----------------------------------------
भारतीय स्वातंत्र्याची ७५ वर्षं साजरी करत असताना नवं 'संसद भवन' पूर्ण झालेलं आहे. पण 'मोदी सरकार' फक्त संसद भवनच नाही, तर संपूर्ण 'राजपथ' परिसरच 'सेंट्रल व्हिस्टा रिडेव्हल्पमेंट प्रोजेक्ट' अंतर्गत नव्यानं बांधायला घेतलेला आहे. या परिसरात नवी दिल्लीतल्या 'राष्ट्रपती भवना'पासून 'इंडिया गेट'पर्यंतचा भाग येतो. हेच देशाचं सर्वोच्च सत्ताकेंद्र आहे. या परिसरात 'संसद भवन' तर आहेच, पण सेक्रेटेरियट बिल्डिंगही आहे. ही इमारत 'नॉर्थ' आणि 'साऊथ ब्लॉक' या नावानंच जास्त ओळखली जाते. त्यात प्रधानमंत्र्यांचं ऑफिस आहे. गृह, संरक्षण, अर्थ, परराष्ट्र ही महत्त्वाची खाती, महत्त्वाचे कॅबिनेट सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद आणि अर्थखात्याची काही महत्त्वाची मंडळं यांची ऑफिसेस आहेत. हा सगळा परिसर डेरेदार झाडं, स्वच्छ हिरवळ, कालवे आणि कारंजी यातून वाहणारं पाणी यांनी सजलेला आहे. प्रजासत्ताक दिनी २६ जानेवारीला होणाऱ्या परेडमुळं हा भाग देशाला ओळखीचा आहे. राजधानीतला राजप्रासाद किंवा संसदेचा परिसर अत्यंत सुनियोजितपणे विकसित केलेल्या निवडक दहा राष्ट्रांच्या देखण्या राजधानींमध्ये नवी दिल्लीचा समावेश होतो. राजपथावर राष्ट्रपतींच्या वाहनांप्रमाणे पादचाऱ्यांच्या सुविधांचाही विचार केला आहे. इथल्या इमारती भारदस्त आणि बागबगिचे देखणे आहेत. मात्र आता या परिसरात तोडफोड सुरू झालीय ती पाहता हा सारा परिसर विद्रूप होईल, अशी भीती वाटतेय.
'केंद्र सरकार'च्या सार्वजनिक बांधकाम विभागानं संसद भवनासह 'नवीन सेंट्रल व्हिस्टा'साठी 'टेक्निकल अँड फायनान्शियल' स्वरूपाच्या निविदा मागवल्या. तेव्हाच या प्रकल्पाची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यात 'हाफिज कॉन्ट्रॅक्टर', 'सीपी कुकरेजा', 'सिक्का असोसिएट', 'आयएनआय डिझाईन स्टुडियो', 'स्टुडियो आरकॉम' आणि 'एचसीपी डिझाईन प्लानिंग अँड मॅनेजमेंट' आदि राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रसिद्ध असलेल्या आर्किटेक्ट कंपन्यांनी भाग घेतला होता. त्यात अहमदाबादच्या 'एचसीपी डिझाईन'ची निवड झाली. त्यांच्या रचनेनुसार, या प्रोजेक्टचं प्रत्यक्ष बांधकाम 'टाटा'नं केलंय. राष्ट्रपती भवनापासून इंडिया गेटपर्यंत तिनेक किलोमीटरच्या राजपथावर बनलेल्या नव्या 'सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट'मध्ये राष्ट्रपती भवन, संसद भवन, एक्झिक्युटिव एन्क्लेव्ह, प्राईम मिनिस्टर ऑफिस, सचिवालय वगैरे, प्रधानमंत्री निवास, उपराष्ट्रपती निवास, ५१ खात्यांसाठी दहा इमारतींचं केंद्रीय सचिवालय या इमारतींचा समावेश आहे. 'राष्ट्रपती भवन', इंडिया गेट मात्र आहे, तसंच राहील. संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय या इमारती नव्यानं बनल्या आहेत आणि जुनं संसद भवन योग्य ती दुरुस्ती करून 'हेरिटेज बिल्डिंग' म्हणून तिथं म्युझियम बनवण्यात येणार आहे.'एचसीपी डिझाईन'चे चेअरमन आणि प्रसिद्ध आर्किटेक्ट टाऊन प्लानर डॉ. बिमल पटेल यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं होत की, 'नव्या सेंट्रल व्हिस्टा'ची डिझाईन बनवण्याची संधी मिळणं हे आमचं सौभाग्यच आहे. शिवाय खूप मोठी जबाबदारी खांद्यावर आली होती. अभिमानास्पद तरीही अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज अशी रचना बनवणं आव्हानात्मक काम होतं. त्याची डिझाईन बनवायला एक वर्ष लागलं. त्यात अनेकदा बदल, सुधारणा केल्या. शेवटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी मार्गदर्शन केलं. प्रधानमंत्र्यांनी सांगितलं की, सामान्य माणसांपासून लोकसभाध्यक्षांपर्यंत सगळ्यांच्या गरजा पूर्ण होतील, तरीही भपकेदार वाटणार नाही, असं भवन बनवा...!' डॉ. विमल पटेल हे 'पद्मश्री' सहित देशविदेशातल्या अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित आहेत. अहमदाबादच्या 'सेप्ट युनिव्हर्सिटी'चे ते अध्यक्ष आहेत. त्यांनी अहमदाबादमधल्या 'साबरमती रिव्हरफ्रंट', 'कांकरिया लेक फ्रंट', 'गुजरात हायकोर्ट', 'गांधीनगर स्वर्णिम संकुल' यांची रचना केलीय. सध्या ते 'अहमदाबाद इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट'-आयआयएमचं नवीन कॅम्पस, साबरमती आश्रमाचा पुनर्विकास, वाराणसीच्या काशी विश्वनाथ मंदिराचा पुनर्विकास आणि 'मुंबई पोर्ट ट्रस्ट'चा पुनर्विकास अशा प्रोजेक्टवर काम करत आहेत. यातले बहुतांश प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे 'ड्रीम प्रोजेक्ट' आहेत. त्यात आता देशाच्या राजधानीची शान असणाऱ्या 'सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट' ची भर पडलीय.
नवं संसदभवन साडेदहा एकरच्या प्लॉटमध्ये ६४ हजार ५०० स्क्वेअर मीटर परिसरात हजारो कोटींच्या खर्चात त्रिकोणी आकाराचं नवं भव्य आणि अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज आणि भूकंप प्रतिरोधक असणारं दोन मजली संसदभवन बनलंय. सर्वांत उंचावर आपलं अशोक स्तंभावरच्या चार सिंहांचं 'राष्ट्रीय चिन्ह' आहे. भवनामध्येच लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय आणि इतर कार्यालयंही असतील. लोकसभेच्या सदनात ८८८ तर राज्यसभेच्या सदनात ३८४ आसनांची व्यवस्था आहे. तसंच संसदेच्या संयुक्त सत्राच्या वेळेला लोकसभेच्याच सदनात एकत्र १,२७२ खासदार बसू शकतील! एवढं भव्य सभागृह बांधण्यात आलंय. राष्ट्रपती, लोकसभाध्यक्ष, राज्यसभा सभापती, प्रधानमंत्री, इतर मंत्रीगण, खासदार, विविध खात्यांचे सचिव, कर्मचारी आणि सर्वसामान्य नागरिक यांच्यासाठी स्वतंत्र असे सहा दरवाजे या संसद भवनाला आहेत. शिवाय संसद ऑफिस, संविधान हॉल, कॉन्फरन्स रूम, पब्लिक गॅलरी, लायब्ररी, डायनिंग लाऊंज अशा सुविधा असणारं हे 'इकोफ्रेंडली कॅम्पस' आहे. त्यामुळं विजेची बचत होईल. या सगळ्या सुविधा तयार करण्यासाठी स्ट्रक्चरल डिझाईनर, इंटिरियर डिझाईनर, फर्निचर डिझाईनर शिवाय ऑडियो व्हिडियो, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, एअर कंडिशनिंग, पर्यावरण, लँडस्केप, हॉर्टिकल्चर अशा सुविधांसाठी विशेष तज्ज्ञ सल्लागारांकडून मार्गदर्शन घेण्यात आलंय. शिवाय दिल्ली पोलीस, 'स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप' म्हणजे 'एसपीजी' यांच्या मार्गदर्शनानुसार सुरक्षिततेसाठी अत्याधुनिक उपकरणांचा वापर करण्यात आलाय. पांढऱ्या आणि लाल दगडानी बनलेल्या नवीन संसद भवनाच्या भिंती, छत, जमीन, फर्निचर यांच्यामध्ये भारतीय संस्कृतीनुसार चित्र, शिल्प, नक्षीकाम, पडदे वगैरे गोष्टी आहेत. लोकसभा सदनात राष्ट्रीय पक्षी 'मोर' आणि राज्यसभा सदनात राष्ट्रीय फूल 'कमळ' यांची थीम वापरण्यात आलीय. पण मुळात या सगळ्याची खरंच गरज होती का? भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातल्या सगळ्या प्रमुख घडामोडींचं साक्षीदार असणारं सध्याचं 'संसद भवन' त्याच्या वास्तुरचनेसाठी जगभरात नावाजलं जातं. ५६० फूट व्यास असणारी ही गोलाकार वास्तु ६ एकरात पसरलीय. या इमारतीच्या मध्यभागी भव्य सभागृह आहे. त्याला 'सेंट्रल हॉल' म्हणतात. या सभागृहाला गोलाकार, रेखीव कळस आहे. इतिहासातल्या अनेक ऐतिहासिक घटनांचं हे सभागृह साक्षीदार आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळालं, तेव्हा सत्तेचं हस्तांतरण या 'सेंट्रल हॉल'मध्येच झालं होतं. १४ ऑगस्टच्या रात्री प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यांनी 'ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी' हे आपलं जगप्रसिद्ध भाषणही याच हॉलमध्ये दिलं होतं. सगळ्या 'संविधान सभा' या हॉलमध्येच भरवण्यात आल्या होत्या. म्हणजे आपलं 'संविधान'ही इथंच आकाराला आलंय. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 'भारतीय संविधान' तयार होताना केलेली भाषणंही या हॉलनं ऐकलीत. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सगळ्या संयुक्त बैठकाही 'सेंट्रल हॉल'मध्ये होतात. या सभागृहाच्या भोवती अर्ध गोलाकार आकारात तीन सभागृहं आहेत. पहिलं सभागृह लोकसभेचं आहे. या अर्धगोलाकार दालनाचा आकार आहे ४ हजार ८०० स्केअर फूट! यात खासदारांना बसण्यासाठी ऐसपैस बैठका आहेत. या बैठकांची व्यवस्था ६ भागात विभागली आहे. प्रत्येक भागात ११ ओळी आहेत. सभागृहाच्या बरोबर मधोमध लोकसभा अध्यक्षांची खुर्ची उंचावर बसवण्यात आलीय. त्याखाली संसद सचिवांना बसण्याची जागा दिसते. एकावेळी या सभागृहात ५५० जण बसू शकतात. अध्यक्षांच्या उजव्या बाजूला सत्ताधारी पक्षातले खासदार बसतात, तर डाव्या बाजूला विरोधी पक्ष असतो. दुसरं तुलनेनं छोटं सभागृह राज्यसभेसाठी आहे. त्याची रचना लोकसभेसारखीच आहे. तिसरं सभागृह हे 'चेम्बर ऑफ प्रिन्स' म्हणून ओळखलं जात होतं. त्याला आता 'लायब्ररी हॉल' म्हणतात. स्वातंत्र्यानंतर याच 'चेम्बर ऑफ प्रिन्स'मध्ये काही काळ 'सुप्रीम कोर्ट' काम करत होतं. या तिन्ही सभागृहाला पहिल्या मजल्यावरच्या ओसरीनं जोडलंय. त्यासाठी पांढऱ्या रंगाचे २७ फूट उंचीचे १४४ खांब वापरण्यात आलेत. हा सगळा परिसर सुंदर बागांनी सजवलाय. शिवाय संपूर्ण इमारतीला छान गोलाकार दगडी कुंपणही आहे. मूळ वास्तू एवढीच बांधली गेली असली तरी जागा कमी पडत होती म्हणून १९५६ मध्ये या वास्तूवर आणखी दोन मजले चढवले गेले. शिवाय २००६ ला लायब्ररीच्या शेजारी एक छोटंसं म्युझियमही उभारण्यात आलंय. संपूर्ण संसद भवनाला एकूण १२ दरवाजे आहेत. त्यातला संसद रोडवरचा दरवाजा हे मुख्य प्रवेशद्वार म्हणून ओळखलं जातं. हे 'संसद भवन' आणि राजपथावरच्या इतर इमारतींना 'जागतिक वारसा' म्हणून घोषित करावं, असा अर्ज 'भारत सरकार'नं 'युनेस्को'ला २०१३ मध्ये केला होता. त्यावर प्रक्रियाही सुरू झाली होती. पण सत्तेत येताच मोदींनी हा अर्ज मागे घेतला. त्यामागे असणारी हा वसाहतकालीन वारसा नाकारण्याची भूमिका 'भाजप' आणि 'रा.स्व.संघा'च्या नेत्यांनी वेळोवेळी व्यक्त केलीय. पण त्याला आधुनिक ग्लोबल जगात खरंच काही अर्थ आहे का? मग विविधतेनं नटलेल्या परंपरांचा सन्मान करणाऱ्या प्रार्थनेला काय अर्थ राहतो ?
नव्या संसद भवनाची गरज काय आहे, याचं स्पष्टीकरण करणारं एक निवेदन लोकसभा सचिवालयानं प्रसिद्ध केलं होतं. ते तसंच लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला आणि इतर 'भाजप' नेत्यांची वक्तव्यं यात नव्या संसदेच्या इमारतीची गरज सांगणारे पुढील मुद्दे येतात.
काळानुसार वाढणाऱ्या गरजा लक्षात घेता सध्याच्या संसदेच्या इमारतीत अधिक जागा, सोयीसुविधा, सुरक्षा यंत्रणा आणि तंत्रज्ञान यांना समावून घेणं अवघड जातंय. काळाचे आघात सोसल्यानं संसद भवनाच्या इमारतीला काही ठिकाणी तडे गेले आहेत. आताच खासदारांसाठी जागा पुरत नाही. दोन्ही सदनांचं संयुक्त सत्र होतं तेव्हा बसण्यासाठी पुरेशा बैठका नसतात. तात्पुरत्या स्वरूपाच्या खुर्च्याची व्यवस्था करावी लागते. ही 'हेरिटेज बिल्डिंग' आहे. यात आगप्रतिबंधक यंत्रणा बसवण्यात अडचणी येतात. तसंच इलेक्ट्रिसिटी प्लम्बिंग, एअर कंडिशनिंग यंत्रणा बसवणं आणि त्याची दुरुस्ती करणं खूप खर्चिक ठरतं. दिल्ली शहर भूकंपासाठी संवेदनशील आहे. त्यानुसार सध्याची इमारत सुरक्षित नाही. दोन्ही सदनांचे पीठासीन अधिकारी आणि सर्वपक्षीय खासदार असणाऱ्या समितीने नव्या इमारतीचा प्रकल्प मंजूर केलाय. त्यामुळे यात घाई किंवा लपवाछपवी केलेली नाही. लोकसंख्या वाढीला अनुसरून, मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतर लोकसभा सदस्यांची संख्या वाढणार आहे. त्यांना बसण्यासाठी जास्त जागांची व्यवस्था करावीच लागेल. सध्याच्या इमारतीत गरजेनुसार बदल करतच राहावे लागतात. पूर्वीही एकदा त्यात दोन मजले वाढवले आहेतच. आता अधिक बदल करण्याऐवजी नवी परिपूर्ण इमारत बांधणं सोयीचं आहे. 'काँग्रेस'च्या सत्ताकाळात लोकसभा अध्यक्ष असणाऱ्या मीरा कुमार यांनीही संसदेसाठी नव्या इमारतीची गरज असल्याचं सांगितलं होतंच. त्या म्हणाल्या होत्या की, 'ही इमारत वाढत्या ओझ्यामुळे रडते आहे!' सध्याच्या इमारतीत दुरुस्ती करायची ठरवली तरी किमान १८ ते २४ महिने इमारत बंद ठेवावी लागेल. अशावेळेस संसदेचं कामकाज कुठून चालवायचं? नव्या भारताच्या आकांक्षांचं प्रतिबिंब दिसेल अशी भारतीय संस्कृतीला अनुरूप संसद भवनाची इमारत असायला हवी. जुन्या इमारतीची जागा नवी इमारत घेते, हे सर्वमान्य असलं तरी यातले बहुसंख्य मुद्दे नव्या प्रकल्पाच्या विरोधकांना मान्य नाहीत. माजी पर्यावरणमंत्री आणि 'काँग्रेस' नेते जयराम रमेश यांनी तर या प्रकल्पावर 'मोदी महल' म्हणून टीकाही केलीय. देशात 'कोरोना- लॉकडाऊन'नंतर आर्थिक मंदीसारखी परिस्थिती आहे. लोकांना दोन वेळ जेवणाची भ्रांत असताना, इतका महागडा प्रकल्प तातडीनं सुरू करण्याची खरंच गरज होती का? या प्रोजेक्टचे २० हजार कोटी रुपये लोकांच्या मदतीसाठी वापरायचे की, प्रधानमंत्रींचा अहंकार कुरवाळायला वापरायचे?"
'सेंट्रल व्हिस्टा'च्या विरोधात देशभरातले विशेषतः दिल्लीतले आर्किटेक्ट आणि नगररचनाकार एकत्र आले. त्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यातले एक मुख्य याचिकाकर्ते, आर्किटेक्ट निवृत्त ले.कर्नल अनुज श्रीवास्तव हे 'लोकपथ' या संस्थेशी संबंधित आहेत. त्यांनी आणि इतरांनी मांडलेले 'सेंट्रल व्हिस्टा'च्या विरोधातले मुद्दे असे होते- संसद भवनाची इमारत फक्त ९३ वर्षांची आहे. जगभरात त्यापेक्षा जुन्या संसदेच्या इमारती असून त्याचा वारसा लक्षात घेऊन जपल्या आणि वापरल्या जातात. जागा पुरत नाही म्हणून नवी इमारत बांधतोय असं म्हणून चालत नाही. त्यासाठी सध्याच्या इमारतीत नव्यानं रचना केल्यास किती जण बसू शकतील, याचा रीतसर अभ्यास व्हायला हवा होता. त्या अहवालावर चर्चा व्हायला हवी होती आणि त्यानंतर गरज असल्यास नव्या इमारतीचा पर्याय पुढं आणायला हवा होता. पण जगभर वापरली जाणारी ही पद्धत नाकारून नव्या संसद इमारतीचा निर्णय रेटण्यात आलाय. सध्या असणाऱ्या खासदारांच्या संख्येला सध्याच्या सभागृहांचा आकार पुरेसा आहे. काही बदल करून त्यात अधिक जागांची व्यवस्थाही करता येऊ शकेल. 'मतदारसंघ पुनर्रचना' कधी होईल, त्यात खासदारांची संख्या वाढेल का आणि ती किती असेल, याबद्दल अद्याप काहीच ठरलेलं नाही. २००१ ला होणारी पुनर्रचना २५ वर्षांसाठी पुढं ढकलण्यात आलीय. राजकीय विरोध लक्षात घेता पुनर्रचना करणं कठीण आहे. त्यामुळं पुनर्रचनेत सदस्यसंख्या वाढीचा निर्णय घेतल्यानंतर नव्या इमारतीचा विचार करायला हवा होता. 'केंद्र सरकार'च्याच आर्थिक पाहणीनुसार, २०६१ नंतर भारतात लोकसंख्या कमी होत जाईल. त्याचाही विचार करावा. 'संसद भवन' इतक्याच जुन्या 'राष्ट्रपती भवन'सारख्या इमारती भूकंप आणि इतर दृष्टीनं सुरक्षित ठरतात. फक्त 'संसद भवन'च असुरक्षित कसं ठरतं? २० हजार कोटींचा हा भव्य प्रकल्प नागरिकांना विश्वासात घेऊन आणि संसदेत चर्चा घडवून करायला हवा होता. तसं काहीच झालं नाही. या प्रकल्पाला मान्यता देण्यासाठी 'सेंट्रल व्हिस्टा कमिटी' बनवण्यात आली होती. तिची अंतिम मान्यता देणारी बैठक 'कोरोना' महामारी असताना २३ एप्रिल २०२० रोजी घेण्यात आली. त्याला फक्त सरकारी सदस्यच हजर होते. तज्ज्ञांना ह्या बैठकीला उपस्थित राहता आलं नाही. त्यांच्या गैरहजेरीत परवानगी देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी ४०० हून अधिक झाडं उखडण्यात आलीत. एकंदर 'सेंट्रल व्हिस्टा' प्रकल्पाच्या पर्यावरणचा कोणताही अहवाल आलेला नाही. फक्त 'संसद भवन'साठी अहवाल बनवण्यात आला. त्यावर तज्ज्ञांचे आक्षेप दुर्लक्षिण्यात आले.१०० वर्षांपूर्वी हर्बर्ट बेकर या ब्रिटिश आर्किटेक्टनं आताच्या संसद भवनासाठी त्रिकोणी रचना आखली होती. ती नाकारून मध्यप्रदेशातल्या 'चौसष्ठ योगिनी' मंदिरासारखी गोलाकार करण्यात आली. आता पुन्हा बेकरच्या रचनेशी साधर्म्य असणारी इमारत उभारून भारतीय स्वाभिमान कसा जपला जाणार? या परिसरात दिल्लीकर आणि पर्यटकांना फिरण्यासाठी भरपूर जागा उपलब्ध आहे. पण ही सर्वसामान्यांच्या हक्काची जागा नव्या 'संसद भवन'साठी हिरावून घेतली गेलीय.
प्रत्येक शहराची एक स्वतंत्र ओळख असते. 'राजपथ' ही देखील दिल्लीसोबत देशाचीही ओळख आहे. त्याला धक्का देण्याची गरज नव्हती. मोदी सरकारला नेमकी कसली घाई होती, ते कळत नाही. त्यांच्याकडं २०२४ पर्यंत चालणारं भक्कम पाठींब्याचं सरकार आहे. इतक्या अडचणीच्या काळात 'नवीन संसद भवन' उभारणं ही केवळ पैशाची नासाडी आणि राजपथाचं विद्रुपीकरण आहे. सध्याची इमारत अत्यंत भक्कम आहे, तरीही तिला धोकादायक ठरवून केवळ स्वतःच्या पाऊलखुणा उमटवण्यासाठी मोदींनी हा निर्णय घेतलाय. यावर्षीची प्रजासत्ताक दिनाची 'परेड' दरवर्षीच्या दिमाखात होणार नाहीच, पण 'सेंट्रल व्हिस्टा'मुळं पुढच्या परेड तरी दिमाखात होतील की नाही, याची शंका वाटते. देशाच्या सत्ताकेंद्राचा 'ब्रिटिश चेहरा' नष्ट करून त्याजागी अस्सल भारतीय म्हणून हिंदू प्रतीकांची उभारणी करायची, हा सांस्कृतिक अजेंडा घेऊन नव्या संसद भवनाची रचना केली गेलीय. ते करून नरेंद्र मोदी यांना इतिहासात आपलं नाव नोंदवायचंय. ही मध्ययुगीन मानसिकता राबवताना लोकशाहीची मूल्यं वारंवार नेस्तनाबूत केली जाताहेत. जवळपास १०० वर्षांपूर्वी सुरू झालेली आताच्या संसद भवनाची उभारणी ही स्वातंत्र्याच्या दिशेनं भारताच्या वाटचालीची खरी सुरुवात होती. हे इतिहास पाहिल्यास सहज कळतं. मात्र आता नव्या इमारतीची उभारणी ही नेमक्या कोणत्या वाटचालीचा भाग आहे, हे समजून घेण्यास वर्तमान डोळे उघडे ठेवून पाहावं लागणार आहे. लोकशाहीला 'म्युझियम'मध्ये ठेवून आणि 'म्युझियम'मधून राजेशाहीची मुद्रा प्रतीत करणारा 'राजदंड-सेंगोल' नव्या संसद भवनात ठेवला जाणार आहे. त्यामुळं नरेंद्र मोदी कोणते प्रजासत्ताक आणू पाहत आहेत, याचा विचार केला नाही तर यंदाची २६ जानेवारी वाया जाईल हे नक्की!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
चौकट.
सेंगोल अर्थात राजदंडाचा पहिला ज्ञात वापर मौर्य साम्राज्यानं केला होता. मौर्य सम्राटांनी त्यांच्या विशाल साम्राज्यावरच्या अधिकाराचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी राजदंडाचा वापर केला. त्यानंतर सेंगोल-राजदंडचा वापर गुप्त साम्राज्य, चोल साम्राज्य, चेर साम्राज्य, पांड्य साम्राज्य आणि विजयनगर साम्राज्यानं देखील केला होता. सेंगोल-राजदंड मुघल साम्राज्यानं देखील वापरला होता. मुघल सम्राटांनी त्यांच्या विशाल साम्राज्यावरील त्यांच्या अधिकाराचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी सेंगोल-राजदंडचा वापर केला. ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीनं भारतावरच्या अधिकाराचं प्रतीक म्हणून देखील सेंगोल-राजदंड वापरला होता. परंपरेनुसार, सेंगोलला राजदंड म्हणतात. जे राजपुरोहित राजाला देत असत. वैदिक परंपरेत अधिकाराचे दोन प्रकार आहेत. राजेशाहीसाठी राजदंड आणि धार्मिक अधिकारासाठी धर्मदंड. राजदंड राजाकडं होता आणि धर्मदंड राजपुरोहिताकडं असे. सेंगोल हा सर्वकालीन अत्यंत आदरणीय राहिलाय आणि त्याला सांस्कृतिक महत्त्व देखील आहे. हे वारसा आणि परंपरेचं प्रतीक म्हणून आदरणीय आहे, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, उत्सव आणि महत्त्वपूर्ण उत्सवांचा अविभाज्य भाग म्हणून सेंगोल वापरला जात असे. भारतीय प्रथा, परंपरा पाहता, राज्यसत्तेचे हस्तांतरण होताना 'राजदंड'ही नव्या सत्ताधाऱ्यांकडं जातो. राजदंडाचे रूप म्हणजे सेंगोल. हे सेंगोल तामिळनाडूतून मागवून घेतलं होतं. ब्रिटिशांकडून सत्तेचं हस्तांतरण होताना लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी पंडित नेहरूंना हा राजदंड प्रतीक म्हणून देण्यात आला होता. तो राजदंड नेहरूंनी मग भारतात राजेशाही नाही तर लोकशाही आहे म्हणून राजेशाहीचं प्रतीक असलेला तो राजदंड म्युझियममध्ये ठेवला होता. नव्या संसद भवनात ठेवण्याचं ठरवण्यात आलं आहे. यामागे युगानुयुगे जोडलेली परंपरा आहे. सेंगोलनं आपल्या इतिहासात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. हे सेंगोल राजसत्तेच्या हस्तांतरणाचे प्रतीक बनलं. याबाबतची माहिती मोदींना मिळताच त्याची चौकशी करण्यात आली. मग ते नव्या संसद भवनात ठेवायचं ठरलं.
-----–--------
सेंट्रल विस्टा म्हणून साकारल्या गेलेल्या नव्या संसद भवनाच्या भूमीपूजनानंतर महिन्याभरानं सुप्रीम कोर्टात त्याविरोधात जो दावा दाखल करण्यात आला होता त्याचा अंतिम निकाल आला. पण तो निकाल म्हणजे 'आम्ही मारल्यासारखं करतो, तुम्ही रडल्यासारखं करा'...!, असं सुप्रीम कोर्टाच्या ताशेऱ्यांविषयी वाटावं, असा तो निकाल होता. मोदींच्या या 'ड्रीम प्रोजेक्ट' ला रोखण्याची हिंमत सुप्रीम कोर्टानंही दाखवली नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या तीन न्यायाधीशांच्या बेंचनं दिलेल्या २ विरुद्ध १ अशा बहुमताच्या निकालात या 'सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट'ला हिरवा कंदील दाखवला होता. न्या.अजय खानविलकर आणि न्या.दिनेश माहेश्वरी यांनी हा प्रकल्प लोकांच्या हिताच्या विरोधी नसल्याचा निर्वाळा दिला. तसंच सरकारनं कोणता निधी कोणत्या प्रकल्पासाठी खर्च करावा, याचे निर्देश कोर्ट देऊ शकत नाही, या तर्कानं प्रकल्पाचं समर्थन केलं होतं. पण तिसरे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी वेगळं निकालपत्र देताना प्रकल्पाच्या मंजुरीची प्रक्रिया लोकाभिमुख करण्याची गरज असल्याचं म्हटलं होतं. 'आपल्या लोकशाहीच्या महान वास्तू प्रतीकांशी जोडलं जाण्याची आणि प्रेरणा घेण्याची जागाच हा प्रकल्प हिरावून घेत आहे...!' असा वेगळा मुद्दा त्यांनी आपल्या निकालपत्रात मांडला. या निकालामुळं मोदींच्या 'ड्रीम प्रोजेक्ट' मध्ये कोणताही अडथळा आला नाही. सर्वकाही यथासांग पार पडलं.
