लोकशाही की एकाधिकारशाही...!

"देशात लोकशाहीचा उत्सव सुरू आहे, पण सत्ताधारी  लोकशाही संसदीय ऐवजी अध्यक्षीय असल्यासारखे वागताहेत. सामूहिक नेतृत्व सांगणारा भाजप आज व्यक्तिनिष्ठ बनलाय. 'मोदी सरकार', 'मोदी गॅरंटी' असं म्हटलं जातंय. 'अब की बार ४०० पार!' या सारख्या घोषणा देताना संविधान बदलाची भीती व्यक्त होतेय. मात्र मोदी, शहा ते नाकारताहेत, पण भाजपचेच अनंत हेगडे, लल्लूसिंग, अरुण गोविल, पंकजा मुंडे, ज्योती मिर्धा, दिया कुमारी, धर्मपुरी अरविंद असे काही भाजप उमेदवार मागणी करताहेत. जर असे नसेल तर त्यांच्यावर कारवाई का नाही? असो. लोकशाही आडून हुकूमशाही, फॅसिझम अनुभवताहोत. मूल्याधिष्ठित राजकारणाऐवजी व्यक्तिनिष्ठ राजकारणाला प्रारंभ झालाय. त्यामुळं संविधान बदलाच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर लोकशाही संसदीय असावी की अध्यक्षीय...? याबाबत चर्चा व्हायला हवीय!"

--------------------------------------

*घ*टना कोणत्याही प्रकारची असली तरी तिचं यश हे राबवणार्‍यांवर अवलंबून असतं. त्यांची राज्य पध्दतीवरची निष्ठा आणि जनतेचं कल्याण करण्याची वृत्ती, यावर सर्व ठरतं. असं खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीच म्हटलं होतं. राजेशाही हा हुकूमशाहीचाच प्रकार आहे. पण छत्रपती शिवाजी महाराजांचं राज्य हे लोकांना हवंहवंसं वाटणारं राज्य होतं. बडोद्याला सयाजीराव गायकवाडांची राजवट जनतेच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करणारी होती. आजही अनेक राजांची नांवं इतिहासात आदरानं नोंदली गेलीत. नेतृत्व जर भ्रष्ट असेल तर कितीही उत्तम राज्यव्यवस्था असली, तरी तिची वाटच लागणार. भारतातल्या सर्व मतदारांना आणि लोकशाहीलाही आता ही सवय झालीय. यापुढं देशात राजकीय पेचप्रसंगही उभा राहील. देशात आज अनेक राज्यांत विविध पक्ष सत्तेवर आहेत. १९६७ मध्ये नऊ राज्यांत कॉंग्रेस हरली, तेव्हा या आघाडीच्या राजकारणाला प्रारंभ झाला. संयुक्त विधायक दल इत्यादि स्वरूपात आघाडी सरकारं अस्तित्वात आली. परंतु आघाडी सरकारांचं बस्तान ना कधी राज्यात बसलं, ना केंद्रात. प्रत्येकवेळी घटक पक्षांमध्ये मतभेद होऊन सगळी सरकारं कोसळली. याला गेल्या कांही वर्षात अपवादही सिध्द झालाय. राज्यातलं आघाडी सरकार कोसळलं आणि कोणीही सरकार बनवू शकत नसेल तर राष्ट्रपती राजवट जारी करता येते. राज्यपालांमार्फत कारभार सुरू होतो. परिस्थिती स्थिरस्थावर झाली की, निवडणुका घेता येतात. असं वारंवार घडलं तरी राज्याची सूत्रं राज्यपाल सांभाळू शकतात. देशातल्या अनेक राज्यांत आजवर अनेकदा राष्ट्रपती राजवट आली आहे. परंतु, केंद्र सरकारबाबत अशी काही सोय नाही. राज्य घटनानिर्मिती झाली त्यावेळी घटनाकारांना वाटलं असेल की, ब्रिटिश पध्दतीच्या संसदीय लोकशाहीची पाळंमुळं खोलवर रूजतील, चांगल्या प्रथा निर्माण होतील आणि पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ असलेली संसदीय लोकशाही वाढीला लागेल.

ब्रिटनची घटना अलिखित आहे. आजवरच्या वर्षानुवर्षाच्या अनुभवातून त्यांची आजची राज्यपध्दती विकसित झालीय. काळाच्या ओघात त्यात आणखीही बदल होतील. या पध्दतीचा मूलाधार आहे, संसदेत कोणत्यातरी एका पक्षाचं पूर्ण बहुमत. आतापर्यंत ब्रिटनमध्ये हुजूर, मजूर किंवा उदारमतवादी पक्षांचीच सरकारं आली आहेत. जगात अनेक मतमतांतरं असलेले लोक असतात. आपापल्या तत्त्वज्ञानानुसार ते पक्ष-पंथ काढतात. रचनात्मक तत्त्वज्ञानापासून गोंधळवादावर विश्वास असलेल्यांपर्यंत अनेक गट जगभर पसरले आहेत. त्यांना प्रत्येकाला वाटतं की, सत्तासुकाणू आपल्या हाती असावं. त्या अनुषंगानं त्यांचे पक्ष बनतात. विश्‍व शांततावादीपक्ष, पर्यावरणाची काळजी घेणार पक्ष, मुक्त जीवनाचा पुरस्कार करणारा पक्ष, आदि राज्यशकटाच्या दोन चाकासारख्या असलेल्या दोन पक्षांवर आधारित ब्रिटिश लोकशाहीसुध्दा या नवनव्या विचारांमुळे डळमळू लागलीय. राजकारणात अनेक तत्त्वं येतात. तेव्हा त्यांना दोनच पक्षांत सामावणं कठिण असतं. उदा.- मजूरपक्षाचे काही लोक आणि हुुजूरपक्षाचे कांही लोक पर्यावरणवाद न मानण्याच्या मुद्द्यावर एकत्र येऊ शकतात. त्यामुळे विविध पक्षोपपक्षांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झालाय. नवनवे पक्ष निर्माण होताहेत. इंग्लंडमध्ये हुजूरपक्ष आणि उदारमतवादी पक्ष यांच्या तत्त्वज्ञानातला थोडाथोडा भाग घेऊन लिबरल डेमोक्रॅट पक्ष उदयाला आला. लोकशाहीत दोनच पक्ष आमने-सामने खडे असतील तर बहुमत कुणाला, हे ठरवणं सोपं जातं. परंतु तीन किंवा अधिक पक्ष असले की, कुणालाही स्पष्ट बहुमत मिळणं अशक्य होतं. एखादा पक्ष फारच मजबूत असेपर्यंत बहुमताचा प्रश्‍न येत नाही. भारतात अनेक पक्ष असूनसुध्दा कॉंग्रेसनं सतत बहुमत मिळवून संसदीय लोकशाही पध्दतीनं सरकार बनवलं, हा अपवाद आहे. सतत पंचेचाळीस पन्नास वर्षं एकच पक्ष अशा पध्दतीत सत्तेवर राहणं हे कॉंग्रेसनं करून दाखवलं. पण आता याच चमत्काराला ओहोटी लागलीय. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना यावर मत व्यक्त करताना एका मुलाखतीत म्हटलं होतं की, ‘ब्रिटनची राज्यपध्दती त्यांच्यासाठी योग्य आहे. कारण तिथे दोनच पक्ष आहेत; परंतु आपल्याकडे अनेकपक्ष असल्याने ती पध्दत आपल्याला उपयुक्त नाही...!’ त्यांचा रोख कॉंग्रेसच्या राजकीय परिस्थितीवर होता. नरसिंह राव सरकार रोखे घोटाळा, साखर घोटाळा, खासदार खरेदी अशा अनेक गडबडीमुळे राव यांना न्यायालयीन आरोपी म्हणून उभं रहावं लागलं होतं. त्यानंतरही आलेल्या कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या कारभाराच्या दिशेने होतं. अटलजींनी राज्यातल्या निवडणुकांबाबतही म्हटलंय, वेगवेगळ्या राज्यात अनेक पक्ष सत्तेवर आल्याने देशात आता एकाच पक्षाचं राज्य राहील याची शक्यता नाही. राज्यात विविध पक्ष सत्तेवर आले तर ठीक, पण लोकसभेचे काय ? केंद्र सरकारचं काय? ५४० जागा असलेल्या लोकसभेत चार मोठे आणि कांही लहान पक्ष आले तर एकाच पक्षाच्या स्पष्ट बहुमताची शक्यता नाही. त्यातून सध्याची संसदीय पध्दत अशक्य होईल. इंग्लंडमध्येही तसंच होतंय. कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया या देशामध्ये दोनच प्रमुख पक्ष असल्याने अजून तरी ब्रिटिश पध्दतीची लोकशाही तिथे राबविली जात आहे. कारण अटलजींनी आघाडी सरकारचा हा अनुभव घेतलाय. तेरा दिवसांचे पंतप्रधान पद, त्यानंतर तेरा महिन्यांचे पंतप्रधान पद त्यांच्याकडून आल्यानंतर त्यांनी त्यांचंच म्हणणं खोटं ठरवित पांच वर्षांची टर्म पुरी केलीय. मनमोहनसिंग सरकार प्राप्तपरिस्थितीत आपली टर्म पूर्ण केलीय. एकमेकांच्या विरोधात निवडणुका लढविल्यानंतर सत्तेसाठी एकत्र येणं अनेकांना क्रमप्राप्त झालं. निवडणुकानंतर कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळालं नाही तर आघाडी सरकार येणं प्रत्येकवेळा सोपं असेल, असं नाही. कारण, अनेक पक्ष परस्परांच्या वार्‍यालाही उभे राहात नाहीत. अनेकांना यासंदर्भात चिंता वाटते. सर्वांनाच धास्ती आहे. अशा राजकीय रोगावरचा इलाजही आपल्याकडे नाही. गलिच्छ राजकारणाने कळस गाठला आहे. जर पुन्हा एकाच पक्षाला बहुमत मिळाले नाही तर... या परिस्थितीत ब्रिटिश पध्दतीच्या संसदीय लोकशाहीचा त्याग करावा काय? सध्याच्या पद्धतीमध्ये लोकसभेत बहुमत असलेल्या पक्षाचा नेता पंतप्रधान होतो आणि सर्व सत्ता त्याच्याच हाती असते. राष्ट्रपती आणि सरसेनापती असले तरी ते नामधारी पद आहे. ब्रिटनमध्ये ते राणीचं स्थान आहे. आणि तिथेही संसद पंतप्रधानांमार्फत राज्य करते. आपल्याकडे प्रौढ मताधिकारातून लोकप्रतिनिधी निवडून येतात. केंद्रसरकार लोकांनी निवडून दिलेलंच असलं पाहिजे आणि ते स्थिर असणंही जरुरीचं आहे. 

ब्रिटिश पध्दतीच्या संसदीय लोकशाहीला पर्याय म्हणजे अमेरिकन धर्तीची अध्यक्षीय लोकशाही. अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी आदि देशांत ही पध्दत यशस्वीरित्या कार्यरत आहे. आपल्याकडे भरमसाठ पक्ष निर्माण होत असतात. अनेकपक्षांचे तुकडे पडतात. नेत्याच्या नांवावरून हे गट ओळखले जातात. राजकीय स्वातंत्र्याचा हा तोटा म्हणा हवा तर, पण त्याला पायबंद घालता येत नाही. म्हणूनच आजच्या परिस्थितीत पर्याय म्हणजे अध्यक्षीय पध्दत. अमेरिकेत अध्यक्षीय पध्दत असली, तरी तिथेही ब्रिटनसारखेच दोन पक्ष आहेत. डेमोक्रेट आणि रिपब्लिकन. आपल्याकडे अनेक पक्ष असल्याने अध्यक्षीय पध्दतीला फ्रेंच, इटालियन किंवा जर्मन पध्दतीची जोड द्यावी लागेल. आपल्याकडे एकमत अधिक मिळविणाराही निवडून येऊ शकतो. त्यामुळे पक्षाला मिळालेली मतं आणि जागा यांचा काही ताळमेळ नसतो. केवळ ३५ टक्के मतं मिळविणार्‍या पक्षाला सत्तर टक्के जागा मिळाल्याचं उदाहरण आहे. अलीकडेच महापालिका निवडणुकांतूनही हे कांही प्रमाणात सिध्द झालंय. वाटेल तेवढे पक्ष आणि मतांची टक्केवारी व जागा यातला विसंवाद दूर करण्यासाठी मतांच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व ही पध्दत योग्य ठरेल. ज्या पक्षाला जेवढी मतं मिळतील, त्या प्रमाणात लोकसभेतील जागा त्या पक्षाच्या वाट्याला येतील. त्यामुळे एखादा छोटा पक्ष मोठ्या पक्षाच्या साठमारीत नामशेष होतो. तसं न घडता त्या पक्षालादेखील एखादं-दोन जागा पदरात पाडता येतील. अध्यक्षाच्या हाती सत्ता असलेली लोकशाही आणण्यासाठी सध्याची ब्रिटिश धर्तीची पध्दत पूर्णपणे रद्द करावी लागेल. अध्यक्षीय पध्दतीत राष्ट्रप्रमुखाची निवडणूक सबंध देशभरात मतदान घेऊन होते. संसदेत मात्र विविध पक्षांचे निवडून आलेले प्रतिनिधी बसवतात आणि अध्यक्ष त्यावर लक्ष ठेवतात. अनेक पक्षांमुळे आघाडीची सरकारं बनतात-पडतात. अशावेळी अध्यक्ष कारभार पाहतात. अध्यक्षांनी बेदरकारपणा दाखवला तर सर्वोच्च न्यायालय त्याची दखल घेतं. आपल्याकडे खरी सत्ता पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाच्या हाती असते. राष्ट्रपती नामधारी राष्ट्रप्रमुख. पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ नसेल तर राष्ट्रपती राज्य चालवू शकत नाहीत. चरणसिंग, चंद्रशेखर, देवेगौडा, गुजराल आणि वाजपेयी यांच्याकाळात अल्पमतातील सरकारं होती. तरीही नांवापुरते का होईना पण ते पंतप्रधान होते. त्यांना काळजीवाहू पंतप्रधान ठेवून राष्ट्रपतींनी निवडणुका घेतल्या. असं केव्हातरी घडतं. राष्ट्रपतींनी असं पाऊल उचलण्याची तरतूद घटनेत नसली, तरी त्याला विरोधही नाही. अडचणीतून पार होण्याचा तो एक मार्ग. पण आता बहुमत नसण्याचा पेचप्रसंग सारखाच उद्भवू लागला तर त्यासाठी कायमी उपाय शोधावा लागेल. अध्यक्षीय पध्दत आणि प्रमाणात प्रतिनिधीत्व अशी सुधारणा करण्यासाठी घटना बदलावी लागेल. त्यासाठी नवी घटनासमिती किंवा खासदारांच्या दोन तृतियांश बहुमताची आवश्यकता आहे. अर्थात, घटनेत तशी तरतूद नाही. तीही सर्वानुमते करावी लागेल. असा घटनाबदल आणि अध्यक्षीय पध्दती शक्य आहे का? ते शक्य झालं आणि अध्यक्षीय लोकशाही अवतरली तरी देशाची सर्व सत्ता सांभाळू शकणारा अध्यक्ष सतत मिळू शकेल कां? सर्वंकष सत्तेची चटक लागलेला एखादा नेता घटना गुंडाळून स्वत:च सरमुखत्यार बनला तर?

चौकट.

फॅसिझमबाबत ज्येष्ठ विचारवंत नरहर कुरुंदकर यांनी आपल्या 'अन्वय' या लेखसंग्रहात म्हटलंय की, 'फॅसिझमला फक्त टाळ्या वाजवणारे हात हवे असतात. शंका घेणारी मूठभर डोकी केंव्हाही समाजात अल्पसंख्यच असतात. ह्या अल्पसंख्येनं बहुसंख्येच्या प्रतिनिधी असणाऱ्या शासनाला त्रास द्यावा हे फॅसिस्टांना पटतच नाही. म्हणून वेळोवेळी सर्वांनी आपल्या नेत्यावर विश्वास व्यक्त करावा अशी फॅसिझममध्ये प्रथा आहे. आमचा एकमेव नेता..., आमचा अलौकिक नेता... -फक्त तोच, एक राष्ट्र तारू शकतो..., 'आमचा नेता म्हणजेच राष्ट्र'..., 'गेल्या हजार वर्षांतला आमचा सर्वश्रेष्ठ नेता...' अशी सगळी वाक्ये ठरलेली असतात. जनतेच्या नावे नाममात्र सुधारणांचे कार्यक्रम चालू असतात; आणि हे कार्यक्रम यशस्वी झाल्याच्या घोषणाही चालू असतात. जर्मनीसारख्या सहा-सात कोटी लोकसंख्येच्या देशात तीन -साडेतीन कोटी मतदान होतं. हिटलरला मिळालेली सव्वाकोटी मते ही बहुसंख्या नव्हे, तरी ह्या सव्वाकोट श्रद्धावान अनुयायांच्या ताकदीवर हिटलर उभा असतो. म्हणून फॅसिझमला दारिद्र्य आणि दास्यांचे जतन करण्यासाठी अशा श्रद्धावानांची गरज असते. कैद्यांनी बेड्यांच्या संरक्षणार्थ प्राणपणानं लढावं अशी प्रेरणा कैद्यांमध्ये निर्माण करण्यात फॅसिझमचे खरं यश असतं. एकदा फॅसिस्टांच्या हाती सत्ता आली म्हणजे ती सत्ता हातातून जाऊ नये ह्यासाठी विरोधकांचे खून पाडणं, भयाचे वातावरण निर्माण करणं, पक्षांवर बंद्या घालणं, माणसांना तुरुंगात लोटणं हे सर्व उद्योग फॅसिस्ट करतात. ह्यानंतर संसदेत नेत्यांनी बोलावं आणि इतरांनी टाळ्या वाजवून स्वागत करावं, हा एकच खेळ सुरू होतो! काही निष्प्रभ विरोधक आपल्यावर टीका करण्यासाठी संसदेत जिवंत ठेवणं फॅसिस्टांच्या सोयीच असतं. म्हणून फॅसिस्ट निवडणुका घेतात. राष्ट्राची गरज म्हणून स्वतःच्या सोयीची घटना दुरुस्ती करतात. जनतेकडून मान्यता मिळवण्यासाठी संसदेत ठराव पास करून घेतात. असा सगळा खेळ फॅसिस्ट करतच असतात. ज्यांनी लोकशाहीचा बाह्यात्कार सांभाळला ते फॅसिस्ट नव्हते असं मानणं हा एक भ्रम ठरेल. फॅसिस्ट हाती आलेली सत्ता कधीही सोडत नाहीत. सत्ता टिकवण्यासाठी सगळे मार्ग ते वापरतात. सोपे मार्ग परवडतात तोवर अवघड मार्ग वापरत नाहीत. गरज पडेल त्या वेळेला कोणताही मार्ग वापरतात. विरोधी पक्ष खच्ची करणं हा त्यांचा पहिला कार्यक्रम असतो आणि निष्प्रभ विरोधी पक्षांकडे पाहून ह्यांना जनतेची साथ नाही असं म्हणणं हा त्यांचा दुसरा कार्यक्रम असतो. फॅसिस्टसुद्धा स्वतःला जनतेचे प्रतिनिधीच मानतात. जोपर्यंत सत्तेचे प्रलोभन दाखवून विरोधी पक्षातले कार्यकर्ते फोडून लाचार करता येतात तोपर्यंत गोळ्या घालून मारण्याची गरज नसते. जोपर्यंत कोणत्याही पक्षाशी सोयीस्कर सोयरिकी करता येतात तोपर्यंत चिंताच नसते. जोपर्यंत जाती, धर्म आणि पैसा यशस्वीरीतीनं हाताळता येतो आणि विरोधी पक्षात फूट पाडता येते तोपर्यंत अडचण नसते. ज्यावेळी हे मार्ग अपुरे ठरतात त्यावेळी बंदी घालून पक्ष मोडता येतात, माणसं तुरुंगात पाठवता येतात. बोलणारी सर्व तोंडं बंद करता येतात...!'

हरीष केंची

९४२२३१०६०९