----------------------------------------------
*पा* च राज्यांचे निवडणूक निकाल जाहीर झालेत. या निवडणुकांत केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांत भाजपच्या जागा जास्त निवडून आलेल्या नाहीत. असं असलं तरी दक्षिणेकडं भाजपनं प्रभाव टाकलाय आणि येणाऱ्या दिवसात पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांत भाजपच्या शक्तीत वाढ होईल, असं दिसतंय. २०१९ साली लोकसभा निवडणुकीत जनतेनं ममता बॅनर्जींऐवजी मोदींना मतं दिली. ४२ पैकी १८ जागा भाजपेयींनी मिळवल्या. पण, त्यावेळीही मोदींना मतं देणाऱ्या मतदारांनी मुख्यमंत्री म्हणून आम्हाला ममताच हव्यात, हे सांगितलं होतं. भाजपेयींना या निवडणुकीत मतं १० टक्क्यांवरून ३६ टक्क्यांपर्यंत गेलीत. राज्याच्या पातळीवर ममतांच्या विरोधात जाण्यासारखं, नाकारण्यासारखं तिथल्या जनतेला अजून काही वाटलेलं नव्हतं. भ्रष्टाचार आहे का? तर तो सर्वत्र आहे. गैरकारभार होतो का? तर बरेचवेळा होतो आणि तरीसुद्धा आहे त्यातून निवड करण्यासाठी ममतांची निवड करायला बंगालची जनता तयार होती. भाजप हा स्थानिक पातळीवरचा पर्याय म्हणून अजून उभा राहिलेला नव्हता. तो आता उभा राहतोय. निवडणुकीची रणनीती म्हणून विचार केला तर ममता बॅनर्जी मुस्लिमांचं तुष्टीकरण करतात, अशी टीका करून हिंदू विरुद्ध मुस्लीम असं वातावरण निर्माण करायचं आणि तसं झालं की हिंदू मतांचं ध्रुवीकरण होऊन आपल्याला १००-१२५ जागा सहज पार करता येतील, असा भाजपचा अंदाज असणार. धार्मिक ध्रुवीकरण हे त्यांचं मध्यवर्ती सूत्र होतं. बंगालच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर धार्मिक ध्रुवीकरणाला वाव होता. पण ते पूर्णपणे होऊ शकलं नाही. मात्र हिंदू मतांचं ध्रुवीकरण होण्यापेक्षा ममतांच्या विरोधात जी मतं होती ती भाजपकडं गेली आणि भाजपला विरोधी पक्ष म्हणून मोठं यश मिळालं. त्यामुळं भाजपेयींसाठी हा अत्यंत उत्साहवर्धक विजय आहे. काँग्रेस आणि डावे या दोन पक्षांचं तिथलं स्थानच नाहीसं झालंय. ही गोष्ट बंगालच्या राजकारणाच्या दृष्टीनं अत्यंत मध्यवर्ती आहे. याचं कारण असं की आता तिथं ममता बॅनर्जीं यांच्या विरोधी ताकद म्हणून डावे किंवा काँग्रेस यांना उभं रहाणं अतोनात अवघड जाणार आहे आणि इथून पुढं विरोधी पक्ष म्हणून भाजपेयीं स्वतःकडं हे स्थान ठेवणार आहेत. भाजपपेक्षा ममता बॅनर्जी चांगल्या म्हणून काही ठिकाणी माघार घेतलीही असेल. पण, अंतिमतः तिथली डाव्यांची मतं ही ममता विरोधीच मतं होती. ती त्यांनी जर भाजपकडं वळवली असतील तर त्यांना तसं करण्याची गरज नव्हती आणि वळवली नसतील तर ती त्यांना मिळायला पाहिजे होती. त्यामुळं असं वाटतं की डावे नाहीसं होणं, हे ध्रुवीकरण हे मूलतः भाजपनं जो तिथं आक्रमक प्रचार केला, त्याचा परिणाम आहे. ममता बॅनर्जी ज्या प्रमाणावर बंगालमध्ये यशस्वी झाल्या त्यामुळं बिगर भाजप आघाडीचं नेतृत्व करण्यासाठी आग्रह वाढणार. ममता बॅनर्जी यांची मर्यादा ही आहे की त्यांचे या सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी जिव्हाळ्याचं आणि विश्वासाचं संबंध फारसे नाहीत. त्यामुळं हे सर्वजण आज त्यांच्याकडं जातील, त्यांना तुम्ही आमचं नेतृत्व करा, असं म्हणतील. हे जरा कठीणच आहे. त्यांच्याबरोबर हे सगळे कसं राहू शकतील, यासाठी ममता बॅनर्जींना यांना स्वतःच्या नेतृत्वाची शैली बदलावी लागेल. त्यांना