पक्षाध्यक्षपदावरून संघ आणि भाजपत द्वंद्व!

"गुजरातच्या यशाचा मुकुट मोदींनी संसदीय मंडळाच्या बैठकीत प्रदेशाध्यक्ष सी.आर.पाटील यांच्या शिरावर चढवला.यशाचे श्रेय पाटलांना दिलं. आता पाटलांना पक्षाध्यक्षपदी नेमण्याचा निर्धार मोदींनी केलाय. पण त्याला संघाचा विरोध आहे. संघाला पक्षाचं गुजरातीकरण नकोय. नुकतंच स्नेहभोजनासाठी पाटलांनी भाजपच्या नेत्यांना एकत्रित केलं आणि स्वतःला प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. पाटलांचं निवडणुकीतलं 'मायक्रो मॅनेजमेंट' मोदींना २०२४ च्या निवडणुकीत राबवायचं आणि 'अबकी बार चारसो पार' हे उद्दिष्ट गाठायचंय. त्यासाठी पाटील यांच्या हाताशी हवेत. पण संघ त्यांना रोखतोय. पक्षावर वर्चस्व कुणाचं, संघाचं की मोदींचं हे यातून स्पष्ट होणार आहे. पाटलांनी गुजरातचं यशच नाही तर 'सुरत-गुवाहाटी-गोवा' अशी त्रिस्थळी यात्रा करून महाराष्ट्रात सत्तांतर घडविण्यात महत्वाची भूमिका बजावलीय. त्यांनी निवड होवो वा न होवो मात्र त्यांच्या आक्रमक शैलीनं इथल्या विरोधकांसमोर आव्हान उभं करतील, हे निश्चित!"
---------------------------------------------------
*ज*स भाजपला मोदींच्या नेतृत्वाखाली यश मिळायला लागलं तसं भाजप आणि त्यांची मातृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्यात सुप्त संघर्ष सुरू झालाय. संघानं आपल्या राजकीय उद्दिष्टासाठी आधी जनसंघ आणि नंतर भारतीय जनता पक्ष स्थापन केला. मात्र त्याला फारसा प्रतिसाद मिळत नव्हता परंतु जेव्हापासून मोदींनी पक्षाची सूत्रं स्वीकारली तेव्हापासून भाजपचा सुवर्णकाळ सुरू झाला. सत्ता हाती आली. मात्र भाजपवरचा संघाचं नियंत्रण हळूहळू सुटू लागलं. भाजपनं संघाला निर्णयप्रक्रियेपासून दूर ठेवायला सुरुवात झाली. इथंच संघ नेतृत्वाला धक्का बसला. अन संघाचा मोदींशी संघर्ष सुरू झाला. आपल्याला आठवत असेल की, संघाचे जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रय होसबेळे यांनी मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर कडाडून टीका केली; त्यावेळी संघ आणि भाजपच्या नेत्यांमध्ये वाद निर्माण झाला. याबाबत गोदी मीडियानं काहीही म्हटलं नसलं तरी इथं तलवारी मात्र उपसल्या गेल्यात. आता द्वंद्व सुरू झालंय ते भाजपच्या अध्यक्षपदाच्या नियुक्तीवरून! विद्यमान पक्षाध्यक्ष जे.पी.नड्डा यांच्या पुनर्नियुक्तीला मोदींचा विरोध आहे. नड्डा पक्षाध्यक्ष असतांना त्यांच्याच हिमाचल प्रदेशात भाजपचा दारुण पराभव झालाय. शिवाय दिल्लीतही भाजपला अपमानास्पद हार पत्करावी लागली. या दोन्ही ठिकाणची भाजपची सत्ता हिसकावून घेतली गेली. नड्डा यांनीच तिथं उमेदवाऱ्या दिल्या, मोठ्याप्रमाणात बंडखोरी झाली. दिल्लीत तर गल्लीगल्लीत जाऊन प्रचार केला पण तिथं यश आलं नाही. त्यामुळं पक्षाचं नेतृत्व पुन्हा नड्डा यांच्याकडं दिलं तर मोदींना २०२४ मध्ये जे अपेक्षित यश हवंय ते मिळणं कठीण वाटतंय. त्यामुळं नड्डा यांना बदलून त्यांच्या जागी त्यांच्या मर्जीतले सी.आर.पाटील यांची नियुक्ती केली जावी यासाठी ते पार्श्वभूमी तयार करताहेत. अमित शहा यांच्यानंतरचे पाटील हे मोदींचे अत्यंत खास गृहस्थ आहेत. पण संघाचा नड्डाना बदलून पाटलांच्या नेमणुकीला विरोध आहे. संघाच्यामते सरकारवर गुजरातचं वर्चस्व आहे; प्रधानमंत्री गुजरातचे, गृहमंत्री गुजरातचे, सगळी सत्ता गुजरातची, अदाणी, अंबानी गुजरातचे आणि भाजपचे पक्षाध्यक्षही गुजरातचे हे योग्य नाही. संपूर्ण भाजपचं गुजरातीकरण संघाला मान्य नाही. येत्या २० जानेवारी २३ ला नड्डा यांचा पक्षाध्यक्षपदाचा कार्यकाळ संपतो आहे. विशेष म्हणजे नुकतंच २० डिसेंबरला दिल्लीच्या जिमखाना क्लबमध्ये सी.आर.पाटील यांनी एक स्नेहभोजन आयोजित केलं होतं. प्रधानमंत्र्यांसह भाजपचे अनेक दिग्गज नेते सहभागी झाले होते. या स्नेहभोजनाच्या माध्यमातून पाटील दिल्लीत आपलं बस्तान बसविण्याचा प्रयत्न करताहेत. त्यांचं लक्ष्य नड्डा यांच्या खुर्चीवर आहे. आता प्रश्न असा आहे की, मोदी संघाच्या नेतृत्वाची समजूत काढून वा प्रसंगी संघावर दबाव आणून नड्डा यांना दूर करून आपल्या मर्जीतल्या पाटलांना बसवताहेत का? का नड्डा त्या पदावर कायम राहतील? का आणखी कुणी तिसराच तिथं बसवला जातोय? यावर पक्षामध्ये 'कशमकश' सुरू आहे. पक्षावर कुणाचं वर्चस्व आहे हे यातून ठरणार आहे. भाजपवर संघाच्या मोहन भागवत, दत्तात्रय होसबेळे यांची कमांड आहे की, मोदी, शहा, पाटील यांचं हे सिद्ध होणार आहे. संघ आणि भाजप, भागवत आणि मोदी यांच्यातला हा संघर्ष परिवारांतर्गत झगडा आहे. याचं मूळ कुठं आहे हे पाहिलं तर सारं लक्षांत येईल. मोदी हे सी.आर.पाटील यांच्यावर फिदा आहेत. त्यांना पक्षातलं सर्वोच्च पद देऊ इच्छिताहेत. पाटील कोण आहेत ते  पाहू या. पाटील हे मूळचे जळगावातले म्हणजे महाराष्ट्रातले, मराठी! ते मोदींच्या अत्यंत निकटचे, मर्जीतले म्हणून त्यांना गुजरातचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून निवडलं गेलं. २०१७ ला मोदींना वाटलं होतं, पक्ष पराभवाचा उंबरठ्यावर उभा आहे, तेव्हा पाटलांनी आपल्या सुरत जिल्ह्यातल्या साऱ्या जागा मोदींच्या पारड्यात टाकल्या आणि मोदींची सत्ता आली. त्यामुळं मोदी पाटलांवर फिदा झाले आणि त्यांना प्रदेशाध्यक्ष बनवलं. त्यानंतर सरकारच्या कामकाजातल्या हस्तक्षेपामुळं त्यांचं मुख्यमंत्री रुपाणी यांच्याशी कधी पटलं नाही, पण भुपेंद्र पटेल हे अत्यंत मितभाषी, धार्मिक,सोशिक गृहस्थ. त्यामुळं पाटलांचा हस्तक्षेप वाढला. तेव्हापासून लोक त्यांना 'सुपर सीएम' म्हणू लागले. त्यांची थेट मोदींशी हॉटलाईन आहे. मोदींच्या मते गुजरातेत पक्षाला जे देदिप्यमान यश लाभलं ते केवळ पाटलांच्या 'मायक्रो मॅनेजमेंट'मुळं! जशी गुजरातेत पाटलांनी व्युहरचना, प्रचार, स्ट्रेटजी आखली आणि ती राबविली तशीच स्ट्रेटजी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी राबवून मोदी खासदारांच्या विक्रमी संख्येनं जिंकू इच्छितात. त्यासाठी पाटील पक्षाध्यक्षपदी हवेत. नुकतंच संसदीय मंडळाच्या बैठकीत मोदींनी म्हटलं की, 'गुजरातच्या या भव्य यशाचं श्रेय मला, शहांना,  नड्डा, मुख्यमंत्र्यांना नाही तर केवळ आणि केवळ ते सी.आर.पाटील यांचंच! यशाचा मुकुट त्यांच्याच शिरावर घातला पाहिजे!' मोदींच्या या वक्तव्यानं पाटलांचं पक्षातलं महत्वाचं निश्चित झालं. मोदी लॉबी पाटलांना पक्षातल्या सर्वोच्च पदावर बसवू इच्छितात याची तीन चार कारणं आहेत. एक स्पष्ट आहे की नड्डा यांच्यावर मोदी आणि मोदी लॉबी फारशी खुश नाही. हिमाचलच्या पराभवाला नड्डा हेच जबाबदार आहेत. दुसरं, नड्डा यांच्यात तो करंट नाही, जोश, फायर नाही. जो अमित शहा, सी.आर.पाटील यांच्यात आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका जिकणं हे नड्डा यांच्या आवाक्यातलं नाही. त्यामुळं गुजरातच्या यशाचं श्रेय नड्डाना नाही तर ते पाटलांना दिलं गेलं. स्नेहभोजनाच्या निमित्तानं पाटलांना दिल्लीत स्थापित करण्याचा प्रयत्न झाला. संघाच्या मते, पक्षात आणि सरकारमध्ये गुजरात लॉबी कार्यरत आहे ती अधिक विस्तारित केली जाऊ नये. पक्ष देशभरात विस्तारला असतांना त्याचं गुजरातीकरण होऊ नये. २०२४ च्या निवडणुकांसाठी केवळ वर्षभराचा कालावधी असल्यानं नड्डा यांनाच मुदतवाढ द्यावी असं काहींचं म्हणणं आहे. राष्ट्रीय कार्यकारिणीनं ठरवलं तर मुदवाढ मिळू शकते. असं द्वंद्व पक्षात सुरू आहे. संघ भाजपला एका राज्यापुरतं सीमित करू इच्छित नाही. सध्या पीएमओ कार्यालयातले सारे अधिकारी हे गुजरातशी संबंधित आहेत. आयएसए लॉबी देखील गुजरातशी निगडित आहे. पक्ष राष्ट्रीय स्तरावर असतांना केवळ एका राज्यापुरतंच अधिकार का दिले जाताहेत. पक्षाध्यक्षांचा शब्द हा पक्षात अखेरचा समजला जातो. त्यांनाच नेमणुका, उमेदवारीचे सर्वाधिकार असतात. त्यामुळं संपूर्ण संघटनेवर मजबूत पकड असणारा नेता संघाला पक्षाध्यक्षपदी हवाय. पण प्रधानमंत्री मोदी सी.आर.पाटील यांच्यासाठी आग्रही आहेत. कारण त्यांच्या डोळ्यासमोर २०२४ च्या निवडणुका आहेत. महाराष्ट्रातल्या ४८ जागांवरही त्यांचं लक्ष्य आहे, त्यासाठी मूळचे महाराष्ट्राचे मराठी पाटील त्यांना पक्षाध्यक्ष हवेत. त्यामुळं महाराष्ट्रातल्या जागा भाजपकडं कायम राहतील. जर पाटलांऐवजी नड्डा पक्षाध्यक्ष म्हणून राहिले तर पाटील हे महाराष्ट्राचे प्रभारी होतील वा त्यांच्याकडं देशभरातल्या निवडणुकीची सारी यंत्रणा सोपविली जाईल! या पक्षांतर्गत द्वंद्वातून हे स्पष्ट होईल की, नड्डा कायम राहिले तर पक्षावर संघाचं नियंत्रण आहे आणि जर का पाटलांची निवड झाली तर एक स्पष्ट होईल की, पक्ष संघटनेवर, संघावर सरकारप्रमाणेच मोदींची कमांड आहे. गुजरातीकरणाला संघातल्या आणि पक्षातल्या काहींचा विरोध आहे. गुजरातेतून अनेक दिग्गज भारताला लाभले आहेत. महात्मा गांधी तिथलेच, सरदार पटेल तिथलेच, असं असलं तरी आजच्या काळात मोदी, शहा, पाटीलही तिथलेच, त्यांच्या प्रभावाखाली २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणुका होताहेत. पण पक्षातलं संघ आणि मोदी यांच्यातलं द्वंद्व यानिमित्तानं समोर आलंय! मोदींनी आग्रह धरलाय ते पाटील आहेत तरी कोण? ज्यासाठी मोदींनी संघाला आव्हान दिलंय! नवसारीचे खासदार चंद्रकांत रघुनाथ पाटील तथा सी.आर.पाटील हे खानदेशातल्या जळगाव जिल्ह्यातल्या मुक्ताईनगर तालुक्यातल्या पिंप्री अकारुत इथले रहिवासी. त्यांचा जन्म पिंप्री अकारुत इथं झालाय. शिक्षण आयटीआयपर्यंत झालंय. सुरतमध्ये १९८९ मध्ये पोलिस कॉन्स्टेबलपदी ते भरती झाले. त्यानंतर सुरतमध्ये सामाजिक कार्य करतानाच त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. जीआयडीसीच्या अध्यक्षपदापासून भाजपची संघटनेतली अनेक महत्वाची पदे त्यांनी सांभाळली. पोलीस खात्यातून बाहेर पडून त्यांनी एका सहकारी बँकेचं संचलन केलं. भाजपत त्यांना नरेंद्र गांधी घेऊन आले. तत्कालीन वरिष्ठ नेते आणि सुरतचे खासदार माजी केंद्रीय मंत्री कांशीराम राणा यांच्या संपर्कात ते आले. दरम्यान त्यांची सहकारी बँक संकटात सापडली. त्यानंतर त्यांना काही दिवस तुरुंगात जावं लागलं. पण त्यांनी बँकेच्या साऱ्या ठेवीदारांच्या ठेवी परत केल्या आणि त्यांची सुटका झाली. सुरतच्या चौरासीचे आमदार नरोत्तमभाई पटेल यांनी पाटलांना आधार दिला. ते पुन्हा सक्रिय झाले, त्यांनी आपली स्वतःची एक स्वतंत्र टीम बनवली. जी तत्कालीन प्रस्थापित नेते प्रवीण नाईक आणि अजय चोकसी यांच्याहून अलग होती. अनेकवर्षे पक्षात काम केल्यानंतर पाटलांना तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २००९ मध्ये पहिल्यांदा संधी दिली. सुरत-नवसारीतून ते खासदार म्हणून निवडून आले. या निवडणुकीत सव्वा चार लाखाहून अधिक मतं मिळाली. त्यांनी काँग्रेसच्या धनसुख राजपूत यांना १ लाख ३२ हजार मतांनी पराभूत केलं. त्यानंतर पाटलांनी मागे वळून पाहिलंच नाही. २०१४ च्या निवडणुकीत ७०.७२ टक्के म्हणजे ८ लाख २० हजार मतं त्यांनी मिळवली. ५ लाख ५८ हजार ११६ मताधिक्य मिळवलं. तर २०१९ ला पाटलांना ९ लाख ७२ हजार ७३९ मतं मिळाली. पाटलांनी या निवडणुकीत सर्वाधिक मतं मिळविणारे आणि ६ लाख ८९ हजार ६८८ अशा सर्वाधिक मतांनी काँग्रेसच्या उमेदवाराचा पराभव करणारे खासदार अशा विक्रमाची नोंद केली. त्यानंतर पक्षानं त्यांना प्रदेशाची जबाबदारी दिली. त्यांचं निवडणुकीतलं 'मायक्रो मॅनेजमेंट' वाखाणलं गेलं. देशातले ते पहिले खासदार आहेत ज्यांचं कार्यालय हे आयएसओ सर्टिफाईड आहे. त्यांची सुरतेतल्या टेक्स्टाईल आणि डायमंड उद्योगावर चांगलीच पकड आहे. सुरत महापालिका निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला यश मिळालं पण २०२२ च्या निवडणुकीत तिथं एकही जागा खुद्द प्रदेशाध्यक्ष गोपाल ईटालिया यांनाही मिळाली नाही. त्यांचा कामाचा उरक प्रचंड आहे, आजची कामं आजच झाली पाहिजेत असा त्यांचा दंडक असतो. ते कामं पेंडिंग ठेवतच नाहीत. लोकांच्या कामाला ते प्राधान्य देतात. कोरोना काळात गुजरातमध्ये रॅमिडीसीविर इंजेक्शनची कमतरता असताना त्यांनी आपल्या पातळीवर त्याचं वितरण केलं होतं. तेव्हा ते वादग्रस्त ठरले. काँग्रेसनं यावर आवाज उठवला, न्यायालयात धाव घेतली. त्यांचे राजकीय विरोधक त्यांच्यावर दारूची अवैद्य वाहतुकीचा आरोप करतात. २००९ मध्ये त्यांचा मुलगा जिग्नेशला अटक झाली त्यावेळीही वादंग झाला. पाटलांनी भाजपला जे यश मिळवून दिलं त्यात त्यांनी नव्यानं आखलेली मतदार यादीतली 'पेज कमिटी' खूप वाखाणली गेली. जी पुढे भाजपनं देशभर अंमलात आणली. २०१९ ला याचा त्यांनी आपल्या मतदारसंघात प्रथम वापर केला त्यामुळं त्यांना विक्रमी यश मिळालं. त्यावेळी त्यांनी आपल्या मतदारसंघात प्रचारही केला नव्हता. 'पन्ना प्रमुख' हाच त्यांचा आधार होता. पाटील प्रदेशाध्यक्ष बनल्यानंतर २०२० मध्ये झालेल्या ८ विधानसभा पोटनिवडणुकीत या तंत्राचा वापर करीत सर्व जागा जिंकून आणल्या. नुकत्याच झालेल्या २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत संपुर्ण राज्यात त्यांनी पुन्हा हीच आपली 'पन्ना प्रमुख' ही संकल्पना प्रचारासाठी राबविली. त्यामुळं भाजपला १५६ जागा जिंकण्यात यश आलं. गेली २७ वर्षें भाजपकडं सत्ता होती. २०२२ ला भाजपला खिंडार पाडू म्हणत अनेक जण कामाला लागले. गुजरातची जबाबदारी पुर्णपणे याच पाटलांवर होती. पाटलांनी स्ट्रेटेजी बनवली. 'दोन टर्म झालेल्यांना पुन्हा उमेदवारी नाही, त्यांच्या नातेवाईकांनाही नाही; पण त्याच मतदारसंघात काम करणाऱ्या सर्वोत्तम कार्यकर्त्याला उमेदवारी मिळेल. विद्यमान आमदार वा त्यांचे नातेवाईक काम करत राहिल्यास पुन्हा दहा वर्षांनी संधी मिळू शकेल!' प्रारंभी या स्ट्रेटजीला मोदी, शहांनी विरोध केला, 'हे आपल्यावरच उलटेल!' अशी भीती व्यक्त केली. तेव्हा पाटील म्हणाले, 'मी १२५ आमदार निवडून आणतो अन नाही आणले तर सारं सोडून जाईन!' असा निर्धार व्यक्त केला. तेव्हा काहीकाळ स्तब्धता पसरली. अखेर मोदी, शहांनी त्यांना संमती दिली. पाटलांनी अनेक नगरसेवक आणि ३७ विद्यमान आमदारांची उमेदवारी कापली. बऱ्याच ठिकाणी अनेकवर्ष कार्यरत असणाऱ्या प्रबळ कार्यकर्त्यांना संधी दिली. त्याचा परिणाम आपण पाहतोच आहोत. गुजरातेत न भुतो न भविष्यती असा इतिहास घडला. गुजरातेतल्या या भव्य दिव्य यशाचं श्रेय प्रधानमंत्री मोदी यांनी दिल्लीच्या संसदीय मंडळाच्या बैठकीत जाहीरपणे पाटलांना दिलं. अद्यापि मार्च-एप्रिल २०२३ पर्यंत प्रदेशाध्यक्षपदाचा कार्यकाळ आहे. ते गुजरातमधले एक श्रीमंत राजकारणी समजले जातात. त्यांची ४४.६ कोटी रुपयांची संपत्ती आहे तर ५.६८ कोटीचे कर्ज आहे. प्रधानमंत्र्यांच्या कोअर टीम मध्ये पाटील आहेत. 'निवडणुकीचं तंत्र आणि मंत्र' प्रचाराचं 'मायक्रो मॅनेजमेंट' उत्तमपणे जाणणाऱ्या, ते धडाकेबाज पद्धतीनं राबवणाऱ्या, कार्यकर्त्यांना सतत कार्यरत ठेवणाऱ्या  पाटलांसाठी मोदी आग्रही का आहेत हे लक्षांत येईल. पाहू या काय होतंय ते! पण एक मात्र निश्चित की, पाटील यांची पक्षाध्यक्षपदी निवड होवो अथवा न होवो पण महाराष्ट्रातल्या आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुक प्रचाराच्या व्यूहरचनेसाठी सी.आर.पाटील हे सज्ज असतील, हे आव्हान विरोधीपक्षानं लक्षांत घ्यावं! कारण इथं सत्तांतर घडवणारे शिवसेनेचे फुटीर आमदार हे याच पाटलांच्या सुरतेत गेले होते, त्यांनीच पुढचं सारं रामायण-महाभारत घडवलंय!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९.

