-------------------------------------------------------------------
*रा* ज्यात सत्ताधाऱ्यांना अद्याप सत्ता स्थापन करता आलेली नाही. सत्तासुंदरीसाठी सुंदीपसुंदी सुरू आहे. महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री कोण होणार या प्रश्नाकडं जणू महाराष्ट्रातील मराठी समाजाचं भवितव्य गुंतलंय असं वाटावं, अशा उत्साहात जिकडे-तिकडे या प्रश्नांचा विचार झाला. प्रसिद्धीमाध्यमांनी तर यात कहरच केला. राज्यातल्या ओल्या दुष्काळात होरपळलेल्या शेतकऱ्यांकडं पाहायला त्यांना वेळ नाही. सवंगतेत ते मश्गुल झाले होते. सरकार अस्तित्वात आलं नाही तर आभाळ कोसळेल की काय असाच जणू अविर्भाव त्यांचा या काळात होतोय. असो. राज्यात सत्तेवर येणाऱ्या या मुख्यमंत्र्याला रिमोट कंट्रोलनं नाचवण्याचं कुणी ठरवलंय, कुणी आवळ्या-भोपळ्याची मोट बांधून हे पद कुणाला मिळावं, कुणाला मिळू नये, याचा निर्णय घेण्याइतपत बळ संपादन करण्यासाठी जी काही मंडळी झटत आहेत; अर्थात एकमेकांना ते मात्र लोकांसमोर आलेलं नाही! मुख्यमंत्री अमुक झाला तरच महाराष्ट्रात रामराज्य अवतरेल असं मानण्याजोगी परिस्थिती खरोखरच आहे का? महाराष्ट्रामध्ये 'दगडापेक्षा वीट मऊ' या नात्यानं अथवा ओंडका राजा नको, आपल्याला खाऊन टाकणारा बगळा सुद्धा चालेल, असं मांडणाऱ्या बेडूक बुद्धीनं असो, लोक मुख्यमंत्रीपदी कोण असावेत हे ठरवतात. मुख्यमंत्रीपदावर बसलेला माणूस सारं काही ओढून नेण्याची कुवत असणारा असावा, असंही लोकांना वाटत असावं. महाराष्ट्रानं गेल्या पन्नास-साठ वर्षात डझनभर मुख्यमंत्री सोसले आहेत. अगदी शिवाजीराव निलंगेकर, बाबासाहेब भोसले सुद्धा काही काळ आपण चालवून घेतलं. 'पालापाचोळा' मंत्रिमंडळे आली आणि गेली. मंत्रिपदाची कुणी कुणी हौस फेडून घेतली, हीसुद्धा माहिती मराठी माणसाच्या विनोदप्रियतेची साक्ष देऊन जाईल. असो. पण महाराष्ट्राच्या विरोधीपक्षाचा नेता कोण असावा, महाराष्ट्राचा विरोधीपक्ष कसा असावा यावर आपण गंभीरपणे विचार करत नाही? निवडणुका लढताना आपलीच सत्ता येणार असा भ्रम डोक्यात शिरल्यानं दगडगोट्यानाही आपल्याशिवाय या मराठी जनतेचा कुणी वाली नाही असं वाटलं तर हरकत नाही; पण निवडणुका झाल्या, सगळ्या पक्षांच्या पाण्यातल्या म्हशी एकदाच्या बाहेर पडल्या, कुणाचं बळ किती यावर अंदाज करण्याची जरूरी उरली नाही. एकदा आमदार म्हणून विधानसभेत कोण बसणार हे नक्की झालं की, मग शांत चित्तानं पाच वर्षे सत्ताधारी पक्षाशी कसा संघर्ष द्यायचा याचा विचार करून हा संघर्ष अधिक प्रखर आणि नेमका करण्यासाठी आपल्या सगळ्यांचे नेतृत्व कोणाकडे असावं याचा सर्व विरोधीपक्षांनी एकत्र येऊन विचार करायला काय हरकत आहे? विधानसभेत विरोधीपक्षांनी आपला एकच गट मानून सत्ताधारीपक्षाला समाजहिताच्या गोष्टी करण्यासाठी अंकुश ठेवून सतत योग्य मार्गावर ठेवण्यासाठी का झुंजू नये? विधानसभा निश्चित झाली, मग कशासाठी पुंजकेपुंजके करून विरोधी पक्षांनं आपलं वेगळे अस्तित्व जपायचं? निवडणुकीत वेगवेगळे झेंडे नाचविण्याचा प्रकार होतो त्यानं काय साधतं? विरोधीपक्षाचं नेतेपद ही मानाची जागा आहे, पण ती जागा प्राप्त होणार्याला मंत्र्याप्रमाणेच अनेक लाभ प्राप्त होतात ही गोष्ट खरी आहे. त्यामुळेच ह्या जागेवर त्यासाठी हक्क सांगणारेही असणारच. पण लोकांनी सोपवलेल्या जबाबदारीची जाणीव त्यांना असायला हवीय.
*विरोधकांनी कार्यपद्धतीचा फेरविचार करावा*
राज्यकारणात विरोधीपक्षालाही सत्ताधारी पक्षाएवढंच लोकशाहीतलं महत्त्व आहे. विरोधीपक्ष जेवढा समर्थ, जेवढा जागरूक आणि एकसंघ असेल, तेवढा त्याचा प्रभाव अधिक, त्याचा धाकही अधिक! म्हणूनच सत्ता ज्यांच्या हातात असते ते सदैव विरोधी पक्षात 'आपली माणसं' धुंडतात, शोधत असतात. त्यांना महत्त्व प्राप्त होईल असं राजकारण लढवतात आणि आपला मार्ग साफ करून घेतात. विरोधीपक्षाचा नेताच आपल्या पक्षात सामावून घेणारे सत्ताधारी आपण पाहतो. प्राप्त परिस्थितीत विरोधीपक्षाच्या कार्यपद्धतीचाही काही फेरविचार होण्याची जरुरी आहे. विरोधीपक्षातल्या मंडळींनी विधिमंडळाच्या कामकाजावर बहिष्कार किती वेळ टाकायचा. सभात्याग किती वेळा करायचा. यालाही काही मर्यादा असावी. सभात्याग करण्यात विरोधीपक्षाचंच नव्हे तर सत्ताधारी पक्षाचे सदस्यही एवढे तरबेज झाले आहेत की, विधानसभेत अनेक वेळा कामकाजासाठी आवश्यक तेवढी गणसंख्या फक्त असते. बहुतेक सारे सदस्य न जाहीर केलेला सभात्याग करून इतर कामं करायला सटकलेले असतात. विधिमंडळात हजेरीची नोंद झाली की, आपण मोकळे झालो ही जी भावना आमदारांमध्ये आहे ती त्यांनी बदलायला हवी. आमदारांना विधानसभेत हजर राहण्याचं बंधन त्यांच्या पक्षानंच घालायला हवं. रिकाम्या बाकांपुढं कामकाज चालविण्याचा प्रकार शक्य तेवढा कमी व्हायला हवा. विरोधीपक्षांच्या आमदारांनीच खरं तर या दृष्टीनं स्वतःला बदलायला हवं. आपल्या आमदारांना त्यासाठी योग्य प्रकारंचं मार्गदर्शन करण्याची काही व्यवस्था यासाठी पक्षांनीच करायला हवी. पत्रकार, विधानसभेच्या कामात कर्तृत्व दाखवणारे माजी आमदार, निवृत्त सरकारी अधिकारी, काही ज्येष्ठ पत्रकार यांच्याकडून आमदारांना याबद्दल मार्गदर्शन घडू शकतं. विविध राजकीय विचार आणि त्या विचारानुसार येणारं वेगळेपण असणारच पण विधानसभेच्या कामकाजात त्याची अडचण येण्याची शक्यता नाही. विरोधीपक्ष म्हणून जबाबदारीनं काम करून दाखवण्याचे प्रयत्न गेल्या कित्येक वर्षात झालेलंच नाही. विरोध करायचा म्हणजे विधिमंडळाच्या कामकाजावर बहिष्कार घालायचा, सभात्याग करायचा किंवा बोंबाबोंब करून कामकाज अशक्य करून टाकायचं. पूर्वी लाल निशाण गट नावाचा एक छोटा कम्युनिस्ट विचारसरणी मानणारा पक्ष ज्या जिद्दीनं विधानसभेत आपलं काम करायचा ती जिद्द आज काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसनं स्वीकारायला हवी होती. दुर्दैवानं विसर्जित विधानसभेत असं चित्र निर्माण करण्यात विरोधीपक्ष दिसलाच नाही. विरोधात राहण्याऐवजी सत्तेत सहभागी होण्याची त्यांची मनीषा काही लपून राहिली नाही.
*विरोधीपक्षानं 'शडो कॅबिनेट' राबवावं*
विधिमंडळात निश्चितपणे काही व्यक्ती अभ्यासू असतात. काही अत्यंत नेकीनं विधानसभेत वागतात. पण ज्यावेळी अशा वृत्तीचे आमदार एकत्र येतील तेव्हाच त्यांचा प्रभाव शतपटीनं वाढेल. 'शडो कॅबिनेट' म्हणजेच सावली मंत्रीमंडळ वा प्रति सरकार ही कल्पना विरोधीपक्षानं प्रत्यक्षात आणायला हरकत नाही. महाराष्ट्रात अत्यंत प्रभावीपणे ही गोष्ट करता येणे शक्य आहे. शरद पवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठांनी यात लक्ष घेतलं पाहिजे. कदाचित असा प्रयोग होऊन मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, सहकारमंत्री, कायदेमंत्री, गृहमंत्री अशी सावली मंत्रिमंडळाची पर्यायी योजना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं लोकांकडे ठेवली तर पक्षातली होणारी फाटाफूट थांबेल, होणारी पक्षांतरही थांबू शकतील. नुसतं एका व्यक्तीला एक पद चिटकवलं की झालं सावली मंत्रिमंडळ-प्रति सरकार असा मात्र प्रकार होऊन चालणार नाही. ज्या व्यक्तीला जे पद मिळेल, त्यानं त्या खात्याचा कारभार जाणून घेऊन त्या खात्याबद्धल आपल्या ज्या कल्पना असतील त्याबद्दल तज्ञांचा, शासकीय अधिकाऱ्यांचा सल्ला घेऊन आपलं धोरण स्पष्ट करायला पाहिजे. सरकारचा जो मंत्री असेल त्या मंत्र्याच्या धोरणाला जरूर तेव्हा शह देऊन, जरूर तेव्हा दुरुस्त्या सुचवून, जरूर तेव्हा विरोध करून, आपलं व आपल्या पक्षाचं या विशिष्टखात्याबाबतचं धोरण कसं अधिक लोकहिताचं आहे, लोकाभिमुख आहे याची साक्ष लोकांपुढे ठेवायला हवी. या पर्यायी मंत्र्याला सहाय्य करण्यासाठी पर्यायी राज्यमंत्री, एवढंच नव्हे आमदारांपैकी तीन-चार जणांची सहाय्यक तुकडी देण्याची व्यवस्था पक्षानं करायला हवी. सत्ता राबवण्यासाठी आम्हीसुद्धा तयार आहोत, हे अशा प्रकारे लोकमानसावर ठसवता आलं असतं. चांगले शासक होण्याची कुवत कुणात आहे याची परीक्षा यामधून घडली असती आणि मुख्य म्हणजे सत्ताधारी मंडळीना या सावली मंत्रिमंडळाचा वचक वाटला असता. मात्र विसर्जित विधानसभेत हे चित्र दिसलं नाही. बोबाबोंब करण्यात आणि दांडगाई करून कामकाज बंद पाडण्यात पटाईत असणारे आमदार विधानसभा सुरू झाली की दिसतात. विधानसभेत त्यांचा युक्तिवाद ऐकावा, भाषणं ऐकावित अशा आमदारांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. निवडणुकीसाठी उमेदवारी मागणाऱ्यांची झुंबड उडते. दोन शब्द नीट बोलता-लिहिता न येणारे आणि कुठलंही समाजकार्य न करणारे सुद्धा आमदार होण्यासाठी पुढे सरसावतात, याचं कारण या गोष्टीचंच भांडवल असणारे विधानसभेत दिसतात. लोकशाही नुसतीच आपण सवंग केलेली नाही, ती पुरेपूर अपंग करण्याचा पराक्रम आपण करून दाखवला आहे. यात बदल घडवण्यासाठी आता काही करता आलं तर काही करण्याची जरुरी आहे. सत्तेवर कोणीही येवो, विरोधी पक्ष म्हणून बसण्याची वेळ ज्यांच्यावर येईल त्यांनी विरोधी पक्ष म्हणूनही आम्ही सत्ताधारी पक्षाएवढेच किंबहुना अधिक जबाबदार आहोत हे लोकांना पटेल एवढी लोकाभिमुख प्रभावी कर्तबगारी दाखवण्याची तयारी करावी. सरकार जे करू शकत नाही ते करून दाखवू शकत नाही ते करून दाखविण्याची कुवत आपल्यात आहे त्याची नुसती चुणूक जरी विरोधी पक्षानं दाखवली तरी लोक कदर करतात, हे वेळोवेळी लोकांनी दाखवून दिलंय. खरा रिमोट कंट्रोल लोकांच्याच हाती असतो हे राजकारण्यांना का कळत नाही?
*मतदारांना गृहीत धरलं गेलं*
आताच्या या विधानसभा निवडणुकीत सगळ्याच पक्षांनी आपणच सरकार बनवू, सत्ताधारी होऊ असं म्हटलं होतं. तसं पाहिलं तर महाराष्ट्राचं राजकारण हे चवली-पावलीचं झालंय. चार पक्ष आणि त्यांची युती-आघाडी यातच विभागलेल्या राजकारणात लोकांपुढं पर्याय राहिलेला नसतो. यावेळी 'नोटा'चा वापर मतदारांनी मोठ्या प्रमाणात केल्याचं आढळून आलंय. युती-आघाडीच्या द्वंदात वेगळंपण जाणवलं ते महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं! पूर्वी ते 'माझ्या हाती सत्ता द्या, सगळ्यांना सुतासारखं सरळ करतो!' म्हणत. यंदा मात्र त्यांनी आपली क्षमता लक्षांत घेऊन आम्हाला सक्षम विरोधी पक्षासाठी मतं द्या असा प्रचार केला. हे सक्रीय आणि सत्तेच्या राज्यकारणासाठी नवं होतं. विरोधीपक्ष बनण्यासाठी मतं मागणं हेही अनोखं होतं. लोकसभा निवडणुकीत 'लाव रे तो व्हिडीओ' म्हणत सत्ताधाऱ्यांचं वस्त्रहरण केलं होतं. आता ते विरोधीपक्षासाठी मतं मागत होते, मात्र मतदारांनी पारंपरिक पद्धतीनं मतदान केलं, त्यामुळं सक्षम विरोधीपक्ष म्हणून काम करण्याची संधीही मतदारांनी त्यांना दिली नाही. परंतु राज्यात सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवणारा विरोधीपक्ष हवाय हे वास्तव आहे. शरद पवारांच्या महत्प्रयासानंतरही काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्या आघाडीला विरोधकांत बसायला लागलंय. विसर्जित विधानसभेत काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षाचं काम हे विरोधीपक्ष म्हणून तेवढ्या क्षमतेनं झालं नाही. आज पुन्हा तीच जबाबदारी पार पाडण्याची संधी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीकडे आलीय. ती त्यांनी क्षमतेनं पार पाडली आणि सत्ता राबविण्यासाठी आपणच कसे योग्य आहोत हे दाखवून दिलं तर सत्तेचा माज आलेल्यांचा तो माज उतरल्याशिवाय राहणार नाही. पूर्वीच्या काळात यथा राजा तथा प्रजा म्हटलं जाई पण आज यथा प्रजा तथा राजा अस म्हणण्याची वेळ आलीय. सत्ताधारी आपल्या सत्तेचा पुरेपूर वापर आणि गैरवापर करत असताना, चौखूर उधळत असताना त्यांना वेसण घालण्याची नैतिक आणि घटनात्मक जबाबदारी विरोधीपक्षाची आहे. ती त्यांनी कर्तव्यनिष्ठेनं पार पाडली पाहिजे, एवढीच जबाबदार मतदारांची अपेक्षा आहे!
चौकट..........
*सुमार कुवतीची माणसं कटीवर बसलीत*
विधानसभेच्या निवडणुकीचे निकाल हाती आले आहेत. महाराष्ट्रानं कुणाला येत्या पाच वर्षासाठी आपले 'भाग्यविधाते' म्हणून निवडलं आहे हे स्पष्ट झालंय. पण खरोखरच महाराष्ट्राचे भाग्य या विधानसभेवर निवडून येणार्या २८८ लोकांच्या हातात आहे का? ह्या महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये खरोखर महाराष्ट्राच्या कल्याणाच्या प्रश्नावर लक्ष दिलं जातं? निवडून गेलेले विधानसभेत किती वेळ असतात, काय बोलतात, कसं बोलतात याकडं कधी मराठी माणूस लक्ष देतो? आमदार म्हणून जे निवडून येतात ते करतात काय, याचा आढावा वर्षाच्या अखेरीस मतदार घेतात? काही आमदार आपल्या कामाचा हिशेब दरसाल आपल्या मतदारांना देतात ही गोष्ट खरी आहे. पण हा हिशोब सुद्धा द्यायची ही एक फॅशन झालीय, असा अनुभव अनेकांनी दिलेले हिशोब चाळल्यावर येतो. घडलेल्या कामाचं श्रेय उपटण्याचा आणि न झालेल्या गोष्टींची जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार चतुराईनं या पत्रकात केलेला असतो आणि ह्या पत्रिका दिमाखदार छापून घेण्यासाठी त्यांना प्रायोजक देखील मिळालेले असतात. योजक आणि प्रायोजक मिळविण्याच्या खुब्या आत्मसात करणं हाही राजकीय हुशारीचा भाग आहे. अशा खुब्या हेरणारे हुशार महाराष्ट्रात खुप पसरलेत. मराठी भाषा, मराठी अर्थकारण, मराठी उद्योग, मराठी रंगभूमी, मराठी चित्रपट, मराठी पत्रकारिता या सर्व क्षेत्रातही मराठी राजकारणाप्रमाणेच यशस्वी होण्याच्या खुब्या गवसलेली सुमार कुवतीची माणसं कटीवर स्थापन झाली आहेत. ती गाजत आहेत, वाजत आहेत, पण महाराष्ट्राची मात्र सर्वच क्षेत्रात पिछेहाट होत आहे. शिखरापर्यंत पोहोचण्याचे दोनच मार्ग असतात, एक सरपटत सरपटत अडथळे टाळत वरपर्यंत जाण्याचा, दुसरा शिखराकडे झेपावून शिखरावर विराजमान होण्याचा. अशी झेप घेऊन शिखर गाठणाऱ्याची संख्या जेवढी अधिक तेवढा समाज जिवंत. तेवढे समाजात चैतन्य अधिक. कारंज्यात उडणारे पाण्याचे फवारे जसे सारखे वरवर जात असल्याचं भासतं, अशी उत्तुंग कर्तृत्वकडे झेपावणाऱ्या माणसांची कारंजी समाजात असावी लागतात. कारंजातला वर झेपणारा प्रत्येक थेंब काही क्षणातच खाली येत असतो, पण खालून वर उसळणारे दुसरे थेंब ह्या खाली येणाऱ्या थेंबाचे अस्तित्व जाणवूच देत नाहीत. ते त्याला वरचेवर झेलत ठेवतात. असा वर जाणाऱ्यांचा जोश खाली कोसळणाऱ्यांनाही सावरतो. निदान त्यांचे कोसळणे आपल्या पोटात सामावून टाकतो. अशी कारंजी आपोआप कुठे उसळतही असतील, पण ती घडवावी लागतात हेच खरं! हे घडवणारे असतात साहित्यिक-पत्रकार-विचारवंत-भाष्यकार-प्रत्यक्ष कृतीतून आदर्श घडवणारे कर्मवीर-महर्षी-महात्मे. महाराष्ट्र एककाळ अशा नररत्नांची खाण असल्यासारखा होता. आणि तो जेव्हा तसा होता तेव्हाच तो भारताचा आधार होता! थोडं मागं वळून बघितलं तर कितीतरी प्रेरणादायी माणसं आपल्याला दिसतात. सभोवताली असलेल्यात असे प्रेरणेची जितेजागतं उगमस्थानं मात्र दिसत नाहीत. याचं शल्य सर्वांनाच वाटलं पाहिजे!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment