मृतात्म्यांनो, आम्हाला माफ करा...!

"कोरोना महामारीच्या काळात ऑक्सिजन न मिळाल्यानं तडफडून मरणारे जीव पाहून मन पिळवटून गेलं होतं. त्यावेळी न्यायालयांनी संवेदनशीलतेनं हस्तक्षेप केला. मग सरकारांनीही विमानानं, रेल्वेनं, जहाजानंच नव्हे तर मिळेल त्या मार्गाने देशातून, परदेशातून ऑक्सिजन रुग्णालयात पोहोचवला. प्रधानमंत्र्यांनी पाचशेहून अधिक ऑक्सिजन प्लॉन्ट्स उभारण्यासाठी कोट्यवधींचा निधी वितरित केला. राज्यांना, रुग्णालयांना प्लॉन्ट्स उभारण्याचे आदेश दिले. तरी देखील अनेकांचे रुग्णालयात, रस्त्यावर, मोटारीत, रिक्षात ऑक्सिजन अभावी प्राण गेले. हे सर्व पक्षांच्या सत्ताधाऱ्यांनी पाहिलं, अनुभवलं तरीदेखील लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरात, संसदेत बेमुर्वतखोरपणे 'एकही मृत्यू ऑक्सिजन अभावी झाला नाही!' असं धडधडीत खोटं, असत्य सांगितलं. न्यायालयालाही फसवलं. मृतात्म्यांची ही अवहेलना, विटंबना आहे. त्यांना काय वाटलं असेल? हे स्वर्गस्थ मृतात्म्यांनो, आम्हाला माफ करा....!"
---------------------------------------------------
*गे*ल्या वर्षभरात याच 'प्रभंजन' सदरातून कोरोना महामारीचं, सरकारी यंत्रणांचं, वैद्यकीय असुविधांचं, गैरव्यवस्थेचं, औषधं तसंच ऑक्सिजनच्या कमतरतेचं विदारक चित्र मांडलं होतं. त्या भयानक अवस्थेत सरकार म्हणून जी काही व्यवस्था होती ती किती पोकळ होती, बेजबाबदार, असंवेदनशील होती हे आपण ऐकलं, पाहिलं आणि अनुभवलं देखील! पण आता त्यावर कडी म्हणजे ऑक्सिजन न मिळाल्यानं हजारो जीव तडफडून मेले असतानाही देशातल्या राजकारणाची आपल्याला घृणा वाटेल, राज्यकर्त्यांची कीव येईल असं घडलंय. देशाच्या आरोग्यमंत्र्यांनी संसदेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना वैद्यकीय व्यवसायातल्या तांत्रिकतेचा फायदा घेत देशातल्या राज्यांनी न्यायालयात जे मृतांचे अहवाल दाखल केले आहेत त्याचा आधार घेत 'एकही मृत्यू ऑक्सिजन न मिळाल्यानं झालेला नाही...!' असं धडधडीत खोटं उत्तर दिलं. संसदेत होणारी चर्चा, होणारी प्रश्नोत्तरं, तिथं जे घडतं, अहवाल सादर केले जातात, हे जाणून घेतल्यानंतर सरकारच्या एकूण कारभाराबाबतच केवळ तिटकाराच नव्हे तर घृणा वाटेल अशी स्थिती आहे. आज सरकारांच्या, संसदेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतोय! सरकारं मग ती कोणतंही असोत; केंद्रातलं, राज्यातलं असो, त्यांचं मंत्रिमंडळ, मग प्रधानमंत्री असोत नाहीतर मुख्यमंत्री वा आरोग्यमंत्री असोत! त्यांचं लोकांप्रती असलेली जबाबदारी याबाबत त्यांच्या भूमिकेची घृणा निर्माण व्हावी अशी आजची स्थिती आहे. जगातल्या कोणत्याही सरकारांकडून कधीही, कुठेही सर्वसामान्य लोकांच्या संवेदनांना धक्का लावला जात नाही. तिथं मृत्यूचं राजकारण केलं जातं नाही, मृतांची अवहेलना, विटंबना तर दूरच! इथं आपल्या भारतात मात्र मृतदेहांची विटंबना, अवहेलना होत असते.

*मृतांबद्धल सरकारची असंवेदनशीलता*
आपल्या डोळ्यासमोर उत्तर भारतातल्या रुग्णालयात, रस्त्यावर, रिक्षात, मोटारीत ऑक्सिजनअभावी रुग्ण तडफडून तडफडून मरताना पाहिलंय. दूरचित्रवाणीच्या वाहिन्या, वृत्तपत्रे त्या सतत दाखवत होत्या. नातेवाईकांची रुग्णालयातली अस्वस्थता, देशभरात सरकारी-खासगी रुग्णालयातून वैद्यकीय सुविधांचा गोंधळ, उडालेला बोजवारा, दिल्लीपासून गल्लीपर्यन्तच्या सरकारी-खासगी रुग्णालयातच नव्हे तर आपल्या इथल्या गोव्यातल्या सरकारी रुग्णालयात आणि नाशिकच्या महापालिका रुग्णालयात ऑक्सिजन न मिळाल्यानं तडफडून तडफडून रुग्ण मेल्याच्या घटना घडल्या आहेत. देशभरात कोविडचा एखादा रुग्ण ऑक्सिजन न मिळाल्यानं मृत्यमुखी पडला तरी डॉक्टर त्याचं निदान हृदय बंद पडल्यानं झाल्याचं करतात. ऑक्सिजन न मिळाल्यानं गुदमरलेल्या आजारी माणसाच्या शरीरातला सर्वात कमकुवत असलेला अवयव सर्वप्रथम कामी येतो. कुणाला ब्रेन हेमरेज होतं, कुणाची किडनी बंद पडते, कुणाचं लिव्हर खराब होतं तर कुणाचं हृदय बंद पडतं! खरं तर वैद्यकीयदृष्ट्या कुणाचाही मृत्यू हा केवळ हृदय बंद पडल्यानंच होतो, असं वैद्यकीयशास्त्र सांगतं. त्यामुळं डॉक्टर सर्रासपणे तेच निदान करतात आणि तसं मृत्यूचं सर्टिफिकेट देतात. ऑक्सिजन न मिळाल्यानं रुग्णाचा मृत्यू झाला असं कधीच लिहिलं जात नाही. इथंही असंच निदान केलं गेलंय. मृतांच्या शवविच्छेदन अहवालात कुठंही 'ऑक्सिजन न मिळाल्यानं मृत्यू' अशी नोंद झालेली नाही. आंध्र आणि कर्नाटक वगळता सर्व राज्य सरकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात तसाच अहवाल शपथपत्रानं दाखल केलाय. मग केंद्र सरकारनं त्याच शपथपत्रांच्या आधारे संसदेत विचारलेल्या लेखी प्रश्नाला उत्तर दिलं. पण ऑक्सिजन अभावी लोक कसे तडफडून मेले हे तुम्ही आम्ही पाहिलं, तसं सरकारातल्या मंत्र्यानी, प्रधानमंत्र्यांनी, मुख्यमंत्र्यांनी, आरोग्यमंत्र्यांनी, प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांनी देखील पाहिलंय. तेव्हा सर्वत्र मृत्यू रांगत असतानाही संसदेत सांगितलं गेलं की, 'एकही मृत्यू ऑक्सिजन न मिळाल्यानं झालेला नाही!' किती ही असंवेदनशीलता...! किती ही मृतांबद्धलची अमानवीय प्रवृत्ती...!

*घटनेनुसार हा दंडनीय अपराध आहे*
ह्या ऑक्सिजन कमतरतेच्या साऱ्या घटना न्यायालयांनीही पाहिल्यात, अनुभवल्यात. त्यासंदर्भात केंद्र व राज्य सरकारांना त्यांनीच ताशेरे मारीत आदेशही दिलेत. तरी देखील जे अहवाल न्यायालयात केंद्र आणि राज्य सरकारांनी दाखल केलेत, त्यात तद्दन खोटी, चुकीची माहिती दिली गेलीय. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारच्या, केंद्र सरकारच्या कारभाऱ्यांना जाब विचारलेलाच नाही. निवडणूक आयोगावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी सरसावल्या न्यायालयानं यांच्यावर कोणता गुन्हा दाखल केलाय? जिवंतपणीच नाही तर मृत्यूनंतरही मृतदेहाची अवहेलना, विटंबना होऊ नये अशी तरतूद घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेत केलीय तरतूद केलीय. कलम १२९ अन्वये हा एक अपराध मानलाय. हा अपराध सरकारनं लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरात, संसदेत केलाय. मग या नेत्यांवर गुन्हा दाखल व्हायला नको का? कोविडमधील मृतांच्याबाबत देशातल्या सर्व राज्य सरकारांनी जवळपास ४० ते ६० पानांचा तर केंद्र सरकारनं १८३ पानांचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात ज्यावेळी दाखल केलाय. त्यात इतर कारणाशिवाय केवळ कोविडनं ३ लाख ८५ हजार मृत्यू झाल्याचं नमूद केलंय. पण ऑक्सिजन अभावी मृत्यूची एकही नोंद त्यात केलेली नाही. याशिवाय सर्व राज्यांनीही जो अहवाल दाखल केलाय त्यात त्यांनीही वैद्यकीय तांत्रिकतेचा आधार घेत शारीरिक अवयव निकामी झाल्यानं वा हृदयविकारानं मृत्यू झाल्याचीच नोंद केलीय, त्यात ऑक्सिजन अभावी झाल्याची कुठंच नोंद नाही. त्यानंतर असं मानलं गेलं की, देशात एकही मृत्यू ऑक्सिजन न मिळाल्यानं झालेला नाही! देशाची राजधानी दिल्लीपासून उत्तरेकडील राज्ये, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, केवळ ही राज्येच नव्हेत तर महाराष्ट्रात, गोव्यातही ऑक्सिजन न मिळाल्यानं मृत्यू झाले आहेत. पण इथल्या सरकारांनी आपल्या अहवालात हे सपशेल नाकारलंय. हे अहवाल पाहिले तर त्याची चीड आल्याशिवाय राहात नाही. या अहवालांनी नागरिकांच्या मृत्यूची अवस्था अगदी किड्यामुंग्यांच्या मरणापेक्षाही वाईट करून टाकलीय. मृत्यूच्या अहवालात लिहिलंय की, कोविडनं मृत्यू झालाय. पण जी कारणं त्या शवविच्छेदन अहवालात दिली आहेत, ती वाचून सरकारी यंत्रणेची तुम्हालाच शिसारी येईल. डॉक्टरांचा अहवाल, त्यावर राज्याचा अहवाल, त्यावर केंद्र सरकारचा अहवाल जो न्यायालयात सादर केला गेला तो पाहण्याची, तपासण्याची साधी तसदी आरोग्यमंत्र्यांनी, मुख्यमंत्र्यांनी वा प्रधानमंत्र्यांनी घेतलेली नाही! सगळ्याच राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा आग्रह का धरला नाही की, ऑक्सिजनच्या अभावी या मृतांचे अवयव निकामी झालेत असं नमूद करा. खरंतर न्यायालयानं या सगळ्यांच्या विरोधात सु-मोटो कारवाई करायला हवीय, गुन्हा दाखल करायला हवाय! पण इथं वैद्यकीय व्यवसायातल्या तांत्रिकतेचा, त्यातल्या त्रुटींचा फायदा घेत, प्रशासनातल्या निर्ढावलेल्या झारीतल्या शुक्राचार्याना वाचविण्याचा प्रयत्न होतोय त्यांच्यावर हत्येचा गुन्हाच दाखल करायला हवाय!

*नितीन गडकरींची साक्ष काढायला काय हरकत आहे*
देशभरात ऑक्सिजनची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर वैद्यकीय क्षेत्रात, विशेषतः रुग्णालयात गोंधळ उडालेला होता. नागपूरात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी भिलाई, विशाखापट्टणम इथून रेल्वेनं ऑक्सिजन मागवला होता आणि लोकांचे जीव वाचविले होते. त्यावेळी त्यांचं वक्तव्य हेच होतं की, 'ऑक्सिजन नसल्यानं लोकांचे मृत्यू होताहेत!' गोव्यात ऑक्सिजन वेळेवर पोहोचला नाही, म्हणून इथल्या सरकारी रुग्णालयात एकाचवेळी २६ जण तडफडून मेले. नाशिकमध्ये ऑक्सिजन भरताना स्फोट झाला, त्यामुळं ऑक्सिजन मिळाला नाही म्हणून अनेकांचे प्राण गेले. त्यावेळी सर्व राज्याचे मुख्यमंत्री केंद्राकडं ऑक्सिजनची सतत मागणी करत होते. आंध्रप्रदेशमध्ये ऑक्सिजन न मिळाल्यानं ४५ जणांचा मृत्यू झाला पण तिथल्या सरकारचं म्हणणं होतं २५ जणांचाच झालाय. त्या सरकारनं केवळ २५ जण ऑक्सिजन अभावी मृत्युमुखी पडलेत असं तिथल्या उच्च न्यायालयात २८ जून रोजी शपथपत्र दाखल करून सांगितलं. हे केंद्र सरकारनं संसदेत का सांगितलं नाही? सत्ताधारी पक्षाचे प्रवक्ते केवळ आपल्याला अनुकूल अशाच बाबीच सांगतात. म्हणजे देशात सामान्य माणसाचा मृत्यू हा देखील एक खेळ झालाय! कर्नाटकात २४ मृत्यू झाले, तिथल्या उच्च न्यायालयानं त्यांच्याकडं आलेल्या तक्रारीत ३६ मृत्यू झाल्याचं म्हटलं होतं. त्यावर तिथल्या उच्च न्यायालयानं एक समिती नेमून चौकशी केली तर त्यात २४ मृत्यू हे ऑक्सिजन अभावी झाल्याचं निष्पन्न झालं होतं. गोव्यात तर ८३ मृत्यू झालेत. गोव्याच्या आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी तक्रार केली होती की, 'आम्हाला ऑक्सिजनचा पुरवठा वेळेवर होत नाही. त्यामुळं लोकांचे नाहक प्राण जाताहेत!'

*आधी मृत्यू लपवले आता त्याची कारणं*
देशात ९० हजार ७५५ मुलांचं छत्र हरपलंय. १६ वर्षाखालील १ लाख १९ हजार १७० मुलं पालकांचा मृत्यू झाल्यानं अनाथ झालीत. त्यातली ६० टक्के मुलं ही १० वर्षाखालील आहेत. त्यांचा आक्रोश संसदेच्या कानी पडत नाही का? ऑक्सिजन अभावी मृत्यू झालेच नाहीत असं जर सरकारचं म्हणणं असेल तर सरकार जगभरात ऑक्सिजनची भीक का मागत होते. सिंगापूरहून ऑक्सिजन का मागवला गेला, जगातून ऑक्सिजन कॉन्सट्रेट आले. प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या रिलीफ फंडातून पाचशेहून अधिक ऑक्सिजन प्लान्ट्स उभारण्याची घोषणा झाली. त्यासाठी आरोग्यखात्याकडं कोट्यवधीचा निधी दिला गेला. तो कशासाठी? राज्य सरकारांवर ऑक्सिजन प्लॉन्ट्स उभारण्याची सक्ती केली गेली. मोठ्या रुग्णालयांना सांगण्यात आलं की, तुम्हीही ऑक्सिजन प्लान्ट उभारा! कारखान्यांना मेकॅनिकल ऑक्सिजनचं मेडिकलमध्ये रूपांतर करण्याची सक्ती केली गेली! हे सारं सरकारनं का केलं तर ऑक्सिजन अभावी लोकांचे जीव जात होते म्हणूनच ना! मग आता का हे लपवताहेत? कोविडच्या मृत्यूचे आकडे सरकारनं लपवले आता ऑक्सिजन अभावी झालेले मृत्यू लपविण्याचा प्रकार घडलाय! जगातलं सर्वात विश्वसनीय रिसर्च इन्स्टिट्यूट, 'हॉवर्ड युनिव्हर्सिटी सेंटर फॉर ग्लोबल डेव्हलपमेंट' यांनी सांगितलं की भारतात कोविडनं केवळ ४ लाख १४ हजार मृत्यू झालेले नाहीत तर ते ४० लाखाहून अधिक झाले आहेत. म्हणजे सरकारनं दिलेल्या मृत्यूच्या आकड्याच्या दहापट! त्यांनी अत्यंत शास्त्रीय पद्धतीनं ही पाहणी केली. प्रत्येक राज्यातून मृत्यूची जी सर्टिफिकेटस दिली गेलीत त्याची माहिती संकलित केली. अँटिबॉडीजची माहिती घेतली. शिवाय नेशनवाईड हाऊसहोल्ड सर्व्हे जो वर्षातून तीनदा होतो यातून त्यांनी जे आकडे दिलेत त्यानुसार भारतात कोविडचे ३७ ते ४७ लाख दरम्यान मृत्युचे आकडे आहेत! असं त्यांनी जाहीर केलंय. यावरून असं दिसून येतं की, पूर्वी सरकारांनी मृत्यूचे आकडे लपवले अन आता त्या मृत्यूचं कारण लपवलं जातंय. हे सगळं पाहिल्यावर मन सुन्न होतं. मग का नाही अशा सरकारांवर न्यायालयानं गुन्हा दाखल करावा!

मनोज झा यांचं 'कलेक्टिव्ह फेल्यूअर...!'
राष्ट्रीय जनता दलाचे राज्यसभा खासदार मनोज झा यांचं संसदेतलं पूर्ण आठ मिनिटांचं भाषण युट्युबवर उपलब्ध आहे, ते वेळ काढून जरूर पाहा. त्यांनी ते भाषण करताना आपण एका पक्षाचे नाही तर या मेलेल्यांचे प्रतिनिधी म्हणून बोलतोय असं म्हटलंय! संसदेच्या दोन सत्रांच्या दरम्यान एकाचवेळी पन्नास लोकांना श्रद्धांजली वाहण्याचा प्रसंग संसदेत पहिल्यांदाच आला असल्याचं सांगतानाच तरुण खासदार राजीव सातव यांची आठवणही काढतात. कोरोनाच्या काळात मरण पावलेल्या प्रत्येकाची आपण देशबांधव म्हणून माफी मागितली पाहिजे, असं ठणकावून सांगतानाच; आम्ही फुकट व्हॅक्सिन देतोय, धान्य देतोय अशा जाहिराती सरकार करतेय याकडं लक्ष वेधून ते उसळून म्हणतात की, तुम्ही हे जे काही देताहेत ते उपकार करत नाहीत, खेड्यात पैसे मोजून साबण विकत घेणारा एखादा गरीब नागरीकही अंबानी-अदानींइतकाच देशाच्या दृष्टीने महत्वाचा 'करदाता' आहे आणि त्या पैशातून त्यालाच दिलेल्या गोष्टी फुकट दिल्या म्हणून सरकारनं स्वतःचीच पाठ थोपटून घेण्यावर झा यांनी कडाडून हल्ला चढविलाय. कोव्हिड काळात झालेली लोकांची झालेली तडफड ही सत्तर वर्षांतल्या सरकारांचं, देशाचं अपयश आहे. १९४७ पासून आजपर्यंतच्या सरकारांचं हे 'कलेक्टिव्ह फेल्यूअर' म्हणून कोव्हिडच्या महामारीकडं पाहू या, असं झा यांनी म्हटलंय. देशातल्या नागरिकांना 'राईट टू इन्फर्मेशन'सारखा आरोग्याचाही अधिकार द्यायला हवाय आणि त्याला 'राईट टू लाईफ'शी जोडा म्हणजे कुठल्या हॉस्पिटलचं धाडस नाही होणार नाही 'राईट टू लाईफ'शी खेळण्याचा! अशी आग्रही मागणी झा करतात. 'राईट टू वर्क'वर काम करू या, असं आवाहनही झा सरकारला करतात. हजारो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या कोव्हिडमध्ये. लाखो जीव गेले. अक्षरशः तडफड झाली. घराघरात कोव्हिडचा सगळ्यांनाच तडाखा बसलाय. या पार्श्वभूमीवर आपले लोकप्रतिनिधी संसदेत काय बोलतात, आपल्यासाठी काय धोरणं आखतात हे आपण जाणून घ्यायला हवंय. देशात 'राईट टू हेल्थ' कधीतरी होईल तेव्हा त्याची बीजं झा यांच्या संसदेतल्या भाषणात रोवली गेली आहेत, याची नोंद घेतली जाईल. सरकारनंही याची दखल घ्यावी. केवळ आलेल्या अहवालांवर निवेदन करून आपली जबाबदारी टाळू नये. 

हरीश केंची
९४२२३१०६०९

'कमंडल'कडून 'मंडल'कडे....!'

"सत्ताहरणाच्या भीतीनं संघ आणि भाजपेयींनी 'कमंडल'चा झगा उतरवून 'मंडल'चा पेहराव केलाय. त्यांच्या विचारांचा मूलाधार असलेला 'ब्राह्मणवाद' त्यांनी हटवलाय! शिवसेनेनेच्या 'बहुजनी हिंदुत्वा'चा प्रयोग राष्ट्रीय स्तरावर आरंभलाय. 'गांधीवादी समाजवाद' सोडून 'राजकीय हिंदुत्व' स्वीकारलं तेव्हाही शिवसेनेचीच प्रेरणा होती! 'मंडल'ला विरोध करून 'कमंडल'चं आंदोलन, रथयात्रा काढली. त्यानं देशात हिंदुत्वाचं वारं संचारलं. पण सत्तेचा मार्ग खुला झाला तो मोदींच्या नावानं. आता 'कमंडल'चं अस्तित्व जवळपास संपलंय. राममंदिर, ३७०वं कलम, मोदींची छबी हे मुद्दे कामी येणार नाहीत. ही जाणीव झाल्यानं नव्यानं २७ ओबीसी, १२ मागास-आदिवासी मंत्री बनवलेत. कोरोनाचं अपयश झटकून सत्तेचं सोपान गाठण्यासाठी पक्षाचा चेहरा बदलण्याचा प्रयत्न झालाय तोही 'मंडल'च्या साथीनं!"
-----------------------------------------------------------
*का* ळाची आणि सत्तासंपादनाच्या आसक्तीपोटी मोठमोठ्या राजकीय पक्षांना आपल्या विचारधारेशी फारकत घेण्याची वेळ येते. पण एखाद्या पक्षाची ओळखच एक विशिष्ट वैचारिक भूमिकेशी निगडित असेल अन ती बदलण्याचा प्रयत्न होत असेल तर त्याची दखल घेणं महत्वाचं ठरतंय. आज अशा एका पक्षाबाबत आपण चर्चा करतोय ज्यांनी आपलं वैचारिक अधिष्ठान केवळ सत्तेसाठी बदलण्याचा प्रयत्न चालवलाय. आता उत्तरप्रदेश आणि इतर राज्याच्या विधानसभा निवडणुका आणि २०२४ ला देशात लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होताहेत. त्यासाठी मूळ विचारांशी फारकत घेत नव्या दिशेनं वाटचाल सुरू केलीय, अशा या पक्षाचं नाव आहे भारतीय जनता पक्ष आणि संघटनेचं नाव आहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ...! तुम्हाला आठवत असेल आजपासून जवळपास ३२ वर्षांपूर्वी एक सामाजिक संघर्ष देशात उभा राहिला होता, ज्यानं इथली सत्ता उलथून टाकली होती. ते 'मंडल'चं युग होतं. त्याविरोधात भाजपेयींनी 'कमंडल'चं आव्हान उभं केलं होतं. 'मंडल' आणि 'कमंडल'च्या राजकारणानं देशातलं वातावरण पुर्णतः बदलून गेलं होतं. 'मंडल'नं जातीवर आधारित राजकारण करणाऱ्यांसाठी एक वेगळी वाट दाखवली होती. 'कमंडल'नं भाजपेयींना एक हिंदुवादी पक्ष किंबहुना एक उच्चवर्णीय तेही ब्राह्मणवादानं ओतप्रोत भरलेला पक्ष म्हणून दाखविण्याची संधी मिळवून दिली. काँग्रेस हा मुस्लिम तुष्टीकरण करणारा पक्ष असल्याचं चित्र उभं केलं. जातीवादी पक्षांवरही आरोप केले. या तुलनेत या सगळ्यांपासून भाजपेयींनी स्वतःची ओळख निर्माण केली ती 'राष्ट्रीय' आणि 'हिंदुत्ववादी' पक्ष म्हणून! त्याचबरोबरीनं संपूर्ण देशालाच आपल्या हिंदुत्वाच्या कवेत घ्यायला सुरुवात केली. संघानं भाजपेयींना यात पुरेपूर साथ दिली. पण आता असं काय घडलं की त्यांचं मूळ उद्दिष्टासह वैचारिक अधिष्ठानही बदलतंय, अशी कोणती परिस्थिती निर्माण झालीय की, उराशी कुरवाळलेलं 'कमंडल' टाकून द्यावं लागतंय. 'कमंडल' सत्तेसाठी सोडावं अशी इच्छा संघाचीही आहे. कधीकाळी कडाडून विरोध केलेल्या 'मंडल'चं राजकारण आत्मसात करायला भाजपेयींनी आणि संघानं प्रारंभ केलाय. पक्षाच्या संघटनात्मक घडामोडींकडं पाहिलं तर लक्षांत येईल की, तिथं आता वरिष्ठ पदांवर ब्राह्मण व्यक्ती दिसणार नाहीत. तिथं जाणूनबुजून जातीय समीकरण केल्याचं दिसतं. त्याचं प्रत्यन्तर मोदींच्या मंत्रिमंडळ विस्तारातही आढळलंय. मोदींच्या मंत्रिमंडळात २७ ओबीसी मंत्री तर डझनभर मागासवर्गीय मंत्री दिसतात. पण उच्चवर्णीय जातींचा नव्हे तर, ब्राह्मण जातीचा नाहीच नाही. इथं एक बाब लक्षांत घ्यावी लागेल की, संघ ज्या 'मंडल राजनीती'ला बदलू पाहात होता,पण त्यात संघ अपयशी ठरला. आता ती राजनीती संघाच्या कक्षेबाहेर गेलीय. सत्तेसाठी संघालाच बदलायला लावण्यात राजनीती यशस्वी ठरलीय! विकासाच्या राजनीतीसमोर 'कमंडल'चं राजकारण मागे पडलंय. हाती असलेली सत्ता राखण्यासाठी 'कमंडल' त्यागून संघ आणि भाजपेयींना 'मंडल' स्वीकारण्याची गरज निर्माण झालीय!.
३२ वर्षांपूर्वी तत्कालीन प्रधानमंत्री व्ही.पी. सिंग यांच्या राजकारणातून 'मंडल आयोगाचं' आंदोलन उभं राहिलं होतं. तेव्हा त्या 'मंडल' आयोगाच्या जातीय शिफारशीं विरोधात भाजपेयींनी कंबर कसली होती. तेव्हापासून २०१४ पर्यंत भाजपेयीं हे सांगत आले की, देशातलं जातीचं राजकारण बंद व्हायला हवंय. गरीबांना सर्वप्रकारच्या सुविधा मिळायला हव्यात आणि सक्षम असणाऱ्यांना वेळीच संधी आणि हक्क मिळायला हवाय. पण ही परिस्थिती बदलतेय. काही दिवसांपूर्वी चित्रकूट इथं बैठकीत जे संघ-भाजपेयींचं विचारमंथन झालं त्यात संघानं मान्य केलं की, अयोद्धेतलं राममंदिर, कश्मीरचं कलम ३७०, तीन तलाक याशिवाय नरेंद्र मोदींची छबी वापरल्यानंतर सहज विजय मिळेल असं वाटत असतानाच अनेक राज्यात भाजपेयींचा पराभव झालाय! या पराभवानं भाजपेयींच्या अजेंड्यातले हे सारे मुद्दे बाजूला गेलेत. याचा मागोवा घेताना हेही लक्षांत घ्यायला हवंय की, १९९०-९३ च्या दरम्यान सारी स्थिती अनुकूल असतानाही संघाला, भाजपेयींना सत्तेचं सोपान गाठता आलेलं नव्हतं. मात्र २०१४ मध्ये ओबीसी-तेली समाजाच्या नरेंद्र मोदींनी संघाला अभिप्रेत असलेलं यश मिळवलं. शताब्दीच्या उंबरठ्यावर असलेला संघ इथंच धाराशायी झाला! संघाला भाजपेयींनी धडा शिकवलाय की, तुम्ही स्वीकारलेल्या ब्राह्मणवादाचा आता त्याग करा, उच्चवर्णीयांचा आग्रह सोडून द्या. हिंदुराष्ट्रांची निर्मिती वा हिंदुत्ववादी पक्षाची सत्ता संघाला राखायची असेल तर वेगवेगळ्या प्रांतांतून संघानं जे प्रचारक नेमले आहेत ते बदलून टाका. संघानं भाजपेयींचं ऐकलं, आत्ता जे काही प्रचारक दिसताहेत त्यात ओबीसी, एससी, एसटी जातीचे दिसतील. ब्राह्मण अभावानंच आढळतील. पूर्वी संघ प्रचारक हे एकजात ब्राह्मण असायचे. 'मंडल'ला संघानं भाजपेयींच्या माध्यमातून स्वीकारलंय ते सत्तानुकूल वातावरण होईल या उद्देशानं! कालपर्यंत सत्ता आणि संघ यांच्यात संपर्कासाठी म्हणून गोपालकृष्ण यांची नेमणूक केली होती, त्यांच्या जागी ओबीसी असलेल्या अरुणकुमार यांची वर्णी लावलीय. हे सारं पाहताना असं जाणवतंय की, ब्राह्मणवादीच आता 'मंडल'चा आग्रह धरताहेत. ते 'कमंडल'ला दूर सारताहेत. यापूर्वी 'मंडल-कमंडल' वादाचा लाभ कुणाला झाला? 'कमंडल'चा फायदा देशातल्या हिंदूंना झाला नाही अन 'मंडल'चा फायदा मागासवर्गीयांनाही मिळाला नाही. मात्र या मुद्द्यावरून देशभरात राजकारण मात्र पेटलं होतं. 'कमंडल'चे आग्रही तत्कालीन उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री कल्याणसिंग ६ डिसेंबरला अयोद्धेतला बाबरी ढाचा पाडल्यानंतरही पुन्हा मुख्यमंत्री बनले नाहीत. ते सारं नाट्य उत्तरप्रदेशात घडलं पण तिथं भाजपेयींची सत्ता पुन्हा आलीच नाही. शिवाय 'कमंडल'चा लाभही भाजपेयींना झाला नाही. राजकारणाच्या या कुरुक्षेत्रावर भाजपेयींनी नेहमीच राममंदिर, ३७० कलम आणि समान नागरी कायदा याचा आग्रह धरलाय. यापैकी दोन मुद्दे राबविण्यात संघ आणि भाजपेयींना यश लाभलंय. आता अजेंड्यावरचा समान नागरी कायदा तेवढा शिल्लक राहिलाय. यात आणखी दोन मुद्दे नव्यानं जोडले गेलेत, एक 'धर्मपरिवर्तन कायदा' आणि दुसरा 'लोकसंख्या नियंत्रण कायदा'! हे कायदे आताच उत्तरप्रदेशातल्या निवडणुक काळात करायचे की, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या काळात एवढाच काय तो प्रश्न भाजपेयींसाठी उरलाय!

३२ वर्षाच्या या कालावधीत संघानं आपली 'हिंदुत्ववादी' ओळख उच्चवर्णीयांच्या माध्यमातून, ब्राह्मणवादातून निर्माण केली. भाजपेयींनी आपला उत्कर्ष, वाढ, विस्तार आणि सत्तासंपादनासाठी संघाचा बेमालूमपणे वापर केला. पण आता संघ 'मंडल'च्या वाटेवरून जाण्याचा विचार करतोय! काही वर्षांपूर्वी गोविंदाचार्य यांनी सोशल इंजिनिअरिंगचा सल्ला दिला होता. त्यावेळी अडवाणी हे 'कमंडल'च्या रथावर आरूढ झालेले होते. गोविंदाचार्य भाजपेयींना समजावून सांगत होते की, उत्तरेकडील राज्यात सत्ता मिळवायची असेल तर इथं जातीय समीकरणं साधायला हवं. पण दिल्लीत वाजपेयी-अडवाणी 'कमंडल'वर स्वार झालेले होते. हळूहळू संघ-भाजपेयींनी उभं केलेलं 'कमंडल'चं आयुष्य आज संपुष्टात आलंय. हिंदू-मुस्लिम वादाच्या राजकारणातून देशातले मुस्लिम, अल्पसंख्याक भाजपेयींपासून दुरावले. 'आम्हाला मुस्लिमांच्या एकाही मतांची गरज नाही!' असा संदेश तळागाळातल्या मुस्लिमांपर्यंत पोहोचविण्यात भाजपेयीं यशस्वी झाले. याबरोबरच देशात भाजप हाच एकमेव हिंदुत्वाचा पक्ष असल्याचं लोकांवर बिंबवलं गेलं. आता भाजपेयीं का बदलताहेत हे पाहिलं तर लक्षांत येईल की, आज भाजपेयीं 'कमंडल'च्या साथीनं सत्तेवर आहेत तर 'मंडल'चे आग्रही विरोधीपक्षात! पण आगामी काळात हिंदुत्वाच्या, मंदिराच्या वा 'कमंडल'च्या आश्रयानं सत्ता राखता येणार नाही, तर प्रसंगी सत्ता गमवावी लागेल याची अनुभूती भाजपेयींना आलीय. नुकत्याच चित्रकूटमध्ये झालेल्या बैठकीत यावर मंथन झालं आणि 'धर्मपरिवर्तन' आणि 'लोकसंख्या नियंत्रण' यावर कायदे करावे लागतील असं ठरलं. संघाचं 'जातीय समीकरण' आणि भाजपेयींचं 'राजकीय समीकरण' यात या दोघांचा मूलाधार असलेला ब्राह्मण समाज हा मात्र त्यांच्या दृष्टीनं आताशी अस्पृश्य झालाय! ब्राह्मण अशासाठी अस्पृश्य झालेत की, त्यांना आता पदं देण्यात काही हशील नाही, ब्राह्मणांना पदं दिली नाहीत तरीदेखील ब्राह्मण समाज आपल्याला सोडून काँग्रेस वा इतर कुणाकडं जाणं केवळ अशक्य आहे. तो आपल्या बरोबरच राहील; त्याशिवाय त्यांना गत्यंतर नाही. असं संघाला आणि भाजपेयींना वाटतं. संघ आणि भाजपेयीं आपल्या मूळ विचारधारा लपवतील आणि धार्मिक भावना जागृत करून केवळ आपणच कसे हिंदुत्ववादी पक्ष आहोत हे इतर समाजावर बिंबवतील. म्हणजे हिंदुत्वाचं ओझंही वाहणार नाहीत, पण 'मंडल'च्या दिशेनं वाटचाल करतील याचाच अर्थ ब्राह्मणवादाचा झगाही राहील आणि 'मंडल'ची फिलॉसॉफीही! सतांतर्गत ब्राह्मणीझमचा वापर करणं आता घातक ठरू शकेल. सत्तेसाठी आता 'मंडल'च्याच दिशेनंच जावं लागणार आहे. सत्तेसाठी जातीय समीकरणं जातीच्या अनुकूल करावी लागतील. छोट्या छोट्या जातींना सोबत घ्यावं लागेल अन त्यांच्या नेत्यांना हे समजून द्यावं लागेल की तुम्ही आमच्याबरोबर आला नाहीत तर तुमचं अस्तित्वच शिल्लक राहणार नाही.

दिल्लीतली केंद्राची सत्ता उत्तरप्रदेशातून येते. त्यामुळं उत्तरप्रदेशातल्या निवडणुका महत्वाच्या ठरतात. त्या जिंकण्यासाठी भाजपेयीं आपला चेहरामोहरा बदलण्याचा प्रयत्न करताहेत. ब्राह्मणी-उच्चवर्णीय चेहरा पुसून तो बहुजनी करायचा प्रयत्न सुरू झालाय. भाजपेयींनी नव्यानं जी कार्यकारिणी गठीत केलीय त्यात ब्राह्मण दिसणार नाहीत याची खबरदारी घेतलीय. जनरल सेक्रेटरींची नांवं बघा. भुपेंद्र यादव, अरुणसिंग, विजय वर्गीय, दुष्यंतकुमार गौतम, डी.पुरंध्रेश्वरीदेवी, सी.टी. रवी, तरुण चुग, दिलीप सैकिया, एम.एल.संतोष, विनोद तावडे. यात कुणीही ब्राह्मण नाहीत. राष्ट्रीय सचिवांच्या यादीत एकमेव ब्राह्मण आहेत हरीश द्विवेदी आहेत. इतरांची नाव बघा अरविंद मेनन, पंकजा मुंढे, ओमप्रकाश दुर्वे, अनुपम हजरा, नरेंद्रसिंग, विजया रहाटकर, अलका गुजर! सोशल इंजिनिअरिंगच्या खटाटोपासाठी इथं बहुजनांना नेमलंय. केवळ भाजपेयींनीच पक्ष संघटनेत बदल केलेत असं नाही तर संघानंही आपल्या विविध राज्यातल्या प्रचारकांमध्येही बदल केलेत. संघाच्या जडणघडणीत डॉ. हेडगेवार, गोळवलकर गुरुजी यांनी जी मेहनत घेतलीय, वाढ, विस्तारासाठी खस्ता खाऊन संघाला आचार, विचार आणि आकार दिलाय ते सारं आता बदलतेय. संघाच्या साथीनं मोदींच्या माध्यमातून आलेली सत्ता राखण्यासाठी संघही आता बदलतोय. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांत मोदी 'मंडल'च्या साथीनं जर का सत्तेवर आले तर पुढील अनेक वर्षे भाजपेयीं सत्तेवर राहतील. असा संघाचा कयास आहे. २०२५ मध्ये संघ शताब्दी साजरी करील तेव्हा 'कमंडल', हिंदुत्व, ब्राह्मणवाद याचा पाठपुरावा संघ करणार नाही. संघही तोच मार्ग स्वीकारील जो सत्तेचा सोपान असेल; त्यात 'मंडल'ची प्राथमिकता असेल, जातीय समीकरणं असतील. पहिल्यांदाच अशी स्थिती संघ-भाजपेयींच्या जीवनात आलीय, जिथं 'मंडल' सर्वात अग्रभागी असेल तर 'कमंडल' दूर फेकलेलं असेल! मात्र 'मंडल' उराशी बाळगून काम करणाऱ्या, मूल्याधिष्ठित राजकीय पक्षांच्यासमोर एक वेगळं आव्हान असेल की 'मंडलहरण' झाल्यानं स्वतंत्ररित्या निवडणुका जिंकणार कशा? तेव्हा जिंकणं तर दूर पण त्यांना आपली अनामत रक्कम वाचविण्यासाठी प्रयत्नशील राहावं लागेल ज्यांनी 'मंडल'च्या विचारानं आजवर पक्ष चालवला!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

राजकीय व्यावहारिकता...!

"ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द झालंय. ओबीसी मतदारांची संख्या ५२ टक्के आहे. हे लक्षांत घेऊन मोदी सरकारनं ७७ जणांच्या मंत्रिमंडळात २७ ओबीसी आणि १२ आदिवासी मंत्री नेमलेत. कारण उत्तरप्रदेशसह पांच राज्याच्या निवडणुका होताहेत. त्यासाठी जातीय, क्षेत्रीय समीकरणं साधलीत. हे करतानाच विरोधकांची कोंडी करण्यासाठी त्यांच्या हाती असलेल्या सहकार क्षेत्रावर अंमल गाजविण्यासाठी नव्यानं 'सहकार' खात्याची निर्मिती केलीय. ढासळलेली आर्थिक स्थिती ठीकठाक करण्यासाठी सरकारी औद्योगिक संस्थांसह शेती, कार्पोरेट, उद्योग क्षेत्रातील सर्व सहकारी संस्थांवर लक्ष ठेवलं जाणार आहे. गुजरातमधल्या साऱ्या सहकारी संस्था ताब्यात घेऊन तिथं भाजपेयींनी सत्ता मजबूत केलीय. तेच 'गुजरात मॉडेल' आता राबविलं जाईल. देशातल्या सर्व सहकारी शिखर संस्थांवर नियंत्रण ठेवलं जाईल. इथं मंत्र्यांची बेकारी दूर झालीय पण तरुणांच्या बेकारीकडं कधी लक्ष दिलं जाणार आहे?"
------------------------------------------------------------

*दे* शात गेली सात वर्षे भाजपेयींची सत्ता आहे. २०१९ मध्ये प्रधानमंत्र्यांनी दुसऱ्यांदा प्रधानमंत्रीपदाची शपथ घेतली तेव्हा ५७ मंत्र्यानी त्यात २४ कॅबिनेट मंत्र्यांनी, २४ राज्यमंत्र्यांनी आणि ९ स्वतंत्र खात्याचा कारभार पाहणाऱ्या मंत्र्यांनी शपथ घेतली होती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि पाचसहा मंत्री सोडले तर इतर कोणत्याही मंत्र्यांची नावं आपल्याला कधी कळलीच नाहीत. कोणत्या खात्याचे कोण मंत्री आहेत त्यांच्याकडं कोणतं खातं आहे, ते काय काम करतात हे आजवर समजलंच नाही. लोकप्रशासन आणि लोकसेवा हा संविधानाचा मूळ गाभा दूर सारून सत्ता, सत्ता आणि सत्ता यासाठीच हे सरकार कार्यरत असल्याचं दिसून आलंय. या ५७ मंत्र्यांपैकी मोदी, शहा, राजनाथसिंह, निर्मला सीतारामन आणि नितीन गडकरी याशिवाय इतर मंत्री काय काम करीत होते हे आपल्याला आठवतंय का? या मंत्र्यांना सगळ्या सोयीसुविधा, सवलती, बंगले, मोटारी नोकरचाकर, कार्यालय येणाऱ्या अभ्यंगतांच्या आदरतिथ्यासाठीचा निधी आणि संसदेत बसण्यासाठी पुढची रांगेतली जागा मिळते. या मंत्र्यांची संख्या आता ७७ वर गेलीय. सतत निवडणुकांच्या मूडमध्ये असलेल्या भाजपेयीं सरकारनं आगामी पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुका आणि २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी जातीय, क्षेत्रीय समीकरणं जुळवतानाच विरोधकांच्या बालेकिल्ल्यांना सुरुंग लावण्याचे मनसुबे रचित मंत्रिमंडळाचा विस्तार केलाय. तब्बल ३३ नवीन मंत्री नेमले आहेत. देशाची आर्थिक स्थिती नाजूक बनली असताना हा मोठा बोजा टाकला गेलाय. केंद्र सरकारच्या अंतर्गत १० लाखाहून अधिक नोकऱ्या रिक्त झालेल्या आहेत, रेल्वेत तर ३ लाखाहून अधिक जागा भरायच्या आहेत. पण त्या भरल्या गेलेल्या नाहीत. या ३३ मंत्र्यांवर दरमहिन्याला जेवढा खर्च होणार आहेत त्या खर्चात १० लाख तरुणांना नोकऱ्या मिळाल्या असत्या. १० लाख तरुणांच्या घरी चुली पेटल्या असत्या. त्याऐवजी केवळ ३३ जणांवर सरकारनं उधळपट्टी केलीय. बेकारांना देण्यासाठी सरकारकडं पैसे नाहीत पण मंत्र्यांवर खर्च करायला पैसे आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १०६ मध्ये नमूद केलंय की, खासदारांना, मंत्र्यांनाच आपलं वेतन, भत्ते ठरवण्याचा अधिकार दिलाय. २०१८ मध्ये यावर मोठी चर्चा झाली लोकांचं उत्पन्न महागाई याची तुलना करून हे ठरवलं पाहिजे पण अखेर त्यांचा अधिकार खासदारांनाच दिला गेला. कोणत्याही पक्षाचा खासदार असो त्याला असं वाटत नाही की, आपण लोकसेवा करण्यासाठी, लोकांचं जीवन सुसह्य करण्यासाठी इथं आलो आहोत अशावेळी जादा वेतन घेण्याची गरज नाही. पण तसं आजवर घडलेलं नाही. देशात जवळपास लोकसभा, राज्यसभा यांचे ७९० खासदार आहेत. त्यांच्यावर होणारा खर्च गेल्या आठवड्याच्या लेखात दिला होता.

मोदी सरकारचा विस्तार हा मंत्रिमंडळ विस्तार कमी आणि 'मतदार विस्तार योजना' असल्याचं जाणवतं. भाजपेयींना या निमित्तानं हे दाखवून द्यायचंय की, भाजप आता केवळ 'शेठजी-भटजीं'चा पक्ष राहिलेला नाही तर दलित, मागास, ओबीसी, आदिवासी यांचाही पक्ष बनलाय! दुसरं हे की, काही महिन्यांपूर्वी केवळ आपणच सर्वत्र सत्ताधीश आहोत. असा अश्वमेघ भाजपेयींचा दौडत होता. आपल्याला कुणी सत्ता साथीदार नकोत अशी भावना निर्माण झालेल्या भाजपेयींना आज वास्तवाचं भान आलेलं दिसतंय त्यामुळंच त्यांनी सोबत असलेल्या छोट्या पक्षांना साथीला घेण्याचा, त्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केलाय. कारण शिवसेना आणि अकाली दल सारख्या जुन्या आणि मोठ्या साथीदारांनी साथ सोडलीय, त्यांची कमकरता भरून काढण्याचा प्रयत्न भाजपेयींनी केलाय. तिसरं असं की, नितीशकुमार यांनी विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्याविरोधात भाजपेयींनी खेळलेल्या 'चिराग पासवान' खेळीला मोडीत काढून आपली ताकद वाढवलीय. त्यामुळं युतीधर्म पाळण्याची आठवण भाजपेयींना झालीय असंच म्हणावं लागेल. चौथा आणि महत्वाचा मुद्दा हा की, आगामी निवडणुकांमध्ये मतदारांचं 'मायक्रो मॅनेजमेंट' करून सर्वथरातून मतं कशी मिळतील हे पाहिलं गेलंय. त्यासाठी त्यांनी २७ ओबीसी, १२ आदिवासी, ११ महिलांना मंत्री बनवलंय. शिवाय असाही संदेश या विस्तारातून दिलाय की, जे इतर पक्षातून आलेले आगंतुक आहेत त्यांनाही आम्ही सन्मान देतो हे दाखवून द्यायचंय. याचं कारण इतर पक्षातील लोक आपल्याकडं यावीत यासाठीचं आश्वासक वातावरण निर्माण व्हावं! असं दाखवून दिलंय.

मंत्रिमंडळ विस्तारापूर्वी सरकार विविध आरोपानं घेरलं गेलं होतं. कोविड महामारी हाताळण्यात सरकारला अपयश आलं होतं. ते 'मेडिकल सायन्स'चं अपयश होतं. यावर आजही चर्चा होऊ शकते मात्र 'पोलिटिकल सायन्स'मध्ये यशस्वी होण्याचा प्रयत्न या विस्तारात केलेला दिसतोय. ज्या मंत्र्यांना वगळण्यात आलं ते कार्यक्षम नव्हते असं सांगितलं गेलं पण सरकारनं यापूर्वी कार्यक्षमतेबाबत कधीच काही म्हटलं नव्हतं. डॉ.हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावडेकर, रमेश पोखरियाल निशंक आणि इतरांना हटवलं त्यातच हे अकार्यक्षम होते हे अप्रत्यक्ष मान्य केलंय. यात बळीचा बकरा बनवला गेला तो डॉ.हर्षवर्धन यांना! त्यांना दूर केल्यानं कोविडमधील गैरव्यवहार हा दुर्लक्षित होणार आहे का? रविशंकर प्रसाद यांनी सोशल मीडियाची कोंडी करण्याचा जो प्रयत्न केला होता; त्यामुळं सरकारला हे दाखवून द्यायचंय की, 'आम्ही एका लिबरल मंत्र्यांना आणलंय...!' आर्थिक घडी विस्कटली असताना त्याला जबाबदार असलेल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना मात्र हटवलं नाही, कारण सरकारच्या मालकीचे उद्योग आणि एलआयसी सारख्या आर्थिक संस्था विकायला काढायच्या आहेत त्यासाठी त्यांना वापरलं जाणार आहे २०२२ मध्ये उत्तरप्रदेशात निवडणुका होत आहेत. दिल्लीची सत्ता ही उत्तरप्रदेशातून येते असं मानलं जातं, त्यामुळं इथं सोशल इंजिनिअरिंग करण्याचा प्रयत्न मंत्रिमंडळ विस्तारात केला गेलाय. कोरी, लोधी, कुर्मी, दलित, ओबीसी आणि एक ब्राह्मण याप्रकारे प्रतिनिधित्व दिलं गेलंय. उत्तरप्रदेश खालोखाल महाराष्ट्रात लोकसभेच्या ४८ जागा आहेत. सर्वपक्षात प्रदक्षिणा घालून आलेल्या मराठा-कुणबी नारायण राणेंना आजवर पक्षात घेऊन अडगळीत टाकलं होतं, निवडणूक येताच त्यांना बाहेर काढलंय. राष्ट्रवादीतून आलेल्या आगरी समाजाचे कपिल पाटील, राष्ट्रवादीतूनच आलेल्या आदिवासी भारती पवार यांना मंत्रिमंडळात घेतलं गेलंय. चौथे भागवत कराड हे भाजपचेच आहेत पण त्यांना मंत्री करून मुंडे आणि मंडळींना शह दिला गेलाय. जातीय, क्षेत्रीय समीकरण साधतानाच मुंबई-ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेला शह देण्याची योजनाही आखलीय. पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका झाल्यानं आणि तिथं अपेक्षित यश न मिळाल्यानं तिथं उपयुक्तता कमी होण्याऐवजी वाढलीय. तिथं लोकसभेच्या ४२ जागा आहेत. त्यापैकी १८ जागा भाजपेयींकडं आहेत, त्यात वाढ झाली नाही तरी, आहेत त्या राखल्या जाव्यात असा प्रयत्न या विस्तारात दिसतोय. त्यामुळं तिथल्या दलित आणि मागासवर्गीय मतं लक्षांत घेऊन बाबूल सुप्रीयो, देबश्री चौधरी यांना हटवलं गेलंय. अशांची निवड केलीय की जे मतं खेचून आणतील. अशीच थोडीफार स्थिती कर्नाटकात आहे. कारण तिथंही विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. केंद्रीय भाजपेयीं नेते येडीयुरप्पा यांच्याशी नेहमीच संघर्ष करताना दिसतात. पण विस्तारात त्यांच्याच निकटच्या शोभा करंदजले यांना स्थान दिलंय यावरून येडीयुरप्पा यांच्यापुढं भाजपेयींनी शस्त्र टाकल्याचं दिसतं. पंजाबमधल्या निवडणुकांसाठी मीनाक्षी लेखी, पुरी यांची वर्णी लावलीय. एकूण केलेला हा मंत्रिमंडळ विस्तार हा लोकप्रशासनासाठी नव्हे तर राजकीय सोयीसाठी सत्तेच्या व्यावहारीकतेसाठी केला गेलाय. एकूण मतांची जुळवाजुळव, छोट्या-मोठ्या पक्षाशी युतीसाठीचं आश्वासक वातावरण, इतर पक्षातून येणाऱ्या आगंतुकांसाठी आवतन दिलं गेलंय.

या विस्तारानं भाजपेयींची जी प्रतिमा निर्माण झालीय ती बदलण्याला हातभार लागणार आहे का? शेतकऱ्यांच्या समस्या दूर होणार आहेत का? बेकारांना नोकऱ्या मिळणार आहेत का? कार्पोरेट व्यावसायिकांच्या अडचणी दूर होणार आहे का? बँकांची घसरलेली पत सुधारणार आहे का? सरकारी उद्योगातल्या निर्गुंतवणुकीतून देशाच्या ढासळलेल्या आर्थिकस्थितीला हातभार लागणार आहे का? सरकारची ७७ मंत्र्यांची फौज उभी ठाकलीय त्यानं नेमकं काय साधणार आहे? महामारी, आर्थिकस्थिती, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावरून लोकांचं लक्ष विचलित करण्यासाठी हा विस्तार झालाय का? या विस्ताराच्या बातम्या आल्या पण एक महत्वाची बाब यात दुर्लक्षिली गेली ती म्हणजे नव्यानं निर्माण करण्यात आलेलं सहकार खातं आणि त्याची जबाबदारी दिली गेलीय अमित शहा यांना! ही नेमणुक अत्यंत नियोजनबद्धरित्या केलीय. नव्या मंत्र्यांसह झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून यामागचा उद्देश स्पष्ट झालाय. सहकार म्हटलं की लक्षांत येईल की, देशातल्या विरोधीपक्षात जे धुरंधर नेते आहेत ते सहकारी क्षेत्रातले आहेत. महाराष्ट्रातली सत्ता ही नेहमीच सहकारी क्षेत्राकडं राहिलेली आहे. गुजरातमध्ये मोदी-शहा यांनी जेव्हा तिथली सत्ता हाती घेतली तेव्हा त्यांनी हे दिसून आलं होतं की, सहकारी क्षेत्र ताब्यात घेतल्याशिवाय सत्ता टिकवणं शक्य नाही. त्यानंतर त्यांनी या संस्था ताब्यात घेण्याचा सपाटा लावला. त्यामुळं त्यांना तिथं यश आलं. तसंच धोरण देशपातळीवर मोदी-शहा यांनी आखलं आहे. नॅशनल लँड डेव्हलपमेंट को-ऑप बँक फेडरेशन यात लँड डेव्हलपमेंट येतं तसंच सर्व स्टेट को-ऑप बँकाही येतात. ऍग्रीकल्चर को-ऑप मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लि., को-ऑप कन्झ्युमर फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ को-ऑप शुगर फॅक्टरीज, ही देशातली सर्वात मजबूत शुगर लॉबी आहे, शुगर फॅक्टरीज को-ऑप लि., फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीयल की-ऑप लि., फेडरेशन ऑफ को-ऑप हौसिंग लि. फेडरेशन ऑफ फार्मर्स फर्टिलायझर को-ऑप लि., फेडरेशन ऑफ को-ऑप स्पिनिंग मिल्स लि., इंडस्ट्रीयल को-ऑप बॅंक्स फेडरेशन लि., को-ऑप डेअरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लि., हेवी इंजिनिअरिंग को-ऑप फेडरेशन लि., हँडलूम फॅब्रिक्स मार्केटिंग सोसायटी फेडरेशन लि., फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑप बॅंक्स लि., भारती को-ऑप लि., फेडरेशन ऑफ फिशरमन को-ऑप लि., फेडरेशन ऑफ लेबर को-ऑप सोसायटीज लि. फेडरेशन ऑफ टोबॅको ग्रोव्हर लि. फेडरेशन ऑफ मार्केटिंग डेव्हलपिंग कार्पोरेशन लि., या अशा काही शिखरसंस्था ज्याच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि शहरी आर्थिकव्यवहार होत असतात आजवर या संस्थांवर राज्य सरकारांचा अंमल होता. आता केंद्राला त्यावर नियंत्रण हवंय म्हणून या सहकार खात्याची निर्मिती केलीय यातून आता नव्यानं राज्य आणि केंद्र असा वाद निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकूण देशातल्या सर्व आर्थिक संस्थांवर सरकारला नियंत्रण करायचंय ज्यामुळं देशाची आर्थिक नाडी आपल्याच हाती राहतील यासाठीची ही पावलं आहेत!
- हरीश केंची
९४२२३१०६०९

लक्ष्य समान नागरी कायदा...!

"राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्या अजेंड्यावरील न्यायालयाच्या निर्देशावर तिहेरी तलाकला गुन्हा ठरवणारं विधेयक मंजूर केल्यानंतर मोदी सरकारनं गेल्यावर्षी जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० ही रद्द केलं. त्याचप्रमाणे ५ ऑगस्ट २०२० रोजी राम मंदिराची पायाभरणीही अयोध्येत करण्यात आली. आता लक्ष्य असेल ते समान नागरी कायद्याकडं! तेही न्यायालयाच्या आदेशानुसारच! भारतात वेगवेगळ्या जाती-धर्माचे लोक एकत्र राहत असल्यानं इथं समान नागरी कायदा असण्याची गरज अनेकदा व्यक्त केली गेली. आता थेट दिल्ली उच्च न्यायालयानं यासंदर्भातल्या एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारला आवश्यक ती पावलं उचलण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. त्यामुळं अनेक प्रकरणांमध्ये त्या त्या धर्माचे किंवा समुदायासाठी केलेले कायदे न्यायदान प्रक्रियेमध्ये अडथळा ठरू शकणार नाहीत आणि सर्व भारतीयांना एका समान कायद्याच्या आधारे न्याय देता येईल, असं देखील मत न्यायालयानं यावेळी नमूद केलं. आगामी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सरकार यासाठी प्रयत्नशील असेल, असं सध्याचं वातावरण आहे!"
---------------------------------------------------------
राम मंदिराचं भूमिपूजन झाल्यानंतर लगेचच सोशल मीडियावर भाजपच्या तिसऱ्या मुद्द्याकडं सर्वांचं लक्ष गेलं. तो मुद्दा म्हणजे, समान नागरी कायदा...! समान नागरी कायद्याबाबत अनेकांनी सोशल मीडियावरून अंदाज वर्तवण्यासही सुरुवात केलीय. भारताच्या स्वातंत्र्यापासूनच देशात समान नागरी कायद्याची चर्चा होत आलीय. देशातील सर्व नागरिकांसाठी एकाच प्रकारचा कायदा असायला हवाय, अशी सूचना घटनाकारांनी दिली होती. जेणेकरून लग्न, घटस्फोट, संपत्तीचे मालक, वारसाहक्क आणि दत्तक घेण्याचे अधिकार याबाबतचे नियम सगळ्यांना एकाच प्रकारचे असतील. खरंतर या सर्व मुद्द्यांशी प्रत्येक धर्मातील लोक आपापल्या पद्धतीनं लढाई लढत असतातच. या सर्व गोष्टी खरंतर डायरेक्टिव्ह प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी म्हणजे राज्यांच्या धोरणांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ठेवण्यात आलं आहे. मात्र, घटनाकारांना वाटत होतं की, समान नागरी कायदा बनवण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. भारतातील सामाजिक विविधता पाहून इंग्रजही आश्चर्यचकित झाले होते, असं कायद्याचे अभ्यासक सांगतात. हिंदू असो किंवा मुस्लीम, किंवा खिश्चन, शीख किंवा आणखी कुणी, सगळ्यांचे आपापले वेगळे कायदे आहेत, याचंही इंग्रजांना फार आश्चर्य वाटत असे. त्यामुळे तत्कालीन इंग्रज सरकारनं एखादं प्रकरण संबंधित धर्मांच्या पारंपरिक कायद्याच्या आधारेच सोडवण्यास सुरुवात केली. याच काळात राजा राममोहन रॉय यांच्यासारख्यांनी हिंदू धर्मात परिवर्तनासाठी प्रयत्न केले. सती प्रथा, बालविवाह यांसारख्या अनिष्ट प्रथा बंद करण्यासाठी चळवळी सुरू केल्या. स्वातंत्र्योत्तर भारतातील पहिल्या सरकारनं 'हिंदू कोड बिल' आणलं. हिंदू धर्मातील महिलांना अनिष्ट प्रथांच्या बेड्यांनी बांधलंय, त्या बेड्या हटवण्याचं काम हे बिल करेल, असा दावा करण्यात आला होता. मात्र, हिंदू कोड बिलाला संसदेत मोठ्या विरोधाचा सामना करावा लागला. नेहरूंचं सरकार केवळ हिंदूंनाच अशा कायद्यात बांधू पाहतेय आणि इतर धर्मियांचे अनुयायी आपापल्या पारंपरिक चालीरितींनुसार जगू शकतात, असा हिंदू कोड बिलला विरोध करणाऱ्यांचा आरोप होता. हिंदू कोड बिल तेव्हा मंजूर होऊ शकला नाही. मात्र, १९५२ साली हिंदूंमध्ये लग्नासह इतर गोष्टींसाठी स्वतंत्र विधेयक आणलं गेलं. १९५५ मध्ये हिंदू विवाह कायदा बनवला गेला, यात घटस्फोटाला कायदेशीर मान्यता देण्यासोबतच आंतरजातीय विवाहालाही मान्यता देण्यात आली. मात्र, एकापेक्षा जास्त लग्न करणं अवैध मानलं गेलं. १९५६ साली हिंदू वारसाहक्क कायदा, हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा आणि हिंदू अज्ञानत्व व पालकत्व कायदा आणला गेला. हिंदूंसाठी बनलेल्या कोडच्या चौकटीत शीख, बौद्ध आणि जैन धर्मियांनाही आणलं गेलं.

इंग्रजांच्या काळात भारतात मुस्लिमांच लग्न, तलाक आणि वारसाहक्क यांबाबतचे निर्णय शरीयतनुसारच होत असत. ज्या कायद्याद्वारे हे होत असे, त्याला 'मोहम्मडन लॉ' म्हटलं जाई. मोहम्मडन लॉबद्धल फार विस्तृत कुठं लिहिलं नाहीय. पण हिंदू कोड बिलाच्या बरोबरीचं मोहम्मडन लॉ समजलं जाई. १९३७ सालापासून मोहम्मडन लॉ लागू होता. ही सर्व कायदेशीर व्यवस्था घटनेतील धर्म स्वातंत्र्यासाठीच्या अधिकाराच्या अंतर्गत म्हणजेच अनुच्छेद-२६ अन्वये करण्यात आली. यानुसार सर्व धार्मिक सांप्रदाय आणि पंथांना सार्वजनिक व्यवस्था आणि नैतिकतेशी संबंधित प्रकरणांवर स्वत:च मार्ग काढण्याचं किंवा स्वत:च व्यवस्थापन करण्याचं स्वातंत्र्य मिळालं. याला १९८५ साली वळण मिळालं. मध्य प्रदेशात राहणाऱ्या शाहबानो यांना त्यांच्या पतीनं तलाक दिला. त्यानंतर शाहबानो यांनी सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. सुप्रीम कोर्टाने शाहबानो यांच्या पतीला आदेश दिला की, शाहबानो यांना आजीवन पोटगी द्यावी. शाहबानो प्रकरणावरून तेव्हा भरपूर गोंधळ झाला होता. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सरकारनं संसदेत मुस्लीम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ डिव्होर्स अॅक्ट मंजूर केला. यामुळे सुप्रीम कोर्टानं शाहबानो यांच्या प्रकरणात दिलेला आदेश रद्द केला आणि पोटगीची मुदत तलाकनंतर ९० दिवसांपर्यंतच मर्यादित केली. याचसोबत सिव्हिल मॅरेज अॅक्टही आला, जो देशातील सर्व लोकांना लागू होतो. या कायद्यानुसार मुस्लिमही कोर्टात लग्न करू शकतात. एकापेक्षा जास्त लग्न करण्यास या कायद्यानं बंधनं घातलं. शिवाय, या कायद्यान्वये लग्न करणाऱ्यांना वारसाहक्क कायद्याच्या अंतर्गत आणलं गेलं आणि घटस्फोटानंतरची पोटगीही सर्व धर्मीयांसाठी सारखीच ठेवण्यात आली. जगातील २२ इस्लामिक देशांनी तिहेरी तलाकची प्रथा पूर्णपणे रद्द केलीय. पाकिस्तान, बांगलादेश, तुर्कस्तान, ट्युनिशिया यांसारख्या देशांचा यात समावेश आहे. पाकिस्तानातील तिहेरी तलाक प्रथेत बदल करण्याची प्रक्रिया तत्कालीन पंतप्रधानांमुळेच सुरू झाली. १९५५ साली पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान मोहम्मद अली बोगरा यांनी पत्नी असूनही, वैयक्तिक सचिव असलेल्या महिलेशी लग्न केलं होतं. या लग्नाला पोकिस्तानात जोरदार विरोध झाला. त्यानंतर पाकिस्तानच्या सरकारनं सात सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली. पाकिस्तानातील आताच्या नियमांनुसार, पहिल्यांदा तलाक बोलल्यानंतर संबंधित व्यक्तीनं यूनियन काऊन्सिलच्या अध्यक्षांना नोटीस देणं अनिवार्य आहे. त्याची एक प्रत पत्नीला देणंही बंधनकारक आहे. हे नियम मोडल्यास पाकिस्तानसारख्या इस्लामिक देशात एका वर्षाची शिक्षा आणि पाच हजार रुपयांचा आर्थिक दंड आहे. भारतात मोठ्या वाद-विवादानंतर तिहेरी तलाकविरोधात कायदा बनवण्यात यश मिळालं.

केंद्रीय अल्पसंख्यांक राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांचा दावा आहे की, भारतातील तलाकविरोधी कायद्यामुळे हजारो मुस्लीम महिलांना लाभ झाला. कायद्यामुळे तलाकची प्रकरणं कमी झाल्याचा दावाही ते करतात. २०१६ साली भारताच्या विधी आयोगानं समान नागरी कायद्यावर सर्वसामान्य लोकांची मतं मागवली होती. त्यासाठी आयोगानं प्रश्नावली तयार करून वर्तमानपत्रांमध्ये प्रकाशित केली होती. या प्रश्नावलीत एकूण १६ मुद्द्यांवर मतं मागवण्यात आली होती. मात्र, या प्रश्नावलीत सर्वात महत्त्वाचं होतं ते म्हणजे, देशात सर्वांसाठी समान कायदा लागू असावा का? विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणं, पालकत्व, पोटगी भत्ता, वारसाहक्क आणि वारसा या मुद्द्यांशी संबंधित प्रश्न विधी आयोगानं प्रश्नावलीतून विचारले होते. असा एखादा कायदा बनवला जावा, ज्यातून समानता प्रस्थापित होईलच, पण त्यासोबत देशाची विविधताही जोपासली जाईल, याबाबतही विधी आयोगानं मत मागवलं होतं. समान नागरी कायदा 'ऑप्शनल' म्हणजे 'पर्यायी' असायला हवा का, असाही प्रश्न या प्रश्नावलीत होता. बहुपत्नीत्व, बहुपतीत्व, गुजरातमधील 'मैत्री करार' यांसारख्या प्रथांबाबतही मतं मागवली गेली होती. या प्रथांना कायद्याची मान्यता नाही. मात्र, विविध घटकांमध्ये समाजमान्यतेनं या प्रथा सुरू आहेत. गुजरातमध्ये मैत्री कराराला मात्र कायदेशीर मान्यता आहे. अशा प्रकारच्या प्रथेला कायद्याची मान्यता असणारे ही एकमेव प्रथा असावी. या करारावर मॅजिस्ट्रेटची स्वाक्षरी असते. अशा प्रकारच्या प्रथा पूर्णपणे संपवल्या पाहिजेत की, कायद्याद्वारे नियंत्रित केल्या पाहिजेत, असा प्रश्न विधी आयोगानं विचारला होता. लोकांकडून आलेल्या सूचना, मतांच्या आधारे विधी आयोगानं सरकारला अहवाल सुपूर्द केला होता. मात्र, त्या अहवालाचे पुढे काय झाले, याबद्दल काहीच माहिती नाही. मात्र, जाणकारांना वाटतं की, ज्याप्रकारे तिहेरी तलाकविरोधात कायदा करण्यात आला. तसाच समान नागरी कायद्यासाठीही कायदा येऊ शकतो.

बहुपत्नीत्व - १८६० साली भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९४ आणि कलम ४९५ अन्वये ख्रिश्चन धर्माने बहुपत्नीत्व बंद केलं होतं. १९५५ साली हिंदू विवाह कायद्यानुसार, ज्यांची पत्नी जिवंत आहे, त्यांना दुसऱ्या लग्नासाठी मनाई करण्यात आली. १९५६ साली या कायद्याला गोवा वगळता सर्वत्र लागू करण्यात आलं. मुस्लिमांना चार लग्न करण्याचं स्वातंत्र्य देण्यात आलं. कारण त्यांच्यासाठी मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड होतं. मात्र, हिंदूंमध्ये बहुपत्नीत्वाचा मुद्दा कायमच वादात राहिला आहे. सिव्हिल मॅरेज अॅक्टनुसार करण्यात आलेल्या लग्नांसाठी बहुपत्नीत्व बेकायदेशीर आहे.
बहुपती प्रथा - बहुपती प्रथा खरंतर पूर्णपणे संपलीय. मात्र, काही भागातून या प्रथेच्या बातम्या समोर येत राहतात. हिमाचल प्रदेशातील किन्नौरमध्ये ही प्रथा होती. हा भाग तिबेटच्या जवळ भारत-चीन सीमेवरील आहे. याच भागात महाभारताच्या काळात पांडवांचा पराभव झाल्याचं काही लोक मानतात. त्यामुळेच इथे बहुपती प्रथा होती, असंही म्हटलं जातं. शिवाय, दक्षिण भारतातील मलबारच्या इज्हावास, केरळमधील त्रावणकोरच्या नायरो आणि निलगिरीच्या टोडास जमातींमध्येही ही प्रथा आढळत असे.
मुत्तह निकाह - इराणमध्ये जिथे मुस्लिमांमधील शिया पंथीय राहत असत, तिथे ही प्रथा प्रचलित होती. स्त्री आणि पुरुषात विशिष्ट कालावधीसाठीचा एक करार केला जातो. म्हणजे, अगदी दोन किंवा तीन महिन्यांचा. तेवढाच कालावधी ते एकत्र राहतात. इराणमध्येही ही प्रथा आता संपुष्टात येऊ लागलीय. भारतातील शिया समूहात ही प्रथा जवळपास नाहीच.
चिन्ना विडू - चिन्न विडूचा संबंध दुसऱ्या लग्नाशी आहे तामिळनाडूमध्ये या प्रथेला एकेकाळी समाजमान्यता मिळाली होती. एका राजकीय नेत्यानेही एक पत्नी असताना, दुसरं लग्न केलं होतं. या प्रथेला आता तामिळनाडूत वाईट प्रथा म्हणून पाहिलं जातं. ही प्रथाही जवळपास संपल्यात जमा आहे.
मैत्री करार - या प्रथेला गुजरातमधील स्थानिक समाजात मान्यताही मिळाली होती. कारण या करारावर मॅजिस्ट्रेट स्वाक्षरी करतो. यात पुरुष नेहमीच विवाहित असतो. मैत्री करार म्हणजे दोन प्रौढ व्यक्तींमधील करार असतो. मॅजिस्ट्रेटच्या उपस्थित लिखित स्वरूपात हा करार केला जातो. पुरुष आणि स्त्री यांमध्ये एकप्रकारे 'लिव्ह इन रिलेशनशिप' असते. गुजरातमधील अनेक दिग्गज लोक अशा प्रकारच्या नात्यात राहिले आहेत. अशा प्रकारच्या कराराचा दुसऱ्या महिलेशी संबंध ठेवण्यास एकप्रकारे सामाजिक मान्यतेसाठी ढाल म्हणून वापर केला जातो.

इस्लामिक कायदे काळानुसार बदलत नाहीत?
अनेक पुरोगामी लोकांना वाटतं की, आता काळानुसार बदलायला हवं. अनेक समाजसुधारणांची आवश्यकता आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी निगडित असलेल्या नेत्यानं म्हटलंय की, हिंदू समाजानं अनेक समाजसुधारणांचे कालखंड पाहिले. त्यामुळे काळानुसार अनेक प्रथा संपल्या. मात्र, मुस्लीम समाजात सामाजिक स्तरावर सुधारणांचं काम झालं नाही. अगदी प्राचीन परंपरांच्या आधारानं बऱ्याच गोष्टी आजही सुरू आहेत! समान नागरी कायदा लागू झाल्यास, सर्व समाजातील पितृसत्ताक परंपरेच्या बळी पडलेल्या महिलांना लाभ होईल, असाही दावा संघ नेत्यांनी केला. हे गृहस्थ पेशानं वकील आहेत. ते सांगतात, "भारतीय दंड संहिता आणि सीआरपीसी सर्वांसाठी लागू होतात. त्याचप्रमाणे समान नागरी कायदा असायला हवा, जो सर्वांना लागू असेल. मग हिंदू असो, मुस्लीम असो किंवा इतर कुठल्या धर्माचा असो." "जेव्हा मुस्लिमांबद्दल बोलण्यास सुरुवात करतो, त्यावेळी वादाला सुरुवात होते. १९३७ साली मुस्लीम पर्सनल लॉमध्ये सुधारणा झाल्या. समान नागरीक कायद्याची चर्चा स्वातंत्र्यानंतर झाली होती. मात्र, त्या कायद्याला तेव्हा विरोध झाला. परिणामी त्याला अनुच्छेद ४४ मध्ये ठेवण्यात आले. मात्र, हे शक्य आहे. कारण आपल्याकडे गोव्याचे उदाहरण आहे, जिथे समान नागरी कायदा लागू आहे. मुस्लीम पर्सन लॉ बोर्डाच्या एक नेत्याच्या मते, भारत विविधतेनं नटलेला देश आहे. वेगवेगळ्या प्रथा आहेत. समान नागरी कायद्यावर केवळ राजकारण होईल. मात्र, त्यातून कुणाचाचं चांगलं होणार नाही! प्रत्येक धर्मीय आपापल्या संस्कृती आणि परंपरांनुसार जगण्यास स्वतंत्र असल्याचं ते म्हणतात. ख्रिश्चन सामाजिक कार्यकर्ते म्हणतात की, महिलांना सशक्त करणाऱ्या आणि लहान मुलांचं भविष्य उज्वल असणाऱ्या प्रत्येक कायद्याचं मी समर्थन करतो. मात्र, समान नागरी कायद्याचं स्वरूप बहुसंख्यांकवादी असेल आणि इतर सर्वांवर ते थोपवलं जाईल! जर सरकारला समान नागरी कायदा आणायचा असेल, तर त्यात सर्व धर्मियांच्या परंपरा आणि संस्कृतींना सोबत घेऊन जाण्याचं वचन असावं, थोपवलं जायला नको. कारण भारतात धार्मिक आणि सांस्कृतिक विविधता आहे, असंही ते म्हणतात. हिंदू धर्मातही अनेक प्रचलित प्रथा आहेत, ज्यांना सरकार अवैध घोषित करण्याचं धारिष्ट्य दाखवणार नाही. उदाहरणादाखल सांगायचं तर, दक्षिण भारतात सख्ख्या भाचीसोबत सख्खा मामा लग्न करू शकतो," असं ते सांगतात. सरकार अशा प्रथांवर बंदी आणेल? जाट, गुज्जर किंवा इतर समाजातील प्रथांना सरकार संपवेल? मला नाही वाटत, हे इतकं सहजपणे होईल," असंही त्यांना वाटतं. आता सरकार काय करतेय याकडं देशाचं लक्ष आहे. कारण यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयानं असा निर्देश दिला होता पण तत्कालीन सरकारनं तो मानला नाही. आता भाजपेयीं सरकारच्या अजेंड्यातील हा विषय असल्यानं तो मार्गी लागेल असं दिसतं!
- हरीश केंची
९४२२३१०६०९

अखेर गंगेत घोडं न्हालं...! राणेंना मंत्रिपद मिळालं

शिवसेनेतून काँग्रेस त्यानंतर स्वतःचा स्वाभिमानी पक्ष असा प्रवास करून आता भाजपात स्थिरावलेले माजी मुख्यमंत्री आणि खासदार नारायण राणे यांना अखेर केंद्रात मंत्रिपद मिळालं. पावसाळी अधिवेशनापूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला गेलाय. यानिमित्तानं होणाऱ्या चर्चेत पुन्हा एकदा नारायण राणे प्रसिद्धीला आले. सत्तेचं एखादं पद मिळावं यासाठी त्यांनी आजवर जीवाचा आटापिटा चालवला होता. भाजपेयींना खुश करण्यासाठी आपल्या दोन्ही मुलांना सोबत घेऊन शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा सपाटा लावला होता. त्यांच्या त्या कारवायांमुळं त्यांचं घोडं गंगेत न्हालं...! त्यांना मंत्रिपदाचा लाभ झाला तोही शिवसेनेच्या कारणानं, हे इथं नोंदवलं पाहिजे. त्यांना राज्याच्या राजकारणापासून दूर राखण्यात भाजपेयींना यश मिळवलंय. पण वेळ पडल्यास त्यांचा वापर करण्याची युक्तीही साधलीय! एकमात्र निश्चित की, भाजपेयीं- शिवसैनिक जवळ येण्याच्या शक्यतेला राणेंचं मंत्रिपद हे अडसर ठरणार आहे. पाहू या आगे आगे होता हैं क्या!
----------------------------------------------------------------
*ए* केकाळी कट्टर शिवसैनिक असलेल्या नारायण राणेंनी महाराष्ट्रात महाआघाडीच्या माध्यमातून शिवसेनेची सत्ता स्थापन झाल्यापासून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका करण्याची एकही संधी सोडलेली नाही. इतकंच नाही तर ठाकरे कुटुंबातून पहिल्यांदा निवडणूक लढवणारे बाळासाहेब ठाकरे यांचे नातू आदित्य ठाकरे यांच्यावरही गंभीर आरोप करताना नारायण राणेंनी मागेपुढं पाहिलं नाही. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणात नारायण राणेंनी उघडपणे शिवसेनेच्या या तरुण नेत्याचा उल्लेख करत थेट आदित्य ठाकरे यांच्यावर गंभीर आरोप केले. आरोपांच्या फेऱ्यात थेट 'मातोश्री' आल्यानं आदित्य ठाकरे यांना या प्रकरणाशी आपला काहीही संबंध नसल्याचं जाहीर स्पष्टीकरण द्यावं लागलं होतं. कोरोनाच्या आरोग्य संकटात उपाययोजना करण्यात, महामारी रोखण्यात ठाकरे सरकार अपयशी ठरल्याची टीका राणेंनी अनेकदा केली. यासंदर्भात त्यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचीही भेट घेतली. महाविकास आघाडीच्या सत्तास्थापनेपासून नारायण राणे भाजपसाठी जोरदार बॅटिंग करत आहेत. कोकणात नुकत्याच झालेल्या नारायण राणेंच्या एका कार्यक्रमासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हजेरी लावली होती. परंतु भाजपेयीं बनलेल्या आणि माजी मुख्यमंत्री असलेल्या नारायण राणेंचं राजकारण आता केवळ कोकणातील काही जिल्ह्यांपुरतंच मर्यादित राहिलं आहे का? केवळ ठाकरे कुटुंबावर टीका करण्यासाठी भाजपेयी नारायण राणे यांचा शिवसेनेच्या विरोधात गरजेपुरता वापर करून घेत आहे का? नारायण राणे यांच्या राजकारणाला उतरती कळा का लागली? आणि आता भाजपच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात राणेंना स्थान देऊन भाजपेयीं काय साध्य करू पाहताहेत? असे अनेक प्रश्न यानिमित्तानं उपस्थित केले जाताहेत.

*कट्टर शिवसैनिक ते ठाकरेंशी 'शत्रुत्व'*
नारायण तातू राणे यांचा जन्म २० एप्रिल १९५२ रोजी सिंधुदुर्गात, कोकणात झाला. शिक्षण आणि नोकरीच्या निमित्तानं ते मुंबईत आले. वयाच्या विशीत असताना त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. त्या काळातल्या तमाम कट्टर शिवसैनिकांपैकी नारायण राणे हे एक होते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अत्यंत जवळचे आणि मर्जीतले नेते म्हणून नारायण राणे ओळखले जायचे. त्यांची निष्ठा पाहून सुरुवातीला त्यांना चेंबूरचे शाखाप्रमुख बनवलं गेलं. त्यानंतर १९८५ मध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या 'बेस्ट' समितीचे अध्यक्ष केलं गेलं. त्यानंतर झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत नगरसेवक म्हणून निवडून आले, त्यानंतर पुन्हा त्यांच्याकडं 'बेस्ट'चं अध्यक्षपद सोपवलं गेलं. १९९० साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कणकवली-मालवण विधानसभा मतदारसंघातून उमेदवारी देण्यात आली. ते आमदार बनले. १९९१ साली छगन भुजबळांनी जेव्हा शिवसेना सोडली आणि विधिमंडळातल्या विरोधीपक्ष नेतेपदाची संधी आमदार राणेंकडं चालून आली. त्यानंतर १९९५ साली सत्तेवर आलेल्या शिवसेना-भाजप युती सरकारमध्ये राणे महसूलमंत्री बनले. शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या शेवटच्या टप्प्यात मनोहर जोशींना गैरव्यवहारांच्या आरोपांचा सामना करावा लागला. त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरेंनी मनोहर जोशींचा राजीनामा घेतला आणि अवघ्या नऊ महिन्यांसाठी नारायण राणे मुख्यमंत्री बनले. मात्र, याच काळात बाळासाहेब ठाकरेंनी आपला उत्तराधिकारी म्हणून महाबळेश्वर इथल्या अधिवेशनात शिवसेना कार्याध्यक्षपदी उद्धव ठाकरेंची निवड केली आणि नारायण राणे दुखावले गेले. १९९९ साली उद्धव ठाकरे यांनी उमेदवारांची नावं परस्पर बदलली असा आरोप नारायण राणे यांनी आपल्या आत्मचरितूनही केला आहे.

*उमेदवारांची नावं बदलण्यानं राणेंनी नाराजी*
'No Holds Barred - My Years in Politics' (कोणतेही तत्त्व किंवा नियम लागू नसलेलं भांडण) या आपल्या पुस्तकात ते लिहितात, 'महाराष्ट्र विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित करून निवडणुका घेण्याचा निर्णय भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेनं घेतला. १९९५ पासून सरकार चालवल्यानंतर दोन्ही पक्षांनी एकत्र निवडणूक लढवताना १७१-११७ असा जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरवला. शिवसेनेनं आपल्या कोट्यामधून १० जागा इतर मित्र पक्षांना देण्याचं निश्चित केलं. शिवसेनेच्या उमेदवारांची नावं निश्चित करून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासहीनिशी प्रसिद्धीसाठी 'सामना'मध्ये गेली, तेव्हा उद्धव ठाकरे यांनी ती पाहिली. या यादीमध्ये उद्धव यांनी हस्तक्षेप करत परस्पर १५ उमेदवारांची नावं बदलली आणि आम्हा सर्व शिवसेनानेत्यांना अंधारात ठेवून निर्णय घेतला! असं राणे यांनी या पुस्तकात नमूद केलंय! 'ठाकरे विरुद्ध ठाकरे' या पुस्तकाचे लेखक आणि पत्रकार धवल कुलकर्णी यांनी लिहिलंय की, '१९९५ साली राज्यात शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता आली तेव्हा शिवसेनेत उघडउघड दोन गट होते. एकीकडं उद्धव ठाकरे, मनोहर जोशी आणि सुभाष देसाई होते. तर दुसऱ्या बाजूला राज ठाकरे, नारायण राणे आणि स्मिता ठाकरे होते. २००२ साली राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते सत्यविजय भिसे यांची कोकणात हत्या करण्यात आली. कणकवलीपासून १५ किलोमीटर अंतरावरच्या शिवडावमध्ये ही हत्या झाली. नारायण राणे तेव्हा राज्याचे विरोधी पक्षनेते होते. या हत्येनंतर राणेंच्या कणकवलीतल्या घराची जाळपोळ झाली होती. पण त्यावेळेस शिवसेनेचा कोणताही नेता त्यांच्या समर्थनात कोकणात आला नाही किंवा राणेंच्या बाजूनं ठामपणे उभा राहीला नाही. या प्रसंगापासून राणे शिवसेनेपासून दुरावण्याचा वेग वाढला, असं आपल्या पुस्तकात धवल कुलकर्णींनी म्हटलंय.

*काँग्रेसमध्ये राणे असमाधानी का होते?*
२००५ मध्ये नारायण राणे यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. पण राणे काँग्रसमध्येही स्वस्थ, समाधानी नव्हते. २००९ मध्ये आघाडी सरकारमध्ये नारायण राणे यांच्याकडं उद्योग खातं देण्यात आलं. राणेंची महत्त्वाकांक्षा मुख्यमंत्रिपदाची होती. त्यांना पक्षात घेताना काँग्रेसच्या प्रभारी असलेल्या मार्गारेट अल्वा यांनी मुख्यमंत्रीपद देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. याच दरम्यान सोनिया गांधी, अहमद पटेल, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर टीका करून राणेंनी काँग्रेस हायकमांडची नाराजी ओढवून घेतली. काँग्रेसनेत्यांमधली ही दरी वाढत गेली आणि २०१४ नंतर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर राणेंच्या त्यांच्यासोबत भेटी झाल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. युती सरकारच्या काही कार्यक्रमातही राणे दिसले. काँग्रेस पक्षानं याची दखल घेतली. दरम्यानच्या काळात सिंधुदुर्गातल्या जिल्हा परिषदेत राणेंनी काँग्रेस सदस्यांचा स्वतंत्र गट बनवला आणि काँग्रेसनं ही समितीच बरखास्त केली. यातून नारायण राणेंना काँग्रेसनं थेट इशारा दिला होता. शेवटी राणेंनी काँग्रेस सोडली आणि २०१८ मध्ये स्वतःचा 'महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष' काढला. याच दरम्यान नारायण राणे भाजपच्या तिकिटावर राज्यसभेवर गेले. विधानसभा निवडणुकीनंतर नारायण राणे यांनी त्यांचा स्वाभिमानी पक्ष भाजपमध्ये विलीन केला. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत हा विलिनीकरण सोहळा पार पडला.

*राणेंच्या राजकारणाला उतरती कळा का लागली?*
शिवसेनेतल्या प्रवेशानंतर नारायण राणे यांच्या राजकीय जीवनाचा आलेख कायम चढता राहिला. साध्या शिवसैनिकांपासून अगदी मुख्यमंत्रिपदापर्यंत ते पोहोचले पण त्यानंतर मात्र त्यांना संयम, सबुरी राखता आली नाही असंही राजकीय विश्लेषक सांगतात. नारायण राणेंनी शिवसेनेला सोडचिठ्ठी दिली आणि काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. पण नारायण राणे यांचं व्यक्तिमत्व मात्र एका शिवसैनिकाचंच राहिलं! असं धवल कुलकर्णी लिहीतात. 'त्यामुळं काँग्रेसमध्ये प्रवेश करूनही त्यांना पक्षात सबुरीनं काम घेता आलं नाही. याला त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची त्रुटी जबाबदार आहे. त्यांच्या स्वभावामुळं अनेक लोक दुखावतात. मुलांना राजकारणात आणण्यासाठी त्यांनी अनेक निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचा बळी दिला. त्यामुळं त्यांच्यापासून अनेक लोक दुरावले. 'संयम आणि दुय्यम भूमिका या दोन्ही गोष्टी नारायण राणेंना कधीच सांभाळता आल्या नाहीत आणि म्हणूनच क्षमता आणि पात्रता असूनही त्यांना शिवसेनेतून बाहेर पडल्यानंतर कोणतीही महत्वाची पदं मिळाली नाहीत!' असंही राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणं आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, '२००४ मध्ये राज्यातली शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता गेल्यानंतर नारायण राणेंकडून जेवढा संयम बाळगणं अपेक्षित होतं तेवढा तो दिसून आला नाही. १९९९ पासून त्यांनी सतत मुख्यमंत्रीपदासाठी प्रयत्न केले. त्यासाठी त्यांनी शिवसेनेला राम राम करत ते काँग्रेसवासी झाले. पण त्यानंतरही काँग्रेसमध्ये त्यांची अस्वस्थता वाढत गेली. कारण काँग्रेसमध्ये निष्ठा फार महत्त्वाची असते. श्रद्धा आणि सबुरी नसेल तर काँग्रेसमध्ये काहीच मिळत नाही असं काँग्रेसचे जुने नेते सांगतात. पण नारायण राणे यांच्यात संयम, श्रद्धा आणि सबुरी नसणं हे त्यांना भोवलं तसंच त्यांना दुय्यम भूमिकाही कधी मान्य होत नव्हती. याचाही फटका त्यांना बसला. काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्री पदासाठी त्यांनी जेवढी घाई आणि दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला तेवढे ते पक्षाला नकोसे झाले. अखेर आपल्या स्वप्नातलं मुख्यमंत्रीपद मिळणार नाही हे लक्षांत आल्यानंतर त्यांनी त्याचा नाद सोडला. त्यानंतर त्यांनी भाजपत प्रवेश केला आणि राजकारणातल्या प्रवाहात राहण्याचा प्रयत्न केला.

*भाजपला राणे 'शिवसेनेसाठी उपद्रवमूल्य' म्हणून हवेत*
नारायण राणे कोकणातले एक प्रमुख नेते मानले जातात पण नारायण राणे हे कधीच संपूर्ण कोकणाचे नेते नव्हते. आठपैकी चार तालुक्यात त्यांचं वर्चस्व आहे असं फार तर म्हणता येईल. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बँक आणि आमदारकी सोडली तर त्यांनी फार काही दिवे लावले नाहीत. रत्नागिरी जिल्ह्यातही त्यांचं काही काम नाही. राणेंसोबत गेलेले शिवसेनेचे सुभाष बने आणि गणपत कदम हे आमदार पुन्हा शिवसेनेत आले. याचं कारण नारायण राणेंच्या नेतृत्वाला मर्यादा आहेत. त्यांच्याकडं संघटन कौशल्य नाही. शिवसेनेची सिंधुदुर्गात जी काही ताकद होती ती नारायण राणेंच्या नावावर होती असंही नाही. भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर आपलं उपद्रवमूल्य सिद्ध करण्यासाठी नारायण राणे यांनी सातत्यानं उद्धव ठाकरे आणि कुटुंबावर टीका केली. पण राज्याच्या राजकारणात त्यांना थेट काही दखल घालता आली नाही. किंबहुना त्यांना तशी संधी दिली नाही. भाजपनं सुरुवातीला युतीसाठी त्यांना राज्यापासून अलग ठेवलं आणि आताही भाजपेयी त्यांना केंद्रापुरतं मर्यादित ठेवताहेत असं दिसून येतंय. नारायण राणे भविष्यातही अडचण ठरणार नाही याची काळजी आणि काळजी भाजपेयी आताही घेत आहेत. राणेंना केंद्रातच कायम ठेवण्याचा विचार भाजप करतेय याचा अर्थ आजही ते शिवसेनेशी आपले संबंध जोपासण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत; असा होतो. केवळ गरज भासल्यास शिवसेनेला डिवचण्यासाठी नारायण राणे हाताशी हवेत, त्यांना त्यासाठीच वापरता येईल म्हणून भाजपेयीही त्यांच्यासोबत आहेत असं म्हणता येईल. उद्धव ठाकरे यांच्या मोदीभेटीनंतर राज्यात पुन्हा शिवसेना-भाजप एकत्र येताहेत ह्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. राणेंची मंत्रीपदी नियुक्ती ही यासाठी अडसर ठरेल हे मात्र निश्चित!
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

लोकशाहीचं दुःख...!

"महामहिम राष्ट्रपतींनी आपल्याला मिळणाऱ्या वेतनाची जाहीर चर्चा केली. साहजिकच लोकांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केलं गेलंय. मात्र वस्तुस्थिती तशी नाही. तिजोरीत खडखडाट असताना मात्र सरकारकडून वृत्तपत्रातून हजारो-लाखो करोडोच्या घोषणा होताहेत. सरकारशी संबंधित वित्त आयोग वा इतर ज्या अर्थविषयक संस्था आहेत त्यांनी जी काही आकडेवारी जाहीर केलीय त्यावरून देशाची आर्थिक स्थिती नाजूक बझालीय. सारी व्यवस्थाच सडलीय. घटनात्मक आणि संवैधानिक पदांवर असलेल्या आजी-माजी लोकप्रतिनिधींना जे वेतन, भत्ते, सेवासुविधा दिल्या जाताहेत त्याचे आकडे पाहिले तर धक्काच बसतो. जनता महामारी, लॉकडाऊनशी झगडत जीवनमरणाचा लढा देतेय. मात्र या मंडळींना कसलीच झळ बसत नाहीये. आताचे राजकारणी आणि सनदी अधिकारी सिस्टीमला ठीकठाक करण्याचं काम करतील असं वाटत असतानाच ती अपेक्षा फोल ठरलीय. वित्त आयोगानं सुचवल्याप्रमाणे काही ठोस उपाययोजना केली नाही तर '५ ट्रेलियन इकॉनॉमी' येण्याऐवजी आर्थिक आणीबाणी येण्याची भीती आहे!"

-----------------------------------------------------------
*म* हामहिम राष्ट्रपती अलीकडेच उत्तर प्रदेशच्या दौऱ्यावर गेलेले असताना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आपल्या वेतनावर आणि प्राप्तिकरावर वक्तव्य केलं होतं. राष्ट्रपती हे देशातील सर्वाधिक ५ लाख वेतन घेणारे आहेत. दर महिन्याला पावणेतीन लाख रुपयांचा कर भरतात. कर भरल्यानंतर हाती येणाऱ्या रकमेपेक्षा आपल्या इथल्या अधिकाऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांना, शिक्षकांनादेखील अधिक वेतन मिळतं. हे सांगण्यामागे लोकांनी कर भरावा असा उद्देश असला पाहिजे. असं वाटतं. कोरोनाच्या महामारीत प्रधानमंत्र्यांनी सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या वेतनात ३०% कपात केलीय. त्यानुसार राष्ट्रपतींना ५ लाखाऐवजी साडेतीन लाख वेतन मिळतंय. उपराष्ट्रपतींना ४ लाख रुपये वेतन मिळत होते ते २ लाख ८० हजार झालं. प्रधानमंत्र्यांचं वेतन २ लाख होतं ते १ लाख ४० हजार झालं. राज्यपालांना साडेतीन लाख मिळतात ते आता २ लाख ४५ हजार मिळू लागलेत. अशाप्रकारे ज्यांना आपण निवडून देतो वा जे घटनात्मक पदांवर बसले आहेत. त्यांच्या वेतनात ही तात्पुरती कपात केलीय. करदात्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या पैशातून ७० टक्के पैसे हे घटनात्मक पदांवर ज्यांना बसवलं गेलंय, त्यासाठीच्या सेवासुविधा, कर्मचारी या सगळ्यावर जो खर्च होतोय तो भयानक आहे. भयानक म्हणजे असमानतेचा सर्वोच्च बिंदू आहे. वेतनाचा विषय थोडासा बाजूला ठेवू. राष्ट्रपतींना जे वेतन दिलं जातं ते घटनेतील कलम ५९ अन्वये करमुक्त आहे. मग राष्ट्रपतींनी असं वक्तव्य का केलं ते तेच जाणे! त्याची चर्चा होणं योग्य नाही. त्याचं गांभीर्य आणि त्या पदाची गरिमा आपण सांभाळू या. पण राष्ट्रपती हे घटनात्मक पदं, त्यांचं कार्यालयीन कर्मचारी, त्यांचं वेतन-भत्ते, त्यांच्या सेवासुविधा, इतर कर्मचारीवर्ग त्यांच्याशी संबंधित इतर खर्च यांच्यावर २०२०-२१ मध्ये जे नमूद केलंय त्यानुसार दरमहा २ कोटी ७३ लाख रुपये इतका खर्च होतोय. म्हणजे नेमकं २ कोटी ७३ लाख १६ हजार ६६६ रुपये एवढा खर्च होतोय. याशिवाय राष्ट्रपती निवास, भवनातील देखभाल करणारे कर्मचारी जे केवळ राष्ट्रपतींसाठी कार्यरत असतात यांच्यावर ३ कोटी ९६ लाख ६६ हजार ६६६ रुपये खर्च होतो. म्हणजे एकूण ६ कोटी ६९ लाख ३३ हजार ३३२ म्हणजे जवळपास दरमहा ७ कोटी रुपये राष्ट्रपतींवर खर्च होताहेत.

*सत्ताधाऱ्यांना व्यवस्था बदलण्याचं धाडस नाही*
याशिवाय खासदारांना लोकशाहीनं जे काही बहाल केलंय ज्यामुळं त्यांच्यातही शैथिल्य आलंय. मिळणाऱ्या मानधन, भत्ते, सेवासुविधा यातच सारे मश्गुल आहेत. केवळ विद्यमान खासदार, आमदारांना मानधन, भत्ते मिळतात असं नाही तर निवृत्त, पराभूत अशा माजींना देखील हे सारं काही मिळतं. एक देश ,एक बाजार, एक टॅक्स, एक झेंडा, एक निशाण अशी मानसिकता असलेल्या सत्ताधाऱ्यांना ही व्यवस्था बदलण्याचं धाडस होत नाही, यांतच सारं आलं. लोकसभेच्या खासदारांना ५ लाख रुपयांचं मानधन-वेतन दिलं जातं याशिवाय डेली अलाऊन्स, ट्रॅव्हल, मेडिकल, लाईट, पाणी याची बिलं, विमान-रेल्वेचा प्रवास अशा अनेक सुविधा दिल्या जातात. संसदेत ५४३ खासदार आहेत. प्रधानमंत्री वगळता लोकसभेतील ५४२ खासदारांना ५ लाख मानधन म्हणजे दरमहा २७ कोटी १० लाख रुपये तर वर्षाला ३२५ कोटी रुपये अदा केले जातात. ते राज्यसभेतील २४५ खासदारांना दरमहा ४ लाख रुपये प्रमाणे मानधन दिलं जातं म्हणजे महिन्याला ९ कोटी ८० लाख तर वर्षाला ११७ कोटी रुपये अदा केले जातात. एकूण ७८७ खासदारांना ४४२ कोटी रुपये दरवर्षी वेतन दिलं जातं. देशातील एकूण आमदारांची संख्या ४ हजार २४५ त्यांना सरासरी दरमहा १ लाख ६७ हजार म्हणजे दरमहा ७० कोटी वर्षाला ८८४ कोटी रुपये अदा केले जातात. खासदार आणि आमदार यांची एकूण संख्या लोकसभा खासदार ५४३ + राज्यसभा खासदार २४५ + आमदार ४ हजार २४५ अशी ५ हजार इतकी होते. या ५ हजार लोकप्रतिनिधींना दरमहा १ हजार २८६ कोटी रुपये वेतन दिलं जातं इतर भत्ते जे दिलं जातं ते सारं पकडलं तर दरमहा जवळपास जवळपास २ हजार ५०० कोटी रुपये खर्ची पडतात. आमदारांना त्या त्या राज्याच्या क्षमतेनुसार वेतन दिलं जातं. तेलंगणात २ लाख ५० हजार, दिल्ली आणि मध्यप्रदेशात २ लाख १० हजार, बिहारात १.६५ लाख महाराष्ट्रात १.६४ लाख, छत्तीसगड १.३४ लाख, गुजरात १.२४ लाख, बंगाल ६२ हजार, केरळ ४३ हजार, उत्तराखंड ३५ हजार, असे वेतन आमदारांना दिलं जातं. माजी आमदारांना ३५ ते ६० हजार वेतन दिलं जातं याशिवाय इतर भत्तेही दिले जातात. नोकऱ्यांसाठी ज्या काही संस्था आहेत त्यात स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, यूपीएससी, बिहार, उत्तरप्रदेश सर्व्हिस कमिशन, रेल्वे रिक्रुटमेंट बोर्ड, एफसीआय, बीपीएससी, मेट्रो रेल्वे कार्पोरेशन, डिफेन्स रिचर्स अँड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, हायकोर्ट, सर्व राज्यातील पब्लिक सर्व्हिस कमिशन व इतर या सगळ्या आस्थापनेवर जवळपास ७०० कोटींचा खर्च होतो पण प्रत्यक्षात २ लाख नोकऱ्याही या संस्थाकडून उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. केंद्र सरकारच्या सीएमआई या संस्थेने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार गेल्या जानेवारी ते या मार्च दरम्यान २२ कोटी नोकऱ्या संपुष्टात आल्यात नोकऱ्या गेल्या आहेत.

*तोट्यापेक्षा लोकप्रतिनिधींवर सहापट खर्च*
अशाप्रकारे आम्ही आमच्या ह्या संवैधानिक संस्था चालवतोय. देशात आर्थिक अडचणी उभ्या राहिल्यात त्यामुळं सरकारनं या आर्थिक घडामोडीवर समीक्षा करायला सुरुवात केली तेव्हा असं स्पष्ट झालं की, २०१३ पासून मार्च २०२० पर्यंत जेवढ्या म्हणून सरकारी उद्योग पब्लिक सेक्टरमधील उद्योग जे नुकसानीत ७० हून अधिक उद्योग आहेत ते एकतर बंद करायला हवेत वा त्या विकून टाकायला हव्यात. अशा निष्कर्षाप्रत सरकारनं नेमलेल्या एका समितीनं सरकारला सांगितलं. यापैकी २१ उद्योग तातडीनं बंद करायला हवेत. या ७० उद्योगात सरकारला ३१ हजार ६३५ कोटी रुपयांचं नुकसान-तोटा होतोय. इथं एक नमूद करायला हवंय की, हा जो तोटा येतोय या उद्योगात लाखो कर्मचारी काम करतात. त्यांचं जीवन उध्वस्त होणार आहे. हा जो ३१ हजार ६३५ कोटींचा तोटा दाखवलाय याचा सहापट रक्कम देशातल्या घटनात्मक पदावर असलेल्या राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, त्यांचं मंत्रीगण, राज्यपाल, खासदार यांच्यावर खर्च होतोय. कशाची किती गरज आहे. ही गोष्ट अलाहिदा पण जे सरकारी उद्योग बंद करायचा निर्णय घेतलाय यात एचएमटी वॉचेस, हिंदुस्थान फार्मास्युटिकल लि. हिंदुस्थान फ्लोरो कार्बन लि. असे उद्योग आहेत. एकाबाजूला आत्मनिर्भरतेची घोषणा करणारं सरकार या स्वतःच्या कंपन्या विकतेय. अनेक खासगी उद्योग एकापाठोपाठ बंद पडताहेत. अनेक कर्जबाजारी कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या आहेत. देशाची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस नाजूक होत चाललीय. अर्थमंत्र्यांनी यावर उपाययोजना करण्यासाठी घोषणांवर घोषणा केल्या आहेत. पहिल्यांदा २० लाख कोटींची घोषणा गेल्यावर्षी झाली. आताही नव्यानं घोषणा केलीय. देशातल्या जनतेला ५ किलो धान्य देण्याच्या घोषणा केल्या गेल्या. पण देशाची आर्थिकस्थिती डावंडोल होत असताना ज्या गोष्टी केल्या जाताहेत त्यावरून असं जाणवतेय की, ह्या गोष्टी समजत नाहीत की, समजून घेण्याचा प्रयत्न केला जात नाही? कारण या व्यवस्थेत असलेल्या कोणालाच याची झळ पोहोचलेली नाही. त्यांचे वेतन-भत्ते व्यवस्थित सुरू आहेत, त्यांच्या मर्चीडीस, रेंजरोव्हर गाड्याघोड्यांची तजवीज तशीच सुरू आहे. यांना हवं तेवढं पेट्रोल मिळत असल्यानं त्याच्या दरवाढीची चिंता नाही. त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सेवासुविधात कुठेही कमतरता नाही. यांना आपला रोजगार जाईल याची भीतीही नाही. हे जर निवडणुकीत पराभूत झाले तरी त्यांना पेन्शनची सुविधा आहे. आज असलेल्या सर्वच्यासर्व खासदारांचा जरी तुम्ही पराभव केला तरी त्यांच्या पेन्शन आणि सुविधांच्यापोटी तुमच्यावर २० हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. या मंडळींनी कायदेच अशाप्रकारचे केले आहेत की तुम्ही यांना निवडून द्या वा त्यांना पराभूत करा अगदी डिपॉझिट जप्त केलं तरी त्यांच्या या सुविधा कुणी काढून घेणार नाहीत. आज जी देशात आर्थिकस्थिती निर्माण झालीय. तशी स्थिती १९९१ मध्ये निर्माण झाली होती. घटनाकारांना हे माहीत नव्हतं की, देशात अशी परिस्थिती निर्माण होईल. कारण दर पांच वर्षांनी यांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत जाणार आहे. हे कुठं जाऊन थांबणार आहे. याचा विचार झाला नाही तर देशाची आर्थिक स्थिती ५० वर्षे मागे गेल्याशिवाय राहणार नाही. सत्तेवर येणारे सारे मग ते कोणत्याही विचारसरणीचे असोत त्यांना या ढाच्यात बदल करण्याची नैतिक इच्छाच नाही. दिवसेंदिवस लोकप्रतिनिधींवर, प्रशासनावर होणाऱ्या खर्चाचा आकडा वाढतच जाणार आहे. ती कमी करण्याची मानसिकता कुणातच नाही. मग सरकारनं मोठा गाजावाजा करून घोषित केलेली '५ ट्रेलियन इकॉनॉमी' कधी गाठली जाणार हे देवच जाणे!

*प्रकल्प सारे रखंडलेलेच आहेत*
मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटस्टिक अँड इम्प्लिमेंटेशन ऑफ प्रोग्रॅम हे मंत्रालय सरकारी योजनांची माहिती देण्याचं काम करते, त्यांनी जी माहिती दिलीय ती अत्यंत धक्कादायक आहे. सरकारनं गेल्या सात वर्षात १ हजार ७६८ योजनांची घोषणा केलीय. त्यापैकी ९९५ योजना या केवळ घोषित झाल्या आहेत. या योजना केव्हा कोणत्या वर्षी सुरू केल्या जातील वा केव्हा कोणत्या वर्षी पूर्ण केल्या जातील याबाबत काहीच कोणताच उल्लेख नाही. या १ हजार ७६८ योजनांपैकी ५२५ योजना या विलंबाने सुरू आहेत. यातले शंभर असे प्रकल्प आहेत जे वर्षभरापेक्षा अधिक विलंबाने सुरू आहेत. १२४ प्रकल्प हे दोनवर्षाहून अधिक विलंबाने सुरू आहेत. १८५ प्रकल्प हे ६० महिन्यातून अधिक विलंबाने सुरू आहेत. ११९ प्रकल्प असे आहेत जे ५ वर्षाहून अधिक विलंबाने सुरू आहेत. हा आहे या सरकारच्या विकास कामाचा वेग. या योजनांचा कालावधी जितका लांबेल वा विलंब होईल त्यासाठी खर्चाचा आकडा निश्चितपणे वाढलेला असेल. ज्या योजना-प्रकल्प सुरू आहेत, अशाच प्रकल्पासाठी २२ लाख ८६ हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. असं गृहीत धरलंय. ज्या योजना सुरूच झाल्या नाहीत त्याच्या खर्चाचा यात उल्लेखच नाही. आजमितीला या सुरू असलेल्या योजनांचा खर्च २७ लाख २७ हजार एवढा झाली जवळपास वाढलेला ४ लाख ४० हजार कोटी रुपयांचा वाढीव खर्च त्याच तिजोरीवर पडलाय ज्यात आज खडखडाट आहे. वित्त आयोगानं जी काही टिप्पणी केलीय ती अधिक गंभीर आहे. फेशिअल रिस्पॉन्सीबिलिटी अँड बजेट मॅनेजमेंट आहे तीदेखील डगमगतेय. बजेट तयार करताना याचा आधार घेतला जातो. त्यांनीच आता असं सुचवलंय की आता या बजेटसाठी रिव्ह्यू पॅनल तयार करावं लागणार आहे. जो आराखडा आजवर तयार करण्यात आलाय त्याऐवजी न्यू फेशिअल कन्सरडेशन फ्रेमवर्क म्हणजे नव्या पद्धतीनं आराखडा तयार करावा लागणार आहे. ते इन्फ्रास्ट्रक्चर नव्यानं केलं नाही तर आपल्या जीडीपीवर जे कर्ज आहे त्यात वाढ होईल आणि तो वाढता वाढता ९० टक्क्यांपर्यंत जाईल. अशी भीती व्यक्त केलीय.
हरीश केंची
९४२२३१०६०९