Friday 28 June 2019

डॉ.लोहियांचा वैचारिक सिद्धांत!

"भारतातलं एक प्रतिभावंत समाजवादी नेतृत्व ज्यांनी कार्ल मार्क्स, साम्यवाद आणि गांधीवाद याचा साकल्यानं विचार करून भारतीय सांस्कृतिक, सामाजिक आणि भौगोलिक परिस्थितीला अनुरूप भारतीय मानसिकतेच्या मुशीत घडवलेला समाजवादी विचार मांडला होता. तो पारंपारिक विचारसरणीच्या तत्कालीन राजकीय नेत्यांच्या पचनी पडला नाही. त्यांना सामाजिक उन्नतीपेक्षा सत्ता महत्वाची वाटली. खरं तर आज ह्या विचारांची देशाला खूप गरज आहे. पण ती वैचारिक बैठक स्वीकारण्याची मानसिकता सध्याच्या राजकारण्यांमध्ये दिसत नाही अशावेळी डॉ.लोहिया यांनी मांडलेल्या देशातील महिलांसाठीच्या 'शौचालय आणि पाणी' च्या समस्यांवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आपण काम करत आहोत, असं संसदेत सांगितलं. समाजवादी विचारांची ससेहोलपट होत असताना त्यांचे 'साथी'च त्या विचारांपासून दुरावले असताना डॉ.राममनोहर लोहिया यांच्या विचारांचा जागर मोदींनी केलाय. हे ही नसे थोडंकं!"
-----------------------------------------------

 *बि* हारमध्ये लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार करताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी समाजवादी नेते डॉ. राममनोहर लोहियांचा नेहरू आणि काँग्रेसला असलेला विरोध, त्यांची भारतातल्या महिलांना होणाऱ्या त्रासाबाबत, दिल्या जाणाऱ्या दुय्यम वागणुकीबद्धलची त्यांची भूमिका, यांचा उहापोह केला होता. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बोलताना मोदींनी 'लोहिया नेहमी महिलांच्या शौचालयाबाबतची अडचण आणि पाण्यासाठी महिलांना  होणारे कष्ट या दोन समस्यांवर नेहमी बोलत. समाजवादी नेते त्यांचं किती ऐकतात हे महित नाही, पण आम्ही त्यांचं अनुकरण करतोय. त्यांनी सांगितलेला शौचालयाचा प्रश्न हाती घेऊन आम्ही तो सोडवतोय. आता जलसंपत्ती मंत्रालय स्थापन करून महिलांना होणाऱ्या पाण्याच्या त्रासापासून सोडविण्याचा प्रयत्न करतो आहोत.' असं सांगून त्यांच्या विचारांचा जागर केला. त्याचवेळी संसदेत विरोधीपक्ष नेत्यांनी मोदींवर टीका करताना अत्यंत खालची पातळी गाठली. देशाचा विरोधीपक्ष कसा असावा हे जे लोहियांनी सांगितलंय त्याबाबत काँग्रेसनं जरा पाहावं, अधीर रंजन चौधरींनी ते वाचावं म्हणजे विरोधीपक्ष नेत्यांची गरिमा कशी सांभाळायची याचं ज्ञान होईल. डॉ.राममनोहर लोहिया यांच्या एकूण राजकारणाबाबत विरोधीपक्ष म्हणून त्याचं काय म्हणणं होतं ते पाहिलं तर आजचे नेते हे खरंच परिपक्व आहेत काय हे दिसून येईल!

*लोहियांच्या विचारांचा जागर!*
हिंदुस्थानात१८५७ च्या आधीपासूनच सुरू झालेल्या प्रदीर्घ स्वातंत्र्यलढ्यानंतर १९४७ साली भारताला स्वातंत्र्य मिळालं. त्यावेळी भारतीयांच्या एकाबाजूला खूप मोठ्या अपेक्षा होत्या तर दुसऱ्या बाजूला अनेक साशंकतादेखील होत्या. त्याचवेळी पाश्चिमात्य देशांतील अनेक राष्ट्रांना असं वाटतं होतं की, भारत हा लोकशाहीच्या मार्गावर फार काळ काही वाटचाल करू शकणार नाही. असं त्यांना वाटण्याचं एक प्रमुख कारण होतं भारतात असलेली त्याची असाधारण अशी विविधता! त्याचमुळं असं म्हटलं जातं होतं की, एका भारत देशातच अनेक देश आहेत. दुसरं एक महत्त्वाचं कारण होतं, ज्या लोकतांत्रिक, राजनैतिक व्यवस्थेला मजबूत अशा विरोधीपक्षाची जी गरज असते तो विरोधीपक्ष इथं दिसतच नव्हता. या दरम्यान स्वातंत्र्यलढ्यातील काही वरिष्ठ मान्यवर नेत्यांनी सत्तेचा मोह सोडून सत्तेच्या, व्यवस्थेच्या विरोधात उभे ठाकले; त्यामुळं सक्षम अशा  विरोधीपक्षाची कमतरता त्यावेळी जाणवली नाही. त्या व्यक्तित्वांनी तेव्हा देशात सर्वशक्तिमान समजल्या जाणाऱ्या प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यांच्या अनेक निर्णयांना आव्हान दिलं. या व्यक्तिमत्वात प्रामुख्यानं घेतलं जातं डॉ.राममनोहर लोहिया आणि जयप्रकाश नारायण यांची नांवं!

*वंचितांची भागीदारी वाढली पाहिजे*
समाजवादी नेते जयप्रकाश नारायण यांनी १९५३ पासूनच सक्रिय राजकारणातून निवृत्ती घेऊन 'पक्षविरहीत लोकतंत्र' आणि 'सर्वोदय' याचं काम उभं केलं होतं. अशावेळी डॉ. राममनोहर लोहिया हेच असे एक होते की, ज्यांनी विरोधीपक्ष कसा असतो आणि त्यानं काय करायला हवंय, याचा धडा भारतीय संसदीय लोकशाहीला शिकवला! आपल्या सकारात्मक आणि विधायक प्रयत्नांनी, संसदेतील सर्व संवैधानिक आयुधं वापरून, त्यांनी स्वातंत्र्यानंतर देशावर एकछत्री अंमल असलेल्या काँग्रेसपक्षाला आपल्या मृत्यपर्यंत म्हणजे १९६७ सालापर्यंत सळो की पळो करून सोडलं होतं. पण काँग्रेसपक्षाला विरोध करताना त्यांनी कधी आपल्या मूलभूत तत्वांशी, सिद्धांताशी, विचारधारेशी प्रतारणा केली नाही की, समझौता केला नाही! डॉ.राममनोहर लोहिया यांच्या रचनात्मक राजनीती आणि अद्भुत, अलौकिक नेतृत्वक्षमतेचा प्रभाव असा होता की, त्यांच्या निधनानंतर जवळपास वीस वर्षांनंतर त्यांच्या तत्वानुसार, विचारांवर चालणाऱ्या अनेक पक्ष भारताच्या संसदीय लोकशाहीच्या पटलावर वावरत होते. 'सामाजिक न्याय' ही त्यांची संकल्पना आज राजनैतिक मूलभूत सिद्धांत बनलीय. लोहियांचा आग्रह होता की, तमाम वंचित जाती आणि वर्गातील लोकांची हळूहळू का होईना सर्व क्षेत्रात हिस्सेदारी, भागीदारी वाढली पाहिजे. आज तशी हिस्सेदारी जी वाढतेय हा डॉ. लोहियांच्या दूरदृष्टीचा परिपाक म्हणायला हवा!

*तटस्थ परराष्ट्रनिती ही लोहियांची देणगी*
डॉ. लोहिया हे सुरुवातीच्या काळात नेहरुवादी होते. त्यानंतर मात्र ते गांधीवादी बनले. याचा अर्थ प्रारंभीच्या काळात ते महात्मा गांधींच्या तुलनेत नेहरूंच्या विचाराने जास्त प्रभावित झाले होते. त्यानंतर त्यांचा नेहरूंनी घेतलेल्या अनेक धोरणांमुळे भ्रमनिरास झाला आणि ते गांधींच्या तत्वांवर, विचारांवर आणि कार्यपद्धतीवर त्यांचा विश्वास वाढत गेला. डॉ.लोहियांचं वडील हिरालाल हे गांधीवादी होते. वडिलांचा प्रभावही त्यांच्यावर होता. उच्चशिक्षण घेताना जर्मनीत डॉ. राममनोहर लोहिया यांची राजकारणातील सक्रियता याची माहिती तत्कालीन काँग्रेसच्या नेत्यांना विशेषत: जवाहरलाल नेहरू यांना होती. म्हणून १९३३ मध्ये लोहिया पीएचडी प्राप्त करून देशात परतल्यानंतर नेहरूंनी त्यांना काँग्रेसच्या परराष्ट्र व्यवहार समितीत सहभागी करून घेतलं होतं. त्यानंतरच्या दोन वर्षाच्या काळात लोहियांनी भारताची विदेशनीती कशी आणि काय असावी याबाबत महत्वाचं योगदान दिलं. यामुळं त्यांना त्याकाळी गैर-अधिकारिक परराष्ट्रमंत्री म्हटलं जात होतं. स्वातंत्र्यानंतर भारतानं स्वीकारलेलं तटस्थ आणि गटनिरपेक्ष परराष्ट्र नीतीचं धोरण स्वीकारलं. त्याबाबत असं म्हटलं जातं की, असं धोरण ठरविण्यात लोहियांनी मांडलेल्या भूमिकेचं महत्वपूर्ण योगदान होतं. काँग्रेसच्या धोरणानुसार काँग्रेसचा कोणताही सर्वसामान्य कार्यकर्ता हा इतर कोणत्याही संस्था वा संघटनेचा सदस्य होऊ शकतो. यामुळं समाजवादी विचारधारेने प्रभावित असलेले जयप्रकाश नारायण व इतर अनेक काँग्रेसीनेत्यांनी एकत्र येत मे १९३४ मध्ये 'काँग्रेस समाजवादी पार्टी' ची मुहूर्तमेढ रोवली. यातही डॉ. राममनोहर लोहिया यांची महत्वपूर्ण भूमिका होती. त्यानंतर १९३९ पासून लोहियांचे नेहरूंशी असलेले संबंध इथून बिघडायला सुरुवात झाली. खरं तर लोहिया आणि नेहरू यांच्यातील परस्पर संबंध बिघडायला निमित्त झालं ते दुसऱ्या जागतिक महायुद्धात भारतानं सहभागी होण्याच्या मुद्द्यावर! लोहियांचं म्हणणं होतं की, या महायुद्धात कमजोर बनलेल्या इंग्रजांची हालत आणखीन कमजोर करण्यासाठी भारतानं या महायुद्धात सहभागी होऊ नये. त्यांच्यामागं भारताची ताकद उभी करू नये. तर नेहरू यांचं मत होतं की, भारतानं या जागतिक महायुद्धात इंग्रजांची साथसंगत करावी.

*'भारत छोडो'आंदोलनात निर्णायक भूमिका*
९ ऑगस्ट १९४२ ला जेव्हा भारत छोडो आंदोलन छेडलं गेलं तेव्हा संपूर्ण भारतात काँग्रेसी नेत्यांची धरपकड केली होती. तेव्हा असं वाटलं होतं की, हे आंदोलन आता अयशस्वी होईल. पण जयप्रकाश नारायण आणि डॉ. राममनोहर लोहिया यासारख्या समाजवादी नेत्यांनी पुढची दोन वर्षे या आंदोलनाचं यशस्वी नेतृत्व केलं. आंदोलनाची घोषणा होताच मुंबईहून एका भूमिगत रेडिओवरून आंदोलनकर्त्यांना मार्गदर्शन केलं जात होतं. हे सारं करण्यात इतर कुणी नाही तर ते लोहियांच होते. इंग्रजाना या भूमिगत रेडिओचा शोध लागेपर्यंत लोहिया कलकत्त्यात जाऊन पोहोचले होते. तिथं त्यांनी पत्रकं वाटण्याचं सुरूच ठेवलं. त्यानंतर ते जयप्रकाश नारायण यांच्यासह नेपाळ पोहोचले. तिथं यांनी स्वातंत्र्याच्या आंदोलनातील कार्यकर्त्यांना सशस्त्र हल्ला करण्याचं प्रशिक्षण देऊ लागले. सलग दोन वर्षे  इंग्रजांना हुलकावणी देणाऱ्या जयप्रकाश नारायण आणि डॉ. राममनोहर लोहिया यांची मे १९४४ मध्ये धरपकड  झाली. या दोघांवर खटला गुदरला गेला आणि त्यांना लाहोरच्या कारागृहात जेरबंद केलं गेलं. त्यानंतर त्यांची एप्रिल १९४६ दरम्यान त्यांची सुटका झाली. कारागृहात त्यांच्यावर अनन्वित अत्याचार झाल्यानं त्यांची तब्येत त्यानंतर बिघडली.

*फाळणीचे गुन्हेगार गांधी नव्हे नेहरू*
डॉ. लोहियांनी आपल्या 'विभाजन के गुनहगार' या पुस्तकांत म्हटलं आहे की, '२ जून १९४७ रोजी झालेल्या बैठकीत जयप्रकाश नारायण आणि आपल्याला विशेष आमंत्रित म्हणून बोलावण्यात आलं होतं. बैठकीतील वातावरण असं होतं की, नेहरू आणि पटेल यांनी आधीच सारं काही ठरवून आल्यासारखे वागत, बोलत होते. इंग्रजानी देशाची फाळणी करून स्वातंत्र्य देण्याला संमती दिल्याची माहिती दिली; त्यावेळी महात्मा गांधी यांनी फाळणीला विरोध केल्यानंतर नेहरू आणि पटेल यांनी आपल्या काँग्रेसमधील सर्व पदांचा राजीनामा देण्याची धमकी गांधीजींना दिली.' डॉ. लोहिया पुढं लिहितात की, तेव्हा गांधीजींसमोर फाळणीच्या प्रस्तावावर मौन सहमती देणं आणि फाळणीच्या गुन्हेगारांमध्ये सामील होण्याशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय शिल्लक राहिला नव्हता!

*सोशालिस्ट पक्षाची स्थापना अन दमदार विपक्ष*
महात्मा गांधी यांच्या निधनानंतर १९४८ मध्ये गांधीजींनी निर्माण केलेलं काँग्रेसी मॉडेल नेहरूंनी मोडून टाकलं. काँग्रेसमध्ये कार्यरत असलेल्या विचारभेद असलेल्या समाजवादी नेत्यांना काँग्रेसपक्ष सोडण्याचा विकल्प दिला गेला. डॉ. लोहियांना नेहरूंनी काँग्रेस पक्षाचे महासचिव बनण्याचा प्रस्ताव दिला होता. तो त्यांनी नाकारला. डॉ. लोहिया, जयप्रकाश नारायण यांच्यासह अनेक समाजवादी नेत्यांनी काँग्रेस पक्षातून बाहेर पडण्याचा पर्याय स्वीकारला. ह्याची जाणीव या नेत्यांना होती की, स्वातंत्र्यलढ्यातील असलेला काँग्रेसचा प्रभाव भारतीयांच्या मनावर खूप मोठ्याप्रमाणावर आहे, ते दूर करणं सहजसाध्य नाही! पण डॉ.लोहिया आणि त्यांच्या साथीदारांनी लोकशाहीत समर्थ आणि सक्षम विरोधीपक्ष बनण्याचा आणि त्याचा आवाज अधिक बुलंद करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार १९४८ मध्ये 'सोशालिस्ट पार्टी'ची स्थापना त्यांनी केली. त्यानंतर १९५२ मध्ये आचार्य कृपलानी यांनी आपल्या 'किसान मजदूर पार्टी' विलीन केली. कालांतरानं पक्षांत झालेल्या मतभेदांमुळे लोहिया यांनी 'प्रजा समाजवादी पक्ष' स्थापन केला. पण त्यानंतर १९५५ मध्ये सोशालिस्ट पक्ष मजबूत करण्यासाठी म्हणून ते पुन्हा परतले.

*लोकशाहीला डॉ. लोहियांचं देणं*
डॉ.लोहिया आणि त्यांचे सहकारी समाजवाद्यांचा पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पराभवच झाला. त्यांचा पराभव हा त्यांच्या लोकप्रिय नसण्याचा कारणावरून झालेला नव्हता तरच त्यांचा पक्ष, त्याचं संघटन काँग्रेसच्या तुलनेत कमजोर होतं, शिवाय आर्थिक संसाधनांची कमतरता होती. काँग्रेसच्या मजबूत स्थितीमुळं एक झालं की, समाजवादी विचारांचे जे काही पक्ष होते ते सारे त्या पराभवामुळे एकत्र आले. अशावेळी लोहियांच्या मूलभूत सिद्धांतांचा विचार काहींच्या पचनी पडला नाही. ते कोणत्याही मार्गानं केरळमध्ये सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न करत होते. यामुळंच लोहियांनी १९५५ मध्ये प्रजा समाजवादी पक्ष त्यागून सोशालिस्ट पक्षाची कास धरली. त्यानंतर त्यांनी  भारतात सर्वत्र फिरून सर्व मागासवर्गीयांना संघटीत करण्याचा प्रयत्न आरंभला. याचा एक भाग म्हणून त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना भेटून त्यांच्या 'ऑल इंडिया बॅकवर्ड क्लास असोसिएशन'चं सोशालिस्ट पार्टीत विलीन करण्याबाबत चर्चा केली. तेवढ्यात १९५६ दरम्यान डॉ. आंबेडकर यांचं निधन झालं, त्यामुळं आंबेडकरांना सोशालिस्ट पार्टीशी जोडण्याचा त्यांचा प्रयत्न अपुरा राहिला. पण त्यानंतरही इतर संघटनांना पक्षाशी जोडण्याचा प्रयत्न त्यांनी सुरूच ठेवला.

*लोहियांना १९६७ मध्ये सर्वप्रथम यश मिळालं*
डॉ. राममनोहर लोहियांचा या अथक प्रयत्नांचा परिणाम १९६७ मध्ये दिसून  आला. त्यावेळी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसला सात राज्यात   पराभव स्वीकारावा लागला. पहिल्यांदाच विरोधीपक्ष सत्ताधारी काँग्रेसला टक्कर देण्याच्या स्थितीत दिसून आला. त्यानंतर लोहियांनी ठरवलं की, राजकारणापासून दूर गेलेल्या जयप्रकाश नारायण यांना पुन्हा मुख्य राजकीय प्रवाहात आणून विरोधीपक्ष मजबूत करू या. पण दरम्यान लोहिया यांचंच निधन झालं आणि तो विचार तिथंच थांबला. पण तब्बल दहा वर्षांनंतर राममनोहर लोहियांचा प्रयत्न  प्रत्यक्षात आला. १९७५ दरम्यान जयप्रकाश नारायण नवनिर्माणाचा माध्यमातून पुन्हा राजकारणाच्या मुख्यप्रवाहात परतले. आणीबाणीनंतर १९७७ साली झालेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सर्व विरोधीपक्ष एकत्रित करण्यात जयप्रकाश नारायण यांना यश आलं. २५ वर्षे सत्तेत असलेल्या सत्तारूढ काँग्रेसपक्षाला पराभवाचा सामना करावा लागला. महात्मा गांधींनंतर मौलिक तत्वचिंतक राजनेता राममनोहर लोहिया यांनी जर्मनीत वास्तव्यात असताना कार्ल मार्क्स आणि एंगेल्स यांच्या विचारांचा खूप अभ्यास केला. त्यावेळी त्यांच्या लक्षांत आलं की, भारताच्या भौगोलिक, सामाजिक दृष्टीनं कम्युनिस्ट विचारधारा ही अपूर्ण आहे. मार्क्सवादानं साम्राज्यवाद आणि पुंजीवाद याची जी व्याख्या केलीय त्याच्याशी डॉ. लोहिया असहमत होते. किंबहुना ते त्याच्या नेमकं उलटं समजत होते. मार्क्सवादाच्या मते पुंजीवादाच्या विकासानं साम्राज्यवाद वाढीला लागतो. त्यामुळं पुंजीवादाच्या  नाशानं साम्राज्यवाद संपला जाईल. लोहियांच्या मते हा विचार नेमका उलटा आहे. तो साम्राज्यवादच आहे की, ज्यानं पुंजीवादाचा विकास झालाय. यामुळं पुंजीवादाला संपविण्यासाठी पहिल्यांदा साम्राज्यवाद उखडून टाकायची गरज आहे. त्यांनी ब्रिटनच्या उदयाला भारतासारख्या कमकुवत देशाच्या शोषणाशी जोडलं आणि म्हटलं की, भारताला स्वतंत्र केल्याशिवाय पुंजीवादाची मुळं कमजोर होणार नाहीत. याप्रकारे लोहियांनी पुंजीवाद संपविण्यासाठी भारतासारख्या देशाला स्वातंत्र्य हे अत्यंत महत्वाचं आहे हे आग्रही प्रतिपादन केलं!

*मार्क्सवादाची व्याख्याच भारताच्या दृष्टीनं चुकीची*
डॉ.राम मनोहर लोहिया यांनी मार्क्सच्या वर्गवादी सिद्धांताला भारतीय संदर्भातून नवीन व्याख्या प्रदान केली त्यांच्या म्हणण्यानुसार भारतातला समाज हा काही औद्योगिक नाही या समाजात असमानता आहे ती जातिव्यवस्थेमुळे! त्याच्या शोषणाचा आधारही जातिव्यवस्था हीच राहिलेली आहे. वंचित वर्ग ज्यामध्ये आदिवासी दलित अन्य मागासलेल्या जाती आणि महिलांचाही इतकच नाही ही तर सर्व थरातील महिलांचाही यात समावेश व्हायला हवा या सर्वांना सर्वहारा मानला जायला हवा भारताच्या संदर्भात मार्क्सवादाची ही व्याख्या यांची होती त्यामुळे ते क्रांतिकारक राहिले भारतामध्ये समाजवादी विचारधारा यासोबतच प्रादेशिक पक्ष्यांचे अस्तित्व आणि त्याची मजबुती होण्यामध्ये लो यांची ही वेगळी व्याख्या यांचे मोठे योगदान राहिले आहे या व्याख्यान जातिगत ओळख याचे योगदान राहिले आहे यातूनच जातीची ओळख मजबूत बनत गेली आहे राजनीतीमध्ये वंचित जातींना यामुळेच आधार मिळाल्या. सर्व प्रकारच्या विषमता संपविण्यासाठी 'सप्त क्रांति सिद्धांत' हा राम मनोहर लोहिया यांनी दिला ही अनोखी भेट मानली जाते. या सिद्धांतामध्ये सात मुद्दे होते. रंगभेद संपायला हवा. जातीव्यवस्थेनुसार होणारा भेदभाव थांबला पाहिजे. स्त्री आणि पुरुष यात कोणतेही अंतर राहायला नको. राष्ट्रवादाला संकुचित असे स्वरूप न देता ते व्यापक समजले गेले पाहिजे. समाजवादी आर्थिक मॉडेल हे सर्वश्रेष्ठ आहे याबरोबरच सगळे देश निशस्त्रीकरणच्या मार्गावर वाटचाल करत आहे. त्याचबरोबर भेदभाव करण्याच्या विरोधात लढण्याचा सत्याग्रह होण्याची गरज आहे. लोहियांना निवडणूकीच्या माध्यमातून एक विकेंद्रीकृत समाजवादी राज्य निर्माण व्हावं असं वाटत होतं. मार्क्सवाद आणि गांधीवाद यांच्या मिश्रणातून समाजवादाचं एक अनोखं भारतीय मॉडेल तयार करू इच्छित होते. ज्याची मुळं भारतीय सामाजिक तत्वात असतील जे भारतीय मूल्यांना प्रतिबिंबित करतील. पण त्यांचं हे मॉडेल नेहरूंच्या राज्य समर्थीत समाजवाद आणि भारतीय कम्युनिस्टांच्या केंद्रीकृत समाजवादाच्या मॉडेलहून अलग होतं. या दोन्हींच्या व्यतिरिक्त ते विकेंद्रीकृत आर्थिक आणि राजनैतिक संरचनेच्या बाजूनं होते. परंतु त्यांची परिवर्तनाची इच्छा केवळ आर्थिक आणि राजनैतिक क्षेत्रापुरतंच मर्यादित नव्हतं.  आर्थिक आणि राजनैतिक संरचने व्यतिरिक्त ते सामाजिक आणि सांस्कृतिक संरचनेला बदलू इच्छित होते. त्यांची वैचारिक भूमिका अगदी स्पष्ट होती. ते राष्ट्रीय आणि भौगोलिक सीमेत बांधले गेलेले नव्हते.

-हरीश केंची
९४२२३१०६०९

राज्यात विरोधीपक्ष कोण असेल?

*दे*  नरेंद्र मोदी आणि राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्ष नावाची गोष्टच शिल्लक ठेवायची नाही, असा पण केलेला दिसतो. देशात आणि राज्यातही काही काळापूर्वी नगण्य असलेला भाजप आज सर्वांत मोठा ‘गेमचेंजर’ झालाय!
देशात नरेंद्र मोदींच्या जोडीला अमित शहा आहेत किंवा अमित शहा मोदींसाठी मैदान मोकळं करायचं काम करताहेत. राज्यात हे काम एकहाती देवेंद्र फडणवीसच करताहेत. नाही म्हणायला अधूनमधून चंद्रकांतदादा पाटील किंवा गिरीश महाजन यांची नावं येतात, पण ती त्या त्या विभागापुरती. प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवेंनी त्यांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्र हसता ठेवला. बाकी आक्षेपार्ह विधानं किंवा औरंगाबादमधलं सोयरिकीचं राजकारण असो की, जालन्यातलं मैत्रीचं राजकारण. दानवे सुटले कारण मुख्यमंत्री ठाम राहिले आणि दानवेंना त्यांनी जिथून लोकसभा लढवायची आणि दिल्लीत मंत्रिपदासह परत पाठवलं! त्यामुळे सध्या राज्यात भाजप म्हणजे फडणवीस हे त्यांनी जाता जाता सहा मंत्र्यांना वगळून १३ जणांना नवीन आणून दाखवून दिलं. शिवाय मित्रपक्ष शिवसेनेला त्यांनी जागचं हलू दिलं नाही.
-------------------------------------------

*राज्यात फडणवीस हे मोदींचं दुसरं रूप*
पहिल्या सेना-भाजप युती व युती सरकारचे शिल्पकार प्रमोद महाजन हे ‘संकटमोचक’ म्हणून काम करत असत आणि तेही थेट बाळासाहेबांचीच भेट घेऊन! त्यावेळी भाजप ‘छोटा भाऊ’ होता अगदी सर्वार्थानं. आता भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस ‘छोटा भाऊ’ - ‘मोठा भाऊ’ हे प्रकरण असं हाताळतात की, छोट्या-मोठ्याचा विसर पाडून ‘भाऊ आहेत ना’, हेच ते ठसवतात! त्यांचं दुसरं वैशिष्ट्य म्हणजे नरेंद्र मोदींप्रमाणेच ते कशानंही विचलित होत नाहीत. उलट मोदी ज्या 'अहं' पद्धतीनं दुर्लक्ष करतात, तसं न करता समोरच्याला सन्मानानं चर्चेला बोलावतात आणि लढाईविना युद्ध तहात जिंकतात! देवेंद्र
फडणवीसांचा कार्यकाळ संपायला आता तीन महिने राहिलेत, पण मोदी परततील की नाही यावर जसा राष्ट्रीय खल झाला. उलटसुलट तर्कवितर्क मांडले गेले, संघाचे दाखले देत  नीतीन गडकरींचं प्यादं नाचवलं गेलं, तसं राज्यात माध्यमांसह कुणीच राजकीय विश्लेषक आजच्या घडीला तरी देवेंद्र फडणवीसांचं भवितव्य सांगायला पुढे आलेला नाही. लोकसभेप्रमाणे भाजप देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात पुन्हा सत्तेत येईल अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. कारण भाजप आणि फडणवीसांना विरोधकच उरलेला नाही! काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा विरोधी पक्ष म्हणून कामगिरीचा किंवा राजकीय वर्चस्वाचा फुगा लोकसभा निकालात असा फुटलाय की, आणखी नवे फुगे भरायलाही त्यांच्यात हवा शिल्लक राहिलेली नाही. मात्र युतीतलं आपलं अस्तित्व दाखवण्यासाठी शिवसेना संजय राऊत आणि ‘सामना’ यांच्या मदतीनं अधूनमधून कट्यारी बाहेर काढत असते. शिवाजी अथवा संभाजीमहाराज सोडून एकदम राजाराममहाराजांच्या राज्याभिषेकाची तयारी करावी, तशी आदित्य ठाकरेंच्या निवडणूक लढवण्याची आणि मुख्यमंत्री होण्याचे नगारे बडवण्याची बालिश कृती केली जातेय. वर हेच लोक राहुल गांधींना ‘पप्पू’ म्हणणार!

*भाजपेयीं मित्रपक्षाशीच रणनिती आखतेय*
तर शिवसेनेची अडचण अशी आहे की, इतके दिवस ‘कमळाबाई’ म्हणून जिला हिणवलं, तिने लिंगबदल करून ‘कमलकांत’ म्हणून जो वरचष्मा मिळवलाय, त्याला कसं रोखायचं? कारण भाजप छोटा भाऊ, मोठा भाऊ, समसमान जागा, समसमान पदं असं म्हणत जरी असला तरी दुसऱ्या बाजूनं पक्षवाढीची छोटीशीही संधी भाजप सोडत नाही. पक्षाचा विस्तार, मताधिक्य, मतवाढ तर झालीच आहे, पण विरोधकांची जी पारंपरिक शक्तिशाली बेटं आहेत, ती लढाईविना ताब्यात घेणं त्यांनी सुरू केलंय.
आजघडीला स्थिती अशी आहे की, काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कार्यालयातला एखादा शिपाई जरी तुमच्या कार्यालयात येतो म्हणाला तरी भाजप त्याचं स्वागत करेल. त्यामुळे यापुढे वाटाघाटीत शिवसेनेनं उगाच विहिणबाईचा ताठा दाखवायचा प्रयत्न केला, तर सरळ २०-२५ आमदार थेट भाजपमध्ये जाऊ शकतात. याची चुणूक उपमुख्यमंत्रीपद सोडून दोन कॅबिनेट घेण्याच्या तहात दिसून आली. तरीही पुन्हा मुख्यमंत्री आमचाच होणार, अडीच अडीच वर्षं वाटून घ्या वगैरे घोषणा, वल्गना, मागण्या चालूच आहेत. सबब भाजपला विरोधी पक्षाऐवजी आता मित्रपक्षाबाबतच रणनीती आखावी लागणार.

*आता राज्यात खरा विरोधीपक्ष कोण?*
या गदारोळात मग प्रश्न उरतो की, भविष्यातला महाराष्ट्राचा विरोधी पक्ष कोण? ज्या पद्धतीनं लोकसभा निवडणुकीत आजचे प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची जी धूळधाण झाली आहे आणि भाजपनं २००च्या वर विधानसभा क्षेत्रात आघाडी घेतलीय, ती पाहता तीन महिन्यांत मत किती बदलतील?
यात भरीस भर म्हणजे थेट विरोधी पक्षनेते विखे पाटील यांनाच भाजपमध्ये घेत तीन महिन्यांसाठीच मंत्रीपद दिलं! याचा अर्थ विखेंची जी काही मर्यादित ताकद आहे, ती विधानसभेत भाजपच्या मदतीला येणार. याशिवाय आणखी काही आमदार काँग्रेस सोडतील. केशरकाकू
क्षीरसागर घराणं हे ‘काकू’पासून पवार निष्ठावान. बीडमधलं त्यांचं साम्राज्य अबाधित. मराठाबहुल राष्ट्रवादीत तेली समाजाचं हे प्रतिनिधित्व गेली काही वर्षं नाराज होतं. बीड जिल्ह्यातलं भाजपचं वर्चस्व पाहता क्षीरसागरांनी हुशारीनं शिवबंधन हातावर बांधून थेट मंत्रीपद मिळवलं! या उद्धवनीतीतून निष्ठावान नाराज झाले नसते तर नवलच! देशात आणि राज्यात काँग्रेस नेतृत्व आणि संघटनेच्या पातळीवर इतिहासजमा व्हायच्या स्थितीत आहे. तर राष्ट्रवादीची स्थिती एकट्यानं बुडण्यापेक्षा काँग्रेसला मिठी मारून बुडू. अशा वेळी महाराष्ट्राच्या जनतेला दूरवर दिसू शकतात दोन नवे विरोधी पक्ष - वंचित बहुजन आघाडी व दुसरा मनसे. राज ठाकरे यांचा मनसे नवा पक्ष नाही. पहिल्याच फटक्यात १३ आमदार निवडून आणलेला आणि नाशिकसारखी महापालिका बहुमतानं जिंकलेला पक्ष आहे. तुलनेनं वंबआ नवा म्हणता येईल तो फक्त नावानं! कारण भारिप बहुजन महासंघ म्हणून याच नेतृत्वानं हाच प्रयोग करत अकोला नगरपालिका हस्तगत केली होती.

*मनसे, वंचित यांनी आघाडीत जाऊ नये*
अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर आणि राज ठाकरे या दोघांचं नेतृत्व राज्यात सध्या रिकामी असलेली विरोधी पक्षाची जागा त्यांच्या पक्षांना मिळवून देऊ शकतात. या दोन्ही नेतृत्वांचा पूर्वेतिहास व राजकीय स्वभाव बघता, ते म्हणणार विरोधी पक्षासाठी निवडणूक होत नाही. सत्ताधारी होण्यासाठीच निवडणूक लढवली जाते. त्यात यशस्वी झालो नाही तर विरोधी पक्षाची भूमिका निभवावी लागते. लोकसभा निवडणुकीत वाढलेल्या मतांनी जरी एकच जागा मिळाली असली तरी वंचित बहुजन आघाडी राजकीय चर्चेच्या मुख्य स्थानी आलीय. त्यांच्यावर भाजपची ‘बी टीम’ असा आरोप केला जातो. गंमत म्हणजे शून्य! विरोधी पक्ष म्हणून कामगिरी असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पराभवाचं खापर वंचित बहुजन आघाडीवर फोडत ‘बी टीम’चा सिद्धान्त अनेकांनी अधोरेखित केला. योगायोग पहा २००९ साली असाच आरोप मनसेवर त्यावेळी पराभूत झालेल्या युतीनं केला होता. त्यावेळी राज ठाकरे यांनी उत्तर दिलं होतं की, ‘मग २००४ साली का हरले हे, तेव्हा मनसे नव्हती!’ तेच आता अ‍ॅड. आंबेडकर विचारताहेत की,“२०१४ साली वंचित नव्हती, तरी का पराभूत झाले?’ याचा अर्थ वंचित व मनसे यांच्याकडे आज काँग्रेस-राष्ट्रवादीपेक्षा जनतेसमोर जाण्यासाठी आजच्या घडीला आवश्यक ते राजकीय चरित्र व चारित्र्य आहे. आणि त्यामुळेच हे दोन्ही पक्ष काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे मित्रपक्ष म्हणून आघाडीत आणण्याचे प्रयत्न चालू आहेत, तशा वावड्या उठत आहेत किंवा आघाडीला पर्याय नाही असं दर्शवलं जातंय. पण आघाडीत जायची गरज वंचित किंवा मनसेला खरोखरच आहे? त्यातून फायदा कुणाचा होणार? याचं उत्तर अखिलेश यादव नीट देऊ शकतात! एकदा त्यांनी काँग्रेसशी आघाडी करून तोंड पोळून घेतलं, नंतर ताक फुंकून पीत मायावतींशी आघाडी करून आगीतून फुफाट्यात. तेच तेजस्वी यादवचं आणि चंद्राबाबूंचं! अशा स्थितीत वंचित आणि मनसे यांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवणं श्रेयस्कर. मतदारांना दोन नवे विकल्प मिळतील. निवडणुका चौरंगी, पंचरंगी झाल्या तरी बेहत्तर, पण या पक्षांना त्यांच्या विस्ताराची शक्यता तर निश्चित तपासता येईल.

*लोकसभा निवडणुकीत मनसे-वंचित यांचं अस्तित्व दिसलं*
लोकसभा निवडणुकीत राज ठाकरेंचा डिजिटल प्रचार धडकी भरवणारा होता. पण भाजपच्या विजयानंतर तो टिंगलीचा विषय केला गेला. राज ठाकरेंच्या प्रचाराचा बार फुसका ठरला, असं म्हटलं गेलं. पण नीट विचार केला, तर राज ठाकरेंचा घणाघाती मोदी विरोध झाला नसता तर आज युती ४८ जागांवर जिंकून आली असती. वंचितमुळे आघाडीच्या १०-१२ जागा कमी झाल्या असं एक विश्लेषण केलं जातंच आहे. कारण वंचितचे उमेदवार होते. राज ठाकरेंचा प्रभाव झाला की नाही हे कसं ठरवणार? कारण त्यांचे उमेदवारच नव्हते. साहजिकच मोदींचे पराक्रम पाहून त्यांना पराभूत करण्यासाठी राज ठाकरेंनी पर्याय कोणते ठेवले? काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि वंचित!
आणि या तिन्ही पक्षांना आज जी काही मतं पडलीत, त्यात राज ठाकरेंचा हस्ते-परहस्ते प्रभाव आहे. भाजप-सेना नको, पण मग काँग्रेस-राष्ट्रवादीही नको असं वाटणाऱ्या काही लोकांनी वंचितला मतं दिली. पण ज्यांना काही कारणासाठी वंचितही नको होती त्यांना मनसेचा पर्याय नव्हता!

*आघाडी, युती नको असलेल्याना पर्याय मिळेल*
मनसे व वंचितच्या ताकदीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून वरील विवेचन हास्यास्पदही ठरवलं जाईल. पण लोकांना जसा सशक्त सत्ताधारी हवा असतो, तसाच आक्रमक विरोधी पक्ष हवा असतो. देशात भाजप, कम्युनिस्ट, तृणमूल काँग्रेस, सपा, राजद यांना लोकांनी ती संधी दिली होती. महाराष्ट्रात तर स्थापनेपासून ४० वर्षं लोकांनी सेनेला ती संधी दिली होती. शिवसेना भाजपमुळे ‘स्वबळ’ दाखवू शकत नाही आणि विरोधात राहण्याची शिवसेनेची मानसिकता नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या ढासळत्या प्रभावक्षेत्रात मनसे आणि वंचित बहुजन आघाडी हे दोन पक्ष नीट रणनीतीनं मुसंडी मारू शकतात! विरोधकाची एक जागा नेहमीच रिकामी असते! त्यामुळं येत्या विधानसभा निवडणुकीत या दोन पक्षांना आशा दिसतेय आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी वा शिवसेना-भाजप युतीही नकोय अशांना पर्याय मिळेल!

- हरीश केंची
९४२२३१०६०९

शिवसेनेचा भाव आणि प्रभाव

सतराव्या लोकसभेच्या निवडणुका झाल्यात. शिवसेनेनं आपलं यश अबाधित राखलंय. नुकतंच शिवसेनेला ५३ वर्षं पूर्ण झालीत. महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकारणात राष्ट्रीय म्हणवणारे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचं अस्तित्व धोक्यात आलं असताना मात्र शिवसेनेचा प्रभाव सुवर्ण महोत्सवी वर्षानंतरच्या काळात दिवसेंदिवस वाढताना दिसतो आहे. लोकसभा निवडणुकांच्या आधी आणि नंतर अयोद्धेतील राममंदिरासाठीचं शिवसेनेचं आंदोलन यामुळं देशात सर्वच स्तरावर शिवसेनेची दखल घ्यावी अशी स्थिती निर्माण झालीय.  

*शिवसेना बाळासाहेबांच्या नजरेतुन!*
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आता आपल्यात नाहीत, पण त्यांनी पेटवलेला हा वडवानल आजही धगधगतोय. शिवसेना हा काय प्रकार आहे ही उत्सुकता आजही देशभर किंबहुना जगभर कायम आहे. आजकाल चांगली बातमी ऐकू येणं दुरापास्त झालं असून वाईट, अनिष्ट बातम्यांचा सुकाळ झालाय.
शिवसेनाप्रमुख आज आपल्यात नाहीत, पण महाराष्ट्र व मराठी माणसांच्या कल्याणासाठी त्यांनी स्थापन केलेली शिवसेना पन्नाशी उलटून त्रेपन्न वर्षांची झालीय. शिवसेनेच्या स्थापनेनंतर देशात वेगवेगळ्या १८० सेना निघाल्या. टिकली फक्त शिवसेना! असं बाळासाहेबांनी त्यांच्या हयातीत अनेकदा सांगितलं होतं. शिवसेना स्थापनेचा वर्धापन साजरा होईल, पण मराठी माणसासाठी निर्माण झालेल्या शिवसेना स्थापनेचा सुवर्ण सोहळा कसा होता ते बाळासाहेब अनेकदा मार्मिकपणे सांगत-
‘‘शिवसेना स्थापन झाली अन लोकांना तिच्याबद्दल आत्मीयता वाटू लागली. तरुण मनं या संघटनेकडे आकर्षित होऊ लागली. शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी ३० ऑक्टोबर १९६६ रोजी शिवाजी पार्कवर शिवसेनेचा पहिला मेळावा भरला. प्रचाराची साधनं आमच्या जवळ नव्हती. ‘मार्मिक’सारखं एकुलतं एक साप्ताहिक तेवढं प्रचार करीत होतं. शिवाजी पार्कसारखं विस्तृत मैदान आम्ही घेऊन ठेवलं म्हणून आम्हाला वेड्यात काढणारी काही माणसं निघाली. ‘एवढ्या मोठ्या मैदानाची गरज काय?’.... ‘त्यापेक्षा कित्ते भंडारी हॉल काय वाईट होता? ....निदान संपूर्ण तरी भरून जाईल.’.... ‘शिवाजी पार्कवर गर्दी जमली नाही तर निष्कारण फजिती होणार?’..… आमच्या अनेक विद्वान हितचिंतकांनी आम्हाला हिताचा अनाहूत सल्ला दिला. पोलिसांनीसुद्धा किती प्रचंड सिद्धता करावी? तर फक्त ५-६ व्हॅन्स. आणि मेळावा भरला! लोक आश्चतर्याने थक्क झाले. असा मेळावा आजवर भरला नव्हता! अशी गर्दी पाहिली नव्हती. शिवाजी पार्कचं मैदान अक्षरश: फुलून गेलं होतं. कट्ट्याकट्ट्यावर लोक उभे राहिले होते. सर्वत्र मराठी माणूस नुसता उधळला होता…गुलाल उधळावा तसा. कशासाठी, शिवसेनेची भूमिका समजून घेण्यासाठी. बाळ ठाकरेंचे भाषण ऐकण्यासाठी!

*शिवसेनेचं यश आणि विरोधकांचं पोटशूळ!*
‘खरं म्हणजे आम्ही महाराष्ट्राचे पुढारी. शिवाजी पार्कवरचा हा प्रचंड जनसमुदाय वास्तविक फक्त आमचाच! मग या बाळ ठाकरेंच्या भाषणाला एवढी गर्दी कशी?’ महाराष्ट्राच्या पुढारीपणाचा मक्ता घेतलेले पुढारी गोंधळून गेले. त्यांची पोटं दु:खू लागली. शिवसेनेला काही पुढाऱ्यांकडून विरोध करण्यात येतो त्यातला खरा पोटशूळ हा आहे.
‘शिवसेना हा काय प्रकार आहे? हे बाळ ठाकरे कोण आहेत? ते निदान सांगतात तरी काय?’ या उत्सुकतेने (क्युरिऑसिटी) कदाचित लोक पहिल्या मेळाव्याला जमा झाले असावेत, असं जे आपण म्हणता त्यात बिलकूल तथ्य नाही. केवळ जिज्ञासा एवढंच कारण असतं तर शिवसेनेचे पुढचे मेळावे अथवा सभा लाखोंच्या संख्येने भरल्या नसत्या. २६ जानेवारीला कामगार मैदानावर जो मेळावा भरला त्यालाही तुफान गर्दी होती. १८ फेब्रुवारीला स.गो. बर्व्यांच्या निवडणुकीसाठी जी सभा घेण्यात आली तिला पाच लाख लोक उपस्थित होते. जांबोरी मैदानावर बोलविलेली सभासुद्धा अशीच अभूतपूर्व होती.
शिवसेनेच्या मेळाव्यांना, शिवसेनेच्या सभांना लोक गर्दी का करतात? उत्तर एकच आहे, मराठी माणसाला संघटनेचं महत्त्व पटलंय. बारीकसारीक मतभेद मिटवून शिवसेनेच्या पाठीशी उभं राहायला हवंय हे त्यानं ओळखलंय. हे सारं उत्स्फूर्त होतंय; कारण आपल्यावर अन्याय होतंय याची स्पष्ट जाणीव मराठी माणसाला झालेलीय. शासन पाठीशी नसलं तरी चालेल, राजकीय पक्ष अगर पुढारी नेतृत्व करायला आले नाहीत किंवा त्यांनी पाठिंबा दिला नाही तरी चालेल. भांडवलदार, कारखानदार, पैसेवाले यांचंही सहाय्य नाही मिळालं तरी चालेल. हे सारे बरोबर येवोत वा न येवोत, मराठी माणूस स्वत:च्या पायावर उभं राहून आपले प्रश्न सोडवायला सिद्ध झालेला आहे ही गोष्ट निश्चित! हाच सामान्य मराठी माणूस ही शिवसेनेची शक्ती आहे अन् शिवसेना हीच मराठी माणसांची गरज आहे.’’

*मराठी माणसाचा जीवन-मरणाचा लढा!*
‘हा आमचा जीवन मरणाचा लढा आहे!’ असं तेव्हाच शिवसेनाप्रमुखांनी स्पष्ट केलं. त्याचं विश्ले्षण करताना त्यांनी सांगितले, ‘‘मराठी माणसांचे कोणते प्रश्न शिवसेना सोडविणार? त्या प्रश्नांचे स्वरूप काय? ते आर्थिक आहेत, सामाजिक आहेत की राजकीय आहेत? असं आम्हाला विचारलं जातं. प्रश्नं सोडविताना ते कुठले आहेत? त्याचं स्वरूप काय? असं विचारणं हास्यास्पद आहे. सर्वच प्रश्न आहेत. सगळेच सोडवायचे आहेत. मात्र कुठल्या प्रश्नांना प्रथम महत्त्व द्यावयाचे हे महत्त्वाचं आहे. माणसाला प्रथम स्वत:च्या पायावर उभं राहण्याची आवश्यकता असते. त्याच्या जीवनाला स्थैर्य हवं म्हणून प्रथम नोकरी, कामधंदा, व्यवसाय त्याला मिळायला हवा. हा जीवन-मरणाचा लढा आहे. पोटापाण्याचा उद्योग प्रथम, मग बाकीचं!’’ इतकी स्पष्ट भूमिका घेऊन संघटना स्थापन करणारा नेता देशाच्या इतिहासात दुसरा झाला नसेल. आजचे नेते व त्यांचे राजकीय म्हणवून घेणारे पक्ष पाहिलं की बाळासाहेबांनी घेतलेल्या प्रत्येक भूमिकेचे महत्त्व पटते. आज अनेक नेते संघटना आणि राजकीय पक्ष स्थापन करतात ते स्वत: विधान परिषदेवर वर्णी लावून पुढे मंत्री होण्यासाठी. बाळासाहेबांच्या आयुष्यात आलेल्या राजकीय तडजोडीच्या संधी त्यांनी साफ ठोकरून लावल्या व लोकांशी इमान राखले म्हणून शिवसेना आज त्याच जोशात व आवेशात ५३ वर्षांची झालीय!

*शिवसेनेनं मराठी माणसाला मर्दानगी शिकवली*
शिवसेनेनं महाराष्ट्राला आणि मराठी माणसाला मर्दानगीची ओळख दिली. महाराष्ट्राकडे वाकड्या नजरेने पाहिलं तर शिवसेना नरडीचा घोट घेतल्याशिवाय राहणार नाही, हा दरारा दिल्लीच्या वर्तुळातही निर्माण झाला आणि त्याला शिवसेनाप्रमुखांचे नेतृत्व कारणीभूत आहे. ५३ वर्षांपूर्वी शिवसेना स्थापन झाली तेव्हा ‘हे प्रकरण ५-६ महिन्यांच्या वर टिकणार नाही’ अशा पैजा लावल्या गेल्या, पण ५३ वर्षांचा टप्पा पार केलाय. शिवसेना फार तर ठाणे नगरपालिका व मुंबई महानगरपालिकेच्या पाच-पंचवीस जागांपुढे मजल मारणार नाही असे भविष्य होतं. आज शिवसेना महाराष्ट्र आणि देशातला दमदार राजकीय पक्ष आहे. तसेच दिल्लीच्या व राज्याच्या सत्तेत आहे. शिवसेनेची सत्ता असो अगर नसो तरीही शिवसेनेमुळे काय काय घडू शकते ते पहा-
स्थापनेपासून शिवसेना मराठी माणसाचा बुलंद आवाज बनलीय ते आजपर्यंत. शिवसेनेमुळे प्रस्थापित सत्ताधार्यांबचे धाबे दणाणले व राज्यकर्त्यांच्या अरेला कारे करणारा ‘फोर्स’ महाराष्ट्राच्या राजकारणात निर्माण झाला. शिवसेनेमुळे मराठी माणसाला त्याचे न्याय्य हक्क मिळाले व लाखो तरुणांना सरकारी व खासगी कंपन्यांत नोकऱ्या मिळाल्या. शिवसेनेमुळे मराठी तरुण उद्योगधंद्यात स्थिरावला. शिवसेनेमुळे सामान्य घरातला फाटका तरुण नगरसेवक, महापौर, आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री झाला. शिवसेनेमुळे बेळगावचा सीमा प्रश्न ६० वर्षांनंतरही धगधगत राहिलाय. शिवसेनेमुळे महाराष्ट्र अखंड राहिला आणि विदर्भाचा लचका कुणाला तोडता आला नाही. मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचे कारस्थान सतत होत राहिले. ते शिवसेनेच्या चौकी-पहाऱ्यामुळं तडीस गेले नाही.
शिवसेनेमुळे महाराष्ट्र राज्यास तेजोवलय प्राप्त झाले. मराठी माणसाच्या अस्मितेचा लढा धगधगता ठेवून शिवसेनेने हिंदुत्वाचे रक्षण केले.
शिवसेना नसती तर अयोध्येत बाबरीचा कलंक कधीच पुसला गेला नसता. शिवसेना ही जणू महाराष्ट्राची रक्षणकर्ती म्हणूनच जन्मास आली व त्याच भूमिकेत वावरली.

*शिवसेनाप्रमुखांचीअटक पहिली व शेवटची!*
अनेक राजकीय पुढाऱ्यांना त्यांच्या हयातीत अटका झाल्या, पण सीमा आंदोलनात शिवसेनेने उडी घेताच मुंबई पेटली आणि शिवसेनाप्रमुखांना अटक झाली ती पहिल्यांदा आणि शेवटची! ‘ठाकरे यांना पकडले ही चूक झाली.’ हे मान्य झालं आणि बाळासाहेबांच्या केसालाही हात लावायची हिंमत नंतरच्या काळात सरकारनं केली नाही. शिवाजीला जन्म देणारा महाराष्ट्र राजकारणात नपुंसक ठरतोय हे बाळासाहेबांनी जाणलं आणि शिवसेनेच्या रूपानं राजकारणात आक्रमकता व शौर्याचा पुरस्कार केला. शिवसेनेच्या ५० वर्षांच्या काळात अनेक चढ-उतार आले, पण बाळासाहेबांच्या खंबीर नेतृत्वामुळे शिवसेना असंख्य अग्निदिव्यांतून पुढे गेली. आणीबाणीत भले भले नेते आणि त्यांचे पक्ष काँग्रेसी दडपशाहीनं नेस्तनाबूत झालं. काहींनी सरळ गुडघेच टेकले, पण दिल्लीच्या दबावाची पर्वा न करता बॅ. रजनी पटेल यांना बेधडक तडकवणारे फक्त बाळासाहेब होते. ‘‘शिवसेनेवर बंदीहुकूम बजावाल त्या दिवशी मुंबईत रजनी पटेलची प्रेतयात्रा निघेल,’’ असा जबरदस्त हल्ला करून शिवसेनाविरोधकांना थरथर कापायला लावणारे फक्त शिवसेनाप्रमुख होते! वादळाच्या अनेक तडाख्यांत बाळासाहेबांनी शिवसेना जपली. त्यांनी ती जपली म्हणून तिला पन्नाशीची झुळूक लागली.

*विरोधकांची झोप उडवली!*
खरं तर शिवसेना देशाच्या राजकारणातील आता जुनाजाणता पक्ष आहे. भारतीय जनता पक्ष व सध्या इंदिरा कॉंग्रेसची निर्मिती शिवसेनेनंतर २५ वर्षांनी झाली. आजच्या अनेक राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांचा जन्म तर कालचा आहे. देशात, राजकारणात प्रादेशिक पक्षांना जे महत्त्व आज आहे त्याचे श्रेय शिवसेनेलाच द्यावे लागेल! शिवसेनेचे वैशिष्ट्य काय? शिवसेना ही संघटना म्हणून इतकी मजबूत बांधली की, सत्ता असो अगर नसो, महाराष्ट्राच्या राजकारणावर शिवसेनेचं कायम वर्चस्व राहिलेय. इतर राजकीय पुढारी सत्तेसाठी आटापिटा करीत असतात. सत्ता हेच त्यांच्या राजकारणाचे सर्वस्व असतं, पण ‘मला सत्तेची पर्वा नाही’ असे ठणकावून सांगणारे शिवसेनाप्रमुख एकमेव व एकच! नेतृत्वाचा खमकेपणा व सत्तेसाठी फालतू तडजोडी न स्वीकारण्याचे धैर्य हीच शिवसेनेची ताकद राहिलीय. मोदी यांच्या वादळात भले भले भुईसपाट झालेत. पालापाचोळ्यासारखे उडून गेलेत. भाजपनं शिवसेनेबरोबरची युती संपुष्टात आणली. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेने एका जिगरीने लढा दिला आणि ६३ आमदार निवडून आणले. ही जिद्दच शिवसेनेला सुवर्ण महोत्सवी वर्षात पार करून आलीय. दीडशे वर्षांची परंपरा असूनही काँग्रेस निस्तेज झालीय. मोदी यांच्यामुळे भाजपच्या चेहऱ्यावर मेकअपचा तजेला आलाय. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस २० वर्षांत धापा टाकीत आहे. बाकी पक्ष आले व गेले, पण शिवसेना ५३ व्या वर्षात प्रवेश करतेय आणि दमदारपणे ५३ वर्षांपूर्वी शिवसेनेने भल्याभल्यांची झोप उडवली होती. आजही शिवसेनेच्या वेगाने राज्यकर्त्यांची नींद हराम झालीय! ५० वर्षांत राजकारण बदलले. पिढी बदलली. पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेलंय. पण एक गोष्ट मात्र तशीच आहे, ती म्हणजे शिवसेनेविषयी असलेली उत्सुकता आणि आस्था ५३ वर्षांपूर्वी होती तशीच आहे. शिवसेनेला मिळालेले यश पाहून ५३ वर्षांपूर्वी अनेक मोठे पुढारी गोंधळून गेले होते. आजही पुढाऱ्यातली नवीन पिढी शिवसेनेची आगेकूच पाहून गोंधळलेलीच आहे. तेव्हाही अनेकांची पोटं दुखत होती. ही पोटदुखी आजही कायम आहे. शिवसेना हा काय प्रकार आहे, ही उत्सुकता ५३ वर्षांनंतरही कायम आहे.

आंध्रात इतिहासाची पुनरावृत्ती!

"इतिहासात घडलेल्या घटनांची पुनरावृत्ती होत असते याची अनुभूती सध्या आंध्रप्रदेशात येतेय. तेलुगु देशमचे नेते आणि आंध्रप्रदेशचे लाडके नटसम्राट एन.टी. रामाराव यांची १९९५ मध्ये त्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसून सत्ता हस्तगत करून जी अवस्था चंद्राबाबू नायडू यांनी त्यांची केली होती; तीच आणि तशीच अवस्था आज चंद्राबाबू नायडूंची झालीय. एनटीआर यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या दुसऱ्या पत्नी लक्ष्मीपार्वती यांच्याशी चंद्राबाबूंनी ज्याप्रकारे व्यवहार केला तोच व्यवहार नव्यानं मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर जगन मोहन रेड्डी यांनी आरंभलीय. त्यांची सुरक्षा कमी करून टाकलीय. त्यांनी पक्षाच्या बैठकीसाठी, जनता दरबार भरविण्यासाठी म्हणून बांधण्यात असलेली 'प्रजावेदिका' नामक इमारत पाडून टाकलीय. आता त्यांच्या निवासस्थानावावर हातोडा पडणार आहे. याशिवाय इतर १७ बांधकामे पाडली जाणार आहेत. त्यांच्या घराकडे जाणारा रस्ता देखील बंद केला जातो आहे. ही सुरुवात आहे. पुढील काळात तिथलं नवं सरकार कोणती पावलं उचलणार आहे याची चुणूक दिसून येतंय."
-----------------------------------------------

*आं* ध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वायएसआर जगनमोहन रेड्डी यांच्या आदेशानुसार 'प्रजा वेदिका' ही इमारत पाडण्यात आली. मध्यरात्रीच्या सुमारास ही कारवाई करण्यात आली. प्रजा वेदिका ही इमारत माजी मुख्यमंत्री आणि तेलगू देसम पार्टीचे अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडूंच्या अंदावल्ली स्थित घराचा विस्तारित कॉन्फरन्स हॉलचा भाग आहे. जगनमोहन रेड्डींनी याच इमारतीत जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन या निर्णयाची घोषणा केली. जगनमोहन रेड्डी म्हणाले, “प्रजा वेदिका ही इमारत तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी नियमांचे उल्लंघन करुन बांधली होती. त्यामुळे या अवैध इमारतीविरोधात कारवाई करुन अवैध बांधकामांविरोधातील अभियान राबवले जाईल. रेड्डी सरकारने नायडू राहत असलेली ही इमारत ताब्यात घेतली. नायडू सध्या आंध्र प्रदेशचे विरोधी पक्षनेते आहेत. विशेष म्हणजे या इमारतीवरील कारवाई ते कुटुंबासोबत विदेशात सुट्टीसाठी गेले आहे. रेड्डींच्या या निर्णयाला टीडीपीने राजकीय द्वेषातून सूडबुद्धीने केलेली कारवाई म्हटले आहे. तसेच रेड्डी यांनी माजी मुख्यमंत्र्यांचा सन्मान करायला हवा, असंही नमूद केलंय. टीडीपीचे विधानपरिषदेतील आमदार अशोक बाबू यांच्या मते, “सरकारी कर्मचाऱ्यांनी चंद्राबाबूंचं खासगी साहित्य बाहेर फेकलं. शिवाय सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती पक्षाला दिलेलीच नाही” दुसरीकडे नगरविकास मंत्री बोत्सा सत्यनारायण यांनी टीडीपीवर हल्ला चढवला. “चंद्राबाबूंवर तशीच कारवाई होईल, जशी कारवाई जगनमोहन रेड्डींवर विरोधी पक्षनेते असताना झाली होती”, असं त्या म्हणाल्या. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच चंद्रबाबू नायडू यांनी जगनमोहन रेड्डी यांना ‘प्रजा वेदिका’ ही इमारत सरकारी इमारत म्हणून घोषित करण्याची आणि विरोधी पक्षनेत्याचे निवासस्थान करण्याची मागणी केली होती.

*चंद्राबाबू यांची प्रजावेदीकाची मागणी फेटाळली*
आंध्र प्रदेशमधून तेलंगणा राज्य वेगळे झाल्यानंतर, चंद्राबाबूंनी आंध्रप्रदेश प्रशासनाचा कारभार हैदराबादवरुन अमरावतीला हलवला होता. तेव्हापासूनच चंद्राबाबू अमरावतीत राहात होते. त्यांनी या ठिकाणी ८ कोटी रुपये खर्चून ‘प्रजा वेदिका’ हे निवासस्थान उभारले होते. नायडू या ठिकाणी राहत होतेच, सोबत पक्षाच्या बैठकाही याच ठिकाणी होत असत.
आंध्रात सत्तापालट झाल्यानंतर जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री झाले. तेव्हापासून चंद्राबाबूंची विशेष सुरक्षा काढण्यात आली. या महिन्याच्या सुरुवातीलाच चंद्राबाबूंनी मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांना पत्र लिहून, या इमारतीचा बैठकांसाठी उपयोग करु द्यावा, अशी मागणी केली होती. तसेच हे घर विरोधी पक्षनेत्याचे घोषित करा, अशी मागणी केली होती. मात्र, सरकारने प्रजा वेदिका ही इमारत ताब्यात घेण्याचा निर्णय शुक्रवारी घेतला.

*चंद्राबाबुंनी पाठीत खंजिर खुपसला*
एन टी रामा राव यांनी आपल्या अखेरच्या काळात दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं ही माझी दशा हि मोगल बादशहाच्या शहाजहान यांच्यासारखी झालीय. सतराव्या शतकात शहाजहांन त्याचा मुलगा यांनं त्यांना जेलमध्ये बंद केलं होतं आणि म्हटलं होतं, माझ्या पाठीवर खंजिर खूपसलाय. त्याच न्यायानं मी सजा भोगतोय; मला पण माझ्या जावयानं म्हणजे चंद्रबाबू नायडू यांनी उलथून  टाकलं आहे आणि नजर कैदेत ठेवले आहे.

नुकतच राज्यसभेतल्या चार सदस्यांनी तेलगू देशम पार्टीचा त्याग करून भारतीय जनता पक्षाची सोयरीक केली, म्हणजेच निसर्गानं आपला हिशोब चुकता केला आहे. नुकतंच मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी चंद्रबाबूंच्याच्या घराशेजारी असलेल्या प्रजावेदिका ही प्रशासकीय इमारत ला नेस्तनाबूत करतानाच चंद्राबाबूंच्या घरातील सामान बाहेर काढून फेकून दिलेलं आहे आणि प्रजा वेदिका ताब्यात घेऊन तोडून मोडून टाकली आहे. अशाच प्रकारे त्यांनी आपली सासू म्हणजेच एन टी रामा राव यांची दुसरी पत्नी लक्ष्मी पार्वती यांच्याशी असाच गैरव्यवहार केला होता. खरंतर चंद्राबाबू यांना पंतप्रधान व्हायचं होतं. प्रधानमंत्रीपदाचे स्वप्न ते पाहत होते. आणि हे स्वप्न त्यांना दाखवलं ते बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी! काँग्रेसला बाजूला ठेवून तिसरा मोर्चा उभा करायचा आणि त्याच्या वतीने पंतप्रधानपदासाठी चंद्राबाबू नायडू यांना उभा करायचं; यासाठी ममता यांनी स्वतः बाजूला जायची इच्छा व्यक्त केली होती. पाहायला हे सगळे बरोबर होतं, तसं पाहिलं तर त्यांनी एनडीएचा साथ सोडलेली होती त्याच वेळी प्रधानमंत्रीपदाचे स्वप्न त्यांना पडत होती. त्यांनी आंध्रप्रदेश सरकारच्या विशेष दर्जा आणि स्वायत्ततेचा प्रश्न उभा करू एनडीए मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. चंद्रबाबू नायडू यांनीही उचललेले पाऊल खरतर स्वार्थापोटी घेतलेलं होतं हे लक्षात आल्यामुळेच आंध्रप्रदेशातील मतदारांनी त्यांना नाकारलं आणि जगन मोहन यांच्या हाती आंध्रची सत्ता सोपवली. नायडूंचा पराभव आणि जगन मोहन यांचा विजय यामागे भारतीय जनता पक्षानं पडद्यामागून सूत्र हलवलेलं आहे. भाजपची मदत घेऊन जगन मोहन यांनी नायडू यांचा  पत्ता कापून टाकला. असे आंध्रमधील राजकीय निरीक्षक म्हणतात, तर दुसरीकडे तिसऱ्या मोर्चाचा नाव ऐकून काँग्रेस व्यथित झाली होती. कारण या मोर्चाच्या प्रधानमंत्रीपदी उमेदवार म्हणून राहुल गांधी यांचे नाव जवळपास नक्की झाला होतं. तिसऱ्या मोर्च्याप्रमाणे प्रधानमंत्रीपदाचे सूत्र मात्र ममता बॅनर्जी मायावती यांच्यानंतर चंद्राबाबू यांच्याकडे आलं होतं आणि त्यांनी आपलं नाव पुढे सरकवलं होत. मतदारांच्या संपर्कात राहण्याऐवजी ते ममता आणि मायावती यांच्या संपर्कातच मोठ्या प्रमाणात होते. जेव्हा जगन रेड्डी पदयात्रा करून राज्यातल्या प्रत्येक गावामध्ये फिरत होते. त्यावेळी नायडू हे दिल्लीच्या वाऱ्या मारत होते. स्वतःचा मतदारसंघ व स्वतःचे राज्य गढ याचं रक्षण करण्याऐवजी ते तिसरा मोर्चा, तिसरा मोर्चा करत आपलं काम मजबूत करण्याच्या प्रयत्न करत होती. नायडू काय शकतात हे भाजपाला बरोबर माहिती होतं. कारण चंद्रबाबु कसे आहेत हे भाजपालाही चांगलंच माहिती होतं. कारण ते त्यांच्यासोबत अनेक वर्ष होते. भाजपनं नायडूंना शत्रु नंबर एक असं समजलं होतं. खरा मित्रांना सोडून खोट्या मित्रांना जवळ केलं तर काय स्थिती होते, हे चंद्राबाबू नायडू या प्रकरणामधून लक्षात आलं असेल. राजकारणातील प्रत्येक पाऊल विचारपूर्वक टाकायला हवंय. पंतप्रधानपदाच्या मोहापायी आंधळे झालेले चंद्रबाबू नायडू स्वतःची राजकीय पत आणि सत्ता घालवून बसले आहेत. खरंतर त्यांची राजकीय गाथा खूप मोठी आहे. पण जेव्हा त्यांनी बंडखोरी करून तेलगू देशमच सरकार पाडलं आणि अशाच चंद्राबाबूंना जगन रेड्डी यांनी पराभूत केले आहे. तिथे महत्त्वाची नोंद करायला हवी ती ही की, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या पंतप्रधान बनण्याच्या स्वप्न पाहणाऱ्या सगळ्यांच नेत्यांचा भ्रमनिरास झालेला आहे. यात राजीव गांधी पासून नायडू यांच्या पर्यंत सर्वांचा समावेश होतो. निवडणुकीदरम्यान काँग्रेसपेक्षा मोठा दणका त्यांना झालेला आहे त्यांनी राज्य कमावलं. गेल्या आठवड्यात पाच पैकी चार राज्यसभेचे सदस्य गमावले. आंध्र प्रदेश चे सीईओ बनवून नायडू आता रस्त्यावर फिरत आहेत. चंद्राबाबूंची ही अवस्था पाहून त्यांची कर्मगती यातून दिसून येते!

हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Saturday 22 June 2019

'धाकटी पाती' गांधी घराण्याची!

"भारतीय राजकारणात नेहरू-गांधी घराण्यातील सोनिया-राहुल ही थोरली पाती आणि मेनका-वरुण ही धाकटी पाती गेली अनेकवर्षे सत्ताकारणात कार्यरत आहेत. भाजपेयी मोदींच्या नेतृत्वानं या दोन्ही पातीचं अस्तित्व धोक्यात आणलंय. सोनिया-राहुल या थोरल्या पातीला निवडणुकीच्या राजकारणातून संपवलंय. सत्ताभ्रष्ट करून टाकलंय. आता तर काँग्रेसपक्षातलं त्यांचं स्थान देखील डगमगलं आहे. नेहरू-गांधी घराण्यातील भाजपतल्या मेनका-वरुण या धाकट्या पातीला असंच सत्तास्थानापासून दूर ठेवण्यात आलंय! जोपर्यंत धाकट्या पातीची भाजपेयींना थोरल्या पातीसमोर गरज होती तोपर्यंत त्यांना वापरलं गेलं. आता थोरली पातीचं स्थानच जिथं अडचणीत आलंय तिथं धाकट्या पातीला विचारणार कोण? पण फिनिक्स पक्षाप्रमाणे राखेतून थोरली पाती पुन्हा झळाळून वर निघाली तर भाजपेयीं पुन्हा आपल्या राजकीय फायद्यासाठी धाकट्या पातीचा वापर करीत त्यांना थोरल्या पातीसमोर 'बुजगावणं' म्हणून उभं करतील, आणि आपला स्वार्थ साधतील, हे मात्र निश्चित!"
-----------------------------------------------

 *भा* रतीय राजकारणाची हवा आणि दिशा बदललीय. निवडणुकीच्या निकालांनी भाजपेयींना सशक्त बनवलंय तर काँग्रेसीना अशक्त! संसदेत विरोधीपक्ष नेतेपददेखील मिळू शकलेलं नाही. भाजपेयींचं 'काँग्रेसमुक्त भारत' या घोषणेच्या दिशेनं वाटचाल सुरू झालीय! आपल्याला माहीत असेलच की, भारतीय राजकारणातील एक महत्त्वाचं घराणं 'नेहरू-गांधी परिवार'! याची एक शाखा भाजपत देखील आहे. आणीबाणीच्या काळात सर्वांत वाईट पद्धतीनं वागलेल्या त्यामुळं बदनाम झालेल्या, कुप्रसिद्ध बनलेल्या संजय गांधींचा हा परिवार भारतीय जनता पक्षांत रुजला, वाढला आणि प्रस्थापित झाला. त्यावेळी भाजपला या गांधी घराण्यातील या शाखेची अत्यंत गरज होती. आमच्याकडं केवळ संघीय नाहीत तर नेहरू-गांधींचे वारसदार देखील आहेत हे त्यांना दाखवायचं होतं, त्यासाठी त्यांचा वापर करायचा होता. संजय गांधी यांची पत्नी मेनका आणि पुत्र 'फिरोज वरुण' जो फक्त वरुण या नावानं ओळखला जातो, हे दोघेही भाजपच्या वतीनं वारंवार लोकसभेत निवडून येत आहेत. मेनका गांधी तर अटलजींच्या काळापासून भाजप सरकारमध्ये मंत्री देखील राहिलेल्या आहेत. यावेळी मात्र नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांनी  मेनका गांधी यांना दूर ठेवलंय. त्या ३० मे रोजी मंत्रिपदाच्या शपथविधीसाठीच्या फोनची वाट पहात बसल्या होत्या. संध्याकाळचा चहा घेण्याची वेळ झाली तरी प्रधानमंत्री कार्यालयातून वा भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यालयातून कुणाचाच फोन आला नाही. त्या हिरमुसल्या. असं कसं घडलं यांची चर्चा होईल आणि नंतर ते सारं हवेत विरुन जाईल. दरम्यान मेनका गांधींना लोकसभेचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त जाईल अशी चर्चा प्रसिद्धी माध्यमात होत होती. लोकसभाध्यक्ष झाल्यास सोनिया आणि राहुल या त्यांच्या कौटुंबिक विरोधकांना 'सन्माननीय अध्यक्षा' असं संबोधून लोकसभेत बोलण्याची परवानगी घेऊन बोलावं लागेल. एकप्रकारे मेनका गांधींच्या अपमान आणि अवहेलनेचं उट्ट काढलं जाईलं, असं चित्र प्रसिद्धीमाध्यमांतून रंगविण्यात आलं होतं.पण मोदींच्या निर्णयानं प्रसिद्धीमाध्यमांना निराश व्हावं लागलंय!

*नेहरु-गांधी नव्हे केवळ गांधी परिवार!*
अशावेळी वरुण गांधी काही गडबड करतील, आपले वडील संजय गांधी यांच्याप्रमाणेच आक्रमक असलेल्या वरुण गांधीना आई मेनका यांनी जरी याविरोधात आवाज उठवायला सांगितलं तरी, वरुण यांच्याकडून असं काही होण्याची शक्यताच नाही. ते तसं करणार नाहीत, असं या कुटुंबाशी जवळीक असलेल्या अनेक जाणकार लोकांचं म्हणणं आहे. त्यानं जरी भाजपेयींविरुद्ध, त्यांच्या नेत्यांविरुद्ध वा आईकडं केलं जाणारं दुर्लक्ष, दिलं जाणारं कमी महत्व याच्या विरोधात आवाज उठवला तर कदाचित वरुण चर्चेत येतील. राजकीय निरीक्षकांत प्रश्न उपस्थित होतील एवढंच! लोकसभेच्या निवडणुकांपूर्वीच त्या दोघांच्या उमेदवारीसाठीच्या जागांची अदलाबदल केली होती तेव्हाच आश्चर्य व्यक्त करण्यात आलं होतं. त्यावर चर्चा होईल असं वाटलं होतं पण तसं काही घडलं नाही. किंबहुना याची कुठेच दखलच घेतली गेली नाही. योगी आदित्यनाथ यांचा उत्तरप्रदेशात उदय झाला त्यापूर्वी वरुण गांधींचा उदय होईल असा कयास व्यक्त केला जात होता. मेनका गांधी यांच्या कुटुंबियांनं, मित्रपरिवारानं असं गृहीत धरलं होतं. आई आणि मुलाला असं वाटत होतं की, उत्तरप्रदेशात भाजपची सत्ता आली तर वरुण गांधीला नेतृत्व दिलं जाईल अशी आशा होती. अमित शहा यांच्या चाणक्यनीतीनं उत्तरप्रदेशात जे अभूतपूर्व आणि लक्षणीय यश मिळवलं, त्यानं यापुढच्या काळात नेहरू-गांधी परिवाराची उत्तरप्रदेशातच नव्हे तर देशाच्या राजकारणातही गरज राहिली नाही हे स्पष्ट झालं. त्यामुळं नेहरू-गांधी यांना टाळल्याची कोणतीच चर्चा त्यावेळी झाली नाही. कोणत्याही पक्षातल्या नेत्यानं भाजपत प्रवेश केला की, तो धुतल्या तांदळासारखा असतो. म्हणून वरुण वा मेनका गांधींचा उल्लेख करताना केवळ 'गांधी परिवार' असंच म्हटलं जावं. 'नेहरू-गांधी परिवार' म्हटलं जाऊ नये असं वरिष्ठ पातळीवरून सांगितलं गेलं होतं. पण वास्तवात ते दोघे 'नेहरू-गांधी' परिवाराचेच आहेत!

*मेनका-वरुण यांना सत्तास्थानांची शक्यता नाही*
आणीबाणीचा असली खलनायक संजय गांधी यांच्या परिवाराला त्यांच्या निधनानंतर आजपर्यंत भाजपेयींचाच आश्रय राहिलेला आहे. पण आता हा 'आश्रय' भाजपेयींतील नरेंद्र मोदींच्या वादळात सापडलाय. त्यांच्या या झंझावातात हा आश्रय उडून जाईल असं आतातरी वाटतंय. मेनका गांधींना आगामी काळात भजपेयींकडून पुन्हा मंत्रिपद मिळण्याची कोणतीही शक्यता नाही. त्याबरोबरच वरुणला देखील काही महत्वाचं पद मिळेल, कुठं महत्व दिलं जाईल, याचीही शक्यता वाटत नाही. कारण आता भाजपेयींनसमोर काँग्रेसमधील नेहरू-गांधी परिवारांचं आव्हानच उरलेलं नाही. पण जेव्हा कधी भविष्यकाळात काँग्रेसी नेहरू-गांधी परिवारासमोर उभं ठाकण्याची वेळ भाजपेयींवर येईल तेव्हा पुन्हा सत्ताकारणातून दूर सारलेल्या या माता-पुत्रावर जमलेली धूळ झटकून, गंगाजल शिंपडून पवित्र करून भाजपेयीं निःसंशयपणे लोकांसमोर आणतील आणि आमच्याकडंही नेहरु-गांधी घराण्यातील नेतृत्व आहे अशी टिमकी वाजवतील!

*वरुणनं नेतृत्वाची दिलेली संधी गमावली*
खरं तर वरुण गांधीला आपलं नेतृत्व सिद्ध करण्याची संधी भाजपेयींनी दिली होती. सध्या लक्षणीय यश मिळवलेल्या बंगालमध्ये पक्षाचं काम करण्याची जबाबदारी वरुणकडं सोपविण्यात आली होती. जर त्यांनी पक्षाशी एकनिष्ठ राहून सोपवलेली जबाबदारी पार पाडली असती तर बंगालमध्ये भाजपचा उदय झाला तसा वरुण गांधींच्या नेतृत्वाचाही उदय झाला असता. वरुणनं ही जबाबदारी नाकारल्यानं ती जबाबदारी खासदार विजयवर्गीय यांच्याकडं सोपविली गेली. आज बंगालमध्ये जे लक्षणीय यश भाजपेयींना मिळालं त्यात विजयवर्गीय यांचा मोठा वाटा समजला जातोय, त्या यशाचं श्रेय त्यांना दिलं जातंय  ते यश वरुणच्या नेतृत्व कुशलतेचं समजलं गेलं असतं.
लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी देतानाच भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी नेहरू-गांधी परिवाराचं खच्चीकरण करण्याची तयारीच केली होती. त्याबाबतचा निर्णय घेतला होता. मेनका आणि वरुण यांना उमेदवारी नाकारायचं नक्की केलं होतं. प्रचारादरम्यान भाजपेयीं नेते काँग्रेसमधल्या परिवारवादावर जाहीरपणे टीका करीत असताना मात्र भाजप आपल्या स्वतःच्या पक्षात गांधी परिवारातील दोन दोन सदस्यांना उमेदवाऱ्या देणं कसं शक्य आहे  असा सवाल पक्षातील वरिष्ठ करीत होते. त्यामुळं असा निर्णय पक्षानं घेतला की, एका कुटुंबात दोन उमेदवाऱ्या दिल्या जाऊ नये. राजनाथ सिंह किंवा त्यांचा मुलगा, वसुंधराराजे किंवा त्यांचे पुत्र दुष्यंतराजे, हुकूमदेव किंवा त्यांचा पुत्र यांचेबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले होते. यापैकी काहींनी मग विधानसभा लढवली. अशा विरोधातील वातावरणात मेनका, वरुण या दोघांना उमेदवारी दिली गेली हे विशेष!

*मातापुत्राच्या मतदारसंघाची अदलाबदल*
भाजपचं एका कुटुंबात दोन उमेदवाऱ्या द्यायच्या नाहीत ह्या धोरणाचा उल्लेख करत मेनका गांधी यांना सांगण्यात आलं की, तुम्हा माता-पुत्रापैकी एकालाच उमेदवारी मिळेल तेव्हा निवडणुकीसाठी तुमच्यापैकी कोण उभं राहणार हे  निश्चित करा. त्यावेळी मेनका गांधींनी स्पष्टपणे सांगितलं की, "आम्हाला दोघांनाही निवडणूक लढवायची आहे. भाजपतील तुमचा हा निर्णय, धोरण नव्यानं निर्माण झालं आहे; पण आम्ही मुळातच खानदानी नेते आहोत. शिवाय आम्ही पूर्वीपासूनच मातापुत्र दोघेही संसदसदस्य म्हणून निवडून येतो आहोत". काँग्रेसमधल्या गांधी म्हणजे नेहरू-गांधी परिवाराविरोधात पक्षाची लढत असताना स्वतःच्या पक्षातील नेहरू-गांधी परिवार म्हणजेच गांधी परिवाराला नाराज करू शकत नाही. त्यामुळं निवडणूक काळात गांधीमुक्त राजकारण दूर सारून दोघांना भाजपनं उमेदवारी दिली. पक्षाकडून उमेदवारीबाबतचा निरोप आणणाऱ्याकडे मेनका गांधींनी स्पष्टपणे सांगितलं की, "मी माझा मतदारसंघ पिलीभीत हा वरुणसाठी रिकामा करते. सुल्तानपूरसाठी तुम्ही तुमचा उमेदवार शोधा". त्यानंतर वरुणसाठी पिलीभीतची जागा नक्की केली गेली. पण सुल्तानपूरची जागा या वादात गमावण्याची भीती पक्षाला वाटू लागल्यानं, विशेष जोखीम न घेता, ती जागा मेनका गांधी यांना दिली गेली. अशाप्रकारे मातापुत्राच्या जागांची अदलाबदल झाली. पण पक्षानं मेनका गांधींच्या भूमिकेची नोंद घेतली आणि योग्यवेळी हिसका दाखवला.

*विरोध करणाऱ्यांचा पक्षानं हिशेब चुकता केला*
मेनका गांधींना वाटलं असेल की, आपण पक्षावर दबाव आणल्यानंतर दोन्ही मतदारसंघ आपल्याकडं आपण राखू शकलो आहोत. त्याप्रमाणे आपल्याला मंत्रीपददेखील मिळेल! पण देशाच्या राजकारणाची हवा बदलली होती. देशाची आणि पक्षाची सारी सूत्रं मोदी-शहा यांच्या हाती आली होती. वाजपेयी-अडवाणी यांना गांधी घराण्यातील मेनका गांधींची जशी गरज वाटत होती तशी सध्या वाटत नव्हती. तशी परिस्थिती आज राहिलेली नाही. हे बदललेलं वातावरण मेनका गांधींनी लक्षात घ्यायला हवं होतं. त्यांना फोन आलाच नाही; कदाचित यापुढील काळात तो येणारही नाही. निवडणुकीच्या काळात ज्या ज्या लोकांनी पक्षाला आणि पक्ष नेतृत्वाला वेठीला धरलं होतं, त्यांचा हिशेब चुकता करत त्या सर्वांना धडा शिकवला जाईल हे मात्र निश्चित! निवडणुका जिंकण्यासाठी प्रचारादरम्यान वरुण गांधीदेखील इतरांप्रमाणे मोदी-मोदी-मोदी करत होते. पण आता त्याच्या वागण्यात थोडासा बदल झालाय. मेनका गांधींनी निवडणूक प्रचारादरम्यान  मुस्लिमांना ' तुम्ही जर मत दिलं नाही तर मग तुमची कामं कशी करायची?' असा सवाल केला होता. त्याप्रमाणे वरुण गांधी देखील 'मंत्रीपदा'शिवाय लोकांची सेवा तरी करायची कशी? असं म्हणायलादेखील मागंपुढं पाहणार नाही. मंत्री होण्यापूर्वी देखील लोकसेवा होतच होती, हे त्यांना कुणी समजावयाचं? मंत्र्यांचं मूल्यमापन मोदींसारखा प्रधानमंत्री करणार नाही असं थोडंच आहे. ते त्यांनी केलं असेलच. त्यानुसार मेनका गांधी यांच्या मंत्रीपदाच्या काळाचं केलं असणार; मगच त्यांना वगळण्याचा निर्णय झाला असेल!

*नव्या मिशनसाठी भाजपेयीं नेतृत्व सिद्ध झालंय*
भाजपेयींचं २०१९ चं मिशन आता पूर्ण झालंय. आता २०२२ आहे; त्यानंतर २०२४ असेल! या मिशनमध्ये खूप मोठ्याप्रमाणात नवीन चेहरे असतील. खूप वेगळ्या स्ट्रॅटेजी आणि नव्या योजना असतील. काँग्रेस आजही नेहरू-गांधी परिवाराशिवाय कार्यरत राहू शकत नाही त्यांचं स्थान अद्यापी पक्षात टिकून आहे. राहुल गांधीं यांनी दिलेला अध्यक्षपदाचा स्वीकारायला देखील कुणी नाहीये. काँग्रेसमधल्या नेहरू-गांधी परिवारांचं नेतृत्व स्वतःहून मागे सारलं गेलंय, भाजपमधील नेहरु-गांधी परिवारांचं नेतृत्व कसं आणि कशाप्रकारे दूर सारलं जाईल हेही आगामी काळात दिसून येईल!

- हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Friday 14 June 2019

कावाली जगन! रावाली जगन!!

"आंध्रप्रदेशच्या जनतेनं वायएसआर काँग्रेसच्या जगनमोहन रेड्डी यांच्याकडे अमर्याद सत्ता सोपवलीय. वडिल वाय.एस.राजशेखर रेड्डी यांच्या मृत्यूनंतर जगनमोहन यांना मुख्यमंत्री करा असा आग्रह धरणाऱ्या आमदारांच्या इच्छेला डावलून काँग्रेसनं जगनमोहन यांची अवहेलना केली. त्यांच्याऐवजी पक्षाकडे  असलेल्या पाशवी बहुमताच्या जोरावर पक्षाच्या दिल्लीतील वरिष्ठ नेत्यांनी आधी के.रोशय्या आणि नंतर एन किरणकुमार रेड्डी यांना आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून थोपलं! पण जनतेनं काँग्रेसची ही थेरं नाकारली. काँग्रेसला राज्यातून हद्दपार केलं. आंध्रच्या जनतेनं मग तेलुगु देशमकडे सत्ता दिली अन आता वायएसआर काँग्रेसकडे सत्ता सोपवलीय. या यशानं जगनमोहन रेड्डी यांनी वेगवेगळ्या संकेतांना, परंपरांना छेद देत राज्यकारभार आरंभलाय!मुख्यमंत्री एकवेळ संपूर्ण राज्याचे प्रतिनिधी ठरले की, संपूर्ण समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करणं हे त्यांचं घटनादत्त कर्तव्य ठरतं. त्या स्थितीत एखादा मंत्री एका विशिष्ट समाजाच्या किंवा समाजसमूहाच्या दिमतीला उपमुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करणं हा शुद्ध घटनाबाह्य प्रकार ठरतो. त्यामुळे जातीय आधारावर राज्याच्या 'उपमुख्यमंत्रि'पदाच्या अशा नियुक्त्या करायच्या काय? याचा जगनमोहन रेड्डी यांनी शंभरदा विचार केला पाहिजे. आपण केवळ घटनाविरोधी कामच नाही तर जातिजातीमध्ये विद्वेष निर्माण करतोय, जाती जातीच्या अस्मितांना त्यांच्या आत्मप्रौढीला खतपाणी घालतोय. राष्ट्रीय समाजस्वास्थाच्या दृष्टीनं धोकादायक आहे!"
-----------------------------------------------

 कावाली जगन! रावाली जगन!!
आम्हाला हवाय जगन...! यायला हवाय जगन...!! या लेखाचा जो मथळा दिलाय त्याचा हा अर्थ...! आंध्रप्रदेश राज्यातल्या लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुकांतील ही एक घोषणा! या आणि अशा घोषणांनी आंध्रप्रदेश दणाणून सोडला होता. साऱ्या भविष्यवेत्त्यांचे, राजकीय विश्लेषकांचे, मतदानापूर्वी आणि मतदानानंतर निवडणूक निकालाचे अंदाज वर्तविणाऱ्यां सर्व सेफोलॉजिस्टाचे आकडे मोडीत काढत आंध्रप्रदेशच्या मतदारांनी वायएसआर काँग्रेसच्या जगन मोहन यांच्यावर जो मताभिषेक केलाय त्याला तोड नाही. लोकसभेच्या २५ पैकी २२ जागा, विधानसभेच्या १५८ पैकी १२५ जागा बहाल केल्या आहेत.   देशात नरेंद्र मोदींच्या विरोधात भाजपविरहीत सर्व पक्षांची मोट बांधून प्रधानमंत्रीपदाची स्वप्नं पाहणाऱ्या तेलुगुदेशमच्या चंद्राबाबू नायडू यांचा पार धुव्वा उडालाय! या जगनमोहन रेड्डी यांनी वायएसआर काँग्रेसची अशावेळी स्थापना केली होती की, जेव्हा त्यांचे वडील आणि तत्कालीन आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री वायएस राजशेखर रेड्डी यांचं हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत निधन झालं होतं. आणि त्यांच्या पक्षानं राष्ट्रीय काँग्रेसनं त्यांना धुतकारलं होतं आणि त्यांना अलग करून टाकलं होतं!

*वडिलांच्या मृत्यूनंतर जगनचा प्रारंभ*
काँग्रेसच्या हेटाळणी आणि उपेक्षेनंतर दुखावलेल्या जगनमोहनने वडील वायएस राजशेखर रेड्डी यांच्या निधनानंतर सहा महिन्यानं एक यात्रा आरंभली. ती यात्रा राजशेखर यांच्या निधनानंतर ज्या कार्यकर्त्यांनी आत्महत्या केल्या त्यांना समर्पित केली होती. या यात्रेला लोकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. जगनमोहन यांना मिळणारा प्रतिसाद आणि राजकीय लोकप्रियता पाहून काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांत अस्वस्थता पसरली. त्यांनी ही यात्रा थांबविण्याचा आदेश दिला. तो जगनमोहन यांनी धुडकावून लावला. परिणामी त्यांची काँग्रेसमधून हकालपट्टी झाली. त्यानंतर जगनमोहन यांनी वायएसआर काँग्रेस या पक्षाची स्थापना केली. वेगळ्या पक्षाची निर्मिती, वाढती लोकप्रियता आणि राजकीय द्वेषामुळं त्यांच्यावर सीबीआयचं संकट ओढवलं. त्यांना कारागृहात जावं लागलं. दरम्यान केंद्रातल्या युपीए सरकारनं आंध्रप्रदेशचं विभाजन केलं. तेलंगणाच्या निर्मितीची घोषणा केली. या निर्णयाविरोधात जगनमोहन यांनी उपोषण आरंभलं. त्यात त्यांची तब्येत बिघडल्याने रुग्णालयात दाखल करावं लागलं.

*पहिल्याच निवडणुकीत ताकद दिसून आली*
पक्ष स्थापनेनंतर तीनच वर्षांत २०१४ च्या विधानसभेच्या १७५ जागांपैकी ६७ जागा वायएसआर काँग्रेसनं मिळवल्या. तर सत्ताधारी तेलगू देशम पक्षापेक्षा केवळ २ टक्के मतं कमी मिळाली होती. या लोकप्रतिसादानं प्रभावित झालेल्या जगनमोहन यांनी ६ नोव्हेंबर २०१७ पासून 'प्रजा संकल्प यात्रा' आरंभली. ४३० दिवस चाललेल्या ह्या यात्रेनं राज्याच्या १३ जिल्ह्यातील १२५ मतदारसंघातून दौरा पूर्ण केला. या माध्यमातून जगनमोहन यांनी ३ हजार किलोमीटरचा प्रवास पूर्ण केला. यानंतर सीबीआयच्या चौकशीसाठी दिल्लीकडे निघाले असतानाच त्यांच्यावर चाकूहल्ला झाला. याप्रकारानं जगनमोहन यांना मोठी सहानभूती मिळाली. ज्याचा राजकीय फायदा त्यांना मिळाला. त्यानंतर त्यांनी मागं वळून पाहिलंच नाही. २०१९ च्या निवडणुकीत त्यांनी लक्षणीय यश मिळवलं.

*संकेतांना, परंपरांना छेद दिला जातोय*
आंध्रप्रदेशच्या जनतेनं जगनमोहन यांच्याकडे सत्ता सोपवली. वडिलांच्या मृत्यूनंतर जगनमोहन यांना मुख्यमंत्री करा असा आग्रह धरणाऱ्या आमदारांच्या इच्छेला डावलून काँग्रेसनं जगनमोहन यांची अवहेलना केली. त्यांच्याऐवजी पक्षाकडे असलेल्या बहुमताच्या जोरावर पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी आधी के.रोशय्या आणि नंतर एन किरणकुमार रेड्डी यांना मुख्यमंत्री म्हणून थोपलं! पण जनतेनं काँग्रेसची ही थेरं नाकारली. काँग्रेसला राज्यातून हद्दपार केलं. तेलुगु देशमच्यानंतर आता वायएसआर काँग्रेसकडे सत्ता सोपवलीय. या यशानं जगनमोहन यांनी वेगवेगळ्या संकेतांना, परंपरांना छेद देत राज्यकारभार आरंभलाय!मुख्यमंत्री एकवेळ संपूर्ण राज्याचे प्रतिनिधी ठरले की, संपूर्ण समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करणे हे त्यांचे घटनादत्त कर्तव्य ठरते. त्या स्थितीत एखादा मंत्री एका विशिष्ट समाजाच्या किंवा समाजसमूहाच्या दिमतीला उपमुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करणं हा शुद्ध घटनाबाह्य प्रकार ठरतो. त्यामुळे जातीय आधारावर उपमुख्यमंत्रिपदाच्या अशा नियुक्त्या करायच्या काय? याचा जगनमोहन यांनी शंभरदा विचार केला पाहिजे.

*संकुचित अस्मितांना फुंकर घालण्याचा प्रयत्न*
तामिळनाडूमधील द्रमुक पक्षाचे नेते एम.के. स्टॅलिन यांनी हिंदीविरोधाच्या नावाखाली नव्या शैक्षणिक आराखड्याला विरोध करून दक्षिणेतील वातावरण तापविण्याचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी जातींच्या आधारावर आपल्या मंत्रीमंडळात पाच-पाच उपमुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करण्याचा विचार घोषित करून आंध्र प्रदेशाचे वायएसआर काँग्रेसचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी मतपेढीचे राजकारण आणखी खाली नेण्याचा उपद्व्याप चालविला आहे. सकृतदर्शनी त्यांचा हा विचार सर्वसमावेशक वाटत असला, तरी मुख्यत: तो संकुचित अस्मितांना फुंकर घालण्याचा प्रयत्न आहे व त्यातच हिंदू समाजाच्या दुहीची बीजेही पेरण्याचा प्रयत्न दिसतो. फुटीरतेची भावना त्यातून स्वाभाविकपणेच पसरणेही अशक्य नाहीच. खरे तर २०१९ च्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत जगनमोहन रेड्डी यांनी त्यांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी तेलुगु देशमचे एन. चंद्राबाबू नायडू यांचा पुरता सफाया केल्याने ते आंध्रप्रदेशाला नव्या वाटेने नेण्याचा प्रयत्न करतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. ज्या नम्रतेने जगनमोहन यांनी जनादेश स्वीकारला, त्यावरून तरी तसेच वाटत होते. पण आपल्या मंत्रीमंडळात अल्पसंख्याक, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अन्य मागासवर्गीय आणि कापू जमात यांना अधिक महत्त्व देण्यासाठी त्यांच्यातील एकाची उपमुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती केलीय. अनुसूचित जातीच्या महिला आमदाराकडे गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी सोपवून त्याचे सूतोवाच केले आहे. वास्तविक भारतीय घटनेत केंद्रात उपपंतप्रधानपद आणि राज्यात उपमुख्यमंत्रिपद यांचा कुठेच उल्लेख नाही. ते केवळ एक शोभेचे पदनाम आहे. त्या पदावर कथित नियुक्त झालेली व्यक्ती केवळ एक मंत्री असते. इतर मंत्र्यांसारखीच तिला शपथ दिली जाते. घटनात्मक व्यवहारात त्या पदाचा कुठेही उल्लेख होत नाही. ते केवळ राजकीय सोयीसाठी तत्कालीन पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री यांनी मंत्रीमंडळातील महत्त्वाकांक्षी सहकार्‍याला खूश ठेवण्यासाठी किंवा त्याची प्रतिष्ठा वाढविण्यासाठी वापरलेले पद आहे. सरदार वल्लभभाई पटेल हे भारताचे पहिले उपपंतप्रधान मानले जातात. पण त्यांचा शपथविधी त्या पदाचा उल्लेख करून झाला नव्हता. मंत्री म्हणूनच त्यांनी पदाची व गोपनीयतेची शपथ घेतली होती.

*उपमुख्यमंत्रीपद अवैध तर नाही ना!*
 उपमुख्यमंत्रिपदाबाबतही त्यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. आज भारतातील राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश मिळून ३१ पैकी १५ राज्यांमध्ये उपमुख्यमंत्री आहेत. उत्तर प्रदेश व गोवा राज्यात तर दोन दोन उपमुख्यमंत्री आहेत. असे उपमुख्यमंत्रिपद आताच निर्माण झाले असेही नाही. कर्नाटकात एस.एम. कृष्णा मुख्यमंत्री असताना जे.एस. पटेल उपमुख्यमंत्री होते. धरमवीर यांनीही उपमुख्यमंत्र्याची नेमणूक केली होती. एकेकाळी कुमारस्वामी यांच्या मंत्रीमंडळात येडियुरप्पा यांना उपमुख्यमंत्रिपद देण्यात आले होते, तर तेथे आजही काँग्रेसचे परमेश्वर हे उपमुख्यमंत्री म्हणविले जात आहेत. महाराष्ट्रात मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री होते, तर पुढे विलासराव आणि अशोक चव्हाण यांच्या मंत्रीमंडळात आर.आर. आबा यांनी उपमुख्यमंत्रिपद मिरविले होते. तीच भूमिका पुढे छगन भुजबळ यांनाही निभावावी लागली. सामान्यत: उपपंतप्रधान किंवा उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे गृहमंत्रिपद दिले जाते. जेथे उपपंतप्रधानपदाचा उल्लेख होत नसतो, तेथे गृहमंत्र्याला उपपंतप्रधान किंवा उपमुख्यमंत्री मानले जाण्याची प्रथाही आता रूढ झाली आहे. अटलजींच्या पहिल्या मंत्रीमंडळात लालकृष्ण अडवाणी गृहमंत्री होते, पण त्यांना क्रमांक दोन देण्यात आल्याने उपपंतप्रधानपदाचाच मान मिळत असे. पुढे त्यांना रीतसर उपपंतप्रधान म्हटले गेले. या पदाच्या बाबतीत देवीलाल यांनी तर एक विक्रमच प्रस्थापित केला आहे. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या मंत्रीमंडळाच्या शपथग्रहण समारंभात तेव्हाचे राष्ट्रपती देवीलाल यांना शपथ देतांना ‘मंत्री’ या शब्दाचा वापर केला असला, तरी देवीलाल यांनी दोन्ही वेळा ‘उपप्रधानमंत्री’ याच शब्दाचा वापर केला होता. समारंभाचा विचका होऊ नये म्हणून वेंकटरामन यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. पण पुढे त्या शपथेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्या. रंगनाथन यांच्यासमोर सुनावणी झाली, पण त्यांनी देवीलाल यांची शपथ काही अवैध ठरविली नाही. त्यामुळे आता उपपंतप्रधानपद किंवा उपमुख्यमंत्रिपद वैध मानले जात असेल तर ते स्वाभाविकच म्हणावे लागेल. मात्र जगनमोहन रेड्डी त्यापुढे गेले आहेत.

*कम्मा, कापू, रेड्डी, नायडू या जातींत सत्तास्पर्धा*
राजकीय वा प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने उत्तर प्रदेशासारख्या लोकसभेत ८० खासदार पाठविणार्‍या राज्यात दोन उपमुख्यमंत्री नेमले गेले, तर ते समजूनही घेता येईल.  पण केवळ ४० सदस्य असलेल्या जेमतेम १५ लाख लोकसंख्या असलेल्या गोवा राज्यात दोन उपमुख्यमंत्री नियुक्त करण्याला प्रयोजनच राहत नाही. पण तेथे आज विजय सरदेसाई आणि बाबू आजगावकर हे उपमुख्यमंत्री म्हणून मिरवीत आहेतच. मात्र जगनमोहन आणखी पुढे गेले आहेत. त्यांनी जातीय आधारावर उपमुख्यमंत्री नेमण्याचा इरादा व्यक्त केला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलितांच्या कल्याणासाठी शिक्षणात आणि सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद केली असली, तरी संसदेतील वा विधिमंडळांमधील राखीव जागांना त्यांनी प्राधान्य दिले नव्हते. म्हणूनच रिपब्लिकन पक्षाचे दिवंगत नेते बॅ. राजाभाऊ खोब्रागडे एकदा नागपूर या खुल्या मतदारसंघातून निवडणूक लढले होते, तर रा.सू. गवई अमरावतीमधून लोकसभेवर निवडून गेले होते. अमरावतीला राखीव दर्जा अलीकडे मिळाला आहे. बाबासाहेबांची जर राजकीय आरक्षणाबाबत अशी भूमिका असेल, तर जगनमोहन पाच पाच उपमुख्यमंत्री नेमण्यासाठी कुणाचा आधार घेणार, हा प्रश्नच आहे. इतर राज्यांप्रमाणे आंध्र प्रदेशाचे राजकारणही जातीय आधारावर करण्याची तेथील राजकारण्यांची जुनीच खोड आहे. त्यानुसार तेथे कम्मा, कापू, रेड्डी, नायडू या जातींमध्ये नेहमीच सत्तास्पर्धा सुरू असते. खरे तर या चारही जातींची निर्मिती कम्मा कापू या एकाच जमातीतून झाली आहे. पुढे व्यवसाय आणि हुद्दे यावरून त्यांच्यात कम्मा, कापू, रेड्डी व नायडू ह्या उपजाती तयार झाल्या. त्यांच्यात आजही सत्तास्पर्धा सुरू असते. आंध्र प्रदेशाच्या निर्मितीपासून तेथील राजकारणावर रेड्डींचे वर्चस्व होते. १९८४ मध्ये एन.टी. रामाराव या कम्मा नेत्याने ते मोडून काढले. त्यांच्यात स्पर्धा सुरू असताना कापूंनी डोके वर काढले. त्या जातीला आरक्षण मिळावे, म्हणून निवडणुकीपूर्वी कापूंनी जोरदार आंदोलन केले होते व नायडूंनी त्यापुढे नमून कापूंना आरक्षणही दिले होते. पण निवडणुकीत त्याचा लाभ झाला नाही आणि जनतेने जणू एकत्वाच्या भावनेने जगनमोहन यांना भरभरून मते दिली. आता जर ते त्या जनादेशाला जातीय जनादेश समजत असतील, तर ती त्यांची फार मोठी चूक ठरेल. खरे तर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीने राजकीय स्वार्थासाठी जातीचा वापर करण्याचा प्रकार स्पष्टपणे नाकारला आहे. तसे नसते, तर उत्तर प्रदेशात मायावती आणि अखिलेश यांचा व बिहारमध्ये लालूपुत्राचा, महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पराभव होण्याचे कारणच नव्हते. आंध्र प्रदेशातही जगनमोहन यांनी लोकसभेच्या २५ पैकी २२ जागी आणि विधानसभेच्या १७५ पैकी १५१ जागी विजय मिळविलाच नसता. त्यांना मिळालेल्या मतांचे प्रमाणही ५० टक्क्यांंपर्यंत गेले आहे. सर्व प्रकारच्या समाजघटकांनी व्यापक पाठिंबा दिल्याशिवाय असे घडणे शक्य नाही. पण आता जातींच्या आधारावर घटनेत कुठेही नसलेल्या पाच पाच उपमुख्यमंत्रिपदाची नेमणूक ते करू पाहतात, तेव्हा तो एक प्रकारे जातीयवादाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रकार ठरतो.

*जातीवर आधारित पदे टिकणारी नाहीत*
आपल्या निवडणूक प्रणालीचा मूलमंत्र लक्षात घेतला, तर उमेदवार भलेही कुणा राजकीय पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवीत असेल, पण निवडून आल्यानंतर तो त्या मतदारसंघाचा व मंत्री केवळ त्याच्या मतदारसंघाचा नव्हे, तर राज्याचा प्रतिनिधी ठरतो. त्या मंत्राचे प्रतिबिंबच मंत्र्यांना दिल्या जाणार्‍या शपथेत उमटलेले असते. अशा स्थितीत जातीय आधारावर वाटली जाणारी उपमुख्यमंत्रिपदे टिकूच शकत नाहीत.

मंत्री एकवेळ संपूर्ण राज्याचे प्रतिनिधी ठरले की, संपूर्ण समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करणे हे त्यांचे घटनादत्त कर्तव्य ठरते. त्या स्थितीत एखादा मंत्री एका विशिष्ट समाजाच्या किंवा समाजसमूहाच्या दिमतीला उपमुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करणे हा शुद्ध घटनाबाह्य प्रकार ठरतो. त्यामुळे उपमुख्यमंत्रिपदाच्या अशा नियुक्त्या करायच्या काय? याचा जगनमोहन यांनी शंभरदा विचार केला पाहिजे. शेवटी विविध खात्यांचे मंत्री त्या त्या समाजघटकांना त्या खात्यातील योजनांचा लाभ देऊ शकतातच. त्या दृष्टीने विद्यमान व्यवस्था पुरेशी सक्षम आहे. शिवाय इच्छा असली की मार्ग मिळतोच या उक्तीनुसार करणार्‍यांसाठी आकाश मोकळे आहेच. जगनमोहन यांनी त्याचेही भान ठेवून एक चुकीचा पायंडा पाडण्यापासून स्वत:ला वाचविले पाहिजे.  खरे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत, म्हणजे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या दीडशेव्या जयंतीच्या वेळी नव्या भारताच्या निर्माणाचा शुभसंकल्प सोडला आहे. त्यांच्या नवभारतात सर्वसमावेशकतेची बीजे दडली आहेत. त्या संकल्पात जगनमोहन सहभागी झाले, तर तो दुग्धशर्करा योग ठरू शकतो. रेड्डी यांनी त्याचेही भान ठेवावं.

हरीश केंची
९४२२३१०६०९

विस्कटलेली' राष्ट्रवादी...!

"राष्ट्रीय राजकारण वेगळ्या दिशेनं रंगतेय. भाजपेयींकडे देशातील सत्तेची सर्व सूत्रं हाती आली आहेत. एकीकडे भाजपविरोधातले सारे राजकीय पक्ष एकत्र येताहेत. पण त्याचा परिणाम मात्र दिसलाच नाही. अशा वातावरणात शरद पवार हे महत्वाची भूमिका बजावू शकतात असं काहींना वाटतंय. पण त्यांच्या पक्षाची विस्कटलेली अवस्था त्यांना अडचणीची  ठरते आहे. दिवसेंदिवस कमी होत चाललेला त्यांचा जनाधार, नेत्यांची बेफिकिरीवृत्ती, कार्यकर्त्यांची होणारी गळती, आपल्याच बालेकिल्ल्यातून होणारी पक्षाची पीछेहाट, भाजपेयींशी होत असलेली सलगी या कारणांनी मतदारांमध्ये निर्माण झालेला पक्षाच्या भूमिकेबद्धलचा संभ्रम हे सारं दूर करण्यासाठी पवारांनाच कंबर कसावी लागणार आहे. आपल्या पक्षातल्या चिल्लर नेत्यांच्या शंभर टक्के गावगन्ना राजकारणाला आवर घातला पाहिजे. वयाच्या पंचाहत्तरीचा उलटल्यानंतरही त्यांनाच आपल्या पक्षातल्या नेत्यांना वळण लावण्याचे प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्यांच्याकडे अध्यक्षपद आहे, तोपर्यंतच ते शक्य आहे. आगामी काळात अध्यक्षपद शरद पवार यांच्याकडंच राहील याची काही शाश्वती नाही आणि त्यावेळी पक्षातले छोटे मोठे नेते त्यांना जुमानतील असंही नाही. पक्ष आणि पक्षातले नेते अनेक पातळ्यांवर बिघडत चालले आहेत. पक्षाचं विसाव्या वर्षात पदार्पण झालं असताना, पक्षाला छडी हातात घेऊन त्यांनी वेळीच दुरुस्त केलं नाही तर, पक्षाचे आणि राष्ट्रवादीच्या घड्याळात कधी बारा वाजतील, याचा पत्ता लागणार नाही."
--------------------------------------------------------

*को* णत्याही राजकीय पक्षाचं मूल्यमापन करण्यासाठी पुरेसा कालावधी जावा लागतो. किमान दशकापेक्षा अधिक काळ समोर असेल, तर त्याचं नीट मूल्यमापन करता येऊ शकतं. राष्ट्रवादी काँग्रेस येत्या दहा जूनला वीस वर्षाची वाटचाल पूर्ण करीत आहे आणि एकविसाव्या वर्षात पदार्पण करत आहे. गेल्या चारवर्षाचा कालावधी सोडला तर स्थापनेपासून राज्याच्या आणि केंद्राच्या सत्तेत असलेला असा हा पक्ष आहे. त्यामुळं विरोधात राहून संघर्ष करण्याची संवय या पक्षाला नाही. राष्ट्रवादीची इथपर्यंतची वाटचाल जी झालीय त्यात फारसं समाधानकारक असं काही दिसत नाही. विधिमंडळातील संख्याबळाच्या बाबतीत चढउतार असले तरी जनमताचा पाठींबा फारसा कमी झालेला नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काँग्रेसपेक्षा चांगलं यश मिळवलं आहे. परंतु केवळ निवडणुकीतील यशापयशावरून पक्षाचं मूल्यमापन करता येत नाही. पक्षाची स्थापना झाली, तेव्हा चाळिशीच्या पुढचे सारे नेते दुसऱ्या फळीत होते. त्यामुळं पक्षात एक चैतन्य होतं. परंतु पक्षाची वीस वर्ष उलटून गेल्यानंतर मधल्या काळात एकही दखलपात्र असा नवा चेहरा 'राष्ट्रवादी'तून पुढं आलेला नाही. यावरून हा पक्षही काँग्रेसप्रमाणे कसा निबर होत चाललाय हेच दिसून येतं.

*राष्ट्रीय पातळीवर दखल घ्यावी यासाठी धडपड*
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या स्थापनेच्या विसाव्या वर्धापनदिनाच्या निमित्ताने पुण्यात राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करण्यात आलं होतं. स्थापनेपासून राष्ट्रवादीची पाळंमुळं ही पश्चिम महाराष्ट्रात रुजलेली; तिथंही २०१४ च्या लोकसभा, विधानसभा आणि पाठोपाठ झालेल्या महापालिका निवडणुकीत पक्षाला फारसं यश मिळालं नाही. आपल्या मजबूत अधिपत्याखालील पुणं आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका गमावाव्या लागल्या. त्यामुळं आता आपला गड मजबूत करण्याच्या दृष्टिकोनातून पुण्याची अधिवेशनासाठी निवड केली होती.पण परिस्थितीत काहीच फरक पडला नाही. सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वावरून काँग्रेसमध्ये चलबिचल असताना १९९९ मध्ये शरद पवार यांनी सोनियांचा विदेशीचा मुद्दा उपस्थित करीत राष्ट्रवादी काँग्रेसची वेगळी चूल मांडली. काँग्रेसमधील असंतुष्ट नेते बरोबर येतील हे पवार यांचे त्यावेळी गणित होते, पण ते यशस्वी झाले नाही. आताही राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वावरून काँग्रेसमध्ये काहीशी अस्वस्थता आहे. अशा वेळी काँग्रेसमधील असंतुष्टांना सूचक संदेश देण्याचा पवार यांचा प्रयत्न असू शकतो. देशात लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपविरोधात आघाडी होण्याची चिन्हे दिसत होती. त्यासाठी या अधिवेशनाची राष्ट्रीय पातळीवर राष्ट्रवादीची दखल घेतली जाईल असा होरा पवारांचा होता. पंतप्रधानपदासाठीची उमेदवारी यानिमित्तानं जाहीर व्हावी अशीही अपेक्षा असावी. पण भाजपविरोधी महागठबंधनात फुटीचे सूर आळवले गेले. पंतप्रधानपदासाठी अनेकांनी जुळवाजुळव सुरू केली. त्यात पवारांचा शब्द शेवटचा होता, पण भारतीय मतदारांनी महागठबंधनाला नाकारलं. काँग्रेसची जशी दैन्यावस्था केली तशीच राष्ट्रवादीचीही! त्यामुळचं पवारांना रा.स्व.संघाच्या कार्य आणि प्रचार पद्धतीनं मोहिनी घातली.

*संख्याबळ घटत चाललंय!*
पक्षाच्या स्थापनेनंतर सुरुवातीचे चार महिने वगळता पावणेपंधरा वर्षे राष्ट्रवादी पक्ष राज्याच्या सत्तेत सहभागी होता. २०१४ च्या लोकसभा आणि त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीला पराभवाचा जबरदस्त फटका बसला. लोकसभा निकालानंतर राष्ट्रवादीने सावरण्याचा बराच प्रयत्न केला, पण जनतेच्या मनातून उतरल्याने किंवा मोदी लाटेत काँग्रेसप्रमाणेच राष्ट्रवादीची पीछेहाट झाली. राज्यात तर राष्ट्रवादी चौथ्या क्रमांकावर मागे पडला. स्थापनेनंतर पक्षानं स्वबळावर लढण्याचा दुसऱ्यांदा प्रयोग केला, पण पक्षाला यश मिळालं नाही. अगदी पक्षाचं वर्चस्व असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील एकूण ५८ जागांपैकी फक्त १५ जागांवरच विजय मिळाला. शरद पवार ही राज्याच्या राजकारणातील एक शक्ती असं मानलं जातं. दोन दशकांपेक्षा जास्तकाळ राज्याच्या सत्तेत पवार हे महत्त्वाचे केंद्रबिंदू ठरले आहेत. पवार यांच्याशिवाय राज्याच्या राजकारणाची पाती हलत नाही, असं नेहमी बोललं जातं. परंतु गेल्या काही वर्षात झालेल्या निवडणुकीत पवार यांच्याच नेतृत्वाखाली लढताना पक्षाला प्रथमच खूपच कमी यश मिळालं. पवार यांच्या नेतृत्वाखाली आतापर्यंत राज्यात चार वेळा पक्ष स्वबळावर निवडणुकांना सामोरा गेला. १९८० मध्ये अरस काँग्रेसच्या वतीने पवार लढले तेव्हा ४७ जागा मिळाल्या होत्या. १९८५ मध्ये समाजवादी काँग्रेसला ५४ जागा, १९९९ मध्ये राष्ट्रवादीला ५८ जागा मिळाल्या होत्या. २०१४ मध्ये मात्र पक्षाचं संख्याबळ घटत ते ४१वर आलं. २०१९ च्या तयारीला ते लागलेत, त्यासाठी भोसरीला त्यांनी पक्षाचा मेळावा घेतला. तिथं त्यांनी संघ आणि भाजपचं, त्यांच्या प्रचार यंत्रणेचं गुणगान गायलं.

*राष्ट्रवादीबद्धल संशयाची भावना*
राज्यात भाजप सरकारच्या विरोधात 'हल्लाबोल' सारखं आंदोलन करणाऱ्या राष्ट्रवादीचं भवितव्य काय, असा प्रश्न नेहमीच उपस्थित केला जातो. काँग्रेस आणि भाजप या दोघांपासून समान अंतर ठेवण्याची भाषा पक्षाकडून केली जाते, पण दोघांपैकी एकाशी जुळवून घेण्यावर पक्षाचा भर आजवर राहिला आहे. यामुळेच राष्ट्रवादीचे काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण करावे, असा सल्ला दिग्विजय सिंग यांच्यासारख्या नेत्यांकडून वारंवार केला जातो. लोकसभेनंतर राहुल गांधींच्या राजीनाम्यानंतर पुन्हा ही चर्चा सुरू झालीय. राज्याची सत्ता आणि राष्ट्रीय पातळीवर आपला दबदबा राहिला पाहिजे, असा राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाचा नेहमीच प्रयत्न राहिला आहे, यासाठी प्रफुल्ल पटेल दिल्लीत कार्यरत असतात. त्यांनीच पुण्यात शरद पवार प्रधानमंत्री होतील असा विश्वास पक्षाच्या अधिवेशनात केला होता. पण राज्यातच पक्षाला मर्यादा असल्याचं लोकसभा, विधानसभा निकालांवरून स्पष्ट झालं. विदर्भाच्या जनतेला राष्ट्रवादीबद्धल आपुलकी नाही, तर मुंबईत अजूनही पक्ष उभा राहू शकलेला नाही. एकाच वेळी अनेक डगरींवर पाय ठेवण्याचा राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाचा प्रयत्न पक्षाच्या विरोधात गेला आहे. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात काँग्रेसबरोबर, तर त्याच वेळी ओडिसा किंवा केरळात काँग्रेसच्या विरोधात पक्ष होता. २०१४ मध्ये पक्षानं एकला चलो रे ची वाट चोखाळली. पुन्हा २०१९ च्या निवडणुकीत दोघे एकत्र आले. दहा वर्षे यूपीएचा घटक पक्ष म्हणून काँग्रेसचा भागीदार होता, पण या काळात राष्ट्रवादीनं काँग्रेसवर कुरघोडी करण्याची संधी सोडली नाही. थेट मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर टीका करीत. हाताला लखवा मारलाय का? असा स्वालकेला होता. दिल्लीच्या तख्ताशी शरद पवार नेहमीच जुळवून घेतात, अशी त्यांच्यावर टीका केली जाते. केंद्रात भाजपचं सरकार सत्तेत येताच राष्ट्रवादीनं भाजपशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न केला. राज्यात भाजपेयींना बहुमताचा १४४ चा जादूई आकडा स्वबळावर गाठणे शक्य नव्हतं. तेव्हा सरकार पडणार नाही याची ग्वाही राष्ट्रवादीनंच दिली होती. आपला 'अदृश्य हात' भाजपच्या मागे उभा केला होता! निधर्मवादाची कास सोडायची नाही, पण त्याच वेळी भाजपच्या दिल्लीतील नेत्यांशी जुळवून घ्यायचं, यातून पक्षाबद्दल संभ्रमाचे वातावरण तयार होतं.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना बारामतीमध्ये निमंत्रित करणं किंवा बारामतीमध्ये मोदींनी पवार यांचं गुणगान गायल्यानं राज्यातील भाजप-शिवसेनेच्या विरोधातील मतदारांमध्ये राष्ट्रवादीबद्धल संशयाची भावना तयार झाली होती. पक्षाच्या भूमिकेत सातत्याचा अभाव असल्यानंच राष्ट्रवादीचे राजकीय नुकसान झालं आहे, असे राजकीय निरीक्षकांकडून नेहमीच बोलले जातं

*अद्यापि भाजपशी चुंबाचुंबी सुरूच*
राष्ट्रवादीबद्धल अधिक संभ्रम तयार करण्याकरिताच काँग्रेस नेत्यांनी जाणीवपूर्वक राष्ट्रवादी आणि भाजपच्या वाढत्या जवळिकीबद्दल हल्ला चढविण्यास सुरुवात केलीय. काहीही करून राष्ट्रवादीची जास्त वाढ होऊ नये, असा काँग्रेसचा प्रयत्न नेहमीच राहिला आहे. छगन भुजबळ, अजित पवार, सुनील तटकरे या पहिल्या फळीतील नेत्यांवर चौकशीचं गंडांतर आलेलं आहे. अशावेळी केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजपशी जुळवून घेण्याशिवाय राष्ट्रवादीला पर्याय नाही.त्यामुळंच गेली काही वर्षे  महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थेत अनेक ठिकाणी सहयोग दिला-घेतला आहे.

*पक्षाची प्रतिमा पुसण्याचा प्रयत्न*
विधानसभेतील विरोधीपक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह अनेक काँग्रेस आमदार भाजपच्या गळाला लागले आहेत. त्यामुळं राज्यात काँग्रेस कमकुवत झालीय. ही पोकळी भरून काढण्याचा राष्ट्रवादीचा प्रयत्न असणार आहे. पक्षाला पुन्हा उभारी देण्याकरिता स्वत: शरद पवार यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. पवार यांनी आतापर्यंत पक्षात वेगवेगळे प्रयोग केले. सत्ता येताच सर्व तरुण नेत्यांकडे मंत्रिमंडळातील महत्त्वाची खाती सोपविली होती. राजकीय सारीपाटावरील सोंगट्या अलगद हलविण्याचे कसब पवारांकडे आहे. यातूनच आताही पक्षात काही बदल केले जाण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत छगन भुजबळ हा पक्षाचा ओबीसी चेहरा होता, पण भुजबळ अडचणीत आल्याने जितेंद्र आव्हाड यांना पुढे करून पक्षाचा ओबीसी चेहरा म्हणून पुढे आणलाय. सहकार चळवळ आणि ग्रामीण भागावरच पक्षाची भिस्त आजवर राहिलेली आहे. त्यातच मराठा समाजाचा पक्ष म्हणून पक्षाची प्रतिमा कितीही प्रयत्न केले तरी अद्यापही पुसली जात नाही.

*लोकांच्या पसंतीला उतरत नाही*
अल्पसंख्याक किंवा दलित समाजात राष्ट्रवादीबद्दल आपुलकी नाही. आजवर मराठा राजकारणावर भर असल्याने इतर मागासवर्गीय समाजाची मतं हवी तेवढी मिळत नाहीत. यामुळेच चौकशीची टांगती तलवार असतानाही इतर मागासवर्गीय समाजाच्या सुनील तटकरे यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपद  ठेवण्यात आलं होतं पण मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाने दणका दिल्यानं आता पुन्हा पक्षाचं नेतृत्व मराठा समाजाकडे दिलं गेलंय. तसेच पक्षाच्या नव्या कार्यकारिणीत तरुणांना जास्तीत जास्त संधी देण्यात प्रयत्न केला जाईल. तरुण वर्गात पक्ष वाढविणे व सर्व समाजांचा पाठिंबा मिळेल, असे प्रयत्न करायला हवेत. राष्ट्रवादीकडे कार्यकर्त्यांचा संच, सारी ताकद, अनुभवी नेतेमंडळी तसेच शरद पवार यांचासारखे चाणाक्ष आणि राज्याची नस ओळखणारे नेतृत्व आहे. तरीही राज्याच्या सर्व भागांतील मतदारांमध्ये राष्ट्रवादी पसंतीला उतरत नाही. हेच राष्ट्रवादीसाठी मोठे आव्हान आहे.

*पवारांनी हाती छडी घेऊन दुरुस्ती करावी*
 राजकारणात येताना समाजकारणाचाही विचार केला पाहिजे, त्याची जोड असली पाहिजे असं पवार नेहमी जाहीर भाषणातून म्हणतात. परंतु त्यांचे हे बोल म्हणजे 'शब्द बापुडे केवळ वारा' असंच असल्याचं चित्र दिसतं. राष्ट्रवादीतील किती नेते राजकारणाबरोबरच समाजकारण करतात याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न कधी त्यांनी केलाय का? समाजकारणाचं भाषण करायचं आणि आपल्या पक्षातल्या चिल्लर नेत्यांच्या शंभर टक्के गावगन्ना राजकारणाला प्रोत्साहन द्यायचं, अशी पवारांची नीती आजवर राहिली आहे. वयाच्या पंचाहत्तरीनंतर तरी त्यांनी आपल्या पक्षातल्या नेत्यांना वळण लावण्याचे प्रयत्न करावेत.त्यांच्याकडे अध्यक्षपद आहे, तोपर्यंत ते शक्य आहे. आगामी काळात अध्यक्षपद शरद पवार यांच्याकडंच राहील याची शाश्वती नाही आणि त्यावेळी पक्षातले छोटे मोठे नेते त्यांना जुमानतील असंही नाही. पक्ष आणि पक्षातले नेते अनेक पातळ्यांवर बिघडत चालले आहेत. छडी हातात घेऊन त्यांनी वेळीच दुरुस्त केलं नाही तर, पक्षाचे आणि राष्ट्रवादीच्या घड्याळात कधी बारा वाजतील, याचा पत्ता लागणार नाही.

*'युवती काँग्रेस'कडेही दुर्लक्ष!*
शरद पवारांनी राज्यकर्ते म्हणून  स्त्रियांच्या बाबतीत महत्वाचे निर्णय घेतलेत. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षण, महिलांना नोकऱ्यात आरक्षण, महिला धोरण जाहीर केलं. संरक्षणमंत्री असताना त्यांनी महिलांना संरक्षणदलाचे दरवाजे उघडण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला. असं असलं तरी सत्तेत भागीदारी करताना गेल्या वीस वर्षात ऐतिहासिक ठरेल असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, हे ही लक्षांत घेतलं पाहिजे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही स्त्रियांना संघटनेत किंवा सत्ता असताना सत्तेत पदं देण्याच्या बाबतीत अनास्थाच असल्याचं दिसून आलंय. या पार्श्वभूमीवर 'राष्ट्रवादी युवती काँग्रेस'कडं पाहावं लागेल. 'देऊ उभारी....घेऊ भरारी...!' असा नारा देत सुप्रिया सुळेंनी याचं लॉंचिंग केलं. तो प्रयोग यशस्वी झाला असं म्हणता येणार नाही. राष्ट्रवादीचं राजकारण आजही बहुतांश सरंजामी पद्धतीचंच राहिलं आहे. दीर्घकाळ सत्तेत राहिल्यानं आणि आता सत्ता हातातून गेली तरी तीच सत्तेची गुर्मी नेत्यांच्या देहबोलीतून स्पष्ट दिसते. अशा सरंजामी नेत्यांकडून युवतींना पुढं जाण्याची संधी मिळेल, अशी अपेक्षा करणं जर जास्तीचंच ठरेल. नेत्यांच्या लेकींना संधी मिळू शकेल पण ज्यांना राजकीय गॉडफादर नाही, अशा युवतींना खरोखरच संधी मिळाली का? पक्षांकडं कोणताही कार्यक्रम नसला, नेतृत्वाकडे कार्यकर्त्यांना सांगण्याजोगे नवं काही नसलं की, काहीतरी वेगळे फंडे काढले जातात, 'राष्ट्रवादी युवती काँग्रेस' हा त्यातलाच प्रकार आहे. स्थापनेनंतरच्या गेल्या सात वर्षात युवती काँग्रेसची फारशी चमक कुठे दिसली, असं म्हणणं धाडसाचं ठरेल.

*'संघं' शरणं गच्छामि...!*
नुकत्याच भोसरीत झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत पवारांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यपद्धतीची, प्रचार यंत्रणेची केवळ वाखाणणीच केली नाही तर कार्यकर्त्यांकडून त्याचं अनुकरण केलं जावं अशी अपेक्षाही व्यक्त केली! घरातून शेतकरी कामगार पक्षाचा संस्कार झालेल्या पवारांनी आजवर नेहमी संघावर, भाजपेयींवर,  त्यांच्या ब्राह्मण्यावर सतत टीका केलीय. अगदी 'हाफचड्डीवाले' 'पेशवे' म्हणून देखील हिणवलंय! पण दैवदुर्गती कशी असते पहा, निवडणुकांतून सततच्या होणाऱ्या पराभवानं त्याच पवारांना संघाचं कौतुक करायला भाग पाडलंय. एवढंच नाही तर, आपल्या कार्यकर्त्यांना संघाच्या कामकाजाचं अनुकरण करण्याचा उपदेशही द्यावा लागलाय! संघाच्या प्रचार यंत्रणेला शरण जायला सांगितलंय! काँग्रेस नेते विठ्ठलराव गाडगीळ आपल्या भाषणात कोणतीही गोष्ट स्पष्ट करताना सतत म्हणायचे 'सर्किट इज कंप्लीट...पिश्चर इज क्लिअर...! पवारांच्या संघानुनयानं पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं... पिश्चर इज क्लिअर...!

*संघ स्वयंसेवकांची चिकाटी पवारांना अपेक्षित*
कधीकाळी निवडणूक प्रचाराचे भाषण ठोकताना पवारसाहेब म्हणाले होते, 'हा देश हाफचड्डीवाल्यांच्या हातात देणार का?' अर्थात, त्यानंतर २०१४ ला आधी केंद्र सरकार आणि नंतर राज्य सरकारचे नेतृत्व याच हाफचड्डीवाल्यांची विचारसरणी असलेल्या भाजपेयींकडे गेलं. साहेबांचे शिपाई मात्र ५ वर्षे पारावर आणि बारवर बसून गप्पा हाणत राहिले, 'मनुवादी संघोट्यांना मतदार घरी पाठवणार,' अशी चर्चा करू लागले. पण २०१९ च्या निवडणुकीतही भलतेच झाले. इतिहासाची पुनरावृत्ती घडली! केंद्रातलं सरकार संघोट्यांच्या विचारांचे, भाजपेयींचं स्वबळाएवढं बहुमत घेऊन आलं. गेल्या ५ वर्षांत संघोट्यांची चड्डी मोठी झाली. साहेब मात्र 'पुणेरी की फुले पगडी' फिरवण्यात व्यस्त राहीले. आता आपल्याच पुरोगामी, सहिष्णू, सर्वधर्मी, समाजवादी शिपायांच्या मेळाव्यात चिंतन करताना साहेबांना मनुवादी संघोट्यांचे तोंडभरुन कौतुक करावे लागलंय. काय म्हणतात साहेब, जरा वाचू या !  ते म्हणाले, "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या लोकांसारखी आपल्यात चिकाटी हवी, त्यांच्याकडून जनसंपर्क कसं करायचं ते शिका! आरएसएसचे सदस्य कसा प्रचार करतात, हे लक्षात घ्या. पाच घरांमध्ये भेटायला गेले, अन् एक घर बंद असेल तर ते संध्याकाळी पुन्हा जातात. संध्याकाळी बंद असेल तर सकाळी जातात, पण त्या घरी जाऊनच येतात. संपर्कात कसं राहावं हे आरएसएस करतं तसं खरं तर आपण करायला हवं!" पण पवारसाहेब तुम्ही विसरताय संघाची 'चिकाटी' सत्ताकांक्षेची नसते... ती भरतभूमीला परमवैभवसंपन्न करण्याची आहे. ती 'चिकाटी' म्हणजे संघाची अपरिहार्यता नाही; तर, हा समाज माझा आहे, ह्या आत्मीयतेतून उफाळून येणारी ती मनिषा असते. संघ स्वयंसेवकांची 'चिकाटी' आणि त्यामागील प्रेरणा व्यक्तिप्रेम, अंधत्वाची नाही तर स्वतःच्या कार्यपद्धतीवर डोळस विश्वास बाळगल्याची आहे, सत्तेच्या शॉर्टकट्ससाठी जाती-पाती, भाषा राजकारण करण्याची ती 'चिकाटी' नव्हे. स्वयंसेवकांची 'चिकाटी' आहे, स्वदेश गौरवाची...! त्यासाठी प्रसंगी नेहरू, शास्त्री, लोहिया वा जयप्रकाश नारायण अशा प्रत्येकाच्या पाठीशी उभे राहायची आहे. कितीही त्रास झाला तरी , प्रेम व बंधुत्वाची ती 'चिकाटी' आहे...जे आज आपले नाहीत , ते उद्या आपले होतील, याबाबतची ती 'चिकाटी' असते... हे इथं लक्षांत घ्यायला हवंय!

*संघाकडे समर्पित भावनेच्या कार्यकर्त्यांचं मोहोळ*
खरं तर पवार जे बोलले त्यात वावगं असं काहीच नाही. विशिष्ट विचारासाठी स्वत:ला गाडून घेऊन काम करणारे कार्यकर्ते संघाकडे आहेत. ते अतिशय समर्पित भावनेनं काम करणारे कार्यकर्ते आहेत. ते त्याग करायला कधीही तयार असतात. ते वेऴ द्यायलाही तयार असतात. त्यांना जो विचार दिलाय तो पेरण्यासाठी तन, मन, धन द्यायला तयार असतात. संघाने तशी मुळापासून बांधणीच केलीय. संघाचे स्वयंसेवक घरदार सोडून प्रचारासाठी बाहेर पडतात. परराज्यात जावून, अतिशय विपरीत परिस्थितीत काम करतात. त्यांचे हात सेवाकार्यात व्यस्त असतात. आदिवासी भागात जावून काम करतात. केरळ, बंगालमध्ये किंवा ईशान्य भारतात जावून अतिशय विपरीत परिस्थितीत संघाचे स्वयंसेवक एकनिष्ठेनं आणि एकाग्रतेनं काम करतात. हे वास्तव कुणालाही नाकारता येणार नाही. अशा पध्दतीचं समर्पित काम आज कुठल्याच पक्ष संघटनेमध्ये नाही. संघानं अभिजन वर्गाचा ईझम कार्यकर्त्यांच्या अंगी पुर्णपणे मुरवला आहे. तेच त्याचे ध्येय आणि तोच त्याचा विचार!असे लाखो समर्पित कार्यकर्ते ही संघाची खरी ताकद  आहे.

*सहकारी सम्राटांचा पक्ष असंच स्वरूप राहिलं*
हे सारं सांगितल्यानंतर संघाचा विचार योग्य की अयोग्य ? हा असा प्रश्न पडणं स्वाभाविक आहे. मी अनेकदा, वेळोवेळी संघाच्या भूमिकेवर लिहीत आलोय. पण संघवाले ज्या पध्दतीनं काम करतात ते खरंच कौतुकास्पद आणि अनुकरणीय असंच आहे. त्यांची माणसं ज्या पध्दतीने आपल्या विचारासाठी, ध्येय्यासाठी वैचारिक काथ्याकूट न करता झोकून देतात ते महत्वाचे आहे! त्यांच्या कार्यकर्त्यांना वृत्तपत्रात नाव यावं, फोटो यावा असले 'प्रसिध्दीपिपासू' रोग झालेले दिसत नाहीत. ते स्वतःला गाडून घेऊन काम करतात. आज असा केडरबेस दुसऱ्या कुठल्याच पक्षाकडे नाही. थोड्याफार प्रमाणात डाव्यांचा, बसपाचा तसा बेस होता पण आता त्यांचीही वाट लागलीय. काँग्रेसचं सेवादल बंद पडून मेवादल कधी बळकट झाले ते त्यांचं त्यांनाच कऴलं नाही. आजतर पक्षच दिवाळखोरीत निघालाय. राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षाला मुळातच केडरबेस नाही. हा पक्षच साखरसम्राट, शिक्षणसम्राट, सूतसम्राट अशा सम्राट लोकांचा! सत्तेसाठी बांधलेली मोट असं त्याचं वर्णन राज ठाकरे करीत. मग अशा लोकांच्यामध्ये त्याग, सेवा, समर्पण भावना येणार कुठून? १९९९ ला पक्षाची स्थापना करताना पवारांनी राज्यातले सगळेच सम्राट उचलले आणि आपल्या दावणीला बांधले. ज्यांच्याकडे साखर कारखाने, शिक्षणसंस्था, सुतगिरण्या आहेत. ज्यांची संस्कृती ही वतनदार वा जहागिरदारांसारखी होती असेच लोक राष्ट्रवादीशी जोडले गेले. त्यावेऴी पवार हे नाव राज्याच्या राजकारणात चलणी नाणे होते. पवारांचा करिष्मा होता. त्यामुऴे हे सगळे सहकारी सम्राट त्यांच्या छत्रछायेखाली आले. सामान्य लोकांना या पक्षात थाराच नव्हता.

*सत्ता हेच राष्ट्रवादींचा आचार आणि विचार*
कार्यकर्त्यांनी संघाच्या लोकांसारखे वागायला राष्ट्रवादी पक्षाचा नेमका कोणता ध्येयवाद आहे? पक्ष स्थापनेमागची नेमकी भूमिका, धोरण, तत्व, धारणा आणि उद्देश काय? संघाने त्यांच्या कार्यकर्त्यांना वैचारिक अधिष्ठान दिलंय. भले मग तो चुकीचा असेल पण राष्ट्रवादीचा विचार, धोरण ते काय? सोनिया गांधीच्या परदेशी मुद्द्यावर आणि त्यांना विरोध म्हणून स्थापन झालेला हा पक्ष! पण जेव्हा सत्ता उबविण्यासाठी पवारांनी काँग्रेसच्या सोनियांना पाठींबा दिला तेव्हाच हे सारे मुद्दे गैरलागू झाले. मग आज पक्षाचे अस्तित्व नेमकं कुठल्या आधारावर आहे? पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी नक्की कुठला अजेंडा घेऊन लोकांच्या घरी जायचं? बेगडी पुरोगामीत्व घेऊन जायचं तर २०१४ च्या विधानसभा निवडणूकीनंतर महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्यावेळी साहेबांनी बिनशर्त पाठींबा देऊन भाजपेयींचं सरकार सत्तेत आणलं होतं. त्यापूर्वीही जनसंघाच्या पाठींब्यावरच पवार पहिल्यांदा पुलोदचे मुख्यमंत्री झाले होते. त्यामुऴे पुरोगामीत्व हा काही त्यांचा विचार नाही होऊ शकत. मग नेमका विचार काय राष्ट्रवादीचा? त्यांची वैचारिक भूमिका कोणती? राज्यातले सगळे सहकारी सम्राट, सगळे टगे या पक्षात एकवटले आहेत. त्यांची थाटामाटाची संस्कृती हीच पक्षाची संस्कृती झालीय. थाटमाट, बडेजाव, संपत्तीचा झगमगाट आणि दादागिरी या सगऴ्या गोष्टी राष्ट्रवादीला जन्मापासून चिकटलेल्या आहेत. पवार कार्यकर्त्यांना ध्येयवाद द्यायला कमी पडले. कमी पडले म्हणण्यापेक्षा त्यांनी तो दिलाच नाही. केवळ सत्ता हाच राष्ट्रवादीचा विचार आणि ध्येयवाद आणि आधार आहे.

*पवारांभोवतीच राज्याचं राजकारण फिरत राहिलंय*
१९५६ पासून शरद पवार राज्याच्या राजकारणात आहेत. १९६७ ला ते पहिल्यांदा बारामती मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून आले. तेव्हापासून आजतागायत राज्याच्या राजकारणाचा तेच केंद्रबिंदू आहेत. आजवर राज्याच्या राजकारणाचा पटच त्यांच्याभोवती फिरत राहिलाय. नंतर ते राष्ट्रीय राजकारणाचा हिस्सा झाले. प्रचंड इच्छाशक्ती, जिद्द, सर्व क्षेत्रातला अभ्यास, व्यासंग, काम करण्याची तळमळ, चिकाटी असे अनेक दुर्मिळ गुण त्यांच्या ठायी आहेत. राज्याच्या राजकारणात अनेक प्यादी, उंट, हत्ती आले आणि गेलेही!  पण पवार वजीर ते वजीरच राहिले! पवारांना वगऴून राज्याचे राजकारण आणि राज्यकारण कधी झालंच नाही किंवा करताच आलं नाही. सत्तापालट झाला तरी विरोधकांना पवारांना निस्तेज करता आलेलं नाही. हा इतिहास आहे!

*पवारांभोवती सत्तापिपासू लोकांची उठवळ*
पवार काँग्रेसी विचारात वाढले. घरातला आईकडून आलेला शेकापचा वारसा त्यांनी स्विकारला नाही. त्यांनी स्वत:ची नवी वाट निवडली. पवारांचे काम नक्कीच उल्लेखनिय अन ठसा उमटवणारं आहे. पण जेवढी संधी मिऴाली त्याचा विचार करता ते पुरेसं वाटत नाही. पवारांनी इंदिरा गांधींना विरोध करत काँग्रेस सोडली. राजीव गांधीच्या काऴात ते पुन्हा काँग्रेसमध्ये आले. मात्र ते नेहमीच सत्तेच्या वऴचणीला राहिले हे मान्यच करावं लागेल. आज राष्ट्रवादीतले अनेकजण सत्तेच्या आडोश्याला उड्या मारताहेत. पवार साहेबांना सोडून भाजपाला मिठ्या मारताहेत. संघाच्या लोकांना नव्वद वर्षे सत्ता मिळाली नव्हती पण ते सत्ताकांक्षी वा कधी सत्तेच्या वऴचणीला जाताना दिसले नव्हते. कुठल्या पक्षाच्या चौकटी किंवा पक्षाध्यक्षांचे उंबरे झिजवताना दिसले नाहीत. आपल्या पक्ष कार्यकर्त्यांना असे संस्कार द्यायला पवार विसरले. कारण त्यांनीच अनेकवेऴा उड्या मारल्यात मग ते हा फकीरीचा विचार रूजवणार तरी कसा! आज इतक्या वर्षानी पवार कार्यकर्त्यांना संघाचा आदर्श घ्यायला सांगताहेत. पण संघाचा आदर्श नेत्यांनी त्याचबरोबर कार्यकर्त्यांनीही घ्यायला हवाय. नेते सत्तेच्या झोकातले सम्राट राहणार अन कार्यकर्ते फकीर होणार असे चालेल का? आता कार्यकर्तेही विचार करताहेत. त्यांच्यासमोर अशाच सत्तापिपासू लोकांची उठवळ दिसते आहे.

*...तर महाराष्ट्राची एकहाती सत्ता असती*
संघाची स्थापना महाराष्ट्रात झाली तरी पुरोगामी महाराष्ट्रात तो फारसा रुजला नाही, तरी देखील संघ स्वयंसेवक मात्र १९२५ सालापासून त्यांचा विचार या मातीत रूजवण्यासाठी धडपडत होते. संघ विचार रूजवताना बंगाल, केरळमध्ये संघाच्या अनेक कार्यकर्त्यांचा बऴी गेलाय. देशाने या लोकांना सत्तर अनेक वर्षे झिडकारले तरी हे मागे हटले नाहीत. ते काम करतच राहिले. त्या विचारासाठी त्यांनी स्वत:चे जीव दिलेत. आपल्या पक्षकार्यकर्त्यांची संघाशीच तुलना करायची असेल तर पवारांनी सर्वच स्तरावर करावी. आज सिंहावलोकन करण्याची वेऴ पवारांच्यावर नक्कीच आलीय. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांचा नातू पराभूत झालाय. निवडणूका म्हंटले की हार-जीत होतच असते. त्यात विशेष असे काही नाही. पण महाराष्ट्राच्या राजकारणात पवार घराण्याला माणूस पराभूत होणे ही विचार करण्यासारखी बाब आहे. याचा दुसरा अर्थ पवारांची ताकद कमी होत चाललीय. किमान आता तरी पवारांनी स्वत: चिंतन करावं. पक्षाला, कार्यकर्त्यांना एखादे उत्तुंग ध्येय किंवा सकारात्मक विचार द्यावा. ज्या विचारासाठी कार्यकर्ते जीवाची बाजी लावतील. तन, मन, धनाने काम करतील. राष्ट्रवादीचे पुढचे आयुष्य किती किंवा भवितव्य काय? हा पक्षाच्या नेत्यांचा चिंतनाचा विषय आहे. संघ हेडगेवार, गोऴवलकरगुरुजी, बाळासाहेब देवरस यांच्यानंतरही टिकलाय तो त्यांच्या विचारानं आणि ध्येय्यानं! पवारांच्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस टिकेल का? हा ही महत्वाचा प्रश्न उरतोच. सत्तेची चटक लागलेला राष्ट्रवादी हा पक्ष आज विस्कटताना दिसतोय. कारण पवारांनी सगऴे रेडीमेड सम्राट गोळा करून पक्ष स्थापन केलाय. त्यानं त्यांचा कार्यकर्ता घडवला गेलेला नाही. सत्तेची ऊब होती तोवर कार्यकर्ते घडवण्याचा प्रश्नच निर्माण झाला नाही. ज्या पध्दतीनं पवार स्वतः घडले, निर्माण झाले त्या पध्दतीनं राष्ट्रवादीचा कार्यकर्ता घडला असता तर महाराष्ट्रावर राष्ट्रवादीची एकहाती सत्ता आली असती.

*पुलोदच्या काळात सर्व विचारी लोक एकत्र*
संघ, भाजपा व मोदी देशासाठी अत्यंत घातक आहेत असे वादासाठी गृहीत धरले तरी काँग्रेस ही मूळच्या सर्वसमावेषक आणि लोकशाहीवादी परंपरेपासून विचलित होत आहे आणि तसा सर्वसमावेशक पर्याय आता शोधायला हवा हे आणिबाणीच्या सुमारासच संघाला ध्यानात आलं होतं. १९७७ च्या जनता पक्षाच्या यशानंही हेच अधोरेखित होत होते. सर्वोदयी, आंबेडकरवादी काही गट व समाजवादी असे सर्वच तेव्हाच्या जनसंघाच्या लोकांसमवेत सत्तेत, केंद्रात व राज्यात सहभागी झाले होते. महाराष्ट्रात ह्या सर्वांसमवेत समाजवादी काँग्रेसचे शरद पवारही ‘पुलोद’ रुपात सहभागी झाले. महाराष्ट्रात देखील हे समीकरण लोकांना पटणार अशी चिन्हे होती. विविध विचारधारा, अधिक काँग्रेस मधील गांधी परिवाराचा वरचष्मा नाकारणारा शरद पवार गट हे समीकरण महाराष्ट्रात तेव्हा स्वीकारार्ह होत होते. दरम्यान मुख्यत: मधू लिमये यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी पक्षाच्या मंडळींनी जनसंघाच्या सदस्यांच्या रा.स्व.संघाशी असलेल्या संबंधांना आक्षेप घेतला, जणू काही आणीबाणी विरोधी लढ्यात आणि नंतर जनता सरकार बनवताना हे माहीतच नव्हते! परिणामतः जनता पक्ष फुटला. सरकार पडले. पुढला इतिहास सर्वांनाच माहित आहे.

*हा तर दैवानं उगवलेला सूड*
“थकलो आहे जरी l
अजून मी झुकलो नाही ll
जिंकलो नसलो तरी l
अजून मी हरलो नाही ll
अरे संकटांनो,
अजून दम लावा l
कारण कमी पडलो असलो तरी l
अजून मी संपलो नाही ll”
अशा काव्यमय शब्दांत शरद पवारांनी पक्षाच्या पराभवानंतर आपल्या भावना व्यक्त केल्या. पवारांसारख्या अनुभवी आणि कुशल नेतृत्वाची कारकिर्दीच्या अखेरच्या क्षणी इतकी वाईट अवस्था होणे हे खरं तर शोकांतिकेसारखेच! आपल्या प्रदीर्घ राजकीय जीवनात एक बारामती वगळता पवारांनी इतर जनतेकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. केवळ साखरसम्राट, शिक्षणसम्राटांच्या गढ्या सांभाळायच्या, जातीय तेढ निर्माण होईल अशी विधाने, कुरापती करायच्या आणि त्यावर राजशकट हाकायचं, हा पवारांचा आजवरचा खाक्या राहिला आहे. मात्र, जनता आता या सगळ्यापासून कित्येक मैल दूर विकासाच्या पथावर गेली आहे, हे कधी कळलेच नाही. आपल्या लावालावीच्या खेळ्या आताच्या काळात उपयोगाच्या नाहीत, हेही त्यांना समजले नाही. ते आपल्या जुन्याच उद्योगांच्या आधाराने सत्तापदांवर पोहोचण्याची स्वप्ने पाहत राहिले आणि राष्ट्रीयच नव्हे तर राज्याच्या सत्ताकारणातूनही बेदखल झाले. आपल्या पक्षाची आणि नेतृत्वाची ही दशा झाल्यावर संघाची दिशा स्वीकारावी लागावी, तशी वाटचाल करायची वेळ यावी हा दैवानं उगवलेला सूड म्हणायला हवा!

चौकट.......

*आजोबा आता रिटायर व्हा...!*
आई रिटायर होतेय....असं एक नाटक काही वर्षांपूर्वी रंगमंचावर आलं होतं. ते खूप चाललं. या नाटकावर मला काही लिहायचं नाही. पण एक आजोबा आता रिटायर का होत नाहीत? असा मला प्रश्न पडलाय. बरंच कर्तृत्व गाजवून झालंय. मुलं-पुतणे विविध क्षेत्रात नावांजलीत.  आपल्या विचारानं आचार करू लागलीत. परिवार चांगला फळफळलाय, पण आजोबांना स्वस्थ बसवत नाही. आपल्या संस्कृतीत वानप्रस्थाश्रम सांगितलाय. आजोबा मात्र उगाचच बाळसं आल्यासारखं दाखवत मुलांच्याच पायात लुडबुड करताहेत. वयोपरत्वे आजोबांचे काही निर्णय चुकताहेत असं दिसून येतंय. ज्यांनी आजोबांच्या कुटुंबाला आपलंसं मानलं, त्यांच्या वाढविस्तराला हातभार लावलाय, त्या कौटुंबिक संबंधाची जाणीव न ठेवता, आजोबांनी नातवालाच दूर लोटलंय! यानं केवळ घराण्याचंच नव्हे तर राजकीय पक्षाचं, वैचारिक बांधीलकीचं, मूल्याधिष्ठित राजकारणाचं खूप मोठं नुकसान झालंय. त्याची आजोबांना जाणीव झालेली नाही, त्यामुळं आजोबांना आता सांगावं लागतंय की, बस्स झालं आता तरी रिटायर व्हा...!!

*नातवंडांना जातीयवाद्याचं भोई व्हावं लागलंय*
'जातीयवादी गिधाडं गावाच्या वेशीवरच अडवा, त्यांना गावात येऊ देऊ नका...!' असा पुरोगामी धर्मनिरपेक्ष विचार आपल्या कार्यकर्त्यांमध्ये ज्यांनी रुजवला, त्या आजोबांनीच आता नातवंडांवर या जातीयवादी गिधाडांचे भोई होण्याची वेळ आणलीय. राज्यातील अनेक वजनदार घराणी मोहिते पाटील, विखे पाटील यांनी, त्यांच्या नातवांनी तर कधीच भाजपत प्रवेश केलाय. त्यालाही आजोबांचं कारणीभूत ठरलेत. आता तर त्यांनी हद्दच केलीय. सगळ्यांनाच संघाचं अनुकरण करायला सांगितलंय. हे आजोबा आहेत...आपले शरद पवार साहेब!

*सुजय, रणजित आणि पार्थ...!*
आजोबांनी आपले स्नेही असलेल्या  विखेपाटलांच्या नातवाला, मोहिते पाटलांच्या नातवाला भाजपेयीं व्हायला भाग पाडलं गेलं. आजोबांनी मावळ मतदारसंघात असाच घोळ घातला. आपला नातू पार्थ याला आधीपासून तयारी करायला सांगितली. नंतर मात्र आपण स्वतः माढा मतदारसंघातून उभं राहणार असल्यानं पवार घराण्यातून केवळ एकचजण उभं राहील असं सांगून पार्थला उमेदवारी नाकारली. पुतण्या अजित पवारांनी पार्थची उमेदवारी हा प्रतिष्ठेचा प्रश्न केला. अखेर त्यांनाच माघार घ्यावी लागली आणि पार्थला उमेदवारी देण्याची नामुष्की ओढवली.
माढा आणि मावळ या दोन्ही मतदारसंघात पराभवाला सामोरं जावं लागलं. आजोबांच्या या चुकलेल्या निर्णयानं सुजय आणि रणजित यांना भाजपात जावं लागलं. पार्थला उमेदवारी मिळून पराभूत व्हावं लागलं.

*चुकीच्या निर्णयानं भाजपला पायघड्या*
शरद पवारांवर त्यांची आई शारदाबाई पवार यांचे संस्कार झालेले आहेत. त्या शेतकरी कामकरी पक्षाच्या कार्यकर्त्या होत्या. त्यांची विचारसरणी ही पुरोगामी होती. मूल्याधिष्ठित राजकारण हे त्यांच्या जीवनाचं ध्येय होतं. हे सारं पाहून शरदराव घडले. महाराष्ट्र हा शरद पवारांकडे पुरोगामी नेता म्हणूनच ओळखतो. त्यामुळंच महाराष्ट्रातला तरुण त्यांच्याकडं आकर्षिला गेला. पण त्यांच्या काही निर्णयांनी अनेकांना भाजपेयीं जाण्यास भाग पाडलं. आता विधानसभेच्या निवडणुकांच्यावेळीही याचीच पुनरावृत्ती होईल! आता आपलं राजकारण बस्स झालं...! आता रिटायर व्हा...!

-हरीश केंची.

बंगाल, ममता आणि भाजपेयीं...!

"बंगालमध्ये राहायचं असेल तर तुम्हाला बंगाली बोलावंच लागेल!" असा इशारा ममता बॅनर्जी यांनी परप्रांतातून बंगालमध्ये आलेल्यांना दिलाय. ही तर शिवसेना, मनसेनं घेतलेल्या भूमिकेच्या पुढची पायरी म्हणावी लागेल! बंगालमध्ये सध्याचं वातावरण अत्यंत स्फोटक बनलं आहे. स्थानिक राजकारणात भाजपेयींचा शिरकाव हाच इथं कळीचा मुद्दा ठरलाय. पण ममतांच्या कृतीचं समर्थन करणं ढोंगीपणा तर ठरेलच शिवाय आजवर बाळगलेल्या लोकशाहीवादी, निधर्मी भूमिकेशीही ते विसंगत ठरेल. ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री झाल्यापासून म्हणजे मे २०११ पासून कोणत्याही निवडणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यात पश्चिम बंगालात कमी-अधिक हिंसाचार उसळलेला आहे. ताज्या हिंसाचाराच्या समर्थनार्थ ममता बॅनर्जी आणि अमित शहा यांनी केलेला थयथयाट हा निर्भेसळ कांगावा आहे. त्या हिंसाचारासाठी कुणा एकालाच जबाबदार धरता येणार नाही. त्यासाठी ममता व तृणमल आणि शहा व भाजप हे दोघेही दोषी आहेत. त्यातही ममतांचा एकारलेपणा, दंडेलशाही, राज्य पोलीस दलाचा गैरवापर आणि अस्तित्व टिकवण्यासाठी सुरू असलेला विधिनिषेधशून्यपणा जास्त जबाबदार आहे. मात्र प्रसिद्धीमाध्यमं अशा घटनांबाबत फारसे गंभीर असल्याचं दिसत नाही. ही तर सुरुवात आहे. विधानसभा निवडणुकीपर्यंत बंगालमध्ये काय वाढून ठेवलंय हे पाहावं लागेल!
--------------------------------------------------

 *बं* गालमध्ये गेल्यावर्षी झालेल्या पंचायतीच्या निवडणुकीत भाजपेयींना जे लक्षणीय यश मिळालं त्यानं ममता बॅनर्जी या अस्वस्थ झाल्या होत्या. भाजपेयींना रोखण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू केला. लोकसभा निवडणुकीत  तर बंगाल मधील ४२ पैकी १८ जागा भाजपेयींनी मिळवल्या. त्यामुळं ममतांची अस्वस्थता उद्वेगात झाली. त्यांना प्रत्येक घटनांमध्ये भाजपेयींचा हात दिसू लागला. त्या भाजपेयींवर तुटून पडले. ममता मुळातच लढवय्या आणि बंडखोर स्वभावाच्या. १९८४ मध्ये २९ व्या वर्षी जाधवपूर लोकसभा मतदारसंघातून सोमनाथ चटर्जी यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्याला हरवून त्यांनी सर्वांनाच धक्का दिला. मात्र, १९८९ मध्ये त्यांना तिथंच पराभवाचा सामनाही करावा लागला. राजीव गांधींनी त्यांना पक्षाचे सरचिटणीस केलं. १९९१ मध्ये त्या दक्षिण कोलकता मतदारसंघातून पुन्हा विजयी झाल्या आणि या मतदारसंघाला त्यांनी 'विजयगड' बनवलं. नंतर सलग पाच निवडणुकांत त्या येथून वाढत्या फरकाने विजयी होत गेल्या. १९९१ मध्ये पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात त्यांना स्थान मिळालं. मात्र सरकारशी झालेल्या मतभेदानंतर १९९३ मध्ये त्यांनी मंत्रिपद सोडले. नंतर १९९३ मध्ये चार वर्षांनी थेट काँग्रेसपासून फारकत घेत नव्या राजकीय पक्षाची त्यांनी निवडणूक आयोगाकडं नोंदणी केली आणि १९९८ मध्ये 'तृणमूल काँग्रेस' हा पक्ष अवतरला. तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या स्थापनेनंतर १९९८ ते २००१ या कालावधीत त्यांनी भाजपप्रणीत एनडीए सरकारला पाठिंबा दिला. तर २००१ च्या पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकांत त्यांनी काँग्रेसशी हातमिळवणी केली. १९९१ ते २००१ या कालावधीत दोनदा, आणि २००४ मध्ये काही काळ त्यांनी रेल्वेमंत्रीपद भूषवलं. त्याच वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाचा पार धुव्वा उडाला! लोकसभेत त्या तृणमूलच्या एकमेव खासदार होत्या. २००५ मधील कोलकाता महापालिका निवडणुकीतही तृणमूलचे पानिपत झालं होतं. अशा अपयशांचा सामना करतानाही पश्चिम बंगालमधील डाव्यांची सत्ता उलथून टाकण्याची जिद्द त्यांनी सोडली नाही. २००६ ते २०११ हा काळ बंगालसाठी कमालीचा अस्वस्थ, अशांत ठरला. याच काळात तृणमूलच्या भावी सत्तेची बीजे रोवली गेली. २००६ च्या नोव्हेंबरमध्ये शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात नारा देत सिंगूर येथे उभारण्यात येणाऱ्या 'टाटा मोटर्सच्या नॅनो कार' प्रकल्पाला त्यांनी विरोध दर्शवला. त्यासाठी संपादित केलेल्या १ हजार एकर जमिनीपैकी ४०० एकर जमीन शेतकऱ्यांना परत द्यावी, या मागणीसाठी त्यांनी नेटाने आंदोलन केलं. २५ दिवस त्यासाठी उपोषण केलं. अखेर २००८ मध्ये टाटांनी सिंगूरमधून माघार घेतली. शेतकऱ्यांशी थेट निगडित असलेल्या या प्रश्नानं ममतांना सामान्यांच्याजवळ नेलं. तर पोलिसी बळाच्या अतिवापराने डाव्यांना लोकांपासून तोडलं त्यानंतर पंचायत, महापालिका, विधानसभा, लोकसभा, यांच्या पोटनिवडणुकींत ममतांना वाढते यश मिळत गेलं. २००९ मध्ये केंद्रात स्वतः रेल्वेमंत्री बनत त्यांनी तृणमूलला सात मंत्रिपदे पदरात पाडून घेतली. त्यानंतर बंगालमध्ये अनेक विकासकामे करीत डाव्यांना आम्ही चांगला पर्याय देऊ शकतो हे लोकांना कृतीतून पटवून दिलं.

*बंगालमधली 'लालसत्ता' उलथवून टाकली!*
कविमनाच्या ममतादीदींनी २०११च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी "मां माटी, माणूश' आणि "बदला नही बदलाव चाहिये' अशा दोन घोषणा स्वतः तयार केल्या. या घोषणांनी जनमताचा ठाव घेतला. प्रत्येक सभेत त्या जणू दुर्गेचेच रूप धारण करीत. डाव्या नेत्यांवर त्या त्वेषाने तुटून पडत. एक महिला डाव्यांना आव्हान देते याचे सामान्यांना मोठं अप्रूप होतं. केवळ त्यांना पाहण्यासाठी लोक एक-दीड किलोमीटर दुतर्फा गर्दी करीत. ज्योती बसू यांच्यानंतर सामान्यांशी त्यांच्या भाषेत संवाद साधणाऱ्या, त्यांची नस ओळखणाऱ्या नेत्या म्हणून त्यांचे नाव घेतलं जातं. 'मां, माटी, माणूश...' या घोषणेने सामान्य बंगालींना आपलसे करत ममता बॅनर्जीनी ३४ वर्षांची पश्चिम बंगालमधली कम्युनिस्टांची 'लालसत्ता' उलथून डाव्यांच्या बालेकिल्ल्यातच त्यांना चारीमुंड्या चीत केलं. कोणतीही कौटुंबिक राजकीय पार्श्वभूमी नसताना राजकीय पटलावर त्यांनी स्वतःची ओळख निर्माण करत केंदीय मंत्रिपदापर्यंत मजल मारली. दिल्लीत जाऊनही बंगालशी असलेली नाळ त्यांनी कायम राखली. कॉटनची पांढरी सुती कमी किमतीची साडी व खांद्याला शबनम बॅग लावून जनतेत मिसळणाऱ्या ममता कोलकात्याच्या कालीघाट परिसरातील पूर्वीच्याच छोट्या घरात रहातात. अशा साधेपणातून ममतांनी बंगालच्या सामान्य माणसांशी स्वतःला जोडून ठेवलं. २०१६ विधानसभा निवडणुकीमध्ये ममतांच्या तृणमूल काँग्रेसने पुन्हा झंझावाती प्रदर्शन दिलं, बहुमत आणि पश्चिम बंगालमधील सत्ता राखली.

*सिंगुरच्या 'नॅनो' आंदोलनानं मुख्यमंत्री बनवलं*
ममता बॅनर्जी ही एका स्वातंत्र्यसैनिकाची मुलगी. लहानपणापासूनच त्यांच्यातली विजिगीषुवृत्ती दिसून येई. ममता लहान असतानाच त्यांचे वडील वारले. घराला हातभार लावण्यासाठी त्यांनी मग दूध विकायचं काम केलं. पेन्टिंग, वाचन हे छंद जोपासत त्या एम्‌.ए. बी.एड्‌. एल्‌एल्‌बी झाल्या. १९७० मध्ये युवक काँग्रेसच्या 'छात्र परिषदे'मधून त्यांनी राजकारणात पहिलं पाऊल टाकलं. १९८४ पर्यंत पश्चिम बंगालबाहेर त्यांना फारसे कुणी ओळखत नव्हतं. ममता या राजकारणात आल्यानंतर आंदोलनं, मोर्चे, धरणं यांचं नातं जडलं. ममता यांच्या राजकीय उदयाचा पायाच आंदोलनांमधून रोवला गेला. सुरुवातीपासूनच आक्रमक बाणा आणि रस्त्यावरची लढाई ही त्यांची मूळ ओळख राहिली आहे. ९० च्या दशकात युथ काँग्रेसचं नेतृत्व करत असताना ममता यांनी पहिल्यांदा तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांच्या दालनाबाहेर धरणं दिलं होतं. एका बलात्कार पीडितेला न्याय देण्यासाठी ममता थेट सरकारचं प्रशासकीय मुख्यालय असलेल्या रायटर्स बिल्डिंगमध्ये घुसल्या आणि आंदोलन सुरु केलं. त्यावेळेस त्यांना पोलिसांकडून जबर मारहाण झाली होती. पण याच आंदोलनानंतर ममता दीदी पहिल्यांदा प्रकाशझोतात आल्या. त्यानंतर तब्बल तेरा वर्षांनी २००६ मध्ये ममता बॅनर्जी यांनी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षच तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांच्या डाव्या आघाडी सरकारच्या विरोधात आंदोलन उभारलं. सत्ता मिळाली मग त्यांनी मग वळून पाहिलंच नाही. बंगालमध्ये डाव्यांना, काँग्रेसला संपविल्यानंतर त्यांनी आता भाजपेयींशी पंगा घेतलाय! आज बंगालच्या मुख्यमंत्रीपदावर असूनही ममता दीदींनी सीबीआयच्या कारवाईविरोधात  धरणंअस्त्र उपसलं होतं. ते ही त्याच धरमतल्लाच्या मेट्रो सिनेमा परिसरात. आणि निशाण्यावर केंद्रातलं मोदी सरकार होतं. पाठीशी देशभरातली अर्धा डझन विरोधी पक्षांचं कडबोळं. त्यामुळे शिंगुरच्या आंदोलनाने ममता दीदींना मुख्यमंत्रीपदापर्यंत पोहचवलं खरं पण सीबीआयविरुद्धच्या या आंदोलनानं त्यांच्या राजकीय ऱ्हासाला सुरुवात झालीय असंच म्हणावं लागेल!

*बंगालचा पूर्वेतिहास हा रक्तरंजितच*
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून बंगाल आणि क्रांती, पर्यायाने हिंसा असे समीकरण चालत आलं आहे. गांधींच्या अहिंसात्मक आंदोलनाच्या प्रभाव असलेल्या काळातही बंगालमध्ये सशस्त्र क्रांतीच्या तत्त्वज्ञानानं भारलेलं अनेकजण होते. नेताजी सुभाषचंद्र बोस हे बहुमताने निवडून येऊनही गांधींच्या सांगण्यावरून त्यांना नेहरूंसाठी रस्ता मोकळा करावा लागला. त्याला पार्श्वभूमी होती, नेताजींच्या सशस्त्र क्रांतीच्या तत्त्वज्ञानाची! पुढे याच ध्यासातून आपला मार्ग शोधताना त्यांचे अपघाती निधन झालं. त्यांच्या निधनाच्या फायली अधूनमधून राजकीय लाभासाठी वरखाली करून पुन्हा तशाच ठेवल्या जातात! विद्रोहाचा हा वारसा बंगालनं आजतागायत अनेक क्षेत्रांत जपलाय. संगीत, चित्रकला, शिल्प, नृत्य, नाट्य, रंगभूमी, चित्रपट, साहित्य अशा जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रांत क्रांतिकारी बदल बंगालच्या भूमीनं, तिथल्या लोकांनी घडवलं. कम्युनिस्टांना पाय रोवायला अत्यंत संपृक्त अशी ही भूमी. कम्युनिस्टांनी त्याचा योग्य तो फायदा घेत स्वातंत्र्यानंतर दीर्घकाळ असलेली काँग्रेसची सत्ता काबीज केली. नुसती काबीज केली नाही, तर पंचवीस वर्षं एक पक्ष, एक मुख्यमंत्री हा विक्रमही केला. अजूनही तो अबाधित आहे. या पंचवीस वर्षांत भारताच्या राजकारणात विविध राज्यांच्या राजकारणात अनेक चढउतार आले, पण बंगाल लाल बावट्याखाली स्थिर राहिला. काँग्रेसच्या राजवटीत नक्षलवादाचा उदय आणि विस्तार झाला. फिडेल, चे, गव्हेरा यांच्या गारुडाच्या त्या काळात 'नक्षलबाडी' नावाच्या गावातून चारू मुझुमदारांनी सुरू केलेली सशस्त्र क्रांतीची चळवळ त्रिपुरामार्गे महाराष्ट्रातून खाली आंध्र प्रदेशापर्यंत पोहचली. महाराष्ट्राचा विदर्भाचा कोपरा सोडला तर या चळवळीचा तितकासा प्रभाव इथं जाणवला नाही, राहिला नाही, मात्र आंध्रमध्ये ती चांगलीच फोफावली. नाही म्हणायला महाराष्ट्रात युक्रांद, दलित पँथरसारख्या युवकांच्या सळसळत्या संघटनांमध्ये नक्षलवादाच्या संशयाने नेतृत्व, कार्यकर्ते यांना फुटीच्या पातळीवर मात्र नेऊन ठेवलं. नक्षलवादाच्या हादऱ्याने व्यवस्था हादरण्यापेक्षा इथल्या संघटनांतच स्फोट घडले!

*तृणमूल काँग्रेसच्या निर्मितीची ही कारणं*
काँग्रेसकडून कम्युनिस्टांनी सत्ता हस्तगत करून ती बंगाल, त्रिपुरा आणि केरळ या तीन राज्यांत अखंड ठेवली. मागच्या विधानसभा निवडणुकीत लालचे भगवे झाले. केरळमध्ये हा प्रयोग चालला नाही. पण आता बंगालचा त्रिपुरा करायचा चंगच भाजपेयींनी बांधलाय. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे इथे भाजपचा सामना कम्युनिस्ट अथवा काँग्रेसशी नाही, तर कधी काळी काँग्रेसच्या तरुण तुर्क असणाऱ्या ममता बॅनर्जींच्या तृणमूलशी आहे! ममता बॅनर्जी काँग्रेस श्रेष्ठींकडून अनुकूल प्रतिसाद मिळत नसल्याने काँग्रेसमधून बाहेर पडल्या. कारण त्यांची लढाई होती, काँग्रेससारख्याच केडर बेस कम्युनिस्ट पार्टीशी. फरक इतकाच होता की, काँग्रेसचं देशभराचं केडर सत्ताकांक्षी होऊन विरोधाच्या पातळीवर सुस्त झालं होतं. याउलट ज्योती बसू यांच्यासारखा चेहरा मुख्यमंत्रीपदी असल्यानं, ग्रासरूटपर्यंत काम असल्यानं आणि अखंड सत्तेमुळे साम, दाम, दंड, भेद नीतीचे तत्त्व कम्युनिस्टांनीही अंगिकारले होतं. त्यांच्या शिस्तीची दहशत झाली होती. या व्यवस्थेचे एकमेव वैशिष्ट्य असं की, त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप नव्हते की संपत्ती संचयाचे ओंगळवाणे प्रदर्शन! दुसरं वैशिष्ट्य कम्युनिस्टांनी आपल्या तत्त्वज्ञानाला मुरड घालून दुर्गापूजेत घेतलेला सक्रिय सहभाग! या तुलनेत ममता बॅनर्जींची लढाई हत्ती आणि मुंगीसारखी वाटायची. शेवटी त्यांनी काँग्रेसचा त्याग करत कम्युनिस्टांच्या ग्रासरूटचं बंगाली भाषांतर ‘तृणमूल’, हे नाव घेत स्वत:चा नवा पक्ष काढला. काँग्रेसी पंरपरेत वाढल्याप्रमाणे काँग्रेस सोडून बाहेर पडून वा पक्ष स्थापणारे, नव्या पक्षाच्या नावात ‘काँग्रेस’ ठेवतात, तसे ममतांनी ‘तृणमूल काँग्रेस’ असे नाव ठेवले हे म्हणजे कम्युनिस्ट व काँग्रेसचे कॉकटेलच होतं! पक्षचिन्हही ‘गवताची कांडी’. सुरुवातीला असमान वाटणारी लढाई ममतांनी पुढे निकराची केली. त्यांचे व्यक्तित्व चिडखोर, किरकिरे असले तरी त्यांची साधेपणा आणि फकिरी यासोबत त्यांची कळकळ बंगाल्यांना भिडली आणि त्यांनी काँग्रेस व कम्युनिस्टांना एकाच वेळी धडा शिकवू पाहणारे ममतादीदींचे बियाणे बंगालच्या भूमीत रुजवले! काँग्रेसमधून बाहेर पडून स्वबळावर सत्ता आणण्याचा पराक्रम जो आपल्या हेवीवेट पवारसाहेबांना आजवर जमला नाही, तो ममतादीदींनी आजवर कायम ठेवलाय. असाच पराक्रम परवा जगन रेड्डींनी आंध्रप्रदेशमध्ये केला. महाराष्ट्रात कधी होतो बघू या. बाळासाहेब ठाकरेंना ते जमलं. ठाकरेंची दोन्ही धाकटी पाती तो करू शकतील? ठाकरे कुटुंब काँग्रेसशी संबंधित नाही, पण मग त्या पातळीवर करुणानिधी, जयललिता, एनटीआर, चंद्राबाबू, नवीन पटनाईक यांना जमलं, ते त्याच प्रांतवादावर पवारांना आजवर जमलेले नाही! काँग्रेसमध्ये असल्यापासूनच ममतादीदी शीघ्रकोपी आणि सतत रस्त्यावरच्या आंदोलनाच्या मोड व मूडमध्ये असतात. आज सत्तेत इतकी वर्षे घालवल्यानंतरही त्या पटकन रस्त्यावर उतरतात! त्यात त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी सुरुवातीपासून कम्युनिस्टांशी जी खुनशी हातापायी केली, लढा दिला ती रग त्यांच्यातही सत्ताधारी झाल्यानंतर कायम आहे.

*बंगाल भगवं करण्याचा भाजपेयींची जिद्द*
काँग्रेसने कम्युनिस्टांशी पंचवीस वर्षं लढतानाच बंगालात शस्त्रे टाकली होती. ममताच्या आगमनानंतर ते गर्भगळीतच झाले. उत्तर प्रदेश, बिहारप्रमाणे बंगालात त्यांचा हरवलेला सूर त्यांना आजतागायत सापडलेला नाही. काँग्रेस, कम्युनिस्ट, तृणमूल या त्रिकोणात भाजप हा चौथा राष्ट्रीय व केडर बेस पक्ष लांबवरही दिसत नव्हता. जरी भाजपआधीच्या जनसंघाचे संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जी असले व काश्मिरात त्यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला असला तरी बंगालात संघ, भाजप फारसे रुजले नव्हते. संघाने ईशान्य भारतात पाय रोवून बाहेरून नाकाबंदी करत आणली. त्याचा परिणाम २५-३० वर्षांनी त्रिपुरात झाला! २०१४ च्या मोदी विजयानंतर संघ-भाजपचे प्रथम लक्ष्य काँग्रेस, तसेच कम्युनिस्ट मुक्त भारताचे आहे. त्रिपुरात त्यांनी ते एकहाती जमवलं. त्यासाठी त्यांनी तिथल्या काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षीयांना कमलांकित उपरणे घालून निवडून आणलं आणि त्यांच्या सामर्थ्यावर कमळांची तळे वाढवली. ‘मोदी पर्व-२’च्या अजेंड्यावर आता ममतादीदी, त्यांचा तृणमूल आणि बंगाल आहे. भाजपसाठी बंगाल म्हणजे दुसरे जेएनयूच! एकदा त्याचा डावा, पुरोगामी, बुद्धिवादी, क्रांतिकारी चेहरा बदलून रवींद्र संगीताच्या जागी रामलीला आणि दुर्गापूजेच्या समांतर कृष्णलीला आणली की, मग दसऱ्याचे संचलनही दिमाखात करता येणार! स्वातंत्र्यपूर्व काळ व स्वातंत्र्योत्तर काळातला तिरंगा, नंतरचा लाल रंग बंगालमधून हद्दपार करून तिथे भगवा फडकवायचा निर्धार मोदींपेक्षा अमित शहांनी भाजपाध्यक्ष असतानाच केलाय. आता तर ते केंद्रीय गृहमंत्री झाले! शहांचा दबदबा असा की, त्यांनी कार्यभार स्वीकारताच पाच राज्यांचे राज्यपाल दिल्लीत पोहचले. त्यात बंगालचे राज्यपाल अहवालासह! संविधानिक दर्जाने गृहमंत्र्याने राज्यपालांना भेटायचे की, राज्यपालांनी गृहमंत्र्यांना? ही बाब इथं गैरलागू ठरतेय. अमित शहा यांच्यासाठी सोपी गोष्ट आहे, ती ही की, ममतादीदींचा उतावळा व किरकिरा स्वभाव! त्याची चुणूक शहा-मोदींना लोकसभेच्या यशाने दिसली आहे. जी चूक काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी केली, तीच चूक ममतादीदी करताहेत. मोदी-शहांनी ममतांना राजकीय विषयावर नाही तर धार्मिक मुद्द्यांवर घेरलेय. मग तो दुर्गापूजा, ईद मिलाद असो की जय श्रीरामचा नारा असो. धार्मिक धुव्रीकरणात स्थलांतरित, तरुण नवमतदार आणि उदारीकरणाचा लाभार्थी नवश्रीमंत हा पहिला आकर्षित होतो. त्याला स्वातंत्र्य चळवळ, नक्षलवाद, बंगाली अस्मिता, भाषा हे मुद्दे आधीच्या पिढीइतके जीवन-मरणाचे वाटत नाहीत. संगणकीकरण, माध्यम स्फोट आणि नव्या डेटा युगाने केलेल्या आक्रमणाचा फायदा, सेक्युलर काँग्रेस अथवा पोथिनिष्ठ कम्युनिस्टांना तंत्रविज्ञान म्हणूनही करण्याचं सुचलं नाही. मात्र संघ-भाजपनं या आधुनिक तंत्रज्ञानातून जयश्रीराम, गोरक्षा, पोहचवलं. आता ते दुर्गा आणि राक्षस या प्रतिमेचं भारत-पाकिस्तान पर्यायाने मुसलमान असे नवे चित्र प्रसारित करतील. नेताजींचा तीनशे फुटी पुतळा आणि श्यामाप्रसादांचे भव्य स्मारक! बंगाली संस्कृती लवकरच हिंदू बंगाली संस्कृती म्हणून पुढे आली तर आश्चर्य वाटायला नको! परिवर्तनाचा गड समजला जाणारा महाराष्ट्र फुले-शाहू-आंबेडकर असं कीर्तन करणाऱ्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडून संघ-भाजपने थेट वारकरी पंथात प्रवेश करून काढून घेतलाच आहे. वारकरी संप्रदायाचा भगवा आणि शिवरायाचा भगवा सनातनी भगव्यात बदललाय. बंगालचा क्रांतिकारक लाल रंगही आता त्याच वाटेवर आहे!

हरीश केंची
९४२२३१०६०९

'इंडिया शायनिंग' ते 'मोदी की गॅरंटी...!'

"एकचालुकानुवर्तीत पक्ष आणि सत्ताधारी असं रूप 'लोकशाहीची जननी' म्हणवणाऱ्या देशात आकाराला येतंय. सामूहिक नेतृत्वाची प...