'अबकी बार किसान सरकार.....!

लोकसभेच्या निवडणुका या २०२४ ला होणार आहेत. 'अबकी बार किसान सरकार...!' अशी घोषणा देत तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव यांनी आपल्या 'तेलंगण राष्ट्र समिती' पक्षाचा विस्तार करत 'भारतीय राष्ट्र समिती' अशा नव्या नावानं राष्ट्रीय पक्षाची नोंदणी निवडणूक आयोगाकडं केलीय. थेट दिल्लीत आपल्या नव्या पक्षाचं कार्यालय सुरू केलंय. मोदींना पर्यायच नाही, या गृहितकाला छेद देण्यासाठी प्रादेशिक पक्षाची एकजूट, त्यांची फेडरेशन निर्माण करण्याचा प्रयत्न तेलंगणाचे मुख्यमंत्री केसीआर करताहेत. जिथं प्रादेशिक पक्षांची सत्ता आहे अशा सर्व पक्षप्रमुखांची त्यांनी भेट घेतलीय. आता त्याच्यापुढंच पाऊल उचललंय. केसीआर यांचा राष्ट्रीय पक्ष म्हणजे केवळ घोषणेपुरतीच गोष्ट आहे. त्याचं लक्ष्य आजही फक्त तेलंगणच आहे. तिथं विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. ते राष्ट्रीय पक्षाचं बिरुद लावून तेलंगणमध्ये राजकीय फायदा घेऊ पाहात आहेत. सध्या त्यांना तिथं भाजपद्वारे आव्हान दिलं जातंय. ही त्यांची रणनीती दिसते आहे!
-------------------------------------------
तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी आपल्या राष्ट्रीय पक्षाची घोषणा केलीय. तेलंगण राष्ट्र समितीच्याऐवजी आता त्यांचा पक्ष 'भारत राष्ट्र समिती' नावानं ओळखला जाईल. परंतु सध्याच्या स्थितीत ते राष्ट्रीय राजकारणात स्वतःची जागा तयार करू शकतात का? हाच प्रश्न आहे. तेलंगणच्या प्रादेशिक ओळखी पलिकडे ते दुसऱ्या राज्यांतल्या लोकांचा पाठिंबा मिळवू शकतील का आणि सध्याच्या स्थितीत त्यांच्या पक्षाला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून संधी तरी आहे का? गेल्या बऱ्याच काळात नव्या राष्ट्रीय पक्षाची स्थापना झालीय. स्वातंत्र्यानंतर फक्त एकाच राष्ट्रीय पक्षाची स्थापना झाली, ती म्हणजे भारतीय जनता पार्टी! अर्थात अनेक प्रादेशिक पक्ष नावापुढे ऑल इंडिया असं लिहितात हा भाग वेगळा. उदाहरण द्यायचं झालं तर ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस, ऑल इंडिया एडीएमके, एआयएमआयएम, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरे वगैरे... पण यातला कुठलाही पक्ष हा राष्ट्रीय पक्ष नाही. कम्युनिस्ट पक्षांचा जनाधार वेगानं कमी होतोय; त्यामुळं त्यांच्यासमोर आपला राष्ट्रीय दर्जा गमावण्याचा धोका निर्माण झालाय. सध्याच्या काळात आपलं राज्य सोडून दुसऱ्या राज्यात सरकार स्थापन करणारा आम आदमी पक्ष हा पहिलाच प्रादेशिक पक्ष आहे. गुजरात निवडणुकीनंतर त्यांना राष्ट्रीय पक्ष म्हणून नुकतीच मान्यता मिळालीय. सध्या काँग्रेस आणि भाजपा या दोनच पक्षांची अखिल भारतात उपस्थिती आहे. काँग्रेसची स्थापना १८८५ साली तर भाजपाची स्थापना १९८० साली झाली. गेल्या काही दशकांत अनेक पक्षांचा उदय झाला, परंतु काही काळानंतर त्यांचा प्रभाव कमी होत गेला. यात समाजवादी पार्टी, मुस्लीम लीग, बसप, वेगवेगळे डावे पक्ष, शेतकरी पक्ष यांचा समावेश आहे.  जर निवडणुकांचा विचार केला तर पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत म्हणजे १९५२ साली राष्ट्रीय राजकीय पक्षांची संख्या १४ होती, २०१९ च्या निवडणुकांपर्यंत ती ७ वर आली. २०१९ नंतर ईशान्य भारतातल्या नॅशनल पिपल्स पार्टीला राष्ट्रीय दर्जा मिळाला. हा दर्जा निवडणूक आयोगाद्वारे ठरवलेल्या मापदंडांना पूर्ण केल्यावर मिळतो. परंतु याचा अर्थ त्यांचा राष्ट्रीय स्तरावर प्रभाव असेलच असं नाही. आपल्या मूळ राज्याशिवाय किमान ४ राज्यांत काही जागा जिंकल्यावरच निवडणूक आयोग हा दर्जा देतो. स्वतःला राष्ट्रीय घोषित केलं म्हणून कोणताही पक्ष राष्ट्रीय होत नाही, त्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या अटी पूर्ण कराव्याच लागतात.

आपल्या देशात १९५२ पासून प्रादेशिक पक्ष अस्तित्वात आहेत. १९५२ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत देशात १९ प्रादेशिक पक्ष होते. अर्थात देशात प्रादेशिक पक्षांची भरभराट १९८४ नंतरच पाहायला मिळाली. १९८४ साली काँग्रेसनं आपलं शेवटचं स्वबळावरचं सरकार स्थापन केलं होतं. १९८९ पासून २०१४ पर्यंत आघाड्यांच्या सरकारांचा काळ होता. २०१४ साली नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपनं स्वबळावर बहुमत मिळवलं. अर्थात तरीही भाजपनं अनेक पक्षांशी आघाडी कायम ठेवली आणि स्वतःचा जनाधारही वाढवत नेला. २०१९ मध्ये त्यांना पूर्वीपेक्षाही जास्त समर्थन मिळालं. काँग्रेसच्या कामगिरीत मात्र वेगानं घट पाहायला मिळाली. म्हणजेच एका राष्ट्रीय पक्षाचा प्रभाव कमी होत असताना आणखी एका राष्ट्रीय पक्षाची जागा आहे, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळं केसीआर यांचे प्रयत्न हे फक्त स्वप्नवत म्हणता येणार नाही. परंतु ते ती जागा भरू शकतात की नाही ही गोष्ट वेगळी. जिथं जिथं काँग्रेस क्षीण झाली तिथं भाजप किंवा एखाद्या प्रादेशिक पक्षानं जागा पटकावलीय. आंध्रप्रदेशात काँग्रेस कमकुवत झाल्यावर ती जागा भाजप भरू शकलेली नाही. तिथं प्रादेशिक पक्ष वायएसआर काँग्रेसनं जागा मिळवली आणि वाय एस जगनमोहन रेड्डी तिथले मुख्यमंत्री झाले. त्या राज्यातून काँग्रेस साफ बाहेर पडलीय आणि भाजपही तिथं प्रवेश करू शकलेली नाही. मग केसीआर तिथं कसे यश मिळवू शकतील! तेलंगण, तामिळनाडू, ओडिशा, पश्चिम बंगाल अशा राज्यात काँग्रेस किंवा भाजपा दोघेही मजबूत नाहीत. या राज्यांत प्रादेशिक पक्षांनी राष्ट्रीय पक्षांना प्रवेश करू दिलेला नाही. त्यामुळे नरेंद्र मोदींना आव्हान देण्यासाठी केसीआर यांना इतर प्रादेशिक पक्षांशी दोन हात करावे लागतील हे स्पष्टच आहे. आता राष्ट्रीय पक्ष बनण्याची घोषणा केल्यावर ते तेलंगणबाहेर काही प्रभाव पाडू शकतात का हे तपासून पाहावं लागेल. आंध्रप्रदेशातलं सध्याचं राजकीय अवकाश पाहिलं तर तिथं फक्त वायएसआर काँग्रेस आणि तेलगू देसम पार्टी असताना तिसऱ्या पक्षाला जागा नाही. भाजपसुद्धा तिथं स्वबळावर निवडणूक लढवण्याच्या स्थितीत नाही. तिथं भाजपला दोघांपैकी एका राजकीय पक्षाशी जुळवून घ्यावं लागेल. हिच स्थिती अभिनेता पवन कल्याण यांच्या जनसेना पक्षाची आहे. एक दशक जुना असलेल्या या पक्षाची स्थिती अजूनही चांगली नाही. या परिस्थितीत केसीआर यांच्या पक्षाचं या राज्यात भवितव्य फारसं नाही. आंध्रप्रदेशात कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षाचा प्रभाव नाही. काँग्रेसही नाही आणि भाजपही नाही. मग नवा राजकीय पक्ष इथं कसा जागा मिळवू शकेल?

केसीआर यांचे समर्थक केसीआर यांना मोदींना पर्याय असल्यासारखं दाखवत आहेत, त्यांच्या मते, अनेक आघाड्यांवर काँग्रेसनं देशाला निराश केलंय. भाजप देश आणि समाजाला नष्ट करतोय. अशा स्थितीत देशाला वाचवण्यासाठी नव्या अजेंड्याची गरज आहे. केसीआर नव्या अजेंड्यासह आले आहेत. त्यांनी अजून घोषणापत्र जाहीर केलेलं नाही, पण देशाचा विकास हाच त्यांचा अजेंडा असल्याचं त्यांनी अनेकदा सांगितलंय. जसं राष्ट्र निर्माणाचं स्वप्न नेहरुंनी पाहिलं होतं, तसंच स्वप्न आज केसीआर पाहात असल्याचं सांगितलं जातंय. कम्युनिस्ट पक्षानं  केसीआर यांच्या घोषणेचं स्वागत केलं आणि इशाराही दिला. 'केसीआर यांनी भाजपशी लढण्यासाठी राष्ट्रीय पक्षाची घोषणा केलीय. त्याचं स्वागत आहे. भाजप देशातल्या प्रत्येक संस्थेला संपवत आहे. असा आरोप त्यांनी केलाय. दुसरे पक्षही भाजपविरोधात लढत आहेत, त्यांच्या लढाईला धक्का बसणार नाही याचं भान केसीआर यांना ठेवावं लागेल!' राजकीय विश्लेषकांच्या मते केसीआर राज्याची पुढची निवडणूक राष्ट्रीय राजकारणाच्या नावाखाली लढवू पाहत आहेत. निवडणूक स्थानिक असेल, घोषणा मात्र राष्ट्रीय असतील. केसीआर यांचा कोणताही राष्ट्रीय अजेंडा नाही. भाजपपासून असलेल्या धोक्याची त्यांना जाणीव झालीय. यामुळंच त्यांनी आगामी निवडणुकांसाठी ही रणनिती तयार केलीय. चरणसिंह, मोरारजी देसाई, व्ही. पी. सिंह, देवेगौडासुद्धा मुख्यमंत्री झाल्यावर नंतर प्रधानमंत्री झाले. पण त्या मांदियाळीत केसीआर येऊ शकतील का याबद्धल शंका आहे. केसीआर यांचे हे प्रयत्न भाजपाविरोधात लढत असलेल्या आघाडीला कमकुवत करणारे आहेत. के. चंद्रशेखर राव यांची सर्वोच्च ओळख तेलंगणचे नेते हीच आहे. त्यांना तेलंगणचे राजकीय पर्याय म्हणून पाहिलं गेलंय. अशी ओळख असलेल्या व्यक्तीला दुसऱ्या राज्यातल्या लोकांचा पाठिंबा मिळेल का? तेलंगणवाली ओळख त्यांच्या मार्गात अडथळा बनेल का? हेही प्रश्न उभे राहताहेत. नरेंद्र मोदी यांची ओळख आधी गुजराती नेता अशी होती. मात्र भाजपसारख्या पक्षामुळे ते एका रात्रीत राष्ट्रीय नेते झाले. मोदी यांनी राष्ट्रीय राजकारणात आपला कोणताही पक्ष स्थापन केला नाही. मोदी एका भक्कम पक्षाच्या आधारावर आपल्या गुजराती ओळखीतून बाहेर पडण्यात यशस्वी झाले. केसीआर जर राष्ट्रीय नेते होऊ पाहात आहेत तर त्यांना आपली प्रादेशिक ओळख मागे सोडून जावं लागेल. केसीआर यांना तेलंगणच्या ओळखीतून बाहेर पडणं तसं सोपं नसेल. तेलंगणशी जोडलेली ओळख कायम ठेवत ते राष्ट्रीय नेते होऊ पाहात असतील त्यांनी भाजपविरोधात पक्ष तयार करण्यापेक्षा भाजपविरोधी आघाडीत सामिल होणं योग्य ठरलं असतं.

केसीआर आणि तेलंगणा सरकारचा मोदी सरकारकडून सततचा होणारा अपेक्षाभंग, दुर्लक्ष, दुजाभाव, सापत्नतेची वागणूक! त्यातून ‘आपले मुद्दे आपल्यालाच निकाली काढावे लागतील’ या भावनेतून केसीआर यांची वाढलेली राष्ट्रीय स्तरावर कार्य करण्याची महत्वकांक्षा! २०१४ ला तेलंगणात ११९ पैकी ६३ जागा मिळवत केसीआर पहिले मुख्यमंत्री बनले. राज्याच्या भरभराटीसाठी त्यांनी लक्ष केंद्रित केलं. २०१६ मध्ये केसीआर सरकारनं प्रत्येक घरासाठी सुरक्षित पिण्याचं पाणी असावं म्हणून ‘मिशन भगीरथ’ प्रकल्प आखला. या प्रकल्पाच्या उदघाटनासाठी त्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना निमंत्रित केलं होतं. त्यावेळी त्यांनी मोदींचा ‘भविष्यवादी, दूरलक्षी प्रधानमंत्री’ म्हणून गौरव करत स्वच्छ आणि भ्रष्टाचारमुक्त सरकार देण्याच्या मोदींच्या प्रयत्नाबद्धल भरपूर स्तुतीही केली होती. त्यामुळं भाजप इथं तेलंगणात विसंबून राहू शकत होता. मात्र २०१८ साल उजाडता उजाडता अचानक कमालीचा बदल झाला. केसीआर मोदींबाबत नाराजी व्यक्त करू लागले. तेलंगणाची अर्थव्यवस्था ही कृषिकेंद्रित आहे. म्हणून ते नेहमीच कृषी आणि शेतकऱ्यांसंदर्भात आग्रही राहिलेत. नेमकं याच ठिकाणी मोदी सरकारनं त्यांची कोंडी केली, त्यामुळं केसीआर यांनी ‘भाजपला शेतकरी विरोधी’ म्हटलं. भाजप कॉंग्रेससारखीच असल्याची टीकाही त्यांनी केली. 'मी प्रधानमंत्री मोदींना दिल्लीत किमान २० वेळा भेटलोय आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही शेतीशी जोडण्याची विनंती केलीय, परंतु मला त्यांच्याकडून कधीही उत्तर मिळालं नाही...!' असं राव म्हणाले होते. त्यानंतर २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या वाट्याबद्धल ते संतापले होते. 'कॉंग्रेसप्रमाणेच भाजपलाही शेतकऱ्यांची स्थिती उंचावण्यात रस नाही. शेतकऱ्यांना निधी वाटप करण्याची त्यांची हिंमत नाही...!' अशी टीकाही केली होती. नंतरच्या काळात केसीआर यांच्या केंद्र सरकारकडून होणाऱ्या अपेक्षाभंगात वाढच होत गेली. केसीआर यांनी केंद्रानं धान खरेदीचा तेलंगणचा कोटा वाढवावा म्हणून देखील केंद्राकडं प्रस्ताव सादर केला होता, मात्र तो देखील धुडकावला गेला. तेव्हा केसीआर यांना रब्बीमध्ये धान पिकवू नका, असं आवाहन करावं लागलं होतं. त्यात भर पडली केसीआर यांच्या अनेक योजनांची भाजपनं राष्ट्रीय स्तरावर नक्कल करीत असल्याची टीका. त्यांच्या मते आपण सुरू केलेल्या योजना केंद्रानं कॉपी केल्या आहेत. जसं की, 'रयतू बंधू' – प्रत्येक जमीनधारक शेतकऱ्याला दरवर्षी ८ हजार रुपये प्रति एकर देणं ही योजना ‘किसान सन्मान’ योजना म्हणून राबवणं, 'मिशन भगीरथ' – पाणी पुरवठा करण्यासाठी प्रत्येक घरात एक नळ ही योजना ‘जलजीवन’ म्हणून सुरु करणं, 'आरोग्यसरी' – आरोग्य विमा योजना ‘आयुष्मान भारत’ म्हणून लागू करणं. अशी अनेक उदाहरणं त्यांनी दिलीत. सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी स्वतःला 'शेतकऱ्यांचा नेता' अशी स्वतःची ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र शेतीप्रश्नांवर त्यांना केंद्र सरकारकडून हवी तशी मदत मिळाली नाही. जर आता ही भूमिका टिकवायची असेल तर राष्ट्रीय स्तरावर कार्य करावं लागेल, ही भावना बळावत गेली, त्यातूनच उदय झाला तो राष्ट्रीय पातळीवरच्या राजकीय महत्वाकांक्षेचा!

आता महत्वाचा मुद्दा म्हणजे केसीआर यांनी राजकीय जीवनात प्रदीर्घ स्पर्धा केलीय. केसीआर यांनी कॉंग्रेसपासून आपल्या राजकीय कामाला सुरुवात केली. नंतर त्यांनी तेलगू देसम पार्टीकडून निवडणूक लढवली. त्यांचे मुख्य प्रतिस्पर्धी चंद्राबाबू नायडू यांच्यापेक्षा केसीआर ज्येष्ठ आहेत. आंध्रप्रदेशात दोन वेळा राज्यमंत्री म्हणून त्यांनी काम केलंय. त्यानंतर त्यांनी तेलंगण स्वतंत्र राज्याचा मुद्दा चर्चेत आणला आणि त्यासाठी तेलंगण राष्ट्र समिती या पक्षाची स्थापना केली. यूपीए सरकारमध्ये ते २००४ ते २००६ ते केंद्रीय मंत्री राहिले असून शरद पवार, मुलायमसिंह यादव, शिबू सोरेन आणि लालू यादव यांच्यासारख्या प्रमुख विरोधी पक्ष नेत्यांशी त्यांचे वैयक्तिक संबंध आहेत. केसीआर यांच्याकडं नेटवर्किंग आणि लॉबिंगचं कौशल्य आहे, जे सध्याच्या घडीला राष्ट्रीय स्तरावरच्या भूमिकेबरोबरच त्यांच्या महत्वकांक्षेसाठी आवश्यक आहे. यासर्व मुद्यांच्या पार्श्वभूमीवर केसीआर मोदींना २०२४ साठी टक्कर देण्याची तयारी करताहेत. त्यासाठी त्यांनी बिगर भाजप, बिगर काँग्रेस प्रादेशिक पक्षांना एकत्र आणण्याचे प्रयत्न सुरु केलेत. त्यापूर्वी त्यांनी भारत दौऱ्याला सुरुवात करून तमिळनाडूचे एम. के. स्टॅलिन, बिहारचे तेजस्वी यादव, केरळचे पिनाराई विजयन आणि डाव्या नेत्यांची त्यांनी याआधीच भेट घेतली असून शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे यांची भेटही घेतलीय. तर राव यांनी नवीन राष्ट्रीय पक्ष सुरू करण्याचे पुरेसे संकेत दिल्यानंतर पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी यांनी देखील त्यांना दिल्लीत होणाऱ्या बैठकीस उपस्थित राहण्याचे आमंत्रण दिलं होतं. गेल्या महिन्यात केसीआर यांनी समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांच्यासोबत त्यांच्या दिल्लीतल्या निवासस्थानी बैठक घेतली. याचवेळी त्यांनी दिल्लीचे  मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची भेट घेऊन त्यांनी राजधानीतल्या मोहल्ला क्लिनिकचीही पाहणी केली होती. पाठोपाठ जेडीएसचे नेते एच.डी.देवेगौडा यांचीही भेट घेतली होती. त्यावेळी ते म्हणाले होते की, राष्ट्रीय स्तरावर बदल होईल, जो थांबवता येणार नाही. परदेशात राहणाऱ्या सर्व भारतीयांचा पाठिंबा मिळवण्याचाही प्रयत्न केला जातोय. केसीआर यांनी राष्ट्रीय राजकारणात उतरण्याच्या निर्णयाला पाठिंबा देण्यासाठी जगभरातील तेलंगण एनआरआय लोकांनी झूम बैठकीत एकमतानं ठराव मंजूर केल्याचंही सांगितलं जातंय. 'आम्ही देशात विरोधकांच्या अनेक आघाड्या पाहिल्या आहेत. आम्हाला अशा आघाडीची गरज आहे जी लोकांसाठी कार्य करेल. आम्हाला पर्यायी अजेंडा, नवीन एकात्मिक कृषी धोरण, नवीन आर्थिक धोरण आणि नवीन औद्योगिक धोरणाची आवश्यकता आहे...!' असं केसीआर सांगताहेत. मात्र मोदींना पर्याय उभारण्यामागे केसीआर यांची एक छुपी भीती देखील आहे…तेलंगणमध्ये आतापर्यंत काँग्रेस प्रमुख विरोधी पक्ष होता, पण भाजपनं आता तिथं पाय रोवले असून, ते आक्रमकपणे पक्ष वाढ करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. केसीआर यांना भाजपला नियंत्रणात ठेवण्याची गरज आहे म्हणूनच पक्ष आणि प्रधानमंत्री आता त्यांचं लक्ष्य बनलंय. सगळं सविस्तर मांडलंय. तेव्हा केसीआर यांचा नवीन पक्ष आणि मोदींना प्रतिस्पर्धी उभा करण्याची त्यांची महत्वाकांक्षा, याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? केसीआर यांचा पक्ष मोदी सरकारसाठी आव्हान ठरू शकतो का? एनआरसी, नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर, जातनिहाय जनगणनेला विरोध, झुंडबळी, गोरक्षकांना अभय, हिंदू-मुस्लिम दंगे, शेती धोरण म्हणजे शेतमालाचे भाव, नोटाबंदीसारखे निर्णय घेऊन अर्थव्यवस्थेची धूळधाण यांच्याशी लोकप्रतिनिधींचा संबंध नसतो काय? जात वास्तव आणि वर्गीय संबंध या घटकांची दखल निवडणूक विश्लेषणात न घेणं हे अतिशय धोकादायक राजकारण आहे.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

आत्ममग्न राजा, प्रजा आंधळी, अधांतरी दरबार!

