--------------------------------------------
*लो*कसभा निवडणुकीच्या प्रचारात काँग्रेसनं त्यांच्या स्थापनेपासून अव्हेरलेले जातीनिहाय जनगणना करण्याचं आश्वासन दिलंय. राहुल गांधी प्रत्येक प्रचारसभेत हे आवर्जून सांगत असतात. कांशीराम यांनी याची मागणी उच्चरवानं केली होती. ज्यांची जेवढी संख्या तेवढा त्यांचा हिस्सा अशी त्यामागची भूमिका होती. जातनिहाय जनगणना...! याशिवाय भाजपनं ज्या कर्पुरी ठाकूर यांना भारतरत्न पुरस्कारानं गौरवलंय त्यांनीही जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी आपल्या हयातीत रेटून धरली होती, पण त्याकडं दुर्लक्ष केलं गेलं. सध्या सर्वत्र आरक्षणाचा प्रश्न पेटलेला असतानाचा हा संवेदनशील विषय समोर आणला गेलाय! यात बिहारनं अत्यंत मोठं पाऊल टाकलं. पहिल्यांदाच जातनिहाय सर्वेक्षण करून त्याचे आकडेही जाहीर करुन मोठी राजकीय खेळी केली होती. त्यांच्या 'मंडल' राजकारणाच्या पुनरागमनाचे काय परिणाम होतील हे येत्या काळात दिसून येईल. याआधी कर्नाटक, तेलंगणानंही जातगणना केली होती. पण त्याचे आकडे त्यांनी जाहीर केले नव्हते. २०११ मध्ये केंद्र सरकारनं जातगणना केली. त्याचे आकडे हाती आल्यानंतरही ते जाहीर केले नाहीत. मात्र बिहारमध्ये नितीशकुमार, तेजस्वी यादव यांच्या सरकारनं ही मोठी खेळी केली. त्यातून ८४ टक्के मागासवर्गीय असल्याचं दिसून आलं. त्यामुळं भाजपचे धाबं दणाणलं. म्हणून नितीशकुमार यांनाच आपल्याकडं घेऊन भाजपनं या जातनिहाय जनगणनेचा विषय काही काळासाठी तरी टोलवलाय. देशात शेवटची जातनिहाय गणना झाली ती १९३१ मध्ये. त्यानंतरचा कुठलाही जातनिहाय आकडा उपलब्ध झालेला नाही. कांशीराम यांनी म्हटल्याप्रमाणे 'जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी ....!' हा नारा देत ओबीसींकडून ही मागणी केली जात होती. मंडल विरुद्ध कमंडलचं राजकारण बिहारमध्ये पुन्हा सुरु झाल्याचं मानलं जातंय. आता त्याचे वारे देशभर वाहणार की काय यानं सारेच चिंतित आहेत. मंडल विरुद्ध कमंडल या राजकारणाला गेल्या तीन दशकांचा इतिहास आहे. कमंडलचं राजकारण म्हणजे हिंदू धर्माच्या नावाखाली अस्मिता जागी करणं हे भाजपच्या फायद्याचं ठरलं होतं. तर मंडल कमिशनच्या उदयानंतर ओबीसींच्या राजकारणानं जोर धरला होता. काँग्रेसकडून तर सातत्यानं जातनिहाय जनगणनेची मागणी करुन भाजपला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न सध्या होतोय. मोदी सरकार ओबीसींचं एवढं हित पाहत असल्याचा दावा करते तर मग ते जातनिहाय आकडे जाहीर का करत नाहीत असा सवाल राहुल गांधींनी लोकसभेतही उपस्थित केला होता. महाराष्ट्रातही अशा जातनिहाय गणनेची मागणी अनेक वर्षांपासून होतेय. मविआच्या काळात तसा ठरावही विधानसभेत करण्यात आला होता, पण केंद्र सरकारनं तो फेटाळला. आता अनेक राज्यांत बिहारमुळे हा दबाव वाढू शकतो. बिहारमध्ये खुल्या प्रवर्गाची संख्या १५ टक्के आहे. त्यामुळं आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडण्यासाठीची मागणी जोर धरु शकते. काँग्रेसनं निवडणुकीत हे आधीच जाहीर करून टाकलंय. सरकारी योजनांचा लाभ योग्य प्रमाणात वाटला जावा, निधीची तरतूद त्या त्या घटकांसाठी योग्य प्रमाणात व्हावी यासाठी जातनिहाय जनगणनेची शिफारस केली जाते. त्या पोतडीतून अनेक राजकीय मुद्द्यांचा स्फोट होऊ शकतो. महाराष्ट्रात मराठा, कुणबीसह ओबीसी आरक्षणाचा वाद पेटला असताना अशी जातनिहाय गणना झालीच तर त्या आकड्यांमधून उलथापालथ होऊ शकते हे काही वेगळं साांगायला नको. ओबीसी ही देशातली मोठी व्होटबँक आहे. आणि ओबीसी समुदाय भाजप जवळ असल्याचं मानलं जातं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेही ओबीसी समुदायामधून येतात. मागील लोकसभा निवडणुकीचा कल सांगतो की, भाजपला ओबीसी समुदायाची मते १० वर्षात दुप्पट झाली. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला २२ टक्के ओबीसी मतं मिळाली होती, जी २०१९ मध्ये वाढून ४४ टक्के झाल्याचा अंदाज निवडणुकीनंतरच्या सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला होता. लोकसभेतल्या ३०३ खासदारांपैकी ८५ ओबीसी आहेत. देशभरातल्या १ हजार ३५८ भाजप आमदारांपैकी २७ टक्के आमदार ओबीसी आहेत. १६३ विधान परिषद आमदारांपैकी ४० टक्के ओबीसीतले आहेत.
सत्तासंपादनाच्या आसक्तीपोटी राजकीय पक्षांना आपल्या विचारधारेशी फारकत घेण्याची वेळ येते. भाजपची ओळखच एका विशिष्ट वैचारिक भूमिकेशी निगडित असेल अन ती बदलण्याचा प्रयत्न होत असेल तर त्याची दखल घेणं महत्वाचं ठरतं. भाजपनं आपलं वैचारिक अधिष्ठान केवळ सत्तेसाठी बदलण्याचा प्रयत्न आजवर केलाय. २०२४ ला लोकसभा निवडणुकासाठी मूळ विचारांशी फारकत घेत २०४७ च्या नव्या दिशेनं वाटचाल सुरू केलीय. जवळपास ३४ वर्षांपूर्वी सामाजिक संघर्ष देशात उभा राहिला होता, ज्यानं इथली सत्ता उलथून टाकली होती. ते 'मंडल'चं युग होतं. त्याविरोधात भाजपनं तेव्हा 'कमंडल'चं आव्हान उभं केलं होतं. त्याकाळी 'मंडल' आणि 'कमंडल'च्या राजकारणानं देशातलं वातावरण पुर्णतः बदलून गेलं होतं. 'मंडल'नं जातीवर आधारित राजकारण करणाऱ्यांसाठी एक वेगळी वाट दाखवली होती. 'कमंडल'नं भाजपला हिंदुवादी पक्ष किंबहुना एक उच्चवर्णीय तेही ब्राह्मणवादानं ओतप्रोत भरलेला पक्ष म्हणून दाखविण्याची संधी मिळवून दिली. तर काँग्रेस हा मुस्लिम तुष्टीकरण करणारा पक्ष असल्याचं चित्र उभं केलं गेलं. जातीवादी पक्षांवरही आरोप केले गेले. या तुलनेत या सगळ्यांपासून भाजपनं स्वतःची ओळख निर्माण केली ती 'राष्ट्रीय' आणि 'हिंदुत्ववादी' पक्ष म्हणून! त्याचबरोबरीनं संपूर्ण देशालाच आपल्या हिंदुत्वाच्या कवेत घ्यायला सुरुवात केली. पण आता जातीनिहाय जनगणनेचे आकडे प्रसिद्ध झाले, त्यामुळं त्यांचं मूळ उद्दिष्टासह वैचारिक अधिष्ठानही बदलतंय, उराशी कुरवाळलेलं 'कमंडल' टाकून द्यावं लागतंय. कधीकाळी कडाडून विरोध केलेल्या 'मंडल'चं राजकारण आत्मसात करायला भाजपला आणि संघाला भाग पडलंय. पक्षाच्या संघटनात्मक घडामोडींकडं पाहिलं तर लक्षांत येईल की, तिथं आता वरिष्ठ पदांवर ब्राह्मण व्यक्ती दिसत नाहीत. तिथं जाणूनबुजून जातीय समीकरण केल्याचं दिसतं. त्याचं प्रत्यन्तर मोदींच्या मंत्रिमंडळातही दिसलं. मोदींच्या मंत्रिमंडळात ओबीसी आणि मागासवर्गीय मंत्री आहेत. इथं एक बाब लक्षांत घ्यावी लागेल की, संघ ज्या 'मंडल राजनीती'ला बदलू पाहात होता, त्यात संघ अपयशी ठरलाय. आता ती राजनीती संघाच्या कक्षेबाहेर गेलीय. सत्तेसाठी संघालाच बदलायला लावण्यात राजनीती यशस्वी ठरलीय! विकासाच्या राजनीतीसमोर 'कमंडल'चं राजकारण मागे पडलंय. हाती असलेली सत्ता राखण्यासाठी 'कमंडल' त्यागून संघ-भाजपला आता 'मंडल' स्वीकारावं लागलंय !
३४ वर्षांपूर्वी तत्कालीन प्रधानमंत्री व्ही.पी. सिंग यांच्या राजकारणातून 'मंडल आयोगाचं' आंदोलन उभं राहिलं होतं. तेव्हा त्या 'मंडल' आयोगाच्या जातीय शिफारशीं विरोधात भाजपनं कंबर कसली होती. तेव्हापासून २०१४ पर्यंत भाजप हेच सांगत होती की, देशातलं जातीचं राजकारण बंद व्हायला हवंय. गरीबांना सर्वप्रकारच्या सुविधा मिळायला हव्यात आणि सक्षम असणाऱ्यांना वेळीच संधी आणि हक्क मिळायला हवेत. पण वास्तव लक्षांत आल्यानं ही परिस्थिती बदलली. संघ-भाजपचं जे विचारमंथन झालं त्यात संघानं हे मान्य केलं की, अयोद्धेतलं राममंदिर, कश्मीरचं कलम ३७०, तीन तलाक याशिवाय नरेंद्र मोदींची छबी वापरल्यानंतर सहज विजय मिळेल असं वाटत असतानाच काही राज्यात भाजपचा पराभव झालाय! या पराभवानं भाजपच्या अजेंड्यातले हे सारे मुद्दे बाजूला गेलेत. १९९०-९३ च्या दरम्यान सारी स्थिती अनुकूल असतानाही संघ-भाजपला सत्तेचं सोपान गाठता आलेलं नव्हतं. मात्र २०१४ मध्ये ओबीसी-तेली समाजाच्या नरेंद्र मोदींनी संघाला अभिप्रेत असलेलं यश मिळवलं आणि आजवर राखलं. शताब्दीच्या उंबरठ्यावर असलेला संघ इथंच धाराशायी झाला! संघाला भाजपनं धडा शिकवलाय की, स्वीकारलेल्या ब्राह्मणवादाचा आता त्याग करा, उच्चवर्णीयांचा आग्रह सोडून द्या. हिंदुराष्ट्रांची निर्मिती वा हिंदुत्ववादी पक्षाची सत्ता संघाला राखायची असेल तर वेगवेगळ्या प्रांतांतून संघानं जे प्रचारक नेमले आहेत ते बदलून टाका. संघानं भाजपचं ऐकलं, आता देशभरात जे काही प्रचारक दिसताहेत त्यात ओबीसी, एससी, एसटी जातीचे आहेत. ब्राह्मण अभावानंच आढळतील. पूर्वी संघ प्रचारक हे एकजात ब्राह्मण असायचे. 'मंडल'ला संघानं भाजपच्या माध्यमातून स्वीकारलंय ते सत्तानुकूल वातावरण होईल या उद्देशानं! हे सारं पाहताना असं जाणवतंय की, ब्राह्मणवादीच आता 'मंडल'चा आग्रह धरताहेत. ते 'कमंडल'ला दूर सारताहेत. यापूर्वी 'मंडल-कमंडल' वादाचा लाभ कुणाला झाला? 'कमंडल'चा फायदा देशातल्या हिंदूंना झाला नाही अन 'मंडल'चा फायदा मागासवर्गीयांनाही मिळाला नाही. मात्र या मुद्द्यावरून देशत राजकारण मात्र पेटलं होतं. त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून भाजपनं आपल्यात आमूलाग्र बदल केलाय.
राजकारणाच्या या कुरुक्षेत्रावर भाजपनं राममंदिर, ३७० कलम आणि समान नागरी कायदा याचा सतत आग्रह धरला होता. यापैकी दोन मुद्दे राबविण्यात संघ आणि भाजपला यश लाभलंय. आता त्यांच्या अजेंड्यावरचा समान नागरी कायदा तेवढा शिल्लक राहिलाय. यात आणखी दोन मुद्दे नव्यानं जोडले गेलेत, एक 'धर्मपरिवर्तन कायदा' आणि दुसरा 'लोकसंख्या नियंत्रण कायदा'...! हे कायदे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांनंतरच्या काळात करण्यासाठी भाजप सज्ज झालाय! ३४ वर्षाच्या या कालावधीत संघानं आपली 'हिंदुत्ववादी' ओळख उच्चवर्णीयांच्या माध्यमातून, ब्राह्मणवादातून निर्माण केली. भाजपनं आपला उत्कर्ष, वाढ, विस्तार आणि सत्तासंपादन यासाठी संघाचा बेमालूमपणे वापर केला. पण आता संघ 'मंडल'च्या वाटेवरून जाण्याचा विचार करतोय! सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी याचं सूतोवाच नुकतंच केलंय. काही वर्षांपूर्वी गोविंदाचार्य यांनीही संघाला सोशल इंजिनिअरिंगचा सल्ला दिला होता. त्यावेळी अडवाणी हे 'कमंडल'च्या रथावर आरूढ झालेले होते. गोविंदाचार्य भाजपला समजावून सांगत होते की, उत्तरेकडच्या राज्यात सत्ता मिळवायची असेल तर इथं जातीय समीकरणं साधायला हवीत. पण दिल्लीत वाजपेयी-अडवाणी हे 'कमंडल'वर स्वार झालेले होते. हळूहळू संघ-भाजपनं उभं केलेलं 'कमंडल'चं आयुष्य संपुष्टात आलं. हिंदू-मुस्लिम वादाच्या राजकारणातून देशातले मुस्लिम, अल्पसंख्याक भाजपपासून दुरावले. 'आम्हाला मुस्लिमांच्या एकाही मतांची गरज नाही...!' असा संदेश मुस्लिमांपर्यंत पोहोचविण्यात भाजप यशस्वी झालाय. याबरोबरच देशात भाजप हाच एकमेव हिंदुत्वाचा पक्ष असल्याचं लोकांवर बिंबवलं गेलंय. आता भाजप का बदलतोय हे पाहिलं तर लक्षांत येईल की, आज भाजप 'कमंडल'च्या साथीनं सत्तेवर आहे तर 'मंडल'चे आग्रही विरोधीपक्षात आहेत! मात्र आगामी काळात हिंदुत्वाच्या, 'कमंडल'च्या आश्रयानं सत्ता राखता येणार नाही, तर प्रसंगी सत्ता गमवावी लागेल याची जाणीव, अनुभूती भाजपला झालीय. 'धर्मपरिवर्तन' आणि 'लोकसंख्या नियंत्रण' यावर कायदे करावे लागतील. संघाचं 'जातीय समीकरण' आणि भाजपचं 'राजकीय समीकरण' यात या दोघांचा मूलाधार असलेला ब्राह्मण समाज हा मात्र त्यांच्या दृष्टीनं आताशी अस्पृश्य झालाय! ब्राह्मण अशासाठी अस्पृश्य झालेत की, त्यांना आता पदं देण्यात काही हशील नाही, ब्राह्मणांना पदं दिली नाहीत तरी ते आपल्याला सोडून काँग्रेस वा इतर कुणाकडं जाणं केवळ अशक्य आहे. ते आपल्या बरोबरच राहतील; त्याशिवाय त्यांना गत्यंतर नाही. असं संघ-भाजपला वाटतं. संघ-भाजप आपल्या विचारधारा लपवतील आणि धार्मिक भावना जागृत करून केवळ आपणच हिंदुत्ववादी पक्ष कसे आहोत हे इतर समाजावर बिंबवतील. म्हणजे हिंदुत्वाचं ओझंही वाहणार नाहीत, पण 'मंडल'च्या दिशेनं वाटचाल करतील याचाच अर्थ ब्राह्मणवादाचा झगाही राहील आणि 'मंडल'ची फिलॉसॉफीही!
जातीय जनगणनेचे वास्तव समोर आल्यानं भाजपला सतांतर्गत ब्राह्मणीझमचा वापर करणं आता घातक ठरू शकेल. सत्तेसाठी आता 'मंडल'च्याच दिशेनंच जावं लागणार आहे. सत्तेसाठी जातीय समीकरणं जातीच्या अनुकूल करावी लागतील. छोट्या छोट्या जातींना सोबत घ्यावं लागेल अन त्यांच्या नेत्यांना हे समजून द्यावं लागेल की तुम्ही आमच्याबरोबर आला नाहीत तर तुमचं अस्तित्वच शिल्लक राहणार नाही. दिल्लीतली केंद्राची सत्ता हिंदी भाषिक भागातून येते. त्यामुळं इथल्या निवडणुका महत्वाच्या ठरतात. त्या जिंकण्यासाठी भाजप आपला चेहरामोहरा बदलण्याचा प्रयत्न करतोय. ब्राह्मणी-उच्चवर्णीय चेहरा पुसून तो बहुजनी करायचा प्रयत्न करतोय. भाजपनं ज्या राज्यात सत्ता मिळवलीय तिथं हे जातीय समीकरण साधण्याचा प्रयत्न केल्याचं दिसून येईल. जी कार्यकारिणी गठीत केलीय त्यात ब्राह्मण दिसणार नाहीत याची खबरदारी घेतलीय. जनरल सेक्रेटरींची नांवं बघा. भुपेंद्र यादव, अरुणसिंग, विजय वर्गीय, दुष्यंतकुमार गौतम, डी.पुरंध्रेश्वरीदेवी, सी.टी. रवी, तरुण चुग, दिलीप सैकिया, एम.एल.संतोष, विनोद तावडे. यात कुणीही ब्राह्मण नाहीत. राष्ट्रीय सचिवांच्या यादीत एकमेव ब्राह्मण आहेत हरीश द्विवेदी आहेत. इतरांची नाव बघा अरविंद मेनन, पंकजा मुंढे, ओमप्रकाश दुर्वे, अनुपम हजरा, नरेंद्रसिंग, विजया रहाटकर, अलका गुजर! सोशल इंजिनिअरिंगच्या खटाटोपासाठी इथं बहुजनांना नेमलंय. केवळ भाजपनंच पक्ष संघटनेत बदल केलेत असं नाही तर संघानंही आपल्या विविध राज्यातल्या प्रचारकांमध्येही बदल केलेत. संघाच्या जडणघडणीत डॉ. हेडगेवार, गोळवलकर गुरुजी यांनी जी मेहनत घेतली, वाढ, विस्तारासाठी खस्ता खाऊन संघाला आचार, विचार आणि आकार दिलाय ते सारं आता बदलतंय. संघाच्या साथीनं मोदींच्या माध्यमातून आलेली सत्ता राखण्यासाठी संघही बदलतोय. २०२४ च्या नंतर मोदी 'मंडल'च्या साथीनं जर का पुन्हा सत्तेवर आले तर पुढील अनेक वर्षे भाजप सत्तेवर राहील. असा संघाचा कयास आहे. २०२५ मध्ये संघ शताब्दी साजरी करील तेव्हा 'कमंडल', हिंदुत्व, ब्राह्मणवाद याचा पाठपुरावा संघ करणार नाही. संघ तोच मार्ग स्वीकारील जो सत्तेचा सोपान असेल; त्यात 'मंडल'ची प्राथमिकता असेल, जातीय समीकरणं असतील. पहिल्यांदाच अशी स्थिती संघ-भाजपच्या जीवनात आलीय, जिथं 'मंडल' सर्वात अग्रभागी असेल तर 'कमंडल' दूर फेकलेलं असेल! मात्र 'मंडल' उराशी बाळगून काम करणाऱ्या, करू पाहणाऱ्या काँग्रेससह विरोधी पक्षांच्यासमोर एक वेगळं आव्हान असेल की 'मंडलहरण' झाल्यानं निवडणुका जिंकणार कशा? तेव्हा जिंकणं तर दूर पण त्यांना आपली अनामत रक्कम वाचविण्यासाठी प्रयत्नशील राहावं लागेल ज्यांनी 'मंडल'च्या विचारानं आजवर पक्ष चालवलाय!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment