---------------------------------------------------------
*आ* ज रविवार ३० मे मोदी सरकारला केंद्रात दुसऱ्यांदा सत्तेत येऊन दोन वर्षे आणि एकूण सात वर्षे पूर्ण होतील. पहिल्या टर्मपेक्षा अधिक मोठा नेत्रदीपक विजय मिळवून केंद्रात दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यापासून मोदी सरकारला सलग दुसऱ्यावर्षी यशाचा वार्षिक जल्लोष करता आलेला नाही. काही ऐतिहासिक निर्णय, जम्मू-कश्मीरचं विभाजन, अयोद्धेतील राम मंदिराचा जटील प्रश्न या सगळ्या घटनांबाबत आनंद आणि समाधान लाभण्याऐवजी मोदी सरकारच्या वाट्याला केवळ प्रतिकूलताच आलेली नाही तर आता विश्वासार्हतेवरही प्रश्न उभा ठाकलाय. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत अनेक मुद्द्यांवरून केंद्र सरकारची पीछेहाट झालीय. केवळ सत्ताधारी भाजपेयींचीच नव्हे तर भाजपेयींचं एकमेव आशास्थान ठरलेल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची लोकप्रियता घसरणीला लागलीय. त्यांचे सगळे राजकीय डावपेच अंगाशी आलेत. सत्ता आणि सर्व शक्तिमान असतानाही कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत त्यांची एकही कृती सत्कारणी लागलेली नाही. कोरोना संकटावर उपाययोजना करण्याऐवजी ते निवडणूक प्रचारात व्यग्र होते. उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना केलेल्या फोननं मोदींच्या वलयाला धक्का बसला. तर केजरीवाल यांनी उघडपणे त्यांची कोंडी केली. हेमंत सोरेन यांनी प्रधानमंत्र्यांच्या एकतर्फी चर्चेवर टीका केली. बंगालमध्ये मिळालेल्या विजयानं ममता बॅनर्जींनी जाहीर तोंडसुख घेऊन मोदींच्या लोकप्रियतेला ग्रहण लावले. कोरोना रुग्णांची आणि मृतांची संख्या शिगेला पोहोचली असतानाही देशवासियांसमोर येत नव्हते. पण आल्यानंतर ते रडतील, अश्रू ढाळतील अशाप्रकारची भाकीतं संजयसिंह यांच्यासह अनेकांनी व्यक्त केली होती. तो खरा ठरला. मोदी रडले पण त्यांच्या अश्रूंनी अपेक्षित परिणामकरता साधली नाही. 'रडत राहण्याचा काही लोकांचा स्वभावच असतो' अशी विरोधकांवर टीका करणाऱ्या मोदींची कोंडी झाली. जनतेची सहानुभूती मिळवायची असलं की, ते आसवांना वाट करून देतात, हे गेल्या सात वर्षात आठ वेळा दिसून आलंय! कोरोनाची लाट ओसरत असतानाच म्युकरमायकोसीस हा साथीचा रोग अनेक राज्यात फैलावल्यानं सरकारसमोर दुहेरी आव्हान उभं राहिलं. त्याला सामोरं जाताना राजकीय कुरघोडीत गुंतण्याऐवजी सर्व केंद्रीय मंत्र्यांना कामाला लावलं तरच मोदी सरकारची निसटणारी विश्वासार्हता परत मिळवला येईल. समाजमाध्यमांवरील आभासी सक्रियतेचा कुचकामी शॉर्टकट उपयुक्त ठरणार नाही. कोलमडलेली आरोग्यव्यवस्था नीट कशी करता येते ते नितीन गडकरींनी विदर्भात दाखवून दिलंय. त्याचं श्रेय घेण्याचा राज्यातील भाजपेयीं नेते घेण्याचा प्रयत्न करताहेत, पण हे यश केवळ गडकरी याचंच आहे हे लक्षांत घेतलं पाहिजे!
*मोदी राजवटीचे ते २ हजार५५५ दिवस*
गेल्या सात वर्षात नोटाबंदी झाली. जीएसटी लावण्यात आलं. सर्जिकल स्ट्राईक झालं. ट्रिपल तलाक रद्द केलं गेलं. कश्मीरचं ३७० कलम रद्द करण्यात आलं. सीएए लागू करण्यात आलं. बँकांचं विलिनीकरण केलं. पण कोरोनासारखी महामारी हाताळता आली नाही. लोकांचे हाल झाले. बेरोजगारी वाढली. लोकं जीव गमावत आहेत. तरीही भक्त मंडळी भाजपेयीं सरकारची ७ वर्षपूर्ती साजरी करणार होते. दरम्यान भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा यांना उत्सव साजरा करु नका असा आदेश काढावा लागला. नरेंद्र मोदींचा प्रधानमंत्री म्हणून आजच्या दिवशी ३० मे रोजी शपथविधी झाला आणि मोदी सरकारचा कारभार तेव्हापासून सुरू झाला. ते 'मोदी सरकार' म्हणून ओळखलं जातंय. सध्या देशात कोरोनानं मोठा कहर माजवलाय. या वाढत्या संकटामुळं प्रत्येक दिवस सेलिब्रेशनचा समजणाऱ्या मोदी सरकारला आपल्या कारभाराची सात वर्ष पूर्ण झाल्याचा आनंद कदाचितच वाटत नसेल. कारण आज देशात ज्याप्रमाणे परिस्थिती बनलीय, त्यावरुन गल्ली ते दिल्ली आणि दिल्ली ते अमेरिका व इतर राष्ट्रांतून सर्वत्र मोदी सरकार टीकेचा धनी ठरलेय. ज्या चहाच्या टपरीवर मोदीच्या नेतृत्वाची स्तुती केली जात होती, आता त्याच कट्ट्यावर आज खिल्ली उडवली जातेय. त्यांनी जे काही निर्णय घेतलेत त्याचा थेट परिणाम लोकांवर झालाय. आज या सातवर्षाच्या कार्यकाळात तुम्हाला भारतीय संघराज्याची चौकट ढासळली जात असताना पाहावं लागलंय. शिवाय देशातल्या संवैधानिक संस्थांना कसं अस्तित्वहीन बनवून टाकलंय. हेही आपण अनुभवलं असेल. पण अनेक गोष्टी दिसत नाहीत. या कालखंडात २०० हून अधिक नव्या योजनांची घोषणा प्रधानमंत्र्यांनी केल्या आहेत. या योजनांच्या घोषणांची चर्चा होते पण या योजनांतील सत्यता आपल्याला ठाऊक नाहीये. देशाला ७० वर्षांत पहिल्यांदा असा प्रधानमंत्री मिळाला ज्यानं प्रत्येक क्षेत्रात नवे रेकॉर्ड प्रस्थापित केलं आहे. जे कधीच विसरता येणार नाही. हे हवं तर कुणी सुवर्णाक्षरात लिहू द्यात. पण तुम्हाला तो एखादा डाग लागल्यासारखा दिसेल. हा असा एक प्रवास आहे, महागाईचा, बेरोजगारीचा, नोटबंदीचा, बँकांच्या विलिनीकरणाचा, जीएसटी, तीन तलाक, सीएए, कोरोनाच्या महामारीतील उपाययोजनेत आलेलं अपयश, देशात प्रचार प्रसिद्धीसाठी होणारा खर्च, महामारीतील मृत्यूंचं तांडव, लसीकरण, प्रवासी मजदूरांची स्थिती हा कसला प्रवास आहे? अशा अनेक बाबी आहेत. गेल्या सातवर्षातले २ हजार ५५५ दिवस! हे भाजपेयीं सरकारचं सेलिब्रेशन सुरूच आहे.
*सर्वांनीच प्रायश्चित घेण्याची गरज आहे*
स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा गांधी हे देशाचे सर्वात मोठे नेते होते. नेहरू घराणं स्वातंत्र्याच्या लढाईत अग्रभागी होतं. पंडित मोतीलाल नेहरू पासून जवाहरलाल नेहरू देखील अनेक वर्षे जेलमध्ये होते. नेहरू-गांधींना बदनाम करणारे बहुतेक लोक इंग्रज धार्जिणे किंवा त्यांचे वैचारिक वारस आहेत, हे स्पष्ट आहे. त्यांच्यातले अटलबिहारी वाजपेयी, प्रमोद महाजन हे लोक जरा वेगळे होते. ते असे कारस्थानी नव्हते. हिंसक नव्हते. अडवाणी मात्र मोदींची पहिली आवृत्ती होती. आता स्वतःच्या कर्माची फळं भोगताहेत. आज गांधीही नाहीत, नेहरुही नाहीत, बाबासाहेबही नाहीत ! पण सरकार नत्थुराम गोडसे यांच्या विचारांचं आहे ! त्यांच्या भक्तांचं आहे. आणि शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी, बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाचा जप करणारं, त्यांचा वारसा सांगणारं या सरकारमध्ये सहभागी आहेत. देशाचं दुर्दैव असं, की गांधीचा, नेहरूंचा विरोध करणाऱ्यांना मोदींच्या काळात चांगले दिवस आलेत. कळत नकळत संघाच्या सुरात सूर मिसळून गांधींचा विरोध करणारांची मोठी गर्दी झालीय. वैचारिक मतभेद वेगळे, त्याचं स्वागत केलंच पाहिजे. पण द्वेष वेगळा हेही समजून घेतलं पाहिजे. मात्र गांधींचा द्वेष हाच काही लोकांच्या पोटापाण्याचा मुख्य धंदा आहे. काहीही असलं तरी, देशाला पुन्हा एकदा गांधींची गरज आहे. कोरोना आणि मोदी सरकार यांची सारखीच दहशत आहे. दोन्हीकडे नुसती लूट सुरू आहे. देशाचा एकेक अवयव विकणं सुरू आहेत. एवढ्या वर्षांच्या त्यागातून, नियोजनातून, समर्पणातून हा देश उभा राहिलाय. इथवर आलाय. तो पुन्हा मातीत घालण्यासाठी हे प्राणपणानं कामाला लागलेले आहेत. आपण काय करत आहोत, हे त्यांचं त्यांनाच कळत नाही. एकजात सारे वैचारिक दिवाळखोर आहेत. त्यांच्या माकडचेष्टा बघून सारं जग थुंकत आहे यांच्यावर! मोदी कुणाचंही ऐकत नाहीत. मोदी-शहा यांचा इतिहास माहीत असल्यामुळं भाजपा आणि संघामधले मोठे मोठे लोक कोमात गेलेले आहेत. त्यांची जुनी पापं आता त्यांच्याच बोकांडी बसली आहेत. न्यायालये देखील व्हेंटिलेटरवर आहेत. त्यांनाही ऑक्सीजन हवाय आणि सारे ऑक्सीजन सिलेंडर मोदी आपल्या खिशात घेवून फिरताहेत. सध्यातरी त्यांचं मॅनेजमेंट शहा बघत असावेत, असं वाटतं. किंवा मोदी यांनी पर्यायी शहा देखील तयार केला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. देश भयंकर संकटात आहे. शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, कारखानदार, व्यापारी, शिक्षक, विद्यार्थी, अधिकारी, कर्मचारी, छोटे दुकानदार, मोजके आणि इमानदार पत्रकार सारे सारे दहशतीत आहेत. सात वर्षातील तुघलकी कारभारामुळे लोक बर्बाद झाले आहेत. कर्जामुळं आता व्यापारी, उद्योगपती, डॉक्टर, प्राध्यापक या सारखे लोक सुद्धा सहकुटुंब आत्महत्या करायला लागले आहेत. कोरोनाच्या महामारीचा फायदा घेवून केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणात देशाला लुटतेय. सारा पैसा देशाबाहेर जातोय. मागोमाग मोठमोठे उद्योगपती सहकुटुंब देशाबाहेर जाताहेत. ते पुन्हा परत येतील की नाही अशी शंका आहे. भाजपचे सारे खासदार, नेते शेपट्या टाकून नव्हे, तर शेपट्या कापून बसले आहेत. मिळेल ते बिस्कीट खाऊन दिवस काढताहेत. या देशाला मंत्रिमंडळ आहे याच्या खुणाही कुठं दिसत नाहीत. प्रधानमंत्री रडण्याचे राष्ट्रीय कार्यक्रम करण्यात व्यस्त आहेत. काहीही करून निवडणुका जिंकणे, हा त्यांचा धर्म आहे. एकमेव अजेंडा आहे. त्याशिवाय मोदी-शहा यांना पर्याय देखील नाही. त्यांचे पराक्रम एवढे आहेत, की जर त्यांच्या हातातून सरकार गेलं, तर आपलं काय होईल, या भीतीनं त्यांना झोप येत नसावी. अशा परिस्थितीत मानसिक संतुलन राखणे अशक्य कोटीतील गोष्ट आहे. तोच त्यांचा प्रॉब्लेम आहे. अर्थात, संघाला, भाजपेयींना याची आता पूर्ण कल्पना आलेली आहे. ते बोलत नसले तरी आतून हादरले आहेत. २०१४ नंतर त्यांनी आणि अंधभक्तांनी देशात जो धुमाकूळ घातला, त्यामुळं आता त्यांना आपली भूमिका कशी बदलायची ही अडचण आहे. आंधळे भक्त असोत की भक्तिनी, साऱ्यांनी मर्यादा ओलांडून टाकल्या होत्या. आता त्यांची गोची झालीय. कुणाला सांगताही येत नाही आणि सोसवतही नाही. मात्र ही कोंडी फोडावी लागेल. झालेल्या चुका विसरून एकमेकांना समजून घ्यावं लागेल. प्रमाण कमी जास्त असू शकतं, पण अतिरेक दोन्ही बाजूंनी झालाय. दोन्ही बाजूंनी चुका झाल्यात. त्याची फळं आपण सारेच भोगत आहोत. सर्वांनीच प्रायश्चित घेण्याची गरज आहे. यावेळी संघ आणि भाजपेयींची भूमिका ऐतिहासिक महत्वाची आहे. विरोधी पक्षातील नेत्यांनी देखील गांभीर्यानं एक आलं पाहिजे. काही लोकांनी आपलं उठवळ राजकारण अशावेळी बाजूला ठेवलं पाहिजे. देश अस्वस्थ आहे. आधी देश वाचवला पाहिजे. संघ आणि भाजपमध्ये तशा हालचाली देखील सुरू झालेल्या आहेत. अलीकडंच गडकरी ॲक्टिव झालेले दिसतात. आणखीही काही लोक नजीकच्या काळात बोलायला लागतील. न्यायालयं नव्या जोमानं हिम्मत करायला लागलीत. काँग्रेस देखील ॲक्शन मोडमध्ये आलीय. शेतकरी आंदोलन तर देशात सुरू आहेच. परवा लोकांनी फडणवीस यांना हुसकावून लावलं आहे. त्याचे व्हिडिओ गाजत आहेत.
*स्टॅलिन यांचा उपक्रम अनुकरणीय आहे*
कोरोनातून सावरल्याचं भासताच भाजपेयीं आणि त्यांचं सरकार अस्तित्वहीन बनलेल्या काँग्रेसवर शिरसंधान करण्याच्या आवडत्या कामात गुंतले. हे गेले सातवर्षं सुरूच आहे. राष्ट्रीय आपत्ती काळात काँग्रेसचं नामस्मरण नाईलाजानं थांबवावं लागलं होतं. आता मोदींच्या बदनामीसाठी काँग्रेसनं 'टूलकिट'चं कारस्थान रचल्याचा आरोप करून संबित पात्रा आणि काही मंत्री काँग्रेसवर तुटून पडले. पण ते बनावट असल्याचं ठपका ट्विटरनं पात्रा यांच्यावर ठेवला. ज्या ट्विटरच्या माध्यमातून भाजपेयींनी विरोधकांना नेस्तनाबूत केलं तेच ट्विटर आता भाजपेयींना देशद्रोही, पक्षपाती, वामपंथी वाटायला लागलेय. हे प्रकरण न्यायालयात गेलंय. हे कमी होतं म्हणून की काय रामदेवबाबांनी अलोपथीच्या विरोधात वक्तव्य करून सरकारला अडचणीत आणलंय. देशभरातल्या अलोपथीच्या डॉक्टरांनी मोदी सरकारलाच आव्हान दिलंय. पोलिसी कारवाई, न्यायालयीन वाद उभा ठाकलाय. ट्विटर आणि रामदेवबाबांच्या प्रकरणात न्यायालयाकडे लक्ष लागून राहिलंय. थोबडे यांच्यानंतर सरन्यायाधीश बनलेले रमन्ना हे कार्यरत होताच न्यायालयांची सरकारबद्धलची भूमिका बदललेली दिसते. देशभरातील उच्च न्यायालये प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालय मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठविण्यात मागेपुढं पहात नाहीत. लष्कराचे अधिकारी कोरोनाच्या उपचारासाठी खासगी व्यक्तींना मदत मागून सरकारच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह लावत आहेत. उत्तरप्रदेश गुजरात, मध्यप्रदेश आणि कर्नाटक या भाजपेयीं राज्यांतील कोरोना रुग्णांचे आणि मृतांचे आकडे आणि वास्तव यातील तफावत प्रादेशिक प्रसिद्धीमाध्यमांमुळे उघड झाली. सरकारनं याबाबत मौन बाळगून अप्रत्यक्ष मान्य केलंय. वस्तुस्थितीला सामोरं न जाण्याचा मानसिकतेमुळे आणि पारदर्शकतेच्या अभावातून ही स्थिती उदभवलीय. मात्र सरकार गांभीर्यानं याकडं पाहत नाही हीच मोठी समस्या आहे. आणखी एक महत्वाचं, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी एक अभिनव प्रयोग केलाय. आपल्या राज्यात कोरोनाच्या संकटातून लोकांना वाचविण्यासाठी त्यांनी प्रत्येक जिल्ह्याच्या स्तरावर एक सर्वपक्षीय समिती स्थापन केलीय. सरकारी मदत, औषधं, उपचार, लसीकरण याचं नियोजन आणि सरकारी यंत्रणांवर देखरेख करण्याची जबाबदारी टाकलीय. त्यातून एक दिसून आलंय की, इथं राजकारण झालेलं नाही. आरोप-प्रत्यारोप झालेलं नाही. इथल्या जनतेला योग्य ती सेवा मिळालीय. अशाच प्रकारची यंत्रणा राज्य आणि देशपातळीवर करायला काय हरकत आहे. स्वातंत्र्यानंतर नेहरूंनी देशाचं एक 'राष्ट्रीय सरकार' स्थापन केलं होतं. त्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी होते. तशाच प्रकारची ही कल्पना! देशातल्या विरोधकांवर केवळ टीका करण्याऐवजी त्यांना सामावून घेता येऊ शकेल. भाजपेयींनी याचा अवश्य विचार करावा. असो.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
