जम्हूरियत, कश्मीरियत आणि इन्सानियत!

"दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यांनी जम्मू-काश्मीरच्या समस्या 'जम्हूरियत, कश्मीरियत आणि इन्सानियत' याच्या माध्यमातून सोडविल्या पाहिजेत असं म्हटलं होतं. प्रधानमंत्री मोदीसुद्धा काश्मीरमध्ये शांतता आणि सौहार्दाच्या माध्यमातून तिथल्या नागरिकांना स्थैर्याचा विश्वास देऊ इच्छितात. असं सांगण्यात आलंय. काश्मीरमधल्या राजकीय नेत्यांची बैठक नुकतीच प्रधानमंत्र्यांच्या निवासस्थानी झाली. त्यावेळी सरकारनं उपस्थित सर्व नेत्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं. जम्मू काश्मिरात लवकरच निवडणुका घेतल्या जातील. जम्मू काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाला पूर्ण राज्याचा दर्जा आणि कश्मिरी जनतेच्या हातात सत्ता देण्यासाठी हे सरकार प्रतिबद्ध आहे असा विश्वास प्रधानमंत्र्यांनी बैठकीत काश्मिरी नेत्यांना दिला. याशिवाय प्रधानमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं की, ते 'दिल्लीकी दूरी और दिलकी दूरी' संपवू इच्छितात. संवाद आणि चर्चेच्या माध्यमातून कोणतेही जटील प्रश्न सुटू शकतात हे भाजपेयींना उशिरा का होईना समजलं, हे ही नसे थोडकं!"
-------------------------------------------------
२०१४ ची लोकसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर हाती झाडू घेऊन देशभरात स्वच्छता मोहीम राबवणारे, घरोघरी शौचालये बांधून देण्याचा सपाटा लावणारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महात्मा गांधी यांचा मवाळवाद आत्मसात करून सर्वांना धक्का दिला होता. २०१९ पासून सत्तेवर पुन्हा आल्यानंतर मात्र मोदींनी आक्रमक भूमिका घेत काश्मीर, घुसखोर, दहशतवादी, नक्षलवादी अशा समस्यांना हात घालून त्यावर कठोर निर्णय घेत जहालवादी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना आत्मसात केलं. त्यात त्यांना अमित शहांची साथ आहे. एकूणच काय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या दुसर्‍या टर्मचा फोकस निश्चित केला होता. त्यानुसार त्यांनी सर्वात आधी काश्मीर प्रश्नाला प्राधान्य दिलं. काश्मीर प्रश्न अत्यंत जटिल विषय आहे. त्याची उकल करण्यासाठी मोदी-शहा जोडी त्यांचा चक्रव्यूह रचला. त्यात एकाच वेळी तिथल्या फुटीरतावादी नेत्यांसह काश्मीरच्या भळभळत्या जखमेवरून राजकारण करून सत्ता उबवणारे राजकीय पक्ष फसत आहेत. त्यामुळं पुढील दोन वर्षात जम्मू-काश्मीर प्रश्न बर्‍यापैकी सुटलेला असेल. मे महिन्याच्या अखेरीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रतिकूल कालखंड संपून अनुकूल काळ सुरु होत आहे हे आधीच नमूद केले होते, त्याप्रमाणे कालपरवा २४ जून रोजी काश्मीरमधील प्रमुख नेत्यांची बैठक मोदी यांनी आपल्या निवासस्थानी आयोजित केली होती. या बैठकीनंतर काँग्रेसचे अनुभवी नेते काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांनी पत्रकार परिषदेत या बैठकीची माहिती दिली. अनेक महिन्यांनी आझाद हे प्रसिद्धीमाध्यमांसमोर बोलले आणि त्याची पार्श्वभूमीही तशीच महत्त्वाची आहे. काश्मीर राज्यासंदर्भात घटनेतील कलम ३७० रद्द करण्यात आलंय, त्याला येत्या ५ आँगस्ट रोजी दोन वर्षे पूर्ण होतील. त्यावेळी काश्मीरमधील गुपकार नेते आणि देशातील काही राजकीय पक्ष आंदोलन वगैरे करुन गोंधळ घालतील असं केंद्र सरकारला वाटतंय. पण त्या आधीच ही बैठक घेऊन, तिथल्या राजकीय नेत्यांना आमंत्रित करून मोदी यांनी त्या संभाव्य आंदोलनाची हवाच काढून टाकलीय. सरकारला काश्मीरमध्ये लोकशाही प्रक्रिया सुरु करायचीय. त्यासाठी सर्व संबंधित नेत्यांनी एकत्र चर्चा करणं आवश्यक आहे. म्हणून सर्वांना बोलाविण्यात आलं होतं.

*चर्चेने प्रश्न सुटतात याचा भाजपेयींना साक्षात्कार*
देशापुढील कोणतीही समस्या ही केवळ संवादानं, चर्चेनं सुटू शकते असं आताशी सरकारला वाटू लागल्यानं अशा प्रकारची बैठक आयोजित केली गेली. काश्मिरातले बहुतेक सारे राजकीय नेते उपस्थित होते. फक्त यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे हुरियतवाले मात्र कुठे दिसले नाहीत. त्यांच्याशी आणि पाकिस्तानशी चर्चा करणं हे आवश्यक नाही वा बंधनकारक नाही असा संदेश सरकारनं या माध्यमातून दिलाय. याच दरम्यान अमेरिकेच्या बायडेन सरकारनं काही खुसपट काढू नये हा हेतूही या बैठकीमुळं साध्य झालाय. वास्तविक राज्यात लोकशाही प्रक्रिया सुरु करणं हा कार्यक्रम वर्षांपूर्वी करायचा होता. पण कोविडमुळं एवढ्या सर्व नेत्यांना एकत्र आणणं योग्य नाही, म्हणून बैठकीचा कार्यक्रम पुढे ढकलला हे स्पष्टीकरण पटण्यासारखं आहे. म्हणजे सरकार या संदर्भात प्रामाणिक आहे आणि काश्मीरमध्ये जी पावलं सरकारनं उचलली ती कोणा एका समूहाच्या विरोधात नव्हे तर काश्मीरच्या हितासाठी होती हे या बैठकीच्या निमित्तानं अधोरेखित झालंय. प्रधानमंत्री मोदी यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीत गुलाम नबी आझाद यांची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे. याला मोठा अर्थ आहे. आझाद यांनी काँग्रेसअंतर्गत गांधी घराण्याच्या विरोधात उघड भूमिका घेतली होती. जी २३ गट त्यांनी तयार केला होता. त्याची बैठक त्यांनी काश्मीरमध्ये घेतली होती. यामागे केवळ आपली राज्यसभेत असलेली जागा कायम ठेवणं हा हेतू नव्हता तर सकारात्मक भूमिका त्यांना घ्यायचीय. राज्यसभेत आझाद यांचा कार्यकाळ संपला त्यावेळी त्यांना निरोप देताना मोदी भावूक झाले होते, त्यांनी आपली सेवा देशाला हवीय आणि आम्ही आपणास सोडणार नाही असं म्हटलं होतं. याचा अर्थ आझाद हे भाजपमध्ये जाणार की काय असा अर्थ त्यावेळी काढला गेला होता. पण तसं करणं व्यवहार्य नाही. हे आझाद यांना चांगलंच ठाऊक आहे. आझाद यांना आपल्या आयुष्याची अखेर समाधानात घालवायची असेल तर त्यांना राज्यपाल करणं सरकारला अवघड नाही, ते सहज शक्य आहे. पण आझाद यांना त्यांच्याच राज्यात महत्त्वाची भूमिका बजावायची आहे. एक महत्त्वाचं म्हणजे आ़झाद यांना त्यांचा दिल्लीत असलेला सरकारी बंगला यापुढेही वापरण्याची अनुमती केंद्र सरकारनं दिली आहे, त्यामागे नक्कीच काहीतरी राजकारण भाजपेयींच्या मनांत असणार. त्यांची सुरक्षा हे त्यासाठीच कारण असू शकतं. आ़झाद यांना प्रधानमंत्र्यांच्या बैठकीत महत्त्व प्राप्त झाल्यानं सरकारच्या मनातल्या अनेक गोष्टी साध्य झाल्या आहेत. एक म्हणजे दोन अब्दुल्ला फारुख आणि उमर, एक मेहबुबा मुफ्ती यांचा आवाज क्षीण झाला आणि पाकिस्तानशी चर्चा करा हे त्यांचं टुमणं फारसं वाजलं नाही. त्यामुळं भविष्यात तिथं निवडणूक झाली तर ही गुपकार गँग एकत्र लढेल पण गँगची अवस्था केविलवाणी झालेली असेल असा सरकारचा कयास आहे. जर काँग्रेस या गँगमध्ये सहभागी झाली तर काँग्रेसचंच नुकसान होईल. पण गुलाम नबी यांच्याकडं काँग्रेसची सूत्रं असल्यानं गांधी घराणं इथे काही वेगळी भूमिका घेऊ शकणार नाही. याचा फायदा असा की, चिदंबरम, दिग्वीजयसिंग असे काही तोंडाळ, वाचाळ नेते आधीच तोंडावर आपटले आहेत. देशात या विषयावर काँग्रेसला काही चर्चा घडवता येणार नाही. ३७० कलम पुन्हा लागू करू ही त्यांची बाष्कळ बडबड त्यांच्याच अंगाशी येण्याची शक्यता मोठी आहे.

*काश्मीरच्या सत्तेसाठी भाजपेयींची व्यूहरचना*
भाजपनं मुफ्ती महंमद सैद आणि त्यानंतर मेहबूबा मुफ्ती यांच्याशी युती करुन जम्मू काश्मीरमध्ये सरकार स्थापन केलं होतं खरं, पण आता भाजपला तिथं आपलं सरकार आणण्यापेक्षा आलेली शांतता टिकवणं महत्त्वाचं आहे. त्यासाठी गुलाम नबी आझाद यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचं सरकार आलं तरी भाजपचं नुकसान नाही. त्याचा अन्य राज्यांत अशा संभाव्य सरकारचा काँग्रेसला काही लाभ होणार नाही. शिवाय जम्मू काश्मीरच्या निवडणुकीत आझाद पुढं आले तर दोन अब्दुल्ला आणि एक मुफ्ती यांची तोंडे आपोआप बंद होऊन त्यांचे राजकारण संपेल, असं भाजपेयीं नेत्यांना वाटतंय. शिवाय कलम ३७० परत आणू या त्यांच्या वल्गनेत काही दम उरणार नाही. काँग्रेसला देखील या विषयावर राष्ट्रीय पातळीवर काही करता येणार नाही. प्रधानमंत्र्यांच्या बैठकीला मिळालेल्या काश्मिरी नेत्यांच्या प्रतिसादामुळं काँग्रेसच्या नेत्यांची म्हणजे विशेषतः राहुल गांधी वगैरेंची भलतीच गोची झालीय. कारण एवढ्या महत्वाच्या बैठकीला स्वतः सोनिया गांधी किंवा राहुल गांधी यांना उपस्थित राहून ठाम भूमिका मांडण्याची संधी घेता आली नाही. कदाचित बैठकीत दोन्हीही नेत्यांना हास्यास्पद व्हावं लागलं असतं, अशी चर्चा दिल्लीच्या राजकारणात आहे. बैठकीत आ़झाद यांनी कलम ३७० पुन्हा लागू करणं हा विषय मांडला नाही. ते आता शक्य नाही हे वास्तव त्यांनी स्वीकारलंय. तो विषय न्यायालयात असल्याचं त्यांनी सांगितलं. उलट काश्मीरमधून बाहेर हाकलून लावलेल्या काश्मिरी पंडितांना सन्मानानं परत आणलं पाहिजे हे आझाद यांनी सांगितलं. हा मोठा बदल आहे. फारुख अब्दुल्ला या संदर्भात कधीमधी बोलत असतात पण ते केवळ तोंडदेखलेपणाच म्हणायला हवं. म्हणजे आता काश्मिरी पंडितांच्या लाटण्यात आलेल्या मालमत्ता आधी ताब्यात घेऊन त्या त्यांना परत करण्याची प्रक्रिया सरकार सुरु करु शकेल. म्हणजे अशा मालमत्तेत घुसलेल्या लोकांना बाहेर काढून त्यांचं रक्षण सरकारनं करायचं. त्यांच्यात विश्वास निर्माण करायचा. असं झालं तर त्याचा चांगला उपयोग होईल. भाजपेयींच्या विचारधारेच्या दृष्टीनं टाकलेलं ते महत्वाचं पाऊल असेल.

*गुलाम नबी आझाद यांना चुचकारण्याचा प्रयत्न*
आता इथल्या विधानसभा मतदारसंघांची फेररचना होईल आणि ७ मतदारसंघ वाढतील. जम्मू भागात त्यामुळे काही मतदारसंघ वाढतील. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर निवडणूक होईल. असं झालं तर बोगस मतदान करुन आपल्याला हवं ते करणं प्रस्थापित राजकारणी मंडळींना अवघड जाणार आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये मतदारसंघांचं परिसीमन म्हणजे डिलिमिटेशनवर असलेली बंदी उठवण्यासंबंधी केंद्रीय गृहमंत्रालयानं नुकतीच बंद दाराआड चर्चा केलीय. जम्मू-काश्मीरमध्ये सर्वच मतदारसंघांची नव्यानं पुनर्रचना झाल्यास जम्मू भागाला विधानसभेत जास्त प्रतिनिधीत्व मिळू शकतं. काश्मीर खोर्‍याच्या तुलनेत जम्मूमध्ये हिंदुंची संख्या जास्त असल्यानं काश्मीरमध्ये हिंदू मुख्यमंत्री बनू शकतो. जम्मू-काश्मीर विधानसभा १९३९ साली अस्तित्वात आली. त्यावेळी शेख अब्दुल्लाह सरकारनं काश्मीरमध्ये ४३ जागा, जम्मूमध्ये ३० आणि लडाखला दोन जागा दिल्या होत्या. सद्य:स्थितीत जम्मू-काश्मीर विधानसभेत ८७ जागा आहेत. त्यात जम्मूमध्ये ३७, काश्मिरात ४६ आणि लडाखमध्ये चार जागा आहेत. केंद्रीय गृह सचिव आणि आयबीचे प्रमुखही या बैठकीला उपस्थित होते. अशा रितीने संपूर्ण जम्मू-काश्मीर राज्याची सत्ता काबीज करण्याची व्यूहरचना मोदी सरकारनं आखलीय. जम्मू काश्मीर संदर्भात केंद्रानं उचललेलं पाऊल योग्य होतं हे आता सिद्ध झालंय, असं भाजपेयींना वाटतंय. तिथं परिस्थिती पूर्ववत होत असल्यामुळं कलम ३७० हा मुद्दा भावनिक उरणार नाही अशी अपेक्षा मोदी सरकारची आहे. इथल्या निवडणुका झाल्यानंतर नवं सरकार कोणाचंही आलं तरी विधानसभेत कलम ३७० बाबत कोणताही ठराव मांडून तो मंजूर करता येणार नाही, कारण कोणताही ठराव राज्यपालांनी मान्य केला तरच विधानसभेत येईल. शिवाय कलम ३७० रद्द झालं हे देशासाठी महत्त्वाचं असल्यानं त्या संदर्भात कोणतीही भूमिका घेताना राजकीय पक्ष दहा वेळा विचार करतील. तूर्त गुलाम नबी आझाद यांचा उपयोग काश्मीर या विषयावर तोंडे बंद करण्यासाठी मोदी सरकारनं करुन घेतलाय. दरम्यान मोदींनी बोलावलेल्या या सर्वपक्षीय बैठकीत माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती आणि काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांच्यासह प्रमुख नेते उपस्थित होते. बैठकीत उमर अब्दुल्ला, रविंद्र रैना, कवींद्र गुप्ता, निर्मल सिंह, सज्जाद लोन, भीम सिंह या नेत्यांची उपस्थिती होते. त्याचबरोबर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, एनएसए अजित डोवाल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जम्मू -काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्यासह केंद्र सरकारमधील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. उशिरा का होईना काश्मीर समस्या सोडवण्यासाठी ज्याप्रकारे तिथल्या राजकीय नेत्यांना चर्चेसाठी आमंत्रित करून एक महत्त्वाचं सकारात्मक पाऊल सरकारकडून उचललं गेलं, तशाचप्रकारे इतर प्रश्न विशेषतः दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बोलावून चर्चा केली तर देशात सौहार्दाचं वातावरण तयार व्हायला हातभार लागू शकेल. आपला हट्ट, दुराग्रह आणि इगो सोडून चर्चा व्हायला हवी. हे निश्चित!
- हरीश केंची
९४२२३१०६०९