संघ आणि गांधीजी...!

"राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या दोन्ही संघटनांच्या सदाशयतावर एकतर्फी विश्वास ठेवायला गांधीजी तयार झाले होते. त्यांना वाटत होतं की या संघटनांचा वापर हा भारताच्या बहुलतावादी आत्मा आणि राष्ट्रहितासाठी अनुरूप संस्कारित केला जाऊ शकतो. याला काही लोक महात्मा गांधी यांचं भोळेपणा म्हणत होते. काही गांधीजींची दूरदर्शिता असं म्हणत होते. तर काही गांधीजींनी अतिरेक पूर्ण उदारता असं म्हटलं होतं. अशा लोकांनी गांधीजींचे पूर्ण भाषण ऐकलं होतं, ज्यात गांधीजीनी संघाच्या त्या सभेमध्ये महत्वपूर्ण विचार दिले होते. संघाच्या सभेत गांधीजींनी महत्वपूर्ण गोष्ट सांगितली होती. ती ही होती की, "संघ एक सुसंघटित अनुशासित शक्ती आहे त्यांची शक्ती भारताच्या उपयोगात आणता येईल व त्याच्या विरोधही केलं जाऊ शकेल. संघाच्या विरोधात जे आरोप लावले जात आहेत यात काही सत्य आहे की नाही हे मी जाणत नाही. हे संघाचं काम आहे की त्यांनी आपल्या सुसंगत अशा कामांनी त्यांच्यावर होणारे आरोप खोटे सिद्ध करायला हवेत!"
-------------------------------------------------------------------
*गां* धीजींनी आपल्या जीवनात अनेक वेळा संघाच्या बाबतीत आपलं मत व्यक्त केलेलं होतं, पण संघाच्या शिबिरामध्ये जाऊन तिथं त्यांनी व्यक्त केलेले विचार महत्त्वाचे आहेत. हे समजून घेतलं पाहिजे. ही १९३४ च्या डिसेंबरमधली घटना आहे. गांधीजींना त्यावेळी वर्ध्यात जमनालाल बजाज त्यांनी आमंत्रित केलेले होतं. गांधीजी बजाजांच्या एका दुमजली घरात मुक्कामाला होते. अगदी त्याच्या घरासमोर एक मोठं असं मैदान होतं. ती सारी बजाज यांची संपत्ती होती आणि त्यावेळी त्या मैदानावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं हिवाळी शिबिर सुरू होतं. जवळपास पंधराशेहून अधिक स्वयंसेवक या शिबिरासाठी सहभागी झाले होते. जवळपास आठवडाभर गांधीजींनी आपल्या खोलीतून उत्सुकतेनं या शिबिरातल्या स्वयंसेवकांचं निरीक्षण केलं. हे स्वयंसेवक अथक शारीरिक श्रम करत होते. त्यांनी ज्याप्रकारे मैदान साफ केलं, तंबू उभारले आणि ओबडधोबड मैदानाला एका विशाल आणि सुव्यवस्थित शिबिरस्थळाचं रूप दिलं होतं. हे सर्व पाहून गांधीजींना या शिबिराला भेट देण्याची, स्वयंसेवकांजवळ जाण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यांनी आपले सचिव महादेव देसाई यांना त्याबाबत व्यवस्था करायला सांगितलं. महादेवभाई देसाई यांनी संघाचे प्रमुख डॉ. हेडगेवार यांचे सहयोगी अप्पाजी जोशी यांच्याशी संपर्क साधला. अप्पाजी जोशी यांनी लगेचच गांधीजींना या शिबिरासाठी आमंत्रित केलं या घटनेची नोंद संघाचे मुखपत्र असलेल्या 'पांचजन्य' चे माजी संपादक देवेंद्र स्वरूप यांनी आपल्या एका लेखात केलेला आहे.

*संघ शिबिरात गांधीजींचा स्वयंसेवकांशी संवाद*
दुसऱ्या दिवशी २५ डिसेंबर १९३४ रोजी सकाळी सहाच्या दरम्यान महात्मा गांधी त्या शिबिरात पोहोचले. त्यांनी तिथं जाऊन सर्वप्रथम जिथं जेवण बनवलं जातं त्या स्वयंपाकघराचं निरीक्षण केलं. जेवण बनवणाऱ्या लोकांशी संपर्क साधला. बकाल स्वरूप त्याच्या त्या शिबिरामध्ये महात्मा गांधींनी शिबिरासाठी म्हणून खास करून जे प्रभाग तयार केले होते, त्याचीही त्यांनी पाहणी केली. ह्या शिबिराचा, स्वयंसेवकांच्या गणवेशाचा, भोजनाचा आणि निवासाची केलेली व्यवस्था आणि खर्च याची त्यांनी माहिती घेतली, तेव्हा त्यांना लक्षांत आलं की, हा सारा खर्च स्वयंसेवक स्वखर्चाने करत होते. आणि स्वयंसेवकांशी गप्पा मारताना लक्षांत आलं की, या स्वयंसेवकांना आपल्या एकमेकांची जातदेखील ठाऊक नव्हती. त्यादिवशी डॉक्टर हेडगेवार तिथं उपस्थित नव्हते. पण दुसऱ्या दिवशी ते स्वतः महात्मा गांधींनी शिबिराला भेट दिली हे कळल्यानंतर गांधीजींना भेटण्यासाठी ते वर्ध्यात बजाजांच्या घरी आले. संपूर्ण गांधी वाङ्मयात याचा कुठे उल्लेख दिसत नाही. पण तब्बल जवळपास तेरा वर्षानंतर संघाच्या स्वयंसेवकांना संबोधित करणाऱ्या महात्मा गांधी यांनी स्वतः ही गोष्ट स्पष्ट केली होती.

*गांधीजी विरोधकांशीही संवाद साधत*
भारताच्या फाळणीच्या काळात सांप्रदायिक उन्माद प्रचंड प्रमाणात वाढला होता. सगळीकडे दंगलीच्या, खून खराबा याच्याच बातम्या येत होत्या. हिंदू , मुसलमान आणि शीख यांच्याशी संबंधित संघटना आणि अनौपचारिक असे समूहगट ह्या भूमिका बजावत होत्या. या दरम्यान गांधीजींजवळ संघाच्या बाबतीत तक्रारी आल्या होत्या. गांधीजींचा स्वभाव हा केवळ ऐकीव बातम्यांवर, गोष्टीवर विश्वास ठेवणारा नव्हता. ते हलक्या कानाचे नव्हते. ती त्याची खासियत होती. ते आपल्या विरोधक असलेल्यांशीही ते संवाद साधत आणि त्याबाबतीत ते तत्पर असत. म्हणून हिंदू महासभा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या बाबतीतही त्यांचा कुठलंही पूर्वग्रह दूषित असं मत नव्हतं. नोव्हेंबर १९४७ मध्ये जेव्हा काठीयावाडमध्ये काही दंगलीच्या घटना घडल्या तेव्हा गांधीजींकडे एकाच घटनेच्या दोन परस्परविरोधी बातम्या आल्या होत्या. ३ डिसेंबर १९४७ ला प्रार्थनासभेत गांधीजी श्रोत्यांना संबोधित करताना म्हणाले होते की, "सध्या घडणाऱ्या घटनांबाबत काँग्रेसमधल्या काही लोकांचं म्हणणं आहे की, काँग्रेसवाले असं करत नाहीत. हिंदू , हिंदू महासभा आणि संघाच्या लोकांचं म्हणणं असं होतं की ते मुसलमानांना कोणतीही इजा पोहोचत नाहीत. ते कोणतंही नुकसान करून करत नाहीत, त्यांनी कोणाचंही घर जाळलं नाही.अशावेळी मी कुणाचं ऐकू? काँग्रेसची, मुसलमानांची, हिंदुमहासभेची की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची? आपल्या देशात असं झालंय की, खरं काही समजणं खूप अवघड होऊन बसलं आहे." इथं लक्षांत येतं की, गांधीजी कधीही कुणाबद्धल कोणतंही मत बनवत नाहीत. कुणाबद्धलही दुराग्रह बाळगत नाहीत. त्यांनी नेहमीच संवादावरच विश्वास ठेवलाय. चर्चेनेच मार्ग सुटतात ही त्यांची धारणा होती. हिटलरशी पत्रांच्या माध्यमातून, मुसोलिनींना इटलीत जाऊन भेटणाऱ्या गांधीजींनी सावरकर आणि गोळवलकर या दोघांशी संवाद सुरू ठेवलेला होता. संघाच्या भेटीमागे आजवर जे ज्ञात होते त्याहून अधिक संघाला समजून घेण्यासाठी, त्यांची कार्यपद्धती पाहण्यासाठी आणि संघ स्वयंसेवकांना भेटण्यासाठी, संवाद साधण्यासाठी तब्बल १३ वर्षानंतर पुन्हा एकदा १६ सप्टेंबर १९४७ रोजी संघाच्या स्वयंसेवकांच्या सभेत जाण्याचा निर्णय गांधीजींनी कदाचित निर्णय घेतला असेल, असे दिसते. त्यावेळी गांधीजी दिल्लीच्या भंगी वस्ती मध्ये राहत होते आणि संघाचा कार्यक्रमही तिथेच आयोजित करण्यात आला होता. गांधीजींनी आपल्या भाषणात संघाच्या स्वयंसेवकांना काही संदेश देण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा गांधी म्हणाले होते, "काही वर्षापूर्वी मी वर्ध्यामध्ये संघाच्या एका शिबिरात गेलो होतो. तेव्हा संघाचे संस्थापक हेडगेवार हे जिवंत होते. स्वर्गीय जमनालाल बजाज यांनी मला त्या तिथल्या संघाच्या शिबिरात नेलं होतं आणि तिथं मी स्वयंसेवकाचं कडक अनुशासन, साधेपणा आणि अस्पृश्यतेला दिलेली सोडचिठ्ठी पाहून मी अत्यंत प्रभावित झालो होतो. तेव्हापासून माझी संघाबाबतची उत्सुकता वाढली होती. मी असं नेहमी मानत आलो आहे की, जी संस्था सेवा आणि आत्मत्याग या आदर्शानं प्रेरित असेल तर त्यांची ताकद ही वाढणारच असते. परंतु त्याचा सच्च्या स्वरूपात उपयोग व्हावा. त्याबरोबरच पवित्रता आणि स्वतःच्या ज्ञानाचं संयोजनही आवश्यक आहे. अशा प्रकारचा त्याग या दोन्ही बाबींचा अभाव असेल तर समाजासाठी ते अनर्थकारी सिद्ध झालेलं आहे.

*मी सनातनी हिंदू: गांधीजी*
त्या सभेत महात्मा गांधींचे स्वागत करताना संघाच्या एका नेत्यानं गांधींना 'हिंदू धर्मात जन्म घेतलेली एक महान व्यक्ती' असं संबोधलं होतं. संघाच्या त्या कार्यकर्त्यानं गांधीजींचा ज्या पद्धतीनं उल्लेख केला, त्या संदर्भात गांधींजींनी हिंदू धर्माचा सार सांगताना म्हटलं होतं की, "मी असा दावा करतो की, मी सनातनी हिंदू आहे. मी 'सनातन' या शब्दाचा मूळ अर्थ जो आहे तो मी इथं घेतोय. हिंदू शब्द हा सहीसही मुळातला आहे का? हे कुणी कुणालाच माहिती नाही. कारण हा शब्द आपल्याला दुसऱ्यांनी दिलेला आहे आणि दुसऱ्यांनी तो आपल्या स्वभावानुसार सोपवला आहे. हिंदू धर्मानं जगातल्या सर्व धर्माच्या चांगल्या गोष्टी आत्मसात केल्या आहेत, स्वीकारल्या आहेत. म्हणून हा काही वर्जनशील धर्म होत नाही. त्यामुळं इस्लाम धर्म वा इस्लामधर्मीय अनुयायांशी भांडण होऊ शकत नाही.जसं सध्याच्या काळात चालू आहे.!" "हिंदुनी हे समजून घेतलं पाहिजे की हिंदुस्थानात केवळ हिंदूंनाच राहायला हवंय, दुसरं कुणी राहायला नकोय आणि गैर हिंदु म्हणजे खास करून मुसलमानांना इथं राहायचं असेल तर त्यांनी हिंदूंचे गुलाम म्हणून राहिलं पाहिजे! असं घडलं तर ते हिंदू धर्माचा नाश करताहेत असं दिसून येईल. आणि याच प्रकारे जर पाकिस्तानातल्या लोकांनी जर पाकिस्तानात फक्त मुसलमानांसाठीच जागा आहे आणि गैर मुसलमानांना गुलाम बनवले गेलं तर हिंदुस्थानातुन इस्लामचं नामोनिशान संपलं जाईल!"

*गांधीजी-गोळवलकर गुरुजींची भेट*
गांधीचे पुढे म्हणाले की, "काही दिवसापूर्वी मी आपल्या गोळवलकर गुरुजी यांची भेट घेतली होती, त्यांनी सांगितलं होतं की, कलकत्ता आणि दिल्लीच्या जातीय दंगलीबाबत संघाच्या बाबतीत ज्या काही तक्रारी माझ्याकडं आल्या होत्या त्यांनी त्यांच्या कानावर टाकल्या. गुरुजींनी त्यावेळी मला त्याला आश्वासन दिलं होतं की, ते संघाचे प्रत्येक सदस्याचं उचित आचरण असेलच वा तो योग्यरीत्या वागेल याची खात्री देऊ शकत नाही, जबाबदारीही घेऊ शकत नाही. तरीही संघाची नीती हिंदूंची आणि हिंदू धर्माची सेवा करण्याची मात्र आहे. ते इतर दुसऱ्या कुणाला नुकसानकारक काम करणार नाहीत. संघ कधीच आक्रमणावर विश्वास ठेवत नाही. अहिंसेवर त्याचा विश्वास नसला तरी आत्मरक्षा कशी करावी हे मात्र संघ शिकवतो. प्रतिशोध घेणं हे इथं शिकवलं जात नाही." वस्तुतः काही दिवसांपूर्वी महात्मा गांधी आणि डॉक्टर दिनशॉ मेहता यांच्या मध्यस्थीनं गोळवळकर गुरुजी यांची भेट घेतली होती. या भेटीदरम्यान झालेल्या चर्चेबाबत १२ सप्टेंबर १९४७ च्या प्रार्थनासभेत गांधीजीनी म्हटलं होतं की, "मी असे ऐकलंय की संघाच्या हातून काही रक्तरंजित घटना घडल्या आहेत. त्यावेळी गुरुजींनी मला आश्वासन दिलं होतं की, ही गोष्ट खोटी आहे त्यांची संस्था-संघ कोणाच्याही विरोधात नाही त्यांचा उद्देश मुसलमानाचे हत्या करण्याचा नाही. केवळ आपल्या सामर्थ्यावर हिंदुस्थानची रक्षा करायची हाच त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यांचा उद्देश इथं शांतता प्रस्थापित करण्याचा आहे! गुरुजींनी मला जे सांगितलं, त्यांचा तो विचार घेऊन त्यांच्या विचार मी तुमच्यासमोर सांगतो आहे!" त्यानंतर गांधीजींनी ही चर्चा 'हरिजन' या साप्ताहिकात प्रसिद्ध केली होती. काही असू द्या तेव्हा हिंदू महासभा आणि संघ यांची प्रतिमा मुसलमान विरोधी झालेली होती आणि हिंदू धर्म याचा अर्थ देखील राजनैतिक स्वरूपात घेतला गेलेला होता. हिंदुस्थान हा केवळ हिंदूंचा देश होण्याचा आग्रह आणि प्रभाव सर्वसामान्यांवर पडला होता. तेव्हा दुसरीकडं महात्मा गांधी सर्वसमावेशक आणि सहअस्तित्व असलेला हिंदू धर्म याची चर्चा करीत होते. ते 'केवळ हिंदुस्थान हिंदूंसाठी' या विचाराचीही त्यांनी टीका केली होती. यासाठी ते हिंदूमहासभा आणि संघ यांचं लक्ष बनवलेलं होतं.

*आपण दोषविरहीत राहायला हवंय*
१६ सप्टेंबर रोजी संभाजी संघाच्या एका सभेत पुन्हा एकदा हिंदू धर्मावर आपला विचार सांगताना त्यांनी म्हटलं होतं की, "मला म्हटलं जातं की तुम्ही मुसलमानांचे दोस्त आहात आणि हिंदू आणि शिख यांच्या दुश्मन! हे खरं आहे की, मुसलमानांशी माझी दोस्ती आहे जसे पारशी लोकांशी आणि इतर लोकांशीही आहे. असा तर मी माझ्या वयाच्या १२ व्या वर्षापासूनच आहे, पण जे लोक मी हिंदू आणि शिखांचे दुश्मन आहे असं म्हणतात मला समजून घेत नाहीत. मी कधीही कोणाचाही दुश्मन होऊ शकत नाही. हिंदु आणि शीख यांचा तर अजिबात नाही!" या भाषणानंतर संघाच्या स्वयंसेवकांना गांधीजींनी प्रश्न केला 'हिंदू धर्म हा पापी लोकांना मारण्याची परवानगी देतो का की नाही? जर देत नसेल तर गीताच्या दुसऱ्या अध्यायात भगवान कृष्ण यांनी कौरवांचा नाश करण्यासाठी उपदेश का देत आहेत? त्यांचा तो उपदेश आज कशा प्रकारे घेतला जाईल?' पहिल्या प्रश्नाच्या उत्तरात गांधी म्हणाले की, 'हिंदू धर्मात त्या संदर्भात परवानगी आहेही आणि नाहीही! पुण्यवंताला मारण्याचा प्रश्न येईल तेव्हा आपण असा निर्णय घेतला पाहिजे की ह्यात पापी कोण आहे? दुसऱ्या शब्दात आधी आपण स्वतः दोष विरहित बनायला हवे. तेव्हाच अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आपल्याला प्राप्त होतो. जो स्वतः पापी आहे तो दुसऱ्याला सजा देण्यासंदर्भात निर्णय कसा घेऊ शकतो? त्याबाबतचा अधिकार कसा प्राप्त होऊ शकतो?' ते पुढे म्हणाले की, 'दुसरा प्रश्न आहे पापी लोकांना सजा देण्याचा अधिकार जो गीतेमध्ये सांगितले गेलाय, त्याचा प्रयोग केवळ योग्य नाही तो केवळ सरकारचा अधिकार आहे. हे सरकार आपणच आणलेलं आहे. आपण स्वतः निर्णय घ्यायचा आणि स्वतःलाच सजा द्यायची तर सरदार पटेल आणि पंडित नेहरू हे दोघेही विवश होऊन जातील. दोघेही देशाचे मान्यवर असे सेवक आहेत त्यांना आपली सेवा करू द्या. कायदा आपल्या हातात घेऊन त्यांच्या त्या प्रयत्नांमध्ये अडचणी उभा करणे योग्य नाही!'

महात्मा गांधीजींचेसुद्धा या विषयावरील स्वतंत्र चिंतन आहे. ‘हिंद स्वराज्य’, या पुस्तकात ते प्रकट झाले आहे. गोरे इंग्रज गेले आणि त्याची जागा काळ्या इंग्रजांनी घेतली, तर त्याला स्वराज्य म्हणता येणार नाही, असे गांधीजी पुस्तकात सांगतात. म्हणून आपण कोण आहोत, आपली संस्कृती कोणती, आपली विचार परंपरा कोणती, अहिंसेचे आपल्या जीवनातील स्थान कोणते? यांत्रिकीकरण, भोगवाद, भांडवलशाही, या विदेशी कल्पना जशाच्या तशा आपल्याला घेता येतील का? आणि जर घेतल्या तर भारत, भारत राहील का? हे गांधीजींचे प्रश्न आहेत. संघ सुरू करत असताना डॉ. हेडगेवारांनीसुद्धा प्रश्न उपस्थित केला की, आम्ही कोण आहोत? आमचे स्वातंत्र्य का गेले? स्वातंत्र्य टिकवायचे असेल तर आम्हाला काय केले पाहिजे? डॉ. हेडगेवारांनी मार्ग धरला, हिंदू संघटनाचा. हा देश हिंदूंचा आहे. हिंदू संस्कृती ही या देशाचा प्राण आहे. धर्म या देशाचा आत्मा आहे. म्हणून हे हिंदूराष्ट्र आहे. हिंदूराष्ट्राची अनुभूती एकेका हिंदूमध्ये जागी केली पाहिजे.

*हिंद स्वराज्य’मध्ये त्यांचा देशाच्या स्वातंत्र्याचा लढा*
गांधीजींनी रुढार्थाने ‘हिंदू संघटन’ हा शब्द कधी वापरला नाही. ‘हिंदूराष्ट्र’ हा शब्ददेखील त्यांच्या लिखाणात सापडत नाही. पण ते स्वतःला ‘कट्टर हिंदू’ म्हणवून घेतात. हिंदू धर्माचा त्यांना ज्वलंत अभिमान आहे, असे तेच सांगतात. ‘हिंद स्वराज्य’ या पुस्तकात हिंदूंची सांस्कृतिक मूल्ये आणि त्याच्या समोरील आव्हाने याची ते चर्चा करतात. पुस्तकाला नाव मात्र ‘हिंदू स्वराज्य’ असे देत नाहीत, ‘ राजकीय चळवळ उभी करायची होती. चळवळीत सर्वांना सहभागी करून घ्यायचे होते. इंग्रज, मुसलमानांना राजकीयदृष्ट्या वेगळे पाडण्यात यशस्वी झाले होते. मुसलमानांचे राजकीय हितसंबंध हिंदुपेक्षा वेगळे आहेत, ही गोष्ट त्यांनी मुसलमानांच्या मनात भरविली. मुसलमानांना बरोबर घेतल्याशिवाय राजकीय आंदोलन शक्य होणार नाही, म्हणून गांधीजींनी मुसलमानांना जवळ करण्याचा खूप प्रयत्न केला. त्यांची खिलाफत चळवळ आपली मानली. त्यांच्या वेगवेगळ्या मागण्या त्यांनी मान्य करायला सुरुवात केली. आपण मोठे भाऊ आहोत आणि मुसलमान लहान भाऊ आहेत, त्यांना सांभाळून घेतले पाहिजे, असे त्यांनी मानले. मुस्लीम समाजाची मानसिकता, त्यांनी जगभर साम्राज्य निर्माण केल्यामुळे वेगळ्या प्रकारची झाली आहे. ते आडदांड असतात, अशा प्रकारचे मत त्यांनी नोंदविले आहे. हिंदी समाजाचा विचार करता गांधीजींनी काही गोष्टी अद्भुत केल्या आहेत. डरपोक हिंदूंना त्यांनी निर्भय हिंदू करण्यात यश मिळविले. त्यासाठी आपल्याला बारडोलीचा सत्याग्रह, देशभर झालेला मिठाचा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, यात भाग घेणार्‍या हिंदूंच्या धैर्य आणि शौर्याच्या कथा वाचाव्या लागतील. दुसरी गोष्ट त्यांनी केली ती म्हणजे, आपली भगवद्गीता, आपली उपनिषदे, आपले तत्त्वज्ञान याविषयी समाजात फार मोठी जागृती केली. गांधीजी म्हणत असत की, “भगवद्गीता माझी आई आहे. ती माझ्या प्रश्नांची उत्तरे मला देते. उपनिषदे तत्त्वज्ञान सांगतात. मानवी सेवेचा संदेश संतांची चरित्रे देतात.” अनेक बुद्धिमान तरुण या विषयाकडे वळल्याचे लक्षात येते. आचार्य विनोबा भावे हे त्यातील एक होते. आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य शंकरदेव, दादा धर्माधिकारी, यांचे वर्णन जसे गांधीवादी या शब्दाने करतात, तसेच ते हिंदू तत्त्वज्ञानाचे गाढे अभ्यासक असे करता येते.

*गांधीजींचं उपोषण आणि सात अटी...!*
१५ नोव्हेंबर १९४७ अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या बैठकीत गांधीजीनी हाच विचार दुसऱ्यांदा मांडला ते म्हणाले की, "मी संघाच्या बाबतीत बर्‍याच काही प्रतिकूल गोष्टी ऐकतो आहे. आज घडणाऱ्या अनेक दुर्दैवी घटनांच्या मागे संघ आहे. आपण हे विसरता कामा नये की, लोकमतामध्ये हजारो तलवारीपेक्षाही जास्त प्रबळ शक्ती असते. हिंदुधर्माची रक्षा ही केवळ रक्तपात आणि हत्या केल्यानं होत नाही. आता आपण सारे स्वतंत्र आहोत, आपल्याला हे स्वातंत्र्य टिकवून ठेवायचं आहे. असंच आपण तेव्हाच करू शकतो जेव्हा आपल्यामध्ये माणुसकी असते. तुम्ही सक्षम आहात, नेहमी जागरूक आहात पण एक दिवस असा येईल आपण चूक करत आहोत त्यानं आपल्याला पश्चाताप होईल! त्यामुळे हा सुंदर असा पुरस्कार आपल्या हातून निघून गेलेला असेल. मी आशा करतो एक दिवस असा येईल!' अगदी त्याच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे १६ नोव्हेंबर १९४७ ला पुन्हा सभेमध्ये गांधीजी म्हणाले होते की, "हिंदुमहासभा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्या बाबतीत जे काही मला सांगावं लागलं आहे त्यांनं मला खूप दुःख होतंय. मी दुःखी होतो, माझी चूक मला समजली होती. मी संघाच्या प्रमुखांशी भेटलो, संघाच्या बैठकीत सहभागी झालो, तेव्हापासून मला त्यांच्या बैठकीत जाण्यापासून रोखण्यात येतेय. माझ्याकडे संघाच्या कार्यपद्धतीबाबत अनेक तक्रारीची पत्र आलेली आहेत!" सांप्रदायिक दंग्यासाठी, त्या रोखण्यासाठी आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी १३ जानेवारी १९४८ ला महात्मा गांधीजींनी उपोषण करण्याची घोषणा केली. सहा दिवस उलटत नाहीत तेव्हा त्यांच्या पोटाचं दुखणं सुरू झालं. १८ जानेवारीला देशाच्या विविध संघटना ज्यात हिंदू-मुसलमानांच्या संघटना सहभागी झाल्या होत्या. अशा शंभराहून अधिक प्रतिनिधींनी भेट घेऊन उपोषण मागं घ्यावं अशी विनंती केली, तेव्हा गांधीजींनी सात अटी टाकल्या त्या सर्वांनी सर्वच्या सर्व सात अटी मान्य केल्या आणि सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करण्यासाठी एक घोषणा पत्रावर सह्याही केल्या. यात संघाचे स्वयंसेवक ही सहभागी झाले होते. झोपूनच गांधीजी म्हणाले की, "जी प्रतिज्ञा मी केली होती ती पूर्ण करण्यासाठी काहीसा वेळ लागेल असं वाटत होतं. पण हे दिल्लीच्या नागरिकांनी त्यात हिंदू महासभा आणि संघाच्या नेत्यांचाही सहभाग असल्यानेच, त्यांच्या सद्भावना यामुळे हे अपेक्षित वेळपूर्वीच पूर्ण झालं." म्हणजे आपल्या निधनाच्या केवळ बारा दिवस आधी महात्मा गांधी हिंदू महासभा आणि संघाच्या प्रति असलेल्या आपल्या सर्व पूर्वग्रहदूषित मतांना, विचारांना एका बाजूला सोडून द्यायला तयार झालेले होते!

*भारतीय लोकांत संवाद कमी होत चाललाय*
आणि या दोन्ही संघटनांच्या सदाशयतावर एकतर्फी विश्वास ठेवायला तयार झाले होते. त्यांना वाटत होतं की या संघटनांचा वापर हा भारताच्या बहुलतावादी आत्मा आणि राष्ट्रहितासाठी अनुरूप संस्कारित करत जाऊ शकतं. याला काही लोक महात्मा गांधी यांचं भोळेपणा म्हणत होते. काही गांधीजींची दूरदर्शिता असं म्हणत होते. तर काही गांधीजींनी अतिरेक पूर्ण उदारता असे म्हटलं होतं. अशा लोकांनी गांधीजींचे पूर्ण भाषण ऐकलं होतं, ज्यात गांधीजीनी संघाच्या त्या सभेमध्ये महत्वपूर्ण दिलं होतं. संघाच्या सभेत गांधीजींनी महत्वपूर्ण गोष्ट सांगितली होती. ती ही होती की, "संघ एक सुसंघटित अनुशासित शक्ती आहे त्यांची शक्ती भारताच्या उपयोगात आणता येतात व त्याच्या विरोधही केलं जाऊ शकतं. संघाच्या विरोधात जे आरोप लावले जात आहेत यात काही सत्य आहे की नाही हे मी जाणत नाही. हे संघाचं काम आहे की त्यांनी आपल्या सुसंगत अशा कामांनी त्यांच्यावर होणारे आरोप खोटे सिद्ध करायला हवेत!" या दरम्यान गांधीजींचे सचिव राहिलेले प्यारेलाल यांनी आपल्या 'गांधीजी द लास्ट फेज' पुस्तकात म्हटलं आहे की, त्यात एक प्रसंग रेखाटला आहे गांधींबरोबर राहणाऱ्या लोकांमधील काही लोकांनी त्यांना सांगितलं, संघाची मंडळीनी वाह शरणार्थी शिबिर, ज्यात हिंदू आणि शीख अशा दोघांचं शिबिर होतं त्यात त्यांनी खूप चांगलं काम केले आहे. अनुशासन, साहस आणि कठीण असं कष्टदायक असं काम केलंय आणि आपल्या क्षमतेचा त्यांनी लोकांना परिचय करून दिला. यावर गांधीजी त्यांना अडवत म्हणाले की, हे विसरू नका की, हिटलर आणि नाझी मुसोलिनी यांच्या अधीन असलेल्या अतिरेकी लोकांमध्येही अनुशासन, साहस आणि अशी कार्यक्षमता होती. प्यारेलाल यांनी असं लिहिलं आहे की, त्या संवादांमध्ये महात्मा गांधीजींनी संघाची 'सर्वाधिकारवादी दृष्टिकोन हवं असलेलं सांप्रदायिक संघटन' अशी व्याख्या केलेली होती. काही असो या संघाच्या प्रती गांधीजींचे विचार आणि प्रयत्न आम्हाला एवढं शिकवतात की लोकतंत्र म्हणजेच लोकशाहीत असलेल्या कोणत्याही संघटना, समूह यांच्याशी संवादाच्या बाबतीत काहीही अस्पृश्यता व तशी प्रवृत्ती ठेवता येत नाही. भारतीय लोकशाही ही त्याची मूळ समस्या आता संवादहीनता ही बनलेली आहे. परिवार आणि समाज याबाबतीत राजनीतिमध्ये संवादहीनता ही स्थिती हळूहळू बनायला लागली आहे. आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोनातून सुद्धा विनाशकारी सैन्यशक्ति असलेल्या देशांमध्येही ही संवादहीनता दिसू लागली आहे. विचार आणि प्रेमाची शक्ति याहून अधिक मनुष्य जवळ दुसरी कोणतीही शक्ती नाही. विचार आणि प्रेम यांची शक्ती यातूनच असमाध्येय परिस्थितीमध्ये संवाद होऊ शकतो आणि राहू शकतो मनुष्याचे अस्तित्व याच बाबतीत कायम आहे. वाद होण्यासाठी तरी किमान संवाद होऊ द्या. आपण केव्हापर्यंत आपल्या जनतेला आपल्या संपूर्ण राजकीय खेळात फसवत राहू!

हरीश केंची
९४२२३१०६०९

राष्ट्रपती राजवट, शिवसेना आणि हिंदुत्ववाद!

अखेर अपेक्षेप्रमाणे महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागली. भाजप शिवसेना युतीला स्पष्ट बहुमत असताना सुद्धा या दोन्ही पक्षांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या अट्टाहासामुळं अखेर राष्ट्रपती राजवट महाराष्ट्रात तिसऱ्यांदा लागली. पण ही वेळ येण्याला कारण केवळ मुख्यमंत्रीपदाचा अट्टाहास आहे की, हिंदुत्वाचा वसा केवळ आपल्याकडेच राहावा यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवाराने टाकलेला धूर्त डाव आहे याचा विचार केला पाहिजे. अर्थात ही गोष्ट संघ परिवारासाठी नवीन नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर वि. दा. सावरकर यासारख्या खंद्या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली हिंदुमहासभेसारखा नावातच हिंदुत्व असणारा पक्ष असताना सुद्धा संघाने डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली जनसंघाची स्थापना केली. कारण सावरकरांचं गोहत्या आणि जातीविरहित हिंदू समाज यासारख्या विज्ञाननिष्ठ गोष्टी चातुर्वण्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या तत्कालीन सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजींना मानवणाऱ्या नव्हत्या. त्यामुळेच की काय संघ परिवारानं आपल्या हिंदुत्ववादी पक्षाची वेगळी चूल मांडली. केवळ अफवांच्या भरवशावर जगणारा हा संघ परिवार पक्ष स्थापन करून शांत बसला नाही तर, आपल्या यंत्रणेद्वारे सावरकर आणि हिंदुमहासभा यांच्या व्यक्तीगत आणि पक्षीय जीवनाविषयी अनेक कपोलकल्पित अफवा पसरवून हिंदुमहासभेचं खच्चीकरण केलं.

आज सावरकरांना भारतरत्न देण्यास निघालेले भाजपेयीं नेते हिंदुमहासभा अस्तित्वात असताना जनसंघाची स्थापना का केली गेली याच उत्तर सोयीस्करपणे टाळतात. पण आपल्या समोर दुसरा हिंदुत्ववादी पक्ष किंवा नेता न ठेवण्यात ते यशस्वी ठरले. आज या सगळ्या गोष्टी आठवण्याचं कारण शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपदापासून दूर ठेवण्याच्या अट्टाहासामागे दुसऱ्या हिंदुत्ववादी पक्षाचं खच्चीकरण करण्याचा तर डाव नव्हता अशी शंका उपस्थित होते. सावरकरांच्या नंतर हिंदुत्वाचा झेंडा घेऊन दुसऱ्या पक्षात उभा राहणारा एकमेव नेता म्हणजे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे! बाबरी मशीद पडल्यानंतर घाबरून लपून बसलेल्या संघ परिवारातील सर्व दिग्गजांना आधार होता तो केवळ बाळासाहेबांच्या एक वाक्याचा! बाबरी आमच्या कारसेवकांनी पाडलेली नाही ,ती शिवसैनिकांनी पाडलेली असू शकते, हे वाक्य भाजपचे नेते सुंदरसिंग भंडारी यांनी पत्रकार परिषदेत उच्चारलं आणि तात्काळ बाळासाहेबांनी मातोश्री या आपल्या किल्ल्यात बसून एक आवाज दिला, "जर माझ्या शिवसैनिकांनी बाबरी पडली असेल तर त्याचा मला अभिमान आहे." या त्यांच्या वाक्यानं त्यांना लालकृष्ण अडवाणी, बाळासाहेब देवरस, अशोक सिंघल या राष्ट्रीय नेत्यांच्या पंक्तीत नेऊन बसवलं. देशातील अनेक हिंदुत्वनिष्ठ जनतेला बाळासाहेब हे संघ परिवारातील नेत्यांपेक्षा अधिक जवळचे वाटू लागले.

बाबरी पतनाच्या आधीच बाळासाहेबांच्या वक्तृत्वाचा बहुजन समाजावर असलेला प्रभाव लक्षात घेऊन भाजपचे नेते प्रमोद महाजनांनी शिवसेनेशी युती केली होती. आणि त्यांच्या खांद्यावर बसून १९९५ साली महाराष्ट्रात सत्ताही भोगली. अर्थात ८० च्या दशकात सुद्धा शिवसेनेशी युती करायला भाजपच्या काही नेत्यांकडून विरोध झाला होता. पण नंतर हेच बाळासाहेब भाजप नेत्यांच्या गळ्यातले ताईत बनले. अटलबिहारी वाजपेयी, अडवाणी यांच्याखालोखाल बाळासाहेब, भाजपेयींकरिता श्रद्धेय, परमपूजनीय बनले. पण बाळासाहेबांच्या मृत्यूनंतर यात आमूलाग्र बदल झाला. बाळासाहेबांना देणारा मान उद्धव ठाकरेंना द्यायला भाजपचे नेते तयार नव्हते. आणि त्याचीच परिणाती म्हणून २०१४ साली भाजपनं पहिल्यांदा शिवसेनेबरोबर युती तोडून भाजपनं १२२ जागा मिळविल्या आणि बहुमतासाठी आवश्यक २३ जागांच्या बदल्यात शिवसेनेला केवळ १२ मंत्रिपद आणि दोन्ही सभागृहातील उपसभापती आणि उपाध्यक्षपद दिलं गेलं. यावेळीही युती व्हावी ही देवेंद्र फडणवीस यांची इच्छा नव्हतीच. पण युती झालीच. भाजपच्या आडाख्यानुसार यावेळीही पक्ष सहजगत्या १२५ जागा आणू शकत होता आणि बहुमताचा आवश्यक १४५ चा आकडा अपक्षांच्या भरवशावर पार करून सेनेला सत्तेपासून संपूर्ण दूर ठेवण्याचा भाजपचा प्रयत्न होता. त्यासाठी शिवसेनेच्या विरोधात भाजपनं अनेक ठिकाणी अपक्ष उमेदवार उभे केले. पण हे आडाखे चुकले आणि भाजपची गाडी १०५ वर येऊन थांबली. शिवसेनेकडे ५६ आमदार असल्याने त्यांचा पाठिंबा आवश्यक ठरला आणि नेमक्या याचवेळी शिवसेनेने पाहिल्यादा ठरल्याप्रमाणे अडीच वर्षासाठी मुख्यमंत्रीपद देण्याची मागणी केली. तर भाजपचे नेते असं काही ठरलंच नव्हतं असं सांगून मोकळे झाले. भाजपच्या परंपरेनुसार मोक्याच्या क्षणी नरेंद्र मोदी-अमित शहा , देवेन्द्र फडणवीस मुग गिळून गप्प बसले तर भाजपमध्ये अस्तित्वहीन झालेल्या केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना मुख्यमंत्रीपदाच्या भांडणात मध्यस्थी न करण्याचा इशारावजा सल्ला देण्यात आला.

पुढील सर्व गोष्टी ठरल्याप्रमाणें झाल्या. मुख्यमंत्री पदावर अडलेल्या शिवसेनेवर भाजपनं युतीधर्म न पाळल्याचा आरोप केला आणि आपण एकटे सरकार स्थापन करू शकतं नाही असं राज्यपालांना सांगितले तर शिवसेना राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचा लेखी पाठिंबा मिळविण्यात अयशस्वी ठरली. शिवसेनेचं हिंदुत्व हेच त्यामागे खरं कारण होतं. म्हणजेच निधर्मी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला शिवसेना हिंदुत्वामुळे नको होती तर संघ परिवाराची एक महत्त्वाची शाखा असलेल्या भाजपला हिंदुत्वाचा वसा घेणारा दुसरा पक्ष नको आहे. या दोघांमध्ये शिवसेनेची मात्र चांगलीच कोंडी होत आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्या युतीच्या जरी गप्पा होत असल्या तरी त्या प्रत्यक्षात उतरण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. सेनेशी युती केल्यास काँग्रेसच्या इतर राज्यातील हक्काच्या मुस्लिम मतांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती वाटते आहे. पण भाजपला सत्तेपासून रोखण्यासाठी काँग्रेस तयार झाली आहे. भाजपने अजूनही युती तोडली नाही असं म्हणून आपले दरवाजे सेनेसाठी उघडे ठेवले आहेत तर भाजपशी बोलणी होऊ शकतात, असं म्हणून उद्धव ठाकरेंनीही सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. पण या वाटाघाटीत भाजप मुख्यमंत्री पद देण्याची शक्यता फार कमी आहे. याशिवाय यावेळीच अडीच वर्षे मुख्यमंत्री पद देण्यास नकार देणारा भाजप पुढील विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेशी युती ठेवण्याची सुतराम शक्यता नाही. आणि यामागे अर्थात आपल्या शिवाय दुसरा कोणताही हिंदुत्ववादी पक्ष नसावा हीच आत्मकेंद्री भावना आहे. त्यामुळे एकतर सेनेने भाजपचा वरचष्मा मान्य करून त्यांना साथ देणे किंवा मध्यावधी निवडणुकांना सामोरे जाणे हे दोनच पर्याय सद्यस्थितीत समोर आहेत...

डॉ. कोटणीस यांची अमर कथा

कोरोनाव्हायरसच्या संकटाशी दोन हात करण्यासाठी भारत चीनला मदत करत आहे. भारताच्या मदतीबद्दल चीनी राजदूत सून वेडूंग यांनी भारताचे आभार मानले आहेत. त्यांनी आभार मानताना एका मराठी माणसाचं नाव घेतलं. हा मराठी माणूस म्हणजे डॉक्टर द्वारकानाथ कोटणीस. त्या म्हणाल्या की मला द्वारकानाथ कोटणीस यांच्या कार्याची आठवण आली.
हे डॉ. द्वारकानाथ  कोटणीस नक्की कोण असा प्रश्न तुम्हाला नक्कीच पडला असेल. भारतात डॉ. कोटणीस हे नाव फारसे  परिचित नसले तरी चीन त्यांना कधीही विसरू शकत नाही. आजही चीनी नागरिक कोटणीस यांचे आभार मानतात. यानिमित्ताने डॉ. द्वारकानाथ कोटणीस हे कोण होते हे प्रत्येक मराठी माणसाला सांगणं गरजेचं आहे, त्यासाठीच हा लेखप्रपंच.

डॉ. कोटणीस १० ऑक्टोबर १९१० साली सोलापूरच्या एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्मले. ते ८ अपत्यांपैकी एक होते. त्यांनी मुंबईच्या सेठ जी एस मेडिकल कॉलेजमधून डॉक्टरीचं शिक्षण घेतलं.  डॉ. कोटणीस यांच्या कार्याला सुरुवात झाली ती १९३८ सालच्या दुसऱ्या चीन-जपान युद्धाच्यावेळी. युद्धाचं पारडं जपानच्या बाजूना झुकलेलं होतं. जपानने चीनवर पूर्ण नियंत्रण मिळवलं होतं. चीनचा लढा सुरूच होता, पण चीनी सैनिकांना वाचवण्यासाठी वैद्यकीय मदत कमी पडत होती. म्हणून त्यावेळचे कम्युनिस्ट जनरल झु दे यांनी जवाहरलाल नेहरू यांना विनंती करून डॉक्टरांची एक टीम तातडीने चीनला रवाना करण्याची विनंती केली. त्यावेळी सुभाषचंद्र बोस हे कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष होते. त्यांनी ३० जून १९३८ रोजी लोकांना आवाहन करून ५ सदस्य असलेली डॉक्टरांची टीम तयार केली. या टीमसोबत एक रुग्णवाहिका आणि एकूण २२,००० रुपये देण्यात आले.

चीनला वैद्यकीय मदतीची गरज आहे ही बातमी समजल्यानंतर डॉ. कोटणीस यांनी आईवडिलांना चीनला जाण्याची परवानगी मागितली. त्यांना सुरुवातीपासूनच जगातील वेगवेगळ्या भागात जाऊन डॉक्टरीचं काम करायचं होतं. त्यांना पहिलीच संधी मिळाली ती चीनमध्ये जाण्याची. त्याकाळी सामान्य माणसाला चीनी रेशीम कापड यापलीकडे चीनबद्दल फारशी माहिती नव्हती. तरी डॉ. कोटणीस यांच्या वडिलांनी तशी परवानगी दिली. मुलगा युद्धक्षेत्रात एवढ्या लांबवर जाणार म्हणून आई मात्र दुःखी होती.

चीनला वैद्यकीय मदत करणारा भारत हा पहिला आशियाई देश होता. या टीमचं स्वागत करायला स्वतः माओ झेडाँग उपस्थित होते. पुढे डॉ. कोटणीस हे माओ झेडाँग यांच्या नेतृत्वाखालील तुकडीत सामील झाले.  डॉ. कोटणीस यांच्यावर ऐन युद्धभूमीवर वैद्यकीय मदत पुरवायची जबाबदारी होती. हे काम अत्यंत कठीण होतं. माओ झेडोंग यांच्या सैन्य तुकडीसोबत ते चीनच्या उत्तरेला वूताई पर्वत क्षेत्रात गेले. युद्धाच्यावेळी सैनिकांवर उपचार करताना नेहमीच औषधे कमी पडत. १९४० साली जपानसोबतच्या दीर्घकाळ चाललेल्या युद्धानंतर तर डॉ. कोटणीस यांनी विश्रांती न घेता तब्बल ७२ तास शस्त्रक्रिया केली. या दरम्यान त्यांनी ८०० जखमी सैनिकांवर उपचार केले.

यानंतर डॉ. कोटणीस यांना बेथूने इंटरनॅशनल पीस हॉस्पिटलचं डायरेक्टरपद देण्यात आलं. १९४० साली त्यांची भेट गुओ किंगलान या नर्ससोबत झाली. तोवर डॉ. कोटणीस यांना चीनी(मँडरीन) लिहिता आणि वाचता येत होती. एवढ्या कमी वेळात चीनी शिकलेला माणूस बघून गुओ किंगलान या प्रभावित झाल्या. दोघेही एकमेकांच्या प्रेमात पडले आणि त्यांनी १९४१ साली लग्न केलं. त्यांनी आपल्या मुलाचं नाव यीनहुआ ठेवलं. यीन म्हणजे भारत आणि हुआ म्हणजे चीन.
दुर्दैवाने त्यांचं लग्न आणि मुलाचा आनंद फार काळ टिकू शकला नाही. १९४२ साली डॉ. कोटणीस यांनी जगाचा निरोप घेतला. त्यांच्या मृत्यूला त्यांचच खडतर काम कारणीभूत ठरलं होतं. यीनहुआच्या जन्मानंतर अवघ्या ३ महिन्यांनी त्यांचा फेफरे आल्याने मृत्यू झाला. ते हयात असताना अनेक चीनी लोक त्यांचे आभार मानायला यायचे. ते गेल्यानंतरही  लोक त्यांना विसरले नाहीत. २००५ चं उदाहरण घ्या. चीनमध्ये पूर्वजांची आठवण काढण्यासाठी किंगमिंग महोत्सव साजरा केला जातो.

