मोदींना पर्याय : भारतीय राष्ट्र समिती

लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका या २०२४ च्या प्रारंभी होताहेत. 'मोदींना पर्यायच नाही...!' असं चित्र भक्तांकडून आणि गोदी मीडियाकडून निर्माण केलं जातंय. या नेरेटिव्हला गृहितकाला छेद देण्यासाठी प्रादेशिक पक्षाची एकजूट, त्यांची फेडरेशन निर्माण करण्याचा प्रयत्न तेलंगणाचे मुख्यमंत्री यांनी आता आपण राष्ट्रीय पातळीवर काम करणार असून त्यासाठी जिथं प्रादेशिक पक्षांची सत्ता आहे अशा सर्व पक्षप्रमुखांची त्यांनी भेट घेतलीय. आता त्याच्यापुढंच पाऊल त्यांची उचललं असून 'भारतीय राष्ट्र समिती' नावाचा राष्ट्रीय पक्ष स्थापन करणार असून येत्या काही दिवसात त्याची घोषणा ते करताहेत!
-------------------------------------------
राष्ट्रीय राजकारणात उतरण्यासाठी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री आणि तेलंगणा राष्ट्र समितीचे प्रमुख के. चंद्रशेखरराव म्हणजेच केसीआर हे नवीन राष्ट्रीय पक्ष काढण्याची तयारी चालवली आहे. नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळ आणि पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठकी केसीआर यांनी याबाबतची सविस्तर चर्चा केली. त्या बैठकीत राष्ट्रीय स्तरावर तेलंगणा राष्ट्र समिती ऐवजी भारतीय राष्ट्र समिती पक्ष निर्माण करावा असा प्रस्ताव मांडण्यात आला, त्याला पक्षाच्या सर्व नेत्यांनी संमती दर्शवल्याचं सांगितलं जातंय. यानंतर आता पुढचं पाऊल घेत तेलंगणा राष्ट्र समिती-टीआरएस कार्यकारिणीच्या विस्तारित बैठकीत १९ जून रोजी यावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. जर सर्व काही ठीक झालं तर या महिन्याच्या अखेरीस केसीआर राष्ट्रीय पक्षाची घोषणा करतील, असा देखील अंदाज वर्तवला जात आहे. या नवीन पक्षाचं नाव  ‘भारतीय राष्ट्र समिती’ किंवा ‘नवा भारत पक्ष’ यापैकी असेल, अशी माहिती मिळतेय. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विरोधी पक्षनेत्यांना एकत्र आणण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात येतंय. म्हणजे मोदींना पर्याय देण्यासाठी केसीआर त्यांची ताकत एकवटत असल्याचं बोललं जातंय. मग प्रश्न असा पडतोय, केसीआर यांना ही गरज का पडली? केसीआर यांचा मोदी सरकारकडून सततचा होत असलेला राज्याचा अपेक्षाभंग, त्यांच्याकडे करण्यात येत असलेलं दुर्लक्ष आणि केला जाणारा दुजाभाव, सापत्नतेची वागणूक! त्यातून ‘आपले मुद्दे आपल्यालाच निकाली काढावे लागतील’ या भावनेतून केसीआर यांची वाढत गेलेली राष्ट्रीय स्तरावर कार्य करण्याची महत्वकांक्षा! २०१४ मोदी सरकार केंद्रात स्थापन झालं. त्याचवर्षी तेलंगणा विधानसभेच्या ११९ पैकी ६३ मिळवत केसीआर यांनी तेलंगणाचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. केसीआर यांनी आपल्या नव्या स्थापन झालेल्या राज्याच्या भरभराटीसाठी लक्ष केंद्रित केलं. 

२०१६ मध्ये केसीआर सरकारने प्रत्येक घरासाठी सुरक्षित पिण्याचे पाणी असावं म्हणून ‘मिशन भगीरथ’ प्रकल्प आखला. या प्रकल्पाच्या उदघाटनासाठी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निमंत्रित केलं होतं. त्यावेळी चंद्रशेखर राव यांनी मोदींचा ‘भविष्यवादी पंतप्रधान’ म्हणून उल्लेख करत स्वच्छ आणि भ्रष्टाचारमुक्त सरकार देण्याच्या मोदींच्या प्रयत्नाबद्दल भरपूर कौतुक केलं होतं. 
आतापर्यंत तेलंगणा मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव हे असे होते, ज्यांच्यावर भाजप विसंबून राहू शकत होतं. मात्र २०१८ साल उजाडता उजाडता तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये अचानक कमालीचा बदल झालाय. केसीआर यांनी मोदींबाबत निराशा व्यक्त करायला सुरुवात केली. तेलंगणा राज्याची बहुंतांश आर्थिक व्यवस्था ही कृषिकेंद्रित आहे. म्हणून केसीआर नेहमीच कृषी आणि शेतकऱ्यांसंदर्भात आग्रही राहिले आहेत. नेमकं याच ठिकाणी मोदी सरकारने त्यांची नाचक्की केल्याने ‘भाजपला शेतकरी विरोधी’ असं केसीआर म्हटलं होत. भाजप सरकार पूर्वीच्या कॉंग्रेस राजवटीसारखंच असल्याची टीकाही त्यांनी केली होती. “मी पंतप्रधान मोदींना दिल्लीत किमान २० वेळा भेटलो आहे आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना शेतीशी जोडण्याची विनंती केली आहे, परंतु मला कधीही उत्तर मिळालं नाही” असं राव म्हणालं होते २०१८-१९ च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या वाट्याबद्दल तर ते चंद्रशेखर राव हे विशेष संतापले होते. “कॉंग्रेस सरकारप्रमाणेच मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारलाही देशातील शेतकऱ्यांची  स्थिती उंचावण्यात रस नाही.  शेतकऱ्यांना निधी वाटप करण्याची त्यांची हिंमत नाही” असं आव्हानही केलं होतं. नंतरच्या काळात केसीआर यांच्या मोदी सरकारकडून होणाऱ्या अपेक्षाभंगात वाढच होत गेली. केसीआर यांनी केंद्राने धान खरेदीचा तेलंगणाचा कोटा वाढवावा म्हणून देखील केंद्राकडे प्रस्ताव सादर केला होता, मात्र तो देखील केंद्राने धुडकावून लावला. तेव्हा शेतकऱ्यांना रब्बीमध्ये धान पिकवू नका, असं केसीआर यांनी शेतकऱ्यांना आवाहन केलं होतं.
केसीआर यांनी केंद्राने धान खरेदीचा तेलंगणाचा कोटा वाढवावा म्हणून देखील केंद्राकडे प्रस्ताव सादर केला होता, मात्र तो देखील केंद्राने धुडकावून लावला. तेव्हा शेतकऱ्यांना रब्बीमध्ये धान पिकवू नका, असं केसीआर यांनी शेतकऱ्यांना आवाहन केलं होतं.

त्यात भर पडली केसीआर यांनी आणलेल्या योजनांची भाजपने नकल केल्याची केसीआर यांचं म्हणणं आहे की, त्यांनी सुरू केलेल्या योजना केंद्राने कॉपी केल्या आहेत आणि त्याला स्वतःचं नाव दिलं आहे. जसं की, रयथू बंधू – प्रत्येक जमीनमालक शेतकऱ्याला दरवर्षी ८ हजार रुपये प्रति एकर देणे ही योजना ‘किसान सन्मान’ योजना म्हणून राबवणं, मिशन भगीरथ – पाणी पुरवठा करण्यासाठी प्रत्येक घरात एक नळ ही योजना ‘जलजीवन’ म्हणून सुरु करणं, आरोग्यसरी – आरोग्य विमा हिला ‘आयुष्मान भारत’ म्हणून लागू करणं. अशाप्रकारे सत्तेत आल्यानंतर स्वतःला शेतकऱ्यांचा राष्ट्रीय नेता म्हणून केसीआर यांनी स्वतःची ओळख निर्माण करायला सुरुवात केली, ज्यात त्यांना केंद्र सरकारकडून हवी तशी मदत मिळाली नाही. तेव्हा जर आता ही भूमिका टिकवून ठेवायची असेल तर राष्ट्रीय स्थरावर कार्य करावं लागेल, ही भावना केसीआर यांच्यात बळावत गेली, आणि त्यातून उदय झाला त्यांच्या देशपातळीवरील राजकीय महत्वकांक्षेचा!

या इच्छापूर्तीसाठी त्यांनी हातपाय मारायला सुरुवात केली. मात्र शेतकरी नेते म्हणून जरी ते देशपातळीवर भाजपला आव्हान द्यायला जायचा विचार करत आहेत, तरी स्थानिक पातळीवर केसीआर यांना राज्य भाजपच्या आक्रमक नेतृत्वाचा सामना करावा लागत आहे. 
स्थानिक भाजप केसीआर यांच्यावर अनेक मुद्यांवरून ताशेरे ओढत आहे. जसं की,शेतकऱ्यांना अन्नधान्यासाठी काय मोबदला दिला जातो, तरुणांसाठी पुरेशी नोकरी नाही, कथित कौटुंबिक राजवट, सत्तेचे केंद्रीकरण, कथित भ्रष्टाचार. मात्र केसीआर याकडे दुर्लक्ष करत आहे कारण त्यांना डायरेक्ट केंद्रातील मोदी सरकारशी स्पर्धा करायची आहे. मग मोदी यांच्याशी स्पर्धा करण्यासाठी केसीआर यांच्याकडे कोणते मुद्दे आहेत? पहिला मुद्दा आहे तो शेतकऱ्यांचा. देशातील शेतकरी मोदी सरकारवर बऱ्यापैकी नाखूष आहे. नुकतंच झालेलं देशव्यापी शेतकरी आंदोलन त्याचं प्रतिबिंब दर्शवतं. त्यात सत्तेत येताच भाजप सरकारने शेतकऱ्यांचं उत्पन्न २०२२ पर्यंत १० पटीने वाढवायचं स्पष्ट केलं होतं. मात्र अर्थसंकल्पात त्यासाठीचा ठराव काही केल्या दिसत नाही. केंद्रातील सत्तेत असलेला भाजप पक्ष आणि विरोधात असलेला काँग्रेस पक्ष या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांनी शेतकऱ्यांची कशी नामुष्की केली आहे, याचे पुरावे केसीआर यांच्याकडे असल्याचं ते सांगतात. जर शेतकऱ्यांचा मुद्दा निकाली लावायचा असेल, तर राष्ट्रीय पातळीवर तसं सरकार हवं आणि ते सध्या केसीआर देऊ शकतात, असं त्यांचं सांगणं आहे. दुसरा मुद्दा भाषेचा… केसीआर फक्त तेलगू, इंग्रजी नाही तर हिंदी भाषा देखील स्पष्टपणे बोलू शकतात. त्यामुळे राष्ट्रीय प्रेक्षकांना ते काय बोलतील, हे समजू शकतं.  केसीआरची यांची हिंदीमध्ये चांगला संवाद साधण्याची क्षमता त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर अधिक स्वीकारार्ह आणि दखलपात्र बनवू शकते, ज्यात चंद्राबाबू नायडू, एम. के. स्टॅलिन किंवा देवेगौडा यांच्यासारखे इतर नेते कमी पडतात. 

यंदाच्या अर्थसंकल्पानंतर एक पत्रकार परिषद केसीआर यांनी घेतली होती. ज्यात त्यांनी भाजपला मागास जाती, गरिबांची पर्वा न करणारा पक्ष म्हणून प्रोजेक्ट केलं होतं. याच कार्यक्रमात त्यांनी केंद्राने केलेल्या वाटपाची आकडेवारी आणि त्यांच्या सरकारने केलेल्या कामांची आकडेवारी अशी तुलना केली होती. जेणेकरून ते वंचितांचे खरे चॅम्पियन आहेत, असं दिसेल. वर सांगितलेला कॉपीचा मुद्दा देखील आहे. केसीआर यांच्या आयडिया जेव्हा केंद्र कॉपी करत आहेत तेव्हा मूळ योजनांची आयडिया ज्या डोक्याची उपज आहे, ते डोकं राष्ट्रीय नेतृत्वात उतारलं तर बदल, विकास व्हायला स्कोप आहे, हे त्यांना दर्शवायचं आहे. देशाच्या तरुणांना त्यांनी बरोबर लक्ष केलं आहे. भाजप सरकार तरुणांना कर्मकांडांत ढकलत आहे. मात्र तरुणांना कामाची गरज आहे हे ते सतत सांगत असतात. त्यासाठी तेलंगणाचं उदाहरण ते देतात. तेलंगणाला राज्याचा दर्जा देण्यासाठी त्यांनी दीर्घकाळ चालवलेली मोहीम ही सार्वजनिक समर्थन आणि सहभागाने चालविली गेली होती ज्यातून त्यांनी तरुणांना प्रेरित केलं होतं. क्रांतीची गरज त्यांनी तरुणांना पटवून दिली होती आणि तेलंगणाचा जन्म झाला होता. तसंच आंध्र प्रदेशापासून विभाजन झाल्यानंतर तेलंगणाने कमी वेळात प्रगती केली आहे, राज्याचं पुरोगामी औद्योगिक धोरण, जातीय सलोख्याचं वातावरण आणि भांडवली गुंतवणूक घडवून आणली आहे. यातून ते तरुणांच्या हिताचं सरकार स्थापन करण्याचं आवाहन करू शकतात.

आता महत्वाचा मुद्दा म्हणजे…केसीआर यांनी राजकीय जीवनात प्रदीर्घ स्पर्धा केली आहे. केसीआर यांनी कॉंग्रेसपासून सुरुवात केली. नंतर त्यांनी तेलगू देसम पार्टीकडून निवडणूक लढवली. ते मुख्य प्रतिस्पर्धी चंद्राबाबू नायडू यांच्यापेक्षा ज्येष्ठ आहेत. आंध्र प्रदेशात दोन वेळा राज्यमंत्री म्हणून त्यांनी काम केलं आहे. 
त्यानंतर त्यांनी तेलंगणा स्वतंत्र राज्याचा मुद्दा चर्चेत आणला व त्यासाठी तेलंगणा राष्ट्र समितीची स्थापना केली.  स्वत:च्या पक्षाची स्थापना केली. यूपीएमध्ये २००४ ते २००६ ते केंद्रीय मंत्री राहिले असून शरद पवार, मुलायमसिंह यादव, शिबू सोरेन आणि लालू यादव यांच्यासारख्या प्रमुख विरोधी पक्ष नेत्यांशी त्यांचे चांगले वैयक्तिक संबंध आहेत. केसीआर यांच्याकडे नेटवर्किंग आणि लॉबिंगचं कौशल्य आहे, जे सध्याच्या घडीला त्यांच्या अखिल भारतीय भूमिकेच्या महत्वकांक्षेसाठी आवश्यक आहे. यासर्व मुद्यांच्या पार्श्वभूमीवर केसीआर मोदींना २०२४ साठी टक्कर देण्याची तयारी करत आहेत.
त्यासाठी त्यांनी बिगर भाजप, बिगर काँग्रेस आघाडी एकत्र आणण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. त्यांनी भारत दौऱ्याला सुरुवात केली आहे. एम. के. स्टॅलिन, तेजस्वी यादव, पिनाराई विजयन आणि डाव्या नेत्यांची त्यांनी याआधीच भेट घेतली असून उद्धव ठाकरे यांची भेटही झाली आहे. तर राव यांनी नवीन राष्ट्रीय पक्ष सुरू करण्याचे पुरेसे संकेत दिल्यानंतर पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी यांनी देखील त्यांना १५ जून रोजी दिल्लीत होणाऱ्या बैठकीस उपस्थित राहण्याचे आमंत्रण दिलं आहे. मात्र अजून या बैठकीला उपस्थित राहण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतला नाहीये. गेल्या महिन्यात केसीआर यांनी समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांच्यासोबत राष्ट्रीय राजधानीतील माजी निवासस्थानी बैठक घेतली आणि सध्याच्या राष्ट्रीय मुद्द्यांवर चर्चा केली. याचवेळी त्यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची भेट घेऊन राष्ट्रीय राजधानीतील मोहल्ला क्लिनिकला भेट दिली होती.
२६ मे रोजी जेडीएसचे नेते एचडी देवेगौडा यांचीही भेट घेतली होती आणि ते म्हणाले होते की, राष्ट्रीय स्तरावर असा बदल होईल, जो थांबवता येणार नाही. परदेशात राहणाऱ्या सर्व भारतीयांचा पाठिंबा मिळवण्याचाही प्रयत्न केला जात आहे. केसीआर यांनी राष्ट्रीय राजकारणात उतरण्याच्या निर्णयाला पाठिंबा देण्यासाठी जगभरातील तेलंगणा एनआरआय लोकांनी झूम बैठकीत एकमताने ठराव मंजूर केल्याचंही सांगितलं जातंय. “आम्ही अनेक आघाड्या पाहिल्या आहेत. आम्हाला अशा आघाडीची गरज आहे जी लोकांसाठी कार्य करते. आम्हाला पर्यायी अजेंडा, नवीन एकात्मिक कृषी धोरण, नवीन आर्थिक धोरण आणि नवीन औद्योगिक धोरणाची आवश्यकता आहे,” असं केसीआर सांगत आहेत. मात्र मोदींना पर्याय उभारण्यामागे केसीआर यांची एक छुपी भीती देखील आहे…तेलंगणामध्ये आतापर्यंत काँग्रेस प्रमुख विरोधी पक्ष होता, पण भाजपने आता तिथे पाय रोवले असून, ते आक्रमकपणे वाढ करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. केसीआर यांना भाजपला नियंत्रणात ठेवण्याची गरज आहे म्हणूनच पक्ष आणि पंतप्रधान आता त्यांचं लक्ष्य बनलं आहे.

भारतीय निवडणूक आयोगाकडे नव्या पक्षाची नोंदणी करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे. नवीन पक्ष स्थापन झाल्यावर ‘कार’ हेच टीआरएस चिन्ह राहील असं वृत्त आहे. तर राष्ट्रीय राजधानीत सुरू होणारे टीआरएस कार्यालय प्रस्तावित राष्ट्रीय पक्षाचं मुख्यालय म्हणून काम करेल, असंही पक्षाच्या काही नेत्यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला सांगितलं आहे.
सगळं सविस्तर मंडळ आहे. तेव्हा केसीआर यांचा नवीन पक्ष आणि त्यामाध्यमातून मोदींना प्रतिस्पर्धी उभा करण्याची त्यांची महत्वकांक्षा, याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? केसीआर यांचा पक्ष मोदी सरकारसाठी आव्हान ठरू शकतो का? एनआरसी, नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर, जातनिहाय जनगणनेला विरोध, झुंडबळी, गोरक्षकांना अभय, हिंदू-मुस्लिम दंगे पेटवणं, शेती धोरण म्हणजे शेतमालाचे भाव, नोटाबंदीसारखे निर्णय घेऊन अर्थव्यवस्थेची धूळधाण यांच्याशी लोकप्रतिनिधींचा संबंध नसतो काय? जात वास्तव आणि वर्गीय संबंध या घटकांची दखल निवडणूक विश्लेषणात न घेणं हे अतिशय धोकादायक राजकारण आहे.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९