*स* हकारी पक्षांशी भाजपेयींचं वागणं हे अविश्वासाचं, बेभरवशाचं तसंच अवमानकारक ठरलंय. मित्रपक्षांशी बिघडलेले संबंध त्यांना अडचणीचं ठरतंय. भाजपेयींना मित्रांच्या सहकार्यानं झारखंडमध्ये यश मिळवणं सहजशक्य होतं पण त्यांच्याशी फटकून वागण्याची भाजपेयींची राजनीती त्यांच्या अपयशाला कारणीभूत ठरलीय. झारखंडमध्ये विधानसभेच्या ६५ हून अधिक जागा मिळवू अशी वलग्ना करणाऱ्या भाजपेयींना अखेर तिथं अरण्यरुदन करावं लागलंय! अशाचप्रकारे महाराष्ट्रातही सर्वाधिक जागा मिळवितानाही मित्रपक्षांशी म्हणजेच शिवसेनेशी फटकून वागणं त्यांच्या अंगाशी आलंय. सहज सत्ता हाती येईल अशी अवस्था असताना केवळ सत्तालोभापोटी अहंकारामुळं त्यांना सत्ता गमवावी लागलीय. झारखंडातही अशाचप्रकारे मित्रांशी अहंकारानं वागून दूर केल्यानं झारखंड मुक्ती मोर्चा, काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दल गठबंधनकडे जनतेनं सत्ता सोपवलीय. २०१४ मध्ये भाजपेयींच्या हाती संसदेत एकहाती सत्ता आली. तेंव्हापासूनच आपल्या मित्रपक्षांशी फटकून वागणं, त्यांची अवहेलना करणं, त्यांचा अवमान करणं सुरू झालंय असा आरोप केला जात होता. झारखंडमध्येही अशीच भाजपेयींची ही भूमिका त्यांच्या अंगलट आलीय. गेल्या विधानसभा निवडणुकांच्यावेळी भाजपेयींनी ऑल झारखंड स्टुडंट युनियन - एजेएसयु या पक्षाशी आघाडी केली होती. ज्यामुळं भाजपेयींना ३७ आणि एजेयूएसला ५ जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळं सत्ता त्यांच्या हाती आली होती. यावेळी मात्र आपल्या सहकाऱ्याला सोडून देऊन स्वतंत्ररित्या निवडणूक लढवली.
*मित्रपक्षांमुळं मतविभागणीचा फटका बसला*
सन २००० मध्ये झारखंड हे नवं राज्य अस्तित्वात आलं, तेव्हापासून एजेयूएस हा भाजपेयींचा सहयोगी पक्ष म्हणून ते एकत्रितपणे काम करत होते. महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे शिवसेनेला दूर सारलं त्याप्रमाणेच झारखंडमध्ये भाजपेयींनी एजेयूएसला दूर राखलं, तेच त्यांना भारी पडलं, सत्तेपासून दूर जावं लागलं. एजेयूएसनं गेल्यावेळी आठ जागा लढवून पाच जागा मिळवल्या होत्या. या निवडणुकीत त्यांनी भाजपकडे सतरा जागा मागितल्या त्या भाजपनं द्यायला नकार दिला. लोकसभा निवडणुकीत राज्यातल्या १४ पैकी १२ जागा त्यांनी जिंकल्या होत्या; जवळपास ५६ टक्के मतं मिळविली होती. लोकसभेच्या जिंकलेल्या जागा पाहता भाजपेयींना ६३ जागा मिळणं सहजशक्य होतं. महाराष्ट्रातला अनुभव लक्षांत घेऊन भाजपेयींनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविण्याचा निर्धार केला. केंद्रात एनडीएत सहभागी असलेल्या रामविलास पासवान यांच्या एलजेपीनंही भाजपेयींबरोबर निवडणूक लढविण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. पण तीही भाजपेयींनी फेटाळून लावली. याशिवाय नितीशकुमार यांच्या जेडीयूनं देखील स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविली. तिथं मित्रपक्षांनी स्वतंत्रपणे निवडणुका लढविल्यानं त्याचा थेट परिणाम भाजपेयींवर झाला. मतविभागणी झाल्यानं भाजपेयींना अपयशाला सामोरं जावं लागलं.
*नरेंद्र मोदींचा चेहराही लाभकारक ठरला नाही*
भाजपेयींनी निवडणूक प्रचारात ८१ पैकी ६५ जागा मिळवून भाजप स्पष्ट बहुमत मिळवून सत्ता स्थापन करील असा दावा केला होता. भाजपेयींना असं वाटत होतं की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा चेहरा दाखवून सफलता मिळेल. त्यामुळं प्रचाराच्या रणनीती अंतर्गत झारखंडमध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अनेक प्रचाराच्या सभा आयोजित करण्यात आल्या होत्या. इतकंच नाही तर उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनाही प्रचारात उतरवलं होतं. पण प्रचाराचे फासे उलटे पडले आणि भाजपेयींना सत्ता गमवावी लागली. एकाबाजूला भाजपेयींनी आपल्या मित्रपक्षांशिवाय निवडणूक लढवली तर, विरोधकांनी एकत्रितरीत्या सामोरं जाऊन भाजपेयींच्या एकहाती सत्ता मिळविण्याचं स्वप्न उध्वस्त केलं. गेल्यावेळी आज सत्तेवर आलेल्या तीनही पक्षांनी अलगपणे निवडणूक लढवली होती. यावेळी नंतर महाराष्ट्र आणि हरियाणातला अनुभव लक्षात घेऊन काँग्रेसनं इथं झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि आरजेडीशी आघाडी करण्याचा शहाणपणा दाखवला. भाजपेयींनी महाराष्ट्राप्रमाणे इथंही त्याच मुख्यमंत्र्यांकडे भाजपचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून रघुबर दास यांना मतदारांसमोर सादर केलं. इथं मोठ्याप्रमाणात असलेल्या आदिवासींच्या समाजानं भाजपच्या रघुबर दास यांचा चेहरा स्वीकारला नाही. झारखंडमध्ये २६.३ टक्के आदिवासी आहेत. शिवाय राज्यात २८ जागा या आदिवासींसाठी आरक्षित आहेत. झारखंड मुक्ती मोर्चानं आदिवासींचा नेता हेमंत सोरेन यांना मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून समोर आणलं. तर भाजपेयींनी आदिवासी नसलेल्या रघुबर दास यांना पुढं केलं होतं. त्यामुळं साहजिकच त्यांना पराभवाला सामोरं जावं लागलं!
*रघुबर दास यांना न बदलणं घातक ठरलं*
झारखंडच्या आदिवासींमध्ये रघुबर दास यांच्या अनेक धोरणांनी, निर्णयामुळे खूप नाराजी होती, रोष होता. आदिवासींना असं वाटत होतं की, रघुबर दास यांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात घेतलेले अनेक निर्णय हे त्यांचे हक्क काढून घेणारे आहेत. त्यांच्यावर अन्याय करणारे आहेत. याशिवाय भाजपेयीं नेत्यांकडे आदिवासी नेते अर्जुन मुंडा यांना मुख्यमंत्री करावं अशी मागणी करण्यात आली होती पण भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी रघुबर दास याचंच नाव लावून धरलं होतं. त्याचाही परिणाम निवडणूक निकालावर झाला. भाजपतील असंतुष्ट नेत्यांची समजूत काढण्यात अपयश आलं तेही अडचणीचं ठरलं. भाजपचे एक मोठे नेते राधाकृष्ण किशोर यांनी पक्षत्याग करून एजेएसयुला साथसंगत केली. याचप्रमाणे दुसरे एक प्रभावी नेते सरयु राय यांनाही उमेदवारी न दिल्यानं त्यांनी थेट मुख्यमंत्री रघुबर दास यांच्याविरोधातचं शड्डू ठोकला! भाजपनं खरं म्हणजे मोदी आणि शहा या जोडगोळीनं झारखंड निकालानंतर चिंतन करायला हवंय. ज्या सरयु राय या भाजपनेत्यानं लालुप्रसाद यादव आणि जगन्नाथ मिश्रा यांचा चारा घोटाळा, मधु कोडा यांचा चार हजार कोटी रुपयांचा खाण घोटाळा उघडकीस आणला. या दिग्गज तीन मुख्यमंत्र्यांचा भ्रष्टाचार उघडकीस आणला. त्यांना तुरुंगवारी घडविली; त्याच नेत्यानं भाजपचीच सत्ता असणार्‍या झारखंडमध्ये मुख्यमंत्री रघुबर दास यांच्या चुकीच्या कार्यपद्धतीबाबत वारंवार आवाज उठवल्यानंतर मात्र सरयु राय यांची दखलच न घेणं, जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष करणं, उमेदवारी नाकारणं हे सगळंच भाजपला महागात पडलंय. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री रघुबर दास यांच्या विरोधात अपक्ष उमेदवारी दाखल करुन सरयु राय निवडुन देखील आले. भाजपच्या ताब्यातुन हे राज्यसुद्धा गेलं. राज्याच्या निवडणुकांमध्ये स्थानिक प्रश्न महत्वाचे असतात, हे लक्षात न घेता राष्ट्रीय प्रश्नांवर, मुद्द्यांवर मोदी - शहा फोकस का करतात, हे समजत नाही.
* २०१४ पासून यश तर २०१८ पासून अपयश*
२०१४ मध्ये केंद्रात भाजपची सत्ता येताच भाजपेयींनी आपल्या संस्कारानुसार 'एकचालुकानुवर्तीत सत्ता' देशात असावी असा प्रयत्न सुरू केला. केंद्राप्रमाणेच भारतातील सर्व राज्यातून भाजपचीच सत्ता असावी यासाठीचे प्रयत्न सुरू केले. त्यासाठी सत्तेचा, साम, दाम, दंड, भेद या सर्व आयुधांचा वापर सुरू केला. भाजपेयीं त्यांच्या या प्रयत्नाला 'डबल इंजिन' असं संबोधतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पक्षाध्यक्ष अमित शहा आणि भाजपचे वरिष्ठ नेते देशभरातील सर्व भाजपेयींना बैठकांतून या फार्म्युलाबाबत सतत उल्लेख करीत, विकासासाठी याची गरज असल्याचं सांगत. हे एकाबाजूला सुरू असतानाच दुसरीकडे भाजपची सत्ता नसलेली राज्ये भाजपसमोर विकासकामांत अडचणी उभ्या करताहेत. केंद्रातल्या भाजपच्या योजना राबविताना जाणूनबुजून दुर्लक्ष, दिरंगाई करतात असा कांगावा केला गेला. प्रारंभी भारतातल्या जनतेनं भाजपेयींची 'डबल इंजिन' फार्म्युला काही प्रमाणात स्वीकारला. छुपा एकचालुकानुवर्तीत अजेंडा २०१४ नंतर भाजपनं आणि त्यांच्या मित्रपक्षांच्या साथीनं २०१८ पर्यंत २१ राज्यात सत्ता संपादित केली. पण आता तो फार्म्युला निष्फळ ठरताना दिसतोय. २०१४ मध्ये त्यावेळी केवळ सात राज्यात भाजपेयींची सत्ता होती, त्यातही दोन राज्यात मित्रपक्षांशी गठबंधन सरकारं होती. गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि गोवा इथं भाजपची सरकारं होती. पंजाब आणि महाराष्ट्रात गठबंधन सरकारं होती. दुसरीकडे १३ राज्यात काँग्रेसची सरकारं होती. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, झारखंड, आणि जम्मू काश्मीर मध्ये एकहाती वा मित्रांच्या साहाय्याने सरकारं बनवली होती. २०१६ मध्ये भाजपेयींनी आसाममध्ये इतिहास रचला. तिथलं १५ वर्षे सत्तेवर असलेलं काँग्रेसचं सरकार संपवलं. त्यानंतर २०१७ मध्ये सात राज्यात विधानसभा निवडणुका लावल्या गेल्या. त्यावेळी भाजपेयींनी उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपूर, हिमाचल प्रदेश, आणि गुजरातमध्ये सरकारं बनवली पण पंजाबमध्ये अकाली दलाची सोबत असतानाही दगाफटका झाल्यानं सत्ता गमवावी लागली. पूर्वोत्तर राज्यातूनही भाजपनं आपल्या मित्रपक्षांशी युती करून सरकारं बनवली. २०१८ हे वर्ष भाजपेयींसाठी लाभकारक ठरलं आणि त्रिपुरातंही सरकार बनवलं!
*मित्रांची साथ सोडणं भाजपसाठी आत्मघाती*
त्यानंतर मात्र भाजपसाठीचा कठीण काळ सुरू झाला. २०१८ मध्ये कर्नाटकात सर्वाधिक जागा जिंकूनही त्यांना सत्तेपासून वंचित राहावं लागलं. तिथं काँग्रेस-जेडीयू यांनी सरकार बनवलं. नंतर यावर्षी ती युती फोडून भाजप तिथं सत्ता संपादन करण्यात यशस्वी ठरला. २०१८ च्या अखेरीस भाजपेयींना खूप मोठा फटका बसला. जिथं भाजपेयींचं प्राबल्य होतं अशा तीन महत्वाच्या हिंदी भाषिक राज्यात मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड मधील त्यांची सत्ता निसटून काँग्रेसच्या खात्यात गेली. तेलंगणात के. चंद्रशेखर राव यांच्यासमोर भाजपचं काही चाललं नाही. यावर्षी आंध्रप्रदेश, ओडीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, हरियाणा, महाराष्ट्र, आणि झारखंड या सात राज्यात निवडणुका झाल्या. ज्यात आंध्रप्रदेशात वायएसआर काँग्रेस, ओडीसात बीजेडी यांची सरकारं आली. अरुणाचल, सिक्कीम आणि हरियाणात भाजप वा त्यांच्या मित्रपक्षांच्या साथीनं सरकार स्थापन करण्यात यश आलं. महाराष्ट्रात मात्र त्यांना मोठा फटका बसला. सर्वाधिक जागा मिळाल्या असतानाही शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांनी एकत्र येत तिथं सरकार बनवलं. आता झारखंड भाजपच्या हातून निसटलंय! लोकसभेत तर विरोधकांना भाजपेयींच्या विरोधात मजबूत पर्याय उभा करण्यात यश मिळालेलं नाही. उलटपक्षी तिथं भाजप एकटाच मजबुतपणे उभा राहिलाय. २०१४ नंतर २०१९ मध्येही पुन्हा एकदा तिथं स्पष्ट बहुमत मिळवलंय पण राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत प्रादेशिक पक्षांचा बोलबाला आणि दबदबा कायम राहिलाय. ज्यामुळं भाजपेयींची पीछेहाट झालीय. एकेकाळी यशाच्या सर्वोच्च शिखरावर भाजपेयीं होते, ज्या राज्यांतून त्यांची सत्ता होती हे पाहता ते देशातील ५८ टक्के लोकांवर ते राज्य करीत होते. परंतु या पिछेहाटीनंतर त्यांचा प्रभाव केवळ ४३ टक्क्यांच्यापर्यंत सीमित राहिलाय. सबका साथ सबका विकास म्हणणाऱ्या भाजपेयींनी आपल्याच मित्रांची साथसंगत सोडून एकटं जाण्याचा निर्णय घेतला तो त्यांच्यासाठी आत्मघाती ठरलाय...!
-हरीश केंची
९४२२३१०६०९