२००५ च्या किंगमिंग महोत्सवाचावेळी सामान्य चीनी जनतेने डॉ. कोटणीस यांचं थडगं संपूर्णपणे फुलांनी झाकलं होतं. २०१४ साली शी जिनपिंग यांनी भारत भेटीत डॉ. कोटणीस यांच्या कुटुंबियांची भेट घेतली होती.
यानिमित्ताने व्ही शांताराम यांच्या ‘डॉ. कोटणीस की अमर  कहानी’ चित्रपटाचा उल्लेख केलाच पाहिजे. हा चित्रपट डॉ. कोटणीस यांच्या आयुष्यावर आधारित होता. डॉ. कोटणीस यांच्या भूमिकेत स्वतः व्ही.  शांताराम होते. हा चित्रपट तुम्ही युट्युबवर पाहू शकता.
तर, या अज्ञात हिरोला जसे चीनी नागरिक विसरलेले नाहीत तसेच आपणही विसरू नये एवढंच वाटतं.

कोरोनाव्हायरसच्या संकटाशी दोन हात करण्यासाठी भारत चीनला मदत करत आहे. भारताच्या मदतीबद्दल चीनी राजदूत सून वेडूंग यांनी भारताचे आभार मानले आहेत. त्यांनी आभार मानताना एका मराठी माणसाचं नाव घेतलं. हा मराठी माणूस म्हणजे डॉक्टर द्वारकानाथ कोटणीस. त्या म्हणाल्या की मला द्वारकानाथ कोटणीस यांच्या कार्याची आठवण आली.

भारत-चिनी मैत्रीचे प्रतीक डॉ. द्वारकानाथ शांताराम कोटणीस यांची आज जयंती. त्यांचा जन्म १० ऑक्‍टोबर १९१० रोजी मध्यमवर्गीय महाराष्ट्रीय परिवारात सोलापूर येथे झाला. त्यांचे प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण सोलापूर येथेच झाले. नंतर सेठ जी. एस. मेडिकल कॉलेज, मुंबईमधून पदवी घेतली होती आणि पदव्युत्तर पदवीची तयारी करत होते त्याच वेळी वर्ष १९३८ मध्ये जपानने चीनवर आक्रमण केले. या चिमुकल्या राष्ट्राने त्यावेळी चीनला अक्षरशः जेरीला आणले होते.

युद्धात जखमी झालेल्या सैनिकांवर उपचार करण्याची खूपच अडचण होती. यावेळी कम्युनिस्ट जनरल झु दे यांनी जवाहरलाल नेहरूंना काही डॉक्‍टर चीनकडे पाठवण्याची विनंती केली. भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसचे अध्यक्ष नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी ३० जून १९३८ रोजी एका पत्रकार परिषदेतून लोकांना आवाहन केले आणि २२ हजार रुपयांचा निधी जमा करून स्वयंसेवक डॉक्‍टरांची टीम आणि एक रुग्णवाहिका पाठविण्याची व्यवस्था केली. डॉ. कोटणिसांनी तेथे जाण्यासाठी आपल्या कुटुंबाची परवानगी मागितली.

त्यावेळी कुटुंबातील बहुतेक सदस्यांना चीनबद्दल फारशी माहिती नव्हती. चीन म्हणजे फक्‍त रेशीम कपड्यासाठी प्रसिद्ध होता. वडील शांताराम यांनी आपल्या तरुण मुलाला परदेशी जाण्यासाठी परवानगी दिली. त्यांची आई मात्र दुःखी झाली होती. ते सप्टेंबर १९३९ रोजी त्यांच्या पथकाबरोबर चीनला गेले. त्यांचे पथक प्रथम वानवानच्या हॅनकॉकोऊ बंदरात चीनमध्ये आले. त्यानंतर त्यांना क्रांतिकारक तळ “यानान’ येथे पाठवण्यात आले. जिथे माओ झेडोंग, झू दे आणि कम्युनिस्ट पक्षाच्या इतर प्रमुख नेत्यांनी त्यांचे स्वागत केले. कारण ते आशियाई देशातून येणारे पहिले वैद्यकीय पथक होते.

अलाहाबाद येथील डॉ. एम. अटल यांच्या नेतृत्वाखाली भारतातून चीनला जाणाऱ्या डॉक्‍टरांच्या पथकात, नागपूरचे एम. चोलकर, सोलापूरचे डॉ. कोटणीस, कलकत्ता येथील देवेश मुखर्जी आणि डॉ. बी. के. बसू यांचा समावेश होता. कॅनेडियन डॉ. नॉर्मन बेथून यांच्याबरोबरच या पथकाने काम केले होते. ते चीनमध्ये ५ वर्षे राहिले. डॉ. कोटणीस भारतात आपल्या कुटुंबास वरचेवर पत्र लिहून खुशाली कळवीत असत. लढाईतील डॉक्‍टर म्हणून त्यांचे काम तणावपूर्ण असायचे. तिथे नेहमीच औषधाची तीव्र कमतरता होती. तीन तीन दिवस न झोपता ते शस्त्रक्रिया करीत असत. युद्धादरम्यान ८०० पेक्षा जास्त जखमी सैनिकांवर त्यांनी उपचार केले. अखेरीस त्यांची चीनमधील डॉ. बेथून आंतरराष्ट्रीय पीस रुग्णालयाचे संचालक म्हणून नियुक्‍ती केली गेली.
यावेळी परिचारिका गुओ किंगलन त्यांच्या बरोबरच असायची. त्यांच्या ओळखीचे प्रेमात रूपांतर झाले व डिसेंबर १९४१ मध्ये त्यांनी विवाह केला. त्यांना यिनुहा (चिनी भाषेत भारत) नावाचा मुलगाही झाला. मात्र, सततच्या परिश्रमाने ते आजारी पडले व ९ डिसेंबर रोजी त्यांचे चीनमध्येच निधन झाले.

भारत-चीन: तिसऱ्या महायुद्धाच्या दिशेनं....!

"भारत-चीन दरम्यान उपस्थित झालेल्या तणावानं तिसऱ्या महायुद्धाचा आरंभ तर होणार नाही ना? अशी भीती जगभरातल्या प्रसिद्धीमाध्यमांनी व्यक्त केलंय. अमेरिका, ब्रिटन, इस्राएल, या देशातील माध्यमांसह अल जजीरा, सीएनएन यांनीही अशी शक्यता वर्तवलीय. यामुळं जगाचं लक्ष गलवान खोऱ्यातील हालचालींवर लक्ष केंद्रित झालंय. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रांसनं भारताच्या बाजूनं आपलं मत मांडलंय. प्रधानमंत्र्यानी तर 'कोणीही घुसखोरी केलेली नाही' असं सर्वपक्षीय बैठकीत सांगितलंय. पण नेमक स्थिती आणि सध्याची परिस्थिती काय आहे याचा तज्ज्ञांशी बोलून घेतलेला हा धांडोळा! घुसखोरी झाली नसेल तर जवान कुठे मारले गेले? आपल्या की चीनच्या हद्दीत! हे स्पष्ट होत नाही. भारतानं जॉर्ज फर्नांडिस यांनी मांडलेल्या भूमिकेनंतर सीमेवर रस्ते तयार केले गेले, विमानतळ झालं, सियाचीन ते अरुणाचल प्रदेशापर्यंत उभं आपलं सैन्याचा वावर सहज होतोय आज तर तिथं जवान उभे ठाकल्यानं चीनला असुरक्षित वाटू लागलंय, त्यामुळंच चीननं ही 'झटापट' केलीय का? हे लोकांना समजलं पाहिजे!"
----------------------------------------------------------------------

*भा* रत चीन हे परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोप करताहेत. १९६२ च्या चीन आक्रमणानंतर भारताचा भूभाग असलेला मोठा प्रदेश चीनच्या ताब्यात गेला, त्याला अक्साई चीन म्हटलं जातं. त्यानंतर १९७५ मध्ये अरुणाचल प्रदेशात चकमक झाली त्यात भारताचे चार जवान हुतात्मा झाले. त्यानंतर आता हे भारत चीन प्रकरण चिघळलंय. अक्साई चीनमध्ये चीननं १७९ किलोमीटरचा रस्ता भारताची परवानगी न घेता बनवलेला आहे. भारताच्या कोणत्याही लष्करी हालचालींवर तिथून चीनचं बारीक लक्ष असतं. चीन स्वतःची नियंत्रण सीमा रेषा उंचावर ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय. कारण उंचावरून खाली भारताच्या हालचाली टिपता येतील असा त्याचा प्रयत्न आहे आणि भारत त्याविरुद्ध काहीही करू शकणार नाही या बाबतीतही चीन दक्षता बाळगत आहे. भारत चीन मध्ये तणाव निर्माण होण्याचं कारण म्हणजे गलवानचं खोरं! जर नकाशा पाहिला तर लक्षात येईल की काश्मीर खोऱ्यातील जो भाग चीननं घेतलाय त्याला लागूनच गलवान नदी वाहतेय आणि तो भाग हा भारताच्या सीमेत येतो परंतु चीनला त्या भागात आपलं वर्चस्व ठेवायचंय. अलीकडं चीननं त्या भागात काही तंबू ठोकले आहेत. भारताची पूर्वोत्तर सीमा ही चीनला लागून आहे. कारण तिबेट देखील चीनच्या अंतर्गत येणाराच देश आहे आणि आता चीनला भारतातील सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश, लडाख सारखे भूभाग स्वतःच्या भूभागाखाली आणायचे आहेत. आता भारतात सध्या कोरोनाचा हाहा:कार उडाला असताना, लॉककडाऊनची परिस्थिती असताना मे महिन्यात चीननं पंगोंग त्सो सरोवर, दौलत बेग ओल्डी, गलवान खोरे, डॅम चौक याठिकाणी घुसखोरी केली. ही केवळ गस्ती दरम्यान केलेली घुसखोरी नसून भारतावर दबाव आणण्यासाठी चीननं उचललेलं पाऊल आहे. लडाख जवळच्‍या सीमारेषेजवळ चीननं चिलखती वाहनं आणि रणगाडे आणून ठेवले आहेत.

*१४हजार फूट उंचीवरचा रस्ता हा वादाचा मुद्दा*
चीन हा धूर्त आणि कावेबाज शत्रू आहे म्हणूनच त्याच्या शेजारच्या सीमा मजबूत करणं महत्त्वाचं आहे. हे पहिल्यांदा जॉर्ज फर्नांडिस यांनी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी यांना सांगितलं होतं. चीनला लागून असलेली सीमा ही सुरक्षित नाही. तिथले रस्ते देखील मजबूत नाहीत, तिथले रस्ते मजबूत करणं गरजेचं आहे हे पहिल्यांदा १९९० मध्ये जॉर्ज फर्नांडिस हे भारताचे संरक्षण मंत्री असताना त्यांनी सांगितलं होतं. भारतानं लडाखला लागून असलेल्या काराकोरम क्षेत्रात आता एक रस्ता करायचं काम हाती घेतलंय. मुळात हा वाद त्या रस्त्यावरूनच सुरू झालाय. चीनला त्याठिकाणी भारतानं रस्ता करू नये असं वाटतं. याचं मुख्य कारण म्हणजे भारतानं रस्ता केल्यास त्यावरून भारताची लष्करी वाहनं प्रवास करतील. मुख्य म्हणजे भारताच्या लष्करी वाहनांना पूर्वी सात ते आठ तासांचा जो वेळ लागत होता तो आता फक्त ३५ ते ४० मिनिटांवर आलाय. आणि त्यांचा वचक आसपासच्या प्रदेशावर राहील ही भीती चीनला आहे. भारत सरकार हा जो रस्ता तयार करत आहे तो अरुणाचल प्रदेश ते सियाचीन पर्यंतचा आणि त्याच्यामध्ये येतं हे गलवान खोरं! गुलाम रसूल गलवान या एका शूर साहस वीराच्या नावाने ते खोरं आणि ती नदी ओळखली जाते. १८९५ मध्ये तो लेहमध्ये आला आणि त्यानं त्या भागातील युरोपियन अधिकारी आणि प्रवाशांच्या मोहिमेत धाडसाची कामगिरी केली म्हणून त्याचं नाव त्या खोऱ्याला देण्यात आलं. आता भारत जो रस्ता बनवत आहे तो दौलत बेग ओल्डीजवळ आहे. जो भाग चीनच्या भूभागाला लागून आहे. त्याचं महत्त्व हेच आहे की दौलत बेग ओल्डी हा सगळ्यात उंचावरील भारताचा एअरपोर्ट असणार आहे. जो सियाचिनच्या जवळ आहे. भारतानं दारबुक श्योक नदीजवळ हा रस्ता तयार केलाय. त्यावर एक भरभक्कम असा संपूर्ण लोखंडी पूल बांधलाय. त्यातून एक दुसरा रस्ता तयार केला आहे जो गलवान खोऱ्यात जातो. चीनचं मूळ दुखणं तो रस्ता आहे जो १४ हजार फूट उंचीवर बनवण्यात येतो आहे. तो रस्ता चीनला गलवान खोऱ्यात नको आहे. 


*चीनचा मनसुबा भारतानं हाणून पडलाय*
तो रस्ता तयार झाल्यास भारताचं त्या ठिकाणी सामर्थ्य वाढणार आहे. भारताची लष्करी वाहनं त्यावरून अत्यंत कमी वेळात LAC वर पोहोचतील. आता भारतानं संपूर्ण पुर्वोत्तर राज्यांच्या सीमांवर सैन्य तैनात केलंय. भारतानं गलवान खोऱ्यात आपलं अस्तित्व दाखवण्यासाठी आता तिथं आपले तिरंगी झेंडे लावून दोन लष्करी पोस्ट निर्माण केले आहेत. सुरुवातीला त्या अत्यंत खडकाळ भागात, उंच पर्वतांमध्ये, प्रचंड थंडी असलेल्या प्रदेशात रस्ता तयार होईल याची कल्पना चीनला नव्हती. असं कधी चीनच्या राज्यकर्त्यांना वाटलं नव्हतं. परंतु तो रस्ता जसा तयार होतो आहे तशी चीनच्या मनात धडकी भरलीय. दौलत बेग ओल्डी जवळ जो एअरपोर्ट बनवण्यात आला आहे, त्यावर भारताच्या एअरफॉर्सची विमान उतरणार आहेत. त्याची चाचणी घेतली गेलीय. ४० जवान घेऊन एक विमान अत्यंत यशस्वीरीत्या त्या एअरपोर्टवर उतरलंय. तिथं भारतीय एअरपोर्टचा बेस बनवण्यात आलाय. भारत आता लडाख या परिसराचा विकास करतोय. तिथे मोठमोठाले रस्ते आणि विकास कामं होत आहेत. त्याठिकाणी देश-विदेशातील पर्यटक देखील आणले जाताहेत आणि त्या सगळ्यांना प्रवासाची परवानगी ही भारत सरकारकडून घ्यावी लागते म्हणजेच हा भाग भारताचाच आहे असा दाखवण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. भारतानं काश्मीर खोऱ्यातील ३७० कलम रद्द करून जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा दिला आहे. तर लडाखला केंद्रशासित प्रदेश केलं आहे. हीदेखील चीनसाठी डोकेदुखी झालीय. कारण त्यामुळं भारतीय सैन्याचा वावर आता तिकडं सहज होईल. काश्मीर खोऱ्यात चीन स्वतःच अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी CPEC रस्ता बनवतोय. जो सियाचिन ग्लेशियर जवळ आहे. चीन पाकिस्तान बॉर्डर जोडण्यासाठी चीन हा रस्ता बनवतोय. परंतु त्याचा मूळ उद्देश चोहोबाजूंनी भारताला घेरणं हाच आहे. पाकिस्तानसारखा देश भारताच्या विरोधासाठी चीनला वाट्टेल ती मदत करेल. त्या रस्त्याद्वारे भारताच्या पश्चिम भागावरही आपली सीमा आणून ठेवण्याचा चीनचा प्रयत्न सुरू आहे. परंतु आता भारत, काराकोरम ते अरुणाचल प्रदेश हा जोडणारा जो रस्ता तयार करत आहे, त्यामुळे चीन बनवत असलेल्या CPEC रस्त्याला महत्त्व उरणार नाही. कारण आता भारताचा स्वतःच्याच रस्त्यांवरून चीनच्या सगळ्या लष्करी चौक्यांवर नजर ठेवण्यात येईल. त्या रस्त्यावरून भारताच्या लडाख आणि जम्मू काश्मीर मध्ये चीनचा शिरकाव करण्याचा मनसुबा हाणून पडला गेलाय. म्हणूनच चीन गलवान खोरं स्वतःच्या ताब्यात ठेवू पाहतोय.