"कधी नव्हे इतकी अस्वस्थता सामान्यांच्या मनांत निर्माण झालीय. देशातला, राज्यातला राज्यकारभार दोघांच्या तालावर हाकला जातोय. ह्या द्विचालकानुवर्तीत राजकारणात देशात हुकूमशाहीची चुणूक दिसतेय तर राज्यात सावळागोंधळ! त्यातच 'परिस्थितीचं झालं थोडं अन न्यायालयांनी दामटलं घोडं!' अशी अवस्था झालीय. राज्यातल्या कारभाराला न्यायालयात एकापाठोपाठ एक थपडा बसताहेत. हे कमी होतं म्हणून की काय महामहिम राज्यपालांनी आपले रंग उधळलेत. अवघ्या मराठी माणसाची अस्मिता, श्रद्धास्थान असलेल्या छत्रपती शिवाजीमहाराज यांच्याबद्धल, जोतीराव-सावित्रीबाईंबद्धल जे उपमर्द करणारे उदगार काढलेत त्यानं मराठी मन व्यथित झालंय. जनतेचे जटील प्रश्न सोडविण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांची मुत्सद्देगिरी दिसत नाही. सतत 'इलेक्शन मोड'मध्ये असलेला राजा आत्ममग्न आहे, प्रजा देखील हे सारं दिसत असतानाही आंधळी बनलीय तर राजाचा दरबार अधांतरी आहे, कुणाचा पायपोस कुणाला नाही! लोकशाहीतले सारे स्तंभ स्थंभित झाले आहेत. विरोधक लढण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. प्रसारमाध्यमंही मुकी झाली आहेत!
---------------------------------------------------
*गु*जरातचं बिगुल वाजलंय, तिथं भाजपच्या मजबूत सत्तेची पुनर्स्थापना झालीय. अपेक्षित यशाहून अधिक भव्य यश भाजपला मिळाल्यानंतर उल्हासित झालेल्या प्रधानमंत्री-गृहमंत्र्यांचं लक्ष लागलं आहे ते आता मुंबई आणि महाराष्ट्रवर! कुबेरनगरी मुंबईवर आणि पुरोगामी महाराष्ट्रावर ताबा मिळविण्याच्या महत्वाकांक्षेनं प्रधानमंत्री-गृहमंत्री आणि त्यांचे इथले सरदार, मनसबदार झपाटले आहेत! नव्या वर्षांत २०२३ ला महापालिकेची निवडणूक होईल, अशी चिन्हे आहेत. राज्यातलं 'सहानुभूती'चं वातावरण कमी झालं की, राज्यातल्या सर्व महापालिकेच्या निवडणुकांत रंग भरला जाईल, कारण ती लोकसभेच्या निवडणुकांपूर्वीची रंगीत तालीम असेल. त्यानंतर २०२४ ला लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. कालपर्यंत सत्तासाथीदार असलेली शिवसेना आता सोबत नाही, उलट तिच्या हातात असलेली राज्याची सत्ता तिच्याच शिलेदारांच्या, आमदारांच्या माध्यमातून हिसकावून घेतली असल्यानं शिवसेना चांगलीच चवताळलीय. तिच्या मुसक्या आवळण्यासाठी, तिला नेस्तनाबूत करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून हरेक प्रयत्न केले जात आहेत. कारण उत्तरप्रदेशानंतर सर्वाधिक लोकसभेच्या ४८ जागा ह्या महाराष्ट्रात आहेत. २०१९ मध्ये ४२ जागा भाजप-सेना युतीनं मिळवल्या होत्या. भाजपच्या संसदेतल्या ३०२ खासदारांमध्ये महाराष्ट्राचे ४२ युतीचे खासदार आहेत. या ४२ खासदारांच्या माध्यमातून केंद्राची सत्ता भाजपकडं आलीय. ती जर घटली तर सत्तेच्या सोपानात अडथळे येतील ते वेळीच दूर केले नाहीत तर २०२४ मध्ये सत्ता येणं अवघड असल्याची जाणीव झाल्यानं आता त्यांनी महाराष्ट्रातल्या शिवसेनेसह विरोधकांकडे असलेल्या लोकसभांच्या जागांवर लक्ष केंद्रित केलंय. त्यासाठी स्थानिक नेते कार्यकर्त्यांसह केंद्रियमंत्र्यानाही जबाबदारी दिलीय. त्यांनी त्या मतदारसंघात जाऊन चाचपणी करायला सुरुवातही केलीय. राज्याची सत्ता हाती आहेच, मग जे हवं आणि जसं हवं ते करण्यास त्यांना मोकळीक आहे. नुकतंच प्रधानमंत्री नागपुरात विविध उपक्रमांचं उदघाटन करण्यासाठी आले होते. उदघाटन कसलं; तो तर महापालिका निवडणुकीचा प्रचारच होता. त्यावेळी त्यांनी राजकीय थाटाचं, विरोधकांवर जहरी टीका केली. सरकारी कार्यक्रम असतानाही त्यांनी राजकीय भाषण केल्यानं राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी आपल्या वाढदिवसाच्या कार्यक्रमात त्यावर नाराजी व्यक्त करत टीका केली. जी २० च्या बैठकीच्या निमित्तानं ते मुंबईत आले. प्रत्येक गोष्टींचा 'इव्हेंट' करणं त्यांना चांगलं जमतं. आजवर भारतात येणाऱ्या प्रत्येक विदेशी पाहुण्यांना त्यांनी गुजरातेत नेलं होतं. आता तिथं निवडणुका झाल्यात. आहेत त्या मुंबई-ठाण्यात, मग या साऱ्या सोहळ्याचा पक्षाला फायदा व्हावा म्हणून सत्ता हाती आल्यानंतरच्या तब्बल आठ वर्षानंतर विदेशी पाहुण्यांसाठी मुंबईची आठवण झालीय. आजवर मुंबईची आठवण आली होती, ती तिची फक्त तिची बदनामी करण्यासाठी, हाती असलेल्या तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून तिच्या अब्रूचे जेवढे म्हणून धिंडवडे काढता येईल तेवढे काढण्यासाठी, तिचं वस्त्रहरण करण्यासाठी आणि इथल्या प्रशासनाला वेठीला धरण्यासाठीच! आज मात्र या कुबेरनगरीची आठवण आली ती विदेशी पाहुण्यांना दाखविण्यासाठी! आणि इथल्या निवडणुकांच्या व्यूहरचनेसाठी! कारण लवकरच इथल्या महापालिका निवडणुका होणार आहेत. ही मुंबापुरी, कुबेरनगरी, आर्थिक राजधानी आपल्याच हाती हवी म्हणून असलेल्या अट्टाहासाच्या पूर्ततेसाठी! पण देशातल्या चारही मेट्रोसिटीज दिल्ली, कोलकत्ता, चेन्नई आणि मुंबई या भाजपच्या हाती नाहीत हे शल्य त्यांना सलतंय. त्यासाठी ते जीवतोड प्रयत्न करताहेत! असो

गेले काही दिवस राज्यपाल प्रसिद्धीमाध्यमांतून गाजताहेत. आधी त्यांनी सावित्रीबाई आणि जोतीराव फुले यांच्याबद्धल विचित्र उद्गार काढले. त्यानंतर 'मराठी राज्य भाषा दिनी' औरंगाबादेत तापडिया सभागृहात झालेल्या 'समर्थ साहित्य परिषदे'त रामदासाच्या 'गुरू'पट्टीनं शिवरायांच्या कार्यकर्तृत्वाला मापणं, हा राज्यपालांचा आगाऊपणाच होता. म्हणूनच शिवप्रेमी-भक्तात संताप निर्माण झाला. 'कोण शिवाजी? त्यांना रामदास गुरू म्हणून लाभले नसते तर ते घडलेच नसते!' असं आपल्या अकलेचे तारे त्यांनी तोडले. हे कमी होतं म्हणून की काय छत्रपती शिवरायांचा आदर्श सदासर्वकाळ प्रेरणादायक असतानाही त्यांनी तो आता जुना झालाय, कालबाह्य झालाय आता आंबेडकरांपासून नितीन गडकरी, नरेंद्र मोदी हे नवे आदर्श म्हणून अंगीकारावं असा अनाहूत सल्ला दिला. साहजिकच त्याच्याविरोधात लोकांमध्ये रोष निर्माण झाला. छत्रपतींचे वंशज उदयनराजे आणि संभाजीराजे यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. आंदोलनाचा इशारा दिला. पुण्यात बंद पुकारला गेला, पाठोपाठ सोलापुरातही त्याचे पडसाद उमटले. काल राज्यातल्या महाविकास आघाडीनं मुंबईत विशाल मोर्चा काढला. मराठी माणसांच्या मानबिंदूंची अवहेलना केल्यानं ती मंडळी संतापली आहेत, असं दिसल्यानं राज्यपालांनी गृहमंत्री अमित शहांना पत्र लिहून आपल्या मनांत असा कोणताही भाव नाही असं स्पष्ट केलं. पण राज्याच्या राजकारणात, राज्य कारभारात 'राज्यपाल' आपल्या 'पक्षीय' निष्ठेची तंगडी घालून मंत्रिमंडळानं मंजूर केलेल्या निर्णयावर अंमलबजावणीसाठीची स्वाक्षरी करताना कशी अडवाअडवी करू शकतो; मुख्यमंत्र्याला निर्णयातल्या त्रुटी दाखवून, जाब विचारून; सरकारच्या व्यवहाराबद्धल लोकमानसात संशय कसा निर्माण करू शकतो; त्याचे धडे पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जींचे सरकार आणि महाराष्ट्रातल्या ठाकरे सरकारनं अनुभवलंय. रा.स्व. संघ संस्कारित भगतसिंह कोश्यारी हे ५ सप्टेंबर २०१९ पासून 'राज्यपाल' आहेत. त्यांची नेमणूक राष्ट्रपतींनी केली असली तरी, निवड केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी प्रधानमंत्री मोदी यांच्या सूचनेनुसार केलीय. ही नेमणूक झाली तेव्हा राज्यात २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात होता. देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री होतील आणि त्यांच्या छत्रछायेत ७७ वर्षांच्या कोश्यारींना वृद्धापकाळ निवांत घालवता येईल, ह्या हिशोबानं त्यांना 'राज्यपाल'पदी बसवण्यात आलं. पण घडलं उलटं! कोश्यारी अपशकुनी ठरले. त्यांनी पहाटेच्या मुहूर्तावर केलेला 'देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार सरकार'चा शपथविधी ८० तासांत उलटला आणि 'महाविकास आघाडी'च्या 'ठाकरे सरकार'चा शपथविधी त्यांना करावा लागला. त्यावेळीही त्यांनी आपला पक्षीयबाणा दाखवून दिला होता. तेव्हापासून तत्कालीन विरोधी पक्षनेते फडणवीस सरकारवर सोयीनं तीर मारण्यासाठी कोश्यारींना 'राज्यपाल'पदाची 'नथ' वापरू देण्याचं काम केलं होतं. ह्या सहकार्यात कोश्यारी आपल्या पक्षीय निष्ठा लपवू शकले नाहीत. कारण त्यांचा राजकीय प्रवास हा उत्तराखंडातला 'भाजप'चा कार्यकर्ता ते ’राष्ट्रीय उपाध्यक्ष' असा आहे. १९९७ मध्ये ते उत्तरप्रदेश राज्याच्या विधान परिषदेत 'आमदार' म्हणून निवडून गेले. २००० मध्ये उत्तरप्रदेशाचे विभाजन होऊन उत्तराखंड राज्याची निर्मिती झाली. ते उत्तराखंड 'भाजप'चे पहिले प्रदेशाध्यक्ष झाले आणि पहिल्या मंत्रिमंडळात मंत्रीही झाले. २००१-०२ या काळात ते उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर २००२ ते ०७ या पाच वर्षांत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते होते. २००८ मध्ये ते राज्यसभा 'खासदार’ झाले आणि २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ते नैनिताल मतदारसंघात विजयी होऊन 'खासदार'ही बनले. ह्या दीर्घ राजकीय कारकिर्दीत ते 'संघ-भाजप'शी एकनिष्ठ राहिले. त्यांच्याकडून 'राज्यपाल' म्हणून निःपक्षपातीपणाची अपेक्षा करणं, हे संघाच्या 'काळ्या टोपी' ऐवजी डोक्यावर 'गांधी टोपी' घाला, असं व्यर्थ सांगण्यासारखं आहे. प्रश्न टोपीचा नाही, तर टोपीखालच्या डोक्याचा आहे. संघ संस्कारितांच्या जे डोक्यात असेल, ते खाजगीत बाहेर येईल. पण ते जाहीरपणे बोलण्याचं टाळतील. मात्र अशी कामं कोश्यारी यांच्यासारख्यांकडून कशी परस्पर होतील, ते पाहणं हीच तर संघ-शिकवण आहे.

हे सारं घडत असताना राज्यात सारंकाही आलबेल आहे असं म्हणवत नाही. अनेक प्रश्न रेंगाळले आहेत तर काही प्रलंबित आहेत. राज्यातलं मराठा आरक्षण, ओबीसींचं राजकीय आरक्षण, एसटीचं सरकारीकरण, विधानपरिषदेतल्या बारा आमदारांची नियुक्ती, एमपीएससीच्या नेमणुका, असे अनेकप्रश्न हाताळण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरलंय. तिकडं अंबानींच्या घराबाहेर स्फोटकं ठेवण्याचा प्रकार, वाझे प्रकरण, शंभर कोटीच्या खंडणीचा आरोप, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी परमवीरसिंह यांचं प्रकरण, अनिल देशमुख, नवाब मलिक, संजय राऊत आणि इतरांवर ईडीची कारवाई, आर्यन खान-समीर वानखेडे प्रकरण, काही मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप, बलात्काराचा आरोप, किरीट सोमय्या यांचं एकापाठोपाठ एक आरोपाचं सत्र, न्यायालयात गेलेल्या प्रत्येक प्रकरणात सरकारला आलेलं अपयश. रोज उठून संजय राऊत, किरीट सोमय्या, चंद्रकात पाटील, फडणवीस आणि त्यांनी आयात केलेली ब्रिगेड यांच्या पत्रकार परिषदा, प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांचा वाढलेला माज. परीक्षांचा गोंधळ आणि त्यातला भ्रष्टाचार एक ना दोन अशा अनेक गोष्टींनी राज्यातला सामान्य नागरिक स्थंभीत झालाय. राजकारणात काहीही घडू शकतं इतकी अस्थिरता आज आहे. दाखवलं जातंय तेवढं वैचारिक मतभेद आता राहिलेले नाहीत. मुळात कुणीही कुठल्याही राजकीय विचाराशी निष्ठेनं बांधलेला नाही. मूल्याधिष्ठित राजकारण नाहीसं झालंय. अगदी भाजपचे कार्यकर्ते, नेते धरून हे म्हणता येईल. आज सर्वत्र चलती आहे ती भुरट्या राजकारण्यांची! सत्तेसाठी शक्य होईल ते सारं करण्याचा पक्का इरादा करूनच आता लोक राजकारणात येतात. सारं काही करतात आणि आव मात्र तत्त्व-निष्ठेचा, निःस्वार्थी जनसेवेचा आणतात. जो मिळेल तिथं मिळेल तेव्हा हात धुऊन घेतो तोच वारंवार माझे हात स्वच्छ आहेत अशी ग्वाही देतो, हे आता सगळे जाणतात. लोक बोलत नाहीत त्याची कारणंही आता सगळ्यांनाच ठाऊक आहेत. कोण कुठे होते नि आता कुठे पोहोचले ह्या गोष्टी काय लोकांना दिसत नाहीत? महिना ओलांडताना खिशाचा तळ पुनःपुन्हा चाचपून भोके पडलेल्या विजारी घालणारे आपण म्हणजे कंडक्टरनं बसचे तिकीट देताना साडेतीन रुपयांऐवजी तीन रुपये घेतले तरी लॉटरी लागल्याचा आनंद होणारे! ज्यांना खरोखर लॉटरीच लागलीय त्यांच्याकडं बघत 'देवा दया तुझीही, ही शुद्ध दैव लिला, लागो न दृष्ट आमची, त्यांच्याच वैभवाला l' असं म्हणत बसण्याखेरीज आणखी काय करणार! मुद्दा आहे, सत्तेसाठी सारं काही करायला तयार असणाऱ्या सत्तानिष्ठ राजकारण्यांचा!

देशातली आजची एकूण राजकीय परिस्थिती पाहता हिटलरच्या वागण्याची आठवण येते. एक दिवस हिटलर पार्लमेंटमध्ये कोंबडा घेऊन आला आणि सर्वांच्या समोर त्याची एक एक पिसं खेचून काढू लागला. कोंबडा वेदनेनं विव्हळत होता, सुटण्यासाठी तडफडत होता. एक एक करून हिटलरनं त्याची सर्व पिसं खेचून काढली नंतर कोंबड्याला जमीनीवर फेकुन दिलं. त्यानंतर खिशातून काही दाणे काढून कोंबड्याच्या समोर टाकून सावकाशपणे पुढं पुढं चालू लागला. तो कोंबडा दाणे खात खात हिटलरच्या मागं मागे चालू लागला. हिटलर सारखं सारखं दाणे टाकत होता आणि कोंबडा ते खात त्याच्या मागून चालत होता. शेवटी तो कोंबडा हिटलरच्या पायाजवळ येऊन उभा राहिला. हिटलरनं स्पीकरकडं पाहीलं आणि महत्वाचं वाक्य बोलून गेला, 'लोकशाही असलेल्या देशातल्या जनतेची अवस्था ही या कोंबड्यासारखी असते. त्यांचे नेते जनतेचं सर्व काही लुटून घेतात, आणि त्यांना लुळपांगळं, पार गरीब करून टाकतात आणि त्यानंतर त्यांच्या पुढ्यात थोडं थोडं तुकडा टाकत राहतात आणि नंतर त्यांचे दैवत बनतात...!' ही गोष्ट खरी असो नाहीतर काल्पनिक, पण वास्तव मात्र नाकारता येत नाही! आज भारतातल्या लोकांची अवस्था ही हिटलरच्या त्या कोंबड्यासारखी आहे. पुराणात अमृतमंथन नावाचा एक शब्द आला आहे. त्या सागराच्या मंथनामध्ये देव आणि दानवांनी समुद्र घुसळून काढला आणि त्यातून अमृतकुंभ हाती लागला, अशी ती कथा आहे. पण त्या घुसळणीतून फक्त अमृतच हाती लागलेलं नव्हतं. त्यातून हलाहल नावाचं अतिशय दाहक विषही समोर आलेलं होतं. त्याचं काय करायचं, असा गंभीर प्रश्न उभा ठाकला आणि ते भोलानाथ शंकरानं एकट्यानं पिऊन पचवलं, असंही कथेत म्हटलेलं आहे. म्हणून तर अमृतापेक्षाही ‘हलाहल पचवणं’ हा शब्दप्रयोग अधिक वापरात आला. घुसळण्यातून प्रत्येकवेळी अमृतच, किंवा आपल्याला हवं तेच हाती लागतं असं नाही. पण जे हाती लागेल ते पचवून पुढे जाता आलं पाहिजे, हा त्यातला आशय आहे. पण ती घुसळण चालू असतं, तेव्हा हलाहल सुद्धा हाती लागण्याची शक्यताही अनेकांच्या पचनी पडत नाही. मग हलाहल समोर आलं, तर अशा लोकांची अवस्था काय होईल? त्या कथेतला आशय म्हणून महत्वाचा आहे. अमृताची अपेक्षा जरूर करावी, पण त्यावरच विसंबून भविष्याकडं बघू नये. हलाहल पचवण्याची तयारीही ठेवण्यात शहाणपणा असतो. मात्र भावनाविवश लोकांना त्याचं भान रहात नाही. ते फक्त अमृताखेरीज काहीच हाती लागणार नाही; अशा आशेवर जगतात. किंवा हलाहलाची कल्पनाही सहन करू शकत नाहीत. परिणामी त्यांच्या पदरी निराशा किंवा वैफल्य आल्यास नवल नसतं. लोकशाहीच्या युगात आणि निवडणूकीच्या मंथनात आपल्या हाती सर्वोत्तम काही असेल तेच लागेल; अशी प्रत्येकानं अपेक्षा जरूर बाळगली पाहिजे. पण प्रत्येकाचं सर्वोत्तम वेगवेगळं असतं आणि म्हणूनच सर्वांनाच मंजूर होईल असं सर्वोत्तम वा अमृत हाती लागण्याची शक्यता जवळपास नसते. एकाची अपेक्षा पुर्ण होते आणि इतरांना हलाहल पचवण्याची वेळ येते!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

जल्लोषही आणि मातमही...!

"देशाच्या राजकारणाचा पोत काय आहे, मतदारांचा कल काय आहे हे दाखवणारं तीन सत्ताकेंद्रांचं आणि पोटनिवडणूकांचं निकाल आहेत. ५६ इंची छातीच्या भाजपला १५६ असं दणदणीत यश दिलंय. देशभरात डबल इंजिन सरकार हवं म्हणजे एकछत्री अंमल हवा अशी इच्छा बाळगून असलेल्यांना दिल्ली आणि हिमाचल प्रदेशानं त्या इच्छेला केराची टोपली दाखवलीय. डोंगराळ हिमाचल प्रदेशनं डबल इंजिन नाकारलं तर गुजरातनं डबल इंजिन डोक्यावर घेतलं. दिल्ली एमसीडीनं अधोरेखित केलं की केंद्र सरकारला बीएमसी सहजासहजी गिळंकृत करता येणार नाही. एकंदरीत या निवडणुकीतून भाजपचा स्ट्राईक रेट घसरल्याचं दिसून आलं. १०० वरून तो थेट ३३ वर घसरलाय. पोटनिवडणूकीत तो ३५ इतका आलाय. हा उतरता आलेख पाहता २०२३ मध्ये होणाऱ्या पाच राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीचं आव्हान उभं राहिलंय. गुजरातच्या ऐतिहासिक विजयाचा जल्लोष साजरा करतानाच हिमाचल प्रदेश आणि दिल्लीच्या पराभवाचा मातम देखील अनुभवावा लागलाय. त्यामुळंच प्रधानमंत्र्यांना 'अब जुल्म बढेगा...!' अशी भीती कार्यकर्त्यांना दाखवावी लागलीय...!"
--------------------------------------------------!
'अब जुल्म बढनेवाला है, मुझपर और आप सबपरभी बढनेवाला है, हमको अपनी सहनशक्ती बढानी पडेगी... !' असं म्हणत प्रधानमंत्री मोदीजी आपल्या कार्यकर्त्यांना आगामी काळाची चाहूल करून देत होते. गुजरातच्या ऐतिहासिक विजयानंतर दिल्लीत भाजपच्या मुख्यालयाच्यासमोर ते भाषण करताना ते असं का म्हणताहेत याची कल्पना आपल्याला सहजगत्या येणार नाही पण जर का आपण खोलात जाऊन निकालाचं विश्लेषण केलं तर सारं काही लक्षांत येईल. राष्ट्रीय राजकारणाचा पोत आणि भारतीय मतदारांचा कल जाणणाऱ्या भाजपच्या या प्रधानमंत्र्यांना आगामी काळातलं २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचं आव्हान डोळ्यासमोर स्पष्ट उभं राहिलं असेल. गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि दिल्ली या तीनही सत्ताकेंद्रांची २०१७ मध्ये जेव्हा निवडणूक झाली होती तेव्हा ही तीनही सत्तास्थानं भाजपनं लीलया जिंकली होती. तेव्हा त्या यशाचं मूल्यांकन हे १००% इतकं होतं. याच तीन सत्ताकेंद्रात नुकतंच २०२२ मध्ये ज्या निवडणूका झाल्या त्यात भाजपला केवळ गुजरातमध्येच मोठं यश मिळालं पण हिमाचल प्रदेश आणि दिल्लीत त्यांचा पराभव झाला अन तिथली सत्ता गमवावी लागली. त्यामुळं आजच हे भाजपच्या यशाचं मूल्यांकन  हे ३३ टक्क्यांवर आलं आहे. याशिवाय देशाच्या उत्तरेकडच्या हिंदी पट्ट्यात ज्या ७ ठिकाणी पोटनिवडणूका झाल्या त्यापैकी केवळ २ जागा भाजपला राखता आल्या. म्हणजे या यशाचं मूल्यांकन ३५ टक्के इतकं झालंय! ही यशाची होणारी उतरंड भाजपला आगामी निवडणुकांसाठी त्रासदायक आणि कष्टप्रद ठरणाऱ्या आहेत. याची जाणीव प्रधानमंत्र्यांना झाली असावी! येत्या २०२३ च्या मे ते नोव्हेंबर महिन्यादरम्यान प्रामुख्यानं याच हिंदी पट्टयातल्या तीन आणि दक्षिणेकडील दोन म्हणजे राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक आणि तेलंगण राज्याच्या निवडणुका होणार आहेत. यापैकी राजस्थान आणि उत्तराखंडमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे. मध्यप्रदेशात निवडणुकीतून काँग्रेसची सत्ता आली होती. तिथं कमलनाथ मुख्यमंत्री होते. मात्र काँग्रेसच्या ज्योतिरादित्य शिंदे यांना फोडून भाजपनं आपली सत्ता तिथं आणली आहे. अगदी तशीच स्थिती कर्नाटकात आहे. तिथं काँग्रेस आणि जेडीयुची सत्ता होती. तिथंही काँग्रेसच्या आमदारांना फोडून सत्ता हस्तगत केलेली आहे. उत्तराखंडमध्ये मात्र काँग्रेस मजबुतीनं उभी आहे. तेलंगणात तेलंगणा राष्ट्र समितीला प्रचंड बहुमत मिळालेलं आहे. शिवाय तिथं झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपचा पराभव झालेला आहे. त्यामुळे भाजपला आगामीवर्षं हे निवडणुकांच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत त्रासदायक ठरणारं आहे. सतत निवडणुकांच्या मूडमध्ये असणाऱ्या भाजपनं त्याची सुरुवातच आधीपासूनच केलेली आहे. गुजरातमध्ये जे यश भाजपला मिळालं याचं निश्चिपणे कौतुकच करायला हवंय. कारण भाजपचे सर्वेसर्वा असलेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचं गुजरात हे होमपीच आहे. तिथं त्यांना यश मिळायलाच हवं होतं. पण त्यासाठी या दोघांना जीवाचं रान करावं लागलं. प्रधानमंत्र्यांना तिथं तळ ठोकून राहावं लागलं. तब्बल ५२ जाहिरसभा घ्याव्या लागल्या. अनेक रोड शो करावे लागले. विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ अशा भाजपशी संलग्न असलेल्या संस्थेच्या कार्यकर्त्यांची नाराजी दूर करावी लागली, त्यांची मनधरणी करावी लागली, तेव्हा कुठं हे यश लाभलं. असं सांगितलं जातंय.

भाजपचं साम्राज्य भारतभर पसरलेलं आहे, असं चित्र प्रसिद्धीमाध्यमं करताना दिसतात, पण वस्तुस्थिती तशी नाही. केवळ उत्तरप्रदेश आणि गुजरातमध्येच त्यांच्याकडं स्पष्ट बहुमत आहे. आसाम वा पूर्वेकडील राज्ये भारतीय राजकारणाच्या परिपेक्षात फारसे परिणामकारक नसल्यानं त्यांना इथं धरलेलं नाही. हरियाणात चौटालांच्या साथीनं भाजप सरकारमध्ये आहे. महाराष्ट्रात जे घडलंय ते आपल्यासमोर आहेच. मध्यप्रदेश, कर्नाटक इथं जोडतोड करून त्यांनी सरकारं आणली आहेत. त्यामुळं गुजरात, हिमाचल आणि दिल्ली या तीन सत्ताकेंद्रांच्या निवडणूक निकालाकडं संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेलं होतं. या निकालांनी भाजपला लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी 'वोर्निंग बेल-धोक्याची घंटा' ऐकावी लागलीय. या धोक्याच्या इशाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर गुजरातमध्ये मिळालेलं हे ऐतिहासिक यश अत्यंत कौतुकास्पद असंच आहे. पण हे यश केवळ भाजपचं नव्हे तर ते निव्वळ मोदी-शहा याचंच यश मानावं लागेल! याची बांधणी त्यांनी खूप आधीपासूनच केली होती. २७ वर्षे सत्ता असलेल्या भाजपच्या विरोधात अँटी इन्कंबन्सी असणं स्वाभाविक होतं. ती तशी होतीही याची चाहूल सुरतच्या महापालिका निवडणुकीत दिसून आली होती, तिथं आम आदमी पक्षानं चंचुप्रवेश केला होता. त्यानंतर मोदी-शहांनी लगेचच तिथलं मुख्यमंत्र्यांसह संपूर्ण मंत्रिमंडळ बदललं जुन्याना दूर करून नव्या चेहऱ्यांना तिथं आणलं गेलं. पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या आणि फारसं उपद्रवकारक नसलेल्या भुपेंद्रभाई पटेल यांच्याकडं सूत्रं सोपवली आणि दिल्लीहून रिमोट कंट्रोलचं राज्य तिथं निर्माण केलं. तिथले अनेक निर्णय दिल्लीहून घेतले जाताहेत अशी चर्चा होती. निवडणुकीपूर्वी तरुणांची नाराजी दूर करण्यासाठी नोकऱ्या देण्याचे सोहळे आयोजित करून नेमणुकीचे पत्रं देण्यात आली. शिवाय उद्योगपतींना हाताशी धरून इतर राज्यात जाणारे उद्योग गुजरातमध्ये वळविण्यात आले.त्यामुळं तिथल्या लाखो तरुणांना रोजगार मिळेल असं आशादायक चित्र निर्माण केलं. शिवाय मोदींनी गुजराती अस्मितेलाही साद घातली. त्यांनी प्रचारात उमेदवार कोण आहे ते पाहू नका माझ्याकडं पाहून भाजपला मतं द्या असं आवाहन केलं. शिवाय 'इथला हा विकास मी केलाय, 'आ विकास मे करयु छे..!' असं लोकांना म्हणायला लावून विकासाशी सर्वसामान्यांना जोडून घेतलं त्यामुळं हा ऐतिहासिक विजय मिळवता आला. गुजरातमधला मोदींचा विजय अक्षरशः अभूतपूर्व आहे. १९९५ पासून आजवर इथे भाजपची सत्ता आहे, पण १८२ पैकी १५६ जागा भाजपला आजवर कधीही मिळाल्या नव्हत्या. १९८५ साली काँग्रेस नेते माधवसिंह सोळंकी यांनी १४९ जागा जिंकल्या होत्या. तो विक्रमही तोडला गेलाय. भाजपला आजवरची सर्वाधिक म्हणजे ५४ टक्के मतं मिळाली आहेत. हा विजय निव्वळ आणि निव्वळ नरेंद्र मोदींचा आहे यात शंका नाही. त्यांनी आपल्या करिष्म्यानं भूपेंद्र पटेल सरकारच्या खराब कामगिरीवर पांघरुण घातलं. भूमिपुत्राचं घोडं पुढे दामटलं आणि जनतेला भावनेच्या माऱ्यात हळवं केलं. या भावनेला साथ होती भाजपच्या निवडणूक यंत्रणेची. निवडणूक एकतर्फी आहे म्हणून ते स्वस्थ बसले नाहीत. जिथं २०१७ साली काँग्रेसला मोठं यश मिळालं तो ग्रामीण भाग आणि आदिवासी पट्टा मोदी-शहांनी पिंजून काढला. राहुल गांधी प्रचाराला येत नाहीत म्हणून ते बेसावध राहिले नाहीत. सोबत हिंदू-मुसलमान तेढीचा अंडरकरंट होताच. यावेळी समाजातल्या प्रत्येक वर्गातून भाजपनं मतं खेचली आहेत. एका पहाणीनुसार पटेलांनी यावेळी भाजपला मतं दिली आहेत. ठाकूर भाजपच्या समर्थनार्थ उभे राहिले. अनुसुचित जाती, जमाती, ओबीसी अशा साऱ्यांची भरघोस मतं भाजपच्या पारड्यात पडली आहेत. फक्त मुस्लीम समाज अजूनही भाजपपासून दूर असलेला दिसून आला. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपेक्षा जास्त मतदान भाजपला झालं. इथं आम आदमी पक्षानं घेतलेली १३ टक्के मतं लक्षणीय आहेत. त्यांना पाचच जागा मिळाल्या असल्या तरी त्यांनी काँग्रेसचं मोठं नुकसान केलंय. २०१७ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला ४२ टक्के मतं आणि ७७ जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी आपमुळे काँग्रेसची मतं २७ टक्क्यांवर आलीत. एक तर दिल्लीत ताज्या महापालिका निवडणुकीत त्यांनी भाजपचा पराभव केलाय आणि काँग्रेसलाही नेस्तनाबूत केलंय. दुसरं म्हणजे, पक्ष वाढवण्याचा पूर्ण अधिकार आप ला आहे. ते काही कुणाचे मांडलिक नाहीत! त्यांना मिळालेली बहुसंख्य मतं ही नाराज मतदारांची आहेत. हे मतदार नाराज का झाले याचा विचार करायला हवाय. गेल्या ५ वर्षात हार्दीक पटेल, अल्पेश ठाकूरसारखे काँग्रेस नेते आणि २२ आमदार भाजपत गेले. अशा पक्षावर मतदारांनी विश्वास ठेवला नाही. २०१७ ला मतदारांनी ७७ जागा देऊन काँग्रेसला संधी दिली होती. पण त्याचं सोनं करता आलं नाही. आता आपने ती पोकळी भरुन काढलीय. काँग्रेसनं गुजरातची निवडणूक मतदानापूर्वीच सोडून दिली असं वाटत होतं. भारत जोडोत व्यग्र असलेल्या राहुलनी केवळ एक सभा घेतली. २०१७ ला त्यांनी २२ सभा घेतल्या होत्या. गुजरातमध्ये १९९५ पासून आजवर काँग्रेसनं भाजपशी लढण्याची जिद्द फक्त २०१७ ला दाखवली. एरवी, अहमद पटेल आणि मोदींचं साटलोटं असल्याचे आरोप जाहीरपणे झालेत. गुजरातच्या या पराभवाचा फटका काँग्रेसला इतका बसला की त्यांनी हिमाचलमधला विजय साजरा केला नाही. इथं 'ऑपरेशन लोटस' तर होणार नाही ना? याची चिंता त्यांना वाटत होती. हिमाचलमध्ये 'मोदी मॅजिक' चाललं नाही हे सांगायला हवं होतं. भुपेश बघेल, प्रियांका गांधी आणि स्थानिक नेत्यांना या विजयाचं श्रेय द्यायला हवं. गुजरातमधल्या विजयानं भाजपचा उत्साह वाढणार हे निश्चित, पण हिमाचलच्या विजयानं काँग्रेसचा आत्मविश्वास वाढायला हवाय. पोटनिवडणुकात बहुसंख्य जागी विरोधक यशस्वी झालेत. विरोधकांनी एकजूट केली तर ते भाजपचा मुकाबला करु शकतात हे मतदार वारंवार सांगताहेत. २०२४ लोकसभेसाठी हा संदेश महत्वाचा आहे. 

येत्या मे २०२३ मध्ये कर्नाटकात विधानसभेची निवडणुक होतेय. भाजपकडं आमदार १२० आहेत. त्यातले २२ आमदार काँग्रेसकडून आलेले आहेत. तर काँग्रेस आणि जेडीयुकडं १०२ आमदारांचं बळ आहे  म्हणजे इथं चुरस आहे. सध्याचं तिथलं वातावरण भाजपला फारसं अनुकूल दिसत नाही. हिजाब, सावरकर असे वाद धार्मिक निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला पण त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. इथं भ्रष्टाचार मोठ्याप्रमाणात बोकाळलाय अशी टीका होतेय. मुख्यमंत्र्यांची टक्केवारी सांगितली जातेय. यातलं खरं खोटं तेच जाणो, पण तिथं paytm च्या धर्तीवर paycm अशी पोस्टरं लागली होती. शिवाय राहुल गांधींच्या 'भारत जोडो' पदयात्रेला इथं खूप मोठा प्रतिसाद मिळालेला दिसला. त्यामुळं तिथं कर्नाटकात भाजपची स्थिती कठीण दिसतेय. गुजरातेत राज्यमंत्रीमंडळ बदलण्यामुळं जे काही यश गुजरातेत मिळालं त्याच धर्तीवर सत्तेचा सोपान गाठण्याचा प्रयत्न निवडणुका होऊ घातलेल्या राज्यातून केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कर्नाटकात भाजपनं पुन्हा एकदा बोम्मईंना हटवून यूडीयुरप्पा यांना आणण्याचा विचार चालवलाय. भाजपला त्यांच्याच मैदानात तीन राज्यात आव्हान उभं ठाकलंय. हिंदीपट्ट्यातल्या मध्यप्रदेशात नोव्हेंबर २३ मध्ये निवडणुका होताहेत. तिथं २३० सदस्यांच्या विधानसभेत भाजपचे १३० तर काँग्रेसचे ९६ सदस्य आहेत. मध्यप्रदेशबरोबरच राजस्थान आणि छत्तीसगढमध्येही त्याचवेळी निवडणुका होताहेत. राजस्थान, छत्तीसगढ इथं झालेल्या पोटनिवडणूकीत भाजपला पराभवाला सामोरं जावं लागलंय. तिथं काँग्रेसची सत्ता आहे. काँग्रेसनं राजस्थान भाजपकडून हिसकावून घेतलाय. राजस्थानात मुख्यमंत्री गेहलोत आणि पायलट यांच्यात वाद आहे. मात्र भाजपमध्ये वसुंधराराजे ह्या इथल्या नंबर एकच्या नेत्या आहेत. त्यांची भूमिका इथं महत्वाची ठरणारी आहे. भाजपनं मात्र त्यांना इथं बाजूला सारलंय. मोदी आणि शहांशी त्यांचं पटत नाही त्यामुळं इथं असं म्हटलं जातंय की, वसुंधरा राजे कदाचित आपला स्वतःचा वेगळा पक्ष काढतील. भाजप समोर हेही संकट उभं राहिलेलं आहे. इथं २०० सदस्य असलेल्या विधानसभेत १२४ आमदार काँग्रेसचे तर ७४ भाजपचे आहेत. अशीच स्थिती मध्यप्रदेशातही दिसतेय. तिथं मामा शिवराजसिंह इथली स्थिती सांभाळू शकत नाहीत असा ग्रह केंद्रीय नेतृत्वाचा झालाय. त्यामुळं विजय रुपाणी यांच्यासारखं शिवराजसिंह यांना पायउतार व्हावं लागेल. इथं अँटी इन्कंबन्सी मोठयाप्रमाणात आहेत. अमित शहा यांच्याशी शिवराजसिंह यांचं जमत नाही. नेतृत्वातलं द्वंद्व दिसून येतंय  त्यामुळं भाजपची चिंता वाढलीय. इथल्या २३० सदस्यांच्या विधानसभेत १३० भाजप तर  ९६ काँग्रेसचे सदस्य आहेत. तिसरं राज्य छत्तीसगढ, ९० सदस्यांच्या विधानसभेत ७१ काँग्रेसचे तर भाजपचे केवळ १४ सदस्य आहेत. इथं काँग्रेस अत्यंत मजबूत आहे. मात्र इथं भुपेश बघेल यांच्यासारखा हुशार, ताकदवान, राजकारणाची नस पकडणारा नेता आहे. त्यांनी हिमाचल प्रदेशमध्ये सत्ता खेचून आणलीय शिवाय प्रियांका गांधींसाठी व्यासपीठ तयार केलंय. बघेल यांच्याकडून सत्ता खेचून घेणं भाजपला अवघड आहे. इथं माजी मुख्यमंत्री रमणसिंह यांचं भाजपकडे नेतृत्व आहे पण त्यांची अवस्था देखील वसुंधरा राजे यांच्या सारखीच करून टाकलीय. त्यांनाही मोदी-शहा पसंत करत नाहीत. जिथं भाजपकडे राज्यातलं नेतृत्व नाही तिथं स्थिती भाजपसाठी कठीण दिसतेय. या निवडणुका होऊ घातलेल्या तीन राज्यात 'मोदी मॅजिक' कसं चालेल वा 'मोदी मॅनेज' कसं होईल यावरच भाजपचं यश अवलंबून आहे. खासकरून आताच्या या निवडणूक निकालातून भाजपचा उतरता आलेख पाहता!

आणखी एक राज्य आहे ते म्हणजे आपल्या सोलापूरतल्या पूर्वभागातल्या वाचकांच्या जिव्हाळ्याचा म्हणजे तेलंगणाचा! इथं तेलंगणा राष्ट्र समितीचं राज्य आहे. त्याचे सर्वेसर्वा मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आणि त्यांचा मुलगा के टी. रामाराव याचंच वर्चस्व आहे. इथल्या ११९ सदस्यांच्या विधानसभेत तेलंगणा राष्ट्र समितीचे १०४, काँग्रेसचे ५ तर भाजपचे केवळ २ सदस्य आहेत. तेही दत्तक घेतलेले आहेत. यातच नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणूकीत भाजपनं मार खाल्लाय. त्यामुळं दक्षिणेकडील राज्यात भाजपला फारशी संधी नाही. इथं शिरकाव करणं अवघड आहे. निवडणूक निकालांचा हा ट्रेलर पाहिल्यानंतर मध्यप्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ, तेलंगणा इथल्या निवडणुकीत भाजप घसरलेला ३३ आणि ३५ टक्क्याचा स्ट्राईक रेट घेऊन सामोरं जाणार आहे. त्यामुळंच मोदींसमोर चिंता उभी ठाकलीय म्हणूनच त्यांनी  'अब जुल्म बढनेवाला है....!' असं म्हटलंय. ज्या राज्यात ऐतिहासिक, लक्षणीय यश भाजपला मिळालंय त्या गुजरातेत मुख्यमंत्री भुपेंद्रभाई पटेल यांचं नाव फारसं कुणाला ठाऊक नाही. देशात जे काही यश भाजप, संघ संपादन करते ते सारं एकत्रित होऊन मोदींजींच्या पारड्यात जमा होतेय. 'मोदीका मॅजिक' चाललं तर भाजप चालेल, आणि चाललं नाही तर कमळ कोमेजून जाईल...! पण असं दिसतंय की, मोदी मॅजिक हळूहळू आक्रसलं जातंय. केंद्रातल्या सत्तेवर आपला ताबा ठेवणाऱ्या गुजराती नेत्यांचा अंमल केवळ गुजरात पुरतंच राहील की काय अशी स्थिती दिसतेय. आताच्या दोन सत्ताकेंद्रातल्या आणि पोटनिवडणूकांच्या निकालानंतर गोदी मीडिया भले म्हणत असेल की, मोदींनी २०२४ ची फायनल जिंकलीय, कप जिंकलाय पण मी मानायला तयार नाही कारण मी हे जे काही मांडलंय ते निवडणूक आयोगाच्या निकालाच्या आकड्यांच्या मदतीने!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

मराठी माणसांच्या अस्मितेशी खेळ...!

"संस्कार घडविणाऱ्या संघाच्या मुशीत तयार झालेल्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि भाजपचे बुद्धिमान प्रवक्ते सुधान्शु त्रिवेदी यांनी आपल्या अकलेचे तारे तोडत शिवछत्रपतींचा उपमर्द करणारी वक्तव्ये केली आहेत. साहजिकच मराठी माणसांचा आणि उभ्या महाराष्ट्राचा संताप उसळून आलाय. भाजपच्या नेत्यांनी वेळीच आवर घालायला हवाय. आता हा संताप सुप्त आहे  त्याचा जेव्हा आगडोंब उसळेल तेव्हा राज्यकर्त्यांची पळता भुई थोडी होईल. एकवेळ आपला अपमान, अवहेलना मराठी माणूस सहन करील मात्र शिवछत्रपतींचा तर कदापी शक्य नाही. याची किंमत राज्यकर्त्यांना मोजावी लागेल. मराठी माणसाच्या अस्मितेशी चालवलेला खेळ अवघड जाईल हे भाजपनं लक्षांत घ्यावं. होणाऱ्या परिणामाला सामोरं जाण्याची तयारी ठेवावी...!"
---------------------------------------------
"समूळ ग्रंथ पाहिल्या विण | उगाच ठेवी जो दूषण |
"गुण सांगता अवगुण | पाहे तो एक पढतमूर्ख || समर्थ रामदास.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना झालंय तरी काय? म्हातारचळ लागल्यासारखं काहीही बरळतात नंतर माफी मागतात. दर एक-दोन महिन्यांनी आपल्या वादग्रस्त विधानांमुळं बातमीचा मथळा बनतात. नुकतंच त्यांनी शिवाजी महाराजांबद्दल असं म्हटलंय की, 'शिवाजी महाराजांचं कर्तृत्व हे गत काळात आदर्श होतं...!' याचा अर्थ असाच की, शिवाजी महाराजांची कर्तबगारी आज कालबाह्य झाली आहे! तशात सुधांशु द्विवेदी या भाजपच्या उठवळ गृहस्थानं शिवाजी महाराजांनी औरंगजेबाला, पाच माफीपत्रे लिहली होती, असे तारे तोडलेत, शिवाय त्याची तुलना त्यांनी सावरकरांच्या माफीपत्रांशी केली आहे. राज्यपालांनी व्यासपीठावर बसलेल्या नितीन गडकरींची तुलना आधुनिक शिवाजी महाराज अशी केली आहे. त्याआधी त्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना शिवाजी महाराज बनवलं होतं. भाजपच्या डोक्यात सत्ता गेली आहे. त्यामुळंच त्यांच्याकडून महाराष्ट्र द्वेष वारंवार होताना दिसून येत आहे. प्रधानमंत्र्यांनी हे जाहीर करावं, की आपण देशाचे प्रधानमंत्री आहोत. कारण गुजरातला सख्या लेकराचं प्रेम मिळत आहे. तर इतर राज्यांना सवतीच्या मुलाची वागणूक मिळत आहे. शिवाजी महाराज हे व्यक्ती नव्हते तर, ते एक व्यवस्थापन शास्त्रातलं विद्यापीठ होते. हे जगभर मान्य केलं गेलं आहे. आज व्यवस्थापनशास्त्राच्या अभ्यासक्रमात महाराजांच्या युक्त्या-क्लृप्त्यांचा समावेश केलेला आहे. अनेक युध्दे त्यांनी आपल्या शिस्तीच्या व्यवस्थापन शास्त्रामुळं जिंकली होती. त्यांचं हेरखाते सर्वात शक्तिशाली होतं. मावळे केवळ पगारी नोकर नव्हते. त्यांनी मित्रांना सैनिक केले होते. पण शिस्तीच्या बाबतीत त्यांची गय केली नव्हती. प्राणाची आहुती देणारे सैनिक निर्माण झाले होते. नांगरणाऱ्या पोरांच्या हातात तलवार देऊन लढाऊ बनवलं होतं. एवढं सारं ठाऊक असतानाही भाजप नेते वारंवार असं का वागत आहेत? की त्यांची कुप्रचाराची गोबेल्स चाचणी सुरु आहे. असं असेल तर त्यांची ती 'विनाशकाले विपरीत बुद्धी' असंच म्हणावं लागेल.
आपले आदरणीय राज्यपाल बहुधा आपल्या चाळ्यांमुळं चिरंजीव होणार अशी लक्षणं दिसत आहेत. पुराणकाळातील सप्त चिरंजीवांच्या यादीत ते आपल्या कृत्यामुळं समाविष्ट होतील अशी लक्षणं दिसत आहेत. हनुमान, बळी, परशुराम, महर्षी व्यास, बिभिषण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य या चिरंजीवींची नावं आपल्या सत्कृत्यांमुळं अथवा दुष्कृत्यांमुळं अमर झालेली आहेत. म्हणूनच त्यांना चिरंजीव म्हणतात. हल्ली कलियुगात अशी थोर माणसं आढळणं दुर्मिळच आहे. पण आम्ही मराठी माणसं भाग्यवान आहोत. महाराष्ट्रात गेले तीन-चार वर्षे मनूचे आदरणीय हस्तक आपलं कसब पणाला लावून राज्यघटनेला डावलून लावत आहेत. गेल्या अडीच वर्षात राज्यातील प्रशासकीय प्रमुख म्हणून काय काम केलं होतं. त्याचं स्पष्ट चित्र नागरिकांसमोर आहे. त्यांनी जे उद्योग केले होते, त्यात थोर सत्यशोधक महात्मा फुल्यांच्या निंदेचा समावेश होतो. त्याचप्रमाणं 'जर बिगर मराठी भाषिक,महाराष्ट्राबाहेर गेले तर, महाराष्ट्र भिकारी बनेल!' असंही महाराष्ट्राच्या हिताचं बोलले होते. म्हणजे इथली भाकरी खायची आणि याच घराचे वासेही मोजायचे? पोट भरल्यावर मराठी द्वेषाची गरळ ओकायची. विरोधी पक्ष मराठी असूनही मूग गिळून गप्प आहेत. हे विशेष आहे. घटनात्मक पदाला राजकीय अभिनिवेश चिकटायला नको असे संकेत आहेत. तेच संकेत सरसकट पायतळी तुडविले जात आहेत. राजकीय पक्षांच्या माणसांची वर्णी लागली की, असंच होणार! कॉंग्रेसनंच ही प्रथा पाडली आहे. दोन वर्षांपूर्वी बारा विधानपरिषद आमदारांची यादी दिली होती. ती ड्रॉवरमध्ये तशीच पडून होती. अनेकदा मागणी करुनही निर्णय घेतले गेले नाहीत आणि रद्दही केली नव्हती. मात्र नवे मुख्यमंत्री आल्याबरोबर ती यादी रद्द करण्याचं पवित्र कार्य केलं आहे. घटना पायतळी तुडविताना सर्वोच्च न्यायालयाचं भयही त्यांना राहिलं नाही काय? आम्हाला वाटतं की, त्यांना हे सांगण्यात आलं असावं की, थोडं थांबा सरकार बदलतंय. मग आपण आपली मेजॉरटी विधानपरिषदेत बाराने वाढवू. त्याचंच पालन त्यांनी केलं आहे. एखादा आब्रुदार माणूस असता तर, राजीनामा देऊन घरी बसला असता. पण हे तंत-पंत असलेले, साडेतीन टक्क्यांचे रखवालदार इतकी मानहानी होऊनही या वयात कसं काय सहन करतात? त्यांनी मध्युगातल्या संस्कृतीचं गाठोडं जतन करून ठेवलेलं आहे. भले त्यामध्ये शिळ्या भाकरी का असेनात पण पारोशी पुस्तकं, अवैज्ञानिक व्रतं-वैकल्यं, अविवेकी कृती यांची रेलचेल आहे. कारण आताची दृश्ये ही पूर्वीच्या राजदरबाराप्रमाणे भासतात. राजगुरु आपल्या आसनावर,स्थानापन्न असून देवेंद्र इंद्र, त्यांना सल्ला विचारीत असतो. त्यानुसार राज्यशकट चालत असे. आता त्यात बदल झाला आहे काय? कारण आता देवेंद्र इंद्र राजगुरुंना सल्ला देत आहेत आणि राज्यसंकट चालत आहे? असं असावं काय? काही का असेना पैसे देऊनही इतर राष्ट्रांमध्ये वस्तू मिळत नाहीत. आपल्याकडं त्या निदान मिळतात तरी! जगभर मंदी आणि टंचाई असताना भारतात जाणवत नाही. असे जागतिक अर्थशास्त्री म्हणतात. याचा अर्थ दारिद्रय हीच सुबत्ता ही जीवनपद्धती आमच्या अंगवळणी पडली आहे. त्यामुळं आसपास कितीही सामाजिक, आर्थिक धरणीकंप होवो, आमच्या गरिबीच्या सुबत्तेला धक्का बसणार नाही. हे सारं वैदिक काळापासून चालत आलेलं होतं. मध्ये साठ वर्षे बंद झालं होतं. पण पुन्हा एकविसाव्या शतकात मध्ययुगाला गतवैभव प्राप्त झालं आहे. त्याची जाणीव राजगुरुंनी करुन दिली आहे. त्याचं हे श्रेय कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. ते अजूनही कुरुक्षेत्र, हस्तीनापूर, गांधार युगात मनातल्या मनात राहतात. 'त्या सम हाच दुजा कोणीही नाही!' हीच चिरंजीव होण्याची पात्रता असावी. 'नाना दुःख नाना व्याधीl वृध्दपणे चळे बुध्दीll

“मला असं वाटतं की तुम्हाला कोणी विचारलं की तुमचे आदर्श कोण? किंवा तुमच्यासाठी हिरो कोण? तर तुम्हाला महाराष्ट्रातच ते भेटतील. बाहेर कुठे जायची गरज नाही. शिवाजी तर जुन्या युगातली गोष्ट आहे. डॉ. आंबेडकरांपासून ते नितीन गडकरींपर्यंत इथेच भेटतील!” असं वक्तव्य राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केलं आणि त्यावर अनेकांनी आक्षेप घेतलाय. त्यांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली जातेय. राज्यपालांनी सर्व मर्यादा सोडल्यात, अशी टीका करत राष्ट्रपती आणि प्रधानमंत्र्यांनी याची दखल घ्यावी, अशी मागणी शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांनी केलीय. भाजप खासदार उदयनराजे भोसले यांनीही राज्यपालांना तात्काळ हटवण्याची मागणी केलीय. महाविकास आघाडीनं तर त्यांना विरोध केलाच पण मनसे आणि माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती आणि शिंदे गटातल्या काही आमदारांनीही राज्यपालांची हकालपट्टी करा, अशी भूमिका घेतलीय. राज्यपाल कोश्यारी १९ नोव्हेंबरला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या पदवीप्रदान सोहळ्यात शरद पवार आणि नितीन गडकरी यांना डी लिट पदवीनं गौरवण्यात आलं. यावेळी या दोन्ही ज्येष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत राज्यपालांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केलं. राज्यपालांची नेमणूक केवळ राष्ट्रपती करू शकतात. तसंच त्यांना हटवण्याबाबतचा निर्णय सुद्धा केवळ राष्ट्रपतींच्या हातात असतो. आपल्या देशात राष्ट्रपती प्रधानमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार काम करतात. त्यामुळे राज्यपालांची नेमणूक पंतप्रधानांच्या इच्छेनुसार होते. ज्या पक्षाचा प्रधानमंत्री त्या पक्षाचा राज्यपाल असतो हीच पद्धत दिसून येते. त्यामुळे राज्यपालांचा कार्यकाळ कायम करायचा की त्यांना हटवायचं याचा निर्णय ज्या पक्षाचा प्रधानमंत्री आहे त्यांचा असू शकतो. दुसरं म्हणजे, राज्यपालांना हटवण्यासाठी कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा कोणालाही कोर्टातही दाद मागता येत नाही. कारण असा निर्णय घेण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींचा असतो. फार तर राष्ट्रपतींकडे विनंती अर्ज पाठवता येऊ शकतो. राज्यपालांच्या नेमणुकीचे किंवा त्यांना काढण्याचे कुठलेही नियम नाहीत. अगदी पोलीस कॉन्सटेबल किंवा कोणतंही पद भरण्यासाठी प्रक्रिया असते पण राज्यपाल या पदाबाबत अशी कुठलीच ठोस प्रक्रिया नाही. त्यांना काढायचे असल्यास त्यांना राजीनामा देण्यास सांगितलं जाऊ शकतं.

कोश्यारी यांची वादग्रस्त वक्तव्य करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. राज्यपाल म्हणून नियुक्त झाल्यानंतर अनेकवेळा कोश्यारींची जीभ घसरल्याचं पाहायला मिळालंय. कोश्यारी यांच्या या वक्तव्यामुळं भाजप मात्र कोंडीत सापडते. या मुद्द्यावरून त्यांना मग स्पष्टीकरण द्यावं लागतं. राज्यपालांनी  २९ जुलैला मुंबईतल्या अंधेरी पश्चिमेतल्या एका चौकाचं नामकरण करण्यात आलं. यावेळी त्यांनी मुंबई-ठाण्यातल्या गुजराती आणि राजस्थानी लोकांबद्दल कौतुकाचे उद्गार काढताना वादग्रस्त वक्तव्य केलं. 'महाराष्ट्रामध्ये विशेष करून मुंबई आणि ठाण्यातून गुजराती किंवा राजस्थानी लोकांना काढू टाकले, तर तुमच्याकडे पैसेच उरणार नाही. मुंबईही आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखली जाते, पण ती आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखलीच जाणार नाही!' आपल्या या वक्तव्यावरून झालेल्या वादानंतर कोश्यारींनी स्पष्टीकरण दिलं. 'समर्थ रामदास यांच्याविना शिवाजी महाराजांना कोण विचारेल? असं वादग्रस्त वक्तव्य केल्याने कोश्यारी काही दिवसांपूर्वी अडचणीत आले होते. "चाणक्यांशिवाय चंद्रगुप्ताला कोण विचारेल? समर्थांशिवाय शिवाजीला कोण विचारेल? गुरुचं आपल्या समाजात मोठं स्थान असतं, तसंच छत्रपतींनी मला माझं राज्य तुमच्या कृपेने मिळालं आहे! असं समर्थांना म्हटलंय!", अशा आशयाचं वक्तव्य कोश्यारींनी केलं. छत्रपती शिवाजी महाराजांवरील आपलं विधान प्राथमिक माहितीच्या आधारे होतं. आता त्यासंबंधी नवीन निष्कर्ष समजल्याचं आणि तोच पुढे नेण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचं सांगत त्यांनी सारवासारव केली होती. कोश्यारी यांनी सावित्रीबाई फुले यांच्याबाबतही उपमर्द करणारं वक्तव्य केलं होतं. कोश्यारी म्हणाले, 'सावित्रीबाईंचं लग्न १० व्या वर्षी झालं, तेव्हा त्यांच्या पतीचं वय हे १३ वर्ष होतं. कल्पना करा की लडके-लडकीया, मुलगा मुलगी लग्नानंतर काय करत असतील? लग्न झाल्यानंतर काय विचार करत असतील?' महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई लग्न झाल्यानंतर काय विचार करत असतील? हा प्रश्न आहे. ज्योतिबांना अभ्यास करताना पाहून सावित्रीबाईंनी मला शिकवा असं सांगितलं. स्त्री शिक्षणाची मुहूर्तमेढ देशात रोवली. केवळ ८ वर्षांच्या संवादातून १७ वर्षांच्या सावित्रीबाईंनी पहिली कन्या शाळा काढली होती. हा इतिहास आहे. "भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हे स्वत:ला शांतीदूत समजायचे. त्यामुळे देश कमकुवत झाला आणि बराच काळ तो कमकुवतच राहिला!" असं विधान पंडित नेहरूंची अवहेलना करताना कोश्यारी यांनी केलं होतं. पंडित नेहरू यांच्याबाबत मला प्रचंड आदर आहे. पण त्यांचीही एक कमकुवत बाजू होती. ते शांतीदूत आहेत असं त्यांना नेहमी वाटायचं. देशासाठी त्यांचं योगदान मोठं आहे. पण त्यांच्या शांतीदूत या प्रतिमेमुळे देश कमकुवत झाला. अटल बिहारी वाजपेयींचं सरकार वगळता आधीचं सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेबद्दल गंभीर नव्हतं!' असं मत कोश्यारी यांनी व्यक्त केलं त्यावरूनही प्रचंड वादंग निर्माण झालं होतं. व त्यांना त्याची ना खंत ना खेद!

खरे तर हा घाणेरडा खेळ भाजपने सुरू केला… सत्ता मिळाल्या बरोबर सुरवातीला स्वांतत्र लढा, नेहरू, गांधी यांच्यावर प्रचंड प्रमाणावर एखाद्या चेकाळलेल्या समूहाने बेलगाम टिका करावी अशी टिका अत्यंत हिन पातळीवर जाऊन करण्यात आली. यात पदाधिकारी, संविधानक पदावरील व्यक्ती पण मागे राहिल्या नाहित. तदनंतर राहूल गांधीना लक्ष करण्यात आले. तदनंतर हि मंडळी सावित्रीबाई, महात्मा फुले, शिवरायांवर सुद्दा बिनदिक्कत टिका करू लागली. पक्षातील धुरिणांनी सोयीस्कर मौन बाळगले. पण त्या मुळे लोक खरा इतिहास शोधू लागले. ज्यांचा इतिहासच मुळात काळाकुट्ट आहे अशा काचेच्या घरातं रहाणाऱ्या मंडळींची पंचाईत झाली. आज सत्ता व त्याचा दूरपयोग करून ते जनतेची तोंडे बंद करू पहात आहेत. उद्या या उलट सत्ता गेली, कि सर्व इतिहासाचे पुन्हा उत्खनन होणारचं हि काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे. तेव्हा काळी झालेली यांची तोंडे लपवायलां, यांना जागा रहाणारं नाही. यांनी सुरू केलेला हा खेळ यांच्याच अंगलट येणारं आहे. अशा या राज्यपालांना राष्ट्रपतींनी, प्रधानमंत्र्यांनी समज द्यायला हवीय, पण असं घडणार नाही कारण त्यांची मतं अशीच आहेत. त्यांना अभिप्रेत असलेलं सारं काही राज्यपाल करताहेत मग त्यावर कारवाई कशी होणार? राज्यात सत्तेवर आलेलं सरकार हे बेकायदेशीरपणे अस्तित्वात आलेलं असल्यानं त्यांच्याकडं स्वाभिमान उरलेलाच नाही. मग महाराष्ट्रांची अस्मिता असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतीराव फुले-सावित्रीबाई, नेहरू यांची अवहेलना, उपमर्द करणाऱ्या राज्यपालांबाबत साधा निषेध करण्याएवढी मानसिकता राहिलेली नाही. पण मराठी माणूस आणि महाराष्ट्र हा अशा बाबी सहन करणारा नाही. त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहेच आता त्याविरोधात महाराष्ट्र बंदच्या हालचाली सुरू झाल्यात. भाजपच्या नेत्यांनी वेळीच अशा उथळ नेत्यांना आवरायला हवंय. तसं नं करता अशा वक्तव्याची पाठराखण करताना ते दिसताहेत, हे त्यांच्या अंगलट आल्याशिवाय राहणार नाही.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

देशसेवा हीच ईशसेवा...!

"अमेरिकेच्या उपाध्यक्षपदी कमला हॅरिस आणि इंग्लंडच्या प्रधानमंत्रीपदी ऋषी सुनक यांची झालेली निवड ही भारतीयांना सुखावणारी आहे. इन्फोसिसच्या नारायण आणि सुधा मूर्ती यांचा ऋषी हा जावई असल्यानं अधिक प्रेम वाटणं साहजिकच आहे. याआधी अनेक आंतरराष्ट्रीय प्रथितयश उद्योगाच्या प्रमुखपदी भारतीयांची निवड झाली असल्यानं त्याचंही कौतुक आहे! जगातल्या सात राष्ट्राचे प्रमुख हे भारतवंशीय आहेत, याशिवाय १५ देशात २०० हून अधिक भारतीय राजकारणात मोठ्या पदावर आहेत तर ६० जण विविध देशांत कॅबिनेटपदावर कार्यरत आहेत. आंतरराष्ट्रीय उद्योगाचे प्रमुखही भारतीय आहेत. अशाचप्रकारे अनेक परदेशातल्या मान्यवरांनी भारतात येऊन  भारतीयांची सेवा केलीय. सारं जीवन भारतीयांसाठी वाहिलंय हेही विसरता येणार नाही. ऋषी सुनक यांची निवड भक्त मंडळींनी नको तेवढं डोक्यावर घेतलं. इंग्रजांबद्धलचे मतभेद आणि त्यांची दुष्कृत्ये बाजूला ठेऊन म्हणावंस वाटतं की, ब्रिटिशांचं कौतुक करायला हवंय. त्यांनी भारतीय वंशाचा प्रधानमंत्री स्वीकारला. आपण मात्र सोनिया गांधींच्या विरोधात त्या विदेशी म्हणून रान उठवलं होतं, हे विसरता येत नाही!"
---------------------------------------------------
*इं* डोनेशियातल्या बाली इथं झालेल्या जी-२० च्या परिषदेत भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर प्रधानमंत्री मोदी यांचं इंग्लंडचे प्रधानमंत्री ऋषी सूनक हे अभिनंदन करतानाचा फोटो सर्वच वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केलाय. भारतासाठी ही निवड अभिनंदनीय तर आहेच शिवाय जबाबदारीचीही आहे. आपल्या देशाचं तटस्थ परराष्ट्रीय धोरण सांभाळण्याची कसरतही करावी लागणारी आहे. असो. एका विषयाकडं आपलं लक्ष वेधू इच्छितो की, भारतीय वंशाचे कमला हरिस असो वा ऋषी सूनक. ते आपल्या देशाशी प्रामाणिक आहेत. हे दिसून आलंय. अमेरिकेच्या उपाध्यक्षपदी कमला हरिस यांची निवड झाली तेव्हा जेवढी चर्चा झाली नाही तेवढी चर्चा ही इंग्लंडच्या प्रधानमंत्रीपदी ऋषी सूनक यांची निवड झाल्यावर झाली. त्यांचं मूळ आणि कुळ शोधून काढलं गेलं. त्यांच्या पूर्वजांची उजळणी केली गेली, शिवाय त्यांची सासुरवाडी, इन्फोसिसचे नारायण मूर्ती-सुधा मूर्ती हे त्यांचे सासूसासरे, त्यांचं महाराष्ट्राशी, मराठीशी असलेलं नातं याचं गुणगान गायलं गेलं. त्यांची पूजाअर्चा, त्यांचं हिंदू असणं ह्या साऱ्या गोष्टी भक्तमंडळींनी आपल्या पोष्टीद्वारे भारतीयांपुढे टाकल्या. 'कमला हरिस', 'ऋषी सूनक' यांच्याप्रमाणेच सिंगापूरच्या राष्ट्रपती 'हलीमा याकूब', गुयानाचे राष्ट्रपती 'इरफान अली', मॉरिशसचे प्रधानमंत्री 'प्रविंद जगन्नाथ', दक्षिण अमेरिकेतल्या सुरीनामचे राष्ट्रपती 'चंद्रिकाप्रसाद संतोखी', सेशेल्सचे राष्ट्रपती 'वावेल रामकलावन', पोर्तुगालचे प्रधानमंत्री 'एन्टानिओ  कोस्टा', हे सारे मूळ भारतीय वंशाचे आहेत. अशाप्रकारे जगातल्या सात राष्ट्राचे प्रमुख भारतवंशीय आहेत, याशिवाय १५ देशात २०० हून अधिक भारतीय राजकारणात उच्चपदावर आहेत तर ६० जण विविध देशांत कॅबिनेटपदावर कार्यरत आहेत. परदेशात भारतीय जे कर्तृत्व गाजवत आहेत त्याचं कौतुकच आहे याबरोबरच अनेक आंतरराष्ट्रीय उद्योगांच्या प्रमुखपदी भारतीय कार्यरत आहेत. जसे की, गुगलचे 'सुंदर पिचाई', मायक्रोसॉफ्टचे 'सत्य नडेला', ट्विटरचे 'पराग अग्रवाल', ज्यांना नुकताच राजीनामा द्यावा लागला. त्यांच्या जागी आलेले सीईओ श्रीराम कृष्णन, आयबीएमचे अरविंद कृष्णा, अडॉबचे शंतनू नारायण, व्हीएमवेअरचे रघु रघुरामन, ही आणि अशी अनेक भारतीय मंडळी परदेशात उच्च स्थानावर कार्यरत आहेत. त्यामुळं नव्यापिढीला परदेशातल्या नोकऱ्या खुणावताहेत. आपल्यासाठी ही कौतुकाची बाब असली तरी जशी ही मंडळी परदेशात जाऊन कार्यरत आहेत, तसेच अनेक परदेशी, विदेशी मान्यवरांनी भारतात येऊन भारतीयांसाठी समर्पित भावनेनं कार्य, सेवा केलेली आहे. भारत ही त्यांनी आपली कर्मभूमी मानलीय. त्यांनी आपली जन्मभूमी, मातृभूमी या संकल्पनेच्या पलीकडं जाऊन इथं जीवितकार्य केलंय. जन्मानं भारतीय नसलेल्या, पण मनानं भारतीय बनलेल्या काही व्यक्तींचं स्मरण सध्याच्या राष्ट्रवादी भावना टोकदार होत जातानाच्या काळात करणं हे ‘आयडिया ऑफ इंडिया’च्या अधिक जवळ जाणारं आहे. हे लक्षांत घेतलं पाहिजे. आपल्या राज्यघटनेत माणसामाणसांत भेदभाव नको, हे नमूद करताना अनुच्छेद १५ मध्ये धर्म, वंश, जात, लिंग याबरोबरच जन्मस्थानाचाही उल्लेख आहे. हा उल्लेख भारताच्या 'हे विश्वाची माझे घर' म्हणणाऱ्या विश्वव्यापी मानवतावादी दृष्टिकोनाचा एक आविष्कार आहे. म्हणूनच एखाद्या व्यक्तीच्या जन्मस्थळाबाबत संकुचित विचार करणं, त्यावरून त्याला कमी लेखणं, त्याला अव्हेरणं, हा मुद्दा राजकीय अजेंडा करणं हे राज्यघटनेच्या विरोधी ठरतं. मुळात व्यक्तीचं लहान असणं वा मोठंपण हे तिच्या कार्यकर्तृत्वावर ठरत असतं. प्राचीन काळात दक्षिण भारतात जन्मलेले बोधीवर्मन यांनी चीनमध्ये जाऊन तिथल्या बुद्धधर्माला मार्गदर्शन केलं होतं. तसंच राहुल सांस्कृतायन या महापंडितानं नेपाळ, चीन, तिबेट, श्रीलंका, इराण आणि रशियात जाऊन तिथं राहून कार्य केलं तर धर्मानंद कोसंबी या सुपुत्रानं युरोपात प्राचीन भारतीय संस्कृतीच्या प्रचार प्रसाराचं कार्य केलं होतं हे कसं विसरता येईल? पोरबंदर इथं जन्मलेल्या महात्मा गांधींनी नागरी हक्काच्या लढ्याची सुरुवात दक्षिण अफ्रिकेतून केली होती. त्यानंतर भारतात येऊन त्यांनी राष्ट्रकार्य उभारलं होतं. आपल्या सोलापूरचे महामानव डॉ. द्वारकानाथ कोटणीस यांनी आपलं महान कार्य चीनमध्ये करत तिथंच अखेरचा श्वास घेतला हे विसरता येत नाही! भारतात जन्मलेल्या आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक सदस्य असलेल्या बाळाजी हुद्दार यांनी स्पेनमध्ये जाऊन जॉन स्मिथ या नावानं तिथल्या जनरल फ्रँकोच्या फॅसिस्ट सत्तेच्या विरोधात लोककल्याणकारी कार्य केलं. हुद्दार यांचं हे महान कार्य संघाला काही पटलं नाही. त्यांनी भारतात परतल्यानंतर हुद्दार यांना संघानं दूर राखलं. पुढे जाऊन त्यांनी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षात प्रवेश केला. त्याचप्रमाणे भारताबाहेर जन्मलेल्या अनेक विदेशी मान्यवरांनींही आधुनिक भारताच्या जडणघडणीत योगदान दिलंय. हे इथं नमूद करायला हवंय!

लंडनच्या दक्षिणपूर्व भागात १८२९ साली जन्मलेल्या 'अ‍ॅलन ऑक्टोव्हियन ह्यूम' या इंग्रज गृहस्थानं स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीयांना इंग्रज सरकारच्या प्रशासनात प्रतिनिधित्व असावं यासाठी त्यांच्याच पुढाकारानं भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना करण्यात आली आहे. स्कॉटलंडमध्ये १७७९ साली जन्मलेले 'माऊंटस्टुअर्ट एलिफिन्स्टन'  १८१९ ते १८२७ या भारताच्या पारतंत्र्याच्या काळात मुंबई प्रांताचे गव्हर्नर होते. त्यांनी भारतात शिक्षण संस्थांच्या निर्मितीची पायाभरणी केली. १८२९ साली लंडनमध्ये जन्मलेल्या 'जॉर्ज युली' या स्कॉटिश व्यापाऱ्यानं भारतात येऊन भारतीयांच्या नागरी हक्क चळवळीला समर्थन दिलं होतं. शिवाय १८८८ साली झालेल्या काँग्रेसच्या अलाहाबाद इथल्या अधिवेशनाचं अध्यक्षपदही त्यांनी भूषविलं होतं. 'अल्फ्रेड वेब' हे जन्मानं तसे आयरिश. ते भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या १८९४ सालच्या मद्रास अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते. 'आयझ्ॉक बट' या आयरिश संसद सदस्यानं आर्यलंडच्या ‘होम गव्हर्नमेंट असोसिएशन’च्या धर्तीवर भारतात होमरूल लीगची स्थापना करण्यात पुढाकार घेतला. या साऱ्यामध्ये आणखी एक महत्त्वाचं नाव म्हणजे 'अ‍ॅनी बेझंट'! १ ऑक्टोबर १८४७ साली लंडनमध्ये जन्मलेल्या अ‍ॅनी बेझंट यांनी १९१६ साली भारतात लोकमान्य टिळकांच्या सहकार्यानं होमरूल लीगची स्थापना केली. त्यांनी राष्ट्रीय काँग्रेसचंही कार्य केलं होतं. बेझंट यांनी भारतीयांसाठी केलेल्या कार्याचा गौरवपूर्ण उल्लेख लोकमान्य टिळकांनी केलाय. जवाहरलाल नेहरूंच्या सामाजिक नि राजकीय कार्याची सुरुवात होमरूल लीगमधूनच झाली होती. अ‍ॅनी बेझंट यांनी इथं थिऑसिफिकल सोसायटीचीही स्थापना केली. बनारसला सेंट्रल हिंदू कॉलेजची स्थापना केली, पं. मदन मोहन मालवीय यांच्या सहकार्यानं याच कॉलेजचं रूपांतर १९१७ साली बनारस हिंदू विद्यापीठात झालं. स्वामी विवेकानंद यांच्या शिष्या भगिनी निवेदिता म्हणजे मूळच्या 'मार्गारेट एलिझाबेथ नोबल'. त्यांचा जन्म उत्तर आर्यलंडमध्ये २८ ऑक्टोबर १८६७ साली झाला. त्यांनी रामकृष्ण शारदा मिशनची स्थापना केली. बंगाल प्रांतात भारतीयांच्या सामाजिक आणि राजकीय हक्कासाठीही त्या लढल्या होत्या.

याशिवाय अमेरिकेत फिलाडेल्फिया इथं १६ ऑगस्ट १८८२ रोजी जन्मलेले 'सॅम्युअल स्टोक्स' हे १९२२ साली वडिलांचा विरोध पत्करून भारतात आले. गांधीजींच्या विचारांनी प्रभावित झाल्यानं त्यांनी भारतात सिमला इथं स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या वर्किंग कमिटीचे सदस्य म्हणून त्यांनी पंजाब, हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेशात महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली कार्य केलं. हिंदू धर्म स्वीकारून पुढं त्यांनी 'सत्यानंद' हे नाव स्वीकारलं आणि अखेरपर्यंत भारतातच कार्य केलं. सध्याच्या काळातल्या काँग्रेस नेत्या विद्या स्टोक्स ह्या त्यांच्याच वंशज आहेत. आणखी एक विदेशी मान्यवर 'विल्यम वेडरबर्न', यांचा जन्म इडिनबरा इथं २५ मार्च १८३८ साली झाला. ते लिबरल पार्टीचे सदस्य होते. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या स्थापनेत त्यांनी मोठी भूमिका बजावली. ते मुंबईच्या न्यायालयात न्यायाधीश होते. लॉर्ड रिपन यांनी भारतीयांच्या राजकीय हक्कांसाठी घेतलेल्या निर्णयाचं त्यांनी समर्थन केलं आणि इथल्या सामाजिक सुधारणांना उत्तेजन दिलं होतं. सन १९१० साली काँग्रेसमध्ये हिंदू मुस्लीम जमातवाद्यांचा संघर्ष सुरू झाला, तेव्हा हिंदू मुस्लीम ऐक्यासाठी त्यांनी स्वत: प्रयत्न केले. भारतीय समाजजीवनाशी समरस झालेल्या 'मेडीलीन स्लेड' म्हणजे समाजसेविका मीराबेन! यांचा जन्म १८९२ साली इंग्लंडमध्ये झाला होता. महात्मा गांधींचं शिष्यत्व स्वीकारून त्या १९२० मध्ये भारतात आल्या. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याला समर्थन देण्यासाठी त्यांनी आपली जन्मभूमी सोडली होती. त्यांनी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या प्रत्येक कार्यात आणि लढ्यात हिरिरीनं भाग घेतला. इंग्लंडला झालेल्या गोलमेज परिषदेत महात्मा गांधींसोबत त्या भारताच्या प्रतिनिधी म्हणून सहभागी झाल्या. सेवाग्राम आश्रमाच्या उभारणीत त्यांचा मोठा वाटा होता. गांधीजींची गोलमेज परिषद, सिमला करार, कॅबिनेट मिशन, संविधान सभा, भारताची फाळणी आणि गांधीजींची हत्या, या प्रत्येक समरप्रसंगात मीराबेन ह्या गांधीजींबरोबर होत्या. भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी त्यांनी गांधीजींबरोबर  कारावासही भोगला. त्यांच्या या भारतीय सेवाकार्याबद्धल त्यांना १९८१ साली भारत सरकारनं पद्मविभूषण या नागरी सन्मानानं गौरविण्यात आलं होतं. केंब्रिज इथं १२ जानेवारी १८८४ रोजी जन्मलेल्या नलिनी सेनगुप्ता म्हणजे 'एडिथ अ‍ॅलन ग्रे' या तिथं शिकत असताना त्या जतींद्र मोहन सेनगुप्ता यांच्या प्रेमात पडल्या आणि नंतर त्या दोघांनी लग्न केलं. जतींद्र यांनी कोलकात्यात वकिली सुरू केली, पाठोपाठ काँग्रेसच्या कार्यात स्वत:ला झोकून दिलं. एडिथ यांनी नलिनी हे नाव स्वीकारलं आणि त्यांनीही पूर्णवेळ काँग्रेसचं काम सुरू केलं. असहकार आंदोलनात नलिनी यांनी अतुलनीय योगदान दिलं. कारावासाची सजा भोगली. मिठाच्या सत्याग्रहात काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांना बंदिवान केलं गेलं. काँग्रेसच्या १९३३ च्या कोलकाता इथल्या राष्ट्रीय अधिवेशनाचे अध्यक्ष पं.मदन मोहन मालवीय होते, पण त्यांना अटक झाल्यावर नलिनी यांना काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवडलं गेलं. त्यावेळी पंडित नेहरू, वल्लभभाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्रप्रसाद, नेताजी बोस यासारखे सर्व ज्येष्ठ नेते कारावासात असताना युरोपात जन्मलेल्या आणि भारतीयांसाठी काम करणाऱ्या या महान विदुषीनं भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचं नेतृत्व केलं होतं!

भारतीय अदिवासी समाजासाठी अतुलनीय योगदान देणारे 'वेरीयर एल्विन' हे जन्मानं ब्रिटिश होते. त्यांचा जन्म १९०२ साली इंग्लंडमध्ये झाला होता. भारत स्वतंत्र झाल्यावर त्यांनी भारतीय नागरिकत्व स्वीकारलं, पंडित नेहरूंनी त्यांची नियुक्ती पूर्वोत्तर राज्यातल्या जमातींचे मुख्य सल्लागार म्हणून केली होती. त्यांनी गांधीजींच्या प्रभावातून १९३५ साली हिंदूू धर्म स्वीकारला आणि गोंड समाजाच्या विकासासाठी पूर्ण आयुष्य वाहून घेतलं. त्यांना १९६१ साली पद्मविभूषण या नागरी सन्मानानं गौरविण्यात आलं. तिथल्या वेगवेगळय़ा जमातींच्या आयुष्यावर लिहिलेल्या त्यांच्या अनेक ग्रंथांना साहित्य अकादमीचा सन्मानही मिळालेला आहे. रशियात जन्मलेल्या 'हेलिना ब्लाव्हास्त्सकी'. इंग्लंडमध्ये जन्मलेल्या 'कँथरीन मेरी हेलीमन' म्हणजे सरलाबेन आणि इंग्लंड ही जन्मभूमी असलेले 'चार्ल्स फियर अँड्रज' म्हणजेच दीनबंधू हे गांधीवादी नेते! त्यांच्याबरोबरच नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना आयएनएच्या स्थापनेत मदत करणारे आणि जन्मानं जपानी असणारे 'इव्हांची फुजीवारा', मॅडम भिकुबाई कामा या भारतीय पारशी महिलेला सहकार्य करणारे जन्मानं फ्रेंच असणारे 'जॉन लोंग्ये' यांचाही सन्मान भारतीयांनी करायला हवाय! निसर्ग संवर्धक 'जिम कॉर्बेट', लेखक 'रस्कीन बाँड' यांचा जन्म देखील भारतातलाच. बाँड यांचे वडील भारतीय वायुदलात नोकरीवर होते. भारत सरकारनं रस्कीन बाँड यांना १९९९ साली पद्मविभूषण हा नागरी पुरस्कार देऊन त्यांचा सन्मान केला. अगदी अलीकडच्या काळातील उदाहरण म्हणजे गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात निवर्तलेल्या आपल्या सातारच्या 'गेल ऑमवेट'. त्यांचा जन्म २ ऑगस्ट १९४१ रोजी अमेरिकेत झाला होता. पण चळवळीतले कार्यकर्ते भारत पाटणकर यांच्याशी विवाह केल्यानंतर त्यांनी भारतीय ग्रामीण महिलांचं सशक्तीकरण, दलितांचे हक्क, जातीव्यवस्थेच्या विरोधातला लढा, पर्यावरण संरक्षण या क्षेत्रात त्यांनी अतुलनीय योगदान दिलं. याच यादीत सोनिया गांधींचाही समावेश करता येईल. इटलीत जन्मलेल्या सोनिया ह्या राजीव गांधींशी लग्न करून भारतात आल्या. त्यांनी काँग्रेसला पडत्या काळात सावरलं. गोरगरीब भारतीयांच्या हिताचे कायदे करण्यात पुढाकार घेतला. त्या सर्वार्थानं भारतीयत्वच जगल्या. स्वत:चं जन्मस्थळ काय असावं हे  कोणाही सजीव प्राण्याच्या हाती नाही, पण कार्यकर्तृत्व प्रत्येकाच्या हाती आहे. यात अजून एक महत्वाच्या नावाचा उल्लेख करावासा वाटतो. लॅारेन्स विल्फ्रेड उर्फ जगप्रसिध्द आर्किटेक्ट 'लॅारी बेकर' हे पण जन्मानं ब्रिटीश होते. महात्मा गांधींच्या संपर्कात आल्यावर त्यांनी भारतात राहायचा निर्णय घेतला आणि गरीबांसाठी खुप उत्कृष्ट दर्जाच्या स्वस्त आणि इको फ्रेंडली घरांची रचना केली. 'मदर तेरेसा', 'लॉरी बेकर' अशा भारताबाहेर जन्मलेल्या आणि भारत आपली कर्मभूमी असलेल्या अराजकीय व्यक्तींचाही उल्लेख करता येईल. सगळे मतभेद आणि त्यांची दुष्कृत्ये बाजूला ठेऊन म्हणावं लागतं की, ब्रिटिशांचं कौतुक करायला हवंय. त्यांनी भारतीय वंशाचा प्रधानमंत्री स्वीकारला. पण आपण सोनिया गांधींच्या विरोधात रान उठवलं होतं, सहज आठवलं म्हणून....!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

*काढली 'पोपटा'ची पिसं...!*

"यापूर्वी ईडी, सीबीआय, एनआयए, एनसीबी, यासारख्या सरकारी तपास यंत्रणा या सरकारच्या 'पिंजऱ्यातील पोपट' आहेत अशी टीका खुद्द न्यायालयानं काही वर्षांपूर्वी केली होती. या पोपटांनी सध्या राज्यात आणि देशात धुमाकूळ घातलाय. त्याचे वाभाडे मुंबईतल्या पीएमएलए म्हणजे ईडी न्यायालयानं काढलेत. पाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयानंही सुकेश चंद्रशेखर-अभिनेत्री प्रकरणातही काढलेत. हे केवळ आत्ताच घडतंय असं नाही तर सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वीही अनेकदा या तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर कोरडे ओढलेत, पण गेंड्याच्या कातडीचे सरकार ढिम्म हललेलं नाही. संजय राऊत यांना ईडी न्यायालयानं जामीन देतानाच्या सुनावणीत तब्बल १२२ पानी निकालपत्रात या ईडी तपास यंत्रणेच्या 'पोपटा'ची पिसं काढली आहेत. सरकारवर टीका करणाऱ्या राऊतांना बेकायदेशीर अटक करून तब्बल १०२ दिवस तुरुंगात डांबलंय, असा निष्कर्ष न्यायालयानं काढलाय. चार टर्म संसद्सदस्य असलेल्या राऊतांची ही अवस्था मग सामान्य माणसाचं काय? यावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रसिद्धीमाध्यमांनी फारसं लक्ष दिलेलं नाही. वा याबाबत सरकारलाही जाब विचारलेला नाही. हे प्रामुख्यानं नोंदवावं लागेल!"
--------------------------------------------
देशात केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत प्रामुख्यानं पांच राष्ट्रीय तपास यंत्रणा आहेत. या यंत्रणांच्या माध्यमातून देशातले गैरप्रकार रोखता येतात. पण गेल्या काही वर्षांपासून या सरकारच्या नव्हे तर सत्ताधाऱ्यांच्या यंत्रणा म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या आहेत. त्यामुळं ते सतत टीकेचे लक्ष्य बनलेल्या आहेत. सरकारनंही आपली सत्ता आणखी बळकट व्हावी, विरोधक क्षीण व्हावा वा त्याला कायद्याच्या कचाट्यात अडकविता यावा, यासाठी या तपास यंत्रणांचा पाशवी वापर सुरू झालाय. न्यायालयानं यावर टीका केली असली तरी ती वांझोटी ठरतेय. न्यायालय ते रोखण्यासाठी काहीच करू शकत नाही. सरकारला निर्देश देऊ शकत नाही. त्यांनी निष्कर्ष काढावेत, प्रतिक्रिया द्याव्यात एवढंच घडतंय! केंद्राच्या या तपास यंत्रणा कोणत्या आहेत ते जाणून घेऊ या. १)एनसीबी-अंमली पदार्थांचं सेवन आणि वाहतूक रोखण्यासाठी Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act! १७ मार्च १९८६ ला Narcotics Control Beaureu (NCB) याची स्थापना झाली. अंमली पदार्थांचे सेवन करून जे गुन्हे घडतात त्याच्या कारवाईसाठी केंद्र आणि राज्य यांच्यात समन्वयाचं काम ही संस्था करते. २) ईडी- Enforcement directorate - ED अंमलबजावणी संचालनालयची स्थापना १ मे १९५६ ला झाली. आर्थिक गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. ED ही केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाअंतर्गत येते. ही एक Economics Intelligence Agency आहे. देशातल्या हवाला, मनी लौंडरिंग, भ्रष्टाचार यासारख्या गोष्टींवर ED लक्ष ठेवून असते. दिल्लीत ED चे मुख्यालय आहे. ३) आयकर विभाग - Income Tax Department, आर्थिक गुन्हे घडले असतील तर आयकर विभाग आणि ED छापे टाकते. व्यक्ती, कार्यालय, संस्था यांना ठराविक उत्पन्नानंतर कर भरावा लागतो. त्यासाठी करप्रणाली आहे. हाच कर काही लोक चुकवतात. हे कर चुकविण्याचे गैरप्रकार बाहेर काढण्याचं, त्यांच्यावर छापे टाकण्याचं काम आयकर विभाग करते. ४) एनआयए - National Investigation Agency - राष्ट्रीय तपास यंत्रणा. केंद्रीय पातळीवर दहशतवादी घटनांचा तपास करणारी यंत्रणा असावी यासाठी NIA ची स्थापना करण्यात आली. NIA च मुख्य काम हे देशात घडलेल्या दहशतवादी घटनांची चौकशी करणं आहे. देशाचे गृहमंत्री अमित शाह हे एनआयए चे प्रमुख आहेत. कोणत्याही राज्यात दहशतवादी घटना घडली तर त्याच्या तपासाची जबाबदारी NIA कडं असते. या तपासासाठी NIA ला कुठल्याही संबंधित राज्याच्या परवानगीची गरज नसते. तसंच ज्या आरोपींना अटक केली जाते त्याच्यावर NIA च्या विशेष कोर्टात केस चालवली जाते. ५) सीबीआय- Central Bureau of Investment- Cbi केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग- युद्धासाठीची सामुग्री उत्पादनासाठी ब्रिटिश सरकारनं भारतात मोठी कंत्राट दिली होती. या कंत्राटात भ्रष्टाचार होत असल्याचं उघडकीस आलं. ते थांबवण्यासाठी ब्रिटिश सरकारनं Special Police Establishment act (SPE ACT) भ्रष्टाचार विरोधी कायदा संमत केला. दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर केंद्रीय पातळीवरचा भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी १९४६ मधे कायद्यात सुधारणा करुन Delhi Special Police Establishment Act 1946 हा कायदा केला. पुढे १९६३ ला औपचारिकरित्या केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण म्हणजेच CBI ची स्थापना झाली आणि तिला पुरेसे अधिकार देण्यात काही वर्षे जावी लागली. तोपर्यंत सीबीआय केवळ भ्रष्टाचार आणि आर्थिक गुन्हे यांचाच तपास करत होती. १९६५ साली काही अधिकार दिल्यानंतर ती अधिक शक्तिशाली बनली तेव्हापासून हत्या, दहशतवादी हल्ले, अपहरण यांसारख्या गुन्ह्यांचे तपास करू लागली.

विरोधकांना त्रास देण्यासाठी त्यांच्यावर केसेस, प्रसंगी गजाआड टाकण्यासाठी सरकारच्या या तपास यंत्रणा केवळ फासे टाकत नाही तर कायद्याची धिंडवडे काढत आपल्या तथाकथित मालकाला खुश करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाताहेत. गेल्या काही वर्षांत अशी शेकडो उदाहरण आहेत. त्यांनी ठरवून टाकलंय की, कोणी काहीही म्हणोत पण आपल्या मालकांना खुश करायचं! यांचे मालक कोण आहेत ते सारेच जाणतात. नुकतंच मुंबईतल्या ईडी न्यायालयानं या यंत्रणांना एक सणसणीत चपराक लगावलीय. १०१ दिवस तुरुंगात राहिलेल्या शिवसेनेनेचे खासदार संजय राऊत यांना जामीन देताना ईडी कोर्टानं जे म्हटलंय ते आपण समजून घेतलं पाहिजे. अशासाठी समजून घेतलं पाहिजे की, या भक्तीकाळात, अमृतकाळात देशाचे सत्ताधीश कशाप्रकारे आपल्या 'पोपटां'चा वापर विरोधकांची करताहेत! यूपीएच्या कार्यकाळात सीबीआयला 'पिंजऱ्यातला पोपट' म्हटलं गेलं होतं. आज अशी अनेक पिंजऱ्यातलं पोपट आहेत. सरकारच्या गळ्यातल्या ह्या यंत्रणा कशाप्रकारे काम करताहेत. सरकारसाठी अडचण ठरतात, ते सतत सरकारच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उभं करतात, मग ते राजकीय नेते असू देत, नाहीतर पत्रकार, बुद्धीजीवी, कलाकार, तज्ज्ञमंडळी असू देत. पीएमएलए न्यायालयानं जामीनाची सुनावणी करताना म्हटलंय की, संजय राऊत यांची झालेली अटक ही बेकायदेशीर आहे. त्यांना विनाकारण अटक केलीय. संविधानानं दिलेल्या त्यांच्या अधिकारांचा गळा घोटला गेलाय. राऊतांना तुरुंगात टाकण्यासाठी कायद्याचा बेमुर्वतखोरपणे वापर केलाय. न्यायालयानं असंही म्हटलंय की, सिव्हिल केसला मनी लौंडरिंगची केस बनवली गेली आणि मध्यरात्री संजय राऊतांना अटक केली. राऊतांना पैसे मिळाल्याचा कोणताही पुरावा मिळालेला नाही. न्यायालयानं असंही म्हटलं आहे की, राऊतांना वेळ देऊन कार्यालयातही बोलावता आलं असतं. मध्यरात्री अटक करण्याची काहीही गरज नव्हती. केलेली ही अटक बदला घेण्याच्या, सूडाच्या भावनेनं केली गेलीय. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्वे असतानाही त्याकडं जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं गेलंय. ईडीच्या ताब्यात असताना राऊतांना अशाप्रकारे ठेवलं गेलं की, त्यांच्या त्या खोलीला केवळ उंचचउंच चारभिंती होत्या. कोणत्याही प्रकारचं व्हेंटिलेशन नव्हतं. राऊत हे चारवेळा निवडून आलेले संसदसदस्य आहेत. गुन्हेगार नाहीत. त्यांच्या हृदयात सहा स्टेंट लावलेल्या आहेत. ईडी न्यायालयानं आपल्या १२२ पानी जामीनाच्या सुनावणीत काय काय म्हटलंय हे वाचलं तर देशातल्या सामान्य माणसाच्या संरक्षणाबाबत चिंता वाटायला लागते. त्यात पुढं म्हटलं आहे की, प्रथमदर्शनी हे इतर काही नाही तर विच्छिन्न वाटतंय. आणखी बरेच फटके न्यायालयानं ईडीला मारलेत. मीही हे का सतत सांगतोय की, न्यायालयानं हे म्हटलंय, ते म्हटलंय, हे अशासाठी सांगतोय की, आपल्याला कळलं पाहिजे की, देशात काय चाललंय! ईडी, सीबीआय, इतर तपास यंत्रणा कशाप्रकारे सरकारच्या कठपुतल्या बनून विरोधकांच्या मुसक्या आवळण्याचं काम करताहेत. हे कुणी राजकीय विरोधकांनी म्हटलेलं नाही तर खुद्द न्यायालयानं म्हटलंय. न्यायालयानं हे काही आताच म्हटलेलं नाही तर यापूर्वीही अनेकदा म्हटलंय. सर्वोच्च न्यायालयानंही कालपरवा सुकेश चंद्रशेखर यांच्या सुनावणीत असंच म्हटलंय. न्यायालयाच्या निष्कर्षांचा सरकारवर कोणताच परिणाम होत नाही. कारण त्यांना माहितीय की, मोदींभक्त जनतेवर या टिपण्णीचा कोणताही परिणाम होणार नाही. मोदींनाही माहिती आहे की, जोवर भक्तांची अंधभक्ती कायम आहे, जनतेला फक्त मंदिर, हिंदू-मुस्लिम, यासारख्या भावनात्मक विषयावर विश्वास आहे तोवर न्यायालयांनी काहीही म्हटलं तरी काही फरक पडत नाही. सोशलमीडियातून जशाप्रकारे विरोधकांच्या विरोधात पेरलेल्या बातम्या चालवल्या जाताहेत वा त्यांना बदनाम करण्याची मोहीम राबविण्यात येतेय, अगदी तसंच दूरचित्रवाणीवरच्या बऱ्याच वाहिन्या मोदींनिष्ठेप्रती लीन होतात. पण जेव्हा अशाप्रकारे न्यायालयातून चपराक बसते तेव्हा या सोशलमीडियात आणि वाहिन्यांमध्ये स्मशानशांतता पसरते. संजय राऊतांना अटक करताना याच वाहिन्या कित्येक तास लाईव्ह रिपोर्टिंग करत होत्या, किती मोठा घोटाळा झालाय अन घोटाळेबाजाला कशाप्रकारे अटक केली जातेय. हे सतत दाखवत होते. त्याच राऊतांना कशाप्रकारे फसवून चुकीच्या पद्धतीनं बेकायदेशीररित्या कसं अडकवलंय याबाबत मात्र या वाहिन्या मौन पाळताहेत. यावर कधी चर्चा झालीय, राज्य आणि केंद्र सरकारला याचा जाब विचारलाय? सगळ्यांनी केवळ 'राऊतांची जामिनावर सुटका' असं दाखवून गप्प बसलेत.

संजय राऊतांना तुरुंगात जावं लागेल हे त्यांना तेव्हाच कळलं होतं की, जेव्हा महाराष्ट्रात सत्ताबदलाच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. त्यांनी तसं बोलूनही दाखवलं होतं. पण राऊतांनी माघार घेतली नाही, गप्प बसले नाहीत. त्यांनी आपली धडाडणारी तोफ सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात सुरूच ठेवली. तेव्हा त्यांनी भाजपकडून शिंदेगट मजबूत करण्यासाठी शिवसेनेच्या आमदारांना ईडीची भीती दाखविली जातेय. असे काही आमदार होते की, ज्यांच्यावर ईडीचे छापे पडले होते, काहींना नोटिसा बजावल्या गेल्या होत्या. सगळे फुटीर आमदार गुवाहाटीत होते. आता राऊतांचा जामीन झालाय, न्यायालयानं त्यांची अटक कशी बेकायदेशीर आहे हे दाखवलंय, तेव्हा याचा जाब तर विचारायलाच हवा होता की,  ईडीच्या कोणत्या अधिकाऱ्यांनं एका वरिष्ठ संसदसदस्याला अशाप्रकारे बेकायदेशीररित्या तुरुंगात डांबलं! सत्ताधाऱ्यांच्या या पोपटांना असं वागण्याची मुभा सरकारमधल्या कुणी दिलीय. असाच खेळ बिहार, बंगाल, झारखंडपासून दिल्लीपर्यंतच्या सरकाराविरोधात पिंजऱ्यातल्या पोपटांचा खेळ आपण पाहातच असाल. पण वृत्तवाहिन्यांवर याबाबत कसलाच आवाज उठवला जात नाही. फक्त विरोधकांनाच का लक्ष्य बनवलं जातंय? देशात डझनभर भाजपेयीं मुख्यमंत्री, लोकसभा-राज्यसभा धरून चारशेहून अधिक खासदार, देशभरातले तेराशेहून अधिक आमदार आणि हजारो नेत्यांमध्ये कोणीही भ्रष्ट्राचारी नाहीतच का? सारे देवदूत आहेत, दूधानं आणि गंगेच्या पाण्यानं धुतलेले पवित्र लोक आहेत का? सत्यवादी हरिश्चंद्राचे वंशज आहेत? का या पोपटांना भाजपेयींच्या घरचे, कार्यालयाचे पत्ते माहीत नाहीत? का यांना सांगितलं गेलंय की, हे सगळी 'आपली' माणसं आहेत! इकडं बघायचं देखील नाही! यांना विचारणारं कुणी आहेत की नाही? उत्तरप्रदेशातल्या एका नेत्याच्या विरोधात 'हेट स्पीच' सिद्ध झाल्यानंतर लगेचच २४ तासात तिथल्या विधानसभा अध्यक्षांनी त्याचं सदस्यत्व रद्द केलं. इथं मात्र इथं नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांना जातीच्या खोट्या दाखल्याच्या खटल्यात अटक करण्याचा आदेश काही महिन्यांपूर्वी उच्च न्यायालयानं देऊनही त्यांना अद्यापही अटक केली जात नाही, कारण त्या लोकसभेत भाजपच्या सहयोगी सदस्या आहेत. म्हणजे भाजपेयींच्या राज्यात सिस्टीम कशाप्रकारे काम करतेय हे लक्षांत येईल. साऱ्या यंत्रणा कशाप्रकारे एकासुरात एका तालात काम करताहेत. इकडं काही प्रसिद्धी माध्यमं त्यातही मोठ्याप्रमाणात वृत्तवाहिन्या एकतर्फी वागताहेत, पण हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टेलिग्राफ अशी काही वृत्तपत्रे या अशा बातम्या लोकांपर्यंत पोहोचवताहेत, एक्स्पोज करताहेत. वृत्तवाहिन्या मात्र सरकारची चापलूसी, पाद्यपूजा करण्यात मग्न आहेत. सरकारी यंत्रणांच्या माध्यमातून दिलेल्या बातम्या पसरविल्या जाताहेत, पुरविल्या गेलेल्या बातम्यांनाच सत्य मानून त्या प्रसारित करण्याचं काम इमानेइतबारे करताहेत. पण न्यायालयानं अशी चपराक लगावल्यानंतरही अशा बातम्या गायब केल्या जाताहेत. राऊतांचं हे काही एकच प्रकरण नाहीये अशी शेकडो उदाहरणं देता येतील. सहा वर्षांपूर्वीच्या नोटबंदी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात त्याबाबतची कागदपत्रे देण्यात सरकार टाळाटाळ करतेय. तारखांवर तारखा मागितल्या जाताहेत. असो. असे अनेक विषय आहेत ज्यावर जनतेनं बोललं पाहिजे. आपण शांत चित्तानं विचार करा जे घडतंय, घडवलं जातंय हे योग्य आहे काय? हे सारं संविधानाच्या चौकटीत होतेय का? जर आपण असं केलंत तर आपल्याच लक्षांत येईल की, जे घडतंय हे चुकीचं आहे...!

'राऊत यांची अटक बेकायदा!’ ही बातमी वाचल्यानंतर काहीसं आश्चर्य वाटलं असेल. संजय राऊत यांना कोठडी सुनावणारे विशेष न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हे तेच होते ज्यांनी काल ईडीवर कोरडे ओढून राऊत यांची अटक बेकायदा ठरवली. अटक बेकायदा आहे हे समजण्यास त्यांना तीन महिने का लागावेत? असाही प्रश्न पडतो. पत्राचाळ प्रकरण हे दिवाणी वादाचं आहे हे न्यायमूर्तीनी मान्य केलंय, हेही नसे थोडकं! पण शेवटी न्यायालयानं ईडीला अयोग्य ठरवलंय हेही तेवढंच खरं! सत्ताधाऱ्यांकडून ईडीचा गैरवापर होत आहे, यात वादच नाही. मध्यंतरी शाहरुख पुत्र आर्यन खानच्या अटकेबाबत न्यायालयाचा असाच निष्कर्ष वाचल्याचं आठवतं असेल. सरकारची कार्यपद्धती आणि निवडणूक हंगाम लक्षात घेता ही बाब नित्याची असणार का, असा प्रश्न पडतो. राऊत १०२ दिवसांनंतर बाहेर आले, अनेक जण अजूनही तुरुंगातच आहेत. निकालपत्रात न्यायालयानं ईडीची कानउघाडणी केली खरी. आजवर अनेकदा न्यायालयानं सरकारला, सरकारी नियामक मंडळांना, संस्थांना धारेवर धरल्याचं वाचायला मिळतं. परंतु, यातून बोध घेऊन त्यांच्या कृतीत सुधारणा झाल्याचं क्वचितच दिसतं. यानिमित्तानं सरकारच्या, सरकारी संस्थांच्या निगरगट्ट मानसिकतेवर उपाय शोधणं अत्यावश्यक आहे. नुकतंच केंद्रीय मंत्री रिजिजू यांनी न्यायमूर्ती निवडप्रक्रियेविषयी आपलं मत नोंदवलंय. यामागे, इतर पालिकांप्रमाणे न्यायपालिकादेखील सरकारी दावणीला बांधण्याचा केंद्र सरकारचा मनसुबा असावा, अशी शंका येण्यासारखंच ते वक्तव्य वाटतं. एकंदरीत येत्या काळात मोठय़ा आव्हानात्मक परिस्थितीची चाहूल लागतेय खरी. राऊत यांना जामीन मंजूर करताना पीएमएलए न्यायालयानं ईडीच्या कारभारावर ओढलेल्या ताशेऱ्यांचं स्वरूप अतिशय गंभीर आहे. यामुळं केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या एकंदरीत कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह तर उभं राहिलंच आहे, पण मागील काही काळापासून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांविरोधात केंद्रीय यंत्रणांच्या गैरवापरासंदर्भात केले जाणारे आरोपही अनाठायी नसल्याचे दिसून आलंय. या ताशेऱ्यांमुळे ही अटक गुन्हेगारी स्वरूपाची नसून निव्वळ राजकीय वर्चस्वासाठी होती हे सिद्ध झालंय. राजकीय वर्चस्वाच्या या लढाईत केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर स्पष्टपणे दिसतेय. मुख्य आरोपी राकेश आणि सारंग वाधवान यांच्यासह म्हाडाच्या एकाही अधिकाऱ्याला आरोपी न करणं आणि संजय राऊत यांना बेकायदा अटक करणं ही ईडीची मनमानी असल्याचं न्यायालयानं म्हटलंय. याची जबाबदारी निश्चित व्हायला हवी. सत्तेसाठीची आणि राजकीय वर्चस्वासाठीची लढाई निवडणुकीच्या रिंगणात लढायला हवी. त्यासाठी केला जाणारा केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर त्या संस्थांना कमकुवत करतो. लोकशाहीच्या भवितव्यासाठी हे निश्चितच हितावह नाही!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

हिम्मत करील त्याची किंमत होईल....!

"महाराष्ट्राचं राजकारण एका वेगळ्या वळणावर आलंय. कालपर्यंत ज्यांनी शिवसेनेवर टीका केली अशी काँग्रेस-राष्ट्रवादीची नेतेमंडळी, कट्टर विरोधक समजले जाणारे कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रकाश रेड्डी, एमआयएमचे इम्तियाज जलील, शिवाय संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ, अशा संघटना, त्यांचे नेते, पुरोगामी विचारांचे पत्रकार, आंबेडकरी चळवळीतले काही नेते आज उद्धव ठाकरेंच्या पाठीशी उभे राहताहेत. या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन पक्षाचे प्रकाश आंबेडकरांनी शिवसेनेबरोबर चर्चा करून शिवशक्ती-भीमशक्तीचं ऐक्य घडवण्याची हिंमत करून बघावं. उद्धव ठाकरेंचे आजोबा प्रबोधनकार ठाकरे हे डॉ.आंबेडकरांचे विश्वासू मित्र, सल्लागार होते. भिऊन चर्चा करू नये, पण चर्चा करायला भिऊ नये हा विचार स्मरून प्रकाश आंबेडकरांनी शिवसेना पक्षप्रमुखांशी विचारविनिमय करावा आणि राजकारणात नवं वारं खेळवावं असं वाटतं. हिम्मत करील त्याची किंमत होईल...!"
---------------------------------------------------
पुरोगामी महाराष्ट्रातलं, शिवराय, फुले, शाहू आंबेडकर यांच्या महाराष्ट्रातलं राजकारण बदलतंय, वेगळं वळण घेतंय. मराठी माणसांची अस्मिता जागवणारी शिवसेना ही पुन्हा जुन्या वळणावर आलीय. ब्राह्मणी हिंदुत्व झटकून तिनं प्रबोधनकारी हिंदुत्व स्वीकारलंय. आजवर मित्रत्वाच्या नात्यानं झालेली फरफट अनुभवल्यानंतर आता नवे साथीदार, सवंगडी घेऊन शिवरायांच्या महाराष्ट्रधर्माचा विचार घेऊन, संविधानाची चौकट मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत. त्यासाठी शिवसेनेत नव्यानं दाखल झालेल्या सुषमा अंधारे, शरद कोळी यांनी 'महाप्रबोधन यात्रे'च्या निमित्तानं झंझावात उभा केलाय. मुंबई, ठाण्यानंतर उत्तर महाराष्ट्र ढवळून काढलाय. राजकीय वातावरण बदलतंय हे अंधेरीतल्या पोटनिवडणूकीतून दिसून आलंय. 'तिसऱ्या आघाडीला राज्यात स्थान नाही आणि रिपब्लिकन पक्षाला केव्हाही विकत घेता येतं असं भाजप मानते' अशी नेमकी चिकित्सा वंचित बहुजन पक्षाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केली होती. त्यावेळी त्यांनी नवमतदारांचा जो कल सांगितला तोही रास्त आणि खरा ठरलाय. हा नवमतदार धार्मिक बाबीकडं झुकलाय. हे त्यांचं म्हणणं निवडणुकांतून सिद्ध झालंय. पण माणसानं धार्मिक नसावं असं काही डॉ. आंबेडकर कधी म्हणालेले नाहीत. बाबासाहेबांनी हिंदुधर्मातलं जे त्याज्य होतं ते ते धिक्कारलं. 'हिंदुधर्म खरा मानवधर्म व्हावा' हाच त्यांचा प्रयत्न होता. भगवान बुद्धांचाही तोच प्रयत्न होता. तेव्हा धर्म ह्या संस्थेचं मानवी जीवनातलं स्थान आणि महत्त्वही बाबासाहेबांनी मान्य केलेलं होतं. त्याचं स्वरूप कसं असावं, काय असावं याबद्धल त्यांचं हिंदूमधल्या ब्राह्मण्यवादी काही मंडळाशी मतभेद होते. पण याचा अर्थ बाबासाहेब धर्मविरोधी होते असा होऊ शकत नाही. हिंदुधर्मातल्या अनेक रूढी, परंपरा, कल्पनांच्या विरोधात अनेक हिंदू नेत्यांनी संघर्ष दिला आहे. ब्राह्मण्यवादानं रूढी, परंपरांचं माजवलेलं अवडंबर याला त्यांचा कडाडून विरोध होता. काहींनी हिंदुधर्माला बदलण्याचा प्रयत्न केलाय आणि त्यासाठी आपले पंथही स्थापन केलेत. बाबासाहेबांनी मात्र आपला पंथ स्थापन केला नाही. भगवान बुद्धांनी मांडलेला धर्मविचार त्यांनी स्वीकारला. बाबासाहेबांच्या अनुयायांनी धर्माचा, कोणत्याही, कुठल्याच धर्माचा अनादर करणं योग्य होणार नाही. दलितांनी आपलं वेगळं अस्तित्व ठेवण्यानं पूर्वीपासूनच एकाकी पडलेल्या दलितांना पूर्वीप्रमाणेच समाजापासून दूरच राहावं लागतंय. दादासाहेब रुपवते नेहमी आपला उल्लेख 'आम्ही गावकुसाबाहेरचे' असा करत. हे कुसाबाहेरचं जीणं समाजानं लादलेलं होतं. ते त्यावेळी अपरिहार्य समजलं जातं होतं. आज तशी परिस्थिती राहिलेली नाही; तरीदेखील आपलं वेगळं अस्तित्व जोपासण्याचा उद्योग दलित नेते कशासाठी करताहेत? त्यांनी समाजधारेत घुसण्याची, आपलं अस्तित्व सर्वांना जाणवेल अशा तऱ्हेनं समाजजीवनात हक्कानं वावरण्याची जरुरी आहे. त्याचबरोबर काही गोष्टींचा गंभीरपणे आणि प्रामाणिकपणे विचार करण्याचीही जरुरी आहे. धर्मनिरपेक्ष शक्तीचे हात बळकट करण्याचं ढोंग करणारे काँग्रेस-भाजपसारखे पक्ष आणि त्यांचे नेते किती धर्मनिरपेक्ष आहेत याचा शोध घेण्याऐवजी त्यांच्या कळपात शिरण्याची घाई दलित नेते का करतात? महाराष्ट्रधर्माची हाक देणारे कर्मकांडात बुडालेल्या, रुढी परंपरेत गुरफटलेल्या माणसामाणसात भेद मानणाऱ्या धर्माच्या बुरसटल्या कल्पना कुणावर लादू बघत आहेत असं कशासाठी समजतात? प्रबोधनी हिंदुत्वाचा उच्चार हा महाराष्ट्रधर्मासाठी, राष्ट्रधर्मासाठी आहे. जो जो महाराष्ट्रनिष्ठ तो तो मराठी! अन जो जो राष्ट्रनिष्ठ तो तो हिंदू एवढी उदारता, व्यापकता स्वीकारणाऱ्यांना केवळ राजकीय स्वार्थासाठी खोटा कांगावा करून बदनाम कशासाठी केलं जातं? पूर्वी काँग्रेसनं आणि आता भाजपनं समाजात भेद पाडून सत्ता उपभोगण्याची ब्रिटिशांची नीती वापरून अल्पसंख्याकांना आणि दलितांनाही आपल्या स्वार्थासाठी वापरलं. हे आता अल्पसंख्याकांना आणि दलितांनाही कळून चुकलंय.

दलित आणि इतर समाजामध्ये वाढत चाललेली दरी हे गंभीर आहे. शासनाची, समाजातल्या सर्व थरांची ही जबाबदारी आहे. परंतु राजकीय स्तरावरून या दोघांत तेढ सतत असावी, असं वाटत असतं. कारण त्याचं पुढारीपणच या बाबीवर अवलंबलेलं असतं. साहजिकच ही दरी कमी होण्याऐवजी अशाचप्रकारे ती वाढत जाते. जोपर्यंत राज्यघटना आहे, तोपर्यंत आपला देश आंबेडकरांचा ऋणी राहील. त्यांना तर ‘राज्यघटनेचे शिल्पकार’ म्हणून ओळखलं जातं. हिंदुत्वालाही त्यांनी दिलेलं योगदान कमी लक्षणीय मानता येणार नाही. समाजानं दिलेल्या अवमानाच्या वागणुकीनं त्यांच्याप्रमाणे अनेक दलितांना बौध्द धर्म स्वीकारावासा वाटला होता. पण हिंदूंमधल्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन ते या धर्मातच राहिले. जर हिंदू धर्मातून दलित वेगळे झाले असते तर आज देशात हिंदूंची संख्या शेकडा ८२ आहे; ती तशी राहिली नसती. दीर्घकाळ आणि जणू न संपणारी पक्षपाताची आणि अस्पृश्यतेची वागणूक मिळूनही दलित आणि डॉ. आंबेडकरांचे अनुयायीदेखील हिंदूच राहिले. खरं तर त्यांना अजूनही जी द्वेषमूलक वर्तणूक दिली जात आहे, त्यामुळं त्यांनी याच समाजात टिकून राहण्याचं कारण नव्हतं. हिंदुत्वाची विचारसरणी प्रसृत करणार्‍यांनी दलितांना सोसाव्या लागणार्‍या हालअपेष्टांबद्धल किंवा उच्चवर्णियांनी शरमेनं मान खाली घालावी लागेल अशा जातीय संरचनेतलं अनिष्ट कठोरतेनं लिहायला हवं, असं मला वाटतं. भाजप नेत्यांनी आपल्या रथयात्रा हिंदू समाजातल्या जातीपातीच्या दुष्ट प्रवृत्तींशी लढा देण्यासाठी काढावयास हवी होती. मंदिरापेक्षाही जनतेची सुख-दुःखं अधिक महत्त्वाची आहेत, हे त्यांनी ओळखावयाला हवं. भाजप हिंदूंसाठी लढणारा मानला जातो. पण त्यानं केव्हाही अस्पृश्यतेविरुध्द मोहीम सुरू केल्याचं ऐकिवात नाही.
भाजपच्यादृष्टीनं दलितांचं-मुस्लिमांचं महत्त्व केवळ राजकारणापुरतं आहे; सामाजिकदृष्ट्या नव्हे. धोरणं ठरविली जातात ती केवळ सत्तेच्या राजकारणापोटीच. त्यामुळं त्यांचा समझौता शिवसेनेपासून मुस्लिम लीगपर्यंत आणि समाजवाद्यांपासून बहुजन समाज पक्षापर्यंत होऊ शकतो. महात्मा गांधींच्या काळात जाती पध्दतीचा कलंक नाहीसा व्हावा म्हणून चळवळ झाली होती. आज अशी चळवळ कांही दिसत नाही. पंडित नेहरूंनी प्रशासकीय पध्दतीनं ही पध्दत नाहीशी करण्याचा प्रयत्न केला होता. आपल्या नांवात जातीचा निर्देश येणार नाही अशारितीनं तो लिहिण्याचा त्यांचा सर्व अधिकार्‍यांना आदेश होता. त्यामुळं सचिवालयातल्या नावांच्या पाट्यांवर आडनांवाचा उल्लेख नसे. अर्जाच्या फॉर्मवरच्या जातिवाचक उल्लेख असलेला रकाना त्यांनी काढून टाकला होता. आता हे सारं रद्द झालंय. जातिनिष्ठा हिरीरीनं जोपासली जाऊ लागलीय.

उत्तरप्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यात तर न्यायपालिकेतही जातीच्या आधारावर विभाजन झालेलंय. आता सर्वच राजकीय पक्ष जातीला अधिक महत्त्व देऊ लागले आहेत. कारण, दलित म्हणजे मानव नव्हे, तर ‘व्होट बँक’च आहेत, असं त्यांना वाटतं. या प्रवृत्तीविरुध्द निषेध व्यक्त केला की, अस्पृश्यता प्रतिबंधक कायद्याकडं बोट दाखविलं जातं. जणू सामाजिक दुष्प्रवृत्ती कायद्यानं नष्ट होणार आहे! सामाजिक पातळीवर समानता प्रस्थापित करण्याचा आणि आर्थिक क्षेत्रात असमानता दूर करण्याचा आपण कटाक्ष ठेवला नाही, तर आपली लोकशाही पध्दत नष्ट होईल असा डॉ. आंबेडकरांनी इशारा दिला होता. सामाजिक पातळीबद्धल ते म्हणाले होते की, 'आपल्या समाजात असमानतेचं वेगवेगळे टप्पे आहेत. याचा अर्थ काहींच्या दृष्टीनं पातळी उंचावते, तर काहींच्या दृष्टीनं ते खाली जातं!' स्वातंत्र्य मिळून पंचाहत्तर वर्षे झालीत, तरी ग्रामीण विभागात सामाजिक विषमतेचं वर्चस्व तसंच आहे. शहरी क्षेत्रात जातियतेची बंधनं जरा सैल झाली असतील, पण नष्ट झालेली नाहीत. एका सरकारी अहवालातच हे मान्य करण्यात आलंय की, अनुसूचित जातीत आणि विशेषतः त्यांच्यातल्या असुशिक्षितांना, समाजानं आपणास मान्यता द्यावी, अशी तीव्र आकांक्षा असते. आर्थिक पातळीबद्धल आंबेडकरांनी दिलेला इशारा अचूक ठरला आहे. गेल्या सत्तर वर्षांत देशाचा जो आर्थिक विकास झाला तो एवढ्या विषम पध्दतीनं की, प्रादेशिक, धार्मिक आणि लोका-लोकांदरम्यान असमानता वाढलीच आहे. आता उदारीकरणाबद्धल एवढं आकर्षण आहे. समानतेवर आधारलेला समाज प्रस्थापित करण्याच्या उद्दिष्टाबद्धलच्या चर्चेचा आवाजच बंद झालाय. समाजाच्या वेगवेगळ्या स्तरातलं अंतर कमी करण्याचा कार्यक्रम नेहरूंनी आखला होता; तसा सध्याच्या सरकारजवळ कोणताही कार्यक्रम नाही. इतकंच नव्हे, तर केवळ औपचारिकता म्हणून देखील कुणी त्याबद्धल बोलतही नाही. सत्ताधार्‍यांच्या लेखी केवळ संपत्तीला महत्त्व आलंय; ती कशी मिळविली हे कुणी लक्षात घेत नाही. देशातल्या लक्षावधी लोकांची उपासमार होत असताना मंत्री आणि सरकारी नोकर मात्र मेजवान्या झोडीत असतात. हे पाहिलं म्हणजे राज्यघटनेच्या उद्देशिकेत ज्या समाजवादी शासनाचा आवर्जून उल्लेख करण्यात आलाय, त्याबद्धल कुणी गंभीरतेनं विचार करतोय का? याबद्धल शंका निर्माण होते. पददलित वर्ग आता, दुसरं कोणी आपणावर राज्य करावं, या प्रघाताला विटला आहे, असं डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते; ते योग्यच होतं. आता या वर्गांना सत्ताधारी बनवायचं आहे. पददलित वर्गातल्या या आत्मसाक्षी वृत्तीचं रूपांतर वर्गसंघर्षात किंवा वर्गयुध्दात होता कामा नये. कारण, त्यामुळं देशाचे तुकडे पडतील आणि ती नक्कीच घोर आपत्ती ठरेल. अब्राहम लिंकन यांनी म्हटल्याप्रमाणे, घरातच अनेक तट पडले तर ते फार काळ टिकू शकत नाही. या सार्‍या समस्यांवर चर्चा व्हायला हवी. आंबेडकरांबद्धल द्वेषभाव निर्माण करण्यानं उच्चवर्णीय दलितांच्यात दुरावा निर्माण करीत आहेत. आपणाला बंधमुक्त करण्यासाठी आणि प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी बाबासाहेब प्राणपणानं लढले, अशी त्यांची दृढ श्रध्दा आहे. हा सूर्य उद्या संहारक झाल्यास, सगळंच कसं उद्ध्वस्त होईल! विषमतेचा अंत होऊन परिवर्तनाची नवी पहाट होईल! ही परिवर्तनाची पहाट आपलं शतकानुशतकाचं दैन्य, दुःख, गरिबी संपवेल, असं देशातल्या बहुसंख्य जनतेला वाटणं हे लोकशाहीनं दिलेलं विचार स्वातंत्र्याचं सामर्थ्य आहे. हे सामर्थ्य जपलं, वाढविलं पाहिजे. कारण त्यातच राष्ट्राला एकसंध ठेवणारी, बलशाली करणारी शक्ती आहे. मराठी माणसाचं राजकारण हे महाराष्ट्रधर्माचं राजकारण! आणि प्रबोधनी हिंदुत्वाचे राजकारण हे राष्ट्रधर्माचं राजकारण असतानाही काँग्रेस-भाजपनं आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी शिवसेनेचं मराठी माणसाचं राजकारण, हिंदुत्वाचं राजकारण हे अल्पसंख्यांकविरोधी, दलितविरोधी राजकारण आहे, असा कांगावा केला. शिवसेना नव्हे तर काँग्रेस-भाजप हेच अल्पसंख्याकांची आणि दलितांची कवचकुंडलं आहेत, असंही मायावी जाल पूर्वी कॉंग्रेसनं आणि आता भाजपनं पसरवलंय आणि या गृहितकावर काँग्रेसनं तर वर्षानुवर्षे निर्विवाद सत्ता उपभोगली. आता भाजप ती उपभोगतेय. या मायाजालात न सापडण्याची काळजी घेणाऱ्या अल्पसंख्याकांना आणि दलितांना अन्य मार्गांनी संपवलंय, त्यांच्यातल्या काहींना चक्क समाजद्रोह करायला लावलाय. काँग्रेसनं बहुसंख्य समाजातल्याही विशिष्ट गटांचाच स्वार्थ सांभाळला. ह्याची जाणीव जेव्हा लोकांना झाली तेव्हा काँग्रेसचं विघटन सुरू झालं. आज काँग्रेस पूर्णतया उद्ध्वस्त, विस्कळीत अवस्थेत आहे. याचा नेमका फायदा संधीसाधू भाजपनं घेतलाय. राज्यातल्या धर्मनिरपेक्ष शक्तींनी एकत्र येऊन, आवाज उठवून आपली भूमिका समर्थ करण्याचं, त्याद्वारा सत्ता कब्जात आणण्याचं प्रयत्न करायला हवाय. दलितांचं ऐक्य भंगावं यासाठी भाजप कुटिल कारस्थानं करतेय. हे लक्षात घेऊन दलितांनी आता आपला पवित्रा बदलायला हवाय. शिवसेनेचं महाराष्ट्रधर्माचं राजकारण हे समस्त राष्ट्रवाद्यांचं राजकारण आहे. त्यामध्ये सहभागी होणाऱ्या दलितांना आणि अल्पसंख्याकांना आपली ताकद, आपली सामाजिक-राजकीय विचार प्रणाली कायम ठेवून महत्त्वाची कामगिरी बजावता येणं शक्य आहे. मराठी माणसाचं, महाराष्ट्रधर्माचं राजकारण अहिंदू धर्मनिष्ठांना आपल्या धार्मिक निष्ठा शाबूत ठेवूनही करता येऊ शकतं. फक्त करण्याची हिम्मत दाखवण्याची जरुरी आहे. सर्वांचं धर्मांतर घडवून आणण्याचा कार्यक्रम कुणा नेत्यानं घेतलेला नाही. दलितांना, अल्पसंख्याकांना मानानं जगण्याची संधी लाभता कामा नये असं कुठल्याही मराठी माणसासाठी लढणाऱ्या नेत्यानं म्हटलेलं नाही. मानवी समता नाकारून, समाजातल्या एखाद्या घटकाला सक्तीची गुलामी भोगायला लावून हे महाराष्ट्र आणि राष्ट्र समर्थ होऊ शकत नाही, ह्या समाजाचं ऐक्य राहू शकत नाही, हे प्रत्येक महाराष्ट्रधर्माचा पाईक असलेला कार्यकर्ता जाणतो. या महाराष्ट्राचे आणखी तुकडे होऊ नयेत, इथल्या कुणालाच ओलीस धरण्याचा प्रकार केला जाऊ नये आणि महाराष्ट्राच्या सीमेपलीकडंच्या कुठल्या शक्तींकडून इथल्या लोकांना हस्तक म्हणून नाचवलं जाऊ नये हाच शिवसेनेचा, महाराष्ट्रधर्माच्या राजकारणाचा कणा आहे आणि तो स्वतःला ह्या महाराष्ट्राचा नागरिक म्हणवणाऱ्या प्रत्येकालाच मान्य व्हायला हवा. ज्या बाबासाहेबांनी अनेक प्रकारची प्रलोभनं असतानाही ती निर्धारानं नाकारून विचारपूर्वक या भूमीत जन्मलेला धर्मच स्वीकारला त्या बाबासाहेबांच्या अनुयायांना तर हा प्रबोधनी हिंदुत्वाचा महाराष्ट्रधर्म निश्चितच आपला वाटायला हवा. प्रकाश आंबेडकरांनी निश्चित कार्यक्रमाच्या आधारे शिवसेनेबरोबर चर्चा करून शिवशक्ती-भीमशक्तीचे ऐक्य घडवण्याचा प्रयोग हिमतीनं करून बघावा. उद्धव ठाकरेंचे आजोबा शिवसेनाप्रमुखांचे वडील प्रबोधनकार ठाकरे हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विश्वासू मित्र, सल्लागार होते. भिऊन चर्चा करू नये, पण चर्चा करायला भिऊ नये हा विचार स्मरून प्रकाश आंबेडकरांनी आणि त्यांच्याबरोबर असणाऱ्या अन्य दलित नेत्यांनी शिवसेना पक्षप्रमुखांशी विचारविनिमय करावा आणि राजकारणात नवं वारं खेळवावं असं मला वाटतं. हिम्मत करील त्याची किंमत होईल...!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९