---------------------------------------------
'शिवसेना कुणाची' हा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात आणि निवडणूक आयोगात पोहोचलाय. पक्षांतरबंदी कायद्याचा उद्देश कोणता होता हे पाहणं, प्राप्त घटनात्मक पेचाचं विश्लेषण करण्यासाठी आणि संभाव्य निकालाचा अंदाजासाठी आवश्यक आहे. कोणत्याही पक्षाचा उमेदवार निवडणुकीला उभा राहतो तेव्हा तो त्या पक्षाच्या धोरणांशी, घटनेशी सहमत आणि बांधील असतो. निवडणुकीत मतं मागतानाही तो त्या पक्षाच्या नावानंच मतं मागतो. पक्ष संघटना उमेदवाराच्या पाठीशी राहून आपल्या कार्यकर्त्यांना प्रचारात उतरवत असते. पक्षाचे पारंपरिक मतदारही त्या निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. थोडक्यात, तो उमेदवार निवडून आला तर त्याच्या निवडीत, काही अपवाद वगळता, त्या पक्षाचं निर्णायक योगदान असू शकतं. असं असलं तरी निवडून आलेले बरेच उमेदवार काही लाभासाठी बिनदिक्कतपणे आपला पक्ष सोडून दुसर्‍या पक्षांत प्रवेश करत आलेले आहेत. अशाप्रकारे पक्ष सोडणं हे त्या पक्षाशी, आपल्या मतदारांशीही तो द्रोहच असतो, कारण मतदारांनी त्या उमेदवाराला ती व्यक्ती म्हणून, प्रामुख्यानं त्या पक्षाचा उमेदवार म्हणूनही निवडून दिलेलं असतं. अशा पक्षांतरांमुळं सत्तेतली सरकारं पाडापाडीचा खेळ सुरु झालेला आहे. त्यामुळं साहजिकच राजकीय आणि प्रशासकीय गोंधळ, अस्थिरता निर्माण होते.
आणीबाणीनंतर देशात आयाराम-गयाराम संस्कृती वाढीला लागली. त्यामुळं सरकारं अस्थिर बनू लागली. त्यामुळं पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आला. पक्षांतरातल्या अप्रामाणिकपणाला आणि गोंधळाला आळा घालण्याच्या उद्देशानं तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांच्या पुढाकारानं १९८५ मध्ये पक्षांतरबंदीचा कायदा अस्तित्वात आला. ५२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे या कायद्याच्या रूपानं घटनेच्या १० व्या परिशिष्टात ते समाविष्ट करण्यात आलं. घटनेत समाविष्ट करून या कायद्याचं महत्त्व तर अधोरेखित केलंच, पण या तरतुदी घटनेत समाविष्ट केल्यानं कायद्यात वारंवार होणाऱ्या दुरूस्तीलाही लगाम लावण्याचाही प्रयत्न केला. या कायद्याला २००३ मध्ये केलेल्या ९१ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे आताचं रूप देण्यात आलं. पक्षांतराला प्रतिबंध हाच याचा मूळ उद्देश होता. या परिशिष्टाच्या परिच्छेद २ नुसार विधिमंडळ किंवा संसद यांचा सदस्य अर्थात आमदार किंवा खासदार हे खालील परिस्थितीत आमदार किंवा खासदार राहण्यास अपात्र ठरतात. १) सदस्यानं आपल्या राजकीय पक्षाचा स्वेच्छेनं त्याग केला असल्यास २) राजकीय पक्षानं किंवा त्या पक्षाच्या अधिकृत प्रतिनिधीनं दिलेल्या निर्देशांच्या-व्हीपच्या विरुद्ध राज्याच्या विधिमंडळात किंवा संसदेत मतदान केलं किंवा मतदान करण्याचं टाळलं असल्यास. या तरतुदींवरून हे स्पष्ट होतं की मतदानविषयक निर्देश देणारा राजकीय पक्ष किंवा त्याचा अधिकृत प्रतिनिधी आहे, विधिमंडळातला पक्ष नव्हे. हे इथं नमूद करायला हवं. परिच्छेद १ मध्ये नोंदणीकृत राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळातला पक्ष यांची स्पष्ट व्याख्या दिलेली आहे. विधिमंडळातला प्रतोद हा राजकीय पक्षाचा अधिकृत प्रतिनिधी असणं अपेक्षित आहे, विधिमंडळातल्या पक्षाचा नव्हे. थोडक्यात, विधिमंडळतल्या पक्षाचा, राजकीय पक्षाच्या प्रतोदाहून वेगळा प्रतोद असू शकणार नाही. त्यामुळंच एकनाथ शिंदे यांच्या गटानं नेमलेला प्रतोद कायदेशीर असू शकत नाही. म्हणूनच हा गट आपण मूळ शिवसेनेतच आहोत आणि आम्ही नेमलेला प्रतोद हा शिवसेनेचाच असल्याचा दावा करताहेत. परिशिष्टाच्या परिच्छेद ४ मध्ये पक्ष सोडूनही किंवा पक्षाचे मतदानविषयक निर्देश न पाळूनही आमदार किंवा खासदार सदस्यत्वास अपात्र होणार नाहीत, तिचा उल्लेख यात केलेला आहे. तो असा, मूळ राजकीय पक्ष इतर राजकीय पक्षात विलीन झाला किंवा अशा विलिनीकरणाद्वारे नवीन पक्षाची निर्मिती होऊन तो त्या पक्षाचा सदस्य किंवा नव्यानं झालेल्या पक्षाचा सदस्य बनल्यास तो सदस्य अपात्र ठरणार नाही. परंतु त्यासाठी विलीनीकरणाची पुढील अट पूर्ण करावी लागेल. ती अट अशी- जर विधिमंडळ पक्षाच्या एकूण सदस्यांच्या किमान दोन तृतीयांश एवढ्या सदस्यांनी या विलीनीकरणाला मान्यता दिली तरच त्या राजकीय पक्षाचं दुसऱ्या राजकीय पक्षात विलीनीकरण झालं असं समजण्यात येईल. थोडक्यात, इतर पक्षात सामील होणाऱ्या राजकीय पक्षाच्या किमान दोन तृतीयांश विधिमंडळ सदस्यांची अशा विलीनीकरणाला मान्यता देण्यातून झालेलं विलीनीकरण हेच पक्षांतर केलेल्या सदस्यांची अपात्रतेपासून सुटका करू शकते. अशा परिस्थितीत ज्या सदस्यांनी हे विलीनीकरण स्वीकारलेलं नाही त्यांचा गटही अपात्र होणार नाही. यावरून हे स्पष्ट होतं की उर्वरित गट कितीही छोटा असला तरी तो सदस्यत्वाला अपात्र ठरत नाही. त्याचं राजकीय पक्ष म्हणून अस्तित्व कायम राहतं. त्यामुळंच बंडखोर गट हा आम्ही शिवसेनेतच आहोत, हे आवर्जून सांगतो. मग तो कायदेशीररित्या मूळ शिवसेनेतून फुटला आहे हे कसं सिद्ध करता येईल, हा एक प्रश्न आहे.
विधानसभेचे उपाध्यक्ष झिरवळ यांनी शिवसेनेच्या मागणीवरून १६ बंडखोर आमदारांच्या विरुद्ध अपात्रतेची नोटीस काढलेली आहे, पण त्यात शिवसेनेच्या मिटींगला उपस्थित न राहिल्याचं कारण दिलेलं आहे. पण अपात्रतेसाठी १० व्या परिशिष्टात अशा प्रकारचं कारण उल्लेखित केलेलं नाही. त्यामुळं या नोटीसीनं सुरु होऊन पूर्ण झालेली कार्यवाही न्यायालयात टिकेल असं दिसत नाही. परंतु या नोटीसीला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली. अशी स्थगिती कायद्यानुसार देता येत नाही, असं घटनातज्ज्ञांचं मत आहे. कारण या परिशिष्टाच्या परिच्छेद ६ नुसार सदस्यांना अपात्र ठरविण्याचे सभापतींचे अधिकार अंतिम आहेत आणि ते न्यायालयीन निर्णयानं निश्चित झालेले आहेत. सर्वांत आधी दिलेल्या नोटिसीत असं कारण असलं तरी त्यानंतर मात्र घटनेनुसार ज्या कारणांमुळं सदस्य अपात्र ठरु शकतात अशी कारणं घडून आली आहेत. विधानसभेत अध्यक्ष निवडताना आणि एकनाथ शिंदे यांच्यावर विश्वासदर्शक ठराव पारित होताना दोन्हीही गटांनी, आपल्या विरुद्ध गटानं जारी केलेल्या पक्षादेशांचं उल्लंघन केलेलं आहे. परंतु इथं दोन्हीही गट आपणच मूळ शिवसेना असून आपलाच गटनेता आणि प्रतोद हा मूळ शिवसेनेचा आहे असा दावा करतात. त्यामुळं मूळ शिवसेना कोणती या प्रश्नाचं उत्तर मिळण्यावरच कोणी पक्षादेशाचं उल्लंघन केलेलं आहे, हे सिद्ध होणार आहे. गटनेता आणि प्रतोद राजकीय पक्षाशी सबंधित विधिमंडळ पक्षाचे सदस्य त्यांच्यामधून एकाची गटनेता म्हणून नियुक्ती करतात. या निवडीला सभापतींकडून मान्यता घ्यावी लागते. परंतु या गटनेत्याच्या नियुक्तीला राजकीय पक्षाची मान्यता असणं अपेक्षित आहे. परंतु या मान्यतेचा स्पष्ट उल्लेख मिळत नसल्याचं दिसतं. प्रतोद या पदाचा घटनेत उल्लेख नसला तरी विधिमंडळ कामकाजातील संकेताप्रमाणे गटनेता प्रतोदाची नियुक्ती करतो असं मानलं जातं. पक्षादेश जारी करण्याच्या दृष्टीनं प्रतोदाचं विशेष महत्त्व असतं. घटनेच्या परिशिष्ट १० च्या परिच्छेद २ मध्ये 'राजकीय पक्ष किंवा त्यानं अधिकृत केलेला प्रतिनिधी' यांच्याच निर्देशांचा स्पष्टपणे उल्लेख केलेला आहे. राजकीय पक्षाचं असलेलं महत्त्वच घटनेचा कायदा अधोरेखित करतो. या सर्व बाबींचा विचार केल्यास, गटनेता हा राजकीय पक्षाच्या निर्देशांविरुद्ध वागू शकतो असं वाटत नाही. मग राजकीय पक्षाची मान्यता न घेता गटनेता निवडणं किंवा प्रतोद नेमणे हे तर बंडखोरांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरची गोष्ट आहे, हेही लक्षात येतं. दोन्हीही गटांचे डावपेच आणि बंडखोरांच्या मागची शक्ती लक्षात घेता कायद्याच्या या तरतुदींचे बारकावे त्यांना माहित असल्यानंच ते सातत्यानं आम्ही शिवसेनेतच आहोत, असं म्हणत असतात. एवढंच नव्हे तर त्यांनी पक्षसंघटना ताब्यात घेण्याचे जोरकस प्रयत्न सुरु केले आहेत. त्यासाठी त्यांनी शिवसेनेत उभी फुट पाडण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
सध्याच्या काळात सत्ता आणि संपत्तीचा मोह पक्षनिष्ठेच्या वरचढ ठरत असल्यामुळं शिंदे गटाला यात यश मिळण्याची शक्यता निर्माण झालीय. प्रतिनिधी सभा ताब्यात येणं हा टप्पा पक्ष ताब्यात घेण्याच्या दृष्टीनं निर्णायक ठरणार आहे. याच प्रयत्नाचा भाग म्हणून शिंदेगटानं प्रतिनिधी सभेची बैठक बोलावल्याचं दाखवून शिवसेनेची मूळ राष्ट्रीय कार्यकारिणी बरखास्त करून नवीन कार्यकारिणीची स्थापना केल्याचं सांगितलं आहे. पण या सभेची बैठक कोणी बोलवायची आहे, हे पक्षाच्या घटनेत नसलं तरी सर्व बैठकांच्या अध्यक्षस्थानी शिवसेनाप्रमुख असतात, त्यांच्या अनुपस्थितीत सभासद आपल्यांमधून एकाची अध्यक्षस्थानी निवड करू शकतात, अशी तरतूद मात्र घटनेत आहे. या तरतुदींचा फायदा घेऊनच ही बैठक बोलावल्याचं दिसतं. परंतु या बैठकीचा एकूण सदस्यांच्या 'एक तृतीयांश सभासद' हा कोरम पाळलेला आहे का? हे पाहावं लागेल. दुसरं म्हणजे बैठकीला शिवसेनाप्रमुखांची अनुपस्थिति कशी निश्चित केली आहे. शिवसेनाप्रमुखांनी या बैठकीला उपस्थित राहण्यास असमर्थता व्यक्त केली होती का? असे प्रश्न कायदेशीररीत्या लढल्या जाणाऱ्या लढाईत उपस्थित होणार आहेत. शिंदे यांनी जी नवीन कार्यकारिणी स्थापित केली आहे, तिच्या बैठका कशा होणार आहेत? कारण अशा बैठका बोलावण्याचा अधिकार तर पक्षघटनेनं शिवसेनाप्रमुखांना दिलेला आहे. असे अनेक प्रश्न निर्माण होत असले तरी शिंदे यांची संघटनेत एकूण बहुसंख्या आपल्या बाजूनं उभी करण्याचा प्रयत्न सुरु आहेत. आम्ही शिवसेनेतच आहोत आणि ही फूट नसून पक्षांतर्गत लोकशाहीतले मतभेद आहेत, असं सिद्ध करण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो आहे. सर्वोच्च न्यायालयातल्या सुनावणीच्या वेळी त्यांची ही भूमिका अधिक स्पष्ट झालेली दिसून येते. तसं असेल तर शिंदेगटाला पक्षाची घटना मान्य असायला हवी. त्यानुसार त्यांना शिवसेनाप्रमुखांचे अधिकार, पक्षाची प्रतिनिधी सभा आणि इतर तरतुदीही मान्य कराव्या लागतील. या पार्श्वभूमीवर शिंदेगटानं आपल्या पक्षप्रमुखांना, राष्ट्रीय कार्यकारिणीला किंवा प्रतिनिधी सभेला विचारात न घेता गटनेता निवडणं, प्रतोद निवडणं हे पक्षाच्या घटनेच्या कोणत्या तरतुदीनुसार केलं आहे, हेही त्यांना सांगावं लागेल. आता तर त्यांनी राष्ट्रीय कार्यकारिणीच भंग करून नवीन कार्यकारिणीची स्थापना केलीय. एवढ्या मोठ्या घटना पक्षांतर्गत लोकशाहीतल्या मतभेदांची उदाहरणे म्हणून सांगता येतील का? विधिमंडळातला पक्ष म्हणजे राजकीय पक्ष नव्हे. त्याचप्रमाणे विधिमंडळातल्या पक्षाला राजकीय पक्षापासून पूर्णपणे स्वतंत्र अस्तित्वही असू शकत नाही. मग राजकीय पक्षाच्या विरुद्ध बहुसंख्येनं गटनेता निवडीला वैधता कशी प्राप्त होऊ शकेल, हा प्रश्न आहे. असं असूनही सरन्यायाधीशांनी 'बहुमतानं नेता बदलता येऊ शकतो, यासंदर्भात वाद निर्माण झाला तर विधानसभाध्यक्ष विधिमंडळ पक्षाचा नेता कोण, याची शहानिशा करू शकतो' अशी टिपणी केलीय, याचं आश्चर्य वाटतं. राजकीय पक्षात तुमचं बहुमत असल्यास प्रतिनिधी सभा ताब्यात घेऊन पक्षप्रमुख बदला आणि त्यानंतर इतर पक्षाशी समझोता करणं, गटनेता निवडणं इत्यादी बाबी करणं पक्षघटनेनुसार योग्य ठरू शकेल. आणि या सगळ्या घटनाक्रमाला पक्षांतर्गत लोकशाहीतले मतभेदही मानता येईल. 'अल्पमतातल्या पक्ष नेतृत्वाला बहुमतानं घेतलेले निर्णय रद्द करण्याचा अधिकार आहे का?' हा न्यायपिठाचा प्रश्नही आणखी नवीन प्रश्न निर्माण करतो. या प्रश्नाचा रोख विधिमंडळ पक्षाच्या बहुमतानं सर्व काही करता येईल, या निष्कर्षाकडं आहे की काय असं वाटतंय. हा प्रश्न उपस्थित करताना राजकीय पक्ष, त्याची घटना आणि राजकीय पक्षाचे निर्देश या बाबी गैरलागू ठरविलेल्या आहेत.
निवडणूक आयोगाची भूमिका, या प्रश्नातले बारकावे शिंदे गटाच्या लक्षात आलेले आहेत. म्हणूनच त्यांनी आपला पक्ष हा मूळ पक्ष आहे हे ठरविण्यासाठी आता निवडणूक आयोगाकडं धाव घेतलीय. त्यासोबतच त्यांचा पक्षात उभी फुट पाडून पक्षच ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. प्रतिनिधी सभा ताब्यात येणं हा टप्पा पक्ष ताब्यात घेण्याच्या दृष्टीनं निर्णायक ठरणार आहे. शिवसेनेतली उत्तरोत्तर वाढत जाणारी फुट ही त्या टप्प्याच्या दिशेनं होत असलेला प्रवास आहे. जरी पक्षसंघटना ताब्यात आली नाही तरी निवडणूक आयोगाचं, पक्षाचं आणि सर्व पदाधिकारी मोजण्याचं तसेच आमदार आणि खासदार यांच्या गणनेला अधिक महत्त्व देण्याचे डावपेच शिंदे गटाच्या फायद्याचं ठरू शकतात. गुणात्मकदृष्ट्‍या विचार करून मूळ पक्ष ठरविण्याचे युक्तिवाद केले जाऊ शकतात. कारण जनतेतून प्रत्यक्ष निवडून आलेले बहुसंख्य नेते हे शिंदे यांच्या बाजूनं असल्यानं गुणात्मकदृष्ट्‍या पक्ष त्यांच्याकडंच आहे या युक्तिवादाला महत्त्व दिलं जाऊ शकतं. त्यामुळं पहिल्या टप्प्यात निवडणूक चिन्ह गोठवून ठेवण्याचा निर्णय आयोग घेऊ शकतो. हा निर्णय ठाकरे यांच्यासाठी हानिकारक म्हणून शिवसेनेसाठी फायदेशीर ठरू शकतो. उद्धव ठाकरे देखील पक्षघटनेच्या आधारे त्यांना असलेल्या शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीच्या अधिकारांचा उपयोग करून पक्षाशी निष्ठा नसणारे पदाधिकारी दूर करून आणि निष्ठावान पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून प्रतिनिधी सभा आपल्या ताब्यात ठेवण्याचा प्रयत्न करतीलच. तरीसुद्धा त्यांच्यामागे विधिमंडळ सदस्य आणि संसद सदस्य यांची संख्या एकनाथ शिंदेंच्या तुलनेत अत्यंत अल्प आहे. कायद्याच्या तरतुदी काहीही असल्या तरी त्यांचं निर्वचन-इंटरप्रिटेशन करताना ठाकरे यांच्याकडं असलेले या सदस्यांचं अल्पबळ त्यांच्या विरोधी जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण काही झालं तरी सर्वोच्च न्यायालय दर्शवतं त्याप्रमाणे लोकशाहीत संख्याबळालाच महत्त्व आहे. शिवसेना फुटली नाही, असं मान्य केल्यास ज्याच्याकडं अधिक संख्याबळ आहे तीच शिवसेना असं मानलं जाईल का? असं झाल्यास हे संख्याबळ कोणतं, हे ठरवावं लागेल. हे संख्याबळ आमदार-खासदार यांच्या संख्येवरून नक्की करायचं की शिवसेनेच्या, आमदार खासदार यांच्यासहित, सर्व पदाधिकाऱ्यांची संख्या यावरून नक्की करायचं, हे प्रथम ठरवावं लागेल. एकंदरीत मूळ शिवसेना कोणती, हाच प्रश्न निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. आणि या प्रश्नाचं उत्तर सर्वोच्च न्यायालय तर देण्याची शक्यता नाही. हे उत्तर निवडणूक आयोगालाच द्यावं लागेल. म्हणूनच ठाकरे-शिंदे यांच्या भवितव्याचा फैसला निवडणूक आयोगाच्या दरबारातच होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळंच दोन्हीही गट आता शिवसेनेच्या संघटनेवर ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं दिसतं! शिवसेनेचं अस्तित्व हे आता सर्वोच्च न्यायालयात नाही तर ते निवडणूक आयोगाच्या रणांगणात ठरणार आहे. हे आता स्पष्ट झालंय. कारण शिंदेगटाच्या तशा हालचाली सुरू झाल्या आहेत. शिवसेना हा नोंदणीकृत राजकीय पक्ष कुणाचा? त्यावर अधिकार कुणाचा लोकप्रतिनिधींचा की पक्ष पदाधिकाऱ्यांचा? कार्यकर्ते-नेते यांना आदेश कोण देणार? कुणाची नेमणूक कोण करणार? यावर आता खल होईल. पक्षाची घटना, त्यातल्या तरतुदी, नियम-कायदे याचा किस पाडला जाईल. पक्षांत महत्व कुणाला, यासाठी झगडा होईल. 'शिवसेना' हा मूळ पक्ष आमचाच आहे असा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केले आहेत. याबाबत न्यायालयात आणि निवडणूक आयोगाच्या दरबारात जे काही ठरायचं ते ठरेल. या कायद्याच्या काथ्याकूटमध्ये उरलेली अडीच वर्षे सहज सरतील. याकाळात दोघांनाही पक्षबांधणीसाठीचा अवधी मिळेल. त्यानंतर जनतेच्या न्यायालयातच निवडणुकांच्या माध्यमातून याचा फैसला होईल. पक्ष, नेता आणि सत्ता कुणाकडे सोपवायची हे जनता ठरवत असते. तिच्या दरबारातच काय ते ठरेल! मात्र जनता पक्षाच्या चिंधड्या झाल्या तशा शिवसेनेच्या होऊ नयेत एवढीच मराठी माणसाची अपेक्षा आहे.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment