मृतात्म्यांनो, आम्हाला माफ करा...!

"कोरोना महामारीच्या काळात ऑक्सिजन न मिळाल्यानं तडफडून मरणारे जीव पाहून मन पिळवटून गेलं होतं. त्यावेळी न्यायालयांनी संवेदनशीलतेनं हस्तक्षेप केला. मग सरकारांनीही विमानानं, रेल्वेनं, जहाजानंच नव्हे तर मिळेल त्या मार्गाने देशातून, परदेशातून ऑक्सिजन रुग्णालयात पोहोचवला. प्रधानमंत्र्यांनी पाचशेहून अधिक ऑक्सिजन प्लॉन्ट्स उभारण्यासाठी कोट्यवधींचा निधी वितरित केला. राज्यांना, रुग्णालयांना प्लॉन्ट्स उभारण्याचे आदेश दिले. तरी देखील अनेकांचे रुग्णालयात, रस्त्यावर, मोटारीत, रिक्षात ऑक्सिजन अभावी प्राण गेले. हे सर्व पक्षांच्या सत्ताधाऱ्यांनी पाहिलं, अनुभवलं तरीदेखील लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरात, संसदेत बेमुर्वतखोरपणे 'एकही मृत्यू ऑक्सिजन अभावी झाला नाही!' असं धडधडीत खोटं, असत्य सांगितलं. न्यायालयालाही फसवलं. मृतात्म्यांची ही अवहेलना, विटंबना आहे. त्यांना काय वाटलं असेल? हे स्वर्गस्थ मृतात्म्यांनो, आम्हाला माफ करा....!"
---------------------------------------------------
*गे*ल्या वर्षभरात याच 'प्रभंजन' सदरातून कोरोना महामारीचं, सरकारी यंत्रणांचं, वैद्यकीय असुविधांचं, गैरव्यवस्थेचं, औषधं तसंच ऑक्सिजनच्या कमतरतेचं विदारक चित्र मांडलं होतं. त्या भयानक अवस्थेत सरकार म्हणून जी काही व्यवस्था होती ती किती पोकळ होती, बेजबाबदार, असंवेदनशील होती हे आपण ऐकलं, पाहिलं आणि अनुभवलं देखील! पण आता त्यावर कडी म्हणजे ऑक्सिजन न मिळाल्यानं हजारो जीव तडफडून मेले असतानाही देशातल्या राजकारणाची आपल्याला घृणा वाटेल, राज्यकर्त्यांची कीव येईल असं घडलंय. देशाच्या आरोग्यमंत्र्यांनी संसदेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना वैद्यकीय व्यवसायातल्या तांत्रिकतेचा फायदा घेत देशातल्या राज्यांनी न्यायालयात जे मृतांचे अहवाल दाखल केले आहेत त्याचा आधार घेत 'एकही मृत्यू ऑक्सिजन न मिळाल्यानं झालेला नाही...!' असं धडधडीत खोटं उत्तर दिलं. संसदेत होणारी चर्चा, होणारी प्रश्नोत्तरं, तिथं जे घडतं, अहवाल सादर केले जातात, हे जाणून घेतल्यानंतर सरकारच्या एकूण कारभाराबाबतच केवळ तिटकाराच नव्हे तर घृणा वाटेल अशी स्थिती आहे. आज सरकारांच्या, संसदेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतोय! सरकारं मग ती कोणतंही असोत; केंद्रातलं, राज्यातलं असो, त्यांचं मंत्रिमंडळ, मग प्रधानमंत्री असोत नाहीतर मुख्यमंत्री वा आरोग्यमंत्री असोत! त्यांचं लोकांप्रती असलेली जबाबदारी याबाबत त्यांच्या भूमिकेची घृणा निर्माण व्हावी अशी आजची स्थिती आहे. जगातल्या कोणत्याही सरकारांकडून कधीही, कुठेही सर्वसामान्य लोकांच्या संवेदनांना धक्का लावला जात नाही. तिथं मृत्यूचं राजकारण केलं जातं नाही, मृतांची अवहेलना, विटंबना तर दूरच! इथं आपल्या भारतात मात्र मृतदेहांची विटंबना, अवहेलना होत असते.

*मृतांबद्धल सरकारची असंवेदनशीलता*
आपल्या डोळ्यासमोर उत्तर भारतातल्या रुग्णालयात, रस्त्यावर, रिक्षात, मोटारीत ऑक्सिजनअभावी रुग्ण तडफडून तडफडून मरताना पाहिलंय. दूरचित्रवाणीच्या वाहिन्या, वृत्तपत्रे त्या सतत दाखवत होत्या. नातेवाईकांची रुग्णालयातली अस्वस्थता, देशभरात सरकारी-खासगी रुग्णालयातून वैद्यकीय सुविधांचा गोंधळ, उडालेला बोजवारा, दिल्लीपासून गल्लीपर्यन्तच्या सरकारी-खासगी रुग्णालयातच नव्हे तर आपल्या इथल्या गोव्यातल्या सरकारी रुग्णालयात आणि नाशिकच्या महापालिका रुग्णालयात ऑक्सिजन न मिळाल्यानं तडफडून तडफडून रुग्ण मेल्याच्या घटना घडल्या आहेत. देशभरात कोविडचा एखादा रुग्ण ऑक्सिजन न मिळाल्यानं मृत्यमुखी पडला तरी डॉक्टर त्याचं निदान हृदय बंद पडल्यानं झाल्याचं करतात. ऑक्सिजन न मिळाल्यानं गुदमरलेल्या आजारी माणसाच्या शरीरातला सर्वात कमकुवत असलेला अवयव सर्वप्रथम कामी येतो. कुणाला ब्रेन हेमरेज होतं, कुणाची किडनी बंद पडते, कुणाचं लिव्हर खराब होतं तर कुणाचं हृदय बंद पडतं! खरं तर वैद्यकीयदृष्ट्या कुणाचाही मृत्यू हा केवळ हृदय बंद पडल्यानंच होतो, असं वैद्यकीयशास्त्र सांगतं. त्यामुळं डॉक्टर सर्रासपणे तेच निदान करतात आणि तसं मृत्यूचं सर्टिफिकेट देतात. ऑक्सिजन न मिळाल्यानं रुग्णाचा मृत्यू झाला असं कधीच लिहिलं जात नाही. इथंही असंच निदान केलं गेलंय. मृतांच्या शवविच्छेदन अहवालात कुठंही 'ऑक्सिजन न मिळाल्यानं मृत्यू' अशी नोंद झालेली नाही. आंध्र आणि कर्नाटक वगळता सर्व राज्य सरकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात तसाच अहवाल शपथपत्रानं दाखल केलाय. मग केंद्र सरकारनं त्याच शपथपत्रांच्या आधारे संसदेत विचारलेल्या लेखी प्रश्नाला उत्तर दिलं. पण ऑक्सिजन अभावी लोक कसे तडफडून मेले हे तुम्ही आम्ही पाहिलं, तसं सरकारातल्या मंत्र्यानी, प्रधानमंत्र्यांनी, मुख्यमंत्र्यांनी, आरोग्यमंत्र्यांनी, प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांनी देखील पाहिलंय. तेव्हा सर्वत्र मृत्यू रांगत असतानाही संसदेत सांगितलं गेलं की, 'एकही मृत्यू ऑक्सिजन न मिळाल्यानं झालेला नाही!' किती ही असंवेदनशीलता...! किती ही मृतांबद्धलची अमानवीय प्रवृत्ती...!

*घटनेनुसार हा दंडनीय अपराध आहे*
ह्या ऑक्सिजन कमतरतेच्या साऱ्या घटना न्यायालयांनीही पाहिल्यात, अनुभवल्यात. त्यासंदर्भात केंद्र व राज्य सरकारांना त्यांनीच ताशेरे मारीत आदेशही दिलेत. तरी देखील जे अहवाल न्यायालयात केंद्र आणि राज्य सरकारांनी दाखल केलेत, त्यात तद्दन खोटी, चुकीची माहिती दिली गेलीय. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारच्या, केंद्र सरकारच्या कारभाऱ्यांना जाब विचारलेलाच नाही. निवडणूक आयोगावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी सरसावल्या न्यायालयानं यांच्यावर कोणता गुन्हा दाखल केलाय? जिवंतपणीच नाही तर मृत्यूनंतरही मृतदेहाची अवहेलना, विटंबना होऊ नये अशी तरतूद घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेत केलीय तरतूद केलीय. कलम १२९ अन्वये हा एक अपराध मानलाय. हा अपराध सरकारनं लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरात, संसदेत केलाय. मग या नेत्यांवर गुन्हा दाखल व्हायला नको का? कोविडमधील मृतांच्याबाबत देशातल्या सर्व राज्य सरकारांनी जवळपास ४० ते ६० पानांचा तर केंद्र सरकारनं १८३ पानांचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात ज्यावेळी दाखल केलाय. त्यात इतर कारणाशिवाय केवळ कोविडनं ३ लाख ८५ हजार मृत्यू झाल्याचं नमूद केलंय. पण ऑक्सिजन अभावी मृत्यूची एकही नोंद त्यात केलेली नाही. याशिवाय सर्व राज्यांनीही जो अहवाल दाखल केलाय त्यात त्यांनीही वैद्यकीय तांत्रिकतेचा आधार घेत शारीरिक अवयव निकामी झाल्यानं वा हृदयविकारानं मृत्यू झाल्याचीच नोंद केलीय, त्यात ऑक्सिजन अभावी झाल्याची कुठंच नोंद नाही. त्यानंतर असं मानलं गेलं की, देशात एकही मृत्यू ऑक्सिजन न मिळाल्यानं झालेला नाही! देशाची राजधानी दिल्लीपासून उत्तरेकडील राज्ये, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, केवळ ही राज्येच नव्हेत तर महाराष्ट्रात, गोव्यातही ऑक्सिजन न मिळाल्यानं मृत्यू झाले आहेत. पण इथल्या सरकारांनी आपल्या अहवालात हे सपशेल नाकारलंय. हे अहवाल पाहिले तर त्याची चीड आल्याशिवाय राहात नाही. या अहवालांनी नागरिकांच्या मृत्यूची अवस्था अगदी किड्यामुंग्यांच्या मरणापेक्षाही वाईट करून टाकलीय. मृत्यूच्या अहवालात लिहिलंय की, कोविडनं मृत्यू झालाय. पण जी कारणं त्या शवविच्छेदन अहवालात दिली आहेत, ती वाचून सरकारी यंत्रणेची तुम्हालाच शिसारी येईल. डॉक्टरांचा अहवाल, त्यावर राज्याचा अहवाल, त्यावर केंद्र सरकारचा अहवाल जो न्यायालयात सादर केला गेला तो पाहण्याची, तपासण्याची साधी तसदी आरोग्यमंत्र्यांनी, मुख्यमंत्र्यांनी वा प्रधानमंत्र्यांनी घेतलेली नाही! सगळ्याच राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा आग्रह का धरला नाही की, ऑक्सिजनच्या अभावी या मृतांचे अवयव निकामी झालेत असं नमूद करा. खरंतर न्यायालयानं या सगळ्यांच्या विरोधात सु-मोटो कारवाई करायला हवीय, गुन्हा दाखल करायला हवाय! पण इथं वैद्यकीय व्यवसायातल्या तांत्रिकतेचा, त्यातल्या त्रुटींचा फायदा घेत, प्रशासनातल्या निर्ढावलेल्या झारीतल्या शुक्राचार्याना वाचविण्याचा प्रयत्न होतोय त्यांच्यावर हत्येचा गुन्हाच दाखल करायला हवाय!

*नितीन गडकरींची साक्ष काढायला काय हरकत आहे*
देशभरात ऑक्सिजनची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर वैद्यकीय क्षेत्रात, विशेषतः रुग्णालयात गोंधळ उडालेला होता. नागपूरात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी भिलाई, विशाखापट्टणम इथून रेल्वेनं ऑक्सिजन मागवला होता आणि लोकांचे जीव वाचविले होते. त्यावेळी त्यांचं वक्तव्य हेच होतं की, 'ऑक्सिजन नसल्यानं लोकांचे मृत्यू होताहेत!' गोव्यात ऑक्सिजन वेळेवर पोहोचला नाही, म्हणून इथल्या सरकारी रुग्णालयात एकाचवेळी २६ जण तडफडून मेले. नाशिकमध्ये ऑक्सिजन भरताना स्फोट झाला, त्यामुळं ऑक्सिजन मिळाला नाही म्हणून अनेकांचे प्राण गेले. त्यावेळी सर्व राज्याचे मुख्यमंत्री केंद्राकडं ऑक्सिजनची सतत मागणी करत होते. आंध्रप्रदेशमध्ये ऑक्सिजन न मिळाल्यानं ४५ जणांचा मृत्यू झाला पण तिथल्या सरकारचं म्हणणं होतं २५ जणांचाच झालाय. त्या सरकारनं केवळ २५ जण ऑक्सिजन अभावी मृत्युमुखी पडलेत असं तिथल्या उच्च न्यायालयात २८ जून रोजी शपथपत्र दाखल करून सांगितलं. हे केंद्र सरकारनं संसदेत का सांगितलं नाही? सत्ताधारी पक्षाचे प्रवक्ते केवळ आपल्याला अनुकूल अशाच बाबीच सांगतात. म्हणजे देशात सामान्य माणसाचा मृत्यू हा देखील एक खेळ झालाय! कर्नाटकात २४ मृत्यू झाले, तिथल्या उच्च न्यायालयानं त्यांच्याकडं आलेल्या तक्रारीत ३६ मृत्यू झाल्याचं म्हटलं होतं. त्यावर तिथल्या उच्च न्यायालयानं एक समिती नेमून चौकशी केली तर त्यात २४ मृत्यू हे ऑक्सिजन अभावी झाल्याचं निष्पन्न झालं होतं. गोव्यात तर ८३ मृत्यू झालेत. गोव्याच्या आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी तक्रार केली होती की, 'आम्हाला ऑक्सिजनचा पुरवठा वेळेवर होत नाही. त्यामुळं लोकांचे नाहक प्राण जाताहेत!'

*आधी मृत्यू लपवले आता त्याची कारणं*
देशात ९० हजार ७५५ मुलांचं छत्र हरपलंय. १६ वर्षाखालील १ लाख १९ हजार १७० मुलं पालकांचा मृत्यू झाल्यानं अनाथ झालीत. त्यातली ६० टक्के मुलं ही १० वर्षाखालील आहेत. त्यांचा आक्रोश संसदेच्या कानी पडत नाही का? ऑक्सिजन अभावी मृत्यू झालेच नाहीत असं जर सरकारचं म्हणणं असेल तर सरकार जगभरात ऑक्सिजनची भीक का मागत होते. सिंगापूरहून ऑक्सिजन का मागवला गेला, जगातून ऑक्सिजन कॉन्सट्रेट आले. प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या रिलीफ फंडातून पाचशेहून अधिक ऑक्सिजन प्लान्ट्स उभारण्याची घोषणा झाली. त्यासाठी आरोग्यखात्याकडं कोट्यवधीचा निधी दिला गेला. तो कशासाठी? राज्य सरकारांवर ऑक्सिजन प्लॉन्ट्स उभारण्याची सक्ती केली गेली. मोठ्या रुग्णालयांना सांगण्यात आलं की, तुम्हीही ऑक्सिजन प्लान्ट उभारा! कारखान्यांना मेकॅनिकल ऑक्सिजनचं मेडिकलमध्ये रूपांतर करण्याची सक्ती केली गेली! हे सारं सरकारनं का केलं तर ऑक्सिजन अभावी लोकांचे जीव जात होते म्हणूनच ना! मग आता का हे लपवताहेत? कोविडच्या मृत्यूचे आकडे सरकारनं लपवले आता ऑक्सिजन अभावी झालेले मृत्यू लपविण्याचा प्रकार घडलाय! जगातलं सर्वात विश्वसनीय रिसर्च इन्स्टिट्यूट, 'हॉवर्ड युनिव्हर्सिटी सेंटर फॉर ग्लोबल डेव्हलपमेंट' यांनी सांगितलं की भारतात कोविडनं केवळ ४ लाख १४ हजार मृत्यू झालेले नाहीत तर ते ४० लाखाहून अधिक झाले आहेत. म्हणजे सरकारनं दिलेल्या मृत्यूच्या आकड्याच्या दहापट! त्यांनी अत्यंत शास्त्रीय पद्धतीनं ही पाहणी केली. प्रत्येक राज्यातून मृत्यूची जी सर्टिफिकेटस दिली गेलीत त्याची माहिती संकलित केली. अँटिबॉडीजची माहिती घेतली. शिवाय नेशनवाईड हाऊसहोल्ड सर्व्हे जो वर्षातून तीनदा होतो यातून त्यांनी जे आकडे दिलेत त्यानुसार भारतात कोविडचे ३७ ते ४७ लाख दरम्यान मृत्युचे आकडे आहेत! असं त्यांनी जाहीर केलंय. यावरून असं दिसून येतं की, पूर्वी सरकारांनी मृत्यूचे आकडे लपवले अन आता त्या मृत्यूचं कारण लपवलं जातंय. हे सगळं पाहिल्यावर मन सुन्न होतं. मग का नाही अशा सरकारांवर न्यायालयानं गुन्हा दाखल करावा!

मनोज झा यांचं 'कलेक्टिव्ह फेल्यूअर...!'
राष्ट्रीय जनता दलाचे राज्यसभा खासदार मनोज झा यांचं संसदेतलं पूर्ण आठ मिनिटांचं भाषण युट्युबवर उपलब्ध आहे, ते वेळ काढून जरूर पाहा. त्यांनी ते भाषण करताना आपण एका पक्षाचे नाही तर या मेलेल्यांचे प्रतिनिधी म्हणून बोलतोय असं म्हटलंय! संसदेच्या दोन सत्रांच्या दरम्यान एकाचवेळी पन्नास लोकांना श्रद्धांजली वाहण्याचा प्रसंग संसदेत पहिल्यांदाच आला असल्याचं सांगतानाच तरुण खासदार राजीव सातव यांची आठवणही काढतात. कोरोनाच्या काळात मरण पावलेल्या प्रत्येकाची आपण देशबांधव म्हणून माफी मागितली पाहिजे, असं ठणकावून सांगतानाच; आम्ही फुकट व्हॅक्सिन देतोय, धान्य देतोय अशा जाहिराती सरकार करतेय याकडं लक्ष वेधून ते उसळून म्हणतात की, तुम्ही हे जे काही देताहेत ते उपकार करत नाहीत, खेड्यात पैसे मोजून साबण विकत घेणारा एखादा गरीब नागरीकही अंबानी-अदानींइतकाच देशाच्या दृष्टीने महत्वाचा 'करदाता' आहे आणि त्या पैशातून त्यालाच दिलेल्या गोष्टी फुकट दिल्या म्हणून सरकारनं स्वतःचीच पाठ थोपटून घेण्यावर झा यांनी कडाडून हल्ला चढविलाय. कोव्हिड काळात झालेली लोकांची झालेली तडफड ही सत्तर वर्षांतल्या सरकारांचं, देशाचं अपयश आहे. १९४७ पासून आजपर्यंतच्या सरकारांचं हे 'कलेक्टिव्ह फेल्यूअर' म्हणून कोव्हिडच्या महामारीकडं पाहू या, असं झा यांनी म्हटलंय. देशातल्या नागरिकांना 'राईट टू इन्फर्मेशन'सारखा आरोग्याचाही अधिकार द्यायला हवाय आणि त्याला 'राईट टू लाईफ'शी जोडा म्हणजे कुठल्या हॉस्पिटलचं धाडस नाही होणार नाही 'राईट टू लाईफ'शी खेळण्याचा! अशी आग्रही मागणी झा करतात. 'राईट टू वर्क'वर काम करू या, असं आवाहनही झा सरकारला करतात. हजारो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या कोव्हिडमध्ये. लाखो जीव गेले. अक्षरशः तडफड झाली. घराघरात कोव्हिडचा सगळ्यांनाच तडाखा बसलाय. या पार्श्वभूमीवर आपले लोकप्रतिनिधी संसदेत काय बोलतात, आपल्यासाठी काय धोरणं आखतात हे आपण जाणून घ्यायला हवंय. देशात 'राईट टू हेल्थ' कधीतरी होईल तेव्हा त्याची बीजं झा यांच्या संसदेतल्या भाषणात रोवली गेली आहेत, याची नोंद घेतली जाईल. सरकारनंही याची दखल घ्यावी. केवळ आलेल्या अहवालांवर निवेदन करून आपली जबाबदारी टाळू नये. 

हरीश केंची
९४२२३१०६०९