आवाज उठवला नाही तर स्वार्थ मोकाट सुटेल!

*आवाज उठवला नाही तर*
*स्वार्थ मोकाट सुटेल*

महात्मा गांधी आपल्या विचारांशी प्रतारणा करणाऱ्या मातबरांनाही मोकळे सोडत नसत. गांधींच्या नंतर गांधीवादी म्हणवणाऱ्यांनी हाच आग्रह ठेऊन सत्तेवरच्या खादीधाऱ्यांना लोकांपुढं उभं करण्याचं धैर्य दाखवलं असतं तर काँग्रेसमध्ये खादी घालून काळे धंदे करणाऱ्यांची गर्दी झालीच नसती.पण सत्ता हातात ठेवण्यासाठी काही तडजोडी करायलाच हव्यात असं मानून गांधीवादी गांधीजींच्या तीन माकडांप्रमाणे कान-डोळे-तोंड बंद करून सर्वोदय साधू लागले आणि त्यांना गुंडाळून ठेऊन काँग्रेसवर व्यवहारी मंडळींचा कबजा झाला. तत्वनिष्ठ-मूल्याधिष्ठित राजकारण दूर ठेऊन तडजोडी करण्याची चटक जशी वाढेल तसे संघवाले राजकारणात लुडुबुडू नयेत हा आग्रहही वाढणार. तुमचे सुसंस्कृत राष्ट्रनिष्ठ नागरिक बनवण्याचे काम सुरक्षितपणे चालावे म्हणूनच आम्ही आम्हाला वाटेल तशी सत्ता राबवतो आहोत. आमच्याकडे फार लक्ष देऊ नका, तुमचं काम संघस्थानावर चालू ठेवा, असं सांगून संघाच्या कार्यकर्त्यांना गुंडाळले जाईल. भाजपेयी मंत्री संघस्थानावर ध्वज प्रणामासाठी कर्मकांड उरकायला अगदी गाजावाजा करून येत राहतील. पण खुर्ची कायम राहण्यासाठी नको त्या माणसांशी, नको त्या तडजोडी करून, नको तेवढी लाचारी आणि नको तेवढा उन्मतपणा दाखवीत काँग्रेसवाल्यांच्या थाटात कारभार करत राहतील.
---------------------------------------------
[2/25, 9:38 AM] Harish Kenchi: दुपारची वेळ! चार तरुण भेटायला आले. 'प्रभंजन'मधून भारतीय जनता पक्षाबद्धल जे काही मी लिहितो त्यानं अस्वस्थ झालेले ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे निष्ठावंत कार्यकर्ते होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने घडवलेल्या हजारो कार्यकर्त्यांना सत्तेसाठी भाजपने जो व्यवहार चालवला आहे तो पटत नाही, रुचत नाही; पण जे काही चालले आहे ते थांबवा असं म्हणवतही नाही. 'तोंड दाबून मुका मार' असं जे म्हणतात तशी या कार्यकर्त्यांची अवस्था झाली आहे. काही कार्यकर्त्यांना जे काही चाललं आहे ते पटत नसले तरी त्याशिवाय अन्य पर्याय नसल्याने चालले आहे, ते चांगलंच आहे असं मानावं लागतंय. तसं म्हणायची वेळ येईल तेच म्हणावंही लागतंय. माझ्याकडे आलेले तरुण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात आणि भाजपमध्ये फरक असायचाच असं म्हणत होते.

सत्ता हेही परिवर्तनाचं साधन आहे. संघाला समाजात जे घडवून आणायचं आहे त्याला सत्ता भाजपच्या हातात असण्यानं सहाय्यच होईल. सध्या संघाच्या विचार-आचारानुसार काही गोष्टी घडत नसल्या तरी हळूहळू भाजपला संघ आचार-विचार आणि सरकारचा व्यवहार यात सुसंगती आणावीच लागेल. आज भाजपमध्ये संघातून घडलेल्या कार्यकर्त्यांखेरीज अन्य अनेक आहेत. त्यांच्यामुळे आणि काही प्रमाणात शिवसेनेबरोबरच्या सत्तासाथीदारामुळे काही घटना दोषास्पद घडत असतील, पण हळूहळू सर्वांनाच संघविचार-आचार मानावेच लागतील, असे मानणारे होते. त्यांना सरकारने घेतलेल्या काही निर्णयांचं समर्थन करणंही अशक्य होत होतं, सरकारचं एवढ्यातच मूल्यमापन आणि सरकारविरोधात कठोर टीका करणं योग्य नाही. त्यांना पूर्ण संधी द्यायला हवी. सांभाळून घ्यायला हवं. सुधारणा करायला वेळ द्यायला हवा, असा त्यांचा आग्रह होता. आपल्या विचारांशी ही मुलं प्रामाणिक होती. त्यांना राजकारणी मतलबी बुद्धीचा विलास दाखवायचा नव्हता. भाजप चुकत असेल, पण त्याला राज्य करू द्यायला हवं असं त्यांना वाटत होतं.

*वरुन कीर्तन आतून तमाशा*
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजप पक्षाध्यक्ष अमित शहा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहनजी भागवत यांची वेळोवेळी होणारी वक्तव्ये, संसदेतील गोंधळ, कश्मिरमधील परिस्थिती, नोटबंदी, जीएसटी, न्यायाधीशांचं प्रकरण आशा काही बाबी बोलण्यातून निघाल्या. त्या मुलांना माझं लिहिणं डाचत होतं आणि सत्ताधाऱ्यांचं वागणंही डाचत होतं. मी त्यांना म्हटलं, 'संघ वा भाजप विरोधात लिहिताना त्यांचे सरकार कोलमडून पडावं, त्यांची सत्ता जावी असा माझा उद्देश निश्चितच नाही. पण जे गैर आहे ते गैर म्हणण्याचं काम करणं हे पत्रकारचं काम आहे आणि ते करण्याचाच माझा प्रयत्न आहे.पण मोदी, शहा, फडणवीस, भागवत यांच्यासह सारे भाजपेयी हे तत्वाधिष्ठित, मूल्याधिष्ठित राजकारण करण्याची भाषा करत होते. आपण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात घडलेले कार्यकर्ते आहोत हे दाखवत होते. मंत्री असले तरी संघ शाखेवर जाऊन ध्वजप्रणाम करत होते. हे सारे वरून कीर्तन करतानाच त्यांच्या कारभाराचा मात्र तमाशा सुरू होता. खुर्ची मिळावी म्हणून त्यांनी तत्वशून्य तडजोडी केल्याचं होत्या. आता खुर्ची मिळाल्यावर मूल्यांना डावलण्याची त्यांची धिटाई वाढत आहे.

*कार्यकर्त्यांशीही प्रतारणा*
काँग्रेसचा चोरबाजार संपावा, मूल्याधिष्ठित राज्य असावं म्हणून लोकांनी भाजपला आपलंसं केलं, सत्तेवर बसवलं. पण निवडणूक काळात दिलेली आश्वासनं धुळीला मिळालीत, सामान्य माणसाला जीवन जगणे असह्य होऊ लागलंय. सोशल मीडियावर सरकारची लक्त्तर काढली जाताहेत. केवळ जनतेशीच नव्हे तर आपल्या कार्यकर्त्यांशी त्यांनी प्रतारणा केलीय असंच म्हणावं लागेल. हे सगळं इतक्या सहजपणे होऊ देण्यानं भाजपेयींच परिवर्तन पक्क्या बनेल, बातामारु, धोकेबाज, स्वार्थी राजकारण्यांत होईल म्हणून जे तत्व मानतात, मूल्यांची कदर करतात, साधनशुचितेचा आग्रह धरतात अशा सर्वांनी आपली नाराजी व्यक्त करायला हवी. ती वृत्तपत्रातून टीका करूनच व्यक्त व्हायला हवी असं नाही. फडणवीस यांना फोन करून, पत्रे लिहून अथवा पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना त्याबाबत आपलं मत कळवून ही नाराजी व्यक्त केली जायला हवी. तुम्ही तुमच्या बळाने नव्हे, आमच्या बळाने खुर्चीवर बसला आहात, स्वतःला सावरा., तुमच्यावर आमची नजर आहे हे लक्षात ठेवा. बहकू नका. तुम्हाला आम्ही मोकाट स्वार्थामागे धावू देणार नाही हे सातत्यानं लोकप्रतिनिधींना लोकांनी सांगायला हवं. सोलापुरात पक्षाचे धिंडवडे निघत घडताना सारे असे गप्प का? मी हे सांगण्याचं काम करतो आहे'

*नाराजी नोंदवायला हवी*
त्या तरुणांनी हे ऐकल्यावर अशाप्रकारे सांगून काय होणार, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. तेव्हा मी त्यांना गोळवलकर गुरुजी सांगत ती गोष्ट ऐकविली. ती गोष्ट अशी, एक विमानात एक पायलट आणि एक हवाईसुंदरी असे दोघेच योगायोगानं होते. पायलट त्या हवाईसुंदरीला वश करण्याची संधी शोधत होता, पण ती दाद देत नव्हती. त्याला आज संधी प्राप्त झाली होती. त्याने आपोआप विमान उडत राहण्याची व्यवस्था करून त्या हवाईसुंदरीवर झडप घातली. झटपट उरकून घ्यायची त्याची धडपड होती आणि ती हवाईसुंदरी जिवाच्या आकांताने धडपडत ओरडत होती. पायलट तिला म्हणाला, 'कशासाठी एवढी बोंबाबोंब करतेस? कोण येणार तुझ्या मदतीला? आपण पंचवीस हजार फुटावर आहोत. विमानात आपण दोघेच आहोत. निमूटपणे माझी इच्छा पूर्ण कर. कुणाला काही कळणार नाही'. हवाईसुंदरीनं म्हटलं, ' माझ्या मदतीला कुणी येणार नाही, माझी बोंब कुणाला ऐकायला जाणार नाही हे सगळं मला कळतंय, पण हे तुझे विमान कधीतरी खाली उतरणार आहे. मी निमूटपणे तू जे करतो आहेस ते करू दिले तर तुझ्या या करण्याला माझी संमती होती असंच म्हटलं जाईल. मी विमान उतरल्यावर तुझ्याविरुद्ध तक्रार करणारच. तेव्हा मला पहिला प्रश्न विचारला जाईल, तू काय केलंस? त्यावेळी मला ही बोंब मदत करेल. माझी तुज्या कृत्याला मान्यता नाही हे दाखविण्यासाठी मला बोंब मारायलाच हवी. माझ्या सद्सदविवेक बुद्धीसाठी हे आवश्यक आहे.' गैर गोष्टींबद्धलचा आपला संताप-विरोध व्यक्त झाला नाही तर गैरगोष्टीला आपलीही संमती आहे असं मानलं जाईल. म्हणून आपला विरोध, आपला निषेध व्यक्त व्हायला हवा, नोंदला जायला हवा. गुरुजींची ही गोष्ट लक्षात घेऊनच भाजपेयींच्या कारभाराबद्दलची नाराजी नोंदवण्याची काळजी घेतली जाईल हवी. वाकडे पाऊल पडतानाच त्याला अडवायला हवं, नाहीतर सरळ वाटही वाकडी होऊन जाते.

*उन्मत्तपणा दाखवत कारभार*
महात्मा गांधी आपल्या विचारांशी प्रतारणा करणाऱ्या मातबरांनाही मोकळे सोडत नसत. गांधींच्या नंतर गांधीवादी म्हणवणाऱ्यांनी हाच आग्रह ठेऊन सत्तेवरच्या खादीधाऱ्यांना लोकांपुढं उभं करण्याचं धैर्य दाखवलं असतं तर काँग्रेसमध्ये खादी घालून काळे धंदे करणाऱ्यांची गर्दी झालीच नसती.पण सत्ता हातात ठेवण्यासाठी काही तडजोडी करायलाच हव्यात असं मानून गांधीवादी गांधीजींच्या तीन माकडांप्रमाणे कान-डोळे-तोंड बंद करून सर्वोदय साधू लागले आणि त्यांना गुंडाळून ठेऊन काँग्रेसवर व्यवहारी मंडळींचा कबजा झाला. तत्वनिष्ठ-मूल्याधिष्ठित राजकारण दूर ठेऊन तडजोडी करण्याची चटक जशी वाढेल तसे संघवाले राजकारणात लुडुबुडू नयेत हा आग्रहही वाढणार. तुमचे सुसंस्कृत राष्ट्रनिष्ठ नागरिक बनवण्याचे काम सुरक्षितपणे चालावे म्हणूनच आम्ही आम्हाला वाटेल तशी सत्ता राबवतो आहोत. आमच्याकडे फार लक्ष देऊ नका, तुमचं काम संघस्थानावर चालू ठेवा, असं सांगून संघाच्या कार्यकर्त्यांना गुंडाळले जाईल. भाजपेयी मंत्री संघस्थानावर ध्वज प्रणामासाठी कर्मकांड उरकायला अगदी गाजावाजा करून येत राहतील. पण खुर्ची कायम राहण्यासाठी नको त्या माणसांशी, नको त्या तडजोडी करून, नको तेवढी लाचारी आणि नको तेवढा उन्मतपणा दाखवीत काँग्रेसवाल्यांच्या थाटात कारभार करत राहतील.

*भाजपात सत्तातुरांची गर्दी*
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला सत्ताकांक्षा नाही. त्याला सांस्कृतिक-सामाजिक पुनरुथानाचे कार्य करायचे आहे आणि संस्कारित-सुजाण-शिस्तबद्ध नागरिकांची समर्पित भावनेनं सर्व कार्य करणारी संघटित अशी शक्ती समाजात उभी करायची आहे. ह्यासाठी आवश्यक तर सत्ताही हवी असं माणणाऱ्यांनी भाजपला यासाठी निवडलं आहे. भाजपनं हे भान ठेवलं आहे असं मात्र दिसत नाही. भाजपात सत्तातुरांची गर्दी झाली असून 'भय ना लज्जा' अशा थाटात ही मंडळी वागत आहेत. त्यांच्या या वागण्याकडं संघाचे कार्यकर्ते डोळेझाक करणार आहेत का? संसदेत आणि विधिमंडळात जे काही घडतंय ते पाहिल्यावर संस्कृतीचा सदासर्वदा उच्चार करणाऱ्या मंडळींनी जो शिमगा चालवलाय ते दिसून येतं. पत्रकारांतही 'संस्कृतीचा संस्कार' घडलेली बरीच स्वयंसेवक मंडळी असल्यानं आणि त्यांनी विविध प्रसिद्धीमाध्यमातून बालेकिल्ले बनविले असल्याने अनेक गोष्टी सर्वसामान्य माणसांपर्यंत जाऊ न देण्याचे अथवा विशिष्ट पद्धतीनेच ठेवण्याचे काम चोखपणे पार पडले जात आहे.

*क्षमायाचना करण्याची शिक्षा हवी*
बेफाम-बेताल बोलणाऱ्यांना लोकांपुढे जाहीरपणे क्षमायाचना करायला लावण्याची शिक्षा भाजपनेत्यांना द्यायला हवी होती. आम्ही उतणार नाही, मातणार नाही, स्वतःचा तोल जाऊ देणार नाही, विरोधकांबद्धल अपशब्द उच्चारणार नाही. लोकसेवेचं व्रत सोडणार नाहो. संशय येईल अशा प्रकारे व्यवहार करणार नाही. असं वचन लोकांना देऊन त्यानुसार वागणारे आदर्श लोकप्रतिनिधी भाजपनं दिले असते तर खरोखरच राजकारणाचाच नव्हे तर देशाचा चेहरामोहरा बदलला असता. लोकांनी अन्य राजकारण्यांना मूठमाती दिली असती. सगळ्याच राजकारणी पक्षांना उमेदवार निवडताना विचार करावा लागला असता, पण दुर्दैवाने भाजपनेही :आज रोख उद्या उधार' पाटी लावून दीड दांडीच्या तराजूनेच आपला धंदा चालवायचं ठरवलेलं दिसतं. मेक इन महाराष्ट्र नंतर मॅग्नेटिक महाराष्ट्र भरवलं गेलं. रोज नव्या घोषणा आणि नवे वायदे सुरू आहेत. 'एक ना धड भराभर चिंध्या: ही म्हण मुख्यमंत्र्यांनी आपले घोषवाक्य बनवले अडते तरी बिघडले नसते. असं वाटण्याइतपत धोरणांच्या फुलबाज्या उडवल्या जात आहेत.

*स्वयंसेवक इथं का दिसत नाहीत*
आज साठ वर्षे संघ हिंदू समाजात चारित्र्यवान, नीतिवान, समाजहितदक्ष, देशहिताचाच करणारी कार्यकर्त्यांनी संघटित शक्ती उभी करण्याचं काम करतो आहे. ह्या शक्तीचं संघटित दर्शन कुठल्या भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार, वशिलेबाजी, संघटित स्वार्थासाठी केली जाणारी आम जनतेची पिळवणूक, फसवणूक या नेहमीच समोर येणाऱ्या सामाजिक प्रश्नात घडले आहे? बँकांमध्ये मोठ्याप्रमाणात संघाचे कार्यकते आहेत. बँकांमध्ये जो महाभयंकर असा भ्रष्टाचार घडला, या भ्रष्टाचाराला थांबविण्यासाठी संघातून तयार झालेले चारित्र्यवान, नीतीवान, समाजहितदक्ष, देशप्रेमी का पुढं आले नाहीत? ठीक आहे, हा भ्रष्टाचार उघड झाला नव्हता तेव्हा तो उघड होईल की नाही याचे भय वाटून हे लोक गप्प बसले असतील. पण तो भ्रष्टाचार हुडकण्यासाठी आज प्रयत्न होत आहेत. बँकेतल्या ह्या भ्रष्टाचारावर प्रकाश टाकण्यासाठी बँकातून काम करणाऱ्या सर्व संघ-स्वयंसेवकांनी संघटितपणे कसे प्रयत्न करावे याचा विचार संघ का करू शकला नाही? ह्या वेगवेगळ्या औद्योगिक, शैक्षणिक, सरकारी क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराबद्दलही उपस्थित होईल. कुठल्या क्षेत्रात भ्रष्टाचार, अन्याय, लाचखोरी, वशिलेबाजीला विरोध करण्याचा संघानं संघटितपणे प्रयत्न केलाय?

*नैतिकतेचे सोवळं नेसून वावर*
हा प्रश्न संघालाच विचारायचा, कारण संघ हिंदू समाजाचे एका आदर्श समर्थ संघटित समाजात परिवर्तन करण्याचं व्रत घेऊन उभा आहे. संघाला अन्य संघटनांसारखे सत्ताकारण करायचे नाही. संघ तत्वचर्चेपेक्षा आचरणावर अधिक भर देतो असं संघ प्रचारक सतत सांगतात. नैतिकतेचा टेंभाही ते सतत मिरवतात. संघ संस्थापक डॉ. हेडगेवार, द्वितीय सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी, बाळासाहेब देवरस आणि सध्याचे सरसंघचालक मोहनराव भागवत या सर्वांनी नैतिकतेचा मापदंड समाजापुढे ठेवला आहे. 'समाज जीवनात कितीही भ्रष्टाचार असला तरीही सर्वसामान्यपणे संघ स्वयंसेवक, संघ संचालित संस्था भ्रष्टाचारापासून दूरच आहेत' असेही संघ प्रचारक, संघ पुरस्कर्ते म्हणतात. ज्याप्रमाणे राममंदिराच्या प्रश्नावर संघाचे स्वयंसेवक जिथं जिथं असतील तिथं तिथं प्रत्यक्ष कार्यासाठी उभे झाले तर समाजाची आंतरिक शक्ती जागविण्यासाठी, सर्वसामान्य माणसांमध्ये नैतिक बळ वाढविण्यासाठी, देशाला पोखरणारा भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी, निदान तो उघड्यावर आणण्यासाठी जिथं जिथं संघ स्वयंसेवक आहे तिथं तिथं तो कार्यक्षम का झाला नाही? सरकारी नोकरातही संघ स्वयंसेवक मोठ्या संख्येने आहेत. सरकारी कचेऱ्यातली उदंड दप्तरदिरंगाई, भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार थांबविण्यासाठी शक्य नसेल, पण उघड्यावर आणण्यासाठी संघ स्वयंसेवक संघटितपणे काही करू शकले नसते? देश आणि राज्यातील परिस्थितीचा इथं उहापोह केला गेला. मात्र सोलापुरातही अशीच परिस्थिती आहे. इथं खासदार, दोन मंत्री, संपूर्ण महापालिका ताब्यात असताना इथल्या लोकांचं जीवन सुसह्य होईल असं काही घडत नाही. 'व्हिजिटींग एम.पी' आपल्यातच मश्गुल आहेत. दोन मंत्री एकमेकांविरुद्ध शीतयुद्ध खेळताहेत. महापालिकेवर कुणाचंच नियंत्रण नाही. सगळा कारभार रामभरोसे सुरू आहे. त्यामुळे नोकरशाही माजली आहे. सोलापूरच्या जनतेनं एवढं भरभरून दिलं असताना त्यांच्या नशिबी हा कर्मदारिद्रीपणा आलाय. इथं संघ स्वयंसेवकांनी, पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी या नेत्यांना का आजवर जाब विचारला नाही? मुख्यमंत्र्यांना न जुमानणारे हे नेते कार्यकर्त्यांना कसे जुमानणार? या सत्तातुरांना कोण आवरणार? संघाची शिस्त, वैचारिक बैठक, तत्वनिष्ठा, मूल्याधिष्ठित राजकारण कुठं हरवलंय?

चौकट...........

*स्वयंसेवक इथं का दिसत नाहीत?*
आज साठ वर्षे संघ हिंदू समाजात चारित्र्यवान, नीतिवान, समाजहितदक्ष, देशहिताचाच करणारी कार्यकर्त्यांनी संघटित शक्ती उभी करण्याचं काम करतो आहे. ह्या शक्तीचं संघटित दर्शन कुठल्या भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार, वशिलेबाजी, संघटित स्वार्थासाठी केली जाणारी आम जनतेची पिळवणूक, फसवणूक या नेहमीच समोर येणाऱ्या सामाजिक प्रश्नात घडले आहे? बँकांमध्ये मोठ्याप्रमाणात संघाचे कार्यकते आहेत. बँकांमध्ये जो महाभयंकर असा भ्रष्टाचार घडला, या भ्रष्टाचाराला थांबविण्यासाठी संघातून तयार झालेले चारित्र्यवान, नीतीवान, समाजहितदक्ष, देशप्रेमी का पुढं आले नाहीत? ठीक आहे, हा भ्रष्टाचार उघड झाला नव्हता तेव्हा तो उघड होईल की नाही याचे भय वाटून हे लोक गप्प बसले असतील. पण तो भ्रष्टाचार हुडकण्यासाठी आज प्रयत्न होत आहस्त. बँकेतल्या ह्या भ्रष्टाचारावर प्रकाश टाकण्यासाठी बँकातून काम करणाऱ्या सर्व संघ-स्वयंसेवकांनी संघटितपणे कसे प्रयत्न करावे याचा विचार संघ का करू शकला नाही? ह्या वेगवेगळ्या औद्योगिक, शैक्षणिक, सरकारी क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराबद्दलही उपस्थित होईल. कुठल्या क्षेत्रात भ्रष्टाचार, अन्याय, लाचखोरी, वशिलेबाजीला विरोध करण्याचा संघानं संघटितपणे प्रयत्न केलाय?

महाराष्ट्राचं भाग्य अन छत्रपतींचं दुर्भाग्य...!

*महाराष्ट्राचं भाग्य अन छत्रपतींचं दुर्भाग्य!*

"छत्रपती महाराष्ट्रात झाले हे महाराष्ट्राचं भाग्य आणि छत्रपतींचे दुर्भाग्य! असं अनेकदा वाटतं. छत्रपतींच्या मोठेपणाची अजूनही आम्हाला पुरती जाणीव झालेली नाही. छत्रपतींचे मोठेपण आम्ही नीट अभ्यासलेही नाही. बाबासाहेब पुरंदरे, रणजित देसाई यांनी लिहलेल्या छत्रपतींच्या कादंबऱ्या आहेत. पण एक राष्ट्रपुरुष म्हणून ज्या तऱ्हेनं छत्रपती सादर व्हायला हवेत तसे अजूनही सादर झालेलं नाहीत. दत्तो वामन पोतदार आणि त्याही आधी त्र्यं. शं. शेजवळकर महाराजांचं चरित्र लिहिणार होते. दुर्दैवानं ते लिहिण्याआधीच पोतदार, शेजवळकर गेले. शेजवळकर यांनी त्यांच्या संकल्पित शिवचरित्राची प्रस्तावना लिहिली आहे. आणि ती प्रस्तावना त्यांनी केलेल्या आराखड्यासह आणि जमलेल्या साधनांसह 'मराठा मंदिर'ने ते प्रसिद्ध केलीय. १९६४ साली छापलेल्या या ६४० पानांच्या ग्रंथाची किंमत फक्त ३० रुपये आहे. आणि या ग्रंथात जे आहे त्याचे मोल अफाट आहे. शिवाजी महाराजांचे मोठेपण शेजवळकर निश्चितपणे सिद्ध करू शकले असते."
--------------------------------------------
 *प्र* त्येक मराठी माणसानं एकदा तरी रायगड चढायलाच हवा. रायगड ही महाराष्ट्राची शान आहे. मराठ्यांची ती ताठ मान आहे. मराठ्यांचा राजा या रायगडावर छत्रपती झाला. शिवरायांनी रायगडावर राज्याभिषेक का करून घेतला याबद्धल असं म्हणतात की, मानवी रक्त न सांडलेल्या भूमीवर आपला राज्याभिषेक व्हावा अशी महाराजांची इच्छा होती. म्हणून ती राज्याभिषेकासाठी निवडली. कन्नड कवी लिंगप्पा याने इ.स. १७७० मध्ये लिहिलेल्या 'केळदिनृपविजयम' मध्ये 'भूतलात आश्चर्यकारक म्हणून गणली जाणारी रायरी' असं रायगडाचं वर्णन केलंय.

*राजधानी रायगड*
रायगड तुटलेल्या कड्यांमुळे सह्याद्रीच्या रांगांपासून अलग वाटतो. पण जणू सह्याद्रीच्या रांगा रायगडाला वेढून उभ्या आहेत. असंही वाटतं. स्वराज्याचं तोरण जिथं शिवरायांनी व बांधलं तो तोरणा रायगडाच्या पूर्वेस वीस मैलावर असून रायगडाहून हजार फूट अधिक उंच आहे. या तोरण्यावरून रायगडचं फारच सुंदर, स्पष्ट दर्शन होतो. पुणे, मुंबई, सातारा रायगडपासून सारख्या अंतरावर आहेत. शिवाजी महाराजांनी चंद्रराव मोऱ्यांचा पाडाव करून हा रायरी किल्ला ताब्यात घेतला. आणि त्याला रायगड नाव देऊन स्वराज्याची राजधानी बनवलं.

*मोठेपणाची जाणीवच नाही*
छत्रपती महाराष्ट्रात झाले हे महाराष्ट्राचं भाग्य आणि छत्रपतींचे दुर्भाग्य! असं अनेकदा वाटतं. छत्रपतींच्या मोठेपणाची अजूनही आम्हाला पुरती जाणीव झालेली नाही. छत्रपतींचे मोठेपण आम्ही नीट अभ्यासलेही नाही. बाबासाहेब पुरंदरे, रणजित देसाई यांनी लिहलेल्या छत्रपतींच्या कादंबऱ्या आहेत. पण एक राष्ट्रपुरुष म्हणून ज्या तऱ्हेनं छत्रपती सादर व्हायला हवेत तसे अजूनही सादर झालेलं नाहीत. दत्तो वामन पोतदार आणि त्याही आधी त्र्यं. शं. शेजवळकर महाराजांचं चरित्र लिहिणार होते. दुर्दैवानं ते लिहिण्याआधीच पोतदार, शेजवळकर गेले. शेजवळकर यांनी त्यांच्या संकल्पित शिवचरित्राची प्रस्तावना लिहिली आहे. आणि ती प्रस्तावना त्यांनी केलेल्या आराखड्यासह आणि जमलेल्या साधनांसह 'मराठा मंदिर'ने ते प्रसिद्ध केलीय. १९६४ साली छापलेल्या या ६४० पानांच्या ग्रंथाची किंमत फक्त ३० रुपये आहे. आणि या ग्रंथात जे आहे त्याचे मोल अफाट आहे. शिवाजी महाराजांचे मोठेपण शेजवळकर निश्चितपणे सिद्ध करू शकले असते.

*मेहेंदळे यांचं शिवचरित्र*
प्रत्येक प्रसंग, प्रत्येक नोंद, प्रत्येक दंतकथा याचा अभ्यास करून शुद्ध सत्य पारखून घेऊन शिवाजी साकारण्याचा शेजवळकरांचा प्रयत्न होता. गजानन भास्कर मेहंदळे यांनी असाच महत्वाकांक्षी आणि महत्वाचा प्रयत्न चालवलाय. 'श्री राजा शिवछत्रपती' या ग्रंथाचा खंड-१, भाग-१, त्यांनी स्वतःच प्रसिद्ध केलाय. त्याची पानं आहेत १०८० आणि फक्त अफझलखान वधापर्यंतच  शिवचरित्राचा मागोवा त्यात आहे. चरित्र म्हणजे कथा,कादंबरी नव्हे. याची जाणीव ठेवून हा प्रयत्न मेहंदळे यांनी केलाय आणि स्तुतिस्तोत्राचे स्वरूप या ग्रंथाला येऊ नये याची दक्षता ते घेत आहेत. पण त्यांचे हे चरित्र पुरे होईल याची खात्री नाही. जेम्स लेन प्रकरण उदभवलं त्याचा परिणाम त्यांच्यावर झाला. या आघाताच्यावेळी त्यांनी लिहिलेल्या दुसऱ्या खंडाची पाने त्यांनी फाडून टाकली होती आणि आता आपण शिवचरित्र लिहिणार नाही, असं त्यांनी त्रासून, चिडून म्हटलं होतं. 'केवळ सुसंगती म्हणजे सत्य नव्हे' अशी खात्री झाल्यानं विश्वसनीय साधनांतून जास्तीत जास्त तपशील वेचून काढून शिवचरित्र लिहायचे व्रत मेहंदळे चालवत आहेत. पहिल्या खंडाचं लेखन त्यांनी पुरे केले आहे. दोन खंड लिहायचे आहेत. पहिल्या खंडातला अर्धाभाग छापलाय. त्यासाठी मेहंदळे यांनी जीवाचा जसा आटापिटा केलाय हे एकदा या खंडाच्या प्रस्तावनेत वाचलं तर लक्षात येईल.

*देशी विदेशी भाषेत शिवचरित्र हवे*
महाराजांचे भव्यदिव्य स्मारक करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करायला सरकार तयार आहे. उद्यान, पुतळा, संग्रहालय अगदी समुद्रातही पुतळा अशा कल्पनाभोवतीच स्मारक फिरते आहे. छत्रपतींचे विश्वसनीय समग्र चरित्र, त्यांचे मोठेपण सिद्ध करणारे, विविध पैलूंवर प्रकाश पाडणारे ग्रंथ निव्वळ मराठी भाषेत नव्हेत, अन्य भारतीय आणि मुख्य आंतरराष्ट्रीय भाषेत करण्याची आमची कुवतच दिसत नाही. साहित्य संमेलनावर एक कोटी रुपये खर्च करायला आम्ही तयार! मात्र छत्रपती शिवरायांमुळे आम्ही हिंदू म्हणून शिल्लक राहिलो त्यांचे चरित्र निघावं म्हणून कुणी 'महाकोश' उभारायला मात्र तयार नाही. शिवरायांचे गडकोटकिल्ले आज भग्नावस्थेत आहेत तिकडं कुणाचं लक्ष देत नाही.

*आमच्याकडं दानतच नाही*
मुंबईचा विमानतळ आता महाराजांच्या नावानं पावन झालाय. पण या विमानतळावरून  येणाऱ्या जाणाऱ्या प्रवाशांना महाराजांचं मोठेपण सांगणारी छोटी छोटी विविध भाषेतली  तोंडओळख पत्रके काढायचं कुणाला सुचणार नाही. आपल्या माणसाला मोठं करायची आमची दानतच नाही. आणि मोठ्या माणसाचं मोठेपण ओळखण्याची आमची कुवत नाही. असं म्हणायचं का? शिवाजी महाराज कसे होते, याचा अनेकांगाने शोध घेता येतो, ते सांगणारं एक कवन आहे, ते असे
*गेला भोक्ता गडांचा हयगजपतीचा*
*आणि त्या भूपतींचा।*
*शुरांचा सज्जनांचा ऋषीजनमुनींचा*
*आणि त्या देवतांचा।*
*भक्तांचा पंडितांचा चतुर सुमतीचा*
*साबड्या भाविकांचा।*
*नाना विद्याकवींचा कुशल जगतीचा*
*बोलक्या नेमकांचा।*
या प्रत्येक गोष्टीचा विस्तार केला तर एक ग्रंथ ' शिवाजी महाराजांचे व्यक्तिमत्व साकार करणारा ' होईल की नाही!

*रामदासांचा शब्द जाळ*
शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापनेचा निर्धार केला त्याआधी देशस्थिती काय होती, याच विदारक चित्र रामदासांनी उभं केलंय. काव्यात शब्दाची मर्यादा सांभाळीत केलेल्या वर्णनानेसुद्धा मन कासावीस व्हावं एवढा अनाचार, अत्याचार त्याकाळी माजल्याचं वर्णनातून स्पष्ट होतं. कल्पांत या एकाच शब्दाने समर्थांनी ती दारुण परिस्थिती दर्शविलीय.
*किती येक मृत्यासि ते योग्य जाले*
*किती येक देश त्यागूनि गेले।*
*किती येक ग्रामेचि ती वोस झाली*
*पिके सर्व धान्येचि नाना बुडाली।*
*किती येक धाडीवरी धाडी येती*
*तया सैनिकाचेनि संहार होती।*
*किती येक ते घ्राणकर्पेचि घेती*
*किती उत्तमा त्या स्त्रिया भ्रष्टविती।*
शब्दाशब्दातून नुसता दुःखाचा जाळ भरलाय.

*विदेशीचं परिस्थितीचं चित्रण*
इंग्रजांच्या 'ईस्ट इंडिया कंपनी'च्या पीटर मुंड नांवाचा इंग्रजी नोकराने आपल्या रोजनिशीत लिहिलेल्या नोंदीची माहिती अशी आहे. हा पीटर मुंड लिहितो, 'एक दिवस फुरसत मिळाल्याने मी हवा खायला बाहेर पडलो, तेव्हा शहराच्या एकाबाजूला कित्येक मिनार उभारलेले दिसले. त्यांच्या भोवती अनेक लोकांची मुंडकी चुन्यात बसवलेली होती.' मानूची यानेही प्रवासात रस्त्याच्या कडेला अनेक ताजी मुंडकी पडलेली दिसल्याचा, झाडांना प्रेते टांगलेली असल्याचा  आणि रस्त्यावर मुंडक्यांचे मिनार बघितल्याचे लिहून ठेवले आहे. अशाप्रकारे मारण्यात आलेल्यांना चोर, वाटमारे म्हटलं जायचं. पण मोगलांनी ज्यांची घरदार लुटली, गावं उठविली, असे हे दुर्दैवी  भारतीय-हिंदू असायचे. मोगलांच्या या क्रूर जुलमी सत्तेला शिवरायांनीच टक्कर दिली. शिवरायांनीच हिंदू आणि हिंदुस्थान शिल्लक ठेवले.

*आदर्शवत राजा*
 छत्रपती शिवाजीमहाराज हे एक विलक्षण व्यक्तिमत्त्व होते. ते अजिंक्य असा लढवय्या पुरुष होते. राज्यकारभाराची कला त्यांना पूर्ण अवगत होती. त्यांनी आपले बेत उत्तमरित्या आखून ते शहाणपणाने व धीमेपणाने कृतीत उतरविले. कोणत्याही मोहिमेस वा कार्यास हात घालताना ते अनेकांचा सल्ला घेत व नंतरच आपल्या योजनेला पटेल तेच स्वीकारत. सर्व कार्यात त्यांनी सर्व जातींतील गुणी माणसे सामावून घेऊन त्यांच्याकडून ती ती कामे करवून घेतली. पतितपरावर्तन हा मार्गही त्यांनी अवलंबिला. बजाजी निंबाळकर व नेताजी पालकर हे सुंता झालेले आणि मुसलमानांत दहापाच वर्षे राहिलेले मराठे सरदार त्यांनी परत हिंदू करविले व त्यांच्या कुटुंबियांशी सोयरीक केली. तसेच सर्व धर्मांतील साधु-संतांना सन्मानाने वागविले आणि त्यांना उदार अंतःकरणाने देणग्या दिल्या. मुंबई–लंडन येथील इंग्रजांच्या पत्रव्यवहारात (१६ जानेवारी व १४ फेब्रुवारी १६७८) अलेक्झांडर द ग्रेट, सीझर आणि हॅनिबल या पराक्रमी शूर वीरांबरोबर शिवाजी महाराजांची तुलना करण्यात आली आहे. मार्तिन या प्रवाशाने आपल्या रोजनिशीत शिवाजी महाराजांच्या धूर्तपणाबद्दल कौतुक केले आहे. खाफीखान हा औरंगजेबाचा तत्कालीन इतिवृत्तकार. तो शिवाजी महाराजांचा कट्टर द्वेष्टा होता; पण तोही शिवछत्रपतींविषयी म्हणतो, ‘शिवाजीने सर्वकाळ स्वराज्यातील प्रजेचा मान राखण्याचा प्रयत्न केला. लज्जास्पद कृत्यापासून तो सदैव अलिप्त राहिला. मुसलमान स्त्रियांच्या अब्रूला तो दक्षपणे जपत असे. मुसलमान मुलांचेही त्याने रक्षण केले. या बाबतीत त्याच्या आज्ञा कडक असत. जो कोणी या बाबतीत आज्ञाभंग करील, त्याला तो कडक शासन करीत

*राज्यकारभारासाठी :'कानुजाबता'*
शिवाजी महाराजांनी राज्याभिषेक शक सुरू केला आणि त्याबरोबरच राज्यकारभाराविषयक एक सुसूत्र नियमावली – 'कानुजाबता' तयार केली. राज्याभिषेकाच्या समयी मुख्य-प्रधान पेशवा, अमात्य, सेनापती, पंडितराव, न्यायाधीश, सचिव, मंत्री व सुमंत अशी अष्टप्रधानांची नियुक्ती केली. त्यांपैकी सहा प्रधानांनी सैन्य घेऊन युद्धादी प्रसंग करावे, अशी आज्ञा होती. तत्कालीन राजकीय परिभाषा फार्सी होती व अधिकाऱ्यांची नावे फार्सीवरूनच घेतलेली असत. त्यासाठी रघुनाथपंत हणमंते यांच्याकरवी 'राजव्यवहारकोश' तयार करवून घेतला. अष्टप्रधानांची कर्तव्ये आणि कार्यभार यांचे तपशील कानुजाबतात देण्यात आले आहेत. राज्याभिषेकानिमित्त होन आणि शिवराई ही दोन नवी नाणी पाडण्यात आली. त्या नाण्यांवर ‘राजा शिवछत्रपती’ अशी अक्षरे घातली. शिवाजी महाराजांची शासकीय मुद्रा संस्कृत श्लोकबद्ध असून ते बहुधा शहाजींनी घडवली असावी; कारण ही मुद्रा शिवाजी महाराजांच्या पंधराव्या वर्षापासून वापरात दिसते. राज्याभिषेकानंतरही हीच मुद्रा कायम राहिली. ती अशी : “प्रतिपच्चन्द्रलेखेव वर्धिष्णुर्विश्ववन्दिता शाहसूनो:शिवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजते”. स्वराज्याचा ध्वज भगवा ठेवला. संस्कृत भाषेचा आणि भाषापंडितांचा मानसन्मान व आदर केला.

*मुलकी सत्ता, लष्कराहून वरचढ*
शिवाजी महराजांनी वतनदारांचे हक्क नियंत्रित केले, त्यांना महसुलातून रयतेकडून हिस्सा मिळत असे. त्याऐवजी रोख रक्कम वेतन म्हणून ठरवून दिली, त्यांना गढ्याकोट बांधण्यास मनाई केली. तसेच लष्कराला नियमित वेतन देण्याची पद्धत सुरू केली. तलवारीच्या जोरावर राज्य निर्मिले व तलवारीच्या जोरावरच ते रक्षिले; तथापि ‘साहेबी कारकुनाची’ अशी घोषणा केली. याचा अर्थ नागरी प्रशासन लष्करापेक्षा सर्वोच्च असेल. गड–कोटांना काय हवे ते कारकून देतील. कारकून प्रजेकडून कर वसूल करतील. तो लष्कराला हक्क नाही, अशा शिवाजी महाराजांच्या आज्ञा असत. कारभार ठीक चालवायचा असेल, तर मुलकी सत्ता ही लष्करी सत्तेहून श्रेष्ठ असली पाहिजे. मध्ययुगात मुलकी सत्तेचे श्रेष्ठत्व सांगणारा हा थोर नेता भारताच्या इतिहासातही कदाचित एकमेव असेल. स्वराज्यस्थापनेत डोंगरी किल्ले, सवेतन सुसज्ज सेना आणि विश्वासू सहकारी यांचा वाटा मोठा होता. स्वाऱ्यांचा हेतू राज्यविस्ताराबरोबर लूट मिळविणे आणि संपत्ती व दारुगोळा जमा करून खजिना सुसज्ज ठेवणे, हा होता. या राज्यांगाकडे शिवाजी महाराजांनी विशेष लक्ष पुरविले. त्यामुळे सैन्याचा पगार कधी तटला नाही वा मागे पडू दिला नाही. किल्ले, दारुगोळा, धान्य, गलबते यांचा खर्च त्यांच्या या कोषबलावर अवलंबून होता. अपुरी शस्त्रास्त्रे, मर्यादित सैन्य व साधनसंपत्ती यांमुळे आमनेसामने अशी मैदानी युद्धपद्धती मोगल वा विजापूर यांसारख्या बलाढ्य शत्रूंसमोर निरुपयोगी ठरेल. एवढेच नव्हे तर ते हानिकारक ठरेल, हे जाणून त्यांनी आपल्या युद्धपद्धतीला गनिमी युद्धतंत्राची जोड दिली.
छ. शिवाजी महाराजांची मुद्रा. आपल्या प्रशासन–लष्कर व्यवस्थेत शिवाजी महाराजांनी धार्मिक बाबींना कधी आड येऊ दिले नाही. या काळात सर्वधर्मसहिष्णू राज्यपद्धती स्थापणे, हे एक प्रकारचे क्रांतिकार्य होते. मुसलमान सुलतान इस्लामशिवाय इतर धर्मांना आणि ख्रिश्चन राज्यकर्ते ख्रिस्ती धर्माशिवाय इतर धर्मांना गौण व हीन लेखत, भिन्न धर्मीय प्रजेला समान दर्जाची रयत म्हणून मान्यता मिळत नसे. लष्कराला त्यांच्या खास आज्ञा असत की, ‘युद्धात धार्मिक वास्तू, साधू-संत, बायका-मुले, कुराण् आदींना धक्का लागता कामा नये’. स्त्रियांची विटंबना त्यांना मान्य नव्हती. त्यांच्या लष्करात स्त्रियांना व कबिल्याला स्थान नव्हते.

-हरीश केंची
९४२२३१०६०९

बाबा, रिटायर कधी होता?

*बाबा रिटायर कधी होणार?*

*'आ* ई रिटायर होते' असं एक नाटक मराठी रंगभूमीवर खूप चाललं होतं. भक्तीचा हा प्रभाव होता. म्हणजे भक्ती बर्वे आणि मराठी माणसाची मातृभक्ती. 'नाटक छान होतं. खूप खूप रडायला येतं,' असं कौतुकानं सांगणारा उदंड प्रेक्षक असल्यावर कुठलीही आई थोडंफार यश पदरात बांधून घेणारच! या 'आई रिटायर होते' नाटकावर मला काही लिहायचं नाही, पण एक बाबा आता रिटायर का होत नाहीत? असा प्रश्न मला सतत पडतो. बरंच कर्तृत्व गाजवून झालंय, मुलं विविध क्षेत्रात नावांजली, आपल्या विचारानं आचार करू लागली. परिवार चांगला फळफळला, पण बाबांना स्वस्थ बसवत नाही. आपल्या संस्कृतीत वानप्रस्थाश्रम सांगितलाय. बाबा मात्र उगाचच बाळसं आल्यासारखं दाखवत मुलांच्याच पायात लुडबुड करत आहेत. मी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि परिवार याबद्धल म्हणतोय.

*दुहेरी निष्ठेचा खेळ सुरू आहे*
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही भारतीय जनता पक्षाच्या मार्गातली अडचण बनली आहे. रा.स्व. संघाला भारतीय जनता पक्षाकडून राजनीती संघ विचारानुसार राबविली जात नाही असं वाटत असेल तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं उघडपणे राजकारणात प्रवेश करावा. जरूर तर भाजपच्या सध्याच्या सर्व नेत्यांना 'रिटायर' करून आपल्या नेत्यांना त्यांच्या जागी बसवावे. हा काठावर बसून उपदेश आणि उपद्व्याप करण्याचा प्रकार आता पुरे झाला. अर्थात आपण नामानिराळे राहून आपल्याला जे हवं ते आपल्याच परिवारातल्या अन्य मंडळींकडून करून घेण्याचे हे राजकारण असण्याची शक्यता आहे. संघ नेहमीच असा 'दुहेरी निष्ठे'चे डाव आजवर खेळत आलाय. एकीकडे उदारता-समरसता दाखवायची, दुसरीकडे कट्टरता आणि कर्मठता कुरवाळायची. स्त्रीला गृहलक्ष्मी म्हणत केरसुणीसारखी वापरण्याचा प्रकार हा यातलाच. संघ या अशा करणीने बदनाम झालाय म्हणूनच वेगवेगळी रूपं घेऊन लोकांपुढं येण्याची आणि संघाबरोबरचे संघटन दडवून वावरण्याची जरुरी त्याला भासली. समरसता मंच, वनवासी कल्याण, बजरंग दल हे बुरखे कशासाठी? विश्व हिंदू परिषद, स्वदेशी मंच ही सोंगे का? भारतीय जनता पक्ष तरी कशासाठी?

*गुरुजींनी युवाशक्ती कुजविली*
सत्ता राबवणं हे सत्ता मिळवण्यापेक्षा अवघड असतं हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मंडळींना उमजलेलं नाही. प्रत्येक गोष्टीत 'तिथं आम्ही होतो' असं बऱ्याच काळानंतर म्हणण्याची चतुराई आता लोकांना उमजली आहे. राष्ट्राच्या स्वातंत्र्यासाठी जी संघटना उभी केली गेली ती कधी स्वातंत्र्य आंदोलनात उतरलीच नाही. संघटना म्हणून हा इतिहास आहे. सावरकरांना मानणारे सर्वस्व उधळून स्वातंत्र्यलढ्यात उतरले. महात्मा गांधींनी काँग्रेसद्वारा सामान्यातल्या सामान्यांपर्यंत स्वातंत्र्यलढा पोहोचविला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नुसताच दंड हाताळत बसला. अनेक स्वयंसेवकांनी आपल्याला योग्य वाटेल त्या स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग घेतला, पण संघटना म्हणून संघ कधीही स्वातंत्र्यलढ्यात नव्हता. त्यांची तयारीच चालली होती. स्वातंत्र्यानंतर संघ बदलेल असं वाटलं होतं. काही मूल्य संघाने हजारो तरुणांत निश्चितच रुजविली होती पण गोळवलकर गुरुजींच्या काळात संघाने युवाशक्ती कुजविली. अनेक तरुणांनी संघाचे ऋण मानत संघापासून वेगळं होऊन संघविचार पुढं नेण्याचे प्रयत्न केले. ते लोकमान्य झाल्याचे दिसल्यावर त्यावर नेहमीप्रमाणे हक्क सांगायला संघधुरीण पुढं सरसावले.

*संघामुळे भाजप सांप्रदायिक*
आज भारतीय जनता पक्षाला जे काही यश प्राप्त झालं आहे, त्यामध्ये संघाचा काही वाटा निश्चित आहे, पण केवळ संघामुळेच हे यश या भारतीय जनता पक्षाला मिळालं आहे असे मानता येणार नाही. साधूसंन्यासी आणि कर्मठता मानणाऱ्या हिंदूंना आवरण्याचा, अल्पसंख्यांकांचा मनात विश्वास निर्माण करण्याचा, निदान त्यांच्या मनातला अविश्वास कमी करता येईल असा एक धोरण म्हणून प्रयत्न आजही सत्ताधारी भाजपकडून होत नाही. भाजप सांप्रदायिक आहे. असा समज होण्याला संघाचे हे असले विविध उद्योगच कारणीभूत आहेत. यापूर्वी केंद्रीय सत्तेपासून भाजपला दूर ठेवण्यासाठी जे विविध पक्ष एकत्र आले होते ते सारे कुठल्या मुद्द्यांवर एकत्र आले? याचा विचार संघ नेतृत्वाने करायला हवा. पण असा विचार करण्याऐवजी भाजपला नको त्या फंदात गुंतवण्याचा उद्योगच संघ करतो आहे.

*काही मंडळी निष्कारण फुरफुरतात*
भारतीय जनता पक्षानं देशभरात अनेकांशी जमवून घेतलं आहे. तिहेरी तलाक, रामजन्मभूमीचे विषय हाताळते आहे. पण संघाचं नेतृत्व आणि काही मंडळीं निष्कारण फुरफुरत असतात. भाजप आणि मुस्लीम-दलित यांच्यात तेढ निर्माण व्हावी अशी आगंतुक वक्तव्य केली जातात. काँग्रेसनं आजवर मुसलमानांपुढं लोटांगणवृत्ती पत्करली असं संघाला वाटत असेल, पण संघ ज्या तऱ्हेनं मुसलमानांचा प्रश्न सोडवू बघतो त्यानं हा प्रश्न अधिकच चिघळणार आहे. भाजपनं अल्पसंख्यकांचा प्रश्न उदारतेने सोडवण्याचा प्रयत्न करायला हवा. त्यासाठी आपल्याबरोबर असलेल्या अल्पसंख्याकांना स्वाभिमानपूर्वक, सन्मानपूर्वक काम करू द्यायला हवे. त्यांचा विचार घेऊन धोरणं ठरवायला हवीत. मात्र संघाचं नेतृत्व आणि स्वयंसेवक गोरक्षा, लव्हजिहाद अशा बाबत अत्यंत उन्मादक होत असल्याचं दिसतं.

*संघ'प्रेमीं'चे नको ते उद्योग*
महाराष्ट्रात संघाचा विरोध असताना महाजन-मुंढे यांच्या आग्रहानं शिवसेनेबरोबर जाण्याचं धाडस भाजपनं केलं म्हणूनच सत्तेपर्यंत पोहोचणे भाजपला शक्य झाले. पंजाबात अकाली दलाबरोबर जाण्याचं धाडस भाजपनं केलं होतं म्हणूनच पंजाबात भाजप सत्तेपर्यंत गेला होता. उत्तरप्रदेशातही कांशीराम-मायावती बरोबर तेच घडवलं. हे संघ करू शकला नसता. संघानं जे काही केलं त्याची फळं गुजरातेत भाजपला भोगावी लागलीत. राजस्थानात आणि दिल्लीत असेच नको ते करण्याचा उद्योग संघ'प्रेमी' करत आहेत. संघाचे वेगवेगळे नेते वेगवेगळ्या ठिकाणी अतिशय विपरीत असं वक्तव्य करताना दिसतात. यातून जे निष्पन्न होईल ते निस्तरावं लागेल ते भाजपच्या नेत्यांनाच!

*विविध संस्थानं विलीन करा*
संघानं आपले काही उद्योग आवरायलाच हवेत. विश्व हिंदू परिषदेत हिंदुधर्माच्या एकता-समता आणण्यासाठी खूप काही करण्याजोगे आहे. आहेत ती मंदिरे भक्ताला दर्शन घ्यावे वाटण्याइतपत चांगलं ठेवायचं काम जरी या परिषदेनं केलं तरी ३३ कोटी देव प्रसन्न होतील.  देवळांचा बाजारच नव्हे, अक्षरशः उकिरडा करण्याचं पुण्यकर्म सध्या अनेक ठिकाणी चालू आहे. उद्योगपती बिर्ला आपली मंदिरे जशी ठेवतात तशी सर्व मंदिरे ठेवण्यासाठी काही करणं विश्व हिंदू परिषदेला का जमत नाही? सर्व हिंदूंना सुटसुटीतपणे धर्मकृत्ये करता येण्यासाठी काही नियम एकमताने करण्याचा आणि सर्वसामान्य माणसालाही धर्माबद्धल अभिमान, आपलेपणा वाटेल असे 'धर्मकार्य' करून समाज मानस जोडण्याचा प्रयत्न विश्व हिंदू परिषदेला का करता येत नाही? राजकारणातच नाक खुपसण्यात या परिषदेला उत्साह का वाटतो? संघानं यावर विचार करावा. नाना रूपाने उभी केलेली संस्थाने विलीन करावीत. भाजपला सर्व भारतीयांचा  विश्वास मिळवण्यात यश मिळेल ह्यासाठी आपल्या शिस्तबद्ध कार्यकर्त्यांचा कसा उपयोग करता येईल हे बघावे. संघानं आपलं तारुण्य स्वप्नात घालवलं, आता नव्वदाव्या वर्षी काही करून दाखविण्याची उबळ येऊन काय उपयोग!

*आता याला काय म्हणावं....!*
संघाच्या नेतृत्वाला भाजपच्या कारभारात खोडा घालायचा असतो. मोदी आणि शहा हे स्वयंसेवक असले तरी आज सर्वसत्ताधीश आहेत. सत्ता भाजपच्या हाती आली ती मोदीं यांच्यामुळे ही वस्तुस्थिती आहे. पण संघाला हे मान्य नाही. आमच्यामुळेच सत्ता आलीय असं संघाचं म्हणणं. पण जिथे अर्ध्या चड्डीतून फुलपँट मध्ये यायला संघाला ९० वर्षे लागली. सत्ता मिळवणं तर दूरच राहिलं. या वैयक्तिक असूयेपोटी नेमके निवडणुकांच्या काळातच असं काही वक्तव्य ही मंडळी करतात की त्यांना निस्तरता निस्तरता नाकी नऊ येतात. बिहारच्या निवडणुकीत असंच 'मागासवर्गीयांच्या राखीव जागांबाबत पुनर्विचार करावा लागेल!' या वक्तव्यानं बिहारची सत्ता गेली. आता कर्नाटकच्या निवडणुका होताहेत, भाजपेयींनी त्या जिंकाव्यात म्हणून चंग बांधलाय, मात्र सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या लष्करातील जवानांबाबत केलेल्या वक्तव्याने भाजपेयींवर देशभरातून टीकेचा भडीमार होतोय. स्वतः भागवत झेड प्लस बंदोबस्तात फिरत असतात त्यासाठी संघ स्वयंसेवक नाहीतर शिपाईच लागतात. तेव्हा तीन दिवसात स्वयंसेवक लष्करी सैनिक बनतील, तर यासाठी इतरांना सहा महिने लागतील हे म्हणणं किती पोकळ आहे हे दिसून येतं. त्यांचं हे वागणं म्हणजे म्हातार चळ दुसरं काय...!

*'थंडीतलं एक उबदार स्वप्न...!*
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे हे एक उत्कृष्ट व्यंगचित्रकार आहेत. त्यांनी त्यांच्या मर्मभेदी व्यंगचित्रांनं संघाच्या या बेताल वक्तव्यावर नेमकं बोट ठेवलंय. 'थंडीतलं एक उबदार स्वप्न' त्यांनी रेखाटलंय. ठाकरी परंपरेतील ह्या व्यंगचित्रानं अवघं सोशल मीडियातलं विश्व व्यापून टाकलंय. याच्या मथळ्यात काहीतरी चुकल्याचं जाणवतंय. पण राज ठाकरे यांचे हे फटकारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला आणि भाजपेयींना बसताहेत. लोकांच्या मनातल्या भावनाच या व्यंगचित्रातून व्यक्त होताहेत. प्रत्येक जण हेच म्हणतोय...'मला हेच म्हणायचं होतं!'

-हरीश केंची
९४२२३१०६०९

हे खरे व्हॅलेंटाईन...!

*हे खरे व्हॅलेन्टाईन....!*

*को* णत्याही प्रकारच्या नशेच्या आहारी गेलेली व्यक्ती डोळे असूनही आंधल्याप्रमाणे वागू लागते. मग ती नशा सत्तेची असो, संपत्तीची असो, धर्माची असो वा कामाची असो! म्हणूनच 'सत्तांध', 'धर्माध', कामांध, असे शब्द भाषेत रूढ झाले. 'प्रेम आंधळे असते' असे वचन सर्रास प्रचारात आले. पण प्रेमीजनांना ते कधीही मान्य होणार नाही. त्यांचे म्हणणे असे की, उत्कट प्रेमात गुरफटलेली व्यक्ती सरळधोपट मार्गाने जाण्याचा रुक्ष व्यवहाराकडे पाठ फिरविते. म्हणूनच व्यवहार पंडितांना ती आंधळी वाटत असावी; पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, प्रेमात पडलेली माणसं सामान्यजनांच्या दृष्टीने अंध बनत असली, तरी त्यांना असामान्य दिव्यदृष्टी प्राप्त झालेली असते. त्यामुळेच प्रेमाची उंच-सखल नि काटेरी वाटही ते हसतमुखाने आक्रमू शकतात! जगाची नजर चुकवून मिलनाची नशा कशी लुटावी, अनेक अडथळे लीलया ओलांडून इष्काची मंजिल कशी गाठावी, ह्याबाबतच्या साऱ्या चोरवाटा प्रणयीजीवांना सहज दिसतात.

लग जा गलेसे, ताब अब।
अय नाजनीं नहीं।
है है खुदा के वासतें।
मत कर नही हैं।।
अशा बेफाम इशकबाज  कविता लिहीणार्या जुअरतला आंधळ्यांचे सोंग घेण्याची युक्ती सुचविणारे प्रेम आंधळे असते, असं कोण म्हणेल? आणि आता तर प्रेमाला अंधत्वाची बाधा होऊच शकत नाही हे सिद्ध करणारा आंधळ्यांचा प्रेमविवाह नुकताच संपन्न झाला.

त्या ह्या दिव्यदृष्टीमुळेच! सागराच्या प्रेमाने धुंद झालेली नि प्रणयाच्या महापुराने ओसंडून वाहणारी नदी आंधळी असावी, असे आपणास वाटते; पण नाही. मार्गात उभ्या ठाकलेल्या धिप्पाड पहाडांना कधी युक्तीने फोडून तर कधी शिताफीने वळसा घालून, अनेक वळणे घेऊन ती अखेर सागरालाच मिळते. हा प्रेमाच्या दिव्य दृष्टीचाच प्रभाव! अहो, फार काय सांगावे, आंधळ्यांचे सोंग घेऊन इश्कची सुरत लुटायला लावणारी बिलंदर दृष्टी ही प्रीतीच्या कैफातच प्राप्त होते. ह्याबाबत 'भावबंधन' मधील महेश्वराचे, कामण्णाचे उदाहरण आपल्या परिचयाचेच आहे. ह्या कामण्णांचा गुरू शोभावा असा एक शायर उर्दूत होऊन गेला. त्याचे नांव शेख कलंदर बख्श जुअरत. (१७३० ते १८१०). हा मूळचा दिल्लीचा. पण त्याच्या उत्तान शृंगारिक आणि चावट गझलांची कीर्ती लवकरच लखनौ रसिक नि विलासी अमीर-उमरावीत पसरली. तरुण वयातच हा रंगीला शायर लखनौत आला आणि तो संगीतनिपुण असल्याने त्यांच्या रंगेल गझल गायनाचा सर्वत्र बोलबाला झाला. अशा या काळात नवाबांच्या जनानखान्यातून अनिर्बंध संचार करायला मिळावा आणि विलासी लावण्यवतींचे सौंदर्य नि:संकोच पहावयास आणि हाताळावयासही मिळावं, या लोभापायी जुरअत  'आपले डोळे गेले' अशी खोटीच हुल उठवून दिली. मग काय, गरीब नि गुणी आंधळा म्हणून तो जनानखान्यात ठाण मांडून बसू लागला. पुढे त्याचे हे बिंग फुटले, हा भाग निराळा. पण परमेश्वराची करणी पहा कशी, तो काही दिवसाने खरोखरच आंधळा झाला!

रामकृष्ण आणि सुशीला हे अंध युवक युवती यांचा हा विवाह केवळ प्रेमविवाहच नव्हे, तर आंतरजातीय विवाह होय! रामकृष्णाने अंधशाळेतून दहावीपर्यंत शिक्षण पूर्ण केलं आणि लॉटरीची तिकिटे विकण्यास प्रारंभ केला. तोच त्याच्या प्रारब्धाची लॉटरी खुलली. तो या अंध युवतीचा प्रेमात पडला. ब्रेल लिपीतून तिला प्रणयपत्रे लिहू लागला. 'माझी होशील का?' असा त्याने सवाल विचारला आणि मग सुशिलेने त्याला होकारार्थी जवाब दिला. जातीपातीचे बंधने ओलांडणाऱ्या या अंध युगुलांचे प्रेम आंधळे आहे, असं कोण म्हणेल? जातीयतेचा विरोधात घोषणा करणाऱ्या हजारो डोळसांना जे साधले नाही ते या अंधांनी साधले. हे आंधळे प्रेमीजन जातीधर्मापलीकडे असलेली मानवता पाहू शकले! मग डोळे नसूनही ते अधिक डोळस होते असंच म्हणणं योग्य नाही काय? 'प्रेम आंधळं असतं' ह्या भ्रमाचा भोपळा ह्या अंध युगुलाने सहज फोडला! आंधळ्यांचे प्रेम अधिक उच्च दर्जाचे असणे क्रमप्राप्त आहे. कारण 'लव्ह ऐट फर्स्ट साईट' असं ते असूच शकत नाही. ते बहिरंगावर अवलंबून नसते. आपली प्रिया चंद्रमुखी आहे की रुद्रमुखी आहे? ती मीनाक्षी आहे की हरिणाक्षी? तिचा केशविलाप काळाभोर आहे की पिंगट? तिला नथ खुलून दिसते की चमकी? तिचा बांधा नऊवारीत अधिक खुलतो की पाचवारीत? लुंगी कुडत्यात, सलवार कमीजमध्ये की बेलबोटम जीन्समध्ये? हे अंध प्रियकराला कसे कळणार? आणि अंध प्रेयसीला प्रियकराचे रंगरूप आकलन होणं शक्यच नसतं. तो काळा सावळा असला काय अन गोरागोमटा असला काय, तिला त्या बाह्यरंगाचे ज्ञान अशक्यच! म्हणूनच अंध युगुलांचे प्रेम बाह्यरंगावर नव्हे, तर अंतरंगावर अधिक आधारलेले असणार! केवळ स्पर्शानं जी काही शरीरसौंदर्याची कल्पना करता येणं शक्य आहे. तेवढंच अंधजनांच्या हाती असतं. कारण चर्मचक्षूंना ते पारखे झालेले असतात. आंधळेपणाचे, चर्मचक्षूंच्या अभावाने अनेक तोटे असले तरी हा एक फायदाच म्हणावा लागेल की, 'उप्परकी टामटूम' नव्हे तर 'अंदरका राम' च अंधजनांना अधिक लक्षात घ्यावा लागतो. देहापेक्षा हृदयाचे सौंदर्याच अनुभवाच्या चक्षूंनी आकलन करावं लागतं! साहजिकच त्यांची दृष्टी बाह्य जगताकडून आंतरिक मनोव्यापाराकडे अधिक वळते.ते अधिक अंतर्मुख होतात आणि मग अशा अंधजनांना ह्या जगातील अंधारात खरेखुरे प्रेमच मार्गदर्शन करू शकते. 'प्रेमभावे जीव जगी या नटला' हे सनातन सत्य कोणत्याही ऐक्यापेक्षा अधिक उत्कटतेने परत असावं. हमदर्दीने ओथंबलेल्या, दुसऱ्याच्या दुःखाने कळवळणाऱ्या सहानभूतीने काठोकाठ भरलेल्या शुद्ध प्रेमाची अंधांना अतीव आवश्यकता असते आणि म्हणून त्यांनाच अशा प्रेमाची महती अधिक कळते. 'प्रेम' ना वसे बहिरंगी हे सांगण्याची त्यांना आवश्यकता उरत नाही.

- हरीश केंची
९४२२३१०६०९
फोटो प्रतिकात्मक आहे.
नावे बदलली आहेत

राजकीय व्हॅलेन्टाईन...!

 *राजकीय 'व्हॅलेन्टाईन'....!*

*प्रेम म्हणजे प्रेम असतं।*
*तुमचं आमचं सेम असतं।।*
हे कवी मंगेश पाडगावकर यांची सर्वश्रुत कविता आहे. पण राजकारणात मात्र तसं :सेम नसतं'. ते व्यक्त करायचं कसं याच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. राजकीय पक्षाची जशी प्रकृती तशी त्यांची पद्धत! हे सारं आठवायचं कारण नुकतंच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी मंत्री जे सध्या तुरुंगात सडताहेत..त्या छगन भुजबळ यांच्या कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे राज ठाकरे यांची भेट घेऊन भुजबळांची सुटका व्हावी यासाठी आपण प्रयत्न करावेत अशी विनवणी केली. आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, राज यांच्याकडे कोणता अधिकार आहे की ज्यानं भुजबळांची सुटका होऊ शकेल! पण ही त्यासाठीची भेट दाखविली जात असली तरी यांत काही वेगळंच असावं अशी शंका येते. आगामी निवडणुकीसाठीची ही खलबतं तर नाहीत ना? अशी शंका येणं साहजिक आहे. भुजबळ यांच्याशिवाय शिवसेनेतून बाहेर पडलेले नारायण राणे, गणेश नाईक व इतर सध्या अस्वस्थ आहेत. या साऱ्यांची मोट बांधण्याच्या प्रक्रियेला ही सुरुवात तर नाही ना!
-------------------------–------------------

राज्यातील विधानसभेच्या निवडणूकांचे पडघम वाजू लागलेत, मग प्रत्येक पक्षाकडून ‘मतदारसंघाची’ फ़ेरमांडणी सुरू होत असते. हा ‘मतदारसंघ’ कुठल्या एका उमेदवाराचा किंवा पक्षाचा नसतो, तर सत्ते़ची गणिते जुळवणारा मतदारसंघ असतो. म्हणजे जो समाज विविध समाजघटकात किंवा राजकीय गटात विभागलेला असतो, त्याचे तुकडे जोडून कुठली गोधडी शिवता येईल, त्याची चाचपणी सुरू होत असते. त्यात अर्थातच पराभूत वा नामोहरम झालेल्यांची मोठी गर्दी असते. प्रत्येक लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकीनं अनेक जुनी राजकीय समीकरणं उध्वस्त करून टाकलेली आहेत. गेल्या दोन दशकातल्या अनेक राजकीय गणितांचा बोर्‍या वाजवलेला आहे. साहजिकच त्या मांडणीला विचारधारा वा वैचारिक भूमिका असं नाव देऊन आपापले तंबू थाटुन बसलेल्यांना उघड्यावर पडण्याची वेळ आणली.

*नव्या सोयरिकीचे प्रयत्न*
 महाराष्ट्रातील अनेक पुरोगामी वा बहुजन नेत्यांचे किंवा त्यांच्या समिकरणाचं तेच झालंय. त्याला आता साडेतीन चार वर्षे होत आली असून नव्या निवडणूक मोसमाचे वेध सर्वांनाच लागलेले आहेत. त्यातून नव्या सोयरिकी जमवण्याचेही प्रयत्न सुरू झालेत. त्याचाच एक भाग म्हणून भुजबळ समर्थकांनी मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांची भेट घेतलीय यादृष्टीनं त्याकडं बघणं भाग आहे. अशा भेटीगाठी सुरू झाल्या, म्हणजेच त्या त्या नेत्यांना आणि गटांना निवडणूकीचे वेध लागलेत म्हणून समजायला हरकत नाही. गेले २१ महिने तुरूंगात जामिनाच्या अभावी खितपत पडलेले छगन भुजबळ यांचा अपराध इतका भयंकर नाही, की त्यांना सुनावणीशिवाय गजाआड इतके दिवस डांबून ठेवायला हवंय, पण तसं झालंय. आणि कोणाला त्यांची फिकीरही उरलेली नाही. साहजिकच त्यांच्या ज्येष्ठ पक्षनेत्यांकडे पाठ फिरवून अशा समर्थकांनी आपापले प्रयास भुजबळ सुटकेसाठी आरंभलंय. याचा एक अर्थ भुजबळ आणि त्यांच्या समर्थकांचा आता 'साहेबां'वर विश्वास उरलेला नसावा. भुजबळ 'प्रचंड निराशावादी' झाल्याची ही खुण असावी. असं दिसतंय.

*भुजबळ समर्थकांची राज भेट*
राज ठाकरेंची अशा भुजबळ समर्थक शिष्टमंडळानं घेतलेली भेट, म्हणूनच तितक्याच कारणास्तव असेल असे मानायचं कारण नाही. भुजबळ तुरूंगात खितपत पडल्यानं निराश आहेत, तसेच खुद्द राज ठाकरे गेल्या विविध निवडणूकीतल्या पराभवांनी मागं पडलेले आहेत. अर्थात अशा पराभवांनी निराश झाल्याची कुठलीही खुण त्यांनी आजवर दाखवलेली नाही. पण आरंभापासून त्यांच्या सोबत राहिलेल्या अनेक निष्ठावंतांनी साथ सोडल्यानं आणि मतदारांनीही काहीशी पाठ फिरवल्यानं राज प्रचलीत राजकारणात मागं पडलेले दिसताहेत. त्यातून त्यांना नव्याने सावरून उभं राहायचं आहे आणि भुजबळ यांना तर बंदीवासातून बाहेर पडायचंय. पण त्यांचा यथेच्छ राजकीय वापर करून घेतलेले शरद पवार त्यासाठी कुठलीही हालचाल करीत नाहीत. याची खात्री पटल्यावरच भुजबळांनी आपल्या समर्थकांना अन्य प्रयत्न करण्यासाठी बाहेर काढलेलं असावं.

*पवार, सुळेचे शब्द हवेत विरले*
पावणे दोन वर्षापुर्वी प्रथम भुजबळ यांना अटक झाली, तेव्हा शरद पवार किंवा सुप्रिया सुळे यांनी फोडलेल्या डरकाळ्या हवेत विरून गेल्या असून भुजबळांना त्यांचाच राष्ट्रवादी पक्ष पुरता विसरून गेलाय. पण भुजबळ असोत, गणेश नाईक असोत किंवा नारायण राणे असोत, हे पुर्वाश्रमीचे शिवसैनिक आपला लढावू बाणा गमावून बसलेले नाहीत. त्यांना थोडी संधी मिळाली तरी पुन्हा उफाळून राजकारणात झेपावण्याची क्षमता त्यांच्यात उरलेली असते. त्याच भावनेतून भुजबळांनी आपले समर्थक मनसेच्या प्रमुखांकडे पाठवलेले नसतील, अशी हमी कोणी देऊ शकत नाही. शिवाय व्यंगचित्रकार म्हणून 'पंचलाईन'मध्ये भाष्य करणार्‍या राज यांचं त्याविषयीचे विधानही तसं ‘भूमिका’ स्पष्ट करणारंच आहे. त्यांनी 'भुजबळ छोडो आंदोलन' हा शब्दप्रयोग योजला हे लक्षात घेतलं पाहिजे. दुसर्‍या बाजूला त्याचा अर्थ भुजबळ -मनसे जोडो  असाही काढला जाऊ शकेल. तशी शक्यताही राजकारणात वेगळा संदर्भ देखील निर्माण करू शकेल.

*राज यांचा करिश्मा कायम*
नारायण राणे, छगन भुजबळ, गणेश नाईक अशा अनेक तरूणांना बाळासाहेबांनी उचलून थेट लढाईच्या रणांगणात सोडलेलं होतं. पाठीशी नुसते बाळासाहेब आहेत, इतक्या बळावरच या तरूणांनी मैदान गाजवलेलं होतं. आपल्या पाठीशी पक्षप्रमुख ठामपणे उभा असला, तर कुठलंही मैदान मारायला धडक देऊन पुढाकार घेणार्‍यात अशा नेत्यांची गणना होत असते. खुद्द राज ठाकरेही त्याला अपवाद नाहीत. शिवसेनेतून बाहेर पडल्यावर कुठलाही नाव घेण्यासारखा नेता हाताशी नसताना राज यांनी आलेल्या प्रत्येक  निवडणूकीत जाणत्यांचे डोळे दिपवणारी झेप घेतली होती. राज्यातील एक स्वयंभू नेता म्हणून मजल मारलेली होती. मध्यंतरीच्या मोदीलाटेनं त्यांचाही धुव्वा उडालेला असला म्हणून त्यांची किमया संपली, असं कोणी समजण्याचे कारण नाही.

*तिसरा पर्याय निर्माण होईल*
राज यांच्याबरोबर, भुजबळ, नारायण राणे, गणेश नाईक शिवसेनेचं हे त्रिकुट मुसंडी मारण्यासाठी प्रसिद्ध आहे आणि राज यांच्या सोबत भुजबळ वा राणे यांनी हातमिळवणी करायची ठरवली, तर महाराष्ट्रामध्ये भाजपा व शिवसेना यांच्या पलिकडे तिसरा मजबूत पर्याय उभा राहू शकतो. मरगळलेली काँग्रेस आणि दिशा हरवून बसलेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, यांच्या निष्क्रीयतेनं राजकारणात विरोधी पक्षाच्या जागेसाठी मोठी पोकळी निर्माण करून ठेवलेली आहे. ती भरून काढणारा कोणी राजकीय पक्ष समोर येण्याच्या प्रतिक्षेत लोकही आहेत.

*भुजबळ:ओबीसी चेहरा*
राजनी मनावर घेतले तर 'भुजबळ छोडो' हा मोठा राजकीय मुद्दा होऊ शकतो आणि त्यातून वेगळ्याच राजकीय समिकरणाला महाराष्ट्रात आरंभ होऊ शकतो. कारण आजही भुजबळ हाच महाराष्ट्रातला 'ओबीसी चेहरा' आहे आणि त्याच भुजबळांचा तुरूंगवास हा राज्यव्यापी कळीचा मुद्दा करणं सोपे काम आहे. त्यात मनसे व भुजबळ समर्थक उतरले, तर राष्ट्रवादीसह सर्वच पक्षांना आपला ओबीसी मतदारसंघ आवाक्यात राखणं अशक्य होईल. पण हा जरतरचा विषय आहे आणि तो या दोन्ही गटांच्या मनात आहे किंवा नाही, याची आज तरी तशी कोणी हमी देऊ शकत नाही.

*राणे:दुखावलेला जखमी वाघ*
दुसरीकडं नारायण राणे यांची भाजपाच्या बोटचेप्या डावपेचांनी कोंडी करून टाकलेली आहे. तोही दुखावलेला जखमी वाघ या विषयात उडी घेऊन पुढे आला, तर मराठी राजकारणाला वेगळे वळण लागण्यास हरकत नाही. या तिन्ही राजकीय नेत्यांना आजतरी गमावण्यासारखे काही नाही. विधानसभा असो वा लोकसभा, पालिका असोत की विविध स्थानिय संस्था असोत. त्यात या तिन्ही नेत्यांना गमावण्यासारखे काहीच नाही. पण वेगवेगळे त्यांचे विखुरलेले राजकीय बळ व इच्छाशक्ती एकत्र आली, तर मोठा राजकीय धमाका व्हायला वेळ लागणार नाही. अर्थात त्यांचे रसायन जुळायला व एकजीव व्हायला, काही अवधी द्यावा लागेल. कारण नुसती आघाडी करून चालणार नाही, तर त्यांनी एक पक्ष व एक भूमिका म्हणून एकत्र यायला हवंय.

*राजकीय जुळणी होईल?*
लोकसभेच्या निवडणुकांना अजून १५ महिने शिल्लक आहेत आणि विधानसभेला २० महिने बाकी आहेत. जुन्या शिवसैनिकांची अशी जुळणी यशस्वी व्हायला पुरेसा अवधी आहे. म्हणूनच अचानक भुजबळ समर्थक कृष्णकुंजावर पोहोचण्याला राजकीय अर्थ असू शकतो. भुजबळांना विचारल्याशिवाय समर्थक असं  काही पाऊल उचलण्याची बिलकुल शक्यता नाही आणि 'भुजबळ छोडो' हे राजचे शब्द सुचक आहेत. त्यातच राणे यांची घालमेल भर ठरायला वेळ लागणार नाही. आज विरोधी राजकारणात जी मोठी पोकळी तयार झाली आहे, ती भरून काढण्याची धडपड शरद पवार करीत आहेत. पण वय व प्रकृती त्यांच्या विरोधात आहे आणि अनेक गटात विखुरलेली विरोधी शक्ती एकत्र करण्याची क्षमता त्यांच्यापाशी उरलेली नाही. भुजबळांनाही त्याची जाणीव झालेली असल्याखेरीज त्यांनी असा पवित्रा घेतलेला नसावा. राज, भुजबळ, नाईक आणि राणे यांनी एकत्र येण्याची कल्पना जरी मांडली गेली, तरी मराठी राजकारणात भूकंप झाल्याशिवाय राहणार नाही. मात्र त्या दिशेनं पाऊल उचलण्यासाठी वेळ फार कमी शिल्लक उरलाय, हेही विसरता कामा नये.

*...तर राजकीय भूकंप!*
शिवसेना सोडून इतर पक्षात गेलेल्या शिवसैनिकांमध्ये सध्या अस्वस्थता आहे. पण त्या साऱ्यांनी आपापल्या भागात कामाचा दबदबा कायम राखला आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या सत्तेविरोधात लोकांची नाराजी दिवसेंदिवस वाढती आहे. ही नाराजी निवडणुकांपर्यंत आणखी वाढेल. याची चाहूल लागल्यानं आता भाजपला आपणच पर्याय देऊ शकतो अशा अविर्भावात शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भारिप-बहुजन, हे विरोधीपक्ष म्हणून सरसावले आहेत. शिवसेनेनं सत्तेत राहून चालवलेली विरोधीपक्षांची भूमिका लोकांच्या पचनी पडत नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांची अद्याप आपण विरोधीपक्ष आहोत, सत्ताधारी नाही, हे मानायला ते तयारच नाहीत. भीमा-कोरेगाव प्रकरणी झालेल्या बंदमुळे आता आपणच सुप्रीमो बनलो आहोत असं प्रकाश आंबेडकर यांना वाटू लागलंय. हे जरी असलं तरी आज राज्यात विरोधीपक्ष म्हणून कुणी अस्तित्वातच नाही. ही मोठी पोकळी आहे. अशावेळी शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या शिवसैनिकांनी जर राज ठाकरे यांच्याबरोबर येऊन ही पोकळी भरून काढली तर महाराष्ट्रात एक वेगळं वातावरण तयार होईल. आणि भाजपला आव्हान देणारी ताकद उभी राहील.

-हरीश केंची
९४२२३१०६०९.

शापित त्रिपुरा...!

*शापित त्रिपुरा...!*

पश्चिम बंगाल आणि केरळमधील पडझडीच्या पार्श्वभूमीवर त्रिपुरामध्ये सलग पाचव्यांदा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचं सरकार आलेलं आहे. तर माणिक सरकार हे चौथ्यांदा मुख्यमंत्री झाले. आता त्रिपुराच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. प्रधानमंत्र्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांवर हल्ला चढवलाय. 'माणिक काय निवडताय? संधी आलीय, आता भाजपचे रत्न निवडा...!' असा प्रचार चालवलाय. तेव्हा या निवडणुकीत काय होईल हे लवकरच कळेल. भाजपेयींची आणि प्रधानमंत्र्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागलीय. देशभरात १९ राज्यात भाजपेयींची सत्ता आहे, आता २०वं सरकार ताब्यात घेण्याची तयारी चालवलीय. कम्युनिस्टांना देखील छोटंसं का होईना आपलं राज्य टिकवायचंय!
--------------------------------------------

सध्या अस्तित्वात असलेल्या त्रिपुरामध्ये कम्युनिस्टांनी एकहाती सत्ता आहे. ६० जागांच्या विधानसभेत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला ४९ आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाला एक, अशा ५० जागा मिळाल्या आहेत. त्रिपुरामध्ये १९७८ पासून डाव्या आघाडीची सत्ता आहे. अपवाद फक्त १९८८ ते ९३ या पाच वर्षांचा. मुख्यमंत्री माणिक सरकार हे सहावेळा विधानसभेवर निवडून आले आहेत. आता सातव्यांदा ते निवडणूक लढवताहेत. माणिक सरकार हे अत्यंत साधे गृहस्थ असून त्यांच्या बँक खात्यावर फक्त दहा हजाराची शिल्लक आहे. मिळणारं वेतन ते पक्षांकडं जमा करतात. आणि पक्षाकडून मिळणाऱ्या दरमहा पांच हजारांमध्ये खर्च भागवतात. त्यांची पत्नी सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी असून त्यांच्या पेन्शनवर घरखर्च चालतो. आपल्याकडं हा साधेपणा कुणालाही दंतकथा वाटेल, परंतु ही वस्तुस्थिती आहे.

*८४ टक्के सीमा बांगलादेशाशी*
त्रिपुरा हे गोवा आणि सिक्कीमनंतर देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचं छोटं राज्य आहे. परंतु एखाद्या प्रदेशाला शाप असतो म्हणतात, तसंच त्रिपुराच्या बाबतीत आहे. त्रिपुरा राज्याच्या एकूण सीमेची ८४ टक्के सीमा बांगलादेशाशी संलग्न आहे. त्यामुळं या राज्याच्या विकासाच्या सगळ्या वाटाच अडवल्या गेल्या आहेत. आणि जिथं राज्याबाहेर जाण्यासाठी तसंच राज्यात येण्यासाठी ८४ टक्के सीमारेषा बंद राहते. यानं काय अनुभव येतो, ते इथल्या राज्यकर्त्यांनाच ठाऊक! देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून त्रिपुराचं हे दु:स्वप्न तसंच गोठून राहीलंय. कधीतरी दोन्ही देशांमध्ये सामंजस्य करार होईल आणि या वाटा खुल्या होतील, अशा भाबड्या आशेवर त्रिपुराची जनता दिवस, महिने, वर्ष ढकलत आहे. पण भाजपेयी सरकारनं बांगलादेशाला वादग्रस्त जमीन देऊन टाकली पण त्रिपुराच्या समस्यां सोडविण्यासाठीच्या प्रकाशाचा किरण अद्याप दिसत नाही.

*दळणवळणाची समस्या*
भारताला स्वातंत्र्य मिळालं, ही त्रिपुराच्या दृष्टीनंही ऐतिहासिक घटना होती. म्हणून तिथं राज्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेवर स्वातंत्र्याचे दीर्घकालीन परिणाम झाले. फाळणीनंतर तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानातून म्हणजेच आताच्या बांगलादेशातून मोठ्या प्रमाणावर निर्वासितांचे लोंढे त्रिपुरात आले. कमालीचं दारिद्र्य घेऊन आलेल्या या लोकांमुळे त्रिपुराच्या पायाभूत सुविधा आणि अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. त्रिपुरा आणि बांगलादेश यांच्यात रेल्वेमार्ग सुरु नाही. फाळणीच्यापूर्वी कोलकात्यापासून आगरतळ्यापर्यंतचं अंतर ३५० किलोमीटर होतं. कोलकात्याहून आगरतळ्याला येणारा रस्ता बांगलादेश मधून येत असल्यानं फाळणीनंतर तो बंद झाला. त्यामुळं आता कोलकात्याहून त्रिपुराला रस्तामार्गे यायचं असेल तर १७०० किलोमीटर अंतर पार करून यावं लागतं. रस्तामार्गे अंतर पांचपट वाढल्यानं आपोआप आगरतळ्याकडं देशातून येणारी वर्दळच कमी झाली आणि त्रिपुराचा पर्यटनदृष्ट्या विकास हवा तसा होऊ शकला नाही.

*त्रिपुरसुंदरीचं वास्तव्य*
ययाती वंशाचा ३९ वा राजा त्रिपुर याच्या नावावरुन त्रिपुरा हे नांव पडल्याचं सांगितलं जातं. परंतु दुसऱ्या एका संदर्भानुसार त्रिपुरसुंदरी या स्थानिक देवीच्या नावावरून त्रिपुरा हे नांव पडलं, असं मानलं जातं. आगरतळ्यापासून ५० किलोमीटर दूर असलेल्या उदयपूर येथील टेकडीवर त्रिपुरा मंदिर आहे हिंदुधर्मातील ५१ शक्तिपीठांपैकी एक म्हणून त्रिपुरसुंदरीचं मंदिर ओळखलं जातं. त्रिपुरा या नावसंदर्भात आणखी एक संदर्भ दिला जातो. इतिहास संशोधक कैलाश्चंद्र यांच्या म्हणण्यानुसार त्रिपुरा हा शब्द स्थानिक कोकबोरोक भाषेतील दोन शब्दांच्या मिश्रणातून तयार झालाय. 'त्वि' आणि 'प्रा' असे ते दोन शब्द. त्वि म्हणजे पाणी आणि प्रा म्हणजे निकट. प्राचीन काळी हा प्रदेश बंगालच्या खाडीच्या खूप निकटपर्यंत होता, म्हणून त्याचं नाव त्रिपुरा असं पडलं. कोणत्याही शहराच्या किंवा गावाच्या अशा दोन तीन व्युत्पत्ती सांगितल्या जातात. लोक आपापल्या सोयीनं त्यातील एक स्वीकारत असतात. या न्यायानं आजच्या संदर्भात पाहिलं, तर 'त्रिपुरसंदरी' हे राज्यातलं प्रमुख देवस्थान आहे. आणि या देवस्थानावरूनच हे नांव पडलं असावं. असं मोठ्याप्रमाणात मानलं जातं.

*इथलं लोकजीवन, संस्कृती भिन्न*
त्रिपुराचा इतिहास खूप प्राचीन आहे. इथलं लोकजीवन आणि संस्कृतीही भिन्न स्वरूपाची आहे. काही पुराणकाव्यांमध्ये दिलेल्या संदर्भानुसार त्रिपुराच्या राजाला 'फा' या नावानं बोलावलं जातं. त्याचा अर्थ पिता असा होतो. १४ व्या शतकात बंगालच्या राज्यकर्त्यांनी त्रिपुराच्या राजाला मदत केल्याच्या नोंदीही आहेत. त्रिपुराच्या राजाला मोगलांच्या सातत्यानं होणाऱ्या आक्रमणालाही तोंड द्यावं लागत होतं. अनेक लढायांमध्ये त्रिपुराच्या राजांनी बंगालच्या सुलतानाला हरवलं होतं.

*ब्रिटिशांसारखी प्रशासकीय यंत्रणा*
एकोणिसाव्या शतकात महाराजा वीरचंद्र किशोर माणिक्य बहाद्दूर यांच्या कार्यकाळात आधुनिक त्रिपुराची पायाभरणी झाली, असं मानलं जातं. त्यांनी ब्रिटिशांप्रमाणे आपल्या राज्यातील प्रशासकीय रचना केली. त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांनी १९४९ पर्यंत त्रिपुरावर राज्य केलं. १५ ऑक्टोबर १९४९ रोजी त्रिपुराचा भारतात समावेश झाला. १९६३ मध्ये राज्यांच्या पुनर्रचनेत केंद्रशासित प्रदेश बनविण्यात आला. आणि २१ जानेवारी १९७२ रोजी त्याला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्यात आला. त्रिपुरा सध्या चार जिल्हे, १७ विभाग, आणि ४० तालुक्यांमध्ये विभागलं गेलं आहे.

*निसर्गाची मुक्त उधळण*
घनदाट वनराईनं नटलेला समृद्ध जंगलांचा प्रदेश असलेल्या त्रिपुरामध्ये भ्रमंती करताना कोकणची आठवण आल्यावाचून राहत नाही. निसर्गानं मुक्तहस्ते उधळण केली असली, तरीही मागासलेपणाच्या खुणाही ठळकपणे जाणवतात. भातशेती, नारळ-सुपारीच्या बागा, केळी-फणसाची झाडं इथं आहेत. शिवाय अनेक फुलझाडंही फुललेली दिसतात. बांबू हे इथलं खास उत्पादन असून रबर शेती, चहाचे मळे, टेकड्या आणि जंगलाने वेढलेला हा प्रसन्न प्रदेश मनात रुतून बसल्याशिवाय राहत नाही. आगरताळा हे राजधानीचं शहर असलं, तरी ते जुनाट किंवा उत्तरेतल्या एखाद्या मागास शहरासारखं वाटतं. सप्टेंबर ते मार्च हा पर्यटकांसाठी सर्वोत्तम हंगाम मानला जातो. १९ जमाती आपापल्या संस्कृतीचं जतन करून इथं गुण्यागोविंदानं राहतात. बंगाली, कोकबोरॉक आणि मणिपुरी या भाषा अधिक प्रमाणात बोलल्या जातात. मात्र हिंदीही सर्रास बोलली जाते. हिंदीचं वावडं कुणाला नाही.

*रवींद्रनाथांचं आवडतं स्थान*
रवींद्रनाथ टागोर त्रिपुराच्या प्रेमात पडले होते. इथल्या बांबूच्या वनातून येणारा वारा त्यांना साद घालत असे. या वाऱ्याचा प्रियसखा म्हणून ते त्रिपुरात येत. आगरतळयाचं सध्याचं राजभवन असलेल्या पुष्पावती पॅलेसमध्ये एक कक्ष रवींद्रनाथांच्या नावानं आहे. रवींद्रनाथ इथं येत तेव्हा या कक्षात उतरत असत. त्यांच्या अनेक रचनांची इथं झाल्याचं सांगितलं जातं. १९३० मध्ये महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य यांनी उन्हाळी वास्तव्यासाठी रुद्रसागर तलावात महाल बांधला. या महालाचं रवींद्रनाथानी नीरमहाल असं नामकरण केलं. या महालाला भेट देण्यासाठी होडीचा पण रमणीय प्रवास आहे. अनेक स्थलांतरित, रंगीबेरंगी पाणपक्षी या प्रवासात आपलं मन वेधून घेतात. १९०१ मध्ये महाराजा राधाकिशोर माणिक्य यांनी बांधलेला उज्जयंता पॅलेस हे या शहरातलं एक प्रेक्षणीय स्थळ आहे.

*सीमेवर लष्करी संचलन*
गोमतीच्या किनारी असलेल्या भुवनेश्वरी मंदिराचा रवींद्रनाथ टागोरांच्या कादंबऱ्यांमध्ये आणि नाटकात संदर्भ आहेत. सौंदर्याचा अप्रतिम नमुना असलेलं जगन्नाथ मंदिर पहातच राहावं वाटतं. कमळासागर तलावाच्या काठी कालीमातेचं मंदिर आहे. छोट्याशा टेकडीवर १५ व्या शतकात महाराजा धन्यमाणिक्यानं याची उभारणी केली. या कालिमातेला स्थानिक लोक कुसुबेश्वरी या नावानं ओळखतात. हे मंदिर बांगलादेश हद्दीजवळ आहे. बाजूच्याच शासकीय अतिथीगृहाच्या टेरेसवरून हाकेच्या अंतरावर असलेलं बांगलादेशातलं कोबरे हे रेल्वेस्टेशन दिसतं. ढाक्यातून चितगावला जाणारी रेल्वेगाडी भारतातून पाहायला मिळते. आगरतळयालाही भारत-बांगलादेश सीमा आहे आणि तिथंही वाघा बॉर्डरसारखं रोज संध्याकाळी लष्कराचं संचलन होत असतं. फक्त वाघा बॉर्डरसारखी इथं गर्दी नसते.

*डी. वाय. पाटील राज्यपाल होते*
असं देखणं पण शापित त्रिपुरा राज्य. ईशान्येकडील राज्ये अशांत म्हणून ओळखली जातात. परंतु ईशान्येकडे असूनही शांततेचे वारे वाहात असलेलं त्रिपुरा हे खूप वेगळं राज्य आहे. तसा असपन कधी त्रिपुराचा विचारच केला नसता, किंवा निवडणुकीसारखा अपवाद वगळता त्रिपुराची आठवण काढली नसती. परंतु मध्यंतरीच्या तीन वर्षे त्रिपुरा महाराष्ट्राशी जोडून होता तो राज्यपाल डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्यामुळे! यानिमित्तानं का होईना महाराष्ट्रातील जनतेला त्रिपुराची कायम आठवण राहील.

-हरीश केंची, ९४२२३१०६०९.

रेणुकाजीचं विकट हास्य...!

*रेणुकाजीचं विकट हास्य....!*
'रामायण सिरिअल संपल्यानंतर असं विकट हास्य प्रथमच ऐकतोय.....! तेव्हा त्यांना अडवू नका...!'
प्रधानममंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सभापतींना विनंती केली. संसदेच्या एकत्रित सभागृहात राष्ट्रपतींनी केलेल्या अभिभाषणावर बोलताना मोदी यांनी आधार ही योजना अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात सुरू झाली, त्याबद्धल संसदेत झालेल्या प्रश्नीत्तराचे दाखले दिले त्यावेळी काँग्रेसच्या सदस्या रेणुका चौधरी यांनी खूप मोठ्याने हास्य केले. त्यावेळी सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी त्यांना समज दिली, ती समज देत असतानाच मोदींनी ही टिपण्णी केली त्यानं राजकीय वर्तुळात वाद निर्माण झालंय!
एका व्यापक दृष्टिकोनातून पाहिलं तर लक्षात येईल की, आपल्या संसदसदस्यांना लोकसभा आणि राज्यसभा ही दोन्ही सभागृहं ही मनोरंजनाची मेहफिल झालीय. जबाबदारी, निष्ठा, कर्तव्य, शिस्त याबाबतीत बेफिकीर राहण्याची एक राष्ट्रीय शाळा झाली आहे. प्रधानमंत्र्यांचं भाषण हे गांभीर्यानं घ्यायला हवं, पण त्या विकट हास्याचे प्रतिध्वनी देशभर गुंजताहेत. जेव्हापासून मोदी यांनी सरकारची सूत्रे हाती घेतली तेंव्हापासूनच करुणा आणि हास्य या दोन्ही रसवैभवात वाढ झालीय. संसदेत आणि जनसामान्यांच्या अनुभवात विविध नवरसापैकी हे दोन रस सतत पाहायला, अनुभवायला मिळाले आहेत. नोटबंदी, जीएसटी आणि शेवटी बजेट या तिन्ही प्रकरणात करुण रस अनुभवायला मिळाला. लोकांना यात त्रास, दुःख आणि दुःखच अनुभवायला मिळालं. काही वर्षांपूर्वी विख्यात कॅनेडियन कवयित्री मार्गारेट अटवूड यांनी म्हटलं होतं की, 'पुरुषांना याची कायम भीती वाटत आलीय की, माझ्यावर कुणी महिला हसत तर नाही ना! आणि स्त्रियांना नेहमी असं वाटत आलंय की पुरुषानं तिला संपवलं तर...!' मार्गारेट या विदूषिचं हे वचन खरं तर एक वाक्योपनिषद आहे. परंतु देशातील स्त्रीवादी समीक्षकांनी असं मत व्यक्त केलं होतं की, रेणुका चौधरींच्या ऐवजी एखाद्या पुरुष संसद्सदस्यानं असं विकट हास्य केलं असतं तर, प्रधानमंत्री असे आक्रमक बनलेच नसते. स्रियांनी केवळ मंद स्मितहास्यच करीत सौंदर्यमूर्तीच बनून राहण्याचा नियम आहे का? त्यांनी विकट हास्य कधी करुच नये काय? त्यांना तसा अधिकारच नाहीये का? संसदेत महिला सदस्यांनी केवळ काय स्मितहास्य करीत वावरायचं का?
 प्रधानमंत्र्यांची बुद्धिमत्ता केवळ प्रशासकीय बाबतीतच नाही तर ती इतर अनेक बाबतीतही दिसते. त्यांची कटाक्षवृत्ती आणि एखाद्याच्या बाबतीत उपहासाने टीका करण्याचं कौशल्य वाखाणण्याजोगे आहे. अलबत यामुळं त्यांचा फायदा होण्याऐवजी नुकसानच झालंय. रेणुका चौधरींच्या उपहासाने केलेला विकट हास्यानंतर सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी रेणुकाजींना वैद्यकीय उपचार घेण्याचा सल्ला दिला, तेव्हा प्रधानमंत्री मोदींनी अध्यक्षांना म्हणाले, ' सभापती महोदय, तुम्ही त्यांना काहीच बोलू नका, कारण रामायण सिरीयल संपल्यानंतर बऱ्याच काळानंतर असं विकट हास्य मला ऐकायला मिळतं आहे!' ज्यावर संपूर्ण सभागृह हास्यात बुडाले. त्यानंतर भाजपच्या मीडिया सेलने ही संधी साधत रामानंद सागर यांच्या रामायण मालिकेतील किष्किंधाकांड मधील पंचवटीतील घटनाक्रमनुसार एक व्हिडिओ क्लिप बनविली त्याला मोदींच्या वक्तव्याची जोड लावली! त्यावर टिपण्णी केली की, ' काय केवळ तलवारीनेच कापायला हवं असं थोडंच आहे?' मूळ घटना आणि त्यावर निर्माण झालेली ही प्रतिक्रिया यानं काँग्रेसपक्षात आगडोंब उसळला.

तसं पाहिलं तर रेणुका चौधरी अशा वादग्रस्त व्यक्तव्यानं नेहमीच चर्चेत राहिल्या आहेत. २०११ साली युपीए सरकारमध्ये त्या जेव्हा महिला व बालकल्याण मंत्री होत्या तेव्हा त्यांनी असं वक्तव्य केलं होतं की, 'पुरुषांनी पँट ऐवजी धोतरच वापरायला हवं. कारण की, त्यामुळं पुरुषांच्यामध्ये 'फर्टिलिटी'ची अभिवृद्धी होते. या त्यांच्या मंत्री म्हणून केलेल्या वक्तव्यानंतर खूप गदारोळ झाला होता. एवढ खरं की, आता त्यांनी संसदेत केवळ हास्यच केलं, कोणतंच वक्तव्य केलं नाही शब्दप्रयोग केला नाही! विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी उमेदवारी देण्यासाठी एक कोटी रुपये घेतल्याबद्दल हैद्राबाद पोलिसांनी अटक केली होती. त्यापूर्वी हसन अलिखाने एक कोटी रुपये किंमतीचे एक डायमंड भेट दिल्यानंतर विवाद निर्माण झाला होता. मंत्रीपदी असतानाच मुलीच्या घटस्फोट प्रकरणात सासरच्या मंडळींवर हुंड्याची तक्रार केली होती. त्याआधीही त्यांनी असं खळबळजनक वक्तव्य केलं होतं की, 'स्त्रियांनी आपल्या पतीवर विश्वास ठेवण्यापेक्षा गर्भनिरोधकांवर अधिक विश्वास ठेवायला हवा'!'
 विरोधी पक्षाच्या सदस्याने केलेल्या हास्याला जाणीवपूर्वक राक्षसी हास्य म्हणून संबीधलं म्हणून दक्षिणेकडील मीडियाने, रेणुका चौधरी या आंध्रप्रदेशच्या असल्यानं खूपच टीका केलीय, ज्यानं भाजपला आंध्रप्रदेशात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत जड जाणार आहे. हे एक मोठं संकट भाजपला असू शकेल. रेणुका चौधरी यांनी लगेचच सभागृहाबाहेर आल्यानंतर म्हणाल्या होत्या की, मी आता कायम हसत राहणार आहे, कारण या सरकारच्या विविध मुर्खतापूर्ण आणि धुर्तपणे केलेल्या वक्तव्याने मला सत्ता हसण्याची संधी देत आहेत. आणि महत्वाचं हे की, अजूनपर्यंत हसण्यावर जीएसटी लागत नाहीये!' प्रधानमंत्रीसारख्या पुरुषानं एखाद्या महिला संसद्सदस्यांच्या हसण्याला  उद्देशून रामायणातील शुपर्णखाशी जोडलं तर केवळ संसदेलाच नव्हे तर समग्र महिलांच्या गौरवाला आणि गरिमाला धक्का लागतो. प्रधानमंत्र्याच्या या उतावीळ वक्तव्याने त्याचा हजरजबाबीपणा दिसला, पण असा हजरजबाबीपणा तुमच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यालाही धक्का लावतो. कारण दुसऱ्याचं अपमान हा पुढेजाऊन स्वतःला देखील अडचणीत आणू शकेल. असलं हसणं सोडून द्यायला हवं होतं पण पंतप्रधानांनी जी भूमिका घेतली ती भाजपच्या अडचणींचा काळ जेव्ह येईल तेव्हा ते अधिक धोक्याचं ठरू शकेल.
- हरीश केंची.

एक देश...एक निवडणूक...!

 *एक देश...एक निवडणूक...!*

"सरकार गडगडलं किंवा पूर्ण बहुमत मिळाले नाही तर अशा परिस्थितीत पांच वर्षांचा दीर्घकाळ निवडणुकांची वाट पाहण्याऐवजी अशी व्यवस्था केली जाणार असल्याचे सांगितले जाते की, देशात अडीच वर्षाच्या कालावधीत दोनदा निवडणुका घेण्यात याव्यात. या व्यवस्थेत एकावेळी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लोकसभेबरोबर देशातील निम्म्या राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या जातील. आणि पुन्हा अडीच वर्षांनंतर उरलेल्या निम्म्या राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुका होतील. जर एखाद्या राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली तर पुढच्या अडीच वर्षाच्या कालावधीत इतर राज्यांबरोबर त्या राज्याचीही निवडणूक होईल. निधनाने वा इतर कारणांनी रिक्त झालेल्या लोकसभेच्या वा विधानसभेच्या जागांच्या निवडणुकाही याच वेळी होतील. यासाठी आवश्यक ती घटनादुरुस्ती करावी लागेल. कारण घटनेत एखादी जागा सहा महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी रिक्त ठेवता येत नाहीत. हे लक्षांत घेणं गरजेचं आहे!"
-----------------------------------------------

 *दे* शात दरेक चार सहा महिन्यातून कोणती ना कोणती निवडणूक येतच असते. या निवडणुकीसाठी देशाचा अत्यंत मौल्यवान असा कालावधी, मनुष्यबळ आणि मोठ्याप्रमाणात पैसा खर्ची पडतो. वारंवार होणाऱ्या या निवडणुकांमुळे राजकीय पक्षांना मतदारांनी सोपविलेली सत्ता, शासन राबविण्याऐवजी हा निवडणूक कशी जिंकायची यासाठीची व्यूहरचना, प्रचारयंत्रणा यांची मोर्चेबांधणी याचंच काम राहीलय. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी राष्ट्रपती म्हणून निवडून आल्यानंतर प्रथमच संसदेच्या दोन्ही सभागृहासमोर भाषण केलं. त्यांनी आपल्या भाषणातून सरकारच्या कारभाराचा आढावा घेतानाच देशात वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांबाबत चिंता व्यक्त केली. देशातल्या या निवडणुका एकाचवेळी घेण्यात याव्यात अशी आग्रही सूचनाही केली. एकाचवेळी लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र झाल्या तर प्रशासनाच्या कामकाजाचा वेळ, मनुष्यबळ आणि पैसा यांचा होणारा अपव्यय टाळता येईल, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनीही यापूर्वी वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांबाबत खंत व्यक्त केली होती. एका मुलाखतीत त्यांनी सर्व राजकीय पक्षांमध्ये याबाबत एकमत झालं तर हे शक्य होईल, असं मत मांडलं होतं.

*विचारमंथन व्हायला हवंय*
राष्ट्रपतींच्या या अभिभाषणानंतर याविषयी चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली. खरं तर याबाबत राष्ट्रीय स्तरावर विचारमंथन व्हायला हवंय. परंतु विरोधीपक्ष याबाबत फारसा अनुकूल दिसत नाही. ते फारसा प्रतिसाद देतानाही दिसत नाहीत. राष्ट्रपती, प्रधानमंत्र्यांपूर्वी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनीही अशीच भूमिका अनेकदा आपल्या जाहीर भाषणातून मांडली होती. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी याबाबत शंका व्यक्त करताना दिसतात. त्यांच्यामते राज्यघटनेतील तरतुदी आणि कायदेशीर बाबींचा साकल्याने विचार केला असता, हे शक्य होईल असं दिसतं नाही. प्रामुख्यानं राज्यघटनेतील कलम ३५६ ची आडकाठी त्याला येऊ शकते. डाव्यापक्षांच्या आक्षेपानुसार 'राज्यघटनेतील ३५६व्या कलमानुसार केंद्रसरकारला जेव्हा वाटेल त्यावेळेस राज्यातून निवडून आलेलं सरकार बरखास्त करण्याचा जो अधिकार दिला गेलाय त्याला यामुळं बाधा येईल. एखादं राज्य बरखास्त केलं गेलं तेव्हा लोकसभा-विधानसभा यांच्या निवडणुका एकाचवेळी कशा होऊ शकतील? असा सवाल उपस्थित केला आहे. आणखी महत्वाचा मुद्दा असा की, निवडणूक आयोगानं जरी या प्रस्तावाला सकारात्मकता दर्शविली असेल तरी, विधानसभा निवडणूक घेण्याबाबतचा अधिकार आयोगाला नाही तर तो विधानसभेला आहे!

*संसदीय समितीच्या बैठकीत आक्षेप*
राष्ट्रपतींच्या या अभिभाषणानंतर संसदेच्या कामकाजाबाबत गेल्या आठवड्यात झालेल्या संसदीय समितीच्या बैठकीत ज्यावेळी हा एकत्रित निवडणुकीचा विषय आला तेव्हा विरोधकांनी त्याला आक्षेप घेतला. त्यावेळी भाजपेयी मंत्र्यांनी 'वारंवार होणाऱ्या निवडणुका टाळून एकाचवेळी दोन्ही निवडणूका घेणं कसं देशहिताचं आहे.' हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला, आग्रही भूमिका मांडली. या बैठकीसाठी या विषयाशी संबंधित कायदा मंत्रालय आणि निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. सरकारची अशी इच्छा होती की, याबाबत निर्णय घेऊन या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच यावर चर्चा व्हावी. पण विरोधकांच्या आक्षेपामुळे यावर एकमत झाले नाही पर्यायानं त्याचा अहवाल सादर अधिवेशनापूर्वी होऊ शकला नाही. त्यामुळं संसदेत चर्चाच होऊ शकणार नाही.

*...तर सप्टेंबर महिन्यात निवडणुका*
सत्तेवर असलेलं भाजप सरकारनं गेल्या काही काळापासून देशभरातल्या लोकसभा-विधानसभा यांच्या निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात यासाठीची मानसिकता तयार केलीय, त्यासाठीचं वातावरण निर्माण करण्याचं प्रयत्नही सुरू केलेत  प्रधानमंत्र्याच्या सूतोवाचानंतर निवडणूक आयोगानं दोन्ही निवडणुका एकत्रित घेण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याचं कामकाजही आरंभलय. आयोगानं येत्या सप्टेंबर महिन्यात या निवडणुका घेण्यांची तयारीही दर्शविलीय.

*सातत्य टिकलं नाही!*
स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात लोकसभा आणि राज्यसभा यांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या गेल्या. त्यावेळी राज्यघटना अस्तित्वात आलेली नव्हती त्यामुळे घटनात्मक अशी कोणतीही तरतूद वा कायदेशीर बाबी स्पष्ट नव्हत्या. परंतु १९५२ साली, राज्यघटना अस्तित्वात आल्यानंतर पहिली निवडणूक झाली. त्यावेळी लोकसभा आणि विधानसभा यांची निवडणूक एकत्रितरित्या झाली. त्यानंतरच्या दरेक पांच वर्षाने अशा तीन निवडणुका ह्या एकाचवेळी झाल्या. परंतु त्यानंतर त्या तशा होऊ शकल्या नाहीत. आपल्या खंडप्राय देशात अनेक राज्ये असताना तो प्रयोग टिकणे अशक्य होतं. कित्येक राज्यात अस्थिरतेमुळे कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत मिळत नव्हतं. कित्येक राज्यात अस्तित्वात आलेली सरकारं आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकली नाहीत. अशामुळे एकाचवेळी निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. ती योजनाच हरवली गेली. त्यामुळे देशात आज अशी स्थिती निर्माण झालीय की, प्रत्येक चार-सहा महिन्याने कुठल्या ना कुठल्या राज्याच्या विधानसभेची असो, नाहीतर मग लोकसभेच्या वा विधानसभेच्या रिक्त जागांसाठी असो त्या होतंच असतात.

*तीनशे दिवस कामकाज ठप्प!*
अशाप्रकारे वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे खूपसे तोटे दिसून येतात. एक तर या निवडणुकांसाठी लागू होणारी आदर्श आचारसंहिता! त्याचबरोबर सत्ताधारी आणि सत्ताकांक्षी या दोघांनाही येनकेनप्रकारेण निवडणूक जिंकण्यासाठी लक्ष केंद्रित करावं लागतं. कार्यकर्त्यांची शक्ती तिथं खर्च करावी लागते. आचारसंहितेचे अंमलबजावणी करताना कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही. प्रशासन आणि शासन यांचे हात यामुळे बांधले जातात. शिवाय अत्यंत मौल्यवान किंमती असा कालावधी निष्क्रियतेत जातो. मनुष्यबळाचा अपव्यय आणि आर्थिक नुकसानदेखील मोठ्या प्रमाणात होतं. एका स्वयंसेवी संस्थेनं केलेल्या पाहणीनुसार अशा वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे सरकारच्या पांच वर्षाच्या कार्यकाळात तीनशेहून अधिक दिवस हे आचारसंहितेमुळे कामकाज ठप्प होऊन जाते. यात शेवटी देशाचंच नुकसान होते. वारंवार होणाऱ्या निवडणूक खर्चात राजकीय कार्यकर्त्यांकडून मोठ्याप्रमाणात काल्यापैशाचा वापर होतो. त्याचा फटका भ्रष्टाचार विरोधी, काळ्या पैशाविरोधी अभियानालाही बसतो.

*साडेचार कोटींची बचत*
लोकसभा-विधानसभा निवडणूक एकत्रितपणे झाली तर त्याचा देशाला खूप फायदा होईल, असं सरकारचं म्हणणं आहे. या एकत्रितपणे होणाऱ्या निवडणुकीने खर्चात मोठी बचत होईल. सरकारने केलेल्या पाहणीत एकत्रितपणे निवडणुका झाल्यातर साडेचार हजार कोटी रुपयांची बचत होईल. तिजोरीवरचा तेवढा ताण कमी होईल. शिवाय निवडणुकीसाठी जी सुरक्षा यंत्रणा उभी करावी लागते ती केवळ एकाचवेळी उभी करावी लागेल. प्रशासनाला देखील हे सोपे जाणार आहे. एकाचवेळी दोन्ही निवडणुका झाल्यातर सुरक्षा यंत्रणा असो वा प्रशासन या दोहोंचे मनुष्यबळ इतरत्रही वापरता येईल.

*राजकीय पक्षांचाही फायदा*
एकाच वेळी निवडणुका होऊ घातल्या तर त्याचा मोठा फायदा प्रशासनाबरोबरच निवडणूक लढविणाऱ्या राजकीय पक्षांना देखील होणार आहे. राजकीय पक्षांना वेगवेगळ्या निवडणुकांसाठी वेगवेगळा खर्च करण्याची गरज भासणार नाही. एकाच रॅलीत दोन्ही निवडणुकांचा प्रचार होऊ शकेल. पक्षाच्या स्टार प्रचारकांनादेखील एकाच रॅलीत दोघांचा निवडणूक प्राचार करणं सहज शक्य होईल. त्यांचावर, रॅलीवर होणाऱ्या खर्चात यानं मोठी बचत होईल.

*प्रशासनाचा ताण कमी होईल*
लोकसभा-विधानसभा निवडणूक एकाच वेळी झाल्यातर शासन आणि प्रशासन यांची डोकेदुखी कमी होईल. त्यांच्यावरचा ताण कमी होईल. वारंवार राबविण्यात येणाऱ्या निवडणूक आचारसंहितेमुळे प्रशासनाला लोकोपयोगी, विकासाच्या कामाबाबतचे निर्णय घेता येऊ शकत नाही. त्या राबवितानाही अडचणी निर्माण होतात. एकाचवेळी निवडणूक झाली तर शासन, प्रशासनासमोरील अडचणी कमी होतील. त्यानं लोकांचाच फायदा होईल. लोकांचा वेळ वाचेल. जनजीवनावर वारंवार होणारा परिणाम टाळता येईल. प्रचारासाठी वाहन व्यवहार यावर जो परिणाम होतो तोही रोखता येईल. स्टार प्रचारक, व्हीआयपी यांच्या प्रचार सभेसाठीची सुरक्षा व्यवस्था ज्यामुळं लोकांना त्रास होतो तो कमी होईल.

*राजकीय स्थिरता येईल*
एकत्रितपणे लोकसभा-विधानसभा निवडणूक झाली तर मतदानाची टक्केवारीही वाढेल. मतदारांचास निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा उत्साह देखील वाढेल. वारंवार निवडणुका आणि त्यासाठी होणारे मतदान याशिवाय पांच वर्षातून एकदाच मतदान करायचे असेल तर गांभीर्यानं त्याकडे पाहिल. अनेक मतदार कामधंद्याच्या निमित्तानं घरापासून दूर राहतात. त्यामुळे असे मतदार मतदानासाठी जायचे टाळतात. पण एकत्रितपणे निवडणुका झाल्यातर मतदान ही आपली जबाबदारी आहे.याची त्याला जाणीव त्याला होऊ शकेल. याबाबत सरकारच्या बाजूनं बोलणाऱ्यांच्या मते 'सरकारने ठरविल्याप्रमाणे जर लोकसभा-विधानसभा यासाठीच्या निवडणुका एकत्रितपणे झाल्या तर सर्वात मोठा फायदा हा असेल की, देशात यामुळं राजकीय स्थिरता येईल. ज्या कुठल्या राज्यात सरकारचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच ते सरकार गडगडलं, किंवा कोणत्याच पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळालं नाही. अशावेळी पुन्हा निवडणुका न घेता निर्धारित वेळेतच निवडणुका घेतल्या तर राजकीय स्थिरता येईल.

*अडीच वर्षाने निम्म्या निवडणुका*
सरकार गडगडलं किंवा पूर्ण बहुमत मिळाले नाही तर अशा परिस्थितीत पांच वर्षांचा दीर्घकाळ निवडणुकांची वाट पाहण्याऐवजी अशी व्यवस्था केली जाणार असल्याचे सांगितले जाते की, देशात अडीच वर्षाच्या कालावधीत दोनदा निवडणुका घेण्यात याव्यात. या व्यवस्थेत एकावेळी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लोकसभेबरोबर देशातील निम्म्या राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या जातील. आणि पुन्हा अडीच वर्षांनंतर उरलेल्या निम्म्या राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुका होतील. जर एखाद्या राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली तर पुढच्या अडीच वर्षाच्या कालावधीत इतर राज्यांबरोबर त्या राज्याचीही निवडणूक होईल. निधनाने वा इतर कारणांनी रिक्त झालेल्या लोकसभेच्या वा विधानसभेच्या जागांच्या निवडणुकाही याच वेळी होतील. यासाठी आवश्यक ती घटनादुरुस्ती करावी लागेल. कारण घटनेत एखादी जागा सहा महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी रिक्त ठेवता येत नाहीत. हे लक्षांत घेणं गरजेचं आहे!

*अपयश टाळण्यासाठी हा प्रस्ताव?*
सरकार आणि सरकारच्या भूमिकेशी सहमत असलेले लोक जरी याबाबत आग्रही असले तरी विरोधी पक्ष हे या प्रस्तावाच्या बरोबर नाहीत. एकाचवेळी निवडणुका होऊ नयेत यासाठी कायदेशीर आणि घटनात्मक तरतुदी याबाबत चर्चा करताहेत. पण वस्तुस्थिती ही आहे की, सरकार अनेक आघाड्यांवर फारसे यशस्वी झालेले नाही, त्यामुळं आपलं अपयश टाळण्यासाठी सरकारनं हे 'एकत्रितपणे निवडणुका' याचा डाव तर मांडला नाही ना? अशी शंका विरोधक व्यक्त करताहेत. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे आम्हाला अपेक्षित काम करता आलेलं नाही असा बागुलबुवा उभा केला जाईल, केवळ आपल्या फायद्यासाठीच हे सारं चाललंय अशी विरोधकांची भावना झालीय. ती दूर व्हायला हवीय.

- हरीश केंची
९४२२३१०६०९