शिवसेनेची अपरिहार्यता...!

"शिवसेनेला सत्ता बळावर संपविण्याच्या भाजपचा 'शतप्रतिशत' कार्यक्रम अगदी लोकसभा निवडणुकीपर्यंत ताणून धरलेला दिसत होता पण देशात अनेक ठिकाणी भाजपचा फुगा फुटल्यानं शिवसेनेशी पुन्हा युती ही भाजपची गरज बनली. पण शिवसेनेचा अनुभव वेगळा आहे. पुन्हा युती म्हणजे पूर्वीसारखी २५ वर्षे आणि भवितव्याची नसबंदी करून घेणं अशी होती. अशी परिस्थितीच भाजपनं सत्तेच्या बळावर शिवसेनेच्या पुढे निर्माण करून ठेवली. त्यानुसार शिवसेनेच्या भवितव्याचा गळा घोटण्यासाठी शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षात अनेकजण पेरले. त्यांच्यासाठी सत्ता महत्त्वाची आहे. पण शिवसेनेसाठी सत्ता सर्वस्व नाही आणि नव्हतं. अशा परिस्थितीत भविष्यात आपण आपली सत्ता आणणार आहोत असं गाजर दाखवून सोबत लढणं ही शिवसेनेची संजीवनी आहे. तसं न केल्यास शिवसेनेची गत महाराष्ट्रातल्या जनता दल, गोव्यातल्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष किंवा आसाम गण परिषदेनेसारखी होणं अटळ आहे. त्यामुळेच सत्तेच्या नाव नव्हे पण स्वत्वाच्या नावानं लढणं ही शिवसेनेची अपरिहार्यता आहे. म्हणूनच काँग्रेस- राष्ट्रवादी सोबत जाणं हे श्रेयस्कर होतं!"
----------------------------------------------------------
*दे* शभरात कोरोनाचं अक्राळविक्राळ चेहरा लोकांसमोर उभा ठाकलाय लोक त्यानं त्रस्त बनलेत. जीवनमरणाचा लढा ते लढताहेत. सत्तालोभी भाजपेयीं मंडळी मात्र निवडणुकांच्या मानसिकतेत वावरताहेत. बिहार आणि पश्चिम बंगाल इथं विधानसभेच्या निवडणूक होताहेत, त्यासाठी भाजपेयीं नेते प्रचारासाठी सज्ज झालेत. गोदी मीडिया मात्र त्याबाबत काही बोलताना दिसत नाही. उलट देशात किती राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे हे दाखविण्यात मश्गुल आहेत. ते दाखविण्यासाठी मिडियातले ग्राफिक डिझाईनर भारताचा दोन तृतीयांश नकाशा भगवा करून दाखवताहेत. आजमितीला भाजपची साथसंगत अनेकांनी सोडली आहे. एनडीएतुन अनेकांनी काढता पाय घेतलाय. काश्मीर मधली पीडीपी, तेलंगणा राष्ट्र समिती, तेलुगू देशम पार्टी यांनी भाजपबरोबर जाणं केव्हाच नाकारलंय. शिवसेनेनं तर सारे पाश तोडून टाकले आहेत. असं असलं तरी, भाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स-एनडीए मध्ये जवळपास चाळीसएक पक्ष आहेत. जशा महाराष्ट्रात युत्या होत्या तशा इतर राज्याराज्यात आहेत. लोकसभा निवडणुकीत एनडीएला लक्षणीय यश मिळालं देशात मोदी सरकार स्थापन झालं, परंतु त्यानंतरचा भाजपेयींचा कोणत्याही मित्रपक्षाच्या बाबतीतील व्यवहार आणि अनुभव समाधानकारक नव्हता. शिवसेना हा सर्वात जुना साथीदार पण त्यांच्यातला विश्वास संपला आणि युती संपुष्टात आली. तशी ती २०१४ मध्येच विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तुटली होती. नंतर मात्र शिवसेनेच्या पाठींब्यावर राज्यात सरकार पाचवर्षं टिकलं आणि चाललं. २०१९च्या लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजप पुन्हा दोघे एकत्र आले. ती न पकणारी आणि पचणारी खिचडी होती. एकत्र लढले, बहुमतात आले पण सत्तेवर येताना पुन्हा अविश्वासाचं वातावरण निर्माण झालं. त्यामुळं भाजप सत्तेवर येऊ शकलं नाही. शिवसेनेनं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीलं एकत्र येत सत्ता स्थापन केली.

* सेना-भाजप युुतीचा मागोवा*
प्रत्येक राज्यात ज्यांच्या खांद्यावर बसून त्या त्या राज्यात त्यांच्याच कानात लघुशंका करण्याचं भाजपचं कसब आता उघड झालं आहे. त्यामुळंच शिवसेना सतत स्वबळावर लढण्याचे नारे लगावत असते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अमित शहांनी मातोश्री गाठली. युतीसाठी उद्धव ठाकरेंचं मन त्यांनी वळवलं. १८ फेब्रुवारी २०१९ ला त्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी फडणवीसांनी पदांचं आणि जबाबदारीचं समान वाटप ठरल्याचं सांगितलं. विधानसभा निवडणूक निकालानंतर शिवसेनेनं 'दिलेल्या शब्दाप्रमाणे मुख्यमंत्रीपद आम्हालाच मिळायला हवं' असा आग्रह धरला. त्यावर भाजपेयींनी असं काही ठरलं नसल्याचं सांगत शिवसेनेचं म्हणणं धुडकावून लावलं. मग शिवसेनेनं काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी म्होतर लावलं अन सत्ता मिळवली. त्यामुळं त्यांनी सतत केलेला स्वबळाचा नारा प्रत्यक्षात आणला. उद्धव ठाकरे यांची हा नारा शिवसेनेच्या भूत-भवितव्याचा विचार केल्यास गैर काहीच नव्हतं. कारण स्वबळाचा नारा आणि ताकद दाखविली नसती तर शिवसेनेची गत समाजवाद्यांसारखी झाली असती. हे भविष्य चितारताना थोडा इतिहासाचा मागोवा घ्यावा लागेल. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची राजकीय आघाडी असणारा जनसंघ एकेकाळी भारतीय राजकारणात अस्पृश्य होता. त्याला प्रतिष्ठा देण्याचं काम समाजवादी साथी जयप्रकाश नारायण यांनी १९७५ तर ७७ या आणीबाणीच्या काळात केलं. इंदिरा गांधींनी देशावर लादलेल्या आणीबाणी विरोधात एकत्रितपणे लढण्यासाठी आणि लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव करण्यासाठी जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या 'जनता पक्षा'त जनसंघाला सामील करून घेतलं. तोपर्यंत कोणत्याच राज्याची सत्ता हस्तगत करता आली नव्हती. १९७७ च्या निवडणुकीत काँग्रेसचा दारुण पराभव करून जनता पक्ष सत्ताधारी झाला. त्यावेळी स्थापन झालेल्या मोरारजी देसाईंच्या मंत्रिमंडळात वाजपेयी आणि अडवाणी मंत्री झाले. तथापि, जनता पक्षात येऊन पावन झालेल्या आपल्या मातृ संघटनेची गुणसूत्रं सोडली नव्हती. त्यांनी जनता पक्षाच्या माध्यमातून राज्याराज्यात हातपाय पसरले. त्यानंतर आधी जनता पक्ष फोडला आणि मग आपली देशव्यापी उपस्थिती दर्शवायला सुरुवात केली. त्यासाठी भाजपची निर्मिती केली. परंतु पोटात शिरून पोट फाडून बाहेर येण्याच्या गुणामुळे भाजप पूर्वीच्या जनसंघासारखाच अस्पृश्य झाला.

*डाव्या राजकीय शक्तीला ओहोटी लागली!*
१९८० नंतरची ९ वर्षे भाजपला मित्रपक्ष नव्हता. १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजप-शिवसेना युती झाली. परंतु इंदिरा गांधी यांच्या हत्येच्या पार्श्वभूमीवर सपशेल अपयशी ठरल्यानं निवडणुकीपुरती टिकली. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप हा शरद पवार यांच्या समाजवादी काँग्रेस, समाजवाद्यांचा जनता दल, शेकाप आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष यांच्या 'पुरोगामी लोकशाही आघाडी'चा मित्रपक्ष होता. १९८८ मध्ये शरद पवार १०वर्षांनी 'काँग्रेसवासी' झाल्यानं 'पुलोआ'चा शक्तिपाद झाला. याच काळात शहाबानो प्रकरणानं आणि रामलल्लाच्या पुजेसाठी बाबरी मशिदीचं कुलूप ४० वर्षांनी उघडण्याच्या कोर्ट निर्णयात काँग्रेसनं पुढाकार घेतल्यानं देशातलं राजकारण बदललं. हिंदुत्वाचे वारे वाहू लागले. ते मुस्लिम विरोधी झाले. ह्याच दरम्यान महाराष्ट्रात 'रिडल्स' प्रकरण घडल्यानं सवर्ण-दलित हा टेढीचा पीळ अधिक घट्ट झाला. या पिळामुळेच १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युती झाली. तिचा लाभ भाजप प्रमाणेच शिवसेनेलाही झाला. वामनराव महाडीक आणि विद्याधर गोखले हे दोघे मुंबईतून शिवसेनेचे पहिले खासदार झाले. या बळावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी 'पुढचं पाऊल' टाकत शिवसेनेला राज्यव्यापी केली आणि १९९० च्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा शिवसेना-भाजप युती करून शिवसेनेचे ५१ आणि भाजपचे ४२ आमदार निवडून आणले. या मुसंडीला पचवून काँग्रेस सत्ताधारी पक्ष झाला, तरी त्याची ताकद घटली आणि डाव्या राजकीय शक्तीला ओहोटी लागली!

*युती भाजपनं सत्तेच्या लालसेनं मोडीत काढली*
या बदलामुळे शिवसेना-भाजप युती २०१४ मध्ये तुटेपर्यंत पंचवीस वर्षे टिकून राहिली या युतीमुळे भाजपच्या पहिला मित्र अशी शिवसेनेची ओळख निर्माण झाली असली तरी भाजपच्या मातृ संस्थेच्या म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या लेखी शिवसेना कधीच मित्र पक्ष किंवा हिंदूवादी नव्हती. त्यांना शिवसेना चे हिंदुत्व कायम बेगडी वाटत आले आहे. त्यांच्या लेखी शिवसेना हा एक प्रादेशिक पक्ष आहे. त्यांना शिवसेनेच्या तथाकथित राष्ट्रवादात प्रादेशिकतेची, फुटीरतेची बीजे दिसून येतात. १९८९ ते २०१४ पर्यंत भाजपनं पाच-पन्नास पक्षांची आघाडी केली आणि किंवा मोडली. यापैकी तेलंगणा राष्ट्र समिती, तेलगू देशम पार्टी, पीडीपी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना भाजपपासून पूर्णपणे दुरावले तरीदेखील चाळीसेक पक्ष आज त्यांच्या सोबत आहेत. त्यात सर्वात ताकतवान पक्ष हा शिवसेना होता. शिवसेनेचे खासदार आणि आमदार युतीच्या सत्तेचे आधार आहेत. पण त्यांची आकडेमोड केल्याशिवाय भाजपचं महाराष्ट्रावर एकछत्री राज्य कधी आलं नाही. हे आता भाजप कारभाऱ्यांना कळून चुकलं आहे. यामुळेच लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अमित शहा यांनी मातोश्रीवर जाऊन उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. असाच प्रकार २०१४च्या निवडणुकीच्या वेळीही झाला होता. त्यावेळी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होत असताना शिवसेनेला गाफील ठेवून आणि एकनाथ खडसे यांना पुढे करून शिवसेनेबरोबरची युती भाजपनं केवळ सत्तेच्या लालसेनं मोडीत काढली होती.

*स्वत्वाच्या नावानं लढणं हीअपरिहार्यता*
'शत प्रतिशत'च्या वाटेनं वाटचाल करण्यासाठी भाजपनं विधानसभेच्या जवळपास २०० हून अधिक जागा लढवल्या. त्यांचं उद्दिष्ट महाराष्ट्रात बहुमत मिळवून एकहाती सत्ता मिळवणं हेच होतं. ते जमलं नाही पण केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार असल्याचा फायदा उठून भाजपनं महाराष्ट्रात फडणवीस सरकार स्थापन केलं. परंतु पुढे बाका प्रसंग निर्माण होणार असं लक्षात येताच शिवसेनेशी सत्तेची अर्धीमुर्धी भागीदारी केली. पण केंद्र आणि राज्यातल्या सत्तेच्या प्रभावानं राज्यात जम बसविण्याचा प्रयत्न भाजपनं सातत्याने केला आहे. २०१६ च्या मुंबई महापालिका निवडणुकीतही शिवसेनेला सत्ता मिळाली तरी भाजपनं आपले संख्याबळ वाढवताना शिवसेनेचे संख्याबळ कमी केलं आणि मनसेचं संपवलं आहे. शिवसेनेला सत्ता बळावर संपविण्याच्या भाजपचा 'शतप्रतिशत' कार्यक्रम अगदी पालघरच्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत ताणून धरलेला दिसत होता पण गोंदिया, भंडारा ते कैरोना असा देशात सर्वत्र भाजपचा फुगा फुटल्यानं शिवसेनेशी पुन्हा युती ही भाजपाची गरज बनली. पण शिवसेनेचा अनुभव वेगळा आहे. पुन्हा युती म्हणजे पूर्वीसारखी २५ वर्षे आणि भवितव्याची नसबंदी करून घेणं अशी होती. अशी परिस्थितीच भाजपनं सत्तेच्या बळावर शिवसेनेच्या पुढे निर्माण करून ठेवली. त्यानुसार शिवसेनेच्या भवितव्याचा गळा घोटण्यासाठी शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षात अनेकजण पेरले. त्यांच्यासाठी सत्ता महत्त्वाची आहे पण शिवसेनेसाठी सत्ता सर्वस्व नाही आणि नव्हतं. अशा परिस्थितीत भविष्यात आपण आपली सत्ता आणणार आहोत असं गाजर दाखवून सोबत लढणं ही शिवसेनेची संजीवनी आहे. तसं न केल्यास शिवसेनेची गत महाराष्ट्रातल्या जनता दल, गोव्यातल्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष किंवा आसाम गण परिषदेनेसारखी होणं अटळ आहे. त्यामुळेच सत्तेच्या नाव नव्हे पण स्वत्वाच्या नावानं लढणं ही शिवसेनेची अपरिहार्यता आहे.

चौकट
*सावरकर म्हणाले 'जनसंघाची काँग्रेस होईल*
भारतीय जनता पक्षाला शिवसेनेला कोंडीत पकडण्यासाठी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारतरत्न देण्यासंदर्भात विचार करणं सहज सोपे होतं. खरंतर हा विषयानं शिवसेनेला अडचण निर्माण झाली यावेळी बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले 'सावरकर पंतप्रधान असते तर पाकिस्तान जन्माला नसता....!' खरं तर राजकारणात जर-तर ला काही अर्थ नसतो उद्धव ठाकरे यांनी इतका कल्पनाविलास करण्याची गरज नव्हती. सावरकर प्रधानमंत्री होण्याचं जाऊदे, तेव्हाच्या राजकारणातही ते का बेदखल झाले होते? याचा शोध त्यांनी आपल्या आजोबांचे म्हणजे प्रबोधनकारांचं लेखन चाललं तरी लक्षात येईल. सावरकर आणि प्रबोधनकार दोघे समकालीन. चालत अगदी पाच दहा मिनिटात भेटता येईल असं त्या दोघांचे घर जवळ होतं. इतक्या अंतरावर दोघांची निवासस्थान होतं. दोघेही नाटककार, वक्ते, हिंदूधर्म सुधारक तरीही दोघांच्या लेखनात एकमेकांच्या कार्याचा वा विचारांचा उल्लेख नाममात्र देखील का नाही? तात्याराव यांचे विचार-आचार हे भटशाही विरोधी नव्हते. ते प्रबोधनकारांना कसं बरं मान्य होणार? पाकिस्तान जेव्हा जीनांच्याही डोक्यात नव्हता तेव्हा म्हणजे १९३८मध्ये द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धांत सावरकरांनी मांडला आणि तो त्याकाळी योग्यच होता. त्यात त्यांचा द्रष्टेपणा दिसतो. जे अटळ आहे हे योग्य वेळेस सांगितलं पाहिजे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही आपल्या पुस्तकातून १९४१ दरम्यान पाकिस्तानमधून संभाव्य कहाणी सांगितलेली आहे. सावरकर पंतप्रधान व्हायचे तर ते राजकारणात राहणे आवश्यक होते. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या सर्वपक्षीय मंत्रिमंडळात भाजपच्या पूर्वस्वरूपी जनसंघाचे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे सुरुवातीला सावरकरांच्या हिंदू महासभेत होते पण त्यांनी सावरकरांना वाळीत टाकणाऱ्या गोळवलकर गुरुजींच्या संघाची मदत घेऊन जनसंघ स्थापन केला. तेव्हा सावरकरांनी जनसंघाला आशीर्वाद न देता मुखर्जींना बजावलं होतं, की :जनसंघ काढून तुम्ही हिंदीत फूट पाडू नका एक दिवस तुमची हिंदू सभा तरी होईल किंवा काँग्रेस तरी होईल...! संघ आणि भाजपची काँग्रेस कशी झालीय ते आपण आज पाहतोच आहो

हरीश केंची
९४२२३१०६०९