'धाकटी पाती' गांधी घराण्याची!

"भारतीय राजकारणात नेहरू-गांधी घराण्यातील सोनिया-राहुल ही थोरली पाती आणि मेनका-वरुण ही धाकटी पाती गेली अनेकवर्षे सत्ताकारणात कार्यरत आहेत. भाजपेयी मोदींच्या नेतृत्वानं या दोन्ही पातीचं अस्तित्व धोक्यात आणलंय. सोनिया-राहुल या थोरल्या पातीला निवडणुकीच्या राजकारणातून संपवलंय. सत्ताभ्रष्ट करून टाकलंय. आता तर काँग्रेसपक्षातलं त्यांचं स्थान देखील डगमगलं आहे. नेहरू-गांधी घराण्यातील भाजपतल्या मेनका-वरुण या धाकट्या पातीला असंच सत्तास्थानापासून दूर ठेवण्यात आलंय! जोपर्यंत धाकट्या पातीची भाजपेयींना थोरल्या पातीसमोर गरज होती तोपर्यंत त्यांना वापरलं गेलं. आता थोरली पातीचं स्थानच जिथं अडचणीत आलंय तिथं धाकट्या पातीला विचारणार कोण? पण फिनिक्स पक्षाप्रमाणे राखेतून थोरली पाती पुन्हा झळाळून वर निघाली तर भाजपेयीं पुन्हा आपल्या राजकीय फायद्यासाठी धाकट्या पातीचा वापर करीत त्यांना थोरल्या पातीसमोर 'बुजगावणं' म्हणून उभं करतील, आणि आपला स्वार्थ साधतील, हे मात्र निश्चित!"

-----------------------------------------------

 *भा* रतीय राजकारणाची हवा आणि दिशा बदललीय. निवडणुकीच्या निकालांनी भाजपेयींना सशक्त बनवलंय तर काँग्रेसीना अशक्त! संसदेत विरोधीपक्ष नेतेपददेखील मिळू शकलेलं नाही. भाजपेयींचं 'काँग्रेसमुक्त भारत' या घोषणेच्या दिशेनं वाटचाल सुरू झालीय! आपल्याला माहीत असेलच की, भारतीय राजकारणातील एक महत्त्वाचं घराणं 'नेहरू-गांधी परिवार'! याची एक शाखा भाजपत देखील आहे. आणीबाणीच्या काळात सर्वांत वाईट पद्धतीनं वागलेल्या त्यामुळं बदनाम झालेल्या, कुप्रसिद्ध बनलेल्या संजय गांधींचा हा परिवार भारतीय जनता पक्षांत रुजला, वाढला आणि प्रस्थापित झाला. त्यावेळी भाजपला या गांधी घराण्यातील या शाखेची अत्यंत गरज होती. आमच्याकडं केवळ संघीय नाहीत तर नेहरू-गांधींचे वारसदार देखील आहेत हे त्यांना दाखवायचं होतं, त्यासाठी त्यांचा वापर करायचा होता. संजय गांधी यांची पत्नी मेनका आणि पुत्र 'फिरोज वरुण' जो फक्त वरुण या नावानं ओळखला जातो, हे दोघेही भाजपच्या वतीनं वारंवार लोकसभेत निवडून येत आहेत. मेनका गांधी तर अटलजींच्या काळापासून भाजप सरकारमध्ये मंत्री देखील राहिलेल्या आहेत. यावेळी मात्र नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांनी  मेनका गांधी यांना दूर ठेवलंय. त्या ३० मे रोजी मंत्रिपदाच्या शपथविधीसाठीच्या फोनची वाट पहात बसल्या होत्या. संध्याकाळचा चहा घेण्याची वेळ झाली तरी प्रधानमंत्री कार्यालयातून वा भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यालयातून कुणाचाच फोन आला नाही. त्या हिरमुसल्या. असं कसं घडलं यांची चर्चा होईल आणि नंतर ते सारं हवेत विरुन जाईल. दरम्यान मेनका गांधींना लोकसभेचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त जाईल अशी चर्चा प्रसिद्धी माध्यमात होत होती. लोकसभाध्यक्ष झाल्यास सोनिया आणि राहुल या त्यांच्या कौटुंबिक विरोधकांना 'सन्माननीय अध्यक्षा' असं संबोधून लोकसभेत बोलण्याची परवानगी घेऊन बोलावं लागेल. एकप्रकारे मेनका गांधींच्या अपमान आणि अवहेलनेचं उट्ट काढलं जाईलं, असं चित्र प्रसिद्धीमाध्यमांतून रंगविण्यात आलं होतं.पण मोदींच्या निर्णयानं प्रसिद्धीमाध्यमांना निराश व्हावं लागलंय!

*नेहरु-गांधी नव्हे केवळ गांधी परिवार!*

अशावेळी वरुण गांधी काही गडबड करतील, आपले वडील संजय गांधी यांच्याप्रमाणेच आक्रमक असलेल्या वरुण गांधीना आई मेनका यांनी जरी याविरोधात आवाज उठवायला सांगितलं तरी, वरुण यांच्याकडून असं काही होण्याची शक्यताच नाही. ते तसं करणार नाहीत, असं या कुटुंबाशी जवळीक असलेल्या अनेक जाणकार लोकांचं म्हणणं आहे. त्यानं जरी भाजपेयींविरुद्ध, त्यांच्या नेत्यांविरुद्ध वा आईकडं केलं जाणारं दुर्लक्ष, दिलं जाणारं कमी महत्व याच्या विरोधात आवाज उठवला तर कदाचित वरुण चर्चेत येतील. राजकीय निरीक्षकांत प्रश्न उपस्थित होतील एवढंच! लोकसभेच्या निवडणुकांपूर्वीच त्या दोघांच्या उमेदवारीसाठीच्या जागांची अदलाबदल केली होती तेव्हाच आश्चर्य व्यक्त करण्यात आलं होतं. त्यावर चर्चा होईल असं वाटलं होतं पण तसं काही घडलं नाही. किंबहुना याची कुठेच दखलच घेतली गेली नाही. योगी आदित्यनाथ यांचा उत्तरप्रदेशात उदय झाला त्यापूर्वी वरुण गांधींचा उदय होईल असा कयास व्यक्त केला जात होता. मेनका गांधी यांच्या कुटुंबियांनं, मित्रपरिवारानं असं गृहीत धरलं होतं. आई आणि मुलाला असं वाटत होतं की, उत्तरप्रदेशात भाजपची सत्ता आली तर वरुण गांधीला नेतृत्व दिलं जाईल अशी आशा होती. अमित शहा यांच्या चाणक्यनीतीनं उत्तरप्रदेशात जे अभूतपूर्व आणि लक्षणीय यश मिळवलं, त्यानं यापुढच्या काळात नेहरू-गांधी परिवाराची उत्तरप्रदेशातच नव्हे तर देशाच्या राजकारणातही गरज राहिली नाही हे स्पष्ट झालं. त्यामुळं नेहरू-गांधी यांना टाळल्याची कोणतीच चर्चा त्यावेळी झाली नाही. कोणत्याही पक्षातल्या नेत्यानं भाजपत प्रवेश केला की, तो धुतल्या तांदळासारखा असतो. म्हणून वरुण वा मेनका गांधींचा उल्लेख करताना केवळ 'गांधी परिवार' असंच म्हटलं जावं. 'नेहरू-गांधी परिवार' म्हटलं जाऊ नये असं वरिष्ठ पातळीवरून सांगितलं गेलं होतं. पण वास्तवात ते दोघे 'नेहरू-गांधी' परिवाराचेच आहेत!

*मेनका-वरुण यांना सत्तास्थानांची शक्यता नाही*

आणीबाणीचा असली खलनायक संजय गांधी यांच्या परिवाराला त्यांच्या निधनानंतर आजपर्यंत भाजपेयींचाच आश्रय राहिलेला आहे. पण आता हा 'आश्रय' भाजपेयींतील नरेंद्र मोदींच्या वादळात सापडलाय. त्यांच्या या झंझावातात हा आश्रय उडून जाईल असं आतातरी वाटतंय. मेनका गांधींना आगामी काळात भजपेयींकडून पुन्हा मंत्रिपद मिळण्याची कोणतीही शक्यता नाही. त्याबरोबरच वरुणला देखील काही महत्वाचं पद मिळेल, कुठं महत्व दिलं जाईल, याचीही शक्यता वाटत नाही. कारण आता भाजपेयींनसमोर काँग्रेसमधील नेहरू-गांधी परिवारांचं आव्हानच उरलेलं नाही. पण जेव्हा कधी भविष्यकाळात काँग्रेसी नेहरू-गांधी परिवारासमोर उभं ठाकण्याची वेळ भाजपेयींवर येईल तेव्हा पुन्हा सत्ताकारणातून दूर सारलेल्या या माता-पुत्रावर जमलेली धूळ झटकून, गंगाजल शिंपडून पवित्र करून भाजपेयीं निःसंशयपणे लोकांसमोर आणतील आणि आमच्याकडंही नेहरु-गांधी घराण्यातील नेतृत्व आहे अशी टिमकी वाजवतील!

*वरुणनं नेतृत्वाची दिलेली संधी गमावली*

खरं तर वरुण गांधीला आपलं नेतृत्व सिद्ध करण्याची संधी भाजपेयींनी दिली होती. सध्या लक्षणीय यश मिळवलेल्या बंगालमध्ये पक्षाचं काम करण्याची जबाबदारी वरुणकडं सोपविण्यात आली होती. जर त्यांनी पक्षाशी एकनिष्ठ राहून सोपवलेली जबाबदारी पार पाडली असती तर बंगालमध्ये भाजपचा उदय झाला तसा वरुण गांधींच्या नेतृत्वाचाही उदय झाला असता. वरुणनं ही जबाबदारी नाकारल्यानं ती जबाबदारी खासदार विजयवर्गीय यांच्याकडं सोपविली गेली. आज बंगालमध्ये जे लक्षणीय यश भाजपेयींना मिळालं त्यात विजयवर्गीय यांचा मोठा वाटा समजला जातोय, त्या यशाचं श्रेय त्यांना दिलं जातंय  ते यश वरुणच्या नेतृत्व कुशलतेचं समजलं गेलं असतं.

लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी देतानाच भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी नेहरू-गांधी परिवाराचं खच्चीकरण करण्याची तयारीच केली होती. त्याबाबतचा निर्णय घेतला होता. मेनका आणि वरुण यांना उमेदवारी नाकारायचं नक्की केलं होतं. प्रचारादरम्यान भाजपेयीं नेते काँग्रेसमधल्या परिवारवादावर जाहीरपणे टीका करीत असताना मात्र भाजप आपल्या स्वतःच्या पक्षात गांधी परिवारातील दोन दोन सदस्यांना उमेदवाऱ्या देणं कसं शक्य आहे  असा सवाल पक्षातील वरिष्ठ करीत होते. त्यामुळं असा निर्णय पक्षानं घेतला की, एका कुटुंबात दोन उमेदवाऱ्या दिल्या जाऊ नये. राजनाथ सिंह किंवा त्यांचा मुलगा, वसुंधराराजे किंवा त्यांचे पुत्र दुष्यंतराजे, हुकूमदेव किंवा त्यांचा पुत्र यांचेबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले होते. यापैकी काहींनी मग विधानसभा लढवली. अशा विरोधातील वातावरणात मेनका, वरुण या दोघांना उमेदवारी दिली गेली हे विशेष!

*मातापुत्राच्या मतदारसंघाची अदलाबदल*

भाजपचं एका कुटुंबात दोन उमेदवाऱ्या द्यायच्या नाहीत ह्या धोरणाचा उल्लेख करत मेनका गांधी यांना सांगण्यात आलं की, तुम्हा माता-पुत्रापैकी एकालाच उमेदवारी मिळेल तेव्हा निवडणुकीसाठी तुमच्यापैकी कोण उभं राहणार हे  निश्चित करा. त्यावेळी मेनका गांधींनी स्पष्टपणे सांगितलं की, "आम्हाला दोघांनाही निवडणूक लढवायची आहे. भाजपतील तुमचा हा निर्णय, धोरण नव्यानं निर्माण झालं आहे; पण आम्ही मुळातच खानदानी नेते आहोत. शिवाय आम्ही पूर्वीपासूनच मातापुत्र दोघेही संसदसदस्य म्हणून निवडून येतो आहोत". काँग्रेसमधल्या गांधी म्हणजे नेहरू-गांधी परिवाराविरोधात पक्षाची लढत असताना स्वतःच्या पक्षातील नेहरू-गांधी परिवार म्हणजेच गांधी परिवाराला नाराज करू शकत नाही. त्यामुळं निवडणूक काळात गांधीमुक्त राजकारण दूर सारून दोघांना भाजपनं उमेदवारी दिली. पक्षाकडून उमेदवारीबाबतचा निरोप आणणाऱ्याकडे मेनका गांधींनी स्पष्टपणे सांगितलं की, "मी माझा मतदारसंघ पिलीभीत हा वरुणसाठी रिकामा करते. सुल्तानपूरसाठी तुम्ही तुमचा उमेदवार शोधा". त्यानंतर वरुणसाठी पिलीभीतची जागा नक्की केली गेली. पण सुल्तानपूरची जागा या वादात गमावण्याची भीती पक्षाला वाटू लागल्यानं, विशेष जोखीम न घेता, ती जागा मेनका गांधी यांना दिली गेली. अशाप्रकारे मातापुत्राच्या जागांची अदलाबदल झाली. पण पक्षानं मेनका गांधींच्या भूमिकेची नोंद घेतली आणि योग्यवेळी हिसका दाखवला.

