"महामहिम राष्ट्रपतींनी आपल्याला मिळणाऱ्या वेतनाची जाहीर चर्चा केली. साहजिकच लोकांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केलं गेलंय. मात्र वस्तुस्थिती तशी नाही. तिजोरीत खडखडाट असताना मात्र सरकारकडून वृत्तपत्रातून हजारो-लाखो करोडोच्या घोषणा होताहेत. सरकारशी संबंधित वित्त आयोग वा इतर ज्या अर्थविषयक संस्था आहेत त्यांनी जी काही आकडेवारी जाहीर केलीय त्यावरून देशाची आर्थिक स्थिती नाजूक बझालीय. सारी व्यवस्थाच सडलीय. घटनात्मक आणि संवैधानिक पदांवर असलेल्या आजी-माजी लोकप्रतिनिधींना जे वेतन, भत्ते, सेवासुविधा दिल्या जाताहेत त्याचे आकडे पाहिले तर धक्काच बसतो. जनता महामारी, लॉकडाऊनशी झगडत जीवनमरणाचा लढा देतेय. मात्र या मंडळींना कसलीच झळ बसत नाहीये. आताचे राजकारणी आणि सनदी अधिकारी सिस्टीमला ठीकठाक करण्याचं काम करतील असं वाटत असतानाच ती अपेक्षा फोल ठरलीय. वित्त आयोगानं सुचवल्याप्रमाणे काही ठोस उपाययोजना केली नाही तर '५ ट्रेलियन इकॉनॉमी' येण्याऐवजी आर्थिक आणीबाणी येण्याची भीती आहे!"
*म* हामहिम राष्ट्रपती अलीकडेच उत्तर प्रदेशच्या दौऱ्यावर गेलेले असताना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आपल्या वेतनावर आणि प्राप्तिकरावर वक्तव्य केलं होतं. राष्ट्रपती हे देशातील सर्वाधिक ५ लाख वेतन घेणारे आहेत. दर महिन्याला पावणेतीन लाख रुपयांचा कर भरतात. कर भरल्यानंतर हाती येणाऱ्या रकमेपेक्षा आपल्या इथल्या अधिकाऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांना, शिक्षकांनादेखील अधिक वेतन मिळतं. हे सांगण्यामागे लोकांनी कर भरावा असा उद्देश असला पाहिजे. असं वाटतं. कोरोनाच्या महामारीत प्रधानमंत्र्यांनी सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या वेतनात ३०% कपात केलीय. त्यानुसार राष्ट्रपतींना ५ लाखाऐवजी साडेतीन लाख वेतन मिळतंय. उपराष्ट्रपतींना ४ लाख रुपये वेतन मिळत होते ते २ लाख ८० हजार झालं. प्रधानमंत्र्यांचं वेतन २ लाख होतं ते १ लाख ४० हजार झालं. राज्यपालांना साडेतीन लाख मिळतात ते आता २ लाख ४५ हजार मिळू लागलेत. अशाप्रकारे ज्यांना आपण निवडून देतो वा जे घटनात्मक पदांवर बसले आहेत. त्यांच्या वेतनात ही तात्पुरती कपात केलीय. करदात्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या पैशातून ७० टक्के पैसे हे घटनात्मक पदांवर ज्यांना बसवलं गेलंय, त्यासाठीच्या सेवासुविधा, कर्मचारी या सगळ्यावर जो खर्च होतोय तो भयानक आहे. भयानक म्हणजे असमानतेचा सर्वोच्च बिंदू आहे. वेतनाचा विषय थोडासा बाजूला ठेवू. राष्ट्रपतींना जे वेतन दिलं जातं ते घटनेतील कलम ५९ अन्वये करमुक्त आहे. मग राष्ट्रपतींनी असं वक्तव्य का केलं ते तेच जाणे! त्याची चर्चा होणं योग्य नाही. त्याचं गांभीर्य आणि त्या पदाची गरिमा आपण सांभाळू या. पण राष्ट्रपती हे घटनात्मक पदं, त्यांचं कार्यालयीन कर्मचारी, त्यांचं वेतन-भत्ते, त्यांच्या सेवासुविधा, इतर कर्मचारीवर्ग त्यांच्याशी संबंधित इतर खर्च यांच्यावर २०२०-२१ मध्ये जे नमूद केलंय त्यानुसार दरमहा २ कोटी ७३ लाख रुपये इतका खर्च होतोय. म्हणजे नेमकं २ कोटी ७३ लाख १६ हजार ६६६ रुपये एवढा खर्च होतोय. याशिवाय राष्ट्रपती निवास, भवनातील देखभाल करणारे कर्मचारी जे केवळ राष्ट्रपतींसाठी कार्यरत असतात यांच्यावर ३ कोटी ९६ लाख ६६ हजार ६६६ रुपये खर्च होतो. म्हणजे एकूण ६ कोटी ६९ लाख ३३ हजार ३३२ म्हणजे जवळपास दरमहा ७ कोटी रुपये राष्ट्रपतींवर खर्च होताहेत.
*सत्ताधाऱ्यांना व्यवस्था बदलण्याचं धाडस नाही*
याशिवाय खासदारांना लोकशाहीनं जे काही बहाल केलंय ज्यामुळं त्यांच्यातही शैथिल्य आलंय. मिळणाऱ्या मानधन, भत्ते, सेवासुविधा यातच सारे मश्गुल आहेत. केवळ विद्यमान खासदार, आमदारांना मानधन, भत्ते मिळतात असं नाही तर निवृत्त, पराभूत अशा माजींना देखील हे सारं काही मिळतं. एक देश ,एक बाजार, एक टॅक्स, एक झेंडा, एक निशाण अशी मानसिकता असलेल्या सत्ताधाऱ्यांना ही व्यवस्था बदलण्याचं धाडस होत नाही, यांतच सारं आलं. लोकसभेच्या खासदारांना ५ लाख रुपयांचं मानधन-वेतन दिलं जातं याशिवाय डेली अलाऊन्स, ट्रॅव्हल, मेडिकल, लाईट, पाणी याची बिलं, विमान-रेल्वेचा प्रवास अशा अनेक सुविधा दिल्या जातात. संसदेत ५४३ खासदार आहेत. प्रधानमंत्री वगळता लोकसभेतील ५४२ खासदारांना ५ लाख मानधन म्हणजे दरमहा २७ कोटी १० लाख रुपये तर वर्षाला ३२५ कोटी रुपये अदा केले जातात. ते राज्यसभेतील २४५ खासदारांना दरमहा ४ लाख रुपये प्रमाणे मानधन दिलं जातं म्हणजे महिन्याला ९ कोटी ८० लाख तर वर्षाला ११७ कोटी रुपये अदा केले जातात. एकूण ७८७ खासदारांना ४४२ कोटी रुपये दरवर्षी वेतन दिलं जातं. देशातील एकूण आमदारांची संख्या ४ हजार २४५ त्यांना सरासरी दरमहा १ लाख ६७ हजार म्हणजे दरमहा ७० कोटी वर्षाला ८८४ कोटी रुपये अदा केले जातात. खासदार आणि आमदार यांची एकूण संख्या लोकसभा खासदार ५४३ + राज्यसभा खासदार २४५ + आमदार ४ हजार २४५ अशी ५ हजार इतकी होते. या ५ हजार लोकप्रतिनिधींना दरमहा १ हजार २८६ कोटी रुपये वेतन दिलं जातं इतर भत्ते जे दिलं जातं ते सारं पकडलं तर दरमहा जवळपास जवळपास २ हजार ५०० कोटी रुपये खर्ची पडतात. आमदारांना त्या त्या राज्याच्या क्षमतेनुसार वेतन दिलं जातं. तेलंगणात २ लाख ५० हजार, दिल्ली आणि मध्यप्रदेशात २ लाख १० हजार, बिहारात १.६५ लाख महाराष्ट्रात १.६४ लाख, छत्तीसगड १.३४ लाख, गुजरात १.२४ लाख, बंगाल ६२ हजार, केरळ ४३ हजार, उत्तराखंड ३५ हजार, असे वेतन आमदारांना दिलं जातं. माजी आमदारांना ३५ ते ६० हजार वेतन दिलं जातं याशिवाय इतर भत्तेही दिले जातात. नोकऱ्यांसाठी ज्या काही संस्था आहेत त्यात स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, यूपीएससी, बिहार, उत्तरप्रदेश सर्व्हिस कमिशन, रेल्वे रिक्रुटमेंट बोर्ड, एफसीआय, बीपीएससी, मेट्रो रेल्वे कार्पोरेशन, डिफेन्स रिचर्स अँड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, हायकोर्ट, सर्व राज्यातील पब्लिक सर्व्हिस कमिशन व इतर या सगळ्या आस्थापनेवर जवळपास ७०० कोटींचा खर्च होतो पण प्रत्यक्षात २ लाख नोकऱ्याही या संस्थाकडून उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. केंद्र सरकारच्या सीएमआई या संस्थेने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार गेल्या जानेवारी ते या मार्च दरम्यान २२ कोटी नोकऱ्या संपुष्टात आल्यात नोकऱ्या गेल्या आहेत.
*तोट्यापेक्षा लोकप्रतिनिधींवर सहापट खर्च*
अशाप्रकारे आम्ही आमच्या ह्या संवैधानिक संस्था चालवतोय. देशात आर्थिक अडचणी उभ्या राहिल्यात त्यामुळं सरकारनं या आर्थिक घडामोडीवर समीक्षा करायला सुरुवात केली तेव्हा असं स्पष्ट झालं की, २०१३ पासून मार्च २०२० पर्यंत जेवढ्या म्हणून सरकारी उद्योग पब्लिक सेक्टरमधील उद्योग जे नुकसानीत ७० हून अधिक उद्योग आहेत ते एकतर बंद करायला हवेत वा त्या विकून टाकायला हव्यात. अशा निष्कर्षाप्रत सरकारनं नेमलेल्या एका समितीनं सरकारला सांगितलं. यापैकी २१ उद्योग तातडीनं बंद करायला हवेत. या ७० उद्योगात सरकारला ३१ हजार ६३५ कोटी रुपयांचं नुकसान-तोटा होतोय. इथं एक नमूद करायला हवंय की, हा जो तोटा येतोय या उद्योगात लाखो कर्मचारी काम करतात. त्यांचं जीवन उध्वस्त होणार आहे. हा जो ३१ हजार ६३५ कोटींचा तोटा दाखवलाय याचा सहापट रक्कम देशातल्या घटनात्मक पदावर असलेल्या राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, त्यांचं मंत्रीगण, राज्यपाल, खासदार यांच्यावर खर्च होतोय. कशाची किती गरज आहे. ही गोष्ट अलाहिदा पण जे सरकारी उद्योग बंद करायचा निर्णय घेतलाय यात एचएमटी वॉचेस, हिंदुस्थान फार्मास्युटिकल लि. हिंदुस्थान फ्लोरो कार्बन लि. असे उद्योग आहेत. एकाबाजूला आत्मनिर्भरतेची घोषणा करणारं सरकार या स्वतःच्या कंपन्या विकतेय. अनेक खासगी उद्योग एकापाठोपाठ बंद पडताहेत. अनेक कर्जबाजारी कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या आहेत. देशाची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस नाजूक होत चाललीय. अर्थमंत्र्यांनी यावर उपाययोजना करण्यासाठी घोषणांवर घोषणा केल्या आहेत. पहिल्यांदा २० लाख कोटींची घोषणा गेल्यावर्षी झाली. आताही नव्यानं घोषणा केलीय. देशातल्या जनतेला ५ किलो धान्य देण्याच्या घोषणा केल्या गेल्या. पण देशाची आर्थिकस्थिती डावंडोल होत असताना ज्या गोष्टी केल्या जाताहेत त्यावरून असं जाणवतेय की, ह्या गोष्टी समजत नाहीत की, समजून घेण्याचा प्रयत्न केला जात नाही? कारण या व्यवस्थेत असलेल्या कोणालाच याची झळ पोहोचलेली नाही. त्यांचे वेतन-भत्ते व्यवस्थित सुरू आहेत, त्यांच्या मर्चीडीस, रेंजरोव्हर गाड्याघोड्यांची तजवीज तशीच सुरू आहे. यांना हवं तेवढं पेट्रोल मिळत असल्यानं त्याच्या दरवाढीची चिंता नाही. त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सेवासुविधात कुठेही कमतरता नाही. यांना आपला रोजगार जाईल याची भीतीही नाही. हे जर निवडणुकीत पराभूत झाले तरी त्यांना पेन्शनची सुविधा आहे. आज असलेल्या सर्वच्यासर्व खासदारांचा जरी तुम्ही पराभव केला तरी त्यांच्या पेन्शन आणि सुविधांच्यापोटी तुमच्यावर २० हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. या मंडळींनी कायदेच अशाप्रकारचे केले आहेत की तुम्ही यांना निवडून द्या वा त्यांना पराभूत करा अगदी डिपॉझिट जप्त केलं तरी त्यांच्या या सुविधा कुणी काढून घेणार नाहीत. आज जी देशात आर्थिकस्थिती निर्माण झालीय. तशी स्थिती १९९१ मध्ये निर्माण झाली होती. घटनाकारांना हे माहीत नव्हतं की, देशात अशी परिस्थिती निर्माण होईल. कारण दर पांच वर्षांनी यांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत जाणार आहे. हे कुठं जाऊन थांबणार आहे. याचा विचार झाला नाही तर देशाची आर्थिक स्थिती ५० वर्षे मागे गेल्याशिवाय राहणार नाही. सत्तेवर येणारे सारे मग ते कोणत्याही विचारसरणीचे असोत त्यांना या ढाच्यात बदल करण्याची नैतिक इच्छाच नाही. दिवसेंदिवस लोकप्रतिनिधींवर, प्रशासनावर होणाऱ्या खर्चाचा आकडा वाढतच जाणार आहे. ती कमी करण्याची मानसिकता कुणातच नाही. मग सरकारनं मोठा गाजावाजा करून घोषित केलेली '५ ट्रेलियन इकॉनॉमी' कधी गाठली जाणार हे देवच जाणे!
*प्रकल्प सारे रखंडलेलेच आहेत*
मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटस्टिक अँड इम्प्लिमेंटेशन ऑफ प्रोग्रॅम हे मंत्रालय सरकारी योजनांची माहिती देण्याचं काम करते, त्यांनी जी माहिती दिलीय ती अत्यंत धक्कादायक आहे. सरकारनं गेल्या सात वर्षात १ हजार ७६८ योजनांची घोषणा केलीय. त्यापैकी ९९५ योजना या केवळ घोषित झाल्या आहेत. या योजना केव्हा कोणत्या वर्षी सुरू केल्या जातील वा केव्हा कोणत्या वर्षी पूर्ण केल्या जातील याबाबत काहीच कोणताच उल्लेख नाही. या १ हजार ७६८ योजनांपैकी ५२५ योजना या विलंबाने सुरू आहेत. यातले शंभर असे प्रकल्प आहेत जे वर्षभरापेक्षा अधिक विलंबाने सुरू आहेत. १२४ प्रकल्प हे दोनवर्षाहून अधिक विलंबाने सुरू आहेत. १८५ प्रकल्प हे ६० महिन्यातून अधिक विलंबाने सुरू आहेत. ११९ प्रकल्प असे आहेत जे ५ वर्षाहून अधिक विलंबाने सुरू आहेत. हा आहे या सरकारच्या विकास कामाचा वेग. या योजनांचा कालावधी जितका लांबेल वा विलंब होईल त्यासाठी खर्चाचा आकडा निश्चितपणे वाढलेला असेल. ज्या योजना-प्रकल्प सुरू आहेत, अशाच प्रकल्पासाठी २२ लाख ८६ हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. असं गृहीत धरलंय. ज्या योजना सुरूच झाल्या नाहीत त्याच्या खर्चाचा यात उल्लेखच नाही. आजमितीला या सुरू असलेल्या योजनांचा खर्च २७ लाख २७ हजार एवढा झाली जवळपास वाढलेला ४ लाख ४० हजार कोटी रुपयांचा वाढीव खर्च त्याच तिजोरीवर पडलाय ज्यात आज खडखडाट आहे. वित्त आयोगानं जी काही टिप्पणी केलीय ती अधिक गंभीर आहे. फेशिअल रिस्पॉन्सीबिलिटी अँड बजेट मॅनेजमेंट आहे तीदेखील डगमगतेय. बजेट तयार करताना याचा आधार घेतला जातो. त्यांनीच आता असं सुचवलंय की आता या बजेटसाठी रिव्ह्यू पॅनल तयार करावं लागणार आहे. जो आराखडा आजवर तयार करण्यात आलाय त्याऐवजी न्यू फेशिअल कन्सरडेशन फ्रेमवर्क म्हणजे नव्या पद्धतीनं आराखडा तयार करावा लागणार आहे. ते इन्फ्रास्ट्रक्चर नव्यानं केलं नाही तर आपल्या जीडीपीवर जे कर्ज आहे त्यात वाढ होईल आणि तो वाढता वाढता ९० टक्क्यांपर्यंत जाईल. अशी भीती व्यक्त केलीय.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९
No comments:
Post a Comment