----------------------------------
*काँ*ग्रेस पक्षाच्या पतनानंतर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांपासून नरेंद्र मोदी भाजपसाठी निवडणुका जिंकून देणारे हुकुमाचं पान ठरत आले आहेत. असं असलं तरी येणारी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून पक्षाची यंत्रणा मात्र प्रत्येक बारीकसारीक गोष्टीत खबरदारी घेताना दिसतेय. अधिकाधिक राज्यात भाजपची सरकारं येतील यासाठीही या यंत्रणेनं सतत प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. काही राज्यात साधनशुचिता बाजूला ठेवून पराभवाचं रूपांतर विजयात करण्याचा उद्योगही या यंत्रणेनं केलाय. निवडणुका तर त्या तशाही कर्नाटक, मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, झारखंड, गोवा, उत्तराखंड इथंही जिंकल्या नव्हत्या पण या हरलेल्या निवडणुकातून विरोधकांना हटवून आपली सत्ता कशी आणायची याचे डावपेच दिसून आले आहेत. महाराष्ट्र हाती आलाय; आता लक्ष्य आहे ते उत्तराखंड आणि राजस्थान! पूर्वीचा शेटजी-भटजींचा भाजप राहिलेला नाही. हा नवा भारतीय जनता पक्ष आहे. पडद्यामागून काम करणाऱ्यांचं म्हणजेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं म्हणणं मात्र काहीसं वेगळं आहे. उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशात पक्ष तिथल्या बहुसंख्यांक ठाकुरांना मुख्यमंत्रिपदी बसवत असेल तर केंद्रीय मंत्रिमंडळात राजनाथ सिंग यांना नंबर दोनचं महत्त्व देत आहे. गुजरातमध्ये नाराज झालेल्या पटेल समाजाच्या पाटीदारांच्या हाती सत्ता दिली. त्यासाठी हार्दिक पटेल यांनाही सामावून घेतलंय. तर महाराष्ट्रात मराठा समाजातल्या एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपदी बसवलं. देशभरात मोठ्या संख्येनं असलेल्या ओबीसी-इतर मागासवर्गीयांची नाराजी ओढवू नये म्हणून मध्यप्रदेशात काँग्रेसची सत्ता हिसकावून घेत ओबीसी शिवराजसिंग चौहान यांच्याकडं मुख्यमंत्रिपद ठेवण्यात आलंय. उत्तरप्रदेश योगी आदित्यनाथ यांच्या हाती सोपवलाय. अत्यंत स्वाभिमानी आणि कट्टर समजले जाणारे राजपूत आपल्या साथीनं राहावेत म्हणून ज्योतिरादित्य शिंदे आणि नरेंद्रसिंग तोमर यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात सामावून घेण्यात आलंय. हरियाणा, राजस्थान आणि उत्तराखंड, उत्तरप्रदेशच्या काही भागात ज्येष्ठ जाट नेता भाजपला मदतीसाठी हवा होता. या गरजेपोटी पश्चिम बंगालचे राज्यपाल असलेल्या जगदीप जनखड यांना उपराष्ट्रपतीपद देऊ केलेलं आहे. जगदीप धनखड हे जाट आहेत. स्वतंत्र भारताच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात देशाच्या इतिहासात उपराष्ट्रपती होणारे ते पहिले जाट असतील हरियाणातल्या युती सरकारात दुष्यंत चौताला हे जाट नेते उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यांचाही फायदा भाजपला होणार आहे.
*वनवासींची मतं जोडण्यासाठी मुर्मु यांची निवड*
ओडिशातल्या एका मागास जिल्ह्यातल्या अतिशय मागास अशा आदिवासी संथाल समाजातल्या भाजप नेत्या द्रौपदी मुर्मु यांनी काल १५ वे राष्ट्रपती म्हणून शपथ घेतली. त्यांच्या राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारीनं विरोधीपक्ष निवडणुकीपूर्वीच धराशायी झाला. नव्या राजकीय समीकरणासाठी भाजपनं त्यांची निवड केलीय. यांचं कारण छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्र या राज्यातल्या मिळून १०९ लोकसभा मतदारसंघात आदिवासी मतदारांचा मोठा प्रभाव आहे. शिवाय देशभरातल्या ४७ जागा या अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत. त्यातला ३१ जागा या भाजपनं जिंकलेल्या आहेत. आता त्या सर्व जागा जिंकण्याचं ध्येय बाळगून ठेवून भाजपनं आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मु यांना राष्ट्रपतीपदासाठी निवडलं. भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कुणी आदिवासी महिला देशाच्या सर्वांत मोठ्या पदावर पोहोचलीय. ही निवड सांकेतिक असली तरी भारताच्या आदिवासी समाजात याविषयी एक संदेश जाणार आहे. भारतात ८.५ ते ९ टक्के आदिवासींची लोकसंख्या आहे. मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा यांच्यासारख्या राज्यात ती जास्त आहे. भाजपसाठी हे सगळे राज्य महत्त्वाचे आहेत. सलग दोनवेळा देशात भाजप सत्तेत आला आहे. अशास्थितीत विरोधी लाट येण्याची शक्यता स्वाभाविक आहे. त्यामुळं भाजप नव्या मतांच्या शोधात आहे. द्रौपदी मुर्मू यांच्या निमित्तानं आदिवासी लोकांना आपली व्होटबँक बनवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. यामध्ये ते यशस्वी होतील, असं सध्यातरी वाटतं. कारण संघसुद्धा या वनवासींसाठी याच दिशेनं वर्षानुवर्षे काम करतोय. येत्या २ वर्षात लोकसभेसह १८ राज्यात विधानसभांच्या निवडणुका होणार आहेत. ओडिशा, कर्नाटक आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, झारखंड, छत्तीसगड, गुजरात, राजस्थान आणि महाराष्ट्र या राज्यातल्या ३६० हून अधिक मतदारसंघात अनुसूचित जमाती, आदिवासींचा प्रभाव आहे. तिथं मुर्मु या सहाय्यभूत ठरतील असा भाजपचा होरा आहे. इथं लोकसभेच्या ४७ जागा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव आहेत. भाजप हा पूर्वी उच्च, पुढारलेल्या जातींचा पक्ष मानला जाई. पण ज्यावेळी मोदींकडे सूत्रं आली, त्यावेळी त्यांनी जाणूनबुजून हे गृहितक बदलायला सुरुवात केली. प्रत्येक निवड आणि नेमणूक करताना सोशल इंजिनिअरिंग कशी साधली जाईल, शहरी पक्ष म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भाजपला गावकरी, वनवासी आणि परिघाबाहेरील लोकांपर्यंत पोहोचवायचा याचा विचार करूनच केलेली नेमणुका, निवड केल्याचं आपल्याला आढळून येईल. मागच्या वेळेला मागासवर्गीय रामनाथ कोविंद आणि आता आदिवासी द्रौपदी मुर्मु अशा 'पिछडा जाती'तल्यांना सर्वोच्च स्थानावर बसवलं गेलंय, हे लक्षांत घेतलं पाहिजे. आजवर आदिवासी, दलित, मुस्लिम, ओबीसी हे परंपरागत काँग्रेसचे मतदार राहिले आहेत. ते सारे आता काँग्रेसपासून दूर जाताना दिसताहेत तर दुसरीकडं मोदी आणि भाजप त्यांना जोडून घेण्याचं काम करताना दिसताहेत. या चालीनं विरोधक सैरभैर झाले आहेत.
*जाटांना सोबत घेण्यासाठी जनखड यांची निवड*
भाजपप्रणित एनडीएचे उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीश धनखड यांची निवड भाजपनं केलीय. मोदी-शहा या जोडीच्या राजवटीत राजकीय वा घटनात्मक पदासाठी उमेदवाराची निवड करताना जात आणि प्रांत यांचा अधिक विचार करून राजकीय समीकरणांची, सोशल इंजिनिअरिंगची आखणी केली जाते हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे. जगदीश धनखड हे राजस्थानातल्या जाट समाजातले नेते असून त्यांच्या निवडीमागे हे प्रमुख कारणं असल्याचं सांगितलं जातंय. त्याचबरोबर बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर कुरघोडी करताना त्यांनी दाखवलेलं कौशल्य राज्यसभा नियंत्रणात ठेवण्यासाठी उपयोगी पडेल असाही विचार यामध्ये दिसतोय. भाजपनं सत्तेसाठी मांडलेल्या जातीय समीकरणांमध्ये उच्चवर्णीयांसह दलित, आदिवासी आणि ओबीसी समाजाला कळीचं स्थान आहे. राजस्थानात जाट समाज हा ओबीसी असून हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशात या समाजाचा समावेश उच्चवर्णीयांमध्ये होतो. धनखड यांची निवड करून भाजपनं उत्तरेतल्या वेगवेगळ्या राज्यांमधल्या जाट समाजाला पुन्हा आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केलाय. हरियाणातल्या जाट शेतकऱ्यांचे बलाढ्य नेते चौधरी देवीलाल हे धनखड यांचे राजकीय गुरू! धनखड यांनी राजस्थानात जाट समाजाला ओबीसीचा दर्जा देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले होते. महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाप्रमाणे हरियाणा आणि पश्चिम उत्तरप्रदेशात जाट समाज उच्चवर्णीय असतानाही ओबीसीचा दर्जा देण्याची आणि आरक्षणाची मागणी करत आहे, हेही महत्त्वाचं. २०२३ च्या डिसेंबर महिन्यात राजस्थानात विधानसभेची निवडणूक होणार असून २० टक्के जाट लोकसंख्येचा कल सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपसाठी निर्णायक ठरेल. हरियाणात जाट समाजाचं प्राबल्य असूनही भाजपनं जाटेतर पंजाबी खत्री समाजातल्या मनोहरलाल खट्टर यांना मुख्यमंत्री केल्यानं नाराज झालेल्या जाट समाजाला धनखड यांच्या निवडीमुळं दिलासा मिळू शकेल. माजी उपराष्ट्रपती आणि भाजपचे दिवंगत नेते भैरवसिंह शेखावत यांच्यानंतर शेखावती प्रदेशातले धनखड हे दुसरे उपराष्ट्रपती असतील. संसदेतल्या दोन्ही सभागृहांतलं संख्याबळ ७८० असून बहुमतासाठी ३९० मतांची गरज आहे. भाजप आघाडीकडं ३९४ मते असल्यानं धनखड यांचा विजय निश्चित मानला जातो. त्यामुळं दोन्ही सभागृहांचे पीठासीन अधिकारी आता राजस्थानी असतील. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला हेही राजस्थानातल्या कोटा लोकसभा मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करतात. हरियाणाप्रमाणे राजस्थानातही जाट मतदारांचा कौल निर्णायक ठरतो. शेखावती प्रदेशात माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांना जाट समाजाचा भक्कम पाठिंबा होता. एकेकाळी धनखड हे वसुंधरा राजे यांचे अत्यंत विश्वासू मानले जात. विद्यमान राजकीय परिस्थितीत वसुंधरा राजे आणि मोदी-शहा यांच्यातले मतभेद हे उघड गुपित आहे. भाजपअंतर्गत नव्या राजकीय समीकरणासाठीही धनखड यांच्यासारख्या जाट समाजातल्या राजकारणी व्यक्तीचा मोदी-शहांना लाभ होऊ शकतो, असं मानलं जातं. महाराष्ट्रातल्या राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याप्रमाणे पश्चिम बंगालमध्ये धनखड यांनी ममता बॅनर्जी सरकारच्या निर्णयांना रोखण्याचा अनेकदा प्रयत्न केलाय. केंद्रीय नेतृत्वाशी एकनिष्ठ राहण्याचं फळ धनखड यांना उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडीतून मिळाल्याचं मानलं जातंय.
*मराठा समाजाच्या शिंदेंकडे महाराष्ट्रची सूत्रं*
सध्या भाजप त्यातही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचं २०१४ च्या लोकसभा निवडणुका कशा जिंकता येतील ३०० हून अधिक खासदार कसे निवडून येतील यावर लक्ष आहे. त्यांची सारी व्युहरचना ही त्यासाठीच आहे. उत्तरप्रदेशा खालोखाल महाराष्ट्रात लोकसभेच्या सर्वाधिक म्हणजे ४४ जागा आहेत. २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यात शिवसेना- भाजप यांची सत्ता होती पण निवडणूकपूर्व युती झालेली नव्हती. लोकसभा निवडणुकीला सामोरं जायचं असेल आणि राज्यातून ४० जागा मिळवायच्या असतील तर शिवसेनेशी युती करावी लागेल त्याशिवाय पर्याय नाही हे लक्षांत आल्यानंतर गृहमंत्री अमित शहा थेट मातोश्रीवर आले होते. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केवळ लोकसभाच नाही तर विधानसभेच्या निवडणुकीत युती करावी, त्यासाठी जागावाटप आणि पदांचं वाटप व्हावं असा आग्रह धरला. चर्चेअंती युतीचा फार्म्युला मंजूर झाल्यानंतर १७ फेब्रुवारी २०१९ ला अमित शहा, देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांनी एक संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली आणि युतीचा फार्म्युला सांगितला. विधानसभा निवडणुकीनंतर मात्र या फार्म्युलात शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद देण्यावरून वाद झाला आणि युती संपुष्टात आली. महाविकास आघाडी निर्माण झाली आणि ती सत्तारूढ बनली. एवढं सगळं झाल्यानंतर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना पुन्हा युतीत येणार नाही, हे निश्चित असल्यानं पुन्हा शिवसेनेशी युती वा तडजोड करण्याऐवजी भाजपनं शिवसेना तोडायची, शिवसेनेतलं ठाकरेंचं वर्चस्व संपून टाकायचं असा निर्धार करून पावलं टाकली, हालचाली सुरू केल्या. शिवसेनेच्या पक्ष संघटनेऐवजी निवडून आलेले आमदार, खासदार यांना आगामी निवडणुकीसाठी भाजपची साथसंगत हवी आहे हे हेरून त्यांना हाताशी धरून शिवसेनेत बंड करायला लावलं. उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रीपदावरून खाली खेचून त्यांचं महत्व कमी केलं. शिवाय त्यांच्यासमोर पक्ष संघटनेच्या अस्तित्वाचं आव्हान उभं केलं. महाराष्ट्रातलं सामाजिक समीकरण लक्षांत घेऊन शिवसेनेच्या बंडखोरांहून अधिक आमदार असतानाही देवेंद्र फडणवीस या ब्राह्मण माजी मुख्यमंत्र्यांकडं राज्याची सूत्रं सोपविली नाहीत तर राज्यात बहुसंख्येनं असलेल्या मराठा समाजातल्या एकनाथ शिंदे या शिवसेना बंडखोर आमदाराकडं मुख्यमंत्रीपद बहाल करून सामाजिक गणितं साधली. अन २०२४ च्या महाराष्ट्रातल्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या दिशेनं पावलं टाकलीत. शिवाय शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपद देऊन शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे या दोघांचा राज्यातच बंदोबस्त करून टाकलाय. बंडानंतर शिवसेनेची झालेली दयनीय अवस्था पाहून पवारांनी आपल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचीही पुन्हा नव्यानं बांधणी करायला घेतलीय. काँग्रेसपक्षही सावध झालाय.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment