Saturday 26 January 2019

भाजप: कोण होतास तू काय झालास तू...!

मूल्याधिष्ठित जनसंघ ते सत्ताकांक्षी भाजप..! ●
"६ एप्रिल १९८०....!
भारतीय जनता पक्षाच्या स्थापनेचा एक साक्षीदार! स्थापणेनंतरच्या पक्षाच्या पहिल्या अधिवेशनात अटलबिहारी वाजपेयी यांनी भावपूर्ण आणि ओजस्वी भाषणात म्हटलं होतं..."भारतके पश्चिम घाटको मंडित करनेवाले महासागरके किनारे खडे होकार मै यह भविष्यवाणी करनेका साहस करता हू, 'अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा।' हा वाजपेयींचा विश्वास होता की त्यांची दूरदृष्टी! पण एक मात्र निश्चित की, त्यांचं ते म्हणणं आज सत्यात उतरलं आहे. भाजपला हे यश भाजपच्या स्थापनेनंतर लगेचच मिळालं नाही. पण संघर्षपूर्ण राजकीय प्रवासाचं हे फळ आहे हे मात्र खरं! १९८०मध्ये वाजपेयींचं हे वक्तव्य लगेचच झालेल्या निवडणुकीत खरं न ठरता अपयशाला सामोरं जावं लागलं होतं. त्यानंतर १९९१, ९६, ९८ आणि ९९ निवडणुकीत आपल्या सदस्य संख्येत वाढ झाल्याने आशा पल्लवित झाल्या होत्या. १९९६ मध्ये पहिल्यांदा भाजपला काँग्रेसपेक्षा जादा जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेसला १४० तर भाजपला १६१ जागा मिळाल्या होत्या. या निवडणुकीनंतर भाजपनेते पहिल्यांदा अटलबिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनले. जनसंघाच्या मूळ संस्कारातून आलेला एक नेता प्रधानमंत्री होताना पाहण्यासाठी ४५ वर्षे वाट पाहावी लागली. या ४५ वर्षात भाजपचे १६ वर्षे देखील समाविष्ट आहेत. इतिहासाच्या पानांचा धांडोळा घेतला आणि आजच्या स्थितीचं मूल्यमापन केलं तर लक्षांत येईल की, आजची स्थिती पूर्णपणे बदलल्याचं दिसून येतं. सदस्यांच्या संख्याबळात झालेली वाढ आणि संघटनेचा झालेला विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या तुलनेत भाजप हा एक मोठा आणि व्यापक झालेला दिसून येतोय!"
-------------------------------------------------
हिंदुसंस्कृतीच्या पुनरुत्थानासाठी श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या प्रेरणने आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संघटनात्मक सामर्थ्याच्या आधारे जनसंघाची १९५१ मध्ये कलकता येथे स्थापना झाली. जनसंघ अस्तित्वात येण्यापूर्वी हिंदू संस्कृतीच्या पुर्नरुत्थानार्थ हिंदूंचे राजकीय संघटन आवश्यक मानणारी आणि त्यात कार्यरत असणारी हिंदुमहासभा अस्तित्वात होती. हिंदुमहासभा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्या दरम्यान साम्य असले, तरी ते मर्यादित स्वरूपाचे होते. त्यांच्या राष्ट्रबांधणीबाबतच्या दृष्टिकोनात महत्त्वाचा फरक होता. हिंदू संस्कृती ही काही एका विशिष्ट धार्मिक जमातीची संस्कृती नसून हिंदुस्थानात वास्तव्य करणाऱ्यासर्व जाती-जमातींचा तो एक समान वारसा आहे,अशी संघाची भूमिका होती आणि आहे. या उलट, या देशांत हिंदू आणि मुस्लिम अशी दोन भिन्न राष्ट्रे अस्तित्वात आहेत व म्हणून मुस्लिमांना हिंदूंच्या राष्ट्रीय जीवनात सामावून घेण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, अशी महासभेची विचारसरणी होती. या अर्थाने शंकर बोस या प्रसिद्ध अभ्यासकाने म्हटल्याप्रमाणे ‘द्विराष्ट्रवाद’ची संकल्पना एम्.ए.जीनांच्या अगोदर हिंदुमहासभेने मांडली होती. हिंदूमहासभा हा सत्तासंपादनाचे मर्यादित उद्दिष्ट बाळगणारा आणि त्या संदर्भात मुस्लिम लीग आणि राष्ट्रीय मुस्लिमांचा विश्वासपात्र काँग्रेस पक्ष यांना प्रतिशह देणारा एक सर्वसाधारण राजकीय पक्ष म्हणता येईल. १९४८ मध्ये महात्मा गांधींच्या वधानंतर सरकारने राष्ट्रीयस्वयंसेवक संघ व हिंदु महासभा या दोन्ही संघटनांवर बंदी घातली. पुढील वर्षी ती उठवली. तरी या दोन्हा संघटनांना पूर्वीप्रमाणे आपले कार्य चालू ठेवणे कठीण झाले. एव्हाना महासभा ही राजकीय शक्ती उरलेली नव्हती; परंतु संघाचे सामर्थ्य उत्तरोततर वाढत चाललेले होते. हिंदुस्थानच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर संघाचे आव्हान खूपच प्रभवी झालेले होते. आणि अशा नेमक्या वेळी सरकारी बंदीमुळे आणि सरकारच्या सर्वसाधारण प्रतिकूल धोरणामुळे संघापुढे स्वतःच्याच अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला. हिंदु राष्ट्र बांधणीच्या कार्यात निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्याच्या उद्देशाने जनसंघाची निर्मिती झाली. हिंदुमहासभेपेक्षा संघाचे जनसंघाशी अधिक जवळचे नाते निर्माण झाले. संघ आणि सभा या दोन्ही संघटना समान उद्दिष्टांनी बांधल्या गेल्या असल्या,तरी बऱ्याच प्रमाणात त्या एकमेकींशी समांतर होत्या. याउलट संघही जनसंघाच्या निर्मितीमागील प्रमुख शक्ती होती. जनसंघाच्या निर्मितीनंतर हिंदुमहासभेचा हिंदू समाजावरील प्रभाव हळूहळू कमी होत जाऊन तिची जागा जनसंघाने घेतली.

*हिंदू ऐवजी भारतीय राष्ट्र संकल्पना स्वीकारली*         
जनसंघाने हिंदुमहासभेच्या ‘हिंदुराष्ट्र’ या संकल्पनेऐवजी ‘भारतीय राष्ट्र’ ही व्यापक कल्पना स्वीकारली आहे. साहजिकच पक्षामध्ये अहिंदू व्यक्तींनाही प्रवेश दिला जातो. हिंदुमहासभेप्रमाणे जनसंघास हिंदू जातीयवादी पक्ष म्हणता येणार नाही. वर म्हटल्याप्रमाणे जनसंघ आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सांस्कृतिक आणि सामाजिक कार्याला वाहून घेतलेली बिगर राजकीय संघटना मानली जाते. तथापि संघाच्या स्वयंसेवकांना कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सभासदत्व व्यक्तिगत पातळीवर स्वीकारण्याची मुभा आहे. प्रत्यक्षात बहुसंख्य संघस्वयंसेवक जनसंघाच्या कार्यात सहभागी झालेले आहे. हिंदु-मुस्लिम संबंध, अखंड भारत, संस्कृती आणि संस्कृतप्रचुर हिंदी भाषेचा पुरस्कार, गोवधबंदी, भारतीय इतिहासाचे गौरवशाली परंपरा आणि राष्ट्रीय अस्मिता या विषयांना पक्षाने अग्रक्रम दिला असून आर्थिक प्रश्नांवरही आपल्या भूमिका वेळोवळी व्यक्त केल्या आहेत त्या पुढीलप्रमाणे :      
*नव्या आर्थिक धोरणाचा स्वीकार*    
प्रस्थापित आर्थिक व्यवस्थापन आणि खाजगी मालमत्तेचा हक्क यांमध्ये क्रांतिकारी परीवर्तन करू नये. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेतील दोष विकेंद्रीकरणाद्वारा दूर करावेत. समाजातील मागास आणि कमकुवत घटकांना राज्य संस्थेने आर्थिक संरक्षण द्यावे, परंतु अशाप्रकारच्या संरक्षणामुळे मागासलेपणा हा नवा हितसंबंध निर्माण होऊ नये. नियोजनबद्ध अर्थव्यवस्था काही प्रमाणात आवश्यक असली, तरी सर्व आर्थिक व्यवहारांवर राज्यसंस्थेचे नियंत्रण असणे कारण समाजवादी व्यवस्थेद्वारा सर्वंकषवादाचा धोका उद्भवतो, व्यक्ती स्वातंत्र्याचा अस्त होऊन नागरीकांची तथाकथित समानता म्हणजे केवळ गुलामांमधील समानता अशी अवस्था निर्माण होते. संरक्षणविषयक उद्योग, भांडवली मालाचे उत्पादन करणारे उद्योग आणि सार्वजनिक हिताचे उद्योग हे सर्व सार्वजनिक क्षेत्रात असावेत. तथापि खाजगी उपक्रम शीलतेला विशेषतः छोट्या उद्योगधंद्यांच्या क्षेत्रात पूर्ण वाव असावा. छोट्या उद्योगधंद्यांच्या वाढीतूनच बेरोजगारीचा प्रश्न सुटू शकेन. आर्थिक शोषन आणि आर्थिक विषमता नष्ट करणे हे पक्षाचे उद्दिष्ट आहे; परंतु पक्षाच्या मते समाजवादी राज्यव्यवस्था हा त्याचा मार्ग नाही. ते उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी उद्योगधंद्यांचे विकेंद्रीकरण, सहकारी तत्त्वावर उत्पादन व विभाजन, श्रमाधिष्ठित उत्पादन व्यवस्था, सुयोग्य करपद्धती या धोरणांचा पुरस्कार पक्षाने केला आहे. नियोजन हे पाश्चात्य संकल्पनांचे अंधानुकरण असू नये तर भारतातील परिस्थिती आणि भारतीय मूल्ये यांवर ते आधारीत असावेत. पंचवार्षिक योजनांतील उद्योगधंद्यावरल अतिरिक्त भर कमी करून शेतीव्यवसायास अग्रक्रम देणे आवश्यक आहे.

*अलिप्ततावादी धोरणाला विरोध*
विदेशनीतीच्या क्षेत्रात भारताच्या अलिप्ततावादी धोरणास पक्षाचा पूर्ण पाठिंबा आहे. तथापि पक्षाच्या मते, काँग्रेस शासनाने आतापर्यंत त्या धोरणेची अंमलबजावणी योग्य रीतीने न केल्याने भारताचे हितसंबंधराखण्यासाठी त्या धोरणाचा उपयोग झालेला नाही उदा. गोवा मुक्तीचा प्रश्न आणि काश्मीरचा प्रश्न यांबाबतीत जागतिक लोकमताचा पुरेसा पाठिंबा मिळविण्यास शासन अयशस्वी ठरले. पक्षाच्या मते अलिप्ततावाद हे काही देशाचे अंतिम ध्येय नव्हे. राष्ट्रीय हितसंबंध सवंर्धिण्याचे ते साधन होय. पाकिस्तानच्या निर्मितीच्या रूपाने भारताची फाळणी झाली. ती पक्षाने मनापासून स्वीकारलेली नाही. अर्थात जोपर्यंत पाकिस्तान हे एक स्वतंत्र सार्वभौम राज्य आहे, तोपर्यंत भारताने त्याच्याशी सडेतोड संबंध ठेवावेत. त्याचा अनुनय करू नये. ही पक्षाची भूमिका आहे. सिंधू नदीच्या पाणी वाटपाच्या करारास आणि वेरुबारी प्रदेश पाकिस्तानला देण्यास पक्षाने विरोध केला. काश्मीरचे भारतातील विलीनीकरण हे पूर्ण व अंतिम स्वरूपाचे आहे असे पक्ष मानतो आणि म्हणून भारतीय घटनेच्या ३७० कलमान्वये दिलेले विशेष स्थान त्यास मान्य नाही.    

*जनता पक्षांत जनसंघाचं विलिनीकरण*
आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर १९७७ मध्ये जनता पक्षाची स्थापना झाली. त्यामध्ये इतर कम्युनिस्टेतर विरोधी पक्षांबरोबर जनसंघही विलीन झाली. भिन्न भिन्न राजकीय विचारसरणीच्या आणि राजकीय प्रकृतीच्या पक्षांनी जनता पक्ष बनल्याने त्यामध्ये सुरूवातीपासून सत्तास्पर्धा आणि अंतर्गत तणाव निर्माण झाले. उदा.,सर्व घटक पक्षांनी आपापले उपांगे बरखास्त करून त्यांचीही जनता पक्षात विलीनीकरण करावे असा आग्रह धरण्यात आला. या तत्त्वानुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचेही विलीनीकरण व्हावे आणि तसे न झाल्यास जनसंघ गटाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी असलेले संबंध तोडावे अशी मागणी करण्यात आली. जनसंघ गटाने त्यास ठाम नकार दिला. या व इतर काही कारणांनी जनसंघ गट जनता पक्षाबाहेर पडून भारतीय जनता पक्ष या नावाने पुन्हा स्वतंत्रपणे अस्तित्वात आला

*हिंदी भाषिक पट्ट्यात आधार मिळाला*
जनसंघाचा राजकीय प्रभाव प्रामुख्याने हिंदीभाषिक प्रदेशामध्ये आढळत असला, तरी अलीकडच्या काळात दक्षिण भारतातही पक्षाने जनमानसात स्थान निर्माण केले आहे. पहिल्या सार्वत्रिक संसदीय निवडणुंकामध्ये पक्षास केवळ ३.१ टक्के मते मिळाली. १९५७ मध्ये ५·९ टक्के, १९६२ मध्ये ६·४ टक्के ,निर्वाचित लोकसभासदस्य १४, १९६७ मध्ये ९·४ टक्के निर्वाचित लोकसभासदस्य ३५, १९७१ मध्ये ७·४ टक्के निर्वाचित सभासदस्य २२, असा पक्षाचा निवडणुकीच्या राजकारणाचा आलेख आहे. १९७७ आणि १९८० च्या निवडणुका पक्षाने जनतापक्षांतर्गत लढविल्या पण त्यानंतर १९८० जनसंघ गट पक्षातुन बाहेर पडून संसदेत भारतीय जनता पक्षा या नावाने वावरू लागला. ७ वी लोकसभा विसर्जित होताना भारतीय जनता पक्षाचे १६ सभासद संसदेमध्ये होते. त्यानंतरच्या लोकसभा निवडणुकात १९८४ पक्षास मोठे अपयश पत्करावे लागले. आंध्र प्रदेश आणि गुजरात राज्यात पक्षाचा प्रत्येकी एक असे एकूण दोनच उमेदवार संसदेत निवडून आले. अर्थात मतांची टक्केवारी मात्र त्यामानाने चांगली राखली गेली ७·७१ साधारणपणे या टक्केवारीच्या आसपास पक्ष स्थिरावला आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही.

*संघ, भाजपच्या शाब्दिक कसरती*
स्वयंसेवक संघाच्या राजकीय इच्छाशक्तीतूनच जनसंघाची आणि पुढे भारतीय जनता पक्षाची जडणघडण झाली. तरी शाब्दिक कसरती करीत संघाचा आमच्याशी संबंध कसा आहे नि कसा नाही, हे सांगण्यात पूर्वीच्या जनसंघीयांची सारी हयात आणि आत्ताच्या भाजपेयींची काही वर्षे कामी आली. आता तशी परिस्थिती नाही. अनेक घटना आणि धोरणांमुळे 'ताटातलं वाटीत आणि वाटीतलं ताटात' असा घोळ घालणारी संघ 'परिवार' मांडणी एव्हाना सर्वसामान्यांनाही कळून चुकलीय. त्यामुळं संघ आणि भाजपमध्ये अंतर आहे, असं भाजपनेते सोयीसाठी बोलत असले तरी ते अंतर जनतेच्या मनांत उरलेलं नाही. याचा फायदा भाजपच्या वाढीस सहाय्यकारी ठरला, हे विशेष! त्यामुळेच सतत बदलत्या घोषणांनी आपल्या पक्षाच्या हिंदुत्वाचे चाहते वाढवणारी त्रिसूत्री भाजपनेते अधिक प्रभावीपणे मांडू शकले.

*अहिंदूंच्या प्रवेशाबाबत श्यामाप्रसाद आग्रही*
१९५१ मध्ये काँग्रेसला शह देण्यासाठी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी जनसंघाची स्थापना केली. श्यामाप्रसाद हे संघाचे स्वयंसेवक नव्हते; पण कडवे हिंदुअभिमानी होते. उच्चविद्याविभूषित विद्वान ही त्यांची प्रथम ओळख. इंग्लडमध्ये तीन वर्षे कायद्याचा अभ्यास करून ते १९२७ मध्ये बॅरिस्टर झाले. लंडनहून परतल्यावर त्यांनी वकिली सुरू केली आणि ते १९२९ मध्ये बंगालच्या कायदे मंडळावर निवडून आले. परंतु वर्षभरात महात्मा गांधींच्या कायदेभंगाच्या चळवळीला पाठींबा देण्यासाठी त्यांनी कायदे मंडळाचा राजीनामा दिला. याच काळात काँग्रेसच्या धोरणाला वैतागून ते हिंदुंहासभेकडे वळले. त्यानंतर त्यांनी अनेकदा राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांवर ब्रिटिशांना धारेवर धरले. 'भारत छोडो आंदोलना'त अटक झालेल्या महात्माजींना आणि इतर काँग्रेस नेत्यांच्या सुटकेसाठी आवाज उठवला. तशीच संभाव्य जपानी आक्रमणाला सामोरं जाण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा दलाच्या स्थापनेची मागणी केली. १९४३ मध्ये बंगालमधील भीषण दुष्काळ निवारणाच्या प्रयत्नात श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी केलेल्या परिश्रमांना तोड नाही. असे कडवे राष्ट्रवादी असणाऱ्या श्यामाप्रसाद मुखर्जींनी हिंदू महासभेला सोडचिठ्ठी दिली ती 'हिंदू महासभेत अहिंदूंना प्रवेश द्यावा' या मुद्यावर! मुखर्जी अहिंदूंच्या प्रवेशाच्या बाजूचे होते.

*श्यामाप्रसाद यांचा संशयास्पद मृत्यू*
भारत स्वतंत्र झाल्यावर स्थापन झालेल्या पहिल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात पं. नेहरूंनी श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांना उद्योग आणि पुरवठामंत्री केले. परंतु 'नेहरू आणि लियाकत अली खान' यांच्यात झालेल्या कराराच्या निषेधार्थ त्यांनी १९५० मध्ये मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. १९२५ मध्ये स्थापन झालेला रा.स्व.संघ तोपर्यंत तरी थेट सक्रिय राजकारणात नव्हता. परंतु स्वातंत्र्यानंतर संघ विचाराचा प्रवक्ता राजकारणात नाही. याची उणीव त्यांना जाणवू लागली होती. नेमकं त्याचवेळी श्यामाप्रसादजी राजकारणात कार्यरत होण्याचा फायदा घेतला. संघपदाधिकाऱ्यांना आणि स्वयंसेवकांना शाखांवरच्या बौध्दिकातून त्याबद्धल ते सांगत होते. ह्या प्रयत्नातूनच शेवटी जनसंघाची निर्मिती झाली. या पक्षात प्रथमपासूनच सर्वांनाच प्रवेश होता. संघ स्वयंसेवक असण्याचा दंडक नव्हता. १९५२ मध्ये झालेल्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत श्यामाप्रसाद मुखर्जी निवडून आले. खासदार झाल्यानंतरही त्यांचा धडपड्या स्वभाव शांत झाला नाही. संसदेत त्यांनी विरोधी पक्षांची एक राष्ट्रीय आघाडी स्थापन केली. तिचे ते नेतेही होते. अनेक प्रश्नावर त्यांनी सत्ताधीश काँग्रेसच्या नाकी फेस आणला. पण त्यांची ही धडपडही अल्पावधीची ठरली. कारण त्यांनी जम्मू काश्मीर विलीनीकरणाचे आंदोलन छेडले. जम्मू-काश्मीरचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्लाच्या शासनाने आपल्या राज्यात येण्यास श्यामाप्रसादजी यांना बंदी घातली. ती श्यामाप्रसाद यांनी मोडली. त्यांना अटक झाली. त्या तुरुंगवसातच २३ जून १९५३ रोजी त्यांचा संशयस्पदरीत्या मृत्यू झाला.

*जनसंघाची 'अलग पहचान' झाली!*
श्यामाप्रसादजी राजकारणात अनुभवी असल्याने त्यांची वृत्ती संकुचित नव्हती. अनेकांना जनसंघाचं दार उघडं होतं. त्यांच्या पश्चात ह्यात बदल झाला नसला तरी त्यांच्यानंतर जनसंघाचे प्रमुख झालेल्या दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या नेतृत्वामुळे ह्या मोकळेपणाला निश्चितपणे मर्यादा आल्या. त्याचं कारण म्हणजे, दीनदयाळजी थेट रा.स्व.संघातून जनसंघात आले होते. त्यामुळे त्यांच्या कार्यपद्धतीत संघाचा प्रभाव असणे साहजिकच होते. त्यातही तो काळ 'महात्मा गांधींच्या वधा'मुळे जसा काँग्रेससाठी अनुकूल होता; तसा हिंदुत्ववादी संघासाठी प्रतिकूल होती. ती प्रतिकूल छाया जनसंघ प्रसारावर मर्यादा आणणारी होती. या मर्यादेला आणखी एक बंधन होतं ते सत्तेसाठी राजकारण न करता विचारमूल्यांधिष्ठित राजकारण करायचं ह्या दीनदयाळजींच्या आग्रहाचं! ह्या आग्रहातूनच जनसंघाची 'अलग पहचान' तयार झाली. त्यातूनच अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासारखे संधीसाधू राजकारणातही आपले सत्व आणि विचारमूल्याधिष्ठित राजकारणाचे तत्व टिकवणारे नेते तयार झाले हिंदुत्ववादी विचारामुळे जनसंघ-भाजपला उत्तर भारतात प्रथमपासूनच चांगला प्रतिसाद लाभला. परंतु रा.स्व.संघाचे संस्थापक आणि मुख्यालय महाराष्ट्रात-नागपुरात असूनही संघप्रमाणेच जनसंघ-भाजपला लक्षणीय असा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यात ब्राह्मणेतर सत्ता आणि डाव्या पुरोगामी विचारांची रेलचेल महाराष्ट्रात असल्यानं हिंदुत्ववादी विचार प्रसाराला खूपच मर्यादा, अडथळे आले. तरीही उत्तमराव पाटील यासारख्यांनी विरोधकांकडून 'शेठजी-भटजींचा पक्ष' अशी टीका सहन करीत पक्षकार्य नेटाने करणारे बरेचजण आजही हयात आहेत.

*एकात्म मानवतावाद याचा पुरस्कार केला*
पूर्वीचा जनसंघ आणि आजचा भाजप यांच्या मूलभूत विचारात तसा फारसा फरक नाही. ह्या राजकीय प्रवासात , जनता पक्षाच्या राजवटीत, आणि नंतर काही काळ गांधीवादी समाजवादाच्या चौकटीत आम्ही बसलो. तरी दीनदयाळजींचा 'एकात्म मानवतावाद ' हाच पक्षाची ओळख ठरवणारा, पक्षाला वैचारिक बैठक देणारा आणि पक्षाला पुढे घेऊन जाणारा ठरला. 'एकात्म मानवतावादा'चा प्रसार दीनदयाळजींच्या काळापासून झाला असला तरी त्याचा स्वीकार होण्यास खूप अवधी लागला ही गोष्ट खरी आहे.  हा वाद मानवाला उपकारक असला तो तरी ऐकताक्षणीच आकर्षित करणारा नव्हता. ही एकात्म मानवतावादाची मर्यादा नसून ते त्यांचं वैशिष्ट्य आहे. मानवाची आत्मिक उन्नती हा एकात्म, मानवतावादाचा आत्मा आहे. माणसाचं जीवन सुखकर करण्यासाठी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक गरजा दूर करणं हे जरुरीचं आहे. पण त्याच काही अंतिम गरजा नाहीत. पैसा आणि त्याद्वारे मिळणारी सुखप्रतिष्ठा हा मानवी जीवनाचा क्रायटेरिया नाही. आध्यात्मिक विचाराद्वारे आत्मिक उन्नती झाली तर माणूस अन्य गरजा दूर करण्यासाठी स्वतःची फरफट होऊ न देता त्या निवारू शकतो, असं एकात्म मानवतावाद सांगतो. ह्यात जसं हिंदू विचारांचं सार आहे; तसाच सर्वधर्मसमभावही आहे. त्याचप्रमाणे आत्मिक उन्नतीचा विचार करणं म्हणजे शारीरिक, आर्थिक गरजांचा विचार करायचाच नाही असं नव्हे. असंही सांगितलं आहे. शॉर्टकट्सनी सर्वकाही प्राप्त करण्याच्या जमान्यात अशा विचारांचा तडकाफडकी स्वीकारणं होणं अपेक्षित नाही. पूर्ण विचारांती आणि अनुभवानेच अशा विचारांचा स्वीकार होतो ; म्हणूनच तो निरंतर टिकतो.

*मित्रपक्षाच्या साथीनं भाजपेयी सत्तास्थानी*
हे जरी खरं असलं तरी केवळ 'एकात्म मानवतावादा'च्या प्रचार-प्रसारामुळे भाजप समाजातील तळागाळापर्यंत पोहोचला किंवा लोकमान्य झाला, असा कुणी भाजप छातीठोकपणे म्हणेल अस वाटत नाही. कारण वस्तुस्थिती जरा वेगळी आहे. पूर्वी जनसंघाला आणि आता भाजपला आपली वाढ होण्यासाठी अनेकदा इतर पक्षाशी समझौते करावे लागले आहेत; तर अनेकदा आपल्या विचारप्रणालीच्या अट्टाहासाला मुरड घालावी लागली आहे. यापूर्वी विचारभिन्नता असूनही अन्य पक्षाशी जोडलेला दोस्ताना त्या प्रांतात पाय टाकण्यासाठी, पाय रोवण्यासाठी अथवा पाय पसारण्यासाठी असायचा. अलीकडच्या युत्या मात्र बहुतांश करून सत्ता संपादन करण्यासाठीच केलेल्या आढळतात. तसं आणीबाणीपूर्वी पंजाबात अकाली दलाशी युती करून तेव्हाचा जनसंघ प्रथमच सत्तेत गेल्याचा इतिहास आहे. आणीबाणीनंतर तर आपलं विसर्जन करून जनसंघ जनता पक्षात विलीन झाला. परंतु सत्ता मिळूनही पूर्वाश्रमीचे जनसंघीय रा.स्व.संघावरची निष्ठा सोडेनात.  तेव्हा लोहियावादी मधु लिमये यांनी दुहेरी निष्ठेचा इश्यू करून जनता पार्टीत फूट पाडली. तिथपासून डाव्या विचारसरणीच्या घसरगुंडीला सुरुवात झाली आणि त्या फुटीतून १९८० मध्ये निर्माण झालेल्या भारतीय जनता पक्षाची मात्र आस्ते आस्ते वाढ झाली. स्थापनेपासूनच भाजपने कुणा पक्षाशी युती केली; तर कुणाबरोबर मित्रपक्ष होण्यात धन्यता मानली. महाराष्ट्रात विचारभिन्नता असूनही भाजपचे तब्बल दहा वर्षे 'पुलोआ'शी मैत्रीपूर्ण संबंध होते. त्या आघाडीचं बराच काळ नेतृत्व शरद पवारांकडे होतं. हरियाणात देवीलाल यांच्याबरोबर काँग्रेसचा सफाया करणाऱ्या १९८६ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा दोस्ताना होता. महाराष्ट्रातही गेली पंचवीसहुन अधिकवर्षं शिवसेनेबरोबर भाजपची युती होती. मध्यप्रदेश, गुजरात, उत्तरप्रदेश आणि राजस्थानात भाजप बलवान आहे. पण तिथं आपल्याबरोबर अन्य कुणा पक्षाला बरोबर घेऊन त्याला ताकद देण्याचा प्रयत्न भाजप करत नाही. परंतु पूर्वी कर्नाटकात प्रारंभीच्या काळात जनता दलांबरोबर, महाराष्ट्रात शिवसेना किंवा गोव्यात महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षासारख्या प्रादेशिक पक्षाच्या साथीनं आपली ताकद वाढविण्याचा सातत्यानं प्रयत्न केला आहे. पंजाबात अकाली दल, तामिळनाडूत जयललिता यांच्या अण्णा द्रमुकशी किंवा आंध्रात एनटीआर-चंद्राबाबू यांच्याशी सूत जमविण्याचा प्रयत्नात भाजप बराच काळ होता. पण त्यात फारसे यश भाजपला आले नाही. सर्वच युतीच्या प्रांतात भाजपनं दुय्यम भूमिका बजावलेली असली तरी त्याचा फायदा शेवटी भाजपलाच होतो हा आजवरचा इतिहास आहे. ह्या युतीच्या आणि मैत्रीच्या फायद्याबाबत ते म्हणतात, 'युतीचा फायदा झाला हे जरी खरं असलं तरी त्याचबरोबर तोटेही होतात. त्यातही सत्तेचं चाटण मिळालं तर पक्षांतर्गत धुसफुस सुरू होते. जनता राजवटीचा अथवा महाराष्ट्रातल्या 'पुलोद' सरकारात राहण्याचा फायदा आम्हाला नक्कीच झाला  सहकारी पक्षातल्यांकडून लोकाभिमुख होण्यासाठीचे काही गुण जसे आत्मसात करता आले, तसे राजकारणाला हानीकारक ठरणारे त्यांच्यातले दोषही टाळता आले.' अन्य पक्षातले दोष भाजपात नाही असं कुणी सांगण्याचं धाडस करणार नाही. जो निर्णय घेतो तो आपल्या निर्णयामुळे होणारं पक्षाचं नुकसान मान्य करील का? राष्ट्रीय एकता, एकात्मता, राष्ट्रीय सुरक्षा, शुद्ध चारित्र्य, राष्ट्रवादचा प्रसार, आणि लोकतंत्रावर विश्वास ही आमच्या विचारांची पांच मूलभूत तत्वे आहेत. ह्या तत्वांचा अंगीकार करूनच सत्ता मिळवायची. आणि सत्ता राबविणे म्हणजे विचार राबविणे अशीच कृती हवी; त्यात कुणाच्या महत्त्वाकांक्षेला महत्व मिळायला लागलं की गटबाजी, विघटन सुरू होतं. महाराष्ट्र भाजपात तसं चित्र हळूहळू तयार होऊ लागलं आहे.
लटपटी खटपटी करून सत्ता मिळवण्या, टिकविण्या जे काही भाजपेयी नेते करताहेत यानं भाजप कार्यकर्ते आणि हितचिंतक यांच्या मनांत भाजपच्या प्रतिमेबद्धल जनतेत शंका निर्माण झाली असल्याची कबुली हे नेते देतात. आणि त्याचवेळी सत्तेपर्यंत लवकर पोहोचण्यास भाजपचा शॉर्टकट बरा ह्या हेतूनं पक्षात गर्दी करणाऱ्यांवर टीकाही करतात.

*एकात्म मानवतावादाचा विसर पडलाय*
२५ सप्टेंबर १९८० रोजी भारतीय जनता पक्षाची स्थापना झालीय. तेव्हापासून दर दोन वर्षांनी संघटनात्मक निवडणुका होतातच होतात. जिल्ह्यास्तरावर, तालुकास्तरावर, त्याचप्रमाणे मंडल स्तरावर समित्या असतात त्यावर निवड आणि नेमणूक केली जाते. याशिवाय राज्यात पन्नासाहून अधिक पूर्णवेळ कार्यकर्ते आहेत. अशाप्रकारचे पूर्णवेळ कार्यकर्ते सर्वच राज्यात नाहीत. जिथं संघाचा कंट्रोल आहे, अशाच राज्यात पूर्णवेळ कार्यकर्ते आहेत. त्यांना या कामाचं आवश्यक तेवढंच मानधन देण्यात येतं. प्रदेशाच्या मागणीनुसार हे पूर्णवेळ कार्यकर्ते संघाकडून पुरविले जातात. बहुतेकांनी संघ प्रचारकाचं काम केलेलं असतं. राजकीय क्षेत्रात पाठवताना त्याची आवड लक्षात घेतली जाते. पक्षातर्फे जिथं पाठवलं जाईल तिथं जाणं अशी प्रमुख अपेक्षा या पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांकडून असते. गुजरातेतील नरेंद्र मोदींना तडकाफडकी ओरिसात जावं लागलं होतं. महाराष्ट्रात असलेले रवींद्र भुसारी हे देखील संघातून आलेले भाजपचे पूर्णवेळ कार्यकर्तेच आहेत. हे पूर्णवेळ कार्यकर्ते पक्ष प्रसारासाठी मेहनत घेत असतात. परंतु हे पूर्णवेळ कार्यकर्ते करीत असलेल्या खर्चावर आणि त्यांना हव्या असलेल्या साधनसुविधांवर काही कंट्रोल असायला नको का? आज प्रवासातला वेळ वाचविण्यासाठी कारची जरुरी नक्कीच आहे. पण त्या कारमध्ये थंडगार करणारा 'एसी' असण्याची गरज काय? भाजपमध्ये हळूहळू वाढीस लागलेल्या पंचतारांकित संस्कृतीबद्धलचा आक्षेप अनेकांच्या मनात खदखदत आहे. याची एव्हाना भाजप नेतृत्वानंही दखल घेतलीय.असं असलं तरी अन्य पक्षीयांच्या तुलनेत भाजपची संघटना शिस्त अजूनही उठून दिसते. या शिस्तीतूनच कै. वसंतराव भागवतांनी महाराष्ट्रात दीनदयाळजींचा वारसा चालवत बहुजन समाजातून नवे नेतृत्व तयार केले. यातूनच प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, प्रकाश जावडेकर, महादेव शिवणकर, सूर्यभान वहाडणे, ना.स.फरांदे,  नितिन गडकरी, आदि ग्रामीण भागातील कार्यकर्ते नेते म्हणून पुढे आले. यामुळेच पूर्वी भाजपवर भटजी-शेठजींचा पक्ष अशी जी टीका व्हायची आज तशी ती महाराष्ट्रात होत नाही.

