत लोकसभेसाठीच्या युतीची घोषणा करताना मुख्यमंत्रीपदाच्या मुद्द्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले उत्तर चित्रफितीतच पाहणे आवश्यक आहे. कारण त्यांचा चेहरा बरेच काही सांगून जातो. नोव्हेंबर २०१९ मधील नाट्यमय घडामोडींना अमित शहा यांच्याकडून पुन्हा उजाळा मिळालाय. त्यांनी केलेल्या विधानांना सेनेकडून संजय राऊत आणि अरविंद सावंत या खासदारद्वयांकडून उत्तर दिलं गेलं असलं तरी उद्धव ठाकरे काय बोलतात याची उत्सुकता वाढलीय. कारण भाजपातले इतर नेते जेव्हा म्हणत की मुख्यमंत्रीपदाबाबत काही शब्द दिला नव्हता किंवा चर्चा झाली नव्हती, तेव्हा हा मला खोटं ठरविण्याचा प्रयत्न आहे, अशी ठाकरे यांची भावना झाली होती.

सध्या शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत आणि मागील १५ महिने ते राज्याचा गाडा हाकत आहेत. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री शिवसेनेचा असूनही, ...तर शिवसेना दिसली नसती, अशी भाषा करण्याची वेळ भाजपचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर आली. वास्तविक कोकणात येऊन शिवसेनेला आव्हान दिल्यानं वरवर शांत असलेली शिवसेना आणि भाजपमधला वाद पुन्हा डोकं वर काढणार यात शंकाच नाही. पण ज्या ज्या वेळी कुणीही शिवसेना संपवण्याची भाषा केली त्यानंतर शिवसेना अधिक जोमानं उसळून वर आली हा इतिहास भाजपला, अमित शहांना पुन्हा एकदा नव्यानं आठवावा लागेल. २०१९ साली लोकसभा निवडणुकीत भाजपसोबत युती करा, अशी विनंती करण्यासाठी हेच अमित शहा मातोश्रीवर गेले होते. महाराष्ट्र आणि शिवसेना… म्हटलं तर या चार साडेचार शब्दांचं एक अतूट नातं आहे. गुजरातपासून वेगळा होऊन महाराष्ट्राची स्थापना १ मे १९६० रोजी झाली. संयुक्त महाराष्ट्राचा सुवर्णकलश मुख्यमंत्री या नात्यानं यशवंतराव चव्हाण यांनी मुंबईत आणला आणि त्यानंतर खर्‍या अर्थानं महाराष्ट्र नावारुपाला आला. बरोबर सहा वर्षानंतर १९ जून १९६६ रोजी मराठी माणसांच्या न्यायहक्कासाठी एक संघटना नावारुपाला येते. बाळ केशव ठाकरे मुंबईच्या शिवाजी पार्कवर एका जाहीर सभेत मराठी माणसांसाठी स्थापन केलेल्या संघटनेचे नाव प्रबोधनकार केशव ठाकरे यांच्या तोंडातून शिवसेना असं पुढं येतं. बाळ केशव ठाकरे यांनी उभारलेल्या या संघटनेच्या जोरावर बाळचे बाळासाहेब आणि शिवसेनेचे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे होते या इतिहासालाही ५५ वर्षे होतील. एकीकडं आपण महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीचे हीरकमहोत्सवी वर्ष साजरं केलं तर दुसरीकडं आगामी पाच वर्षातही शिवसेनाही ६० वर्षांची झालेली असेल. त्यामुळेच महाराष्ट्र आणि शिवसेनेचे एक नातं आहे आणि ते महाराष्ट्रातील जनतेनं स्वीकारलं आहे हे नाकारता येणार नाही.