देवाण-घेवाणीची शैली ठेवावी लागेल. तो समझोता जर झाला तर आपण काही वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१५ साली नितीश कुमारांबद्धल जसं म्हणत होतो तसं मला वाटतं आजचा टप्पा आहे. मात्र, या सर्व गोष्टीला आता फार महत्त्व नाही. कारण ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाला बाहेर कुठल्याच राज्यात स्थान नाही. त्यामुळं जोपर्यंत त्या-त्या राज्यातले पक्ष लोकसभा निवडणुकीत निवडून येत नाहीत तोपर्यंत या सगळ्या गप्पा आहेत. या आपापसातल्या समन्वयांच्या पातळीवर राहाणार.
*भाजपेयीं लक्ष्य साधण्यात आता तरबेज*
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं मुख्यालय महाराष्ट्रात संघाच्या स्थापनेपासून आहे. पण इथं फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या पुरोगामी विचारांमुळे संघ, जनसंघ, भाजप यांना कधी स्थान मिळालं नाही. मात्र शिवसेनेच्या साथीनं त्यांनी महाराष्ट्रात शिरकाव केला. नुसता शिरकाव केला नाही तर गेल्या दोन्ही विधानसभा निवडणुका भाजपनं जिंकल्या, हे विसरून चालणार नाही. १९८५ च्या निवडणुकीत शेकापएवढ्याच जागा जिंकणारा भाजप नंतर दहा वर्षांत थेट सत्तेत कसा आला? ह्याचा धांडोळा घेतला तर लक्षांत येईल की, भाजपएवढा विचारांचा आग्रही पक्ष इतर कोणताही नाही. भाजपची सगळी लढाई ही विचाराची आणि विचारासाठीच आहे. त्यांना सत्तेत काही रस नाही, असं नाही पण सत्ता हे या विचारासाठीचं साधन आहे. त्यामुळं त्यांना सत्ता हवी असते. पूर्वी त्यांच्याकडं सांस्कृतिक सत्ता होतीच. आता राजकीय सत्ताही मिळतेय. ही लढाई विचाराची आहे, हे मूल्यात्मक भान अद्यापही विरोधकांना आलेलं नाही. ममतांसारखे बलवान प्रादेशिक नेते भाजपला हवेच असतात. कारण विरोधकांच्या विरोधालाही त्यामुळं वाट मिळते. त्यामुळं काही राज्ये विरोधकांच्या हातात जातात, पण अंतिमतः देशावर राज्य आपलंच राज्य असावं यासाठी ते प्रयत्नशील असतात. भाजपेयींची सत्ता देशात आल्यानंतर त्यांनी राज्याचे अधिकार, हक्क आणि मोठ्या प्रमाणात महसूल आपल्या हाती घेतला त्यामुळं राज्ये कमकुवत बनली आणि केंद्रसत्ता शक्तिशाली झाली. भाजपेयींच्या वाटचाली ह्या संघाप्रमाणे एकचालुकानुवर्तीत दिशेनं होताहेत हे आपल्याला जाणवेल! भाजपला जे साध्य करायचंय, ते लक्षात घेतलं पाहिजे. बंगालच काय, केरळमध्येही त्यांनी आपल्याला हवं असणारं साध्य विकसित केलंय. तिथल्या सत्तासंघर्षाची चौकट बदलून टाकलीय. तामिळनाडूसारख्या राज्यात त्यांना अद्याप यश येत नसलं, तरी अन्यत्र हे त्यांनी व्यवस्थितपणे केलंय. आपल्याला फक्त जिंकलेल्या जागांचा हिशेब कळतो, पण मिळालेल्या मतांची टक्केवारी समजत नाही. भाजपला ती नेमकी समजते. पराभवातूनही मिळालेल्या मतांचा सकारात्मक धांडोळा घेण्यात ते प्रवीण आहेत. हैदराबादसारखी महापालिका असो की मुंबई महापालिका, हरणारी निवडणूक ते उगाच निकरानं लढत नाहीत! जिथं भाजप कधी दखलपात्रही नव्हते, तिथं त्यांना पराभूत करण्यासाठी झगडावं लागणं हेच त्यांचं यश मानलं जावं, असं मुख्य पात्र ते कधी होतात, हे कुणालाच समजतच नाही. पूर्वी काहीच हातात नव्हतं, तेव्हाही निष्ठेनं भाजपेयीं हे करत होते. आज तर, त्यांच्यासोबत निवडणूक आयोग, सीबीआय, इडी, न्यायालये अशी सगळीच संवैधानिक संस्थानं आहेत. त्यांच्या सहाय्याने आपलं लक्ष्य साधण्यात ते आता तरबेज बनलेत!
