हम दो हमारे दो...!

‘हम दो, हमारे दो'...! कुटुंब नियोजनासाठी तयार केलेलं घोषवाक्य हे सरकारला जबरदस्त झोन्बलंय. राहुल गांधींनी लोकसभेत सरकारच्या कारभाराचे वस्त्रहरण करताना कुणाचंही नांव न घेता या घोषवाक्याचा वापर केला. पण त्यांचा रोख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा हे दोघे 'हम दो' आणि उद्योगपती अंबानी आणि अदानी हे 'हमारे दो' असा होता. सत्ताधारी 'हम' हे आपले मित्र 'हमारे' यांच्यासाठीच सत्ता राबवित आहेत, असं म्हटलं. ज्यांना जे म्हणायचं होतं त्यांनी ते म्हटलं पण ज्यांना ते लागायचं होतं ते अत्यंत परिणामकारकरित्या लागलं. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राहुल गांधींवर पलटवार करीत. 'सोनिया-राहुल आणि प्रियांका-रॉबर्ट वाड्रा' हे 'हम दो हमारे दो' आहेत, असा केला. या आरोप-प्रत्यारोपात मुळ प्रश्न मात्र दुर्लक्षितच राहिलाय. कृषी कायद्याच्या विरोधात चाललेल्या आंदोलनात मार्ग निघालाच नाही. तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोईत्रा यांच्या सरकारवरच्या आक्रमक, घणाघाती आरोपांना बंगालच्या निवडणुकीची किनार होती. त्यांचं ते भाषण गाजलं पण ते त्याच दृष्टीनं पाहिलं गेलं. त्यानंतर उदभवलं 'ट्विटर कांड' त्याच्या चर्चेत आणि 'टूल किट' प्रकरण या साऱ्या वादात मूळ शेतकरी आंदोलन झाकोळलं गेलं. सरकारला जे अपेक्षित आहे, तसंच घडतंय! 'चहापेक्षा किटली गरम' म्हणतात ना अगदी तसंच. मूळ मुद्दे सोडून भलतीकडंच लोकांचं लक्ष वेधलं जातंय!

---------------------------------------------------------------

*सं* सदेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बोलताना काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सत्ताधारी नरेंद्र मोदी-अमित शाह आणि उद्योगपती अंबानी-अदानी यांची नावं न घेता म्हटलं, की हे सरकार 'हम दो हमारे दो' या घोषणेवर चाललेलं आहे; ते तंतोतंत खरं असल्याचं जाणवतंय. सरकारनं घेतलेले निर्णय आणि त्याचे परिणाम सगळ्यांच्याच डोळ्यासमोर आहेत. सध्या भारतामध्ये मोदी सरकारच्या अशा वागण्यामुळं अडचणीची बाब निर्माण झालेली दिसतेय ती अशी, की जिथं लोकशाही असूनही तिचा विस्तार आणि अंमलबजावणी होण्याऐवजी तिथं लोकशाहीचा बँडबाजाच वाजतोय. मुळातच, हा देश फक्त चार लोक चालवत आहेत आणि या चार जणांचीच या देशावर 'एकाधिकारशाही' आहे. लोकशाहीचं विसर्जन करण्याचा मोदी सरकारचा डाव असल्याचं जाणवतंय. भांडवलदारांच्या चरणी लोकशाही वाहून टाकली जातेय की काय अशी स्थिती निर्माण झालीय. लोकशाहीच्या ज्या व्याख्या केल्या जातात त्यापैकी एक 'बहूसंख्याकांनी केलेली हुकूमशाही ती लोकशाही...!' याचाच प्रत्यय सध्या येतोय. मोदी सरकारचा कृषी कायद्याबाबतचा हटवादीपणा आणि शेतकर्‍यांना नक्षलवादी, खलिस्तानी, आंदोलकजीवी म्हणणार्‍या त्यांच्या समर्थक टोळ्यांची टगेगिरी, गुंडगिरी आता देशाची किती अप्रतिष्ठा करणार आणि हे सगळे कोण आणि केव्हा थांबवणार? हा चिंतनाचा विषय आहे. प्रसिद्धी माध्यमांचा वापर कसा केला जातोय हे आपण दररोज पाहतो आहोत. अशा माध्यमाची 'गोदी मीडिया' अशी संभावना केली जातेय. त्यामुळं सत्य आणि वस्तुस्थिती याचा विपर्यास केलेला लोकांसमोर येतोय. त्यामुळं संभ्रमावस्था निर्माण झालीय. लोकांचा व्यवस्थेवरचा विश्वास ढळतो की काय अशी स्थिती निर्माण झालीय. पण याचं गांभीर्य सरकार म्हणवणाऱ्यांना दिसत नाही.

*सरकारची ही खेळीदेखील सरकारवर उलटी पडतेय*
नरेंद्र मोदी सरकारनं लोकसभेत बहुमताच्या जोरावर, खरं तर 'व्हीप'च्या माध्यमातून आपल्या खासदारांना वेठीला धरून आणि राज्यसभेत असांसदीय मार्गानं गोंधळाचा गैरफायदा घेत संमत केलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात लाखो शेतकरी थेट सरकारलाच भिडण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर धडकले. ही धडक इतकी जबरदस्त होती किंवा आहे, की त्या धडकेनं जायबंदी झालेलं मोदी सरकार आपल्या हुकूमशाही मनोवृत्तीतून हे आंदोलन चिरडण्याचा नाना प्रकारे प्रयत्न करतेय; परंतु सरकारची दडपशाही वाढत असतानाच शेतकर्‍यांचा निर्धार त्याच गतीनं अधिक दृढ होत असल्याचं दिसतं. दलदलीतून बाहेर पडण्याच्या प्रयत्नात पाय अधिकच खोलात जावं असं या सरकारचं होतंय. वास्तविक हे आंदोलन संपविण्याचा मार्ग तसा अगदीच सोपा आहे. शेतकर्‍यांना नवे कृषी कायदे मान्य नाहीत आणि म्हणून ते आम्ही त्यांच्यावर थोपवू शकत नाही, अशी प्रांजळ भूमिका घेत सरकारनं हे कायदे मागे घेतले तर हे आंदोलन आपोआप संपुष्टात येईल; परंतु मुळात सरकारनं हे कायदे शेतकर्‍यांच्या हितासाठी आणलेलेच नाहीत, त्यामुळं या कायद्यांच्या बाबतीत शेतकर्‍यांचं काय म्हणणं आहे हे समजून घेण्याची गरज सरकारला वाटत नाही. हे उघड सत्य आहे की अदानी, अंबानी यांच्या कार्पोरेट कंपनीच्या वकिलांनी तयार केलेल्या या कायद्यांच्या माध्यमातून मोदी सरकार शेतकर्‍यांचं स्वातंत्र्य, त्यांची आर्थिक सुरक्षितता हिरावून घेऊ पाहत आहे. भविष्यातील हा धोका लक्षात घेऊनच सरकारच्या प्रचंड दडपशाहीला न जुमानता शेतकरी आपल्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा हा लढा अगदी प्राणपणानं लढत आहेत. ताकदीच्या जोरावर हे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न असफल ठरत असल्यामुळं आता प्रधानमंत्री आणि त्यांचं सरकार या आंदोलनाला बदनाम करण्याचं काम करीत आहे, सरकारची ही खेळीदेखील सरकारवर उलटी पडतेय. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या आंदोलनाला प्रचंड पाठिंबा मिळतो आहे. या कायद्याची काळी बाजू आता अधिक प्रखरपणे समोर येत आहे.

*'ट्विटर कांड' चर्चेत आणि 'टूल किट' प्रकरण*
परवा राहुल गांधींनी लोकसभेत या कायद्यांची पार चिरफाड केली. हे कायदे शेतकरी, शेतमजूर, छोटे व्यावसायिक या सगळ्यांना संपविणार आहेत, असे सांगतानाच त्यांनी मोदी सरकारच्या अगदी वर्मावर बोट ठेवत हे सरकार केवळ दोन बड्या उद्योगपतींसाठी संपूर्ण देशाला वेठीस धरत असल्याचा आरोप केला. 'हम दो हमारे दो' अशा अगदी मोजक्या आणि चपखल शब्दात राहुल गांधींनी या कायद्याची काळी बाजू समोर मांडली. तृणमूलच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनीदेखील अतिशय आक्रमकपणे मोदी सरकारच्या जुलुमी कारभाराचं वाभाडं काढलं. सरकारच्या विरोधात बोलणार्‍याला देशद्रोही ठरविलं जात आहे, या त्यांच्या आरोपानं भक्तांना चांगल्याच मिरच्या झोंबल्या. अर्थात जिथं स्वपक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांचाच सन्मान ठेवला जात नाही तिथं विरोधी पक्षातील नेत्यांचं म्हणणं ऐकून घेणं, समजून घेणं, त्यांची कळकळ जाणून घेणं या सगळ्यांची अपेक्षा व्यर्थच ठरते. त्यामुळं हे निगरगट्ट सरकार सरळ मार्गानं काही ऐकेल, काही समजून घेईल या भाबड्या आशेवर कुणी राहू नये. या सरकारला त्यांना कळणार्‍या भाषेतच ऐकवावं लागणार आहे. अगदी शांततामय पद्धतीनं आणि सनदशीर मार्गानं सुरू असलेल्या या आंदोलनाला सरकार सध्या ज्या प्रकारे हाताळत आहे त्यामुळं जगभरात या सरकारची आणि पर्यायानं भारताची नको तितकी नाचक्की होताना दिसतेय. जगभरातील लोकशाहीप्रेमी लोकांनी मोदी सरकारच्या या दडपशाहीविरोधात आता आवाज उठवायला सुरुवात केलीय. त्याचेच उदाहरण मागील आठवड्यात आपण पाहिलं, ते म्हणजे रिहाना आणि ग्रेटाचे ट्विट आणि त्या कारणानं हादरलेलं मोदी सरकार. जगप्रसिद्ध पॉप गायिका रिहाना हिच्या दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थच्या एका ट्विटमुळं जगभरातला सोशल मीडिया एकदम जागा झाला. २ फेब्रुवारीला भारतीय वेळेनुसार रात्री ८.५२ मिनिटांनी रिहानानं सीएनएन या वृत्तवाहिनीच्या वेबसाइटवरचं दिल्ली आंदोलनासंदर्भातलं एक वृत्त ट्विटरवर शेअर केलं आणि भडका उडाला. सीएनएननं दिल्लीत शेतकरी आंदोलन करत असताना, पोलिसांशी संघर्ष सुरू असताना शेतकर्‍यांची इंटरनेट सुविधा काढून घेतली असं वृत्त प्रसिद्ध केलं, त्या वृत्तावर रिहानानं, 'या मुद्यावर आपण बोलणार आहोत का?' असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतर रिहानाचं ट्विट काही तासांत जगभरात एक लाखाहून अधिक जणांनी रिट्विट केलं आणि दोन लाख जणांनी ते 'लाइक' केलं. रिहानाच्या ट्विटचा परिणाम एका ऊर्जेसारखा सोशल मीडियात दिसून आला. ब्रिटनचे खासदार क्लॉडिया वेब, अमेरिकेच्या परराष्ट्र व्यवहार समितीचे सदस्य जिम कॉस्टा, हवामान बदलावर जगभर जागृती करणारी पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग यांनी शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाबाबत सहानुभूती दाखवली आणि त्याचं समर्थन केलं. रिहानाच्या ट्विटनंतर अमेरिकेच्या उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांची भाची आणि लोकप्रिय लेखिका मीना हॅरिस यांनी फॅसिस्ट हुकूमशहांच्याविरोधात मौन बाळगल्यांबद्धल सावधानता हवी, असं मत व्यक्त केलं. वास्तविक रिहानाच्या ट्विटमुळे तसा फरक पडायला नको होता, पण जगानं त्याची दखल घेतली आणि उजव्या कट्टरवाद्यांनी रिहानावर अश्लाघ्य भाषेत टीका, टिप्पणी सुरू केली. उजव्या विचारधारांच्या आयटी सेलकडून २४ तास रिहानाच्या प्रतिमेला कलंकित करण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न झाले. हे होणारच होतं. तसंही 'आयटी सेल'चे हे असे कार्यक्रम दररोज सुरू असतात, कारण तो त्यांच्या 'रोजीरोटी'चा धंदा आहे. यामध्ये विशेष हेच, की रिहाना, ग्रेटाला मोठ्या प्रमाणात ट्रोल करूनही या दोघींचं जगभरातील पाठीराखे त्यांच्यासोबत राहिले. मात्र, तोवर भारत सरकारची नको तितकी निंदा झाली होती आणि याला कारणीभूत स्वयं मोदी सरकारच आहे. कारण, जगभरात गांधीवादी विचारसरणीच्या, अहिंसावादी, शांतताप्रिय किंवा शेतकरी व दीनदुबळ्यांप्रती संवेदनशील असणारी जी तत्ववेत्ती किंवा विश्लेषक मंडळी आहेत, त्यांनी मागील ९० दिवसांपासून दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावरून भारत सरकारबद्धल जे थोडक्यात विश्लेषण केलं, ते 'फॅसिस्ट हुकूमशहा' म्हणूनच केलंय; जे लोकशाही भारतासाठी अतिशय वेदनादायी आहे.

*महुआ मोईत्रा यांचं आक्रमक, घणाघाती भाषण*
आपल्या भारत सरकारला मात्र या सगळ्या गोष्टींचं कवडीचंही सोयरसुतक नाही. भारतात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर ११ फेब्रुवारीला अमेरिकेच्या प्रशासनानं प्रतिक्रिया व्यक्त करताना शांततापूर्ण आंदोलनं ही लोकशाही जिवंत असल्याची लक्षणं असतात, असं मत व्यक्त केलं होतं. या मतावर भारतीय परराष्ट्र खात्यानं प्रजासत्ताकदिनी लाल किल्ल्यावर झालेली घटना अमेरिकेत कॅपिटॉल बिल्डिंगमध्ये जो हिंसाचार झाला त्या प्रकारची होती असं अजब उत्तर दिलं. आता याचा काही संबंध आहे का? कुठे तो कॅपिटॉल बिल्डिंगवरील हल्ला आणि कुठे हे शेतकरी आंदोलन? अर्थात, हिंसा समर्थनीय मुळीच नाही, पण तरीही २६ जानेवारीला लाल किल्ल्यावर जे झालं, तो स्वतःच्या हक्काची लढाई लढणार्‍या शेतकर्‍यांना बदनाम करण्याचा सत्ताधारी पक्षाचाच कट होता हे आता उघड झालं आहे. याउलट अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन डीसीमध्ये झालेला हिंसाचार हा राजकीय हेतूनं प्रेरित होता, म्हणजे जो बायडेन यांच्या विरोधात आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या समर्थनार्थ होता. मात्र, मोदी सरकारला शेतकर्‍यांना ऐनकेन प्रकारे 'खलिस्तानी' ठरवायचं आहे. शेतकर्‍यांचा एवढा घोर अपमान आणि बदनामी आजवरच्या इतिहासात कुठल्याही सरकारने केलेली नाही. एकीकडे मोदी सरकार, त्यांचे भाजपेयीं समर्थक आणि भाड्यानं ठेवलेले बीजेपी आयटी सेलचे ट्रोलर शेतकर्‍यांना 'खलिस्तानी' आणि शेतकर्‍यांची बाजू मांडणार्‍यांना 'देशद्रोही' ठरवत असताना, सरकारला प्रश्न विचारणारे आवडत नाहीत. अगदी काल-परवा संसद अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी केलेल्या भाषणावरून भाजपच्या खासदारांनी एकच गदारोळ उठवला. आपल्या भाषणात नागरिकत्व सुधारणा कायदे तसेच कृषी कायद्यांना अधोरेखित करत 'हा निर्भयपणा की भ्याडपणा?' असा सवाल मोईत्रा यांनी सरकारला विचारला होता. देशात आज 'अघोषित आणीबाणी'ची स्थिती असल्याचंही मोईत्रा यांनी म्हटलं. देशात आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींवरच विनयभंगाचा आरोप केला जातो आणि त्याची चौकशी करण्याकरिता त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली कमेटी नियुक्त करून त्यांना क्लीनचिट दिल्या जाते आणि त्यांच्या निवृत्तीनंतर त्यांना संसद सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात येतं हे सगळं फारच भयंकर आहे, त्याच सोबत असे बोचणारे वेगवेगळे प्रश्न काय विचारले, भाजप खासदारांनी महुआ मोईत्रांवर हक्कभंग कारवाईची मागणी केलीय. म्हणजे प्रश्न विचारूच नका, प्रश्न विचारण्याचा तुमचा अधिकार नाही, असंच सध्याच्या मोदी सरकारमधील नेत्यांना भासवायचं आहे. त्यामुळं महुआ यांनी जे म्हटलं, की ''भ्याडपणाला 'निर्भयतेचं नाव' दिलं जातंय'', तर ते अगदी सत्यच आहे. कारण, एखादा भ्याड शूर तेव्हा बनतो जेव्हा त्याच्याकडे शक्ती आणि अधिकारासारखं शस्त्रं असतात. केंद्र सरकार साहसी नसून भ्याड आहे. कृषी कायद्यांची पडताळणी करण्याआधीच ते मांडलं गेलं. आंदोलन करणार्‍या विद्यार्थ्यांपासून ते शेतकर्‍यांना 'दहशतवादी' आणि 'खलिस्तानी' म्हणून हिणवण्यात आलं, म्हणजे हा सत्तेचा दुरुपयोग आहे. खरं म्हणजे ही 'एकाधिकारशाही' आहे. मूळ प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न व्हायला हवाय, तो होताना दिसत नाही. सरकार शेतकऱ्यांकडे आपला अन्नदाता वा आपली माणसं असं न पाहता त्यांच्याकडं 'शत्रू' म्हणून पाहतेय. इथंच या प्रश्नाची कोंडी झालीय. ती कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न कोण, कधी, केव्हा, कसा करणार हे सारं उभा देश आतुरतेनं पाहतोय...!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९