Friday 27 August 2021

नारायण....नारायण...!!



"गेले काही दिवस प्रसिद्धीमाध्यमांनी 'नारायण...नारायण..! असा घोषा लावलाय. आपल्याच मतदारसंघात तीनवेळा पराभूत झालेल्या आणि आपल्या बेताल वचवचीनं प्रसिद्धी झोतात राहिलेल्या नारायण राणे यांना भाजपेयींनी केंद्रीय मंत्रिपदाची झुल पांघरली. अन काय चमत्कार झाला पहा, बेडूकउड्या मारणाऱ्याला जणू हत्तीचं बळ आलं! गेली काही वर्षे कोकणात सतत हत्ती उच्छाद मांडत आहेत. त्याप्रमाणे सत्तेनं मदमस्त झालेला हा हत्ती राज्याचे परंपरा, संस्कार, राजकीय सहिष्णुता, वैचारिकता हे वैभव उध्वस्त करतोय. राणेंना वाटू लागलंय की, राज्यात आता केवळ आपणच भाजपेयींचे एकमेव नेते आहोत. फडणवीस यांनी अनेक गणांगांच्या खांद्यावर भाजपची केशरीवस्त्रं चढवलीय. पारंपरिक, पापभिरू, निष्ठावंत भाजपेयीं कार्यकर्ते आणि मतदार हे अखंडपणे सतरंज्या काढण्याघालण्याचं काम करत असताना अशा या गणांगांच्या स्वच्छन्दी चालीनं त्यांना काय वाटलं असेल? त्यांना नारायण राणे नावाचा भस्मासुर देत असलेल्या वेदना या भयंकर आहेत! म्हणूनच फडणवीसांनी वर्षावर बंद खोलीत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केलीय याला आता अनेक अर्थ प्राप्त झालेत..!"
--------------------------------------------------------
*आ* पण जे चुकीचं बोललो, त्यासाठी दिलगिरी व्यक्त करायची सोडून केंद्रात मंत्रिपद मिळाल्यानंतर ‘हत्तीचं बळ’ आल्यासारखं उद्धटपणे वागण्याचा प्रयत्न नारायण राणे यांनी केलाय. तो निंदनीयच आहे! राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबद्धल केलेल्या वादग्रस्त विधानामुळं त्यांच्याविरोधात तीन वेगवेगळ्या पोलिस ठाण्यात तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. राणे यांना अटक झालीय, आता त्याचा फायदा कोणाला होईल? राणे, शिवसेना, भाजपा की फडणवीस यांना यातल्या एकेका मुद्द्याचं विश्लेषण करू या. नारायण राणे यांचा प्रवास शिवसेना ते भाजपा व्हाया काँग्रेस असा झालेला आहे. मूळचे शिवसैनिक असलेल्या राणे यांच्यात ती आक्रमकता ठासून भरलेली आहे. काँग्रेसमध्ये संधी मिळत नसल्यानं त्यांनी २०१८ ला भाजपत प्रवेश केला. पुढं त्यांना भाजपेयींनी राज्यसभेवर निवडून आणलं. गेले तीन वर्ष भाजपामध्ये फारशी संधी न मिळालेले राणे शांत आणि संयमी वाटत होते. परंतु, केंद्रात मंत्रीपदी वर्णी लागल्यापासून नारायण राणे यांच्यातला उद्धटपणा, आक्रमकपणा पुन्हा उफाळून वर आलेला दिसतोय. संसदेचं अधिवेशन संपल्यावर राणे यांनी 'जनआशीर्वाद यात्रा' सुरू केलीय. याच यात्रेदरम्यान त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका करताना असंसदीय भाषेचा प्रयोग केला आणि त्यातून शिवसैनिक चिडले. केंद्रात मंत्री झाल्यानंतर राणे ज्या पद्धतीनं आक्रमक झाल्याचं दिसून येतं ते बघता राणेंनी भाजपत आपलं बस्तान बसवायला सुरुवात केलीय, असं म्हणता येईल. कोकणातल्या अतिवृष्टीनंतर पाहणी दौर्‍यात त्यांनी विरोधीपक्ष देवेंद्र फडणवीस यांच्या समक्ष विधान परिषदेतल्या विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांना ज्या 'ए तू गप रे...!' या भाषेत गप्प बसवलं होतं, तिथं अधिकारी न आल्यानं 'तुमचा सीएम बीएम गेला उडत...!' असं वक्तव्य केलं होतं. हे सारं पाहता आता राणे फडणवीस यांनाही जुमानणार नाहीत असं दिसतं. 'भाजपत मीच नेता आहे!' अशीच राणे यांची देहबोली दिसतेय. फडणवीस यांच्या यात्रेत ज्याप्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना सोबत घेऊन फडणवीस यांनी ते सतत चर्चेत राहतील याची काळजी घेतली होती, तशीच काळजी राणे देखील घेताना दिसताहेत. त्यामुळं राणे यांच्या यात्रेतही प्रचंड प्रतिसाद मिळत असल्याचं चित्र मीडियातून उभं राहतेय. खरं तर केंद्रीय मंत्रिमंडळासाठी फडणवीस यांनीच राणे यांच्यासह अन्य तिघांची शिफारस केली होती. अर्थात राणे यांनीही जाहीरपणे फडणवीस यांचे जाहीर आभार मानले आहेत. परंतु, ज्या पद्धतीनं राणे भाजपला 'हायजॅक' करताहेत ते पाहता राणे ही भविष्यात भाजपेयीं आणि फडणवीस यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरू शकतील. परंतु राणे यांच्या आक्रमक स्वभावाला वेसण घालू शकेल एवढी राजकीय ताकद फडणवीस यांच्यासह राज्यातल्या कुठल्याही भाजपेयीं नेत्यात नाही. राणे यांना केवळ आणि केवळ प्रधानमंत्री मोदी आणि अमित शहा हेच कंट्रोल करू शकतील. त्यामुळं या घडामोडीनंतर मोदींकडून राणे यांना समज दिली गेल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. मुख्यमंत्री यांच्याबद्धल अपशब्द वापरू नये, अशा शब्दात प्रधानमंत्री मोदी यांनी याआधीही भाजपेयींना समज दिलेली आहे. राजकीय विरोध असणं वेगळं आणि खालच्या पातळीवर जाऊन टीका करणं वेगळं. महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती वेगळी आहे, याचा विसर पडत चाललाय की काय असं गेल्या काही दिवसातील घडामोडीवरून दिसतंय. प्रसाद लाड, गोपीचंद पडळकर हे याची दुर्दैवी उदाहरणं आहेत.

फडणवीस यांनी गेल्या काही वर्षात अनेक गणांगांच्या खांद्यावर भाजपची केशरीवस्त्रं चढवलीय. पारंपरिक, पापभिरू, निष्ठावंत भाजपेयीं कार्यकर्ते आणि मतदार हे अखंडपणे सतरंज्या काढण्याघालण्याचं काम करत असताना अशा या गणांगांच्या स्वच्छन्दी चालीनं त्यांना काय वाटलं असेल? त्यांना नारायण राणे नावाचा भस्मासुर देत असलेल्या वेदना या भयंकर आहेत. आयुष्यभर शेकडो गुन्हेगारी आरोपांनी सज्ज असलेल्या, ज्याची वाभडी खुद्द फडणवीसांनी विधीमंडळात काढली अशा नेत्याला एकतर आपलं म्हणायचं, त्यासाठी इतरांच्या मागे ईडी, सीबीआय आदी यंत्रणांना लावायचं. वर त्यांची केंद्रात थेट मंत्रिपदी पदोन्नती करायची आणि नंतर 'जनआशीर्वाद' यात्रेच्या निमित्तानं त्याचा पाहुणचार करायचा. हे त्या भाजपेयीं कार्यकर्त्यांसाठी डागण्या असल्यासारखं आहे. तसं या महाशयांना एकदा नव्हे तर तीनदा साधा आपला विधानसभा मतदारसंघ राखता आलेला नाही. चिरंजीवाचाही दोनदा लोकसभेत दारुण पराभव झालाय. काँग्रेसलाही नकोसा झालेल्या या नेत्याला डोक्यावर घ्यावं लागणं ही आजच्या भाजपेयींची शोकांतिका आहे. राणे हे महाराष्ट्राचे सोडा कोकणचेही नेते होऊ शकलेले नाहीत. राणे यांच्यातील उपयुक्ततेची जागा उपद्रवानं घेतलीय, पण त्यांची उपद्रवक्षमता अशीच राहिली तर ती शिवसेनेसाठी कमालीची उपयुक्त ठरणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. राणे यांची सध्या चाललेली बकबक पाहून शिवसेनेला हायसं वाटत असेल मात्र भाजपेयी हाय खातील. ज्या ज्या वेळेला शिवसेनेला अंगावर घेणारा नेता विरोधकातून उभा राहिला त्या त्या वेळी शिवसैनिक अधिक त्वेषानं उभा ठाकलाय. हा इतिहास आहे. त्याचं दर्शन नुकतंच घडलंय. राणेंचा अद्वातद्वा वक्तव्यानं राज्यभरातले शिवसैनिक कसे पेटून उठले हे भाजपेयींनी अनुभवलं आहेच. 'जनआशीर्वाद' यात्रा या भाजपेयींच्या पक्षीय कार्यक्रमाची सुरुवात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मृतीस्थळावर माथा टेकवून झाली. भाजपेयींच्या या कृतीचा एकच अर्थ निघतो की, ज्या नेत्याच्या स्मृतीस्थळावर डोकं टेकवून जनआशीर्वाद यात्रेची सुरुवात करता येईल असा एकही नेता दुर्दैवानं भाजपमध्ये किंवा संघाच्या विचारधारेत आजतागायत निर्माण झालेला नाही. महाराष्ट्रात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या कुबड्या घेऊनच भारतीय जनता पक्ष मोठा झाला आणि आजही जगातला नंबर वनचा पक्ष म्हणुन बढाया मारणाऱ्या भाजपला जनआशीर्वाद यात्रेची सुरुवात करण्यासाठी शिवसेनाप्रमुखांच्याच समाधीवर माथा टेकवावा लागतोय. शिवसेनाप्रमुखांच्या कुबड्या घेतल्याशिवाय आजही महाराष्ट्रातला भाजप राजकारण करू शकत नाही. मला वाटतं हा भारतीय जनता पक्षाचा आणि मातृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारधारेचा सर्वांत मोठा पराभव आहे. डॉ. केशव हेडगेवार, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, पंडित दिनदयाळ उपाध्याय, नानाजी देशमुख किंवा माधवराव गोळवलकर गुरुजी ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची नेतेमंडळी संघाच्या स्वयंसेवकांना किंवा भाजपच्या कार्यकर्त्यांना प्रातःस्मरणीय असली तरी त्यांना सर्वसामान्य जनतेतून कधीही जनाधार मिळालेला नाही किंवा ते लोकप्रिय ठरून देशाच्या तळागाळात सर्वदूर पोहचू शकलेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारधारेत अटलबिहारी वाजपेयी हा एकमेव असा नेता निर्माण झाला, जो जनतेमध्ये लोकप्रिय ठरला आणि तळागाळापर्यंत पोहोचला. मात्र वाजपेयींची सर्वसमावेशक उदारमतवादी प्रतिमा ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या किंवा अगदी भाजपेयींच्या देखील गळ्यातला काटा बनते. त्यामुळं वाजपेयींच्या स्मृतीस्थळावर माथा टेकवून जनआशीर्वाद यात्रेची सुरुवात करावी, असं भाजपच्याच कार्यकर्त्यांना वाटत नाही ही सर्वात मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल! जेव्हा प्रश्न कट्टर हिंदुत्वाचा येतो तेव्हा नजरेसमोर एकच नाव येते ...हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे...! त्यांच्या स्मृतीस्थळावर माथा टेकवल्याशिवाय हिंदुत्वाची चौकट पूर्णच होऊ शकत नाही, याची जाणीव असल्यामुळंच भाजपला जनआशीर्वाद यात्रेची सुरुवात बाळासाहेबांच्या स्मृतीस्थळावर माथा टेकवून करावी लागली.

भाजप आणि अन्य पक्षातील काही नेत्यांना अजूनही असं वाटतं की फडणवीस हे राज्याचे पुढचे मुख्यमंत्री नसावेत. जेव्हा कधी भाजपेयींचं सरकार सत्तेवर येईल, त्यावेळी भाजपचे मुख्यमंत्री फडणवीस नसावेत, असं मानणारा एक मोठा गट भाजपमध्ये सक्रिय आहे. तसाच तो राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेतदेखील आहे. त्यामुळं राणेंचं महत्व वाढणार असेल तर ते या पक्षांना किंवा या लोकांसाठी फायद्याचंच आहे. अर्थात राणेंची ताकद वाढणं हे शिवसेनेसाठी खास करून कोकणात पायावर दगड मारून घेण्यासारखं असेल. राणेंकडं आता मंत्रिपद आहे, पाठीशी केंद्राची ताकद आहे. त्या बळावर राणे कोकणातून शिवसेनेला भुईसपाट करण्याची भीती सेनेला वाटते. परंतु, राणे यांच्या निमित्तानं फडणवीस यांचं महत्त्व कमी होणार असेल तर ते सर्वच पक्षांना हवंय. अर्थात फडणवीस यांना महाराष्ट्रातून हद्दपार करणं हे कोणालाही शक्य नाही. ज्यांना फडणवीस माहिती आहेत किंवा तसा दावा करतात त्यांना माहित आहे की राजकीय नेता म्हणून फडणवीस हे किती कठोर आहेत. राजकीय विरोधकांना कसे संपवायचं हे फडणवीस गेल्या पाच सहा वर्षांमध्ये चांगलेच शिकले आहेत. त्याचे प्रत्यक्ष रिझल्ट २०१९ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत देखील बघायला मिळालं होतं. त्यामुळं येणाऱ्या भविष्यात भाजपमधील राजकीय चित्र काय असेल हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल!

शिवसेनेनं राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसशी हातमिळवणी केल्यानंतर भाजप विरुद्ध शिवसेना अशी थेट राजकीय दरीच महाराष्ट्रात निर्माण झालीय. मांडीला मांडी लावून बसणारे हे दोन पक्ष आता एकामेकांचे तोंडही पाहण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. शिवसेनेला नेतृत्व करण्याची संधी न देण्याच्या भाजपेयींच्या अट्टहासामुळं ह्या दोन पक्षांमधील वितुष्ट वाढत गेलं. काँग्रेस, राष्ट्रवादीसोबत सत्ता स्थापन केल्यानंतर पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करून दाखवण्याचं लक्ष्य निश्चित करून शिवसेनेची संयमीत वाटचाल सुरू आहे. आपली सत्ता आल्यानंतर शिवसैनिकांमध्ये उत्साह आला; पण दोन वर्षांत त्यांनी कधी माज दाखवला नाही. भाजपसोबतही संबंध बिघडवले नाहीत. जेवढं दूर राहायला हवं तेवढं भाजपेयींपासून अंतर राखून शिवसेनेनं राज्यशकट हाकलंय. आता महापालिकांच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत. सुमारे १८ महापालिकांच्या निवडणुका २०२२ साली होणार आहेत. शिवसेनेनं आपली साथ सोडलीय म्हणून नाराज असलेल्या भाजपेयींनी महापालिकांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू केलीय. तसे सर्वच पक्ष त्या कामाला लागले आहेत. निवडणुका जवळ येता येता आपल्यावर ‘बुमरँग’ होईल असं वर्तन एखाद्या पक्षाच्या नेत्यानं केलं तर त्या पक्षाला त्याची जबर किंमत मोजावी लागते, याचा अनुभव असलेले महाराष्ट्रातील राजकीय नेते महापालिकांच्या निवडणुका समोर पाहून जनाधार मिळवण्याचा संयत प्रयत्न करत आहेत. त्यात कुठंही उन्माद दिसून येत नाही. महाराष्ट्रात भाजपला सत्ता स्थापन करणं अवघड वाटत असताना शिवसेनेशी पुन्हा नातं जुळवायचं की दोन हात करायचं ते अजूनही भाजपेयींनी ठरवलेलं नसताना नारायण राणे यांच्यासारखे नेते भाजपेयींच्या अडचणीत वाढ करत आहेत. राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविषयी जे विधान केलेय, ते अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कानशिलात लगावण्याची भाषा भाजपलाच महागात पडण्याची शक्यता आहे. कोकणला बॅ. नाथ पै यांच्यासारख्या विचारवंतांचा समृद्ध वारसा लाभला आहे. मधू दंडवते सलग पाच वेळा कोकणातून संसदेत गेले, सुरेश प्रभूंसारख्या नेत्याला दिल्लीत बोलावून मंत्रिपद दिलं जातं. अशा भूमीतल्या वैचारिक प्रवाहाला राणे यांनी विरूद्ध दिशेनं वळविण्याचा प्रयत्न केलाय, असंच म्हणावं लागेल. आपण काय बोलतो त्याचं भान न ठेवता केंद्रीय मंत्री म्हणून वक्तृत्वात जो शिष्टाचार हवा, तो राणे यांच्या बोलण्यातून कुठंच दिसला नाही, दिसतही नाही. मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या विरोधात त्यांनी केलेल्या विधानांमुळं राणे यांना अटक केली गेलीय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या एका मंत्र्यानं पातळी सोडून एका मुख्यमंत्र्याच्या विरोधात असं वक्तव्य करावं, हे अशोभनीयच आहे. फडणवीस यांनी राणे चुकीचं बोलल्याचं मान्य केलंय. आपण जे चुकीचं बोललो, त्यासाठी दिलगिरी व्यक्त करायची सोडून केंद्रात मंत्रिपद मिळाल्यानंतर ‘हत्तीचे बळ’ आल्यासारखे वागण्याचा प्रयत्न राणे यांनी केलाय. तो निंदनीयच आहे! मंत्रिपद मिळाल्यानंतर भाजपचे महाराष्ट्रातील नेते त्यांना कवडी मोलाचे वाटू लागले आहेत. राणे यांची त्यांच्याशीही बोलण्याची भाषा बदलली. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री म्हणून राणे यांनी ठाकरे यांच्याविषयी आक्षेपार्ह भाषा वापरण्यापूर्वी किमान आपल्या पदाचा विचार करायला हवा होता. राडा करणारे राणे आता नको आहेत. वयाच्या ६७व्या वर्षी केंद्रात जे मंत्रिपद मिळालंय त्या पदाचा मान ठेवून, कोकणातल्या समृद्धतेचं भान ठेवून आता वागणे अपेक्षित आहे. सिंधुदुर्गातील कवी अजय कांडर यांच्या ‘हत्ती इलो’ ह्या कोकणातील सामाजिक आणि राजकीय स्थिती मांडणाऱ्या कवितेची या निमित्तानं प्रकर्षानं आठवण येते. कोकणात गेल्या काही वर्षांत जसा हत्तींनी उच्छाद मांडला, तसाच काहीसा प्रकार कोकणच्या राजकीय पटलावर होतोय का, असं भासण्याजोगी ही स्थिती आहे. कोकणातील समृद्धता, सामाजिक प्रश्न, परंपरा, वैभव हे सारं चुकीच्या व्यक्तीच्या हाती जातंय का? कोकणातील वैचारिक स्तरावरही राजकीय हत्तींचा हा उच्छाद अनुभवण्याची वेळ कोकणवासीयांवर आली आहे की काय, असा प्रश्नही पडू लागतो. 
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

फाळणीची भयस्मृती...!

"स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाच्या ध्वजारोहण समारंभात प्रधानमंत्र्यानी १४ ऑगस्ट हा 'फाळणी भयस्मृती दिन' म्हणून घोषित केला. भारतीय स्वातंत्र्याच्या माथ्यावर झालेली फाळणीची ही जखम महाभारतातल्या अश्वत्थाम्याच्या सारखी आपल्या माथ्यातून वेदनेसह भळाभळा वाहतेय! खरंतर फाळणीच्या जखमेची वेदना काय आणि त्या वेदनेनं अस्वस्थ होणारं हिंदुत्व काय ही कोंबडा जसा डोक्यावर तुरा मिरवतो तशी मिरवायची बाब नाही. ती अस्वस्थता धमन्यांतून वाहणाऱ्या रक्तासारखी असायला हवी. जखमेच्या वेदना जितक्या तीव्र तितकी तशी जखम पुन्हा होऊ नये याची काळजी घेत वागायला हवं. फाळणीच्या वेदनादायी आठवणी विसरल्या जाऊ शकत नाहीत. पण त्याकाळात फाळणी ही एक न टाळता येणारी अपरिहार्यता होती. अखंडित भारत राहिला असता तर आज जी स्थिती अफगाणिस्तानात झालीय तशीच स्थिती इथंही निर्माण झाली असती. तिथल्या तालिबान्यांसारखा इथल्या दोन धर्मियांच्या टोळ्यांमध्ये देश विभागला गेला असता. हा कडवट निष्कर्ष पटत नसला तरी वास्तव नाकारून चालणार नाही!"
------------------------------------------------------------

*ब्रि* टिशांनी १९४७ साली भारताची फाळणी केल्यानंतर पाकिस्तानची 'मुस्लीम राष्ट्र' म्हणून निर्मिती करण्यात आली. भारतानं आपला पंचाहत्तरावा स्वातंत्र्यदिन नुकताच साजरा केला. लालकिल्ल्यावरून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी हिंदुस्थानची फाळणी होऊन भारत आणि पाकिस्तान अस्तित्वात आलं तो दिवस १४ ऑगस्ट हा ‘फाळणी वेदना स्मृतिदिन-विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस...!' म्हणून घोषित केला. या घोषणेनंतर काही वेळातच केंद्रीय गृहमंत्रालयानं १४ ऑगस्ट हा ‘फाळणी भयस्मृती दिवस’ म्हणून अधिसूचित केला. हिंदुस्तानच्या फाळणीमुळं उद्भवलेला निष्कारण द्वेष आणि हिंसाचार यामुळं लाखो लोक विस्थापित झाले आणि हजारो लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. भारतीय स्वातंत्र्याच्या माथ्यावर झालेली फाळणीची ही जखम महाभारतातल्या अश्वत्थाम्याच्या सारखी आपल्याच माथ्यातून वेदनेसह भळाभळा वाहतेय...! अशा थाटात जो बोलतो वागतो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात कट्टर स्वयंसेवक म्हणून ओळखला जातो. खरंतर फाळणीच्या जखमेची वेदना काय आणि त्या वेदनेनं अस्वस्थ होणारं हिंदुत्व काय ही कोंबडा जसा डोक्यावर तुरा मिरवतो तशी मिरवायची, सांगायची बाब नाही. ती अस्वस्थता धमन्यांतून वाहणाऱ्या रक्तासारखी असायला हवी. जखमेच्या वेदना जितक्या तीव्र तितकी तशी जखम पुन्हा होऊ नये याची काळजी घेत तो वागतो. लालकिल्ल्यावरून मोदींनी फाळणीचा इतिहास जागवला. फाळणीच्या वेदनादायी आठवणी विसरल्या जाऊ शकत नाहीत, ह्या 'फाळणी वेदना स्मृतीदिना'मुळं आपल्याला सामाजिक विभाजन आणि बेबनाव याचं विष नष्ट करण्याची तसंच एकता, सामाजिक सौहार्द आणि मानवी सशक्तीकरण याच्या आवश्यकतेची आठवण देत राहील अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. प्रधानमंत्री यांची ही अपेक्षा १९४७ च्या फाळणीच्या भयस्मृती जागवून देशांतर्गत संभाव्य फाळणी टाळण्यासाठी केल्याचं दिसतंय. हे संभाव्य फाळणीचं संकट ओढवण्यास आपण, आपला पक्ष आणि संघ परिवारानं कसा आणि किती हातभार लावला, याचा हिशेब देण्यासाठीच मोदी-शहा सरकारनं 'फाळणी वेदना स्मृतीदिन' घोषित केला आहे, अशी वाटण्यासारखी स्थिती आहे. देशाच्या फाळणीला गांधी, नेहरू आणि काँग्रेसपक्षच कसा जबाबदार आहे, हे दाखविण्यासाठी आणि हिंदुधर्माचे आपणच तारणहार आहोत हे दाखविण्यासाठी या वेदना स्मृतीदिनाचा वापर भाजपेयींकडून केला जाईल. अयोध्येच्या मंदिर-मशीद वादातून सुटलेल्या मुस्लिमांना फाळणीच्या चर्चेतून पुन्हा शत्रुपक्षात अडवलं जाईल. अशी स्थिती निर्माण करून आगामी विधानसभा-लोकसभा निवडणुकांना सामोरं जाण्याचा मनसुबा भाजपेयींचा दिसतो आहे.

*ब्रिटिश गव्हर्नर ब्लॅंट यानं फाळणीची बीजं रोवली*
हिंदुस्थानच्या फाळणीच्या जन्माचा इतिहास असा आहे की, १८५२ साली तत्कालीन ब्रिटिश गव्हर्नर ब्लॅंट याचा सचिवानं हिंदू आणि मुस्लिम बहुल असलेल्या धर्मियांची दोन स्वतंत्र राष्ट्रे असावीत ही कल्पना सर्वप्रथम मांडली. १८५७ च्या बंडानंतर १८५८ मध्ये ब्रिटिशांनी हिंदू आणि मुस्लिम अशी दोन विधिमंडळ असावीत असं ठरवलं होतं. ब्रिटिशांच्या या विधिमंडळ मांडणीला अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाचे निर्माते सर सय्यद अहमद यांनी पाठींबा दर्शवित ही दोन धर्मियांची दोन स्वतंत्र राष्ट्रे आहेत ही कल्पना त्यांनी पहिल्यांदा मांडली. इथंच त्यावेळी द्विराष्ट्रांची बीजं रोवली गेली. त्यानंतर १९०५ मध्ये जनरल कर्झन यांनी बंगाल प्रांताची धार्मिक फाळणी केली. पूर्वबंगाल मुस्लिमांचा तर पश्चिमबंगाल हिंदूंचा! अशी धर्मावर आधारित बंगालचे तुकडे केले पण त्याला तेव्हा मोठा विरोध झाला. अखेर १९११ साली ब्रिटिश सरकारनं ती फाळणी रद्द केली. पण मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र राष्ट्र होऊ शकतं या विचाराची ठिणगी इथं पेटली. स्वातंत्र्यासाठी १९२० पासून सामूहिक आंदोलनाचं, सत्याग्रहाचं 'गांधीयुग' सुरू झालं. त्याबरोबरच आपल्या सार्वजनिक जीवनात इस्लाम आणि उर्दू भाषेशी फटकून वागणारे बॅरिस्टर महंमद अली जीना पूर्णपणे बदलले. त्यावेळी मृतप्राय झालेल्या मुस्लिम लीगचं १९२३ मध्ये त्यांनी पुनरुज्जीवन केलं. प्रारंभी जीनांनी मोतीलाल नेहरू यांच्या 'स्वराज्य पक्षा'शी सहकार्य करीत सेंट्रल कौन्सिल गाजवलं होतं. साऱ्यांचं लक्ष त्यांनी आपल्याकडं वेधलं. त्यांच्यात महत्वाकांक्षा निर्माण झाली. दोनच वर्षात त्यांनी 'स्वराज्य पक्षा'शी असलेले संबंध तोडले आणि ते मुस्लिमांसाठीचं स्वतंत्र राजकारण पुढं रेटू लागले. १९३८ च्या अखेरीस मुस्लिम लीगच्या सिंध शाखेनं देशाच्या फाळणीची जाहीरपणे मागणी केली. त्यानंतर १९४० ला लाहोर इथं भरलेल्या मुस्लिम लीगच्या अधिवेशनात बॅरिस्टर जीनांनी द्विराष्ट्रवादाच्या आधारावर हिंदुस्थानच्या फाळणीची अधिकृत मागणी ब्रिटिशांकडं केली. जीनांच्या या फाळणीच्या मागणीला गांधी, नेहरू आणि त्यांची काँग्रेस, शिवाय मौलाना अब्दुल कलाम, अफगाणी अब्दुल गफारखान यासारख्या राष्ट्रीय मुस्लिम नेत्यांनी विरोध केला. ही वस्तुस्थिती आहे. पण आता स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात 'फाळणीच्या भयस्मृती' जागवणारे भाजपेयीं आणि पूर्वावतारी जनसंघी, त्यांची मातृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काय करीत होता? हे पाहणं देखील महत्वाचं आहे.

*संघ हाही काँग्रेस इतकाच फाळणीला जबाबदार*
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांनी २७ सप्टेंबर १९२५ मध्ये राष्ट्रभक्ती, संस्कृतीचा प्रचार आणि संवर्धन या उद्देशानं केली. त्यापूर्वी याच उद्देशानं लाला लजपतराय, वि.दा.सावरकर आणि मदनमोहन मालवीय यांनी १९१५ मध्ये हिंदू महासभाची स्थापना केली होती. त्यात डॉ. हेडगेवार हे हिंदू महासभेचे उपाध्यक्ष होते. हिंदू महासभा ही स्पष्टपणे मुस्लिमविरोधी आणि मुस्लिम लीग विरोधी होती. गांधींच्या राजकारणापुढं हिंदू महासभेच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या. लोकांचा त्यांना फारसा प्रतिसाद लाभला नाही. सावरकरांनी १९३७ च्या हिंदू महासभेच्या अधिवेशनातल्या भाषणात मुस्लिमविरोधी 'हिंदुत्व' मांडलं! म्हणजे जीनांच्या मुस्लिमांच्या स्वतंत्र राष्ट्राच्या मागणीला पूरक, पोषक ठरेल अशी पार्श्वभूमी एकवर्षं आधीच सावरकरांनी तयार केली होती. बॅरिस्टर जीना यांच्याप्रमाणेच सावरकर हेही आपल्या भूमिकेशी ठाम होते. सावरकरांच्या आणि हिंदू महासभेच्या 'अखंड भारत' भूमिकेला हिंदुराष्ट्राच्या बाता मारणाऱ्या संघानं कायम विरोध केला आहे. १९४० मध्ये माधवराव गोळवलकर गुरुजी हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक बनले. स्वातंत्र्यापूर्वी देशातल्या १९४५-४६ च्या निवडणुका या फाळणीच्या प्रश्नावर झाल्या. तेव्हा गोळवलकर गुरुजींचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा काँग्रेसबरोबर होता. म्हणजेच संघ त्यावेळी 'अखंड भारत' मागणाऱ्या हिंदू महासभेच्या विरोधात होता. दुसऱ्या महायुद्धाच्या १९३९-४३ या काळात 'लेखण्या मोडा आणि हाती बंदुका घ्या!' असा संदेश देणाऱ्या सावरकरांना गोळवलकर गुरुजींनी 'ब्रिटिशांचे रिक्रुटवीर' म्हणून खिजवत होते. कारण स्वातंत्र्याची चाहूल त्यांना लागलीच नव्हती. १९४५ च्या या चुकीबद्धल क्षमायाचना करण्यासाठी संघाला ४० वर्षे लागली. आता नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री म्हणून ज्या काही चुका केल्या आहेत त्या मान्य करायला भक्तांना फार काळ लागणार नाही. मात्र संघाच्या कारभाऱ्यांना किती वर्षे लागतील हे कुणाला सांगता येणार नाही. गुरुजींनी सावरकरांच्या 'अखंड भारता'च्या लढ्याला आणि हिंदू महासभेला समर्थन न देता, त्यांनी गांधीजी आणि काँग्रेसला समर्थन दिलं होतं; म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हाही काँग्रेस इतकाच फाळणीला जबाबदार आहे. हे इथं लक्षांत घेतलं पाहिजे! गांधीजी आणि काँग्रेसमुळं देशाची फाळणी झाली असं म्हणणाऱ्या भाजपेयींनी पक्ष स्थापनेनंतर 'गांधीवादी समाजवाद' स्वीकारला होता. गेली सातवर्षे प्रधानमंत्री मोदी परदेशात जातात तेव्हा संघ-जनसंघाच्या परमपूज्य डॉक्टर-गुरुजी वा दीनदयाळ उपाध्याय-श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांची नावं घेत नाहीत तिथं ते गांधीजींची थोरवी सांगतात! सावरकरांच्या विचाराबद्धल मतभेद असतील; नव्हे आहेतच! पण त्यांनी हिंदू संघटन, हिंदुत्व आणि हिंदुराष्ट्रवाद ह्या विषयांची प्रभावी मांडणी केली होती, हे मान्यच करावं लागेल. फाळणी टाळण्यासाठी सावरकरांनी 'अखंड भारता'चं स्वप्न पाहिलं त्यासाठी ते आग्रही राहिले! देशाच्या फाळणीचा संबंध थेट पाकिस्तानशी आहे. सीमाभागात त्याच्या कुरापती कायम सुरू असतात. तरीही संघ आणि भाजपेयीं नेते आपल्याला 'पाकिस्तानपासून धोका नाही' असं म्हणत होते. वाजपेयींनी तर 'वॉर नहीं प्यार चाहिये' असं म्हणत 'भारत कधी हिंदुराष्ट्र होणार नाही!' असं जाहीर करून टाकलं होतं. उपपंतप्रधानपदी राहीलेल्या 'लोहपुरुष' लालकृष्ण अडवाणी यांनी तर 'संघ स्वयंसेवकांनं एकातरी मुस्लिमाला मित्र करावं' असं म्हणत पाकिस्तानात जाऊन बॅरिस्टर जीनांच्या थडग्यावर माथा टेकवून आले. पाकच्याबाबतीत तर मोदींनी सर्व हद्दी ओलांडल्या. आपली गोदामं साखरेनं भरलेली असताना त्यांनी रक्तलांच्छित पाकिस्तानची साखर देशाला खाऊ घातली. नवाज शरीफ पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री असताना त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी विमान हवेत वळवून पाकिस्तानला जाऊन मोदींनी त्यांची गळाभेट घेतली. ह्या सगळ्या घडामोडी घडत असताना 'फाळणीच्या वेदना स्मृती' कुठं गेल्या होत्या? 'वेदनादायी फाळणी' हा संघानं पळवलेला सावरकरांचा विषय आहे. त्याच्या 'भयस्मृती' सरसंघचालक असल्यासारखं मोदी चर्चेत आणतात तर संघाच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमात मोहन भागवत हे संघाचे प्रधानमंत्री असल्यासारखं भारत-चीन मधल्या व्यापारावर बोलतात. हा विरोधाभास नाही का? देशातल्या अस्वस्थ करणाऱ्या वास्तवापासून जनतेचं लक्ष हटवण्यासाठी राज्यकर्ते लोकांना भ्रमात गुंतवणारी भाकितांची भुतं नाचवतात. फाळणीच्या भयस्मृतींची उजळणी हा त्यातलाच प्रकार आहे पण त्यानं वास्तव संपत नाही ना!

*फाळणी ही त्याकाळातली अपरिहार्यता होती*
'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं हिंदुप्रेम हे पुतना मावशीचं प्रेम आहे!' असं 'नागपूर तरुण भारत'चे संस्थापक सदस्य नारायण भास्कर खरे यांनी म्हटलंय. त्यांनी आपल्या 'दंभस्फोट' या पुस्तकात हिंदुस्तानच्या फाळणीला जबाबदार असणाऱ्या शीर्षस्थ नेत्यांच्या अनितीचा कडक शब्दात समाचार घेतलाय. तो विश्वसनीय राजकीय दस्तावेज आहे. खरे हे मध्यप्रांतातले काँग्रेसचे नेते, हरिजन सेवा संघाचे कार्यकर्ते, व्यवसायाने डॉक्टर होते. १९५० मध्ये त्यांनी त्यांच्या 'माझी गेली बारा वर्षे उत्तराविना' या आत्मचरित्रातही याचा उहापोह केला आहे. एक वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही ती अशी की, देशाची फाळणी झाली नसती तर देश अखंड राहिला असता आणि भारत दक्षिण आशिया खंडातला एक प्रभावशाली, शक्तिशाली देश झाला असता अशी स्वप्नं आज रंगविली जाताहेत, ती स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जन्माला आलेल्याकडून! पण फाळणीच्या कालखंडातला अभ्यास केला तर असं वाटतं की, फाळणी झाली ही एका अर्थानं बरंच झालं. फाळणी न करता ब्रिटिशांनी देश सोडला असता तर...! कल्पना करा १९४७ ला फाळणी झाली नसती तर आज अखंड भारतात मुस्लिमांचं वर्चस्व निर्माण झालं असतं. आज भारतात २०-२५ कोटीहून अधिक मुस्लिम आहेत. पाकिस्तान आणि बांगलादेश इथल्या मुस्लिमांची संख्या लक्षांत घेता हिंदूंच्या संख्येएवढीच मुस्लिमांची संख्या असती. राजकीय हक्क, धार्मिक हक्क आणि देशाची मालकी यावर सतत भांडणं झाली असती. दररोज दंगली झाल्या असत्या. पंजाब, सिंध, बंगाल, आसाम, वायव्य सरहद्द प्रांत, काश्मीर या राज्यात मुस्लिमांचीच सत्ता राहिली असती. देशातली केंद्रीय सत्तादेखील मुस्लिमांच्या सहभागाशिवाय राबविता आली नसती. यातून प्रचंड हिंसाचार आणि अराजकता माजली असती. सत्ता आणि धर्माच्या वर्चस्वासाठी लोकशाही संपवून बंदुकीच्या नळीवर इथं सत्तांतरं घडली असती. आजही काही अखंड हिंदुस्थान निर्मितीची स्वप्न पाहणारी मंडळी देशातल्या तरुणांमध्ये भ्रम फैलावताहेत. अखंडित हिंदुस्थान राहिला असता तर आज जी स्थिती अफगाणिस्तानात झालीय तशीच स्थिती इथंही निर्माण झाली असती. तिथल्या तालिबान्यांसारखा इथल्या दोन धर्मियांच्या टोळ्यांमध्ये देश विभागला गेला असता. हा कडवट निष्कर्ष आपल्याला पटत नसला तरी वास्तव नाकरून चालणार नाही. आज देशात असलेल्या १३५ कोटी लोकसंख्येला सांभाळताना सत्ताधाऱ्यांच्या तोंडाला फेस येतोय. तर अखंडित हिंदुस्तानच्या २००-२२५ कोटी लोकसंख्येच्या हिंदू-मुस्लिम धर्मियांच्या संयुक्त सरकारला कोणता राज्यकर्ता सांभाळू शकला असता? काय झालं असतं? फाळणी ही त्याकाळातली अपरिहार्यता होती. ती स्वीकारल्याशिवाय गत्यंतरच नव्हतं. हे वास्तव स्वीकारणं शहाणपणाचं आहे. उगाच फाळणीचं भय उभं करणं आणि त्यासाठी कुणालातरी राजकारणासाठी जबाबदार धरणं गैर आहे. 'फाळणी वेदना स्मृतीदिना'तून नक्की काय साध्य होणार आहे? धर्म हा राष्ट्राचा आधार होऊ शकत नाही, ही आठवण फाळणीच्या स्मृतींच्या निमित्तानं ठेवायला हवीय. प्रधानमंत्री मोदी आणि भाजपेयीं नेते याची जाहीर ग्वाही देतील का?
हरीश केंची
९४२२३१०६०९



Tuesday 24 August 2021

तालिबानच्या कथा नि व्यथा...!

"अफगाणिस्तानात सत्तेवर असलेल्या तालिबान संघटनेला २००१ मध्ये अमेरिकेनं बाहेरचा रस्ता दाखवला होता. पण हळूहळू या संघटनेनं स्वतःची पाळंमुळं पुन्हा देशात रोवली. तालिबानचे सैनिक अफगाणिस्तानची राजधानी काबुलच्या सीमेपर्यंत पोहोचलेत. अफगाणिस्तानातील सर्व मोठ्या शहरांवर तालिबाननं कब्जा केलाय. तालिबानला अफगाणिस्तानात इतक्या वेगानं विजय कसा मिळत गेला? तालिबानचा अफगाणिस्तानातील २० वर्षांपूर्वीचा सत्तेचा काळ कसा होता? अफगाणिस्तानात अमेरिका-ब्रिटनच्या सैन्यानं वीसवर्षं राहून काय साध्यं केलं? अफगाणिस्तानच्या प्रभारी मंत्र्यांच्या माहितीनुसार, तात्पुरत्या सरकारकडं सत्तांतराची तयारी सुरू आहे. त्यांनी स्थानिक न्यूज चॅनेलला ही माहिती दिली. तालिबान संघटना नेमकी आहे काय? तिचा उदय कधी झाला? हे जाणून घेऊया...!"
---------------------------------------------------

*भा* रताच्या वायव्येकडं हिंदूकुश पर्वताच्या पलीकडं असलेल्या छोट्याशा देशाला खरं तर अस्थिरतेचा, यादवीचा जुना शापच आहे. प्राचीन काळापासून इथं अनेक टोळ्यांचं आक्रमण झालं. तिथं सतत लढाया होत राहिल्या. इ.स च्या १५०० वर्षांपूर्वी आर्य यांनी अफगणिस्तानावर आक्रमण केलं. अनेकांची रहिवाशांची कत्तल करून किंवा त्यांच्याशी विवाह करून तिथं आपली सत्ता जमविली. इ.स.च्या ५०० वर्षांपूर्वी पर्शियन लोकांनी अफगाणिस्तानातील बाक्ट्रिया प्रदेश ताब्यात घेऊन इ.स.च्या ३३० वर्षापर्यंत राज्य केलं. नंतर ग्रीक आणि मेसोडियनांनी अलेक्झांडरच्या नेतृत्वाखाली या प्रदेशावर आक्रमण करून दीडशे वर्ष सत्ता सांभाळली. त्यानंतर आलेल्या कुशाणानी त्यांचा पराभव करून सत्ता हिसकावून घेतली. परंतु इ.स. ४०० च्या सुमारास पर्शियन आणि हुणांनी त्यांना पराभूत केलं. इ.स. ६०० मध्ये अरब आक्रमक अफगाणिस्तानात आले. इ.स. ८०० पर्यंत अरबांनी या प्रदेशात इस्लामचा प्रचार केल्यानं इस्लाम हा अफगणिस्तानचा मुख्य धर्म बनला. तुर्की लोकांनी इ.स. ९०० ते १२०० पर्यंत तिथं राज्य केलं. चेंगीजखानच्या नेतृत्वाखालील मंगोलियन लोकांनी त्यांना धूळ चारून इ.स. १२०० मध्ये सत्ता हस्तगत केली. इ.स. १५०० ते १७०० या काळात मोगलांनी अफगणिस्तानवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला. इ.स. १७४७ च्या सुमारास पहिल्यांदाच सर्व अफगाणी आदिवासी जाती एकत्र आल्या आणि त्यांनी अहमदशहा दुराणीच्या नेतृत्वाखाली सत्तेची सूत्र हाती घेतली. इ.स १८०० च्या सुमारास रशियनांनी अफगाणिस्तानात घुसखोरी केली तर त्यांना शह देण्यासाठी ब्रिटिश फौजांनी १८३९ मध्ये अफगणिस्तानावर हल्ला केला. ब्रिटिशांनी अफगाण राजाविरुद्ध तीन लढाया केल्या. या तिन्ही लढायांत ब्रिटिशांचा पराभव झाला. त्यामुळं अफगाणिस्तानात ब्रिटिश राजवट कधीच स्थापन झाली नाही. १९३१ मध्ये अफगाणिस्तानात घटनात्मक राजसत्ता स्थापन झाली. मोहम्मद नादीर शहा हा पहिला राजा बनला ही राजसत्ता १९७३ पर्यंत यथास्थित होती. १९७३ मध्ये बादशहा झाहिर शहा याच्या पुतण्यानं मोहम्मद दाऊदनं सत्ता उलथवून टाकली. सरतेशेवटी १९७९ मध्ये रशियानं अफगाणिस्तानात फौजा घुसवून कर्माल बारबाक याला सत्तेवर आणलं. तेव्हापासून अमेरिकेलाही अफगाणिस्तानच्या राजकारणात रस वाटू लागला. अफगाण घुसखोरींविरुद्ध चीन, अमेरिका, पाकिस्तान सगळे लढले शेवटी १९९२ मध्ये रशियानं अफगाणिस्तानातून माघार घेतली. सततच्या आक्रमणामुळं अफगाणिस्तानात अनेक लहान मोठ्या टोळ्या लहानलहान प्रांतावर कब्जा करू लागल्या. त्यामुळं अफगाणिस्तान असं एकसंघ राष्ट्रच नव्हतं. ज्याच्याकडं काबूल त्याच्याकडं अफगाणिस्तानची सूत्रं असं समजलं जायचं. या टोळ्यांना रशिया, अमेरिकेनं शस्त्रास्त्र दिली. दरम्यानच्या काळात बनीहुद्दीन रब्बानी यांनी काबूलचं सरकार काही सेनाधिकाऱ्यांकडं सोपवलं. तेही स्थिर नव्हतंच कारण पाकिस्ताननं हिकमतीयार या सेनापतीला पाठींबा दिला होता. काबूलवर आपलाच हक्क असल्याचा त्यांचा दावा होता. रब्बानी आणि हिकमतीयार यांच्यात आधी लढाई झाली. मग समझौता झाला. रब्बानी राष्ट्रपती तर हिकमतीयार पंतप्रधान झाले. राजकीय अस्थिरतेचा शाप मात्र सरला नाहीच. आज अमेरिकेला डोईजड झालेल्या तालिबानचा जन्मही अमेरिकेच्याच कृपेनं झालाय. अफगाणिस्तानामधील रशियन फौजांविरुद्ध लढण्यासाठी अमेरिकेनं अफगाण टोळ्यांना आधुनिक शस्त्रास्त्र दिली. रशियन सैन्य मागे घेतल्यावरही ही शस्त्रास्त्र त्यांच्याच हाती राहिली. साहजिकच या शस्त्रास्त्रांच्या जोरावर टोळ्यांमध्ये रक्तरंजित संघर्ष सुरू झाला. या यादवीनं उध्वस्त झालेल्या अफगाणिस्तानला शिस्त लावण्यासाठी तालिबान चळवळ सुरू झाली. 'तालिबान' या शब्दाचा अर्थ 'विद्यार्थी' असा असला तरी त्यात अनेक प्रौढ माणसं आहेत. अमेरिकेच्याच म्हणण्यानुसार तालिबान म्हणजे अफगाणिस्तान-पाकिस्तानात शिकलेले आणि देशाला यादवीतून बाहेर काढणारे बंडखोर तरुण! त्यांना लष्करी शिक्षण, शस्त्र, पैसा, कोण पुरवतं यावर मात्र अमेरिकेनं काहीच भाष्य केलं नाही. तालिबानला अमेरिकेबरोबर पाकिस्तानची पुरेपूर मदत मिळाली. तालिबान चळवळीची सुरुवातही पाकिस्तानकडील दक्षिण अफगाणिस्तानच्या बाजूनं झाली. आधी कंदहार मग हेरत शहरं जिंकत त्यांनी काबूलवर हल्ला चढवला. त्यावेळी अध्यक्ष रब्बानी आणि प्रधानमंत्री हिकमतीयार पळाले. फारशी लढाई न करता काबूल तालिबानच्या हाती आलं.

तालिबान ही संपूर्ण लष्करी प्रशिक्षण लाभलेली संघटना आहे. कंदहारचा मोहम्मद ओमर हा तिचा प्रमुख आहे. अफगाणिस्तानमधील रशियन फौजविरुद्ध तो मुजाहिद्दीन स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून लढला या लढाईत त्याला एक डोळा गमवावा लागला. पाकिस्तान आणि अमेरिकेनं त्याला भरपूर पाठींबा दिल्यानं तो तालिबानचा नेता बनला. तालिबान ही अतिशय पुनरुज्जीवनवादी संघटना आहे. त्यामुळं ती सत्तेवर येताच अफगाणिस्तानच्या दुर्दशेला सुरुवात झालीय. तालिबानचा उदय होण्यापूर्वी सगळं काही आलबेल होतं असं नव्हे. मुळात दक्षिण-पूर्व आशिया खंडातील हा देश पूर्वीपासून अत्यंत अविकसित आहे. आधुनिक सुधारणांचा गेली कित्येक वर्षे त्याला स्पर्श झालेला नाही. तिथं खनिज संपत्ती, वनसंपदा फारशी नाही. कारखानदारी नाही. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान तर अफगाणिस्तानातील नागरिकांना कधी पाहायलाच मिळालं नाही. अनेक बाबतीत तिथं अजून जुनं, अविकसित तंत्रज्ञानच वापरलं जातं. खरं तर अफगाणिस्तानचं भौगोलिक स्थान खूप मोक्याचं आहे. पश्चिमेला चीन, पाकिस्तान, दक्षिणेला कझाकिस्तान, उझबेकिस्तान, तुर्कमनिस्तान आणि पश्चिमेला इराणशी त्याच्या सीमा जोडलेल्या आहेत. त्या महत्वाच्या स्थानामुळं जुन्या काळी भारत आणि मध्य-पूर्व आशिया यांच्यातील तो 'सिल्क रूट' म्हणजे सोनेरी मार्ग समजला जायचा भारत आणि मध्य-पूर्व देशातील सगळा व्यापार इथूनच व्हायचा. त्यामुळं या प्रदेशातील कब्जातील इतिहासात अनेक लढाया झाल्या. अफगाणिस्तानचा बहुतेक सगळा प्रदेश डोंगराळ असल्यानं तिथे शेती कमीच होते. तरीही नव्वद टक्के अफगाणिस्तानी जनता शेतीवर जगते. गहू, कापूस, फळभाज्या, ऊस, सुकामेवा, हे इथलं प्रमुख उत्पादन. मात्र शेतीसाठी केवळ परंपरागत पद्धतच वापरली जात असल्यानं फारसं उत्पादन घेता येत नाही. उत्पादन वाढविणाऱ्या विविध खतांचा वापर अफगणिस्तानात अजूनही होत नाही. अफगाणिस्तान अफूच्या शेतीसाठीही बदनाम आहे. अफूच्या मादक द्रव्याची अफगाणिस्तानामधून पाकिस्तान-भारतात मोठ्या प्रमाणात निर्यात होते. हाच पैसा अफगाण बंडखोरांनी रशियनविरुद्ध लढण्यासाठी वापरला असं म्हणतात. पशुपालन हा अफगाणी लोकांचा आणखी एक व्यवसाय. इथं भटक्या जातींची संख्या भरपूर आहे. ते हा व्यवसाय करतात तसंच दुग्धजन्य पदार्थांचं उत्पादनही करतात. अफगणिस्तानची लोकसंख्या जवळजवळ तीन कोटींच्या घरात आहे. अफगणिस्तानचे मूळ रहिवासी असलेले जवळपास वीस वांशिक समूह आहेत. यातील बहुतेक आदिवासी जाती जमातीचे आहेत. ते सगळे एकमेकांशी बरंच साम्य असलेल्या भिन्न भाषा बोलतात. 'पश्तून' हा यातील सगळ्यात मोठा वांशिक गट. इ.स.च्या पहिल्या शतकापासून तो अफगणिस्तान आहे, असं म्हटलं जातं. पन्नास टक्के अफगाणी या वांशिक गटाचे आहेत. 'ताजीक' हा दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा गट असून ते मूळचे इराणचे समजले जातात. तसंच इराणी भाषेशी साम्य असलेली भाषा बोलतात. काबूलच्या आसपास आणि इराणच्या सरहद्दीनजीकच्या भागात त्यांची वस्ती आहे. तिसरा मोठा गट 'हजारा' हा आहे. मूळचा मंगोलियन असलेला हा गट तेराव्या ते पंधराव्या शतकात अफगणिस्तानात आला. हे लोक पर्शियन बोलीभाषा बोलतात. ते शिया मुस्लिम आहेत. हजरत नावाच्या भागात ते राहतात. तुर्क आणि तुर्को-मंगोल यांचा 'तुर्कोमनस' हा मेंढपाळ गट आहे. 'उझबेक' हा मूळ तुर्की असलेला गट आहे; तो शेती व्यवसाय करतो आणि तुर्की भाषा बोलतो. 'किरगिझ' हा आणखी एक वांशिक गट चीनकडील सरहद्दीनजीक वाखत भागात राहतो. पश्चिम अफगणिस्तानात राहणाऱ्या 'चाहार ऐमार' या प्रत्यक्षात 'फिसझुकही', 'तैमानी', 'जमशिदी', 'तैमुरी' आणि 'पश्चिम हजारा' अशा पाच आदिवासी जमाती आहेत. दक्षिण भागात 'बलुची' ही भाकी जात आढळते. ते बलुची ही इराणीयन भाषा बोलतात. सर्वसाधारण अफगाणिस्तानी रहिवाशांना अफगाणी वा पठाणी म्हटलं जातं. दारी किंवा पुश्तू या अफगणिस्तानच्या राष्ट्रीय भाषा आहेत. सर्व सरकारी व्यवहार याच भाषेतून होतात. इस्लाम हा इथला प्रमुख धर्म आहे. यातील ८० टक्के अफगाणी शिया मुसलमान तर वीस टक्के सुन्नी आहेत.

पश्तो भाषेत विद्यार्थ्यांना 'तालिबान' असं संबोधलं जातं. ९० च्या दशकात सोव्हिएत संघ आपले सैनिक अफगाणिस्तानातून परत बोलवत होतं, त्याच दरम्यान देशात तालिबान संघटना उदयाला आली. 'पश्तो आंदोलन' सुरुवातीला धार्मिक मदरशांमधून सुरू झालं. या माध्यमातून कट्टर सुन्नी इस्लामचा प्रसार-प्रचार केला जायचा. त्यासाठी सौदी अरेबियानं आर्थिक पुरवठा केला. याच दरम्यान दक्षिण-पश्चिम अफगाणिस्तानात तालिबानचा प्रभाव वेगानं वाढला. सप्टेंबर १९९५ मध्ये त्यांनी इराणशी लागून असलेल्या हेरात प्रांतावर ताबा मिळवला. त्यानंतर एका वर्षानं तालिबाननं अफगाणीस्तानची राजधानी काबुल शहरावरही नियंत्रण मिळवलं. त्यावेळी अफगाणिस्तानाची सत्ता बुरहानुद्दीन रब्बानी यांच्या हाती होती. ते त्यावेळी सोव्हिएत सैनिकांचा विरोध करणाऱ्या अफगाण मुजाहिदीन संघटनेच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक होते. तालिबाननं सर्वप्रथम रब्बानी यांना सत्तेवरून हटवलं १९९८ येता-येता सुमारे ९० टक्के अफगाणिस्तानवर तालिबाननं ताबा मिळवला. सोव्हिएत संघाचे सैनिक परतल्यानंतर अफगाणिस्तानातील सर्वसामान्य नागरीक मुजाहिदीन सत्ताधाऱ्यांचे अत्याचार आणि अंतर्गत कलहाला कंटाळले होते. त्यामुळं सर्वसामान्यांनी सुरुवातीला तालिबानचं स्वागत केलं. भ्रष्टाचारावर अंकुश, अराजकतेच्या परिस्थितीत सुधारणा, रस्तेबांधणी तसंच विशिष्ट पद्धतीची प्रशासन यंत्रणा उभारणं, लोकांना सुविधा पुरवणं यांसारख्या कामांमुळं सुरुवातीच्या काळात तालिबान संघटना लोकप्रिय झाली. याच दरम्यान तालिबाननं शिक्षा देण्यासाठी इस्लामिक पद्धतीचे कायदे देशात लागू केले. यात हत्या आणि अत्याचाराचे आरोप असलेल्या दोषींना सार्वजनिकरित्या फासावर लटकवणं, चोरीच्या प्रकरणातील दोषींचे अवयव कापणं, अशा प्रकारच्या शिक्षांचा समावेश होता. पुरुषांनी दाढी वाढवणं आणि महिलांनी संपूर्ण शरीर झाकणाऱ्या बुरख्याचा वापर करणं अनिवार्य करण्यात आलं. तालिबाननं टिव्ही, संगीत आणि सिनेमा यांच्यावर बंदी घातली. १० वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या मुलींनी शाळेत जाण्यावर बंदी घालण्यात आली. त्यानंतर तालिबानवर मानवाधिकाराचं उल्लंघन आणि सांस्कृतिक गैरवर्तणुकीशी संबंधित अनेक आरोप होऊ लागले. याचंच एक उदाहरण म्हणजे २००१ मध्ये पाहायला मिळालं. त्यावेळी तालिबाननं आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठा विरोध होऊनसुद्धा अफगाणिस्तानातील बामियान येथील भगवान बुद्ध यांची प्रतिमा नष्ट केली. तालिबानची स्थापना आणि त्याला बळकटी देण्याचं आरोप पाकिस्ताननं नेहमीच फेटाळून लावले आहेत. पण सुरुवातीच्या काळात तालिबानी आंदोलनाशी संबंधित लोक पाकिस्तानातील मदरशांमधूनच निघाले होते, यात काहीही शंका नाही. अफगाणीस्तानवर तालिबानचं नियंत्रण होतं, त्यावेळी त्यांना मान्यता देणाऱ्या तीन देशांमध्ये पाकिस्तानचा समावेश होता. पाकिस्तानशिवाय सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरात यांनीही तालिबानला मान्यता दिली होती. तालिबानसोबतचे आपले राजकीय संबंध तोडणाऱ्या देशांमध्ये पाकिस्तान सर्वात शेवटचा देश होता. एक वेळ अशी आली की तालिबाननं आपल्या नियंत्रणाखाली असलेल्या वायव्य भागातील क्षेत्रातून पाकिस्तान अस्थिर करण्याची धमकीही दिली होती. याच दरम्यान तालिबानी कट्टरवाद्यांनी ऑक्टोबर २०१२ मध्ये मिंगोरानगरमध्ये आपल्या शाळेतून परतत असलेल्या मलाला युसूफजई हिच्यावर गोळीबार केला. तालिबानी प्रशासनाच्या अत्याचाराविरुद्ध आक्रमक लिखाण करणाऱ्या मलालावर तालिबानी नेते नाराज होते, असं म्हटलं जातं. या गोळीबारात मलाला गंभीर जखमी झाली. पुढे केवळ पाकिस्तानच नव्हे तर जगभरातून या घटनेचा तीव्र निषेध झाला. या घटनेच्या दोन महिन्यांनंतर तालिबानी कट्टरवाद्यांनी पेशावरच्या एका शाळेवरही हल्ला केला. त्यानंतर पाकिस्तानमधील तालिबानचा प्रभाव कमी होत गेला. २०१३ मध्ये अमेरिकेनं पाकिस्तानातील तालिबानच्या अड्ड्यावर ड्रोन हल्ला केला होता. या हल्ल्यात पाकिस्तानात तालिबानचं नेतृत्व करत असलेल्या हकीमुल्ला मेहसूदसह तीन प्रमुख नेते ठार झाले.

११ सप्टेंबर २००१ रोजी न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर कट्टरवाद्यांकडून हल्ला करण्यात आला होता. त्यानंतर संपूर्ण जगाचं लक्ष तालिबानकडं वेधलं गेलं. हल्ल्याचा मुख्य आरोपी ओसामा बिन लादेन आणि अल कायदाच्या हल्लेखोरांना शरण दिल्याचा आरोप तालिबानवर लावला गेला. ७ ऑक्टोबर २००१ रोजी अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त सैन्यानं अफगाणिस्तानवर हल्ला केला. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात तेथील तालिबानचं शासन संपुष्टात आलं. पण जगातील सर्वात मोठ्या शोधमोहिमेदरम्यान ओसामा बिन लादेन आणि तालिबान प्रमुख राहिलेला मुल्ला मोहम्मद उमर तसंच इतर सहकारी अफगाणीस्तानातून पळून जाण्यात यशस्वी ठरले. तालिबान संघटनेतील अनेक नेत्यांनी पाकिस्तानच्या क्वेट्टा शहरात आश्रय घेतला. तिथूनच ते आपला कारभार चालवू लागले. मात्र, पाकिस्तान सरकारनं क्वेटामधील तालिबानचं अस्तित्व कधीच मान्य केलं नाही. अफगाणिस्तानात मोठ्या संख्येनं परदेशी सैन्य असूनसुद्धा तालिबाननं हळू-हळू स्वतःला मजबूत बनवलं. संपूर्ण देशभरात त्यांनी आपला प्रभाव वाढवला.
त्यानंतर देशात असुरक्षितता, हिंसाचार आणि भयाचं वातावरण निर्माण होऊ लागलं होतं. सप्टेंबर २०१२ मध्ये तालिबानी हल्लेखोरांनी काबुलमध्ये अनेक ठिकाणी हल्ले केले. नाटोच्या तळावरही त्यांनी हल्ला केला. २०१३ मध्ये तालिबाननं कतारमध्ये आपलं कार्यालय उघडण्याची घोषणा केली तेव्हा शांततेची उमेद पुन्हा जागी झाली होती. पण त्याचवेळी तालिबान आणि अमेरिकन सैन्याला एकमेकांवर काहीच विश्वास नव्हता, हे नाकारून चालणार नाही. याच कारणामुळं हिंसाचारही थांबला नाही. तालिबाननं मुल्ला उमरचा मृत्यू झाल्याची माहिती दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ लपवून ठेवली होती. अखेर ऑगस्ट २०१५ मध्ये त्यांनी असं केल्याचं स्वीकारलं. मुल्ला उमरचा मृत्यू कथितरित्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळं पाकिस्तानमधील एका रुग्णालयात झाला होता. याच महिन्यात तालिबाननं मुल्ला मन्सूर याला आपला नवा नेता म्हणून निवडलं. यादरम्यान, तालिबाननं २००१ च्या पराभवानंतर पहिल्यांदाच एखाद्या प्रांताच्या राजधानीवर नियंत्रण मिळवलं. सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या कुंडूज शहरावर तालिबाननं पुन्हा ताबा मिळवला. पुढं मे २०१६ मध्ये अमेरिकेच्या ड्रोन हल्ल्यात मुल्ला मन्सूर ठार झाला. त्यानंतर संघटनेची कमान त्याचाच सहकारी राहिलेल्या मौलवी हिब्तुल्लाह अखुंजादा याच्याकडे सोपवण्यात आली. सध्या त्याच्याकडंच तालिबानचं प्रमुखपद आहे. फेब्रुवारी २०२० मध्ये अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात शांतता करार झाला. अनेक टप्प्यात चर्चा होऊन अखेरीस हा करार झाला होता. सुरुवातीच्या काळात शहरं आणि लष्करी तळांवर हल्ले करणाऱ्या तालिबाननं यानंतर विशिष्ट प्रकारच्या लोकांवर निशाणा साधण्यास सुरुवात केली. या हल्ल्यांमुळं अफगाणिस्तानची जनता पुन्हा एकदा भयभित झाली. या हल्ल्यात तालिबाननं पत्रकार, न्यायाधीश, शांतता कार्यकर्ते आणि मोठ्या पदावरील महिलांना निशाणा बनवलं. म्हणजेच तालिबाननं आपली कार्यपद्धती बदलली, पण कट्टरवादी विचारसरणी सोडली नाही, हे दिसून येतं. अफगाणीस्तानातील सत्ताधाऱ्यांनी याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. आंतरराष्ट्रीय मदतीविना अफगाणिस्तान सरकारसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहील, असं त्यांचं म्हणणं आहे. पण अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी एप्रिल २०२१ मध्ये सैन्य परत बोलावण्याची घोषणा केली. त्यानुसार, ११ सप्टेंबरपर्यंत अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तानातून परत बोलवलं. दोन दशक चाललेल्या या युद्धात तालिबाननं अमेरिकन महासत्तेला त्रस्त केलं. त्यानंतर आता एका मोठ्या क्षेत्रावर पुन्हा नियंत्रण मिळवण्याच्या दिशेनं त्यांचा प्रवास सुरू झालाय!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

Sunday 15 August 2021

स्वातंत्र्याचं अमृतमंथन...!

"समुद्रमंथनातून हलाहल निघालं तेव्हा ते भगवान शंकरानं प्राशन करून जगाला वाचवलं. आज देशातले सत्ताधारी आणि सत्ताकांक्षी यांनी समाजमनाची जी घुसळण चालवलीय त्यातून जे वैचारिक हलाहल बाहेर येतंय ते प्राशन करायला कोणता 'नीलकंठ' उभा ठाकणार आहे? काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष हे राजकारणातले मुख्य चैतन्यदायी स्रोत. ह्या स्रोताचा प्रभाव लक्षांत घेतला की, आपण 'देवाच्या आळंदीऐवजी चोरांच्या आळंदी'ला कसे पोहोचलो आहोत हे लक्षांत येईल! पाऊणशे वर्षांपूर्वी स्वातंत्र्य मिळताना देशाचे जसे तुकडे झाले; तसे समाजाचेही तुकडे होऊन समाज विखुरला गेला. भारतीयांनी आपली अवस्था आपल्याच अंगावर आसूड ओढून घेत रक्तांच्या चिळकांड्या उडवणाऱ्या कडकलक्ष्मीसारखी करून घेतलीय! स्वतंत्र भारत हा एकात्म भारत आहे असं आजच्या वातावरणात जाणवतच नाही. धार्मिक, जातीय, भाषिक, वर्गीय, वर्णीय भेदांनी परस्परांमध्ये जो द्वेष, गैरसमज, अविश्वास निर्माण झालाय, तो दिवसेंदिवस वाढतोच आहे. तो कधी आणि कसा थांबेल यासाठी प्रयत्नशील राहायला हवंय...!"
--------------------------------------------------------------

नाचविता ध्वज तुझा गुंतले शृंखलेत हात l
तुझ्या यशाचे पवाड गाता गळ्यात ये तात l
चरणांचे तव पूजन केले म्हणुनी गुन्हेगार l
देता जीवन-अर्घ्य तुला ठरलो वेडेपीर l
देशील ना पण तुझ्या कुशीचा वेड्यांना आधार l
आई वेड्यांना आधार l
गर्जा जयजयकार, क्रांतीचा गर्जा जयजयकार ll
असं म्हणत हजारो क्रांतिवीरांच्या बलिदानानं ओथंबलेलं, तेजःपूंज स्वातंत्र्य भारताला मिळालं आणि कोट्यवधी जनता धन्य झाली. भारत आज ७५ वा स्वातंत्रदिन साजरा करतोय. स्वातंत्र्याची सात दशकं लोटली, तरी आजही शूरवीर स्वातंत्र्यसैनिकांच्या चित्तथरारक कथा, कहाण्या ऐकल्या की, शरीर, मन आणि विचार शहारल्याशिवाय राहत नाही. शंभर वर्षांच्या लढ्यानंतर भारतानं 'नियतीशी करार' केला आणि दीडशे वर्षाच्या गुलामगिरीतून भारत मुक्त झाला. शतकानंतर स्वातंत्र्याची रम्य पहाट उगवली, तेव्हा तिचं स्वागत सगळ्यांनीच केलं. परंतु, नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या देशापुढं गरिबी, निरक्षरता, बेकारी, अन्नटंचाई यासारखे असंख्य प्रश्न 'आ' वासून उभे होते. याशिवाय, वेगवेगळे धर्म, भाषा, जाती, जमाती, वर्ग आणि संस्कृती असलेल्या या देशाला एकसंघ कसं ठेवायचं, हा तर अवाढव्य प्रश्न होता. तरीही तेव्हाच्या सत्ताधाऱ्यांसह सर्वपक्षीय नेत्यांनी सर्व प्रश्नांवर सारासार विचार करून धेय्य-धोरणं आखली आणि लोकशाहीवर विश्वास असलेलं प्रजासत्ताक स्थापन झालं. त्यासाठी फार लवचिक आणि फार ताठरही नसलेलं; सगळ्या घटकांना सामावून घेणारं, साऱ्या जगात आदर्श ठरेल असं 'संविधान' स्वीकारलं. 'संविधान' हे देशाचे नागरिक म्हणून भारतीयांना मिळालेली सर्वात मोठी ताकद होती. सुरुवातीच्या काळात सत्ताधाऱ्यांनी दाखवलेल्या या दूरदृष्टीमुळं भक्कम पाया बांधला गेला, रचला गेला आणि भारत एक विकसनशील देश म्हणून वाटचाल करू लागला. भारताला स्वातंत्र्य, स्वाधिनता सुपूर्त करताना ब्रिटिश प्रधानमंत्री विन्स्टन चर्चिल म्हणाले होते, 'भारत देश म्हणून टिकू शकणार नाही; त्याचे तुकडे होतीलं!' तसं काहीच न घडता आपलं वैविध्य जपत भारत अखंड राहिला. प्रगतीचे एकेक टप्पे पार करत राहिला. आज एक महत्त्वाची जागतिक शक्ती म्हणून भारताची ओळख आहे. मात्र त्याच वेळी इतर अनेक गोष्टींमध्ये अजून आपण पिछाडीवर आहोत हेही वास्तव आहे. त्याची अनेक कारणं आहेत, हे नाकारता येणार नाही. पाऊणशे वर्षाच्या या वाटचालीत कुठल्या घटना, टप्पे, गोष्टी महत्त्वाच्या ठरल्या; त्यांनी भारतीय प्रभाव पडला आणि भारतीय समाजाला नव्या वळणावर आणून ठेवलं. याचं सिंहावलोकन होणं गरजेचं आहे. ते भारताच्या पुढच्या वाटचालीसाठी दिशादर्शक ठरणारं आहे!

स्वातंत्र्यानंतरच्या पाऊणशे वर्षात जग खूप बदललंय! या बदलाचा भारतही साक्षीदार आहे. या पाऊणशे वर्षात सामाजिक विकास आणि बदलाचे परिणाम झालेत. त्याचं मूल्यांकन करण्याचं काम सोपं नाही. बदल हाच जगाचा आरसा असतो. या अशातच आपल्या पुढची नवी पिढी दिसते. दोन पिढ्यातील विचारांचा समाजाकडं पाहण्याचा, त्याच्या दृष्टिकोनाचा, आचार व्यवहाराचा फरक दिसतो. हा बदल स्पष्टपणे सांगू लागला की, त्याची योग्यता तपासताना आपली मनस्थिती कोणत्या मार्गानं जायचं, या विचारात गुंतलेल्या तिच्यावरच्या नौजवानांच्या सारखी होती. या नौजवानाला जुन्या रस्त्यानं जाण्याचा मोह होत असतो. त्या मार्गावरचा त्याग, शौर्य त्याला खुणावत असतं. त्या मार्गानं जाण्यासाठी मन उसळी घेतं, पण वर्तमानातला मार्ग त्याला सेवा आणि व्यवहार यांच्या युतीचा अर्थ दाखवत असतो. त्या मार्गावर बरीच वर्दळ सुरू असते. तिसरा मार्ग खुला असतो, पण त्या मार्गावरचे धोके आणि मोके त्याला ठाऊक नसतात. तरीही थोडेफार लोक त्या मार्गानं जाताना दिसतात. या तिहेरी पेचातून सुटण्यासाठी नवजवान त्याच्या स्वभावानुसार तडकाफडकी एक मार्ग पत्करतो, चालू लागतो. त्या चालण्याचा आनंद घेतो. पण काही काळानंतर हा आनंद घटत असल्याची जाणीव त्याला होते. आपलं हे चालणं योग्य असलं तरी, रस्ता चुकीचा असल्याचं त्याला कळतं. तो थांबतो, चुक दुरुस्त करण्याचा विचार करतो. पण आता आपल्यात काही बदल घडवून आणण्याची ऊर्जा, उमेद शिल्लक नसल्याचं त्याला कळतं. मग तो आपण निवडलेला मार्गच कसा योग्य आहे; हे ते सांगू लागतो. भारतीय समाजाची मनोवस्था यापेक्षा वेगळी नाही. याबाबत राजकीय नेतृत्वाला दोष देता येणार नाही. 'यथा राजा तथा प्रजा!' असा साक्षात्कार लोकशाहीत घडत नाही लोकशाहीत जसे लोक असतात तसेच त्यांचे नेते असणार. 'भल्याच्या बतावणी'ला भूलणं ही मूळ भारतीयांची सनातन खोड आहे. फसणारे आहेत म्हणून फसवणारेही आहेत. हे लोकशाही ठळकपणे दाखवत असूनही लोक किरकोळ स्वार्थ, खोटे अहंकार, अनावश्यक लाचारी, तडजोडी या अवगुणांमुळं फसवणार यांना संपू शकत नाहीत. परिणामात देशाच्या विकासाची चमकधमक दिसत असूनही भारतातील ६०-७० टक्के गावात वीज पोहोचलेली नाही. शौचालय ही नाहीत. प्राथमिक शिक्षणाची व्यवस्था जेमतेम पोहोचलीय. दुर्गम भागातील लाखभर लोकांना वैद्यकीय सेवा अभावी दरवर्षी मरण पत्करावं लागतं. ही अर्ध्याहून अधिक भारतीय लोकसंख्येच्या खेडेगावात राहते, तिथली ही दुरावस्था आहे. उर्वरित भारताची स्थिती त्यापेक्षाही भयानक आहे. 'अपहरण ते आरक्षण पर्यंतचं राजकारण' धर्म, जाती आणि समाज विघातक घटकांशी युती करून खुलेआम सुरू आहे. खेडेगावात विकासाचा अंधार आहे तर शहरी भागात सुरक्षेचा अंधार आहे. अशी विचित्र स्थिती आहे. कोणाच्या भयानक परिस्थिती ही

माणूस हा बुद्धिजीवी प्राणी आहे. तसाच तो परिवर्तनशील आणि प्रगतिशील आहे. धर्मकल्पना कितीही उदात्त असली तरी ती स्थितिशील आहे. धर्माचा वाढविस्तार झाल्यानं संबंधित समस्त धर्मियांचा विकास झालाय असा आजवरचा इतिहास नाही. आणि वर्तमानही नाही. किंबहुना धर्मबंधनानं आंतरिक वर्चस्ववाद वाढला जातो. भेद-पोटभेद माजले जातात, लोकांचा मानसिक विकास खुंटला जातो. राष्ट्र हुकूमशहांच्या, विदेशी साम्राज्यशाहीच्या कब्जात गेलाय. असा इतिहास आहे. भारताच्या स्वातंत्र्याचा लढा कुण्या धर्मवाद्यांनी अथवा धर्मवादी संघटनांनी लढलेला नाही. तो धर्माला राजकारणापासून, सत्तेपासून दूर ठेवणाऱ्यांनीच लढलेला आहे. हे लक्षांत घेतलं पाहिजे. तेव्हा धर्मातीत विचारानं राजकारण आणि राज्यकारण देशात निर्माण होईल तेव्हाच भारताची असलेली 'सेक्युलर' ओळख उजाळेल, अशी वस्तुस्थिती नाही. कारण सत्ताधारी आणि सत्ताकांक्षी दोघेही सेक्युलरवादाचा मुखवटा धारण करूनच वावरताहेत. कारण राज्यघटनेनं त्यांना तसं भाग पाडलंय. धर्म आणि धर्मवाद कुठलाही असो; त्याचं दुसरं टोक धर्मबांधवांचं शोषण आणि दहशतवाद हेच असतं. लोकशाहीचा व्यवहार आणि कायदा हा लोकांना सामाजिक सुरक्षा देणारा, विकासाची हमी देणारा, समाजातील भेदभाव नष्ट करणारा, आधुनिक जीवनदृष्टी देणारा असतो. त्याला छेद देण्याचं काम लोकशाही विरोधक करीत असतात. पूर्वी त्यासाठी सामाजिक उच्च नीचता जोपासणाऱ्या नि भांडवलदारांच्या पैशाचा आणि वतनदार, जमीनदारांचा वापर केला गेला. सध्या त्यासाठी धर्म, धर्मवाद आणि धर्मातराचा खेळ खेळला जातोय. यावर भारतीय संविधानातल्या तरतुदी कठोरपणे वापरण्याचा आग्रह हाच एक जालीम उपाय आहे, तरच भारताची 'सेक्युलर स्टेट' आणि त्याच बरोबर 'प्रजासत्ताक राष्ट्र' अशी जी ओळख आहे ती अधिक परिणामकारकरित्या दिसून येईल! स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर काही काळ धर्माच्या साथीनंच निधर्मीवाद देशात सत्ताधाऱ्यांनी चालवला, पण त्याचा अतिरेक झाल्यानं धर्मवाद्यांनी उचल खाल्ली. पाऊणशे वर्षांपूर्वी स्वातंत्र्य आल्यानं इथल्या पिचलेल्या लोकांमध्ये चैतन्य खुलेल असं वाटत होतं. जे जे व्हायला हवं असं वाटत होतं, त्या सगळ्याचा विध्वंस झालाय, साऱ्या इच्छा, आकांक्षा, स्वप्नांचा, कल्पनांचा दारुण पराभव झालाय. स्वातंत्र्यात माणसं अंधश्रद्ध, अज्ञान यांच्यापासून मुक्त झालेले असतील, आपले हक्क, आपली बुद्धी याचा या माणसाला विचारपूर्वक जाणीव झालेली असेल. कर्मसिद्धांत न मानणारा, विभूतीपूजेत न गुंतलेला, ईश्वरी संकेतांची पळवाट दाखवून प्रत्येक मैदानातून ऐनवेळी पसार न होणारा, स्वकर्तृत्वावर, स्वबुद्धीवर विश्वास असलेला जागृत झुंजार मानवतावादी माणूस स्वातंत्र्यात असेल, असा आमचा समज त्यावेळी होता. लोकशाही कशी असावी याचा आदर्श आम्ही जगापुढं ठेवू, असं आम्ही म्हणत असू, मानत असू. स्वातंत्र्य आले आता गांधीबाबांना हवं असलेलं 'रामराज्य' येणार असं वाटत असतानाच गांधीजींना 'राम' म्हणावं लागलं आणि गांधीजी गेल्यानंतर या देशात गरिबांची वास्तपुस्त करणारा, त्यांच्यासाठी प्राण लावून उभा राहणारा, त्यांचे अश्रू पुसणारा कुणी राहिलाच नाही. आज सर्वत्र दिसताहेत ते आत्ममग्न सत्तापिपासू! त्यांच्या या सत्ता लालसेनं सगळंच पणाला लागलेलंय. आज देशातील तरुणांसमोर स्वातंत्र्यलढ्यात चौफेर लढलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांपेक्षा मोठी जबाबदारी येऊन पडलीय. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील तरुणांसमोर स्वातंत्र्यप्राप्ती हेच ध्येय्य होतं अन शत्रू देखील एकच होता... फिरंगी... इंग्रज! आज उलट भयानक अवस्था निर्माण झालीय. जगाच्या मयसभेत भारतमातेचं वस्त्रहरण होताना त्याला धृतराष्ट्रासारखं डोळ्यावर पट्टी बांधून आंधळं व्हावं लागतंय. एकाबाजूला पाकिस्तान, चीन, बांगलादेश, श्रीलंका या शेजारी राष्ट्रांनी आपल्यासमोर सवतासुभा उभा केलाय. बाह्यसीमेवरील या शत्रूंचा मुकाबला तरुणांना करतानाच, तर दुसरीकडं एतद्देशीय शत्रूंशीही सामना करावा लागतोय. देशात दहशतवादाला पूरक वातावरण करणाऱ्यांच्या विरोधात, अतिरेकी कारवाया करणाऱ्यांच्या विरोधात लढावं लागतंय. सत्तांध सत्ताधाऱ्यांच्या नेभळट धोरणाशी मुकाबला करावा लागतोय. स्वातंत्र्यलढ्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांनी जो लढा दिला त्याहून अधिक तीव्रतेचा लढा देण्याची जबाबदारी आजच्या तरुणांवर येऊन ठेपलीय! पण मनांत इच्छाशक्ती आहे की, 'बलसागर भारत होवो, विश्वात शोभूनी राहो' अन त्यासाठीच आज आपल्याला वाटचाल करायचीय, मार्गक्रमण करायचंय. पण धर्मवाद्यांनी, जातवाद्यांनी अभिनिवेश दाखवत, नसलेल्या बेंडकुळ्या दाखवत त्यांच्या मार्गात अडथळे निर्माण केलेत. त्याला रोखण्याची, ती पार करण्याची गरज निर्माण झालीय. स्वातंत्र्याची, रामराज्याची स्वप्नं ज्यांनी पाऊणशे वर्षांपूर्वी पाहिली होती त्यांच्या मनांत प्रश्न उभा राहतोय, याचसाठी हुतात्म्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली होती का?

लोकशाहीचा सर्वात मोठा देश अशी जगात भारताची ओळख आहे. ती ओळख आपण गर्वानं सांगतो. सेन्सेक्सची भरारी देशाचं उंची अर्थकारण दाखवतं. तंत्रज्ञानातील प्रगती विकासाच्या बाता मारते पण शिक्षित नागरिक प्रजासत्ताक भारत सुरक्षित ठेवणं ही आमची जबाबदारी आहे. हे कृतीतून दाखवतात का? ही कृती म्हणजे एखादी मॅरेथॉन स्पर्धा नाही. शहीदांच्या स्मृती उजळणाऱ्या मेणबत्त्या लावून दहशतवाद्याला केलेला विरोध नाही. भारतात वेतनवाढीसाठी, नोकरीसाठी, नोकऱ्या सुरक्षित राहण्यासाठी आंदोलन होतात. कर्जमाफी, वीजबिल माफीसाठी आंदोलन होतात. अशी सोय हिताची, फायद्याची अनेक आंदोलनं होतात. ती झालीही पाहिजे. पण प्रामाणिकपणे एखादा प्रशासकीय अधिकारी काम करतो म्हणून त्याची जाणीवपूर्वक बदली केली जाते, तेव्हा त्याचे सहकारी आंदोलन करतात का? किंबहुना नियमानुसार काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या हाताखालून आपली सुटका झाल्याबद्धल त्यांचे सहकारी खासगीत आनंद व्यक्त करतात. असा उरफाटा अनुभव सर्व क्षेत्रात प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्यांना येतो. 'मीडिया'ही याला अपवाद नाही. मीडियातही दलाल आहेत. काही पत्रकार स्वतः दलाल आहेत. काही राजकारण्यांच्या, नोकरशहांच्या आणि पब्लिसिटी कंपन्यांच्या पे रोलवर आहेत. जाहिरातीच्या भावात बातम्या छापणारेही 'मीडियासम्राट' आहेत. ही सगळी हरामखोरी लोकांना कळते. तरीही लोक त्याच्या विरोधात मौन पाळतात, तटस्थता दाखवतात, प्रतिक्रियाशून्य होतात. अशांना 'माहितीचा अधिकार'च काय, आणखी लाखो अधिकार मिळाले तरी ते त्याचा वापर स्वहितासाठी तेच करणार; देशहितासाठी नाही! हीच संवेदनशून्यता देश आणि समाज स्वास्थासाठी विपरीत आहे. ही दु:स्थिती कवी मुक्तिबोध यांच्या 'देश' या कवितेतील या ओळीसारखी आहे, ते म्हणतात...."हम जी रहे है। लेकिन सच मर रहा है l देश मर रहा है ll" भारताला स्वातंत्र्य हे सत्य आणि अहिंसा ही तत्व जागवणाऱ्या महात्मा गांधीच्या नेतृत्वाखाली प्रदीर्घ लढ्यातून मिळालं आहे. ते स्वातंत्र्य टिकवायचं असेल तर जाती, धर्म, प्रांत, भाषा यांच्यापलीकडं जाऊन केवळ देशाचा आणि फक्त देशाचाच विचार केला पाहिजे. यासाठी असत्याला मारण्यासाठी सज्ज झालं पाहिजे. त्यानं सत्य जगेल, स्वार्थ टाळला तरच देश सुरक्षित राहील आणि असं घडवण्यासाठी कवी सुरेश भट आपल्या 'विजय' या कवितेत म्हणतात,
हे असे आहे तरी पण, हे असे घडणार नाही
दिवस आमचा येत आहे, तो घरी बसणार नाही ll१ll
हे खरे आहे की, आज त्यांनी घेतले सारेच ठेके
पण उद्या त्यांच्या चितेवर, एकही रडणार नाही ll२ll
छान झाले दांभिकांची, पंढरी उद्ध्वस्त झाली
यापुढे वाचाळ दिंडी, एकही निघणार नाही ll३ll
बांधतो हे रोज भिंती, सांगती ते धर्म जाती
पण उद्याचा सूर्य काही, त्यामुळे असणार नाही ll४ll
आज आमचे पराभव, पचवितो आम्ही उद्यास्तव
विजय तो कसा उरावर, जखम जो करणार नाही ll५ll
भारतीय स्वातंत्र्यदिनाला अशा विजयाची आज नितांत आवश्यकता आहे. यासाठी आपल्यापेक्षा देशाचं जगणं आणि सुरक्षितता ही अधिक महत्त्वाची आहे. हे स्वतंत्र भारताचा सच्चा नागरिक म्हणून आपल्या विचार-व्यवहारातून दाखवलं पाहिजे. त्यासाठी कुण्या नेत्याच्या आदर्शाची गरज नाही!

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशबांधवांना 'भारतीय' म्हणून ओळख पटवून देण्यात आपण अयशस्वी झालोत. स्वातंत्र्यदिनी प्रधानमंत्री लालकिल्ल्यावरून भाषण देताना 'भारत एक धर्मनिरपेक्ष-सेक्युलर स्टेट आहे!' अशी नेहमीप्रमाणे आळवणी करतील. निधर्मीपणाची उजळणी करतील; पण प्रत्यक्षात काय आहे? भारताच्या निधर्मीपणाची ओळख सर्वधर्मसमभाव, समावेशकता अशी आहे. भारताचा निधर्मीपणा हा धर्म, त्यातल्या धर्मवादाला संपविण्यासाठी नाही तर धर्मांधता आणि त्या आडोशानं पोसल्या जाणाऱ्या वर्णवर्चस्ववादाला, जातीवादाला संपविण्यासाठीचा आहे. अशा सेक्युलर भारतात सध्या धर्मवाद्यांचा, जातिवाद्यांचा खेळ जोरात सुरू आहे. देशाच्या पूर्वेकडील राज्यांत, त्याचबरोबर ओरिसा, केरळ, छत्तीसगढ, झारखंड, बिहार, पूर्वांचल या भागात धर्मातराचा खेळ सुरूच असतो. धर्म ही जशी व्यक्तिगत बाब आहे, तशीच ती विचारानं करण्याची बाब आहे. पण यात लवचिकता पहा किती आहे, "प्रभू येशू, या पामराचा तुझ्यावर विश्वास आहे, तू ह्यांच्या मागील सर्व पापांना माफ कर, त्यांच्या प्रार्थनेचा स्वीकार कर" या प्रार्थनेसरशी ख्रिस्ती झालेली व्यक्ती तशाच एका झटक्यात "हिंदव:सोदराह सर्वेन हिंदू पतितो भवेत" या मंत्रोच्चारणानं पुन्हा हिंदू होते. अल्लावर भरवसा दाखवला की मुस्लिम होते. "बुद्धम शरणम गच्छामी... संघम शरणम गच्छामी" म्हणताच बौद्ध होते हा धर्मातराचा, पूर्वधर्मातराचा खेळ सुरू आहे. ख्रिस्त्यांच्या खुल्या, बौद्धांच्या छुप्या, इस्लामीच्या उन्मादी आणि हिंदूंच्या गर्वपर्वाच्या धर्मवादी चाळयांकडं पाहिलं की, ग्लोबल मार्केटिंगच्या आजच्या जमान्यात 'धर्म' देखील एक प्रॉडक्ट मानून त्याचा प्रचार, प्रसार केला जातोय. भारतात धर्मव्यापाराचा खुला खेळ होणं आणि राजकारणासाठी धर्मवादाचं समर्थन आणि विरोध असा दुधारी हत्यारासारखा वापर होणं हे भारताच्या सेक्युलर या ओळखीवर 'वार' करण्यासारखं आहे. अशा वार करणाऱ्यांना साथ देणारे जितके राष्ट्रघातकी, राष्ट्रद्रोही आहेत; तितकेच त्यांच्याकडं सत्तासोयीसाठी दुर्लक्ष करणारे आणि त्यांना सहन करणारेही राष्ट्रघातकी आहेत!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

Saturday 7 August 2021

क्रांती काँग्रेसची, भाजपेयींची...!

"सध्या देशात ज्याप्रकारचं राजकारण होतंय त्यानं उद्विग्नता यावी किंबहुना शिसारी यावी अशी स्थिती आहे. पूर्वी फक्त वृत्तपत्रे होती, दूरदर्शन होतं. जगाची माहिती सोज्वळतेनं मिळायची त्यानंतर दूरचित्रवाणी वाहिन्या अवतरल्या आणि घराचं सिनेमा थिएटर झालं. पाठोपाठ इंटरनेट, सोशल मीडियानं तर धुमाकूळ सुरू झाला. खऱ्याचं खोटं आणि खोट्याचं खरं करण्यासाठी व्हाट्सएप विद्यापीठ निर्माण झालं. मूल्याधिष्ठित राजकारण, साधनसुचिता, 'पार्टी विथ डिफरन्स'चा बुरखा घेतलेल्यांनी सत्तेवर येताच देशात जे काही घडलं वा घडवलं ते आम्हीच असा टेंभा मिरवायला सुरुवात केली. स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातला इतिहास बदलायला सुरुवात केली. काही राष्ट्रपुरुषांचं चारित्र्यहनन करण्याचा जणू सपाटाच लावला. काँग्रेसनं देशाबाबत 'लाख चुका असतील केल्या, केली पण प्रीती...!' हे विसरता कामा नये !"
----------------------------------------------------------

*उ*द्या क्रांतीची धगधगती मशाल हातात घेऊन देशात स्वातंत्र्याचा प्रकाश आणण्यासाठी ज्या हजारो हुतात्म्यांनी आपल्या प्राणाची पर्वा न करता आहुती दिली, अशा अमर हुतात्म्यांचा स्मृतीदिन! त्याला ‘ऑगस्ट क्रांती दिन’ असं म्हणतात. ९ ऑगस्ट १९४२ ला महात्मा गांधींनी ‘छोडो भारत’ ची गर्जना केली. गांधीजींचा ‘करेंगे या मरेंगे’ हा मंत्र तरुणांच्या नसानसात भिनला होता. “आता कार्यकर्ता नाही तर नेता बना”, असं आवाहनही त्यांनी केलं. स्वातंत्र्य संग्रामातला हा शेवटचा 'करो या मरो'चा लढा मानला जातो. इंग्रजांनी चालतं व्हावं, यासाठी गांधीजींनी ‘चले जाव’चा नारा दिला. ९ ऑगस्ट १९४२ रोजी मुंबईच्या गवालीया टँक इथं कॉंग्रेसचं अधिवेशन भरलं होतं. यात गांधींनी ‘छोडो भारत’ची हाक दिली. यातून ब्रिटिशांना भारत सोडून जाण्याचा निर्वाणीचा इशारा देण्यात आला. याची सुरुवात ‘गवालीया टॅंक’ म्हणजे आजच्या ‘ऑगस्ट क्रांती मैदाना’तून झाली आणि नंतर याचा भडका संपूर्ण देशात उडाला. इंग्रजी सत्तेविरुद्ध देश पेटून उठला. धर्म, जात, वंश इत्यादी बाबी बाजूला सारत लाखो लोक या जनआंदोलनात सामील झाले. इंग्रजांना नाकी नऊ आले. इंग्रजांनी इतक्या लोकांना अटक केलं की, जेलमध्ये जागाच शिल्लक राहिली नाही. लोकांनी पोलिस ठाणे देखील नेस्तनाबूत केलं. टेलिफोन सुविधा बंद केल्या. त्यामुळं भांबवलेल्या ब्रिटिश सरकारनं गोळीबाराचा आदेश दिला. मात्र, लोकांनी ब्रिटिशांच्या गोळीबाराला, लाठी हल्ल्याला न घाबरता आंदोलन सुरु ठेवलं. ब्रिटिशांनी गांधी आणि कॉंग्रेसच्या सर्व नेत्यांना अटक केली. महात्मा गांधी आणि त्यांच्या कुटुंबियांची रवानगी पुण्यातील गुप्त ठिकाणी केली. त्याचबरोबर कॉंग्रेसच्या इतर नेतेमंडळींनाही गुप्त जागी ठेवण्यात आलं. परंतु, ही बातमी फुटली. नेतेमंडळींना अटक झाल्यानंतर हे आंदोलन लोकांच्या ताब्यात गेलं. या आंदोलनामुळं जरी प्रचंड उद्रेक झाला असला तरी स्वातंत्र्याची पहाट या आंदोलनामुळेच उगवली, हे विसरता येणार नाही. पण सध्या सत्तेवर आलेलं सरकार हे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काळात जन्माला आलेल्यांचं आहे. या आणि अशा आंदोलनाची झळ त्यांनी अनुभवलेली नसल्यानं ते त्याबाबत गंभीर नाहीत. स्वातंत्र्यलढ्यातून सत्तेवर आलेल्या काँग्रेसनं ७० वर्षात काय केलं? असं विचारलं जातंय. त्यांच्यासाठी हे...! केवळ विधानसभा निवडणुकादरम्यानच नव्हे तर इतरवेळीही प्रधानमंत्री, गृहमंत्री आणि इतर भाजपेयीं नेत्यांनी गेल्या सत्तर वर्षाच्या काळात काँग्रेसनं केवळ सत्ता उपभोगली, देशाच्या प्रगतीसाठी, विकासासाठी काहीही केलं नाही. अशी भाषणं करताहेत. भक्तांना हे कदाचित नवीन वाटलं असावं; पण प्रधानमंत्री आणि मंडळी केवळ आत्ताच बोलताहेत असं नाही तर, ती मंडळी गेली सात वर्षे, सातत्यानं सभा-सेमिनार मधून, 'सत्तर वर्षात या देशात काहीच झालं नाही, काहीच घडलं नाही!' असा बकवास करत या खंडप्राय देशाचा सतत अपमान करत आलेत...! मी मोदींची ती चूक सुधारत, मोदींच्या वतीनं या देशाची माफी मागत, मोदींना आज देशात गेल्या सत्तर वर्षात काय घडलं, काय साकारलं याच्या काही गोष्टी सांगाव्यात म्हणतो...! भक्तांनीही हे जरूर वाचावं आणि आपली मतं बनवावीत...!

मोदीजी, तुम्ही जन्माला आलात १७ सप्टेंबर १९५० रोजी, या दरम्यान देश स्वतंत्र होऊन या देशात एका सक्षम आणि अद्वितीय संविधानाची निर्मिती झाली होती आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी हे अद्वितीय संविधान या देशात रुजू झालं होतं, अर्थातच, तुमचा तेव्हा जन्म ही झाला नव्हता...! तुम्ही जेव्हा पाळण्यात असाल बहुधा, कदाचित सहा महिन्यांचे, तेव्हा या देशांकडून, पहिल्या एशियन गेम्सचं अत्यंत देखणं आयोजन करुन झालं होतं, ते साल होतं १९५०...! तुम्ही असाल जेव्हा केवळ चार वर्षांचे, तेव्हा देशात भाभा अणुशक्ती केंद्र नावाचं एक सेंटर स्थापन होऊन ते कामाला सुद्धा लागलं होतं...ते १९५४ मध्ये...! तुम्ही ११ वर्षांचे झालात, पाचवीत वगैरे असाल तेव्हा, या देशात, डझनभर आयआयटी, आयआयएम केंद्र उघडली गेली होती, शेकडो विद्यापीठं उघडली गेली होती आणि याच संस्थांमधून जे टाॅप क्लास विद्यार्थी घडले, त्यातल्या काहींनी परदेशाचा रस्ता धरला, आता तुम्ही परदेशी गेल्यावर तुम्हाला जो 'मोदी मोदी' असा जो जल्लोष ऐकायला येतो ना, तो याच नतद्रष्टांचा....! तर, या देशात पहिली आयआयटी सुरू झाली खरगपूरला १९५० साली आणि पहिली आयआयएम सुरु झाली १९६१ साली कलकत्त्यात...! याच वर्षी, १९६१ साली या देशानं, पोर्तुगीजांना गोव्यातून हाकलून गोवा या खंडप्राय देशात विलीन केला, तुम्ही तेव्हा केवळ अकरा वर्षांचे होतात...! तुम्ही जेव्हा १३ वर्षांचे होता, तेव्हा या देशातलं भाक्रा नानगल नावाचं महाप्रचंड धरण पंजाबात बांधून झालं होतं ... १९६२-६३...! तुम्ही तेरा-चौदा वर्षांचे असताना, या देशात विमानांचं असेंब्लिंग आणि हेलीकाॅप्टर्सची निर्मिती सुरू झाली...१९६४...! तुम्ही पंधरा वर्षांचे होतात, तेव्हा या देशाच्या फौजांनी लाहोरपर्यंत धडक दिली होती...! लाहोर पाकिस्तान नावाच्या देशात आहे आणि आपले उपोषणसम्राट अण्णा हजारे तेव्हा भारतीय सैन्यात ड्राइव्हर होते...! तुम्ही १९ वर्षांचे असाल तेव्हा या देशात तारापूर न्युक्लिअर पाॅवर प्लांट सुरू झाला होता, इंडियन स्पेस रिसर्च आॅर्गनायझेशन याच वर्षी या देशात अस्तित्वात आलं होतं...१९६९ मध्ये...! तुम्ही २१ वर्षाचे झालात, या देशाचे कायदेशीर मतदार झालात, तेव्हा इंदिरा गांधी नावाच्या, या देशाच्या एका बुलंद प्रधानमंत्र्यानं पाकिस्तान नावाच्या देशाचे दोन तुकडे करून, बांगलादेश नावाचा एक नवा देश या भूतलावर जन्माला घातला...! धर्माधिष्ठित संकल्पनेच्या आधारावर निर्माण झालेला पाकिस्तान, त्याचे दोन तुकडे होत असताना धर्म बिलकुल आडवा आला नाही बरं का...! तुम्ही २४ वर्षांचे झालात तेव्हा या देशानं पहिलं परमाणू परिक्षण केलं बरं का...१९७४ मध्ये...! तुम्ही ३७ वर्षांचे झालात, म्हणजे साधारण १९८७ ला, या देशात राजीव गांधी नावाच्या प्रधानमंत्र्यानी, सुपर कॉम्प्युटर आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी नावाची न भूतो अशी क्रांती आणली आणि या देशानं प्रगतीच्या क्षितीजावर एक बुलंद भरारी घेतली ...! राजीवजींचा खून झाला, नरसिंहराव नावाचे गंभीर आणि विद्वान गृहस्थ या देशाचे प्रधानमंत्री झाले, तेव्हा जागतिक मंदीनं देश एका महाभयंकर आर्थिक संकटात सापडला होता, या देशाचं सोनं जागतिक बँकेकडं गहाण ठेवावं लागलं होतं पण, डॉ. मनमोहनसिंग नावाचे एक जागतिक कीर्तीचे अर्थशास्त्री, नरसिंहरावांच्या मंत्रीमंडळात अर्थमंत्री होते, या अर्थमंत्र्यांनं आपल्या प्रधानमंत्र्यांच्या सहाय्यानं या देशात आर्थिक उदारीकरणाची, खुल्या आर्थिक धोरणाची नव्यानं सुरुवात करून देशाला त्या संकटातून अलगद बाहेर काढलं ...! हेच मनमोहनसिंग पुढे या देशाचे दहा वर्षे पंतप्रधान होते बरं का ...! याच दरम्यान या देशात, चंद्रयान, मंगळयान, जीएसएलव्ही, मेट्रो, मोनोरेल, इंटरनॅशनल एअरपोर्ट्स, पोर्ट्स, जहाजे, सबमरिन्स, पृथ्वी, अग्नी, पिनाक नावाची मिसाईलस्, तेजस, चेतक, धनुष, नावाची हेलिकॉप्टर्स, सुखोई, मिग नावाची फायटर विमानांची निर्मिती, काय आणि किती सांगू....! बरं असो मोदीजी आता थांबतो,... पण शेवटचा एक प्रश्न विचारतो...! मोदीजी देशात झालेली ही प्रगती खरच तुम्हाला ठाऊक नाही? आणि असेल ठाऊक तर मग तोंड उचकटून कशाला हो या देशाचा वारंवार अपमान करीत असता? आपल्या पूर्वजांच्या कार्यकर्तृत्वाचा अनादर करता?

२६ मे २०१४ रोजी नरेंद्र दामोदरदास मोदी या देशाचे प्रधानमंत्री झाले आणि पुढचं सारं तुम्हाला ठाऊक आहे...! ७० वर्षात काय केलं? जे केलं तेच विकून विकून सुध्दा देश चालवता येईना, स्वतःची थापांशिवाय कोणतीच बोंब पडली नाही...! स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पायाभूत क्षेत्र आणि अवजड उद्योगासाठी प्रगती साधण्यासाठी प्रधानमंत्री नेहरूंच्या सरकारनं मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारली अन या क्षेत्रासाठी सरकारी कंपन्या स्थापन झाल्या. एकेकाळी या सरकारी कंपन्यांची संख्या ३८० पर्यंत पोहोचली होती. भारताच्या अर्थव्यवस्थेला आज पुन्हा झळ लागलीय. नोकऱ्यांचं आश्वासन पाळता आलेलं नाही उलट लोक बेरोजगार होताहेत, बॅंकांना टाळे लागतायत, अनेक कंपन्या बंद पडतायत. सरकारकडं देश चालवायला पैसा पुरत नाही. पैसे नसले की ते मिळवण्याचे तीन मार्ग सरकार वापरतं. बेग, बॉरो आणि स्टील. म्हणजे मागायचं, उधार घ्यायचं किंवा चोरी करायची. अलिकडेच टॅक्स भरा अशी विनंती सरकार वारंवार करतंय म्हणजे लोकांकडून मागून पैसे जमवतंय. बॉरो म्हणजे उधार घेणं. जागतिक बाजारातून, वर्ल्ड बॅंकेतून सरकार पैशांची उचल करतंय. मध्यंतरी सरकारनं रिझर्व्ह बँकेकडून पैसे घेतलं होते. सरकार चोरी तर करू शकत नाही. मग काय करणार? तर सरकारनं चक्क घरातली भांडी विकायला काढलीयत. आता ही भांडी कोणती? तर सरकारच्या मालकीची जमीनी आणि पूर्वीच्या काँग्रेसी सरकारनं निर्माण केलेल्या १०० हून अधिक सरकारी कंपन्यांचं खासगीकरण किंवा निर्गुंतवणूक करायचं असं सरकारनं ठरवलंय. सरकारी म्हणजे तुमच्या आमच्या मालकीच्या बँका विकायला काढल्यात. विकासाची कामं करण्यासाठी पैसा लागतो. रस्त्यांची कामं करायला, सरकारी दवाखाने, शाळा चालवायला पैशांची गरज असते. देशातल्या श्रीमंत आणि उच्च मध्यमवर्गीय नागरिकांकडून आणि भरपूर नफा कमवणाऱ्या कंपन्यांकडून सरकार कर घेतं. तसंच नागरिकही वेगवेगळ्या वस्तुंवर अप्रत्यक्ष कर देतात. त्यातून ही विकास कामं होतात. यासाठी आर्थिक नियोजन व्यवस्थित करायला हवंय पण नियोजनाअभावी ह्या टॅक्समधून मिळणार पैसा कमी पडू लागलाय. त्यामुळं सध्या अशी परिस्थिती सरकारवर ओढवलीय. पण त्याची जाणीव सरकारला नाही. सरकार दिवाळखोरीत निघणार तर नाही ना? अशी भीती वाटतेय. आर्थिक, औद्योगिक बाबीत लक्ष घालण्याऐवजी भावनात्मक गोष्टींचं अवडंबर माजवलं जातंय! मंत्र्यांवर होणारा खर्च पाहिला तर करदात्यांच्या पैशाचा कसा अपव्यय होतोय तो दिसून येईल. 'चहावाल्याचं पोर' म्हणून सहानुभूती मिळवणाऱ्याचा खर्च पाहिला तर डोळे फाटून जातील अशी परिस्थिती आहे.

प्रधानमंत्री म्हणून नरेंद्र दामोदरदास मोदी यांनी शपथ घेतली. राष्ट्रपती भवनाच्या आवारात दैदिप्यमान असा सोहळा पार पडला. सोहळ्यात नरेंद्र मोदी शपथ घेत होते आणि समोर अनेक दिग्गजांसोबतच 'सार्क संघटनेतील सगळ्या देशाचे राष्ट्राध्यक्ष उपस्थित होते. सारा माहौल भारदस्त होता. तेव्हापासून आज या सातवर्षाच्या कार्यकाळात तुम्हाला भारतीय संघराज्याची चौकट हळूहळू ढासळली जात असताना पाहावं लागलंय. शिवाय देशातल्या संवैधानिक संस्थांना कसं 'कुंद' बनवून टाकलंय. हेही आपण अनुभवलं असेल. पण अनेक गोष्टी दिसत नाहीत. या कालखंडात २०० हून अधिक नव्या योजनांची घोषणा प्रधानमंत्र्यांनी केल्या आहेत. या घोषणांची चर्चा होते पण या योजनांतील सत्यता आपल्याला ठाऊक नाहीये. देशाला ७० वर्षांत पहिल्यांदा असे प्रधानमंत्री मिळालेत की, ज्यानं प्रत्येक क्षेत्रात नवं रेकॉर्ड प्रस्थापित केलंय. जे कधीच विसरता येणार नाही. हे हवं तर कुणी सुवर्णाक्षरात लिहू द्यात. पण तुम्हाला तो एखादा डाग लागल्यासारखा दिसेल. हा असा एक प्रवास आहे, महागाईचा, बेरोजगारीचा, नोटबंदीचा, बँकांच्या विलिनीकरणाचा, जीएसटी, तीन तलाक, सीएए, कोरोनाच्या महामारीतील उपाययोजनेत आलेलं अपयश, देशात प्रचार प्रसिद्धीसाठी होणारा खर्च, महामारीतील मृत्यूंचं तांडव, लसीकरण, प्रवासी मजदूरांची स्थिती हा या सत्तेचा कसला प्रवास आहे?

करदात्यांच्या जमा झालेल्या पैशांवर प्रधानमंत्री आणि त्यांचे सहकारी कसे आलिशान, श्रीमंती जीवन जगताहेत हेही लोकांसमोर आहे. पण नागरिकांच्या पदरी काहीच येत नाही. त्यासंबंधीचे आकडे आणि वस्तुस्थिती याची माहिती आपण घेतली पाहिजे. भारताचा जीडीपी आज या आर्थिकवर्षात १३४ लाख कोटी इतका होता. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत कमी झालाय. तो १४५ लाख कोटी रुपये इतका होता. त्याआधी तो १४० लाख कोटी इतका होता. म्हणजे दिवसेंदिवस तो कमी होत चाललाय. यावरूनच लक्षांत येईल की, इथल्या लोकांचं उत्पन्न कमी होत गेलंय. देशात शहरी, ग्रामीण, आदिवासी भागांत राहणाऱ्यांच्या उत्पन्नाची सरासरी काढली जाते. मग ते सर्वसामान्य माणसाचं उत्पन्न असेल, प्रधानमंत्र्यांचं असेल, अदानी-अंबानीचं वा इतर कोणत्याही कार्पोरेटमधल्याचं, बेरोजगार, शेतकरी यांचं उत्पन्न असेल. लोकसंख्येच्या जीडीपीनं भागलं तर प्रत्येक माणसाचं समान उत्पन्न आपल्याला दिसेल. २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० यातुलनेत उत्पन्न घटत गेलं. १ लाखापेक्षा कमी म्हणजे ९९ हजार ६९४ रुपये प्रतिव्यक्तीचं वार्षिक उत्पन्न झालंय. तर मासिक उत्पन्न ८ हजार ३०७ रुपये ८३ पैसे इतकी आहे. आणि प्रतिदिनी उत्पन्न २७३ रुपये १३पैसे.…..! याचा तुलनेत प्रधानमंत्र्यांचा किती खर्च होत असेल? त्यांच्या प्रवासखर्चाचा हिशेब इथं पकडला नाही तो दरमहा पाचशे ते सातशे कोटी इतका आहे. जे विमान त्यांच्या दिमतीला आहे त्याच्या देखभालीसाठी दीड हजार कोटी खर्च येतो. केवळ हेच नाही तर त्यांच्यासाठी म्हणून जो वाहनांचा ताफा आहे. त्यात बीएमडब्ल्यू सेवनसिरीज च्या सहा मोटारींचा ताफा आहे, यातील प्रत्येक मोटारीची किंमत अडीच हजार कोटी इतकी आहे. रेजरेव्हर सिक्युरिटीसाठी..! प्रधानमंत्री कार्यालयातली कर्मचाऱ्यांची संख्या ही इतर कोणत्याही प्रधानमंत्र्यांपेक्षा सर्वाधिक आहे. देश चालविण्यासाठी की, प्रधानमंत्र्यांचं कार्यालय चालविण्यासाठी इथली इकॉनॉमी काम करतेय, हेही जरा समजून घ्या! हे अशासाठी म्हणतोय की, इथल्या प्रत्येक व्यक्तीचं मासिक उत्पन्न ८ हजार ३०७ रुपये आहे तर प्रधानमंत्र्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रती मिनिट ८ हजार १२५ रुपये इतका आहे. म्हणजे प्रधानमंत्र्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रती मिनिट खर्च होतो तेवढं उत्पन्न इथल्या प्रतिव्यक्तीचं मासिक उत्पन्न आहे. प्रधानमंत्री म्हणून नरेंद्र दामोदरदास मोदी यांनी शपथ घेतली. राष्ट्रपती भवनाच्या आवारात दैदिप्यमान असा सोहळा पार पडला. सोहळ्यात नरेंद्र मोदी शपथ घेत होते आणि समोर अनेक दिग्गजांसोबतच 'सार्क संघटनेतील सगळ्या देशाचे राष्ट्राध्यक्ष उपस्थित होते. सारा माहौल भारदस्त होता. तेव्हापासून आज या सातवर्षाच्या कार्यकाळात तुम्हाला भारतीय संघराज्याची चौकट हळूहळू ढासळली जात असताना पाहावं लागलंय. शिवाय देशातल्या संवैधानिक संस्थांना कसं 'कुंद' बनवून टाकलंय. हेही आपण अनुभवलं असेल. पण अनेक गोष्टी दिसत नाहीत. या कालखंडात २०० हून अधिक नव्या योजनांची घोषणा प्रधानमंत्र्यांनी केल्या आहेत. या घोषणांची चर्चा होते पण या योजनांतील सत्यता आपल्याला ठाऊक नाहीये. देशाला ७० वर्षांत पहिल्यांदा असे प्रधानमंत्री मिळालेत की, ज्यानं प्रत्येक क्षेत्रात नवं रेकॉर्ड प्रस्थापित केलंय. जे कधीच विसरता येणार नाही. हे हवं तर कुणी सुवर्णाक्षरात लिहू द्यात. पण तुम्हाला तो एखादा डाग लागल्यासारखा दिसेल. हा असा एक प्रवास आहे, महागाईचा, बेरोजगारीचा, नोटबंदीचा, बँकांच्या विलिनीकरणाचा, जीएसटी, तीन तलाक, सीएए, कोरोनाच्या महामारीतील उपाययोजनेत आलेलं अपयश, देशात प्रचार प्रसिद्धीसाठी होणारा खर्च, महामारीतील मृत्यूंचं तांडव, लसीकरण, प्रवासी मजदूरांची स्थिती हा या सत्तेचा कसला प्रवास आहे? गेल्या सातवर्षातले २ हजार ५५५ दिवस! या अडीच हजार दिवसात देशांतर्गत आणि परदेशात विमानप्रवास जो मोदींनी केलाय, तेवढा प्रवास आजवर कोणत्याच प्रधानमंत्र्यांनी केलेला नाही. निवडणुकांच्या प्रचारातही मोदींएवढा प्रवास कुण्या प्रधानमंत्र्यांनं केलेला नाही. त्यांनी ६८२ विमानप्रवास केलाय. यापैकी २१२ दिवस आंतरराष्ट्रीय दौरे केले आहेत. ४७० दिवस त्यांनी देशांतर्गत विमानप्रवास केलाय. या ४७० पैकी २०२ दिवस त्यांनी निवडणूक प्रचार केलाय. निवडणूक प्रचारासाठीचा प्रवास हा खरंतर सरकारी असत नाही. 'अनऑफिशिअल', खासगी दौरा असतो. पण हे सारे दौरे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय हे सरकारी खर्चाने झाले आहेत. सत्तेचे २ हजार ५५५ दिवस आणि ६८२ दिवसांचा प्रवास म्हणजे जवळपास दर तीन दिवस आणि ७ तासांनी हा प्रवास सुरू झालाय. म्हणजे दर पाच दिवसांनी प्रधानमंत्री कार्यालयातून बाहेर, दर बाराव्या दिवशी निवडणूक प्रचार आणि दर अकराव्या दिवशी आंतरराष्ट्रीय दौऱ्यावर जात. या साऱ्या प्रचारासाठी ७ हजार ६५८ कोटी रुपये खर्ची पडलेत. २०१७-१८ मध्ये सर्वाधिक १ हजार ३१३ कोटी, २०१९-२० मध्ये सर्वात कमी म्हणजे ७१३ कोटी आहेत. २ हजार ५५५ दिवसात ७ हजार ६५८ कोटी म्हणजे प्रतिदिन तीन कोटी रुपये प्रधानमंत्र्यांच्या प्रचार, प्रसिद्धीसाठी खर्च झालेत. हा पैसा येतो कुठून? तर तो करदात्या नागरिकांकडून! अशा अनेक बाबी आहेत. तूर्त इतकंच...!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९





हेरगिरी पिगॅससच्या माध्यमातून...!

"लोकशाहीचं मंदिर असलेल्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहात नुसता गोंधळ सुरू आहे. संसदेचं कामकाज चालविण्याची जबाबदारी ही सत्ताधाऱ्यांची आणि विरोधकांचीही! देशातले प्रश्न मांडण्यासाठी विरोधकांना हे एक व्यासपीठ घटनाकारांनी उपलब्ध करून दिलंय. त्याचा वापर संयमतेनं, कुशलतेनं सभाशास्त्राची सर्व आयुधं वापरून लोकांचे प्रश्न मांडायला हवेत त्यासाठी आवाज उठवायला हवा. सत्ताधाऱ्यांनी जबाबदारीनं या गोष्टी हाताळायला हव्यात. मात्र तसं होताना दिसत नाही. पाशवी बहुमताच्या जोरावर सारं काही रेटून नेण्याचा प्रयत्न होतोय. 'बहुसंख्य लोकांनी केलेली हुकूमशाही म्हणजे लोकशाही' ही व्याख्या सार्थ करीत आहे. यापूर्वी हेरगिरीच्या मुद्द्यावरून सरकारं पडली आहेत. आजही पिगॅससच्या वापराचा मुद्दा उपस्थित झालाय. ते नेमकं काय आहे याबाबत घेतलेला हा धांडोळा..!"
--------------------------------------------------

*ये* त्या १२ ऑगस्टला पिगॅसस प्रकरणाबाबत केंद्र सरकारला आपलं म्हणणं मांडायचं आहे. काय आहे हे प्रकरण आपण पाहू या...! जगातले राजकारणी, पत्रकार, मानवी हक्क कार्यकर्ते, मुत्सद्दी यांच्यावर इस्राएलमधल्या कंपनीनं तयार केलेल्या ‘पिगॅसस’ या स्पायवेअरद्वारे पाळत ठेवली जात असल्याचं मीडियातल्या काही संस्थांनी शोधमोहिमेत समोर आणलं आणि एकच खळबळ माजली. यात भारतीय पत्रकार आणि राजकीय नेत्यांचीही नावं असल्यानं त्याचे पडसाद सध्या संसदेच्या अधिवेशनातही उमटत आहेत. विरोधकांकडून लोकसभा आणि राज्यसभेचं कामकाज बंद पाडलं जातेय. या मीडियातल्या ‘द गार्डियन’, ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ आणि भारतातल्या ‘द वायर’ यांचा समावेश आहे. पिगॅसस स्पायवेअर ही मोबाइलद्वारे हेरगिरी करणारी वा पाळत ठेवणारी आतापर्यंतची सर्वात प्रगत आणि आक्रमक तंत्रज्ञान प्रणाली आहे. हे इस्राइलमधल्या एनएसओ या कंपनीचं उत्पादन आहे. पिगॅससद्वारे एका टेक्स्ट मेसेजनं किंवा मेलनं अँड्रॉईड आणि आयफोन या दोन्ही प्रणालींच्या मोबाईलची गोपनीयता भेदता येतं. टेक्स्ट मेसेजच्या साह्यानं मोबाईलमध्ये नकळत स्पायवेअर इन्स्टॉल करता येऊ शकतं. या स्पायवेअरद्वारे मोबाईलमधले फोटो, व्हिडिओ, ईमेल, संभाषणं, चॅट मेसेज, इतर फाइल्स इत्यादीवर पाळत ठेवली जाऊ शकतं. एवढंच नव्हे तर, मोबाईलचा कॅमेरा, मायक्रोफोन सुरू किंवा बंद करता येतो. फोनचं जीपीएस लोकेशन मिळवता येतं. न्यायवैद्यक -फॉरेन्सिक प्रयोगशाळेत मोबाईल तपासल्याशिवाय त्यात पिगॅसस स्पायवेअर इन्स्टॉल करण्यात आलंय आणि त्याद्वारे पाळत ठेवण्यात येतेय, हे कळू शकत नाही. ‘एनएसओ ग्रुप’ ही हेरगिरी तंत्रज्ञान प्रणाली तयार करण्यात अग्रेसर खाजगी इस्रायली कंपनी आहे. ही कंपनी २०१० मध्ये स्थापन झालीय. पिगॅसस हे स्पायवेअर गुन्हेगारांवर आणि दहशतवाद्यांवर पाळत ठेवण्यासाठी तयार केलं असल्याचं कंपनीचं म्हणणं आहे. ४० देशांत त्या-त्या सरकारांशी संबंधित ६० संस्थांना आम्ही सेवा पुरवतो, असं कंपनी सांगते. ते देश कोणते, हे मात्र त्यांनी उघड केलेलं नाही. कंपनीच्या ग्राहकांमध्ये ५१ टक्के गुप्तचर यंत्रणा, ३८ टक्के कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या संस्था आणि ११ टक्के सैन्यदलं आहेत. ‘पिगॅसस प्रोजेक्ट’ या शोधपत्रकारिता प्रकल्पात १० देशांच्या १७ मीडिया संस्था आणि ८० पत्रकार आहेत. फ्रान्सस्थित ‘फॉरबिडन स्टोरीज’ या स्वयंसेवी मीडियातल्या संस्थेनं त्यांच्यात समन्वय साधण्याचं काम केलं. ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’च्या सुरक्षा प्रयोगशाळेकडून त्यांना तांत्रिक सहकार्य मिळालं. या शोधमोहिमेअंतर्गत ‘फॉरबिडन स्टोरीज’नं उघड केलेल्या माहिती अहवालात पिगॅससद्वारे पाळत ठेवण्यात आलेल्या ५० हजार जणांचे संपर्क क्रमांक आहेत. ‘अम्नेस्टी इंटरनॅशनल’च्या प्रयोगशाळेत या यादीतल्या ६० पेक्षा अधिक मोबाईल्सची तपासणी करण्यात आली. त्यात हे ६० फोन नंबर १० वेगवेगळ्या देशांतले होते. या मोबाइल्सपैकी २३ मोबाइल्समध्ये पिगॅसस स्पायवेअर घुसवण्यात आल्याचं आणि १४ मोबाइल्समध्ये तसा प्रयत्न केल्याचं ‘अम्नेस्टी इंटरनॅशनल’चं म्हणणं आहे. त्यातल्या तीन मोबाइल्सची पुनर्तपासणी कॅनडाच्या ‘सिटीझन लॅब’मध्ये देखील केली. त्यांच्याही तपासणीतही त्या तीन मोबाइल्समध्ये पिगॅससच्या खाणाखुणा सापडल्या, असं जाहीर झालं.

‘फॉरबिडन स्टोरीज’नं उघड केलेल्या माहितीत भारत, अझरबैजान, बहारीन, कझाकस्तान, मेक्सिको, मोरोक्को, रवांडा, सौदी अरेबिया, हंगेरी, संयुक्त अरब अमिराती अशी कमीतकमी १० देशांची सरकारं एनएसओची ग्राहक आहेत. या यादीत एकट्या मेक्सिको सरकारनं लक्ष्य केलेले १५ हजारपेक्षा जास्त मोबाईल नंबर्स आहेत. तर मोरोक्को आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशातल्या सरकारांनी लक्ष्य केलेले प्रत्येकी १०-१० हजारांपेक्षा जास्त नंबर्स आहेत. पाळत ठेवल्या गेलेल्यांच्या यादीत मोरक्कोचा राजा चौथा मोहम्मद, फ्रान्स, इराक आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांचे राष्ट्राध्यक्ष अनुक्रमे इमॅनुएल मॅक्रोन, बहराम सालीह, सिरील रामफॉसा, तसंच पाकिस्तान, मोरोक्को आणि इजिप्त या देशांचे पंतप्रधान अनुक्रमे इम्रान खान, साद एद्दीने अल ओथामनी आणि मुस्तफा मादबोली यांच्यासारख्या बड्या नेत्यांची नावं आहेत. या यादीत ३०० भारतीय लोकांची नावं आहेत. ज्यांच्या फोनमध्ये पेगॅससद्वारे पाळत ठेवल्याचा दावा करण्यात आलाय. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर, तृणमूलचे नेते आणि ममता बॅनर्जी यांचे भाचे अभिषेक बॅनर्जी यांचा यात समावेश आहे. कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे स्वीय सचिव, माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांचे सुरक्षा कर्मचारी, कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांचे स्वीय सचिव आदींची नावंही या अहवालात आहेत. एल्गार परिषद प्रकरणात अटकेत असलेले कार्यकर्ते आनंद तेलतुंबडे, शोमा सेन, व्हर्नन गोन्साल्वीस, गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज आदींची नावंही या यादीत आहेत. त्याशिवाय केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवी आणि प्रल्हादसिंग पटेल यांची नावं आहेत. ‘द वायर’चे सिद्धार्थ वरदराजन, के.के. वेणू, इपीडब्ल्यूचे माजी संपादक आणि ‘न्युजक्लीक’चे परंजय गुहा ठाकुरदा, ‘हिंदुस्थान टाइम्स’चे शिशिर गुप्ता, प्रशांत झा यांच्यासह ४० पत्रकारांची नावंही यात आहेत. २०१९ निवडणुक काळात नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांना आचारसंहिता भंग केल्याप्रकरणी ‘क्लीन चिट’ देण्यास नकार देणारे निवडणूक आयोगाचे माजी अध्यक्ष अशोक लवासा यांचं नावही या यादीत आहे. २०१८ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप करणार्‍या महिलेचे आणि तिच्या पाच नातेवाईकांचे मोबाईल नंबर्स या यादीत आहेत. नागालँडमधील नॅशनल सोशलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालिमच्या मुइवाह गटातील चार नेत्यांवरही पाळत ठेवल्याचा आरोप आहे. पीपल्स कॉन्फरन्सच्या सज्जाद लोन यांचे भाऊ बिलाल लोन यांच्यासह काश्मीरमधील काही नेत्यांवर, तसंच दलाई लामा यांचे दिल्लीतील राजदूत टेम्पा सेरिंग, तसंच त्यांच्या इतर काही सहकार्‍यांची नावं या यादीत आहेत. न्यायवैद्यक तपासणी केलेल्या आणि पेगॅससच्या खाणाखुणा सापडलेल्यांत प्रशांत किशोर, के. के. वेणू, सिद्धार्थ वरदराजन, प्रणंजय गुहा ठाकुरदा यांच्या मोबाइल्सचा समावेश आहे. त्यापैकी प्रशांत किशोर यांचा मोबाइलचं हॅकिंग झाल्याचेही पुरावे मिळाले आहेत. याशिवाय उद्योगपती अनिल अंबानी, ज्येष्ठ विषाणूतज्ज्ञ गंगदीप कांग आदींचीही नावं यात आहेत. २०१८ मध्ये इस्तंबूलमध्ये हत्या करण्यात आलेले वॉशिंग्टन पोस्टचे पत्रकार जमाल खाशोगी यांच्या वागद्त्त पत्नी आणि निकटवर्तीय यांच्यावरही जमाल यांच्या मृत्यूच्या आधी आणि नंतर पाळत ठेवल्याचे पुरावे आढळल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे. २०१७ मध्ये हत्या करण्यात आलेले मेक्सिकन पत्रकार सेसिलीओ पिनेडा बर्टो यांच्यावरही त्यांच्या मृत्यूआधी पाळत ठेवल्याचे पुरावे आढळल्याचा दावा या अहवालात केला गेलाय. ज्यांचे मोबाईल नंबर्स या यादीत आहेत त्यांच्यावर पाळत ठेवली गेली अथवा नाही, हे न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेतल्या तपासणीशिवाय ठामपणे सांगता येत नाही.

याबाबत एनएसओ कंपनीचं म्हणणं आहे की, आमचं तंत्रज्ञान दहशतवादी आणि गुन्हेगारांविरुद्ध वापरलं जाण्याच्या उद्दिष्टानं तयार करण्यात आलेलं आहे. काही खास देशांची सैन्यदलं, गुप्तहेर खाती आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या संस्था किंवा व्यक्ती यांनाच आम्ही ते विकतो. एनएसओनं या अहवालात केलेले दावे फेटाळून लावले आहेत. ‘५० हजार हा आकडा फुगवलेला आहे. आम्ही ज्या सरकारांना सेवा पुरवतो, त्यांचे सगळे मिळून ५० हजार लोक लक्ष्य असणं शक्य नाही. फॉरबिडन स्टोरीजनं लीक केलेली यादी शहानिशा करण्यासाठी एनएसओ ग्रुपकडं पाठवायला हवी होती. पिगॅससच्या गैरवापराचे जे आरोप माध्यमांकडून केलं जात आहेत, त्याची चौकशी एनएसओकडून होईल. या चौकशीत सरकारं पिगॅससचा गैरवापर करतायत असं आढळलं, तर एनएसओ त्यांच्याकडून पिगॅसस तंत्रज्ञान काढून घेण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. या आधीही अशी कारवाई केलेली आहे, असं एनएसओचं म्हणणं आहे. या प्रकरणी सरकारं म्हणताहेत की, भारतीय लोकशाहीला बदनाम करण्यासाठी असे सनसनाटी आरोप केले जात आहेत, असं म्हणत केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत या अहवालातील दावे फेटाळून लावलं आहेत. आपल्या देशामध्ये काही संस्थात्मक संरचना आहे आणि त्याच्या चौकटीतच पाळत ठेवली जाते. गुप्तपणे पाळत ठेवण्यासाठी संबंधित प्रशासनाकडून परवानगी मिळवली जाते आणि २००९ सालच्या ‘आयटी अ‍ॅक्ट’अंतर्गतच हेरगिरी केली जाते. भारताची लोकशाही भक्कम आहे आणि खाजगीपणा जपण्याचा मूलभूत अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे, असंही वैष्णव यांनी म्हटलं आहे. ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलसारख्या संस्थांचा भारतविरोधी अजेंडा सर्वांना ठाऊक आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा संबंध भारत सरकारशी अथवा भाजपशी जोडण्यासाठी अंशमात्र पुरावा उपलब्ध नाही,’ असं भाजपचे प्रवक्ते आणि माजी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटलंय. भारताबरोबरच रवांडा, मोरोक्को, हंगेरी या देशांनीही नेत्यांवर आणि पत्रकारांवर पाळत ठेवल्याचे दावे फेटाळून लावले आहेत. संयुक्त संसदीय समितीद्वारे या प्रकरणाची चौकशी केली जावी, अशी मागणी भारतातल्या विरोधी पक्षांनी संसदेत केली आहे. या प्रकरणाच्या निमित्ताने जगभरातली सरकारं नागरिकांच्या आयुष्यात डोकावून बघतायत का, हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘आयटी अ‍ॅक्ट २००८ अंतर्गत सरकार कोणत्याही भारतीय नागरिकावर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने देखरेख अथवा पाळत ठेवू शकतं. ही पाळत कशी ठेवायची याची एक विशिष्ट पद्धत ठरलेली आहे.’ अशी पाळत ठेवण्यासाठी केंद्र अथवा राज्यसरकारच्या गृहखात्याच्या सचिवांना परवानगी देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. सहसचिवांना अधिकार देण्याचीही कायद्यात तरतूद आहे. तसंच, केंद्रीय सुरक्षा आणि कायदाप्रमुखांकडून किंवा दुसर्‍या क्रमांकाच्या सर्वात वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून अशी पूर्वपरवानगी मिळवता येते. राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेशाचे पोलीस महासंचालक किंवा त्याहून वरच्या पदावरचे अधिकारीही पूर्वपरवानगी देऊ शकतात. यातून हे स्पष्ट होतं, की पाळत ठेवण्यासाठी अनेक अधिकारी परवानगी देऊ शकतात. मात्र त्यासाठी कायदेशीर परवानगीची गरज नसते. हा कायदा १९५१ साली अस्तित्वात आला. २१व्या शतकातल्या इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मिडियाच्या जमान्यात या कायद्यात सुधारणा झालेली नाही. त्यामुळे या कायद्याअंतर्गत नागरिकांवर पाळत ठेवली जात असेल तर तेही गैरच आहे आणि या कायद्याचा पुनर्विचार व्हायला हवा, अशी मागणीही सध्या जोर धरत आहे.

गेल्या दहा वर्षांत लोकशाहीची प्रक्रिया आणि संसदेचं कामकाज या दोन्ही मुद्द्यांवर भाजपेयींची भूमिका पूर्णत: पालटल्याचं दिसतं. आता सत्ताधारी भाजपला विरोधी पक्षीयांनी संसदेच्या सभागृहांत गोंधळ घालणं, कामकाजात अडथळे आणणं हा ‘संसदेचा अपमान’ वाटू लागलाय. भाजप संसदीय पक्षाच्या बैठकीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वपक्षाच्या खासदारांसमोर तसं बोलून दाखवलं आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत विरोधी पक्षांचे सदस्य कागद फाडतात, घोषणाबाजी करतात, ही विरोधकांची कृत्य संसदीय परंपरेला धक्का लावणारी, देशाची प्रतिमा मलीन करणारी, लोकशाहीविरोधी आणि कोट्यवधींचा चुराडा करणारी असल्याचा युक्तिवाद भाजपेयीं नेते-मंत्री करत आहेत. दहा वर्षांपूर्वी विरोधी पक्षांच्या बाकांवर बसलेल्या भाजपेयींनी हीच सगळी कृत्य केलेली होती, तेव्हा एकाही भाजपेयीं नेत्याला संसदेचा अपमान झाला असं वाटलं नव्हतं. २००९ ते २०१४ या पाच वर्षांत काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी - यूपीएच्या कार्यकाळातली कथित भ्रष्टाचाराची प्रकरणं उघड होत गेली. टू जी घोटाळा, कोळसा घोटाळा या दोन घोटाळ्यांनी मनमोहनसिंग यांच्या सरकारला घेरून टाकलं होतं. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला भाजप तेव्हा केंद्र सरकारविरोधात आक्रमक झालेला होता. त्यातही २०११ आणि २०१२ या दोन वर्षांत तर भाजपेयींनी संसदेच्या प्रत्येक अधिवेशनांत गदारोळ केलेला होता. ‘संसदेच्या कामकाजात विरोधकांनी आणलेले अडथळे हा लोकशाहीचाच भाग आहे’, ‘संसदेमध्ये चर्चा व्हायला हवी पण सरकार अनेक मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करते’, ‘खरेतर संसदेतील अडथळे देशासाठी अधिक फायद्याचे असतात’, ‘केंद्र सरकारला - यूपीए सरकारला उतरदायी ठरवल्याशिवाय संसदेत चर्चा होऊ दिली जाणार नाही’, अशी विधानं राज्यसभेतील तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अरुण जेटलींनी केली होती. यूपीए सरकारनं घोटाळे केले असतील तर त्याची जबाबदारी सरकारनं घेतली पाहिजे असं जेटलींना म्हणायचं होतं. आत्ता काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्ष नेमका हाच मुद्दा उपस्थित करत आहेत! ‘पेगॅसस’ असो वा शेती कायदे वा इंधन दरवाढीचा मुद्दा असो भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी - एनडीए सरकार या समस्यांना उत्तरदायी असल्याचं लोकांसमोर मांडण्यासाठी आता हे पक्ष संसदेच्या कामकाजात अडथळे आणत आहेत. भाजप विरोधी पक्षांच्या बाकावर बसलेला असताना संसदेचे कामकाज न होऊन कोट्यवधींचा चुराडा झाल्याचा ठपका तेव्हा भाजपेयींवर कुणी ठेवला नव्हता. मग, जनतेचा पैसा वाया जातो असं आत्ताच भाजपला कसं वाटू लागलं? ‘संसदेचं कामकाज चालवण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची असते, विरोधकांची नाही!’ असं लोकसभेतील तत्कालीन विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज म्हणाल्या होत्या. २०२१ मध्ये काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस यापेक्षा कोणता वेगळा युक्तिवाद करत आहेत? यूपीए सरकारच्या काळात भाजपनं अधिवेशनाच्या कामकाजात आणलेल्या अडथळ्यांवर ‘संसदेचा अपमान’ वगैरे ठपकेबाजी झाली नव्हती. पण, सत्ताधारी झाल्यावर भाजपेयींना हीच आयुधं विरोधीपक्षांकडून वापरली गेल्याचा ‘अपमान’ वाटू लागला असल्याचं दिसतं. ‘पेगॅसस’च्या मुद्द्यांवरून विरोधकांनी केंद्र सरकारला घेरल्यापासून प्रधानमंत्री मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा सभागृहात आलेले देखील नाहीत. मोदींचं ‘संसदेच्या अपमाना’चं सूत्र मान्य केलं तरी, संसदेच्या माहिती-तंत्रज्ञानविषयक स्थायी समितीच्या अलीकडंच झालेल्या दोन्ही बैठकांमधून भाजपेयीं सदस्यांनी सभात्याग करणं हा काय संसदेचा सन्मान ठरतो का? याहूनही गंभीर बाब म्हणजे, ‘संसद सर्वोच्च’ आहे असं मानणाऱ्या या देशातील माहिती-तंत्रज्ञान संसदीय स्थायी समिती हीदेखील संसदेचेच अविभाज्य अंग असूनही संबंधित खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या समितीच्या बैठकांमध्ये पाचारण झालेले असताना  गैरहजर राहण्याचा बेमुर्वतपणा केला, तो नेमका कोणाच्या आशीर्वादानं? संसदेचं पावित्र्य धुडकावण्यासाठी या अधिकाऱ्यांना कोण अभय देत आहे? या प्रश्नांची उत्तरं शोधल्यास, संसदेच्या अपमानाविषयीचं चित्र पुरेसं स्पष्ट होईल.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

'इंडिया शायनिंग' ते 'मोदी की गॅरंटी...!'

"एकचालुकानुवर्तीत पक्ष आणि सत्ताधारी असं रूप 'लोकशाहीची जननी' म्हणवणाऱ्या देशात आकाराला येतंय. सामूहिक नेतृत्वाची प...