*भाजपत कोअर टीम कार्यरत*
प्रवाही नदी पात्रात येणाऱ्या साऱ्यांना सामावून घेत जशी वाहत असते तसं भाजपेयींचं आहे. भाजपमध्ये हे गेले, ते गेले आणि त्यामुळं भाजपचा चेहराच बदललाय, असं म्हणणा-यांनी हे लक्षात घ्यावं की काहीही झालं तरी ते आपली भूमिका सहसा बदलत नाहीत. काही काळ गप्प राहतात पण वेळ येताच ते आपलं म्हणणं पुढं रेटतात, हा इतिहास आहे. कारण भाजपेयींसाठी संघाची 'कोअर टीम' कायम त्यावर लक्ष ठेऊन असते. भाजपेयीं नेतेमंडळी कधीच पक्ष सोडत नाहीत; निर्णय घेत नाहीत तर जे काही निर्णय घ्यायचे ते हीच 'कोअर टीम' ठरवत असते! भाजपेयीं राजकीयदृष्ट्या अत्यंत दुबळी असतानाही, त्यांच्याकडं एवढे दिग्गज नेते देशभरात होते की त्यांनी पक्षांतर केलं असतं, तर त्यांना हवी ती सत्तेची पदं मिळाली असती. पण, यापैकी एखाददुसरा अपवाद वगळता कुणीही पक्ष कधीच सोडला नाही. आज सत्ता आली नसती, तरीही ना मोदींनी पक्ष सोडला असता, ना देवेंद्र फडणवीसांनी! ते पूर्वीपेक्षा अधिक जोरकसपणे काम करत राहिलेच असते. भाजपेयींची कोअर टीम ही युती कुणाशी करायची हे ठरवत असते. ते प्रसंगी मुफ्ती मेहबुबांसोबतही युती करू शकतात, आणि समविचारी शिवसेनेशीही करू शकतात. पण त्यानंतर पुढं काय करायचंय, याचं भान भाजपेयींना पक्कं असतं. असं मूल्यात्मक भान प्रादेशिक पक्षांना नसतं. प्रादेशिक पक्षांची दृष्टी संकुचित असते. त्यांची झेप त्या त्या राज्यपुरती मर्यादित असते. प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्यांच्या व्यक्तिगत आकांक्षेशी ती जोडलेली असते. पुढे त्यांची ती 'प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी' होत जाते. कुटुंब कल्याणाच्या कामी पक्षाची सगळी शक्ती पणाला लावली जाते. असा आजवरचा अनुभव आहे. भाजपेयींचं तसं नाहीये इथं वा संघातही व्यक्तिपूजा, व्यक्तिस्तोम याला स्थान नाही. त्यामुळं नेते बदलले तरी धोरणं, विचारसरणी तीच राहते. हे लक्षांत घ्यावं लागेल. आज ममता बॅनर्जींना वाघीण म्हटलं जातं. त्यांचं बंगालच्या निवडणुकीतील विजयासाठी जेवढं कौतुक होतंय, ते थोडंच आहे. ममतांसाठी ही एक 'राजकीय रणभूमी' होती आणि भाजपेयींसाठी मात्र ही सदैव 'वैचारिक लढाई' असते. ममता आज भाजपच्या विरोधात असल्या तरी पूर्वी त्या
*राजकारणाची लढाई वैचारिक आणि सांस्कृतिक*
शरद पवारांनी काही दिवसांपूर्वी आपल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकासारखं काम करायला हवं याची जाणीव करून दिली होती. ते प्रत्यक्षात आलं नाही हे जरी खरं असलं तरी असं भान कॉंग्रेसला असायला हवं होतं; त्यासाठी सेवादलाची स्थापना केली गेली त्याला गती देण्याची गरज होती. सत्तेच्या काळात ते शक्य होतं. पण सत्ताधुंद झालेल्या काँग्रेसीजनांना सेवादलाचं महत्व कळलंच नाही. साम्यवाद्यांना. समाजवाद्यांना. आंबेडकरवाद्यांना देखील! भाजप रोज नवी भूमी पादाक्रांत करत असतानादेखील समाजवाद्यांना राष्ट्र सेवा दलाची आवश्यकता कधीच जाणवलीच नाही. त्याला ताकद देणं, संजीवनी देणं हे कधी केलंच नाही. केवळ संघ, भाजपला शिव्या देण्यात तसंच काँग्रेसच्या वळचणीला जाण्यातच धन्यता मानली. त्यामुळं आपण आपली हक्काची मतं आणि राजकारणातलं स्थान मात्र गमावत आहोत, हे भान आजही नाहीये! गेल्या ६०-७० वर्षात अशा कित्येक लोकसभा- विधानसभा निवडणुकातील पराभवानंतरही तत्कालीन जनसंघ वा आजच्या भाजपेयींनी ना हिंमत हरली, ना आपली निष्ठा बदलली, ना विचारसरणी बदलली. अनेक वर्षे सत्ता उपभोगून सत्तांध बनलेल्या काँग्रेसची मंडळी राज्यात अर्धीमुर्धी सत्ता आली की लगेच ती सरंजामीशाहीत असल्याप्रमाणे वागतात. कॉंग्रेसला भाजपेयींचं हे मूल्यात्मक भान येतच नाही. तळागाळातले कार्यकर्ते दुरावले तरी त्याची चिंता वा फिकीर वाटत नाही. भाजपेयीं सतत 'निवडणूक मोड'मध्ये असतात अशी त्यांच्यावर टीका होतेय पण अशी भूमिका ठेवायला इतरांना कुणी रोखलंय का? पण आयत्या पीठावर रेघोट्या ओढणाऱ्यांना सांगणार कोण? भाजपेयींनी आयटी सेल, ट्रोलसेना उभी करून सोशल मीडिया गाजविलाय. हे जरी खरं असलं तरीपण ही लढाई विचारांची आहे, याचं जे भान भाजपेयींकडं आहे, ते काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि इतर पक्षांकडं जरादेखील नाही. कोणता विचार चूकीचा आणि, कोणता बरोबर; कोणता संकुचित आणि कोणता व्यापक, यावर केवळ चर्चा करून उपयोग होत नाही. त्यासाठी वैचारिक अधिष्ठान मांडावं लागतं. मूल्याधिष्ठित गोष्टी अंगीकराव्या लागतात. कारण राजकारणाची लढाईच मुळात जशी वैचारिक आहे तशीच ती सांस्कृतिकही आहे; हे समजल्याशिवाय राजकीय संघर्षच करता येणार नाही. तशी सत्तासंपादनासाठी व्यूहरचना आखता येणार नाही. देशपातळीवर शक्तीहीन झाल्यामुळं मग फक्त अशाच कुण्या नितीशकुमारसाठी, कधी ममतांसाठी टाळ्या वाजवाव्या लागतील. यातून यश मिळेल याची खात्री नसते. कारण ती लढाई सत्ता संपादनाची सकारात्मक राहत नाही तर ती नकारात्मक ठरते. जनता दलाचा लढा उभा राहिला तो अशाच नकारात्मक भुमिकेतून त्यामुळं यश मिळालं तरी ते क्षणिक असतं. कालांतरानं तुमचा पराभव मात्र अटळ असतो! पूर्वी जिथं काँग्रेस होती आज तिथं भाजपेयीं आहेत! एवढाच काय तो फरक झालाय! शिवाय संघ आणि भाजप अशा द्विस्तरीय पातळीवर 'पेड वर्कर' असतात. ते २४ तास पक्षाचंच काम करत असतात. त्यामुळं पक्ष सतत लोकसंपर्क, प्रचार, प्रसिद्धी यात ते गर्क असतो. त्यामुळं त्यांना यश मिळतं, तशी व्यवस्था इतर पक्षांमध्ये नसते. त्याचा परिणाम जो व्हायचा तो होतो.
*महाराष्ट्रात सत्ताबदल घडवू शकणार नाहीत.*
महाराष्ट्राविषयी एक सतत चर्चा सुरू असते की जसं कर्नाटकात झालं, मध्य प्रदेशात झालं, जे राजस्थानात करण्याचे प्रयत्न झाले, तसे महाराष्ट्रातसुद्धा ऑपरेशन लोटस होईल. आता भाजप एका राज्यात वाढलंय, एका राज्यात सत्तेत आलंय, तेव्हा भाजपचा आत्मविश्वास वाढून ते महाराष्ट्रात ऑपरेशन लोटस सुरू करतील का? दुसरं असं काँग्रेसची अवस्था आता आणखी बिकट झालीय. त्याचा परिणाम होऊन इथल्या काँग्रेस नेत्यांच्या मनात चलबिचल होईल का? तत्त्वतः म्हणाल तर स्पर्धात्मक राजकारण हे प्रत्येक राज्याचं स्वायत्त असतं. त्यामुळं बंगालमध्ये झालं म्हणून इथे काही होईल, असं नाहीये. बंगाल निकालानंतर भाजपचे नेते आणि कार्यकर्ते यांचा जो फुगलेला आत्मविश्वास होता तो आता थोडा खाली आला असल्यामुळं भाजप कुठलाही मोठा निर्णय घाईघाईनं करणार नाही. भाजप मोठा पक्ष असल्यामुळं त्यातही अंतर्गत हेवेदावे, स्पर्धा असणार. आता मोदी आणि शहा एका अर्थानं बंगालच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर औपचारिकपणे हरले आहेत. त्यामुळं आता त्यांना क्षणभर का होईना थांबावं लागेल. एक मुद्दा महत्वाचा आहे की आज जर अशा प्रकारची पाडापाडी केली गेली तर ज्या प्रकारचं संकट देशावर आलेलं आहे त्यावेळी असं काही जर घडलं तर ते सहजासहजी यशस्वी होईल आणि पुढच्या राजकारणाला भाजपला त्याचा फायदा होईल, असं वाटत नाही. त्यामुळं महाराष्ट्रात आताच ऑपरेशन लोटस होईल, असं वाटत नाही. दुसरं म्हणजे काँग्रेसमध्ये चलबिचल नेहमीच असते. पण, ते फुटण्यासाठी जेवढा जोर लागतो तेवढा किती लोकांमध्ये आहे, याबाबत शंका आहे. राज्यातली महाविकास आघाडी फुटण्याचं एकच कारण घडू शकतं. ते म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसनेच जर ठरवलं तर शक्यता वाटते. नाही तर हे आता शक्य नाही. याचं कारण शरद पवारांचं ९९ सालापासून जे राजकारण आहे ते नेमकं प्रादेशिक पातळीवरचे सर्व पक्ष, नेते यांनी एकत्र आणायचं आणि मग त्यात आपलं महत्त्व जेवढं वाढवायचं तेवढं वाढवायचं, हे आहे. तशी संधी त्यांना पुन्हा एकदा आलेली असताना ते या भानगडीत पडणार नाहीत. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आता स्वतःच्या पायावर काही धोंडा पाडून घेतला नाही तर आतातरी महाराष्ट्रात फार मोठी खळबळ लगेच काही होईल, असं वाटत नाही. भाजपसुद्धा बॅकफुटवर असणार आहे, हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment