-----------------------------------------------------------
*का* ळाची आणि सत्तासंपादनाच्या आसक्तीपोटी मोठमोठ्या राजकीय पक्षांना आपल्या विचारधारेशी फारकत घेण्याची वेळ येते. पण एखाद्या पक्षाची ओळखच एक विशिष्ट वैचारिक भूमिकेशी निगडित असेल अन ती बदलण्याचा प्रयत्न होत असेल तर त्याची दखल घेणं महत्वाचं ठरतंय. आज अशा एका पक्षाबाबत आपण चर्चा करतोय ज्यांनी आपलं वैचारिक अधिष्ठान केवळ सत्तेसाठी बदलण्याचा प्रयत्न चालवलाय. आता उत्तरप्रदेश आणि इतर राज्याच्या विधानसभा निवडणुका आणि २०२४ ला देशात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होताहेत. त्यासाठी मूळ विचारांशी फारकत घेत नव्या दिशेनं वाटचाल सुरू केलीय, अशा या पक्षाचं नाव आहे भारतीय जनता पक्ष आणि संघटनेचं नाव आहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ...! तुम्हाला आठवत असेल आजपासून जवळपास ३२ वर्षांपूर्वी एक सामाजिक संघर्ष देशात उभा राहिला होता, ज्यानं इथली सत्ता उलथून टाकली होती. ते 'मंडल'चं युग होतं. त्याविरोधात भाजपेयींनी 'कमंडल'चं आव्हान उभं केलं होतं. 'मंडल' आणि 'कमंडल'च्या राजकारणानं देशातलं वातावरण पुर्णतः बदलून गेलं होतं. 'मंडल'नं जातीवर आधारित राजकारण करणाऱ्यांसाठी एक वेगळी वाट दाखवली होती. 'कमंडल'नं भाजपेयींना एक हिंदुवादी पक्ष किंबहुना एक उच्चवर्णीय तेही ब्राह्मणवादानं ओतप्रोत भरलेला पक्ष म्हणून दाखविण्याची संधी मिळवून दिली. काँग्रेस हा मुस्लिम तुष्टीकरण करणारा पक्ष असल्याचं चित्र उभं केलं. जातीवादी पक्षांवरही आरोप केले. या तुलनेत या सगळ्यांपासून भाजपेयींनी स्वतःची ओळख निर्माण केली ती 'राष्ट्रीय' आणि 'हिंदुत्ववादी' पक्ष म्हणून! त्याचबरोबरीनं संपूर्ण देशालाच आपल्या हिंदुत्वाच्या कवेत घ्यायला सुरुवात केली. संघानं भाजपेयींना यात पुरेपूर साथ दिली. पण आता असं काय घडलं की त्यांचं मूळ उद्दिष्टासह वैचारिक अधिष्ठानही बदलतंय, अशी कोणती परिस्थिती निर्माण झालीय की, उराशी कुरवाळलेलं 'कमंडल' टाकून द्यावं लागतंय. 'कमंडल' सत्तेसाठी सोडावं अशी इच्छा संघाचीही आहे. कधीकाळी कडाडून विरोध केलेल्या 'मंडल'चं राजकारण आत्मसात करायला भाजपेयींनी आणि संघानं प्रारंभ केलाय. पक्षाच्या संघटनात्मक घडामोडींकडं पाहिलं तर लक्षांत येईल की, तिथं आता वरिष्ठ पदांवर ब्राह्मण व्यक्ती दिसणार नाहीत. तिथं जाणूनबुजून जातीय समीकरण केल्याचं दिसतं. त्याचं प्रत्यन्तर मोदींच्या मंत्रिमंडळ विस्तारातही आढळलंय. मोदींच्या मंत्रिमंडळात २७ ओबीसी मंत्री तर डझनभर मागासवर्गीय मंत्री दिसतात. पण उच्चवर्णीय जातींचा नव्हे तर, ब्राह्मण जातीचा नाहीच नाही. इथं एक बाब लक्षांत घ्यावी लागेल की, संघ ज्या 'मंडल राजनीती'ला बदलू पाहात होता,पण त्यात संघ अपयशी ठरला. आता ती राजनीती संघाच्या कक्षेबाहेर गेलीय. सत्तेसाठी संघालाच बदलायला लावण्यात राजनीती यशस्वी ठरलीय! विकासाच्या राजनीतीसमोर 'कमंडल'चं राजकारण मागे पडलंय. हाती असलेली सत्ता राखण्यासाठी 'कमंडल' त्यागून संघ आणि भाजपेयींना 'मंडल' स्वीकारण्याची गरज निर्माण झालीय!.
३२ वर्षांपूर्वी तत्कालीन प्रधानमंत्री व्ही.पी. सिंग यांच्या राजकारणातून 'मंडल आयोगाचं' आंदोलन उभं राहिलं होतं. तेव्हा त्या 'मंडल' आयोगाच्या जातीय शिफारशीं विरोधात भाजपेयींनी कंबर कसली होती. तेव्हापासून २०१४ पर्यंत भाजपेयीं हे सांगत आले की, देशातलं जातीचं राजकारण बंद व्हायला हवंय. गरीबांना सर्वप्रकारच्या सुविधा मिळायला हव्यात आणि सक्षम असणाऱ्यांना वेळीच संधी आणि हक्क मिळायला हवाय. पण ही परिस्थिती बदलतेय. काही दिवसांपूर्वी चित्रकूट इथं बैठकीत जे संघ-भाजपेयींचं विचारमंथन झालं त्यात संघानं मान्य केलं की, अयोद्धेतलं राममंदिर, कश्मीरचं कलम ३७०, तीन तलाक याशिवाय नरेंद्र मोदींची छबी वापरल्यानंतर सहज विजय मिळेल असं वाटत असतानाच अनेक राज्यात भाजपेयींचा पराभव झालाय! या पराभवानं भाजपेयींच्या अजेंड्यातले हे सारे मुद्दे बाजूला गेलेत. याचा मागोवा घेताना हेही लक्षांत घ्यायला हवंय की, १९९०-९३ च्या दरम्यान सारी स्थिती अनुकूल असतानाही संघाला, भाजपेयींना सत्तेचं सोपान गाठता आलेलं नव्हतं. मात्र २०१४ मध्ये ओबीसी-तेली समाजाच्या नरेंद्र मोदींनी संघाला अभिप्रेत असलेलं यश मिळवलं. शताब्दीच्या उंबरठ्यावर असलेला संघ इथंच धाराशायी झाला! संघाला भाजपेयींनी धडा शिकवलाय की, तुम्ही स्वीकारलेल्या ब्राह्मणवादाचा आता त्याग करा, उच्चवर्णीयांचा आग्रह सोडून द्या. हिंदुराष्ट्रांची निर्मिती वा हिंदुत्ववादी पक्षाची सत्ता संघाला राखायची असेल तर वेगवेगळ्या प्रांतांतून संघानं जे प्रचारक नेमले आहेत ते बदलून टाका. संघानं भाजपेयींचं ऐकलं, आत्ता जे काही प्रचारक दिसताहेत त्यात ओबीसी, एससी, एसटी जातीचे दिसतील. ब्राह्मण अभावानंच आढळतील. पूर्वी संघ प्रचारक हे एकजात ब्राह्मण असायचे. 'मंडल'ला संघानं भाजपेयींच्या माध्यमातून स्वीकारलंय ते सत्तानुकूल वातावरण होईल या उद्देशानं! कालपर्यंत सत्ता आणि संघ यांच्यात संपर्कासाठी म्हणून गोपालकृष्ण यांची नेमणूक केली होती, त्यांच्या जागी ओबीसी असलेल्या अरुणकुमार यांची वर्णी लावलीय. हे सारं पाहताना असं जाणवतंय की, ब्राह्मणवादीच आता 'मंडल'चा आग्रह धरताहेत. ते 'कमंडल'ला दूर सारताहेत. यापूर्वी 'मंडल-कमंडल' वादाचा लाभ कुणाला झाला? 'कमंडल'चा फायदा देशातल्या हिंदूंना झाला नाही अन 'मंडल'चा फायदा मागासवर्गीयांनाही मिळाला नाही. मात्र या मुद्द्यावरून देशभरात राजकारण मात्र पेटलं होतं. 'कमंडल'चे आग्रही तत्कालीन उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री कल्याणसिंग ६ डिसेंबरला अयोद्धेतला बाबरी ढाचा पाडल्यानंतरही पुन्हा मुख्यमंत्री बनले नाहीत. ते सारं नाट्य उत्तरप्रदेशात घडलं पण तिथं भाजपेयींची सत्ता पुन्हा आलीच नाही. शिवाय 'कमंडल'चा लाभही भाजपेयींना झाला नाही. राजकारणाच्या या कुरुक्षेत्रावर भाजपेयींनी नेहमीच राममंदिर, ३७० कलम आणि समान नागरी कायदा याचा आग्रह धरलाय. यापैकी दोन मुद्दे राबविण्यात संघ आणि भाजपेयींना यश लाभलंय. आता अजेंड्यावरचा समान नागरी कायदा तेवढा शिल्लक राहिलाय. यात आणखी दोन मुद्दे नव्यानं जोडले गेलेत, एक 'धर्मपरिवर्तन कायदा' आणि दुसरा 'लोकसंख्या नियंत्रण कायदा'! हे कायदे आताच उत्तरप्रदेशातल्या निवडणुक काळात करायचे की, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या काळात एवढाच काय तो प्रश्न भाजपेयींसाठी उरलाय!
३२ वर्षाच्या या कालावधीत संघानं आपली 'हिंदुत्ववादी' ओळख उच्चवर्णीयांच्या माध्यमातून, ब्राह्मणवादातून निर्माण केली. भाजपेयींनी आपला उत्कर्ष, वाढ, विस्तार आणि सत्तासंपादनासाठी संघाचा बेमालूमपणे वापर केला. पण आता संघ 'मंडल'च्या वाटेवरून जाण्याचा विचार करतोय! काही वर्षांपूर्वी गोविंदाचार्य यांनी सोशल इंजिनिअरिंगचा सल्ला दिला होता. त्यावेळी अडवाणी हे 'कमंडल'च्या रथावर आरूढ झालेले होते. गोविंदाचार्य भाजपेयींना समजावून सांगत होते की, उत्तरेकडील राज्यात सत्ता मिळवायची असेल तर इथं जातीय समीकरणं साधायला हवं. पण दिल्लीत वाजपेयी-अडवाणी 'कमंडल'वर स्वार झालेले होते. हळूहळू संघ-भाजपेयींनी उभं केलेलं 'कमंडल'चं आयुष्य आज संपुष्टात आलंय. हिंदू-मुस्लिम वादाच्या राजकारणातून देशातले मुस्लिम, अल्पसंख्याक भाजपेयींपासून दुरावले. 'आम्हाला मुस्लिमांच्या एकाही मतांची गरज नाही!' असा संदेश तळागाळातल्या मुस्लिमांपर्यंत पोहोचविण्यात भाजपेयीं यशस्वी झाले. याबरोबरच देशात भाजप हाच एकमेव हिंदुत्वाचा पक्ष असल्याचं लोकांवर बिंबवलं गेलं. आता भाजपेयीं का बदलताहेत हे पाहिलं तर लक्षांत येईल की, आज भाजपेयीं 'कमंडल'च्या साथीनं सत्तेवर आहेत तर 'मंडल'चे आग्रही विरोधीपक्षात! पण आगामी काळात हिंदुत्वाच्या, मंदिराच्या वा 'कमंडल'च्या आश्रयानं सत्ता राखता येणार नाही, तर प्रसंगी सत्ता गमवावी लागेल याची अनुभूती भाजपेयींना आलीय. नुकत्याच चित्रकूटमध्ये झालेल्या बैठकीत यावर मंथन झालं आणि 'धर्मपरिवर्तन' आणि 'लोकसंख्या नियंत्रण' यावर कायदे करावे लागतील असं ठरलं. संघाचं 'जातीय समीकरण' आणि भाजपेयींचं 'राजकीय समीकरण' यात या दोघांचा मूलाधार असलेला ब्राह्मण समाज हा मात्र त्यांच्या दृष्टीनं आताशी अस्पृश्य झालाय! ब्राह्मण अशासाठी अस्पृश्य झालेत की, त्यांना आता पदं देण्यात काही हशील नाही, ब्राह्मणांना पदं दिली नाहीत तरीदेखील ब्राह्मण समाज आपल्याला सोडून काँग्रेस वा इतर कुणाकडं जाणं केवळ अशक्य आहे. तो आपल्या बरोबरच राहील; त्याशिवाय त्यांना गत्यंतर नाही. असं संघाला आणि भाजपेयींना वाटतं. संघ आणि भाजपेयीं आपल्या मूळ विचारधारा लपवतील आणि धार्मिक भावना जागृत करून केवळ आपणच कसे हिंदुत्ववादी पक्ष आहोत हे इतर समाजावर बिंबवतील. म्हणजे हिंदुत्वाचं ओझंही वाहणार नाहीत, पण 'मंडल'च्या दिशेनं वाटचाल करतील याचाच अर्थ ब्राह्मणवादाचा झगाही राहील आणि 'मंडल'ची फिलॉसॉफीही! सतांतर्गत ब्राह्मणीझमचा वापर करणं आता घातक ठरू शकेल. सत्तेसाठी आता 'मंडल'च्याच दिशेनंच जावं लागणार आहे. सत्तेसाठी जातीय समीकरणं जातीच्या अनुकूल करावी लागतील. छोट्या छोट्या जातींना सोबत घ्यावं लागेल अन त्यांच्या नेत्यांना हे समजून द्यावं लागेल की तुम्ही आमच्याबरोबर आला नाहीत तर तुमचं अस्तित्वच शिल्लक राहणार नाही.
दिल्लीतली केंद्राची सत्ता उत्तरप्रदेशातून येते. त्यामुळं उत्तरप्रदेशातल्या निवडणुका महत्वाच्या ठरतात. त्या जिंकण्यासाठी भाजपेयीं आपला चेहरामोहरा बदलण्याचा प्रयत्न करताहेत. ब्राह्मणी-उच्चवर्णीय चेहरा पुसून तो बहुजनी करायचा प्रयत्न सुरू झालाय. भाजपेयींनी नव्यानं जी कार्यकारिणी गठीत केलीय त्यात ब्राह्मण दिसणार नाहीत याची खबरदारी घेतलीय. जनरल सेक्रेटरींची नांवं बघा. भुपेंद्र यादव, अरुणसिंग, विजय वर्गीय, दुष्यंतकुमार गौतम, डी.पुरंध्रेश्वरीदेवी, सी.टी. रवी, तरुण चुग, दिलीप सैकिया, एम.एल.संतोष, विनोद तावडे. यात कुणीही ब्राह्मण नाहीत. राष्ट्रीय सचिवांच्या यादीत एकमेव ब्राह्मण आहेत हरीश द्विवेदी आहेत. इतरांची नाव बघा अरविंद मेनन, पंकजा मुंढे, ओमप्रकाश दुर्वे, अनुपम हजरा, नरेंद्रसिंग, विजया रहाटकर, अलका गुजर! सोशल इंजिनिअरिंगच्या खटाटोपासाठी इथं बहुजनांना नेमलंय. केवळ भाजपेयींनीच पक्ष संघटनेत बदल केलेत असं नाही तर संघानंही आपल्या विविध राज्यातल्या प्रचारकांमध्येही बदल केलेत. संघाच्या जडणघडणीत डॉ. हेडगेवार, गोळवलकर गुरुजी यांनी जी मेहनत घेतलीय, वाढ, विस्तारासाठी खस्ता खाऊन संघाला आचार, विचार आणि आकार दिलाय ते सारं आता बदलतेय. संघाच्या साथीनं मोदींच्या माध्यमातून आलेली सत्ता राखण्यासाठी संघही आता बदलतोय. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांत मोदी 'मंडल'च्या साथीनं जर का सत्तेवर आले तर पुढील अनेक वर्षे भाजपेयीं सत्तेवर राहतील. असा संघाचा कयास आहे. २०२५ मध्ये संघ शताब्दी साजरी करील तेव्हा 'कमंडल', हिंदुत्व, ब्राह्मणवाद याचा पाठपुरावा संघ करणार नाही. संघही तोच मार्ग स्वीकारील जो सत्तेचा सोपान असेल; त्यात 'मंडल'ची प्राथमिकता असेल, जातीय समीकरणं असतील. पहिल्यांदाच अशी स्थिती संघ-भाजपेयींच्या जीवनात आलीय, जिथं 'मंडल' सर्वात अग्रभागी असेल तर 'कमंडल' दूर फेकलेलं असेल! मात्र 'मंडल' उराशी बाळगून काम करणाऱ्या, मूल्याधिष्ठित राजकीय पक्षांच्यासमोर एक वेगळं आव्हान असेल की 'मंडलहरण' झाल्यानं स्वतंत्ररित्या निवडणुका जिंकणार कशा? तेव्हा जिंकणं तर दूर पण त्यांना आपली अनामत रक्कम वाचविण्यासाठी प्रयत्नशील राहावं लागेल ज्यांनी 'मंडल'च्या विचारानं आजवर पक्ष चालवला!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment