----------------------------------------------
*गे*ल्या काही दिवसात प्रधानमंत्री मोदींची भाषण ऐकल्यावर ग्रामीण भागात एक म्हण प्रचलित आहे. 'आपलं ठेवायचं झाकून अन् दुसऱ्याचं पाहायचं वाकून....!' याची आठवण झाली. राजकीय पक्ष निवडणुकीपूर्वी जाहीरनामा प्रसिद्ध करतात. आताही काँग्रेसनं, भाजपनं आणि सगळ्याच पक्षांनी ते प्रसिद्ध केलंय. ज्या त्या पक्षानं आपली ध्येयधोरणं लोकांना सांगावीत अशी अपेक्षा असते पण सध्या भाजपनं काँग्रेसच्या नको त्या गोष्टींवर चर्चा आरंभलीय. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात नसलेल्या 'देशाची संपत्ती, तुमचं आमचं सोनं, दागिने अगदी मंगळसूत्र देखील काढून घेऊन ते मुसलमानांना वाटली जाणारंय!' यासाठी मनमोहनसिंग यांची साक्ष काढली गेलीय. 'वारसा संपत्तीवर कर लावण्याची कारवाई...!' यासाठी पित्रोडा यांची साक्ष काढली गेली. हे लोकांच्या जीवनमरणाचे प्रश्न आहेत का? टीका करताना त्यांनी अप्रत्यक्षरीत्या मुस्लिमांवर टीका केलीय. ज्यादा बच्चे पैदा करनेवाली जमात असं काहीसं म्हटलं. ते मोदींच्या १४० कोटींच्या परिवारातले नाहीत का? सब का साथ, सब का विकास और सब का विश्वास म्हणताना त्यात ते अभिप्रेत नाहीत का? असो. नको ते विषय काढून लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वेधताहेत. असो. यानिमित्तानं भाजपच्या २०१४, २०१९ आणि २०२४ यावर्षीच्या जाहीरनाम्याची उजळणी करू या. भाजपनं तीनही निवडणुकीत त्याला वेगवेगळी नावं दिलीत. आधी संकल्पपत्र, नंतर घोषणापत्र आणि आता तर पक्षाचं नांव दूर सारून 'मोदी की गॅरंटी...!' असं नामकरण केलंय. आधी जशी आश्वासनं दिली तशी यंदा दिली नाहीत. त्यामुळं त्यावर चर्चा करण्याऐवजी काँग्रेसवर टीका करण्यातच धन्यता मानली जातेय. निवडणुकांच्या रणांगणात भाजप नक्कीच आहे. पण त्याच्या केंद्रस्थानी भाजप नाही तर नरेंद्र मोदी आहेत. त्यामुळं अशा संकल्पपत्राची गरज भाजपला उरलेली नाही. 'मोदींचा चेहरा,' आणि 'मोदी की गॅरंटी...!' हा शब्दच भाजप बनलाय. दहा वर्षाच्या कालावधीत प्रधानमंत्री आश्वासनापाठोपाठ आश्वासनं देताना थकले नाहीत. २०१४ मध्ये सत्तांतर होण्याची शक्यता होती. म्हणून मोठमोठी स्वप्नं, मनसुबे, घोषणा दिल्या, आश्वासनांची खैरात केली. दहा वर्षानंतर मात्र ती स्वप्नं, मनसुबे, आश्वासनं खोटी ठरलीत. २०१९ मध्ये बालाकोट हल्ला परिस्थितीनं सांभाळलं. तेव्हा मोठी घोषणा करण्याची गरजच भासली नाही. पण केलेल्या काही घोषणा, आश्वासनं आठवावी लागलीत. २०२४ चं भाजपचं.... नव्हे, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची गॅरंटीचपत्र...!' यात कोणतीच घोषणा, आश्वासनं, वायदे नाहीत. गेल्या दहा वर्षात प्रधानमंत्र्यांच्या हजारो सभा, शेकडो रॅलीज झाल्यात, सरकारी कार्यक्रम झालेत. मोदींनी विविध खात्यांच्या पाचशेहून अधिक घोषणा २०१९ नंतर केल्यात. त्यापूर्वीच्या कालावधीचा विचार केला तर ती संख्या हजाराच्या घरांत जाईल.
टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून गावं असो की पंचायत, शहरं असो की छोट्या वस्त्या तिथं सरकारच्या साऱ्या बाबी पोहचत असतीलच. म्हणून मग जेव्हा 'मोदी की गॅरंटी..!'ची घोषणा झाली. तेव्हा पक्षाध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी प्रत्येक यशाबाबत सांगताना शेवटी एक वाक्य सतत जोडत, उच्चारत होते.... ते वाक्य होतं, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी....!' यात भारत सरकारनं असा उल्लेख न करता मोदीनामा वाचला जात होता. 'देशात ४ कोटी घरं बांधली ती नरेंद्र मोदींनी, २५ कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले ते मोदींनी, १० कोटी गॅस सिलिंडर घरोघरी पोहोचवली ती मोदींनी, ११ कोटी महिलांनी परिस्थितीशी झगडत आपला उत्कर्ष साधला तो मोदींमुळे, २ लाख ग्रामपंचायतीत इंटरनेट सेवा पोहोचली ती मोदींमुळे, ५० कोटी लोक स्वास्थ विमा अंतर्गत आले ते मोदींमुळे, ३३ टक्के महिला आरक्षण २०२९ पासून दिलं जाणार आहे तेही केवळ मोदींमुळेच...!' असो. मात्र २०१४ आणि २०१९ मध्ये ज्या घोषणा केल्या होत्या, मात्र त्याची पूर्तता झालेली नाही. याचा लेखाजोखा कधीच मांडला गेला नाही. आता 'मोदी की गॅरंटी...!' ठोठावतानाच २०४७ ची स्वप्नं दाखवत त्या गॅरंटीखाली तीही दाबून टाकलीय. ज्या गॅरंटीची पूर्तता होण्याची गॅरंटी तेव्हाच होईल जेव्हा काही जुन्या घोषणा आठवल्या किंवा चाळल्या तर सारं काही सहज आढळून येईल.
राजनाथसिंह हे या जाहीरनामा समितीचे कर्ताधर्ता. त्यांनी जाहीरनामा शब्द बदलला; तिथं त्यांनी 'मोदी की गॅरंटी...!' शब्द आणला. ही गॅरंटी जाहीर करताना त्यांनी जुन्या गोष्टींची आठवण करून दिली. ते म्हणाले, 'मोदींच्या नेतृत्वाखाली पक्षानं २०१४ च संकल्पपत्र, २०१९ चं घोषणापत्र तयार केलं, मोदींच्या नेतृत्वात आम्ही त्या सगळ्या संकल्पांची पूर्तता केलीय. आता जे काही संकल्प आम्ही जाहीर करू ते निश्चित पूर्ण करू....!' आजवर मोदींच्या गॅरंटीत ४ कोटी घरं बनवलीत आता आणखी ३ कोटी घरं बनवली जातील. वयाची सत्तरी पूर्ण केलेल्या ज्येष्ठांना 'आयुष्यमान भारत' योजनेखाली आणलं जाईल. देशातल्या रेल्वे गाड्यांची अवस्था दयनीय असताना, वातानुकूलित गाड्यांचीही वाईट अवस्था असताना, त्याला समांतर अशा 'वंदे भारत' रेल्वेचे जाळं निर्माण केलं जातंय. त्याच्याही तीन कॅटेगरी मोदींनी सांगितल्यात. स्लीपर क्लास, चेअर कार आणि मेट्रोही असेल, याचा अर्थ आता 'वंदे भारत' मेट्रोही धावणार आहे. यापुढे सिलिंडरद्वारा नाही तर पाईपद्वारा घरगुती गॅस पुरवला जाईल. घरावर सौर ऊर्जा बसवली जाईल. ज्यानं विजेचं बिल शून्य होईलच शिवाय उत्पन्नही मिळेल! पण ही स्वप्नं पाहू शकतो ते २०४७ मध्ये! मुद्रा योजनेत १० लाख कर्जाची मर्यादा २० लाख रुपयापर्यंत वाढवणार आहे. बेरोजगारीबाबत 'इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशननं 'जे आकडे दिलेत हे हैराण करणारे आहेत. ८३ टक्के लोक बेकारीचे जीवन जगताहेत. पण सरकार म्हणतेय तरुण आता नोकरी शोधत नाहीत तर ते नोकऱ्या देणारे बनताहेत. मुद्रा योजनेअंतर्गत जेवढ्या लोकांना कर्ज वाटप केलंय त्या प्रत्येकानं एकाला जरी नोकरी दिली असती तर देशात बेरोजगारी दिसलीच नसती. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मुद्रा योजनेत पैसे वाटले गेलेत. जणू जसं पाच वर्षे पाच किलो मोफत अन्नधान्य पुरवण्याची गॅरंटी दिली तसे पैसे वाटलेत. भारताची इकॉनॉमी तिसऱ्या नंबरवर येईल. तरुणांना आवडीचे काम करण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिलं जाईल. यासाठी मूलभूत सुविधा म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करून दिलं जाईल ते तीन स्तरावर असेल, सोशल, डिजिटल आणि फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर! असो. जी मंडळी प्रधानमंत्र्यांची ही भाषणं तयार करतात त्यांना ग्रासरूटचा अनुभव नसावा त्यामुळं अनेकदा फसगत होते. भाषणादरम्यान दोन्हीबाजूला टेलीप्रॉम्टर असतात त्यातलं वाचून रॅलीला संबोधित करून प्रधानमंत्र्यांना निघून जाणं असतं! 'मोदी की गॅरंटी...!' कथन करताना मोदींनी सांगितलं की, 'किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून पशुपालन क्षेत्रातल्या माता भगिनी, कोळी बांधवांना जोडलंय. पीएम सन्मान निधीचा लाभ देशातल्या १० कोटी शेतकऱ्यांना मिळालाय तो आगामी काळात ही मिळेल. 'सहकारातून समृद्धी'साठी' भाजप 'राष्ट्रीय सहकारिता नीती' घेऊन येईल आणि या नीतीद्वारे देश क्रांतिकारी दिशेनं वाटचाल करील. सहकारी संस्थांतून दूध उत्पादन वाढविलं जाईल...!'
२०१९ च्या जाहीरनाम्यात मोदींनी म्हटलं होतं, इम्प्लीमेंटिंग को ऑपरेटीव्ह फेड्रलिझम ईफेक्टीव्हली ... म्हणजे प्रभावशाली पद्धतीनं सहकार क्षेत्र हे परिणामकारकरित्या काम करील. हे सांगतानाच ' ग्राम्सवराज्य ' येईल असं सांगायला ते विसरले नाहीत. पाच वर्षाचा कालावधी उलटलाय, ग्रामस्वराज्य कुठं दिसतेय का? २०१९ मध्ये देशातलं पशुपालन व्यवसाय 'एनिमल हजबँडरी'च्या विकासाच्या गप्पा मारल्या. त्यातलं चवली इतकंही काम झालेलं नाही. शेतकऱ्यांच्या भल्याच्या गोष्टी केल्या जातील असं सांगितलं होतं. पण शेती कार्पोरेट कंपन्याकडं सोपविण्यासाठी तीन कायदे केले. 'ऍग्रो अलाईड सेक्टर'साठी सारी कागदपत्रं तयार झाली, मात्र शेतीच गायब झालीय अन् कार्पोरेट कंपन्या उभ्या राहिल्यात, त्या शेती व्यवसायात घुसल्यात. जलसिंचन योजना मोठ्याप्रमाणात आणि युद्धपातळीवर राबविल्या जातील, २०१९ ते २०२४ दरम्यान जेवढ्या जलसिंचन योजना अर्धवट आहेत त्या सर्व 'मिशन मूड'मध्ये पूर्ण केल्या जातील. पण त्यापैकी केवळ ०.२५ एवढीच जलसिंचनेत वाढ झालीय. सहकार क्षेत्र विस्तारलं जाईल, शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट होईल असंही सांगितलं गेलं. २०१४ पासून मोदीच प्रधानमंत्री आहेत. ५ ट्रिलियन इकॉनॉमीचा विश्वास २०१९ मध्ये दिला होता. दिलेल्या आश्वासनांची काय अवस्था आहे हे जर पाहिलं तर लक्षांत येईल की, या 'मोदी की गॅरंटी...!'त नव्या घोषणा का केल्या नाहीत! '५ ट्रिलियन इकॉनॉमी' शिवाय लोकांकडून कमीतकमी कर वसूली, देशात जी गुंतवणूक होईल ती विकासात समाविष्ट केली जाईल, १०० लाख कोटींची गुंतवणूक होईल असं सांगण्यात आलं. पण खाजगीकरण आणि मोनोटायझेशनच्या माध्यमातून सरकार पैसा गोळा करण्यासाठी सार्वजनिक संपत्तीला कवडीमोल भावात विकायला सज्ज झालंय. माईनिंग सेक्टरचे जीडीपीत २.५ टक्के योगदान असेल असं म्हटलं होतं, ते आजवर शक्य झालेलं नाही. इकॉनॉमिक्स घडामोडी या पारदर्शक असतील असं म्हटलं होतं. म्हणजे रिझर्व्ह बँक, इतर सरकारी बँका यांचं कर्जवाटप, एनपीए हे सारं पारदर्शक असेल, आज तसं होतच नाही. 'एक देश एक निवडणुक' याचाही उल्लेख होता. 'भ्रष्टाचारमुक्त भारत' सांगितलं गेलं, पण गेल्या ५ वर्षांत भ्रष्टाचार ५३ टक्के वाढल्याचे सीएसडीएसनं आपल्या अहवालात स्पष्ट झालंय. ही सीएसडीएस संस्था सरकारनंच स्थापन केलीय, त्यात सांगितलंय की २७ टक्के भ्रष्टाचार हा केंद्रसरकारमुळे होतोय. याशिवाय सिव्हिल सर्व्हिस, गव्हर्नन्स, पोलीस आणि ज्युडिशियल यात रिफॉर्म केलं जाईल. कुणाला माहीत होतं की, रिफॉर्ममधून सरकार यावर कब्जा करण्याचा प्रयत्न करतेय. नोकरशहांनी विळखा घालून बसलेल्या ईडी, सीबीआय, इन्कमटॅक्स असो की, कॅगसारख्या संस्था सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करताहेत. मग गव्हर्नन्स रिफॉर्म करण्याचा सरकारचा इरादा असाच होता का? पोलिसांचा रीफॉर्म म्हणजे 'सत्तानुकुल काम करणं' हे आहे का? ज्युडिशियल रीफोर्ममध्ये जज्जेस नेमणुकांचा अधिकार सरकारकडे घेण्याचा इरादा होता. पण कॉलेजियम अनुकूल नसल्यानं त्यामुळं तसं घडलं नाही. याशिवाय हिमालयाचे संरक्षण करण्याचे आश्वासन दिलं होतं पण तिथं कितीतरी टनेलस् बांधली गेलीत. ईशान्य भारताचा विकास करण्याचं आश्वासनं दिलं होतं पण मणिपूरच्या त्या दुर्घटनेनंतर सरकार, प्रधानमंत्री ईशान्य भारताकडं बघायला तयार नाहीत. महिला खेळाडू ज्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाचा नावलौकिक वाढवला त्यांचा विनयभंग, विटंबना केली गेली, त्या दिल्लीत जंतरमंतरवर अस्मितेच्या रक्षणासाठी आंदोलन करत होत्या. 'बेटी बचाव'चा नारा मोदींनीच दिला होता. मग त्या खेळाडूंना बेटी समजत नाही का? महिलांना समानतेचा अधिकार, सन्मानजनक वागणूक, आरक्षण दिलं जाईल असं नमूद केलं होतं. मध्यमवर्गियांच जीवन सुसह्य होईल अशा सुविधा दिल्या जातील ज्यात कर सवलतही होती. हे सारं आज लुप्त झालंय. अल्पसंख्यांकांचा सन्मानपूर्वक विकास केला जाईल. असं सांगितलं होतं, मात्र त्यांना आपलंस करण्यात कितपत यश मिळालंय हे आपण पाहतोय. 'मोदी की गॅरंटी...!' हे एक दस्तावेज म्हणून जपून ठेवा, जमल्यास २०१४ आणि २०१९ चे घोषणापत्रही सांभाळून ठेवा. २०१९ मध्ये छोट्या दुकानदारांसाठी पेन्शनची योजना जाहीर केली होती. 'लेबरफोर्ससाठी वेल्फेअर'ची घोषणा केली होती. पण कोविड काळात आणि त्यानंतर लेबरफोर्सची, कामगारांची काय फरफट झाली हे आपण जाणतोच!