*लाभार्थींचा गोतावळा जमा झालाय*
गुजरात, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश इथं भाजपची स्थिती भक्कम आहे महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश इथं मध्यम आहे. पंजाबात बऱ्यापैकी ताकद आहे पण तिचा प्रभाव पडत नाही. पूर्व भारतातील राज्ये, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूत इथं भाजपची अवस्था खूप दुबळी आहे. तरीही भाजप केंद्र सत्ताधारी बनला आहे. असं स्पष्ट करून एक संघ स्वयंसेवक म्हणाला, 'विचारांचं बळ अमर्याद असतं. 'बीज' एवढंसं असतं, त्याची जोपासना नीट कराल तेव्हाच त्याचा वृक्ष झालेला दिसेल. विचार कधीच तोकडा नसतो; विचार व्यवहारात आणणारे तोकडे असतात. कार्ल मार्क्सनं जेव्हा सिद्धांत मांडला तेव्हा कुणाला त्याच्या ताकदीचा अंदाज आला नाही. पण जेव्हा रशियात ज्याप्रकारे त्याचं व्यवहारात रूपांतर झालं तेव्हा मार्क्सवादाची ताकद जगाला समजली. दीनदयाळजींच्या एकात्म मानवतावादातही अशीच प्रचंड शक्ती आहे. ती शक्ती फुलविण्यासाठी संघटनात्मक शक्ती कामाला लावली पाहिजे. त्यासाठी हाती असलेली सत्ता राबविली पाहिजे. पण आज सारे सत्ता उपभोगण्यातच मश्गुल आहेत, त्यातच लाभार्थींचा गोतावळा इथं जमा झालाय!'

*संख्यात्मक नव्हे, गुणात्मक वाढीची गरज*
आज राष्ट्रीय पक्षाची बिरुदावली घेऊन अनेक पक्ष म्हणून अनेक पक्ष वावरत असले तरी काँग्रेसखालोखाल राष्ट्रीय पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्षाचा एकमेव उल्लेख करावा लागतो. जनसंघ-भाजपने आपली ही राष्ट्रीय प्रतिमा प्रतिकूल-अनुकूल परिस्थितीत मोठ्या नेटानं सांभाळली आहे. म्हणूनच आज केंद्र सत्तेवर झेप घेण्यापर्यंतची ताकद त्या पक्षात निर्माण झाली. परंतु भाजपला ज्या राज्यात सत्ता लाभलीय तिथल्या काही भाजपेयींची सत्तालोलुपता, महत्त्वाकांक्षा आणि सिद्धांतापेक्षा सत्तेला महत्व देण्याची वृत्ती पाहता सत्तेसाठी इतका ध्यास लावून घेण्याची गरजच काय, असा प्रश्न विचारणाऱ्यांची संख्या भाजपत वाढू लागलीय. यातले बहुतेकजण संघ विचारधारेशी निष्ठा जपणारे आहेत. जनसंघ- भाजपची निर्मिती ही सत्तेसाठी नसून विचारांसाठी आहे. संघाचा लाभ भाजपला होतो; पण भाजपचा लाभ काय संघाला झाला, अशी विचारणा होत आहे. भाजपमध्ये नुसती गर्दी होऊन उपयोग नाही. तिथं गुणात्मक वाढीची गरज आहे आणि संघाला संख्यात्मक वाढीची आवश्यकता आहे, हा विचारप्रवाह जोर धरतोय! 

*भाजप हा विचार प्रसारासाठी*
जनसंघ-भाजप कसा होता नी कसा झाला, असा प्रश्न निर्माण होतो तेव्हा संघातच सांगितला जाणारा एक किस्सा आठवतो. हिंदुत्ववादी संघात मुसलमान कसे? असा प्रश्न कुणा अकाली प्रौढत्व आलेल्या स्वयंसेवकांनी विचारला तर हा किस्सा सांगितला जातो. काय आहे, रोपटं छोटं असतं तेव्हा ते बकरीनं खाऊ नये म्हणून त्याभोवती आपण कुंपण घालतो. रोपट्याचा वृक्ष व्हायला लागला की, ते कुंपण आपोआप निकामी ठरतं. मोडून पडतं. मग त्याच वृक्षाच्या बुंध्याला आपण बकरी बांधून ठेवतो. सत्तेसाठी लटपटणाऱ्या तडजोडी करीत वाढत जाणाऱ्या भाजपच्या बुंध्याला संघ शेळीसारखा बांधून ठेवला जातोय अशी चिंता 'भाजप सत्तेसाठी नसून विचार प्रसारासाठी आहे' असा जप ध्यानीमनी करणाऱ्यांना तर सतावत नाही ना?

*भाजपचे गद्धेगुणधर्म उघड्यावर आले*
मीडिया मॅनेजमेंट आणि मॅनेज मीडिया या दोन्ही बाबी एकमेकांत मिसळण्याचं खरं श्रेय-अपश्रेय भाजप-संघ परिवराकडं जातं. माध्यम हेच आपल्या वाढ-विस्ताराचं मुख्य साधन असल्याचं मानून १९७८ पासून या परिवारानं आपला विकास द्रुतगतीनं साधला. त्यावेळी केंद्रात लालकृष्ण अडवणींनी भूषवलेलं माहिती प्रसारण खात्याचं मंत्रिपद ते आत्ताचं 'नियत साफ, विकास....!' या वाटचालीच्या मधल्या टप्प्याचा इतिहास माध्यमांच्या आधाराशिवाय लिहिताच येत नाही. याच माध्यमांनी या पक्षाचे गद्धेगुणधर्म चव्हाट्यावर आणले आहेत. ऑपरेशन दुर्योधन, नंतर चक्रव्यूहमध्ये भाजप फसला. त्यानंतर गुजरातमध्ये मातीआड लपलेले मानवी सांगाडे, आणि भोपालमधून प्रसारित झालेल्या सीडी, उत्तरप्रदेश,काश्मीरमधील बलात्काराच्या घटनांत भाजप आमदारांचा सहभाग, या आणि अशा प्रकरणात पक्षाच्या चाल-चलन-चेहरा-चारित्र्याची पुरती नाचक्की करून ठेवलीय. एकेकाळी बिहारच्या जगन्नाथ मिश्रा यांनी मांडलेलं 'प्रेस बिल' आणि आणीबाणीतल्या प्रसिद्धीपूर्व सेन्सॉरशिपला कडवा विरोध करणारा भाजप येत्या कांहीं दिवसातच माध्यमांच्या नियंत्रणाचा उघडपणे पुरस्कार करताना दिसेल.

*पक्षाची कालगणना उत्सवासारखी असते*
भाजपची स्थापना १९८०ची आहे. प्रत्येक संस्था संघटनेच्या आयुष्यात कालगणना ही बाब एखाद्या उत्सवासारखी असते. राष्ट्रीय काँग्रेसनं आपली सव्वाशी गाठलीय. भारतीय कम्युनिस्ट लवकरच शंभरी पूर्ण करील. शिवसेनेनं आता पन्नाशी ओलांडलीय, राष्ट्रवादी काँग्रेसनं रौप्यमहोत्सवी वर्ष साजरा केलाय. राष्ट्रीय पातळीवरील पक्षांत सर्वात कमी वय असणाऱ्या भाजपनं मुंबईत आपलं महाधिवेशन नुकतंच पार पाडलं. ही बाब त्यांच्या लेखी एक इव्हेंट असं खात्रीनं सांगता येत. भाजपची स्थापना होण्याआधी या पक्षातील ८० टक्के मंडळी जनसंघात होती. राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना १८८५ मधली असली तरी, इंदिरा काँग्रेसची म्हणजे आजच्या काँग्रेसची स्थापना ३९ वर्षांपूर्वीची आहे. इंदिरा काँग्रेस आपल्या नसणाऱ्या वारशावर बहुसंख्येच्या जोरावर दावा सांगतो. तर बहुसंख्यांकांचं पक्षांतर असलं तरी, भाजप जनसंघाचा वारसा नाकारतो! भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष त्याच्या संस्थापकांपैकी एक असणाऱ्या श्रीपाद अमृत डांगे यांना आपलं म्हणत नाहीत. जनसंघ नावाचा इतिहास आठवू इच्छित नाही आणि तीन वेळा फुटलेला आणि तेवढ्याच वेळा निवडणूक चिन्ह बदलावं लागलेला काँग्रेस आमची स्थापना आणि वारसा १३२ वर्षांचा आहे, असं सांगतो. असो!

*संघ विचार आणि भाजपची वैचारिक उसनवारी*
साधनशुचिता हा शब्द पूर्वी समाजवादी वर्तुळात आणि त्यानंतर संघ परिवार-भाजपमध्ये रुजला. ही कल्पना रुजली तेव्हा काँग्रेस म्हणजे येड्यांचा बाजार झाला होता. भाजपनं 'पार्टी विथ डिफरन्स' अशी ओळख दाखविण्यास सुरुवात केली. आमचा पक्ष म्हणजे सर्व आदर्शांच तीर्थ, असं या पक्षाचे नेते जाहीरपणे सांगत, प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रावर त्यांचा काँग्रेस, कम्युनिस्ट या मुख्य प्रवाहाशी उभा दावा आहे. तात्त्विकदृष्ट्या वेगळेपणाचा त्यांचा दावा आहेच. तथापि गांधीवादी समाजवादापासून ते मार्क्स-लेनिन यांच्या राजकीय सुभाषितांपर्यंत दुसऱ्यांचा कोणताही पंचा त्यांना सोवळं म्हणून चालला. पक्षाची ही उधार-उसनवारीच! त्यांना डॉ. रॅम मनोहर लोहिया म्हणतात तसं बटाट्यानं भरलेलं पोतं ठरवून गेली! डॉ. लोहिया म्हणत की, काँग्रेस ही सत्तेच्या दोरीनं बांधलेलं बटाट्याचं पोतं आहे.सत्तेची दोरी सुटली, की सर्व बटाटे जमिनीवर घरंगळतील! धार्मिक कट्टरतेचे बटाटे भाजपनं हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग कडून घेतलं., बहुजनवाद संयुक्त समाजवाद्यांकडून पळवला, आदर्शवाद गांधीवाद्यांकडून घेतला. संघटनकौशल्य- केडर कम्युनिस्टांकडून घेतलं. एवढी सगळी तत्वांचा अंगीकार करून संघानं आपल्या राजकीय परिवाराचा पिसारा फुलवला.

*विचारभक्त पक्ष विकारग्रस्त बनला*
पक्षाच्या झाडाला आज जी कांहीं फळं आली आहेत, ते रोपटं ७०ते८० वर्षांपूर्वीचं जुनं आहे. मात्र त्या रोपट्याची बीजं 'सनातन' आहेत. तीच समरसता देठात आणि गरात बांधली आहे. या देशात पुन्हा धर्मशाही-राजेशाही रुजवण्याचा संघप्रणीत प्रयत्न हा मोठा इतिहास आहे. तथापि ३०-४० वर्षं मागे डोकावलं तरीही आजच्या भाजपच्या व्यंगाची कारणं पुढं येतात. १९८० मध्ये देशात इंदिरा गांधींची लाट होती. त्या लाटेत अनेक पक्ष वाहून गेले. भाजपही त्याला अपवाद नव्हता. पुढच्या म्हणजे १९८४ च्या निवडणुकीत भाजपचे दोनच खासदार निवडून आले. या पक्षाच्या विचारसरणीने संसदीय राजकारणात स्वतःचं स्थान पूर्वीच नोंदवलं असलं तरी, सत्तेचा खरा नफा त्यांना १९७८ मध्येच लक्षांत आला. तेव्हाच या  पक्षानं आणि त्यांच्या पाठीराख्यांनी या देशाचे सत्ताधीश होण्यासाठीचा संकल्प अधिक वेगानं राबवायला सुरुवात केली. खरा संन्यासी आपलं संन्यस्तव्रत १०० टक्के पाळू शकतो. मात्र संन्यस्त व्यक्तीनं  संसारी व्हायचं ठरवलं की, संसारातल्या षडरिपुपासून तो वेगळा राहू शकत नाही. संसारी माणसाचा आहार, भय, निद्रा, मैथुन यांचा समतोल टिकून राहतोच, असं नाही. भाजपच्या व्यक्तिमत्वाचंही तसंच झालं. एकेकाळी विचारभक्त वाटणारा हा पक्ष विकारग्रस्त झाला आहे, तो त्यामुळंच!

*संसदीय राजकारण: पैसा कमविण्याचं साधन*
नैसर्गिक शास्त्रांच्या कक्षेतील कोणत्याही सजीवाला भूक
टाळता आलेली नाही. असे सजीवच सामाजिक शास्त्रात बसणाऱ्या संघटनांचे मूळ घटक असतात. भाजपसारख्या पक्षातील अनेक नेते आणि कार्यकर्ते पैशाची भूक टाळू शकलेले नाहीत. पैशाशिवाय पक्ष वाढणारच नाही, हा सिद्धांत काँग्रेसपेक्षा भाजपमध्ये अधिक वेगानं वाढला. त्यामुळंच संसदीय राजकारणात हा पैसा कमवण्याचा अधिक वेगवान मार्ग भाजपेयींना वाटला. संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेण्याचा प्रकार जाहीरपणे चर्चिला गेला होता. त्यात फसलेले सर्वाधिक खासदार भाजपचेच होते. ही पद्धत रुजवण्यातला एक महत्वाचा भागीदार म्हणून त्यांचं नाव घ्यावं लागतं. हा धंदा महाराष्ट्र भाजपला नवा नाही. या पक्षाच्या अनेक आमदारांचा तो चरितार्थाचा भाग होता आणि असेलही. स्थगनप्रस्ताव, लक्षवेधी, तारांकित प्रश्न आणि प्रश्न यांचे दर ठरलेले होते. या संबंधात महाराष्ट्रात सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे खात्यातील निवृत्त कार्यकारी अभियंत्यांच्या आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांचा अनुभव दांडगा आहे. पुढं राज्य आणि केंद्रात प्रश्न विचारणारे उत्तर देण्याच्या म्हणजे सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेत गेले. पूर्वी उत्तर देणारे प्रश्न विचारणारे विसरून गेले. जेव्हा जी नोटांची छपाई झाली, तेवढा अर्थव्यवहार पूर्वी कधीच झाला नव्हता. तरीही भूक भागली नाही. केंद्र-राज्यातील सत्ता गेल्यावर पुन्हा भुकेनं आपला मोर्चा जुन्या व्यवसायाकडे वळवला होता.

*भाजपेयी आणि काँग्रेसी यांच्यात साधर्म्य*
मूळची भूक आणि अतिरिक्त भूक भागल्यानंतर ग्रहण केलेला पदार्थ पचवण्याची क्षमता आणि मार्ग नैसर्गिक आहेत. कष्टकरी वर्ग खाल्लेलं पचवण्यासाठी पुन्हा मेहनतीचं काम करतो. ते पचल्यानंतर विश्रांती घेतो. भाजप-काँग्रेस सारख्या पक्षांची प्रकृती थोडीशी ऐदी असल्यानं त्यांना भरपेट खाऊन लगेचच विश्रांतीची संवय असते. शिवाय या पक्षात असं भरपेट खाणाऱ्यांनाच अधिक प्रतिष्ठा असते. इथं खाण्याचा पदार्थ पैसा असतो. यात दोन्ही पक्षाचं साधर्म्य आहे. 'पैसा परमेश्वरापेक्षा मोठा असतो' हे भाजप नेते जुदेव यांचे शब्द पक्षाचं व्यवहाराचं तत्वज्ञान बनतं. असं खा खा खाऊन आलेल्या झोपेमुळे सामाजिक आणि राजकीय प्रश्नांबाबत हे दोन्ही पक्ष चरबी आलेल्या प्राण्यांसारखे वागतात. भाजपला सामूहिक निद्रा आली ती त्यामुळेच. या पक्षाच्या मानसिकतेत स्वतःच्या अस्तित्वाचं भय आहे. ज्याच्या मनात असं भय असतं, तो दुसऱ्याविषयी भय निर्माण करतो. संघ परिवार किंवा भाजपनं असंच दुसऱ्यांविषयी भय निर्माण करून आपला विस्तार केलाय. नरेंद्र मोदी हे त्यातलं सर्वात मोठं उदाहरण आहे. आहार, निद्रा, भयमुक्त असा स्वस्थ प्राणी त्यानंतर आपल्या प्रकृतीतील विकारांना जोपासत असतो. ते विकार अनेक प्रकारचे असतात. त्याच विकारांचा आविष्कार कधी चर्चेत येतो.

*भाजपचे दुर्योधन नंगे झाले..!*
भाजपच्या काळात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा पसारा वाढला. असलं तंत्रज्ञान स्वस्त झाल्यानं मध्यमवर्ग खुश झाला. जागतिकीकरणामुळे ती बाब थांबविता येण्यासारखी नव्हतीही. मात्र माध्यमतज्ञांनी ज्याचं वर्गीकरण हॉट केलं आहे. त्या दृकश्राव्य कॅमेतयामुळे भाजपच्या ११ खासदारांना प्रश्न विचारण्याच्या प्रकरणात आणि खासदार निधीची टक्केवारी मागताना कॅमेऱ्यात पकडलं. ज्याला माध्यमक्राती म्हटलं गेलं ती भाजपच्या अर्थानं प्रतिक्रांती झाली. ज्यांना सबसे तेज म्हणून गौरवलं, आपली छबी आणि छब्या सतत झळकत ठेवल्या, त्या आजतकने भाजपच्याच सर्वाधिक दुर्योधनांना नंगं केलं. केंद्रात सत्ता असताना ज्या स्टार समूहासाठी भाजपच्या परवानगीच्या पेनमध्ये जास्त शाई भरली.

 *जगात सर्वात मोठा राजकीय पक्ष*
भाजप हा आज केवळ भारतातच नव्हे तर जगातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष बनला आहे. हा भाजपच्या पारंपारिक विकासाबरोबरच पिढी दरपिढी झालेल्या बदलाचा हा एक परिणाम आहे. अटलबिहारी-लालकृष्ण अडवाणी यांच्याही पेक्षा नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांचा कार्यकाळ हा आतापर्यंतचा सर्वश्रेष्ठ काळ म्हणायला हवाय. या कालावधीला ' भाजपचा सुवर्णकाळ' म्हणायला हरकत नाही. पण अमित शहा असं म्हणायला तयार नाहीत. अनेक वक्तव्यातून आणू पत्रकारांना दिलेल्या मुलाखतीतून ततानी स्पष्ट केलं की, भाजपचा सुवर्णकाळ येणं अद्यापी बाकी आहे

*पंचायतीपासून पार्लमेंटपर्यंत!*
एखाद्या राजकीय पक्षाचं यशापयशाचं मूल्यमापन हे त्यांनी मिळवलेल्या जागेवरच अवलंबून असतं. पण अमित शहा याकडं वेगळ्या दृष्टीनं पाहतात. त्यांच्या मते, भाजप म्हणजे निवडणूक जिंकण्यासाठीचे मशीन एव्हढ्यापुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही. त्यांची मनीषा 'पंचायतीपासून पार्लमेंटपर्यंत' आणि 'कच्छ पासून कोहिमापर्यंत नेण्याची आहे. भविष्यात काय होईल हे आताच काही सांगता येणार नाही. पण भाजपच्या स्थापनेपासूनचा कालावधी हा 'भारतीय राजकारणात वैचारिक संघर्षाच्या प्रवासाचा एक समृद्ध इतिहासाचा साक्षीदार बनलाय!
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पुढाकाराने स्थापन झालेला जनसंघ आणि त्याचं बदलतं रूप भारतीय जनता पक्ष यांच्या वाटचालीचा घेतलेला हा आढावा...!
*- हरीश केंची*
९४२२३१०६०९

Thursday 24 January 2019

बाळासाहेब एक अग्निबाण!


"लाखो-करोडो मनावर अधिराज्य गाजवणारा हा महाराष्ट्रातील हिटलर म्हणूनच प्रत्येकाला तहहयात हवाहवासा वाटला. आज ते आपल्यात नसले तरी त्यांच्या विचारांची पकड मनावर पहिल्या इतकीच घट्ट आहे. किंबहुना काळ जाईल तशी त्याची पाळेमुळे आणखी खोलवर जाताना दिसतील. महाराष्ट्रात पिढ्या येतील आणि जातीलही, मात्र बाळासाहेब ठाकरे आपल्या आचार-विचार, संघटन कौशल्य, आपले वक्तृत्व-लेखनशैली, बेधडकपणा, कलासक्तपणामुळे अजरामर राहतील."
--------------------------------------------------------

केवळ मुंबई-महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशात दबदबा निर्माण केलेले एक व्यक्तिमत्त्व म्हणून बाळासाहेब ठाकरे यांचा उल्लेख करावा लागेल. कुठलेही संवैधानिक पद नसताना त्यांनी व्यक्ती आणि व्यवस्था दोहोंवरही आपला वचक निर्माण केला. राजकारणापासून उद्योग-व्यवसाय, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रापर्यंत सर्वदूर अखेरच्या श्वासापर्यंत त्यांचा धाक होता. सत्ता अथवा आतंकवाद यालाच लोक बधतात, पण बाळासाहेब त्याला अपवाद होते. त्यांना निसर्गाने लेखणी आणि वाणी ही दोन अदभुत आणि विलक्षण अस्त्रे बहाल केली होती. त्या बळावरच त्यांनी दरारा निर्माण केला होता...

*आधार आणि विश्वास...!*
१९९४-९५ दरम्यान महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीचा माहोल होता. प्रचार शिगेला पोहोचला होता. काँग्रेसविरुद्ध शिवसेना-भाजपा युतीचा आक्रमकपणे प्रचार सुरू होता. अयोध्येतील बाबरी मशीदचे पतन, त्यानंतर देशभर उसळलेल्या हिंदू-मुस्लिम दंगली आणि मुंबईत दाऊद इब्राहिमने घडवलेल्या बॉम्बस्फोट मालिकेच्या कटू आठवणी अद्याप ताज्या होत्या. या घटनांना अवघी दीड-दोन वर्षेच झाली होती. आता सर्वकाही पूर्वपदावर होते, पण या घटनांची मुंबईने खूप मोठी किंमत मोजली होती. १९९२ चा डिसेंबर आणि १९९३ चा जानेवारी असे दोन महिने हे शहर जळत होते. कायदा आणि सुव्यवस्था पार कोलमडून पडली होती. मुंबईला जणू युद्धभूमीचे स्वरूप आले होते. हिंदूवस्त्या आणि मुस्लिम मोहल्ले एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकले होते. देव आणि धर्मापायी दोन्ही समाजातील लोक प्राण हातात घेऊन फिरत होते. त्यात बाळासाहेब ठाकरे यांचे शिवसैनिक हिंदूरक्षक म्हणून सर्वात पुढे होते. मुंबई-महाराष्ट्रातील तमाम हिंदूंना बाळासाहेब आधार आणि विश्वास वाटत होते!

*बॉम्बस्फोटाच्या आठवणी कायम*
अखेर शहरात लष्कर घुसवून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात आली होती. तोपर्यंत यात ९०० माणसे मारली गेली होती. हा सरकारी आकडा होता. कदाचित ही संख्या त्याहून अधिक असावी. जायबंदी झालेल्यांचा आकडा अगणित होता. तोच ‪१२ मार्च‬ १९९३ रोजी १२ बॉम्बस्फोटांनी मुंबई पुन्हा हादरली होती. त्यात २५७ निष्पाप लोकांचा जीव गेला होता. हजारच्या आसपास माणसे जखमी झाली होती. या घटनेनंतर प्रथमच महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका होत होत्या. या निवडणुकांना या साऱ्या घटनांची झालर होती.

*बाबरीपतनाची जबाबदारी स्वीकारली*
' बाबरी मस्जिद माझ्या शिवसैनिकांनी पाडली असेल तर त्याचा मला अभिमान आहे,’ अशी जाहीर कबुली देत ‘हिंदूंचे मसिहा’ अशी बाळासाहेब ठाकरेंनी स्वत:ची नवी ओळख प्रस्थापित केली होती. निवडणुकीच्या माहोलमध्ये बाळासाहेबांनी महाराष्ट्र पिंजून काढायला सुरुवात केली होती. लाखोंच्या सभा होत होत्या. दैनिक सामनाचा वार्ताहर म्हणून मी काम करीत होतो. ऐन तारुण्यातला उमेदीचा काळ होता. अपार मेहनत घेण्याची तयारी होती. बाळासाहेबांच्या त्यावेळच्या पश्चिम महाराष्ट्रातल्या सर्व प्रचार सभांचे वृत्तांकन करण्याची जबाबदारी स्वत:कडे घेतली. वृत्तांकनापेक्षाही बाळासाहेबांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे आकर्षण होते. त्यांची सडपातळ शरीरयष्टी, अत्यंत शांत पण भेदक डोळे, टोकदार नाक अन् शब्द नव्हे, धनुष्यातून अचूक बाण सुटावेत अशी जहाल वाणी हे सर्वकाही जवळून पाहण्याची अन् त्यांची ती धारदार भाषणे ऐकण्याची संधी ही एक पर्वणी वाटायची.

तासाभराच्या भाषणात बाळासाहेबांचे विविधांगी पैलू अनुभवायला मिळायचे. सर्वच मुद्द्यांना स्पर्श करीत त्यावरील सडेतोड भाष्य, राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे संदर्भ, प्रतिस्पर्धी राजकीय नेत्यांचा कुठलाही मुलाहिजा न ठेवता त्यांना शब्दांनी घायाळ करण्याचे वाक्कौशल्य अन् मित्रपक्षातील नेतेमंडळींना चिमटे काढण्याचे कसब सर्वकाही विलक्षण भासायचे. १५-१६ वर्षांचे असल्यापासून एक श्रोता म्हणून गर्दीत बसून बाळासाहेबांची भाषणे ऐकत आलो होतो, पण बाळासाहेबांना जवळून पाहण्याची संधी मिळत नव्हती. पत्रकारितेने ती संधी उपलब्ध करून दिली होती.

*पत्रकारितेमुळे अनुभवता आलं*
तब्बल तीन दशकांच्या संघर्षानंतर शिवसेनेने भारतीय जनता पार्टीच्या सहकार्याने १९९५ मध्ये महाराष्ट्रात सत्ता मिळवली होती. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील हा ऐतिहासिक सत्ताबदल होता. लाखोंच्या सभा गाजवणाऱ्या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी गर्दीचे मतांमध्ये रूपांतर करण्याची किमया केली होती. या निवडणुकीत काँग्रेसने सर्वाधिक ८० जागा जिंकल्या होत्या. शिवसेनेचे ७३, तर भाजपाचे ६५ आमदार निवडून आले होते. त्या वेळी जनता दलाचा काही अंशी प्रभाव होता. त्यांनी अकरा जागांवर विजय मिळवला होता. शेतकरी कामगार पक्षानेही सहा जागा जिंकल्या होत्या. कम्युनिस्ट तीन जागांवर विजयी झाले होते. या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे तब्बल ४५ अपक्ष आमदार निवडून आले होते. सत्तास्थापनेसाठी १४५ जागांची आवश्यकता होती. काँग्रेसला ही जुळवाजुळव करण्यात अपयश आले.

*सत्ता आणि युतीचे शिल्पकार*
शिवसेना-भाजपाने अपक्षांच्या मदतीने सरकार स्थापन केले. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे या युती सरकारचे शिल्पकार होते. सहजपणे मुख्यमंत्री होऊ शकले असते, परंतु ते सत्तेच्या मोहात अडकले नाहीत. सत्तेसाठी कुठल्याही स्तराला जाणारी माणसे, उद्ध्वस्त झालेली कुटुंबे पाहिली आहेत, पण बाळासाहेब त्याला अपवाद ठरल्याचे अनुभवायला मिळाले. बाळासाहेब स्वत: मुख्यमंत्री झाले नाहीतच, पण कुटुंबातील कुठल्याही व्यक्तीला अथवा नातेवाईकाला त्यांनी या पदावर बसवले नाही. मनोहर जोशी यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवणे पसंत केले. ‪१४ मार्च‬ १९९५ चा तो दिवस आजही डोळ्यासमोर जशास तसा उभा आहे. मंत्रिमंडळ शपथविधीसाठी राज्यपाल भवनाऐवजी मुंबईचे मध्यवर्ती ठिकाण असलेले शिवाजी पार्क म्हणजेच   शिवतीर्थाची निवड करण्यात आली होती. हो तेच शिवाजी पार्क बाळासाहेब ठाकरे नामक वादळाचा केंद्रबिंदू! जेथून १९६६ साली एक झंझावात सुरू झाला होता.

*शिवाजी पार्क यशापयशाचा साक्षीदार*
 ते शिवाजी पार्क आज शिवसेनेच्या आणखी एका स्थित्यंतराचे साक्षीदार होणार होते. शिवाजी पार्कवरील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्याला साक्षी ठेवत महाराष्ट्रात शिवशाहीचे सरकार अस्तित्वात येणार होते. एक ऐतिहासिक आणि अविस्मरणीय सोहळा या शिवतीर्थावर पार पडणार होता. अगदी अभूतपूर्व असे या सोहळ्याचे वर्णन करता येईल, असे दृश्य होते. शिवसैनिकांच्या झुंडीच्या झुंडी हातात भगवे झेंडे घेऊन शिवाजी पार्ककडे कूच करत होत्या. त्यांनी ‘जय भवानी, जय शिवाजी, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा विजय असो’ अशा घोषणांनी मुंबईचा आसमंत दणाणून सोडला होता. सर्वत्र जल्लोष सुरू होता. ढोलताशे, झांज पथक गुलालांची उधळण, सर्वकाही नेत्रदीपक होते. विशाल समुद्रातील लाटांशी स्पर्धा करणाऱ्या भगव्या लाटा मुंबईतील रस्त्यांवर उसळल्याचा भास होत होता.

*सत्तेचा शिरपेच दुसऱ्याच्या माथी!*
तब्बल पांच दशकाहून अधिक काळ शिवसेनाप्रमुखांच्या विचारांचा अंगार अनुभवणारे शिवाजी पार्क आज एका मंगल सोहळ्याचे साक्षीदार होणार होते. मागील २९ वर्षांत येथे प्रथमच एक आगळी घटना घडली होती. शिवाजी पार्क गाजवणारे अनभिषिक्तसम्राट अर्थात बाळासाहेब ठाकरे आज व्यासपीठावर नव्हते. व्यासपीठासमोरील पहिल्या रांगेत ते बसले होते. ते आज श्रोत्याच्या भूमिकेत होते. याचसाठी केला होता अट्टहास! शेवटचा दिवस गोड व्हावा!! संत तुकारामांच्या अभंगाप्रमाणे अपार मेहनतीने मिळवलेल्या यशाचा मुकुट दुसऱ्याच्या मस्तकावर ठेवून बाळासाहेब शांत निश्चल मनाने शिवसैनिक बनून हा आनंद सोहळा याचि देही याचि डोळा अनुभवत होते. त्यांच्या चेहऱ्यावरील समाधानाचे भाव लपून राहिले नव्हते. हे सर्व काही अद्भुत भासत होते, पण सत्य होते. स्वतंत्र भारतात महाराष्ट्राने असा सोहळा प्रथमच अनुभवला होता. बाळासाहेबांविषयी असलेल्या आकर्षणामुळे त्या सोहळ्याचे साक्षीदार होण्याचे मला भाग्य लाभले.

*शिवशाही सरकारचे अनेक महत्वपूर्ण निर्णय*
आपल्या साडेचार वर्षांच्या कारकीर्दीत युती सरकारने महाराष्ट्राच्या विकासाच्या दृष्टीने अनेक क्रांतिकारी निर्णय घेतले होते. बाळासाहेबच त्याचे प्रणेते होते. एक पत्रकार म्हणून ते अभ्यासता आले. अर्थात त्यातील काही व्यावहारिक तर काही अव्यावहारिक होते. त्यापैकी एक रुपयात झुणका भाकर, जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव स्थिर, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, टँकरमुक्त महाराष्ट्र, झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घरे, कृष्णा खोरे, मुंबईतील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी उड्डाणपूल यासारख्या काही योजना जनमानसावर प्रभाव टाकणाऱ्या ठरल्या होत्या. अर्थात त्यातील काही पूर्णत्वाला गेल्या काही वेळेअभावी पूर्णत्वास नेता आल्या नाहीत.

*हो, माझा रिमोट कंट्रोल चालणारच!*
बाळासाहेब ठाकरे यांनी सत्तेतील कोणतेही पद धारण केले नव्हते तरीही युती सरकारवर त्यांचे नियंत्रण होते. युती सरकारमधील निर्णयाच्या बैठका मंत्रालयाऐवजी ‘मातोश्री’ या बाळासाहेबांच्या निवासस्थानी झडू लागल्या होत्या. त्यावरून बरेच काहूर माजले होते. सत्ताबाह्य हस्तक्षेपावरून बाळासाहेबांवर विरोधक टीका करू लागले, पण बाळासाहेबांनी त्याची पर्वा केली नाही. कुठलीही सारवासारव केली नाही. त्यांनी जाहीर सभांमधून मी रिमोट कंट्रोल असल्याचे बेधडक सांगितले. माझ्या रिमोट कंट्रोलविषयी तुम्ही चोमाड्यासारखी चौकशी करता तशी हाय कमांडविषयी का नाही? असा परखड सवाल करीत विरोधकांची बोलती बंद केली होती.

*बाळासाहेबांच्या वाणीनं प्रश्न सुटलेत*
सत्ता असो वा नसो बाळासाहेबांनी कधीच कोणाचा मुलाहिजा ठेवला नाही. जे वाटले ते बेधडक बोलून दाखवले. परिणामांची कधीच पर्वा केली नाही. देशाभिमानी मुस्लिमांची त्यांनी मुक्तकंठाने प्रशंसा करताना कधीही हातचे राखून ठेवले नाही. मात्र देशद्रोह करणाऱ्या मुस्लिमांचा आपल्या भाषणांमध्ये ठाकरे शैलीत समाचार घेतला. अमरनाथ यात्रा रोखून धरणाऱ्या अतिरेक्यांना त्यांनी त्यांच्याच भाषेत उत्तर दिले होते. हिंदूंची अमरनाथ यात्रा रोखाल तर हज यात्रेची विमाने मुंबईतून जातात हे विसरू नका, असा सज्जड दम भरला होता. त्यावेळी विनाअडथळा अमरनाथ यात्रा पार पडली होती. सरकार, सशस्त्र दले जे करू शकले नाहीत, तो चमत्कार एका क्षणात त्यांनी घडवून आणला होता. ही बाळासाहेबांच्या वाणीची ताकद होती. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. खरे तर संपूर्ण जग हिटलरचा तिरस्कार करते, बाळासाहेब मात्र हिटलरचे कमालीचे चाहते होते. त्यांनी अनेकदा हिटलरच्या व्यक्तिमत्त्वाची सभांमधून प्रशंसा केली होती. बाळासाहेबांमध्ये काही अंशी हुकूमशाहीचा पुरस्कार करणारे गुण पाहायला मिळायचे, पण बाळासाहेब नावाचा हुकूमशहा हिटलरसारखा क्रूर नव्हता. त्यांनी अनेकांवर लेखणीचे वार केले. अनेकांमध्ये शब्दांचे बाण घुसवले, पण त्यांनी कुणाला रक्तबंबाळ केले नाही. लेखणी आणि वाणी या नैसर्गिक अस्त्रांचा मोठ्या खुबीने वापर करीत अनेक सभा-संमेलने जिंकली.

*मराठी मनांवर पक्की पकड ठेवणारा नेता!*
लाखो-करोडो मनावर अधिराज्य गाजवणारा हा महाराष्ट्रातील हिटलर म्हणूनच प्रत्येकाला तहहयात हवाहवासा वाटला. आज ते आपल्यात नसले तरी त्यांच्या विचारांची पकड मनावर पहिल्या इतकीच घट्ट आहे. किंबहुना काळ जाईल तशी त्याची पाळेमुळे आणखी खोलवर जाताना दिसतील. महाराष्ट्रात पिढ्या येतील आणि जातीलही, मात्र बाळासाहेब ठाकरे आपल्या आचार-विचार, संघटन कौशल्य, आपले वक्तृत्व-लेखनशैली, बेधडकपणा, कलासक्तपणामुळे अजरामर राहतील.

Saturday 19 January 2019

निवडणुकांचे पडघम...!

"निवडणुका जसजशा जवळ येताहेत तसतसं देशातलं राजकीय वातावरण ढवळून निघतंय. एका पक्षाच्या हाती देशाची सत्ता येणार नाही याची जाणीव काँग्रेसला झाल्यानं त्यांनी इतर छोट्या प्रादेशिक पक्षांना सामावून घेत 'महागठबंधन'च्या माध्यमातून निवडणुकांना सामोरं जाण्याचा प्रयत्न चालवलाय. २०१४ च्या निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर सहकारी पक्षांशी फटकून वागणाऱ्या भाजपेयींनीसुद्धा आता मित्रपक्षाशी नमते घ्यायला सुरुवात केलीय. भाजप-मित्रपक्ष आणि काँग्रेस-मित्रपक्ष अशी लढत होईल अशी चिन्हे दिसत असतानाच तेलंगणा राष्ट्र समितीचे के. चंद्रशेखर राव यांनी पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी, ओरिसाच्या नवीन पटनाईक, आंध्रप्रदेशच्या जगन रेड्डी, उत्तरप्रदेशच्या अखिलेश यादव आणि मायावती यांच्या भेटी घेऊन 'फेडरल फ्रंट'ची जुळवाजुळव सुरू केलीय. यामुळं देशात तिरंगी लढती होतील अशी चिन्हे आज तरी दिसताहेत. नुकतेच कर्नाटकातील जनता दल सेक्युलर आणि काँग्रेस पक्षाचं सरकार  पाडण्यासाठी भाजपेयींनी प्रयत्न केले पण त्यात त्यांना यश आलं नाही. यानिमित्तानं भाजपेयींना देशात आघाडीची सरकारं टिकत नाहीत. हे दाखवून द्यायचं होतं तर काँग्रेसला 'वेळ पडली तर कमीपणा घेऊ, पण भाजपची सत्ता येऊ देणार नाही हा दृढनिश्चय सहकारी पक्ष आणि लोकांसमोर मांडायचा होता. या संघर्षातून राजकीय खेळी खेळली जातेय. सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत भारतीय मतदारांसमोर आणखी काय काय मांडून ठेवलं जाणार आहे. हे काळच ठरवेल!"
------------------------------------------------- --- -
*लोकांचं मत... लोकशाहीला!*
भारताच्या लोकशाहीत सत्ता जिंकणं कठीण काम आहे; तर सत्ता टिकवणं मात्र त्याहून महाकठीण आहे! कारण, सर्वांगीण विकासासाठी आतुर असलेल्या समाजाच्या अपेक्षा खूप असतात. त्या तुलनेत विकासासाठी आवश्यक असणारी साधन-संपत्ती आणि यंत्र-तंत्र-ज्ञान कमी प्रमाणात असतं. प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय पातळीवर जी राजकीय उलथापालथ होते, त्याला हेच महत्वाचं कारण आहे. ही कमतरता नुकसानकारक होऊ नये, यासाठी मतांसाठी मारलेल्या भूलथापा जनतेच्या किती पचनी पडतात, यावर राजकीय पक्षांचं सत्ता मिळवणं आणि टिकवणं अवलंबून असतं. भाजपनं सत्ता टिकवण्यासाठी 'हवा' तयार केलीय. समाजातील विविध घटकांना खूश करण्यासाठी सरकारी तिजोरीत घट सोसून आर्थिक सवलतींचा वर्षाव केलाय. परंतु इतिहासातील पानं उलटताना असं दिसून येतं की, वाजपेयी सरकारनं देखील असंच केलं असताना लोकसभेच्या निवडणूक निकालानं त्यांना पराभवाचा फटका दिला होता. भाजप काही त्यांच्यातील कमकुवतपणामुळे हरलेली नव्हती. भाजपनं आवश्यक ते सारं सत्ताबळ निवडणूक जिंकण्यासाठी वापरलं. अगदी मुसलमान नेत्यांबरोबर दिल्लीच्या शाही इमामलाही आपल्या बाजूला वळवलं होतं. तरीही भाजप आणि त्यांचे मित्रपक्ष जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यास कमी पडली, म्हणून पराभूत झाली होती. त्यानंतर आलेल्या काँग्रेस व मित्रपक्षाला २०१४ मध्ये ह्याच कारणामुळं धक्का बसला.

*सत्ताधाऱ्यांची मस्ती मतदारांनी उतरविलीय*
लोक सत्ताधाऱ्यांची मस्ती उतरवतानाच मोठ्या अपेक्षेनं दुसऱ्या पक्षाला सत्तेची संधी देत असतात. आपलं जगणं सुसह्य व्हावं, आपल्या जगण्यात आजच्यापेक्षा आणखी अडचणी निर्माण होऊ नयेत, एवढीच लोकांची माफक अपेक्षा असते. या आधारावरच लोकप्रतिनिधींचा स्वीकार अथवा नकार ठरत असतो. लोकांनी वेळोवेळी माजलेल्यांना घरी बसवलंय. त्याचवेळी पूर्वी ज्यांनी माजोरीपणा दाखवला म्हणून घरी बसवलं होतं अशांना नव्यानं पुन्हा  स्वीकारही केलाय. कोणतंही सरकार सत्तेवर आलं तर, पूर्वीच्या सरकारनं आखलेल्या विकास कामावर बोळा फिरवला जाणार, असं काही नाही. विकासाच्या धोरणांत फारसा बदल करता येणार नाही.  तथापि पक्षीय विचार केल्यास काँग्रेसनं आजवर प्राधान्यानं भांडवलदारांचा आणि त्यानंतरच सर्वसामान्यांचा विचार केलाय. नवीन आर्थिक धोरण, उदात्तीकरण, जागतिकीकरण आदि धोरणं सर्वसामान्य जनतेच्या नावानं राबवली जात असली, तरी ती शेवटी भांडवलंदारांचं हित जपणारीच आहेत. ह्या जपवणुकीची जाणीव भाजप सरकारच्या काळात अधिक तीव्रतेनं झाली. निर्गुंतवणुकीच्या नावाखाली सरकारी-सार्वजनिक उद्योग-कंपन्यांचं खाजगीकरण झालं. काही कमी किंमतीत विकण्यात आल्या. घेणाऱ्यांनी त्या दामदुप्पटीनं दुसऱ्याला विकल्या. माहिती-तंत्रज्ञानाच्या पसाऱ्यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढल्या; पण त्याबरोबरच अस्थिरता वाढली. कामगारविरोधी कायद्यात वाढ झाली. या साऱ्यांमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक अधिक असहाय्य झाले आहेत. आता आर्थिकतेशी संबंध असलेल्या सर्वच धोरणांचा पुनर्विचार आणि योग्य उपाययोजना अपरिहार्य आहे. याचसाठी जनतेनं नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसचं पारडं भाजपपेक्षा वरचढ करताना डाव्या विचारवादी पक्षांनाही जिंकून दिलंय. लोकसभा निवडणुकीत यापेक्षा वेगळं चित्र असेल असं वाटत नाही.

*भाजपेयींची खरी कसोटी लागेल*
काँग्रेस आघाडीला मिळालेली तीन राज्यातील सत्ता हे त्यांच्या गुणवत्तेवर मिळालेली नाही तशी ती भाजपलाही मिळालेली नव्हती दोन्हीबद्दल सत्ताधारी पक्ष जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यास नालायक ठरलं म्हणून झालं होतं. त्यामुळे काँग्रेस आणि मित्र पक्षांनी योग्य नीती धोरणांची आखणी अंमलबजावणी केली नाही तर आज जी दशा भाजप आणि मित्रपक्षांची झालीय तीच दशा काँग्रेस आणि  मित्रपक्षांची होणार! मतदार आता  कोणत्याही बाबी खपवून घेण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. म्हणूनच त्यांना अनुभव घ्यावा लागला काँग्रेसला साथ देणाऱ्या समाजवाद्यांना याचे राजकारण फारसे नसले तरी ते अखिलेश आणि मायावती यांनी फेडरल फ्रंटशी जोडण्याचा विचार चालवलाय. त्यामुळे भाजपेयींना फायदाच होईल! तामिळनाडूमध्ये द्रविड मुन्नेत्र कळघमच्या स्टॅलिन यांनी काँग्रेसशी समझौता करण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतोय. त्यांनी तर राहुल गांधींना प्रधानमंत्री बनवून टाकलंय. आंध्रप्रदेशच्या चंद्राबाबू यांनी भाजपची साथसंगत सोडून त्यांचे कट्टर विरोधक असलेल्या काँग्रेसशी युती केलीय. अटलबिहारी वाजपेयींच्या सरकारला वेळोवेळी ब्लॅकमेल करणाऱ्या चंद्राबाबू नायडू यांच्या अंगातील भूत जाण्याची शक्यता नाही, हे जाणून भाजपनं फारसं महत्व त्यांना दिलं नाही परिणामी ते दुरावले आणि त्यांनी काँग्रेसला जवळ केलं. पण तेलंगणाच्या निवडणुकीत त्या दोघांचा दारुण पराभव झाला! काँग्रेसला साथ देणारे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष राजकीय विचारप्रणालीवर आधारीत पक्ष नाहीत, 'सत्ता' हा या पक्षांचा प्राणवायू आहे; त्यामुळे ते काँग्रेसला साथ देतील. काँग्रेसला सर्वात मोठा प्रश्न पडेल तो मायावती आणि अखिलेश यांचा. परंतु काँग्रेसला उत्तर प्रदेशात वाढायचा असेल तर त्यांना डावलून  चालणार नाही. मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाचं आयुष्य आणि विस्तार समाजवादी पार्टीपेक्षा अधिक आहे. भाजप परिवाराला सत्तेपासून दूर ठेवायचा असेल तर, काँग्रेस व डाव्या विचारवादी पक्षांना शहाणपणाच्या अनेक कसोट्यांना उतरावे लागेल, ते आपली ही जबाबदारी कशी पार पाडतात ते लवकरच स्पष्ट होईल. सत्तांतराची ही प्रक्रिया दीर्घकाळ जाणारी आहे; त्यात प्रत्येक पक्ष आपले रंग दाखवते, ते पाहण्यासाठी आपण तयार राहायला हवं. अनपेक्षित पराभवामुळे भाजपमध्ये निर्माण होणाऱ्या समस्या अधिक गुंतागुंतीच्या असतील. भाजपा व मित्रपक्ष म्हणजेच एनडीएला तडे जातील कारण शिवसेना वगळता या आघाडीतील इतर पक्ष सत्तेसाठी भाजपच्या जवळ आले होते. आता पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी भाजपने कडक हिंदुत्वाचा अंगीकार केल्यास आपोआप त्यांचं विघटन होईल!

*पुन्हा नव्यानं गांधी-नेहरू होणे नाही*
सत्ता जाते तेव्हा सत्तेसाठी एकत्र आलेल्यांमध्ये यादवी माजते. एनडीए नव्हे तर खुद्द भाजपच विविध समाजघटकांतील नेत्यांना सत्तेचा आमिष दाखवून बनलेला पक्ष आहे. त्यामुळे भाजपमध्येच येणाऱ्या काळात यादवी माजेल असे वाटते. लोकशाहीतील निवडणुका हा एक उत्सव असतो परंतु या उत्सवाला अलीकडच्या काळात शिमग्याचा रूप प्राप्त झालंय. गेल्या पंधरावीस वर्षात निर्माण झालेल्या राजकीय संस्कृती हा विकारच प्रवृत्ती म्हणून समोर आला आहे!  पन्नास राजकीय पक्षांच्या आकांक्षांना पेलताना भारत देश म्हणून टिकतो की नाही? देशातअराजक होते की काय? अशी स्थिती निर्माण झाली होती. तरीही भारतीय जनमानस स्पष्ट असल्याचं लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निकालातून अनेकदा स्पष्ट झालं आहे. भाजपच्या आघाडीला मतदान करताना लोकांनी काँग्रेस व त्यांच्या साथीदार पक्षांनाही जबाबदारीची जाणीव करून दिली आहे. निवडणुकीचा निकाल कोणाच्या बाजूने लागला लागला तरी लोकांची मानसिकता लोकशाही टिकवून धरणारी आहे! नुकत्याच झालेल्या राज्य विधानसभांच्या निवडणुकीत केवळ लोकशाहीला टिकवलं नाही तर भारतीय लोकशाहीचा आयुष्यही वाढवलं आहे! लोकशाहीची ही प्रकृती ती अधिक सुदृढ करणे की सर्वच राजकीय पक्षांची जबाबदारी आहे. लोकशाहीचा बुरखा पांघरलेले या कामात चुकारपणा करतात असं म्हणून लोकशाही मानणार्‍या राजकीय पक्षांची जबाबदारी संपत नाही. खरं तर त्यांनीच या कामात आता पुढाकार घेतला पाहिजे. त्यांच्याच हातात जनतेने देशाची सत्ता सोपवली आहे. आता पुन्हा नव्यानं गांधी-नेहरू होणे नाही. सार्वजनिक पुरुषार्थ या देशाला वाचवू शकतो तो सर्व स्तरांवर दिसायला हवा त्यासाठी तो देशाच्या सत्ताधाऱ्यांमध्ये ही असायला हवा!

*देशात द्विपक्षीय राजनीती येतेय!*
देशातील लोकशाहीची वाटचाल ही इंग्लंड अमेरिकेच्या दिशेने सुरू आहे लोकसभेच्या निवडणुकी निमित्तानं  मतदारांसमोर भाजपची राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि काँग्रेस-मित्रपक्षांची युपीएआघाडी असे दोन पर्याय आहेत. अमेरिकेत डेमोक्रॅटिकस आणि रिपब्लिकन! तर  इंग्लंड मध्ये काँझर्व्हेटिव्ह अशा दोन दोन पक्षच! इतर पर्याय नाहीत. भारतात भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना समान अंतरावर ठेवणारा डाव्या विचारांच्या पक्षांचा आणखी एक आघाडी आहे म्हणजेच  तिसरा पर्याय इकडे उपलब्ध आहे.  तिकडे इंग्लंड-अमेरिकेत अधून मधून पावसाळी छत्र्याप्रमाणे काही उभे राहतात पण शेवटी ते दोन पक्षांच्या पद्धतीतच सामावून जातात.  आणीबाणीच्या काळानंतर देशात ही परिस्थिती निर्माण व्हायला प्रारंभ झालाय. भारतात अनेक पक्ष आहेत या चुकीचं काहीच नाही. आपला देश हा विविधतेने नटलेला आहे. विविध भाषा संस्कृती चालीरीती इथं आहेत. प्रदेशा-प्रदेशातील प्रश्न वेगवेगळे आहेत. आर्थिक सामाजिक राजकीय प्रश्न भिन्न आहेत. त्यामुळे आपापले प्रश्न सोडविण्यासाठी आपले मनसुबे राहिले त्यामुळे मतदारांना कोणता पक्ष निवडावा असा कठीण प्रश्न उभा राहिला!

*आघाडीची अपरिहार्यता दिसून आली*
वेगवेगळ्या प्रदेशात वेगवेगळा असेल तर त्यांचा राष्ट्रीय कल स्पष्ट होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे आणीबाणीनंतर हे सारं झपाट्याने बदललं गेलं. जवळपास पंधरा वर्षे दिल्लीत विविध पक्षांच्या आघाडीचे सरकार यापूर्वी होती. सध्या भाजपेयींचं सरकार पूर्ण बहूमतात सत्तेवर आले. पण आगामी काळात काही बदल होण्याची शक्यता दिसतेय. २०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आली. सत्तांतरानंतर होत असलेला बदल भारताच्या दृष्टीने योग्य की अयोग्य याबद्दल वाद असू शकतो परंतु बदलत्या परिस्थितीला सगळ्याच पक्षांना सामोरे जाण्यावाचून पर्याय उरलेला नाही. सोनिया गांधी यांनी या पंचमढी इथं झालेल्या पक्षाच्या अधिवेशनात काँग्रेस इतर कोणत्याही पक्षाबरोबर आघाडी करणार नाही असं जाहीर केलं होतं. परंतु त्याच सोनिया गांधी यांना आघाडी करण्यासाठी  राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार, बसपाच्या मायावती, तेलुगु देशामच्या चंद्राबाबू, डीएमकेच्या स्टॅलिन अशा संधीसाधू नेत्यांच्याकडे जाऊन आघाडी करण्याबाबत विनंती करावी लागली आहे. इंदिरा गांधी यांनी देखील आघाडी सरकारच्या या संकल्पनेचा उपहास केला होता, आणि एकपक्षीय सरकार सत्तेवर आल्याशिवाय राहणार नाही असं म्हटलं होतं आज मात्र त्याच काँग्रेसला छोट्या छोट्या पक्षांचे उंबरठा झिजवायला लागले आहेत.

*काँग्रेसचं मूळ स्वरूप बदलत गेलं*
आपल्या देशात जी निवडणूक पद्धत आहे, त्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. स्वातंत्रोत्तर काळात काँग्रेसची एकपक्षीय सरकारं देशात अस्तित्वात आली. त्या काळात काँग्रेसचे स्वरूप संकुचित नव्हतं. काँग्रेस पक्षात तेव्हा काँग्रेसच्या एका छताखाली विविध विचारांची, विविध मतांची मंडळी एकत्रित होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे डॉ. हेडगेवार, समाजवादी विचारसरणीचे जयप्रकाश नारायण, गांधीवादी शंकरराव देव आणि साम्यवादी नंबुद्रिपाद असे अगदी भिन्न विचारांचे नेते स्वातंत्र्याच्या प्राप्तीसाठी काँग्रेसच्या झेंड्याखाली एकत्र आले नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली ही परंपरा सुरु राहिली पुढच्या काळातही ती, टी. कृष्णम्माचारी, चिंतामणराव देशमुख, यासारख्या तज्ञांची मदत घेण्यात काँग्रेसला काहीच वाटलं नाही. पंडीत जवाहरलाल नेहरूंच्या निधनानंतर मात्र काँग्रेसची सूत्रं आणि तंत्रं वंशपरंपरेने बदलत राहिली. त्यामुळे देशात आज असलेली काँग्रेस आणि पूर्वीची गांधी-नेहरू ची काँग्रेस एकसारखी राहिलेली नाही. पूर्वीची गांधींची काँग्रेस आजच्या शब्दात सांगायचे म्हटले, तर बहुपक्षीय आघाडी होती आणि आजची काँग्रेस ही निवडणूक लढविण्याचे आणि सत्ता राबविण्याचे केवळ साधन उरली आहे! राज्यात होणाऱ्या निवडणुका पाहता उमेदवारांची संख्या कमी होते आहे. ही एक चांगली घटना आहे, मर्यादित उमेदवार संख्या हे प्रगतीचे पाऊल आहे असेच म्हणावे लागेल. उमेदवारांच्या याद्या एकेकाळी मोठ्या लांबलचक असत पण यंदा याचे कारण अलीकडच्या काळात तयार झालेल्या सर्व पक्षांना एकत्रित करणाऱ्या आघाड्या हेच होय!

*लोकशाही बळकट झालीय!*
१९५२ मध्ये झालेल्या निवडणुका आणि आज होणाऱ्या निवडणुका यात बरंच साम्य आहे. त्यावेळी देशातल्या कोणत्याही भागातील मतदारांचा कौल हा पंडित नेहरू हे पंतप्रधान होणार असेच होते. आज नेहरू नाही पण नरेंद्र मोदी यांचे नाव घेतलं जातं. याबाबत पूर्वी सर्व पक्षांमध्ये सार्वजनिक एकवाक्यता होती ती मोदींबाबत दिसत नाही! नेहरू त्यावेळी लोकप्रिय आणि एक अविवाद्य असे नेते होते. त्यावेळी स्वातंत्र्यानंतरची होणारी ती पहिली निवडणूक होती. स्वातंत्र्यलढा आणि त्यानंतर नेहरूंनी सांभाळलेली परिस्थिती पाहता ती एक वाक्यता ही अपेक्षितच म्हणायला हवी. पण आज देशात कोणत्याच एका पक्षाला बहुमत मिळण्याची शक्यता दिसत नाही. अगदी भाजपनं काँग्रेसला देखील देशातल्या सर्व थरातून मोदी पंतप्रधान होतील याबद्दलची असलेली एकवाक्यता आश्चर्यकारक आहे. वाईटातुन चांगले म्हणतात ते हे असं!  देशात लोकशाही मोडकळीला आली आहे असे म्हटले जात असतानाच राजकीय समीकरणे तयार झाली आहेत यामुळे लोकशाही आणखी बळकट झाली आहे!

- हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Friday 11 January 2019

शास्त्रीजींची हत्या झाली होती....?

"दिवंगत पंतप्रधान लालबहाद्दूर शास्त्री यांच्या मृत्यूला जवळजवळ ५३ वर्षे झाली! ११ जानेवारी १९६६ रोजी त्यांचा मृत्यू ताशकंद (रशिया) येथे झाला. पण इतका काळ लोटल्यानंतर देखील त्यांचा मृत्यू नक्की कसा झाला यावर अनेक तर्क लावले जातात… त्याचं प्रमुख कारण म्हणजे मृत्यूनंतर त्यांचे पार्थिव जेव्हा भारतात आणले गेले तेव्हा त्यांच्या मृत शरीराची कुठलीही फोरेन्सिक चाचणी करण्यात आली नाही. प्रधानमंत्री अचानक परदेशात मरण पावतात आणि त्यांच्या पार्थिवाचे साधे पोस्टमॉर्टम देखील होऊ नये? कुणाच्याही मनात शंकेची पाल चुकचुकणं साहजिक आहे. ह्या घटनेचा अत्यंत सखोल अभ्यास करून लेखक, संशोधक अनुज धर यांनी “Your Prime Minister is Dead” नावाचं पुस्तक लिहिलंय, जे नुकतचं प्रकाशित करण्यात आलं. ह्या पुस्तकात त्यांना विषबाधा करण्यात आली असावी असं सूचित करण्यात आलं आहे. पार्थिवाचे रशियात काढलेले फोटो आणि भारतात आणल्यानंतर दिल्लीत काढलेले फोटो आणि रशियाच्या डॉक्टर्सनी त्यांच्या पार्थिवाचे Emblaming याचे रिपोर्ट्स वगळता कुठलाही पुरावा आजच्या घडीला उपलब्ध नाही. शास्त्रीजींचा मृत्यू हा नैसर्गिक होता की, त्यांची हत्या करण्यात आली? अशी शंका व्यक्त करण्यात येते. नव्या पिढीला ही बाबच माहिती नाही त्यासाठी केलेला हा उजाळा!"
-----------------------------------------------------
*ला* लबहादूर शास्त्री हे भारताचे दुसरे पंतप्रधान होते. ९ जून १९६४ ते ११ जानेवारी १९६६ ला त्यांच्या मृत्यूपर्यंत जवळपास १८ महिने ते भारताचे पंतप्रधान होते. या पदावरील त्यांचा कार्यकाळ अद्वितीय होता. शास्त्रीजी आझादीची लढाई लढणारे गांधीवादी नेते होते. जवाहरलाल नेहरूजींचे त्यांच्या कार्यकाळात २७ मे १९६४ ला निधन झाल्यानंतर स्वछ प्रतिमेमुळे लाल बहादूर शास्त्री यांना पंतप्रधान बनवण्यात आले. निष्कलंक चारित्र्याच्या शास्त्रीजींची लोकप्रियता १९६५ मधल्या युद्धात पाकिस्तान वर विजय मिळवल्यामुळे प्रचंड वाढली होती. मूर्ती लहान पण कीर्ती महान असं त्यांचं वर्णन पाश्चात्य देशांनी केलं होतं. १९६२ च्या युद्धात चीनकडून भारताचा पराभव झाला होता. भारताची काही भूमी चीनने बळकावली होती. देशाची जगभरात मानहानी झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानचे तेव्हाचे फिल्ड मार्शल आयुबखान यांनी युद्धाच्या मार्गानं काश्मीर जिंकण्यासाठी १९६५ मध्ये भारताविरुद्ध युद्ध सुरू केलं. अवघ्या आठ दिवसाच्या आत जम्मू काश्मीरची राजधानी श्रीनगरवर पाकिस्तानी लष्कर पाकिस्तानी झेंडा फडकवेल अशी स्वप्नं आयुबखान आणि त्यांचे तेव्हाचे सहकारी परराष्ट्र मंत्री झुल्फीकार अली भुट्टो पहात होते. प्रत्यक्षात मात्र उलटंच घडलं. शास्त्रीजींनी भारतीय भूमीवर आक्रमण करणार्‍या पाकिस्तानी लष्कराचा मुकाबला तर करावाच, पण पाकिस्तानी भूमीतही प्रतिआक्रमण करायचा आदेश लष्कराला दिला होता. भारतीय लष्करानं अवघ्या २१ दिवसांच्या त्या युद्धात पाकिस्तानी लष्कराचं कंबरडं मोडलं.

*शास्त्रीजींनी पाकिस्तानला नमवलं होतं*
अमेरिकेच्या सेबरजेट या विमानांचा आणि पॅटन रणगाड्यांचा दबदबा संपवला. भारतीय सेना लाहोरच्या दिशेनं कूच करायला लागली.लाहोर च्या वेशीवरचं बर्की हे गावही भारतीय लष्करानं काबीज केलं. त्या युद्धात भारतानं पाकिस्तानचा ७५० चौरस मैलाचा प्रदेश जिंकला होता तर पाकिस्ताननं भारताचा २२५चौ. किलो मीटर प्रदेश मिळवला होता. भारतीय लष्कराने हाजीपीर खिंडही जिंकलेली होती. त्या विजयानं शास्त्रीजींच्या खंबीर नेतृत्वाची देशात आणि जगभर प्रशंसा झाली होती. पण, रशियाचे तेव्हाचे अध्यक्ष अलेक्सी कोसिजीन यांच्या मध्यस्थीनं शास्त्रीजी आयुबखान यांची रशियातल्या ताश्कंदमध्ये जानेवारी ६६ मध्ये चर्चा झाली. रशियाच्या दबावानं शास्त्रीजींनी पाकिस्तानचा जिंकलेला प्रदेश परत द्यायच्या करारावर सह्या केल्या. ताश्कंद करार या नावानं तो समझोता जाहीर झाला.ताश्कंद मध्ये पाकिस्तान चे राष्ट्रपती आयुब खान यांच्या सोबत युद्ध समाप्त करार केल्यानंतर ११ जानेवारी १९६६ ला रात्री त्यांचा गूढरित्या मृत्यू झाला. लाल बहादूर शास्त्री यांच्या गूढ मृत्युबाबतच्या गुप्त फाईली केंद्र सरकारने खुल्या कराव्यात अशी मागणी त्यांच्या नातेवाईकांनी केल्यामुळे त्यांच्या मृत्यूबाबतची चर्चा देशभर सुरू राहिली.

*शास्त्रींना विष देण्यात आलं का?*
मृत्यूनंतर त्यांचा चेहरा निळा झालेला होता. त्यांच्या कपाळावर पण पांढरे डाग होतें. डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार अटॅक ने मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या चेहऱ्यावर अशा प्रकारचे डाग शक्यतो नसतात. त्यामुळे आजही त्यांच्या मृत्यूबद्दल साशंकता आहे. काय घडले होते नेमके त्या रात्री? कुलदीप नय्यर यांनी याबद्दल सर्व माहिती 'Beyond the time' या आपल्या पुस्तकात लिहिली आहे. कुलदीप लिहितात, त्या रात्री शास्त्री रात्री दहा वाजता आपल्या खोलीमध्ये आले होते. नंतर त्यांनी आपले सेवेकरी रामनाथ यांना जेवण आणण्यास सांगितले. त्यांचं जेवण राजदूत टी. एन. कौल यांच्या घरून येत असे, जे की खानसामा जान मोहम्मद बनवत असत. त्यादिवशी त्यांनी आलू पालक आणि अजून एक भाजी खाल्ली होती. त्यानंतर त्यांनी रोजच्याप्रमाणे एक ग्लास दूध प्याले. सकाळी काबुल जाण्यासाठी उठायचं असल्यामुळे त्यांनी जेवणानंतर रामनाथ यांना जाण्यास सांगितले. नंतर त्या रात्री घडले ते सर्व धक्कादायक होते. लाल बहादूर शास्त्री अचानक आपले खाजगी सचिव जगन्नाथ साहाय्य यांच्या खोलीजवळ पोहचले. त्यांनी विचारले ‘डॉक्टर साब कहा है’, त्यानंतर त्यांच्या सोबतच्या लोकांनी त्यांना पाणी पाजले व खोलीमध्ये घेऊन गेले. शास्त्रीजी आपल्या बेडवर झोपले. जगन्नाथ यांनी त्यांना पाण्याचा ग्लास दिला व बोलले ‘बाबूजी अब आप पुरी तरह ठीक है’. यानंतर शास्त्रीजींनी आपल्या छातीवर हाथ फिरवला व ते बेशुद्ध झाले व त्यानंतर ते उठू शकले नाही. रशियानं शास्त्रीजींच्या पार्थिव देहाची उत्तरीय तपासणी केली नव्हती. भारताच्या केंद्र सरकारने ती केली का नाही हे शेवटपर्यंत समजले नाही. १९७७ मध्ये चुग यांचं ट्रकने धडकल्याने निधन झालं तर पुढे रामनाथचाही अपघात झाला. त्यात त्याचे लय गेली आणि त्याची स्मृतीही गेली! त्यामुळे शास्त्रीजींच्या मृत्यूचे गुढ त्रेपन्न वर्षानीही कायम राहिले आहे. केंद्र सरकारने त्यांच्या निधनाबद्दल गुप्त फाईली उघड केल्यास ते गुड उलगडेल असं शास्त्रीजींच्या नातेवाईकांना वाटते.

*डॉक्टरांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रिया*
डॉक्टर्सनी केलेल्या प्रक्रियेनंतर त्यांनी पार्थिवाचे जे वर्णन केले आहे आणि शास्त्रींच्या कुटुंबीयांनी त्यांचे पार्थिव बघितल्यानंतर जे वर्णन केलेय त्यात साधर्म्य आहे काय? असा प्रश्न अनुज धर यांनी त्यांच्या पुस्तकात विचारलाय. शास्त्रींच्या कुटुंबीयांनी त्यांचा मृत्यू नैसर्गिकरित्या झालेला नाही अशी शंका त्यावेळी उपस्थित केली होती. emblaming हे विषबाधा करण्यात आलीये हे लपवून ठेवण्यासाठी करण्यात आलं असाही आरोप त्यांनी केला होता.
प्रोफेसर सौम्या चक्रबर्ती (MS Anatomy, FAIMER, US) ESI PGIMSR, कोलकाता येथे Anatomy डिपार्टमेंटच्या प्रमुख आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार 
“चेहरा आणि धड यांचा रंग जर गर्द निळा झाला असेल तर विषबाधा झालीये असं समजावे किंवा रक्तातील हिमोग्लोबिनचे प्रमाण कमी झालेय आणि मृत्यू जीव गुदमरून झालाय असं समजावे. शास्त्रींच्या बाबतीत विषबाधेची शक्यता आपण फेटाळू शकत नाही. पण माहिती अभावी ठाम निष्कर्ष आपण काढू शकत नाही.”
डॉ. सयन बिस्वास (MD Forensic Medicine Toxicology) NR Sircar मेडिकल कॉलेज येथे फॅकल्टी मेंबर आहेत. ते म्हणतात की,
“अचानक मृत्यू झाला तर ऑटोप्सी करणे बंधनकारक असते. गरज पडली तर दोनदा ऑटोप्सी करावी लागते. शास्त्रींच्या बाबतीत emblaming करताना वापरण्यात आलेली औषधे खूप कमी प्रमाणात आढळली.”
डॉ. अजय कुमार (माजी Head of Department of Forensic Medicine, Calcutta Medical College and Calcutta National Medical College) यांच्या मते देखील शास्त्रींना विषबाधा करण्यात आली असावी. शास्त्रींच्या कुटुंबीयांनी रीतसर पोलिस कंप्लेंट का केली नाही याचंच आश्चर्य मला वाटत राहतं असं ते म्हणतात. शास्त्रींच्या पत्नींच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या चेहऱ्यावर आणि शरीरावर निळ्या रंगाची गर्द छटा उमटलेली होती. त्यांना जाऊन खूप कमी वेळ लोटला होता. चेहऱ्यावर काही ठिकाणी पांढरे डाग देखील होते. घटनेला चार वर्षे लोटल्यानंतर शास्त्रींच्या पोटावर असलेल्या जखमेसंबंधी स्पष्टीकरण देण्यात आले. Emblaming करण्यासाठी पोट उघडण्यात आले होते असं म्हटलं होतं.

*राज्यसभेत मृत्यूच्या चौकशीची मागणी*
शास्त्रीजींचं पार्थिव जेव्हा भारतात आणलं होता तेव्हा त्यांचा चेहरा काळा-निळा झालेला होता. त्यांची पत्नी ललितादेवी यांनी शास्त्रीजींचं मृतदेह पाहून म्हटलं होतं की, 'माझ्या नवऱ्याचा मृत्यू नैसर्गिकरित्या झालेला नाही. त्यांच्यावर विषप्रयोग झाला असला पाहिजे अशी शंका व्यक्त केली होती. या संशयास्पद मृत्यूनंतर निरनिराळे कारणं दिली जात होतं. हृदयविकाराच्या झटक्यानं शास्त्रीजींचा मृत्यू झाला असं सरकारच्यावतीनं सांगण्यात आलं होतं. दुसरीकडं रशियाची गुप्तचर संस्था 'केबीजी'नं त्यांची हत्या केली, की अमेरिकन गुप्तहेर संस्था 'सीआयए'नं हत्या केली की, भारतातल्या कुणीतरी हत्या घडवून आणली असेल. अशी चर्चा त्याकाळी होत होत्या. यावेळी सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे पुत्र डाह्याभाई पटेल यांनी शास्त्रीजींच्या मृत्यूबाबत शंका व्यक्त केली होती. एवढंच नाही तर त्यांनी 'वॉज शास्त्री मर्डड?' - काय शास्त्रीजींची हत्या करण्यात आलीय? या नावानं एक ५० पानी पुस्तिका १९७० मध्ये लिहून प्रकाशित केली होती. राज्यसभेचे अनेकवर्षे खासदार राहिलेले डाह्याभाई यांनी कधी आपण  सरदार वल्लभभाई पटेलांचे पुत्र आहोत अशी ओळख सांगितली नव्हती. आजीवन एक सक्षम आणि अभ्यासू खासदार म्हणून सर्वज्ञात होते. त्यांच्याप्रमाणेच अटलबिहारी वाजपेयीं, मधु लिमये यासारख्या दिग्गजांनी राज्यसभेत चौकशीची मागणी केली होती.त्याकाळात आजच्यासारखं 'इंटरनेट' 'गुगल' यांच्या माहितीचा मायाजाल, ज्ञानगंगा अस्तित्वात आलेली नव्हती. नाहीतर त्यांची माहिती नव्या पिढीला सहज प्राप्त झाली असती. शास्त्रीजींच्या मृत्यूनंतर लगेचच त्यांचं पार्थिव भारतात आणलं होतं. तेवढ्या काळात त्यांचा मृतदेह एवढा फुगला होता की त्यांच्या अंगावरचे कपडे फाडून काढावं लागलं होतं. सरकारकडे त्यांच्या मृत्यूबाबतची कागदपत्रे आहेत पण ती दाखवली जात नाहीत की, प्रसिद्ध केली जात नाहीत.शास्त्रीजींचे पुत्र अनिल शास्त्री यांनी वारंवार मृत्यूबाबतचे दस्तऐवज प्रसिद्ध करण्याबाबत आणि गरज वाटली तर त्याचा तपास पुन्हा नव्यानं करण्यात यावा अशी मागणी केलीय. आपल्या घरापासून दीडहजार किलोमीटरवर लांब शास्त्रीजींच्या जीवनातील अखेरचे क्षण कसे गेले असतील हे घरच्यांनादेखील माहिती नव्हतं. देशात सर्वाधिक लोकप्रिय असलेल्या प्रधानमंत्र्यांच्या मृत्यूबाबत काय घडलं हे जाणून घेण्यात निश्चितच लोकांना इच्छा असेल!

*राजकीय मुत्सद्दीपणा दिसून आला*
पंजाबातील स्वतंत्र खलिस्तान चळवळीचे अध्वर्यू म्हणून भिन्द्रानवाले यांचं नाव घेतलं जातं. तथापि या चळवळीच्या कित्येकवर्ष आधी, पं. नेहरूंच्या हयातीत, पंजाबातील त्या वेळचे नेते मास्टर तारासिंग यांनी भिन्द्रानवाले यांच्याच धर्तीवर ‘स्वतंत्र पंजाबी सुभा’च्या निर्मितीसाठी मोठं आंदोलन छेडलं होतं. भिन्द्रानवाले यांच्या चळवळीप्रमाणे ते फारसं रक्तलांछित नव्हतं हे खरं, पण त्यात राष्ट्रापासून फुटण्याचीच बीजं होती. मास्टर तारासिंग हे शीख समाजातील एक बऱ्यापैकी लोकप्रिय नेतृत्व होतं आणि त्यांना स्वतंत्र पंजाबी सुभ्याच्या मागणीच्या समर्थनार्थ शीख समुदायातील काहींचा उघड तर काहींचा छुपा पाठिंबा होता. अशा परिस्थितीत मास्टर तारासिंग यांनी आमरण उपोषण आरंभिलं आणि ते दीर्घकाळ चालू राहिलं. त्यांनी उपोषण मागे घ्यावं म्हणून प्रयत्न झाले, पण ते अधिकच ताठर बनले. त्यामुळे चिंताक्रांत परिस्थिती उद्भवली. तथापि त्या वेळी गृहमंत्री असलेल्या शास्त्रीजींनी अतिशय कणखर भूमिका घेऊन ‘स्वतंत्र पंजाबी सुभा’च्या आंदोलनाला मुळीच भीक घातली नाही. हळूहळू हे आंदोलन अस्तंगत पावलं. 
*द्राविडीस्थानची मागणी रुजू दिली नाही*
अशाच प्रकारची स्वतंत्र ‘द्रविडस्थान’ची मागणी दक्षिणेतील द्रुमक पक्षाने करून त्यासाठी चळवळही सुरू केली होती. काही काळाने तर ही चळवळ चांगलीच फोफावली होती. तथापि शास्त्रीजींनी ही देशद्रोही मागणीही फेटाळून लावली. अण्णादुराईंसारख्या नेत्यांना तर त्यांनी बजावलं की, या देशापासून फुटून निघण्याचे कोणाचेही मनसुबे यशस्वी होऊ दिले जाणार नाहीत!
शास्त्रीजींच्या स्वभावात जसा कणखरपणा होता तसाच कमालीचा मुत्सद्दीपणाही होता. काँग्रेस पक्षात त्या वेळी अनेक अव्वल दर्जाचे ज्येष्ठ राजकारणी आणि महत्त्वाकांक्षी नेते होते. आणि त्यातील काही जण नेहरूंनाही डोईजड होत असत. तेव्हा काँग्रेस संघटना बळकट करण्याची आवश्यकता आहे, असे कारण देऊन त्यासाठी मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी राजीनामे द्यावेत आणि स्वत:ला पक्षकार्याला वाहून घ्यावं असा ठराव काँग्रेस कार्यकारिणीने संमत केला. ‘कामराज योजना’ म्हणून त्या वेळी ओळखल्या गेलेल्या या खेळीमुळे अनेक ज्येष्ठ मंत्र्यांनी आपल्या पदाचे राजीनामे दिलेही! त्यामुळे सत्ताकरणात नेहरूंना होणारा अंतर्गत विरोध बऱ्याच प्रमाणात मावळला. आश्चर्य वाटेल, पण या योजनेचे पडद्यामागचे खरे शिल्पकार होते स्वत: शास्त्रीजी! योजनेनुसार त्या वेळी शास्त्रीजींनीही राजीनामा दिला होता. पण त्यानंतर थोडय़ाच काळाने पं. नेहरूंनी त्यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घेतलं! दक्षिणेकडील राज्यांत हिंदी भाषेचा वापर करण्याच्या विरोधात चाललेली  प्रचंड मोठी चळवळ शास्त्रीजींनी थंड डोक्याने शमविली. दक्षिणेकडील राज्यांना राज्य कारभारात, इतर व्यवहारांत हिंदी भाषेचा वापर नको होता, त्यांना इंग्रजीच हवी होती. शास्त्रीजींनी त्यावर असा तोडगा काढला की, हिंदीचा पुरेसा परिचय जोपर्यंत तेथील लोकांना होत नाही तोपर्यंत या दोन्ही भाषांचा वापर केला जाईल. तशा आशयाचा ठरावही त्यांनी संसदेत मंजूर करून घेतला. त्यामुळे एक मोठंच भाषिक संकट टळलं!

*नेहरूंची निवड सार्थ ठरवली!*
पं. नेहरूंनी आपला वारस म्हणून शास्त्रीजींची केलेली निवड अनेकांना संभ्रमात टाकणारी होती. मोरारजी देसाईंसारखे अनेक ज्येष्ठ, कार्यक्षम आणि प्रभावशाली नेते पक्षात असताना नेहरूंनी शास्त्रीजींना कशी काय पसंती दिली, याचं तेव्हा आश्चर्य वाटलं होतं. पण नेहरूंनी हे पाऊल विचारपूर्वक, दूरदृष्टीने उचललं होतं हे नंतरच्या घटनांनी स्पष्ट केलं. शास्त्रीजींचं स्वातंत्र्य चळवळीतील योगदान, त्याग, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काळातील विविध खात्यांच्या मंत्रिपदांची त्यांची यशस्वी कारकीर्द, त्यांच्या स्वभावातील संयमित कणखरता अन् लवचीकता, साधी जीवनशैली, प्रामाणिकपणा आणि निरपवाद चारित्र्य, इत्यादी गुण हेरूनच शास्त्रीजींची निवड नेहरूंनी केली असली पाहिजे. नेहरूंच्या मृत्यूनंतर कामराज यांनी इंदिरा गांधींना पंतप्रधानपद स्वीकारण्याची विनंती केली होती, पण त्यांनी त्याला नकार देऊन त्याऐवजी शास्त्रीजींची निवड करण्याची इच्छा व्यक्त केली.
अवघ्या ५ फूट उंचीच्या आणि किरकोळ शरीरयष्टीच्या शास्त्रीजींनी जेव्हा पंतप्रधानपदाची सूत्रं हातात घेतली तेव्हा पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष आयुब खान यांना त्यात मोठीच संधी दिसली. या ‘खुज्या’ माणसाच्या कार्यकाळात आपल्याला काश्मीरवर कब्जा मिळविता येईल असा दु:साहसी विचार करून त्यांनी भारतावर युद्ध लादलं. तथापि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात काय किंवा देशांतर्गत घडामोडीत काय, ज्यांनी ज्यांनी शास्त्रीजींना कमी लेखलं त्यांचा त्यांचा भ्रमनिरास झाल्याचं दिसलं. १९६५ सालच्या युद्धात मानहानीकारक पराभव करून पाकिस्तानच्या साहसवादाला शास्त्रीजींनी सडेतोड उत्तर दिलं. तथापि भारत हे युद्धखोर, साम्राज्यवादी राष्ट्र नसून शांततापूर्ण सहजीवनाचं तत्त्व अंगीकारणारा देश असल्याचा संदेश, ताश्कंद करारावर सही करून शास्त्रीजींनी साऱ्या जगाला दिला. हा करार होण्यापूर्वी शास्त्रीजी आणि आयुब खान यांच्यात जवळजवळ आठवडाभर वाटाघाटी चालू होत्या. करारात काश्मीरमध्ये सार्वमत घेण्याचं कलम अंतर्भूत करावं असा धोशा आयुब खान यांनी लावून धरला होता. तथापि शास्त्रीजींनी त्याला ठामपणे नकार दिला आणि आपल्या अटींवर आयुब खान यांना करारावर सही करण्यास भाग पाडलं.
सर्वोच्च नेते काही वेळा ‘गरिबी हटाव’सारख्या घोषणा देतात. काही काळ त्यांना लोकप्रियताही मिळते. तथापि ‘जय जवान जय किसान’ हे शास्त्रीजींचं घोषवाक्य भारतीय जनतेच्या हृदयसिंहासनावर कायमचं कोरलं गेलं आहे. शास्त्रीजींच्या वैभवशाली देशकार्याचा गौरव देशाने त्यांना ‘भारतरत्न’ किताब देऊन केला. पण त्यामुळे त्या किताबाचंच वैभव वाढलं!

हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Saturday 5 January 2019

बायोपिक सोनियांचा...!

"सध्या बायोपीक चित्रपटांचं मोठं पीक आलंय. राजकीय नेत्यांवर देखील चित्रपट येऊ घातलेत. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जीवनावर 'ठाकरे' नावाचा हिंदी, मराठी चित्रपट येतोय. तेलुगु देशमच्या स्व. एन.टी. रामाराव यांच्या जीवनावर 'एनटीआर' नावाचा सिनेमा येतोय. 'द अक्सीडेंटल प्राईम मिनिस्टर' या प्रधानमंत्री मनमोहनसिंग यांचे माध्यम सल्लागार संजय बारु यांच्या कादंबरीवर त्याच नावाचा चित्रपट रुजु होतोय. त्याचा ट्रेलर नुकताच प्रकाशित झालाय त्यानं खळबळ उडालीय. माजी प्रधानमंत्री मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळावर बेतलेल्या या चित्रपटात युपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यावर मोठ्याप्रमाणात टीका करण्यात आलीय. २००४ साली सोनियांकडे देशाची सूत्रं आली, त्यानंतर त्यांनी 'अंतरात्माच्या आवाजा'ला साद घालत  सत्तात्याग केला होता. त्यांच्या या निर्णयानं भारावलेल्या काहींनी सोनियांच्या जीवनावर चित्रपट काढण्याची जुळवाजुळव सुरू केली होती, मात्र कुण्या सोनियाभक्तानं न्यायालयातून मनाई हुकूम आणला. आणि सोनियांच्या जीवनावर चित्रपट निघालाच नाही. त्यामुळं सोनिया गांधींचं चरित्र लोकांसमोर आलंच नाही. आता येतंय ते त्यांचं राजकीय व्यक्तिमत्व!"
------------------------------------------------------
 सोनिया गांधी.....!
२००४ साली वाजपेयी सरकारचा पराभव करून काँग्रेसच्या हाती सत्ता सोपवून राजीव गांधींची हत्या व इतर अनेक कारणांमुळे अशक्त झालेल्या काँग्रेसला नवसंजीवनी दिली. सत्ताग्रहणाचा क्षण जवळ येताच 'अंतरात्म्याचा आवाजा'ला साक्षी ठेवून त्यांनी प्रधानमंत्रीपद नाकारल्यामुळे त्यांची प्रतिमा अधिकच उंचावली. लोकप्रियताही प्रचंड वाढली. सत्तेवर नसलेल्या सोनिया गांधींचा राजकारणावर मात्र सर्वाधिक प्रभाव होता. त्या सांगतील ते आणि तसंच घडत होतं. युपीए सरकारच्या त्या सर्वेसर्वा होत्या.

*न्यायालयाने स्थगिती दिली*
सोनिया गांधींचं हे प्रभावशाली व्यक्तिमत्व सिनेमाच्या पडद्यावर आणण्यासाठी काही फिल्म निर्माते त्यानंतरच्या काळात पुढे सरसावले होते. लंडन मधील सिनेनिर्माता जगमोहन मुंदडा यांनी 'सोनिया गांधी' नावाचा चित्रपट काढण्याची सर्व तयारी पुर्ण केली. याशिवाय भारतातील प्रमोद तिवारी आणि दिनेशकुमार यांनीही 'सोनिया-सोनिया' या नावाचा चित्रपट तयार करीत असल्याची घोषणा केली होती. जगमोहन मुंदडा यांच्या चित्रपटात सोनिया गांधी यांचे जीवनचरित्र मांडले जाणार होते. परंतु तो तयार होण्यापूर्वीच जसा सर्वसाधारणपणे राजकीय व्यक्तिमत्वांच्या चित्रपतांबाबत होतं तसंच इथंही घडलं. अन तो चित्रपट वादाच्या भोवऱ्यात सापडला. प्रसिद्ध व्यक्तींच्या जीवनावर जगात सर्वत्र चित्रपट बनविले जातात. त्यापैकी काही चित्रपट प्रदर्शित झाल्यावर राजकीय वाद निर्माण होतात. हा सिनेमा वादात आणायला कारणीभूत ठरले ते नसीम खान नावाचे कुणी सामाजिक कार्यकर्ते. नसीम खान हे स्वतःला नेहरू-गांधी परिवाराशी जवळीक असल्याचा दावा त्यावेळी त्यांनी केला होता. मुंबईच्या सेशन कोर्टात सोनियांच्या जीवनावरील चित्रपट निर्माण करण्याला विरोध दर्शविणारा अर्ज न्यायालयात दाखल केला. त्या अर्जात त्यांनी म्हटलं होतं की, 'भारतीय राजकारण्यांच्या जीवनावर चित्रपट बनवून त्यांचं अयोग्य प्रकारे चित्रण करण्याची फॅशनच आली आहे. सोनिया गांधींबाबत असंच होण्याची धास्ती मला वाटते. देशासाठी अपरिमित त्याग करणाऱ्या सोनिया गांधींचा राजकीय पराभव करण्यासाठी उत्सुक असलेल्या विरोधकांना अशी फिल्म म्हणजे एक साधन मिळेल.' याच्या चित्रीकरणाला न्यायालयातून मनाई आल्यानं पुढं काही घडलंच नाही!

*रशीद किडवाई यांच्या पुस्तकाचा आधार*
लंडनचे चित्रपट निर्माते जगमोहन मुंदडा यांनी त्यांच्या योजनेनुसार जुळवाजुळव सुरू केली होती. सोनिया गांधींच्या भूमिकेसाठी त्यांनी 'मोनिका बलुची' या नावाच्या इटालियन अभिनेत्रीची निवड केली होती. मोनिका बलुची हिची अनेक अभिरुचीहीन फोटोज त्यापूर्वी प्रसिद्ध झालेली होती. मुंदडा यांना 'प्रधानमंत्रीपद नाकारण्याचं धाडस' दाखविण्याच्या त्यांच्या कृतीने प्रभावित केलं होतं. त्यांनी पत्रकार रशीद किडवाई लिखित 'सोनिया अ बायोग्राफी' या पुस्तकावरून फिल्म बनविण्याचं जाहीर केलं. आणि जुळवाजुळव सुरू केली. पण तो चित्रपट सेटवर जाऊच शकला नाही!

*धैर्यवान महिलेचं चित्रण*
सोनिया गांधींच्या भूमिकेसाठी कार्ला गुगिनो, ऐश्वर्या रॉय, प्रीती झिंटा, आणि मोनिका बलुची या अभिनेत्रींचा विचार झाला. इटालियन अभिनेत्री मोनिका सोनियांच्या भूमिकेला व्यवस्थित न्याय देऊ शकेल असं वाटल्याने मुंदडा यांनी तिच्याशी चित्रपटाच्या स्क्रिप्टविषयी चर्चाही केली. या चित्रपटात सोनिया गांधींचं चित्रण राजकारणी म्हणून करण्याऐवजी, पतिप्रेमासाठी भारतात येणाऱ्या आणि पतीच्या मृत्यूनंतर भारतातच ठामपणे राहून समाजजीवनात भाग घेणाऱ्या धैर्यवान महिला, असं करण्यात येणार होतं

*इटली, ब्रिटन आणि भारतात शूटिंग*
या चित्रपटाची सुरुवात २००४ मध्ये सोनिया गांधी यांनी भारताचं प्रधानमंत्रीपद स्वीकारायला नकार दिला त्या ऐतिहासिक क्षणापासून होणार होती. त्यानंतर केंब्रिज इथं शिकत असताना चार्मिंग प्रिन्स राजीवने सोनियांना 'पेपर नॅपकिन'वर पहिला प्रेमसंदेश कसा पाठवला, अशा अनेक घटना चित्रपटातून उलगडणार होत्या. प्रधानमंत्र्यांचा मुलगा असूनही सोनियांना स्कुटरवरून इंडिया गेटजवळ आईस्क्रीम खायला घेऊन जाणारे तरुण राजीव गांधी या चित्रपटात दिसणार होते. अशा विविध प्रसंगाचं चित्रण असलेला हा चित्रपट त्यावेळी शेकडो कोटी रुपये बजेटचा होता त्याचं चित्रण इटली, ब्रिटन आणि भारतात होणार होतं.

*अनेक प्रसंगांची जुळवाजुळव*
कुटुंबातील तीन व्यक्तीचं अकाली आणि धक्कादायक मृत्यू सोनिया गांधींना पाहावं लागलं होतं. दीर संजय गांधी विमान अपघातात गेले तर सासूबाई इंदिरा गांधी पती राजीव गांधी यांची निर्घृण हत्या झाली. कौटुंबिक धक्क्यातून धैर्याने बाहेर पडून, भाजप आघाडीचा पराभव करण्याचं यश प्राप्त करणाऱ्या आणि चालून आलेलं प्रधानमंत्रीपद नाकारण्याची हिंमत दाखविणाऱ्या सोनिया गांधी या चित्रपटात दिसणार होत्या. त्याचबरोबर राजीवबरोबरचे कॉलेजमधले दिवस, इंदिरा गांधींची पहिली भेट हे प्रसंग त्या स्क्रिप्टमध्ये लिहलेले होते. इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर सोनियांना राजकारणात का यावं लागलं, हे सर्व घटनाचक्र चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या समोर येणार होते.

*अनेक अभिनेत्री तयार*
सोनिया गांधी यांची भूमिका करायला बॉलिवूडमधील अनेक अभिनेत्री तयार झाल्या होत्या. पण शेवटी मोनिका बलुची याच अभिनेत्रीची निवड करण्यात आली. त्यावेळी एका इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत निर्माते जगमोहन मुंदडा म्हणाले होते, की ' या चित्रपटाविषयी माझी मोनिकाशी प्रदीर्घ चर्चाच झाली आहे. तिलाही या चित्रपटात काम करण्याचा जबरदस्त उत्साह आहे.'

*प्रमुख भूमिकांसाठी निवड*
या चित्रपटातील इतर महत्वाच्या भूमिका म्हणजे इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी. इंदिराजींची भूमिका अभिनेत्री पेरिझाद झोराबियन या साकारणार होत्या  तर राजीवच्या भूमिकेत संजय सूरी. संजय गांधींची भूमिका झायेद खान याशिवाय अमिताभ बच्चन यांच्या भूमिकेसाठी अभिषेक याकगी निवड करण्यात आली होती. अमिताभ बच्चन यांच्या निवासस्थानी राजीव आणि सोनिया यांची एंगेजमेंट झाली होती; ते ही या चित्रपटात दाखविण्यात येणार होतं. स्टारकास्ट निश्चित होण्यापूर्वीच मुंदडा यांनी सोनिया गांधींचं इटलीमधील जन्म घर आणि राजीव गांधी यांची हत्या श्रीपेरूम्बदूर शहरात ज्या ठिकाणी झाली होती त्या ठिकाणी जाऊन शुटिंगची तयारीही केली होती.

*मोनिका बलुची*
सोनिया गांधींची भूमिका करणाऱ्या मोनिकाचा जन्मही १९६८ मध्ये इटलीतील एका छोट्या गावात झाला. कायद्याची सल्लागार म्हणून करिअरची सुरुवात करणाऱ्या मोनिकाने आधी मॉडेलिंग व्यवसायात प्रवेश केला. १९८८ पर्यंत मोनिका प्रसिद्ध मॉडेल झाली. फॅशनची दुनिया असलेल्या मिलान शहरात ती गेली आणि अभिनयाच्या क्षेत्रातही उतरली. १९९२ मध्ये मोनिका बेलूचीने 'ड्रॅक्युला' चित्रपटातून अमेरिकन सिनेइंडस्ट्रीत प्रवेश केला. त्यानंतर इटलीत 'आय मिनिसी - द हिरोज' या चित्रपटात तिनं काम केलं. नंतर पुन्हा अमेरिकेत जाऊन मोनिकाने बस्तान बसवलं. मोनिकाची सुपर हीट फिल्म म्हणजे 'मेट्रिक्स'. या चित्रपटानं तिला जगभर प्रसिद्धी मिळवून दिली. १९९५ मध्ये मोनिकाने  टीव्ही फिल्म 'जोसेफ'मध्ये बेन किंग्जलेसह काम केलं होतं. १९९६ मध्ये फ्रेंच सिनेमा 'ला अपार्टमेंट' मधील अप्रतिम कामाबद्धल मोनिकाला प्रचंड लोकप्रियता लाभली. या सिनेमातील रोमँटिक भूमिकेसाठी तिला पारितोषिक मिळालंच पण फ्रेंच अभिनेता व्हिन्सेंट कॅसल हा जीवनसाथीही लाभला. या दाम्पत्याला एक मुलगी देखीलही होती.

*आता सोनियांचं राजकीय चित्रण*
यूपीएच्या अध्यक्षा म्हणून काम करणाऱ्या सोनिया गांधींची व्यक्तिरेखा या 'द एक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर' या चित्रपटात रेखाटण्यात आलीय. त्यांचा राज्यकारभारात हस्तक्षेप होता. त्यांच्याशिवाय सरकार वा प्रधानमंत्री कोणताच निर्णय घेत नाही. सोनिया गांधी या सुपर पॉवर वा सरकारच्या रिमोट कंट्रोल होत्या अशी ती व्यक्तिरेखा दाखविण्यात आलीय. त्याचा ट्रेलर प्रकाशित झाला, त्यावर खळबळ उडाली, टीका झाली. सध्या अचानकपणे त्या ट्रेलरची क्लिप युट्युबवरून गायब झालीय! 
आगामी लोकसभा निवडणुकीत या चित्रपटाचा राजकीय वापर होण्याची शंका व्यक्त करण्यात आलीय. सत्ताधारी भाजप याचा पुरेपूर फायदा उचलणार हे स्पष्ट आहे. त्याला आता काँग्रेस पक्ष कसा तोंड देतोय हे पाहावं लागेल.

चौकट
*द एक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर*
या चित्रपटात १४०हून अधिक वेगवेगळ्या राजकीय नेत्यांच्या व्यक्तिरेखा रेखाटण्यात आल्या आहेत. यात माजी प्रधानमंत्री मनमोहनसिंग, त्यांची पत्नी गुरूशरण कौर, सोनिया गांधी, प्रियांका गांधी, पूर्व राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम, शिवराज पाटील, सीताराम येचुरी, प्रणब मुखर्जी, पी.व्ही.नरसिंहराव, अशा अनेक व्यक्तिरेखा यात आहेत.
हंसल मेहता द्वारा निर्माण केलेल्या या चित्रपटात अक्षय खन्ना विख्यात राजकीय विश्लेषक आणि प्रधानमंत्र्यांचे माध्यम सल्लागार संजय बारु यांची भूमिका साकारताहेत. २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक दरम्यान हे पुस्तक प्रकाशित झालं होतं. आता २०१९च्या निवडणुकी दरम्यान हा चित्रपट प्रदर्शित होतोय.
सोनिया गांधींची भूमिका जर्मन अभिनेत्री सुजैन बर्नेट या साकारताहेत. अहाना कुमार प्रियंका गांधी तर अर्जुन माथूर असतील राहुल गांधी. मनमोहनसिंग यांची भूमिका अनुपम खेर यांनी अगदी हुबेहूब साकारलीय. त्याचीच चर्चा आज होतेय याचा ट्रेलर नुकताच रिलीज झालाय.
*मराठी बोलणारी, लावणी डान्सर सुजैन सोनियांच्या भूमिकेत*
विशेष म्हणजे 'द एक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर' या चित्रपटात सोनिया गांधींच्या राजकीय जीवनावर आधारलेली भूमिका करणाऱ्या सुजैन बर्नर्ट या मूळ जर्मन अभिनेत्री आहेत. त्या एक उत्कृष्ट मराठमोळी लावणी डान्सर आहेत. सुजैन अनेक भारतीय चित्रपट आणि टीव्ही शो मध्ये काम केलेलं आहे. ३५ वर्षीय सुजैन अगदी अस्खलितपणे मराठी, हिंदी आणि बंगाली बोलू शकते.
(या चौकटीत सुजैन बर्नेट हीचा फोटो वापरवा)

-हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

आता लागणार साक्षमोक्ष...!

"तुम्हाला ट्राफिक हवालदारनं पकडलंय का? तो पैसे डायरेक्ट घेत नाही, एक टपरी असते, तिथं तो पैसे द्यायला लावतो. भाजप हा ट्राफिक...