आज सावरकरांना भारतरत्न देण्यास निघालेले भाजपेयीं नेते हिंदुमहासभा अस्तित्वात असताना जनसंघाची स्थापना का केली गेली याच उत्तर सोयीस्करपणे टाळतात. पण आपल्या समोर दुसरा हिंदुत्ववादी पक्ष किंवा नेता न ठेवण्यात ते यशस्वी ठरले. आज या सगळ्या गोष्टी आठवण्याचं कारण शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपदापासून दूर ठेवण्याच्या अट्टाहासामागे दुसऱ्या हिंदुत्ववादी पक्षाचं खच्चीकरण करण्याचा तर डाव नव्हता अशी शंका उपस्थित होते. सावरकरांच्या नंतर हिंदुत्वाचा झेंडा घेऊन दुसऱ्या पक्षात उभा राहणारा एकमेव नेता म्हणजे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे! बाबरी मशीद पडल्यानंतर घाबरून लपून बसलेल्या संघ परिवारातील सर्व दिग्गजांना आधार होता तो केवळ बाळासाहेबांच्या एक वाक्याचा! बाबरी आमच्या कारसेवकांनी पाडलेली नाही ,ती शिवसैनिकांनी पाडलेली असू शकते, हे वाक्य भाजपचे नेते सुंदरसिंग भंडारी यांनी पत्रकार परिषदेत उच्चारलं आणि तात्काळ बाळासाहेबांनी मातोश्री या आपल्या किल्ल्यात बसून एक आवाज दिला, "जर माझ्या शिवसैनिकांनी बाबरी पडली असेल तर त्याचा मला अभिमान आहे." या त्यांच्या वाक्यानं त्यांना लालकृष्ण अडवाणी, बाळासाहेब देवरस, अशोक सिंघल या राष्ट्रीय नेत्यांच्या पंक्तीत नेऊन बसवलं. देशातील अनेक हिंदुत्वनिष्ठ जनतेला बाळासाहेब हे संघ परिवारातील नेत्यांपेक्षा अधिक जवळचे वाटू लागले.
बाबरी पतनाच्या आधीच बाळासाहेबांच्या वक्तृत्वाचा बहुजन समाजावर असलेला प्रभाव लक्षात घेऊन भाजपचे नेते प्रमोद महाजनांनी शिवसेनेशी युती केली होती. आणि त्यांच्या खांद्यावर बसून १९९५ साली महाराष्ट्रात सत्ताही भोगली. अर्थात ८० च्या दशकात सुद्धा शिवसेनेशी युती करायला भाजपच्या काही नेत्यांकडून विरोध झाला होता. पण नंतर हेच बाळासाहेब भाजप नेत्यांच्या गळ्यातले ताईत बनले. अटलबिहारी वाजपेयी, अडवाणी यांच्याखालोखाल बाळासाहेब, भाजपेयींकरिता श्रद्धेय, परमपूजनीय बनले. पण बाळासाहेबांच्या मृत्यूनंतर यात आमूलाग्र बदल झाला. बाळासाहेबांना देणारा मान उद्धव ठाकरेंना द्यायला भाजपचे नेते तयार नव्हते. आणि त्याचीच परिणाती म्हणून २०१४ साली भाजपनं पहिल्यांदा शिवसेनेबरोबर युती तोडून भाजपनं १२२ जागा मिळविल्या आणि बहुमतासाठी आवश्यक २३ जागांच्या बदल्यात शिवसेनेला केवळ १२ मंत्रिपद आणि दोन्ही सभागृहातील उपसभापती आणि उपाध्यक्षपद दिलं गेलं. यावेळीही युती व्हावी ही देवेंद्र फडणवीस यांची इच्छा नव्हतीच. पण युती झालीच. भाजपच्या आडाख्यानुसार यावेळीही पक्ष सहजगत्या १२५ जागा आणू शकत होता आणि बहुमताचा आवश्यक १४५ चा आकडा अपक्षांच्या भरवशावर पार करून सेनेला सत्तेपासून संपूर्ण दूर ठेवण्याचा भाजपचा प्रयत्न होता. त्यासाठी शिवसेनेच्या विरोधात भाजपनं अनेक ठिकाणी अपक्ष उमेदवार उभे केले. पण हे आडाखे चुकले आणि भाजपची गाडी १०५ वर येऊन थांबली. शिवसेनेकडे ५६ आमदार असल्याने त्यांचा पाठिंबा आवश्यक ठरला आणि नेमक्या याचवेळी शिवसेनेने पाहिल्यादा ठरल्याप्रमाणे अडीच वर्षासाठी मुख्यमंत्रीपद देण्याची मागणी केली. तर भाजपचे नेते असं काही ठरलंच नव्हतं असं सांगून मोकळे झाले. भाजपच्या परंपरेनुसार मोक्याच्या क्षणी नरेंद्र मोदी-अमित शहा , देवेन्द्र फडणवीस मुग गिळून गप्प बसले तर भाजपमध्ये अस्तित्वहीन झालेल्या केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना मुख्यमंत्रीपदाच्या भांडणात मध्यस्थी न करण्याचा इशारावजा सल्ला देण्यात आला.
पुढील सर्व गोष्टी ठरल्याप्रमाणें झाल्या. मुख्यमंत्री पदावर अडलेल्या शिवसेनेवर भाजपनं युतीधर्म न पाळल्याचा आरोप केला आणि आपण एकटे सरकार स्थापन करू शकतं नाही असं राज्यपालांना सांगितले तर शिवसेना राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचा लेखी पाठिंबा मिळविण्यात अयशस्वी ठरली. शिवसेनेचं हिंदुत्व हेच त्यामागे खरं कारण होतं. म्हणजेच निधर्मी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला शिवसेना हिंदुत्वामुळे नको होती तर संघ परिवाराची एक महत्त्वाची शाखा असलेल्या भाजपला हिंदुत्वाचा वसा घेणारा दुसरा पक्ष नको आहे. या दोघांमध्ये शिवसेनेची मात्र चांगलीच कोंडी होत आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्या युतीच्या जरी गप्पा होत असल्या तरी त्या प्रत्यक्षात उतरण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. सेनेशी युती केल्यास काँग्रेसच्या इतर राज्यातील हक्काच्या मुस्लिम मतांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती वाटते आहे. पण भाजपला सत्तेपासून रोखण्यासाठी काँग्रेस तयार झाली आहे. भाजपने अजूनही युती तोडली नाही असं म्हणून आपले दरवाजे सेनेसाठी उघडे ठेवले आहेत तर भाजपशी बोलणी होऊ शकतात, असं म्हणून उद्धव ठाकरेंनीही सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. पण या वाटाघाटीत भाजप मुख्यमंत्री पद देण्याची शक्यता फार कमी आहे. याशिवाय यावेळीच अडीच वर्षे मुख्यमंत्री पद देण्यास नकार देणारा भाजप पुढील विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेशी युती ठेवण्याची सुतराम शक्यता नाही. आणि यामागे अर्थात आपल्या शिवाय दुसरा कोणताही हिंदुत्ववादी पक्ष नसावा हीच आत्मकेंद्री भावना आहे. त्यामुळे एकतर सेनेने भाजपचा वरचष्मा मान्य करून त्यांना साथ देणे किंवा मध्यावधी निवडणुकांना सामोरे जाणे हे दोनच पर्याय सद्यस्थितीत समोर आहेत...
No comments:
Post a Comment