मराठी माणसांच्या अस्मितेशी खेळ...!

"संस्कार घडविणाऱ्या संघाच्या मुशीत तयार झालेल्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि भाजपचे बुद्धिमान प्रवक्ते सुधान्शु त्रिवेदी यांनी आपल्या अकलेचे तारे तोडत शिवछत्रपतींचा उपमर्द करणारी वक्तव्ये केली आहेत. साहजिकच मराठी माणसांचा आणि उभ्या महाराष्ट्राचा संताप उसळून आलाय. भाजपच्या नेत्यांनी वेळीच आवर घालायला हवाय. आता हा संताप सुप्त आहे  त्याचा जेव्हा आगडोंब उसळेल तेव्हा राज्यकर्त्यांची पळता भुई थोडी होईल. एकवेळ आपला अपमान, अवहेलना मराठी माणूस सहन करील मात्र शिवछत्रपतींचा तर कदापी शक्य नाही. याची किंमत राज्यकर्त्यांना मोजावी लागेल. मराठी माणसाच्या अस्मितेशी चालवलेला खेळ अवघड जाईल हे भाजपनं लक्षांत घ्यावं. होणाऱ्या परिणामाला सामोरं जाण्याची तयारी ठेवावी...!"
---------------------------------------------
"समूळ ग्रंथ पाहिल्या विण | उगाच ठेवी जो दूषण |
"गुण सांगता अवगुण | पाहे तो एक पढतमूर्ख || समर्थ रामदास.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना झालंय तरी काय? म्हातारचळ लागल्यासारखं काहीही बरळतात नंतर माफी मागतात. दर एक-दोन महिन्यांनी आपल्या वादग्रस्त विधानांमुळं बातमीचा मथळा बनतात. नुकतंच त्यांनी शिवाजी महाराजांबद्दल असं म्हटलंय की, 'शिवाजी महाराजांचं कर्तृत्व हे गत काळात आदर्श होतं...!' याचा अर्थ असाच की, शिवाजी महाराजांची कर्तबगारी आज कालबाह्य झाली आहे! तशात सुधांशु द्विवेदी या भाजपच्या उठवळ गृहस्थानं शिवाजी महाराजांनी औरंगजेबाला, पाच माफीपत्रे लिहली होती, असे तारे तोडलेत, शिवाय त्याची तुलना त्यांनी सावरकरांच्या माफीपत्रांशी केली आहे. राज्यपालांनी व्यासपीठावर बसलेल्या नितीन गडकरींची तुलना आधुनिक शिवाजी महाराज अशी केली आहे. त्याआधी त्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना शिवाजी महाराज बनवलं होतं. भाजपच्या डोक्यात सत्ता गेली आहे. त्यामुळंच त्यांच्याकडून महाराष्ट्र द्वेष वारंवार होताना दिसून येत आहे. प्रधानमंत्र्यांनी हे जाहीर करावं, की आपण देशाचे प्रधानमंत्री आहोत. कारण गुजरातला सख्या लेकराचं प्रेम मिळत आहे. तर इतर राज्यांना सवतीच्या मुलाची वागणूक मिळत आहे. शिवाजी महाराज हे व्यक्ती नव्हते तर, ते एक व्यवस्थापन शास्त्रातलं विद्यापीठ होते. हे जगभर मान्य केलं गेलं आहे. आज व्यवस्थापनशास्त्राच्या अभ्यासक्रमात महाराजांच्या युक्त्या-क्लृप्त्यांचा समावेश केलेला आहे. अनेक युध्दे त्यांनी आपल्या शिस्तीच्या व्यवस्थापन शास्त्रामुळं जिंकली होती. त्यांचं हेरखाते सर्वात शक्तिशाली होतं. मावळे केवळ पगारी नोकर नव्हते. त्यांनी मित्रांना सैनिक केले होते. पण शिस्तीच्या बाबतीत त्यांची गय केली नव्हती. प्राणाची आहुती देणारे सैनिक निर्माण झाले होते. नांगरणाऱ्या पोरांच्या हातात तलवार देऊन लढाऊ बनवलं होतं. एवढं सारं ठाऊक असतानाही भाजप नेते वारंवार असं का वागत आहेत? की त्यांची कुप्रचाराची गोबेल्स चाचणी सुरु आहे. असं असेल तर त्यांची ती 'विनाशकाले विपरीत बुद्धी' असंच म्हणावं लागेल.
आपले आदरणीय राज्यपाल बहुधा आपल्या चाळ्यांमुळं चिरंजीव होणार अशी लक्षणं दिसत आहेत. पुराणकाळातील सप्त चिरंजीवांच्या यादीत ते आपल्या कृत्यामुळं समाविष्ट होतील अशी लक्षणं दिसत आहेत. हनुमान, बळी, परशुराम, महर्षी व्यास, बिभिषण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य या चिरंजीवींची नावं आपल्या सत्कृत्यांमुळं अथवा दुष्कृत्यांमुळं अमर झालेली आहेत. म्हणूनच त्यांना चिरंजीव म्हणतात. हल्ली कलियुगात अशी थोर माणसं आढळणं दुर्मिळच आहे. पण आम्ही मराठी माणसं भाग्यवान आहोत. महाराष्ट्रात गेले तीन-चार वर्षे मनूचे आदरणीय हस्तक आपलं कसब पणाला लावून राज्यघटनेला डावलून लावत आहेत. गेल्या अडीच वर्षात राज्यातील प्रशासकीय प्रमुख म्हणून काय काम केलं होतं. त्याचं स्पष्ट चित्र नागरिकांसमोर आहे. त्यांनी जे उद्योग केले होते, त्यात थोर सत्यशोधक महात्मा फुल्यांच्या निंदेचा समावेश होतो. त्याचप्रमाणं 'जर बिगर मराठी भाषिक,महाराष्ट्राबाहेर गेले तर, महाराष्ट्र भिकारी बनेल!' असंही महाराष्ट्राच्या हिताचं बोलले होते. म्हणजे इथली भाकरी खायची आणि याच घराचे वासेही मोजायचे? पोट भरल्यावर मराठी द्वेषाची गरळ ओकायची. विरोधी पक्ष मराठी असूनही मूग गिळून गप्प आहेत. हे विशेष आहे. घटनात्मक पदाला राजकीय अभिनिवेश चिकटायला नको असे संकेत आहेत. तेच संकेत सरसकट पायतळी तुडविले जात आहेत. राजकीय पक्षांच्या माणसांची वर्णी लागली की, असंच होणार! कॉंग्रेसनंच ही प्रथा पाडली आहे. दोन वर्षांपूर्वी बारा विधानपरिषद आमदारांची यादी दिली होती. ती ड्रॉवरमध्ये तशीच पडून होती. अनेकदा मागणी करुनही निर्णय घेतले गेले नाहीत आणि रद्दही केली नव्हती. मात्र नवे मुख्यमंत्री आल्याबरोबर ती यादी रद्द करण्याचं पवित्र कार्य केलं आहे. घटना पायतळी तुडविताना सर्वोच्च न्यायालयाचं भयही त्यांना राहिलं नाही काय? आम्हाला वाटतं की, त्यांना हे सांगण्यात आलं असावं की, थोडं थांबा सरकार बदलतंय. मग आपण आपली मेजॉरटी विधानपरिषदेत बाराने वाढवू. त्याचंच पालन त्यांनी केलं आहे. एखादा आब्रुदार माणूस असता तर, राजीनामा देऊन घरी बसला असता. पण हे तंत-पंत असलेले, साडेतीन टक्क्यांचे रखवालदार इतकी मानहानी होऊनही या वयात कसं काय सहन करतात? त्यांनी मध्युगातल्या संस्कृतीचं गाठोडं जतन करून ठेवलेलं आहे. भले त्यामध्ये शिळ्या भाकरी का असेनात पण पारोशी पुस्तकं, अवैज्ञानिक व्रतं-वैकल्यं, अविवेकी कृती यांची रेलचेल आहे. कारण आताची दृश्ये ही पूर्वीच्या राजदरबाराप्रमाणे भासतात. राजगुरु आपल्या आसनावर,स्थानापन्न असून देवेंद्र इंद्र, त्यांना सल्ला विचारीत असतो. त्यानुसार राज्यशकट चालत असे. आता त्यात बदल झाला आहे काय? कारण आता देवेंद्र इंद्र राजगुरुंना सल्ला देत आहेत आणि राज्यसंकट चालत आहे? असं असावं काय? काही का असेना पैसे देऊनही इतर राष्ट्रांमध्ये वस्तू मिळत नाहीत. आपल्याकडं त्या निदान मिळतात तरी! जगभर मंदी आणि टंचाई असताना भारतात जाणवत नाही. असे जागतिक अर्थशास्त्री म्हणतात. याचा अर्थ दारिद्रय हीच सुबत्ता ही जीवनपद्धती आमच्या अंगवळणी पडली आहे. त्यामुळं आसपास कितीही सामाजिक, आर्थिक धरणीकंप होवो, आमच्या गरिबीच्या सुबत्तेला धक्का बसणार नाही. हे सारं वैदिक काळापासून चालत आलेलं होतं. मध्ये साठ वर्षे बंद झालं होतं. पण पुन्हा एकविसाव्या शतकात मध्ययुगाला गतवैभव प्राप्त झालं आहे. त्याची जाणीव राजगुरुंनी करुन दिली आहे. त्याचं हे श्रेय कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. ते अजूनही कुरुक्षेत्र, हस्तीनापूर, गांधार युगात मनातल्या मनात राहतात. 'त्या सम हाच दुजा कोणीही नाही!' हीच चिरंजीव होण्याची पात्रता असावी. 'नाना दुःख नाना व्याधीl वृध्दपणे चळे बुध्दीll

“मला असं वाटतं की तुम्हाला कोणी विचारलं की तुमचे आदर्श कोण? किंवा तुमच्यासाठी हिरो कोण? तर तुम्हाला महाराष्ट्रातच ते भेटतील. बाहेर कुठे जायची गरज नाही. शिवाजी तर जुन्या युगातली गोष्ट आहे. डॉ. आंबेडकरांपासून ते नितीन गडकरींपर्यंत इथेच भेटतील!” असं वक्तव्य राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केलं आणि त्यावर अनेकांनी आक्षेप घेतलाय. त्यांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली जातेय. राज्यपालांनी सर्व मर्यादा सोडल्यात, अशी टीका करत राष्ट्रपती आणि प्रधानमंत्र्यांनी याची दखल घ्यावी, अशी मागणी शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांनी केलीय. भाजप खासदार उदयनराजे भोसले यांनीही राज्यपालांना तात्काळ हटवण्याची मागणी केलीय. महाविकास आघाडीनं तर त्यांना विरोध केलाच पण मनसे आणि माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती आणि शिंदे गटातल्या काही आमदारांनीही राज्यपालांची हकालपट्टी करा, अशी भूमिका घेतलीय. राज्यपाल कोश्यारी १९ नोव्हेंबरला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या पदवीप्रदान सोहळ्यात शरद पवार आणि नितीन गडकरी यांना डी लिट पदवीनं गौरवण्यात आलं. यावेळी या दोन्ही ज्येष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत राज्यपालांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केलं. राज्यपालांची नेमणूक केवळ राष्ट्रपती करू शकतात. तसंच त्यांना हटवण्याबाबतचा निर्णय सुद्धा केवळ राष्ट्रपतींच्या हातात असतो. आपल्या देशात राष्ट्रपती प्रधानमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार काम करतात. त्यामुळे राज्यपालांची नेमणूक पंतप्रधानांच्या इच्छेनुसार होते. ज्या पक्षाचा प्रधानमंत्री त्या पक्षाचा राज्यपाल असतो हीच पद्धत दिसून येते. त्यामुळे राज्यपालांचा कार्यकाळ कायम करायचा की त्यांना हटवायचं याचा निर्णय ज्या पक्षाचा प्रधानमंत्री आहे त्यांचा असू शकतो. दुसरं म्हणजे, राज्यपालांना हटवण्यासाठी कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा कोणालाही कोर्टातही दाद मागता येत नाही. कारण असा निर्णय घेण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींचा असतो. फार तर राष्ट्रपतींकडे विनंती अर्ज पाठवता येऊ शकतो. राज्यपालांच्या नेमणुकीचे किंवा त्यांना काढण्याचे कुठलेही नियम नाहीत. अगदी पोलीस कॉन्सटेबल किंवा कोणतंही पद भरण्यासाठी प्रक्रिया असते पण राज्यपाल या पदाबाबत अशी कुठलीच ठोस प्रक्रिया नाही. त्यांना काढायचे असल्यास त्यांना राजीनामा देण्यास सांगितलं जाऊ शकतं.

कोश्यारी यांची वादग्रस्त वक्तव्य करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. राज्यपाल म्हणून नियुक्त झाल्यानंतर अनेकवेळा कोश्यारींची जीभ घसरल्याचं पाहायला मिळालंय. कोश्यारी यांच्या या वक्तव्यामुळं भाजप मात्र कोंडीत सापडते. या मुद्द्यावरून त्यांना मग स्पष्टीकरण द्यावं लागतं. राज्यपालांनी  २९ जुलैला मुंबईतल्या अंधेरी पश्चिमेतल्या एका चौकाचं नामकरण करण्यात आलं. यावेळी त्यांनी मुंबई-ठाण्यातल्या गुजराती आणि राजस्थानी लोकांबद्दल कौतुकाचे उद्गार काढताना वादग्रस्त वक्तव्य केलं. 'महाराष्ट्रामध्ये विशेष करून मुंबई आणि ठाण्यातून गुजराती किंवा राजस्थानी लोकांना काढू टाकले, तर तुमच्याकडे पैसेच उरणार नाही. मुंबईही आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखली जाते, पण ती आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखलीच जाणार नाही!' आपल्या या वक्तव्यावरून झालेल्या वादानंतर कोश्यारींनी स्पष्टीकरण दिलं. 'समर्थ रामदास यांच्याविना शिवाजी महाराजांना कोण विचारेल? असं वादग्रस्त वक्तव्य केल्याने कोश्यारी काही दिवसांपूर्वी अडचणीत आले होते. "चाणक्यांशिवाय चंद्रगुप्ताला कोण विचारेल? समर्थांशिवाय शिवाजीला कोण विचारेल? गुरुचं आपल्या समाजात मोठं स्थान असतं, तसंच छत्रपतींनी मला माझं राज्य तुमच्या कृपेने मिळालं आहे! असं समर्थांना म्हटलंय!", अशा आशयाचं वक्तव्य कोश्यारींनी केलं. छत्रपती शिवाजी महाराजांवरील आपलं विधान प्राथमिक माहितीच्या आधारे होतं. आता त्यासंबंधी नवीन निष्कर्ष समजल्याचं आणि तोच पुढे नेण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचं सांगत त्यांनी सारवासारव केली होती. कोश्यारी यांनी सावित्रीबाई फुले यांच्याबाबतही उपमर्द करणारं वक्तव्य केलं होतं. कोश्यारी म्हणाले, 'सावित्रीबाईंचं लग्न १० व्या वर्षी झालं, तेव्हा त्यांच्या पतीचं वय हे १३ वर्ष होतं. कल्पना करा की लडके-लडकीया, मुलगा मुलगी लग्नानंतर काय करत असतील? लग्न झाल्यानंतर काय विचार करत असतील?' महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई लग्न झाल्यानंतर काय विचार करत असतील? हा प्रश्न आहे. ज्योतिबांना अभ्यास करताना पाहून सावित्रीबाईंनी मला शिकवा असं सांगितलं. स्त्री शिक्षणाची मुहूर्तमेढ देशात रोवली. केवळ ८ वर्षांच्या संवादातून १७ वर्षांच्या सावित्रीबाईंनी पहिली कन्या शाळा काढली होती. हा इतिहास आहे. "भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हे स्वत:ला शांतीदूत समजायचे. त्यामुळे देश कमकुवत झाला आणि बराच काळ तो कमकुवतच राहिला!" असं विधान पंडित नेहरूंची अवहेलना करताना कोश्यारी यांनी केलं होतं. पंडित नेहरू यांच्याबाबत मला प्रचंड आदर आहे. पण त्यांचीही एक कमकुवत बाजू होती. ते शांतीदूत आहेत असं त्यांना नेहमी वाटायचं. देशासाठी त्यांचं योगदान मोठं आहे. पण त्यांच्या शांतीदूत या प्रतिमेमुळे देश कमकुवत झाला. अटल बिहारी वाजपेयींचं सरकार वगळता आधीचं सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेबद्दल गंभीर नव्हतं!' असं मत कोश्यारी यांनी व्यक्त केलं त्यावरूनही प्रचंड वादंग निर्माण झालं होतं. व त्यांना त्याची ना खंत ना खेद!

खरे तर हा घाणेरडा खेळ भाजपने सुरू केला… सत्ता मिळाल्या बरोबर सुरवातीला स्वांतत्र लढा, नेहरू, गांधी यांच्यावर प्रचंड प्रमाणावर एखाद्या चेकाळलेल्या समूहाने बेलगाम टिका करावी अशी टिका अत्यंत हिन पातळीवर जाऊन करण्यात आली. यात पदाधिकारी, संविधानक पदावरील व्यक्ती पण मागे राहिल्या नाहित. तदनंतर राहूल गांधीना लक्ष करण्यात आले. तदनंतर हि मंडळी सावित्रीबाई, महात्मा फुले, शिवरायांवर सुद्दा बिनदिक्कत टिका करू लागली. पक्षातील धुरिणांनी सोयीस्कर मौन बाळगले. पण त्या मुळे लोक खरा इतिहास शोधू लागले. ज्यांचा इतिहासच मुळात काळाकुट्ट आहे अशा काचेच्या घरातं रहाणाऱ्या मंडळींची पंचाईत झाली. आज सत्ता व त्याचा दूरपयोग करून ते जनतेची तोंडे बंद करू पहात आहेत. उद्या या उलट सत्ता गेली, कि सर्व इतिहासाचे पुन्हा उत्खनन होणारचं हि काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे. तेव्हा काळी झालेली यांची तोंडे लपवायलां, यांना जागा रहाणारं नाही. यांनी सुरू केलेला हा खेळ यांच्याच अंगलट येणारं आहे. अशा या राज्यपालांना राष्ट्रपतींनी, प्रधानमंत्र्यांनी समज द्यायला हवीय, पण असं घडणार नाही कारण त्यांची मतं अशीच आहेत. त्यांना अभिप्रेत असलेलं सारं काही राज्यपाल करताहेत मग त्यावर कारवाई कशी होणार? राज्यात सत्तेवर आलेलं सरकार हे बेकायदेशीरपणे अस्तित्वात आलेलं असल्यानं त्यांच्याकडं स्वाभिमान उरलेलाच नाही. मग महाराष्ट्रांची अस्मिता असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतीराव फुले-सावित्रीबाई, नेहरू यांची अवहेलना, उपमर्द करणाऱ्या राज्यपालांबाबत साधा निषेध करण्याएवढी मानसिकता राहिलेली नाही. पण मराठी माणूस आणि महाराष्ट्र हा अशा बाबी सहन करणारा नाही. त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहेच आता त्याविरोधात महाराष्ट्र बंदच्या हालचाली सुरू झाल्यात. भाजपच्या नेत्यांनी वेळीच अशा उथळ नेत्यांना आवरायला हवंय. तसं नं करता अशा वक्तव्याची पाठराखण करताना ते दिसताहेत, हे त्यांच्या अंगलट आल्याशिवाय राहणार नाही.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

देशसेवा हीच ईशसेवा...!

"अमेरिकेच्या उपाध्यक्षपदी कमला हॅरिस आणि इंग्लंडच्या प्रधानमंत्रीपदी ऋषी सुनक यांची झालेली निवड ही भारतीयांना सुखावणारी आहे. इन्फोसिसच्या नारायण आणि सुधा मूर्ती यांचा ऋषी हा जावई असल्यानं अधिक प्रेम वाटणं साहजिकच आहे. याआधी अनेक आंतरराष्ट्रीय प्रथितयश उद्योगाच्या प्रमुखपदी भारतीयांची निवड झाली असल्यानं त्याचंही कौतुक आहे! जगातल्या सात राष्ट्राचे प्रमुख हे भारतवंशीय आहेत, याशिवाय १५ देशात २०० हून अधिक भारतीय राजकारणात मोठ्या पदावर आहेत तर ६० जण विविध देशांत कॅबिनेटपदावर कार्यरत आहेत. आंतरराष्ट्रीय उद्योगाचे प्रमुखही भारतीय आहेत. अशाचप्रकारे अनेक परदेशातल्या मान्यवरांनी भारतात येऊन  भारतीयांची सेवा केलीय. सारं जीवन भारतीयांसाठी वाहिलंय हेही विसरता येणार नाही. ऋषी सुनक यांची निवड भक्त मंडळींनी नको तेवढं डोक्यावर घेतलं. इंग्रजांबद्धलचे मतभेद आणि त्यांची दुष्कृत्ये बाजूला ठेऊन म्हणावंस वाटतं की, ब्रिटिशांचं कौतुक करायला हवंय. त्यांनी भारतीय वंशाचा प्रधानमंत्री स्वीकारला. आपण मात्र सोनिया गांधींच्या विरोधात त्या विदेशी म्हणून रान उठवलं होतं, हे विसरता येत नाही!"
---------------------------------------------------
*इं* डोनेशियातल्या बाली इथं झालेल्या जी-२० च्या परिषदेत भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर प्रधानमंत्री मोदी यांचं इंग्लंडचे प्रधानमंत्री ऋषी सूनक हे अभिनंदन करतानाचा फोटो सर्वच वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केलाय. भारतासाठी ही निवड अभिनंदनीय तर आहेच शिवाय जबाबदारीचीही आहे. आपल्या देशाचं तटस्थ परराष्ट्रीय धोरण सांभाळण्याची कसरतही करावी लागणारी आहे. असो. एका विषयाकडं आपलं लक्ष वेधू इच्छितो की, भारतीय वंशाचे कमला हरिस असो वा ऋषी सूनक. ते आपल्या देशाशी प्रामाणिक आहेत. हे दिसून आलंय. अमेरिकेच्या उपाध्यक्षपदी कमला हरिस यांची निवड झाली तेव्हा जेवढी चर्चा झाली नाही तेवढी चर्चा ही इंग्लंडच्या प्रधानमंत्रीपदी ऋषी सूनक यांची निवड झाल्यावर झाली. त्यांचं मूळ आणि कुळ शोधून काढलं गेलं. त्यांच्या पूर्वजांची उजळणी केली गेली, शिवाय त्यांची सासुरवाडी, इन्फोसिसचे नारायण मूर्ती-सुधा मूर्ती हे त्यांचे सासूसासरे, त्यांचं महाराष्ट्राशी, मराठीशी असलेलं नातं याचं गुणगान गायलं गेलं. त्यांची पूजाअर्चा, त्यांचं हिंदू असणं ह्या साऱ्या गोष्टी भक्तमंडळींनी आपल्या पोष्टीद्वारे भारतीयांपुढे टाकल्या. 'कमला हरिस', 'ऋषी सूनक' यांच्याप्रमाणेच सिंगापूरच्या राष्ट्रपती 'हलीमा याकूब', गुयानाचे राष्ट्रपती 'इरफान अली', मॉरिशसचे प्रधानमंत्री 'प्रविंद जगन्नाथ', दक्षिण अमेरिकेतल्या सुरीनामचे राष्ट्रपती 'चंद्रिकाप्रसाद संतोखी', सेशेल्सचे राष्ट्रपती 'वावेल रामकलावन', पोर्तुगालचे प्रधानमंत्री 'एन्टानिओ  कोस्टा', हे सारे मूळ भारतीय वंशाचे आहेत. अशाप्रकारे जगातल्या सात राष्ट्राचे प्रमुख भारतवंशीय आहेत, याशिवाय १५ देशात २०० हून अधिक भारतीय राजकारणात उच्चपदावर आहेत तर ६० जण विविध देशांत कॅबिनेटपदावर कार्यरत आहेत. परदेशात भारतीय जे कर्तृत्व गाजवत आहेत त्याचं कौतुकच आहे याबरोबरच अनेक आंतरराष्ट्रीय उद्योगांच्या प्रमुखपदी भारतीय कार्यरत आहेत. जसे की, गुगलचे 'सुंदर पिचाई', मायक्रोसॉफ्टचे 'सत्य नडेला', ट्विटरचे 'पराग अग्रवाल', ज्यांना नुकताच राजीनामा द्यावा लागला. त्यांच्या जागी आलेले सीईओ श्रीराम कृष्णन, आयबीएमचे अरविंद कृष्णा, अडॉबचे शंतनू नारायण, व्हीएमवेअरचे रघु रघुरामन, ही आणि अशी अनेक भारतीय मंडळी परदेशात उच्च स्थानावर कार्यरत आहेत. त्यामुळं नव्यापिढीला परदेशातल्या नोकऱ्या खुणावताहेत. आपल्यासाठी ही कौतुकाची बाब असली तरी जशी ही मंडळी परदेशात जाऊन कार्यरत आहेत, तसेच अनेक परदेशी, विदेशी मान्यवरांनी भारतात येऊन भारतीयांसाठी समर्पित भावनेनं कार्य, सेवा केलेली आहे. भारत ही त्यांनी आपली कर्मभूमी मानलीय. त्यांनी आपली जन्मभूमी, मातृभूमी या संकल्पनेच्या पलीकडं जाऊन इथं जीवितकार्य केलंय. जन्मानं भारतीय नसलेल्या, पण मनानं भारतीय बनलेल्या काही व्यक्तींचं स्मरण सध्याच्या राष्ट्रवादी भावना टोकदार होत जातानाच्या काळात करणं हे ‘आयडिया ऑफ इंडिया’च्या अधिक जवळ जाणारं आहे. हे लक्षांत घेतलं पाहिजे. आपल्या राज्यघटनेत माणसामाणसांत भेदभाव नको, हे नमूद करताना अनुच्छेद १५ मध्ये धर्म, वंश, जात, लिंग याबरोबरच जन्मस्थानाचाही उल्लेख आहे. हा उल्लेख भारताच्या 'हे विश्वाची माझे घर' म्हणणाऱ्या विश्वव्यापी मानवतावादी दृष्टिकोनाचा एक आविष्कार आहे. म्हणूनच एखाद्या व्यक्तीच्या जन्मस्थळाबाबत संकुचित विचार करणं, त्यावरून त्याला कमी लेखणं, त्याला अव्हेरणं, हा मुद्दा राजकीय अजेंडा करणं हे राज्यघटनेच्या विरोधी ठरतं. मुळात व्यक्तीचं लहान असणं वा मोठंपण हे तिच्या कार्यकर्तृत्वावर ठरत असतं. प्राचीन काळात दक्षिण भारतात जन्मलेले बोधीवर्मन यांनी चीनमध्ये जाऊन तिथल्या बुद्धधर्माला मार्गदर्शन केलं होतं. तसंच राहुल सांस्कृतायन या महापंडितानं नेपाळ, चीन, तिबेट, श्रीलंका, इराण आणि रशियात जाऊन तिथं राहून कार्य केलं तर धर्मानंद कोसंबी या सुपुत्रानं युरोपात प्राचीन भारतीय संस्कृतीच्या प्रचार प्रसाराचं कार्य केलं होतं हे कसं विसरता येईल? पोरबंदर इथं जन्मलेल्या महात्मा गांधींनी नागरी हक्काच्या लढ्याची सुरुवात दक्षिण अफ्रिकेतून केली होती. त्यानंतर भारतात येऊन त्यांनी राष्ट्रकार्य उभारलं होतं. आपल्या सोलापूरचे महामानव डॉ. द्वारकानाथ कोटणीस यांनी आपलं महान कार्य चीनमध्ये करत तिथंच अखेरचा श्वास घेतला हे विसरता येत नाही! भारतात जन्मलेल्या आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक सदस्य असलेल्या बाळाजी हुद्दार यांनी स्पेनमध्ये जाऊन जॉन स्मिथ या नावानं तिथल्या जनरल फ्रँकोच्या फॅसिस्ट सत्तेच्या विरोधात लोककल्याणकारी कार्य केलं. हुद्दार यांचं हे महान कार्य संघाला काही पटलं नाही. त्यांनी भारतात परतल्यानंतर हुद्दार यांना संघानं दूर राखलं. पुढे जाऊन त्यांनी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षात प्रवेश केला. त्याचप्रमाणे भारताबाहेर जन्मलेल्या अनेक विदेशी मान्यवरांनींही आधुनिक भारताच्या जडणघडणीत योगदान दिलंय. हे इथं नमूद करायला हवंय!

लंडनच्या दक्षिणपूर्व भागात १८२९ साली जन्मलेल्या 'अ‍ॅलन ऑक्टोव्हियन ह्यूम' या इंग्रज गृहस्थानं स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीयांना इंग्रज सरकारच्या प्रशासनात प्रतिनिधित्व असावं यासाठी त्यांच्याच पुढाकारानं भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना करण्यात आली आहे. स्कॉटलंडमध्ये १७७९ साली जन्मलेले 'माऊंटस्टुअर्ट एलिफिन्स्टन'  १८१९ ते १८२७ या भारताच्या पारतंत्र्याच्या काळात मुंबई प्रांताचे गव्हर्नर होते. त्यांनी भारतात शिक्षण संस्थांच्या निर्मितीची पायाभरणी केली. १८२९ साली लंडनमध्ये जन्मलेल्या 'जॉर्ज युली' या स्कॉटिश व्यापाऱ्यानं भारतात येऊन भारतीयांच्या नागरी हक्क चळवळीला समर्थन दिलं होतं. शिवाय १८८८ साली झालेल्या काँग्रेसच्या अलाहाबाद इथल्या अधिवेशनाचं अध्यक्षपदही त्यांनी भूषविलं होतं. 'अल्फ्रेड वेब' हे जन्मानं तसे आयरिश. ते भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या १८९४ सालच्या मद्रास अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते. 'आयझ्ॉक बट' या आयरिश संसद सदस्यानं आर्यलंडच्या ‘होम गव्हर्नमेंट असोसिएशन’च्या धर्तीवर भारतात होमरूल लीगची स्थापना करण्यात पुढाकार घेतला. या साऱ्यामध्ये आणखी एक महत्त्वाचं नाव म्हणजे 'अ‍ॅनी बेझंट'! १ ऑक्टोबर १८४७ साली लंडनमध्ये जन्मलेल्या अ‍ॅनी बेझंट यांनी १९१६ साली भारतात लोकमान्य टिळकांच्या सहकार्यानं होमरूल लीगची स्थापना केली. त्यांनी राष्ट्रीय काँग्रेसचंही कार्य केलं होतं. बेझंट यांनी भारतीयांसाठी केलेल्या कार्याचा गौरवपूर्ण उल्लेख लोकमान्य टिळकांनी केलाय. जवाहरलाल नेहरूंच्या सामाजिक नि राजकीय कार्याची सुरुवात होमरूल लीगमधूनच झाली होती. अ‍ॅनी बेझंट यांनी इथं थिऑसिफिकल सोसायटीचीही स्थापना केली. बनारसला सेंट्रल हिंदू कॉलेजची स्थापना केली, पं. मदन मोहन मालवीय यांच्या सहकार्यानं याच कॉलेजचं रूपांतर १९१७ साली बनारस हिंदू विद्यापीठात झालं. स्वामी विवेकानंद यांच्या शिष्या भगिनी निवेदिता म्हणजे मूळच्या 'मार्गारेट एलिझाबेथ नोबल'. त्यांचा जन्म उत्तर आर्यलंडमध्ये २८ ऑक्टोबर १८६७ साली झाला. त्यांनी रामकृष्ण शारदा मिशनची स्थापना केली. बंगाल प्रांतात भारतीयांच्या सामाजिक आणि राजकीय हक्कासाठीही त्या लढल्या होत्या.

याशिवाय अमेरिकेत फिलाडेल्फिया इथं १६ ऑगस्ट १८८२ रोजी जन्मलेले 'सॅम्युअल स्टोक्स' हे १९२२ साली वडिलांचा विरोध पत्करून भारतात आले. गांधीजींच्या विचारांनी प्रभावित झाल्यानं त्यांनी भारतात सिमला इथं स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या वर्किंग कमिटीचे सदस्य म्हणून त्यांनी पंजाब, हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेशात महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली कार्य केलं. हिंदू धर्म स्वीकारून पुढं त्यांनी 'सत्यानंद' हे नाव स्वीकारलं आणि अखेरपर्यंत भारतातच कार्य केलं. सध्याच्या काळातल्या काँग्रेस नेत्या विद्या स्टोक्स ह्या त्यांच्याच वंशज आहेत. आणखी एक विदेशी मान्यवर 'विल्यम वेडरबर्न', यांचा जन्म इडिनबरा इथं २५ मार्च १८३८ साली झाला. ते लिबरल पार्टीचे सदस्य होते. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या स्थापनेत त्यांनी मोठी भूमिका बजावली. ते मुंबईच्या न्यायालयात न्यायाधीश होते. लॉर्ड रिपन यांनी भारतीयांच्या राजकीय हक्कांसाठी घेतलेल्या निर्णयाचं त्यांनी समर्थन केलं आणि इथल्या सामाजिक सुधारणांना उत्तेजन दिलं होतं. सन १९१० साली काँग्रेसमध्ये हिंदू मुस्लीम जमातवाद्यांचा संघर्ष सुरू झाला, तेव्हा हिंदू मुस्लीम ऐक्यासाठी त्यांनी स्वत: प्रयत्न केले. भारतीय समाजजीवनाशी समरस झालेल्या 'मेडीलीन स्लेड' म्हणजे समाजसेविका मीराबेन! यांचा जन्म १८९२ साली इंग्लंडमध्ये झाला होता. महात्मा गांधींचं शिष्यत्व स्वीकारून त्या १९२० मध्ये भारतात आल्या. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याला समर्थन देण्यासाठी त्यांनी आपली जन्मभूमी सोडली होती. त्यांनी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या प्रत्येक कार्यात आणि लढ्यात हिरिरीनं भाग घेतला. इंग्लंडला झालेल्या गोलमेज परिषदेत महात्मा गांधींसोबत त्या भारताच्या प्रतिनिधी म्हणून सहभागी झाल्या. सेवाग्राम आश्रमाच्या उभारणीत त्यांचा मोठा वाटा होता. गांधीजींची गोलमेज परिषद, सिमला करार, कॅबिनेट मिशन, संविधान सभा, भारताची फाळणी आणि गांधीजींची हत्या, या प्रत्येक समरप्रसंगात मीराबेन ह्या गांधीजींबरोबर होत्या. भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी त्यांनी गांधीजींबरोबर  कारावासही भोगला. त्यांच्या या भारतीय सेवाकार्याबद्धल त्यांना १९८१ साली भारत सरकारनं पद्मविभूषण या नागरी सन्मानानं गौरविण्यात आलं होतं. केंब्रिज इथं १२ जानेवारी १८८४ रोजी जन्मलेल्या नलिनी सेनगुप्ता म्हणजे 'एडिथ अ‍ॅलन ग्रे' या तिथं शिकत असताना त्या जतींद्र मोहन सेनगुप्ता यांच्या प्रेमात पडल्या आणि नंतर त्या दोघांनी लग्न केलं. जतींद्र यांनी कोलकात्यात वकिली सुरू केली, पाठोपाठ काँग्रेसच्या कार्यात स्वत:ला झोकून दिलं. एडिथ यांनी नलिनी हे नाव स्वीकारलं आणि त्यांनीही पूर्णवेळ काँग्रेसचं काम सुरू केलं. असहकार आंदोलनात नलिनी यांनी अतुलनीय योगदान दिलं. कारावासाची सजा भोगली. मिठाच्या सत्याग्रहात काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांना बंदिवान केलं गेलं. काँग्रेसच्या १९३३ च्या कोलकाता इथल्या राष्ट्रीय अधिवेशनाचे अध्यक्ष पं.मदन मोहन मालवीय होते, पण त्यांना अटक झाल्यावर नलिनी यांना काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवडलं गेलं. त्यावेळी पंडित नेहरू, वल्लभभाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्रप्रसाद, नेताजी बोस यासारखे सर्व ज्येष्ठ नेते कारावासात असताना युरोपात जन्मलेल्या आणि भारतीयांसाठी काम करणाऱ्या या महान विदुषीनं भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचं नेतृत्व केलं होतं!

भारतीय अदिवासी समाजासाठी अतुलनीय योगदान देणारे 'वेरीयर एल्विन' हे जन्मानं ब्रिटिश होते. त्यांचा जन्म १९०२ साली इंग्लंडमध्ये झाला होता. भारत स्वतंत्र झाल्यावर त्यांनी भारतीय नागरिकत्व स्वीकारलं, पंडित नेहरूंनी त्यांची नियुक्ती पूर्वोत्तर राज्यातल्या जमातींचे मुख्य सल्लागार म्हणून केली होती. त्यांनी गांधीजींच्या प्रभावातून १९३५ साली हिंदूू धर्म स्वीकारला आणि गोंड समाजाच्या विकासासाठी पूर्ण आयुष्य वाहून घेतलं. त्यांना १९६१ साली पद्मविभूषण या नागरी सन्मानानं गौरविण्यात आलं. तिथल्या वेगवेगळय़ा जमातींच्या आयुष्यावर लिहिलेल्या त्यांच्या अनेक ग्रंथांना साहित्य अकादमीचा सन्मानही मिळालेला आहे. रशियात जन्मलेल्या 'हेलिना ब्लाव्हास्त्सकी'. इंग्लंडमध्ये जन्मलेल्या 'कँथरीन मेरी हेलीमन' म्हणजे सरलाबेन आणि इंग्लंड ही जन्मभूमी असलेले 'चार्ल्स फियर अँड्रज' म्हणजेच दीनबंधू हे गांधीवादी नेते! त्यांच्याबरोबरच नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना आयएनएच्या स्थापनेत मदत करणारे आणि जन्मानं जपानी असणारे 'इव्हांची फुजीवारा', मॅडम भिकुबाई कामा या भारतीय पारशी महिलेला सहकार्य करणारे जन्मानं फ्रेंच असणारे 'जॉन लोंग्ये' यांचाही सन्मान भारतीयांनी करायला हवाय! निसर्ग संवर्धक 'जिम कॉर्बेट', लेखक 'रस्कीन बाँड' यांचा जन्म देखील भारतातलाच. बाँड यांचे वडील भारतीय वायुदलात नोकरीवर होते. भारत सरकारनं रस्कीन बाँड यांना १९९९ साली पद्मविभूषण हा नागरी पुरस्कार देऊन त्यांचा सन्मान केला. अगदी अलीकडच्या काळातील उदाहरण म्हणजे गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात निवर्तलेल्या आपल्या सातारच्या 'गेल ऑमवेट'. त्यांचा जन्म २ ऑगस्ट १९४१ रोजी अमेरिकेत झाला होता. पण चळवळीतले कार्यकर्ते भारत पाटणकर यांच्याशी विवाह केल्यानंतर त्यांनी भारतीय ग्रामीण महिलांचं सशक्तीकरण, दलितांचे हक्क, जातीव्यवस्थेच्या विरोधातला लढा, पर्यावरण संरक्षण या क्षेत्रात त्यांनी अतुलनीय योगदान दिलं. याच यादीत सोनिया गांधींचाही समावेश करता येईल. इटलीत जन्मलेल्या सोनिया ह्या राजीव गांधींशी लग्न करून भारतात आल्या. त्यांनी काँग्रेसला पडत्या काळात सावरलं. गोरगरीब भारतीयांच्या हिताचे कायदे करण्यात पुढाकार घेतला. त्या सर्वार्थानं भारतीयत्वच जगल्या. स्वत:चं जन्मस्थळ काय असावं हे  कोणाही सजीव प्राण्याच्या हाती नाही, पण कार्यकर्तृत्व प्रत्येकाच्या हाती आहे. यात अजून एक महत्वाच्या नावाचा उल्लेख करावासा वाटतो. लॅारेन्स विल्फ्रेड उर्फ जगप्रसिध्द आर्किटेक्ट 'लॅारी बेकर' हे पण जन्मानं ब्रिटीश होते. महात्मा गांधींच्या संपर्कात आल्यावर त्यांनी भारतात राहायचा निर्णय घेतला आणि गरीबांसाठी खुप उत्कृष्ट दर्जाच्या स्वस्त आणि इको फ्रेंडली घरांची रचना केली. 'मदर तेरेसा', 'लॉरी बेकर' अशा भारताबाहेर जन्मलेल्या आणि भारत आपली कर्मभूमी असलेल्या अराजकीय व्यक्तींचाही उल्लेख करता येईल. सगळे मतभेद आणि त्यांची दुष्कृत्ये बाजूला ठेऊन म्हणावं लागतं की, ब्रिटिशांचं कौतुक करायला हवंय. त्यांनी भारतीय वंशाचा प्रधानमंत्री स्वीकारला. पण आपण सोनिया गांधींच्या विरोधात रान उठवलं होतं, सहज आठवलं म्हणून....!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

*काढली 'पोपटा'ची पिसं...!*

"यापूर्वी ईडी, सीबीआय, एनआयए, एनसीबी, यासारख्या सरकारी तपास यंत्रणा या सरकारच्या 'पिंजऱ्यातील पोपट' आहेत अशी टीका खुद्द न्यायालयानं काही वर्षांपूर्वी केली होती. या पोपटांनी सध्या राज्यात आणि देशात धुमाकूळ घातलाय. त्याचे वाभाडे मुंबईतल्या पीएमएलए म्हणजे ईडी न्यायालयानं काढलेत. पाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयानंही सुकेश चंद्रशेखर-अभिनेत्री प्रकरणातही काढलेत. हे केवळ आत्ताच घडतंय असं नाही तर सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वीही अनेकदा या तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर कोरडे ओढलेत, पण गेंड्याच्या कातडीचे सरकार ढिम्म हललेलं नाही. संजय राऊत यांना ईडी न्यायालयानं जामीन देतानाच्या सुनावणीत तब्बल १२२ पानी निकालपत्रात या ईडी तपास यंत्रणेच्या 'पोपटा'ची पिसं काढली आहेत. सरकारवर टीका करणाऱ्या राऊतांना बेकायदेशीर अटक करून तब्बल १०२ दिवस तुरुंगात डांबलंय, असा निष्कर्ष न्यायालयानं काढलाय. चार टर्म संसद्सदस्य असलेल्या राऊतांची ही अवस्था मग सामान्य माणसाचं काय? यावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रसिद्धीमाध्यमांनी फारसं लक्ष दिलेलं नाही. वा याबाबत सरकारलाही जाब विचारलेला नाही. हे प्रामुख्यानं नोंदवावं लागेल!"
--------------------------------------------
देशात केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत प्रामुख्यानं पांच राष्ट्रीय तपास यंत्रणा आहेत. या यंत्रणांच्या माध्यमातून देशातले गैरप्रकार रोखता येतात. पण गेल्या काही वर्षांपासून या सरकारच्या नव्हे तर सत्ताधाऱ्यांच्या यंत्रणा म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या आहेत. त्यामुळं ते सतत टीकेचे लक्ष्य बनलेल्या आहेत. सरकारनंही आपली सत्ता आणखी बळकट व्हावी, विरोधक क्षीण व्हावा वा त्याला कायद्याच्या कचाट्यात अडकविता यावा, यासाठी या तपास यंत्रणांचा पाशवी वापर सुरू झालाय. न्यायालयानं यावर टीका केली असली तरी ती वांझोटी ठरतेय. न्यायालय ते रोखण्यासाठी काहीच करू शकत नाही. सरकारला निर्देश देऊ शकत नाही. त्यांनी निष्कर्ष काढावेत, प्रतिक्रिया द्याव्यात एवढंच घडतंय! केंद्राच्या या तपास यंत्रणा कोणत्या आहेत ते जाणून घेऊ या. १)एनसीबी-अंमली पदार्थांचं सेवन आणि वाहतूक रोखण्यासाठी Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act! १७ मार्च १९८६ ला Narcotics Control Beaureu (NCB) याची स्थापना झाली. अंमली पदार्थांचे सेवन करून जे गुन्हे घडतात त्याच्या कारवाईसाठी केंद्र आणि राज्य यांच्यात समन्वयाचं काम ही संस्था करते. २) ईडी- Enforcement directorate - ED अंमलबजावणी संचालनालयची स्थापना १ मे १९५६ ला झाली. आर्थिक गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. ED ही केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाअंतर्गत येते. ही एक Economics Intelligence Agency आहे. देशातल्या हवाला, मनी लौंडरिंग, भ्रष्टाचार यासारख्या गोष्टींवर ED लक्ष ठेवून असते. दिल्लीत ED चे मुख्यालय आहे. ३) आयकर विभाग - Income Tax Department, आर्थिक गुन्हे घडले असतील तर आयकर विभाग आणि ED छापे टाकते. व्यक्ती, कार्यालय, संस्था यांना ठराविक उत्पन्नानंतर कर भरावा लागतो. त्यासाठी करप्रणाली आहे. हाच कर काही लोक चुकवतात. हे कर चुकविण्याचे गैरप्रकार बाहेर काढण्याचं, त्यांच्यावर छापे टाकण्याचं काम आयकर विभाग करते. ४) एनआयए - National Investigation Agency - राष्ट्रीय तपास यंत्रणा. केंद्रीय पातळीवर दहशतवादी घटनांचा तपास करणारी यंत्रणा असावी यासाठी NIA ची स्थापना करण्यात आली. NIA च मुख्य काम हे देशात घडलेल्या दहशतवादी घटनांची चौकशी करणं आहे. देशाचे गृहमंत्री अमित शाह हे एनआयए चे प्रमुख आहेत. कोणत्याही राज्यात दहशतवादी घटना घडली तर त्याच्या तपासाची जबाबदारी NIA कडं असते. या तपासासाठी NIA ला कुठल्याही संबंधित राज्याच्या परवानगीची गरज नसते. तसंच ज्या आरोपींना अटक केली जाते त्याच्यावर NIA च्या विशेष कोर्टात केस चालवली जाते. ५) सीबीआय- Central Bureau of Investment- Cbi केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग- युद्धासाठीची सामुग्री उत्पादनासाठी ब्रिटिश सरकारनं भारतात मोठी कंत्राट दिली होती. या कंत्राटात भ्रष्टाचार होत असल्याचं उघडकीस आलं. ते थांबवण्यासाठी ब्रिटिश सरकारनं Special Police Establishment act (SPE ACT) भ्रष्टाचार विरोधी कायदा संमत केला. दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर केंद्रीय पातळीवरचा भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी १९४६ मधे कायद्यात सुधारणा करुन Delhi Special Police Establishment Act 1946 हा कायदा केला. पुढे १९६३ ला औपचारिकरित्या केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण म्हणजेच CBI ची स्थापना झाली आणि तिला पुरेसे अधिकार देण्यात काही वर्षे जावी लागली. तोपर्यंत सीबीआय केवळ भ्रष्टाचार आणि आर्थिक गुन्हे यांचाच तपास करत होती. १९६५ साली काही अधिकार दिल्यानंतर ती अधिक शक्तिशाली बनली तेव्हापासून हत्या, दहशतवादी हल्ले, अपहरण यांसारख्या गुन्ह्यांचे तपास करू लागली.

विरोधकांना त्रास देण्यासाठी त्यांच्यावर केसेस, प्रसंगी गजाआड टाकण्यासाठी सरकारच्या या तपास यंत्रणा केवळ फासे टाकत नाही तर कायद्याची धिंडवडे काढत आपल्या तथाकथित मालकाला खुश करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाताहेत. गेल्या काही वर्षांत अशी शेकडो उदाहरण आहेत. त्यांनी ठरवून टाकलंय की, कोणी काहीही म्हणोत पण आपल्या मालकांना खुश करायचं! यांचे मालक कोण आहेत ते सारेच जाणतात. नुकतंच मुंबईतल्या ईडी न्यायालयानं या यंत्रणांना एक सणसणीत चपराक लगावलीय. १०१ दिवस तुरुंगात राहिलेल्या शिवसेनेनेचे खासदार संजय राऊत यांना जामीन देताना ईडी कोर्टानं जे म्हटलंय ते आपण समजून घेतलं पाहिजे. अशासाठी समजून घेतलं पाहिजे की, या भक्तीकाळात, अमृतकाळात देशाचे सत्ताधीश कशाप्रकारे आपल्या 'पोपटां'चा वापर विरोधकांची करताहेत! यूपीएच्या कार्यकाळात सीबीआयला 'पिंजऱ्यातला पोपट' म्हटलं गेलं होतं. आज अशी अनेक पिंजऱ्यातलं पोपट आहेत. सरकारच्या गळ्यातल्या ह्या यंत्रणा कशाप्रकारे काम करताहेत. सरकारसाठी अडचण ठरतात, ते सतत सरकारच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उभं करतात, मग ते राजकीय नेते असू देत, नाहीतर पत्रकार, बुद्धीजीवी, कलाकार, तज्ज्ञमंडळी असू देत. पीएमएलए न्यायालयानं जामीनाची सुनावणी करताना म्हटलंय की, संजय राऊत यांची झालेली अटक ही बेकायदेशीर आहे. त्यांना विनाकारण अटक केलीय. संविधानानं दिलेल्या त्यांच्या अधिकारांचा गळा घोटला गेलाय. राऊतांना तुरुंगात टाकण्यासाठी कायद्याचा बेमुर्वतखोरपणे वापर केलाय. न्यायालयानं असंही म्हटलंय की, सिव्हिल केसला मनी लौंडरिंगची केस बनवली गेली आणि मध्यरात्री संजय राऊतांना अटक केली. राऊतांना पैसे मिळाल्याचा कोणताही पुरावा मिळालेला नाही. न्यायालयानं असंही म्हटलं आहे की, राऊतांना वेळ देऊन कार्यालयातही बोलावता आलं असतं. मध्यरात्री अटक करण्याची काहीही गरज नव्हती. केलेली ही अटक बदला घेण्याच्या, सूडाच्या भावनेनं केली गेलीय. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्वे असतानाही त्याकडं जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं गेलंय. ईडीच्या ताब्यात असताना राऊतांना अशाप्रकारे ठेवलं गेलं की, त्यांच्या त्या खोलीला केवळ उंचचउंच चारभिंती होत्या. कोणत्याही प्रकारचं व्हेंटिलेशन नव्हतं. राऊत हे चारवेळा निवडून आलेले संसदसदस्य आहेत. गुन्हेगार नाहीत. त्यांच्या हृदयात सहा स्टेंट लावलेल्या आहेत. ईडी न्यायालयानं आपल्या १२२ पानी जामीनाच्या सुनावणीत काय काय म्हटलंय हे वाचलं तर देशातल्या सामान्य माणसाच्या संरक्षणाबाबत चिंता वाटायला लागते. त्यात पुढं म्हटलं आहे की, प्रथमदर्शनी हे इतर काही नाही तर विच्छिन्न वाटतंय. आणखी बरेच फटके न्यायालयानं ईडीला मारलेत. मीही हे का सतत सांगतोय की, न्यायालयानं हे म्हटलंय, ते म्हटलंय, हे अशासाठी सांगतोय की, आपल्याला कळलं पाहिजे की, देशात काय चाललंय! ईडी, सीबीआय, इतर तपास यंत्रणा कशाप्रकारे सरकारच्या कठपुतल्या बनून विरोधकांच्या मुसक्या आवळण्याचं काम करताहेत. हे कुणी राजकीय विरोधकांनी म्हटलेलं नाही तर खुद्द न्यायालयानं म्हटलंय. न्यायालयानं हे काही आताच म्हटलेलं नाही तर यापूर्वीही अनेकदा म्हटलंय. सर्वोच्च न्यायालयानंही कालपरवा सुकेश चंद्रशेखर यांच्या सुनावणीत असंच म्हटलंय. न्यायालयाच्या निष्कर्षांचा सरकारवर कोणताच परिणाम होत नाही. कारण त्यांना माहितीय की, मोदींभक्त जनतेवर या टिपण्णीचा कोणताही परिणाम होणार नाही. मोदींनाही माहिती आहे की, जोवर भक्तांची अंधभक्ती कायम आहे, जनतेला फक्त मंदिर, हिंदू-मुस्लिम, यासारख्या भावनात्मक विषयावर विश्वास आहे तोवर न्यायालयांनी काहीही म्हटलं तरी काही फरक पडत नाही. सोशलमीडियातून जशाप्रकारे विरोधकांच्या विरोधात पेरलेल्या बातम्या चालवल्या जाताहेत वा त्यांना बदनाम करण्याची मोहीम राबविण्यात येतेय, अगदी तसंच दूरचित्रवाणीवरच्या बऱ्याच वाहिन्या मोदींनिष्ठेप्रती लीन होतात. पण जेव्हा अशाप्रकारे न्यायालयातून चपराक बसते तेव्हा या सोशलमीडियात आणि वाहिन्यांमध्ये स्मशानशांतता पसरते. संजय राऊतांना अटक करताना याच वाहिन्या कित्येक तास लाईव्ह रिपोर्टिंग करत होत्या, किती मोठा घोटाळा झालाय अन घोटाळेबाजाला कशाप्रकारे अटक केली जातेय. हे सतत दाखवत होते. त्याच राऊतांना कशाप्रकारे फसवून चुकीच्या पद्धतीनं बेकायदेशीररित्या कसं अडकवलंय याबाबत मात्र या वाहिन्या मौन पाळताहेत. यावर कधी चर्चा झालीय, राज्य आणि केंद्र सरकारला याचा जाब विचारलाय? सगळ्यांनी केवळ 'राऊतांची जामिनावर सुटका' असं दाखवून गप्प बसलेत.

संजय राऊतांना तुरुंगात जावं लागेल हे त्यांना तेव्हाच कळलं होतं की, जेव्हा महाराष्ट्रात सत्ताबदलाच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. त्यांनी तसं बोलूनही दाखवलं होतं. पण राऊतांनी माघार घेतली नाही, गप्प बसले नाहीत. त्यांनी आपली धडाडणारी तोफ सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात सुरूच ठेवली. तेव्हा त्यांनी भाजपकडून शिंदेगट मजबूत करण्यासाठी शिवसेनेच्या आमदारांना ईडीची भीती दाखविली जातेय. असे काही आमदार होते की, ज्यांच्यावर ईडीचे छापे पडले होते, काहींना नोटिसा बजावल्या गेल्या होत्या. सगळे फुटीर आमदार गुवाहाटीत होते. आता राऊतांचा जामीन झालाय, न्यायालयानं त्यांची अटक कशी बेकायदेशीर आहे हे दाखवलंय, तेव्हा याचा जाब तर विचारायलाच हवा होता की,  ईडीच्या कोणत्या अधिकाऱ्यांनं एका वरिष्ठ संसदसदस्याला अशाप्रकारे बेकायदेशीररित्या तुरुंगात डांबलं! सत्ताधाऱ्यांच्या या पोपटांना असं वागण्याची मुभा सरकारमधल्या कुणी दिलीय. असाच खेळ बिहार, बंगाल, झारखंडपासून दिल्लीपर्यंतच्या सरकाराविरोधात पिंजऱ्यातल्या पोपटांचा खेळ आपण पाहातच असाल. पण वृत्तवाहिन्यांवर याबाबत कसलाच आवाज उठवला जात नाही. फक्त विरोधकांनाच का लक्ष्य बनवलं जातंय? देशात डझनभर भाजपेयीं मुख्यमंत्री, लोकसभा-राज्यसभा धरून चारशेहून अधिक खासदार, देशभरातले तेराशेहून अधिक आमदार आणि हजारो नेत्यांमध्ये कोणीही भ्रष्ट्राचारी नाहीतच का? सारे देवदूत आहेत, दूधानं आणि गंगेच्या पाण्यानं धुतलेले पवित्र लोक आहेत का? सत्यवादी हरिश्चंद्राचे वंशज आहेत? का या पोपटांना भाजपेयींच्या घरचे, कार्यालयाचे पत्ते माहीत नाहीत? का यांना सांगितलं गेलंय की, हे सगळी 'आपली' माणसं आहेत! इकडं बघायचं देखील नाही! यांना विचारणारं कुणी आहेत की नाही? उत्तरप्रदेशातल्या एका नेत्याच्या विरोधात 'हेट स्पीच' सिद्ध झाल्यानंतर लगेचच २४ तासात तिथल्या विधानसभा अध्यक्षांनी त्याचं सदस्यत्व रद्द केलं. इथं मात्र इथं नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांना जातीच्या खोट्या दाखल्याच्या खटल्यात अटक करण्याचा आदेश काही महिन्यांपूर्वी उच्च न्यायालयानं देऊनही त्यांना अद्यापही अटक केली जात नाही, कारण त्या लोकसभेत भाजपच्या सहयोगी सदस्या आहेत. म्हणजे भाजपेयींच्या राज्यात सिस्टीम कशाप्रकारे काम करतेय हे लक्षांत येईल. साऱ्या यंत्रणा कशाप्रकारे एकासुरात एका तालात काम करताहेत. इकडं काही प्रसिद्धी माध्यमं त्यातही मोठ्याप्रमाणात वृत्तवाहिन्या एकतर्फी वागताहेत, पण हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टेलिग्राफ अशी काही वृत्तपत्रे या अशा बातम्या लोकांपर्यंत पोहोचवताहेत, एक्स्पोज करताहेत. वृत्तवाहिन्या मात्र सरकारची चापलूसी, पाद्यपूजा करण्यात मग्न आहेत. सरकारी यंत्रणांच्या माध्यमातून दिलेल्या बातम्या पसरविल्या जाताहेत, पुरविल्या गेलेल्या बातम्यांनाच सत्य मानून त्या प्रसारित करण्याचं काम इमानेइतबारे करताहेत. पण न्यायालयानं अशी चपराक लगावल्यानंतरही अशा बातम्या गायब केल्या जाताहेत. राऊतांचं हे काही एकच प्रकरण नाहीये अशी शेकडो उदाहरणं देता येतील. सहा वर्षांपूर्वीच्या नोटबंदी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात त्याबाबतची कागदपत्रे देण्यात सरकार टाळाटाळ करतेय. तारखांवर तारखा मागितल्या जाताहेत. असो. असे अनेक विषय आहेत ज्यावर जनतेनं बोललं पाहिजे. आपण शांत चित्तानं विचार करा जे घडतंय, घडवलं जातंय हे योग्य आहे काय? हे सारं संविधानाच्या चौकटीत होतेय का? जर आपण असं केलंत तर आपल्याच लक्षांत येईल की, जे घडतंय हे चुकीचं आहे...!

'राऊत यांची अटक बेकायदा!’ ही बातमी वाचल्यानंतर काहीसं आश्चर्य वाटलं असेल. संजय राऊत यांना कोठडी सुनावणारे विशेष न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हे तेच होते ज्यांनी काल ईडीवर कोरडे ओढून राऊत यांची अटक बेकायदा ठरवली. अटक बेकायदा आहे हे समजण्यास त्यांना तीन महिने का लागावेत? असाही प्रश्न पडतो. पत्राचाळ प्रकरण हे दिवाणी वादाचं आहे हे न्यायमूर्तीनी मान्य केलंय, हेही नसे थोडकं! पण शेवटी न्यायालयानं ईडीला अयोग्य ठरवलंय हेही तेवढंच खरं! सत्ताधाऱ्यांकडून ईडीचा गैरवापर होत आहे, यात वादच नाही. मध्यंतरी शाहरुख पुत्र आर्यन खानच्या अटकेबाबत न्यायालयाचा असाच निष्कर्ष वाचल्याचं आठवतं असेल. सरकारची कार्यपद्धती आणि निवडणूक हंगाम लक्षात घेता ही बाब नित्याची असणार का, असा प्रश्न पडतो. राऊत १०२ दिवसांनंतर बाहेर आले, अनेक जण अजूनही तुरुंगातच आहेत. निकालपत्रात न्यायालयानं ईडीची कानउघाडणी केली खरी. आजवर अनेकदा न्यायालयानं सरकारला, सरकारी नियामक मंडळांना, संस्थांना धारेवर धरल्याचं वाचायला मिळतं. परंतु, यातून बोध घेऊन त्यांच्या कृतीत सुधारणा झाल्याचं क्वचितच दिसतं. यानिमित्तानं सरकारच्या, सरकारी संस्थांच्या निगरगट्ट मानसिकतेवर उपाय शोधणं अत्यावश्यक आहे. नुकतंच केंद्रीय मंत्री रिजिजू यांनी न्यायमूर्ती निवडप्रक्रियेविषयी आपलं मत नोंदवलंय. यामागे, इतर पालिकांप्रमाणे न्यायपालिकादेखील सरकारी दावणीला बांधण्याचा केंद्र सरकारचा मनसुबा असावा, अशी शंका येण्यासारखंच ते वक्तव्य वाटतं. एकंदरीत येत्या काळात मोठय़ा आव्हानात्मक परिस्थितीची चाहूल लागतेय खरी. राऊत यांना जामीन मंजूर करताना पीएमएलए न्यायालयानं ईडीच्या कारभारावर ओढलेल्या ताशेऱ्यांचं स्वरूप अतिशय गंभीर आहे. यामुळं केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या एकंदरीत कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह तर उभं राहिलंच आहे, पण मागील काही काळापासून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांविरोधात केंद्रीय यंत्रणांच्या गैरवापरासंदर्भात केले जाणारे आरोपही अनाठायी नसल्याचे दिसून आलंय. या ताशेऱ्यांमुळे ही अटक गुन्हेगारी स्वरूपाची नसून निव्वळ राजकीय वर्चस्वासाठी होती हे सिद्ध झालंय. राजकीय वर्चस्वाच्या या लढाईत केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर स्पष्टपणे दिसतेय. मुख्य आरोपी राकेश आणि सारंग वाधवान यांच्यासह म्हाडाच्या एकाही अधिकाऱ्याला आरोपी न करणं आणि संजय राऊत यांना बेकायदा अटक करणं ही ईडीची मनमानी असल्याचं न्यायालयानं म्हटलंय. याची जबाबदारी निश्चित व्हायला हवी. सत्तेसाठीची आणि राजकीय वर्चस्वासाठीची लढाई निवडणुकीच्या रिंगणात लढायला हवी. त्यासाठी केला जाणारा केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर त्या संस्थांना कमकुवत करतो. लोकशाहीच्या भवितव्यासाठी हे निश्चितच हितावह नाही!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

हिम्मत करील त्याची किंमत होईल....!

"महाराष्ट्राचं राजकारण एका वेगळ्या वळणावर आलंय. कालपर्यंत ज्यांनी शिवसेनेवर टीका केली अशी काँग्रेस-राष्ट्रवादीची नेतेमंडळी, कट्टर विरोधक समजले जाणारे कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रकाश रेड्डी, एमआयएमचे इम्तियाज जलील, शिवाय संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ, अशा संघटना, त्यांचे नेते, पुरोगामी विचारांचे पत्रकार, आंबेडकरी चळवळीतले काही नेते आज उद्धव ठाकरेंच्या पाठीशी उभे राहताहेत. या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन पक्षाचे प्रकाश आंबेडकरांनी शिवसेनेबरोबर चर्चा करून शिवशक्ती-भीमशक्तीचं ऐक्य घडवण्याची हिंमत करून बघावं. उद्धव ठाकरेंचे आजोबा प्रबोधनकार ठाकरे हे डॉ.आंबेडकरांचे विश्वासू मित्र, सल्लागार होते. भिऊन चर्चा करू नये, पण चर्चा करायला भिऊ नये हा विचार स्मरून प्रकाश आंबेडकरांनी शिवसेना पक्षप्रमुखांशी विचारविनिमय करावा आणि राजकारणात नवं वारं खेळवावं असं वाटतं. हिम्मत करील त्याची किंमत होईल...!"
---------------------------------------------------
पुरोगामी महाराष्ट्रातलं, शिवराय, फुले, शाहू आंबेडकर यांच्या महाराष्ट्रातलं राजकारण बदलतंय, वेगळं वळण घेतंय. मराठी माणसांची अस्मिता जागवणारी शिवसेना ही पुन्हा जुन्या वळणावर आलीय. ब्राह्मणी हिंदुत्व झटकून तिनं प्रबोधनकारी हिंदुत्व स्वीकारलंय. आजवर मित्रत्वाच्या नात्यानं झालेली फरफट अनुभवल्यानंतर आता नवे साथीदार, सवंगडी घेऊन शिवरायांच्या महाराष्ट्रधर्माचा विचार घेऊन, संविधानाची चौकट मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत. त्यासाठी शिवसेनेत नव्यानं दाखल झालेल्या सुषमा अंधारे, शरद कोळी यांनी 'महाप्रबोधन यात्रे'च्या निमित्तानं झंझावात उभा केलाय. मुंबई, ठाण्यानंतर उत्तर महाराष्ट्र ढवळून काढलाय. राजकीय वातावरण बदलतंय हे अंधेरीतल्या पोटनिवडणूकीतून दिसून आलंय. 'तिसऱ्या आघाडीला राज्यात स्थान नाही आणि रिपब्लिकन पक्षाला केव्हाही विकत घेता येतं असं भाजप मानते' अशी नेमकी चिकित्सा वंचित बहुजन पक्षाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केली होती. त्यावेळी त्यांनी नवमतदारांचा जो कल सांगितला तोही रास्त आणि खरा ठरलाय. हा नवमतदार धार्मिक बाबीकडं झुकलाय. हे त्यांचं म्हणणं निवडणुकांतून सिद्ध झालंय. पण माणसानं धार्मिक नसावं असं काही डॉ. आंबेडकर कधी म्हणालेले नाहीत. बाबासाहेबांनी हिंदुधर्मातलं जे त्याज्य होतं ते ते धिक्कारलं. 'हिंदुधर्म खरा मानवधर्म व्हावा' हाच त्यांचा प्रयत्न होता. भगवान बुद्धांचाही तोच प्रयत्न होता. तेव्हा धर्म ह्या संस्थेचं मानवी जीवनातलं स्थान आणि महत्त्वही बाबासाहेबांनी मान्य केलेलं होतं. त्याचं स्वरूप कसं असावं, काय असावं याबद्धल त्यांचं हिंदूमधल्या ब्राह्मण्यवादी काही मंडळाशी मतभेद होते. पण याचा अर्थ बाबासाहेब धर्मविरोधी होते असा होऊ शकत नाही. हिंदुधर्मातल्या अनेक रूढी, परंपरा, कल्पनांच्या विरोधात अनेक हिंदू नेत्यांनी संघर्ष दिला आहे. ब्राह्मण्यवादानं रूढी, परंपरांचं माजवलेलं अवडंबर याला त्यांचा कडाडून विरोध होता. काहींनी हिंदुधर्माला बदलण्याचा प्रयत्न केलाय आणि त्यासाठी आपले पंथही स्थापन केलेत. बाबासाहेबांनी मात्र आपला पंथ स्थापन केला नाही. भगवान बुद्धांनी मांडलेला धर्मविचार त्यांनी स्वीकारला. बाबासाहेबांच्या अनुयायांनी धर्माचा, कोणत्याही, कुठल्याच धर्माचा अनादर करणं योग्य होणार नाही. दलितांनी आपलं वेगळं अस्तित्व ठेवण्यानं पूर्वीपासूनच एकाकी पडलेल्या दलितांना पूर्वीप्रमाणेच समाजापासून दूरच राहावं लागतंय. दादासाहेब रुपवते नेहमी आपला उल्लेख 'आम्ही गावकुसाबाहेरचे' असा करत. हे कुसाबाहेरचं जीणं समाजानं लादलेलं होतं. ते त्यावेळी अपरिहार्य समजलं जातं होतं. आज तशी परिस्थिती राहिलेली नाही; तरीदेखील आपलं वेगळं अस्तित्व जोपासण्याचा उद्योग दलित नेते कशासाठी करताहेत? त्यांनी समाजधारेत घुसण्याची, आपलं अस्तित्व सर्वांना जाणवेल अशा तऱ्हेनं समाजजीवनात हक्कानं वावरण्याची जरुरी आहे. त्याचबरोबर काही गोष्टींचा गंभीरपणे आणि प्रामाणिकपणे विचार करण्याचीही जरुरी आहे. धर्मनिरपेक्ष शक्तीचे हात बळकट करण्याचं ढोंग करणारे काँग्रेस-भाजपसारखे पक्ष आणि त्यांचे नेते किती धर्मनिरपेक्ष आहेत याचा शोध घेण्याऐवजी त्यांच्या कळपात शिरण्याची घाई दलित नेते का करतात? महाराष्ट्रधर्माची हाक देणारे कर्मकांडात बुडालेल्या, रुढी परंपरेत गुरफटलेल्या माणसामाणसात भेद मानणाऱ्या धर्माच्या बुरसटल्या कल्पना कुणावर लादू बघत आहेत असं कशासाठी समजतात? प्रबोधनी हिंदुत्वाचा उच्चार हा महाराष्ट्रधर्मासाठी, राष्ट्रधर्मासाठी आहे. जो जो महाराष्ट्रनिष्ठ तो तो मराठी! अन जो जो राष्ट्रनिष्ठ तो तो हिंदू एवढी उदारता, व्यापकता स्वीकारणाऱ्यांना केवळ राजकीय स्वार्थासाठी खोटा कांगावा करून बदनाम कशासाठी केलं जातं? पूर्वी काँग्रेसनं आणि आता भाजपनं समाजात भेद पाडून सत्ता उपभोगण्याची ब्रिटिशांची नीती वापरून अल्पसंख्याकांना आणि दलितांनाही आपल्या स्वार्थासाठी वापरलं. हे आता अल्पसंख्याकांना आणि दलितांनाही कळून चुकलंय.

दलित आणि इतर समाजामध्ये वाढत चाललेली दरी हे गंभीर आहे. शासनाची, समाजातल्या सर्व थरांची ही जबाबदारी आहे. परंतु राजकीय स्तरावरून या दोघांत तेढ सतत असावी, असं वाटत असतं. कारण त्याचं पुढारीपणच या बाबीवर अवलंबलेलं असतं. साहजिकच ही दरी कमी होण्याऐवजी अशाचप्रकारे ती वाढत जाते. जोपर्यंत राज्यघटना आहे, तोपर्यंत आपला देश आंबेडकरांचा ऋणी राहील. त्यांना तर ‘राज्यघटनेचे शिल्पकार’ म्हणून ओळखलं जातं. हिंदुत्वालाही त्यांनी दिलेलं योगदान कमी लक्षणीय मानता येणार नाही. समाजानं दिलेल्या अवमानाच्या वागणुकीनं त्यांच्याप्रमाणे अनेक दलितांना बौध्द धर्म स्वीकारावासा वाटला होता. पण हिंदूंमधल्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन ते या धर्मातच राहिले. जर हिंदू धर्मातून दलित वेगळे झाले असते तर आज देशात हिंदूंची संख्या शेकडा ८२ आहे; ती तशी राहिली नसती. दीर्घकाळ आणि जणू न संपणारी पक्षपाताची आणि अस्पृश्यतेची वागणूक मिळूनही दलित आणि डॉ. आंबेडकरांचे अनुयायीदेखील हिंदूच राहिले. खरं तर त्यांना अजूनही जी द्वेषमूलक वर्तणूक दिली जात आहे, त्यामुळं त्यांनी याच समाजात टिकून राहण्याचं कारण नव्हतं. हिंदुत्वाची विचारसरणी प्रसृत करणार्‍यांनी दलितांना सोसाव्या लागणार्‍या हालअपेष्टांबद्धल किंवा उच्चवर्णियांनी शरमेनं मान खाली घालावी लागेल अशा जातीय संरचनेतलं अनिष्ट कठोरतेनं लिहायला हवं, असं मला वाटतं. भाजप नेत्यांनी आपल्या रथयात्रा हिंदू समाजातल्या जातीपातीच्या दुष्ट प्रवृत्तींशी लढा देण्यासाठी काढावयास हवी होती. मंदिरापेक्षाही जनतेची सुख-दुःखं अधिक महत्त्वाची आहेत, हे त्यांनी ओळखावयाला हवं. भाजप हिंदूंसाठी लढणारा मानला जातो. पण त्यानं केव्हाही अस्पृश्यतेविरुध्द मोहीम सुरू केल्याचं ऐकिवात नाही.
भाजपच्यादृष्टीनं दलितांचं-मुस्लिमांचं महत्त्व केवळ राजकारणापुरतं आहे; सामाजिकदृष्ट्या नव्हे. धोरणं ठरविली जातात ती केवळ सत्तेच्या राजकारणापोटीच. त्यामुळं त्यांचा समझौता शिवसेनेपासून मुस्लिम लीगपर्यंत आणि समाजवाद्यांपासून बहुजन समाज पक्षापर्यंत होऊ शकतो. महात्मा गांधींच्या काळात जाती पध्दतीचा कलंक नाहीसा व्हावा म्हणून चळवळ झाली होती. आज अशी चळवळ कांही दिसत नाही. पंडित नेहरूंनी प्रशासकीय पध्दतीनं ही पध्दत नाहीशी करण्याचा प्रयत्न केला होता. आपल्या नांवात जातीचा निर्देश येणार नाही अशारितीनं तो लिहिण्याचा त्यांचा सर्व अधिकार्‍यांना आदेश होता. त्यामुळं सचिवालयातल्या नावांच्या पाट्यांवर आडनांवाचा उल्लेख नसे. अर्जाच्या फॉर्मवरच्या जातिवाचक उल्लेख असलेला रकाना त्यांनी काढून टाकला होता. आता हे सारं रद्द झालंय. जातिनिष्ठा हिरीरीनं जोपासली जाऊ लागलीय.

उत्तरप्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यात तर न्यायपालिकेतही जातीच्या आधारावर विभाजन झालेलंय. आता सर्वच राजकीय पक्ष जातीला अधिक महत्त्व देऊ लागले आहेत. कारण, दलित म्हणजे मानव नव्हे, तर ‘व्होट बँक’च आहेत, असं त्यांना वाटतं. या प्रवृत्तीविरुध्द निषेध व्यक्त केला की, अस्पृश्यता प्रतिबंधक कायद्याकडं बोट दाखविलं जातं. जणू सामाजिक दुष्प्रवृत्ती कायद्यानं नष्ट होणार आहे! सामाजिक पातळीवर समानता प्रस्थापित करण्याचा आणि आर्थिक क्षेत्रात असमानता दूर करण्याचा आपण कटाक्ष ठेवला नाही, तर आपली लोकशाही पध्दत नष्ट होईल असा डॉ. आंबेडकरांनी इशारा दिला होता. सामाजिक पातळीबद्धल ते म्हणाले होते की, 'आपल्या समाजात असमानतेचं वेगवेगळे टप्पे आहेत. याचा अर्थ काहींच्या दृष्टीनं पातळी उंचावते, तर काहींच्या दृष्टीनं ते खाली जातं!' स्वातंत्र्य मिळून पंचाहत्तर वर्षे झालीत, तरी ग्रामीण विभागात सामाजिक विषमतेचं वर्चस्व तसंच आहे. शहरी क्षेत्रात जातियतेची बंधनं जरा सैल झाली असतील, पण नष्ट झालेली नाहीत. एका सरकारी अहवालातच हे मान्य करण्यात आलंय की, अनुसूचित जातीत आणि विशेषतः त्यांच्यातल्या असुशिक्षितांना, समाजानं आपणास मान्यता द्यावी, अशी तीव्र आकांक्षा असते. आर्थिक पातळीबद्धल आंबेडकरांनी दिलेला इशारा अचूक ठरला आहे. गेल्या सत्तर वर्षांत देशाचा जो आर्थिक विकास झाला तो एवढ्या विषम पध्दतीनं की, प्रादेशिक, धार्मिक आणि लोका-लोकांदरम्यान असमानता वाढलीच आहे. आता उदारीकरणाबद्धल एवढं आकर्षण आहे. समानतेवर आधारलेला समाज प्रस्थापित करण्याच्या उद्दिष्टाबद्धलच्या चर्चेचा आवाजच बंद झालाय. समाजाच्या वेगवेगळ्या स्तरातलं अंतर कमी करण्याचा कार्यक्रम नेहरूंनी आखला होता; तसा सध्याच्या सरकारजवळ कोणताही कार्यक्रम नाही. इतकंच नव्हे, तर केवळ औपचारिकता म्हणून देखील कुणी त्याबद्धल बोलतही नाही. सत्ताधार्‍यांच्या लेखी केवळ संपत्तीला महत्त्व आलंय; ती कशी मिळविली हे कुणी लक्षात घेत नाही. देशातल्या लक्षावधी लोकांची उपासमार होत असताना मंत्री आणि सरकारी नोकर मात्र मेजवान्या झोडीत असतात. हे पाहिलं म्हणजे राज्यघटनेच्या उद्देशिकेत ज्या समाजवादी शासनाचा आवर्जून उल्लेख करण्यात आलाय, त्याबद्धल कुणी गंभीरतेनं विचार करतोय का? याबद्धल शंका निर्माण होते. पददलित वर्ग आता, दुसरं कोणी आपणावर राज्य करावं, या प्रघाताला विटला आहे, असं डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते; ते योग्यच होतं. आता या वर्गांना सत्ताधारी बनवायचं आहे. पददलित वर्गातल्या या आत्मसाक्षी वृत्तीचं रूपांतर वर्गसंघर्षात किंवा वर्गयुध्दात होता कामा नये. कारण, त्यामुळं देशाचे तुकडे पडतील आणि ती नक्कीच घोर आपत्ती ठरेल. अब्राहम लिंकन यांनी म्हटल्याप्रमाणे, घरातच अनेक तट पडले तर ते फार काळ टिकू शकत नाही. या सार्‍या समस्यांवर चर्चा व्हायला हवी. आंबेडकरांबद्धल द्वेषभाव निर्माण करण्यानं उच्चवर्णीय दलितांच्यात दुरावा निर्माण करीत आहेत. आपणाला बंधमुक्त करण्यासाठी आणि प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी बाबासाहेब प्राणपणानं लढले, अशी त्यांची दृढ श्रध्दा आहे. हा सूर्य उद्या संहारक झाल्यास, सगळंच कसं उद्ध्वस्त होईल! विषमतेचा अंत होऊन परिवर्तनाची नवी पहाट होईल! ही परिवर्तनाची पहाट आपलं शतकानुशतकाचं दैन्य, दुःख, गरिबी संपवेल, असं देशातल्या बहुसंख्य जनतेला वाटणं हे लोकशाहीनं दिलेलं विचार स्वातंत्र्याचं सामर्थ्य आहे. हे सामर्थ्य जपलं, वाढविलं पाहिजे. कारण त्यातच राष्ट्राला एकसंध ठेवणारी, बलशाली करणारी शक्ती आहे. मराठी माणसाचं राजकारण हे महाराष्ट्रधर्माचं राजकारण! आणि प्रबोधनी हिंदुत्वाचे राजकारण हे राष्ट्रधर्माचं राजकारण असतानाही काँग्रेस-भाजपनं आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी शिवसेनेचं मराठी माणसाचं राजकारण, हिंदुत्वाचं राजकारण हे अल्पसंख्यांकविरोधी, दलितविरोधी राजकारण आहे, असा कांगावा केला. शिवसेना नव्हे तर काँग्रेस-भाजप हेच अल्पसंख्याकांची आणि दलितांची कवचकुंडलं आहेत, असंही मायावी जाल पूर्वी कॉंग्रेसनं आणि आता भाजपनं पसरवलंय आणि या गृहितकावर काँग्रेसनं तर वर्षानुवर्षे निर्विवाद सत्ता उपभोगली. आता भाजप ती उपभोगतेय. या मायाजालात न सापडण्याची काळजी घेणाऱ्या अल्पसंख्याकांना आणि दलितांना अन्य मार्गांनी संपवलंय, त्यांच्यातल्या काहींना चक्क समाजद्रोह करायला लावलाय. काँग्रेसनं बहुसंख्य समाजातल्याही विशिष्ट गटांचाच स्वार्थ सांभाळला. ह्याची जाणीव जेव्हा लोकांना झाली तेव्हा काँग्रेसचं विघटन सुरू झालं. आज काँग्रेस पूर्णतया उद्ध्वस्त, विस्कळीत अवस्थेत आहे. याचा नेमका फायदा संधीसाधू भाजपनं घेतलाय. राज्यातल्या धर्मनिरपेक्ष शक्तींनी एकत्र येऊन, आवाज उठवून आपली भूमिका समर्थ करण्याचं, त्याद्वारा सत्ता कब्जात आणण्याचं प्रयत्न करायला हवाय. दलितांचं ऐक्य भंगावं यासाठी भाजप कुटिल कारस्थानं करतेय. हे लक्षात घेऊन दलितांनी आता आपला पवित्रा बदलायला हवाय. शिवसेनेचं महाराष्ट्रधर्माचं राजकारण हे समस्त राष्ट्रवाद्यांचं राजकारण आहे. त्यामध्ये सहभागी होणाऱ्या दलितांना आणि अल्पसंख्याकांना आपली ताकद, आपली सामाजिक-राजकीय विचार प्रणाली कायम ठेवून महत्त्वाची कामगिरी बजावता येणं शक्य आहे. मराठी माणसाचं, महाराष्ट्रधर्माचं राजकारण अहिंदू धर्मनिष्ठांना आपल्या धार्मिक निष्ठा शाबूत ठेवूनही करता येऊ शकतं. फक्त करण्याची हिम्मत दाखवण्याची जरुरी आहे. सर्वांचं धर्मांतर घडवून आणण्याचा कार्यक्रम कुणा नेत्यानं घेतलेला नाही. दलितांना, अल्पसंख्याकांना मानानं जगण्याची संधी लाभता कामा नये असं कुठल्याही मराठी माणसासाठी लढणाऱ्या नेत्यानं म्हटलेलं नाही. मानवी समता नाकारून, समाजातल्या एखाद्या घटकाला सक्तीची गुलामी भोगायला लावून हे महाराष्ट्र आणि राष्ट्र समर्थ होऊ शकत नाही, ह्या समाजाचं ऐक्य राहू शकत नाही, हे प्रत्येक महाराष्ट्रधर्माचा पाईक असलेला कार्यकर्ता जाणतो. या महाराष्ट्राचे आणखी तुकडे होऊ नयेत, इथल्या कुणालाच ओलीस धरण्याचा प्रकार केला जाऊ नये आणि महाराष्ट्राच्या सीमेपलीकडंच्या कुठल्या शक्तींकडून इथल्या लोकांना हस्तक म्हणून नाचवलं जाऊ नये हाच शिवसेनेचा, महाराष्ट्रधर्माच्या राजकारणाचा कणा आहे आणि तो स्वतःला ह्या महाराष्ट्राचा नागरिक म्हणवणाऱ्या प्रत्येकालाच मान्य व्हायला हवा. ज्या बाबासाहेबांनी अनेक प्रकारची प्रलोभनं असतानाही ती निर्धारानं नाकारून विचारपूर्वक या भूमीत जन्मलेला धर्मच स्वीकारला त्या बाबासाहेबांच्या अनुयायांना तर हा प्रबोधनी हिंदुत्वाचा महाराष्ट्रधर्म निश्चितच आपला वाटायला हवा. प्रकाश आंबेडकरांनी निश्चित कार्यक्रमाच्या आधारे शिवसेनेबरोबर चर्चा करून शिवशक्ती-भीमशक्तीचे ऐक्य घडवण्याचा प्रयोग हिमतीनं करून बघावा. उद्धव ठाकरेंचे आजोबा शिवसेनाप्रमुखांचे वडील प्रबोधनकार ठाकरे हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विश्वासू मित्र, सल्लागार होते. भिऊन चर्चा करू नये, पण चर्चा करायला भिऊ नये हा विचार स्मरून प्रकाश आंबेडकरांनी आणि त्यांच्याबरोबर असणाऱ्या अन्य दलित नेत्यांनी शिवसेना पक्षप्रमुखांशी विचारविनिमय करावा आणि राजकारणात नवं वारं खेळवावं असं मला वाटतं. हिम्मत करील त्याची किंमत होईल...!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९