मोदींनी प्रधानमंत्री होण्यापूर्वी म्हणजे २०१४ मध्ये जे संकल्पपत्र प्रसिद्ध केलं होतं, त्याच्या दुसऱ्या पानावर त्यांनी लेखी सांगितलं होतं की, 'मी तीन वचनं देऊ इच्छितो, पहिलं वचन होतं की, मी व्यक्तिगतरित्या जनता जे मला दायित्व देईल ती पूर्ण करण्यात मी कुठे कमी पडणार नाही...! तसं घडलं का? महागाई, बेकारी दूर करायची होती, काँग्रेसचा भ्रष्टाचार गैरव्यवहार कमी करायच दायित्व सोपवलं होतं, त्याचं काय झालंय हे आपण पाहतोय. दुसरं वचन होतं, मी स्वतःसाठी काहीही करणार नाही...! सूत्र हाती घेताना संसदेला वंदन केलं होतं, त्याचं काय केलं? स्वतःसाठी खास विमान आणि मोटारींचा ताफा नव्यानं विकत घेतला. राष्ट्रपतींनाही नाहीत अशा सुविधा घेतल्यात. तिसरं वचन होतं, चुकीच्या उद्देशानं मी कधीच कुठलं काम करणार नाही...!' जे काही घडलंय आणि घडतंय हे आपल्या समोर आहे. त्याबाबत काय बोलावं? त्यांनी महागाई रोखण्यासाठी 'किंमत स्थिरीकरण कोश' बनवला जाईल सांगितलं. असं काही घडलंय का? सरकारी 'फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया'ची गोदामे अदानीकडे दिली जाताहेत. आज एफसीआय ४ लाख कोटींच्या नुकसानीत आलीय. एफसीआयच्या माध्यमातून अन्नधान्य खरेदी, साठवणूक आणि वितरण केलं जातं तीही यंत्रणा कोलमडलीय. दोन कोटी रोजगार प्रतिवर्षी उपलब्ध करून दिलं जाईल. १५ लाख प्रत्येकाच्या खात्यात जमा करण्याचा जुमला. एवढंच नाही तर प्रत्येक जिल्ह्यात 'रोजगार केंद्र' कार्यरत होतील. भ्रष्टाचाराची कोणतीही शक्यता नसेल. असं सांगत असतानाच एनपीए वाढत होता. तो २.४१ लाख कोटी इतका होता. पण आजमितीला १६ लाख कोटीची थकबाकी माफ केली गेलीय. याशिवाय एनपीए तले, कर्जदार देश सोडून पळून गेलेत. अशी अनेक आश्वासनं आहेत, गैरव्यवहार आहेत, धर्माचं ध्रुवीकरण आहे पण सध्या इतकंच! मोदींच्या अशा या गॅरंटीत 'मां गंगा'ची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही. २०१४ मध्ये 'मां गंगा'ला आळवलं होतं. २०१९ मध्ये 'नमामि गंगे'ची घोषणा झाली. आज गंगेचा नामोल्लेख देखील नाही. तरीही गंगा अखंड, अव्याहत खळखळत वाहतेच आहे. तिला कोण रोखणार? अटलजींच्या भाजपचा 'इंडिया शायनिंग'पासून सुरू झालेला प्रवास 'मोदी की गॅरंटी'पर्यंत येऊन धडकलाय!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment