आरोग्यसेवाच 'ऑक्सिजनवर...!

देशातला मीडिया कोरोनाच्या भडकलेल्या भडाग्नीसाठी सत्ताधाऱ्यांना जबाबदार धरत नाहीत, तर आपल्या सोयीनं प्रशासनातल्या 'सिस्टीम'ला जबाबदार धरताहेत. असं असेल तर मद्रास हायकोर्टानं निवडणूक आयोगाला 'मर्डरर' ठरवलंय. मग प्रशासनावर मांड ठोकणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना का मोकळं सोडलंय? गेल्यावर्षी १६२ ऑक्सिजन प्रकल्प उभारायचे होते; आता आणखी ५५१ प्रकल्प उभारले जाताहेत. देशाची गरज भागेल एवढा ऑक्सिजन इथंच तयार होतो पण साठवणूक, वाहतूक सुविधाच नाहीयेत. व्हॅटिलेटरची अवस्था अशीच आहे. सार्वजनिक आरोग्यासाठी आवश्यक तरतूदच होत नाही. याचा जाब विचारायला विरोधीपक्षच शिल्लक नाही. चांगलं जीवन जनतेला मिळू शकतं आणि ते मिळवून देण्यासाठी आपण आरोग्य, शिक्षण हे प्रश्न राजकारणाच्या, समाजकारणाच्या केंद्रभागी आणलं पाहिजे. तरूणांनी हे यापूर्वी केलयं, आता आपण ते करायला हवंय. त्यामुळं आपल्या प्रश्नांवर लढणं, तरूणांची शक्ती निर्माण करणं आणि राजकारण्यांना या मुद्यांवर बोलायला भाग पाडणं हे आपल्याला करावंच लागेल...!"
-----------------------------------------------------
*आ* पण कोरोनाच्या संकटकाळात जगतोय. जगायला मजबूर आहोत. तडफडून तडफडून जगतो आहोत. दररोज साडेतीन लाखाहून अधिक कोरोना रुग्ण सापडताहेत. तीन-साडेतीन हजार लोक दररोज आपला प्राण सोडताहेत. ते केवळ ऑक्सिजन-प्राणवायू न मिळाल्यानं! अनेक रुग्णालये प्राणवायू नसल्यानं रुग्णांना इतरत्र हलवले जाताहेत. देशाच्या राजधानी दिल्लीत तसंच आर्थिक राजधानी मुंबईतही आरोग्यसेवेचे धिंडवडे निघाले आहेत. काय भयानक वास्तव आपण अनुभवत आहोत.आजुबाजूला चिता भडकल्या आहेत, आर्त किंकाळ्या, दुःखाचा महापूर. हे केंव्हा थांबणार?प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या 'मनकी बात'मध्ये एक घोषणा केलीय. 'देशात ५५१ ऑक्सिजन प्लान्ट-प्रेशर स्विंग ऑबझर्वेशन प्लान्ट' या धर्तीवर उभारण्यात येणार आहे. तसं पाहिलं तर जगात सर्वाधिक ऑक्सिजन आपण तयार करतो. गेल्यावर्षी केंद्रसरकारनं १६२ 'ऑक्सिजन जनरेशन प्लान्ट' देशातल्या ३२ राज्यात आणि केंद्रशासित प्रदेशात उभारण्याचं जाहीर केलं होतं. त्यासाठी २१ ऑक्टोबर २०२० ला सेंट्रल मेडिकल सर्व्हिसेस सोसायटीनं यासाठी ऑनलाइन टेंडर्स काढली होती. पीएम केअर फंडातून यासाठी २२१ कोटी ५८ लाख रुपये आरोग्य खात्याकडं दिले गेले. यापैकी १३७ कोटी ३३ लाख रुपये हे प्लान्ट उभारण्यासाठी, वाहतूक आणि ऑक्सिजन पुरविण्यासाठी, तर ६४ कोटी २५ लाख रूपये हे या प्लान्टच्या वार्षिक देखभालीसाठी दिले होते. आजवर ह्या कामाला सुरुवात व्हायला हवी होती. ५ जानेवारी २०२१ रोजी प्रधानमंत्री कार्यालयानं तशी घोषणाही केली. पण याबाबत अधिक माहिती घेतली तेव्हा लक्षात आलं की, १६२ पैकी फक्त ११ प्लान्ट उभे राहिलेत आणि त्यापैकी केवळ ५ प्लान्ट कार्यान्वित झालेत. ह्या १६२ ऑक्सिजन प्लान्टसाठी २२१.५८ कोटी रुपये पीएम हेअर फंडाने केंद्रीय आरोग्य खात्याला दिले त्यांनी हे प्लान्ट उभारायचे होते आणि राज्यांनी त्यासाठी केवळ जमीन उपलब्ध करून द्यायची होती. १६२ पैकी दिल्लीत ८ आणि महाराष्ट्रात १० प्लान्ट उभारायचे होते. जमीन उपलब्ध करून दिल्यानंतरही दिल्लीत केवळ १ प्लान्ट उभारला गेला, तोही कार्यान्वित झालेला नाही. महाराष्ट्रात तर प्रत्यक्ष कामालाच सुरुवात झालेली नाही. आता प्रधानमंत्र्यांनी ५५१ प्लान्ट उभारण्याची नवी घोषणा केलीय! ही 'हेडलाईन' म्हणून छान आहे; पण ते प्लान्ट उभारणार केव्हा आणि त्यातून ऑक्सिजन मिळणार केव्हा? आज ऑक्सिजनशिवाय लोक तरफडून मरताहेत त्याकडं कोण लक्ष देणार? ऑक्सिजन तयार करणं याहीपेक्षा त्याची साठवणूक आणि वाहतूक याची सर्वप्रथम गरज आहे. ऑक्सिजन वाहतूक करण्यासाठी विशिष्ट प्रकारचा टँकर लागतो. त्याचा निर्मिती खर्च हा ४५ लाख रुपये इतका आहे. अशाप्रकारचे टँकर्स ऑक्सिजन वाहतुकीसाठी तयार करणं आज गरजेचं होतं; नपेक्षा ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प उभं केले पण त्याच्या साठवणुकीची आणि वाहतुकीची व्यवस्थाच केली नाही तर पुन्हा तीच स्थिती राहील.!

वर म्हटल्याप्रमाणे देशात ऑक्सिजनची कमतरता अजिबात नाही. हे मी जबाबदारीनं सांगतोय. आपण जगात सर्वाधिक ऑक्सिजन तयार करणारा देश आहोत. दररोज ७ हजार १२७ मेट्रिक टन ऑक्सिजन उत्पादन करतो. इतरवेळी देशात ३ हजार ८४२ मेट्रिक टन ऑक्सिजन वापरला जातो. ह्या कोरोनाच्या काळात त्यात वाढ होऊन त्याचा वापर ६ हजार ७८५ मेट्रिक टन इतका झालाय. उत्पादित ऑक्सिजनचा भारतात पूर्णपणे वापर केला तरी बराचसा ऑक्सिजन आपल्याकडं शिल्लक राहतो. मग आता ऑक्सिजन कमतरतेची ओरड का होतेय तर, तयार होणारा ऑक्सिजन, त्याची साठवणूक, वाहतूक त्यासाठी विशिष्ट टँकर्स-ट्रान्सपोर्ट कंटेनर्स या मूलभूत सुविधाच आपल्याकडं उपलब्ध नाहीत. आणखी एक आश्चर्य असं की, देशात ऑक्सिजन वाहतूक करणारे केवळ १ हजार १७२ टँकर्स आहेत! त्यावरच अवलंबून राहावं लागतं. देशात मोठ्याप्रमाणात ऑक्सिजन ओरिसा, झारखंड, आसाम आणि पूर्वेकडील राज्ये इथं तयार होतो तिथून त्याची वाहतूक करावी लागते. मागणी दिल्ली, उत्तर भारत, महाराष्ट्र, गुजरातमध्ये आहे. तिथून टँकर येण्यासाठी किमान ७-८ दिवस लागताहेत. दरम्यानच्या काळात रुग्णांची काय अवस्था होईल? आता तर रेल्वेनं ऑक्सिजन आणला जातोय. २३ एप्रिल रोजी विशाखापट्टणम इथून निघालेली रेल्वे नागपूर, नाशिकमार्गे मुंबईत कळंबोली इथं आलीय. त्यातून केवळ १०५ टन ऑक्सिजन आलाय तो एका दिवसात फस्त झालाय. आज जरी प्लान्ट उभारण्याचा प्रयत्न झाला तर ऑक्सिजन निर्मितीसाठी किमान चार महिन्याचा कालावधी लागेल. तोपर्यंत काय? कारखान्यातून ऑक्सिजन हा लिक्विड स्वरूपात येतो त्याचे रिगॅसीफिकेशन करावं लागतं. त्यासाठी फिलिंग सेंटर्स उभारावी लागतील. इंडस्ट्रीयल आणि मेडिकलच्या वापरासाठीचा ऑक्सिजन एकाच पद्धतीनं एकाच ठिकाणी तयार होतो. तयार झालेल्या ऑक्सिजनमधून नायट्रोजन काढून टाकलं की, त्याचा मेडिकलसाठी वापर करता येतो. ही प्रोसेस अत्यंत साधी, सोपी आहे. इंडस्ट्रीयलसाठी ९९ टक्के तर मेडिकलसाठी ९१.३ टक्के शुद्ध ऑक्सिजन लागतो. आता ५५१ ऑक्सिजन प्लान्ट उभारून काय साध्य होणार आहे? आज मरणासन्न रुग्णांना ऑक्सिजन मिळेल का? औषधांमध्ये मेडिकल ऑक्सिजनचा समावेश करण्यात आलाय. २०१५ मध्ये कायदेशीररित्या त्याला तशी परवानगी देखील देण्यात आलीय. तसंच हेल्थकेअरमधील तीन टप्प्यांसाठी हा गरजेचा असल्याचं म्हटलंय. यात प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शियरी असे तीन टप्पे करण्यात आले असून डब्ल्युएचओ-जागतिक आरोग्य संघटनेने त्याला अत्यावश्यक औषध म्हणून मान्यता दिलीय. मेडिकल ऑक्सिजनमध्ये ९८ टक्के शुद्ध ऑक्सिजन असतं. यात धूळ, अन्य वायू किंवा कोणतेही अशुद्ध घटक नसतात. हवेतील ऑक्सिजन आणि मेडिकल ऑक्सिजनमध्ये फरक काय? तर आपल्या अवतीभोवती असलेल्या हवेत केवळ २१ टक्के ऑक्सिजन असतो. तसंच त्यात अन्य धुलीकण मिसळलेले असतात. त्यामुळे रुग्णाला ऑक्सिजनची गरज लागल्यास हवेतील सर्वसामान्य ऑक्सिजन त्याला देता येत नाही. तर, मेडिकल ऑक्सिजनसाठी स्वतंत्र प्लांट उभारण्यात आले आहेत. तेथे लिक्विड ऑक्सिजन तयार केला जातो. जो शुद्ध असतो; तोच प्रक्रिया करून घ्यावा लागतो. शिवाय ऑक्सिजन वाहतूक करताना वाहनाची वेगमर्यादा अत्यंत कमी म्हणजे ४० इतकी ठेवावी लागत असल्यानं वाहतुकीला उशीर होतो.

सरकारनं योग्यवेळी पावलं उचलली नाहीत, त्यामुळं कोरोनाचा आगडोंब उसळलाय. देशातल्याच विरोधकांनी याची जाणीव करून दिली पण सरकारनं त्याकडं दुर्लक्ष केलं. आतातर आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धीमाध्यमांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवलीय. 'द ऑस्ट्रेलियन' या दैनिकानं लिहिलंय की, 'अहंकार, अतिराष्ट्रवाद, आणि नोकरशाही यांच्यामुळं भारतात ही अक्राळविक्राळ स्थिती निर्माण झालीय. गर्दीची आवड असलेल्या प्रधानमंत्र्यांनी जिथं जिथं पावलं टाकली तिथं जनतेत कोरोना फोफावतोय. लोकांचा जीव पणाला लागलाय! भारतातली परिस्थिती आवाक्याबाहेर गेलीय!' द ऑस्ट्रेलियननं लिहिल्यानंतर भारतातल्या ऑस्ट्रेलियन हायकमिशनरनं त्या वृत्तपत्राच्या संपादकांना पत्र लिहून म्हटलं आहे की, 'आपण व्यक्त केलेल्या गोष्टी या खऱ्या नाहीत. त्याला कशाचाही आधार नाहीये...!' पण केवळ ऑस्ट्रेलियन वृत्तपत्रानं असं काही लिहिलंय असं नाही तर जगातल्या प्रमुख राष्ट्रातील वृत्तपत्रांनी भारत सरकारच्या भूमिकेवर, प्रधानमंत्र्यांच्या धोरणावर टीका केलीय, हे खचितच अशोभनीय आहे. लंडनच्या 'द गार्डीयन' या दैनिकानं लिहिलंय की, 'भारत सरकारनं आपल्या नागरिकांना या महामारीच्या दुसऱ्या लाटेत एखाद्या अनाथाप्रमाणे वाऱ्यावर सोडून दिलंय...!' दुसरं एक दैनिक आहे 'द फायनान्शियल टाईम्स' जे इथलं अत्यंत प्रतिष्ठित दैनिक समजलं जातं त्यांनी लिहिलंय की, 'महामारीनं नेत्याच्या अहंकाराला शिक्षा ठोठावलीय. नरेंद्र मोदी जगातील असे पहिले नेते नाहीत की, ज्यांना अत्यंत उशिरा पावलं उचलण्याची, वा अत्यंत घाईनं विजयाची घोषणा करण्याची किंमत चुकवावी लागलीय. मोदी सरकारनं खूपच गंभीर चुका केल्या आहेत...!' 'द इकॉनॉमिक्स'नं लिहिलंय की, 'सरकारचं दुर्लक्ष आणि पावलं उचलण्यात दाखवलेला आळस यामुळं ही भयानक स्थिती निर्माण झालीय...!' अमेरिकेतल्या 'न्यूयॉर्क टाईम्स'नं आपल्या २७ एप्रिलच्या अंकात म्हटलं आहे की, 'या वर्षाच्या प्रारंभी मोदी सरकार अशाप्रकारे वागत होतं की, आता आपण कोरोनावर विजय मिळवलाय. त्यामुळं त्यांनी कोरोनाच्या उपचार नियोजनात ढिलाई केली. त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्ये त्यांनी मोठमोठ्या प्रचारसभा घेतल्या होत्या आणि कुंभमेळ्यासारख्या विशाल धार्मिक आयोजनाला परवानगी दिली होती...!' लंडनच्याच प्रतिष्ठित अशा 'द टाईम्स'नं आपल्या २६ एप्रिलच्या अंकांत लिहिलंय की, 'कोरोनाच्या उदभवलेल्या दुसऱ्या लाटेत मोदी अगदी सरकार गडबडून गेलंय...!' 'द गार्जीयन' या दैनिकानं म्हटलंय की, 'भारतातली सारी प्रशासकीय यंत्रणा धाराशाही झालीय आणि सारा भारत कोविडच्या नरकात पडलाय...!' ह्या अशा टीकाटिपण्या भारत, भारतातलं सरकार आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत विदेशी माध्यमातून केल्या गेल्या आहेत. अशाप्रकारची टीका ऐकण्याची सवय ना नरेंद्र मोदी यांना आहे, ना भारत सरकारला ना भाजपेयींना! पण भारतातली प्रसिद्धीमाध्यमं विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया याबाबत काहीच बोलायला तयार नाहीयेत. नुकतंच आजतकच्या रोहित सरदाना या प्रकारचं कोरोनानं निधन झालंय. मीडिया मात्र नक्राश्रू ढाळतेय. याबाबत सरकारची कोणत्याही प्रकारची जबाबदारी निश्चित करायला तयार नाहीत. त्यांनी या सगळ्या अव्यवस्थेला जबाबदार धरण्यासाठी एक वेगळा शब्द बाहेर काढलाय, तो आहे 'सिस्टीम...!' म्हणजेच 'प्रशासकीय व्यवस्था!' हा सगळा घोळ प्रधानमंत्र्यांकडून नाही, सरकारकडून नाही तर तो सिस्टीमकडून होतोय. असं म्हणताहेत. पण हीच सिस्टीम गेली सत्तर वर्ष इथं कार्यरत आहे. आज भारतातली प्रसिद्धीमाध्यमं गुलामीच्या दिशेनं तर निघाली नाहीत ना! अशी शंका येतेय. सरकारच्या जनसंपर्क कार्यालयाने सर्व इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला स्मशानातली अंत्यसंस्काराची दृश्ये दाखवू नयेत असं बजावलं आहे. विदेशी माध्यमांनी सरकार, प्रधानमंत्री, प्रशासन यावर टीका केली असली तरी जगातल्या सतरा प्रमुख राष्ट्रांनी मदतीचा हात पुढे केलाय. वैद्यकीय उपकरणं भारतात पाठविली जाताहेत. ऑक्सिजन पाठवला जातोय. मदत करणाऱ्या राष्ट्रांपैकी बहुसंख्य राष्ट्रांनी भारतीय प्रवाशांवर त्यांच्या देशात येण्यावर बंधनं घातली आहेत. हे इथं नोंदवलंच पाहिजे!

आपलं सरकार स्वास्थ सुविधेवर खर्चचं करत नाही. इतर देशातले काही आकडे पहा. इंग्लंड, नेदरलॅंड, न्युझीलंड, फ़िनलॅंड आणि ऑस्ट्रेलिया या देशात जीडीपीच्या ९ टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम सार्वजनिक आरोग्य सुविधांवर खर्च होतो. अमेरिका १६ टक्के, जपान, कॅनडा, जर्मनीसारखे देश १० टक्के खर्च करतात. ब्राझील ८ टक्के तर आपले शेजारी बांगलादेश आणि पाकिस्तान हे जीडीपीच्या ३ टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च करतात. भारत जीडीपीच्या फक्त १.२६ टक्के खर्च करतो. खर्च कमी झाल्यानं प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासुन ते मोठ्या सरकारी रूग्णालयांना मिळणारा पैसा कमी झाला. यामुळं सरकारी रुग्णालयांनी बऱ्याच सुविधा बंद केल्या. लोकसंख्येनुसार ज्या सुविधा वाढवायला हव्या होत्या त्या वाढविल्या नाहीत किंवा असलेल्या सुविधा व्यवस्थित चालवू शकले नाहीत. यामुळं रुग्णालयांची एकंदर परिस्थिती बिकट झाली. याची काही उदाहरणे पहा. भारतामध्ये प्रति १० हजार लोकांमागे फक्त ५ बेड आहेत. चीनमध्ये प्रति १० हजार लोकांमागे ४३ बेड्स, बाजूच्या श्रीलंकेमध्ये ४२, भुटान १७ आणि बांगला देश मध्ये ८ आहेत. २०२० च्या ह्युमन डेव्हलपमेंट रिसर्चनुसार भारत हा बेड्स उपलब्धतेत एकूण १६७ देशांमध्ये १५५ व्या नंबरवर आहे. भारतात प्रति १० हजार लोकांमागे ८.६ डॉक्टर आहेत. हे मुख्यत्वे खाजगी क्षेत्रात आहेत. त्यातही जवळपास १० हजार लोकांमागे एक सरकारी अलोपॅथिक डॉक्टर आहे. एप्रिल २०२० मधील एका रिपोर्टनुसार भारतात ९५ हजार आयसीयू बेड्स आणि ४८ हजार व्हेंटिलेटर होते. यातही खाजगी क्षेत्रामध्ये जास्त आहेत म्हणजे ते सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. एप्रिल २०२० मधील सरकारी आकड्यांनुसार एकुण ७१८ जिल्ह्यांपैकी १४३ जिल्ह्यांमध्ये आयसीयू बेड्स नाहीत. यापैकी उत्तरप्रदेश मध्ये ३४ जिल्हे आहेत. १२३ जिल्ह्यांमध्ये एकसुध्दा व्हेंटिलेटर बेड्स नाहीत. सरकारनं कोरोनामुळे आयसीयू बेड्स, व्हेंटिलेटर जरी वाढविले असले तरीही ते अत्यंत अपुरे आहेत. ही भयानक परिस्थिती आहे या आपल्या देशाची! २०१७ च्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकड्यांनुसार आरोग्य सेवेवरील भारतातील एकुण खर्चापैकी ६७.७८% खर्च देशाचे नागरिक स्वत:च्या खिश्यातून खर्च करतात. म्हणजे आरोग्य सुविधेवर १०० रु. खर्चामागे ६७.७८ रु. लोक स्वतः खर्च करतात. जगाची याबाबतची सरासरी आहे १८.२ रुपये आहे. यामुळे आजारी पडल्यांपैकी २३ टक्के लोक आरोग्यावर खर्चच करु शकत नाहीत. जवळपास ५.५ कोटी लोक आरोग्यावरील खर्चामुळं दरवर्षी ते गरीबीत ढकलले जाताहेत. हे सगळे आकडेवारी जेव्हा देशात कोरोना नव्हता तेव्हाचे आहेत. कोरोनामुळे जेव्हा ३.२ कोटी मध्यमवर्गीय लोक हे गरीबीत ढकलले गेलेत, तेव्हा अगोदरचं जे गरीबीत राहत होते त्यांची परिस्थिती तर अजूनचं भयानक झाली असणार. हे तर स्पष्ट आहे. अशा परिस्थितीत तरीही केंद्र सरकारनं खर्च करायला हवा ना! केंद्र सरकारनं या वर्षीच्या बजेटमध्ये आरोग्य सुविधांसाठी जी तरतूद केली आहे ती आहे जीडीपीच्या फक्त ०.३४ टक्के आहे. कोणतं सरकार असं करतं? ज्या सरकारला देशातील नागरिकांशी काहीही घेणंदेणं नाही ते तुम्ही मेले तरीही चालेल, कारण आम्हाला हिंदु-मुस्लिम करुन मतं मिळतात हे त्यांना माहित आहे. जर सरकार अशा महामारीच्या वेळी खर्च करू शकत नाही तर मग कधी करणार? हा सवाल आहे!

सध्याची परिस्थिती फक्त आकड्यांमध्ये समजून घेता येणार नाही. त्याची भयानकता त्याहून कितीतरी अधिक आहे. कितीतरी कुटुंब उध्वस्त झाली आहेत. माणसं मारली जात आहेत. पण किती दिवस असं चालत राहणार? आपण किती दिवस हे सहन करायचं? चांगली आणि स्वस्त आरोग्य सुविधा हा आतातरी राजकारणाचा मुद्दा आपण बनवायला हवा की नको? काहीही न करता किती दिवस निवडणुका लढवल्या आणि जिंकल्या जाणार? इंग्लंडमध्ये आरोग्य सुविधा पुर्णपणे मोफत आहेत आणि ही बाब त्यांच्या राजकारणाचा मुद्दा आहे. जर कुणीही या सुविधेला धक्का लावायचा प्रयत्न केला तर जनता रस्त्यावर उतरते. त्यामुळे कुठल्याही सत्ताधारी पक्षाची हिंमत होत नाही! भारतात हे का नाही होऊ शकत? ही जबाबदारी आपल्यासारख्या तरूणांची आहे. आपण जसं जगत आहोत त्यापेक्षा कितीतरी जास्त चांगलं जीवन या देशातील जनतेला मिळू शकतं आणि ते मिळवून देण्यासाठी आपण आरोग्य, शिक्षण हे प्रश्न राजकारणाच्या, समाजकारणाच्या केंद्रभागी आणले पाहिजेत. आपल्यासारख्या तरूणांनी हे यापूर्वी केलयं, आता आपण ते करायला हवं. त्यामुळे आपल्या प्रश्नांवर लढणं, तरूणांची शक्ती निर्माण करणं, राजकारण्यांना या मुद्यांवर बोलायला भाग पाडणं हे आपल्याला करायला लागेल. चांगल्या आणि स्वस्त आरोग्य सुविधा आपल्याला मिळू शकतात. हा देश श्रीमंत आहे. फक्त मुद्दा आहे पैसा श्रीमंतांवर खर्च करायचा की सामान्य नागरिकांच्या मुलभूत सोयी-सुविधांवर? प्रश्न आहे आपण किती यासाठी लढायला तयार आहोत त्याचा! आता आपण तरूणांनी एकत्र येऊन या प्रश्नांना भिडणं गरजेचं आहे. आता ती गरजही आहे आणि आपली जबाबदारी सुध्दा!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९