बील वापसी...गद्दी वापसी...!

"अन्नदाता समजला जाणारा शेतकरी गेली अडीच-तीन महिने थंडी, पाऊस, ऊन याची पर्वा न करता कुटुंबकबिल्यासह आपल्या राजधानीच्या सीमेवर येऊन बसलेला आहे. सरकारशी चर्चेच्या फेऱ्या झडल्या. निष्पन्न काही झालं नाही. बील रद्द करा हा हेका आंदोलक सोडत नाहीत. सरकारही आपल्या जागी ठाम आहे. पर्याय निघण्याची शक्यता दिसत नाही. दिल्लीच्या सीमेवरचं आंदोलन जगाच्या वेशीवर जाऊन पोहोचलंय. त्यानं ट्विटर युद्ध आरंभलंय. देशाच्या सीमा खुल्या असताना राजधानी दिल्लीच्या सीमा सील करण्यात आल्यात. आंदोलकांनी राजधानीत प्रवेश करू नये यासाठी बॅरिकेडिंग करण्यात आलंय, सिमेंटच्या पक्क्या भिंती उभ्या केल्यात, रस्त्यावर खिळे, सळया रोवल्या गेल्यात. 'परिंदाभी पर मार नहीं सकता!' असा कडक पोलिसी बंदोबस्त केला गेलाय. जणू आंदोलक शेतकरी हे शत्रूराष्ट्रतून आले आहेत. आंदोलकांचं मनोधैर्य खचून जावं, यापुढच्या काळात कुणालाही आंदोलन करण्याची हिंमत होऊ नये, यासाठीचा हा सरकारचा खटाटोप दिसून येतोय. स्वतःला प्रधानसेवक, चौकीदार म्हणविणारे प्रधानमंत्री शेतकऱ्यांच्या एका फोनची वाट पहात बसलेत. हे सारं कुठं जाऊन थांबणार आहे?"
-----------------------------------------------------------

*स* रकारनं नव्यानं केलेल्या तीन कृषि कायद्याच्या विरोधात राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेलं शेतकऱ्यांचं आंदोलन जवळपास तीन महिने झाले सुरू आहे. २६ जानेवारीला झालेल्या लालकिल्ल्यावरील ट्रॅक्टर रॅलीच्या प्रकारानं हे आंदोलन संपुष्टात येईल असं वाटत असतानाच ते अधिक जोमानं पसरलेलं दिसतंय. गेल्या आठवड्यात हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेशातील ठिकठिकाणी २१ जागी शेतकऱ्यांच्या महापंचायती झाल्या आहेत. प्रत्येक महापंचायतीला हजाराहून अधिक गावातील गावकरी आपल्या मुलाबाळांसह लाखोंच्या संख्येनं महापंचायतीला आलेले होते. बील वापसीसाठी, त्याच्याशी दोन हात करण्यासाठी, राजनैतिक व्यवस्थेला आव्हान देण्यासाठी, पुरुषांच्या बरोबरच महिलाही सज्ज झाल्या आहेत. हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेशात हे आंदोलन पसरलंय. सरकार मात्र त्याबाबत गंभीर दिसत नाही. उलट 'म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही, पण काळ सोकावता कामा नये' या न्यायानं हे आंदोलन चिरडण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचं दिसतंय. २१ महापंचायतील हरियाणातल्या जिंद गावात झालेल्या महापंचायतीत राकेश टिकैत यांनी सरकारला इशारा दिलाय की, आज आम्ही जे तीन कृषिबील परत घेण्याची विनंती करतो आहोत. जर आमच्यातल्या तरुणांनी सत्ता परत घेण्याचा निर्णय घेतला तर ते अवघड होऊन बसेल. हे स्पष्ट करताना ते म्हणाले, 'हम बील वापीस लो बोल रहे हैं, अगर नौजवानोने गद्दी वापीस लो कहा तो.....!'

२६ जानेवारीला झालेल्या ट्रॅक्टर रॅलीनंतर शेकडो शेतकरी बेपत्ता झाले आहेत. याबाबत पोलिसांकडे तक्रारी दाखल केल्या आहेत. लालकिल्ला प्रकरणानंतर दीडशेहून अधिक लोकांना तुरुंगात डांबलंय. दिल्लीकडं येणाऱ्या सीमांवरचे महामार्ग बंद करण्यात आले आहेत. आंदोलनाच्या परिसरातील इंटरनेट सेवाही खंडित करण्यात आलीय. आंदोलकांसाठी दिला जाणारा इथला पाणीपुरवठा बंद केलाय. वीजही तोडण्यात आलीय. शौचालयाची व्यवस्थाही काढून टाकलीय. त्यामुळं महिलांचे हाल होताहेत. गाझीपूर, सिंघू आणि टिकरी या दिल्लीला लागून असलेल्या तिन्ही सीमांवरचे महामार्ग पोलिसांनी बंद केलेत. त्यामुळे या तिन्ही मार्गांवर वाहतुकीची कोंडी झालीय. आंदोलकांना त्रास होतोय तसाच स्थानिक नागरिकांना देखील होतोय. इथल्या औद्योगिक वसाहतीत कामाला जाणाऱ्याना पायी ५-६ किलोमीटरचा वळसा घालून जावं लागतंय. या सीमांवर पोलिसांनी बॅरिकेडिंगही केलंय. गाझीपूर बॉर्डरवर जिथं शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे, तिथं मोठा पोलीस बंदोबस्त लावलाय. उत्तर प्रदेशकडून दिल्लीकडं येणाऱ्या रस्त्यांवर अडथळे उभे करण्यात आलेत. पायी जाण्यासाठीचे अनेक रस्तेही बंद करण्यात आलेत. गाझीपूर बॉर्डरवर शेतकरी पुन्हा जमायला लागल्यापासून इथं गर्दी वाढत चाललीय. आता आणखी आंदोलक शेतकऱ्यांनी उभारलेले तंबू वाढू नयेत म्हणून पोलिसांनी कडेकोट सुरक्षा वाढविली असल्याचं शेतकरी सांगताहेत. सिंघू बॉर्डरवरही पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावले आहेत. दिल्लीहून सिंघू बॉर्डरकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर दोन किलोमीटर अलीकडेच बॅरिकेडिंग करण्यात आलंय. काही ठराविक गाड्यांनाच पुढे जाण्याची परवानगी देण्यात येतेय. माध्यमांच्या गाड्यांनाही पुढे जाऊ दिलं जात नाहीये. सिंघू बॉर्डरजवळ रस्ता खोदण्यात आलाय. संयुक्त किसान मोर्चाच्या स्टेजच्या आधी किसान संघर्ष समितीचं स्टेज आहे. याच स्टेजवर दोन दिवसांपूर्वी दगडफेक करण्यात आली होती. इथेच सीमेंट आणि सळ्या टाकून बॅरिकेडिंग केलं गेलंय. सभोवती खंदक खोदले आहेत. शेतकऱ्यांना अन्नधान्य मिळू नये म्हणून सरकार अशी नाकाबंदी करतेय असं शेतकऱ्यांना वाटतंय.

सिंघू बॉर्डरवर उपस्थित असलेल्या शेतकऱ्यांनी सांगितलं की, "अमेरिका आणि मॅक्सिकोदरम्यान जशी भिंत उभी करण्याची घोषणा ट्रंप यांनी केली होती, तशीच भिंत दिल्ली आणि हरियाणा सीमेवर उभी करण्याचा मोदी सरकार प्रयत्न दिसतोय. सरकारनं इंटरनेट बंद करून आणि बॅरिकेड्स उभारून शेतकरी आंदोलनाच्या बातम्या बाहेर येऊ नयेत याचा प्रयत्न चालवलाय. मोदी सरकार आपल्या हातातील प्रचार यंत्रणांचा वापर करून शेतकरी आंदोलनाचा जोर ओसरत असल्याचंही सांगण्याचा प्रयत्न करतेय. पण असं नाहीये. हरियाणा आणि पंजाबहून शेतकरी सातत्यानं आंदोलनस्थळी येताहेत. सरकार माणुसकीला सोडून पावलं उचलतेय. वीजेचं कनेक्शन तसंच पाणी तोडणं, इंटरनेट बंद करणं अशा गोष्टी केल्या जात आहेत. आता सरकार बॅरिकेडिंग करत आहे. सरकारनं हे बंद करायला हवंय. जर सरकारला चर्चा करायची असेल तर आधी त्यांनी तसं वातावरण तयार करायला हवंय. अशाच तऱ्हेचं बॅरिकेडिंग टिकरी, सिंघू आणि गाझीपूर बॉर्डरवर करण्यात येतेय. सरकारकडून शेतकऱ्यांचं मनोधैर्य खच्ची करण्याचा प्रयत्न होतोय, मात्र आम्ही खूप उत्साही आहोत. तिन्ही कृषी कायदे रद्द करून आणि एमएसपीचा कायदा मान्य करून घेतल्यावरच आम्ही परत जाऊ. मोदी सरकार आमचा विश्वास डळमळीत करू शकत नाही. आम्ही कृषी कायदे मागे घेतल्याशिवाय जाणार नाही." असा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केलाय. टिकरी बॉर्डरवर पोलिसांनी काँक्रिटचे स्लॅब उभे केले आहेत. रस्त्यावर टोकदार सळ्याही रोवल्या आहेत, ज्याला इथं किलेबंदी म्हणतात. जेणेकरून वाहनं पुढे जाऊ शकणार नाहीत. बॉर्डरवर असलेले शेतकरी हे एक षडयंत्र असल्याचं समजत आहेत. जे सरकार आम्ही केवळ 'एका फोन कॉल'वर उपलब्ध असल्याचं सांगत आहे, तेच सरकार असे बॅरिकेड्स लावताहेत. आम्ही शांततेनं आंदोलन करत आहोत आणि इथेच बसून राहू. पण जर आम्हाला संसदेला घेराव घालण्यासाठी पुढे जायचं असेल तर हे बॅरिकेड्स आम्हाला अडवू शकणार नाहीत. इंटरनेट बंद केल्यानं आम्ही महत्त्वाची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवू शकत नाहीये. आता तर ट्वीटरवरूनही शेतकरी आंदोलनाचे अकांऊट्स बंद केले गेलेत. लोकशाहीमध्ये आमचा आवाज दाबण्यात येतोय. ही एकप्रकारे लोकशाहीची हत्या आहे.

जनप्रक्षोभ लक्षात घेता सरकारनं हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा करू नये. यापूर्वी देशात जी काही शेतकऱ्यांची आंदोलने झाली त्यावेळी सरकारनं नमतं घेतलेलं आहे. अगदी ब्रिटिश राजवटीतही हे घडलंय. सन १९००-६ दरम्यान पंजाबमध्ये ब्रिटिशांनी शेतकऱ्यांवर काही निर्बंध लादले होते. त्याविरोधात शहीद भगतसिंग यांचे वडील किशनसिंग, भाऊ अजितसिंग, व इतरांनी त्याचं आंदोलन केलं होतं. या आंदोलनानंतर त्यात ब्रिटिश सरकारला माघार घेऊन कायदा रद्द करावा लागला होता. या आंदोलनात वापरले गेलेले 'पगडी संभाल जट्टा पगडी संभाल।' हे गीत स्वातंत्र्यलढ्यात त्यानंतर वापरले गेलं होतं. १९१७ मध्ये महात्मा गांधी आफ्रिकेतून भारतात परतल्यानंतर चंपारण्य आंदोलन झालं होतं, इथल्या शेतकऱ्यांना अन्नधान्य नाही तर नीलची शेती करण्याची सक्ती ब्रिटिशांनी केली होती त्याविरोधातल्या आंदोलनानं ब्रिटिशांना माघार घ्यावी लागली होती. गुजरातमध्ये वल्लभभाई पटेल यांनी १९२८ मध्ये शेतकऱ्यांचा बारडोली सत्याग्रह केला होता. तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने शेतकऱ्यांवर २२ टक्के कर लावला होता. प्रसंगी जमीन-घर जप्त करण्याची तरतूद केली होती., त्याविरोधात वल्लभभाई पटेलांनी शेतकऱ्यांचं आंदोलन केलं. तेव्हाही ब्रिटिश सरकारला माघार घ्यावी लागली होती. त्यानंतर स्वातंत्र्योत्तर काळात आताचे शेतकऱ्यांचे नेते राकेश टिकैत यांचे वडील महेंद्रसिंग टिकैत यांनी १९८८ मध्ये आंदोलन केले होते तेव्हाही काँग्रेस सरकारला माघार घ्यावी लागली होती. हा इतिहास आहे.

सरकारनं हे लक्षात घ्यावं की, देशाची अर्थव्यवस्था ही शेतीवर अवलंबून आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांनी ऑक्टोबर अखेरपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केलाय. सर्वोच्च न्यायालयानं या कायद्यांना दीड वर्षाची स्थगितीचा पर्याय दिला होता, तो आंदोलकांनी फेटाळलाय. त्यांची मागणी आहे की, या कायद्याच्या अंमलबजावणीला २०२४ पर्यंत स्थगिती द्यावी. ते सरकारला मान्य नाही. त्यामुळंच चर्चाच न करता आंदोलकांना रोखण्याचा सरकारचा इरादा स्पष्ट दिसून येतोय. संविधान, लोकतंत्र, आणि निवडणूक यंत्रणा यानुसार एकदा निवडणुका झाल्या म्हणजे ज्यांच्या हाती सत्ता येते त्यांना पांच वर्षे काहीही करून हलविता येत नाही. बहुमताच्या जोरावर घेतलेल्या त्यांच्या धोरणांना, निर्णयांना लोकांना सामोरं जावं लागतं. सत्तेवर येणाऱ्यांनी लोककल्याणकारी निर्णय घ्यावेत. अशी अपेक्षा असणं साहजिक आहे. अशा निर्णयांना विरोध होत असेल तर, सामोपचाराननं प्रश्न सोडवावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते. पण शेतीसंदर्भात केलेल्या तीन नव्या कायद्यांबाबतचा प्रश्न ताणला जाताना दिसतोय. प्रधानसेवक, चौकीदार म्हणवून घेणाऱ्या प्रधानमंत्र्यानी प्रतिष्ठेचा प्रश्न न करता वेळीच लक्ष घालायला हवंय. सत्तेला आव्हान देण्याची आंदोलकांची भाषा गांभीर्यानं घ्यायला हवीय. २०२४ पर्यंत कायद्याला स्थगिती याचा अर्थ सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर याबाबत निर्णय व्हावा. त्या निवडणुका या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर लढविल्या जाव्यात असा कयास दिसून येतोय. या शांततापूर्ण आंदोलनाला जगभरातून प्रतिसाद दिसून येतोय. कॅनडा, अमेरिका, ब्रिटन सारख्या देशांनी यावर आपली मतं व्यक्त केली आहेत. ट्विटरवर प्रतिक्रिया येताहेत. हे आंदोलन आणखी पसरले तर लोक सहभागी होतील. शांततेनं चालणारी आंदोलनं ही अधिक गांभीर्यानं घ्यायला हवंय. गांधीजींनी हाच मार्ग अवलंबिला होता. अखेर त्यांनी विदेशी मालावर बहिष्काराचं अस्त्र बाहेर काढलं होतं. जर हे आंदोलन झिरपत झिरपत सामान्य लोकांपर्यंत आलं आणि त्यांनी खरेदीवर बहिष्कार घातला, अन्नधान्याशिवाय कसलीच खरेदी करायची नाही असं ठरवलं तर सरकार आर्थिक अडचणीत येऊ शकते. अशा खरेदीतून सरकारच्या तिजोरीत कररूपानं पैसा जमा होतो. हा कर जमाच झाला नाही तर, सरकारी सेवकांवरचा खर्च, प्रशासन, सुरक्षा यंत्रणा या संकटात सापडू शकतात. तेव्हा सरकारमध्ये बसलेल्यानी वेळीच विचार करायला हवाय.

शेतकरी आंदोलन हे केवळ कृषी कायद्यांतील कलमं आणि तरतुदींपुरता मर्यादित विषय नाही; तर सरकारचा हेतू आणि दृष्टिकोन हा मुद्दा इथं निर्णायक ठरतो. सरकारची नियत साफ दिसत नाही. सरकारला कृषी बाजार सुधारणांची आस नसून खरा उद्देश आपल्या मर्जीतल्या चार-दोन भांडवलदारांचे हितसंबंध बळकट करण्याचा आहे, तर शेतकरी संघटना कायदे रद्द करण्यावर अडून राहिल्यामुळं त्यांचा बाजार सुधारणांनाच विरोध असल्याचा संदेश जातोय. सध्याची प्रचलित व्यवस्था शेतकऱ्यांचं हित साधणारी आहे, असा त्याचा अर्थ निघतो. एकीकडे बाजार समित्या शेतकऱ्यांचे कत्तलखाने आहेत, अशी मांडणी करायची आणि दुसरीकडे बाजारस्वातंत्र्याला विरोध करायचा, ही दुटप्पी रणनीती झाली. या पार्श्वभूमीवर सरकार आणि आंदोलक या दोघांनीही एकेक पाऊल मागे येण्याची आवश्यकता आहे. कृषी सुधारणा व्हायलाच हव्यात, पण त्यासाठी वादग्रस्त कृषी कायद्यांतील गंभीर त्रुटी दूर केल्या पाहिजेत. कॉर्पोरेट्‌सची मक्तेदारी निर्माण होऊ नये यासाठी खबरदारी घेणं, सध्याची बाजार समित्यांची रचना मोडीत न काढता त्यांना बळकट करणं, बाजारात स्पर्धा निर्माण करणं, लहान शेतकऱ्यांना संरक्षण देणं, शेतकऱ्यांची विक्री व्यवस्थेतील जोखीम कमी करण्यासाठी आणि त्यांना उत्पन्न सुरक्षेची हमी मिळण्यासाठी संस्थात्मक रचना उभी करणं या मुद्यांवर आता चर्चा पुढं जायला हवी. सरकारनं अहंकार बाजूला ठेवत आंदोलनकर्त्या संघटनांचे आक्षेप आणि संभाव्य धोक्यांचं निराकरण करून कायद्यांत फेरबदल करण्याची किंवा नवे कायदे आणण्याची लवचिकता दाखवावी. यापुढील काळात शेतकरी आंदोलनाची कोंडी फुटेल की गुंतागुंत अधिकच वाढेल हे सरकारवर अवलंबून राहणार आहे. त्याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होईल तसंच लोकजीवनावरही होईल!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९