*भारतानं चीनी गुंतवणुकीबाबत उचललेली पावलं*
अक्साई चीन या वादग्रस्त भूभागात गलवान खोरं आहे. लडाख आणि अक्साई चीन दरम्यान भारत-चीन सीमेच्या अगदी जवळ आहे. या भागात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ही अक्साई चीनला भारतापासून वेगळं करते. हे खोरं चीनच्या दक्षिणेकडच्या शिंजियांग आणि भारताच्या लडाखपर्यंत पसरलेलं आहे. हा भाग पाकिस्तान, चीनच्या शिंजियांग आणि लडाखच्या सीमेला लागून असल्याने हा भाग भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे. १९६२ च्या युद्धादरम्यानसुद्धा गलवान नदीचा हा प्रदेश युद्धाचं मुख्य केंद्र होतं. गलवान खोऱ्यात भारताकडून होत असलेलं बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचं चीनचं म्हणणं आहे. यामागचं कारण म्हणजे भारत आणि चीन यांच्यात झालेल्या एका करारात दोन्ही राष्ट्रांनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा मान्य करण्याचं आणि त्या भागात कुठलंही बांधकाम न करण्याचं मान्य केलंय. मात्र, चीननं आपल्याकडच्या भागात याआधीच आवश्यक सैन्याची उभारणी केलीय आणि आता मात्र 'आहे ती परिस्थिती कायम ठेवावी', असं चीनचं म्हणणं आहे. मात्र, आपली बाजू बळकट करण्यासाठी भारतालाही लष्करी बांधकाम करायचंय. लडाखमध्ये भारताकडून रस्ता बनवला जातोय ही चीनसाठी चिंतेची बाब आहे की या चकमकीमागे दुसरं काही कारण आहे. दोन्ही देशांच्या घडामोडींवर अभ्यास असणाऱ्या तज्ज्ञांच्यानुसार लडाखमध्ये रस्ता बांधणं हे एक कारण असू शकतं पण हे एकमेव कारण नक्कीच नाहीय. भारतानं कलम ३७० रद्द करणं, काराकोरममधून चालणारा चीनचा व्यापार, सध्याची कोरोना व्हायरसची उद्भवलेली स्थिती, त्यानंतर भारतानं चीनी गुंतवणुकीबाबत उचललेली पावलं आणि चीनमधलं अंतर्गत राजकारण या संघर्षाची कारणं ठरत असल्याचं बोललं जात आहे.

*घुसखोरी नाही तर मग जवान कुठं मारले गेले?*
जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं सर्वपक्षीय बैठकीतील विधान खरं मानलं तर आपण स्ट्रॅटेजीकली अत्यंत महत्त्वाचं गलवान खोरं गमावलं आणि त्यावरची चीनची अनैतिक घुसखोरी मान्य केलीय असा अर्थ निघतो. कारण मोदी म्हणाले की, भारताच्या हद्दीत कोणीही घुसलेलं नाही. इथं त्यांना चीनचं नाव पण घेण्याची हिंमत झाली नाही हे देशाचं दुर्दैव! पण, जर समजा भारताच्या हद्दीत कोणी घुसलेले नाही तर मग चीनच्या सैनिकांनी भारताच्या २० शूर जवानांना जे अमानुषपणे मारलं ते कुणाच्या हद्दीत? भारताच्या की चीनच्या? भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं चीननं नियंत्रणरेषेचा भंग केला असं जे स्टेटमेंट काढलं ते कशाच्या आधारावर होतं? त्यामुळं गलवान खो-यात चीननं आधीच घुसखोरी केली असताना आता भारताच्या हद्दीत घुसखोरी नाही म्हणणं याचा अर्थ चीनचा गलवान खो-यावरचा दावा मान्य करणं असा होतो. चीननं मोदींच्या स्टेटमेंटनंतर जाहीर केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात लगेचच गलवान खो-यावर परत दावा करून भारताची आणखी नाचक्की केली. नरेंद्र मोदींनी देशाची फसवणूक केली हे तर सत्यच आहे पण त्या २० शूर सैनिकांच्या हौतात्म्याचा त्यांनी घनघोर अपमान केला आहे. असं मत एका ज्येष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यानं म्हटलंय, याकडं देशाचं लक्ष वेधलंय!

*न्यूयॉर्क टाइम्स मध्ये भारतीय सेना अधिकाऱ्याचा लेख*
"भारत १९६२ ला चीनसोबत युद्ध हरला. हरला पण लढला. इतकं पराक्रमी लढला की 'ऐ मेरे वतन के लोगो ....' हे गाणं आजही डोळ्यांत पाणी आणतं. ह्या ६२ च्या पराभवाचा बदला भारतानं १९६७ ला नथुला भागात घेतला. परत १९७५ ला चीनच्या सगळ्या कारनाम्याना उघडं पाडत सिक्कीम देशाशी जोडून घेतला. इतकंच नाही तर अगदी कालपर्यंत नेपाळ आणि भूतान यांना व्यवस्थित सांभाळून चीनच्या कह्यात जाऊ दिलं नाही. पण आज या सगळ्यावर पाणी पडलंय. बंदुकीची एकही गोळी न झाड़ता भारतानं गलवान गमावलंय का असं वाटण्यासारखी स्थिती आहे! आज भारतीय म्हणून विचार करा. ही आपल्याला शरमेची बाब आहे. इथला मीडिया देशावर नाही तर सरकारवर प्रेम करतो. अन्यथा आज ह्या कृत्याबद्दल मोदी सरकारला प्रश्न विचारले गेले असते आणि गलवान खो-याची खरी स्थिती आपल्यासमोर आली असती. या मिडियाकडून अपेक्षा बाळगू नका. भारतीय असाल तर आता तरी किमान या खोटरड्या सरकारला जाब विचारा.
या देशासाठी अत्यंत अपमानकारक अश्या कृत्याची जबाबदारी स्वीकारून मोदी सरकारने पायउतार झालं पाहीजे. तातडीने....!" न्यूयाॅर्क टाइम्समधला हा लेख भारताच्या माजी लष्करी अधिकाऱ्याने लिहिलेला आहे.

*६ वर्षांत राबवलेल्या परराष्ट्र धोरणाची ही परीक्षा*
भारतानं गलवान खोरं आता कायमचं गमावलं आहे. तिथे घुसून बसलेल्या चिन्यांचा दावा असा होता की, त्यांना हुसकावण्यासाठी गेलेले भारतीय सैनिक हे ‘त्यांच्या हद्दीत घुसखोरी’ करत होते. भारतीय पंतप्रधानांनी ‘भारताच्या हद्दीत घुसखोरी झालीच नाही’ असं सांगून चीनच्या दाव्याला पुष्टी देऊन टाकली आहे.
जम्मू-काश्मीरमधली ३७० कलम हटवण्याची पिटातल्या पब्लिकच्या टाळ्याशिट्या खेचणारी हिरोगिरी करताना आपण लडाखला उघडं पाडतोय आणि आता त्या मार्गानं चीनला जम्मू-काश्मीर प्रश्नातली तिसरी अधिकृत पार्टी बनायला आमंत्रण देतोय, हे लक्षात आलं नसावं आपल्या या महामहीमांच्या! त्यात चीनच्या ताब्यातला अक्साई चीन आपल्या नकाशात दाखवत राहण्याची परंपरा मोडून ‘अक्साई चीन आमचाच’, अशी गर्जना अमित शाह यांनी केली… त्याची ही फळं आहेत. डोकलामच्या तथाकथित ‘विजया’पासून चीनला नवी स्ट्रॅटेजी सापडलीय. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेतून आत घुसखोरी करायची, भरपूर प्रदेश बळकावायचा आणि दोनपाच किरकोळ ठिकाणी पाच पावलांची माघार घेऊन दिल्लीतल्या आत्मकेंद्रित नेतृत्वाला विजयाचा ढोकळा खायला घालायचा. तेच गलवानमध्येही घडलंय, असं म्हटलं जातंय. आताही भक्तगण विजयाच्या टाळ्या पिटतीलच. त्यांच्यात सहभागी होण्याआधी नेमकं काय घडलंय याची एक बाजू समजण्यासाठी हे वाचा.
जाणकारांच्यामते सध्या भारत-चीन सीमेवर सध्या असलेली स्थिती जास्त गंभीर आहे. १९६२ च्या युद्धानंतर लडाखमध्ये दोन्ही बाजूच्या लष्करात कुणीही मृत्युमुखी पडलेलं नाही. त्यानंतर अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्किममध्ये ज्या घटना घडल्या त्यातही १९७५ नंतर दोन्ही बाजूला कुणाचाही मृत्यू झाला नव्हता. आता मात्र लडाखमध्ये भारतीय जवानांचा मृत्यू होणं ही खूपच गंभीर आणि तणावपूर्ण स्थिती आहे. याचा भारत आणि चीनमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेवर नक्कीच नकारात्मक परिणाम होणार आहे. चीनबरोबर चर्चा करत असताना भारतानं रणभूमीवरही मजबूत रहायला पाहिजे, तर संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते ही समस्या राजकीय चर्चेतून सुटू शकते. सध्या चीनबरोबर आपली लष्करी स्तरावरची चर्चा सुरू आहे. पण त्यातून तोडगा निघेलच असं नाही. या समस्येचा तोडगा हा राजकीय आणि मुत्सद्दी चर्चेतूनच निघेल. ते पुढे सांगतात, "भारतानं गेल्या ६ वर्षांत राबवलेल्या परराष्ट्र धोरणाची ही परीक्षा असणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दोन-तीन वेळा चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी चर्चा केली आहे. आता हे पाहावं लागेल की भारतानं गेल्या सहा वर्षांत चीनबरोबरच्या मुत्सद्देगिरीत जी गुंतवणूक केली आहे त्याचा मोबदला काय मिळतो आणि भारताच्या पदरात काय पडतं!"

चौकट...
*जगात तिसऱ्या महायुद्धाची भीती व्यक्त होतेय*

महायुद्धासाठी एखादी छोटी ठिणगी कारणीभूत ठरू शकते. ऑस्ट्रियन राजकुमार फ्रँझ फर्निनाड आणि त्याची पत्नी सोफिया यांच्याहत्येनंतर पहिलं महायुद्ध झालं होतं. ऑस्ट्रिया-हंगेरी यांच्यातील युद्धात एकापाठोपाठ एक देश सहभागी झाले. युद्ध सुरू झालं तेव्हा वाटलं नव्हतं की ते महायुद्ध बनेल. पण एक एक करीत अनेक देश यात जोडले गेल्यानं महिनाभर रक्तरंजित युद्ध झालं पण त्याचे चटके जगाला अनेक वर्षे भोगायला लागले.
जगाच्या ललाटीतर दुसरं महायुद्ध हे पहिलं महायुद्ध संपल्यापासूनच मागे लागलं होतं. खासकरून जर्मनीचा असंतोष आणि त्यांच्यावर लादलेल्या अनेक बंधनांनी दुसऱ्या महायुद्धाची पायाभरणी जगली होती. पण दुसऱ्या महायुद्धाची खरी भूमिका १९३१मध्ये घडायला सुरुवात झाली. एकीकडे चीन-जपान यांच्या मंच्युरिया मुद्द्यावर युद्ध आरंभलं. इटलीनं ईबेसिनियाला हरवलं. १९३६ मध्ये स्पेनमध्ये सिव्हिल वॉर सुरू झालं. १९३८ मध्ये जर्मनीनं चेकोस्लोव्हाकियावर अंमल मिळवला. त्याबरोबरच उठलेल्या असंतोषानं युद्धाची ठिणगी पडली.
आजही तशीच परिस्थिती निर्माण झालीय. एकाबाजूला चीन-अमेरिकामध्ये ट्रेड वॉर सुरू आहे. दुसरीकडं उत्तर आणि दक्षिण कोरियाच्या संबंधात तणाव निर्माण झालाय. रशियाही आपलं गमावलेल्या वर्चस्वाला पुनरप्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतोय. इराण-अमेरिकेतही वाद निर्माण झालाय. चीन कायमच आपल्या विस्तारवादी प्रवृत्तीनं शेजारी राष्ट्रांना त्रास देत आलाय.
नेमकं अशाचवेळी अचानक भारत-चीन दरम्यान लडाखमध्ये तणाव निर्माण झालाय. दोन्ही देशात वाटाघाटी सुरू असतानाच दोन्ही देशातल्या सैन्यांमध्ये हिंसा निर्माण झाली. या हिंसेनं जगभरातील मीडियाचं लक्ष वेधलं. भारत-चीन सारख्या अण्वस्त्रसज्ज देशामध्ये सरहद्दीवरून युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झाली याला जगातल्या माध्यमांनी तिसऱ्या महायुद्धाची सुरुवात म्हटलं आहे. कारण आजही तशीच परिस्थिती आहे जशी दुसऱ्या महायुद्धाच्यावेळी होती. फरक इतकाच अशे की, चीन कोरोना सारख्या महामारी फैलावण्याच्या कारणांमुळे जगभरात व्हिलन-खलनायक ठरलाय! आणि अमेरिका, ब्रिटन, जपान सासरखे देश चीनला धडा शिकविण्याच्या मूड मध्ये आहेत.

हरीश केंची
९४२२३१०६०९

गांधी विचारांचा उलटा प्रवास

"गांधींचा मत्सर करणाऱ्या या वर्गात दिवसागणिक वाढ होऊ लागली आहे. मध्यंतरी तर एका महिलेने गांधीजींचा पुतळा बनवून त्याला गोळ्या घालण्याचा प्रमाद केला होता. गांधीद्वेष किती पराकोटीला पोहोचला, याचं हे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. गांधीजींचे पुतळे पाडा, त्यांची चित्रे नोटांवरून हटवा असं म्हणत त्यांना गोळी घालणाऱ्या, नथुराम गोडसेला धन्यवाद देणाऱ्या एक आयएएस महिला अधिकारी आहेत. त्यांच्या पुतळ्याला गोळी घालणारी पूजा पांडेय ही एक महिला आहे. गांधींची हत्या करणाऱ्या नथुराम गोडसेला देशभक्त म्हणणारी प्रज्ञासिंह ठाकूर हीदेखील महिलाच आहे. पुरुषी जोखडात दासींचं जीवन व्यतित करणाऱ्या महिलांच्या हक्कासाठी, त्यांना शिक्षित करण्यासाठी, पुरुषांबरोबरीचा हक्क मिळवून देण्यासाठी ज्या महात्मा गांधींनी आयुष्य वेचले, त्यांच्याविषयीच या महिलांनी असे कृत्य करावे, हे खूपच क्लेशदायक आहे. गांधी नसते तर याच पूजा किंवा प्रज्ञासारख्या कोट्यवधी महिला आजही सामाजिक संहितेच्या नावाखाली चार भिंतीत बंदिस्त असत्या, स्वत:चा चेहरा उघड करण्याचेही त्यांना स्वातंत्र्य नसते. त्यांची बुद्धिमत्ता पुरुषी अहंकाराच्या टाचेखाली चिरडून टाकली गेली असती.
---------------------------------------------------

*भा* रतीय स्वातंत्र्यलढ्याचं अहिंसेच्या मार्गानं नेतृत्व करणारा नेता इतकीच आजच्या पिढीला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची ओळख आहे. स्वातंत्र्य लढ्यातील गांधी हे हिमनगाच्या टोकासारखं आहेत. हिमनगाचा समुद्रातील अदृश्य भाग कैकपटीनं मोठा असतो. तो आपल्याला दिसतच नाही. गांधीजींचं अगदी तसंच आहे. त्यांनी अस्पृश्यता, जातीभेद, सामाजिक अन्याय, अंधश्रद्धा, महिलांना मिळणारे दुय्यम स्थान-पडदा प्रथा, ग्रामीण विकास, स्वच्छता, कष्टकरी वर्गाची होणारी पिळवणूक यासाठी केलेला संघर्ष स्वातंत्र्य लढ्यापेक्षाही खूप मोठा होता. देशाची इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्तता व्हावी, यासाठीचा लढा परकियांशी होता, पण देशातील कुप्रथा, सामाजिक अव्यवस्था, भांडवलशाहीविरुद्धचा लढा त्यांचा स्वत:च्याच माणसांशी होता, त्यामुळे तो अधिक अवघड आणि कठीण होता. तरीही त्यांनी धर्ममार्तंड, वतनदार-जहागीरदारांविरुद्ध संघर्ष केला. एकाच वेळी ते अनेक पातळ्यांवर लढत होते. एखादी व्यक्ती म्हणून ते कदापि शक्य नव्हते. म्हणूनच गांधी ही व्यक्ती नव्हती तर तो एक विचार होता, एकाच वेळी सर्वच आघाड्यांवर विचारांच्या माध्यमातून त्यांचा संघर्ष सुरू होता. गांधी यांना जाऊन सात दशके झाली, तरीही त्यांनी दिलेला विचार आजही जिवंत आहे. केवळ भारतच नाही तर जगातील अनेक देश आज गांधीजींनी दाखवलेल्या दिशेनं मार्गक्रमण करीत आहेत. अमेरिका-ब्रिटनसारखी बलाढ्य राष्ट्रेही गांधी विचारांचे अनुकरण करताना दिसताहेत. गांधी आज जगभरातील शोषित-पीडित वर्गाच्या आंदोलनाचे प्रेरणास्रोत आहेत. विश्वशांतीच्या संकल्पनेचे ते उगमस्थान आहे. महिला-मुलींच्या न्याय्य हक्कासाठी झगडणाऱ्या लोकांची ते ऊर्जा आहेत. अवघ्या जगावर आज गांधी विचारांनी गारुड केलेलं असताना ज्या भारतात ते जन्मले, इथल्या लोकांच्या कल्याणासाठी त्यांनी आयुष्य वेचलं, प्राणाची आहुती दिली, त्याच लोकांच्या पुढच्या पिढ्यांनी गांधींचा इतका द्वेष आणि तिरस्कार करावा, हा किती मोठा दुर्दैवविलास!

*गांधी विचारांचा महिमा जगभर पसरलाय*
जग आज गांधींचा अनेक पैलूंनी अभ्यास करतेय. एखादी व्यक्ती रक्तपाताशिवाय एवढी मोठी क्रांती घडवू शकते, हे जगातील लोकांना आजही अविश्वसनीय वाटते. त्यामुळे गांधी एक आश्चर्य होते, या निष्कर्षावर आजचे तत्त्वज्ञानी पोहोचले आहेत. गांधींकडून प्रेरणा मिळाल्यामुळेच अमेरिकेतील कृष्णवर्णीय लोकांच्या हक्कासाठी डॉ. मार्टिन लुथर किंग ज्युनियर मोठे आंदोलन उभारू शकले. गांधीजींच्या पावलावर पाऊल ठेवून त्यांनी प्रदीर्घ लढा देत अहिंसेच्या मार्गानं यश मिळवलं. त्यामुळेच त्यांना अमेरिकेतील गांधी अशी उपाधी मिळाली. एकटे मार्टिन लुथरच नव्हे, दक्षिण आफ्रिकेचे पहिले कृष्णवर्णीय राष्ट्रपती नेल्सन मंडेला गांधीजींना आपले गुरू मानत. त्यांनी गांधीजींच्या विचारांचे अनुकरण करीत संघर्ष केला. त्यांचा कृष्णवर्णीयांसाठीचा लढा, २७ वर्षांचा तुरुंगवास, त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्रपतीपद हे सर्व गांधींच्या सहिष्णुतेच्या विचारांचाच परिपाक असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. झांबियाच्या स्वातंत्र्य आंदोलनाला गांधी विचारानेच चालना दिली. जगाला सापेक्षवादाचा सिद्धांत देणारे महान शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आईन्स्टाईन यांचे गांधी हेच आदर्श होते. गांधीजींच्या अहिंसावादी विचारांचा त्यांच्यावर पगडा होता. गांधीजींचे विचारच जगाला उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचवू शकतील, हे त्यांनी आजपासून ८०-९० वर्षांपूर्वी म्हटले होते. ज्या इंग्रजी राजसत्तेविरुद्ध गांधींनी लढा दिला, तेच इंग्लंड आज गांधीजींच्या शांततेच्या मार्गावर आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी आफ्रिका खंडातील तब्बल ५० देशांतील युवकांना व्हाईट हाऊसमध्ये संबोधित करताना गांधीजींच्या विचारांतून प्रेरणा घेण्याचे आवाहन केले होते. याच अमेरिकेच्या संसदेने गांधींना त्यांच्या १५० व्या जन्मवर्षानिमित्त त्यांच्या देशाच्या सर्वोच्च नागरी सन्मानाने गौरव करण्याचे निश्चित केले होतं मात्र तसं घडलं नाही. गांधी विचारांचा हा जगभर पसरलेला महिमा नाहीतर दुसरं काय?

*भारत गांधी विचारापासून दूर चाललाय*
जगातील प्रत्येक देश आज गांधी विचारांचा अनुयायी बनत चालला असताना भारत मात्र या विचारापासून दूर चाललाय. ज्या गांधींमुळे भारताची जगात ओळख निर्माण झालीय त्या गांधींचे विचार येथील एका वर्गाला बोचणारे काटे वाटू लागले आहेत. गांधींचा मत्सर करणाऱ्या या वर्गात दिवसागणिक वाढ होऊ लागली आहे. मध्यंतरी तर एका महिलेने गांधीजींचा पुतळा बनवून त्याला गोळ्या घालण्याचा प्रमाद केला होता. गांधीद्वेष किती पराकोटीला पोहोचला, याचं हे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. गांधीजींचे पुतळे पाडा, त्यांची चित्रे नोटांवरून हटवा असं म्हणत त्यांना गोळी घालणाऱ्या, नथुराम गोडसेला धन्यवाद देणाऱ्या एक आयएएस महिला अधिकारी आहेत. त्यांच्या पुतळ्याला गोळी घालणारी पूजा पांडेय ही एक महिला आहे. गांधींची हत्या करणाऱ्या नथुराम गोडसेला देशभक्त म्हणणारी प्रज्ञासिंह ठाकूर हीदेखील महिलाच आहे. पुरुषी जोखडात दासींचं जीवन व्यतित करणाऱ्या महिलांच्या हक्कासाठी, त्यांना शिक्षित करण्यासाठी, पुरुषांबरोबरीचा हक्क मिळवून देण्यासाठी ज्या महात्मा गांधींनी आयुष्य वेचले, त्यांच्याविषयीच या महिलांनी असे कृत्य करावे, हे खूपच क्लेशदायक आहे. गांधी नसते तर याच पूजा किंवा प्रज्ञासारख्या कोट्यवधी महिला आजही सामाजिक संहितेच्या नावाखाली चार भिंतीत बंदिस्त असत्या, स्वत:चा चेहरा उघड करण्याचेही त्यांना स्वातंत्र्य नसते. त्यांची बुद्धिमत्ता पुरुषी अहंकाराच्या टाचेखाली चिरडून टाकली गेली असती. १८-१९ व्या शतकातील महिलांसारख्या पुरुषसत्ताक व्यवस्थेत त्या नरकयातना भोगत खितपत पडल्या असत्या. याचेही त्यांना भान नसावे, याचेच मोठे दु:ख आहे.

*आज काही महिला गांधीद्वेष का करताहेत*
तहहयात महात्मा गांधींनी अहिंसेचा पुरस्कार केला असला तरी महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांप्रसंगी महिलांनी या तत्त्वाला तिलांजली द्यावी, अशी त्यांची भूमिका होती. एखादी महिला अत्याचाराची शिकार होत असल्यास तिला आत्मरक्षणाचा अधिकार आहे, त्यासाठी तिने नखे, दात या आयुधांचा वापर करून समोरच्यावर हल्ला करीत स्वत:चे रक्षण करावे, या मताचे गांधी होते. यावरून गांधी महिलांविषयी किती संवेदनशील होते, यांचा अंदाज येतो. महिला सशक्त आणि सुशिक्षित झाली तरच राष्ट्र बलशाली बनू शकतं, हे गांधीजींनी १०० वर्षांपूर्वी जाणले होतं आणि त्या दृष्टीनं त्यांनी प्रयत्नही केले होते. त्यामुळे महिलांमध्ये गांधीजींचं स्थान पूज्यनीय आहे, असं असताना आज काही महिला गांधीद्वेष का करताहेत, हेच मोठे कोडे आहे.

*अभ्यासातूनच गांधींचं बहुआयामी रूप उलगडेल.*
गांधी ही भारताची ओळख आहे, मागील काही वर्षांतील घटनाक्रम पाहता गांधींची ही ओळख पुसण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न सुरू नाही ना? असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. जगाला विश्वबंधुत्वाचा संदेश देणाऱ्या गांधी विचारांवरच आधुनिक भारताचा पाया आहे. धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता, परोपकार, स्त्री-पुरुष समानता या गांधींच्या तत्त्वांनाच सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. गांधींविषयी अपप्रचार करून त्यांच्याविषयी आजच्या पिढीत कमालीचा द्वेष भरण्याचं षडयंत्र रचलं जात आहे. भारताची प्रगल्भ विचारसरणी संकुचित होत चालल्याचं हे निदर्शक आहे. आपल्या देशातील आजच्या तरुणाईनं यापासून वेळीच सावध होण्याची गरज आहे. गांधींचे विचार तिमिराकडून तेजाकडे नेणारे आहेत. त्यामुळेच अवघ्या विश्वाला आज गांधी विचारांची आस लागली आहे. विदेशातील युवक गांधी विचारांनी भारावून जात आहेत. प्रत्येक देशात गांधींचा नामघोष सुरू आहे. याचाच अर्थ या विचारांत नक्कीच काहीतरी जादू आहे. परिवर्तनाची क्षमता आहे. हे नवयुवकांनी जाणलं पाहिजे. मात्र त्यासाठी गांधी अभ्यासावा लागेल. नुकतंच महात्मा गांधींचं १५० वे जन्मशताब्दी वर्ष संपलंय. त्यासाठी ही एक पर्वणीच होती. त्यांच्याविषयीच्या अभ्यासातून निश्चितच गांधींचं बहुआयामी रूप उलगडेल. त्यांच्या विचारांचा अनमोल खजिना गवसेल आणि तो नक्कीच डोळे दिपवणारा असेल. त्यातून गांधींचे उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व दृष्टीस पडेल तेव्हा निधी, प्रज्ञा, पूजा किंवा त्यांच्यासारखे गांधींचा द्वेष करणारे लोक किती खुजे आहेत, याचा प्रत्यय आलेला असेल. समाजातील एक वर्ग गांधीजींचा कमालीचा द्वेष करताना दिसून येत आहे. त्यातून मागील एक-दोन दशकांत गांधीजींचा अनादर-अवमान करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. गांधींपासून प्रज्ञापर्यंतचा मागील सात दशकांतील प्रवास भारतीय विचारांच्या अधोगतीचं द्योतकच म्हणावे लागेल..

आत्मनिर्भरतातला आत्माच हरवलाय!

" 'आत्मनिर्भरता'...... भारतातल्या लोकांनी केवळ या शब्दाऐवजी त्या योजनेचा आत्मा काय आहे हे समजून घ्यायला हवंय! सरकारनं २० लाख कोटी रुपयांची मदत जी जाहीर केलीय ती अगदी २०० लाख कोटी जरी जाहीर केली आणि लोक आत्मनिर्भरतेकडं वळले नाहीत तर मात्र काहीच घडणार नाही. आत्मनिर्भतेच्या गप्पा मारणारी मंडळी जोवर चीनी बनावटीचे मास्क, हातमोजे, सॅनिटायझर खरेदी करणं थांबवत नाहीत! तोपर्यंत आत्मनिर्भरता कशी येणार?
------------------------------------------------------

*आ* णीबाणीच्या काळ्याकुट्ट कालखंडानंतर १९७७ साली भारतात जनता पक्षाचं मोरारजी देसाई यांचं सरकार आलं होतं. काँग्रेसच्या नेत्या इंदिरा गांधी यांनी देशावर आणीबाणी लादली होती. ती हटविल्यानंतर जनतेनं उठाव केला. इंदिरा गांधी यांना धडा शिकविण्यासाठी म्हणून त्यांना सत्तेवरून दूर हटवलं होतं. नव्यानं अस्तित्वात आलेल्या प्रधानमंत्री मोरारजी देसाईंच्या मंत्रिमंडळात कामगार नेते जॉर्ज फर्नांडिस हे उद्योगमंत्री होते. आज परकीय उत्पादनाबाबत, परकीय कंपन्यांबाबत मंत्रिमंडळातले काही मंत्री जसे विरोधात बोलताहेत, त्याप्रमाणे त्यावेळीही तत्कालीन सगळ्या मंत्र्यांना परकीय उद्योगांच्याविरोधात ज्वर चढला होता. उद्योगमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी तर शीतपेय निर्मिती करणाऱ्या 'कोकाकोला' कंपनीला भारत सोडून जाण्याचा आदेश काढला होता. सरकारचा आदेश जारी झाल्यानं कोकाकोला कंपनी देश सोडून निघून गेली. कोकाकोलाशिवाय अमेरिकेतील कॉम्प्युटर व्यवसायातली जायंट कंपनी 'आयबीएम'ला देखील देश सोडून देण्याचा आदेश दिला गेला होता. कारण ही कंपनी भारताच्या फॉरेन एक्स्चेंज रेग्युलेशन कायद्याचं पालन करत नव्हती, असं सांगण्यात आलं होतं. त्याचं कारणही तसंच होतं. त्या कायद्याचं पालन करणं आयबीएमला प्रॅक्टिकली शक्य नव्हतं. फर्नांडिस यांनी त्यांना असं सुचवलं होतं की, कंपनीनं आपले ६० टक्के इक्विटी शेअर्स भारतातली जी कंपनी आयबीएमला जोडू इच्छिते तिच्या खात्यात ट्रान्स्फर करायला हवी! अर्थात आयबीएमला ती मान्य झाली नाही. 

*बँकांचं राष्ट्रीयीकरण हा त्यातलाच एक भाग*
कोणत्याही व्यावसायिक कंपनीला कोणत्याही देशातला अशाप्रकारचा कायदा मान्यच नसतो. म्हणून मग अमेरिकन 'कोकाकोला' कंपनीनं भारतातून निघून जाणं पसंत केलं. थोडी काही वर्षे भारतीय जनतेनं कोकाकोला पिणं सोडून दिलं होतं. पण नंतर काय झालं? १९९३ मध्ये पुन्हा 'कोकाकोला' कंपनीचं भारतात आगमन झालं. आज कोट्यवधी बाटल्या कोक भारतीय रिचविताहेत. 'आयबीएम' कंपनीचीही अशीच स्थिती निर्माण झालीय. ही जगविख्यात पर्सनल कॉम्प्युटर, हार्डवेअर, टेक्नॉलॉजी कंपनी आहे. भारताचं आज तर त्यांच्याशिवाय चालतच नाही, पुढेही चालणार नाही! कंपनी ही केवळ परदेशी आहे म्हणून त्याला विरोध करायचा का? त्याच्याविरोधात प्रचार करायचा का? ती कंपनी भारतात प्रचंड नफा कमावते आहे म्हणून विरोध करायचा का? कंपनी भारतात सर्वत्र आपले पाय पसरते आहे म्हणून विरोध करायचा का? फर्नांडिस यांच्या प्रकरणात हे नक्कीच नव्हतं, त्यांचं एवढंच म्हणणं होतं की, ६० टक्के इक्विटी शेअर्स ट्रान्स्फर करा. कोणतीही कंपनी असं करायला तयार होणार नाही. भारतीय कंपनी जर परदेशात गुंतवणूक करत असेल तर अशी अट मान्य करणार नाही! अशाच प्रकारचा वेगळा अभिनिवेश प्रधानमंत्री इंदिरा गांधींना आपल्या कार्यकाळात निर्माण झाला होता. त्यांनी चांगल्या पद्धतीनं, फायद्याचा, नफ्याचा व्यवसाय करणाऱ्या खासगी बँकांचं राष्ट्रीयीकरण, सरकारीकरण करून टाकलं. राष्ट्रीयीकरण होण्यापूर्वी बँकांचा व्यवहार अगदी स्वच्छ होता, त्या नफा करीत होत्या. त्यांचा ग्राहकांशी संबंधही अत्यंत प्रोफेशनल म्हणाल अशी त्यांची सर्व्हिस होती. राष्ट्रीयकरण झाल्यानंतर या बँकांपैकी अनेकांची आर्थिक अवस्था अडचणीची ठरली आहे. काही बँकेच्या एनपीएतील म्हणजेच कर्जफेड करू न शकणारी खाती वाढल्या आहेत. ज्यांच्याकडून मोठ्याप्रमाणात कर्जाची परतफेड होणं शक्यच होणार नाही. अशा अडचणीत असलेल्या बँकांच्या तिजोरीत सरकार मोठ्या रकमांचा भरणा करते, ज्याच्यामाध्यमातून बँकेला आलेला तोटा भरून काढला जातो. ह्या बँकांचा तोटा भरून काढण्यासाठी जो पैसा दिला जातो तो अर्थातच तुमच्या आपल्यासारख्या करदात्या जनतेचा पैसा असतो!

*डाव्या खिशातून उजव्या खिशात पैसा जाणार*
या दोन्ही उदाहरणातून हे स्पष्ट होतं की, आत्मनिर्भरतेचा चुकीचा अर्थ काढला गेला तर काय होतं! प्रधानमंत्र्यानी २० लाख कोटी रुपयांचं कोरोना-मुक्ती पॅकेज जाहीर केलंय, त्यानं अनेक लोक अस्वस्थ बनलेत. या आर्थिक पॅकेजनं कदाचित आपली आर्थिकस्थिती सुधारेल, ठप्प झालेल्या काही बाबींना वेग येईल. परंतु अखेर हा सारा पैसा म्हणजे जनतेच्या डाव्या खिशातला पैसा उजव्या खिशात वा मागच्या खिशातला काढून पुढच्या खिशात टाकल्यासारखं आहे. या साऱ्या संदर्भात लोकांनी आता सरकारनं दिलेल्या ह्या पॅकेजचा फायदा घ्यायला हवाय. खरं तर आत्मनिर्भर कसं व्हायचं हे समजून घेणं गरजेचं आहे. वर दिलेली दोन उदाहरणं ही १९९१ च्या नव्या आर्थिक नीतीच्या पूर्वीची आहेत. जागतिकीकरणाला वा नव्या खुल्या आर्थिकनीतीला स्वीकारल्यानंतर सरकार कोणत्याही कंपनीला किंवा कोणताही देशाला भारताच्या मार्केटचा दरवाजा बंद करू शकत नाही. कारण ती नवी अर्थनीती, जागतिकीकरण ही सर्वांसाठी खुली बाजारपेठ निर्माण झाली होती. त्यामुळं सगळेच हे जाणतात की, या खुल्या अर्थव्यवस्थेमुळं देशाची प्रगती जी होतेय ती झाली नसती. याचा फायदा उभ्या देशातल्या व्यापाऱ्यांना, उद्योजकांना, लोकांना होऊ लागला. ज्याप्रमाणे कपडे खरेदी करायचे असतील तर अमेरिकन ब्रँड सहजपणे बाजारात उपलब्ध होताहेत. चायनीज मिळताहेत तसेच स्वदेशीही मिळताहेत. जशी गरज, मागणी आणि जशी पसंती तसा पुरवठा या न्यायानं सारं काही उपलब्ध होतेय. जागतिकीकरण, खुल्या अर्थव्यवस्थेपूर्वीच्या काळात हे शक्य नव्हतं. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशातल्या ग्राहकाला खरेदीतलं म्हणावं तसं स्वातंत्र्य नव्हतं! सरकारच्या प्रशासनात दूरदर्शीपणाचा अभाव होता म्हणून मार्केटचे दरवाजे बंद ठेवले गेले होते. तलावात साठलेलं पाणी कितीही असलं पण ते वापरलं गेलं नाही किंवा त्याचा प्रवाह निर्माण केला गेला नाही तर ते साठलेलं खराब होतं. पाणी वास मारायला लागतं. वाहत्या पाण्याचं वैभव त्यात राहत नाही. त्यामुळं जागतिकीकरण हे या वाहत्या पाण्यासारखं आहे. त्यात जगातलं मार्केट सर्वांना उपलब्ध होतेय.

*प्रतिबंध कायमस्वरूपी असू शकत नाही*
अशाप्रकारे वाहतं पाणी खेचून घ्यायचं ठरविल्यानंतर म्हणजेच नवी अर्थनीती, जागतिकीकरण स्वीकारल्यानंतर सरकार थेट कोणत्याही देशातल्या, कोणत्याही कंपनीला असं सांगू शकत नाही की, तुम्ही आमच्या देशात प्रवेश करू शकत नाही वा अमुक एक कंपनीला भारतात येण्यास प्रतिबंधही करू शकत नाही. कारण सरकारला उभ्या जगाशी व्यापार करायचा आहे. कोणत्याही देशांतून आयात करायचं आहे. काही देशात निर्यात करायची आहे. याचाच अर्थ प्रत्येक देशातल्या कंपनीला खरेदी-विक्रीसाठी मोकळीक तर द्यायलाच हवीय. याशिवाय जगात असा कोणताही देश नाही की, त्यांना लागणाऱ्या सगळ्याच गरजेच्या गोष्टींची उत्पादकता वा निर्मिती ते करू शकतात. त्यामुळं त्यांना इतर देशांवर अवलंबून राहावं लागतं. असं तेव्हाच घडेल की, जेव्हा लोकांच्या गरजांवर बंधन लादली जातील किंवा त्याचा वापर मर्यादित केला जाईल, अन्यथा नाही. पण असं असलं तरी सरकार कोणत्याही कंपनीविरुद्ध नियमभंगाच्या निमित्तानं काही काळापुरतं प्रतिबंध करू शकते. कायम स्वरूपी नाही. हे इथं लक्षात घ्यायला हवं!

*आत्मनिर्भतेमधला 'आत्मा' समजून घ्यायला हवा*
वाहत्या नदीतलं पाणी कायमसाठी कोणीही रोखू शकत नाही त्यानुसार एका कंपनीला आपण रोखलं तर दुसरी, दुसरीला रोखलं तर तिसरी उभी राहील! अशास्थितीत सरकारनं जाहीर केलेलं 'आत्मनिर्भर' पॅकेजचा अर्थ लोकांनी समजून घेणं गरजेचं आहे. केवळ त्यातला शाब्दिक अर्थ समजावून घेण्याऐवजी त्यात असलेला 'आत्मा' समजावून घेणं महत्वाचं आहे. सरकारनं पॅकेज जाहीर केल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांशी जवळीक असलेली मंडळी या पॅकेजचं गुणगान गाऊ लागली आहेत तर विरोधातली मंडळी त्याची यथेच्छ टिंगल टवाळी करीत सोशल मीडियावर ती शेअर करताहेत. स्वाभाविकच दोन्हीकडच्या मंडळींना 'आत्मनिर्भर'बाबत फारशी समज नाही. 'आत्मनिर्भर' म्हणजे परदेशी त्यातल्या त्यात चीनी कंपन्यांना विरोध करणं एवढाच अर्थ घेतला गेलाय. जर लोकांनी ते अंमलात आणलं वा परदेशी कंपन्यांचा माल घ्यायचाच नाही असं ठरवलं, तसा निर्धार केला तर ती भारतासाठी आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी क्रांतिकारक बाब ठरेल. पण चीनी कंपन्या वा चीनला विरोध करण्यासाठी म्हणून चीनी बनावटीच्या मोबाईल्स वा लॅपटॉप वापर असाल तर त्याला काय म्हणावं! तसं आपण आपल्या घरात शोधलं तर कितीतरी गोष्टी, चीजवस्तू या चीनी बनावटीच्या दिसतील. या वस्तू खरेदी करताना लोकांना कदाचित आत्मनिर्भरतेचा विचार आला नसेल. आता मग ते कशाप्रकारे स्वदेशीकरण स्वीकारतील? लोकांना स्वस्त किंमतीत मिळणाऱ्या वस्तूशी मतलब आहे, त्याचा पुरेपूर लाभ चीननं उठवलाय. सहजगत्या मिळणारी स्वदेशी वस्तू विकत घेण्याऐवजी ऑनलाईन मिळणारी स्वस्त चाईनीज वस्तू खरेदी करणाऱ्यांची मोठी संख्या आहे. त्यालाच प्राथमिक पसंती आहे. आज कोरोनाच्या या काळात सॅनिटायझर, मास्क, साफसफाईची वैद्यकीय उपकरणं, हातमोजे यासारख्यांची मागणी वाढलीय. ती यापुढच्या काळात तर आणखी वाढणार आहे. ही लोकांची मागणी आणि गरज भागविण्यासाठी थोड्याच काळात चाईनीज बनावटीच्या वस्तू 'मेड इन चायना' सहज बाजारात उपलब्ध होतील. तेव्हा आपली भूमिका काय असणार आहे?

*तरच 'आत्मनिर्भरता' निर्माण होईल!*
लोक या चीनी वस्तू खरेदी करतील तेव्हा त्याच मिनिटाला 'आत्मनिर्भर' शब्दातला आत्मा संपला असं समजा! गेल्या काही वर्षांपासून भारतीय लोक आपली कला-कारागिरी विसरून गेलेत. त्याचा उद्योगातला हुन्नर, कलात्मकता जणू हरवलीय. भारतीय बनावटीच्या चीनी मातीच्या वस्तू वा मोरबीसारख्या ठिकाणी तयार होणाऱ्या टाईल्स व इतर बाबीऐवजी चीनहून आयात करण्यात आलेल्या टाईल्सची मोठी विक्री होताना दिसतेय. भारतीय बनावटीच्या वस्तूंना प्राधान्य मिळावं म्हणून अशा आयात वस्तूंवर आयातकर वाढवला तर आयात करणाऱ्या उद्योगपतींच्या लॉबीचा दबाव सरकारवर येतो; मग सरकारलाही दबावपुढं नमतं घेऊन ती कमी करावी लागते. लोकशाहीचा अर्थ 'लोकांनी लोकांसाठी बनवलेलं सरकार' असा आहे. लोक प्रत्यक्ष सरकारमध्ये जाऊन काही करू वा न करो परंतु आत्मनिर्भरता स्वीकारून सरकार सशक्त तर जरूर करू शकतात. पण यासाठी गरज नसलेल्या वस्तू चीनी वस्तू खरेदी करायचं थांबवावं लागेल. त्याचबरोबर भारतातल्या कंपन्यांना गुणवत्तापूर्ण स्वदेशी प्रॉडक्ट्स बाजारात आणाव्या लागतील. प्रत्येक परदेशी वस्तूंवर बहिष्कार टाकणं शक्य नाही. ज्याप्रकारे अमेझॉनमुळं अनेक भारतीय घरगुती उत्पादनं चीनी बाजारात जाऊन पोहोचल्या आहेत. सामान्य माणूस स्वतः निर्मिती केलेल्या वस्तूची ऑनलाईन विक्री करू शकतो. हे लक्षांत आल्यानंतर मग ती कंपनीच्या माध्यमातून स्वदेशी वस्तू विकणं ही देखील एकप्रकारची आत्मनिर्भरताच म्हणावी लागेल. आपल्याला 'आत्मनिर्भर' व्हायचंच असेल तर आपण खूप काही करू शकतो. आत्मनिर्भरतेचा मॅसेज फॉरवर्ड करायचा असेल तर मग सरकार २० लाख कोटी जाहीर करो की, २०० लाख कोटी त्यानं फक्त आकडे फुगतील पण आत्मनिर्भरता होणार नाही. हे लक्षांत घ्यावं लागेल!

- हरीश केंची
९४२२३१०६०९

शिवसेनेची अपरिहार्यता...!

"शिवसेनेला सत्ता बळावर संपविण्याच्या भाजपचा 'शतप्रतिशत' कार्यक्रम अगदी लोकसभा निवडणुकीपर्यंत ताणून धरलेला दिसत होता पण देशात अनेक ठिकाणी भाजपचा फुगा फुटल्यानं शिवसेनेशी पुन्हा युती ही भाजपची गरज बनली. पण शिवसेनेचा अनुभव वेगळा आहे. पुन्हा युती म्हणजे पूर्वीसारखी २५ वर्षे आणि भवितव्याची नसबंदी करून घेणं अशी होती. अशी परिस्थितीच भाजपनं सत्तेच्या बळावर शिवसेनेच्या पुढे निर्माण करून ठेवली. त्यानुसार शिवसेनेच्या भवितव्याचा गळा घोटण्यासाठी शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षात अनेकजण पेरले. त्यांच्यासाठी सत्ता महत्त्वाची आहे. पण शिवसेनेसाठी सत्ता सर्वस्व नाही आणि नव्हतं. अशा परिस्थितीत भविष्यात आपण आपली सत्ता आणणार आहोत असं गाजर दाखवून सोबत लढणं ही शिवसेनेची संजीवनी आहे. तसं न केल्यास शिवसेनेची गत महाराष्ट्रातल्या जनता दल, गोव्यातल्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष किंवा आसाम गण परिषदेनेसारखी होणं अटळ आहे. त्यामुळेच सत्तेच्या नाव नव्हे पण स्वत्वाच्या नावानं लढणं ही शिवसेनेची अपरिहार्यता आहे. म्हणूनच काँग्रेस- राष्ट्रवादी सोबत जाणं हे श्रेयस्कर होतं!"
----------------------------------------------------------
*दे* शभरात कोरोनाचं अक्राळविक्राळ चेहरा लोकांसमोर उभा ठाकलाय लोक त्यानं त्रस्त बनलेत. जीवनमरणाचा लढा ते लढताहेत. सत्तालोभी भाजपेयीं मंडळी मात्र निवडणुकांच्या मानसिकतेत वावरताहेत. बिहार आणि पश्चिम बंगाल इथं विधानसभेच्या निवडणूक होताहेत, त्यासाठी भाजपेयीं नेते प्रचारासाठी सज्ज झालेत. गोदी मीडिया मात्र त्याबाबत काही बोलताना दिसत नाही. उलट देशात किती राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे हे दाखविण्यात मश्गुल आहेत. ते दाखविण्यासाठी मिडियातले ग्राफिक डिझाईनर भारताचा दोन तृतीयांश नकाशा भगवा करून दाखवताहेत. आजमितीला भाजपची साथसंगत अनेकांनी सोडली आहे. एनडीएतुन अनेकांनी काढता पाय घेतलाय. काश्मीर मधली पीडीपी, तेलंगणा राष्ट्र समिती, तेलुगू देशम पार्टी यांनी भाजपबरोबर जाणं केव्हाच नाकारलंय. शिवसेनेनं तर सारे पाश तोडून टाकले आहेत. असं असलं तरी, भाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स-एनडीए मध्ये जवळपास चाळीसएक पक्ष आहेत. जशा महाराष्ट्रात युत्या होत्या तशा इतर राज्याराज्यात आहेत. लोकसभा निवडणुकीत एनडीएला लक्षणीय यश मिळालं देशात मोदी सरकार स्थापन झालं, परंतु त्यानंतरचा भाजपेयींचा कोणत्याही मित्रपक्षाच्या बाबतीतील व्यवहार आणि अनुभव समाधानकारक नव्हता. शिवसेना हा सर्वात जुना साथीदार पण त्यांच्यातला विश्वास संपला आणि युती संपुष्टात आली. तशी ती २०१४ मध्येच विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तुटली होती. नंतर मात्र शिवसेनेच्या पाठींब्यावर राज्यात सरकार पाचवर्षं टिकलं आणि चाललं. २०१९च्या लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजप पुन्हा दोघे एकत्र आले. ती न पकणारी आणि पचणारी खिचडी होती. एकत्र लढले, बहुमतात आले पण सत्तेवर येताना पुन्हा अविश्वासाचं वातावरण निर्माण झालं. त्यामुळं भाजप सत्तेवर येऊ शकलं नाही. शिवसेनेनं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीलं एकत्र येत सत्ता स्थापन केली.

* सेना-भाजप युुतीचा मागोवा*
प्रत्येक राज्यात ज्यांच्या खांद्यावर बसून त्या त्या राज्यात त्यांच्याच कानात लघुशंका करण्याचं भाजपचं कसब आता उघड झालं आहे. त्यामुळंच शिवसेना सतत स्वबळावर लढण्याचे नारे लगावत असते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अमित शहांनी मातोश्री गाठली. युतीसाठी उद्धव ठाकरेंचं मन त्यांनी वळवलं. १८ फेब्रुवारी २०१९ ला त्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी फडणवीसांनी पदांचं आणि जबाबदारीचं समान वाटप ठरल्याचं सांगितलं. विधानसभा निवडणूक निकालानंतर शिवसेनेनं 'दिलेल्या शब्दाप्रमाणे मुख्यमंत्रीपद आम्हालाच मिळायला हवं' असा आग्रह धरला. त्यावर भाजपेयींनी असं काही ठरलं नसल्याचं सांगत शिवसेनेचं म्हणणं धुडकावून लावलं. मग शिवसेनेनं काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी म्होतर लावलं अन सत्ता मिळवली. त्यामुळं त्यांनी सतत केलेला स्वबळाचा नारा प्रत्यक्षात आणला. उद्धव ठाकरे यांची हा नारा शिवसेनेच्या भूत-भवितव्याचा विचार केल्यास गैर काहीच नव्हतं. कारण स्वबळाचा नारा आणि ताकद दाखविली नसती तर शिवसेनेची गत समाजवाद्यांसारखी झाली असती. हे भविष्य चितारताना थोडा इतिहासाचा मागोवा घ्यावा लागेल. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची राजकीय आघाडी असणारा जनसंघ एकेकाळी भारतीय राजकारणात अस्पृश्य होता. त्याला प्रतिष्ठा देण्याचं काम समाजवादी साथी जयप्रकाश नारायण यांनी १९७५ तर ७७ या आणीबाणीच्या काळात केलं. इंदिरा गांधींनी देशावर लादलेल्या आणीबाणी विरोधात एकत्रितपणे लढण्यासाठी आणि लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव करण्यासाठी जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या 'जनता पक्षा'त जनसंघाला सामील करून घेतलं. तोपर्यंत कोणत्याच राज्याची सत्ता हस्तगत करता आली नव्हती. १९७७ च्या निवडणुकीत काँग्रेसचा दारुण पराभव करून जनता पक्ष सत्ताधारी झाला. त्यावेळी स्थापन झालेल्या मोरारजी देसाईंच्या मंत्रिमंडळात वाजपेयी आणि अडवाणी मंत्री झाले. तथापि, जनता पक्षात येऊन पावन झालेल्या आपल्या मातृ संघटनेची गुणसूत्रं सोडली नव्हती. त्यांनी जनता पक्षाच्या माध्यमातून राज्याराज्यात हातपाय पसरले. त्यानंतर आधी जनता पक्ष फोडला आणि मग आपली देशव्यापी उपस्थिती दर्शवायला सुरुवात केली. त्यासाठी भाजपची निर्मिती केली. परंतु पोटात शिरून पोट फाडून बाहेर येण्याच्या गुणामुळे भाजप पूर्वीच्या जनसंघासारखाच अस्पृश्य झाला.

*डाव्या राजकीय शक्तीला ओहोटी लागली!*
१९८० नंतरची ९ वर्षे भाजपला मित्रपक्ष नव्हता. १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजप-शिवसेना युती झाली. परंतु इंदिरा गांधी यांच्या हत्येच्या पार्श्वभूमीवर सपशेल अपयशी ठरल्यानं निवडणुकीपुरती टिकली. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप हा शरद पवार यांच्या समाजवादी काँग्रेस, समाजवाद्यांचा जनता दल, शेकाप आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष यांच्या 'पुरोगामी लोकशाही आघाडी'चा मित्रपक्ष होता. १९८८ मध्ये शरद पवार १०वर्षांनी 'काँग्रेसवासी' झाल्यानं 'पुलोआ'चा शक्तिपाद झाला. याच काळात शहाबानो प्रकरणानं आणि रामलल्लाच्या पुजेसाठी बाबरी मशिदीचं कुलूप ४० वर्षांनी उघडण्याच्या कोर्ट निर्णयात काँग्रेसनं पुढाकार घेतल्यानं देशातलं राजकारण बदललं. हिंदुत्वाचे वारे वाहू लागले. ते मुस्लिम विरोधी झाले. ह्याच दरम्यान महाराष्ट्रात 'रिडल्स' प्रकरण घडल्यानं सवर्ण-दलित हा टेढीचा पीळ अधिक घट्ट झाला. या पिळामुळेच १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युती झाली. तिचा लाभ भाजप प्रमाणेच शिवसेनेलाही झाला. वामनराव महाडीक आणि विद्याधर गोखले हे दोघे मुंबईतून शिवसेनेचे पहिले खासदार झाले. या बळावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी 'पुढचं पाऊल' टाकत शिवसेनेला राज्यव्यापी केली आणि १९९० च्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा शिवसेना-भाजप युती करून शिवसेनेचे ५१ आणि भाजपचे ४२ आमदार निवडून आणले. या मुसंडीला पचवून काँग्रेस सत्ताधारी पक्ष झाला, तरी त्याची ताकद घटली आणि डाव्या राजकीय शक्तीला ओहोटी लागली!

*युती भाजपनं सत्तेच्या लालसेनं मोडीत काढली*
या बदलामुळे शिवसेना-भाजप युती २०१४ मध्ये तुटेपर्यंत पंचवीस वर्षे टिकून राहिली या युतीमुळे भाजपच्या पहिला मित्र अशी शिवसेनेची ओळख निर्माण झाली असली तरी भाजपच्या मातृ संस्थेच्या म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या लेखी शिवसेना कधीच मित्र पक्ष किंवा हिंदूवादी नव्हती. त्यांना शिवसेना चे हिंदुत्व कायम बेगडी वाटत आले आहे. त्यांच्या लेखी शिवसेना हा एक प्रादेशिक पक्ष आहे. त्यांना शिवसेनेच्या तथाकथित राष्ट्रवादात प्रादेशिकतेची, फुटीरतेची बीजे दिसून येतात. १९८९ ते २०१४ पर्यंत भाजपनं पाच-पन्नास पक्षांची आघाडी केली आणि किंवा मोडली. यापैकी तेलंगणा राष्ट्र समिती, तेलगू देशम पार्टी, पीडीपी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना भाजपपासून पूर्णपणे दुरावले तरीदेखील चाळीसेक पक्ष आज त्यांच्या सोबत आहेत. त्यात सर्वात ताकतवान पक्ष हा शिवसेना होता. शिवसेनेचे खासदार आणि आमदार युतीच्या सत्तेचे आधार आहेत. पण त्यांची आकडेमोड केल्याशिवाय भाजपचं महाराष्ट्रावर एकछत्री राज्य कधी आलं नाही. हे आता भाजप कारभाऱ्यांना कळून चुकलं आहे. यामुळेच लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अमित शहा यांनी मातोश्रीवर जाऊन उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. असाच प्रकार २०१४च्या निवडणुकीच्या वेळीही झाला होता. त्यावेळी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होत असताना शिवसेनेला गाफील ठेवून आणि एकनाथ खडसे यांना पुढे करून शिवसेनेबरोबरची युती भाजपनं केवळ सत्तेच्या लालसेनं मोडीत काढली होती.

*स्वत्वाच्या नावानं लढणं हीअपरिहार्यता*
'शत प्रतिशत'च्या वाटेनं वाटचाल करण्यासाठी भाजपनं विधानसभेच्या जवळपास २०० हून अधिक जागा लढवल्या. त्यांचं उद्दिष्ट महाराष्ट्रात बहुमत मिळवून एकहाती सत्ता मिळवणं हेच होतं. ते जमलं नाही पण केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार असल्याचा फायदा उठून भाजपनं महाराष्ट्रात फडणवीस सरकार स्थापन केलं. परंतु पुढे बाका प्रसंग निर्माण होणार असं लक्षात येताच शिवसेनेशी सत्तेची अर्धीमुर्धी भागीदारी केली. पण केंद्र आणि राज्यातल्या सत्तेच्या प्रभावानं राज्यात जम बसविण्याचा प्रयत्न भाजपनं सातत्याने केला आहे. २०१६ च्या मुंबई महापालिका निवडणुकीतही शिवसेनेला सत्ता मिळाली तरी भाजपनं आपले संख्याबळ वाढवताना शिवसेनेचे संख्याबळ कमी केलं आणि मनसेचं संपवलं आहे. शिवसेनेला सत्ता बळावर संपविण्याच्या भाजपचा 'शतप्रतिशत' कार्यक्रम अगदी पालघरच्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत ताणून धरलेला दिसत होता पण गोंदिया, भंडारा ते कैरोना असा देशात सर्वत्र भाजपचा फुगा फुटल्यानं शिवसेनेशी पुन्हा युती ही भाजपाची गरज बनली. पण शिवसेनेचा अनुभव वेगळा आहे. पुन्हा युती म्हणजे पूर्वीसारखी २५ वर्षे आणि भवितव्याची नसबंदी करून घेणं अशी होती. अशी परिस्थितीच भाजपनं सत्तेच्या बळावर शिवसेनेच्या पुढे निर्माण करून ठेवली. त्यानुसार शिवसेनेच्या भवितव्याचा गळा घोटण्यासाठी शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षात अनेकजण पेरले. त्यांच्यासाठी सत्ता महत्त्वाची आहे पण शिवसेनेसाठी सत्ता सर्वस्व नाही आणि नव्हतं. अशा परिस्थितीत भविष्यात आपण आपली सत्ता आणणार आहोत असं गाजर दाखवून सोबत लढणं ही शिवसेनेची संजीवनी आहे. तसं न केल्यास शिवसेनेची गत महाराष्ट्रातल्या जनता दल, गोव्यातल्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष किंवा आसाम गण परिषदेनेसारखी होणं अटळ आहे. त्यामुळेच सत्तेच्या नाव नव्हे पण स्वत्वाच्या नावानं लढणं ही शिवसेनेची अपरिहार्यता आहे.

चौकट
*सावरकर म्हणाले 'जनसंघाची काँग्रेस होईल*
भारतीय जनता पक्षाला शिवसेनेला कोंडीत पकडण्यासाठी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारतरत्न देण्यासंदर्भात विचार करणं सहज सोपे होतं. खरंतर हा विषयानं शिवसेनेला अडचण निर्माण झाली यावेळी बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले 'सावरकर पंतप्रधान असते तर पाकिस्तान जन्माला नसता....!' खरं तर राजकारणात जर-तर ला काही अर्थ नसतो उद्धव ठाकरे यांनी इतका कल्पनाविलास करण्याची गरज नव्हती. सावरकर प्रधानमंत्री होण्याचं जाऊदे, तेव्हाच्या राजकारणातही ते का बेदखल झाले होते? याचा शोध त्यांनी आपल्या आजोबांचे म्हणजे प्रबोधनकारांचं लेखन चाललं तरी लक्षात येईल. सावरकर आणि प्रबोधनकार दोघे समकालीन. चालत अगदी पाच दहा मिनिटात भेटता येईल असं त्या दोघांचे घर जवळ होतं. इतक्या अंतरावर दोघांची निवासस्थान होतं. दोघेही नाटककार, वक्ते, हिंदूधर्म सुधारक तरीही दोघांच्या लेखनात एकमेकांच्या कार्याचा वा विचारांचा उल्लेख नाममात्र देखील का नाही? तात्याराव यांचे विचार-आचार हे भटशाही विरोधी नव्हते. ते प्रबोधनकारांना कसं बरं मान्य होणार? पाकिस्तान जेव्हा जीनांच्याही डोक्यात नव्हता तेव्हा म्हणजे १९३८मध्ये द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धांत सावरकरांनी मांडला आणि तो त्याकाळी योग्यच होता. त्यात त्यांचा द्रष्टेपणा दिसतो. जे अटळ आहे हे योग्य वेळेस सांगितलं पाहिजे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही आपल्या पुस्तकातून १९४१ दरम्यान पाकिस्तानमधून संभाव्य कहाणी सांगितलेली आहे. सावरकर पंतप्रधान व्हायचे तर ते राजकारणात राहणे आवश्यक होते. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या सर्वपक्षीय मंत्रिमंडळात भाजपच्या पूर्वस्वरूपी जनसंघाचे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे सुरुवातीला सावरकरांच्या हिंदू महासभेत होते पण त्यांनी सावरकरांना वाळीत टाकणाऱ्या गोळवलकर गुरुजींच्या संघाची मदत घेऊन जनसंघ स्थापन केला. तेव्हा सावरकरांनी जनसंघाला आशीर्वाद न देता मुखर्जींना बजावलं होतं, की :जनसंघ काढून तुम्ही हिंदीत फूट पाडू नका एक दिवस तुमची हिंदू सभा तरी होईल किंवा काँग्रेस तरी होईल...! संघ आणि भाजपची काँग्रेस कशी झालीय ते आपण आज पाहतोच आहो

हरीश केंची
९४२२३१०६०९