विरोधकांची आर्थिक कोंडी...!

"भारतीय राजकारण टोकाचं खुनशी बनत चाललंय. सत्ताधीश बनल्यानंतर मूल्याधिष्ठित राजकारण करणारा जनसंघ-भाजप अंतर्बाह्य बदलला. भाजपची सारी सूत्रं व्यापारीवृत्तीच्या नेत्यांच्या हाती गेली. पक्षाची भरभराट झाली. सर्वसत्ताधीश बनला. 'सदृढ लोकशाहीत विरोधीपक्षाची गरज' असतानाही राक्षसी महत्वाकांक्षेच्या हव्यासापायी विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्याच्या खेळी खेळल्या जाताहेत. पक्ष संघटना आणि निवडणुकीचं राजकारण यासाठी 'पैसा' आवश्यक आहे; हे लक्षांत आल्यानं या नेत्यांनी विरोधकांना मिळणारी आर्थिक रसद तोडून टाकण्याचा निर्धार केला. स्वायत्त असलेल्या संवैधानिक संस्था, तपासयंत्रणा ताब्यात घेऊन विरोधकांची कोंडी करायला सुरुवात केली. पक्षाच्या फोडाफोडीपासून नेत्यांवर छापे, धाडी टाकल्या जाऊ लागल्या. आर्थिक राजधानी मुंबई-महाराष्ट्र त्यासाठी हाती हवीय. त्यासाठी हरेक प्रयत्न झाले. आता देशभरातल्या विरोधकांना आर्थिक देणग्या देणाऱ्या उद्योजक, व्यापारी, ठेकेदार, सटोडिये यांच्यावर धाडी टाकल्या जाताहेत. जेणेकरून विरोधीपक्ष निवडणूक लढविण्यासाठी उभाच राहू शकणार नाही, त्यांची कंबर मोडली जाईल अशी स्थिती केली जातेय!"
--------------------------------------------------
*ये* त्या २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुका या केवळ निवडणुका राहिल्या नाहीत. ती भारतीय राजकारणाला, संविधानाच्या अस्तित्वाला एक वेगळं वळण देणारं ठरणार आहे. संवैधानिक संस्था, निवडणूक आयोग, तपास यंत्रणा, शासकीय व्यवस्था, प्रशासन या साऱ्याचा हिशेब यानिमित्तानं होणारं आहे. अशी राजकीय स्थिती यापूर्वी कधीच नव्हती. २०१४ आणि २०१९ च्या निवडणुकीत विरोधीपक्षाचं अस्तित्व कमकुवत का असेना दिसत होतं. पण यापुढच्या काळात विरोधीपक्ष असेल पण तो सक्षमपणे उभा राहू शकणार नाही अशी त्याची स्थिती असेल. त्यांचे संभाव्य उमेदवार जे निवडणुका लढवतील असं वाटतं ते त्या स्थितीत राहणार नाहीत. कारण त्यांच्यामागे कुठे ईडी असेल, कुठे आयकर तर कुठे सीबीआय असेल. हे एकाबाजूला तर दुसरीकडं निवडणूक आयोगाचे नियम-कायदे तेज धार लावून समोर येतील. असं सांगितलं जाईल की, जे भ्रष्टाचारी असतील त्यांनाच घेरलं जाईल पण काही नसेल त्यांना घाबरायचं कारण नाही. परंतु केवळ योगायोग असा की, आज या तपास यंत्रणांच्या कचाट्यात केवळ विरोधी पक्षाचे नेतेच दिसताहेत जे निवडणुकांना सामोरं जाणार आहेत. पाचशे कोटीच्या कोळशाच्या लेव्हीसाठी सहावेळा छत्तीसगडमध्ये धाडी टाकल्या गेल्यात. काही दिवसांपूर्वी १० लाख कोटी रुपयांचा खेळखंडोबा शेअरबाजाराच्या माध्यमातून झाला. जगभरानं पाहिलं की, कशाप्रकारे मनीलोंडरिंग, हवाला आणि काळा पैसा इथं काम करतोय, तेही शेअरबाजाराच्या माध्यमातून! पण ईडीचं त्याकडं लक्षच गेलेलं नाही. मात्र लक्ष्य बनवलं जातंय ते विरोधीपक्षांच्या नेत्यांना! मुंबईतले चित्रपटक्षेत्र, अंमली व्यापार, क्रिकेट यांच्यावर तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून वचक बसवल्यानंतर शिवसेनेला लक्ष्य बनवलं. ज्यांनी शिवसेना फोडली त्यांच्याच हवाली पक्ष देऊन सत्तेत सहभागी होऊन सारी सूत्रं हाती घेतली. जिथं अखिल भारतीय काँग्रेसचं राष्ट्रीय महाअधिवेशन सुरू आहे त्या छत्तीसगडमध्ये ज्या उद्योगांनी काँग्रेस पक्षाला देणगी दिलीय त्यांच्यावरच धाडी टाकल्या. त्यामुळं उद्योजकांची जशी कोंडी झाली, तशीच काँग्रेसचीही केली गेली. यामुळं एक लक्षांत येतंय की, ज्या राज्यात ज्या पक्षाची सत्ता असेल तर तो पक्ष आणि तिथला मुख्यमंत्री हा तिथल्या उद्योजकांना 'एटीएम'च्या स्वरूपात पाहतो. काँग्रेसकडं मुख्यमंत्री भुपेंद्रसिंग बघेल हे एटीएम आहेत. झारखंडमध्ये निवडणुका असताना मुख्यमंत्री बघेलांना प्रभारी बनवलं, तेव्हा तिथल्या देणगीदारांवर धाडी टाकल्या गेल्या. याच बघेलांना आसामचे प्रभारी काँग्रेसनं बनवलं तेव्हाही असेच छापे तिथं टाकले गेले. उत्तरप्रदेश हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये निवडणुका असतानाही छापे टाकले गेले होते. राजकीय स्थितीचा हा एक खुनशी नमुना आहे. पण यापुढची स्थिती आणखी नाजूक आहे. जे राजकीय पक्ष विरोधकांची भूमिका बजावू इच्छितात अशा नेत्यांसमोर ईडी, सीबीआय, आयकर येऊन उभे ठाकतात. न्यायालयीन कारवाया केल्या जातात. बिचारे हे नेते या त्रासाला, जाचाला कंटाळून भाजपला शरण तरी जातात वा राजकारणातून बाहेर पडतात. अशांना वाचविण्यासाठी, धीर देण्यासाठी कुणीही पुढे येत नाही. महाराष्ट्रात हे आपण अनुभवलंय!

ईडीकडं ज्या १२५ राजकीय नेत्यांची यादी आहे त्यातले १०९ जण हे विरोधीपक्षाची नेतेमंडळी आहेत. आयकर खात्यानं ज्या ४ हजाराहून अधिक लोकांना नोटिसा पाठविल्या आहेत त्यापैकी ३ हजार ९४५ जण हे विरोधीपक्षाचे नेते आहेत. सीबीआयनं जवळपास ६७९ जणांना नोटिसा जारी केल्या आहेत त्यापैकी ६२९ जण विरोधीपक्षाचे नेते आहेत. भाजपची नेतेमंडळी अभावानेच इथं आढळतात. राज्यनिहाय आकडेवारी पाहिली तर लक्षात येईल की, ही सारी मंडळी जिथं विरोधी पक्षांची सरकारं आहेत तिथली आहेत. २०२४ ची निवडणूक सत्ताधाऱ्यांसाठीही महत्वाची ठरणारी आहे. जगभरातल्या वित्तीय संस्था आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय औद्योगिक आणि गुंतवणूक क्षेत्रात भारतातलं सरकार आणि कार्पोरेट कशाप्रकारे काम करताहेत, बँकांकडून पैसे उचलले जाताहेत, कार्पोरेट मित्रांसाठी नियम-कायदे कसे बदलले जाताहेत. हे पाहून हात आखडता घेताहेत. शिवाय हे सारं झाल्यावर सरकारी पक्षाला कार्पोरेट फंडिंग कसं केलं जातंय. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इलेक्ट्रोल बॉंड दिले-घेतले जातात, त्यावरचं कवच कशाप्रकारे हटवलं गेलंय. हे पाहिलं जातेय. या साऱ्या पैशाच्या राशींवर सत्ताधारी पहुडले आहेत. विरोधकांना मिळणारी आर्थिक रसद कशी मिळणार नाही अशी खेळी केली जातेय. एवढंच नाही तर विरोधीपक्ष कसा कंगाल होईल याकडं लक्ष पुरवलं जातेय. काँग्रेसचं जिथं राष्ट्रीय महाअधिवेशन भरलंय त्या रायपूर-छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसला आर्थिक रसद पुरवणाऱ्या उद्योजकांवर छापे टाकलेत. प्रदेश काँग्रेसचे कोषाध्यक्ष रामप्रसाद वर्मा, पूर्व कोषाध्यक्ष, भिलाईचे आमदार देवेंद्र यादव आणि त्यांचे भाऊ धर्मेंद्र यादव आहेत. प्रदेश प्रवक्ता आर.पी.सिंग, भवनमंत्री सनी आगरवाल, खनिज विकास महामंडळाचे गिरीश देवांगण, सारंगगडचे आमदार चंद्रदेव रॉय यांच्यावर छापे टाकले गेलेत. कोळशातली एका टनामागे २५ रुपये लेव्ही घेतली जातेय, अशी ईडीचा संशय आहे. हे ५०० कोटी रुपयांचं हे प्रकरण आहे.  एक वकील लक्ष्मीकांत तिवारी, ठेकेदार सुनिल अगरवाल, समीर वैष्णोई, सौम्या चौरसिया या साऱ्या अधिकाऱ्यांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. भ्रष्टाचाऱ्यांवर कारवाई हे योग्यच आहे. पण भाजपचे माजी मुख्यमंत्री रमणसिंग यांच्या मंत्रिमंडळातल्या मंत्र्यांचा अशाच प्रकारे १ हजार कोटींचा घोटाळा ईडीकडं नोंदलेला आहे. त्याबाबत ईडी आजवर गप्प आहे. त्याकडं ढुंकूनही पाहिलेलं नाही.

हे सारं विरोधकांचं कंबरडं मोडण्यासाठी घडतंय. छत्तीसगड मधल्या सात जणांवर ईडीची कारवाई सुरू आहे. त्यांना जेव्हा हवं त्यांना बोलावलं जातंय. त्यांच्याकडं चौकशी केली जातेय. इथल्या ३९२ काँग्रेसच्या नेत्यांवर आयकर खात्यानं नोटीसा बजावल्या आहेत. सीबीआयकडं ६२ राजकारण्यांची नावं आहेत. ईडीनं महाराष्ट्रात १५ प्रकरणं नोंदवली आहेत. यात राष्ट्रवादीचे, शिवसेनेचे, काँग्रेसचे नेते आहेत. आयकर खात्यानं ४१५ जणांना नोटिसा बजावल्यात. ९८ राजकारणी सीबीआयच्या रडारवर आहेत. यानंतर भाजपला सामोरं जाणाऱ्या तृणमूल काँग्रेस म्हणजेच विरोधकांचं दुसरं राज्य येतं पश्चिम बंगाल! इथले २७ तृणमूल काँग्रेसचे नेते ईडीच्या कारवाईत आहेत. आयकर खात्याच्या ७१५ जणांना नोटिसा बजावल्यात. सीबीआयच्या रडारवर ११५ राजकारणी आहेत. आणखीन एक विरोधकांचं राज्य बिहार; तिथल्या राजदच्या ५ नेत्यांवर ईडीच्या कारवाई सुरु आहे. २९० जणांवर आयकराच्या नोटिसा बजावल्यात. ४८ जण सीबीआयच्या रडारवर आहेत. उत्तरप्रदेशात १७ समाजवादी आणि बसपच्या नेते ईडीच्या कक्षेत आहेत. ४९० जणांना आयकर खात्याच्या नोटिसा देण्यात आल्यात. ३७ जणांना सीबीआयच्या नोटिसा दिल्या गेल्यात. मोदींना आणि भाजपला ज्या पक्षानं आव्हान दिलंय आणि ज्यांच्याविरोधात भाजपनं तीव्र आंदोलन सुरू केलंय त्या तेलंगणात जिथं तेलंगणा राष्ट्र समितीच्या के.चंद्रशेखर राव यांची सत्ता आहे तिथं १९ जणांवर ईडीनं कारवाई केलीय. ९४० नेत्यांना आयकर खात्यानं नोटिसा बजावल्या आहेत तर २९ जणांविरुद्ध सीबीआयनं गुन्हे नोंदवलेत. काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राजस्थानात १६ नेत्यांविरोधात ईडीनं कारवाई केलीय. त्यात खुद्द मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांचे बंधू आहेत. १ हजार ११२ जणांवर आयकर खात्यानं नोटिसा बजावल्यात. ८६ जण सीबीआयच्या रडारवर आहेत.आम आदमी पक्षाची सत्ता असलेल्या पंजाबमध्ये २१ नेत्यांवर ईडीच्या कारवाई सुरू आहे. आयकर खात्यानं तिथं ९०८ जणांना नोटिसा पाठवल्यात. ५१ जण सीबीआयच्या रडारवर आहेत. विरोधकांच्या या राज्यात राजकीय नेत्यांशिवाय इथल्या सरकारांना आर्थिक मदत करणारे इथले उद्योजक, दलाल, ठेकेदार, सहानुभूतीदार अशा ५ हजार ६९६ जणांना सरकारी तपास यंत्रणानी विविध मार्गानं लक्ष्य केलेलं आहे. जर या मंडळींनी विरोधकांना आर्थिक मदत केली तर त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल असे संकेत त्यांना दिले आहेत. विरोधकांची आर्थिक स्थितीची कोंडी केली जातेय. त्यांच्याकडं अशी ताकदही राहू नये की, पैशाच्या आधारावर ते निवडणुकीत उभे ठाकतील. ही परिस्थिती जिथं विरोधकांची सत्ता आहे अशा ठिकाणी घडतंय तर विचार करा जिथं सत्ता नाही अशा राज्यात विरोधकांची कशी दयनीय अवस्था असेल!
महत्वाची बाब म्हणजे, २०१४ पासून भाजपच्या विरोधात असलेल्या काँग्रेसवर २४ वेळा, राष्ट्रवादी काँग्रेसवर ११ वेळा, तृणमूल काँग्रेसवर १९ वेळा, शिवसेनेवर ८, द्रमुकवर ६. राष्ट्रीय जनता दलवर ५, बसपावर ५ वेळा तर इतर काही पक्षांवर कमीत कमी दोन ते तीन वेळा छापा टाकला गेलाय.

ही अशी नवी राजकीय परिस्थिती २०२४ च्या निवडणुकांच्या निमित्तानं देशात निर्माण झालीय. दुसरी अशी माहिती गोळा केली गेलीय की, २०१४ मध्ये भाजप सत्तेवर येण्यापूर्वी किती भाजप नेत्यावर ईडीनं कारवाई केलीय. तर त्या यादीत भाजपचे १०२ आमदार, खासदार होते ज्यांची ईडी, आयकर आणि सीबीआयकडं प्रकरणं होती. त्यावर तत्कालीन सरकारनं कारवाई केली नाही ती एक मोठी चूक त्यावेळची असू शकते ही बाब अलाहिदा! आज मात्र राजकारणाचं एक वेगळं रूप समोर येऊ लागलंय. जिथं भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली आपल्या साऱ्या आर्थिक हालचाली तपास यंत्रणांच्या कक्षेत कधीही आणू शकतील. पण तुम्ही काही करू शकणार नाही. म्हणजे राजकीय विरोधकांना संपविण्यासाठी त्यांची रसद गोठवून त्यांना गलितगात्र करून टाकणं. याशिवाय निवडणूक आयोगाच्या मदतीनं त्या पक्षांची कोंडी करून टाकायची जशी महाराष्ट्रातल्या शिवसेनेची करून टाकलीय.असं धोरण भाजपनं स्वीकारलेलं दिसतंय. भाजपनं काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रात लोकसभेच्या संदर्भात जो सर्व्हे केलाय त्यात त्यांना असं स्पष्ट केलं आहे की, शिवसेना आणि भाजप एकत्र आले तरच २०१९ ची स्थिती कायम राहील. दोघे एकत्रित लढले तर लोकसभेच्या ४८ पैकी ४२ जागा जिंकू शकतात. पण सोबत शिवसेना असायला हवीय. मात्र शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरेंनी सारे बंध मोडून टाकलेत. २०१९ ला मातोश्रीवर जाऊ ठाकरेंची मनधरणी करणं अमित शहांना शक्य झालं पण आजमितीला ते शक्य नाही. मग त्यासाठी खेळी खेळली गेली. एकनाथ शिंदेंना हाती धरून शिवसेनाच फोडून टाकली. ठाकरेंना बाजूला करून त्यांची शिवसेना आणि त्यांचं निवडणूक चिन्ह एकनाथ शिंदेंना महाशक्ती भाजपनं मिळवून दिलं. ज्या फुटीरांचा वापर २०२४ च्या निवडणुकीत केला जाणार आहे. सध्या कायदेशीर कज्जेबाजी सुरू आहे. त्याचा निकाल लागेल तेव्हा लागेल पण आजवर हे सिद्ध झालेलं नाही की, शिवसेनेचे मतदार कुणाबरोबर आहेत ते पक्षाचं नांव आणि चिन्हासोबत आहेत की, ठाकरे परिवारासोबत आहेत. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून हे सिद्ध होऊ शकतं. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची आघाडी ही शिवसेना-भाजप युती समोर २०१४ आणि २०१९ मध्ये टिकू शकलेली नाही. ४८ पैकी ४२ जागांवर सपाटून मार खावा लागलाय. पण शिवसेना हे नांव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह घेऊन शिंदेंसोबत भाजपनं २०२४ची लोकसभा निवडणूक लढवली आणि ३ टक्के मतं जरी अधिक घेतली तरी भाजप अशा स्थितीत येईल की, तिथं फारसं नुकसान होणार नाही असा भाजपचा होरा आहे. शिवाय या निमित्तानं हेही स्पष्ट होईल की, उद्धव ठाकरे यांचं केवळ शिवसेना हे नांव आणि धनुष्यबाण या चिन्हांच्या जोरावर राजकारण होतं, आपल्या व्यक्तिमत्वावर, ठाकरे या नावाच्या वलयावर आहे,  हे येणाऱ्या काळात दिसून येईल!

राष्ट्रीय राजकारणात सारे विरोधक काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येतील असं काँग्रेसाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी म्हटलंय. नितीशकुमारांनीही असंच म्हटलंय. उद्धव ठाकरेंनीही असंच काहीसं म्हटलंय. विरोधक एकत्र येताहेत असं दिसेल तेव्हा सरकारी तपास यंत्रणांचा आसूड तीव्र प्रमाणात अशांवर ओढला जाईल. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांची एकट्याची विशेष अशी ताकद नाही ते लालूप्रसाद यादव यांच्यासोबत वा भाजपसोबत असतील तरच त्यांचं महत्व आहे. त्यामुळं तेजस्वी लालूप्रसाद यादव यांना नितीशकुमार यांच्यापासून दूर काढण्याचे प्रयत्न भाजपचे सुरू आहेत. त्यांच्यावर आणि त्यांना आर्थिक मदत करणाऱ्यांवर ईडी, सीबीआय, आयकर यांच्या कारवाया सुरू झाल्या आहेत. राजस्थानात अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यातलं सख्य भाजप जाणून आहे. गेहलोत यांच्या भावासह तिथल्या मार्बलच्या खाणी असलेले उद्योजक, व्यापारी, ठेकेदार, दलाल जे काँग्रेसला आर्थिक मदत करतात त्यांच्यावर धाडी टाकल्या जाताहेत. पण गेहलोत कमकुवत होत नाहीत आणि पायलट भाजपकडं येत नाहीत हे जाणवू लागलंय त्यामुळं तिथं पुन्हा तपासयंत्रणाच्या कारवाया सुरू झाल्यात. असं प्रत्येक राज्यात जिथं भाजपला आव्हान दिलं जातंय. जिथं विरोधकांची सत्ता आहे त्या राज्यात आगामी वर्षभरात असंच घडणार आहे. विरोधकांना आर्थिक रसद पुरविणाऱ्यांची गठडी वळवली जाईल. जेणेकरून विरोधकांना निवडणूक लढविण्यासाठीही पैशाअभावी उभं राहणं अशक्य होईल. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या देणगीदारांची आतापासूनच कोंडी केली जातेय.  हे एकाबाजूला सुरू असलेली भाजपची भूमिका पाहून काँग्रेसनं त्यातही राहुल गांधींनी असा प्रयत्न चालवलाय की, जनआंदोलन उभं राहायला हवंय. जसं आणीबाणीनंतर उभं राहिलं होतं. आता सर्वसामान्य जनता याविरोधात उभी राहिली तरच ही कोंडी फुटू शकते ह्या निर्णयाप्रत ते आले आहेत. त्यासाठी भारत जोडोतून त्यांनी आपला संपर्क वाढवलाय. काँग्रेसचं अधिवेशन आज संपणार आहे आगामी काळात खरंच काँग्रेस प्रसंगी झुकत माप घेऊन विरोधकांना एकत्र करणार आहे का? जनमानसातल्या सरकारबाबतच्या रोषाला कशाप्रकारे वळण देणार यावरच सारं अवलंबून राहणार आहे. नाहीतर भाजपनं आखलेल्या कुटील खेळीनं देशातल्या राजकारणाला वेगळं वळण लागेल. देखीये आगे आगे होता हैं क्या...!
- हरीश केंची
९४२२३१०६०९

लोकशाही अमर रहे...!!

"आपल्या 'आकां'च्या इशाऱ्यावरून निवडणूक आयोगानं शिवसेनेबाबतचा निकाल आधीच निश्चित करून त्यात रंगवलेल्या मुद्द्यांचे कागद घुसवून पक्ष आणि चिन्ह फुटीरांच्या ताब्यात दिलंय. ज्यांनी शिवसेना जन्माला घातली, वाढवली, या फुटीरांना आमदार-खासदार केलं त्या ठाकरे कुटुंबालाच बेदखल केलं गेलंय. भाजपनं निवडणूक आयोगाच्या नथीतून शिवसेनेवर शरसंधान केलंय. अमित शहा यांनी मालवणच्या सभेत 'ठाकरेंना जमीन दाखवू...!' असं जे म्हटलं त्याची प्रचिती त्यांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यात आलीय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर पक्ष संघटनेचा निकाल आयोगानं द्यावा अशी सूचना न्या. रमण्णा यांनी केली होती. तरीही मंगळवारपासून सत्तासंघर्षाची सलग सुनावणी सुरू होणार आहे. त्यापूर्वीच पक्ष फुटीरांकडे सोपवून त्या खटल्यातली हवाच काढून घेण्यात आलीय. फुटीरच आता पक्ष झाल्यानं त्यांचे विद्वान वकील आपल्या बुद्धीचातुर्यानं खटल्याचा निकाल लावतील. लोकशाहीची ही अवस्था पाहिल्यानंतर 'लोकशाही अमर रहे...!' असंच म्हणावसं वाटतं!"
---------------------------------------------------
*नि* वडणूक आयोगानं पक्ष संघटनेबाबत निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालय अधिक्षेप करणार नाही हे पाहून शुक्रवारी संध्याकाळी न्यायालयाचं काम संपल्यानंतर शनिवार रविवार सुटीचे दिवस पाहून निकालाचा धडाका उडवून टाकला. उद्धव ठाकरे यांनी आपण यावर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचं सांगितलं पण त्या आधीच जर शिवसेनेने दाखल केलेले सारे खटले आयोगाच्या निकालाच्या जोरावर नव्यानं अधिकृत ठरलेल्यांनी काढून घेतले तर पेचप्रसंग निर्माण होणार आहे. भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीनं ती एक गंभीर बाब ठरणार आहे. देशातल्या संवैधानिक स्वायत्त संस्था आपल्या बटीक करून टाकल्यानं ते ठरवतील तो न्याय अन तो ठरवतील ती पूर्व दिशा असं बेमुर्वतखोरपणे सांगितलं जात असल्यानं यावर पर्यायच उरत नाही. शिवसेनाप्रमुखांच्या निधनानंतर शिवसेनेला संपविण्याचे मनसुबे भाजपनं रंगविले होते पण त्यात त्यांना यश येत नव्हतं. २०१४ ला युती तोडली तरी शिवसेनेनं अधिक जागा मिळवल्या. पण वर्मी घाव घालण्याच्या इराद्यानं भाजपनं एक पाऊल मागे घेतलं. २०१९ ला युतीसाठी अमित शहा यांनी पुन्हा मातोश्री गाठली. युतीच्या आणाभाका झाल्या. पण सत्ता स्थापनेत वचनबद्धता राहिली नाही. पुन्हा दोघे अलग झाले. शिवसेना सत्ताधारी बनली. हे शल्य भाजपच्या नेत्यांना सलत होतं. ते संधीची वाट पहात होते. त्यांच्या गळाला फुटीरांची गॅंग लागली त्यानंतर लगेचच त्यांनी शिवसेना नेस्तनाबूत करण्याचा पण केला. एकापाठोपाठ एक कारवाया करत, सत्तेच्या जोरावर शिवसेनेची शकलं तर केलीच शिवाय शिवसेनेवरचं ठाकरेंचं वर्चस्व संपवून टाकलं. भाजपला ठाकरेंना संपवणं अवघड होतं, कारण मराठी माणसांच्या हृदयात त्यांच्यासाठी एक हळवा कोपरा आहे, हे ते जाणत होते. त्यामुळं त्यांच्याकडून शिवसेना काढून घेण्याचं अवघड काम आता पार पडलंय. आता उरलेल्या फुटीर गॅंगच्या पिलावळीला संपवणं भाजपला सहज शक्य आहे. ठाकरेंना आता नव्यानं संघटनेचा श्रीगणेशा करावा लागणार आहे. १९६६ साली शिवसेनाप्रमुखांनी जशी शून्यातून सुरुवात केली होती तशी करावी लागेल. तेव्हा काँग्रेस, जनसंघ, समाजवादी, डावे व इतर पक्ष विरोधात होते. सर्वांशी सामना करत त्यांनी शिवसेना जन्माला घातली, वाढवली, सत्तेपर्यंत पोहोचवली. आज तशी परिस्थिती नाही. केवळ भाजप सोडला तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी, डावे, आंबेडकरी जनता, पुरोगामी विचारांचे मुस्लिम सोबत आहेत. शिवाय हक्काचा लढाऊ शिवसैनिक आणि तमाम मराठी माणूस पाठीशी उभा आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या संस्था, न्यायालये यांनी काहीही न्याय दिला असला तरी जनतेच्या न्यायालयात शिवसैनिकांना यश मिळेल हे निश्चीत! इंदिरा गांधी यांनाही निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानुसार पक्षाचं नांव, चिन्ह सोडावं लागलं होतं. त्यांनी नवं नाव आणि चिन्ह घेऊन निवडणूक लढवल्या. प्रारंभी यश मिळालं नाही मात्र नंतर दैदीप्यमान विजय मिळाला आणि ज्यांना पक्षाचं नांव आणि चिन्ह मिळाले ते भुईसपाट झाले. आज अस्तित्वात आहे ती तीच इंदिराजींची काँग्रेस. आंध्रप्रदेशात जगनमोहन रेड्डी यांनाही अशाच प्रसंगाला सामोरं जावं लागलं होतं. पण त्यांनीही राखेतून फिनिक्स पक्ष कसा झेप घेतो तशी झेप घेत तथाकथित नेत्यांना नेस्तनाबूत केलं आणि एकहाती सत्ता मिळवलीय हे विसरता येत नाही.

एकनाथ शिंदे यांच्या बाळासाहेबांची शिवसेना हीच मूळची शिवसेना असल्याचं कसं काय सिद्ध झालं किंवा शिंदे गटालाच धनुष्यबाण हे चिन्ह का मिळालं, याचं उत्तर निवडणूक आयोगानं आपल्या निकालात दिलंय. उद्धव ठाकरे यांच्या गटापेक्षा शिंदे यांची कोणती बाजू वरचढ ठरली? तर त्याचं उत्तर आमदार आणि खासदार यांच्या संख्येत आहे. ज्यांनी आमदार, खासदार घडवले त्या सामान्य शिवसैनिकांच्या संख्येत नाही. वा आमदार, खासदारांच्या उमेदवारी अर्जासोबत उद्धव ठाकरे यांची सही असलेले एबी फार्म देणारी यंत्रणा नाही. निवडून आलेले आमदार वा खासदार फुटले तरी मूळ पक्ष फुटत नाही, असं असतानाही आमदार आणि खासदार यांचीच संख्या या फुटीमध्ये महत्वाची ठरली. या दोन्ही पदांची संख्या शिंदे गटाकडं अधिक असल्याचं दिसल्यानं आयोगानं त्यांच्याकडं मूळ पक्ष आणि चिन्ह बहाल केला. दोन्ही गटांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांनी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रांतून पुरेसं बहुमत स्पष्ट होत नव्हतं. तसंच प्रतिनिधी सभेतही कोणाकडं बहुमत आहे याचा उलगडा होत नव्हता, अशी मखलाशी नोंद आयोगानं केलीय. शिवसेना आणि धनुष्यबाण दोन्ही शिंदे गटाचं झाल्यानं भाजपनं शांतपणे खेळी करत ठाकरेंना राजकीयदृष्ट्या चिरडलं आहे. अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होतेय. शिवसेनेच्या फुटीनंतर शिंदेंकडं तेरा तर ठाकरेंकडं पाच खासदार होते. शिवसेनेला २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत १ कोटी २ लाख ४५ हजार १४३ मतं मिळाली. खासदारांच्या पाठिंब्यानुसार शिंदे गटाकडं ७४ लाख ८८ हजार ६३४ मतांचा पाठिंबा तर ठाकरे गटाकडं २७ लाख ५६ हजार ५०९ एवढीच मतं राहिली. आमदारांच्या संख्येबाबतही असंच म्हटलंय. २०१९ च्या निवडणुकीत ५५ आमदार विजयी झाले. शिवसेनेला एकूण ४७ लाख ८२ हजार ४४० मतं मिळाली. त्यातले ४० आमदार हे शिंदेकडं गेल्यानं त्यांच्याकडं ३६ लाख ५७ हजार ३२७ मतं, तर ठाकरे गटाकडं १५ आमदारांची ११ लाख २५ हजार ११३ मतं राहिली. विधीमंडळ पक्षातल्या फुटीवरून मूळ संघटनेतली फूट स्पष्टपणे लक्षात येत नसली तरी त्यावरून कल लक्षात येत असल्याचं आयोगानं म्हटलंय. मतदारांनी दिलेली मतं ही त्या व्यक्तीला नव्हे तर शिवसेनेला दिली होती. खासदार वा आमदार फुटला तर त्याचे मतदारही फुटले असा अजब न्याय आयोगानं मांडलाय. पक्ष आणि धनुष्यबाण हे शिंदेंकडं बहाल करतानाच उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (शिवसेना) हे नाव आणि मशाल हे चिन्ह ठाकरे गटाकडं राहील, असं आयोगानं म्हटलंय. आयोग निर्णयात म्हणते की, पक्षाची रचना आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणी ही २०१८ मध्ये जी झाली ती लोकशाही तत्वाच्या आणि आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अनुषंगानं झालेली नाही. काहींच्याच हातात पक्षाची सत्ता राहू नये, या तत्त्वाचंही पालन झालेलं नाही. या व्यापक निष्कर्षाच्या आधारावर आयोगाचा निर्णय शिंदे गटाकडं झुकल्याचं दिसतं. पण पक्षाची कार्यपद्धती ही चुकीची किंवा बेकायदाही असू शकते. मात्र, त्यामुळं पक्षात फूट पडली आणि बहुमत कोणाकडं या प्रश्नाची सांगड पक्षाच्या २०१८ च्या सुधारित घटनेशी लावणं समजत नाही. त्यामुळं आयोगानं आपल्या निर्णयाच्या आवाक्यात अनेक बाबी घेतल्या आणि कळीचा मुद्दा सौम्य झाल्याचं दिसतं. परिणामी आव्हान देण्यासाठी यासह अनेक मुद्दे आहेत, असं घटनातज्ज्ञांचं मत आहे. असं सर्व असलं तरी शिवसेनेला मानणारे नेमके कोणाच्या बाजूनं आहेत, ते उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूनं आहेत की एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूनं याचा अंतिम निर्णय हा जनतेच्या दरबारातच होणार असून त्यासाठी निवडणुकापर्यंत थांबावं लागणार आहे. या मधल्या काळात कोण किती काम करणार आहे, मतदारांच्या मनात शिरून कोण घर करणार आहे त्यावर आतापर्यंत सुरू असलेल्या निकराच्या लढाईचा अंतिम निकाल लागणार आहे. एक आश्चर्य वाटते की, २०१८ ची दुरुस्ती केली नाही म्हणून त्यांच्याकडून पक्ष काढून घेऊन ज्यांच्याकडे पक्षाची घटना नाही, नियम आणि इतर तरतुदी नाहीत अशा शिंदे गटाकडे पक्ष आणि चिन्ह कसं सोपवलं जाऊ शकत! म्हणजे पक्षाची सारी सूत्रं ही ठाकरेंकडून काढून घेऊन शिंदेंकडं सोपवायचा हा भाजपच्या नेत्यांना हवा असलेला निर्णय आयोगानं घेतलाय असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. असं शिवसेना नेत्याचं म्हणणं आहे.

निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था नाही ती केंद्रशासनाचा अंकित आहे, या समजाला दुजोरा देणारा हा निकाल आहे. तो खळबळजनक असला तरी अनपेक्षित मुळीच नाही. वास्तविक १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगानं न्यायालयाच्या निकालाची प्रतिक्षा करत त्यांचा निर्णय राखून ठेवायला हवा होता, नव्हे तेच न्यायोचित ठरलं असतं. परंतु निवडणूक आयोगानं हे तारतम्य पाळलं नाही. इतकी घिसाडघाई करण्याचा उद्देश हा मुळ शिवसेना आणि शिवसैनिकांचे खच्चीकरण करणं हाच असावा. ते खरं असलं तरी मात्र ही बाब लोकशाही आणि संविधानासाठी घातक आहे. केंद्र शासन इडी, आयटी, सीबीआय, या स्वायत्त तपास यंत्रणांचा गैरवापर करत आहे, या यंत्रणांनी विरोधकांना नामोहरण करण्यासाठी वापर केलाय. हे गेल्या ८ महिन्यांपासून अनुभवाला येतंय. आजवर भाजपच्या एकाही नेत्यांवर या संस्थांनी कारवाई केलेली नाही, या उलट विरोधकांवर दबाव आणण्यासाठी या यंत्रणांचा वापर करून त्यांना आपल्याकडं वळवलंय. एकनाथ शिंदे, प्रताप सरनाईक, भावना गवळी, यशवंत जाधव आणि त्यांची पत्नी यामिनी जाधव आणि इतर या सारख्यांच्या फायली बंद झाल्यात. ही लोकशाही अन न्यायप्रिय शासन व्यवस्था आहे काय असा प्रश्न पडतो.

शिवसेना हा पक्ष शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी ५६ वर्षांपुर्वी स्थापन केलेला पक्ष आहे. त्याची अधिकृत नोंदणी, घटना त्याचे विधी आयोगाकडं नोंदवलेल्या आहेत. काही फुटीर आत्मकेंद्रित आमदार, खासदार वैयक्तिक स्वार्थासाठी पक्षद्रोह करून बंडखोरी करतात, म्हणून तो पक्ष त्यांचा होऊ शकत नाही. पक्षांतर बंदी कायदा आणि घटनेच्या परिशिष़्ट १० नुसार ते अपात्र ठरतात!  असं अनेक घटना तज्ज्ञांचं मत आहे. परंतू निवडणूक आयोगानं पक्षाचं शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह फुटीरांना देऊन लोकशाहीचा गळा घोटलाय, अशीच सर्व सामान्य जनतेची भावना झालीय. रामाला वनवास भोगावा लागला, रावणाचा क्षणिक विजयही झाला परंतू शेवटी रावणाची सोन्याची लंका जळून खाक झाली, रावणाचे दहन झाले, हे रामायणानं  शिकवलंय. हेच जीवनाचं सत्य आहे. आज असत्य रावणाचा विजय झाला असला तरी तो विजयानंद जास्त काळ टिकणार नाही, हे मात्र निश्चित! या निर्णया विरोधात मुळ शिवसेना नक्कीच सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागेल. निवडणूक आयोग हे अंतिम नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा अंतिम मानला जातो. धनुष्यबाण गेला असला, तरी आव्हानांचं शिवधनुष्य उचलण्याची जी हिंमत आणि जो आत्मविश्वास उद्धव ठाकरेंनी दाखवलाय, तो कौतुकास्पद आहे. महाशक्तीशी संगनमत करून स्वार्थ साधण्याची हिकमत आणि चलाखी समृद्धी गटाकडं आहे, तर हिंमत मात्र उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्याबरोबरच्या मोजक्या, परंतु खर्‍या लढाऊ मावळ्यांमध्येच आहे. या हिंमतीला सलाम! उद्धव ठाकरेंना पक्षाच्या उभारणीसाठी मोठे कष्ट उपसावे लागतील. आता पक्षांतर होण्याची चिन्हे आहेत. निवडणुकांचा मोसम आहे. शिंदेंनी आधीच भाजपच्या साथीनं कोंडी केलीय. केवळ आमदार खासदार, नगरसेवक नाही तर मनसेचे प्रमुख राज, थोरले भाऊ जयदेव, वहिनी स्मिता, पुतण्या निखिल असे ठाकरे कुटुंबीय आपल्याकडं जोडलेत, थापा आणि राजे या शिवसेनाप्रमुखांच्या सेवकांनाही जवळ केलंय. आयोगाच्या निकालावर उद्धव ठाकरे यांना मात्र हा निर्णय अनपेक्षित होता, देशातली लोकशाही धोक्यात आलीय. बेबंदशाही सुरू झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना निवडणूक आयोगानं हा निर्णय दिल्याबद्धल ठाकरे यांनी कडाडून टीका करत निवडणूक आयोगानं शेण खाल्लं असा घणाघाती आरोप केला. कौरव सभ्यतेच्या सर्व सीमा ओलांडत होते, त्यावेळी धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण वगैरे लोक असले-नसलेले डोळे बंद करून जो काही अनर्थ घडत होता तो घडू देत होते. पण, जेव्हा सामना जुगाराच्या पटावरून कुरुक्षेत्रावर गेला तेव्हा मात्र कौरवांचा सर्वनाश झाला आणि सोबत त्यांच्या नालायकपणाला समर्थन देणाऱ्या प्रत्येकाचा अंत झाला. शकुनी तुम्हाला कपटाने फक्त जुगार जिंकून देवू शकतो. पण युद्ध जिंकायला तुम्हाला स्वतःच्या अंगात शौर्य, मनात नीतिमत्ता आणि सोबत कृष्णासारखा मार्गदर्शक असावा लागतो. महाभारत वेगवेगळ्या काळात असंख्य वेळा घडत असते. काळानुरूप पात्रे बदलतात पण अंतिम निकाल मात्र दरवेळी सारखा लागतो हे विशेष!

निवडणूक आयोगाच्या निकालानंतर समाजमाध्यमातून अनेक प्रतिक्रिया व्यक्त होत होत्या. त्यात प्रामुख्यानं ठाकरेंच्या भावना व्यक्त होत होत्या. त्यापैकी ही एक.
केली शिकार माझी माझ्याच सद्गुणांनी,
काटे कुठेच नव्हते केला दगा
माझ्याच बागेतल्या फुलांनी
गाफील राहिलो मी
नेमक्या त्या क्षणाला,
मागून वार केले माझ्याच माणसांनी.....!
याशिवाय सुरेश भटांची
गर्दीत गारद्यांच्या सामील रामशास्त्री
मेल्याविना मढ्याला आता उपाय नाही...!
आणि अण्णाभाऊ साठे यांची
ही न्याय व्यवस्था काहीकांची रखेल झाली,
ही संसद देखील हिजड्यांची हवेली झाली,
मी माझ्या व्यथा मांडू कोणाकडे...!
कारण इथली न्याय व्यवस्था भ्रष्टतेने रंगीन झालीll
शेवटी एवढंच म्हणावसं वाटतं,
गम कि अंधेरी रातमें l दिलको यूं न बेकार कर
सुबह जरूर आयेगी l सुबह का इंतजार कर ll
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

हम आपके हैं कौन...?

*लोकशाहीच्या नियम, परंपरा, संकेतासाठी तरी....!*
"भारतीय जनजीवन सध्या ढवळून निघालंय. शेअरबाजार कोलमडलाय. देशविदेशातल्या गुंतवणूकदारांसमोर शंकांचं मोहोळ घोंघावतंय. गेल्या काही वर्षांत सरकारच्या मदतीनं जगात सर्वांत श्रीमंत ठरलेल्या अदानी यांच्या उद्योग समूहाबाबत जे आक्षेप जगभरात नोंदवले गेलेत. त्यानं भारताची प्रतिमा डागळलीय. त्यामुळं विदेशी गुंतवणूकदारांपासून योगी आदित्य यांच्यापर्यंतच्या लोकांनी अदानीच्या प्रकल्पांना रोखलंय. विरोधीपक्ष या साऱ्या प्रकरणाची चौकशी व्हावी, असा आग्रह धरत असताना सरकार मात्र त्याबाबत काहीही बोलत नाही. किंबहुना सर्व पातळीवर त्यांची पाठराखण करताना दिसतात. संसदेत चर्चा करण्याऐवजी विरोधकांचे चर्चेतले मुद्दे वगळले जातात. 'मेरी कमीज तेरे कमीजसे सफेद कैसी....!' अशी मखलाशी केली जाते. सगळ्या विरोधकांना कसा पुरून उरलोय असं आव्हान दिलं जातं. हे सशक्त लोकशाहीचं लक्षण नाही. विरोधकांच्या आरोपांना चर्चेतून उत्तरं देणं अपेक्षित असतांना  प्रचारकी भाषणं केली जातात. लोकशाहीतले नियम, परंपरा, संकेत पायदळी तुडवले जाताहेत. पण सरकारनं हे लक्षात घ्यावं की, गुंतवणूकदारांचा विश्वास राखण्यासाठी तरी अदानी प्रकरणाची चौकशी करायला हवी!"
---------------------------------------------------
*सं*सदेत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणावर झालेल्या चर्चेदरम्यान काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य केलं. यावेळी बोलताना त्यांनी अदानी प्रकरणावरून सरकारवर जोरदार टीका केली. मोदी-अदानी यांच्यातल्या संबंधांवर गंभीर आरोप केले. राहुल गांधींचं म्हणणं होतं की, गौतम अदानी यशाच्या शिखरावर पोहोचण्यामागे त्यांची प्रधानमंत्री मोदींशी असलेली जवळीक कारणीभूत आहे. त्यानंतर सभापतींनी राहुल गांधींच्या भाषणातला काही भाग संसदीय कामकाजाच्या रेकॉर्डवरुन हटविण्याचे आदेश दिले. त्यामुळं राहुल गांधींचं भाषण संसदेच्या पटलावर नसलं तरी लोकांनी ते पाहिलंय, ऐकलंय! त्यानंतर बुधवारी ८ फेब्रुवारीला राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या आभार प्रस्तावावर बोलण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उभे राहिले. यावेळी राहुल गांधींनी केलेल्या आरोपांवर प्रधानमंत्री काय बोलणार याकडं सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. यावेळी प्रधानमंत्र्यांनी लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात दोन्हीकडे सुमारे दीड दीड तास भाषण केलं. मात्र त्यांनी अदानीशी संबंधित कोणत्याच गोष्टींची चर्चा केली नाही. थोडक्यात, आपल्या भाषणात नरेंद्र मोदींनी अदानी संबंधित विषयाला बगल दिल्यामुळं नेत्यांपासून सर्वसामान्यांपर्यंत वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. स्वतः राहुल गांधी म्हणाले की, 'मी यावर समाधानी नाहीये. प्रधानमंत्र्यांच्या बोलण्यावरून खरं काय ते समजतंय. जर अदानी हे मित्र नसते तर प्रधानमंत्री म्हणाले असते की, मी चौकशीचे आदेश देतो. पण मुद्दा केवळ चौकशीचा नाहीये. प्रधानमंत्री अदानी यांची सुरक्षा करत आहेत. सरकार अदानीचा बचाव करत आहे!'  काँग्रेसनेत्यांच्या मते विचारवंतानं चार प्रश्न विचारले पण प्रचारकाला एकाही प्रश्नाचं उत्तर देता आलं नाही!अदानी समूहाचे प्रवक्ते आणि सेल्समन ऑफ द इयर पुरस्कार प्रधानमंत्र्यांना मिळायला हवा!असा टोमणा मारलाय. मोदींच्या राजकीय विरोधकांचं म्हणणं आहे की, ते हा मुद्दा कसा मांडणार आहेत ते आता स्पष्ट झालंय. पण अदानींशी संबंधित आरोपांना मोदींनी उत्तर का दिलं नाही? त्यांनी या प्रकरणावर मौन का बाळगलं? असे प्रश्न सर्वसामान्यांना पडले आहेत. भाजपच्या राजकारणाचा अभ्यास असणारे ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषकांच्या मते यामागची दोन कारणं आहेत; यामागे टेक्निकल आणि रणनीती कारणं असल्याचं स्पष्ट करतात.  राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या आभार प्रस्तावावर, सरकार सहसा आपल्या कामकाजाचं तपशीलवार स्पष्टीकरण देतं. आणि मोदींनी देखील तेच केलंय. यामागचं टेक्निकल कारण सांगताना ते म्हणतात, राहुल गांधींनी लोकसभेत जे भाषण केलं त्याचा बहुतांश भाग लोकसभा अध्यक्षांच्या आदेशानुसार रेकॉर्डवरुन हटविण्यात आलाय. आता ज्या गोष्टी कामकाजाचा भागच नव्हत्या त्यावर प्रधानमंत्री काय म्हणून उत्तर देतील! आणि ही फक्त टेक्निकल बाजू आहे असं नाही. तर यामागे पक्षाची आणि प्रधानमंत्री मोदी यांची रणनीतीदेखील आहे. ती अशी की, राहुल गांधींच्या आरोपांना उत्तर देऊन त्यांना महत्व द्यायचं नव्हतं!  राहुल गांधी जेव्हा लोकसभेत बोलत होते त्यावेळी प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री, अर्थमंत्री यांपैकी कोणीही ज्येष्ठ मंत्री सभागृहात उपस्थित नव्हते. ही भाजपची राजकीय रणनीती असावी असं दिसून येतंय. मात्र भाजप राहुल गांधींना गांभीर्यानं घेत नाही, हा संदेश सर्वसामान्यांपर्यंत जावा हा त्यामागचा पक्ष आणि प्रधानमंत्र्यांचा स्पष्ट उद्देश असावा असं वाटतं.  लोकसभेतल्या चर्चेदरम्यान उपस्थित केलेले अदानी संदर्भातले मुद्दे आणि प्रधानमंत्री मोदींचं उत्तर काय असेल याची उत्सुकता होती. त्यामुळं लोकसभेतल्या भाषणादरम्यान राजकीय बिश्लेषकांचं लक्ष लागलेलं होतं. मी प्रधानमंत्र्याचं 'भाषण' असा उल्लेख केलाय, कारण संसद हे लोकशाहीचं पवित्र मंदिर आहे. तिथं नतमस्तक होऊन त्यांनी प्रवेश केला होता. सभागृहात चर्चेचं मंथन व्हावं अशी अपेक्षा असते. विरोधकांनी केलेल्या आरोपांना उत्तर देणं अपेक्षित होतं. पण प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या थाटात प्रचाराचं भाषण केलं! चर्चेला उत्तर दिलं नाही. भाग घेतला नाही.

लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहातल्या सभापतींचं सभा संचालन आक्षेपार्ह वाटलं. त्यांनी भूमिका ही कोणत्याही विचारसरणीची नसते असं आजवरच्या सभापतींचं होतं. पण आज हे सभापती भाजपचे नेते असल्यासारखं वागत होते. राज्यसभेत तर ते प्रकर्षानं जाणवलं. राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या चर्चेतले मुद्देच वगळले शिवाय प्रत्येक मुद्द्यावर पुरावा मागितला. तेच प्रधानमंत्र्यांच्या भाषणांत न्यायालयात सिद्ध होऊ न शकलेले मुद्दे. 'आईचं दूध' सारखे वक्तव्य केलं त्याला पण त्यांनी कुठंच टोकलं नाही. विरोधकांच्या घोषणा ज्या पद्धतीनं थांबवण्याचा प्रयत्न ते करत होते तसा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांच्या 'मोदी, मोदी' याला आक्षेप घेतला नाही. राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांनी कोणतेही असंसदीय शब्द वापरले नव्हते. काही मुद्दे उपस्थित करून त्याची उत्तरं मागितली होती. मात्र ते मुद्देच वगळून वेगळा पायंडा सभापतींनी पाडलाय.

भाजप आणि मोदी सरकार अदानी प्रकरणावर काहीही बोलण्यास टाळाटाळ करताना दिसतात. या प्रकरणात सेबी आणि आरबीआय जे काही करतील ते करू द्यायचं. पण पक्षाचा किंवा सरकारचा याच्याशी काहीएक संबंध नाही अशी भाजपची भूमिका संसदेत दिसून आली. त्यामुळेच आपल्या भाषणात मोदींनी अदानींचा उल्लेखही केला नाही. मोदींनी दोन्ही सभागृहात भाषण देताना शेतकरी, मोफत रेशन, पक्की घरे, स्वयंपाकाचा गॅस, लसीकरण, स्टार्टअप्स, महामार्ग, रेल्वे मार्ग, जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्य भारतातले विमानतळ या मुद्द्यांना हात घातला. शिवाय भ्रष्टाचार, महागाई, अतिरेकी हल्ले अशा प्रत्येक गोष्टीसाठी त्यांनी विरोधकांना जबाबदार धरलं. त्यामुळं हे मुद्दे उपस्थित करून मोदींनी एकप्रकारे २०२४ च्या निवडणुकीचं बिगुल वाजवल्याचं काहींचं म्हणणं आहे. पण मोदी जेव्हा केव्हा भाषण करतात तेव्हा ते निवडणुकीच्या भाषणाप्रमाणेच वाटतं. मोदींच्या आधीचे सगळे प्रधानमंत्री अतिशय शांतपणे बोलायचे पण मोदींची शैली वेगळ्या पद्धतीची आहे. मोदींचं ओरेटरी वक्तृत्व शैलीत बोलतात. आपल्याला अशा पद्धतीची भाषणं ऐकायची सवय नाहीये. ही शब्दांची नाही, तर मोदींच्या ओरेटरीची कमाल आहे. मोदींनी या दोन्ही दिवशी कोणती नवी घोषणा केली नाही. ते जे आदल्या दिवशी बोलले तेच ते दुसऱ्या दिवशीही बोलले. त्यामुळं त्याला निवडणुकीचं भाषण म्हणणंच योग्य राहील. मात्र हे पण तितकंच खरं आहे की, एखादा नेता जेव्हा बोलत असतो तेव्हा तो निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊनच बोलत असतो असं नाही. मोदी आणि भाजपला वाटतं की ते येणाऱ्या २०२४ च्या निवडणुका सुध्दा जिंकतील. त्यामुळे ते सध्या २०४७ बद्धल बोलताना दिसतात. राहुल गांधी यांनी नुकतीच कन्याकुमारी ते श्रीनगर अशी सुमारे ३ हजार ५०० किलोमीटरची 'भारत जोडो यात्रा' पूर्ण केली. त्यानंतर त्यांनी संसदेत प्रधानमंत्र्यांवर हल्लाबोल केला. त्यामुळं राहुल गांधी आणि नरेंद्र मोदी यांच्यात 'वॉर ऑफ परसेप्शन' सुरू आहे का? अशी चर्चा सध्या रंगलीय. जर तसं असेल तर कोण कोणावर भारी पडेल. भारत जोडो यात्रा आणि संसदेतलं त्यांच्या दमदार भाषणानंतर समर्थकांमध्ये राहुल गांधींचं रेटिंग नक्कीच वाढलंय. पण त्याचा भाजपवर आणि विशेषतः नरेंद्र मोदींच्या समर्थकांवर काही परिणाम झाल्याचं दिसत नाही. राफेल डील, पेगासस आणि आता अदानी या तीन मुद्द्यांवर विरोधकांनी आणि विशेषतः राहुल गांधींनी मोदींविरुद्ध रान पेटवलं. पण या तिन्ही मुद्द्यांमुळं आतापर्यंत मोदींच्या प्रतिमेवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. राहुल गांधी आणि विरोधकांनी हे मुद्दे संसदेबाहेर काढून रस्त्यावर आणायला हवेत. सतत या मुद्द्यांवर बोलल्यास काहीतरी परिणाम जाणवेल. मला वाटतं की, अदानी प्रकरण हे मोदींसाठी नऊ वर्षांमधलं सर्वात मोठं चॅलेंज, आव्हान आहे. आणि याचं डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी ते या प्रकरणापासून चार हात लांब राहत असल्याचं दिसतं. लोकसभा अध्यक्षांनी राहुल गांधी यांचं भाषण रेकॉर्डवरून हटविण्याचे आदेश जरी दिले असले तरी लोकांमध्ये एक मॅसेज गेलाय. त्यामुळं मोदी सरकार आणि भाजपला कधी ना कधी अदानींशी संबंधित आरोपांवर उत्तर द्यावं लागेल, अदानी हा मुद्दा फक्त इंटरनॅशनल मीडियाच उचलून धरतोय असं नाही. अदानीसोबत व्यवसाय करणाऱ्या परदेशातल्या बँकाही त्यांचे करार रद्द करतायत. भारतात झालेल्या घोटाळ्यामुळं पहिल्यांदाच जागतिक स्तरावर परिणाम झालाय. मोदी संसदेत त्यांच्या सरकारच्या कामाबद्दल इतकं बोलले कारण त्यांच्यावर दबाव आहे. स्वतःच्या आणि सरकारच्या बचावासाठीच ते इतकं बोललेत. येणाऱ्या दिवसांत भाजप जनतेमध्ये असा प्रचार करेल की मोदी सरकार भारतातल्या जनतेसाठी खूप काही करत आहे, पण विरोधक त्यांच्यावर चिखलफेक करताहेत. लोकप्रिय प्रधानमंत्र्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. राहुल गांधींनी त्यांचं म्हणणं ठामपणे मांडलंय आणि लोकांमध्ये त्याची चर्चा आहे. त्याच तुलनेत भाजपची रणनीती फारशी प्रभावी दिसत नाही.

गेल्या आठवड्याभरात भारतातल्याच नव्हे तर जगातल्या सर्वात श्रीमंत असलेल्या गौतम अदानी यांच्या उद्योग समूहाला सुरुंग लागला. एकेकाळी जगात श्रीमंत असणारी ही व्यक्ती आता भारतातही श्रीमंत व्यक्तींमध्ये गणली जात नाही. या साऱ्या प्रकरणाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार किंवा कसे याबाबत तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. हिंडनबर्ग या शॉर्ट सेल करणाऱ्या कंपनीनं अदानी समूहावर आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केला. भारताच्या कॉर्पोरेट इतिहासातला सर्वात मोठा गैरव्यवहार असाही त्याचा उल्लेख केला. त्यांनी दोन वर्षे संशोधन तसेच अदानी समूहाच्या माजी अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती घेऊन, अनेक कागदपत्रे अभ्यासून तसेच अदानी समूहाच्या वेबसाईटच्या माध्यमातून माहिती गोळा करून हा अहवाल चव्हाट्यावर आणला. याचा परिणाम होऊन जागतिक बाजारासह भारतीय शेअर बाजारांवर अदानी समूहाच्या सर्व कंपन्यांची दाणादाण उडाली आणि त्यांचे बाजार मूल्य काही दिवसात ९३ बिलियन डॉलर पेक्षा जास्त कमी झाले. गेल्या सलग नऊ सत्रांमध्ये या समूहाचे शेअर्स सातत्यानं खाली घसरत आहेत. इतकी प्रचंड धूप त्यांच्या मालमत्तेची झालेली आहे. गौतम अदानी यांच्याबरोबरच देशातल्या आणि परदेशातल्या अनेक बँका, वित्त संस्था, गुंतवणूकदार वर्ग जोडला असल्यानं त्यांच्याही मालमत्तेची धूळधाण झाली आहे. खरे तर जगभरातल्या विकसित शेअरबाजारांत अशा घटना अजिबात नवीन नाहीत. अनेक वेळा असे उद्योग करणाऱ्या कंपन्यांना घबाड मिळालेलं आहे आणि काही वेळा ही मंडळी तोंडावर आपटलेली आहेत. या घटनेनंतर भारतीय उद्योगपती, राज्यकर्ते व प्रशासन यांच्यातील संबंधांवर मोठं प्रश्नचिन्ह उभे राहीलंय. याला 'क्रॉनी कॅपिटॅलिझिम' म्हणजे सहचर पुंजीवाद असंही म्हटलं जातं. एखाद्या उद्योगाचं अल्पावधीतील यश हे राजकीय आणि प्रशासकीय नेते यांच्या आतबट्ट्याच्या व्यवहारानं लाभलेलं असत आणि सत्तारूढ पक्षही अशा उद्योगांना लाभकारक ठरेल अशा रीतीनं धोरण आखतं. यातली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्याचा लाभ होतो तो उद्योग सरकारलाही त्यातला काही वाटा देतो किंवा लाभ देतो. त्यामुळंच अदानी सारख्या घटना घडतात.  दरम्यान एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे की अदानी उद्योग समूहानं हिंडेनबर्ग  कंपनीच्या आरोपांना दिलेले उत्तर हे ठाम किंवा ठोस स्वरूपाचं नव्हतं. त्यांच्या भोंगळ उत्तरामुळंच गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाला जास्त तडा गेला. अदानी उद्योग समूहाची एकूण भांडवलाची रचना ही गुंतागुंतीची आहे. त्याचप्रमाणे त्यांच्या नोंदणीकृत नऊ कंपन्यांचे शेअरबाजारातले भाव खरोखर अतिभव्य होते हे नाकारता येणार नाही. सलग नऊ सत्रांमध्ये एवढी घसरण होऊनही या शेअरच्या किमती सर्वसामान्यांच्या हाताबाहेरच्याच आहेत हे नक्की. अदानी समूहाच्या परदेशात अनेक बनावट कंपन्या असल्याचाही गंभीर आरोप करण्यात आलेला आहे. एखाद्या उद्योग समूहावर किंवा कोणत्याही नोंदणीकृत कंपनीच्या विरुद्ध आर्थिक गैरव्यवहार, पैशाची अफरातफर किंवा हिशोबामध्ये हेराफेरी केल्याचे आरोप केले तर देशातल्या सेबी किंवा गुन्हे अन्वेषण सारख्या नियामक संस्था याबाबत स्वतंत्र यंत्रणा नेमून त्याची चौकशी निश्चित करण्याचे त्यांना अधिकार आहेत. संसदेमध्ये याबाबत विरोधी पक्ष दररोज गोंधळ घालत आहे. या साऱ्या प्रकरणाची चौकशी करण्याची त्यांची मागणी आहे. परंतु बाजार स्थिरस्थावर झाल्यानंतर या संस्था किंवा केंद्र सरकार ही चौकशी सुरू करेल असं वाटतं. या यंत्रणांच्या वतीनं अदानी समूहाचे फॉरेन्सिक ऑडिट झाले तर दूध का दूध व पानी  का पानी होईल. अदानी समूहानं गुंतवणूकदारांचा विश्वास निर्माण व्हावा म्हणून घेतलेली कर्जे वेळेअभावीच परत देण्याची घोषणा केली आहे. त्याचा नेमका काय परिणाम होतो हे अभ्यासावे लागेल. अदानी समूहाच्या शेअरची जी काही घसरण झालीय त्याचा अर्थव्यवस्थेवर फारसा काही परिणाम होईल अशी स्थिती नक्की नाही. परंतु सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या शेअरबाजार वरचा विश्वासाला धक्का बसलाय. तसेच देशातल्या राष्ट्रीयकृत बँका, वित्तसंस्था, आयुर्विमा महामंडळ यांनी या समूहाला दिलेली कर्जे त्यावरचं तारण किंवा त्यांच्या समभागात गेलेली गुंतवणूक ही सुरक्षित आहे किंवा कसे याबाबत सेबी पुढाकार घेऊन चौकशी करत आहे. यामध्ये बँका किंवा एलआयसीमध्ये सर्वसामान्यांचे पैसे आहेत हे जरी खरं असलं तरी त्यामुळं देशाची अर्थव्यवस्था अडचणीत येईल, त्याचे दिवाळी वाजेल अशी शक्यता नाही. शेअरबाजारात सट्टा करणाऱ्यांना यामुळं चांगला धडा बसेल हे नक्की. सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांनीही अत्यंत सावधगिरीनं सर्व कंपन्यांमध्ये अभ्यास करून गुंतवणूक करावी हेही पथ्य पाळले गेले पाहिजे. पैशाच्या मोहापायी हे सारे घडतंय. एकप्रकारे मोदी सरकारची प्रतिष्ठाही पणाला लागत असल्याचं चित्र आहे. त्यामुळं अशा प्रकरणांत सत्तारूढ पक्षानं अत्यंत योग्य आणि वाजवी भूमिका घेण्याची निश्चित गरज आहे. अदानी समूह म्हणजे देशाची अर्थव्यवस्था नव्हे. त्यांचा आपटबार उडाला म्हणून गोंधळून जाण्याचं कारण नाही. वेळ पडली तर संसदेची संयुक्त समिती नेमून यातील सत्य जनतेसमोर आणणे हे आवश्यक आहे. मोदी सरकारनं नजीकच्या काळात काही सकारात्मक भूमिका घेतली तर देशातल्या सर्वसामान्य नागरिक, मतदार यांच्यात विश्वासाचं वातावरण निर्माण होईल.  यानिमित्तानं उडालेली राजकीय धुळवड ही कोणाचे रंग खरवडले जातात आणि प्रत्यक्षात  काय घडलंय हे सर्वसामान्यांसमोर येणे ही काळाची गरज आहे. कारण केवळ देशातल्या गुंतवणूकदारांचंच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय शेअर बाजारात भारतीय उद्योगांमध्ये येणारी गुंतवणूक रोखली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं राष्ट्रीय प्रश्न म्हणून सरकारनं याकडं पाहावं आणि या प्रकरणामुळं निर्माण झालेली सरकार आणि भाजप प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न करावा.
-हरीश केंची
९४२२३१०६०९

घोटाळेबाजांचा आद्य पुरुष : हरिदास मुंद्रा...!

"राजकारणी, सनदी अधिकारी, शेअर बाजारातील सटोडीये यांना हाताशी धरून हर्षद मेहता याच्यापासून केतन पारेख, सत्यम, व्हिडीओकॉन मल्ल्या, चोकसी, निरव मोदी यांच्यापासून थेट अदानीपर्यंत सगळ्यांनी घोटाळे केलेत. त्यांनी सरकारी बँका, एलआयसीतल्या सर्वसामान्यांच्या पैशाला वेठीला धरलंय. असाच एलआयसी घोटाळा १९५७ साली नेहरूंच्या जमान्यात झाला होता. तो उघडकीस आणला होता नेहरूंचे जावई, इंदिरा गांधींचे पती, राहुल गांधींचे आजोबा फिरोज गांधी यांनी! अदानीनं जसा घोटाळा झालाय अगदी तसाच घोटाळा उद्योगाचं साम्राज्य निर्माण करण्याच्या हव्यासा पायी हरिदास मुंद्रा यांनी केला होता. त्यांनीही राजकारणी, सनदी अधिकारी, सटोडीये यांना हाताशी धरून 'एलआयसी घोटाळा' केला होता. न्या.छगला यांच्या चौकशीत दोषी ठरलेल्या अर्थमंत्री कृष्णम्माचारी यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. आज अशी अदानीची चौकशी झाली तर काय होईल? याबाबत काहीच सांगता येणार नाही. पण सरकारी बँका, एलआयसीसारख्या वित्तीय संस्था यांच्यावरील गुंतवणूकदारांचा, सर्वसामान्यांचा विश्वास उडू नये यासाठी तरी सरकारनं चौकशी करावी...!"
------------------------------------------ ------
आर्थिक घोटाळा’ म्हटलं की आपल्याला प्रामुख्यानं तेलगी, हर्षद मेहता, केतन पारीख, नीरव मोदी, चोकसी, मल्ल्या ही नावं आठवतात. जेव्हापासून शेअर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज हे सामान्य माणसांना कळायला लागलं तेव्हापासून आपण ‘स्कॅम’ सारख्या गोष्टींमध्ये रुची घ्यायला लागलो असं म्हणता येईल. पण, आर्थिक घोटाळ्याचा इतिहास पाहिला तर एक लक्षात येतं की, स्वतंत्र भारताचा पहिला घोटाळा हा १९५७ मध्ये झाला होता. या आर्थिक घोटाळ्याचं नाव ‘मुंद्रा घोटाळा’ हे होतं. कोलकत्ता येथे रहाणारे उद्योगपती हरिदास मुंद्रा हे या घोटाळ्याचे सूत्रधार होते. आपल्या सर्वांचे पैसे जमा असलेलं ‘जीवन बिमा निगम’ म्हणजेच ‘एलआयसी’ यांना आपल्या कह्यात घेऊन हा घोटाळा करण्यात आला होता. हरिदास मुंद्रा यांनी हे कसं शक्य केलं ? कुतूहल म्हणून जाणून घेऊयात. हरिदास मुंद्रा हे कोलकत्ता येथे इलेक्ट्रिक बल्बची विक्री करणारे व्यापारी होते. त्यासोबतच ते शेअर मार्केटचे ‘सट्टेबाज’ सुद्धा होते. बनावट शेअर्सचा मदतीनं अल्पावधीतच त्यांनी स्टॉक एक्सचेंज मध्ये लिस्टिंग केलं आणि मार्केटमधून पैसे उभे करायला त्यांनी सुरुवात केली होती. आपला व्यवसाय वाढवण्यासाठी हरिदास मुंद्रा यांनी एलआयसी समोर त्यांच्या उद्योगात गुंतवणूक करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. लोकांचा पैसा कुठेही गुंतवणूक करण्याचा निर्णय एलआयसीची ‘इन्व्हेस्टमेंट कमिटी’ घेत असते. गुंतवणूक मागणाऱ्या कंपनीची मागील तीन वर्षांची बॅलन्सशीट तपासणं, नफातोटा पाहणं, पुढील काही वर्षातल्या योजनांचा अंदाज घेणं, कागदपत्रांची पडताळणी करणं अशी एक यंत्रणा गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यासाठी कार्यरत असते. हरिदास मुंद्रा हे जेव्हा एलआयसी समोर गुंतवणुकीचा प्रस्ताव घेऊन गेले तेव्हा मात्र ‘इन्व्हेस्टमेंट कमिटी’ला धाब्यावर बसवण्यात आलं आणि थोडी थोडकी नाही तर तब्बल १ कोटी २६ लाख ८६ हजार १०० रुपयांची गुंतवणूक करण्यासाठी काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली. केवळ एलआयसीचं नव्हे तर अर्थखात्यातले काही सरकारी अधिकारी, राजकीय नेते यांचा सुद्धा या घोटाळ्यात समावेश होता अशी कुणकूण त्यावेळी प्रसारमाध्यमांना लागली होती. आर्थिक घोटाळ्यांची मोठी आकडेवारी ऐकून आज जरी आपली नजर सरावली असली तरी १९५७ च्या काळात १.२६ कोटी ही रक्कम खूप मोठी होती. प्रकरण संसदेपर्यंत गेलं होतं.

काँग्रेसचे तत्कालीन खासदार फिरोज गांधी यांनी ‘मुंद्रा’ घोटाळ्याची चौकशी व्हावी अशी संसदेत मागणी केली. फिरोज गांधी हे नात्याने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे जावई, इंदिरा गांधी यांचे पती सुद्धा होते, म्हणून हे प्रकरण आणि त्यावर्षीचं लोकसभा अधिवेशन हे जरा जास्तच गाजलं होतं. फिरोज गांधी यांनी या प्रकरणावरून एलआयसीकडं स्पष्टीकरण तर मागितलंच; शिवाय त्यांनी भारत सरकारचे तत्कालीन प्रमुख आर्थिक सल्लागार एच. एम. पटेल आणि अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णम्माचारी यांच्यावरही आर्थिक गुंतवणूक करण्यासाठी एलआयसीवर दबाव टाकल्याचे आरोप सुद्धा करण्यात आले होते. फिरोज गांधी यांनी आपल्याकडं एच. एम. पटेल यांच्यात झालेल्या पत्रव्यवहाराची प्रत असल्याचं सुद्धा लोकसभेत सांगितलं होतं. प्रधानमंत्री पंडित नेहरु यांनी त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश एम. सी. छगला यांच्या नेतृत्वाखाली एका चौकशी समितीची स्थापना केली.

फिरोज गांधी यांनी एक मजबूत पुरावा संसदेत सादर केला, तेव्हा सरकारला एक सदस्यीय चौकशी समिती नेमावी लागली. ज्यात दोषी आढळल्यानं तत्कालीन अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णाम्माचारी यांना आपल्या अर्थमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यावेळी जीवन बिमा निगम - लाईफ इन्शुरन्स कार्पोरेशन - एलआयसी याची स्थापना करून केवळ एकच वर्ष झालं होता. त्याचकाळात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचं प्रकरण बाहेर आलं. त्यामुळं खळबळ उडाली होती. अमेरिकेतल्या न्यूयॉर्कस्थित हिंडनबर्ग रिसर्चनं अदानी उद्योगावरील रिपोर्ट जाहीर करून भारतात भूकंप घडवून आणलाय. अदानीच्या विविध कंपन्या गळ्यापर्यंत कर्जामध्ये बुडल्याच्या गुपितासह अदानी उद्योग समूहाचा तथाकथित गैरव्यवहाराच्या उल्लेखानं त्याच्या शेअर्समध्ये खूपच पडझड झाली. त्यामुळं एलआयसी आणि काही सरकारी बँका अडचणीत आल्या आहेत. त्याचं कारण एलआयसीनं अदानी उद्योग समूहात मोठ्याप्रमाणात गुंतवणूक केलीय. एलआयसीनं खुलासा केलाय की, अदानी ग्रुपमध्ये आम्ही फार मोठी गुंतवणूक केलेली नाही केवळ ३५ हजार कोटीचं गुंतविले आहेत. एलआयसीला ही फार मोठी गुंतवणूक वाटत नाही पण गुंतवणूकीचा हा आकडा ऐकूनच सामान्यांच्या तोंडून अबब असा हुंकार निघतो. अदानीचा फायदा करण्यासाठी एलआयसी लाखाचे बारा हजार करून बसलीय; त्यामुळं लोकांमध्ये संताप व्यक्त होतोय. अदानी गुपच्या सोबतच एलआयसीचे शेअर्स गडगडले आहेत. एलआयसीची अदानी ग्रुपमधली गुंतवणूक सुरक्षित आहे. आजही अदानीच्या गुंतवणूकीत एलआयसी नफ्यातच आहे. असा अदानीची बचाव करण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मैदानात उतरल्या आहेत. पण लोकांच्या त्यांच्या वक्तव्यावर विश्वास राहिलेला नाही. ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. लोकांना असंच वाटतंय की एलआयसीत खूप मोठा घोटाळा झालाय आणि अदानीमुळं एलआयसीची हालत बिघडणार आहे. हे कितपत खरं आहे माहीत नाही, पण एलआयसी संकटात सापडल्यानं १९५० च्या दशकाच्या अखेरीस एलआयसीत झालेल्या घोटाळ्याची आठवण ताजी झालीय. आजचे काँग्रेसनेते राहुल गांधी यांचे आजोबा असलेले फिरोज गांधीही तेव्हा लोकसभेचे सदस्य होते. रायबेरली मतदारसंघातून ते निवडून आले होते. फिरोज गांधी यांचं प्रधानमंत्री नेहरू यांच्याशी फारसं जमत नव्हतं. फिरोज गांधी तेव्हा सतत नेहरूंवर आणि नेहरूंच्या सरकारवर टीका करीत, कारभाराचे वाभाडे काढत. विरोधीपक्षाहून अधिक विरोध करण्यात ते अग्रभागी राहत. त्यामुळं त्यांनी उघडकीस आणलेल्या एलआयसीतल्या घोटाळ्याच्या टीकेनं नेहरू सरकार अस्वस्थ बनलं होतं. फिरोज यांनी उघडकीस आणलेला घोटाळा हा आताच्या अदानी यांच्या घोटाळ्याप्रमाणेच होता. फरक फक्त एवढाच आहे की, आत्ताच्या अदानीच्या जागी तेव्हा आद्य घोटाळेबाज हरिदास मुंद्रा हे कलकत्त्यातले उद्योगपती होते. मुंद्रांच्या कंपनीचं नांव एफ अँड सी ओसलर (इंडिया) होतं. ब्रिटनची जगविख्यात लॅम्प उत्पादक कंपनी भारतीय इलाख्याशिवाय मुंद्रा यांनी आणखी दोन युरोपीय कंपन्यांतले मोठ्याप्रमाणातले शेअर्स  घेतलेले होते. जेस्सोप्स एंड कंपनी, रिचर्डसन एंड क्रूड्डस, स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट, ओस्लो लॅम्पस, अंजेलो ब्रदर्स आणि ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन या त्या कंपन्या होत्या. याशिवाय मुंद्रा यांनी अनेक लहान लहान कंपन्या खरेदी करून आपलं साम्राज्य उभं केलं होतं. त्यावेळी भारतात टाटा, बिर्ला आणि बजाज हे तीन मोठे उद्योग समूह होते. हरिदास मुंद्रांची या तीनही उद्योग समूहातून मोठा उद्योग समूह बनविण्याची महत्वाकांक्षा होती, त्यामुळंच त्यांनी धडाधड कंपन्या खरेदी करून स्वतःचं मोठं साम्राज्य उभं करायला सुरुवात केली. पण त्यांच्या या महत्वाकांक्षेनं आणि अंथरुणापेक्षा अधिक पाय पसरल्यानं मुंद्रा हे अडचणीत आले. मुंद्रांनी स्वतःच्या कंपन्यांच्या शेअर्सचे भाव सटोडीयांच्या माध्यमातून वाढविले. अर्थखात्यातल्या अधिकाऱ्यांना पैसे चारून, बँकांवर दबाव आणून हे शेअर्स गहाण ठेऊन कर्जे घेतली आणि या कर्जातून कंपन्या खरेदी केल्या. पण या कंपन्या चालविण्यासाठी जी रोकड हाती हवी होती ती नसल्यानं मुंद्रांच्या साम्राज्यात गोंधळ उडाला. दुसरीकडं मुंद्रांच्या कंपन्यांनी काही खास उत्पन्न मिळवलं नव्हतं. त्यामुळं कृत्रिमरीत्या वाढवलेल्या शेअर्सचे भाव गडगडायला सुरुवात झाली. शेअर्सची घसरण थांबविण्यासाठी मुंद्रांनी स्वतःच्याच कंपन्यांचे शेअर्स विकत घ्यायला सुरुवात केली. पण त्यातून फारसा फरक पडला नाही. मग मुंद्रांनी बनावट शेअर्स सर्टिफिकेटस तयार करून त्याच्या बदल्यात बँकांकडून कर्जे घेतली. ती रक्कमही लगेचच वापरली गेली. त्यामुळं मुंद्रा 'ठणठण गोपाल' बनले! मुंद्रा काँग्रेसला सढळ हाताने देणग्या देत असत. म्हणून सरकारमध्ये बसलेल्या लोकांनी मुंद्रांच्या पदोपदी मदत केली. त्यांनी एलआयसीतली मोठी रक्कमेची गुंतवणूक मुंद्रांच्या कंपनीत करायला लावली. वरिष्ठांकडून आलेल्या आदेशानुसार मुंद्रांना वाचवण्यासाठी एलआयसीनं मुंद्रांच्या कंपन्यांचे शेअर्स खरेदी करायला सुरुवात केली. एलआयसीची मदत मिळाल्यानं दिवाळं काढण्याच्या अवस्थेत असलेल्या मुंद्रांच्या अनेक कंपन्या वाचल्या गेल्या. पण हा सगळा गैरव्यवहार फिरोज गांधी यांच्याकडं पोहोचला आणि त्यांनी लोकसभेत धडाका करून टाकला!

न्या. छगला यांनी नियुक्तीनंतर लगेचच कामाला सुरुवात केली. भारताच्या इतिहासात प्रथमच खुल्या वातावरणात लोकांच्या समोर चौकशीचं काम झालं. न्यायालयाच्या बाहेर मोठमोठाले लाऊडस्पीकर लावण्यात आले होते. ज्यांना न्यायालयात बसून कार्यवाही पाहायला मिळणार नाही अशांना किमान ऐकता तरी येईल! या लाऊडस्पीकरवर जेव्हा अधिकारी, मंत्री वा इतरांना जेव्हा न्यायमूर्ती फैलावर घेत तेव्हा लोक टाळ्या वाजवून प्रतिसाद देत. एचडीएफसी बँकेचे संस्थापक हंसमुख ठाकोरदास पारेख यांनी आयोगासमोर हरिदास मुंद्रांच्या गैरकारभाराची जंत्रीच सादर केली. त्यांनी स्पष्ट केलं की, मुंद्रांनी या कंपन्यांचे शेअर्स मोठ्या दराने विकून पैसा कमावला मात्र एलआयसी द्वारा याच कंपन्यांचे शेअर्स घेतल्याने ५० लाखाहून अधिक नुकसान झालं. आणखी एक वित्तीय सल्लागार ए.डी. श्रॉफ यांनी सांगितलं की, मुंद्रांनी टाटा समूहाशी निगडित एका बँकेनं कर्ज देण्याची शिफारस केली होती पण टाटा समूहाने ती शिफारस फेटाळली होती. शिवाय आपल्या कंपन्याशी व्यापार करण्याची विनंतीही मुंद्रांनी टाटा समूहाला केली होती, पण त्यांनी त्याला नकार दिला. श्रॉफ यांनी स्पष्ट केलं की, मुंद्रा एक खोटारडा व्यापारी आहे. त्याचं आभासी साम्राज्य नेस्तनाबूत व्हायला इतका वेळ का लागला? मुंद्रांनं उलट श्रॉफ यांनीच त्यांच्या कंपनीचे शेअर घेण्याची गळ घातली होती. पण श्रॉफ यांनी पुरावे सादर केल्यानं त्यांना दोषी धरण्यात आलं नाही. हरिदास मुंद्रा एक तल्लख बुद्धीचा माणूस होता. चौकशी दरम्यान अत्यंत शालीनतेनं तो वागत होता. पण न्यायालयाने खडसावून विचारल्यानंतर त्यानं आपला गुन्हा कबूल केलं. त्यानं जे काही सांगितळते धक्कादायक होतं. कलकत्ता स्टॉक मार्केटमध्ये त्याचे खूप शेअर्स होते. त्यामुळं ते स्टॉक मार्केट त्याच्या दबावाखाली होतं. त्याच्या इशाऱ्यावर कलकत्ता स्टॉक मार्केटचे चेअरमननं अर्थ खात्याचा सचिवांना त्यांच्या शेअर्स खरेदीसाठी राजी केलं होतं, ज्यामुळं कलकत्ता स्टॉक मार्केटवरचा आर्थिक भार कमी होईल. २४ जून १९५७ ला अशी बातमी पसरली होती की, मुंद्रांच्या कंपनीचे शेअर्स एलआयसी खरेदी करणार आहे. त्यानंतर चढ्या भावाने शेअर्स एलआयसीनं खरेदी केले. त्यात मोठं नुकसान झालं!

या चौकशी समितीनं सर्वंकष तपास करून १९५८ च्या प्रारंभी सादर केलेल्या चौकशी अहवालात 'मुंद्रा यांनी अर्थखात्यातल्या अधिकाऱ्यांच्या मदतीने हा घोटाळा केलाय!' असं म्हटलं होतं. त्याचबरोबर अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णम्माचारी यांनाही दोषी ठरवलं होतं. कृष्णम्माचारी यांनी हा दोषारोप स्वतःच्या सचिवावर टाकून त्यातून सहीसलामत सुटण्याचा प्रयत्न केला. पण न्या. छगला यांनी या घोटाळ्यात थेट टी.टी.कृष्णम्माचारी यांना दोषी ठरवलं होतं त्यामुळं अखेर १८ फेब्रुवारी १९५८ रोजी टी.टी.कृष्णम्माचारी यांना अर्थमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर अय्यंगार यांची सुद्धा या प्रकरणात दोन वेळा चौकशी करण्यात आली होती. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेनं स्टेट बँक ऑफ इंडिया सोबत इतर आठ बँकांची चौकशी केली होती. नेहरूंच्या सांगण्यावरून ही सारी आर्थिक उलाढाल एलआयसीनं केली होती. नेहरूंच्या घोटाळ्याचं खापर कृष्णम्माचारी यांच्यावर फोडण्यात आलं आणि नेहरूंना वाचविण्यासाठी कृष्णम्माचारी यांना बळीचा बकरा केला गेला अशी चर्चा त्याकाळी झाली होती. या साऱ्या प्रकरणात नेहरूंचा थेट असा संबंध नव्हता त्यामुळं त्यांच्याकडं अंगुलीनिर्देश करणं शक्य नव्हतं. नेहरूंनी दुसऱ्याचवर्षी पुन्हा एकदा कृष्णम्माचारी यांना अर्थमंत्री म्हणून सरकारमध्ये आणलं. त्यामुळं या प्रकरणी नेहरू आणि टीटीके यांची साठगाठ असल्याच्या शंकेला दुजोरा मिळाला असं त्यावेळी म्हटलं गेलं. पण एलआयसी आणि मुंद्रा प्रकरणात चौकशीअंती कोणताच पुरावा नाही म्हणून कृष्णम्माचारी यांची निर्दोष मुक्तता केली गेली. न्या. छगला अहवालानुसार हरिदास मुंद्रा यांच्यावर खटला भरण्यात आला आणि त्यात मुंद्राला २२ वर्षाची सजा झाली. मुंद्रांच्या कंपन्या उध्वस्त झाल्या आणि मुंद्रांच्या फायदासाठी गुंतवलेला एलआयसीचा पैसा मात्र काही परत आला नाही.

आज इतक्या मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञान उपलब्ध असूनही कोणत्याही आर्थिक घोटाळ्याची वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या चौकशी बद्धल ऐकत, वाचत असतो. त्या काळात मात्र, एम. सी. छगला यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचा अहवाल केवळ २४ दिवसांत सादर केला. या अहवालाचं वाचन हे सामान्य जनतेला उपलब्ध करून देण्यात आलं होतं. अहवालात हे सत्य समोर आलं की, “आर्थिक गुंतवणूक करण्यामागे एलआयसीचा शेअर मार्केटमध्ये तेजी आणणे हा उद्देश होता. पण, असं करतांना त्यांनी हरिदास मुंद्रा यांच्या आर्थिक व्यवहारांचा सखोल अभ्यास केला नाही!" एलआयसीच्या ‘इन्व्हेस्टमेंट कमिटी’नं या प्रकरणावर भाष्य करतांना हा दाखला दिला की, “हरिदास मुंद्रा यांनी १९५६ मध्ये सुद्धा काही कंपन्यांचे बनावट शेअर्स तयार करून मार्केट मधून पैसे उचलण्याचा प्रयत्न केला होता. एलआयसीनं हरिदास मुंद्रा यांना पैसे देण्याआधी आम्हाला विचारलं असतं तर आम्ही ही माहिती त्यांना नक्कीच दिली असती!” माजी सरन्यायाधीश एम. सी. छगला यांच्या या अहवालानंतर हे स्पष्ट झालं होतं की, हरिदास मुंद्रा यांना पैसे देण्यासाठी एलआयसीवर राजकीय दबाव टाकण्यात आला होता.

अदानीच्या प्रकरणात काय होईल हे सांगणं कठीण आहे. पण हिंडनबर्ग रिपोर्टनं ६५-७० वर्षापूर्वीच्या घोटाळ्यांची आठवण करून दिली. या ६५-७० वर्षात इथलं वातावरण काही बदललेलं नाही. त्यावेळीही राजकारणी लोक एलआयसीतल्या पैशाचा स्वतःच्या मित्रांच्या फायद्यासाठी करत आजही ती स्थिती बदललेली नाही, ती तशीच आहे. हरिदास मुंद्रा भारतातल्या सगळ्या घोटाळ्यांचा बाप समजला जातो. एलआयसीच्या हरिदास मुंद्रा प्रकरणात एलआयसीच्या अधिकाऱ्यांना खरेदीकरून कसा खेळ करता येतो हे सिद्ध केलं होतं. मुंद्रांनी त्या जमान्यात अर्थखात्यातल्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून स्वतःच्या सहा कंपन्यांना १.२६ कोटींची गुंतवणूक करायला लावलं होतं. आताशी आपण अब्जावधी रुपयांचा घोटाळा ऐकतो त्यामुळं ती रक्कम फारशी मोठी वाटत नाही. पण १९५० च्या दशकात १.२६ कोटी रुपयांची रक्कम आजच्या ५० हजार कोटीहून देखील मोठी म्हणावी लागेल. मुंद्रानं शेअरबाजारातल्या सटोडीयांनाही स्वतःच्या फायद्यासाठी बखुबी वापर केला होता. मुंद्राला हर्षद मेहता, केतन पारेख, अब्दुल करीम तेलगी आणि त्यानंतर अब्जावधी रुपयांचा घोटाळा करणाऱ्यांचा बाप म्हणावा लागेल. कारण भारतात सरकारी यंत्रणा हाताशी धरून भ्रष्टाचार करता येणं शक्य आहे. हे सर्वात आधी मुंद्रा यानं सिद्ध केलंय. मुंद्रानं घोटाळ्यातून मिळवलेल्या पैशाच्या मदतीनं ४ कोटी रुपयांचं साम्राज्य उभं केल्याची हवा केली होती. मुंद्रा दिल्लीतल्या आलिशान हॉटेल क्लोरीजसारख्या महागड्या सूटमध्ये राहत असे आणि तिथं सर्वांना भेटण्यासाठी बोलावत असे. तिथं सगळ्याचं समाधान करीत. एलआयसी खटल्यातून १९७० च्या दशकात सुटल्यानंतर गुमनाम जीवन घालवलं आणि २०१८ मध्ये त्यांचं निधन झालं. त्यांच्या निधनाची साधी कुणीही दखलही घेतली नाही.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

अदानीची दाणादाण....!

"सध्या सरकारचे 'मित्र' अदानी यांचं वस्त्रहरण होतंय. अमेरिकेतल्या हिंडनबर्गनं अदानी उद्योग समूहाचा फुगा फोडलाय. सरकारच्या मदतीनं अवघ्या काही वर्षात जगात तिसऱ्या क्रमांकांचा श्रीमंत बनलेल्या अदानी आता पहिल्या वीसातून बाहेर पडलाय! राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय शेअर बाजारात त्यांची दाणादाण उडालीय. नीचांक गाठलाय. भारताचं राजकारण, संसदेची दोन्ही सभागृह ढवळून निघालीत. अदानीच्या चौकशीसाठी संसदेत हंगामा झालाय. अमेरिकन शेअरबाजाराच्या इंडेक्समधून अदानी समूहाला हटवल्याची डॉऊ जोन्सनं घोषणा केलीय. अदानीचे घोटाळे समोर येत असताना, गुंतवणूकदारांचं, बँकाचं, एलआयसीचं कोट्यवधी रुपयांचं नुकसान होत असतांना सरकार शांत आहे. त्यावर काहीच बोलायला तयार नाही. सेबी, कंपनी लॉ बोर्ड, प्राप्तीकर खातं, गुन्हे अन्वेषण यंत्रणा ईडी, सीबीआय या सारख्या तपासयंत्रणा आपली दुकानं बंद करून बसलेत. नेमकं काय घडतंय? जनतेच्या दृष्टीनं हा अमृतकाळ आहे की मित्रपर्व...! उबग आणि शिसारी येते या अर्ध्या हळकुंडानं पिवळ्या झालेल्या पिपासू उन्मत्तांची! याची उत्तरं कोण देणार आहेत?"
--------------------------------------------------
*आ* पण प्रजासत्ताकदिन साजरा करीत असताना अमेरिकेतल्या न्यूयॉर्कस्थित हिंडेनबर्ग रिसर्च कंपनीनं भारतातल्या अदानी उद्योग समूहाचं वस्त्रहरण केलंय. यानंतर दोघांनीही एकमेकांवर जोरदार आरोप प्रत्यारोप सुरु केले. यामुळं शेअर बाजारात दाणादाण उडालीय. हिंडेनबर्ग रिसर्च ही शेअरबाजारात संशोधन करणारी कंपनी. नाथन अँडरसन हा त्यांचा प्रमुख. विविध कंपन्या, उद्योग समूह यांचा अभ्यास करून त्यांचे दोष किंवा वैगुण्य शोधून ते चव्हाट्यावर आणण्याचं काम ही कंपनी करते. एखादी कंपनी किंवा उद्योग समूहाचा अभ्यास करायचा आणि त्याचा अहवाल प्रकाशित करून शेअर बाजारात त्या कंपन्यांचे शेअर्स किंवा कर्जरोखे 'शॉर्ट सेल' पद्धतीनं विकून नफा मिळवायचा. 'शॉर्ट सेल' म्हणजे एखाद्या कंपनीचे शेअर्स हातात नसताना बाजारात विकायचं आणि घसरलेल्या भावात त्याची खरेदी करायची. आजवर त्यांनी असेच पैसे कमावलेत. २५ जानेवारीला त्यांनी अदानी उद्योग समूहाचा अहवाल प्रसिद्ध करून वॉल स्ट्रीट शेअर बाजारात शॉर्ट सेलचा उद्योग केला. त्यावेळी अदानी समूहाचं भांडवली मूल्य तब्बल ७० बिलियन डॉलर्स खाली गेलं. याचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर होणं स्वाभाविक होतं. प्रजासत्ताक दिनाच्या सुट्टीमुळं २६ जानेवारीला व्यवहार झाले नाहीत. मात्र २७ जानेवारीला भारतीय शेअर बाजारात प्रचंड दाणदाण उडाली. इथल्या गुंतवणूकदारांनीही नाथन अँडरसनप्रमाणे शॉर्ट सेल केले. परिणामतः अदानी उद्योग समूहातल्या नऊ नोंदणीकृत कंपन्यांचे शेअर्स अभूतपूर्व कोसळले. ही घसरण इतकी प्रचंड होती की, गौतम अदानी या श्रीमंत व्यक्तीची मालमत्ता कोट्यावधी रुपयांनी नष्ट झाली. जागतिक क्रमवारीत तिसऱ्या क्रमांकावर असलेली व्यक्ती दोन दिवसात सतत खाली खाली जात राहिली. आज २२ व्या स्थानावर पोहोचली. यात देशी-विदेशी शेकडो गुंतवणूकदारांचं, बँकांचं प्रचंड नुकसान झालं. भारताच्या उद्योग क्षेत्रात गेल्या दहा वर्षात अदानी उद्योग समूहाचा मोठा बोलबाला आहे. रिलायन्सप्रमाणेच या उद्योग समूहात हजारो गुंतवणूकदारांनी, तसंच सार्वजनिक क्षेत्र, खाजगी बँकांनी, वित्त संस्थांनी गुंतवणूक केलेलीय. हिंडेनबर्ग कंपनीनं त्यांच्या अहवालात अदानी उद्योग समूहावर अनेक गंभीर आरोप केलेत. या समूहानं बाजारात कृत्रिमरित्या त्यांच्या शेअर्सचं, कर्जरोख्यांचं भाव अविश्वसनीय पातळीवर नेलंय आणि अभूतपूर्व गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केलाय. हिंडनबर्ग अहवालाची ही वेळ इतकी चपखल किंवा होती की ३० जानेवारीपासून अदानी एंटरप्राईजेस कंपनीची समभाग विक्री खुली होणार होती. या कंपनीनं केवळ एक रुपया दर्शनी मूल्य असलेला शेअर तब्बल ३११२ ते ३२७६ रुपयांना विकण्याचं जाहीर केलं होतं. गेल्या तीन वर्षात या शेअरची किंमत ११०४ रुपयांवरून २३१७ रुपयांवर गेली. मुळातच या शेअरची एवढी लायकी किंवा ताकद नसताना त्याचा भाव कृत्रिमरित्या वाढवण्याचा आरोप या अहवालात केला आहे. अर्थात अदानी उद्योग समूहाचं एवढं वस्त्रहरण झाल्यानंतर ते गप्प बसतील अशी शक्यता नव्हतीच. त्यांनी  त्याला ४१३ पानांचे उत्तर दिलं. हे उत्तर देताना भारतीयत्वाचा, राष्ट्रीयत्वाचा झेंडा अंगाभोवती लपेटला. आपला उद्योग समूह हा देशासाठी काम करत असून परदेशी कंपनीनं केलेले आरोप फेटाळून लावले. हिंडेनबर्गचा प्रत्येक आरोप हा खोटा आहे. हा अहवाल तथ्यहीन आहे असंही म्हटलंय. उलट त्यांनीच शॉर्ट सेल करून मोठा गैरव्यवहार केला आणि एकाप्रकारे भारतावर हल्ला केला असा प्रति आरोप अदानी समूहानं केलाय. परंतु हिंडेनबर्गनं अदानी समूहाचा अहवाल फेटाळून राष्ट्रीयत्वाचा बुरखा घालून गैरव्यवहार, आर्थिक गैरव्यवहार झाकता येणार नाही असं प्रत्युत्तर दिलं. सध्या तरी मोठा गुंतवणूकदार वर्ग नेमका कोणाच्या बाजूनं आहे, हे स्पष्ट होत नाही. परंतु अदानीची समभाग विक्री पूर्ण केली. त्यात अनेक भारतीय उद्योगांनी सहाय्य केलं. मात्र मिळालेला प्रतिसाद हा आभासी जाणवल्यानंतर शेअर बाजारातल्या इतिहासात पहिल्यांदा अदानी समुहानं समभाग विक्री मागे घेतली. दरम्यान अदानी समूहाच्या विविध कंपन्यांचे भांडवली मूल्य २० ते ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त घसरलेलंय. अदानी उद्योग समूहानं भारतातल्या बँका, वित्त संस्था तसंच परदेशातल्या बँका यांच्याकडून प्रचंड कर्जे उभारलेली आहेत. त्यासाठी काही मालमत्ता तारण ठेवली असेल. बाजारातल्या त्यांच्या शेअर्सच्या मूल्याचा आधार घेतला असेल तर त्याची झालेली घसरण ही चिंताजनक आहे. यामुळं बँका, आयुर्विमा महामंडळ अडचणीत आलेत, असं चित्र निर्माण झालंय. एकंदरीतच अदानी समुहाचा देश-परदेशातला व्यवसाय, त्यांची नफा क्षमता, त्यात गुंतवणूक करणाऱ्या संस्था याबाबत पारदर्शकता नाही आणि गोंधळाचे चित्र आहे. अदानी समूहाची झालेली अचंबित करणारी प्रगती, त्याचबरोबर कंपनीनं देशभरातली सरकारकडून ताब्यात घेतलेली बंदरं, अत्याधुनिक विमानतळं, खाणी आणि अनेक सुविधा देशाच्या समोर आहेत.

यामुळं सेबी, कंपनी लॉ बोर्ड, प्राप्तीकर खातं, गुन्हे अन्वेषण यंत्रणा यांनी वेळीच पाऊलं टाकून जनसामान्यांपुढं याबाबतची वस्तुस्थिती मांडण्याची गरज आहे. रिझर्व्ह बँकेनं सर्व बँकांना परिपत्रक पाठवून त्यांनी दिलेल्या कर्जाची माहिती मागवलीय. हिंडेनबर्गनं तर अदानी समूहाला अमेरिकेत खटला भरून दाखवा असं आव्हान दिलंय. अदानी ग्रुप असं धाडस करणार नाही हे सर्वांना माहीत आहे; कारण त्यात त्यांचीच जिरण्याची शक्यता आहे. कारण कागदपत्रं बोलतात. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अदानी समूहात मोठ्या वित्तसंस्था, बँका, म्युच्युअल फंड यांची गुंतवणूक मोठी आहे. छोटा किंवा किरकोळ गुंतवणूकदार कमी आहे. एकंदरीत कोणाचं तरी नुकसान होऊ शकतं. तसंच प्रवर्तकांकडं सुद्धा मोठ्याप्रमाणावर शेअर्स आहेत. कोणताही विचार न करता, कंपनीचा अभ्यास न करता त्यात गुंतवणूक करणारा गुंतवणूकदार हा सट्टा करणारा असल्यामुळं त्याबद्धल सहानुभूती बाळगणं योग्य होणार नाही. त्यांच्या हावरटपणाला बसलेली ही चपराक आहे. अदानी म्हणजे मोदी आणि मोदी म्हणजे अदानी असा ग्रह करून घेणाऱ्या सर्व विरोधी पक्षांना सध्या आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या आहेत. मोदी सरकार बरोबर असलेले अदानी समूहाचे संबंध हा केवळ चर्चेचाच नाही तर चेष्टेचा विषय झालाय. स्वातंत्र्यानंतर आजवर सर्व राजकीय पक्षांनी धनाढ्य उद्योजकांचा आधार घेतलाय. त्यामुळंच मोदींविरोधी मंडळी या घडामोडीचं राजकीय भांडवल करत आहेत. ते योग्य का अयोग्य हे काळ ठरवेल. अदानी समूहानं गैरव्यवहार केला असेल किंवा बेकायदेशीर प्रक्रिया राबवली असेल तर त्याचं समर्थन कोणीही करणार नाही. अजूनही अदानींचा फुगा पूर्णपणे फुटलेला नाही. तरीपण सर्वसामान्यांच्या मनातला संभ्रम, शंका, कुशंका यांना उत्तर मिळालेलं नाही. यावर एकच पर्याय म्हणजे अदानी समूहानं आपण होऊन फॉरेन्सिक ऑडिट करून घ्यावं किंवा केंद्र सरकारनं तपास संस्थांच्यामार्फत ते करून दूध का दूध आणि पाणी का पाणी केलं तरच देशातल्या गुंतवणूकदारांमध्ये विश्वास निर्माण होऊ शकेल यात शंका नाही. आजवर देशात हर्षद मेहता, केतन पारेख, सत्यम, व्हिडिओकॉन यासारखे मोठे आर्थिक गैरव्यवहार झाले आहेत. अदानी समूहाच्या रुपानं त्याची पुनरावृत्ती टाळावयाची असेल तर फॉरेन्सिक ऑडिट हा एकमेव पर्याय आहे तो केंद्रानं आणि अदानी समूहानं अंमलात आणला तर जास्त योग्य ठरेल.

ज्याला ४१३ पानांचं उत्तर अदानी उद्योगानं दिलंय तो 'हिंडेनबर्ग अहवाल' केवळ ९८ पानांचा असून, त्यात महत्त्वाचे मुद्दे सामान्य माणसालाही कळतील अशा भाषेत मांडले आहेत. वित्तीय धोक्याच्या खुणा समूहातल्या शेअर बाजारात सूचिबद्ध सात कंपन्यांपैकी पाच कंपन्यांचे करंट रेशोज एकपेक्षा कमी असणं. सात सूचिबद्ध कंपन्यांपैकी चार कंपन्या सेबीकडून डीलिस्ट होण्याच्या बेतात असणं. कारण प्रवर्तकांकडं ७५ टक्के मालकी असणं. बाजारात या शेअर्समध्ये व्यवहार अल्प असणं. अदानी एन्टरप्राईजेसनं गेल्या आठ वर्षांत पाच वेळा मुख्य वित्तीय अधिकारी बदलणं. अदानी एन्टरप्राईजेस आणि अदानी टोटल गॅस यांचं ऑडिट करणारी 'शाह धन्धारिया आणि कंपनी' नावाची एक लहानशी फर्म असून, तिचे चार भागीदार आणि केवळ ११ कर्मचारी आहेत. या फर्मचे संकेतस्थळसुद्धा नाही. अशा अवाढव्य कंपन्यांचं ऑडिट करून संबंधित वित्तीय अहवालांवर स्वाक्षऱ्या करणारे ऑडीटर हे केवळ २३-२४ वर्षे वयाचे अननुभवी व्यावसायिक आहेत. त्यांना अशा गुंतागुंतीच्या उलाढालींचं ऑडिट करण्याचा पूर्वानुभवही नाही. समूहाच्या पाचपैकी पाचही परकीय गुंतवणूकदारांनी आपली ९७ टक्के गुंतवणूक अदानी समूहातच केल्याचं आढळतं. हे अत्यंत उघडपणे वित्तीय धोका दर्शवतं. परकीय गुंतवणूकदार सहसा असं करत नाहीत. या परकीय गुंतवणूकदार कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यवस्थापकीय संचालक हे पूर्वी मोठमोठ्या आंतरराष्ट्रीय घोटाळ्यांमध्ये अडकलेले होते. त्यांच्यापैकी एकाचा शेअर घोटाळ्यातल्या कुप्रसिद्ध केतन पारेख याच्याशी घनिष्ट संबंध आहे. या परकीय गुंतवणूक फंडांचा अदानी समूहाच्या समभागांची बोगस खरेदी विक्री व्यवहार करून त्याद्वारे ट्रेडिंग व्हॉल्यूम वाढवणं, अशा प्रकारांशी संबंध आहे. गौतम अदानींचे बंधू विनोद, राजेश आणि मेहुणा समीर वोरा हे समूहाच्या कंपन्यांत उच्च व्यवस्थापकीय पदं हाताळत असून त्या तिघांवरही पूर्वी गंभीर आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे आरोप आहेत. त्यांना अटकही झालेली आहे. हे सर्व विचारात घेतल्यास स्टेट बँक, तसंच एलआयसीसारख्या वित्तीय संस्थांनी अदानी समूहामध्ये प्रचंड गुंतवणूक करताना नेमकं कोणतं वित्तीय निकष लावलं किंवा क्रेडिट अप्रेजलसाठी कोणती प्रक्रिया अवलंबिली हे प्रश्न उपस्थित होतात. शिवाय एवढ्या मोठ्या रकमेची कर्जे देताना साहजिकच बँकेचे शीर्षस्थ व्यवस्थापन त्यात थेट सहभागी असते. अशा मोठ्या गंभीर वित्तीय घोटाळ्याची चौकशी करू शकेल, अशी एकच यंत्रणा आहे ती म्हणजे केंद्रीय दक्षता आयोग! या आयोगानं या प्रकरणाची आपणहून दखल घेऊन, आपलं खास चौकशी पथक नेमावं. केंद्रीय दक्षता आयोगानं रामशास्त्री बाणा दाखवल्यास वित्तीय संस्थांतल्या अतिउत्साही सेवेकऱ्यांना चाप बसू शकतो. अदानी उद्योगसमूहात ज्यांनी गुंतवणूक केली आहे फक्त त्यांचंच नुकसान झालं नाही तर हिंडनबर्गच्या रिसर्च नंतर ज्यांनी शेअर्सच्या माध्यमातून गुंतवणूक केली होती त्यांचं प्रत्यक्ष नुकसान झालंय तसंच करोडो जनतेचं अप्रत्यक्ष नुकसान सुद्धा झालंय. सरकारच्या धोरणामुळं देशात गरीब आणि श्रीमंत यांच्या मधली दरी वाढत चाललीय. सरकारी मालमत्ता कवडीमोल भावानं द्यायची, उद्योगांसाठी हजारो कोटींची कर्ज द्यायची, अनुदान द्यायचं, हजारो लाखो कोटींची कर्जमाफी द्यायची. प्रत्येक माणसाची गरज असलेले सगळे उद्योगधंदे यांच्या अंमलाखाली आणायचं, स्पर्धक संपवण्यासाठी छोटे मोठे उद्योग अडचणीत आणायचं म्हणजे हे ठरवतील त्या दरानं खरेदी करण्याशिवाय लोकांना पर्याय उरणार नाही. जनतेच्या हितासाठीच्या सेवासुविधा यांच्या ताब्यात देऊन जनतेवर भार वाढवायचा. यांच्यावर केलेल्या उपकाराची परतफेड करण्यासाठी भरमसाठ करवाढ करायची, टोल इंधन दरवाढ करायची. महागाई वाढवून जनतेकडून अप्रत्यक्ष वसूली करायची. यांच्या मोठं होण्याबाबत कुणाची हरकत नाही पण सध्याच्या काळात हे सारे कष्ट करून नाही तर जनतेचा गळा घोटून मोठे होतायत आणि त्याची सुपारी कोणी घेतलाय हे आता सांगायची गरज नाही.

असं सारं असलं तरी सामान्य माणसांचा ज्यांचा या साऱ्याशी कधी संबंध आलेला नसतो, मात्र त्याच्या मनांत प्रश्नांची जंत्री उभी राहते. त्याला कोण उत्तर देणार? त्याचं कोण समाधान करणार? कोणत्याही क्षेत्रातला अनुभव नसताना पंधरा ते वीस मोठ्या उद्योगांत तीसपेक्षा जास्त कंपन्या स्थापून, तीन वर्षांत जगात सर्वात धनाढ्य म्हणून स्थान मिळवणं, हे सरकार आणि बॅन्कांच्या मदतीशिवाय, वाकड्या, बेकायदा मार्गांचा अवलंब केल्याशिवाय कसं काय करता येतं? आता हे फार होतंय. कोणीहि उठतो, मनात येतील ती क्षेत्रं निवडतो, बॅन्कांपुढे मोठे प्रस्ताव मांडतो, कर्ज मंजूर, पैसा ढिला, परदेशात गुंतवा, शेअर्स फुगवा, कंपन्यांच्या किमती वाढवा, कर्जं बुडवा, तरी लोकांपुढं प्रतिमा स्वच्छ! देशाच्या मोठ्या नेत्यांच्या गळयात गळे घाला, मीडियात झळकत रहा, न पेक्षा मीडियाच विकत घ्या! मोठी कंत्राटं मिळवा! सारं काही बिनबोभाट! वीज, बंदरं, पेट्रोलियम, न्यूज चॅनल्स, काही सोडू नका! कोणताही अनुभव नसला तरी चाळीस पन्नास हजार कोटी द्यायला बॅंका तयार! दिसेल ते विकत घ्या, कब्जा करा! एकही क्षेत्र सोडू नका! कारण त्यांना सगळ्याच क्षेत्रातलं सगळं कळतं! त्यांच्या गुंतवणुकांच्या नुसत्या आकड्यांनीच बिचारी जनता गपगार पडते! कुठून येतात या गुंतवणुका? त्यांच्या यशाचं शाॅर्ट कट तरी कोणतं, आणि ते कुणामुळं साध्य करता आलं? आपल्या व्यवस्थेत अनेक दोष असले, तरी कायद्यांची अंमलबजावणी झाली नाही, किंवा मुद्दाम केली गेली नाही का? त्यांच्या फायद्यासाठी जनतेचा पैसा अवैधरित्या वापरला, वळवला गेलाय का? आणि त्यासाठी नेमकं जबाबदार कोण? हे जाणून घेण्याचा अधिकार देशाच्या सर्वसामान्य माणसाला घटनेनं दिलेला नाहीये का? त्यासाठी बाहेरच्या देशातल्या शोध, संशोधन संस्थांचे अहवाल येईपर्यंत आपण शांत झोपायचं? नंतर दोन दिवस विषय चघळायचं, आणि पुन्हा निपचित पडायचं! तोपर्यंत दुसरे स्वयंघोषित उद्योगपती बाजारात आलेले असतातच! उबग आणि शिसारी येते या अर्ध्या हळकुंडानं पिवळ्या झालेल्या पिपासू उन्मत्तांची! याची उत्तरं कोण देणार आहेत?
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९