नागरिकता विधेयक : समज, गैरसमज

"भारतानं संसदेच्या दोन्ही सभागृहात नागरिकता दुरुस्ती विधेयक बहुमताने मंजूर केलंय. आरोप-प्रत्यारोप झाले, इतिहासाचे दाखले, पुरावे देत आव्हान-प्रतिआव्हान दिलं गेलं. तरीही विरोध होत असतानाही हे दुरुस्ती विधेयक मंजूर झालंय. आता त्या विधेयकाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे. पूर्वेकडील राज्यांमध्ये याविरोधात आगडोंब उसळलाय. इतर सहा राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी नाकारलीय. यात महाराष्ट्रही आहे. सतत मुंबईतल्या बांगलादेशी नागरिकांविरुद्ध आवाज उठविणाऱ्या शिवसेनेच्या सरकारनं विरोध केलाय!"
-------------------------------------------------------------

*दे* शाच्या पूर्वेकडील राज्यात नागरिकता दुरुस्ती विधेयकामुळे दंगली उसळल्यात. जाळपोळ, बंद करण्यासाठी लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. अनेक भागात कर्फ्यु लावला गेला आहे. प्रसिद्धीमाध्यमातून याबाबत फारसं काही येत नसलं तरी तिथली परिस्थिती फार गंभीर आहे. दुरुस्ती विधेयकामुळे आमच्या सार्वभौम अधिकारांवर गदा येतेय असं त्यांचं म्हणणं आहे. पण घुसखोर परकीयांना थोपवण्याच्या देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं जितकं महत्वाचं आहे. तितकंच इथल्या भूमिपुत्रांना न्याय मिळवून देण्याची गरज आहे. मानवतेच्या दृष्टिकोनातून नागरिकत्व नाकारणं हे योग्य वाटत नसलं तरी देशाच्या दृष्टीनं ते आवश्यक बनलं आहे. त्यासाठी सरकारनं ही दुरुस्ती केलीय. पण त्यातील तरतुदी आणि निर्माण झालेले गैरसमज दूर करावं लागणार आहे. त्यातच देशाचं सार्वभौमत्व सुरक्षित राहणार आहे.

*आश्रित, शरणार्थींना न्याय मिळेल*
ह्या दुरुस्ती विधेयकामुळे ज्या संकल्पनेवर स्वातंत्र्यलढ्यातील नेत्यांनी आपल्या देशाचा पाया रचला, त्या तत्वांशी नुकतेच संसदेत संमत झालेलं हे :नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक' संपूर्णपणे विसंगत आहे, हे म्हणणं पूर्णपणे असत्य आहे. वस्तुस्थितीला धरून नाही. असं म्हणावं लागेल. लोकसभेनं आणि राज्यसभेनं ज्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिलेली आहे, आणि राष्ट्रपतींनी त्यावर सही करून तो बदल कायद्यात समाविष्ट केला. ते कलम १९५५ च्या नागरिकत्व कायद्यात बदल करण्यासाठीचं आहे. देशाची फाळणी आणि त्यानंतर लोक भारतातून पाकिस्तानात जात असताना आणि पाकिस्तानातून भारतात येत असतानाच्या काळात हा नागरिकत्वचा कायदा १९५५ मध्ये तयार करण्यात आला होता. त्यावेळी नव्यानेच निर्मिती झालेल्या या दोन देशांमधली लोकसंख्या पूर्णपणे एका देशातून दुसरीकडं जाऊ शकली नव्हती. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतानं धर्मनिरपेक्ष लोकशाही होण्याचा निर्णय घेतला होता. पण धार्मिकतेच्या आधारावर निर्माण झालेल्या पाकिस्ताननं १९५६ मध्ये स्वतःला इस्लामिक लोकतंत्र असलेलं राष्ट्र म्हणून जाहीर केलं होतं. स्वतःला इस्लामिक राष्ट्र म्हणून घोषित करणारा पाकिस्तान हा कदाचित जगातला पहिला देश म्हणावा लागेल. १९४८ मध्ये पाकिस्तानचे निर्माते आणि तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद अली जिना यांचं निधन झालं होतं आणि पाकिस्ताननं स्वतःला 'इस्लामिक राष्ट्र' म्हणून जाहीर करत जिना यांच्या सगळ्या विचारांना दूर केलं. हळूहळू पाकिस्तानचं एका धार्मिक देशात रूपांतर झालं. परिणामी पाकिस्तानात राहणारे बिगर मुस्लिम समाज, विशेषतः हिंदू आणि ख्रिश्चन लोकांच्या अडचणीत सतत वाढ होऊ लागली. जसं बिगर मुस्लिम समाजावर होणाऱ्या अन्यायात वाढ होऊ लागली, तसं हे लोक पाकिस्तानातून पळ काढायला लागले. अर्थातच या लोकांनी आपला देश म्हणून भारतात आश्रय घ्यायला सुरुवात केली. परिणामी पाकिस्तानातली बिगर मुस्लिम समाजाच्या एकूण लोकसंख्येत घट होऊन आता ही लोकसंख्या केवळ २ टक्क्यांहूनही कमी आहे. १९४७-४८ मध्ये देशाच्या फाळणीनंतर तब्बल ४७ लाख हिंदू आणि शीख पाकिस्तानातून पळ काढून भारतात आले, असं सांगितलं जातं. भारताच्या १९५५ च्या नागरिकत्व कायद्यामध्ये बदल करण्याची गरज दीर्घ कालावधीपासून जाणवत होती. ज्या लोकांनी आपलं घर सोडून भारतात येणं पसंत केलं, त्यांच्या मागण्या या आता विधेयकामुळं पूर्ण होऊ शकतील. हे असे लोक आहेत की, ज्यांचा आता स्वतःचा कोणताही देश नाही. त्यांची कोणतीही चूक नसताना त्यांना इथे शरणार्थीप्रमाणे रहावं लागतंय. कोणत्याही सुविधा, हक्क मिळत नाहीत.

*हे विधेयक- धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाशी सुसंगत*
आपल्या देशाची'आयडिया ऑफ इंडिया' ही अशा एका देशाची संकल्पना आहे जो धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना प्रत्यक्ष व्यवहारातही समाविष्ट करतो आणि प्रत्येक धर्माच्या लोकांना जिथे कोणत्याही भेदभावाशिवाय स्वीकारलं जातं. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यातून ही गरज आताशी पूर्ण होईल. यातली सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून भारतात आश्रय घेणाऱ्या हिंदू, शीख, बौद्ध आणि जैन धर्माचे अनुयायी, ख्रिश्चन आणि पारशी धर्माच्या लोकांना नागरिकत्व मिळवण्याची संधी यामुळे मिळते. भारताच्या मूळ नागरिकत्व कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीला नागरिकत्वासाठी सलग ११ वर्षं भारतात राहण्याची अट पूर्ण करावी लागते. शिवाय नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्यासाठी आधीचे १२ महिने सलग भारतात राहण्याची अट पूर्ण करावी लागते. पण नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकानुसार या तीन देशांतून आलेल्या कोणालाही भारतीय नागरिक होण्यासाठी आणि नागरिकत्वाची भारतात ११ वर्षं राहण्याऐवजी ६ वर्षांचा कालावधी पूर्ण करावा लागेल. आणि शेवटची गोष्ट म्हणजे नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानात धर्मावरून अत्याचार होणाऱ्या लोकांना काही प्रमाणात का होईना दिलासा मिळेल. जगभरात धर्मावरून लोकांवर होणारा अत्याचार ही एक सत्य परिस्थिती आहे. शिवाय धर्माखेरीज इतर कारणांमुळेही लोक देशोधडीला लागल्याच्या घटना घडलेल्या आपण वाचतो. म्हणूनच नवीन नागरिकता विधेयकामध्ये रोहिंग्या मुसलमानांना भारताचं नागरिकत्व देण्याचा पर्याय असायला हवा, हा युक्तिवाद स्वीकारला जाऊ शकत नाही. सभोवताली राष्ट्रे ही मुस्लिम राष्ट्रे म्हणून ओळखले जातात. तिथं बहुसंख्यांकानं मुस्लिम लोकवस्ती आहे, तर बिगर मुस्लिम हे अल्पसंख्यांक आहेत.

*रोहिंग्या मुसलमानांसंबंधी भूमिका स्पष्ट केलीय*
रोहिंग्या मुसलमानांची तक्रार म्यानमारमधील सध्याच्या सरकारबाबत आहे. याचमुळे अनेकदा त्यांनी आपल्या सरकारच्या विरुद्ध तिथं बंडही केलेलं आहे. सरकारशी संघर्ष केल्याचा परिणाम म्हणून अनेकदा रोहिंग्या मुसलमानांना तिथून पळ काढून शेजारच्या बांगलादेशात आसरा घ्यावा लागतो. बांगलादेश आणि म्यानमार दरम्यानच्या या वादात आता भारताला ओढलं जातंय. या गोष्टीवर चर्चेनं तोडगा काढला जाऊ शकतो. म्यानमारमधून पळून आलेल्या रोहिंग्या मुसलमानांचं तिथंच पुनर्वसन करण्यात यावं जिथले ते मूळ निवासी आहेत. एकूणच धर्माच्या आधारावर होणाऱ्या जाचापासून करण्यात आलेलं पलायन आणि राजकीय अस्थिरतेमुळे देश सोडावा लागलेल्या लोकांमध्ये हा नागरिकत्व सुधारणा कायदा फरक करत असल्याचं स्पष्ट उघड आहे. लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम म्हणजेच LTTE च्या दहशतीमुळे श्रीलंका सोडून भारतातल्या तामिळनाडूतल्या छावण्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे मदत मिळणार नसल्याच्या आरोपातही तथ्य नाही. या श्रीलंकन तमिळींनी २००८-०९ च्या अनेक दशकं आधीच भारतात आसरा घेतला होता. पण तरीही सरकारनं नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकातील याविषयीच्या बारकाव्यांविषयी तपशीलवार बाजू मांडणं योग्य ठरेल. हे विधेयक मुस्लिम विरोधी असल्याचा अपप्रचार संसदेत झाला आणि असता संसदेबाहेरही करण्यात येतोय. या गैरसमजुती दूर करण्यासाठी सरकारनं मोठ्या प्रमाणात लोकांमध्ये जागरूकता मोहीम राबवणं गरजेचं आहे. या विधेयकात त्या कोट्यवधी मुसलमानांचा कोणताच उल्लेख नाही, जे भारताचे नागरिक म्हणून देशातल्या इतर नागरिकांप्रमाणेच आपले हक्क इतरांच्याच बरोबरीनं वापरतात. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या विरुद्धचा हा राजकीय अपप्रचार 'व्होट बँक' साठी केला जातोय. देशातलं वातावरण बिघडवण्याचा हा प्रयत्न आहे. सरकारनं याचं तातडीनं उत्तर देण्याची आवश्यकता आहे. नाहीतर याची परिणती जातीय तणावात होऊ शकते. हिंदू-मुस्लिम तणावात होऊ शकते. हे विधेयक घटनेच्या कलम १४ चं उल्लंघन करत असल्याचाही कांगावा संसदेत आणि बाहेरही केला जातोय. घटनेचं हे कलम भारताच्या सर्व नागरिकांना समानेचा अधिकार देतं. खरी परिस्थिती म्हणजे या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या मदतीनं भारताचे नागरीक होणाऱ्या सर्व लोकांना भारतातील इतर नागरिकांप्रमाणेच सर्व अधिकार मिळतील. असे अधिकार जे त्यांना आजवर मिळू शकत नव्हते. या विधेयकानुसार 'ओव्हरसीज सिटीझन्स ऑफ इंडिया' म्हणजेच ओसीआय कार्डधारकांसाठीच्या नियमांमध्येही आता बदल होईल. १९५५ च्या नागरिकत्व कायद्यानुसार परदेशात राहणारी एखादी व्यक्ती भारतीय वंशाची असल्यास उदाहरणार्थ- आधी भारताचा नागरिक असल्यास वा त्याचे पूर्वज भारताचे नागरिक असल्यास वा त्याचा जोडीदार भारताचा रहिवासी असल्यास तो ओसीआयखाली स्वतःची नोंद करू शकतो. यामुळेच या व्यक्तीला भारतात येण्या-जाण्याची, काम करण्याची आणि शिकण्याची परवानगी मिळेल. या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या तरतुदी अरुणाचल प्रदेश, मिझोरम आणि नागालँडसाठी लागू होणार नाहीत. कारण या राज्यांमध्ये 'इनर लाईन परमिट' - आयएलपी आवश्यक आहे. सोबतच नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुराच्या आदिवासी बहुल भागांमध्ये ज्यांना घटनेच्या अनुसूची क्रमांक ६ द्वारे नमूद करण्यात आलं आहे, अशांना लागू होणार नाही. या 'इनर लाईन परमिट'मुळे भारताच्या नागरिकांना काही विशेष भागांमध्ये जमीन किंवा संपत्ती विकत घेता येत नाही. यामुळेच त्या भागात त्यांना नोकरीही करता येत नाही. म्हणूनच 'इनर लाईन परमिट'च्या या तरतुदी भारतीय नागरिकत्व मिळवणाऱ्या नवीन लोकांनाही लागू होतील हे वेगळं सांगण्याची आवश्यकता नाही. म्हणूनच स्थानिक पद्धतींवर या लोकांचा प्रभाव पडणार नाही. 'इनर लाईन परमिट' ही ब्रिटीशकालीन कायदा आहे. याचा पुनर्विचार होणं गरजेचं असून यामध्ये आजच्या काळातील आर्थिक गरजा आणि विकासाच्या संधी मिळण्यासाठी बदल होणं गरजेचं आहे, असाही युक्तिवाद केला जातो. पण कलम ३७१ नुसार त्यांना विशेष दर्जा देण्यात आला. त्यांची भाषा, संस्कृती, आचार-विचार यावर परिणाम होणार नाही, याबाबत काळजी घेण्यात आलीय.

*आसाममधील लोकांमध्ये विधेयकामुळे धास्ती*
आसामच्या बिगर आदिवासी बहुल भागांमध्ये या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या तरतुदी यापुढील काळात लागू होतील. पण या कायद्यामुळे आपल्या भागांत अवैधरित्या राहणाऱ्या घुसखोरांना त्याचा फायदा होईल, ही धास्ती आसामच्या बिगर आदिवासी भागांतल्या लोकांना आहे. यातले बहुतेक घुसखोर हे बांगलादेशी आहेत. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या मदतीनं या घुसखोरांना आपल्या भागामध्ये अधिकृतरित्या स्थायिक होण्याची संधी मिळेल या दुरुस्ती विधेयकामुळे मिळेल अशी भीती इथल्या स्थानिकांना आहे. आसाममधल्या या लोकांची जी भीतीआहे ती गैरलागू कशी आहे. हे सरकारनं पटवून दिलं पाहिजे. त्यांच्या मनातली भीती त्वरीत दूर करून त्यांच्या समस्या सोडवण्याची आवश्यकता आहे. आसाममधल्या मोठ्या भूभागामध्ये विशेषः शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या भागांत आणि चहाच्या मळ्यांमधून विधेयकाला मोठा विरोध का होतोय, हे या गोष्टींवरून लक्षात येईल. या भागांमध्ये बांगलादेशातून आलेल्या घुसखोरांचा मोठा प्रभाव आहे. त्यांची मोठी संख्या आहे. त्यांच्या अस्तित्वावर परिणाम होणार आहे. १९७१ मध्ये भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या वेळी बांगलादेशची निर्मिती होण्याआधी पूर्व बंगलमधल्या तिथल्या हिंदूनी मोठ्या प्रमाणात भारतात आश्रय घेतला होता. त्यावेळी पाकिस्तानी सैन्याच्या अत्याचारांपासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी हे लोक भारतात आले होते. पाकिस्तानी सेना, पूर्व पाकिस्तानातल्या या हिंदूंना लक्ष्य करत होती. त्यावेळी भारतात आश्रयासाठी आलेल्या लोकांपैकी हिंदुंचं शरणार्थी आणि मुस्लिमांचं घुसखोर असं वर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न झाला होता. भारतातल्या राजकीय नेत्यांनी देशातील झपाट्यानं बदलणारं सामाजिक चित्र आणि देशातील बदलती समीकरणं लक्षात घेण्याची गरज आहे. यानंतरच ते नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाकडे राष्ट्रीय सुरक्षेसोबतच मानवी हक्काच्या दृष्टिकोनातून पाहू शकतील. ज्यांना देशाच्या फाळणीनंतर निर्माण झालेल्या आपल्या देशात राहणं कठीण झाल्यानं पलायन करून भारतात आश्रय घ्यावा लागला होता, ज्यांना धार्मिक दहशतवाद आणि सामाजिक भेदभावामुळे भारतात यावं लागलं असे लोक नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे 'आश्रित' वा शरणार्थी न म्हणवले जाता भारतात इतरांच्या बरोबरीने राहू शकतील. सर्व राजकीय पक्षांनी आपल्या संकुचित राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन विचार करत नागरिकतेवर व्यापक दृष्टीकोनातून चर्चा करण्याची गरज आहे. म्हणजे समाजात नवीन फूट न पडता उलट फाळणीमुळे झालेल्या जखमा भरून काढल्या जातील. काश्मीरमध्ये १९४८ नंतर आलेल्या हिंदूंना आजवर कोणतेच हक्क मिळाले नाहीत आजही ते आश्रितच समजले जातात. आता इतर भारतीयांप्रमाणे त्यांनाही सर्व हक्क प्राप्त होतील.

*भारताची बदनामी थांबवावी लागेल*
पाकिस्तानच्या निर्मितीच्या वेळेस महंमद अली जिन्हांनी भाषणात पाकिस्तानमध्ये सर्व धर्मीयांना समान संधी असतील असं म्हटलं होतं. पण, त्यांचं स्वप्न त्यांच्यासोबतच विरलं. पाकिस्तान घटनेनं ते एक ‘इस्लामिक राष्ट्र’ झालं. १९५० साली झालेल्या नेहरु - लियाकत अली खान कराराचं भारतानं पालन केलं, पाकिस्ताननं नाही. इस्लामनिंदेच्या कायद्याच्या नावावर तिथं आजही राजरोसपणे धार्मिक अल्पसंख्याकांवर अन्याय-अत्याचार होत आहेत. तीच गोष्ट कालांतरानं बांगलादेशच्या बाबतीतही झाली. १९७१ साली स्वतंत्र झालेल्या बांगलादेशनं स्वतःला ‘सेक्युलर’ घोषित केलं. पण, कालांतरानं घटनाबदल करुन ‘इस्लाम’ हा ‘राजधर्म’ म्हणून त्यांनी स्वीकारला. वंगबंधू मुजिबूर रेहमान यांच्या काळात आणि सध्या त्यांच्या कन्या शेख हसिना यांच्या काळात गैरमुस्लीम अल्पसंख्याकांना बरे दिवस असले तरी, मधल्या काळात तिथेही अल्पसंख्याकांचे पद्धतशीरपणे शोषण करण्यात आलं. आजही ते होत आहे. त्याला कंटाळून त्यांना वैध-अवैध मार्गानं भारतात यावं लागलंय. पण, आजवर आपण या विषयांची गांभीर्यानं खुली चर्चादेखील केलेली नाही. कारण, भारताची फाळणी धार्मिक आधारावर आणि तीही काँग्रेसनं मान्य केल्यामुळे झाली, हे वास्तवच आपण स्वीकारले नाही. तेव्हा त्यांना त्यावेळी इतर कोणताही पर्याय नव्हता. भारत हा एक धर्मनिरपेक्ष देश होता आणि त्याचा एक तुकडा वेगळा झाला असं आपल्याला आजवर शिकवलं जातं. त्यामुळे फाळणीपूर्वीचा भारत आणि फाळणीनंतरचा भारत एकच आहे, हे दाखवण्याच्या नादात आपण आपल्याच रक्ताच्या आणि वंशाच्या लोकांच्या छळ आणि उपेक्षेकडं दुर्लक्ष केलं. हे घडत असताना वेळोवेळी आपण अन्य देशांतून आलेल्या शरणार्थ्यांना, उदा. केनियातून इदी अमीनच्या जाचामुळे आलेल्या बांधवांना, श्रीलंकेतून आलेल्या तामिळ बांधवांना, नागरिकत्त्व दिले. पण, गेल्या काही दशकांत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून धार्मिक छळामुळे आलेल्यांना दिलेलं नाही. ९ डिसेंबर रोजी लोकसभेत मंजूर झालेले नागरिकत्व सुधारणा विधेयक जरी गृहविभागाच्या अखत्यारितील म्हणजेच देशनीतीच्या संबंधित विषय असला तरी विदेशनीतीच्या दृष्टीनेही त्याचं महत्त्व आहे. शेजारच्या तीन इस्लामिक देशांतून ‘शरणार्थी’ म्हणून आलेल्या आणि अनेक वर्षांपासून भारतात राहणार्‍या, त्या देशातील अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याची प्रक्रिया या विधेयकामुळे सोपी झाल्यानं उरलेल्यांच्यात, म्हणजे मुस्लीम धर्मीय स्थलांतरितांमध्ये ‘घुसखोर’ कोण आहे आणि ‘शरणार्थी’ कोण हे शोधणे सोपं होणार आहे. या विधेयकाचा ‘एनआरसी’ म्हणजेच राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीशी थेट संबंध नसला तरी नागरिकत्वाचा प्रश्न सुटल्यानंतर नोंदणीची क्लिष्ट प्रक्रियाही सुकर होणार आहे. दुर्दैवानं स्वतःला उदारमतवादी वर्गानं या विधेयकाविरोधात आकाश पाताळ एक करायला सुरुवात केली असून त्यासाठी परकीय शक्तींशीही संधान बांधलंय. पाश्चिमात्य देशांतील विद्यापीठांत तसेच वर्तमानपत्रांतूनही याबाबत गैरसमज पसरवण्याचे काम ही टोळी करू लागेल. त्यांचा तार्किक आधारावर प्रतिवाद करुन, त्यांना जगातील अन्य लोकशाही देशांची आणि त्यांनी समानतेचे तत्व शब्दशः न वापरता अन्य निकषांवर शरणार्थ्यांना नागरिकत्व दिल्याचे दाखले द्यावे लागतील. जगापुढं यातली वस्तुस्थिती दाखवून द्यावी लागणार आहे. तरच जगभरात या विधेयकामुळे होणारी भारताची बदनामी थांबणार आहे.

हरीश केंची,
९४२२३१०६०९