-----------
*म* हाराष्ट्राच्या इतिहासात कधी नव्हे इतका सत्तेचा गोंधळ उडालाय. निवडणूक निकालानंतर सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपनं सत्तास्थापनेत असमर्थता व्यक्त केली. त्यानंतर इतर पक्षांनी सत्तेसाठीची जुळवाजुळव केली आणि तसा दावा करण्यासाठी जाणार असं ठरत असतानाच भाजपेयींनी मध्यरात्री केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन राष्ट्रपती राजवट हटविण्याचा निर्णय घेतला, मध्यरात्रीच राष्ट्रपतींनी त्यावर मोहोर उठविली. राज्यपालांनी लगेचच आपल्या कार्यालयाला जाग केलं. सर्व कर्मचारीवर्गाला भल्या पहाटे उठवून कामाला लावलं आणि सकाळीच गुपचुपपणे मुख्यमंत्री -उपमुख्यमंत्रीपदाचा शपथविधी उरकला. राष्ट्रपती कार्यालय, केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि त्यांचं कार्यालय, राज्यपालांचे कार्यालय या तिन्ही ठिकाणी लालफितीचा कारभार रेंगाळलेला असताना मात्र सत्तास्थापनेच्या कामात एवढी तत्परता दाखवतात. भाजपच्याप्रति आपल्या निष्ठा व्यक्त करतात. याला यंत्रणेचा गैरवापर म्हणावं की, सत्तेचा दुरुपयोग म्हणायचा! यामुळं राज्यात घटनात्मक पेच निर्माण झालाय. राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी सात दिवसाची मुदत दिलीय. या दरम्यान विधिमंडळाचं अधिवेशन बोलवावं लागेल. तात्पुरता विधानसभा अध्यक्ष नेमावा लागेल. निवडून आलेल्या आमदारांचा शपथविधी व्हायला हवा. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षाची निवड व्हायला हवी आणि मगच बहुमत सिद्ध करावं लागेल. पण सत्ताधाऱ्यांची खरी परीक्षा अध्यक्षपदाच्या निवडीतूनच सिद्ध होईल की, बहुमत आहे की नाही. तोपर्यंत राज्यात अस्थिरताच असणार आहे. या साऱ्या घडामोडीतून कौटिल्यालाही राजकारणाचा नवा धडा मिळाला असेल!*
अजित पवारांनी अद्यापि सिद्ध व्हायचीय*
यापूर्वी शरद पवार यांनीही सत्तेच्या ताकदीवर महाराष्ट्रातले अनेक पक्ष, गट-तट, घराणी, आघाड्या आजवर फोडल्या, एकमेका विरोधात झुंजवत ठेवल्या तर काही आपल्या अंकित केल्या. याचं कौतुक नेहमीच 'बेरजेचं राजकारण' असं केलं गेलं. राज ठाकरे यांच्या रुपानं बाळासाहेब ठाकरे यांच्या परिवारातील वाद जगजाहीर झाले. त्यांनी आपला वेगळा सवतासुभा उभा केला. अजित पवारांनी आता उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानं शरद पवारांचंही घर फुटू शकतं, हे उभ्या महाराष्ट्रानं पहिल्यांदाच पाहिलं. 'राष्ट्रवादी'त आता उभी फुट अटळ आहे; पण ती किती यावर अजित पवारांची भविष्यातली 'दादागिरी' अवलंबून राहणार आहे. पवारांच्या घरातील दुहीमुळे आणि शरद पवारांच्या वार्धक्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकारण निर्णायक वळणावर येऊन ठेपलं आहे. या वळणाचे शिल्पकार अजित पवार ठरतील. अजित पवार मात्र त्यांचं राजकीय पाऊल नेमकेपणानं काकांच्या पावलावर टाकत आहेत. चालून आलेल्या प्रत्येक संधीचा पुरेपुर वापर करत येनकेनप्रकारे राजकारणातली आपली उपयुक्तता, मूल्य, उपद्रवता आणि प्रासंगिकता टिकवून ठेवणं म्हणजेच आजच्या भाषेत सोयीचं राहणं. हेच तर शरद पवार यांच्या दीर्घ राजकीय कारकिर्दीचं सूत्र राहिलेलं आहे. हे सूत्र जुळवून आणण्यासाठी मोठ्या हिकमती कराव्या लागतात. ती ताकद अजित पवारांकडे आहे का, हे बहुमत सिद्ध करताना आणि आगामी राजकारणात लवकरच सिद्ध होईल. आजवर त्यांनी केलेली 'दादागिरी' काकांच्या पुण्याईवर होती की खरी धमक त्यांच्यात आहे, हे आता दिसून येईल. पक्ष फोडण्यासाठी त्यांना 'राष्ट्रवादी'चे किमान ४० आमदार तरी अजित पवारांना सोबत घ्यावे लागतील. जनता पक्षाच्या काळात काँग्रेसीबरोबरच जनसंघ, समाजवादी, डावे वगैरे या सर्वांच्या पाठिंब्यावर पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झालेल्या शरद पवार यांचं 'पुलोद' सरकार शक्तीशाली पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी बरखास्त केलं. त्यानंतरही १९८० मध्ये चाळीशीही न ओलांडलेल्या शरद पवारांनी ५०-५५ आमदार स्वबळावर निवडून आणले. ही धमक होती शरद पवारांची. आता साठीच्या घरातील अजित पवारांना आपलं नेतृत्व सिद्ध करण्यासाठी अशीच कामगिरी करुन दाखवावी लागेल. अशावेळी नरेंद्र-देवेंद्राच्या केंद्र आणि राज्यातल्या सत्तेचं बळ त्यांच्या पाठीशी असेल. हेही इथं लक्षांत घ्यावं लागेल!
*राजकीय नव्हे तर कौटुंबिक कलह कारणीभूत*
अजित पवारांच्या बंडामागे एक प्रमुख कारण हे कौटुंबिक असल्याचं जाणवतं. पक्षात सुप्रिया सुळे यांचं वाढलेलं वर्चस्व, शरद पवारांचा वारस म्हणून रोहित पवारांचं केलं जाणारं प्रमोशन, पक्षात अजितदादांचं कमी होत चाललेलं महत्व, त्यांच्या हातून सुटत चाललेली सत्ताकेंद्र या साऱ्या प्रकारानं अजितदादांची कोंडी झाली होती त्याची परिणती ही आमदारकीच्या राजीनाम्यात झाल्याचं त्यांच्या समर्थकांचं म्हणणं आहे. हे सारं जाणण्यासाठी थोडंस मागं जावं लागेल. अजित पवार यांनी जे बंड केलं त्याची चाहूल पक्षातल्या नेत्यांना देखील कल्पना लागू दिली नाही. मुलगा पार्थ याच्या लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर त्याच्या राष्ट्रवादीतल्या भवितव्यावरून अजितदादांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार ह्या नाराज होत्या, त्यामुळं ऐन विधानसभा निवडणुकीदरम्यान अजित पवार यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला आणि महाराष्ट्रातल्या राजकारणात खळबळ उडवून दिली होती. विधानसभा निवडणुकीनंतर गेल्या काही दिवसांपासून अजित पवार हे शरद पवार यांच्याबरोबर दिसले नाहीत. किंबहुना त्यांना सोबत घेण्याचं टाळलं गेल्याचं दिसलं. त्याऐवजी रोहित पवार मात्र सावलीसारखे शरद पवारांबरोबर होते. हे प्रकर्षानं जाणवत होतं. अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार यांना लोकसभेची उमेदवारी दिली गेली, तेव्हापासूनच पवार कुटुंबीयांतले मतभेद उघड होत गेले. गेले काही दिवस अजित पवार निर्णय प्रक्रियेपासून दूर होते. मात्र तिथं सुप्रिया सुळे यांचा सहभाग वाढला होता. हे मतभेद आता स्पष्ट झालंय. सुप्रिया सुळे यांनी 'पक्षात आणि कुटुंबात फूट पडलीय' अशी व्हॉट्सअप पोस्ट केलीय! पार्थला विधानसभेचं तिकीट मिळावं यासाठीही सुनेत्रा पवार या आग्रही होत्या असं काही माध्यमांनी म्हटलं आहे. रोहित पवार यांचं शरद पवारांच्या जवळ असणं आणि त्यांचं पक्षातलं वाढतं महत्त्व, माध्यमांमधून मिळणारी प्रसिद्धी हेही कारण या बंडामागे असल्याचं दिसतं. पक्षातल्या काही घडामोडींमुळे अजित पवार नाराज असल्याची चर्चा होती. शरद पवार यांनी जयंत पाटील मुख्यमंत्री होऊ शकतात असं सूचक वक्तव्य काही दिवसांपूर्वी केलं होतं. पार्थ पवार यांच्या उमेदवारी आणि पराभवातून हे मतभेद अधिक गडद झाल्याचं बोललं जातं. राणा जगजितसिंह आणि पद्मसिंह पाटील यांचा भाजप प्रवेश सुनेत्रा आणि अजित पवार यांच्या सल्ल्यानेच झाल्याचीही चर्चा आहे.
*दुय्यम वागणूक दिल्याची खंत*
प्रचंड इच्छाशक्ती, जिद्द, सर्व क्षेत्रातला अभ्यास, व्यासंग, काम करण्याची तळमळ, चिकाटी असे अनेक दुर्मिळ गुण अजित पवारांच्या ठायी आहेत. राज्याच्या राजकारणात अनेक प्यादी, उंट, हत्ती आले आणि गेलेही! पण पवार वजीर ते वजीरच राहिले! पवारांना वगऴून राज्याचे राजकारण आणि राज्यकारण कधी झालंच नाही किंवा करताच आलं नाही. सत्तापालट झाला तरी विरोधकांना पवारांना निस्तेज करता आलेलं नाही. हा इतिहास आहे! पक्षाची ही अवस्था असताना अजित पवारांसारखा तडफदार, कार्यक्षम आणि सडेतोड नेत्याला पक्षांत अशी वागणूक मिळत असेल तर त्यांच्या समर्थकांनी कुणाकडं पाहायचं? २००९ च्या विधानसभेत काँग्रेसहून अधिक जागा मिळाल्या असतानादेखील शरद पवारांनी दुय्यम भूमिका घेतली. त्यामुळं मुख्यमंत्रीपद राष्ट्रवादीला मिळू शकलं नाही. अजित पवारांना मुख्यमंत्रीपद मिळालं नाही. ही खंत त्यांनी वेळोवेळी बोलून दाखवली. ५२ आमदारांपैकी ५० जणांनी अजित पवारांना पाठींबा दिला असतानाही त्यांना डावलून शरद पवारांनी छगन भुजबळ यांना उपमुख्यमंत्री केलं. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्याकडं उपमुख्यमंत्रीपदाची सूत्रं दिली गेली. सतत अजित पवारांवर अन्याय होतोय ही भावना त्यांच्या मनांत निर्माण झाली, तेव्हा त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. पृथ्वीराज चव्हाणांच्या मध्यस्तीनंतर शरद पवारांनी अजितदादा यांची समजूत काढली आणि त्यांनी पुन्हा मंत्रिपद स्वीकारलं. हे शल्य शरद पवारांना सतत सलत असणार त्यामुळं त्यांनी अप्रत्यक्षरीत्या अजितदादांना दूर ठेवलं. सध्याच्या सत्ताहीनतेच्या काळात, आगामी विधानसभा निवडणुकीत सत्ता येण्याची चिन्हं नसताना. ईडी वा तत्सम चौकश्या होऊ शकतात ही भीती त्यांच्या मनांत असावी त्यातूनच भाजपशी सौदा करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला असावा. ते जेव्हा प्रकट होतील तेव्हाच काय ते लोकांसमोर येईल. तोपर्यंत आपण पाहात राहावं!
*फडणवीस यांची भेदनीती अडचणीची ठरली*
इकडं भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांची संख्या १२२ वरून १०५ वर आली. शिवसेना ६३ आमदारांवरून ५६ वर आली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस ४१ वरून ५४ वर गेली. दुर्बळ झालेली कॉंग्रेस कमी न होता, दोन जागांनी वाढून ४४ आमदारांची झाली. महाजनादेश, महाजनादेश अशी सारखी घोकंपट्टी लावलेल्या भाजपच्या जागा वाढायच्या ऐवजी १७ नं कमी झाल्या. पक्षाचे सात तालेवार मंत्री पराभूत झाले. गेली पाच वर्षं महाराष्ट्राच्या चेहर्‍यावरचा वर्ख खर्रकन उतरला. महाजनादेशाचं पानिपत आणि शिवस्वराज्याचा विजय झाला. महाराष्ट्र आपल्या मूळपदावर कायम आला. या निकालाचं कुणी काहीही निदान आणि विश्लेषण करत असलं, तरी निकालानंतरच्या काही तासांतच उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत म्हटल्याप्रमाणे, ‘महाराष्ट्र हे राज्य फुले-शाहू-आंबेडकरांचे आहे. ते कुणापुढे झुकत नाही,’ हे महाराष्ट्रानं दाखवून दिलं. देशात काय झालं ? याची चर्चा अन्य प्रसंगी करता येईलही. मात्र महाराष्ट्र गेली पाच-सहा वर्षं भगव्या गुंगीनं पूर्ण मती गुंग झाल्यासारखा वागत होता. जनमताच्या कौलानं त्याला ताळ्यावर आणलंय. २०१४ मध्ये भाजपला १२२ एवढ्या जागा मिळाल्या, त्या देवेंद्र फडणवीस यांचा चेहरा पुढे करून नव्हेच. चंद्रकांत पाटील यांचा तर नव्हेच नव्हे. त्यावेळी भाजपचा चेहरा एकनाथ खडसे आणि विनोद तावडे यांचा होता. हे दोघेजण विधानसभा आणि विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते होते. विरोधी पक्षनेता हाच त्या पक्षाचा चेहरा असतो. पण २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात भाजप सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष असल्याचं स्पष्ट होताच, सत्ता स्थापनेसाठी देवेंद्र फडणवीस यांचं नाव ‘मुख्यमंत्री’ पदासाठी पुढं आलं. त्यांनी सरकार बनवलं. ‘साम’ तंत्रात फडणवीस यशस्वी झाले. ‘दाम’ तंत्राचा अवलंब करून शिवसेना फुटतेय का, हेही आजमावून पाहिलं. त्यानंतरच्या अनेक छोट्या-मोठ्या निवडणुकांत पैशाचा प्रचंड वापर करण्यात आला. २०१४ पासून अगदी कालपरवापर्यंत विरोधी पक्षाचे बडे नेते फोडून ते स्वपक्षात आणणाऱ्या ‘भेद’नितीचा त्यांनी सपाटाच लावला. एवढंच काय, मित्रपक्षही सोडले नाहीत. काहीही करून सत्ता मिळवली होती. आणखी काहीही आणि कितीही करून त्यांना ती सत्ता राखायची होती. त्यासाठीचाच हा सारा अट्टहास होता. यापेक्षा निवडणुकांपूर्वी वेगळं काय दिसून आलं ? भाजपनं जिंकलेल्या १०५ जागांपैकी ४० जागांवर राष्ट्रवादी, काँग्रेस, शिवसेना या पक्षांतून घेतलेले आहेत. निवडणुकीनंतर आणखी एक वैचारिक द्रोह आणि व्यभिचार फडणवीस यांनी केला. भाजपच्या उमेदवाराविरुद्ध निवडून आलेल्यांनाच पाठिंब्यासाठी पंखाखाली घेतलं. ते कमी म्हणून शेतकरी कामगार पक्षाच्या एकमेव आमदाराचा बुद्धीभेद करून त्याचा पाठिंबा मिळवला. आतातर ज्यांच्या विरोधात देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधीपक्षात असताना सिंचन घोटाळ्यात ७० हजार कोटींची घोटाळा झालाय असा आरोप करीत धुरळा उठवला होता त्याच अजित पवारांच्या साथीनं ते सत्तारोहणासाठी सज्ज झाले आहेत. या घोटाळ्यात ईडीची चौकशी करू असं दरडावून अजित पवारांना आपल्या बाजूला वळवलंय अशी दबक्या आवाजातली चर्चा राजकीय निरीक्षक करताहेत. यातील सत्य काय ते लवकरच कळून येईल. त्यासाठी वाट पाहावी लागेल.
चौकट......
*ज्यात राजकीय समरप्रसंग*
२०१४ मध्ये असाच पेचप्रसंग निर्माण झाला असताना शरद पवारांनी आपल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठींबा देऊ केला होता. तो पाठींबा शिवसेनेला रोखण्यासाठी केला होता असं खुद्द पवारांनी एका मुलाखतीत सांगितलं होतं. त्यामुळंच विधिमंडळाच्या पटलावर भाजपेयीं सरकार टिकलं होतं नंतर त्यांचा समझौता शिवसेनेशी झाला आणि युती सरकार टिकलं. आताही अजित पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधिमंडळ नेता म्हणून आमदारांच्या सह्या असलेलं पत्र राज्यपालांना दिलं भाजपला पाठींबा दिला. त्यामुळं भाजपेयीं सरकार अस्तित्वात आलं. खरं तर काकांनी दाखवलेल्या मार्गावरून अजित पवार यांची वाटचाल झालीय. आता जरी अजित पवारांना पक्षातून काढलं, त्यांच्या नेतेपदावर अविश्वास व्यक्त झाला तरी राज्यपाळाकडं दिलं गेलेलं पत्र आज तरी ग्राह्य पकडायचं की नाही हा राज्यपालांचा स्वेच्छा अधिकार आहे. त्यामुळं आता जर अजित पवारांनी गटनेता म्हणून व्हीप बजावला आणि राष्ट्रवादींच्या आमदारांनी मतदान केलं नाही तर ते कायदेशीर ठरणार आहे किंवा नाही, हे घटणातज्ञाना पाहावं लागणार आहे. या निमित्तानं घटनात्मक पेच निर्माण झालाय हे खरं! मात्र बहुमत नसतानाही सत्तेवर बसण्याचा मान भाजपेयींना मात्र मिळालाय. सत्तेची सूत्र हाती आल्यानंतर मग केंदीय सत्तेच्या साथीनं बहुमत सिद्ध करायला कितीसा तो वेळ लागेल! त्यासाठी मग साम, दाम दंड, भेद हे मार्ग तर हाती आहेतच. पाहू या आगे आगे होता है क्या! महाविकासआघाडी असता काय करतेय तेही पाहणं महत्वाचं आहे. एकूण महाराष्ट्राच्या सत्ता स्थापनेसाठी मोठी राजकीय लढत होईल असं सध्या तरी दिसतंय.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
