--------------------------------------------------
‘फॉरबिडन स्टोरीज’नं उघड केलेल्या माहितीत भारत, अझरबैजान, बहारीन, कझाकस्तान, मेक्सिको, मोरोक्को, रवांडा, सौदी अरेबिया, हंगेरी, संयुक्त अरब अमिराती अशी कमीतकमी १० देशांची सरकारं एनएसओची ग्राहक आहेत. या यादीत एकट्या मेक्सिको सरकारनं लक्ष्य केलेले १५ हजारपेक्षा जास्त मोबाईल नंबर्स आहेत. तर मोरोक्को आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशातल्या सरकारांनी लक्ष्य केलेले प्रत्येकी १०-१० हजारांपेक्षा जास्त नंबर्स आहेत. पाळत ठेवल्या गेलेल्यांच्या यादीत मोरक्कोचा राजा चौथा मोहम्मद, फ्रान्स, इराक आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांचे राष्ट्राध्यक्ष अनुक्रमे इमॅनुएल मॅक्रोन, बहराम सालीह, सिरील रामफॉसा, तसंच पाकिस्तान, मोरोक्को आणि इजिप्त या देशांचे पंतप्रधान अनुक्रमे इम्रान खान, साद एद्दीने अल ओथामनी आणि मुस्तफा मादबोली यांच्यासारख्या बड्या नेत्यांची नावं आहेत. या यादीत ३०० भारतीय लोकांची नावं आहेत. ज्यांच्या फोनमध्ये पेगॅससद्वारे पाळत ठेवल्याचा दावा करण्यात आलाय. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर, तृणमूलचे नेते आणि ममता बॅनर्जी यांचे भाचे अभिषेक बॅनर्जी यांचा यात समावेश आहे. कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे स्वीय सचिव, माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांचे सुरक्षा कर्मचारी, कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांचे स्वीय सचिव आदींची नावंही या अहवालात आहेत. एल्गार परिषद प्रकरणात अटकेत असलेले कार्यकर्ते आनंद तेलतुंबडे, शोमा सेन, व्हर्नन गोन्साल्वीस, गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज आदींची नावंही या यादीत आहेत. त्याशिवाय केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवी आणि प्रल्हादसिंग पटेल यांची नावं आहेत. ‘द वायर’चे सिद्धार्थ वरदराजन, के.के. वेणू, इपीडब्ल्यूचे माजी संपादक आणि ‘न्युजक्लीक’चे परंजय गुहा ठाकुरदा, ‘हिंदुस्थान टाइम्स’चे शिशिर गुप्ता, प्रशांत झा यांच्यासह ४० पत्रकारांची नावंही यात आहेत. २०१९ निवडणुक काळात नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांना आचारसंहिता भंग केल्याप्रकरणी ‘क्लीन चिट’ देण्यास नकार देणारे निवडणूक आयोगाचे माजी अध्यक्ष अशोक लवासा यांचं नावही या यादीत आहे. २०१८ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप करणार्‍या महिलेचे आणि तिच्या पाच नातेवाईकांचे मोबाईल नंबर्स या यादीत आहेत. नागालँडमधील नॅशनल सोशलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालिमच्या मुइवाह गटातील चार नेत्यांवरही पाळत ठेवल्याचा आरोप आहे. पीपल्स कॉन्फरन्सच्या सज्जाद लोन यांचे भाऊ बिलाल लोन यांच्यासह काश्मीरमधील काही नेत्यांवर, तसंच दलाई लामा यांचे दिल्लीतील राजदूत टेम्पा सेरिंग, तसंच त्यांच्या इतर काही सहकार्‍यांची नावं या यादीत आहेत. न्यायवैद्यक तपासणी केलेल्या आणि पेगॅससच्या खाणाखुणा सापडलेल्यांत प्रशांत किशोर, के. के. वेणू, सिद्धार्थ वरदराजन, प्रणंजय गुहा ठाकुरदा यांच्या मोबाइल्सचा समावेश आहे. त्यापैकी प्रशांत किशोर यांचा मोबाइलचं हॅकिंग झाल्याचेही पुरावे मिळाले आहेत. याशिवाय उद्योगपती अनिल अंबानी, ज्येष्ठ विषाणूतज्ज्ञ गंगदीप कांग आदींचीही नावं यात आहेत. २०१८ मध्ये इस्तंबूलमध्ये हत्या करण्यात आलेले वॉशिंग्टन पोस्टचे पत्रकार जमाल खाशोगी यांच्या वागद्त्त पत्नी आणि निकटवर्तीय यांच्यावरही जमाल यांच्या मृत्यूच्या आधी आणि नंतर पाळत ठेवल्याचे पुरावे आढळल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे. २०१७ मध्ये हत्या करण्यात आलेले मेक्सिकन पत्रकार सेसिलीओ पिनेडा बर्टो यांच्यावरही त्यांच्या मृत्यूआधी पाळत ठेवल्याचे पुरावे आढळल्याचा दावा या अहवालात केला गेलाय. ज्यांचे मोबाईल नंबर्स या यादीत आहेत त्यांच्यावर पाळत ठेवली गेली अथवा नाही, हे न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेतल्या तपासणीशिवाय ठामपणे सांगता येत नाही.
याबाबत एनएसओ कंपनीचं म्हणणं आहे की, आमचं तंत्रज्ञान दहशतवादी आणि गुन्हेगारांविरुद्ध वापरलं जाण्याच्या उद्दिष्टानं तयार करण्यात आलेलं आहे. काही खास देशांची सैन्यदलं, गुप्तहेर खाती आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या संस्था किंवा व्यक्ती यांनाच आम्ही ते विकतो. एनएसओनं या अहवालात केलेले दावे फेटाळून लावले आहेत. ‘५० हजार हा आकडा फुगवलेला आहे. आम्ही ज्या सरकारांना सेवा पुरवतो, त्यांचे सगळे मिळून ५० हजार लोक लक्ष्य असणं शक्य नाही. फॉरबिडन स्टोरीजनं लीक केलेली यादी शहानिशा करण्यासाठी एनएसओ ग्रुपकडं पाठवायला हवी होती. पिगॅससच्या गैरवापराचे जे आरोप माध्यमांकडून केलं जात आहेत, त्याची चौकशी एनएसओकडून होईल. या चौकशीत सरकारं पिगॅससचा गैरवापर करतायत असं आढळलं, तर एनएसओ त्यांच्याकडून पिगॅसस तंत्रज्ञान काढून घेण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. या आधीही अशी कारवाई केलेली आहे, असं एनएसओचं म्हणणं आहे. या प्रकरणी सरकारं म्हणताहेत की, भारतीय लोकशाहीला बदनाम करण्यासाठी असे सनसनाटी आरोप केले जात आहेत, असं म्हणत केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत या अहवालातील दावे फेटाळून लावलं आहेत. आपल्या देशामध्ये काही संस्थात्मक संरचना आहे आणि त्याच्या चौकटीतच पाळत ठेवली जाते. गुप्तपणे पाळत ठेवण्यासाठी संबंधित प्रशासनाकडून परवानगी मिळवली जाते आणि २००९ सालच्या ‘आयटी अ‍ॅक्ट’अंतर्गतच हेरगिरी केली जाते. भारताची लोकशाही भक्कम आहे आणि खाजगीपणा जपण्याचा मूलभूत अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे, असंही वैष्णव यांनी म्हटलं आहे. ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलसारख्या संस्थांचा भारतविरोधी अजेंडा सर्वांना ठाऊक आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा संबंध भारत सरकारशी अथवा भाजपशी जोडण्यासाठी अंशमात्र पुरावा उपलब्ध नाही,’ असं भाजपचे प्रवक्ते आणि माजी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटलंय. भारताबरोबरच रवांडा, मोरोक्को, हंगेरी या देशांनीही नेत्यांवर आणि पत्रकारांवर पाळत ठेवल्याचे दावे फेटाळून लावले आहेत. संयुक्त संसदीय समितीद्वारे या प्रकरणाची चौकशी केली जावी, अशी मागणी भारतातल्या विरोधी पक्षांनी संसदेत केली आहे. या प्रकरणाच्या निमित्ताने जगभरातली सरकारं नागरिकांच्या आयुष्यात डोकावून बघतायत का, हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘आयटी अ‍ॅक्ट २००८ अंतर्गत सरकार कोणत्याही भारतीय नागरिकावर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने देखरेख अथवा पाळत ठेवू शकतं. ही पाळत कशी ठेवायची याची एक विशिष्ट पद्धत ठरलेली आहे.’ अशी पाळत ठेवण्यासाठी केंद्र अथवा राज्यसरकारच्या गृहखात्याच्या सचिवांना परवानगी देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. सहसचिवांना अधिकार देण्याचीही कायद्यात तरतूद आहे. तसंच, केंद्रीय सुरक्षा आणि कायदाप्रमुखांकडून किंवा दुसर्‍या क्रमांकाच्या सर्वात वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून अशी पूर्वपरवानगी मिळवता येते. राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेशाचे पोलीस महासंचालक किंवा त्याहून वरच्या पदावरचे अधिकारीही पूर्वपरवानगी देऊ शकतात. यातून हे स्पष्ट होतं, की पाळत ठेवण्यासाठी अनेक अधिकारी परवानगी देऊ शकतात. मात्र त्यासाठी कायदेशीर परवानगीची गरज नसते. हा कायदा १९५१ साली अस्तित्वात आला. २१व्या शतकातल्या इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मिडियाच्या जमान्यात या कायद्यात सुधारणा झालेली नाही. त्यामुळे या कायद्याअंतर्गत नागरिकांवर पाळत ठेवली जात असेल तर तेही गैरच आहे आणि या कायद्याचा पुनर्विचार व्हायला हवा, अशी मागणीही सध्या जोर धरत आहे.
गेल्या दहा वर्षांत लोकशाहीची प्रक्रिया आणि संसदेचं कामकाज या दोन्ही मुद्द्यांवर भाजपेयींची भूमिका पूर्णत: पालटल्याचं दिसतं. आता सत्ताधारी भाजपला विरोधी पक्षीयांनी संसदेच्या सभागृहांत गोंधळ घालणं, कामकाजात अडथळे आणणं हा ‘संसदेचा अपमान’ वाटू लागलाय. भाजप संसदीय पक्षाच्या बैठकीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वपक्षाच्या खासदारांसमोर तसं बोलून दाखवलं आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत विरोधी पक्षांचे सदस्य कागद फाडतात, घोषणाबाजी करतात, ही विरोधकांची कृत्य संसदीय परंपरेला धक्का लावणारी, देशाची प्रतिमा मलीन करणारी, लोकशाहीविरोधी आणि कोट्यवधींचा चुराडा करणारी असल्याचा युक्तिवाद भाजपेयीं नेते-मंत्री करत आहेत. दहा वर्षांपूर्वी विरोधी पक्षांच्या बाकांवर बसलेल्या भाजपेयींनी हीच सगळी कृत्य केलेली होती, तेव्हा एकाही भाजपेयीं नेत्याला संसदेचा अपमान झाला असं वाटलं नव्हतं. २००९ ते २०१४ या पाच वर्षांत काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी - यूपीएच्या कार्यकाळातली कथित भ्रष्टाचाराची प्रकरणं उघड होत गेली. टू जी घोटाळा, कोळसा घोटाळा या दोन घोटाळ्यांनी मनमोहनसिंग यांच्या सरकारला घेरून टाकलं होतं. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला भाजप तेव्हा केंद्र सरकारविरोधात आक्रमक झालेला होता. त्यातही २०११ आणि २०१२ या दोन वर्षांत तर भाजपेयींनी संसदेच्या प्रत्येक अधिवेशनांत गदारोळ केलेला होता. ‘संसदेच्या कामकाजात विरोधकांनी आणलेले अडथळे हा लोकशाहीचाच भाग आहे’, ‘संसदेमध्ये चर्चा व्हायला हवी पण सरकार अनेक मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करते’, ‘खरेतर संसदेतील अडथळे देशासाठी अधिक फायद्याचे असतात’, ‘केंद्र सरकारला - यूपीए सरकारला उतरदायी ठरवल्याशिवाय संसदेत चर्चा होऊ दिली जाणार नाही’, अशी विधानं राज्यसभेतील तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अरुण जेटलींनी केली होती. यूपीए सरकारनं घोटाळे केले असतील तर त्याची जबाबदारी सरकारनं घेतली पाहिजे असं जेटलींना म्हणायचं होतं. आत्ता काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्ष नेमका हाच मुद्दा उपस्थित करत आहेत! ‘पेगॅसस’ असो वा शेती कायदे वा इंधन दरवाढीचा मुद्दा असो भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी - एनडीए सरकार या समस्यांना उत्तरदायी असल्याचं लोकांसमोर मांडण्यासाठी आता हे पक्ष संसदेच्या कामकाजात अडथळे आणत आहेत. भाजप विरोधी पक्षांच्या बाकावर बसलेला असताना संसदेचे कामकाज न होऊन कोट्यवधींचा चुराडा झाल्याचा ठपका तेव्हा भाजपेयींवर कुणी ठेवला नव्हता. मग, जनतेचा पैसा वाया जातो असं आत्ताच भाजपला कसं वाटू लागलं? ‘संसदेचं कामकाज चालवण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची असते, विरोधकांची नाही!’ असं लोकसभेतील तत्कालीन विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज म्हणाल्या होत्या. २०२१ मध्ये काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस यापेक्षा कोणता वेगळा युक्तिवाद करत आहेत? यूपीए सरकारच्या काळात भाजपनं अधिवेशनाच्या कामकाजात आणलेल्या अडथळ्यांवर ‘संसदेचा अपमान’ वगैरे ठपकेबाजी झाली नव्हती. पण, सत्ताधारी झाल्यावर भाजपेयींना हीच आयुधं विरोधीपक्षांकडून वापरली गेल्याचा ‘अपमान’ वाटू लागला असल्याचं दिसतं. ‘पेगॅसस’च्या मुद्द्यांवरून विरोधकांनी केंद्र सरकारला घेरल्यापासून प्रधानमंत्री मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा सभागृहात आलेले देखील नाहीत. मोदींचं ‘संसदेच्या अपमाना’चं सूत्र मान्य केलं तरी, संसदेच्या माहिती-तंत्रज्ञानविषयक स्थायी समितीच्या अलीकडंच झालेल्या दोन्ही बैठकांमधून भाजपेयीं सदस्यांनी सभात्याग करणं हा काय संसदेचा सन्मान ठरतो का? याहूनही गंभीर बाब म्हणजे, ‘संसद सर्वोच्च’ आहे असं मानणाऱ्या या देशातील माहिती-तंत्रज्ञान संसदीय स्थायी समिती हीदेखील संसदेचेच अविभाज्य अंग असूनही संबंधित खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या समितीच्या बैठकांमध्ये पाचारण झालेले असताना गैरहजर राहण्याचा बेमुर्वतपणा केला, तो नेमका कोणाच्या आशीर्वादानं? संसदेचं पावित्र्य धुडकावण्यासाठी या अधिकाऱ्यांना कोण अभय देत आहे? या प्रश्नांची उत्तरं शोधल्यास, संसदेच्या अपमानाविषयीचं चित्र पुरेसं स्पष्ट होईल.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment