लोकशाही अमर रहे...!!

"आपल्या 'आकां'च्या इशाऱ्यावरून निवडणूक आयोगानं शिवसेनेबाबतचा निकाल आधीच निश्चित करून त्यात रंगवलेल्या मुद्द्यांचे कागद घुसवून पक्ष आणि चिन्ह फुटीरांच्या ताब्यात दिलंय. ज्यांनी शिवसेना जन्माला घातली, वाढवली, या फुटीरांना आमदार-खासदार केलं त्या ठाकरे कुटुंबालाच बेदखल केलं गेलंय. भाजपनं निवडणूक आयोगाच्या नथीतून शिवसेनेवर शरसंधान केलंय. अमित शहा यांनी मालवणच्या सभेत 'ठाकरेंना जमीन दाखवू...!' असं जे म्हटलं त्याची प्रचिती त्यांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यात आलीय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर पक्ष संघटनेचा निकाल आयोगानं द्यावा अशी सूचना न्या. रमण्णा यांनी केली होती. तरीही मंगळवारपासून सत्तासंघर्षाची सलग सुनावणी सुरू होणार आहे. त्यापूर्वीच पक्ष फुटीरांकडे सोपवून त्या खटल्यातली हवाच काढून घेण्यात आलीय. फुटीरच आता पक्ष झाल्यानं त्यांचे विद्वान वकील आपल्या बुद्धीचातुर्यानं खटल्याचा निकाल लावतील. लोकशाहीची ही अवस्था पाहिल्यानंतर 'लोकशाही अमर रहे...!' असंच म्हणावसं वाटतं!"
---------------------------------------------------
*नि* वडणूक आयोगानं पक्ष संघटनेबाबत निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालय अधिक्षेप करणार नाही हे पाहून शुक्रवारी संध्याकाळी न्यायालयाचं काम संपल्यानंतर शनिवार रविवार सुटीचे दिवस पाहून निकालाचा धडाका उडवून टाकला. उद्धव ठाकरे यांनी आपण यावर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचं सांगितलं पण त्या आधीच जर शिवसेनेने दाखल केलेले सारे खटले आयोगाच्या निकालाच्या जोरावर नव्यानं अधिकृत ठरलेल्यांनी काढून घेतले तर पेचप्रसंग निर्माण होणार आहे. भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीनं ती एक गंभीर बाब ठरणार आहे. देशातल्या संवैधानिक स्वायत्त संस्था आपल्या बटीक करून टाकल्यानं ते ठरवतील तो न्याय अन तो ठरवतील ती पूर्व दिशा असं बेमुर्वतखोरपणे सांगितलं जात असल्यानं यावर पर्यायच उरत नाही. शिवसेनाप्रमुखांच्या निधनानंतर शिवसेनेला संपविण्याचे मनसुबे भाजपनं रंगविले होते पण त्यात त्यांना यश येत नव्हतं. २०१४ ला युती तोडली तरी शिवसेनेनं अधिक जागा मिळवल्या. पण वर्मी घाव घालण्याच्या इराद्यानं भाजपनं एक पाऊल मागे घेतलं. २०१९ ला युतीसाठी अमित शहा यांनी पुन्हा मातोश्री गाठली. युतीच्या आणाभाका झाल्या. पण सत्ता स्थापनेत वचनबद्धता राहिली नाही. पुन्हा दोघे अलग झाले. शिवसेना सत्ताधारी बनली. हे शल्य भाजपच्या नेत्यांना सलत होतं. ते संधीची वाट पहात होते. त्यांच्या गळाला फुटीरांची गॅंग लागली त्यानंतर लगेचच त्यांनी शिवसेना नेस्तनाबूत करण्याचा पण केला. एकापाठोपाठ एक कारवाया करत, सत्तेच्या जोरावर शिवसेनेची शकलं तर केलीच शिवाय शिवसेनेवरचं ठाकरेंचं वर्चस्व संपवून टाकलं. भाजपला ठाकरेंना संपवणं अवघड होतं, कारण मराठी माणसांच्या हृदयात त्यांच्यासाठी एक हळवा कोपरा आहे, हे ते जाणत होते. त्यामुळं त्यांच्याकडून शिवसेना काढून घेण्याचं अवघड काम आता पार पडलंय. आता उरलेल्या फुटीर गॅंगच्या पिलावळीला संपवणं भाजपला सहज शक्य आहे. ठाकरेंना आता नव्यानं संघटनेचा श्रीगणेशा करावा लागणार आहे. १९६६ साली शिवसेनाप्रमुखांनी जशी शून्यातून सुरुवात केली होती तशी करावी लागेल. तेव्हा काँग्रेस, जनसंघ, समाजवादी, डावे व इतर पक्ष विरोधात होते. सर्वांशी सामना करत त्यांनी शिवसेना जन्माला घातली, वाढवली, सत्तेपर्यंत पोहोचवली. आज तशी परिस्थिती नाही. केवळ भाजप सोडला तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी, डावे, आंबेडकरी जनता, पुरोगामी विचारांचे मुस्लिम सोबत आहेत. शिवाय हक्काचा लढाऊ शिवसैनिक आणि तमाम मराठी माणूस पाठीशी उभा आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या संस्था, न्यायालये यांनी काहीही न्याय दिला असला तरी जनतेच्या न्यायालयात शिवसैनिकांना यश मिळेल हे निश्चीत! इंदिरा गांधी यांनाही निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानुसार पक्षाचं नांव, चिन्ह सोडावं लागलं होतं. त्यांनी नवं नाव आणि चिन्ह घेऊन निवडणूक लढवल्या. प्रारंभी यश मिळालं नाही मात्र नंतर दैदीप्यमान विजय मिळाला आणि ज्यांना पक्षाचं नांव आणि चिन्ह मिळाले ते भुईसपाट झाले. आज अस्तित्वात आहे ती तीच इंदिराजींची काँग्रेस. आंध्रप्रदेशात जगनमोहन रेड्डी यांनाही अशाच प्रसंगाला सामोरं जावं लागलं होतं. पण त्यांनीही राखेतून फिनिक्स पक्ष कसा झेप घेतो तशी झेप घेत तथाकथित नेत्यांना नेस्तनाबूत केलं आणि एकहाती सत्ता मिळवलीय हे विसरता येत नाही.

एकनाथ शिंदे यांच्या बाळासाहेबांची शिवसेना हीच मूळची शिवसेना असल्याचं कसं काय सिद्ध झालं किंवा शिंदे गटालाच धनुष्यबाण हे चिन्ह का मिळालं, याचं उत्तर निवडणूक आयोगानं आपल्या निकालात दिलंय. उद्धव ठाकरे यांच्या गटापेक्षा शिंदे यांची कोणती बाजू वरचढ ठरली? तर त्याचं उत्तर आमदार आणि खासदार यांच्या संख्येत आहे. ज्यांनी आमदार, खासदार घडवले त्या सामान्य शिवसैनिकांच्या संख्येत नाही. वा आमदार, खासदारांच्या उमेदवारी अर्जासोबत उद्धव ठाकरे यांची सही असलेले एबी फार्म देणारी यंत्रणा नाही. निवडून आलेले आमदार वा खासदार फुटले तरी मूळ पक्ष फुटत नाही, असं असतानाही आमदार आणि खासदार यांचीच संख्या या फुटीमध्ये महत्वाची ठरली. या दोन्ही पदांची संख्या शिंदे गटाकडं अधिक असल्याचं दिसल्यानं आयोगानं त्यांच्याकडं मूळ पक्ष आणि चिन्ह बहाल केला. दोन्ही गटांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांनी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रांतून पुरेसं बहुमत स्पष्ट होत नव्हतं. तसंच प्रतिनिधी सभेतही कोणाकडं बहुमत आहे याचा उलगडा होत नव्हता, अशी मखलाशी नोंद आयोगानं केलीय. शिवसेना आणि धनुष्यबाण दोन्ही शिंदे गटाचं झाल्यानं भाजपनं शांतपणे खेळी करत ठाकरेंना राजकीयदृष्ट्या चिरडलं आहे. अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होतेय. शिवसेनेच्या फुटीनंतर शिंदेंकडं तेरा तर ठाकरेंकडं पाच खासदार होते. शिवसेनेला २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत १ कोटी २ लाख ४५ हजार १४३ मतं मिळाली. खासदारांच्या पाठिंब्यानुसार शिंदे गटाकडं ७४ लाख ८८ हजार ६३४ मतांचा पाठिंबा तर ठाकरे गटाकडं २७ लाख ५६ हजार ५०९ एवढीच मतं राहिली. आमदारांच्या संख्येबाबतही असंच म्हटलंय. २०१९ च्या निवडणुकीत ५५ आमदार विजयी झाले. शिवसेनेला एकूण ४७ लाख ८२ हजार ४४० मतं मिळाली. त्यातले ४० आमदार हे शिंदेकडं गेल्यानं त्यांच्याकडं ३६ लाख ५७ हजार ३२७ मतं, तर ठाकरे गटाकडं १५ आमदारांची ११ लाख २५ हजार ११३ मतं राहिली. विधीमंडळ पक्षातल्या फुटीवरून मूळ संघटनेतली फूट स्पष्टपणे लक्षात येत नसली तरी त्यावरून कल लक्षात येत असल्याचं आयोगानं म्हटलंय. मतदारांनी दिलेली मतं ही त्या व्यक्तीला नव्हे तर शिवसेनेला दिली होती. खासदार वा आमदार फुटला तर त्याचे मतदारही फुटले असा अजब न्याय आयोगानं मांडलाय. पक्ष आणि धनुष्यबाण हे शिंदेंकडं बहाल करतानाच उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (शिवसेना) हे नाव आणि मशाल हे चिन्ह ठाकरे गटाकडं राहील, असं आयोगानं म्हटलंय. आयोग निर्णयात म्हणते की, पक्षाची रचना आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणी ही २०१८ मध्ये जी झाली ती लोकशाही तत्वाच्या आणि आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अनुषंगानं झालेली नाही. काहींच्याच हातात पक्षाची सत्ता राहू नये, या तत्त्वाचंही पालन झालेलं नाही. या व्यापक निष्कर्षाच्या आधारावर आयोगाचा निर्णय शिंदे गटाकडं झुकल्याचं दिसतं. पण पक्षाची कार्यपद्धती ही चुकीची किंवा बेकायदाही असू शकते. मात्र, त्यामुळं पक्षात फूट पडली आणि बहुमत कोणाकडं या प्रश्नाची सांगड पक्षाच्या २०१८ च्या सुधारित घटनेशी लावणं समजत नाही. त्यामुळं आयोगानं आपल्या निर्णयाच्या आवाक्यात अनेक बाबी घेतल्या आणि कळीचा मुद्दा सौम्य झाल्याचं दिसतं. परिणामी आव्हान देण्यासाठी यासह अनेक मुद्दे आहेत, असं घटनातज्ज्ञांचं मत आहे. असं सर्व असलं तरी शिवसेनेला मानणारे नेमके कोणाच्या बाजूनं आहेत, ते उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूनं आहेत की एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूनं याचा अंतिम निर्णय हा जनतेच्या दरबारातच होणार असून त्यासाठी निवडणुकापर्यंत थांबावं लागणार आहे. या मधल्या काळात कोण किती काम करणार आहे, मतदारांच्या मनात शिरून कोण घर करणार आहे त्यावर आतापर्यंत सुरू असलेल्या निकराच्या लढाईचा अंतिम निकाल लागणार आहे. एक आश्चर्य वाटते की, २०१८ ची दुरुस्ती केली नाही म्हणून त्यांच्याकडून पक्ष काढून घेऊन ज्यांच्याकडे पक्षाची घटना नाही, नियम आणि इतर तरतुदी नाहीत अशा शिंदे गटाकडे पक्ष आणि चिन्ह कसं सोपवलं जाऊ शकत! म्हणजे पक्षाची सारी सूत्रं ही ठाकरेंकडून काढून घेऊन शिंदेंकडं सोपवायचा हा भाजपच्या नेत्यांना हवा असलेला निर्णय आयोगानं घेतलाय असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. असं शिवसेना नेत्याचं म्हणणं आहे.

निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था नाही ती केंद्रशासनाचा अंकित आहे, या समजाला दुजोरा देणारा हा निकाल आहे. तो खळबळजनक असला तरी अनपेक्षित मुळीच नाही. वास्तविक १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगानं न्यायालयाच्या निकालाची प्रतिक्षा करत त्यांचा निर्णय राखून ठेवायला हवा होता, नव्हे तेच न्यायोचित ठरलं असतं. परंतु निवडणूक आयोगानं हे तारतम्य पाळलं नाही. इतकी घिसाडघाई करण्याचा उद्देश हा मुळ शिवसेना आणि शिवसैनिकांचे खच्चीकरण करणं हाच असावा. ते खरं असलं तरी मात्र ही बाब लोकशाही आणि संविधानासाठी घातक आहे. केंद्र शासन इडी, आयटी, सीबीआय, या स्वायत्त तपास यंत्रणांचा गैरवापर करत आहे, या यंत्रणांनी विरोधकांना नामोहरण करण्यासाठी वापर केलाय. हे गेल्या ८ महिन्यांपासून अनुभवाला येतंय. आजवर भाजपच्या एकाही नेत्यांवर या संस्थांनी कारवाई केलेली नाही, या उलट विरोधकांवर दबाव आणण्यासाठी या यंत्रणांचा वापर करून त्यांना आपल्याकडं वळवलंय. एकनाथ शिंदे, प्रताप सरनाईक, भावना गवळी, यशवंत जाधव आणि त्यांची पत्नी यामिनी जाधव आणि इतर या सारख्यांच्या फायली बंद झाल्यात. ही लोकशाही अन न्यायप्रिय शासन व्यवस्था आहे काय असा प्रश्न पडतो.

शिवसेना हा पक्ष शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी ५६ वर्षांपुर्वी स्थापन केलेला पक्ष आहे. त्याची अधिकृत नोंदणी, घटना त्याचे विधी आयोगाकडं नोंदवलेल्या आहेत. काही फुटीर आत्मकेंद्रित आमदार, खासदार वैयक्तिक स्वार्थासाठी पक्षद्रोह करून बंडखोरी करतात, म्हणून तो पक्ष त्यांचा होऊ शकत नाही. पक्षांतर बंदी कायदा आणि घटनेच्या परिशिष़्ट १० नुसार ते अपात्र ठरतात!  असं अनेक घटना तज्ज्ञांचं मत आहे. परंतू निवडणूक आयोगानं पक्षाचं शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह फुटीरांना देऊन लोकशाहीचा गळा घोटलाय, अशीच सर्व सामान्य जनतेची भावना झालीय. रामाला वनवास भोगावा लागला, रावणाचा क्षणिक विजयही झाला परंतू शेवटी रावणाची सोन्याची लंका जळून खाक झाली, रावणाचे दहन झाले, हे रामायणानं  शिकवलंय. हेच जीवनाचं सत्य आहे. आज असत्य रावणाचा विजय झाला असला तरी तो विजयानंद जास्त काळ टिकणार नाही, हे मात्र निश्चित! या निर्णया विरोधात मुळ शिवसेना नक्कीच सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागेल. निवडणूक आयोग हे अंतिम नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा अंतिम मानला जातो. धनुष्यबाण गेला असला, तरी आव्हानांचं शिवधनुष्य उचलण्याची जी हिंमत आणि जो आत्मविश्वास उद्धव ठाकरेंनी दाखवलाय, तो कौतुकास्पद आहे. महाशक्तीशी संगनमत करून स्वार्थ साधण्याची हिकमत आणि चलाखी समृद्धी गटाकडं आहे, तर हिंमत मात्र उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्याबरोबरच्या मोजक्या, परंतु खर्‍या लढाऊ मावळ्यांमध्येच आहे. या हिंमतीला सलाम! उद्धव ठाकरेंना पक्षाच्या उभारणीसाठी मोठे कष्ट उपसावे लागतील. आता पक्षांतर होण्याची चिन्हे आहेत. निवडणुकांचा मोसम आहे. शिंदेंनी आधीच भाजपच्या साथीनं कोंडी केलीय. केवळ आमदार खासदार, नगरसेवक नाही तर मनसेचे प्रमुख राज, थोरले भाऊ जयदेव, वहिनी स्मिता, पुतण्या निखिल असे ठाकरे कुटुंबीय आपल्याकडं जोडलेत, थापा आणि राजे या शिवसेनाप्रमुखांच्या सेवकांनाही जवळ केलंय. आयोगाच्या निकालावर उद्धव ठाकरे यांना मात्र हा निर्णय अनपेक्षित होता, देशातली लोकशाही धोक्यात आलीय. बेबंदशाही सुरू झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना निवडणूक आयोगानं हा निर्णय दिल्याबद्धल ठाकरे यांनी कडाडून टीका करत निवडणूक आयोगानं शेण खाल्लं असा घणाघाती आरोप केला. कौरव सभ्यतेच्या सर्व सीमा ओलांडत होते, त्यावेळी धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण वगैरे लोक असले-नसलेले डोळे बंद करून जो काही अनर्थ घडत होता तो घडू देत होते. पण, जेव्हा सामना जुगाराच्या पटावरून कुरुक्षेत्रावर गेला तेव्हा मात्र कौरवांचा सर्वनाश झाला आणि सोबत त्यांच्या नालायकपणाला समर्थन देणाऱ्या प्रत्येकाचा अंत झाला. शकुनी तुम्हाला कपटाने फक्त जुगार जिंकून देवू शकतो. पण युद्ध जिंकायला तुम्हाला स्वतःच्या अंगात शौर्य, मनात नीतिमत्ता आणि सोबत कृष्णासारखा मार्गदर्शक असावा लागतो. महाभारत वेगवेगळ्या काळात असंख्य वेळा घडत असते. काळानुरूप पात्रे बदलतात पण अंतिम निकाल मात्र दरवेळी सारखा लागतो हे विशेष!

निवडणूक आयोगाच्या निकालानंतर समाजमाध्यमातून अनेक प्रतिक्रिया व्यक्त होत होत्या. त्यात प्रामुख्यानं ठाकरेंच्या भावना व्यक्त होत होत्या. त्यापैकी ही एक.
केली शिकार माझी माझ्याच सद्गुणांनी,
काटे कुठेच नव्हते केला दगा
माझ्याच बागेतल्या फुलांनी
गाफील राहिलो मी
नेमक्या त्या क्षणाला,
मागून वार केले माझ्याच माणसांनी.....!
याशिवाय सुरेश भटांची
गर्दीत गारद्यांच्या सामील रामशास्त्री
मेल्याविना मढ्याला आता उपाय नाही...!
आणि अण्णाभाऊ साठे यांची
ही न्याय व्यवस्था काहीकांची रखेल झाली,
ही संसद देखील हिजड्यांची हवेली झाली,
मी माझ्या व्यथा मांडू कोणाकडे...!
कारण इथली न्याय व्यवस्था भ्रष्टतेने रंगीन झालीll
शेवटी एवढंच म्हणावसं वाटतं,
गम कि अंधेरी रातमें l दिलको यूं न बेकार कर
सुबह जरूर आयेगी l सुबह का इंतजार कर ll
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९