यापूर्वीही अनेकदा शिवसेना संपवण्याची भाषा काँग्रेस, कम्युनिस्टांनी महाराष्ट्रात केली त्या दोन्ही पक्षांची राज्यात आज काय अवस्था आहे हे बघितल्यास कळेल की शिवसेनेला डिवचल्यावर नेत्यांपेक्षा शिवसैनिक अधिक त्वेषानं उठून कामाला लागतो आणि समोरच्याची दणाणून सोडतो. त्यामुळं गृहमंत्री अमित शहा यांच्या, 'तर शिवसेना दिसली नसती…' या वक्तव्यावर शाखाशाखात, चौकाचौकात प्रतिक्रिया उमटत असून, काहीही झालं तरी आम्ही काय आहोत हे दाखवण्याची वेळ आल्याची भावना शिवसेनेच्या तळागाळातील कार्यकर्त्यांत निर्माण झालीय. सध्याची शिवसेना कॉर्पोरेट, मतांसाठी गुजराती, जैन बांधवांच्या वळचणीला जाणारी दिसत असली तरी शिवसेनेचा भक्कम पाया असलेल्या ग्रामीण भागात मात्र आजही शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंवर प्रेम करणारे सच्चे शिवसैनिक आहेत. त्यामुळं त्यांच्याच जोरावर बाळासाहेबांच्या पश्चातही शिवसेनेचे २०१४ साली ६३ आणि २०१९ च्या निवडणुकीत ५६ आमदार निवडून कसे येतात हेच गमक अजून विरोधकांना कळलेलं दिसत नाही. १९७५ मध्ये काँग्रेसचे नेते रजनी पटेल आणि ९० च्या दशकात मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष मुरली देवरा म्हणाले होते की, शिवसेना संपेल. तसंच पुण्यात काँग्रेसचे मोठं नाव असलेले सुरेश कलमाडीही असेच बरळले होते की, खंडाळा घाटाच्यावर शिवसेना दिसणार नाही. त्यांचीच री ओढत पुन्हा २०१२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी देखील पुढील काही वर्षात शिवसेना संपलेली असेल असंच म्हटलं होतं. मात्र प्रत्येकवेळी शिवसेना पूर्वीपेक्षा अधिक ताकदीनिशी जोमानं पुढं आली आणि शिवसेनेच्या विरोधात बोलणारे कुठे गायब झाले, असं म्हणण्याची वेळ आली. आणीबाणीच्या काळात काँग्रेसच्या रजनी पटेल यांनी काही संघटनांवर बंदी घालण्यासाठी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना एक यादी दिली. त्यात शिवसेनेचंही नाव होतं. मात्र शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि इंदिरा गांधी यांच्या मुंबईतील भेटीनंतर शिवसेनेचं नाव वगळण्यात आलं, हा इतिहास भाजपवाल्यांना ठाऊक असायलाच हवा. त्यानंतर मुंबई काँग्रेसचे अनेक वर्षे अध्यक्ष राहिलेल्या मुरली देवरा यांनीही अशीच बडबड केली होती. मात्र त्यानंतर मुंबई महापालिकेवर असलेला काँग्रेसचा 'हात' जाऊन तिथं शिवसेनेचा भगवा फडकायला लागला. आज अडीच दशकं शिवसेनेची मुंबई महापालिकेत सत्ता आहे आणि महापौरही शिवसेनेचाच आहे.

काँग्रेसचे पुण्यातील बडे नेते, ऑलिम्पिकवर दबदबा असलेले सुरेश कलमाडी यांनीही 'शिवसेना खंडाळा घाटाच्यावर दिसणार नाही...' असं वक्तव्य केल्याची आठवण नुकतीच शिवसेनेचे खासदार माजी केंद्रीयमंत्री अरविंद सावंत यांनी करून दिलीय. शिवसेना हा केवळ मुंबई, ठाणे परिघातील पक्ष असल्यानं खंडाळा घाटाच्या वर ती दिसणार नाही, असा पुणेरी टोला लगावला होता. मात्र आता कलमाडी यांचं अस्तित्व काँग्रेसमध्ये काय, पुण्यात तरी आहे का, असा प्रश्न आहे. सगळ्यात अलीकडं म्हणजे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही बाळासाहेब ठाकरे यांच्यानंतर शिवसेना संपलेली असेल असं वक्तव्य करीत आपल्याच पायावर धोंडा मारला होता. त्यांच्या वक्तव्यानंतर मुख्यमंत्रीपदी राहिलेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांना साधं विरोधी पक्षनेतेपदही मिळालं नव्हतं आणि त्यांच्या मागे नावाला चार आमदारही उभे नसायचे हे याच महाराष्ट्रानं पाहिलंय. शिवसेनेतून बडतर्फ केल्यानंतर मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते राहिलेल्या नारायण राणे यांना मागील १५ वर्षांत शिवसेनेनंतर काँग्रेस आणि आता भाजपमध्ये नाइलाजास्तव जावं लागलं. मात्र अजूनही मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची त्यांच्यापासून चार हात लांबच आहे. दुसर्‍या बाजूला शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री आहेत. शिवसेनेतून बाहेर पडलेले राज ठाकरे यांनीही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना केली, मात्र आता १५ वर्षानंतरही मनसेला राज्याच्या राजकारणात अजून स्वतःची खेळपट्टी सापडलेली नाही. शिवसेनेला प्रमुख प्रतिस्पर्धी मानणारे नारायण राणे असूदे किंवा राज ठाकरे यांची मागील १५ वर्षात झालेली राजकीय पिछेहाट बघता आता भाजपनंही शिवसेनेलाच दुश्मन क्रमांक एक मानल्यानं आता शिवसेना आणि भाजपात खरी लढाई सुरू झालीय.

'भाजप बंद दाराआड काही करत नाही, जे करते ते खुलेआम, डंका वाजवून करते...' असं म्हणत शिवसेनेवर तोफ डागणारे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या वक्तव्यानंतर शिवसेनेनं फडणवीस यांचा पहाटेच्या अंधारातला शपथविधी हा उघडपणाच्या आणि ‘डंके की चोट’च्या कोणत्या व्याख्येत बसतो, असा सवाल करत यापुढील रणनीती स्पष्ट केलीय. भाजपच्या वागण्या-बोलण्यातून वैफल्य स्पष्टपणे दिसतेय. महाराष्ट्रातून भाजपची सत्ता उलथवून टाकल्याचा शिवसेनेचा बाण काळजात घुसल्यानंच, आम्ही शिवसेनेच्या वाटेनं गेलो असतो तर शिवसेनेचं अस्तित्वच उरलं नसतं, असा दावा शहा यांनी नुकताच कुडाळमध्ये नारायण राणे यांच्या मेडिकल कॉलेजच्या उद्घाटनप्रसंगी केल्यानं दोन्ही पक्ष आमने सामने ठाकले आहेत. अमित शहा यांनी शिवसेना आणि महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवत शिवसेनेनं सत्तेच्या मोहात बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सिद्धांतांना तापी नदीत सोडलं असा आरोप केला. मी शिवसेनेला बंद दाराआड कोणतंही वचन दिलं नव्हतं, असं म्हणत आम्ही तुमच्या मार्गानं चाललो असतो, तर तुमचं अस्तित्वच शिल्लक राहिलं नसतं, असा हल्लाबोल अमित शहा यांनी केला. त्यावर शिवसेनेचं अस्तित्व संपविण्याची भाषा ज्यांनी केली त्यांच्या गोवर्‍या महाराष्ट्रानं स्मशानात पोहोचवून त्यांच्या जिवंतपणीच श्राद्ध घातलीत असं महाराष्ट्राचा इतिहास सांगतो, असा पलटवार शिवसेनेनं केल्यानं आगामी काळात होणार्‍या महापालिका, नगरपरिषदांच्या निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजप आमने सामने असेल यात वाद नाही.

भाजपच्या वैफल्यग्रस्त होण्यामागे एकमेव कारण महाराष्ट्राची सत्ता गमावल्याची सल काही त्यांच्या मनातून जात नाही. भाजपाच्या वागण्या-बोलण्यातून आता वैफल्य स्पष्टपणे दिसतेय. याचं कारण म्हणजे सर्वात मोठा पक्ष असलेला भाजप विरोधी पक्षात आणि तीन चाकांची ऑटोरिक्षा असलेलं महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आहे. त्यामुळेच १०५ भाजप आमदारांचे १५० आमदार कधी होतील हे कळणार नाही, असा युक्तीवाद विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना करावा लागला. अगोदर महाविकास आघाडी सरकार एका महिन्यात, मग सहा महिन्यात नंतर एका वर्षात पडेल, अशा पोकळ घोषणा आणि तारखा देणारे भाजप नेते तोंडावर पडले आहेत. त्यानंतर बिहारच्या निवडणुकीचा मुहुर्त, आता पश्चिम बंगालच्या एप्रिल महिन्यात होणार्‍या निवडणुकीनंतर मे महिन्यात सरकार पडेल, अशा नवीन तारखा भाजपच्या गोटातून सांगण्यात येत आहेत. भाजपकडून महाराष्ट्रातील सरकार अस्थिर करण्यासाठी हरएक प्रयत्न झाले आणि सुरूच आहेत. आता तर शिवसेना संपवण्याची भाषा भाजपचे शीर्षस्थ नेते अमित शहा यांनी केल्यानं आता खर्‍या अर्थानं राज्याच्या राजकारणात शिवसेनेला त्यांचं अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी चालून आलेली ही संधी आहे. कारण जेव्हा जेव्हा शिवसेनेला डिवचलं जातं तेव्हा तेव्हा शिवसैनिक उसळून उठतो आणि इतिहास घडवतो. बेताल राज्यकर्त्यांना आणि शिवसेनेच्या मुळावर उठलेल्यांना वेसण घालण्यासाठी आज शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हवे होते.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

बील वापसी...गद्दी वापसी...!

"अन्नदाता समजला जाणारा शेतकरी गेली अडीच-तीन महिने थंडी, पाऊस, ऊन याची पर्वा न करता कुटुंबकबिल्यासह आपल्या राजधानीच्या सीमेवर येऊन बसलेला आहे. सरकारशी चर्चेच्या फेऱ्या झडल्या. निष्पन्न काही झालं नाही. बील रद्द करा हा हेका आंदोलक सोडत नाहीत. सरकारही आपल्या जागी ठाम आहे. पर्याय निघण्याची शक्यता दिसत नाही. दिल्लीच्या सीमेवरचं आंदोलन जगाच्या वेशीवर जाऊन पोहोचलंय. त्यानं ट्विटर युद्ध आरंभलंय. देशाच्या सीमा खुल्या असताना राजधानी दिल्लीच्या सीमा सील करण्यात आल्यात. आंदोलकांनी राजधानीत प्रवेश करू नये यासाठी बॅरिकेडिंग करण्यात आलंय, सिमेंटच्या पक्क्या भिंती उभ्या केल्यात, रस्त्यावर खिळे, सळया रोवल्या गेल्यात. 'परिंदाभी पर मार नहीं सकता!' असा कडक पोलिसी बंदोबस्त केला गेलाय. जणू आंदोलक शेतकरी हे शत्रूराष्ट्रतून आले आहेत. आंदोलकांचं मनोधैर्य खचून जावं, यापुढच्या काळात कुणालाही आंदोलन करण्याची हिंमत होऊ नये, यासाठीचा हा सरकारचा खटाटोप दिसून येतोय. स्वतःला प्रधानसेवक, चौकीदार म्हणविणारे प्रधानमंत्री शेतकऱ्यांच्या एका फोनची वाट पहात बसलेत. हे सारं कुठं जाऊन थांबणार आहे?"
-----------------------------------------------------------

*स* रकारनं नव्यानं केलेल्या तीन कृषि कायद्याच्या विरोधात राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेलं शेतकऱ्यांचं आंदोलन जवळपास तीन महिने झाले सुरू आहे. २६ जानेवारीला झालेल्या लालकिल्ल्यावरील ट्रॅक्टर रॅलीच्या प्रकारानं हे आंदोलन संपुष्टात येईल असं वाटत असतानाच ते अधिक जोमानं पसरलेलं दिसतंय. गेल्या आठवड्यात हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेशातील ठिकठिकाणी २१ जागी शेतकऱ्यांच्या महापंचायती झाल्या आहेत. प्रत्येक महापंचायतीला हजाराहून अधिक गावातील गावकरी आपल्या मुलाबाळांसह लाखोंच्या संख्येनं महापंचायतीला आलेले होते. बील वापसीसाठी, त्याच्याशी दोन हात करण्यासाठी, राजनैतिक व्यवस्थेला आव्हान देण्यासाठी, पुरुषांच्या बरोबरच महिलाही सज्ज झाल्या आहेत. हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेशात हे आंदोलन पसरलंय. सरकार मात्र त्याबाबत गंभीर दिसत नाही. उलट 'म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही, पण काळ सोकावता कामा नये' या न्यायानं हे आंदोलन चिरडण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचं दिसतंय. २१ महापंचायतील हरियाणातल्या जिंद गावात झालेल्या महापंचायतीत राकेश टिकैत यांनी सरकारला इशारा दिलाय की, आज आम्ही जे तीन कृषिबील परत घेण्याची विनंती करतो आहोत. जर आमच्यातल्या तरुणांनी सत्ता परत घेण्याचा निर्णय घेतला तर ते अवघड होऊन बसेल. हे स्पष्ट करताना ते म्हणाले, 'हम बील वापीस लो बोल रहे हैं, अगर नौजवानोने गद्दी वापीस लो कहा तो.....!'

२६ जानेवारीला झालेल्या ट्रॅक्टर रॅलीनंतर शेकडो शेतकरी बेपत्ता झाले आहेत. याबाबत पोलिसांकडे तक्रारी दाखल केल्या आहेत. लालकिल्ला प्रकरणानंतर दीडशेहून अधिक लोकांना तुरुंगात डांबलंय. दिल्लीकडं येणाऱ्या सीमांवरचे महामार्ग बंद करण्यात आले आहेत. आंदोलनाच्या परिसरातील इंटरनेट सेवाही खंडित करण्यात आलीय. आंदोलकांसाठी दिला जाणारा इथला पाणीपुरवठा बंद केलाय. वीजही तोडण्यात आलीय. शौचालयाची व्यवस्थाही काढून टाकलीय. त्यामुळं महिलांचे हाल होताहेत. गाझीपूर, सिंघू आणि टिकरी या दिल्लीला लागून असलेल्या तिन्ही सीमांवरचे महामार्ग पोलिसांनी बंद केलेत. त्यामुळे या तिन्ही मार्गांवर वाहतुकीची कोंडी झालीय. आंदोलकांना त्रास होतोय तसाच स्थानिक नागरिकांना देखील होतोय. इथल्या औद्योगिक वसाहतीत कामाला जाणाऱ्याना पायी ५-६ किलोमीटरचा वळसा घालून जावं लागतंय. या सीमांवर पोलिसांनी बॅरिकेडिंगही केलंय. गाझीपूर बॉर्डरवर जिथं शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे, तिथं मोठा पोलीस बंदोबस्त लावलाय. उत्तर प्रदेशकडून दिल्लीकडं येणाऱ्या रस्त्यांवर अडथळे उभे करण्यात आलेत. पायी जाण्यासाठीचे अनेक रस्तेही बंद करण्यात आलेत. गाझीपूर बॉर्डरवर शेतकरी पुन्हा जमायला लागल्यापासून इथं गर्दी वाढत चाललीय. आता आणखी आंदोलक शेतकऱ्यांनी उभारलेले तंबू वाढू नयेत म्हणून पोलिसांनी कडेकोट सुरक्षा वाढविली असल्याचं शेतकरी सांगताहेत. सिंघू बॉर्डरवरही पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावले आहेत. दिल्लीहून सिंघू बॉर्डरकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर दोन किलोमीटर अलीकडेच बॅरिकेडिंग करण्यात आलंय. काही ठराविक गाड्यांनाच पुढे जाण्याची परवानगी देण्यात येतेय. माध्यमांच्या गाड्यांनाही पुढे जाऊ दिलं जात नाहीये. सिंघू बॉर्डरजवळ रस्ता खोदण्यात आलाय. संयुक्त किसान मोर्चाच्या स्टेजच्या आधी किसान संघर्ष समितीचं स्टेज आहे. याच स्टेजवर दोन दिवसांपूर्वी दगडफेक करण्यात आली होती. इथेच सीमेंट आणि सळ्या टाकून बॅरिकेडिंग केलं गेलंय. सभोवती खंदक खोदले आहेत. शेतकऱ्यांना अन्नधान्य मिळू नये म्हणून सरकार अशी नाकाबंदी करतेय असं शेतकऱ्यांना वाटतंय.

सिंघू बॉर्डरवर उपस्थित असलेल्या शेतकऱ्यांनी सांगितलं की, "अमेरिका आणि मॅक्सिकोदरम्यान जशी भिंत उभी करण्याची घोषणा ट्रंप यांनी केली होती, तशीच भिंत दिल्ली आणि हरियाणा सीमेवर उभी करण्याचा मोदी सरकार प्रयत्न दिसतोय. सरकारनं इंटरनेट बंद करून आणि बॅरिकेड्स उभारून शेतकरी आंदोलनाच्या बातम्या बाहेर येऊ नयेत याचा प्रयत्न चालवलाय. मोदी सरकार आपल्या हातातील प्रचार यंत्रणांचा वापर करून शेतकरी आंदोलनाचा जोर ओसरत असल्याचंही सांगण्याचा प्रयत्न करतेय. पण असं नाहीये. हरियाणा आणि पंजाबहून शेतकरी सातत्यानं आंदोलनस्थळी येताहेत. सरकार माणुसकीला सोडून पावलं उचलतेय. वीजेचं कनेक्शन तसंच पाणी तोडणं, इंटरनेट बंद करणं अशा गोष्टी केल्या जात आहेत. आता सरकार बॅरिकेडिंग करत आहे. सरकारनं हे बंद करायला हवंय. जर सरकारला चर्चा करायची असेल तर आधी त्यांनी तसं वातावरण तयार करायला हवंय. अशाच तऱ्हेचं बॅरिकेडिंग टिकरी, सिंघू आणि गाझीपूर बॉर्डरवर करण्यात येतेय. सरकारकडून शेतकऱ्यांचं मनोधैर्य खच्ची करण्याचा प्रयत्न होतोय, मात्र आम्ही खूप उत्साही आहोत. तिन्ही कृषी कायदे रद्द करून आणि एमएसपीचा कायदा मान्य करून घेतल्यावरच आम्ही परत जाऊ. मोदी सरकार आमचा विश्वास डळमळीत करू शकत नाही. आम्ही कृषी कायदे मागे घेतल्याशिवाय जाणार नाही." असा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केलाय. टिकरी बॉर्डरवर पोलिसांनी काँक्रिटचे स्लॅब उभे केले आहेत. रस्त्यावर टोकदार सळ्याही रोवल्या आहेत, ज्याला इथं किलेबंदी म्हणतात. जेणेकरून वाहनं पुढे जाऊ शकणार नाहीत. बॉर्डरवर असलेले शेतकरी हे एक षडयंत्र असल्याचं समजत आहेत. जे सरकार आम्ही केवळ 'एका फोन कॉल'वर उपलब्ध असल्याचं सांगत आहे, तेच सरकार असे बॅरिकेड्स लावताहेत. आम्ही शांततेनं आंदोलन करत आहोत आणि इथेच बसून राहू. पण जर आम्हाला संसदेला घेराव घालण्यासाठी पुढे जायचं असेल तर हे बॅरिकेड्स आम्हाला अडवू शकणार नाहीत. इंटरनेट बंद केल्यानं आम्ही महत्त्वाची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवू शकत नाहीये. आता तर ट्वीटरवरूनही शेतकरी आंदोलनाचे अकांऊट्स बंद केले गेलेत. लोकशाहीमध्ये आमचा आवाज दाबण्यात येतोय. ही एकप्रकारे लोकशाहीची हत्या आहे.

जनप्रक्षोभ लक्षात घेता सरकारनं हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा करू नये. यापूर्वी देशात जी काही शेतकऱ्यांची आंदोलने झाली त्यावेळी सरकारनं नमतं घेतलेलं आहे. अगदी ब्रिटिश राजवटीतही हे घडलंय. सन १९००-६ दरम्यान पंजाबमध्ये ब्रिटिशांनी शेतकऱ्यांवर काही निर्बंध लादले होते. त्याविरोधात शहीद भगतसिंग यांचे वडील किशनसिंग, भाऊ अजितसिंग, व इतरांनी त्याचं आंदोलन केलं होतं. या आंदोलनानंतर त्यात ब्रिटिश सरकारला माघार घेऊन कायदा रद्द करावा लागला होता. या आंदोलनात वापरले गेलेले 'पगडी संभाल जट्टा पगडी संभाल।' हे गीत स्वातंत्र्यलढ्यात त्यानंतर वापरले गेलं होतं. १९१७ मध्ये महात्मा गांधी आफ्रिकेतून भारतात परतल्यानंतर चंपारण्य आंदोलन झालं होतं, इथल्या शेतकऱ्यांना अन्नधान्य नाही तर नीलची शेती करण्याची सक्ती ब्रिटिशांनी केली होती त्याविरोधातल्या आंदोलनानं ब्रिटिशांना माघार घ्यावी लागली होती. गुजरातमध्ये वल्लभभाई पटेल यांनी १९२८ मध्ये शेतकऱ्यांचा बारडोली सत्याग्रह केला होता. तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने शेतकऱ्यांवर २२ टक्के कर लावला होता. प्रसंगी जमीन-घर जप्त करण्याची तरतूद केली होती., त्याविरोधात वल्लभभाई पटेलांनी शेतकऱ्यांचं आंदोलन केलं. तेव्हाही ब्रिटिश सरकारला माघार घ्यावी लागली होती. त्यानंतर स्वातंत्र्योत्तर काळात आताचे शेतकऱ्यांचे नेते राकेश टिकैत यांचे वडील महेंद्रसिंग टिकैत यांनी १९८८ मध्ये आंदोलन केले होते तेव्हाही काँग्रेस सरकारला माघार घ्यावी लागली होती. हा इतिहास आहे.

सरकारनं हे लक्षात घ्यावं की, देशाची अर्थव्यवस्था ही शेतीवर अवलंबून आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांनी ऑक्टोबर अखेरपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केलाय. सर्वोच्च न्यायालयानं या कायद्यांना दीड वर्षाची स्थगितीचा पर्याय दिला होता, तो आंदोलकांनी फेटाळलाय. त्यांची मागणी आहे की, या कायद्याच्या अंमलबजावणीला २०२४ पर्यंत स्थगिती द्यावी. ते सरकारला मान्य नाही. त्यामुळंच चर्चाच न करता आंदोलकांना रोखण्याचा सरकारचा इरादा स्पष्ट दिसून येतोय. संविधान, लोकतंत्र, आणि निवडणूक यंत्रणा यानुसार एकदा निवडणुका झाल्या म्हणजे ज्यांच्या हाती सत्ता येते त्यांना पांच वर्षे काहीही करून हलविता येत नाही. बहुमताच्या जोरावर घेतलेल्या त्यांच्या धोरणांना, निर्णयांना लोकांना सामोरं जावं लागतं. सत्तेवर येणाऱ्यांनी लोककल्याणकारी निर्णय घ्यावेत. अशी अपेक्षा असणं साहजिक आहे. अशा निर्णयांना विरोध होत असेल तर, सामोपचाराननं प्रश्न सोडवावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते. पण शेतीसंदर्भात केलेल्या तीन नव्या कायद्यांबाबतचा प्रश्न ताणला जाताना दिसतोय. प्रधानसेवक, चौकीदार म्हणवून घेणाऱ्या प्रधानमंत्र्यानी प्रतिष्ठेचा प्रश्न न करता वेळीच लक्ष घालायला हवंय. सत्तेला आव्हान देण्याची आंदोलकांची भाषा गांभीर्यानं घ्यायला हवीय. २०२४ पर्यंत कायद्याला स्थगिती याचा अर्थ सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर याबाबत निर्णय व्हावा. त्या निवडणुका या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर लढविल्या जाव्यात असा कयास दिसून येतोय. या शांततापूर्ण आंदोलनाला जगभरातून प्रतिसाद दिसून येतोय. कॅनडा, अमेरिका, ब्रिटन सारख्या देशांनी यावर आपली मतं व्यक्त केली आहेत. ट्विटरवर प्रतिक्रिया येताहेत. हे आंदोलन आणखी पसरले तर लोक सहभागी होतील. शांततेनं चालणारी आंदोलनं ही अधिक गांभीर्यानं घ्यायला हवंय. गांधीजींनी हाच मार्ग अवलंबिला होता. अखेर त्यांनी विदेशी मालावर बहिष्काराचं अस्त्र बाहेर काढलं होतं. जर हे आंदोलन झिरपत झिरपत सामान्य लोकांपर्यंत आलं आणि त्यांनी खरेदीवर बहिष्कार घातला, अन्नधान्याशिवाय कसलीच खरेदी करायची नाही असं ठरवलं तर सरकार आर्थिक अडचणीत येऊ शकते. अशा खरेदीतून सरकारच्या तिजोरीत कररूपानं पैसा जमा होतो. हा कर जमाच झाला नाही तर, सरकारी सेवकांवरचा खर्च, प्रशासन, सुरक्षा यंत्रणा या संकटात सापडू शकतात. तेव्हा सरकारमध्ये बसलेल्यानी वेळीच विचार करायला हवाय.

शेतकरी आंदोलन हे केवळ कृषी कायद्यांतील कलमं आणि तरतुदींपुरता मर्यादित विषय नाही; तर सरकारचा हेतू आणि दृष्टिकोन हा मुद्दा इथं निर्णायक ठरतो. सरकारची नियत साफ दिसत नाही. सरकारला कृषी बाजार सुधारणांची आस नसून खरा उद्देश आपल्या मर्जीतल्या चार-दोन भांडवलदारांचे हितसंबंध बळकट करण्याचा आहे, तर शेतकरी संघटना कायदे रद्द करण्यावर अडून राहिल्यामुळं त्यांचा बाजार सुधारणांनाच विरोध असल्याचा संदेश जातोय. सध्याची प्रचलित व्यवस्था शेतकऱ्यांचं हित साधणारी आहे, असा त्याचा अर्थ निघतो. एकीकडे बाजार समित्या शेतकऱ्यांचे कत्तलखाने आहेत, अशी मांडणी करायची आणि दुसरीकडे बाजारस्वातंत्र्याला विरोध करायचा, ही दुटप्पी रणनीती झाली. या पार्श्वभूमीवर सरकार आणि आंदोलक या दोघांनीही एकेक पाऊल मागे येण्याची आवश्यकता आहे. कृषी सुधारणा व्हायलाच हव्यात, पण त्यासाठी वादग्रस्त कृषी कायद्यांतील गंभीर त्रुटी दूर केल्या पाहिजेत. कॉर्पोरेट्‌सची मक्तेदारी निर्माण होऊ नये यासाठी खबरदारी घेणं, सध्याची बाजार समित्यांची रचना मोडीत न काढता त्यांना बळकट करणं, बाजारात स्पर्धा निर्माण करणं, लहान शेतकऱ्यांना संरक्षण देणं, शेतकऱ्यांची विक्री व्यवस्थेतील जोखीम कमी करण्यासाठी आणि त्यांना उत्पन्न सुरक्षेची हमी मिळण्यासाठी संस्थात्मक रचना उभी करणं या मुद्यांवर आता चर्चा पुढं जायला हवी. सरकारनं अहंकार बाजूला ठेवत आंदोलनकर्त्या संघटनांचे आक्षेप आणि संभाव्य धोक्यांचं निराकरण करून कायद्यांत फेरबदल करण्याची किंवा नवे कायदे आणण्याची लवचिकता दाखवावी. यापुढील काळात शेतकरी आंदोलनाची कोंडी फुटेल की गुंतागुंत अधिकच वाढेल हे सरकारवर अवलंबून राहणार आहे. त्याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होईल तसंच लोकजीवनावरही होईल!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९