*विरोध करणाऱ्यांचा पक्षानं हिशेब चुकता केला*

मेनका गांधींना वाटलं असेल की, आपण पक्षावर दबाव आणल्यानंतर दोन्ही मतदारसंघ आपल्याकडं आपण राखू शकलो आहोत. त्याप्रमाणे आपल्याला मंत्रीपददेखील मिळेल! पण देशाच्या राजकारणाची हवा बदलली होती. देशाची आणि पक्षाची सारी सूत्रं मोदी-शहा यांच्या हाती आली होती. वाजपेयी-अडवाणी यांना गांधी घराण्यातील मेनका गांधींची जशी गरज वाटत होती तशी सध्या वाटत नव्हती. तशी परिस्थिती आज राहिलेली नाही. हे बदललेलं वातावरण मेनका गांधींनी लक्षात घ्यायला हवं होतं. त्यांना फोन आलाच नाही; कदाचित यापुढील काळात तो येणारही नाही. निवडणुकीच्या काळात ज्या ज्या लोकांनी पक्षाला आणि पक्ष नेतृत्वाला वेठीला धरलं होतं, त्यांचा हिशेब चुकता करत त्या सर्वांना धडा शिकवला जाईल हे मात्र निश्चित! निवडणुका जिंकण्यासाठी प्रचारादरम्यान वरुण गांधीदेखील इतरांप्रमाणे मोदी-मोदी-मोदी करत होते. पण आता त्याच्या वागण्यात थोडासा बदल झालाय. मेनका गांधींनी निवडणूक प्रचारादरम्यान  मुस्लिमांना ' तुम्ही जर मत दिलं नाही तर मग तुमची कामं कशी करायची?' असा सवाल केला होता. त्याप्रमाणे वरुण गांधी देखील 'मंत्रीपदा'शिवाय लोकांची सेवा तरी करायची कशी? असं म्हणायलादेखील मागंपुढं पाहणार नाही. मंत्री होण्यापूर्वी देखील लोकसेवा होतच होती, हे त्यांना कुणी समजावयाचं? मंत्र्यांचं मूल्यमापन मोदींसारखा प्रधानमंत्री करणार नाही असं थोडंच आहे. ते त्यांनी केलं असेलच. त्यानुसार मेनका गांधी यांच्या मंत्रीपदाच्या काळाचं केलं असणार; मगच त्यांना वगळण्याचा निर्णय झाला असेल!

*नव्या मिशनसाठी भाजपेयीं नेतृत्व सिद्ध झालंय*

भाजपेयींचं २०१९ चं मिशन आता पूर्ण झालंय. आता २०२२ आहे; त्यानंतर २०२४ असेल! या मिशनमध्ये खूप मोठ्याप्रमाणात नवीन चेहरे असतील. खूप वेगळ्या स्ट्रॅटेजी आणि नव्या योजना असतील. काँग्रेस आजही नेहरू-गांधी परिवाराशिवाय कार्यरत राहू शकत नाही त्यांचं स्थान अद्यापी पक्षात टिकून आहे. राहुल गांधीं यांनी दिलेला अध्यक्षपदाचा स्वीकारायला देखील कुणी नाहीये. काँग्रेसमधल्या नेहरू-गांधी परिवारांचं नेतृत्व स्वतःहून मागे सारलं गेलंय, भाजपमधील नेहरु-गांधी परिवारांचं नेतृत्व कसं आणि कशाप्रकारे दूर सारलं जाईल हेही आगामी काळात दिसून येईल!

- हरीश केंची

९४२२३१०६०९