'
टिट फॉर टॅट' म्हणत, 'दलितांवर अत्याचार घडेल तिथंच उत्तर द्यायचं', अशा आक्रमक ध्येयानं पछाडलेल्या बंडखोर तरुणांनी दलित पँथरची स्थापना केली, त्याला आता ५० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. ४८ वर्षांपूर्वी, म्हणजे १० जानेवारी १९७४ ला दलित पँथरच्या मोर्चावर दगडफेक झाली होती आणि त्यात भागवत जाधव नावाचा पँथर मृत्युमुखी पडला होता. दलित पँथर नामक भारताच्या सामाजिक इतिहासातल्या जळजळीत प्रतिक्रियेचा घेतलेला हा धांडोळा.पँथरची पहिली झेप
प्रत्येक देशामध्ये अनेक चळवळी होऊन जातात. परंतु अशाकाही चळवळी असतात, की ज्यामुळे सर्व समाज त्या चळवळीची मुख्य घोषणा आणि मागण्या यांचा विचार करायला सुरुवात करतो. त्याचे दीर्घकालीन परिणाम होतात. त्यापैकी ‘दलित पॅंथर’ ही एक थरारक व झंझावाती चळवळ! १९७२ मध्ये ‘नवाकाळ’मध्ये छोटीशी बातमी आली. प्रत्येक देशामध्ये अनेक चळवळी होऊन जातात. परंतु अशाकाही चळवळी असतात, की ज्यामुळे सर्व समाज त्या चळवळीची मुख्य घोषणा आणि मागण्या यांचा विचार करायला सुरुवात करतो. त्याचे दीर्घकालीन परिणाम होतात. त्यापैकी ‘दलित पॅंथर’ ही एक थरारक व झंझावाती चळवळ! १९७२ मध्ये ‘नवाकाळ’मध्ये छोटीशी बातमी आली. दलितांमधील महत्त्वाचे लेखक एकत्र येऊन एका क्लासरूममधील मीटिंगमध्ये रिपब्लिकन पक्षामध्ये असलेले नाकर्ते नेतृत्व आणि त्याला पर्याय कोणता, याचा विचार करण्यासाठी जमणार होते. राजा ढाले, ज. वि. पवार, नामदेव ढसाळ, अविनाश महातेकर, लतिफ खाटिक आदी साहित्यिक मंडळी, तसेच बाबूराव बागूल, भाई संगारे इत्यादी मंडळी चर्चेला बसणार होती. तिथे त्यावेळच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या नेतृत्वाने दलितांच्या प्रश्नांवर घेतलेली बोटचेपी भूमिका आणि त्याच्याकडून कॉंग्रेस पक्षाचे केले जाणारे लांगुलचालन याविरोधात ठराव मंजूर करण्यात आला. राजा ढाले उत्तम साहित्यिक, कवी आणि नव्या पद्धतीने भित्तीपत्रिका चालवीत होता. ‘विद्रोह’ त्याचे नाव. ‘विद्रोह’मध्ये त्याच्या उत्तम हस्ताक्षरात असलेले लेख, कविता आणि विचार करायला लावणारी धक्कादायक रेखाचित्रे नियमित वा अनियमितपणे प्रसिद्ध होत होती. नामदेव कवी म्हणून हळूहळू प्रसिद्ध व्हायला लागला होता. या सर्वाच्या खळबळीमागे त्यावेळेस संपूर्ण भारतात आणि महाराष्ट्रात दलितांवर होणारे अत्याचार हे मुख्य कारण होते. त्याविरोधात आरपीआय, काँग्रेस किंवा कुठलाच विरोधी पक्ष ठोस पावले उचलण्यास तयार नव्हता. म्हणून जमलेल्या या बंडखोर मंडळींनी ‘ब्लॅक पॅंथर’च्या धर्तीवर गोऱ्यांच्या वर्चस्वाला आव्हान देणाऱ्या चळवळीसारखी महाराष्ट्रात स्वसंरक्षणासाठी आणि ब्राह्मणवादाला शह देण्यासाठी संघटना स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. तिचे नाव- ‘दलित पॅंथर.’ योगायोगाची गोष्ट म्हणजे पूर्वीसुद्धा शूद्रांचा काही अंशी ‘दलित’ असाच उल्लेख केला जात होता. पण यावेळी ‘दलित’ हा शब्द व्यापक अर्थाने वापरला गेला. संघटना स्थापन झाल्याची नोंद प्रत्येकाने घेतली आणि हीच दलित पॅंथरची पहिली झेप होती.
या संघटनेचे संस्थापक सामान्य परिस्थितीतून तसेच अतिशय गरीब वर्गातून आलेले, जगण्याची धडपड करणारे असे होते. सर्वामध्ये बंडखोरी ठासून होती. त्यांनी ती कृतीत उतरवून दाखवली. भारतीय स्वातंत्र्याला २५ वर्षे झाली तेव्हा १९७२ मध्ये राजा ढाले यांनी ‘साधना’ साप्ताहिकात एक दाहक लेख लिहिला. या देशात गरीबांना जगता येत नाही. किलवेनमनी (तामिळनाडू) येथे ४२ दलित, भूमिहीन शेतकऱ्यांची जमीनदारांकडून हत्या करण्यात आली. महाराष्ट्रात अनेक गावांत दलित स्त्रियांची नग्नावस्थेत धिंड काढण्यात आली. याबद्दलचा उद्रेक म्हणून खळबळजनक शीर्षकानिशी तो लेख प्रसिद्ध झाला होता. ज्या देशात दलित स्त्रियांची अब्रू झाकली जात नाही, तिथे तिरंग्याचा काय उपयोग, अशा अर्थाचा तो लेख होता. ढालेंच्या त्या लेखामुळे दलित समाजात, विशेषत: तरुणवर्गात आणि पुरोगामी समाजातही अक्षरश: भूकंप झाला. नामदेव ढसाळ तेव्हा मुंबईतील रेड लाइट एरियात राहत होता. दलितांना नाइलाजाने वेशीबाहेरच्या वस्त्यांमध्ये राहावे लागे. तसेच त्यालाही गोलपिठय़ाला राहावे लागत होते. वडील पेशाने खाटिक. दिवसाची तुटपुंजी मजुरी आणि मटण कापताना उरलेले मटण व खिमा घेऊन ते घरी यायचे. नामदेवचा ‘गोलपिठा’ असा जन्मला. बहुतेक दलित साहित्यिक, लेखक, कवी हे उपेक्षित,झोपडपट्टीत, माटुंगा लेबर कॅम्पपासून ते माझगाव खड्डा, सातरस्ता, बीडीडी चाळी इत्यादी वस्त्यांमध्ये राहत होते. २५ वर्षांच्या स्वातंत्र्याचा अभिमान बाळगणाऱ्यांना ढालेंची तिरंगा झेंडय़ाविषयीची ही प्रतिक्रिया धक्का देणारी होती. कोणते खरे स्वातंत्र्य, हा प्रश्न दलित पॅंथरने सर्वासमोर ठेवला आणि तिथून वेताळ पंचविशीची कथा सुरू झाली. या प्रश्नाला राजा विक्रमाला उत्तर देणे अशक्य होते, तसेच सामान्य माणसांना आजही त्याचे उत्तर मिळणे अशक्य आहे.
पॅंथरच्या झंझावाती काळातील पहिला मोर्चा आव्हानात्मक होता. वरळीतील राजा ढालेंच्या एका ख़ळबळजनक भाषणाला पाठिंबा देण्यासाठी व त्यांच्यावर पोलिसांनी केलेल्या पाशवी हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी तो उग्र मोर्चा भोईवाडा-परळ भागात काढण्यात आला होता. त्यावेळी निवडणुकीचे वारे वाहू लागले होते. हा मोर्चा अगदी वेगळ्या प्रकारे काढलेला होता. सभाबंदी आणि जमावबंदी लागू होती. त्याही परिस्थितीत पोलिसांचा निषेध करण्यासाठी सुमारे २० हजार दलित स्त्री-पुरुष आणि तरणीबांड पोरे प्रचंड संख्यने बिळातून उंदीर यावेत तसे चाळींच्या घळीतून तसेच दोन इमारतींच्या मधल्या जागेतून अचानक एकत्रित झाले. सणसणीत घोषणा देत संचारबंदी मोडून मोर्चा निघाला. मोर्चावर लाठीचार्ज झाला. मोर्चावरच्या या लाठय़ांचे वळ मात्र सर्व दलित समाजावर बसले. पुढे वरळीत अनेकदा काही उपद्रवी शक्तींनी मुद्दाम दंगली घडवून आणल्या. वरळीच्या चाळींत दोन जमातींमध्ये दंगल पेटवली गेली. त्यावेळी प्रथमच जाहीररीत्या लोकन्यायालय स्थापन केले गेले आणि अ‍ॅड्. निलोफर भागवत यांनी वरळीच्या दंगलीत ११ दलित गोळीबारात का मारले गेले, याबद्दलचा अहवाल तयार केला.
दलित पॅंथरने ‘दलित’ या शब्दाला व्यापक अर्थ दिला. त्याचे तरंग महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशाच्या अनेक प्रांतांतील तळागाळातील समाजांत उठले. पॅंथर त्यावेळी आणि आजही तरुणांना नुसते आकर्षित करीत नाही, तर विचार करायला लावते. पॅंथरच्या मोर्चातील घोषणांमुळे मूळ प्रश्नाला हात घालण्याची एक सवय लागली. ‘तस्करी अर्थरचनेवरील दलित पॅंथरचा घणाघाती घाव’ ही अविनाश महातेकरांनी लिहिलेली पुस्तिका अत्यंत गाजली. पॅंथरने भुकेकंगाल दलितांना रस्त्यावर आवाज देऊन राहण्याचा हक्क व जगण्याचा हक्क झगडून मिळवण्यास आणि ताठ मानेने उभे राहण्यास शिकवले. १९६७ मध्ये सर्वत्र पडलेला दुष्काळ तसेच पंचवार्षिक योजना अपयशी ठरल्याने मोठय़ा प्रमाणात वाढलेली बेकारी, लोकसभेने नेमलेल्या इलाया पेरुमल कमिटीचा दलितांवरील अत्याचारांबद्दलचा धक्कादायक रिपोर्ट आणि शासकीय उदासीनता यामुळे प्रचंड प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला होता. ७२ मध्ये महाराष्ट्रात प्रचंड दुष्काळ पडला होता. ज्यामुळे असंतोषाचे रूपांतर उद्रेकात होऊ नये म्हणून जगातील पहिले सामाजिक औषध- रोजगार हमी योजना आणली गेली. गावा-गावांमध्ये दलितांचा रस्त्यावरची खडी फोडण्याच्या कामासाठी वापर करून घेतला गेला. ग्रामीण भागातून मुंबई, पुणे, नाशिक यांसारख्या मोठय़ा शहरांमध्ये दलितांचे लोंढे आले. त्यातल्या बहुतेकांनी पॅंथरचे झेंडे रोवून आपला निवारा तयार केला आणि जगण्याचा हक्क मिळवला. पॅंथर चळवळीचा हा फार मोठा परिणाम होता.
पॅंथरचा जाहीरनामा जसा गाजला, तशाच या लहान लहान चळवळीही गाजल्या. सिद्धार्थ होस्टेलच्या एका खोलीमध्ये दोन दिवस कोंडून घेऊन राजा ढाले, नामदेव व मी असा तिघांनी चर्चा करून तो जाहीरनामा तयार केला होता. पॅंथरच्या पहिल्याच उद्रेकाच्या काळात सर्व डाव्या संघटना आणि दिल्लीतून विचारणा करण्यात आली की, आता त्यांना नेमके पाहिजे आहे तरी काय? तेव्हा आपोआप उत्तर गेले की, दलित समाज सर्व ठिकाणी, अगदी सार्वजनिक क्षेत्रातल्या नोकऱ्यांमध्येसुद्धा एक टक्क्य़ापेक्षाही कमी आहे. दलितांसाठी राखीव जागा पाहिजेत आणि त्या निश्चित करायला पाहिजेत. या मागणीचा परिणाम होण्यास थोडा कालावधी गेला, परंतु शंभर बिंदू नामावलीचे रोस्टर आले. सुरुवातीला रोस्टरच्या जागा कशा भरायच्या, हा प्रश्न होता. प्रस्थापित उच्चवर्णीयांनी आरंभीच्या काळात रोस्टरचा चलाखपणे उपयोग करून दलितांना राखीव जागा मिळणार नाहीत अशी खबरदारी घेतली. नंतर थोडीफार परिस्थिती बदलली. आज जागोजागी खासगी क्षेत्रामुळे आणि सार्वजनिक क्षेत्र जवळजवळ नामशेष होत चालल्याने राखीव जागा अदृश्य झाल्या आहेत. मधल्या काळात नोकरशाहीने रोस्टरचे प्रमाण आणि जागा खाऊन टाकल्या. दलित समाजातून रोस्टरचा फायदा मिळवलेले खूप तरुण होते. परंतु राखीव जागांचा व्यापक उपयोग करण्याचे आणि अभ्यास करण्याचे धाडस त्यांनी दाखविले नाही.
दलित पॅंथर चळवळीचा केवळ दलित पुरुषांवरच नाही, तर महिलांवर आणि सभोवताली असलेल्या इतर जातीजमातींवरही प्रचंड प्रभाव पडला. दलित पॅंथरला केवळ तीन वर्षांचा काळ जाहीरपणे चळवळ करण्यासाठी मिळाला. नंतर आणीबाणी आली. आणीबाणीला पॅंथरनेच प्रथम विरोध केला. सर्वच समाजांतील युवक आणीबाणीच्या विरोधात एकवटले होते. पॅंथरच्या मोठय़ा नेतृत्वाच्या एका गटाने जयप्रकाश नारायण यांच्या चळवळीस पाठिंबा दिला. आधीच गिरणी कामगारांच्या एका मोर्चातील सहभागामुळे हाडाचा कम्युनिस्ट कोण, यावरून वादंग निर्माण झाला होताच. तिथूनच पॅंथरचे नेतृत्व दुभंगण्यास सुरुवात झाली. वास्तविक समाजाला आपले प्रश्न बेधडकपणे सोडवणारे नेतृत्व, संघटना पाहिजे होती. पण नंतरच्या काळात त्याला उतरती कळा लागली. दलित चळवळीमध्ये प्रामुख्याने गरीब वस्तीतील, चाळींमधील आणि झोपडपट्टय़ांतील नेतृत्व आपोआप तयार झाले होते. प्रत्येक शाखेला ‘छावणी’ हा पर्यायी शब्द दिला गेला होता. वस्त्यांमध्यल्या सभेत दहा माणसे असोत की दहा हजार असोत- पोटतिडकीची, बोधप्रद आणि समाजाने आंदोलनात सहभाग घ्यावा याकरता त्वेषाने भाषणे होत. भाषणाच्या सुरुवातीला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, जोतिबा फुले, शाहूमहाराज आणि इतर सामाजिक क्रांतिकारकांना अभिवादन केले जाई. सर्वानाच- अगदी डाव्या पक्षांनादेखील चकित करणारे, कोणताही पक्ष न फोडता आणि कुणाच्या नेतृत्वाखाली न जाता स्वयंभू पद्धतीने ही चळवळ उभी राहिली. या चळवळीवर त्यावेळची जागतिक परिस्थिती, पॅरिसमधील विद्यार्थ्यांचा उठाव, व्हिएतनामचे युद्ध, चीनमधील सांस्कृतिक क्रांती यांचा जसा परिणाम झाला होता, तसाच विद्रोही साहित्याचाही खोलवर परिणाम झालेला होता. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर महिला दलित पॅंथरमध्ये सामील झाल्या. याचे मुख्य कारण दलित स्त्रियांवर अत्याचार होत होते. हातात सायकलची चेन आणि काठय़ा घेऊन त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी दलित तरुण उभे ठाकले. गावातील नरबळी अथवा स्त्रियांची नग्न धिंड काढणे अशा अमानुष अत्याचारांच्या विरोधात त्यांनी केवळ भाषणेच केली नाहीत, तर संबंधित गावांत जाऊन अत्याचार करणाऱ्या लोकांना त्यांनी जाबही विचारला. अत्याचारास याप्रकारे तात्काळ उत्तर देण्याचा हा प्रकार तेव्हाच्या जुन्या पद्धतीने मोर्चे काढणे आणि बंदच्या राजकारणापेक्षा वेगळा मार्ग दाखवणारा होता.
पुढे निवडणुकीच्या राजकारणात पॅंथरसारखी चळवळ संकुचित पावली. वरळीतील लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीवर दलितांवरील अत्याचारांचा निषेध म्हणून २० हजार मतदारांनी बहिष्कार टाकण्याचा पहिला प्रयत्न झाला. आणि त्याचा राजकीय अर्थ सत्ताधाऱ्यांनी समजून घेतला. जरी पॅंथर संघटना पुढे सक्रीय स्वरूपात राहिली नाही तरी मराठवाडय़ातील दंगलीच्या वेळी दलितांनी प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला. पॅंथर चळवळ तसेच सर्वच समाजांतील जागृत झालेल्या तरुणांनी आणीबाणीला केलेला प्रखर विरोध हा सगळा प्रकार सत्ताधाऱ्यांचा थरकाप उडवणारा होता. म्हणूनच मुद्दाम मराठवाडय़ातील दंगली घडवून आणल्या गेल्या. दलित वस्त्या बेचिराख केल्या गेल्या त्या याच कारणामुळे. यातूनच पुढे संपूर्ण महाराष्ट्रात भूमिहीनांचे सत्याग्रह आणि नामांतरासाठी झालेला लढा, महाराष्ट्रातील रस्त्यांवर नाकेबंदी करणारी चळवळ मोठय़ा प्रमाणात घडून आली. हा जसा काळाचा परिणाम होता, तसाच पॅंथरच्या विचारांचाही. ही आंदोलने शांततेच्या मार्गाने झाली. दलितांनी कधीही अतिरेक केला नाही किंवा ती अतिरेकी चळवळही नव्हती. म्हणूनच आजही सर्वसामान्यांना पॅंथरसारखा दरारा असणारी संघटना मनापासून हवी आहे. आजही दलित तरुण आखीव पद्धतीने लिहिलेल्या पॅंथरच्या जाहीरनाम्याकडे अभ्यासू वृत्तीने पाहतात. त्यातली धनदांडग्यांच्या वर्चस्ववादाला व ब्राह्मणवादाला आव्हान देणारी भूमिका त्यांना पटते. कारण ते वास्तव आहे. आजही दलित समाजातील बहुसंख्य लोक म्हणतात की, बाबासाहेब आंबेडकरांनी राखीव जागांची घटनात्मक तरतूद केली, पण त्याचा आटणारा प्रवाह पॅंथरने रोखला आणि त्याला रोस्टर स्वरूपात प्रत्यक्षरूप दिले. आम्ही हे केले, हे लोकांनी सांगितले, हेच या चळवळीचे यश म्हणता येईल.
मात्र, फक्त शहरी वस्तीमधून निर्माण होणारे नेतृत्व फार काळ टिकत नाही, हे सत्यही उमगले. डॉ. बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाच्या शैलीत हा महत्त्वाचा भाग होता. त्यांनी शहरी आणि गावकुसाबाहेरच्या, वेशीबाहेरच्या लोकांना उठवले, जागृत केले आणि संघर्ष करायला शिकवले. भारतीय स्वातंत्र्यानंतर सामान्य लोकांनी काय काय कमावले आणि काय गमावले, याचे प्रतिबिंब पॅंथर चळवळीत कमी-अधिक प्रमाणात दिसते. पॅंथरने दलितांना राजकीय लाचारी सोडून स्वाभिमान शिकवला. वास्तविक पाहता १९७० ते ८० च्या दशकात झालेल्या चळवळींमध्ये खूप मोठे धक्के बसले. त्यात अपयश आले तरी त्यावेळच्या नेतृत्वाला संपूर्ण दोष देता येत नाही. जहाल प्रश्नांविरुद्ध तत्काळ लढणे आवश्यक होते. जागतिक पातळीवर सर्व राष्ट्रांमध्ये हेच दिसते. पण त्यातून नेतृत्वाने धडे घेतले पाहिजेत. चिरेबंदी संघटना आणि लवचिक, सर्वव्यापी विचारांची बैठक ही आजच्या काळाची नितांत गरज आहे. सरतशेवटी जेव्हा मूर्ख म्हातारा डोंगर हलवतो आणि खणतो, तेव्हा डोंगर वाढत नाही, पण समाज मात्र हलतो.
१९७२ ला स्थापन झालेल्या दलित पँथरची बीजं त्या आधीच्या १६ वर्षांतल्या घडामोडींत होती. त्यामुळं त्या १६ वर्षांत, म्हणजे १९५६ पासून १९७२ पर्यंत नेमक्या काय घटना घडल्या, यावर नजर टाकल्यास दलित समाजातल्या काही तरुणांना पँथरसारख्या संघटनेच्या स्थापनेची गरज का वाटली असावी हे लक्षात येतं. त्यामुळं तिथूनच आरंभ करायला हवा. ६ डिसेंबर १९५६ रोजी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आबंडेकर यांचं निधन झालं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या निधनानंतर १० महिन्यांनी, म्हणजे ३ ऑक्टोबर १९५७ ला बाबासाहेबांनी स्थापन केलेल्या 'शेड्युल कास्ट फेडरेशन' नागपूरच्या दीक्षा भूमीवर बरखास्त करण्यात आलं आणि रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना करण्यात आली. या नव्या पक्षाचे अध्यक्ष झाले बॅ. एन. शिवराज, तर भैय्यासाहेब आंबेडकर, दादासाहेब गायकवाड, दादासाहेब रूपवते, अॅड. बी. सी. कांबळे इत्यादी बाबासाहेबांसोबत काम केलेली मंडळी यात होती. पण डॉ. आंबेडकर यांना अभिप्रेत असलेला रिपब्लिकन पक्ष एका वर्षातच फुटला. ३ ऑक्टोबर १९५८ ला या पक्षाचे दोन गट पडले.
रिपब्लिकन पक्षाची पहिली फूट
रिपब्लिकन पक्षाची ध्येय-धोरणं तयार न झाल्याची खंत व्यक्त करत वर्षभरातच अॅड. बी. सी. कांबळे यांच्यासह दादासाहेब रुपवते आणि इतर काही नेते बाहेर पडले. उरले ते दादासाहेब गायकवाड आणि आणखी काही नेते. कांबळे आणि गायकवाड अशा दोन गटात वर्षभरातच रिपब्लिकन पक्षाचे आणखी तुकडे झाले. पुढे दोनाचे चार, चाराचे पाच होत होत रिपब्लिकन पक्ष विविध गटांमध्ये फुटत गेला. रिपब्लिकन पक्षाचे आजही अनेक गट-तट दिसतात, त्याची सुरुवात इथून झाली. रिपब्लिकन पक्षातलं आर. डी. भंडारेंसारखे नेते १९६५ च्या सुमारास काँग्रेसवासी झाले. त्यानंतर दादासाहेब रुपवतेही काँग्रेसमध्ये गेले. असं करत कुणी कम्युनिस्टांच्याजवळ, तर कुणी काँग्रेसच्याजवळ रिपब्लिकन पक्षाचे नेते जात राहिले आणि पर्यायानं रिपब्लिकन पक्ष खिळखिळा होऊ लागला. या सगळ्या घटनांनी दलित समाजाची घोर निराशा होत गेली. त्यात स्वातंत्र्यानंतरचं हे पहिलं दशक होतं. स्वतंत्र भारताची नवी यंत्रणा तळागाळात आता कुठे पोहोचू पाहत होती, त्यात दीन-दलितांपर्यंत पोहोचण्यास बराच अवधी लागत होता. किंबहुना, पोहोचतच नव्हती किंवा पोहोचू दिली जात नव्हती. त्याचवेळी, दलितांवर अत्याचाराच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत होत्या. त्यामुळं बाबासाहेबांच्या अनुपस्थितीत पोरका झाल्याची भावना दलित समाजात निर्माण झाली होती. या सर्व निराशाजनक घटनांसह ७० चं दशक उजाडलं. या दशकानं दलित समाजाला वेठीस धरलं होतं. त्यातच मागासवर्गीयांसाठी नेमलेला एलिया पेरुमल समितीचा अहवाल संसदेत सादर झाला.
एलिया पेरुमल यांचा कानठळ्या बसवणारा अहवाल
दलित अत्याचारांवरून केंद्र सरकारला धारेवर धरण्यात आल्यानंतर १९६५ साली या विषयावर अभ्यासासाठी दाक्षिणात्य खासदार एलिया पेरुमल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली गेली. या समितीनं ३० जानेवारी १९७० रोजी आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला. मात्र, तो इतका स्फोटक होता की, तो संसदेच्या पटलावर ठेवण्यास सरकार साशंक होता.
अखेर विरोधकांच्या पाठपुराव्यानंतर एलिया पेरुमल समितीचा अहवाल १० एप्रिल १९७० रोजी संसदेच्या पटलावर ठेवण्यात आला. एखाद्या बॉम्बस्फोटाप्रमाणे कानठळ्या बसाव्यात, कानाचे पडदे फाटले जावेत, तसं या अहवालामुळं जनमानसात संताप व्यक्त झाला. त्यातही विशेषत: दलित समाजात! असं काय होतं, या अहवालात, तर दलितांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या क्रूर पद्धती आणि त्यांची तळपायाची आग मस्तकात जावी अशी आकडेवारी समोर आली होती. दलित स्त्रियांची नग्न धिंड काढणं, पाणवठे बाटवले म्हणून बेदम मारहाण करणं, पाटलासमोर चांगले कपडे घालून आला म्हणून चाबकानं मारणं, बलत्कार, गुप्तांगांना चटके, दलितांच्या पाणवठ्यांवर विष्ठा टाकणं असे नाना प्रकार या एलिया पेरुमल समितीच्या अहवालातून समोर आलं होतं. हे एकीकडं होत असताना, त्याचवेळी महाराष्ट्रात दलित अत्याचाराची एकामागोमाग एक प्रकरणं समोर येत गेली. १९७० च्या आसपास महाराष्ट्रात घडलेल्या या काही घटनांचा उल्लेख नामदेव ढसाळ त्यांच्या 'दलित पँथर : एक संघर्ष' या त्यांच्या पुस्तकात केलाय. दलित तरुणांमध्ये आग पेरणाऱ्या त्या घटनांमधली एक घटना होती पुण्यातली. पुणे जिल्ह्यातल्या इंदापूर तालुक्यात बावडा गावी अस्पृश्यांवर बहिष्कार टाकण्यात आला होता. सरकार यातल्या गुन्हेगारांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप होत होता. कारण ज्या शहाजीराव पाटलांनी अस्पृश्यांवर बहिष्कार टाकला होता, त्यांचे भाऊ शंकरराव बाजीराव पाटील हे महाराष्ट्र सरकारामध्ये राज्यमंत्री होते. राज्यमंत्री शंकरराव पाटलांनी राजीनामा द्या अशी मागणी होत असतानाच, परभणीतल्या ब्राह्मणगावात १४ मे १९७२ ला बौद्धवाड्यातल्या दोन स्त्रियांना नग्न करून गुप्तांगावर बाभळीच्या काट्याचे फटके मारत गावभर धिंड काढण्यात आली. या स्त्रियांचा गुन्हा असा होता की, सोपान दाजीबा नामक व्यक्तीच्या विहिरीवर पाणी पिणं, पुढं ब्राह्मणगावची घटना असो वा गवई बंधूंचं डोळे काढण्याची घटना असो. एकामागोमाग एक घटना महाराष्ट्राभर घडत होत्या. या सगळ्या घटनांमुळं दलित समाजातले तरुण अस्वस्थ होत होता. आणि या सगळ्याची परिणिती झाली संतप्त दलित तरुणांच्या जळजळीत प्रतिक्रियेत! अर्थातच ती प्रतिक्रिया होती ते म्हणजे ....दलित पँथर!
दलित युवक आघाडी ते दलित पँथर
सत्तरच्या दशकात वडाळ्याच्या सिद्धार्थ विहार वसतिगृहात दलित युवक आघाडीचा जन्म झाला. बाबासाहेबांनी स्थापन केलेल्या पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीचंच हे वसतिगृह होतं. वसतिगृहे ही चळवळीची केंद्रेच असतात. विशेषत: बाबासाहेबांच्या चळवळीची वैचारिक धुरा वाहून नेण्याचं काम ह्या वसतिगृहानं केलंय. हे म्हणणं खरंही मानायला हवं. कारण दलित पँथरची बीजं या वसतिगृहात जन्मलेल्या दलित युवक आघाडीतच सापडतात. कारण दलित पँथरमध्ये पुढे सक्रिय झालेले सर्व कार्यकर्ते आधी कमी-अधिक प्रमाणात दलित युवक आघाडीशी संबंधितच होते. तर या दलित युवक आघाडीनं पुण्याल्या बावडा बहिष्काराबाबत चर्चा झाली. सिद्धार्थ विहारमध्ये राजा ढाले, भगवान झरेकर, वसंत कांबळे, लतिफ खाटीक, काशिनाथ तुतारी, अनंत बच्छाव वगैरे लोक होते, त्यांनी युवक आघाडी काढली. तिनं मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यावर मोर्चा आयोजित केला. मुख्यमंत्र्यांना निवेदन वगैरे दिल्यावर त्यांनी सांगितलं की, तिथे बावडा इथं जाऊन आम्हाला रिपोर्ट द्या. त्यावर ज. वि. पवार यांचं म्हणणं होतं की, आम्ही तिथं जाऊन रिपोर्ट द्यायचा, तर मग सरकार कशासाठी आहे? त्यांच्याकडं पोलीसयंत्रणेसह. सगळी यंत्रणा आहे. त्यामुळं सरकारनंच हा रिपोर्ट बनवायला हवा. या बैठकीतून नामदेव ढसाळ आणि ज. वि. पवार बाहेर पडले. या दोघांनीही दलित पँथरच्या स्थापनेच्या कल्पनेचा विचार सारखाच मांडला आहे. सिद्धार्थ विहारमधल्या बैठकीतून बाहेर पडल्यानंतर अन्याय-अत्याचार करणाऱ्यांवर जरब बसवणारी अंडरग्राऊंड चळवळ असावी असा विचार झाला. नामदेव ढसाळ आणि ज. वि. पवार हे कामाठीपुऱ्यात जवळ-जवळ राहत. ज. वि. पवार बँकेत कामाला होते. एकदा कार्यालयात जाताना नामदेव ढसाळ सोबत होते आणि त्यावेळी रस्त्यातच दक्षिण मुंबईतल्या अलंकार सिनेमा ते ऑपेरा हाऊस दरम्यान दलित पँथरची कल्पना सूचली.
ज. वि. पवार हे त्यांच्या 'आंबडकरोत्तर आंबडकरी चळवळ'च्या चौथ्या खंडात ही माहिती दिली आहे. या माहितीबाबत अर्जुन डांगळेंचे आक्षेप आहेत आणि त्यांनी 'दलित पँथर : अधोरेखित सत्य' या त्यांच्या पुस्तकात त्याबाबत विस्तृतपणे बाजू मांडलीय.
'पँथर'च का?
'दलित पँथर' म्हटल्यावर या शब्दांतच एक आक्रमकता जाणवते. त्यावेळची स्थिती आणि दलित पँथरची रणनीती पाहता, तिला तसं रूपही प्राप्त झालं होतं. मात्र, आजही दलित समाजात पँथरविषयी आपुलकीची भावना दिसतेय, पण दलित पँथर हे शब्द कुणी टिपलं, ज्याला इंग्रजीत कॉईन केलं म्हणतो. त्याविषयीही सुद्धा वेगवेगळे दावे आढळतात. राजा ढालेंचं कायम असं म्हणणं होतं की, अमेरिकेतल्या ब्लॅक पँथरचं वृत्त असलेले टाइम्सचे अंक मी आणत होतो. त्यावर चर्चा होत होती. त्यातून हे नाव पुढं आलं. मात्र, नामदेव ढसाळांनी हा दावा अमान्य केला होता. दलित पँथरमध्ये पुढे सक्रीय राहिलेले प्रल्हाद चेंदवणकर आणखी वेगळी मांडणी करतात. शरणकुमार लिंबाळे यांच्या 'दलित पँथर' पुस्तकात यासंबंधी चेंदवणकरांचा लेख समाविष्ट आहे. चेंदवणकर लिहितात, "१९७१ साली महाडमध्ये बौद्ध साहित्य संमेलन झालं होतं. बाबूराव बागूल संमेलनाध्यक्ष होते. इथं एका परिसंवादात डॉ. म. ना. वानखेडे यांनी अमेरिकेतील कृष्णवर्णीय साहित्याबद्धल माहिती दिली. ही माहिती अनेकांसाठी नवीन होती. अमेरिकेतला कृष्णवर्णीय आणि भारतातला दलित यांची तुलना करून डॉ. वानखेडेंनी कृष्णवर्णीय माणूस आता कसा जागृत झालाय, यावर भाष्य केलं होतं. सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी संतप्त कृष्णवर्णीय तरुणांची 'ब्लॅक पँथर' ही लढाऊ संघटना उभारलीय. दलित साहित्यिकांना कदाचित या वाटेनं जावं लागेल, असंही डॉ. वानखेडेंनी त्यावेळी सांगितल्याचं चेंदवणकर नोंदवतात. अर्जुन डांगळे लिहितात की, 'दलित पँथर' हे नाव त्यावेळी इतकं चर्चेत होतं की, ते नेमकं कधी आणि कुणाला सुचलं हे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा नाही. समजा दलित पँथर नामदेव ढसाळ किंवा ज. वि. पवार यांनी सूचवला असेल तरी त्यावर त्या दोघांचाही मालकी हक्क नव्हता. एका समुहभावनेचा त्यांच्याकडून झालेला तो उच्चार होता. सांघिक सहमती घोषणेला ते एक निमित्तमात्र होतं.
'ब्लॅक पँथर' काय होती?
अमेरिकेत कृष्णवर्णीय लोकांची 'टिट फॉर टॅट' ही जशास तसे भूमिकेची 'ब्लॅक पँथर' नावाची संघटना होती. ह्यू. पी. न्यूटन, बॉबी शील, लिराय जोन्स, अँजेला डेव्हिस इत्यादी क्रांतिकारक या संघटनेचे लढवय्ये होते. ऑकलँड भागात ही चळवळ सुरुवातीला वाढली. सतत गोऱ्या शिपायांचा, लष्कराचा त्रास, पोलिसांच्या हल्ल्यात मारलं जाणं इत्यादींचा मुकाबला करण्यासाठी 'ब्लॅक पँथर'ची स्थापना करण्यात आली होती. ते शस्त्राचा वापर करत. विघटनवादाचे आरोप ठेवून 'ब्लॅक पँथर'च्या अनेक कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबलं गेलं. फासावर लटकवलं गेलं. साम्य असं की, ब्लॅक पँथरप्रमाणेच दलित पँथरही अल्पायुषी ठरली. पण सामाजिक इतिहासाच्या पानांवर सुवर्णाक्षरांनी आपली नोंद केली, हे नमूद करायला हवं. पँथरच्या पहिल्या मेळाव्यानं दलित पँथरची महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारताला दखल घ्यायला भाग पडलं.
पँथरचा मेळावा आणि 'काळा स्वातंत्र्य दिन'
९ जुलै १९७२ रोजी मुंबईतल्या कामाठीपुऱ्यात दलित पँथरचा पहिला जाहीर मेळावा झाला. ज.वि.पवार हे याच भागात राहायचे. त्यांनीच कामगार कल्याण केंद्राचा हॉल या पहिल्या मेळाव्यासाठी उपलब्ध करून दिला होता. पुढं या मेळाव्याला उपस्थित असणारे सारे नेते दलित पँथरचे संस्थापक मानले गेले. या मेळाव्यातच १५ ऑगस्ट १९७२ चा रौप्यमहोत्सवी स्वातंत्र्यदिन 'काळा स्वातंत्र्य दिन' म्हणून साजरा करावा, अशी भूमिका जाहीर करण्यात आली. यासाठी दलित वस्त्यांमधून सभा, बैठका सुरू झाल्या. स्वातंत्र्यदिनी काळे झेंडे, फिती बांधण्याची आवाहनं करण्यात आली. दलित पँथर 'काळा स्वातंत्र्यदिन' साजरा करणार असल्याची बातमी पुण्यात पोहोचली आणि 'साधना' साप्ताहिकाचे पत्रकार डॉ. अनिल अवचट मुंबईत सिद्धार्थ हॉस्टेलमध्ये आले. यासंबंधी लेखन देण्याची मागणी अवचटांनी केली. त्यानुसार दलित पँथरमधल्या अनेकांनी तसं लेखन दिलं. तेही कुठेही काटछाट न करण्याच्या अटीवर. यातल्या राजा ढाले यांचा 'काळा स्वातंत्र्य दिन' हा लेख प्रचंड गाजला तो दलितांमध्ये स्फूर्तीच्या अंगानं आणि विरोधकांमध्ये टीकेच्या अंगानं! दलित महिलांवर अत्याचार झाल्यावर पैसे देऊन सुटका होत असे, याविरोधात राजा ढाले यांनी आपल्या लेखातून प्रहार केला होता. या लेखावर दलित समाजातून स्वागत, तर अनेकांनी टीका केली. लेखिका दुर्गाबाई भागवतांनीही या लेखावर टीका केली होती. त्यामुळं बराच विरोध होऊ लागला. 'साधना'चे तत्कालीन संपादक यदुनाथ थत्ते यांना राजीनामा द्यावा लागला. ढालेंचा मजकूर चुकून छापल्याचं म्हटलं गेलं. या लेखानंतर राजा ढाले हे नाव प्रकर्षानं पुढे आलं आणि ते प्रसिद्ध झालं. तर काळा स्वातंत्र्यदिनासाठी १४ ऑगस्टलाच मुंबईतील आझाद मैदानात दलित पँथरसह १०-११ पुरोगामी संघटना एकत्र जमल्या होत्या. दलित पँथरचेच कार्यकर्ते जास्त होते. कारण त्याआधीच्या घडामोडींनी आणि राजा ढालेंच्या लेखानं दलित पँथरविषयीचं कुतुहल कमालीचं वाढवलं होतं. त्यात नामदेव ढसाळांचं सडेतोड भाषण एव्हाना सर्वांपर्यंत पोहोचलं होतं. १४ ऑगस्टला रात्री १२ वाजता आझाद मैदानातून विधान भवनाच्या दिशेनं मोर्चा निघाला. काळ्या घोड्याजवळ आल्यानंतर तिथं पर्यायी विधिमंडळ भरवण्यात आलं आणि दलित अत्याचारांना पायबंद घालू न शकणाऱ्या सरकारचा निषेध करण्यात आला. या पर्यायी अधिवेशनात हुसैन दलवाई विधानसभा सदस्य बनले होते. पुढे ते वास्तवातही विधानसभेचे सदस्य बनले आणि राज्यसभेपर्यंत पोहोचले. या कार्यक्रमाचा वृत्तांत भाऊ तोरसेकरांनी 'मराठा' दैनिकातल्या त्यांच्या 'युवक जगत'मध्ये सविस्तर लिहिलं होतं. यानंतर मधल्या काळात दलित पँथरनं बरीच आंदोलनं केली, अत्याचाराच्या घटना घडल्यावर तिथं सर्वांत आधी पोहोचण्याचा प्रयत्न केला, पीडित कुटुबांना आधार देण्याचा प्रयत्न केला. एवढंच नव्हे, तर इतरही अनेक गोष्टी दलित पँथरच्या पाठपुराव्यामुळं झाल्या. त्यातलं एक महत्त्वाचं म्हणजे, डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर यांचं साहित्य प्रकाशित करण्यासाठी सरकारला तयार करणं. बेकारी, बेरोजगारीबाबतही दलित पँथरनं आवाज उठवला. शंकराचार्यांवर जोडा फेकणं असो, वा इंदिरा गांधींविरोधात निदर्शनं असो, अशा बऱ्याच गोष्टी पँथरनं केल्या. दलित पँथरच्या कार्यकर्त्यांची प्रखर भाषणं आणि आक्रमक कृतींमुळं सामाजिक वातावरण ढवळून निघालं होतं. दलित पँथरच्या वाटचालीतला महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे मध्य मुंबईतीतली पोटनिवडणूक होय.
'गावात बहिष्कार टाकणाऱ्यांवर मुंबईत बहिष्कार'
आर. डी. भंडारे मध्य मुंबईतून काँग्रेसचे खासदार होते. एकेकाळी ते रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष होते, किंबहुना संस्थापक सदस्य होते. मात्र, १९६६ साली त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. तर आर. डी. भंडारेंना १९७४ रोजी काँग्रेसनं बिहारचं राज्यपाल केलं. त्यामुळं मध्य मुंबईत पोटनिवडणूक जाहीर झाली. १३ जानेवारी १९७४ रोजी पोटनिवडणूक होणार होती.काँग्रेसकडून बॅ. रामराव आदिक, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाकडून कॉ. अमृत डांगेंच्या कन्या कॉ. रोझा देशपांडे, हिंदुसभेकडून विक्रम सावरकर आणि जनसंघाकडून डॉ. वसंतकुमार पंडित उभे होते. मात्र, मुख्य लढत होती आदिक वि. देशपांडे यांच्यात, म्हणजे काँग्रेस विरुद्ध कम्युनिस्ट. काँग्रेसनं रामराव आदिकांना तिकीट देण्याचं एक कारण हेही होतं की, ते महात्मा फुल्यांनी स्थापन केलेल्या सत्यशोधक समाजाचे जवळपास दहा वर्षे अध्यक्ष होते. मध्य मुंबईत दलित मतं परिणामकारक होती. त्यामुळं आदिकांना उमेदवारी देण्यात आल्याची त्यावेळी चर्चा झाली. काँग्रेसच्या रामराव आदिकांना रिपब्लिकन पक्षाचा पाठिंबा तर होताच, सोबत शिवसेनेचाही पाठिंबा होता. शिवाजी पार्कात शिवसेना स्थापनेच्या सभेला रामराव आदिक व्यासपीठावर उपस्थित होते, हे लक्षात घेतल्यावर शिवसेनेचा पाठिंबा समजण्यास सोपं जातं. मात्र, दलित समाजात एव्हाना लोकप्रिय ठरलेल्या दलित पँथरच्या भूमिकेची सगळ्यांनाच उत्सुकता होती. कारण आधी नोंदवल्याप्रमाणे या मतदारसंघात दलित मतांवर बराचसा निकाल अवलंबून होता. ५ जानेवारी १९७४ रोजी दलित पँथरनं वरळीच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मैदानात जाहीर सभा ठेवली. याच सभेत दलित पँथरनं वाढत्या जातीय अन्यायाविरोधात आणि सरकारच्या नाकर्तेपणाच्या निषेधार्थ निवडणुकीवर बहिष्काराची भूमिका घेतली. 'गावांमध्ये आमच्यावर बहिष्कार टाकणाऱ्यांवर मुंबईत बहिष्कार टाकतोय' अशी भूमिका दलित पँथरनं यावेळी जाहीर केली.
वरळीची दंगल आणि दोन पँथरचा मृत्यू
मध्य मुंबईच्या पोटनिवडणुकीवर बहिष्काराची घोषणा दलित पँथरनं केल्यानंतर हे जवळपास स्पष्ट झालं की, काँग्रेसला हक्काची 'दलित मतं' मिळणार नव्हती आणि त्यांना पराभव समोर दिसू लागला होता. याच रागातून या सभेत नामदेव ढसाळांचं भाषण सुरू असताना मैदानाशेजारील बीडीडी चाळींच्या गच्चीवरून शिवसैनिकांनी दगडफेड सुरू केली. मात्र, त्याही स्थितीत नामदेव ढसाळांनी भाषण सुरू ठेवलं होतं, नंतर राजा ढाले भाषणाला उभे राहिले. दगडफेक करणाऱ्या गुंडांना आव्हान देत भाषण सुरू केलं की, हिंमत असेल तर समोर येऊन हल्ला करा. ढालेंच्या भाषणानं वातावरण तापलं. शिवसैनिकांनी सभेवर दगडफेक करून सभा उधळली आणि पोलिसांनी लाठीमार सुरू केला. राज ढाले यांनाही यात मारहाण करण्यात आली. याचे पडसाद वरळी, नायगाव, भायखळा, दादर, परळ, डिलाईल रोड इथल्या दलित वस्त्यांमध्ये उमटले. या दरम्यान पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात चर्मकार समाजातील रमेश देवरुखकर या तरुण पँथरचा मृत्यू झाला. या घटनेच्या निषेधार्थ चार-पाच दिवसांनीच म्हणजे १० जानेवारी १९७४ रोजी नायगाव, दादरमधून मोर्चा काढण्यात आला. हा मोर्चा परळ रस्त्यावरून जात असताना, मोर्चावरही दगडफेक झाली आणि यात दुसरा पँथर मृत्युमुखी पडला, तो म्हणजे, भागवत जाधव. भागवत जाधव यांच्या डोक्यावर दगडी पाटा टाकण्यात आला. त्यांचा जागीच श्वास गेला. ढसाळांसह भाई संगारे, प्रल्हाद चेंदवणकर, लतिफ खाटीक, ज. वि. पवार यांनाही पोलिसांनी अटक केली. पुढे नियोजितपणे १३ जानेवारी १९७४ रोजी निवडणूक झाली आणि त्यात दलित पँथरच्या बहिष्काराचा परिणाम दिसून आला. काँग्रेसच्या बॅ. रामराव आदिकांचा पराभव झाला आणि भाकपच्या कॉ. रोझा देशपांडे विजयी झाल्या
रिपब्लिकन पक्षाचं ऐक्य आणि दलित पँथरला धक्का
दलित पँथरच्या फुटीकडं वळताना, मध्य मुंबईच्या पोटनिवडणुकीनंतरची एक घडामोड महत्त्वाची आहे. कॉ. रोझा देशपांडेंच्या विजयाचा हादरा जसा काँग्रेसला बसला, तसा रिपब्लिकन पक्षातल्या गटा-तटातल्या नेत्यांनाही बसला. कारण दलित पँथरची निवडणुकीच्या रिंगणातली ताकद त्यांना कळून चुकली होती. मग पुढे काँग्रेसच्या पुढाकारानं रिपब्लिकन पक्षाचं ऐक्य झालं. २६ जानेवारी १९७४ रोजी अशा ऐक्याची घोषणा चैत्यभूमीवर करण्यात आली. २० फेब्रुवारी १९७४ रोजी एकसंध रिपब्लिकन पक्षाचा मोठा मोर्चाही मुंबईत काढण्यात आला. रिपब्लिकन हा आंबेडकरी जनतेचा कायमच जिव्हाळ्याचा विषय असल्यानं त्यांनी या ऐक्याचं स्वागत उत्साहानं केलं. परिणामी दलित पँथरच्या चळवळीला हा मोठा धक्का होता. कारण काँग्रेसप्रणित हे ऐक्य दलित पँथरला मोठा शह होता.
आणि पँथर फुटली!
दलित पँथर फुटीचं एक प्रमुख कारण सांगितलं जातं, नामदेव ढसाळ प्रणित जाहीरनामा. या जाहीरनाम्यातून नामदेव ढसाळ हे कम्युनिस्ट विचारांकडं दलित पँथरला झुकवण्याचा प्रयत्न करतायेत, असा आरोप करण्यात आला होता. राजा ढाले आणि नामदेव ढसाळ यांच्यात हा वाद प्रामुख्यानं झालं.'जाहीरनामा की नामा जाहीर?' असा नवाकाळ वृत्तपत्रात लेख लिहून राजा ढालेंनी नामदेव ढसाळांविरोधात उघड आघाडीच उघडल्याचं अर्जुन डांगळे लिहितात. त्यातूनच पुढे राजा ढालेंनी १९७४ साली नागपूरच्या मेळाव्यात नामदेव ढसाळांना दलित पँथरमधून काढण्याची घोषणा केली. मात्र, यावर नामदेव ढसाळांची बाजू अशी होती की, "माझा जो जाहीरनामा आहे, तो इकॉनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली ते सर्व तीनही स्तरांवर दलित अशी आंबेडकरांची स्वतंत्र मजूर पक्षाची कॉन्सेप्ट होती किंवा रिपब्लिकन पक्षानंतर जी त्यांच्या डोक्यात होती, तिला पूरक जाणारा आहे. राजा ढालेंनी ज्या दिवशी सांगितलं की, बुद्धिस्ट हाच पँथर त्या दिवशीच ही संघटना फंडामेंटालिस्ट झाली. खुद्द बुद्धाचा विचार असा नाही. त्याच्या काळात साठ-सत्तर संप्रदाय होते. त्यांच्यात चर्चा चालत. 'दलित पँथर फुटीवर अर्जुन डांगळेंचं विश्लेषण असं की, नामदेव ढसाळ यांच्यावर जसं डाव्यातल्या कम्युनिस्टांचं गारूड होतं, तसंच राजा ढाले यांच्यावर समाजवाद्यांचं होतं. ते प्रा. मे. पुं. रेगेंच्या सल्ल्यानुसार वागत. इथंच दलित पँथरच्या फुटीचं कारण असल्याचं डांगळे सांगतात. नंतर १९७७ साली दलित पँथरच्या बरखास्तीची घोषणा झाली आणि राजा ढालेंनी मासमूव्हमेंट नावाची संघटना सुरू केली. दुसरीकडं, नामदेव ढसाळ मात्र दलित पँथरच्या बॅनरखालीच काही काळ वावरत राहिले. त्यानंतर १० एप्रिल १९७७ रोजी औरंगाबादमध्ये पँथरचं पुनरुज्जीवन करण्यात आलं, ते 'भारतीय दलित पँथर' नावानं! यात प्रा. अरुण कांबळे, रामदास आठवले, गंगाधर गाडे, एस .एम. प्रधान, दयानंद म्हस्के इत्यादी नेते होते. या नव्या 'भारतीय दलित पँथर'तर्फे १२ ऑगस्ट १९७७ रोजी नामांतराच्या मागणीसाठी मोर्चा काढण्यात आला. त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. या मोर्चानं नवे 'पँथर' समोर आणले. त्यातले रामदास आठवले आज केंद्रात मंत्री आहेत. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराच्या प्रश्नात भारतीय दलित पँथरनं महत्वाची भूमिका बजावली होती. मूळ दलित पँथर उण्या-पुऱ्या तीन-साडेतीन वर्षांचीच होती. शेवटचे काही महिने अंतर्गत वादात आणि मग बरखास्ती. पण या तीन-साडेतीन वर्षांनी दलित समाजाला आत्मसन्मानासाठी लढण्याची प्रेरणा दिली. आजही दलित पँथरचं नाव काढल्यावर कुणाही बंडखोर तरुण-तरुणीच्या अंगावर लढण्याच्या उर्मीचे शहारे उभे राहतात. दलित पँथर टिकायला हवी होती, म्हणणारे बरेच जण आजही दिसतात. मात्र, पँथर फुटली कशी, याचं चिंतन होत नाही. कुणीतरी म्हटलंय ना, यशाला हजारो बाप असतात, अपयश पोरकं असतं, तसं आहे हे.! पण मत-मतांतरे कितीही असली, तरी पँथर बनून दलित अत्याचारांविरोधात उभ्या केलेल्या लढ्याला विसरता येत नाही, हेही तितकंच खरं!
