--------------------------------------------------
*आ* पण प्रजासत्ताकदिन साजरा करीत असताना अमेरिकेतल्या न्यूयॉर्कस्थित हिंडेनबर्ग रिसर्च कंपनीनं भारतातल्या अदानी उद्योग समूहाचं वस्त्रहरण केलंय. यानंतर दोघांनीही एकमेकांवर जोरदार आरोप प्रत्यारोप सुरु केले. यामुळं शेअर बाजारात दाणादाण उडालीय. हिंडेनबर्ग रिसर्च ही शेअरबाजारात संशोधन करणारी कंपनी. नाथन अँडरसन हा त्यांचा प्रमुख. विविध कंपन्या, उद्योग समूह यांचा अभ्यास करून त्यांचे दोष किंवा वैगुण्य शोधून ते चव्हाट्यावर आणण्याचं काम ही कंपनी करते. एखादी कंपनी किंवा उद्योग समूहाचा अभ्यास करायचा आणि त्याचा अहवाल प्रकाशित करून शेअर बाजारात त्या कंपन्यांचे शेअर्स किंवा कर्जरोखे 'शॉर्ट सेल' पद्धतीनं विकून नफा मिळवायचा. 'शॉर्ट सेल' म्हणजे एखाद्या कंपनीचे शेअर्स हातात नसताना बाजारात विकायचं आणि घसरलेल्या भावात त्याची खरेदी करायची. आजवर त्यांनी असेच पैसे कमावलेत. २५ जानेवारीला त्यांनी अदानी उद्योग समूहाचा अहवाल प्रसिद्ध करून वॉल स्ट्रीट शेअर बाजारात शॉर्ट सेलचा उद्योग केला. त्यावेळी अदानी समूहाचं भांडवली मूल्य तब्बल ७० बिलियन डॉलर्स खाली गेलं. याचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर होणं स्वाभाविक होतं. प्रजासत्ताक दिनाच्या सुट्टीमुळं २६ जानेवारीला व्यवहार झाले नाहीत. मात्र २७ जानेवारीला भारतीय शेअर बाजारात प्रचंड दाणदाण उडाली. इथल्या गुंतवणूकदारांनीही नाथन अँडरसनप्रमाणे शॉर्ट सेल केले. परिणामतः अदानी उद्योग समूहातल्या नऊ नोंदणीकृत कंपन्यांचे शेअर्स अभूतपूर्व कोसळले. ही घसरण इतकी प्रचंड होती की, गौतम अदानी या श्रीमंत व्यक्तीची मालमत्ता कोट्यावधी रुपयांनी नष्ट झाली. जागतिक क्रमवारीत तिसऱ्या क्रमांकावर असलेली व्यक्ती दोन दिवसात सतत खाली खाली जात राहिली. आज २२ व्या स्थानावर पोहोचली. यात देशी-विदेशी शेकडो गुंतवणूकदारांचं, बँकांचं प्रचंड नुकसान झालं. भारताच्या उद्योग क्षेत्रात गेल्या दहा वर्षात अदानी उद्योग समूहाचा मोठा बोलबाला आहे. रिलायन्सप्रमाणेच या उद्योग समूहात हजारो गुंतवणूकदारांनी, तसंच सार्वजनिक क्षेत्र, खाजगी बँकांनी, वित्त संस्थांनी गुंतवणूक केलेलीय. हिंडेनबर्ग कंपनीनं त्यांच्या अहवालात अदानी उद्योग समूहावर अनेक गंभीर आरोप केलेत. या समूहानं बाजारात कृत्रिमरित्या त्यांच्या शेअर्सचं, कर्जरोख्यांचं भाव अविश्वसनीय पातळीवर नेलंय आणि अभूतपूर्व गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केलाय. हिंडनबर्ग अहवालाची ही वेळ इतकी चपखल किंवा होती की ३० जानेवारीपासून अदानी एंटरप्राईजेस कंपनीची समभाग विक्री खुली होणार होती. या कंपनीनं केवळ एक रुपया दर्शनी मूल्य असलेला शेअर तब्बल ३११२ ते ३२७६ रुपयांना विकण्याचं जाहीर केलं होतं. गेल्या तीन वर्षात या शेअरची किंमत ११०४ रुपयांवरून २३१७ रुपयांवर गेली. मुळातच या शेअरची एवढी लायकी किंवा ताकद नसताना त्याचा भाव कृत्रिमरित्या वाढवण्याचा आरोप या अहवालात केला आहे. अर्थात अदानी उद्योग समूहाचं एवढं वस्त्रहरण झाल्यानंतर ते गप्प बसतील अशी शक्यता नव्हतीच. त्यांनी त्याला ४१३ पानांचे उत्तर दिलं. हे उत्तर देताना भारतीयत्वाचा, राष्ट्रीयत्वाचा झेंडा अंगाभोवती लपेटला. आपला उद्योग समूह हा देशासाठी काम करत असून परदेशी कंपनीनं केलेले आरोप फेटाळून लावले. हिंडेनबर्गचा प्रत्येक आरोप हा खोटा आहे. हा अहवाल तथ्यहीन आहे असंही म्हटलंय. उलट त्यांनीच शॉर्ट सेल करून मोठा गैरव्यवहार केला आणि एकाप्रकारे भारतावर हल्ला केला असा प्रति आरोप अदानी समूहानं केलाय. परंतु हिंडेनबर्गनं अदानी समूहाचा अहवाल फेटाळून राष्ट्रीयत्वाचा बुरखा घालून गैरव्यवहार, आर्थिक गैरव्यवहार झाकता येणार नाही असं प्रत्युत्तर दिलं. सध्या तरी मोठा गुंतवणूकदार वर्ग नेमका कोणाच्या बाजूनं आहे, हे स्पष्ट होत नाही. परंतु अदानीची समभाग विक्री पूर्ण केली. त्यात अनेक भारतीय उद्योगांनी सहाय्य केलं. मात्र मिळालेला प्रतिसाद हा आभासी जाणवल्यानंतर शेअर बाजारातल्या इतिहासात पहिल्यांदा अदानी समुहानं समभाग विक्री मागे घेतली. दरम्यान अदानी समूहाच्या विविध कंपन्यांचे भांडवली मूल्य २० ते ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त घसरलेलंय. अदानी उद्योग समूहानं भारतातल्या बँका, वित्त संस्था तसंच परदेशातल्या बँका यांच्याकडून प्रचंड कर्जे उभारलेली आहेत. त्यासाठी काही मालमत्ता तारण ठेवली असेल. बाजारातल्या त्यांच्या शेअर्सच्या मूल्याचा आधार घेतला असेल तर त्याची झालेली घसरण ही चिंताजनक आहे. यामुळं बँका, आयुर्विमा महामंडळ अडचणीत आलेत, असं चित्र निर्माण झालंय. एकंदरीतच अदानी समुहाचा देश-परदेशातला व्यवसाय, त्यांची नफा क्षमता, त्यात गुंतवणूक करणाऱ्या संस्था याबाबत पारदर्शकता नाही आणि गोंधळाचे चित्र आहे. अदानी समूहाची झालेली अचंबित करणारी प्रगती, त्याचबरोबर कंपनीनं देशभरातली सरकारकडून ताब्यात घेतलेली बंदरं, अत्याधुनिक विमानतळं, खाणी आणि अनेक सुविधा देशाच्या समोर आहेत.
यामुळं सेबी, कंपनी लॉ बोर्ड, प्राप्तीकर खातं, गुन्हे अन्वेषण यंत्रणा यांनी वेळीच पाऊलं टाकून जनसामान्यांपुढं याबाबतची वस्तुस्थिती मांडण्याची गरज आहे. रिझर्व्ह बँकेनं सर्व बँकांना परिपत्रक पाठवून त्यांनी दिलेल्या कर्जाची माहिती मागवलीय. हिंडेनबर्गनं तर अदानी समूहाला अमेरिकेत खटला भरून दाखवा असं आव्हान दिलंय. अदानी ग्रुप असं धाडस करणार नाही हे सर्वांना माहीत आहे; कारण त्यात त्यांचीच जिरण्याची शक्यता आहे. कारण कागदपत्रं बोलतात. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अदानी समूहात मोठ्या वित्तसंस्था, बँका, म्युच्युअल फंड यांची गुंतवणूक मोठी आहे. छोटा किंवा किरकोळ गुंतवणूकदार कमी आहे. एकंदरीत कोणाचं तरी नुकसान होऊ शकतं. तसंच प्रवर्तकांकडं सुद्धा मोठ्याप्रमाणावर शेअर्स आहेत. कोणताही विचार न करता, कंपनीचा अभ्यास न करता त्यात गुंतवणूक करणारा गुंतवणूकदार हा सट्टा करणारा असल्यामुळं त्याबद्धल सहानुभूती बाळगणं योग्य होणार नाही. त्यांच्या हावरटपणाला बसलेली ही चपराक आहे. अदानी म्हणजे मोदी आणि मोदी म्हणजे अदानी असा ग्रह करून घेणाऱ्या सर्व विरोधी पक्षांना सध्या आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या आहेत. मोदी सरकार बरोबर असलेले अदानी समूहाचे संबंध हा केवळ चर्चेचाच नाही तर चेष्टेचा विषय झालाय. स्वातंत्र्यानंतर आजवर सर्व राजकीय पक्षांनी धनाढ्य उद्योजकांचा आधार घेतलाय. त्यामुळंच मोदींविरोधी मंडळी या घडामोडीचं राजकीय भांडवल करत आहेत. ते योग्य का अयोग्य हे काळ ठरवेल. अदानी समूहानं गैरव्यवहार केला असेल किंवा बेकायदेशीर प्रक्रिया राबवली असेल तर त्याचं समर्थन कोणीही करणार नाही. अजूनही अदानींचा फुगा पूर्णपणे फुटलेला नाही. तरीपण सर्वसामान्यांच्या मनातला संभ्रम, शंका, कुशंका यांना उत्तर मिळालेलं नाही. यावर एकच पर्याय म्हणजे अदानी समूहानं आपण होऊन फॉरेन्सिक ऑडिट करून घ्यावं किंवा केंद्र सरकारनं तपास संस्थांच्यामार्फत ते करून दूध का दूध आणि पाणी का पाणी केलं तरच देशातल्या गुंतवणूकदारांमध्ये विश्वास निर्माण होऊ शकेल यात शंका नाही. आजवर देशात हर्षद मेहता, केतन पारेख, सत्यम, व्हिडिओकॉन यासारखे मोठे आर्थिक गैरव्यवहार झाले आहेत. अदानी समूहाच्या रुपानं त्याची पुनरावृत्ती टाळावयाची असेल तर फॉरेन्सिक ऑडिट हा एकमेव पर्याय आहे तो केंद्रानं आणि अदानी समूहानं अंमलात आणला तर जास्त योग्य ठरेल.
ज्याला ४१३ पानांचं उत्तर अदानी उद्योगानं दिलंय तो 'हिंडेनबर्ग अहवाल' केवळ ९८ पानांचा असून, त्यात महत्त्वाचे मुद्दे सामान्य माणसालाही कळतील अशा भाषेत मांडले आहेत. वित्तीय धोक्याच्या खुणा समूहातल्या शेअर बाजारात सूचिबद्ध सात कंपन्यांपैकी पाच कंपन्यांचे करंट रेशोज एकपेक्षा कमी असणं. सात सूचिबद्ध कंपन्यांपैकी चार कंपन्या सेबीकडून डीलिस्ट होण्याच्या बेतात असणं. कारण प्रवर्तकांकडं ७५ टक्के मालकी असणं. बाजारात या शेअर्समध्ये व्यवहार अल्प असणं. अदानी एन्टरप्राईजेसनं गेल्या आठ वर्षांत पाच वेळा मुख्य वित्तीय अधिकारी बदलणं. अदानी एन्टरप्राईजेस आणि अदानी टोटल गॅस यांचं ऑडिट करणारी 'शाह धन्धारिया आणि कंपनी' नावाची एक लहानशी फर्म असून, तिचे चार भागीदार आणि केवळ ११ कर्मचारी आहेत. या फर्मचे संकेतस्थळसुद्धा नाही. अशा अवाढव्य कंपन्यांचं ऑडिट करून संबंधित वित्तीय अहवालांवर स्वाक्षऱ्या करणारे ऑडीटर हे केवळ २३-२४ वर्षे वयाचे अननुभवी व्यावसायिक आहेत. त्यांना अशा गुंतागुंतीच्या उलाढालींचं ऑडिट करण्याचा पूर्वानुभवही नाही. समूहाच्या पाचपैकी पाचही परकीय गुंतवणूकदारांनी आपली ९७ टक्के गुंतवणूक अदानी समूहातच केल्याचं आढळतं. हे अत्यंत उघडपणे वित्तीय धोका दर्शवतं. परकीय गुंतवणूकदार सहसा असं करत नाहीत. या परकीय गुंतवणूकदार कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यवस्थापकीय संचालक हे पूर्वी मोठमोठ्या आंतरराष्ट्रीय घोटाळ्यांमध्ये अडकलेले होते. त्यांच्यापैकी एकाचा शेअर घोटाळ्यातल्या कुप्रसिद्ध केतन पारेख याच्याशी घनिष्ट संबंध आहे. या परकीय गुंतवणूक फंडांचा अदानी समूहाच्या समभागांची बोगस खरेदी विक्री व्यवहार करून त्याद्वारे ट्रेडिंग व्हॉल्यूम वाढवणं, अशा प्रकारांशी संबंध आहे. गौतम अदानींचे बंधू विनोद, राजेश आणि मेहुणा समीर वोरा हे समूहाच्या कंपन्यांत उच्च व्यवस्थापकीय पदं हाताळत असून त्या तिघांवरही पूर्वी गंभीर आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे आरोप आहेत. त्यांना अटकही झालेली आहे. हे सर्व विचारात घेतल्यास स्टेट बँक, तसंच एलआयसीसारख्या वित्तीय संस्थांनी अदानी समूहामध्ये प्रचंड गुंतवणूक करताना नेमकं कोणतं वित्तीय निकष लावलं किंवा क्रेडिट अप्रेजलसाठी कोणती प्रक्रिया अवलंबिली हे प्रश्न उपस्थित होतात. शिवाय एवढ्या मोठ्या रकमेची कर्जे देताना साहजिकच बँकेचे शीर्षस्थ व्यवस्थापन त्यात थेट सहभागी असते. अशा मोठ्या गंभीर वित्तीय घोटाळ्याची चौकशी करू शकेल, अशी एकच यंत्रणा आहे ती म्हणजे केंद्रीय दक्षता आयोग! या आयोगानं या प्रकरणाची आपणहून दखल घेऊन, आपलं खास चौकशी पथक नेमावं. केंद्रीय दक्षता आयोगानं रामशास्त्री बाणा दाखवल्यास वित्तीय संस्थांतल्या अतिउत्साही सेवेकऱ्यांना चाप बसू शकतो. अदानी उद्योगसमूहात ज्यांनी गुंतवणूक केली आहे फक्त त्यांचंच नुकसान झालं नाही तर हिंडनबर्गच्या रिसर्च नंतर ज्यांनी शेअर्सच्या माध्यमातून गुंतवणूक केली होती त्यांचं प्रत्यक्ष नुकसान झालंय तसंच करोडो जनतेचं अप्रत्यक्ष नुकसान सुद्धा झालंय. सरकारच्या धोरणामुळं देशात गरीब आणि श्रीमंत यांच्या मधली दरी वाढत चाललीय. सरकारी मालमत्ता कवडीमोल भावानं द्यायची, उद्योगांसाठी हजारो कोटींची कर्ज द्यायची, अनुदान द्यायचं, हजारो लाखो कोटींची कर्जमाफी द्यायची. प्रत्येक माणसाची गरज असलेले सगळे उद्योगधंदे यांच्या अंमलाखाली आणायचं, स्पर्धक संपवण्यासाठी छोटे मोठे उद्योग अडचणीत आणायचं म्हणजे हे ठरवतील त्या दरानं खरेदी करण्याशिवाय लोकांना पर्याय उरणार नाही. जनतेच्या हितासाठीच्या सेवासुविधा यांच्या ताब्यात देऊन जनतेवर भार वाढवायचा. यांच्यावर केलेल्या उपकाराची परतफेड करण्यासाठी भरमसाठ करवाढ करायची, टोल इंधन दरवाढ करायची. महागाई वाढवून जनतेकडून अप्रत्यक्ष वसूली करायची. यांच्या मोठं होण्याबाबत कुणाची हरकत नाही पण सध्याच्या काळात हे सारे कष्ट करून नाही तर जनतेचा गळा घोटून मोठे होतायत आणि त्याची सुपारी कोणी घेतलाय हे आता सांगायची गरज नाही.
असं सारं असलं तरी सामान्य माणसांचा ज्यांचा या साऱ्याशी कधी संबंध आलेला नसतो, मात्र त्याच्या मनांत प्रश्नांची जंत्री उभी राहते. त्याला कोण उत्तर देणार? त्याचं कोण समाधान करणार? कोणत्याही क्षेत्रातला अनुभव नसताना पंधरा ते वीस मोठ्या उद्योगांत तीसपेक्षा जास्त कंपन्या स्थापून, तीन वर्षांत जगात सर्वात धनाढ्य म्हणून स्थान मिळवणं, हे सरकार आणि बॅन्कांच्या मदतीशिवाय, वाकड्या, बेकायदा मार्गांचा अवलंब केल्याशिवाय कसं काय करता येतं? आता हे फार होतंय. कोणीहि उठतो, मनात येतील ती क्षेत्रं निवडतो, बॅन्कांपुढे मोठे प्रस्ताव मांडतो, कर्ज मंजूर, पैसा ढिला, परदेशात गुंतवा, शेअर्स फुगवा, कंपन्यांच्या किमती वाढवा, कर्जं बुडवा, तरी लोकांपुढं प्रतिमा स्वच्छ! देशाच्या मोठ्या नेत्यांच्या गळयात गळे घाला, मीडियात झळकत रहा, न पेक्षा मीडियाच विकत घ्या! मोठी कंत्राटं मिळवा! सारं काही बिनबोभाट! वीज, बंदरं, पेट्रोलियम, न्यूज चॅनल्स, काही सोडू नका! कोणताही अनुभव नसला तरी चाळीस पन्नास हजार कोटी द्यायला बॅंका तयार! दिसेल ते विकत घ्या, कब्जा करा! एकही क्षेत्र सोडू नका! कारण त्यांना सगळ्याच क्षेत्रातलं सगळं कळतं! त्यांच्या गुंतवणुकांच्या नुसत्या आकड्यांनीच बिचारी जनता गपगार पडते! कुठून येतात या गुंतवणुका? त्यांच्या यशाचं शाॅर्ट कट तरी कोणतं, आणि ते कुणामुळं साध्य करता आलं? आपल्या व्यवस्थेत अनेक दोष असले, तरी कायद्यांची अंमलबजावणी झाली नाही, किंवा मुद्दाम केली गेली नाही का? त्यांच्या फायद्यासाठी जनतेचा पैसा अवैधरित्या वापरला, वळवला गेलाय का? आणि त्यासाठी नेमकं जबाबदार कोण? हे जाणून घेण्याचा अधिकार देशाच्या सर्वसामान्य माणसाला घटनेनं दिलेला नाहीये का? त्यासाठी बाहेरच्या देशातल्या शोध, संशोधन संस्थांचे अहवाल येईपर्यंत आपण शांत झोपायचं? नंतर दोन दिवस विषय चघळायचं, आणि पुन्हा निपचित पडायचं! तोपर्यंत दुसरे स्वयंघोषित उद्योगपती बाजारात आलेले असतातच! उबग आणि शिसारी येते या अर्ध्या हळकुंडानं पिवळ्या झालेल्या पिपासू उन्मत्तांची! याची उत्तरं कोण देणार आहेत?
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment