वनारी अंजनीसुता रामदूता 'प्रभंजना'... ll
प्रभंजन...म्हणजे वादळ...! बजरंग बलीनं कर्नाटकात बदलाचं वादळ निर्माण केलंय. संकटमोचक बजरंग बलीचा जागर मोदींनी केला, त्यांनी मतदान करताना 'जय बजरंग बली' म्हणा आणि बटन दाबा असं म्हटलं होतं. तर मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी 'जय बजरंग बली तोड दे भ्रष्टाचारकी नली...!' म्हणत पलटवार केला होता. आज शनिवार बजरंग बलीचा वार, भाजपनं श्रीरामाला एकाकी सोडून बजरंग बलीचा स्वीकार केला, पण बजरंग बलीनं आपला कृपाशीर्वाद काँग्रेसला दिल्याचं कर्नाटकच्या निकालात दिसून आलंय! इथल्या मतदारांनी धर्म-देव यांच्यापेक्षा गॅस सिलिंडरची वाढलेली किंमत, महागाईचा उसळलेला आगडोंब, अक्राळविक्राळ बेकारी, स्थानिक प्रश्न महत्वाचं मानलं. या निकालानं भाजप, मोदी-शहा यांच्या राजकारणाला सणसणीत चपराक लगावलीय. आगामी पांच राज्यांच्या आणि २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी भाजपसमोर प्रश्नचिन्ह उभं केलंय. हा निकाल म्हणजे भाजपच्या उतरत्या काळाची नांदीच म्हणावी लागेल!
-----------------------------------------
'मोदी हैं तो मुमकीन हैं...!' असं भाजपची मंडळी गर्वानं सांगत असतात. पण कर्नाटकच्या मतदारांनी त्यांच्या मागं न जाता काँग्रेसच्या पारड्यात मतं टाकलीत. त्याचं विश्लेषण वेगवेगळ्या पद्धतीनं केलं जाईल. पण कर्नाटकातल्या जनतेनं आपली सत्ता काँग्रेस पक्षांकड सोपवली. देशभरातल्या मतदारांचं ज्या निवडणुकीकडं लक्ष लागलेलं होतं, तिथं काँग्रेसनं यश मिळवलंय. निवडणुकीसंदर्भातले ओपिनियन पोल आणि मतदानानंतर झालेल्या एक्झिट पोल मधून इथं काँग्रेसचीच सत्ता येणार असं सांगितलं जात होतं, ते खरं निघालंय. भाजपची मंडळी आमचंच सरकार येणार असं टिऱ्या बडवत सांगत होते. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी तर भाजप २०० जागा जिंकेल अशी वलग्ना केली होती. पण प्रत्यक्षात कर्नाटकातल्या मतदारांनी भाजपला नाकारलं! बोम्मई यांना आपल्या कामावर यश मिळेल असं वाटत होतं. पण भाजपनं इथल्या लोकांच्या जिवाभावाचे प्रश्न हाती नं घेता धार्मिक-जातीय मुद्दे प्रचारात आणले. भाजपला हा जबरदस्त झटका म्हणायला हवं. कारण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, पक्षाध्यक्ष जे.पी.नड्डा यांनी प्रचारासाठी इथं मुक्काम ठोकला होता. सारी प्रचार यंत्रणा स्थानिक भाजप नेत्यांवर विश्वास नं ठेवता त्यांनी आपल्या हाती घेतली होती. प्रधानमंत्री मोदी यांनीही २०१८ साली जिंकलेल्या १९ जिल्ह्यातल्या ८० मतदारसंघाशी संबंधित अशा १९ ठिकाणी जाहीर सभा घेतल्या होत्या. ३१ किलोमीटर रोड शो केला होता. या त्यांच्या प्रयासाचा फारसा फायदा झालेला दिसत नाही. इथली भाजप विखुरलेली होती, एकसंघ नव्हती, शिवाय स्थानिक नेत्यांना दूर लोटलं होतं. माजी मुख्यमंत्री, लिंगायत नेते यडीयुरप्पा, जगदीश शेट्टर, लक्ष्मण सावदी अशा सारख्या जनाधार असलेल्या नेत्यांना भाजपनं नाकारलं, त्यामुळं इथं सत्ता खेचून आणू शकणारा, कायम भाजपसोबत राहणारा लिंगायत समाज दुरावला गेला. त्याचा फटका भाजपला बसला. भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी विशेष महत्व दिलेल्या सी.टी. रवि यांनी यडीयुरप्पा यांच्याशी घातलेला वाद, उमेदवारी देताना दाखवलेला उर्मटपणा, शिवाय आगाऊपणानं टिपू सुलतानचा उकरून काढलेला विषय, वक्कलिंग समाजाला गोंजारण्याचा केलेला प्रयत्न अंगलट आला. विद्यमान ७३ आमदारांना नाकारलेली उमेदवारी, त्यामुळं उफाळलेला असंतोष. गुजरात पॅटर्न राबवण्याचा केलेला अपयशी प्रयत्न यानं मतदार दुरावला.
भाजप सरकारच्या कारभारावर मोठी नाराजी होती. '४० टक्के भ्रष्टाचार' ठेकेदारांची आत्महत्या, ठेकेदारांच्या संघटनेने घेतलेली भूमिका, भ्रष्टाचारी मंत्री ईश्वरप्पा यांच्याकडं मिळालेले कोट्यवधीची रोख रक्कम, त्यांच्या मुलाला लाच घेताना झालेली अटक, तरीही भ्रष्टाचार संपवण्याचा निर्धार केला असतानाही मोदींनी ईश्वरप्पा यांना आभार मानण्यासाठी केलेला फोन यामुळंही राज्यात भ्रष्टाचाराचा आरोप सरकारवर होत असतानाही भाजप आणि प्रधानमंत्र्यांनी गांभीर्य दाखवलं नाही म्हणून मतदारांची नाराजी ओढवून घेतली. मुस्लिमांचं काढून घेतलेलं आरक्षण त्यामुळं अल्पसंख्याक समाज भाजपपासून दूर गेला.ज्यांना ते आरक्षण दिलं ते लिंगायत आणि वक्कलिंगही एकगठ्ठा सोबत राहिले नाहीत. भाजपत अंतर्कलह दिसून येत होता. दिल्लीहून आलेल्या नेत्यांमध्ये इथला स्थानिक बाज राहिला नव्हता. भाजपचे एकसाथ सारे नेते हे लोकांचे प्रश्न यावर न बोलता धार्मिक-जातीय, हिंदू-मुस्लिम विरोधाचा राग आळवीत होते. त्यामुळं ते मतदारांशी कनेक्ट होऊ शकले नाहीत. भाजपनं प्रचारात तेजस्वी सुर्या, हेगडे असे ब्राह्मणी चेहरे प्रचारात अजिबात उतरवले नाहीत.
या उलट काँग्रेसकडं वातावरण होतं. मोदींच्या समोर राहुल गांधींचा चेहरा होता. पण त्यांनी फारशा जाहीर सभा घेतल्या ना रोड शो केला. त्यांनी थेट मतदारांच्या गाठीभेटी घेतल्या. महिलांना, तरुणांना, तरुणींना भेटले. महिलांबरोबर बस प्रवास केला, त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. सत्ता आली तर महिलांना मोफत बस प्रवास असेल हे आश्वासन द्यायला ते विसरले नाहीत. डिलीव्हरी बॉय सोबत स्कुटरवरून प्रवास केला. त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. भारत जोडो यात्रेत कर्नाटकातल्या प्रवासाचा त्यांना इथं मोठा लाभ झाला. प्रियांका गांधींच्या सभा, रोड शो याही गाजल्या. जुन्या पिढीतल्या मतदारांना त्यांच्यात इंदिराजी दिसायच्या. याशिवाय काँग्रेस पक्ष संघटना एकजीव दिसली. इथल्या प्रचाराची धुरा सारी स्थानिक नेत्यावरच राहिली. सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांच्यातलं सख्य जाणवण्या इतपत होतं. पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे हे इथले भूमिपुत्र. त्यांनी आपण भूमिपुत्र असल्यानं मला मतदान करा असं भावनिक आवाहन केलं. शिवाय ते दलित समाजातून येत असल्यानं मागासवर्गीयांची मतं काँग्रेसच्या पारड्यात पडलीत. काँग्रेसनं बजरंग दलावर बंदी घालण्याचं जसं आश्वासन दिलं तसंच महिलांना रोख अनुदान, बेकारांना भत्ता, शेतकऱ्यांना अनुदान, वीज मोफत, १० किलो धान्य अशा लोकांशी निगडित पांच आश्वासनांची गॅरंटी दिली. यासाऱ्या बाबी लोकांना भावल्या त्यामुळं त्यांनी काँग्रेसला जवळ केलं! त्यामुळं काँग्रेसची मतं वाढली. २०१८ मध्ये ३८ टक्के मतं मिळाली होती ती आता ४३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचलीत. भाजपला मात्र तेवढ्याच मतांवर म्हणजे ३६ टक्क्यांवर समाधान मानावं लागलंय. जेडीएसची मतं मात्र घेतलीत.
ही निवडणूक तीनही पक्षांसाठी महत्वाची होती. भाजपसाठी हे अशासाठी महत्वाची होती की, इथं भाजपनं यापूर्वी सरकारं बनवली आहेत. याशिवाय दक्षिणेतल्या इतर कोणत्याच राज्यात भाजपचा अद्याप शिरकाव झालेला नाही. भाजपला आपली वैचारिक ताकद स्पष्ट करण्यासाठीही इथं निवडणूक जिंकणं महत्वाचं होतं. इथं आलेली सत्ता ही सहजगत्या आलेली सत्ता नव्हती वा एखाद्या नेत्याच्या प्रभावानं म्हणजेच यडीयुरप्पा यांच्यामुळं आलेली सत्ता नव्हती. असं भाजपचं म्हणणं होतं म्हणून यडीयुरप्पा यांना दूर लोटलं. काँग्रेससाठीही ही निवडणूक महत्वाची आहे. कारण देशभरात काँग्रेसच्या पुढ्यात भाजप हाच राष्ट्रीय पक्ष उभा आहे. इथं काँग्रेसचं संघटन मजबूत आहे. काँग्रेस इथं भाजप आणि जेडीएसला टक्कर देत आलीय. काँग्रेसला इथं सतत सर्वाधिक मतं मिळत आली आहेत, त्यामुळं त्यांना इथं मजबूत जनाधार असल्याचं दिसून येतं. काँग्रेसला हे सिद्ध करायचं आहे, मतदारांना दाखवून द्यायचं आहे की, भाजपशी एकट्याच्या ताकदीवर आपण लढत देऊ शकतो. कारण आजवर झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव भाजप करत आलीय. त्यामुळं निर्माण झालेलं गृहितक-नेरेटिव्ह दूर करण्याची स्ट्रॅटेजी इथं दिसून आली. इथं चांगलं यश मिळाल्यानं केवळ कर्नाटकातलेच नाहीतर देशभरातल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा उत्साह द्विगुणित झालाय. २०१४ च्या निवडणुकीसाठी इथलं हे यश काँग्रेससाठी महत्वाचं ठरणारं आहे. जेडीएससाठी तर ही सक्रीयतेची लढाई होती. काँग्रेस आणि भाजप हे दोन राष्ट्रीय स्तरावरचे पक्ष आहेत. कर्नाटकात हे दोन्ही पक्ष पहिल्या आणि दुसऱ्या स्थानावर आहेत. दक्षिणेकडच्या इतर राज्यात तो तिसऱ्या चौथ्या क्रमांकावर आहेत. आंध्रप्रदेशात तिसऱ्या-चौथ्या स्थानावर, तेलंगणात दुसऱ्या-तिसऱ्या स्थानावर, तामिळनाडूत तिसऱ्या-चौथ्या स्थानावर, केरळात सीपीएम राज्यस्तरीय पक्ष असला तरी तिथंही दुसऱ्या-तिसऱ्या स्थानावरच आहेत. रिजनलिझम आणि सबनॅशनालिझमच्या माध्यमातून दक्षिण भारतात प्रादेशिक पक्षाचं केवळ विधानसभेतच नाही तर लोकसभेतही प्रभाव दिसून येतो. १९७७ साली काँग्रेसनं दक्षिण भारतात चांगल्या जागा जिंकून आपला करिश्मा दाखवला होता. जेडीएसलाही रिलिव्हन्सचा प्रश्न उभा होता. जर विधानसभेत यश मिळालं नाही तर मग लोकसभेत कोणत्या आधारावर यश मिळेल ही चिंता त्यांना आहे. देवेगौडा यांचा राजकीय वारसा त्यांच्या मुलांकडे कुमारस्वामी, रेवण्णा यांच्याकडं आलाय. आता त्यांचा नातू निखिल कुमारस्वामी निवडणुकीच्या रिंगणात आहे. जेडीएसचं अस्तित्व हे या निवडणुकीत ठरणारं होतं त्यासाठी त्यांनी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी जीवापाड मेहनत घेतलीय.
इथं सगळीकडं असतात तसेच मुद्दे होते. बेकारी, महागाई, शेतकऱ्यांचे प्रश्न होते. उत्तर कर्नाटक हा इथला अत्यंत दुष्काळी भाग; त्यामुळं इथं शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, भ्रष्टाचार, एससी-एसटीचं वाढवलेलं आरक्षण, मुस्लिमांचं आरक्षण काढून ते लिंगायत-वक्कलिंग यांना दिलं जाणं याशिवाय अर्थातच मूलभूत सुविधा, विकासाचे हे सार्वत्रिक मुद्दे या निवडणुकीत होते. याशिवाय हिजाब, टिपू सुलतान, हिंदुत्व, बजरंग बली हेही मुद्दे इथं चर्चिले गेले. इथलं भाजप संघटन देशातल्या इतर राज्यापेक्षा थोडंसं वेगळं आहे. भाजपचे जे आमदार आहेत ते यापूर्वी इतर कोणत्यातरी पक्षातून आलेले आहेत. २०१९ मध्ये १७ आमदार काँग्रेस आणि जेडीएसमधून आले तेव्हाच भाजपची सत्ता आली होती. २००८ मध्येही काँग्रेस-जेडीएस मधून सात आमदार आल्यानं भाजपची सत्ता आली होती. इथं एक वेगळं कल्चर आहे. सर्वच पक्षातले वरिष्ठ नेते हे सतत वेगवेगळ्या पक्षातून ये जा करत फिरत असतात. त्यांचा, त्यांच्या फॅमिलीचा इथल्या राजकारणावर दबदबा आहे. त्यामुळं इथला भाजप हा इतर राज्यातल्या प्रमाणे शिस्तबद्ध पक्ष राहिलेला नाही. इथली भाजपची सरकारं ही आयारामांच्या जीवावरच ठरलेली आहेत. पण इथं एक लक्षात घेतलं पाहीजे की, पक्षातून बाहेर पडलेले संघ प्रचारक म्हणून वावरलेले माजी मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर आणि माजी उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी हे मूळचे भाजपचेच आहेत. संघर्षातून त्यांनी नेतृत्व साकारलंय, पाच-सहा वेळा ते निवडून आलेत. वयाच्या ६७ वर्षी त्यांना भाजपकडून उमेदवारी नाकारण्यात आली. त्यामुळं ते व्यथित झाले. त्यांनी वरिष्ठांना भेटून आपल्यावर कसा अन्याय झालाय हे सांगितलं पण वरिष्ठांना त्याला दाद दिली नाही. त्यानंतर त्यांनी काँग्रेसला जवळ केलं. मात्र इथले मतदार आणि कार्यकर्ते पक्षातला बदल हा फारसं गांभीर्यानं घेत नाहीत. हे वातावरण व्यक्तीसाक्षेप असतं. हे त्यांना आता सवयीचं बनलेलं आहे. एका पाहणीत असं आढळून आलंय की, इथले ५२ टक्के राजकीय नेते असे आहेत की, त्यांनी पक्षांतर केल्यानंतरही ते निवडून येतात. कर्नाटकचे प्रामुख्याने तीन भाग आहेत, उत्तर कर्नाटक जिथं मुंबईराज्य आणि हैद्राबादचा काही भाग, याशिवाय मध्य आणि दक्षिण कर्नाटकात किनारपट्टी, जुनं म्हैसूर आणि बंगळुरू. लिंगायत समाजाचा उत्तर कर्नाटकात मोठा प्रभाव आहे. जो भाजपचा मतदार राहिलाय. यडीयुरप्पा, बोम्मई, शेट्टर हे सारे या प्रभागातले मोठे लिंगायत नेते आहेत. दक्षिणेकडं जुन्या म्हैसूर, बंगळुरूमध्ये वक्कलिंगांचा प्रभाव आहे. इथं देवेगौडांचं वर्चस्व आहे. ते त्या समाजाचे नेते आहेत. २०१८ मध्ये भाजप बहुमत प्राप्त करू शकली नव्हती याचं मोठं कारण होतं, देशभरातल्या शहरी भागात भाजपचा प्रभाव राहिलाय मात्र बंगळुरूत भाजपला फारसं स्थान मिळालं नव्हतं. पण मोदींच्या रोड शो नंतर इथं त्यांना पाठिंबा मिळालाय. हैद्राबाद कर्नाटक समजल्या जाणाऱ्या भागातही भाजपपेक्षा काँग्रेसला मोठा पाठींबा मिळालाय. इथं कर्नाटकात गेल्या चारपैकी तीन निवडणुकीत त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आलीय. २००४ मध्ये भाजप सर्वात मोठा पक्ष होता पण काँग्रेस आणि जेडीएस एकत्र येत सरकार बनवलं, मात्र नंतर भाजप आणि जेडीएस यांनी एकत्र येत सरकार स्थापन केलं. मात्र कुमारस्वामी यांनी भाजपशी केलेल्या करारानुसार सत्ताबदलाचा शब्द न पाळल्यानं भाजपला सहानुभूती मिळाली. २००८ मध्ये भाजप सर्वात मोठा पक्ष पुढे आला. पण बहुमतासाठी ११३ चं संख्याबल गाठता आलं नाही. २०१३ मध्ये काँग्रेसला बहुमत मिळालं.भाजप तेव्हा केवळ ४४ संख्येत सामावली गेली. याचं कारण भाजपच्या यडीयुरप्पा आणि रेड्डीबंधू यांनी आपापले पक्ष स्थापन करून निवडणुका लढवल्या होत्या. तेव्हा भाजपची मतं त्यांच्याकडं वळली होती. २०१८ मध्ये पुन्हा एकदा त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाली. भाजप सर्वात मोठा पक्ष होता, पण सत्ता स्थापन करण्यासाठी ९ आमदार कमी पडले. बंगळुरू आणि दक्षिण कर्नाटकात अपेक्षित यश मिळालं नव्हतं. त्याचा हा परिणाम होता.
इथं विधानसभेत नेहमी त्रिशंकू अवस्था का निर्माण होते, याचं कारण इथं कोणत्याच पक्षाचा राज्यस्तरीय प्रभाव नाही. २२४ सदस्यांच्या विधानसभेत भाजप कधीच १७० जागांपैकी जास्त जागा लढवू शकलेली नाही. जेडीएस कधीच ९० पेक्षा जादा जागा लढलेली नाही. ज्यावेळी सर्वाधिक जागा लढवल्या होत्या त्याही ९० होत्या. १५० जागी जेडीएस निवडणूकच लढवत नाही. काँग्रेसही १९५ ते २०० जागीच निवडणूक लढवतेय. कोणताही पक्ष सर्वच्यासर्व २२४ जागा लढवतच नाहींत. त्यामुळं भाजपला ११३ जागा ह्या १७० जागा लढवून मिळवायला हव्यात, म्हणजे ६७ टक्के जागा जिंकायला हव्या होत्या, त्या त्यांना मिळाल्या नाहीत. काँग्रेसला २०० जागा लढवून ११३ हव्यात, म्हणजे ५५ टक्के जागा मिळवता आल्यात. जेडीएस अंकगणिताच्या दृष्टीनं बहुमताजवळ जाण्याएवढ्या जागाही लढवलेल्या नाहीत. पण कायम सत्तेत राहण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो, त्यामुळं कधी काँग्रेस तर कधी भाजप बरोबर जात असतात. इथं कोणताच पक्ष सर्वच्या सर्व जागा लढवत नसल्यानं इथं नेहमी त्रिशंकू अवस्था असते. पण यंदा काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळालं आहे. भाजप हा इथं लिब्रा म्हणजे लिंगायत आणि ब्राह्मण समाजाचा पक्ष समजला जातो. विधानसभेच्या निवडणुकीत केवळ वक्कलिंग समाज हाच जेडीएसच्या मागे उभा राहतो. इतर कोणताही समाज त्यांच्या मागे जात नाही. लोकसभा निवडणुकीत तो भाजपच्या पाठीशी उभा राहतो. काँग्रेसच्या पुढं मोठा प्रश्न उभा असतो की, त्यांचा खास असा कोणताच मतांचा गठ्ठा नाहीये. लिंगायत, वक्कलिंग वगळता इतर ओबीसी, मुस्लिम, एसी-एसटी यांचा त्यांना पाठींबा मिळत आलाय. बोम्मई यांचा लिंगायत, कुमारस्वामी, शिवकुमार यांचा वक्कलिंग, सिद्धरामय्या यांचा कुरुवा हे जवळपास ३० टक्के आहेत, तर इतर ओबीसी हे २२ टक्के आहेत. लिंगायत आणि वक्कलिंग समाजात सुप्त असा संघर्ष आहे. वक्कलिंग कुमारस्वामीनं लिंगायत यडीयुरप्पांना सत्ता सोपवली नाही. लिंगायत नेते यडीयुरप्पा यांनी वक्कलिंग नेत्याकडं सत्ता सोपवली नाही. लोकसभा निवडणुकीत दोन्ही समाज लिंगायत आणि वक्कलिंग मात्र काहीसे भाजपच्या पाठीशी असतात. हे दोन्ही समाज सत्तेच्या गुडबुकमध्ये राहू इच्छितात. ही तशी सत्तेची लढाई असते. या दोन्ही समाजाची संख्या २५ टक्के आहे आणि २०१८ मध्ये आमदार निवडून आले होते शंभर. ५२ लिंगायत आणि ४८ वक्कलिंग. ही सत्तेची, वर्चस्वाची लढाई आहे. वक्कलिंग समाजाला वाटतं की, भाजप वक्कलिंग समाजाच्या नेत्याला मुख्यमंत्री करणार नाही कारण आजवर त्यांचा चेहरा हा लिंगायत राहिलाय. काँग्रेस वक्कलिंग नेत्याला मुख्यमंत्री म्हणून प्रोजेक्ट करत नाहीये. डी. के. शिवकुमार हे वक्कलिंग आहेत. पण ते मुख्यमंत्रीचा चेहरा नाहीत. वक्कलिंग समाजाचा मुख्यमंत्री बनवेल तो फक्त जेडीएसचा असेल. कारण इथं सतत त्रिशंकू अवस्था असते, त्यावेळी हे शक्य होतं. २०-२५ आमदारांच्या बळावर कुमारस्वामी दोनदा मुख्यमंत्री बनलेत. इथल्या ७५ जागांवर वक्कलिंग समाजाचं प्राबल्य आहे. जुन्या म्हैसूर आणि बंगलोर इथं ते दिसून येतं. त्यामुळं सतत जेडीएस मार्जिनल राहिलेला आहे.
इथं आणखी एक महत्वाचं आहे की, कर्नाटकात लिंगायत आणि वक्कलिंग समाजाचं प्राबल्य असलं तरी हे २५ टक्के मतदार असलेले दोन्ही समाज काँग्रेसच्या बाजूनं वळलेले दिसतात. इतर मागास, दलित, अल्पसंख्याकांची मतं ही काँग्रेसकडं वळलेली दिसतात. इथले भूमिपुत्र असलेले काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचा चेहरा इथं काम करताना दिसून आलाय. बंगळुरू सारख्या शहरी भागातून काँग्रेसला पाठींबा मिळत असतो तो यंदा भाजपकडं वळलाय. शहरी भागातला मतदार हा जातीय समीकरणं पाहत नाही. इथं पाणी, ट्रॅफिक या सारखे नागरी प्रश्न मोठ्याप्रमाणात आहेत. त्यामुळं इथं प्रस्थापितांच्या विरोधात मतदार राहतात. शहरी भागातील मतदारांना भाजपनं गृहीत पकडल्यानं त्यांनी भाजपला पाठ दाखवलीय. इथल्या ६० टक्के म्हणजे १४० जागांवर भाजप-काँग्रेस अशी सरळ लढत होती. १५ टक्के ठिकाणी तिरंगी लढत होती. त्यात आता काँग्रेसची सरशी झालीय. अस्तित्व संपण्याच्या मार्गावर असलेल्या. विकलांग झालेल्या काँग्रेसला कर्नाटकात मिळालेल्या यशानं संजीवनी लाभलीय. राखेतून फिनिक्स पक्षी पुन्हा नव्याने झेप घेतो असं म्हटलं जातं. काँग्रेसनं आता तशी झेप घ्यायला हरकत नाही!
-हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment