Tuesday 31 October 2023

टिळक : माय फादर...!

बापलेकाच्या नात्यातला, परस्पर संबंधातला तडा, संघर्ष हा इतरही अनेक थोरामोठ्यांच्या जीवनातूनही दिसून येतो. मग ते लोकमान्य टिळक आणि श्रीधरपंत टिळक असोत अथवा महात्मा गांधी आणि हरीलाल असोत! लोकमान्य टिळक आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यात वैचारिक भूमिका अजिबात पटत नसे. त्याचे पडसाद अगदी केसरी विरुद्ध मूकनायक अश्या स्वरुपातही उमटलेत. पण लोकमान्य टिळकांचे पुत्र श्रीधरपंत हे मात्र बाबासाहेबांचे जीवलग मित्र बनले. डॉ.बाबासाहेबांचे स्पष्ट मत होते की बाळ गंगाधर टिळक हे खरे लोकमान्य नव्हेत, तर श्रीधरपंत हेच खरे लोकमान्य! श्रीधरपंत देखिल बाबासाहेबांना इतके जवळचे मानत की त्यांनी आत्महत्या करण्यापूर्वी शेवटचे पत्र लिहीलं ते डॉ.आंबेडकरांना! श्रीधरपंतांचं असं जाणं बाबासाहेबांनाही भावनिक स्तरावर फार हेलावून टाकणारं होतं. तीच गोष्ट गांधीजी आणि त्यांचा थोरला मुलगा हरीलालची. तुम्ही असाल जगासाठी बापू, महात्मा...पण माझे वडील कुठे आहेत? हा त्यांचा स्वाभाविक प्रश्न होता. आणि त्यांना तो प्रश्न पडायचे कारण सर्वात मोठा पुत्र असल्याने वडिलांचा आपल्या हातातून सुटत चाललेला हात त्यांनी अनुभवला होता. इंग्लंडला जाऊन वकिलीच्या उच्च शिक्षणाबाबत वडिलांनीच घेतलेली विरोधाची भूमिका ही स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून घेतलेली होती. तो नकार एक तरुण, काहीतरी करुन स्वत:ला सिद्ध करायला धडपत असणारा मुलगा म्हणून हरीलाल यांच्या मनाला लागणं हे आपण समजून घ्यायला हवं. ह्या नात्यांच्या नाजूक गाठी हलक्या हातानेच सोडवाव्या लागतात. दोहोंची भूमिका समजून घ्यावी लागते. आज आपण लोकमान्य टिळक आणि त्यांचे पुत्र श्रीधरपंत यांच्यातलं द्वंद्व आणि त्याची झालेली परिणती समजावून घेऊ या...

---------------------------------

२५ मे १९२८ चा दिवस. वेळ संध्याकाळची. पुण्यातल्या भांबुर्डा म्हणजे आताच्या शिवाजीनगर रेल्वेस्थानकाजवळ मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसखाली झोकून देत तिशीतल्या तरुणाने आत्महत्या केली. या तरुणाच्या आत्महत्येनं केवळ पुणे किंवा महाराष्ट्र नव्हे, तर संबंध भारत देश हादरला. कारण ही आत्महत्या कुणा साध्यासुध्या तरुणाची नव्हती, तर हा तरुण होता भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात ज्यांना 'असंतोषाचे जनक' म्हटलं गेलं, त्या लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांचे धाकटे पुत्र श्रीधरपंत बळवंत टिळक! आत्महत्येवेळी श्रीधरपंत अवघ्या ३२ वर्षांचे होते. पण या ३२ वर्षांत त्यांनी आपल्या स्वतंत्र विचारांची चुणूक दाखवली होती. या काळात प्रसंगी वडिलांच्या म्हणजेच लोकमान्य टिळकांच्या भूमिकांपासून फारकत घेण्यासही त्यांनी मागेपुढे पाहिलं नाही. अशा या धाडसी तरुणाच्या आत्महत्येनं भारताचं राजकीय, सामाजिक विश्व हळहळलं. श्रीधर बळवंत टिळक यांचा जन्म १८९६ तर मृत्यू १९२८ ते मराठी प्रबोधनातल्या सामाजिक चळवळीचे कार्यकर्ते होते. श्रीधरपंतांचा जन्म १८९६ साली झाला असावा, असे अनुमान करता येते. कारण त्याकाळी अशी नोंद कुठे केल्याचं आढळत नाही. त्यामुळं आतापर्यंत त्यांची जन्मतारीख निश्चित स्वरूपात कुठेही आढळलेली नाही. तर २५ मे १९२८ साली त्यांनी शिवाजीनगर-भांबुर्डा इथं मुंबई-पुणे रेल्वे एक्स्प्रेस खाली आत्महत्या केली. वडील असूनही लोकमान्य टिळकांनी आपल्या मुलावर श्रीधरपंतांवर फारसा विश्वास टाकला नाही. श्रीधरपंताना बापू या नावानं ओळखलं जाई. लोकमान्यांना बापू हा त्यांच्यासाठी कायम लहानच वाटत होता. लोकमान्यांशी श्रीधरपंताचे मतभेद हे मुख्यत्वे करून वैचारिक आणि सुधारणावादाच्या संदर्भात होते. बापलेकामधला संघर्ष तितकाच कटू नाट्यपूर्ण पण ते अहंकारासाठीचं नव्हतं तर तत्वासाठीचे भांडण होतं. श्रीधरपंतच खरे लोकमान्य असल्याचा डॉ.आंबेडकरांचा दावा यासंदर्भात महत्त्वाचा ठरतो. शालेय शिक्षण घेताना अभ्यासात कमकुवत वा 'ढ ' म्हणून हिणवल्या गेलेल्या श्रीधरपंतांनी लोकमान्य टिळकांच्या हयातीतच आम्हाला ‘लोकमान्य’ व्हायचे नाही, असं खुद्द लोकमान्यांना ऐकवण्याची हिंमत दाखवली होती. लोकमान्य आणि श्रीधरपंत यांच्यातला पहिला खटका श्रीधरपंतांच्या लग्नातच उडाला होता. परदेशगमन केलं म्हणून तत्कालीन ब्राह्मण समुदायाने लोकमान्यांना प्रायश्चित्त म्हणून पंचगव्यप्राशनाची सजा सुनावली होती. तेव्हा त्या ब्राम्हणांच्या आग्रहावरून टिळकांनी प्रायश्चित्त म्हणून पंचगव्यप्राशनाची तयारी केली. मात्र पुरोगामी विचाराच्या श्रीधरपंतांनी त्याला विरोध केला. 'माझ्या लग्नासाठी जर प्रायश्चित्त घेणं असेल, तर ते लग्नच न झालेले बरं...!’ पण श्रीधरपंतांचा हा विरोध फार काळ चालला नाही. अखेर पंचगव्यप्राशन करून लोकमान्यांनी प्रायश्चित्त घेतलं. पण पुढे टिळकवाड्यात अस्पृश्यांसोबत सहभोजन घडवून श्रीधरपंतानी आपल्या पद्धतीने त्याचेही प्रायश्चित्त घेतले. समाज सुधारणेची त्यांची कळकळ फक्त बोलघेवडी नव्हती. टिळकवाड्यातले अस्पृश्यांसोबत सहभोजन, समता संघाची स्थापना तसेच गणेशोत्सवात बहुजन मेळाव्याचा कार्यक्रम घेणं ही पुण्यासाठी त्याकाळी एक क्रांतीच होती. पण सामाजिक चळवळी करणाऱ्यांनी राजकीय चळवळींत अडथळे बनू नये, असा परखड सल्लाही ते सुधारणावाद्यांना देण्यास कचरत नसत. त्यांची भूमिका कायम सामाजिक सुधारणांसाठी आग्रही पण समन्वयवादी होती. त्यामुळं डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, प्रबोधनकार ठाकरे, केशवराव जेधे, दिनकरराव जवळकर असे ब्राम्हणेतर चळवळीचे अनेक अध्वर्यू हे त्यांचे जवळचे मित्र होते.
श्रीधरपंत केवळ सामाजिक सुधारणावादी नव्हते तर प्रागतिक विचारांचेही होते. टिळकांनी आयुष्यभर महाराष्ट्रातल्या सनातनी विचारांच्या लोकांचं नेतृत्व केलं. म्हणजे वडिलांच्या आणि मुलाच्या वैचारिक जडणघडणीत आणि भूमिकांमध्ये परस्पर टोकाचं अंतर होतं. ज्या आगरकरांशी टिळकांनी उभा दावा मांडला होती तीच भूमिका श्रीधरपंतांनी आपल्या वडिलांच्या विरोधात स्वीकारली होती. ‘जातीयता शक्य तितक्या लवकर नष्ट व्हावी’ हे आणि अशाप्रकारचे विचार ते पुन्हापुन्हा आपल्या लेखांमधून मांडत होते. श्रीधरपंत महाविद्यालयीन जीवनापासूनच सुधारणावादी लेखन करीत आले होते. त्यातच त्यांना रुची होती. पुढे तर ‘ज्ञानप्रकाश‘, ‘विविधवृत्त‘ यांसारख्या नियतकालिकांमधून त्यांनी भरपूर लेखन केलं. आपल्या निवडक लेखांचं पुस्तक करावं, असं त्यांना वाटलं. त्यांच्या या विचाराला त्यांचे बंधू रामभाऊ यांनी त्यांना प्रोत्साहन दिलं. ‘माझा व्यासंग‘ च्या प्रस्तावनेत श्रीधरपंतांनी यासंदर्भातला उल्लेख केलाय. ‘ती. लोकमान्य टिळकांचे पश्चात साहित्यसेवेचे कामी खऱ्या कळकळीने उत्तेजन देणारे असे माझे वडीलबंधूं खेरीज मला कोणी उरलेले नाही!‘ शिवाय ‘माझा व्यासंग‘ ला त्यांनी १९१८ ते १९२७ असा कालनिदर्शक मजकूर कंसामध्ये दिलाय. याचा अर्थ असा की, श्रीधरपंतांना पुस्तक काढण्याची घाई झाली होती आणि आत्महत्येचे विचार त्यांच्या मनात तेव्हाही थैमान घालीत होते, हे स्पष्ट दिसते. कारण याच पानावर त्यांनी थॉमस हार्डीच्या कवितेतल्या काही ओळी उद्‌धृत केल्या आहेत.
Rose-leaves smell when roses thrive, Here's my work while I'm alive;
Rose-leaves smell when shrunk and shed, Rose-leaves smell when shrunk and shed, Here's my work when I am dead.
याशिवाय, this I saw and knew: this, if anything of mine, is worth your memory
रस्किनचे वाक्यही त्यांनी प्रस्तावनेच्या प्रारंभीच नोंदविलंय. पुढे ‘कोर्टाच्या भावनाशून्य वातावरणात नाइलाजास्तव गुरफटलो गेल्यामुळे यापुढे माझे हातून काही विशेष वाङ्‌‌मयसेवा होईल, अशी अपेक्षा करण्यात आता फारसे हंशील नाही,‘ असंही त्यांनी म्हटलंय. श्रीधरपंतांच्या मनात नैराश्येचे ढग १९२३ पासूनच जमू लागले होते आणि ‘मृत्यू‘ या एकाच विषयाने त्यांच्या मनाचा ताबा घेतला होता, हे स्पष्ट करणारे पुरावे त्यांच्या लेखनात सापडतात; उदाहरणार्थ, दिनांक १३-१०-१९२३ च्या ‘ज्ञानप्रकाश‘ च्या पुरवणीत प्रसिद्ध झालेली त्यांची ‘माझी निराशा‘ ही कविता पाहावी-
‘गेला सर्व हुरूप, ओसरुनि ये बुद्धीवरी झापडे।
आता मी जगलो कशास न कळे, हृद्रोग चित्ता जडे।
लोकमान्यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त 'असहकार-युगास अनुलक्षून‘ नावाची कविता त्यांनी लिहिली होती. तिच्या शेवटच्या ओळी पुढीलप्रमाणे आहेत.
‘कंटाळून निराश जीव विटला या सर्व गोष्टींप्रति।‘
या साऱ्याचा इत्यर्थ असा की, श्रीधरपंतांचा मनःपिंड कमकुवत होता आणि हळूहळू त्यांच्या मनात आत्महत्येचे विचार बळावू लागले होते. ‘माझा व्यासंग‘ मध्ये १५ लेख, आठ कविता आणि तीन परिशिष्टे आहेत. त्यापैकी दोन लेख इंग्रजीमध्ये लिहिलेले आहेत. श्रीधरपंतांचे सुरुवातीचे लेखन ‘केसरी‘ त प्रसिद्ध व्हायला हवे होतं. फर्ग्युसन महाविद्यालयात असताना त्यांनी जे लेखन केलं, त्यापैकी पुष्कळसे लेख इथं निवडलेले आहेत. याशिवाय ‘ज्ञानप्रकाश‘ आणि अन्य नियतकालिकांमधल्या लेखनाचा समावेश केलेला असला, तरी त्यांची संख्या फार कमी आहे. श्रीधरपंतांच्या व्यक्तिमत्वाविषयी विचार करताना असं जाणवतं की, एकाच वेळी त्यांच्या मनात मृत्यूविषयी विचार असले तरी त्यांच्याकडे उपजत विनोदबुद्धीही होती. A Midsummer Nights dream! किंवा ‘ऐन उन्हाळ्यातील एक स्वप्नदृश्य!‘ हे आणि ‘मराठी शाकुंतलाचे परीक्षण‘ हा लेख वाङ्‌‌मयसमीक्षेचा नमुना म्हणता येतो. ‘बादरायण संबंध‘, ‘एक चुटका‘, ‘सामूहिक आरोग्य ' आणि 'नागरिकांची कर्तव्ये!‘, ‘नवरात्रातील फेरफटका‘, ‘कलमबहादुराचे शेलापागोटे!‘, ‘कोंढाणा म्युनिसिपालिटीचा कारभार‘ या लेखांचे स्वरूप विनोदी आहे. तर ‘एका असामान्य चित्रकाराचा गुणगौरव‘, ‘लोकमान्यांचे निधन‘, ‘टिळकांचा एक स्वभावदोष‘ हे लेख व्यक्तिचित्रणात्मक आहेत Which first -Politics or Social Reform? आणि ‘हिंदूंच्या धर्मक्रांतीचा उषःकाल‘ या दोन लेखांमध्ये त्यांची सामाजिक मतं व्यक्त झाली आहेत. लोकमान्य टिळक हयात असताना श्रीधरपंत कॉलेजच्या नियतकालिकामधून लेखन करीत होते. स्वतः लोकमान्य त्यांच्याकडून कवितांचे अनुवाद करून घेत असत. हे पाहता श्रीधरपंतांचे कोणत्याही स्वरूपाचे लेखन ‘केसरी‘ त का प्रसिद्ध होऊ शकलं नाही, याबद्दल कुतूहल वाटते. याचं कारण कदाचित असं असू शकेल की, लोकमान्यांचा ‘केसरी‘ असला तरी उत्तरोत्तर त्यांना स्वतःला त्यात लक्ष घालायला वेळ मिळत नव्हता. त्यांच्या राजकीय कार्याची व्याप्ती वाढली होती. कारणे काही असली तरी ही काहीच अडचण नव्हती. पण तसं घडलं नाही आणि लोकमान्यांच्या मृत्यूनंतर तर केळकर-विद्वांस मंडळींनी त्यांना गायकवाडवाड्यात पाय ठेवायला परवानगीच नाकारली. काकासाहेब लिमये यांनी मात्र ‘ज्ञानप्रकाश‘ मध्ये लिहायला त्यांना मोकळीक दिली, त्याचा परिणाम असा झाला की, त्यांच्याकडून थोडेफार लेखन झाले.
१९२५ नंतर श्रीधरपंत डॉ.आंबेडकरांकडे ओढले गेले. त्यांच्या अनेक कार्यक्रमात श्रीधरपंत हजर असल्याचे उल्लेख बहिष्कृत मध्ये आहेत. महाड चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहातही श्रीधरपंतांची शुभेच्छांची तार सर्वांत आधी वाचून दाखवण्यात आली होती. लो. टिळक यांचे पुत्र रामचंद्र आणि श्रीधर हे दोघे बंधू मुंबईस आले तर डॉ.आंबेडकरांना भेटल्याशिवाय पुण्याला परतत नसत. डॉ.बाबासाहेब पुण्याला आले तर डॉ.बाबासाहेबांना गायकवाडवाड्यातल्या आपल्या राहात्या घरी घेऊन जाण्याचे ते प्रयत्न करीत. माझ्यामुळे तुम्हाला त्रास होईल, असं त्यांना समजावून सांगून डॉ.बाबासाहेब त्यांना परत पाठवीत. १९२५ साली प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या पुण्यातल्या वास्तव्यात श्रीधरपंत टिळकांनी त्यांची पहिल्याच दिवशी भेट घेतली. त्या भेटीत मागास, बहुजन समाज आणि प्रामुख्याने अस्पृश्य समाज यांच्या उत्कर्षाविषयी आपली कळकळ त्यांनी प्रबोधनकार यांच्याकडे मनमोकळी व्यक्त केली होती. श्रीधरपंत टिळकांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चवदार तळ्यावर सत्याग्रहात सहभाग घेतला होता. ८ एप्रिल १९२८ रोजी समता संघाची पुण्याची शाखा त्यांनी स्वतःच्या गायकवाड वाड्यात सुरू केली. उद्‌घाटनाकरिता स्वतः डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हजर होते. समता संघाच्या स्थापनेच्या वेळी झालेल्या त्या सहभोजनाच्या वेळी ग्रंथालयाच्या सभागृहात जेवणाच्या पंक्ती मांडल्या होत्या. दलित नेते पां. ना. राजभोज तिथं होते. श्रीधरपंतांनी टिळकवाड्यात समाज समता संघाची स्थापना केल्यामुळे आणि सहभोजनाच्या कार्यक्रमामुळे पुराणमतवादी मंडळींना राग आला होता. त्यांनी अनेक तर्‍हेने श्रीधरपंतांना त्रास द्यायला सुरुवात केली. सहभोजनाच्या वेळी वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला. खोट्या अफवा उठवल्या गेल्या, पण गोड्या तेलाचे दिवे पेटवून डॉ. आंबेडकर यांच्यासह सहभोजन आनंदाने पार पडलं. शिवाय यात सहभागी होणाऱ्या प्रत्येकाला कंदील आणायचं आवाहन केल्यानं साऱ्यांनी सोबत कंदील आणले त्यामुळं गायकवाड वाडा झळाळून निघाला होता.
टिळक बंधू यंदा गणेशोत्सवात अस्पृश्यांचा मेळा गायकवाड वाड्यात घेऊन येणार अशी बातमी पुण्यात पसरली होती. आणि ती खरीही होती. एकीकडे दंगलबाज छत्रपती मेळ्याची दहशत आणि त्यातच टिळक बंधूंचा हा उपद्व्याप! या प्रकाराने ट्रस्टी मंडळी भेदरून गेली. ब्राम्हणेतर मंडळींच्या पाठिंब्याने रामभाऊ आणि बापू मनात आणतील ते करतील ही त्यांची खात्री असल्यामुळे, त्यांनी त्यासाठी दोन मार्ग पत्करले. पहिला अस्पृश्य मेळा वाड्यात आणू नये असा मनाई हुकूम कोर्टाकडून बजावून घेतला. पण टिळक बंधूंनी असे हुकूम बेधडक झुगारून फेटाळण्याचा आणि परिणामांना तोंड देण्याचा धीटपणा अनेक वेळा यापूर्वीही दाखविला होता. तो अनुभव लक्षात घेऊन ट्रस्टींनी दुसरी एक शक्कल लढवली. फौजदारी प्रतिबंधाला ठोकरून त्या पोरांनी मेळा आत घुसवलाच, तर निदान गणपतीबाप्पाला अस्पृश्यांचा स्पर्श तरी होऊ नये, एवढ्यासाठी तरी गायकवाड वाड्यातल्या गणपतीच्या मखराभोवती लोखंडी पिंजरा, रेलिंग उभारुन त्याला भलेभक्कम कुलूप ठोकलं. पण हे कुलूपही त्यांनी फोडले तर? त्याचाही एक मनाई हुकूम ट्रस्टींनी मिळवून तो टिळक बंधूंवर बजावण्यासाठी बेलिफाला वाड्याच्या दरवाजावर आणून बसवला होता. सकाळी एक दोन वेळा वाड्यात येऊन बेलिफाने रामभाऊ नि बापू यांना नोटीस घेण्याबद्दल विनंती केली. दोघांनीही बाहेर बस, आत वाड्यात पाऊल टाकलेस तर याद राख....!, असं धमकावून त्याला बाहेर घालवला. एकदा तर रामभाऊ त्याच्या अंगावर धावून गेले. सामोपचाराने बेलिफाला नोटीस लागू करता येणार नाही, असं दिसताच, ट्रस्टींपैकी एकानं कोर्टाकडे धाव घेऊन खुद्द नाझरलाच वाड्यात आणलं. त्यांनी टिळकबंधूंशी शक्य तितक्या सभ्यतेनं आणि शांततेनं चर्चा केली. हा प्रकार गणपतीच्या मंडपाजवळच चालला होता. रामभाऊंनी येताना सोबत एक मोठा हातोडा सदऱ्याखाली लपवून आणला होता. नाझर साहेबांचा कायदेबाजीचा सगळा वेदान्त ऐकल्यावर रामभाऊ ठासून म्हणाले, अहो नाझर साहेब, आमच्या थोर वडिलांची सारी हयात तुमच्या सरकारने तुरुंगातच खतम केलीत ना? आता सहन होणार नाही, तुमची नोटीस ठेवा तुमच्या खिशात. आमचे काम हेच...! असे म्हणून रामभाऊने ताडकन हातोड्याचा प्रहार करून पिंजऱ्याचे टाळे फोडले आणि सगळा पिंजरा उखडून दूर भिरकावून दिला. बिचारा नाझर काय करणार ? आला तसा निमूट परत गेला. याच दिवशी संध्याकाळी पांडुरंग ना. राजभोज यांचा अस्पृश्यांचा श्रीकृष्ण मेळा गायकवाड वाड्यात जाणार होता. वरील प्रकार झाल्यानंतर मेळा बरोबर आणल्याशिवाय पुन्हा इकडे फिरकू नकोस. मी आहे इथं, खबरदार...!' असं बजावून रामभाऊने श्रीधरपंतांना प्रबोधनकार ठाकरे यांच्याकडे प्रबोधनच्या कार्यालयात जाऊन बसायला सांगितलं. वाड्यात काय चाललंय याची माहिती श्रीधरपंतांनी प्रबोधनकारांना दिली. श्रीधरपंत संपूर्ण दिवस ठाकरे यांच्या प्रबोधन कार्यालयात बसून होते.
संध्याकाळी दिवेलागणी होताच श्रीधरपंत पुणे कँप परिसरातल्या भोकरवाडीला गेले. तिथून रात्री ८ वाजता मेळ्याला घेऊन ते ठाकरेंच्या प्रबोधन कचेरीवर परतले. तिथं सडकेवरच मेळ्याच्या गायनाचा कार्यक्रम झाला. प्रबोधन कचेरी असलेल्या सदाशिव पेठेसारख्या ब्राम्हणी अड्डयात अस्पृश्यांच्या मेळ्याचा कार्यक्रम एक चमत्कारिक आकर्षणाची बाब होती. आजूबाजूला बघ्यांची खूप गर्दी जमली होती. मेळा तिथून थेट गायकवाड वाड्यात जाणार असा सगळीकडे बोभाटा झालाच होता. इकडे गायकवाड वाड्याच्या दरवाजावर दोन गोऱ्या सार्जंटांच्या अधिपत्याखाली एक पोलिस पार्टी अडसरासारखी उभी होती. रामभाऊ वाड्याबाहेर दरवाजासमोर एकटेच शतपावली घालीत फिरत होते. प्रबोधनकार यांच्याकडून एक सायकलस्वार ५-५ , १०-१० मिनिटांनी गायकवाड वाड्याला फेऱ्या घालून रामभाऊंच्या सूचना आणीत होता. खुशाल या ...!, असा रामभाऊचा सिग्नल मिळताच मेळा गाणी गात वाड्याकडे निघाला. रस्त्यात बघ्यांची ही गर्दी होतीच. छत्रपती मेळ्याची मंडळीही वाड्यासमोर चंग बांधून तयार होती. मेळा गात गर्जत वाड्याजवळ येताच बापू श्रीधरपंत टिळक आणि रामभाऊ आघाडीला उभे राहिले. दरवाजाजवळ येताच पोलीसपार्टीने दरवाजाला आपले कूस घातले. एका सार्जंटाने दोन्ही हात पसरून 'यू कॅनॉट एंटर द वाडा...!' असा दम भरला. रामभाऊनं एक मुसंडी मारून त्याला बाजूला सारलं आणि पोलिसांची फळी फोडून रामभाऊ आत घुसताच बरीच मंडळीही घुसली. त्या प्रचंड मोठ्या जनप्रवाहाला पाहून पोलिस नि सार्जंट बाजूला झाले. मेळा गणपतीसमोर जाऊन थांबताच पद्य गायनाला जोरात सुरूवात झाली. सुमारे अर्धा तास कार्यक्रम झाल्यावर गुलाल, प्रसाद वगैरे शिष्टाचार झाले आणि मेळा शांतपणे आला तसा वाड्याबाहेर निघून गेला. कार्यक्रम चालू असतानाही बिचारा कोर्टाचा बेलीफ दोन तीन वेळा नोटिशीचा कागद हालवीत श्रीधरपंताजवळ आला. त्यांनी त्याला हुसकावून बाजूला बसायला सांगितलं. मेळा निघून गेल्यावर तो पुन्हा श्रीधरपंताजवळ आला. वास्तविक ज्या कामाची मनाई करण्यात आली होती ते काम तर झालंच होतं. श्रीधरपंतानी नोटिशीचा कागद हातात घेतला आणि तो टराटरा फाडून टाकला. मेळा गेल्यावर श्रीधरपंत आणि इतर ५-६ मंडळी प्रबोधन कचेरीत ठाकरे यांच्या भेटीसाठी आली. तो शुक्रवारचा दिवस होता. प्रबोधनकारांनी केलेल्या लोकहितवादी साप्ताहिकाचा अंक दुसऱ्या दिवशी म्हणजे शनिवारी बाहेर पडायचा होता. मेळ्याची सविस्तर माहिती देण्यासाठी शेवटचे ८ वे पान राखून ठेवण्याबाबत श्रीधरपंतानी सांगितलं होतं. मंडळी छापखान्यात येताच श्रीधरपंतानी झाल्या हकीकतीचा वृत्तान्त सांगितला आणि तो श्रीपतराव शिंदे यांच्या चिरंजीवाने माधवरावने लिहून काढला. कंपोझिटर्स तयार होतेच. मजकूर कंपोझ होऊन, 'गायकवाड वाड्यावर अस्पृश्यांच्या मेळ्याची स्वारी', या मथळ्याखाली लोकहितवादी साप्ताहिकात संपूर्ण पानभर हकीकत वृत्त छापून वक्तशीर बाहेर पडली.
१९२७ मध्ये महात्मा फुले जयंतीचे शताब्दीवर्ष होतं. त्यानिमित्त महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी फार मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम होत होते. अशाप्रकारच्या कार्यक्रमांत श्रीधरपंतांचा सहभाग होता. मुंबईत गिरगाव आणि परळ या भागांमध्ये सभा झाल्या. त्यामध्ये श्रीधरपंतांची उपस्थिती लोकांचे लक्ष वेधून घेत होती. यावेळी त्यांनी केलेल्या भाषणात व्यक्त केलेल्या विचारांमुळे त्यांची जनमानसातली प्रतिमा अधिकच उजळून निघाली. त्यांच्या भाषणांचा विविधवृत्ता मध्ये आलेला गोषवारा असा.
सत्य, न्याय व समानतेच्या सर्वमान्य तत्त्वांवर हिंदू समाजाची पायाशुद्ध नवी उभारणी करण्याचा सत्यशोधक समाजाचा हा प्रयत्न होता. ब्राह्मणेतर समाजाला आपल्या हक्कांची जाणीव प्रथम जोतिरावांनीच करून दिली. या दृष्टीने विचार केल्यास मागासलेल्या वर्गावर व अस्पृश्य समाजावर त्यांचे अलोट उपकार आहेत. महात्मा फुले हे आपल्या हिंदुधर्मीयांचे मार्टिन ल्युथर होत. ब्राह्मणी वर्चस्वाविरुद्ध म्हणजे ब्राह्मण्याविरुद्ध त्यांची तक्रार हा आपल्याकडील प्रोटेस्टॅन्टिझम होय. आणि गेल्या दहा वर्षातील सत्यशोधक समाजाची चळवळ ही आमच्याइकडील रिफॉर्मेशनची चळवळ होय , हे तरुण पिढीने लक्षात ठेवावे... सरते शेवटी मला माझ्या ब्राह्मणेतर बंधूंना एवढेच सुचवायचे आहे की , सामाजिक व धार्मिक वादग्रस्त प्रश्न व त्यावरील मतभेद राजकीय चळवळीच्या आड येऊ देऊ नका.
श्रीधरपंत टिळक यांच्या प्रोत्साहनाने आणि आधारामुळे रविकिरण मंडळाच्या काव्यमैफली गायकवाड्यातच व्हायच्या. टिळकवादी आणि श्रीधरपंतांच्या संघर्षाचे कारण केसरीवरचा ताबा हा होता. केसरी च्या ताब्यावरूनच कोर्टकज्जे झाले. 'केसरी ताब्यात आला की महाराष्ट्राला आगरकरांचा अवतार दाखवून देईन...!', अशी श्रीधरपंतांची मनीषा होती. तर न. चिं. केळकर आणि केसरीच्या अन्य ट्रस्टींना हा बापूंचा टिळकद्रोह वाटत होता. त्यामुळे चांगला व्यासंग आणि तर्कशुद्ध लेखनशैली असूनही त्यांचे लेखन कधी केसरीत छापून आलं नाही. त्यांच्या मृत्यूचीही बातमी फक्त एका छोट्या चौकटीत होती. त्या चौकटीत त्यांच्या लेखनशैलीचे कौतुक करण्यात आलं होतं. श्रीधरपंतांनी आत्महत्येआधी तीन पत्र लिहिली होती; त्यापैकी एक पुण्याच्या कलेक्टरांना , दुसरे विविधवृत्त साप्ताहिकाला आणि तिसरं पत्र होतं ते डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना! कलेक्टरांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी आपल्या मृत्यूचे कारण सांगितलेय.
'... मला असे नेहमी वाटे की माझा जन्म माझ्या देशाची, माझ्या समाजाची व माझ्या भाषेची सेवा करण्याकरिता आहे. माझ्या माता पितरांचीही याहून भिन्न कल्पना नव्हती. माझा जन्म वकील आणि कायद्यांची कोर्टे यांचे असहाय खेळणे बनण्याकरिता नव्हता... एखाद्या गरीब अपरिचित शेतकऱ्याच्या झोपडीत माझे जीवितकार्य पुरे करण्याकरिता माझा पुनर्जन्म होवो, अशी मी आशा बाळगतो.'
त्यावेळी केसरी चे ट्रस्टी आणि टिळक बंधू यांच्यात तीव्र स्वरूपाची वादावादी, बाचाबाची आणि प्रसंगी धक्काबुक्कीपर्यंत प्रकरणे चालली होती. अरसपरस फिर्यादींचे सत्र चालू होते. वाड्यातल्या राजकारणामुळे श्रीधरपंत नेहमी वैतागलेले असत. 'केसरी माझ्या हातात आला तर पुन्हा महाराष्ट्राला आगरकरांचा अवतार दखवीन...!' असं त्यांचं म्हणणं असल्याचा उल्लेख प्रबोधनकार ठाकरे करतात. श्रीधरपंतांचा स्वभाव त्रासिक असला तरी फार सोशिक होता. मनातली खळबळ, संताप आणि चीड सगळे गाठोडे विश्वासाने आणि मनमोकळेपणाने आणून ओतण्याचे काम ते प्रबोधनलारांकडे करत, श्रीधरपंतांना अवघ्या पुण्यात प्रबोधनकार ठाकरे आणि त्यांचे बिर्‍हाड हे एकच असं ठिकाण होतं जिथं ते असं वागू शकत होते. गायकवाड वाड्यात ट्रस्टी लोकांशी काही गरमागरम बोलाचाली, तंटाभांडण किंवा रामभाऊंबरोबर हातघाईचे प्रकरण झालं की, श्रीधरपंत तडक उठून प्रबोधनकार ठाकरेंकडे यायचे. अगदी मध्यरात्रीसुद्धा! पुणेरी ब्राह्मणी राजकारणाच्या त्रासाला कंटाळून पुण्याला रामराम ठोकून ठाकरे दादरला आले नसते, तर कदाचित श्रीधरपंतानी आत्महत्या केलीच नसती. कारण त्यांची समजून प्रबोधनकार काढत असत. असत्य, अन्याय, अप्रामाणिकपणा त्यांना बिलकूल सहन होत नसे. ते एकदम उखडायचे. त्यांच्या कित्येक तक्रारी गंभीर असल्या, तरी पुष्कळशा अगदी क्षुल्लक असत. त्यांचा पाढा तावातावाने त्याने ठाकरे यांच्यापुढे वाचला की, प्रबोधनकार धीराच्या नि विवेकाच्या चार उपदेशाच्या गोष्टींची मात्रा चाटवून ते त्यांना शांत करीत असत, समजूत काढत. हरएक बऱ्यावाईट घटनेचे चक्र त्यांच्या डोक्यात सारखे गरगरत असायचे. मनस्वी विचार करणाऱ्या मंडळीना मनातले विचार आणि भावना मोकळ्या करण्यासाठी एखादा स्नेहीसोबती आप्त जवळपास नसला, म्हणजे ते लोक मनांतल्या मनांत कूढू लागतात. असल्या कुढण्याच्या अतिरेकानेच श्रीधरपंत टिळकांची आत्महत्या झाली, ही दुदैवी घटना घडली!
२५ मे १९२८ हा दिवस श्रीधरपंतांसाठी नेहमीसारखाच उजाडला होता. फरक इतकाच होता की, हा दिवस मावळला तो श्रीधरपंतांचा जीव घेऊन! दररोज संध्याकाळी पुण्यातल्या फर्ग्युसन कॉलेज, भांबुर्ड्याकडे श्रीधरपंत नेहमी फिरायला जात. तसंच ते २५ मे रोजीच्या संध्याकाळीही फिरायला गेले. त्यामुळे त्यात कुणाला काही वावगं वाटलं नाही. पण त्या दिवशी फिरायला जाताना त्यांनी पैशांचं पाकीट किंवा इतर कुठल्याही गोष्टी सोबत नेल्या नव्हत्या. भांबुर्डा रेल्वेस्थानकाच्या दिशेनं निघण्याआधी त्यांनी तीन पत्र लिहिली, एक जिल्हाधिकाऱ्यांना, दुसरे विविधवृत्तचे संपादकांना आणि तिसरे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना! आणि ती पत्रं त्यांनी टपालपेटीत टाकली. घरातून बाहेर पडण्याआधी श्रीधरपंतांनी मुलं आणि पत्नीला डोळेभरून पाहिलं. ते घरातून निघाले आणि थेट भांबुर्डा रेल्वेस्थानकाजवळील रूळापाशी जाऊन मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसची वाट पाहू लागले. रेल्वेच्या हॉर्नचा आवाज येताच ते सावध झाले. गाडी जवळ आल्यावर श्रीधरपंतांनी रेल्वेसमोर स्वत:ला झोकून दिलं. क्षणार्धात सारं काही संपलं! घटनास्थळी लोक जमले, श्रीधरपंतांच्या मृतदेहाची ओळख पटण्यास वेळ लागला नाही. 'लोकमान्यांच्या लहान्या मुलाची आत्महत्या...!' ही बातमी वाऱ्याच्या वेगानं पुण्यात पसरली. श्रीधरपंतांनीच स्थापन केलेल्या समता संघाचे कार्यकर्ते घटनास्थळाकडे धावले. पोलीस पोहोचले आणि पंचनामा झाला. पार्थिव टिळक कुटुंबीयांच्या गायकवाड वाड्यात आणलं गेलं. श्रीधरपंतांच्या पत्नी शांताबाई आणि तिन्ही लेकरं टाहो फोडत होती. थोरला मुलगा जयंत सात वर्षांचा होता. त्यापाठची दोन्ही मुलं अगदी लहान होती. चौथ्या बाळासाठी शांताबाईंना दिवसही गेले होते. टिळक कुटुंबीयानं आपला तिशीतला मुलगा आणि समता संघासह समाजसुधारकांच्या वर्तुळानं आपला सच्चा साथी गमावला होता. महाराष्ट्राच्या आभाळात दु:खाचं सावट पसरलं होतं.
श्रीधरपंत टिळकांच्या आत्महत्येबाबत त्यांचे बालमित्र नानासाहेब चापेकरांनी नमूद करून ठेवलंय की, "पुण्याच्या न्यू इंग्लिश स्कूलमधले माझे वर्गबंधू श्रीधरपंत ऊर्फ बापूराव टिळक यांनी पुण्याच्या मुळामुठेच्या संगमावरल्या, पूर्वी सेशन्स कोर्ट असलेल्या बेट या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या इमारतीच्या मागच्या बाजूच्या रेल्वेलाईनवर आगगाडीखाली पडून आत्महत्या केल्याची दु:खद वार्ता समजली...!"
श्रीधरपंतांनी आत्महत्या का केली, याचं उत्तर त्यांनी लिहिलेल्या त्या तीनपैकी एका पत्रात आहे. आधी नमूद केल्याप्रमाणे विविधवृत्त मासिकाचे संपादक श्री. प्रधान, पुण्याचे जिल्हाधिकारी आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अशा तिघांना हे पत्र श्रीधरपंतांनी लिहिले. यातल्या एका पत्रात श्रीधरपंतांच्या आत्महत्येचं कारण दडलेलं असल्यानं या पत्रांना त्यांच्यानंतर अत्यंत महत्त्व आलं. या तिन्ही पत्रांमध्ये नेमकं काय होतं, हे आपण एक एक पत्रांमधल्या सविस्तर मजकुराद्वारे जाणून घेऊ.
यातलं पहिलं पत्र होतं विविधवृत्त मासिकाच्या संपादकांना. या पत्रात लिहिलं होतं :
"कृ. सा. न. वि. वि.
शिवराळ प्रकाशनाची प्रतिक्रिया ही गोष्ट येत्या विविधवृत्तच्या अंकात छापून येईलच. तथापि ती पुन्हा विविध ज्ञान विस्तारातही प्रसिद्ध व्हावी अशी माझी इच्छा आहे. तरी ही माझी अखेरची इच्छा आपण पूर्ण करालच. कारण आपला मजवर फारच लोभ होता. इतका की, त्यातून उतराई होणे या जन्मी तरी मला शक्य नाही. या प्रसंगी अधिक काही लिहवत नाही. मित्रमंडळींस नमस्कार कळवावा. कळावे, हे विनंती.
आपला,
श्री. ब. टिळक"
हे पत्र २६ मे १९२८ रोजी सकाळी म्हणजे श्रीधरपंतांनी आत्महत्या केल्याच्या दुसऱ्या दिवशी सकाळी विविधवृत्तच्या संपादक प्रधानांच्या हाती पडलं. तोवर श्रीधरपंतांचं निधन झालं होतं. मग हे पत्र जसंच्या तसं विविधवृत्त मासिकानं पुढील अंकात म्हणजे ३ जून १९२८ च्या अंकात प्रकाशितही केलं होतं.
यातलं दुसरं पत्र होतं, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना. श्रीधरपंतांच्या निधनानंतर 'विविधवृत्त' आणि 'दुनिया' या मासिकांनी विशेषांक काढले. यातल्या विविधवृत्त मध्ये 'कै. श्रीधर बळवंत टिळक...!' मथळ्याचा लेख डॉ.आंबेडकरांनी लिहिला. हा अंक २ जून १९२८ रोजी प्रकाशित झाला. या लेखात बाबासाहेबांनी सांगितलंय की, २६ मे १९२८ रोजी ते जळगावात बहिष्कृत वर्गाच्या सभेसाठी उपस्थित होते. तिथं त्यांना श्रीधरपंतांच्या निधनाची बातमी कळली. बाबासाहेबांच्या चेहऱ्यावर कुठलीतरी मोठी दु:खद घटना घडल्याच्या भावना स्पष्ट दिसत होत्या. त्यांनी उपस्थितांना ही बातमी सांगितली आणि आदरांजली वाहण्यासाठी उपस्थितांना उभे राहण्यास सांगितलं. नंतर बाबासाहेब सभा सोडून मुंबईत दाखल झाले. दादरला कार्यालयात पोहोचले. कार्यालयात पोहोचल्यावर समोर टेबलावर 'टाईम्स'चा अंक होता. तो हाती घेताना त्यांना बाजूला एक पत्र दिसलं. ते पत्र होतं श्रीधरपंतांनी पाठवलेलं. बाबासाहेबांनी टाईम्सचा अंक तिथेच टाकला आणि श्रीधरपंतांचं पत्र हाती घेतलं. त्या पत्रात लिहिलं होतं :
"स. न. वि. वि.
हे पत्र आपले हाती पडण्यापूर्वीच बहुदा मी इहलोकास रामराम ठोकल्याची वार्ता आपले कानी पडेल! आपल्या समाज समता संघाचे अंगीकृत कार्य नेटाने पुढे चालू ठेवण्यासाठी सुशिक्षित व समाज सुधारणावादी तरुणांचे लक्ष या चळवळीकडे अधिकाधिक वेधून घेणे आवश्यक आहे. आपण या कामी अहर्निश झटता याबद्दल मला फार संतोष वाटतो व आपल्या प्रयत्नास परमेश्वर यश देईल अशी खात्री वाटते. महाराष्ट्रीय तरुणांनी मनावर घेतल्यास अस्पृश्यता निवारणाचा प्रश्न अवघ्या पाच वर्षात सुटेल. माझ्या बहिष्कृत बांधवांची गाऱ्हाणी प्रत्यक्ष भगवान श्रीकृष्णाचे चरणाविंद सादर करण्यासाठी मी पुढे जात आहे. तरी मित्रमंडळीस माझा सप्रेम नमस्कार सांगावा.
कळावे, लोभ असावा ही विनंती.
आपला नम्र,
श्रीधर बळवंत टिळक"

श्रीधरपंतांनी तिसरं पत्र लिहिलं ते, पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना. हे पत्र श्रीधरपंतांच्या आत्महत्येचं कारण सांगणारं आहे. त्यामुळे या पत्राला त्यांच्या निधनानंतर अत्यंत महत्त्व प्राप्त झालं. या पत्रात श्रीधरपंतांनी लिहिलं होतं :

"मला असे नेहमी वाटे की माझा जन्म माझ्या देशाची, माझ्या समाजाची व माझ्या भाषेची सेवा करण्याकरिता आहे. माझ्या माता पितरांचीही याहून भिन्न कल्पना नव्हती. माझा जन्म वकील आणि कायद्यांची कोर्टे यांचे असहाय खेळणे बनण्याकरिता नव्हता. एखाद्या गरीब अपरिचित शेतकऱ्याच्या झोपडीत माझे जीवितकार्य पुरे करण्याकरिता माझा पुनर्जन्म होवो, अशी मी आशा बाळगतो."
या तिसऱ्या पत्रातला 'माझा जन्म वकील आणि कायद्यांची कोर्टे यांचे असहाय खेळणे बनण्याकरिता नव्हता...!' हे वाक्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण या वाक्याचा संबंध 'केसरी' वृत्तपत्राच्या मालकीचा वाद आणि इतर मालकी हक्कांच्या वादाशी संबंध आहे आणि या गोष्टींमुळे श्रीधरपंतांना कोर्टाचे उंबरठे झिजवावे लागले होते. परिणामी त्यांना प्रचंड मनस्ताप सोसावा लागला होता.
वारसाहक्काचा वाद १९२४ नंतर सुरू झाल्याचे दिसून येतं. लोकमान्य टिळक यांच्या निधनानंतर चार वर्षांनंतर. लोकमान्य टिळकांच्या मृत्यूपत्राबाबत त्यांचे जावई केतकर वकिलांनी माहिती दिली की, मृत्यूपत्रानुसार टिळकपुत्रांना केसरी आणि मराठा च्या ट्रस्टवर राहता येणार नाही. टिळकपुत्रांनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवून पुढील कारवाई केली. मात्र, पुढे दोन्ही टिळकपुत्र आणि त्यातही श्रीधरपंत हे पुरोगामी वर्तुळात वावरू लागल्यानं नवे साथीदार लाभले. तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की, 'केसरी' आणि 'मराठा' ट्रस्टबाबत लोकमान्यांचे भाचे विद्वांस आणि अन्य मंडळींनी आपल्याला फसवलंय. त्यात हे धोंडोपंत विद्वांस हे लोकमान्य टिळकांचे भाचे होते. टिळक स्वातंत्र्य चळवळीच्या विविध कामानिमित्त आणि विशेषत: मंडालेच्या तुरुंगात असताना, घराकडे दुर्लक्ष होत असे. त्यात टिळकांच्या पत्नी सत्यभामाबाई यासुद्धा आजारी असत. म्हणून टिळकांनी धोंडोपंत विद्वांस यांच्याकडे घराची जबाबदारी दिली होती. परिणामी रामभाऊ आणि श्रीधरपंत यांना लोकमान्य टिळक हयात असल्यापासूनच लहान-सहान गोष्टींसाठीही विद्वांसांवर अवलंबून राहावं लागत असे. याबाबत दोन्ही टिळकपुत्रांच्या मनात त्यांच्याबद्दल रागाची भावना होती. त्यामुळे लोकमान्य टिळकांच्या निधनानंतर दुखवट्याचे दहा दिवस संपले आणि श्रीधरपंतांचे थोरले बंधू रामभाऊ आणि श्रीधरपंतांचा धोंडोपंत विद्वांसांवरचा अनेक वर्षांपासून असलेला राग उफाळून आला. परिणामी रामभाऊ आणि श्रीधरपंतांनी धोंडोपंत विद्वांसांना संसार आणि कुटुंबासह गायकवाड वाड्याबाहेर काढलं. टिळकांच्या मुलांचे हे कृत्य विद्वांसांच्या वर्मी लागलं. जिल्हाधिकाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी हीच मनोवस्था नमूद केलीय.
लोकमान्य टिळकांना तीन मुली आणि तीन मुलं होते. त्यातला थोरला मुलगा विनायक फार कमी वयातच प्लेगच्या साथीत वारला. त्यामुळे पाच अपत्यं राहिली. तिन्ही मुलींचे टिळकांनी आपण हयात असतानाच लग्न लावून दिलं होतं. उरलेली दोन मुलं म्हणजे रामभाऊ आणि श्रीधरपंत हे टिळकांच्या शेवटच्या काळात शिक्षण घेत होते. ते वयाने लहान होते. यातले श्रीधरपंत अभ्यासात सुरुवातीला फारसे हुशार नव्हते. मात्र, टिळकांच्या निधनानंतर त्यांनी पुरोगामी चळवळीत मोठ्या प्रमाणात पुढाकार घेतला. वयाच्या ३२ व्या वर्षी श्रीधरपंतांची जीवनयात्रा संपली. तोवर त्यांनी प्रबोधनकार ठाकरें यांच्यापासून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांपर्यंत अनेकांशी मैत्री केली होती. त्यांचा स्वभाव आणि विचार पाहून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर त्यांना भाऊ मानू लागले होते. इतकी ही जवळीक होती. ज्या लोकमान्य टिळकांशी बाबासाहेबांचा वैचारिक वाद झाला, दर दोन दिवसांआड बाबासाहेबांनी 'मूकनायक' मधून लोकमान्य टिळकांवर सडेतोड टीका केली, त्याच लोकमान्य टिळकांच्या मुलाशी बाबासाहेबांची मैत्री ही त्यावेळी केवळ चर्चेचीच नव्हे, तर त्यांच्या विरोधकांमध्ये टीकेचीही लक्ष्य असे. श्रीधरपंतांचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांशी जवळचा स्नेह होता. त्यांनी आत्महत्येआधी शेवटचं पत्र आंबेडकरांना पाठवल्याचं वर नमूद केलंच आहे.
श्रीधरपंतांच्या आत्महत्येनंतर मामा वरेरकरांच्या 'दुनिया' साप्ताहिकानं 'टिळक अंक' प्रसिद्ध केला होता. त्यात बाबासाहेबांनी श्रीधरपंतांवर लेख लिहिला होता. अनंत देशमुखांनी श्रीधरपंतांवरील चरित्रात हा लेख समाविष्ट केलाय. बाबासाहेब आंबेडकर आणि श्रीधरपंत टिळक यांच्यातील स्नेह या उताऱ्यातून सहज लक्षात येतो. डॉ. आंबेडकर लिहितात,
'कोणी काहीही म्हणो, श्रीधरपंतांच्या वडिलांना लोकमान्य ही पदवी अयथार्थ होती. तेली, तांबोळी म्हणून बहुजन समाजाचा उपहास करणाऱ्या व्यक्तीला लोकमान्य म्हणणे म्हणजे लोकमान्य या शब्दाचा विपर्यास करणे, असे आमचे मत आहे. लोकमान्य ही पदवी जर टिळक घराण्यापैकी कोणा एकास साजली असती तर ती श्रीधरपंतासच होय. टिळकांच्या हातून लोकसंग्रह झाला नाही. खरा लोकसंग्रह श्रीधरपंतच करू शकले असते. तो करण्यास ते उरले नाहीत, ही महाराष्ट्रावरील नव्हे हिंदुस्तानावरील मोठीच आपत्ती आहे, असे भिक्षुकशाहीच्या कच्छपी नसलेल्या कोणत्याही लोककल्याणेच्छू माणसास कबूल करणे भाग आहे...!'
याच लेखात बाबासाहेबांनी केसरी संदर्भातल्या वादाचाही उल्लेख केलाय. त्या उल्लेखेत बाबासाहेब म्हणतात की,
'माझ्या मते श्रीधरपंतांना 'केसरी'त जागा मिळाली असती तर तो घोर प्रसंग आलाच नसता. 'केसरी' पत्रात आपणास जागा मिळावी ही एक त्यांची मोठी महत्त्वाकांक्षा होती. टिळकांच्या मरणानंतर त्यांच्या हाती 'केसरी' गेला त्यांनी केवळ टिळकांचा मुलगा म्हणून श्रीधरपंतांना त्यांच्या वडिलांनी केलेल्या उपकाराची फेड या दृष्टीने 'केसरी' च्या चालकांत जागा द्यावयास पाहिजे होती. परंतु टिळकांचा मुलगा म्हणून नव्हे, तर भारदस्त लेखक या दृष्टीने 'केसरी' च्या संपादक वर्गात श्रीधरपंतांचा समावेश व्हावयास पाहिजे होता...!'
'राजकीयदृष्ट्या ते काही मवाळ नव्हते. जहाल, सुताळ आणि बेताल या सर्वांच्यापेक्षा ते फारच पुढे गेलेले होते. तेव्हा त्यांच्या लिखाणाने 'केसरी' ला काही धोका नव्हता, असे असताना त्यांना 'केसरी' त जागा मिळाली नाही. यांचे मला राहून राहून आश्चर्य वाटते. 'केसरी' त जागा मिळाली असती तरीही 'केसरी' कंपूचा भंड लागून जे व्हावयाचे ते झालेच असते असे काही लोक म्हणतील. कसेही असो एवढी गोष्ट खास की निदान पैशापायी काही भांडण झाले नसते. कारण श्रीधरपंत यांची मनोवृत्ती त्या दृष्टीने अनुदार नव्हती. तसे ते असते तर वडिलांची इच्छा पुरी पाडण्याच्या हेतूने त्यांनी ट्रस्टडीडवर बिनतक्रार सह्या केल्या नसत्या व आज 'केसरी' कंपूवर हा त्यांनी केवढा उपकार केला आहे याची आठवण 'केसरी' कंपूला असती तर बरे झाले असते...!'
श्रीधरपंतांचा संबंध केवळ बाबासाहेबांशीच नव्हे, तर प्रबोधनकार ठाकरेंसह अनेक पुरोगामी व्यक्तींशी पुढे येत गेला. पण सामाजिक चळवळी करणाऱ्यांनी राजकीय चळवळींत अडथळे बनू नये, असा परखड सल्लाही ते सुधारणावाद्यांना देण्यास कचरत नसत. त्यांची भूमिका कायम सुधारणांसाठी आग्रही पण समन्वयवादी होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, प्रबोधनकार ठाकरे, केशवराव जेधे, दिनकरराव जवळकर असे ब्राह्मणेतर चळवळीचे अनेक अर्ध्वयू त्यांचे जवळचे मित्र होते.
प्रबोधनकार ठाकरेंनी त्यांच्या 'माझी जीवनागाथा' या आत्मचरित्रात श्रीधरपंतांबाबत लिहिलंय. त्यांच्या आत्महत्येनं प्रबोधनकारांना मोठा धक्का बसला होता. प्रबोधनकारांनी 'माझी जीवनगाथा' मधील लेखाचा शेवट करताना त्यांनी म्हटलंय की,
'असत्य, अन्याय, अप्रामाणिकपणा त्याला बिलकूल सहन होत नसे. तो एकदम उखडायचा. त्याच्या कित्येक तक्रारी गंभीर असल्या, तरी पुष्कळशा अगदी क्षुल्लक असत. त्यांचा पाढा तावातावाने त्याने माझ्यापुढे ओकला की धीराच्या नि विवेकाच्या इतर उपदेशाच्या गोष्टींची मात्रा चाटवून मी त्याला शांत करीत असे. हरएक बऱ्यावाईट घटनेचे चक्र त्याच्या डोक्यात सारखे गरगरत असायचे. मनस्वी विचार करणाऱ्या मंडळीना मनातले विचार आणि भावना मोकळ्या करण्यासाठी एखादा स्नेहीसोबती आप्त जवळपास नसला, म्हणजे ते लोक मनातल्या मनात कूढू लागतात. असल्या कुढण्याच्या अतिरेकानेच बापू टिळकाची आत्महत्या ही दुदैवी घटना घडली...!'
१५ मे १९२० रोजी विनायक विष्णू बापट यांच्या भाचीशी म्हणजे शांताबाईशी श्रीधरपंतांचं लग्न झालं. पुण्यातल्या तुळशीबागेजवळील भाऊमहाराजांच्या वाड्यात हा सोहळा पार पडला. लग्नावेळी श्रीधरपंत बीएच्या वर्गात शिकत होते. लग्नानंतर शांताबाईंचं नाव लक्ष्मी असं ठेवण्यात आलं. श्रीधरपंतांचे वैवाहिक जीवन सुखाचं होतं. जयंत, कालिंदी, रोहिणी अशी अपत्ये श्रीधरपंत हयात असताना, तर श्रीधरपंतांच्या आत्महत्यावेळी शांताबाई गरोदर होत्या. श्रीधरपंतांच्या निधनानंतर काहीच दिवसात श्रीकांत हा मुलगा झाला. अशी एकूण चार मुलं श्रीधरपंतांना झाली. २५ मे १९२८ रोजी आत्महत्येचं पाऊल उचलण्यापूर्वी घरातून निघताना तीन मुलांना आणि पत्नीला त्यांनी डोळे भरून पाहिले आणि घराबाहेर पडले, ते कायमचेच!
माझी जीवनगाथा या आत्मचरित्रातून प्रबोधनकार ठाकरे जसे भेटले. तसेच तत्कालीन सामाजिक, राजकीय चळवळीचा एक खजिनाही भेटतो. त्यात प्रबोधनकारांनी आपल्या अनेक दोस्तांचीही गाठ घालून दिलीय. श्रीधरपंत टिळकही त्यातलेच एक. लोकमान्यांचा हा बंडखोर मुलगा अवघ्या वयाच्या बत्तिसाव्या वर्षी ट्रेनखाली आत्महत्या करतो, हे वाचून धक्का बसला. यात वैचारिक, भावनिक मोठाच संघर्ष. पण कधी त्यावर कुणी कादंबरी लिहिली नाही, कधी कुणी नाटक लिहिलं नाही. सिनेमा तर दूरच. तुम्हाला आम्हाला हरीलाल गांधी माहितेय, महात्मा गांधींचे थोरले चिरंजीव. त्यांच्याविषयी बरंच लिहिलं गेलंय. नाटक येऊन गेलंय, 'गांधी...माय फादर ' नावाचा सिनेमाही येऊन गेलाय. आणि श्रीधरपंत टिळक?... हो, लोकमान्यांचे धाकटे चिरंजीव. या बापलेकांमधला संघर्षही तितकाच कटू आणि नाट्यपूर्ण. पण हे अहंकारासाठीचं नाही, तर तत्त्वांसाठीचं त्यांचं भांडण होतं. शिवाय हा संघर्ष आपल्या आजच्या जगण्याशीही अधिक निगडीत असलेला होता. तरीही का कोण जाणे, टिळकवादी म्हणवून घेणाऱ्यांच्या छळाला कंटाळून वयाच्या अवघ्या बत्तिसाव्या वर्षी रेल्वेखाली जीव देणाऱ्या या लोकमान्य टिळकांच्या पुत्राविषयी महाराष्ट्र आजपर्यंत तसं मौनच बाळगून आहे. अख्ख्या हिंदुस्थानाला आपल्याबरोबर खेचण्याची धमक असणाऱ्या आपल्या हिमालयाएवढ्या उंचीच्या वडिलांच्या प्रभावातून बाहेर पडणं, ही काही साधीसुधी गोष्ट नव्हती. अभ्यासात कमकुवत म्हणून हिणवल्या गेलेल्या श्रीधरपंतांनी टिळकांच्या हयातीतच हे करून दाखवलं होतं. आम्हाला 'लोकमान्य' व्हायचे नाही...! असं खुद्द लोकमान्यांना ऐकवण्याची छाती श्रीधरपंतांकडे होती. त्याच छातीने ते हरेपर्यंत टिळकवाद्यांशी निकरानं लढत राहिले...! तळमळत आत्महत्या करण्यापेक्षा आपली तत्त्वे बाजुला ठेवून टिळकवाद्यांशी जमवून घेणं श्रीधरपंतांसाठी सोपं होतं. त्यात व्यावहारिक हीत देखील होतंच शिवाय काँग्रेसमधली टिळकांचा राजकीय वारशाची वस्त्रेही सहज त्यांच्यापर्यंत पोहोचली असती. पण या सिंहाच्या छाव्याने कठीण मार्ग पत्करला. आपल्या तत्त्वांसाठी तळमळत आपला जीव दिला. महाराष्ट्रातल्या सनातनी ब्राम्हणांना सुधारणेची संथा देण्याचं मोठं काम श्रीधरपंत करू शकले असते. त्यामुळे त्यांच्या जाण्यानं महाराष्ट्राचं फार मोठं नुकसान झालं. पण त्याकाळच्या महाराष्ट्राला तसं वाटलंच नाही आणि आताच्या महाराष्ट्राला त्याचा काहीच पत्ताच नाही.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९ 



Sunday 29 October 2023

अभी नहीं तो कभी नहीं...!

"सरकारची मराठा आरक्षणाप्रश्नी कोंडी झालीय. त्यांनी मागितलेली कालमर्यादा कधीच संपलीय. यासाठी शिंदे समितीला आणखी दोन महिने दिलेत. मात्र अद्यापि आंदोलकांवरचे गुन्हे मागे घेतले नाहीत. दिल्ली दरबारी याप्रश्नी भेट घेतल्याचं सांगितलं गेलं. मात्र प्रत्यक्षात काहीच हालचाली नाहीत. त्यामुळं मराठा समाजाच्या लढाऊ नेत्यानं मनोज जरांगे पाटलानं पुन्हा एकदा आंदोलन आरंभलंय. आरक्षणाच्या प्रश्नावर आजवर राजकारण करणाऱ्या नेत्यांनी याबाबत मौन बाळगलंय. मुख्यमंत्र्यांनी शिवरायांच्या साक्षीने वचन दिलंय. पण आता मराठा समाजातल्या तरुणांनी आरक्षण मिळवणारच असं वज्रनिर्धार केलाय, अभीच... अभी नहीं तो कभी नहीं...!"
------------------------------
*गे* ले काही दिवस आरक्षणाच्या मागणीने वातावरण धुमसत आहे. शिक्षण आणि नोकऱ्यांतील आरक्षण हे सामाजिकदृष्ट्या मागास ठेवण्यात आलेल्या जातिबांधवांच्या उद्धारासाठी आहे. या घटनात्मक भूमिकेला सुरुंग लावण्याच्या कामाला आता सुरुवात झालीय. आरक्षण जातींऐवजी आर्थिक निकषावर असावं यासाठी काही तज्ञांशी बोलताना प्रधानमंत्र्यानी याचं सूतोवाच केलं होतं, पाठोपाठ त्यासाठी १० टक्के आरक्षणाची तरतूद देखील केली. सामाजिक भडका उडवणारा हा सारा उद्योग निवडणुकांतल्या मतांच्या भाकऱ्या भाजून घेण्यासाठीच आहे. या कारस्थानाला राजर्षि शाहू महाराजांनी सुरू केलेल्या आरक्षण पद्धतीच्या साक्षीनं चालना मिळावी हा केवळ योगायोग नाही. तर त्यामागे योजकता आहे. राजस्थानात ब्राह्मणासह राजपूत, क्षत्रियांना १० टक्के आरक्षण दहा बारा वर्षांपूर्वी काँग्रेसच्या गेहलोत सरकारनं दिलं. त्यानंतर इथं महाराष्ट्रात मराठ्यांना आरक्षण ह्या विषयानं जोर धरला. गुजरातेत पाटीदार समाजानं आंदोलन आरंभलं. गेल्या काहीं वर्षांत विविध ठिकाणी झालेल्या ब्राह्मण परिषदांतून आर्थिक निकषांवर ब्राह्मणांनाही आरक्षण मिळावं यावर ढोल पिटले जात होते. त्यानंतर मराठा संघटनांच्या पुढाऱ्यांतही आरक्षणाचं वारं संचारायला लागलं होतं. त्यासाठी आंदोलने, परिषदा, परिसंवाद झडले. अखेर गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नारायण राणे समितीनं मराठ्यांना सोळा टक्के आरक्षण दिलं. त्याला न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं. तिथं तो टिकलं नाही. आता पुन्हा आंदोलनाचं वारं राज्यभर फोफावलंय. मूक मोर्चाची दखल सरकारनं हवी तशी घेतली नाही त्यामुळं अस्वस्थ बनलेल्या तरुणांनी कुणाचंही नेतृत्व न स्वीकारता सरळ 'ठोक' मोर्चा आरंभला तर सामाजिक वातावरण चिघळण्याची चिन्हं आहेत.
मराठा समाजावर आरक्षण मागण्याची पाळी दलितांना आणि इतर मागास जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळत असल्यामुळं आलेली नाही. मराठा समाज हा मुख्यत्वेकरून आजही शेतीवर गुजराण करणारा आहे. परंतु शेती फायदेशीर होवू नये अशाप्रकारे शासन धोरण राबवित असते. शेतीसाठी आवश्यक असलेली मदत सरकार बंद करतेय. शेतकऱ्यांना साधी कर्जमुदतीतही वाढदेखील देत नाहीत. त्यामुळं मराठा तरुण शेती व्यवसायपासून हळूहळू दूर जातो आहे. सहकाराशी संबंधित असलेल्या साखर कारखान्यात आणि उद्योगात आज काय पंचवीस एक हजार नोकऱ्या आहेत. तर पांच एक लाख हंगामी नोकऱ्या आहेत. नोकऱ्यांचे प्रमाण आणि तरुणांची संख्या याचे प्रमाण व्यस्त बनले असल्यानं बेरोजगारांत वाढ होतेय. या संकटामुळे मराठा समाज अस्वस्थ आहे. खरं तर आरक्षण हा त्यावरचा उपाय नाही. शासकांनी, विरोधकांनी आणि विशेषतः शहरातल्या विचारवंतांनी शेतीकडे आणि सहकाराकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आधी बदलावा. या क्षेत्रात आणखी हात कामासाठी कसे गुंततील, हे पाहिल्यास मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज भासणारही नाही. शासकांनी चुकीची धोरणं पंच पाळीपात्र मिरवणाऱ्या सवर्णाना आरक्षण देण्याच्या मागणी मान्य करीत खतपाणी घालत असल्याचं स्पष्ट होतंय. पूर्वीच्या तुलनेत लोकसंख्या वाढलीय पण जमीन मात्र तेवढीच राहिलीय. वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत जमीन मात्र कमी झालीय. त्यामुळं त्यांना नोकरीचा आधार घ्यावा लागतोय. शिक्षणानं नोकरी मिळेल म्हणून शिक्षण घेतलेल्या सुशिक्षित तरुणांचा प्राप्त परिस्थितीत भ्रमनिरास झालाय, त्यामुळंच तो आता रस्त्यावर उतरलाय. आजवर नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांनी आपली फसवणूक केलीय अशी भावना वाढीला लागली. नेतृत्व नसलेल्या मोर्चांनी राज्यातलं वातावरण तापवले होतं. त्यातूनही हाती काहीच लागलं नाही. त्यामुळं मनोज जरांगे पाटील या साध्या सरळ संवेदनशील तरुणाने आपला जीव आरक्षणासाठी पणाला लावलाय हे पाहून सारा मराठा समाज त्यांच्या भोवती गोळा झालाय.
दलित आणि मागासांना देण्यात आलेलं आरक्षण, सवलती या आर्थिक निकषावर देण्यात आलेल्या नाहीत. हे प्रथम लक्षात घ्यायला हवंय. आरक्षण देण्यामागे सामाजिक न्यायाची भूमिका आहे. स्पष्टपणे सांगायचं तर, सामाजिक, धार्मिकदृष्ट्या जे त्यांना शतकानुशतके जाणीवपूर्वक प्रगतीपासून वंचित ठेवण्यात आलं, त्याची ती परतफेड आहे. ती पुरेशी नाही, म्हणून आरक्षणाच्या सवलतींचा लाभ काहींना होतो. तर काहींना अजिबात होत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे हे नाकारून चालणार नाही. तसेच मागील पिढ्यांच्या अन्यायाची फळं आम्ही का भोगायची? हा सवाल जो केला जातो तोही चुकीचा आहे. कारण जातीवर्चस्वाचा टेंभा मिरवण्याची साडेतीनशे वर्षांपूर्वीच्या छत्रपती शिवरायांची थोरवी सांगायची. तुकोबांची पुण्याई गायची, आठशे वर्षांपूर्वीचा 'अमृताते पैजा' जिंकणारा संत ज्ञानेश्वरांचा पराक्रम आळवायचा. तो जातिनिशी जपायचा; पण दरम्यानच्या काळात चातुर्वण्यांच्या भटीजालात फसून दलित-मागास जातिबांधवांना अस्पृश्य ठरवणारा, त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणारा आपल्या बापजाद्यांचा अमानुषपणा विसरायचा, हा खोटारडेपणा आहे. तो सवर्ण मराठा तरुण करत असतील तर समाजधुरीणांनी, राजकीय नेत्यांनी त्यांना सत्य सांगायला हवं. इतिहास सांगायला हवा. परंतु ते जबाबदार नेतेच अर्धसत्याला पूर्णसत्य मानून सवर्ण-मराठा तरुणांच्या आरक्षणाच्या मागणीची वकिली करतात. त्यानं फार काही होणार नाही. मराठा समाज अधिक बदनाम होईल. दलित-मराठा ह्या समाजातला संपत चाललेला दुरावा पुन्हा वाढेल ते आपल्या सर्वांना परवडणारं नाही. याची जाणीव या तरुणांना आता झालीय म्हणूनच त्यांनी प्रस्थापित नेतृत्वाला नाकारलंय. अव्हेरलंय. आणि बिनचेहऱ्याचं आंदोलन उभं राहीलंय.
आज मात्र राज्यातलं सरकार कोंडीत सापडलंय. विरोधक त्यांना घेरण्याचा प्रयत्न करताहेत. आरक्षणाचा तिढा सुटावा म्हणून प्रामाणिक प्रयत्न होताना दिसत नाही. सणासुदीच्या काळात राज्यातली ही अस्वस्थता कुणालाच परवडणारी नाही. त्यातच दुष्काळासारखी समस्या उभी राहिलीय. त्याच्या उपाययोजना सुरू कराव्या लागतील. येत्या काळात येऊ घातलेल्या निवडणूकांच्या तोंडावर समाजातली ही खदखद कुणालाच परवडणारी नाही राज्यकर्ते इतर कोणावरही अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण देऊ असे सांगत असले, तरीही ते करण्यासाठी आवश्यक पावलं मात्र उचलली जात नाहीत असं वाटतंय. धनगर समाजही आरक्षणासाठी आक्रमक झालाय. इतरही काही जातीसमूह आपापल्या मागण्यासाठी आग्रही भूमिका घेताना दिसताहेत. ही कोंडी कशी फुटणार, हा मोठा प्रश्न आहे. हे सगळे पाहिल्यावर असं वाटतं, की हे सगळे इतक्या टोकाला जाईपर्यंत कुणीच त्याच्याकडे गांभीर्यानं का लक्ष देत नाही? गेल्या दहा वर्षांमध्ये महाराष्ट्रामध्ये सर्व पक्षांनी सत्ता उपभोगली. मराठा समाज हा या राज्यातल्या प्रमुख समाजांपैकी एक आहे. राजकारणामध्ये मोक्याची पदंही याच समाजातल्या नेत्यांना भूषविलेलीत. मराठा समाजाला आरक्षण पाहिजे, ही मागणीही जुनीच आहे. मग आवश्यक पावलं का टाकली गेली नाहीत, याचं उत्तर कुणीच द्यायला तयार नाही. दुसऱ्या बाजूला जरांगे पाटील त्यांचे नेतृत्व राज्यपातळीवर गेल्या दोन महिन्यांमध्ये उदयास आलंय. संपूर्ण राज्यातल्या मराठा समाजाचे नेतेपद त्यांना उपोषणानंतर मिळाले. वास्तविक सत्तेत किंवा विरोधी पक्षामध्ये अनेक प्रमुख पदांवर आजही मराठा नेते आहेत. मात्र त्यांच्या मागे न उभे राहता, राज्यातला मराठा समाज हा या तरुणाच्या मागे उभा राहतो, त्याचं आंदोलन यशस्वी व्हावं म्हणून नेत्यांना गावबंदी केली जाते. काही तरुण आरक्षणाच्या मागणीसाठी जिवाची बाजी लावतात. हे सगळे कशाचे द्योतक आहे? प्रश्न भिजत ठेवण्याची वृत्ती सोडून सरकारने खरं बोलण्याची सवय लावून घेतली पाहिजे.
देशात सर्वप्रथम आरक्षण पद्धतीचा अंमल करणारे शाहू महाराज मराठा होते. त्यावेळी शेतीशी संबंधित असणाऱ्या मराठा समाजाची स्थिती आजच्यापेक्षा खूपच हलाखीची होती. तथापि शाहू महाराजांनी आपले समाजी, समाजबांधव म्हणून मराठ्यांना आरक्षणाचे लाभार्थी बनविलं नाही. त्यांनी मराठा विद्यार्थ्यांसाठी दोन वसतिगृह बांधली. त्यांच्यासाठी घसघशीत रकमेच्या शिष्यवृत्यांची तरतूद केली. मराठा समाजातल्या तरुण-तरुणींनी शिकावं आणि आपली प्रगती करावी अशी अपेक्षा शाहू महाराजांची होती. ज्यांना मराठा समाजाच्या तरुणांची काळजी वाटत असेल, अशांनी शाहू महाराजांचे अनुकरण करावं. होतकरू, गुणवान, गरजू विद्यार्थ्यांना त्यांच्या उच्च शिक्षणाचा भार उचलावा. शक्य असल्यास आपल्या ओळखीने चांगल्या ठिकाणी नोकरी द्यावी. उद्योग-धंदा यासाठी सढळ हातानं मदत करावी. पण आजवर या प्रस्थापित पुढाऱ्यांनी हे केलंच नाही. याचं शल्य या तरूणांना सलतं आहे. मराठा-सवर्ण यांच्यासाठी आरक्षणाची मागणी आणि तिचं विविध पक्ष संघटनाकडून होत असलेले समर्थन, ही जनतेची दिशाभूल आहे. घटनेत केवळ मागास जाती, जमातीसाठीच आरक्षणाची तरतूद आहे. त्यात आर्थिक मागास वा गरिबांचा समावेश होऊ शकत नाही. हे माहीत असल्यानं याच्या समावेशासाठी आवश्यक असलेली घटनादुरुस्ती सरकारनं केलीय; १० आरक्षण दिलं ते न्यायालयातही टिकलं. परंतु भाजप आणि काँग्रेस या दोघांनी एकत्र येऊन तसा प्रयत्न केला असला तरी आर्थिक मागास आणि गरिबीच्या निकषावर शिक्षण आणि नोकऱ्यांत आरक्षणाची सवलत देणं, ही अशक्यप्राय गोष्ट आहे. कारण गरिबी आणि आर्थिक मागास हाच निकष लावायचा तर भारतात अशांची लोकसंख्या सुमारे ८० टक्क्याहून अधिक आहे. आरक्षण हे थोड्या लोकांकरिता अथवा अल्पसंख्यांकांसाठी असतं. या भूमिकेतून देशभरातल्या तीन हजार मागास जाती जमातींना आरक्षणाची सवलत देण्यात आलीय.
खरं तर आरक्षण नसतांनाही शिक्षण, संपत्ती आणि सत्ता याबाबतीत मराठा-सवर्ण यांचा प्रभाव आजही टिकून आहे. या उलट आरक्षणाचे लाभार्थी आणि खुल्या गटातल्या गुणवत्तेत फारसा फरक राहिलेला नसताना, मागास जातीजमातींना मिळणाऱ्या आरक्षणाच्या सवलतींना कात्री लावण्याचा प्रयत्न होताना दिसतोय. सहाव्या वेतनआयोगाच्या शिफारशीनुसार नोकर कपातीसाठी नोकरभरती थांबविण्यात आलीय. त्यामुळं देशातल्या आणि राज्यातल्या सरकारी नोकऱ्यांच्या जागा रद्द झाल्यात. ऑनलाईन प्रक्रियेमुळें नोकर भरती होण्याची शक्यताही नाही. ज्या नोकऱ्या रद्द झाल्या आहेत त्यातल्या निम्म्या जागा मागास जातीजमातींच्या गुणवत्ताधारक तरुणांच्या हक्काच्या होत्या. आता निर्गुंतवणुकीच्या नावाखाली सार्वजनिक क्षेत्रातल्या उद्योगाचं खासगीकरण करण्यात आलं. त्यामुळंही मागास जातीजमातींच्या आरक्षित नोकऱ्यांवर गदा आलीय. नव्या सरकारनं सत्तेवर येताच आगामी काळात पांच कोटी रोजगार उपलब्ध होतील असं म्हटलं होतं. पण हा रोजगार खासगी क्षेत्रातला आहे. आणि खासगी क्षेत्रात आरक्षण नाही. त्यामुळं त्याचा लाभ दलित मागासांसह सर्वांनाच घेता येईल. त्यासाठी आटापिटा व्हायला हवाय. पण त्यातून कोणताच राजकीय लाभ होणार नसल्यानं फायदेशीर ठरणाऱ्या आरक्षणाची नारेबाजी सुरू झालीय. सरकारनं ७२ हजार नोकऱ्यांचं गाजर निवडणुकांच्या तोंडावर दाखवलं होतं. त्यातल्या किती आणि कोणत्या जागा कधी भरणार याचं कुठंच स्पष्टीकरणं दिलेली नाहीत.
आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरलेला मराठा समाज हा मुख्यत्वेकरून आजही शेतीवर गुजराण करणारा आहे. परंतु शेती फायदेशीर होऊ नये अशाप्रकारे शासन धोरण राबवित असते. शेतीसाठी आवश्यक असलेली मदत सरकार बंद करतेय. कर्जमाफी तर दूरच राहिली, पण शेतकऱ्यांना साधी कर्जमुदतीतही वाढ दिली जात नाही. त्यामुळे मराठा तरुण शेती व्यवसायपासून दूर जातोय. कुटुंब वाढल्याने शेतजमीन कमी होतेय, त्यासाठी त्याला नोकरीची गरज भासू लागलीय. पण शिक्षण असूनही ती मिळत नाही. यामुळं मराठा समाज अस्वस्थ आहे. आरक्षण हा काही त्यावरचा मूलभूत उपाय नाही हे तो जाणतोय. तरुणांमधली त्यांची ही अस्वस्थता वैफल्याकडे झुकू लागलीय. त्याचा स्फोट होण्याची वेळ आलीय. शासकांनी, विरोधकांनी आणि विशेषतः शहरातल्या विचारवंतांनी शेतीकडे आणि सहकाराकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आता बदलावा. तो सकारात्मक कसा होईल ते पाहावं. यामाध्यमातून या क्षेत्रात आणखी हात कामासाठी कसे गुंततील हे पाहिल्यास मराठा समाजाला आरक्षणाची गरजच भासणार नाही. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रामाणिक प्रयत्नांची गरज आहे! सरकारकडून आर्थिक निकषावर आधारित आरक्षण मिळालं असलं तरी देखील अशा निकषात बसलेल्यांची संख्या खूप मोठी आहे. त्यामुळं त्याचं फायदा होऊ शकत नाही. पण आथिर्क निकषावर दिलेलं आरक्षण आणि त्यासाठी केलेली घटना दुरुस्ती आर्थिक मागासांसाठी नाही तर आजवर उच्चवर्णीय समजल्या जाणाऱ्या मराठा, जाट, पटेल, पाटीदार या समाजासाठी हे इथं लक्षांत घ्यायला हवं. आरक्षणाच्या विधेयकाचं झालं तर केवळ तोंडाला पानं पुसली जाणार आहेत. पण हे सारं राजकारणासाठी आहे. हे मराठा समाजातल्या तरुणांना लक्षांत आलंय म्हणूनच राज्य सरकारकडं त्यांनी आग्रह धरलाय. अभीच... अभी नहीं तो कभी नहीं!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९


NDA आणि INDIA त घुसमट !

"विधानसभा निवडणुकीसाठी कर्नाटकात येडीयुरप्पा यांना दूर ठेवण्यानंतर तिथं आलेला अनुभव लक्षात घेऊन भाजपने त्यातही मोदी-शहांनी आपला ताठरपणा सोडून मध्यप्रदेशात शिवराज चौहान, राजस्थानात वसुंधरा राजे, उत्तराखंडात रमण सिंह यांच्याशी तडजोड केलीय. त्यामुळं यशाचा सोपान गाठता येईल असा विश्वास निर्माण झालाय. तर दुसरीकडे India आघाडीतल्या समाजवादी पक्ष, आम् आदमी पक्ष यांच्याशी काँग्रेसचा निर्माण झालेला वितंडवाद, त्यावर काँग्रेसनं बाळगलेलं मौन यामुळं India च्या यशाचा जो फुगा फुगवला गेला होता त्याला टाचणी लागलीय. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत दिवसागणिक यशाचा अंदाज हेलकावे खातोय, आलेख वरखाली होतोय. यामुळं सर्वच पक्षात अस्वस्थता निर्माण झालीय. यशाची चव चाखण्याची तयारी झालेल्या सर्वच पक्षांत घुसमट वाढलीय!"
-------------------------------------
*पा* ण्याच्या खळखळाटाप्रमाणे राजकीय वास्तवाच्या लाटा सध्या उफाळून येताहेत. येऊ घातलेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये जर काँग्रेसला मोठं यश मिळालं तर काँग्रेस पुन्हा एकदा मजबूतीनं उभी राहीलेली असेल. अशावेळी काँग्रेसच्या अधिपत्याखाली आलेल्या India आघाडीतल्या छोट्या प्रादेशिक पक्षांमध्ये अस्वस्थता पसरलीय. त्यामुळं या सर्वच पक्षांचे हे नेते चिंतित बनलेत. जर काँग्रेस या निवडणुकांच्या माध्यमातून शक्तिशाली बनली, मजबूत झाली तर मग काँग्रेसची भूमिका आगामी काळात काय असेल? याची चिंता त्यांना लागलीय. त्यामुळं कुणाच्या अधिपत्याखाली इतर पक्षांनी यायचं हा मोठा प्रश्न निर्माण झालाय. तर दुसरीकडे भाजपतली नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा ही यशस्वी जोडी अधिक मजबूत होताना दिसतेय. मात्र पक्ष म्हणून भाजप कमजोर होताना दिसतोय. पण पाच राज्याच्या निवडणुकीत जर मोदी शहा ही जोडी मजबूत राहिली नाही; भाजपला अपेक्षित यश मिळालं नाही तर पक्षातूनच त्यांना आव्हान देण्यासाठी दुसरं कुणीतरी उभं राहण्याची शक्यता निर्माण झालीय. जर असं खरंच घडलं तर देशातल्या राजकारणाची नवी समीकरणे निर्माण होण्याची चिन्हे दिसताहेत. पाच राज्याच्या निवडणुकांपूर्वीच India आघाडीतले प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसच्या विरोधात आपला सवतासुभा उभा करताना दिसताहेत. होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस आणि भाजप या दोन राष्ट्रीय पक्षांच्या अधिपत्याखाली येणाऱ्या छोट्या आणि प्रादेशिक पक्षाऐवजी थेट राष्ट्रीय पक्षाच्या साथीला जाण्याची मतदारांची मानसिकताही आकार घेऊ लागलीय. काँग्रेसचे राहुल गांधी जी राजकीय खेळी खेळू इच्छिताहेत, त्यानं India आघाडीतल्या पक्षाच्या खांद्यावर बसून आगामी काळात आपला पक्ष मजबुत करण्याचा प्रयत्न तर करत नाहीत ना? अशी शंका इतरांना वाटतेय. या पाच राज्याच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं भाजपमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी बंड होतानाही दिसतेय, त्या बंडाने उग्र रूप तर धारण केलं आणि ज्याची धग दिल्लीतल्या केंद्र सरकारला तर लागणार नाही ना? या साऱ्या वातावरणात एक मोठी समस्या ही देखील येऊ शकते की, २०२४ च्या निवडणुकीत सत्तेसाठी २७२ हा जादुई आकडा मोदी शहा गाठू शकले नाहीत तर, आणि पाच पन्नास खासदार कमी पडले तर तेव्हा काय स्थिती होईल? India चे सरकार अस्तित्वात तर येणार नाही ना? किंवा India आघाडीतले प्रादेशिक पक्ष, संघटना यांनी जर काही वेगळा निर्णय घेतला वा नवीन गठबंधन आघाडी तयार केली ते काय? कारण इंडिया आघाडीत आलेल्या अखिलेश यादव आणि अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या पक्षाच्या उमेदवारांची यादी विधानसभा निवडणुकीत जाहीर केलीय. यावर मात्र काँग्रेसनं मौन पाळलंय. अखिलेश यांनी उघडपणे काँग्रेसवर टीका केलीय तर केजरीवाल यांच्या कोणत्याच क्रियेला काँग्रेस प्रतिक्रिया देताना दिसत नाही. या साऱ्या घडामोडीत ममता बॅनर्जी, नितीशकुमार काय विचार करत असतील? काय हे दोघे एकमेकाविरोधात तर नाहीत ना? दोघांचीही प्रतिमा सारखीच आहे तेव्हा आगामी काळात जर बहुमत मिळाले नाही तर India ला बहुमत मिळविण्यासाठी इतर पक्षाची मोट बांधण्याचे काम उभं राहीलं तेव्हा प्रश्न काँग्रेसचा राहणार नाहीतर India आघाडीतल्या इतर पक्षांचा राहील. अशावेळी जी चर्चा होत होती की, नितीशकुमार यांना India आघाडीचं संयोजक, निमंत्रक बनवलं जावं तेव्हा त्याला काय ममता बॅनर्जी विरोध का करत होत्या? ममता बॅनर्जी बंगालमध्ये डाव्यांना दूर सारून काँग्रेसची केवळ ४-५ जागावर बोळवण करू पाहताहेत. ही खेळी त्या का खेळताहेत? ह्या साऱ्या घडामोडीत या पुढं काय घडणार आहे त्याचे संकेत आज दिसताहेत.
पाच राज्यांच्या जिथं निवडणुका होताहेत तिथं हळूहळू बदलून जी परिस्थिती निर्माण होतेय, त्यात तेलंगणातही केसीआर आणि भाजप हे जवळ आले आहेत असं जर मतदारांच्या लक्षांत आलं तर इथंही काँग्रेस मजबुतीने आगेकूच करण्याची शक्यता आहे. देशात जवळपास १८-२० प्रादेशिक पक्ष आहेत. त्यांच्याकडे लोकसभेच्या १५० हून अधिक जागा आहेत. दुसरीकडे काँग्रेसची स्थिती इतकी नाजुक आहे की, India आघाडीचं नेतृत्व असो नाहीतर प्रत्येक राज्यातलं त्यांचं स्थान असो. सोबत आलेले पक्ष हे बरेचसे काँग्रेसमधून निर्माण झालेले आहेत. त्यामुळं त्यांना आणि भाजपला आपल्या ताकदीवर आव्हान देण्यासाठी हळूहळू उभे राहतेय. २०२४ ला निवडणुकीनंतर काँग्रेस आणि भाजप अशा स्थितीत जर असतील की, सरकार बनविण्यासाठी या प्रादेशिक पक्षांची मदत घ्यावी लागेल, तेव्हा हे प्रादेशिक पक्षाचं महत्व वाढणार आहे अशावेळी ते कुणाच्या पाठीशी उभे राहतील हे पाहणं देखील महत्वाचं आहे. एक कमजोर भाजपच्या की, मोदी वजा भाजपच्या की मजबुतीकडे वाटचाल करणाऱ्या काँग्रेसच्या? जरा याच्या मुळाशी जाऊ या. १८-२० प्रादेशिक पक्ष असं जे काही आहेत त्यापैकी नवीन पटनाईक, जगनमोहन रेड्डी, केसीआर हे तिघेही India आघाडीत नाहीत. ते आपण तटस्थ असल्याचे दाखवत असले तरी ते छुप्या रीतीने मोदी-भाजपच्या बाजूने आहेत. या तिघांबाबत असं म्हटलं जातं की, जे सत्तेत येतील त्यांच्या सोबत ते असतील. यानंतर विचार करू या, ममता बॅनर्जी, नितीशकुमार, शरद पवार यापैकी ममता आणि नितीशकुमार हे अनेक वर्षे भाजप बरोबर राहिलेले आहेत. शरद पवार हे काँग्रेसमधून बाहेर पडलेले आहेत. त्यांची असलेली समाजवादी विचारसरणी ही त्यांना भाजपसोबत जाऊ देणार नाही. अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्ष सत्तेपासून बराच काळ दूर राहिल्याने पक्षांतर्गत काही संकट निर्माण झाली आहेत, अशा वातावरणात मोठा भाऊ म्हणून त्यांना आता वावरता येणार नाही. कारण त्यांचं सगळं राजकारण हे काँग्रेसवरच अवलंबून आहे. समाजवादी आणि काँग्रेस यांच्यात जो वाद आरंभलाय, या पार्श्वभूमीवर India आघाडी शांत राहिलीय. आता असा प्रश्न उभा राहिलाय की, भाजप विरोधातला एक मोठा मतदारांचा गठ्ठा कोणाकडे जाणार? काँग्रेसकडे जाणार की, काही वेगळा प्रयोग करत उत्तरप्रदेशात राजकारण केलं जाणार आहे? इथं काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षात जो वाद आहे तो बिग ब्रदर कोण आहे याचा! अशीच काहीशी स्थिती महाराष्ट्रात आहे. शरद पवार हे काँग्रेसला आपल्या मार्गदर्शनानुसार राजकारण करण्यासाठी आग्रही आहेत. आपण सांगू तसं काँग्रेसनं वागावं अशी त्यांची भूमिका आहे. उद्धव ठाकरे यांची मोठी विचित्र अवस्था आहे. ते कोणत्याही परिस्थितीत मोदी-शहा यांच्यासोबत जाऊ शकत नाहीत. कारण त्यांनी शिवसेना फोडली, एवढंच नाही तर त्यांचे वडील बाळासाहेब ठाकरे यांनाही दोन गटात विभागून टाकलं. पण ज्यावेळी अशी परिस्थिती निर्माण होईल भाजपचं नेतृत्व मोदी-शहा यांच्याकडं असणार नाही आणि भाजप सत्तेच्या दिशेनं वाटचाल करत असेल तर उद्धव ठाकरे काय करणार? यानंतर तेजस्वी यादव, आरजेडीचं राजकारण भाजपच्या साथीला जाणार नाही. त्यांच्याकडे आज एकही खासदार नाहीत. हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ती मोर्चा देखील भाजपच्या सोबत जाणार नाही. त्यांच्याकडे केवळ एक खासदार आहे. तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात ठाकरेंची ताकद मोठी आहे. त्यांच्यासोबत भावनात्मकदृष्ट्या आणि संवेदनशीलतेने लोक त्यांच्यासोबत आहेत. भले मग एकनाथ शिंदे यांनी पक्ष आणि चिन्हं मिळवलं असलं तरी लोक त्यांच्यासोबत नाहीत. ठाकरे यांची ताकद हिंदुत्व, मराठी माणूस याबरोबरच शरद पवार, काँग्रेसच्या सोबतीने पुरोगामी मतदार सोबत आल्याने ती आणखी वाढलीय. मायावती आज तरी शांत आहेत. त्यांच्याकडे १० खासदार आहेत. पण गेल्यावेळी त्यांनी समाजवादी पक्षासोबत युती केली होती. हे लक्षांत घ्यायला हवं. द्रमुकचे स्टॅलिन काँग्रेसच्या सोबतच राहतील. अकाली दल कोणत्या दिशेने जातील हे काही सांगता येणार नाहीं त्यांच्याकडे दोन खासदार आहेत. केजरीवाल यांच्याकडे एक खासदार आहे. काँग्रेसकडून दिल्ली आणि पंजाबची सत्ता हिसकावून घेतली असल्यानं काँग्रेस त्यांना थारा देत नाही. संजय सिंग यांना अटक केल्यानंतर संसदेत त्यांच्यामागे राष्ट्रवादी म्हणजे शरद पवार पाठीशी उभे राहिले. त्याच शरद पवारांना केजरीवाल भ्रष्टाचारी म्हणून आरोप करत होते.
अशी चर्चा केली जातेय की, २०२४ मध्ये भाजप विना मोदी, शहाच्या दिशेनं वाटचाल करतेय. त्यांना पर्याय म्हणून भाजपकडून दोनच नेते महत्वाचे आहेत. एक नितीन गडकरी जे संघाच्या अत्यंत जवळचे आहेत. दुसरीकडे राजनाथ सिंह आहेत. ज्यांचं सारं राजकीय जीवन हिंदी भाषिक पट्ट्यात गेलय. एवढच नाही तर ते अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळातले मंत्री म्हणूनही देशाला ज्ञात आहेत. पाच राज्यातल्या या निवडणुकीत काँग्रेस आणि भाजप समोरासमोर उभे आहेत. इथं दुसरं कुणी प्रादेशिक पक्ष नाहीत. पाच राज्यातून काँग्रेसला किती बळ मिळतं हे पाहावं लागेल. मतदारांच्या दृष्टीनं इथं या दोन मोठ्या पक्षाच्या लढतीत तिसऱ्या राजकीय पक्षाला स्थानच नाहीये. आजवर ज्या निवडणुका झाल्यात त्यात तिसऱ्या पक्षाला फारशी मतं मिळालेली नाहीत. कर्नाटकात पहा, काँग्रेसला ४२-४३ टक्के मतं मिळतात, भाजपला ३६ टक्के तर जेडीएस जी कधीकाळी सत्ताधारी होती ती केवळ १३ टक्क्यात सामावून गेली. बंगालमध्ये सीपीएमने इथं अनेक वर्षे राज्य केलं. पण त्यांना केवळ ५ टक्के मतं मिळालीत. काँग्रेस ३ टक्के मतंही मिळवू शकली नाही. त्याचवेळी तृणमूल काँग्रेसला ४८ टक्के मते मिळाली आहेत. तर भाजपला ३८ टक्के मतं मिळालीत! उत्तरप्रदेशात काँग्रेसला ज्याचं नेतृत्व प्रियांका गांधी करत होत्या, तिथं मात्र मतं मिळतात केवळ ३.२ टक्के. आरएलडी २.८ टक्के, आम् आदमी पार्टीला १ टक्केही मतं मिळाली नाहीत .२३ मतं मिळालीत. मात्र भाजप ४१.३ टक्के, समाजवादी पार्टी ३२ टक्के. बीएसपी, मायावती अगदी शांत होत्या. पण त्यांची एक विशेष व्होट बँक आहे. त्यांना १२, १३ टक्के मतं मिळणार म्हणजे मिळणारच. गुजरातमध्ये भाजप ४९ टक्के मतं घेते तर काँग्रेसला तिथं ४१ टक्के मतं मिळतात. ९० टक्के मतं या दोन पक्षाकडे आलीत मग इतरांना काय अन् किती मतं मिळालीत! यातून मतदारांचा कौल स्पष्ट होतो की, ते तिसऱ्या पक्षाला स्थान देत नाहीत. हाच तो दबाव होता जो India आघाडीला एकत्र येणं भाग पडलं. म्हणजे या साऱ्या पट्ट्यातल्या म्हणजे मध्यप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, आसाम, छत्तीसगढ, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, ओरिसा, हरियाणा, दिल्ली इथल्या १८० जागांपैकी काँग्रेसनं केवळ ८ जागा जिंकल्या आहेत. हा संदेश अत्यंत स्पष्ट आहे. दुसरीकडे India आघाडी ज्या चार राज्यात अस्तित्वात आहे, उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल आणि महाराष्ट्र या चार राज्यात २१० जागा आहेत. यापैकी काँग्रेसनं केवळ ५ जागा जिंकल्यात. इथं लक्षांत घ्या की, काँग्रेस भाजपशी १८० जागेवर लढतेय तिथं ८ जागा जिंकतेय आणि आघाडीमध्ये २१० जागेवर ५ जागा जिंकतेय. म्हणजे ५४३ जागेपैकी ३९० जागेमध्ये काँग्रेसला केवळ १३ जागा मिळाल्या आहेत.
पाच राज्याच्या निवडणुकातून यात काही बदल घडेल. असं सांगितलं जातंय. पाच पैकी एक कर्नाटक काँग्रेसनं जिंकलेय. मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड इथं निवडणुका होताहेत. हिमाचल प्रदेशमध्येही सरकार बनवलं गेलंय. आसामची स्थिती उत्तरपूर्व राज्यांशी जोडली जातेय. दक्षिणेचा दरवाजा भाजपसाठी बंद झालाय. उत्तरपूर्व राज्यातही अशीच स्थिती राहण्याचे संकेत आहेत. अशावेळी हिंदी पट्ट्यातून भाजप- संघ यांचं राजकारण रंगेल त्यावेळी तिथं राजनाथ सिंह दिसतील. जेव्हा भाजपला २७२ ऐवजी २२५ जागा मिळतील. तेव्हा इंडिया आघाडीतले जे महत्वाचे तीन चार पक्ष आहेत त्यात ममता बॅनर्जी यांच्याकडे २२ खासदार, नितीशकुमार यांच्याकडे १६ तर शरद पवार यांच्याकडे ४ खासदार आहेत. उद्धव ठाकरे हे मोदी-शहा यांच्या बरोबर जाणं केवळ अशक्य आहे. पण जर नितीन गडकरी यांचं नाव पुढं आलं तर ते वेगळा विचार करू शकतात. मोदींना पर्याय म्हणून ज्यांची नावं घेतली जाताहेत त्यात राजनाथ सिंह, नितीन गडकरी यांच्याबरोबरच योगी आदित्यनाथ यांचंही नाव घेतलं जातंय. पण त्यांची भूमिका कधीच सर्वसमावेशक राहिलेली नाही. त्यांना बुलडोझर बाबा म्हणूनच ओळखलं जातं. त्यांच्या राज्यकारभारावर सतत टीका झालेली आहे. त्यामुळं जरी त्यांचं नावं पुढं आलं तरी त्यांना कुणीच पाठींबा देणार नाहीत. शिवाय पक्षातूनही त्यांना विरोध होण्याची शक्यता आहे. नितीन गडकरी हे संघाचे अत्यंत जवळचे आहेत. सर्व पक्षात त्यांचे मधुर संबंध आहेत. त्यांचं नाव पुढं आलं तर मोठा पाठींबा मिळण्याची शक्यता आहे. मध्यभारतात, हिंदी भाषिक राज्यात राजनाथ सिंह यांचे घरोब्याचे संबंध आहेत. ते उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री होते तसेच पक्षाध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम केलंय. त्यांनीच मोदींचं नाव प्रधानमंत्री पदासाठी सुचवलं होतं. सत्ता टिकवण्यासाठी कमी जागा मिळाल्या तरी खासदारांची जुळवाजुळव करताना ही नावं प्रामुख्यानं पुढं येतात. अशास्थितीत काँग्रेस India आघाडीही सत्तेसाठी प्रयत्नशील राहील. मग अशा अस्थिर स्थितीत तटस्थ राहिलेले पटनाईक, जगनमोहन रेड्डी, केसीआर यांच्या भूमिका महत्वाच्या ठरतील. काँग्रेसला India आघाडी सोबत ठेवायला लागेल. साथीदारांची मनधरणी करावी लागेल. तरच साध्य साधता येईल. अन्यथा तेही सटकून जातील.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

Sunday 22 October 2023

समाजवादी साथी शिवसेनेसोबत...!

"मुंबईत शिवसेनेने पहिली निवडणूक लढली ती प्रजा समाजवादी पक्षाशी युती करून त्यानंतर शिवसेनेच्या राजकीय भूमिका वर्षानुरूप बदलत गेल्या. कधी आणीबाणीला पाठिंबा तर कधी काँग्रेसच्याच विरोधात रणशिंग, कधी हिंदुत्वाचा नारा तर कधी मराठी माणसाच्या मुद्द्यावर राजकारण! बाळासाहेबांनी दिग्गज नेते घडवले मात्र ते काही वर्षानंतर बाहेरही पडले. पण शिवसेनेला कधी नव्हे ते ५६ वर्षांनंतर एकनाथ शिंदे यांच्या फुटीने धक्का बसलाय. आता शिवसेनेला समाजवादी परिवाराने पुन्हा एकदा ठाकरेंना साथ दिलीय. कालपर्यंत ज्यांनी शिवसेनेवर टीका केली अशी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते, कम्युनिस्ट पक्ष, मुस्लिम नेते शिवाय संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ, वंचित बहुजन आणि समाजवादी पक्ष संघटना भाजपच्या विरोधात शिवसेनेबरोबर उभे ठाकलेत!"
-------------------------

*स*माजवादी मंडळीना कोणत्याही परिस्थितीत देशात भाजप नकोय, तसंच मुंबईत मराठी माणसाच्या मागे राहण्याचा आणि उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा देण्याचा निर्णय समाजवादी पक्षांनी घेतलाय. ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर, कपिल पाटील, निखिल वागळे, ज्ञानेश महाराव असतील. त्यांनी शिवसेनेच्या विरोधात आयुष्यभर लेखणी झिजविली. आज तीच मंडळी उद्धव ठाकरेंचे तोंड भरून कौतुक करीताहेत. कपिल पाटील, डॉ. अभिजित वैद्य यांच्या पुढाकाराने राज्यातल्या २१ हून अधिक समाजवादी पक्ष अणि संघटनांनी शिवसनेनेला पाठिंबा दिलाय. आज समाजवादी पक्षांची राज्यात ताकद उरलेली नाही. नेते आहेत, पण कार्यकर्त्यांचे नेटवर्क नाही. त्यांच्या काही संघटना आहेत, त्यांनी मात्र एकेकाळच्या शत्रूंबरोबर मैत्रीचा हात पुढे केलाय. उद्धव ठाकरे म्हणतात, आम्ही हिंदुत्व सोडले नसतानाही भाजपने आमची युती तोडलीय. संघ आणि भाजपची वाटचाल पाहिली, तर त्यांना दुसऱ्याला मोठे होऊ द्यायचे नाही. स्वातंत्र्यलढ्यात समाजवादी मंडळींनी दिलेल्या योगदानाची आठवणही त्यांनी करून दिली. उद्धव यांचे भाषण ऐकल्यानंतर प्रबोधनकारांची आणि बाळासाहेबांचीही आठवण झाली. त्यांनी समाजवाद्यांचा समाचार कसा घेतला होता. भाजपबरोबर युती असताना ते काय म्हणाले होते, याचंही चित्र डोळ्यांसमोर उभं राहिलं. अगदी टोकाचे मतभेद ज्यांच्याबरोबरच होते ते आज शिवसेनेचे मित्र बनलेत. जो भाजप-शिवसेनेचा परम मित्र होता. हिंदुत्ववादी होता. तो एक नंबरचा शत्रू बनलाय. दोन्ही काँग्रेसच्या पाठिंब्यानंतर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनले आणि त्यांच्या विरोधकांची संख्या कमी झाली असं दिसतं. मुंबईत शिवसेना पुन्हा सत्तेवर आली पाहिजे, असं समाजवादी मंडळींना आज वाटतेय. केंद्रात भाजपला एकेकाळी जनता पक्षाने पाठिंबा दिला होता. जॉर्ज फर्नांडिस असो, की नितीशकुमार केंद्रातल्या भाजपच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होते. अलीकडेच कर्नाटकात काँग्रेसची सत्ता येताच कुमारस्वामी भाजपला जाऊन मिळाले आहेत. समाजवाद्यांपेक्षा शिवसेनाही काही वेगळी नाही. त्यांनीही आजपर्यंत केलेल्या आघाड्या पाहिल्या, तर हे दोघे एकत्र आले, याचे आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाहीच. शिवसेनेशी आघाडी करताना कपिल पाटील, डॉ. अभिजित वैद्य यांनी विविध स्तरावर यासंदर्भात गेले काही दिवस चर्चा करीत होते. पन्नालाल सुराणा, कुमार सप्तर्षी, डॉ. बाबा आढाव यांच्यासारख्या ज्येष्ठ वरिष्ठांशी सल्लामसलत केलीय. समाजवादी विचारांच्या जवळपास २१ पक्ष आणि संघटनांच्या नेत्यांची स्वतंत्र आणि एकत्रित अशा बैठका झाल्या आणि विचारांती हा निर्णय घेतलाय.
मुंबईतील डावे आणि समाजवादी पक्ष शिवसेनेचे एक नंबरचे शत्रू होते. बाळासाहेब, त्यांचे नेते आणि शिवसैनिकांनी मृणाल गोरे असो की अहिल्या रांगणेकर त्यांच्याविरोधात नेहमीच जहरी टीका केली होती. मुंबईत शिवसेनेने जनता पक्षाला हद्दपार केलं. शिवाय गोरेगाव या बाल्लेकिल्ल्यालाही खिंडार पाडत इथं शिवसेनेचे नेते सुभाष देसाई निवडून आले. एकेकाळी मुंबई जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या नावाने ओळखली जायची. पुढे बाळासाहेबांनी आपल्या शेवटच्या श्वासापर्यंत मुंबईवर अधिराज्य गाजविलं. मुंबईवर शिवसेनेने सातत्याने विजय मिळविला. शिवसेनेविषयी समाजवाद्यांना कधीही सहानुभूती वाटली नाही. बाळासाहेबांनी मराठी माणसाची नंतर हिंदुत्ववादाची भूमिका घेतली. समाजवाद्यांनी त्याला कडाडून विरोधच केला. त्यामुळे गेल्या ५८ वर्षांत शिवसेनेच्या उमेदवारांना त्यांनी कधी निवडून आणण्याचा प्रश्न नव्हता. शिवसेना शाखा या समांतर सरकार चालवितात, असा आरोप डावे आणि समाजवादी सातत्याने करत. परंतु असल्या आरोपांना आणि टीकेला शिवसेनेने कधी भीकही घातली नाही. समाजवादाच्या मुशीत तयार झालेले ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे आणि कपिल पाटील हे मुंबईत सायं. दैनिक चालवित. ही दोन्ही पत्रे शिवसेनेवर टीका करण्याची एकही संधी सोडत नसत. या दोन्ही पत्रांवर शिवसेनेने हल्ले करीत राडाही केला होता. कपिल पाटील यांनी हल्ल्यानंतर मुख्य मथळा केला होता तो आजही आठवतो. ‘हल्लेखोरांनो, आम्ही तुम्हाला माफ करतो !’ निखिल वागळेंचे, तर काही विचारायलाच नको. अनेक हल्ले होऊनही वागळे डगमगले नाहीत. शिवसेनेला हे दोन्ही पत्रकार पुरून उरले होते. हा सगळा इतिहास आहे. आता पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेलेय. राजकीय समीकरणेही बदललीत. शिवसेना-भाजपची जी भक्कम युती होती. ती आता तुटलीय. शिवसेना फुटली. ज्या शरद पवार यांना लक्ष्य केले, त्याच राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसच्या खांद्याला खांदा लावून शिवसेना भाजपशी लढतेय. २०१४ नंतर देशातली राजकीय समीकरण बदलून गेलीत. भाजपपासून शिवसेना दूर गेल्याचा सर्वाधिक आनंद कोणाला झाला असेल, तर समाजवाद्यांना! म्हणूनच त्यांनी त्यांच्यासोबत येण्याचा निर्णय घेतलाय.
आज देशात निर्माण झालेल्या वातावरणात आठवण आली ती जनता राजवटीची! काँग्रेसनं देशात आणीबाणी लादली, लोकशाहीवर घाला घातला, त्यावेळी लोकनेते जयप्रकाश नारायण यांनी स्वातंत्र्योत्तर काळात पुन्हा एकदा लोकजागृती केली. लोकशाही पुनर्स्थापनेसाठी पुढाकार घेतला. नवनिर्माणाच्या संकल्पनेला सुरुवात केली. देशात असलेल्या सगळ्या पक्षांची त्यांनी मोट बांधली आणि जनता दलाची स्थापना केली. काँग्रेसला समर्थ पर्याय लाभला म्हणून देशवासियांनीही जनता दलाला भरभरून मतं दिली आणि सत्तेवर बसवलं. समाजवाद्यांच्या हातात देशाच्या सत्तेची सारी सूत्रं सोपविली. पण त्यांना ते काही झेपलं नाही. त्या जनता दलातल्या समाजवाद्यांच्या आता अक्षरशः चिंधड्या झाल्यात. त्यातल्या धूर्त, व्यवहारी राजकारण्यांनी बुडता बुडता समाजवाद्यांच्या माथ्यावर पाय देऊन उभं राहण्याचा व्यवहार केला. भाईं वैद्य यांच्यासारखी काही मंडळी ही निष्ठावान, लढवय्ये, साधनसुचिता पाळणारे, त्यांनी साधायचं ठरविलं असतं, तर खूप काही साधून घेतलं असतं. पण व्ही.पी.सिंग यांच्या न्यायासाठी सर्वस्व पणाला लावण्याच्या निष्ठेचं वारेमाप कौतुक करणाऱ्या समाजवाद्यांना व्ही.पी.सिंगच भोवले! राजकीय विचारसरणीत त्यावेळी समाजवादीचं वर्चस्व होतं. देशात सक्षम विरोधीपक्ष म्हणून समाजवादी पक्षांकडेच पाहिलं जातं होतं. त्यानंतरच्या काळात समाजवाद्यांचं हे पानिपत कशामुळे घडलं. याचा विचार या मंडळींनी करायला हवा होता. जनता पक्षात जाऊन समाजवाद्यांनी काय कमावलं आणि काय गमावलं, याचा हिशेब करण्यात आजतरी काहीच अर्थ नाही. पण व्यक्तिदोषामुळे 'समाजवाद' वाऱ्यावर पडला! हे मान्यच करावं लागेल. सध्या 'समाजवादा'ची काँग्रेसनं सोडचिठ्ठी दिल्यासारखीच परिस्थिती करून टाकलीय. आज सत्ताधारी बनलेल्या भाजपला तर समाजवादाचं सोयरसुतकच नाही. अशावेळी समतेचा, बंधुतेचा आग्रह धरून सगळ्या दबलेल्यांना, आजवर उपेक्षाच सहन केलेल्यांना एकत्र आणून, त्यांच्यात विश्वास जागवून त्यांना समाजवादी ताकद म्हणून उभं होण्याची हिंमत देऊन समाजवादी विचार पुन्हा उभा करण्याचा विचार समाजवाद्यांनी का करू नये? पर्याय का उभा करू नये. लोकांना आजतरी भाजप नकोय पण पर्याय नसल्यानं त्यांची घुसमट होतेय याला शिवसेनेच्या साथीनं मार्ग मिळेल असा विश्वास वाटल्याने राज्यस्तरावर ते एकत्र येताहेत.
समाजवादी चळवळीला ना राजकीय यश मिळालं, ना सामाजिक अभिसरणाच्या क्षेत्रात फारसा प्रभाव टाकता आला. असं का झालं, याचं आत्मपरीक्षण करणं ही काळाची गरज आहे. समाजवादी नेत्यांना राजकारणात पडण्याची पूर्वी घाई झाली होती. विचारानं कार्यकर्ता पुढे जावा, असं ठरविण्याऐवजी समाजवादी विचारांची टोपी आणि नारा हा निवडून येणाऱ्या माणसाच्या हाती दिला. ती चूक होती. इतिहासात अनेक मोठ्या चुका या चळवळीनं केल्या आहेत. नव्या पिढीत अनेकांना त्या माहीत नसतील. पण जुनीजाणती माणसं प्रश्न विचारतील. त्यामुळं आत्मपरीक्षणाची गरज आहे. किमान स्वल्पविराम आणि शब्दरचनेवरून होणारे मतभेद टाळता आले तरी बरेच काही होऊ शकेल. समाजात समाजवादी चळवळीविषयी आस्था बाळगून असणारा मोठा वर्ग होता आणि काही प्रमाणात आहे. पण त्यांना जोडून घेण्यासाठीचा कार्यक्रम आपल्याकडं नाही. सध्या लोकशाहीच्या शिखर संस्थांवर आपल्याच विचाराचे कार्यकर्ते बसविण्याचं काम संघ आणि भाजपकडून सुरू आहे. समाजवादी नेत्यांनी त्यांचं सरकार होतं तेव्हा असं काही न करता विचारानं वागणाऱ्या कार्यकर्त्यांला लाभ दिला नाही, हा काय आपलाच आहे, त्यामुळे दुसऱ्यांनाच महत्त्व दिलं गेलं, त्यामुळं आपले कार्यकर्ते नेत्यांनी कुजविले! उत्तरप्रदेशात कांशीराम-मायावती हे महाराष्ट्रातला फुले-शाहू-आंबेडकर यांचा विचार घेऊन तुफान उठवू शकतात. मग संघर्ष करण्याची इच्छा आणि ईर्षा असलेले समाजवादी आपसात झुंजण्याचा, आपलेच कपडे फाडण्याचा उद्योग सोडून एकत्र का येत नाहीत. भाईंनी असा प्रयत्न केला होता. ते स्वतः, किसन पटनाईक, केशवराव जाधव यांनी हैद्राबादेत समाजवादी दल निर्माण समितीच्यावतीने एक बैठक घेऊन समाजवादावर निष्ठा असणाऱ्या काहींना एकत्र आणलं होतं. 'सोशालिस्ट जन परिषद' अशा नावाचा एक नवा पक्ष स्थापन केला होता. या प्रयत्नपासून दूर राहण्याचे आणि कुण्या नवागताकडून अपमानित व्हायचं कारणच काय? संधीसाधू राजकारणाच्या काळात मूल्याधिष्ठित राजकारण करण्यासाठी एकटे भाई वैद्य पुण्यातून समाजवादी जन परिषदेची आणि त्याच्या अस्तित्वाची जाणीव करून देत असत. पूर्वी काकाकुवा मॅनशन इथं होणाऱ्या बैठका, चर्चा, परिषदा, सभा आज नवीपेठेतल्या एस.एम.जोशी फाउंडेशनच्या सभागृहात होतात एवढाच काय तो बदल झालाय. समाजवादी विचारांची मंडळी सध्या चाचपडताहेत. कुणी शरद पवारांना जवळ केलंय तर कुणी काँग्रेसवासी झालेत. आम आदमी पक्षाच्या निर्मितीनंतर उरले सुरलेले समाजवादी त्यांच्यामागे गेले. पण इकडे तिकडे गेलेल्या साऱ्या समाजवाद्यांचा भ्रमनिरास झाला. पक्षाबदलाच्या जाणिवेनं निष्ठावान समाजवाद्यांची घुसमट होतेय. भाईंच्या जिवंतपणी जे होऊ शकलं नाही ते त्यांच्या मृत्यूनंतर का होईना त्यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ पुन्हा एकदा शिवसेनेच्या साथीनं समाजवाद्यांची भक्कम एकजूट झाली, तर समाजवादी राजकीय विचारांनी प्रेरित झालेल्यांना एक दिलासा मिळेल. आणि समाजवाद्यांनी भाई वैद्यांना आदरांजली वाहिल्याचे समाधानही त्यांना लाभेल!
देशातली सध्याची स्थिती फारशी समाधानकारक नाही किंबहुना ती अस्वस्थ करणारी आहे. स्पष्ट बहुमत असलेल्या भाजपने आपल्या वागण्याने केवळ विरोधी पक्षांनाच नाही तर मित्रपक्षांनाही दुखावलंय. सुरुवातीपासून बरोबर असलेले शिवसेना, अकाली दल, तेलुगू देशम,यासारखे मित्र दूर जाताहेत. महाराष्ट्रातले लोकनेते म्हणून समजले जाणारे शरद पवार भाजपच्या पाठीशी उभे राहता राहता अचानक भाजपविरोधी पक्षाच्या आघाडीत सामील झालेत. एकीकडे शरद पवारांची लोकांना दहशत वाटावी अशी विकृत प्रतिमा उभी करायची दुसरीकडं त्यांच्याशी जमवून घेऊन नवी राजकीय समीकरणं बनविण्याचे प्रयत्न करायचे. असा सध्या प्रकार सुरू आहे. कळपापासून फोडायचा, एकाकी पाडायचा आणि चट्टामट्टा करून संपवायचा 'लांडगे डाव' सध्या राजकारणात रंगविला जातोय. शरद पवार डाव्यांच्या तावडीत सापडताहेत की, डाव्यांना पवार आपल्या राजकारणासाठी खेळवत आहेत, हे अजून ठरवायचंय. लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर पवार यांची ताकद काय असेल, कशी असेल यावर सारे अवलंबून राहील. कारण ही घसट आणि घुसमट दिसते तेवढी सरळ नाही. पुराणातली कथा आहे. महाभारतातली, भीम-जरासंघाची कुस्ती चालली होती. भीम पुन्हा पुन्हा जरासंघाला फाडत होता. पण जरासंघ पुन्हा पुन्हा साधला जात होता. भीमाची ताकद पुरेशी नव्हती. अशावेळी आखाड्यात नसलेल्या कृष्णाने भीमाला डाव सुचविला. जो पुन्हा पुन्हा जोडला जातो, त्याला न जोडण्यासाठी काय करायला हवं हे भीमाला कृष्णाने सुचविले आणि जरासंघ कायमचा भंगला! पवार, ठाकरे आणि राहुल गांधी यांच्यात काहीही झाले तरी त्याचा निकाल ह्या तिघांना हवा तसाच लागेल असं धरून चालणार नाही. काहीही घडू शकते, एवढं अशाश्वत राजकारण सध्याचं बनले आहे.
सर्वसत्ताधारी बनलेल्या भाजपला काँग्रेससारखं सर्वसमावेशक बनण्याचा विचार दिसतोय. सध्याच्या त्यांच्या सर्व हालचाली या बाबी स्पष्ट करतात. जणू भगवी काँग्रेस असावी असं त्याचं रूप झालंय. काँग्रेस समाजवादापासून केव्हाच दूर झालीय. खासगीकरण, निर्गुणवणूक हे त्यांनीच सुरू केलं. ज्याचा परिणाम आज दिसून येतोय. समाजवादासाठी कंबर कसून उभं व्हावं आणि सर्वसामान्य माणसाच्या भल्यासाठी आजही समाजवाद प्रभावीपणे उपयोगी पडतो हे आव्हानपूर्वक दाखवावं अशी इच्छा असणारा काँग्रेसमध्ये कुणी नेता नसल्यानं सध्या ज्याच्या हातात पक्षाची सूत्रं आहेत, त्यांना टोचणीपुरतीच समाजवादी निष्ठा काही जण दाखवीत आहेत. समाजवादाचा ठेका घेतलेल्या साथीनी एकमेकांचे पाय ओढण्यातच आपला शक्तिपात करून घेतल्याने आणि मार्क्सवादाचे ठेकेदारही मर्यादीत क्षेत्रातली आपली मक्तेदारी शाबूत ठेवण्यातच गुंतून पडल्याने 'आई मेली, बाप मेला, आता सांभाळी विठ्ठला!' अशी समाजवाद्यांची अवस्था झालीय! समाजवाद समाजाने नाकारलेलाच नाही तर समाजाचे ज्यांनी कधी सोयरसुतक ठेवलं नाही, अशा समाजवादी नेत्यांना समाजाने नाकारलंय. या नेत्यांचे प्रताप लोकांना परवडत नाहीत. जर समाजवादी नेते तात्त्विक काथ्याकूटात न हरवत व्यवहाराशी सांगड घालून वागले असते तर ही अशी अवकळा त्यांना, त्यांच्या पक्षाला प्राप्त झाली नसती. हा व्यवहार काँग्रेसवाल्यांना चांगला जमतो. त्या भांडवलावर तर भल्या भल्या समाजवादी नेत्यांना पटवून शरद पवारांचा पुलोद प्रयोग महाराष्ट्रात झाला. आजही समाजवादात पवार नई रोशनी आणतील असा भाबडा विश्वास बाळगणारे बालबैरागी बरेच होते. आजवर मनाची नाही तर जनाची लाज बाळगून राजकारणात वावरण्याची काळजी नेते, कार्यकर्ते घेत असत. आता सगळाच व्यवहार बिनधास्त झालाय. आज समाजवाद पराभूत झालाही असेल; पण सर्वसामान्य माणसाला जगण्यासाठी सामर्थ्य समाजवादानेच प्राप्त झालं आहे, हे विसरून चालणार नाही. समतेसाठी झुंजणाऱ्या मराठी माणसाला एवढ्या सहजपणे सोडचिठ्ठी देता येणार नाही. समाजवादी सामर्थ्यशाली फळी कशी कोसळली, का कोसळली, याचा शोध घेऊन जरूर ते बदल स्वीकारण्याची तयारी दर्शवून सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनात आनंद आणण्याचा मार्ग आपल्याला शोधावाच लागेल! त्यासाठी शिवसेनेला साथीला घेताना हाच विचार असावा.
-हरीश केंची
९४२२३१०६०९

Saturday 14 October 2023

महाराष्ट्रातला पोरखेळ....?

"महाराष्ट्रातल्या राजकारणाचा नुसता चुथडा झालाय. राजकीय नैतिकता धुळीला मिळालीय. नेतेमंडळी कोडगे बनत चाललेत. याला सर्वच पक्षाचे नेते जबाबदार आहेत. सुडाचं राजकारण सतत केलं जातंय. सत्तेसाठी जसा अनैतिक मार्गाचा अवलंब केला जातोय. तसा सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयालाही गांभीर्यानं घेतलं जातं नाही. त्यांनी दिलेल्या रास्त वेळेत निर्णय न घेता कायद्यातल्या पळवाटा शोधत, तपासाचा बागुलबुवा उभा करत दिरंगाई केली जातेय. चालढकल केली जातेय असं दिसून आल्यावर सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना विधानसभाध्यक्ष नार्वेकर आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढत म्हणावं लागलं की, हा पोरखेळ लावलाय का? यामुळं विधानसभाध्यक्ष पदाची पूर्णतः शोभा झालीय आणि या पदाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळालीय, हे नक्की! मग कोणी कितीही सुसंस्कृतपणाचा आणि घटनेनुसार वागण्याचा दावा करो!"
--------------------------------------------

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात विधानसभाध्यक्ष निर्णय घेण्यात दिरंगाई करत असल्याचं नोंदवत त्यांनी येत्या दोन महिन्यात निर्णय घेणं आवश्यक असल्याचं सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटलंय. विधानसभाध्यक्षांनी हे प्रकरण गांभीर्यानं घेण्याची गरज आहे, 'पोरखेळ लावलाय का?' असं म्हणत चंद्रचूड यांनी अत्यंत कडक शब्दांत राहुल नार्वेकरांना सुनावलंय. अपात्रता सुनावणीसाठी नार्वेकरांनी ठरवलेल्या वेळापत्रकावरही सरन्यायाधीशांनी ताशेरे ओढलेत. कायदा तुम्हाला बसवून शिकवावा लागेल, असं सरन्यायाधीशांनी सुनावलं. आम्ही हे जाणतो की विधानसभाध्यक्षांचं पद हे संसदीय सरकारचा भाग आहे, त्यामुळंच आम्ही कुठलीही टाईमफ्रेम देत नाही, पण ते वेळेत निर्णय देत नसतील तर त्यांना जबाबदार धरावंच लागेल, असंही सरन्यायाधीशांनी म्हटलंय. जर निश्चित वेळापत्रक विधानसभाध्यक्षांकडून आलं नाही, तर मात्र आम्हाला आदेश द्यावे लागतील आणि त्यानंतर ठरवून दिलेल्या मर्यादेत अध्यक्षांना निर्णय द्यावाच लागेल. अध्यक्षांचं वेळापत्रक आम्हाला अजिबात मान्य नाही, फक्त वेळकाढूपणाचं धोरण अध्यक्ष राबवत असल्याचं दिसतंय, असं म्हणत सरन्यायाधीशांनी विधानसभाध्यक्ष आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत ताशेरे ओढलेत. नार्वेकरांना स्पष्ट शब्दांत आदेश दिले की, मंगळवारी १७ ऑक्टोबरला नवं वेळापत्रक सादर करावं. जर निश्चित वेळापत्रक अध्यक्षांकडून आलं नाहीतर मात्र नाईलाजास्तव न्यायालयाला दोन महिन्यांची कालमर्यादा द्यावी लागेल, जे अध्यक्षांना बंधनकारक असेल. सुप्रीम कोर्टानं ११ मे २०२३ रोजी याचा निकाल दिलेला आणि अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचं अध्यक्षांकडे सोपवलं होतं, याला तब्बल पाच महिने उलटलेत. सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट आदेश आणि 'रिजनेबल टाईम- रास्त वेळ' दिला होता. सहा महिने झालेत, चालढकल सुरु होती. १४ जुलैलाही यासंदर्भात विधानसभाध्यक्षांना विचारण्यात आलं होतं. पुढे २३ सप्टेंबरला अध्यक्षांना न्यायालयानं निर्देशही दिले, तरीदेखील त्यांच्याकडून केवळ कारणं दिली गेली. न्यायालय आश्चर्यचकीत आणि नाराज झाल्याचं दिसलं. सरन्यायाधीशांनी जे एक वाक्य उच्चारलं ते अत्यंत महत्त्वाचं होतं की, विधानसभाध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं गांभीर्यानं घेत नाहीत ! यात दडलेला अर्थ काय आहे, हे सर्वांच्या लक्षात आलंय. तुम्ही जर सर्वच गोष्टी मस्तीत, मस्करीत आणि राजकीय सत्तेच्या मगरुरीत घेणार असाल, तर ते न्यायालयात चालत नाही!
सुप्रीम कोर्टानं आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात जो निकाल दिला त्यात राज्यपाल, विधानसभाध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग या तीन महत्त्वाच्या घटनात्मक संस्थानी आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्याचं 'नागडं सत्य' स्पष्ट केलं होतं. या तीनही संस्थावरच्या व्यक्तींचं वर्तन राजकारण-निरपेक्ष असायला हवं असे संकेत आहेत. पण या संस्थावरच्या व्यक्ती अन्य लोकप्रतिनिधींप्रमाणेच मनुष्य स्वभावानुसार चांगल्या-वाईट असू शकतात, हे नमूद केलं. गेल्या काही वर्षांपासून सत्ताधारी पक्ष राज्यपालपदावर आपल्या पक्षातल्या रिटायर्ड व्यक्तींना बसवून त्यांच्याच माध्यमातून सत्तेचं राजकारण करण्याची प्रथा अलीकडं रूढ केलीय. माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे अशापैकीच एक होते! आपण केलेल्या बेकायदेशीर कृत्यांचं वस्त्रहरण सुप्रीम कोर्टात होणार आहे याची जाणीव झाल्यानं त्यांनी निकालापूर्वी राजीनामा देऊन हरियाणा गाठलं! सुप्रीम कोर्टाच्या बेंचनं सत्तासंघर्षाचा निकाल देताना त्या साऱ्या बेकायदेशीर कृत्यांवर शिक्कामोर्तब केलं. इथं ‘नसलेल्या अधिकारांचा वापर’ राज्यपालांनी केलाय असं कोर्टानं नोंदवलं होतं. पक्षीय फुटीची शहानिशा करण्यासाठी विधानसभा हे व्यासपीठ असू शकत नाही, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टानं या महामहिमांचं वाभाडे काढले. त्यासंदर्भातले सर्व निर्णय हे अर्थातच महामहिमांनी स्वतःच्या बुद्धीनं घेतले असं मानणं हे दूधखुळेपणाचं आहे. कारण राज्यपालांच्या या नियुक्त्या गृहमंत्रालयाकडून होत असतात. प्रामुख्यानं महाराष्ट्र, तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगालचे हे सर्व महामहीम राज्यपाल हे गृहमंत्रालयाच्या तालावर नाचतात हेही या निर्णयातून सूचित झालं. ‘राजकीय मैदानात उतरण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही!’ असं जेव्हा सुप्रीम कोर्ट म्हणतं तेव्हा त्याचा अर्थ या महामहिमांनी तसा उद्योग केलाय हाच असतो! सुप्रीम कोर्टानं विधानसभाध्यक्षांनी जाणीवपूर्वक केलेल्या चुकांवरही तितक्याच कठोरपणे भाष्य नोंदवलंय. विद्यमान विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे सर्वपक्ष पारंगत आहेत. त्यांची त्रिदंडी यात्रा झालेलीय. राष्ट्रवादी, शिवसेना असा प्रवास करून ते सध्या भाजपत आहेत. त्यांच्या चातुर्यामुळंच भाजपनं सत्तेच्या या समरप्रसंगी त्यांच्याकडं विधानसभाध्यक्ष पदाची धुरा सोपवली. नार्वेकरांनी भाजपच्या अपेक्षांना कुठेही तडा जाऊ न देण्याची काळजी घेतलीय. कायद्यातल्या या सत्याकडं पूर्ण डोळेझाक करीत विधानसभाध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या आमदाराला प्रतोदपदी मान्यता दिली. पण हा निर्णय पूर्णपणे बेकायदा असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं. इतकंच नाही तर यामुळं आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय त्यांनी ‘रास्त वेळेत’ घ्यावा असंही सरन्यायाधीशांनी विधानसभाध्यक्षांना बजावलं. त्यांनी मारलेली यातली पाचर अशी की हा निर्णय विधानसभाध्यक्षांना ठाकरे गटाच्या प्रतोदानुसार म्हणजेच सुनील प्रभूंच्या व्हीपनंच घ्यावा लागेल. कारण शिंदे गटाच्या प्रतोदाची नियुक्तीच सुप्रीम कोर्टानं बेकायदा ठरवली. अध्यक्षांच्या यापुढच्या वाटचालीवर सुप्रीम कोर्टाचं लक्ष असल्यानं आपल्या आकांना हवा तसा निर्णय घेणं त्यांना वाटतं तितकं सोपं नाही.
टीव्हीवरच्या वाहिनीशी बोलताना नार्वेकरांनी जे काही तारे तोडले, त्यावरून त्यांचा निर्णय काय असेल हे स्पष्ट झालं होतं. त्यांच्या मते सुप्रीम कोर्टानं आमदारांचा अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याची जबाबदारी माझ्याकडे सोपवलीय. या आमदारांचा अपात्रतेच्या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी लागेल, यातील वादी आणि प्रतिवादी यांच्या साक्षी काढाव्या लागतील. संबंधित कागदपत्रे तपासावी लागतील. हा दिशादर्शक निकाल असल्यानं काळजीपूर्वक निकाल द्यावा लागेल. त्यात घाई करता कामा नये. कोर्टानं सोपवलेल्या कामासाठी किती कालावधी लागणार हे आत्ताच काही सांगता येत नसल्यानं आपण याचा निकाल कधीपर्यंत देऊ हे आजच सांगता येत नाही. त्यामुळंच सुप्रीम कोर्टानंही आदेश देताना आपल्याला कालावधीची चौकट आखून दिलेलं नाही! विधिमंडळात एकनाथ शिंदे यांच्यावरील विश्वासदर्शक प्रस्ताव मंजूर करताना नेहमीची पद्धत नाकारून प्रत्येक सदस्याला, ज्याप्रमाणे शाळेत मुलांची हजेरी घेतली जाते त्यानुसार आमदारांची संख्या मोजली गेली होती. त्यांच्या मतदानाचं थेट प्रक्षेपण सर्व वाहिन्यांवर प्रसारित झालेलं होतं. शिवाय त्याचं व्हिडीओ रेकॉर्डिंग उपलब्ध आहे, त्यावरून अपात्रतेचा निकाल देणं सहजशक्य आहे. असं असताना वादी-प्रतिवादी आणि इतरांच्या साक्षी काढण्याचं कारण काय? पण त्यांच्या मतांनुसार ह्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय कदाचित त्यांना शिंदे गटाच्या बाजूनं द्यायचा असावा असं त्यांच्या एकूण बोलण्यावरून वाटतं. त्यात वेळकाढूपणा दिसला. त्यामुळं पुन्हा ठाकरे गटाला सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावे लागले. सत्तासंघर्षाचं हे प्रकरण लवकर संपवायचं नाही. कदाचित तोवर विधानसभेच्या निवडणुका येऊन ठेपतील असा नार्वेकरांचा होरा असावा.म्हणूनच ते चालढकल करताहेत. सयाजीराव सिलम हे महाराष्ट्राचे पहिले विधानसभा अध्यक्ष होत. १९६० ते १९६२ अशी त्यांची कारकीर्द होती. शेषराव वानखेडे, बाळासाहेब देसाई, प्राणलाल व्होरा, शरद दिघे, शंकरराव जगताप, मधुकरराव चौधरी, दत्ताजी नलावडे, अरुण गुजराथी, बाबासाहेब कुपेकर असे अनेक अध्यक्ष महाराष्ट्राने पाहिले. पण राहुल नार्वेकर यांच्यावर पक्षपातीपणे वागण्याचे जेवढे आरोप झाले, तेवढे आजपर्यंत कोणावरही झाल्याचं आठवत नाही! राहुल नार्वेकर यांनी विधानसभाध्यक्ष म्हणून काम करताना विरोधी पक्षांना न्याय दिला नाही. त्यांना सभागृहात नीट बोलू दिले जात नाही. आमदार अपात्रतेच्या निर्णयासंबंधी दिरंगाई करून एकप्रकारे भाजपलाच मदत केलीय. मुळात त्यांनी हे करावं म्हणूनच या पदावर त्यांची निवड झालीय. मात्र यामुळं विधानसभाध्यक्षपदाची पूर्णतः शोभा झालीय आणि या पदाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळालीय, हे नक्की! मग कोणी कितीही सुसंस्कृतपणाचा आणि घटनेनुसार वागण्याचा दावा करो!
सुप्रीम कोर्टानं या निकालात निवडणूक आयोग या घटनात्मक संस्थेच्या निर्णयावरही सणसणीत ताशेरे ओढलेत. निवडणूक आयोगानं शिंदे गटाला राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता देताना अन्य तपशिलांचा विचार करायला हवा होता. सुप्रीम कोर्टाच्या या विधानानं या सगळ्या विषयाला आता नव्यानं तोंड फुटणार आहे. त्याचा निर्णय लागेल तेव्हा लागेल. पण तोपर्यंत सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयोगाच्या मर्यादा दाखवून दिल्यात. त्यामुळं या घटनात्मक आणि निष्पक्षपाती समजल्या जाणाऱ्या संस्थेला यापुढची पावलं सावधपणे टाकावी लागतील. विशेषत: आगामी वर्ष निवडणुकांचं आहे हे लक्षात घेता सुप्रीम कोर्टानं केलेली ही टिप्पणी राजकीय पक्षांच्या दृष्टीनं आश्वासक वाटते. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय लागल्यानंतर शिंदे गटानं आणि भाजपनं जल्लोष केला. पण सुप्रीम कोर्टाचा निकाल हा शिंदे-फडणवीस सरकारला जीवदान देणारा भासला तरी हे खरं जीवदान नाही. कारण मूळ पक्षांतराचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं सात सदस्यांच्या घटनापीठाकडं वर्ग केलाय. त्याच वेळी ‘उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेतल्या बहुमत चाचणीआधी राजीनामा दिला नसता तर त्यांच्या पुनर्नियुक्तीच्या मागणीचा विचार करता आला असता’, हे न्यायाधीशांचे विधान बरंच काही सांगून जाणारं आहे. त्यांची नियुक्ती ही वैध समजली होती. इथंच सारी गोम आहे!
सत्तासंघर्षाचा सारा निकाल हा सुप्रीम कोर्टानं कायद्याचा आधार घेत विधानसभाध्यक्षांच्या आणि निवडणूक आयोगाच्या हाती सोपवून आपली सुटका करून घेतली. आगामी काळात कोणत्याही पक्षाला सत्ता संपादनासाठी, तसंच पक्ष फोडून सत्ता मिळवण्यासाठी कोर्टाच्या ताशेऱ्यांमुळं संबंधितांनी नेमकं काय टाळायचं आणि काय साधायचं याचं दिशादर्शनही या निमित्तानं झालं आणि त्याची पुनरावृत्ती राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये झालीय. हे अधिक धोकादायक आहे. याचा विचार सात सदस्यांच्या बेंचनं करायला हवाय. सुप्रीम कोर्टानं दिलेला निर्णय आणि मार्गदर्शक तत्व बाजूला ठेऊन तत्कालीन परिस्थिती लक्षांत न घेता आज जी स्थिती आहे त्यानुसार विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगानं शिंदे यांची शिवसेना हाच मूळ राजकीय पक्ष असल्याचं म्हटलं. विधानसभाध्यक्ष याची पुन्हा नव्यानं खातरजमा आयोगाकडून करतील किंवा आयोग हवं तर पुन्हा कायदेशीर गोष्टी तपासून पाहील. ते होण्यापूर्वीही शिंदे शिवसेना पुन्हा एकदा ठरावाद्वारे प्रतोद म्हणून नेमू शकते. विधानसभाध्यक्ष आपल्या सोयीनं, पक्षाच्या वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनानुसार ठरवलेल्या वेळी घेतील. पण त्यात जो काही कालावधी निघून जाईल तोवर आगामी लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुका येऊन ठेपतील. मग त्यातलं गांभीर्य उरणारच नाही! सुप्रीम कोर्टानं उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यावर खापर फोडणं चूकीचं आहे. ती सुप्रीम कोर्टानं शोधलेली पळवाट आहे. जर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी बोलावणं चूक होतं तर त्या अवैध बहुमत चाचणीला उद्धव सामोरे गेले नाहीत, ही चूक कशी? एकनाथ शिंदे, फडणवीस यांनी घेतलेली बहुमत चाचणी अवैध होती, असं सुप्रीम कोर्टाला वाटतं; पण सुरुवातीला सुप्रीम कोर्टानंच बहुमत चाचणी घ्या, असं सांगितलं, त्याचं काय? नेमकं योग्य काय? आता विधानसभाध्यक्षच निर्णय देणार असतील तर तेव्हाच्या उपसभापतींना निर्णय घेण्यापासून सुप्रीम कोर्टानं का रोखलं? जर शिंदेंनी नेमलेला व्हीप चुकीचा आहे तर सरकार अवैध आहे, असं सुप्रीम कोर्टाला का वाटत नाही? असं अनेक अंतर्विरोध या निकालात आहेत. या अंतर्विरोधानं न्यायव्यवस्थेवर लोकांचा विश्वास उरणार नाही, अशी अवस्था या निकालामुळं तयार झाली, हे ह्या निकालापेक्षा अधिक गंभीर आहे. एकूणच महाराष्ट्रातल्या राजकीय संस्कृतीत नैतिकतेचं अधिष्ठान राहणार की नाही हा यापुढच्या काळात कळीचा मुद्दा राहणार आहे.
विधिमंडळाला स्वायत्तता आहेत पण 'सातत्यानं गुन्हेगारी खोडसाळपणा' करत सत्ता बळकावणाऱ्या समूहानं केलेले विधानसभाध्यक्ष हे घटनेनुसार वागतील असं न्यायालयानं कशाच्या आधारे गृहीत धरलं होतं? सुप्रीम कोर्टानं ही केस केवळ निकालात काढलीय. संविधानाच्या चौकटीत बसणारा 'न्याय' केलेला नाही असं स्पष्ट मत ज्येष्ठ वकिलांचं आहे. फडणवीसांनी राज्यपालांना पत्र न देता विधानसभेत अविश्वास ठराव आणायला हवा होता असं वक्तव्य एकीकडं सर्वोच्च न्यायालय करतं आणि पुढं त्या पत्रावर राज्यपालांनी कारवाई करणं चूक होतं असंही नमूद केलंय तर मग या घटनाबाह्य कृतींचा काहीच हिशोब न करता बेकायदेशीररीत्या स्थापन सरकार सुरू ठेवण्याची मुभाच देणारा हा निर्णय अयोग्य आहे. सगळ्यांनी केलेल्या चुका निरीक्षण म्हणून लिहायच्या आणि ज्याच्यावर अन्याय झाला त्या तक्रारदारालाच जणू शिक्षा करणारा हा निर्णय न्यायतर्क निकामी करणारा आहे असं वाटतं. ठाकरे यांनी राजीनामा देण्याआधी झालेल्या बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य पक्षविरोधी कारवायांचा आणि दहाव्या परिशिष्टातील परिच्छेद २ (१) (अ) यांचा अनव्यार्थ न काढणारं न्यायालय न्यायिक शहाणपण 'जुडीशिअल विजडम' वापरायला विसरल्यानं हा निर्णय गोंधळात टाकणारा होता. कायदेशीर पळवाटांचा पायंडा पडणं, संख्याबळावर सत्ताकारणात लोकशाहीच्या तीन स्तंभांत स्पर्धा होणं, वर्चस्वासाठी वाद होणं, हे लोकशाहीच्या भवितव्यासाठी धोकादायकच! चौथा स्तंभ माध्यमं तर हतबलच झालीत! आता इतर राज्यात जर या निकालाचा संदेश देऊन असंच केलं गेलं, तर काय? आम्ही 'सेपरेशन ऑफ पॉवर'चे तत्व पाळतो असं म्हणून त्या संकल्पनेचा वापर स्वतःवरची न्यायिक जबादारी टाळण्यासाठी करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे का? 'सेपरेशन ऑफ पॉवर' तत्वाचा वापर न्यायालयानं 'ढाल' म्हणून करण्याचा पायंडा संवैधानिक-गुन्हेगारी करणाऱ्यांना फावतोय. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर सोशल मीडियावर खूप मीम्स प्रसारित झाले. त्यावरून लोकभावना समजून येतात. हे सत्ताधाऱ्यांनी लक्षांत घ्यायला हवंय! त्या मीम्सपैकी एक...! द्यूत खेळले-ती चूक, फासे गंडलेले-ती चूक, डावावर सर्वस्व लावलं-तीही चूकच, द्रौपदीच्या वस्त्राला हात घातला-ती महाचूकच, भीष्मपितामहांना सर्व काही चुकलं हे मान्य होतं. पण राज्य दुर्योधनालाच दिलं आणि वनवास मात्र पांडवांनाच! मी काही करू शकत नाही म्हणत भीष्म न्यायालयातून बाहेर पडले. इथं या महाभारतात न्यायाचा चंद्र दाखवलाय! पण त्यामुळं न्यायाला मात्र चूड लागलीय! दुसरं मीम्स...अपेक्षेप्रमाणे 'महाशक्ती' जिंकली. लोकशाही तडफडून मेली. तिसरं मीम्स... शिंदे-फडणवीस सरकार कसं बचावलं! जस्टीस इज डिलेड अँड डेड !
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
चौकट
"शिवसेनेत पडलेली फूट अवैध. बहुमत सिद्ध करायला सांगण्याचा राज्यपालांचा निर्णय अवैध. शिंदे गटाचा व्हिप अवैध. त्यांचा पक्ष अवैध. त्यांचा प्रतोद अवैध, शिंदेंचं पक्षनेतेपद अवैध, निवडणूक आयोगाचा निर्णय अवैध. फुटीर आमदार अवैध. तरीही, सरकार मात्र वैध! सुप्रीम कोर्टात उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याचा मुद्दा नव्हता. त्यांनी ज्या परिस्थितीमुळं राजीनामा दिला, ती परिस्थिती निर्माण करणं बेकायदेशीर होतं, हे सुप्रीम कोर्टानंच म्हटलंय. 'उद्धव यांनी राजीनामा दिला नसता, तर त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री करता आले असतं', याचा अर्थ असा की, उद्धव हेच मुख्यमंत्री म्हणून वैध! नव्या सरकारनं केलेल्या सर्व कृती अवैध, मग हे सरकारही बेकायदेशीर! हे सर्व रद्द करायला हवं होतं. उद्धव यांना पुन्हा मुख्यमंत्री करण्यावर बोलण्यापेक्षा या सरकारच्या वैधतेवर बोलायला हवं होतं. विधानसभेच्या त्याच अध्यक्षांकडं आता सर्वाधिकार दिले गेलेत, जे या सर्व अवैध घटनांचे साक्षीदार आणि शिल्पकारही होते. सुप्रीम कोर्टाच्या दृष्टीनं जे आमदार अवैध ठरतात त्यांनीच मतं दिलेल्या अध्यक्षांकडं अपात्रतेचे सर्वाधिकार देणं ही चूकच, कारण त्यांचीही निवड ही बेकायदेशीर ठरतेय. दिलेल्या कालमर्यादेतून पळवाटा काढल्या गेल्यात, हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. देशाच्या इतिहासात या अभूतपूर्व निकालाची नोंद होणार आहे!

दुर्गे दुर्घट भारी....l

"देशभरात मायभवानीचा जागर सुरू झालाय. मराठी माणसाच्या घराघरात होणारा हा जागर आता मुंबई आणि महाराष्ट्रभर मायभवानीचा नवरात्रौत्सव सार्वजनिक रुपात साजरा होतोय. मराठी माणसांप्रमाणेच गुजराती मंडळीही अंबेमातेचा उत्सव गरबा खेळून रात्र जागवून तर बंगाली बांधव आपल्या दुर्गापूजेत घागरी फुंकून साजरा करतात. दोन वर्षाच्या कोरोनाकाळानंतरचा हा उत्सव मोठ्या धुमधडाक्यात होतो आहे. राज्यातल्या सत्तांतरच्या काळात 'प्रबोधनकारी हिंदुत्व', 'शेंडी-जाणवं नसलेलं हिंदुत्व' याची खूप चर्चा झालीय. ते प्रबोधनकारी हिंदुत्व नेमकं काय आहे, कसं आहे याचं प्रत्यंतर दाखवणाऱ्या 'सार्वजनिक नवरात्रौत्सवा'ची ही पूर्वपीठिका! धर्माचं लोकशाहीकरण करण्याचा प्रयत्न म्हणून या सार्वजनिक नवरात्रौत्सवाकडे पाहिलं गेलं!"
----------------------------------------
*स* ध्या क्षणाक्षणाला हिंदुत्वाचा नारा दिला जातोय. बाळासाहेब ठाकरेंचं हिंदुत्व राहिलं नाही असा कांगावा केला जातोय. पण ठाकरेंचं हिंदुत्व हे सुधारणावादी हिंदुत्व होतं. कोंबडा जसा डोक्यावर तुरा मिरवतो तसं हिंदुत्व मिरवणारी काही मंडळी सध्या दिसताहेत. हिंदुत्व हे खरं तर धमन्यातून वाहणाऱ्या रक्तासारखं हवं. ते असायला हवंय, दिसायला मात्र हवंच असं मात्र नाही. अंगात रक्त आहे हे दाखविण्याचे मार्ग वेगळे आहेत. कडकड कडं वाजवत फडफड फडाड आसूड स्वतःवरच उडवत, दाभणानं दंडाला भोसकून रक्ताच्या चिळकांड्या उडवणाऱ्या कडकलक्ष्म्या रस्त्यानं कधी मधी फिरतात. भाबड्या बायाबापड्या त्यांना नमस्कार करतात. चार पैसेही देतात. हिंदुत्वाच्या अशा कडकलक्ष्म्या असाव्यात असं कुणालाच वाटणार नाही. पण सध्या हिंदुत्वाचं प्रदर्शन करण्याची क्रेज आहे, हे नाकारता येणार नाही. देशात सर्वच ठिकाणी भगवं राज्य आल्यानंतर तर याला उभारीच आलीय. ज्यांनी कधी आपण कोण आहोत याचा विचारसुद्धा केला नव्हता, अशी पैसा हाच देव, पैसा हाच धर्म मानणारी धंदेवाईक माणसंही आज हिंदुत्वाचा प्रदर्शनपूर्वक कैवार घेत आहेत. हिंदुत्वाचा भाव वधारलाय ह्याचंच हे लक्षण! रात्रभर दांडिया-गरबा खेळला जाण्यात हिंदुत्व आहे. ध्वनिक्षेपक रात्री लवकर बंद करा असं सांगणं हा हिंदुत्वावर अन्याय आहे. असं नको तिथं हिंदुत्व दाखवून हिंदुत्वाला सवंग बनवत आपला स्वतःचा भाव वाढवून घेणारे गल्लीगल्लीत उगवत आहेत. दहा दिवस गणपती झाले. विजेचा लखलखाट आणि ध्वनिक्षेपकावर बडविल्या जाणाऱ्या गाण्यांनी लोकांची टाळकी पिकवली. आता अंबामातेचे भक्त, शक्तीपूजक सिनेमांच्या गाण्यावर थिरकतील. रात्र जागवतील. सहामाही परीक्षा सुरू होत आहेत. परीक्षा गेल्या खड्डयात! दिवसभर दमल्यानंतर रात्री जरा शांतता हवी, पण नाही, बसा बोंबलत! आमच्या घरात आजारी आहेत, तर आई जगदंबा काळजी घेईल! पोलिसात तक्रार द्यावी लागेल, तेव्हा लई शाना होऊ नकोस, पोलीस आपल्याला हात लावू शकत नाहीत! हे सगळे वाद संवाद सगळीकडंच होताहेत. अवघ्या नऊ रात्रीचा तर प्रश्न आहे! हिंदुत्वासाठी एवढंही तुम्ही सहन करू शकत नाही का? असंही बोलणारे आहेत.
'भगव्यां'नी गणपती यंदा लई पॉवरमध्ये केले. नवरात्री सुपरपॉवरमध्ये व्हायलाच हव्यात अशी ईर्षाही 'केशरी'वाल्यांमध्ये दिसतेय. देशभरातलं राजकीय वातावरण 'केशरी' असल्यानं महाराष्ट्रातले छगन-मगनसुद्धा डोक्याला केशरी पट्टया आवळायला लागलेत. श्रीगणेश आणि अंबामाता ह्यांच्या कृपेनं शहरात, गावात सगळीकडं हिंदुत्वाचा झेंडा फडफडतोय. रात्रभर डोळ्याला डोळा लागत नाही आणि कानात बोळे कोंबूनही ध्वनिक्षेपकावरून येणारा ठणठणाट थांबत नाही म्हणून मराठी माणूस तडफडतोय. गणपती आणि नवरात्रौत्सव हे दोन्ही उत्सव आज अशा थराला आलेत की, त्यांच्याबद्धल समाजानं गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. या उत्सवापासून होणारा उपद्रव कमी करता येणार नाही का? तरुणांना मोकळेपणानं एकत्र येता यावं, त्यांच्यात निरोगी जवळीक साधावी. देवाधर्माच्या साक्षीनं हे घडलं तर गैरगोष्टी घडण्याची शक्यताच कमी, हे सगळं मान्य. पण आज ह्या भावनेचं या उत्सवात दर्शन होतं का? समाजकंटक म्हणून ज्यांचा उल्लेख होतो अशा मंडळींचा या उत्सवांवर वरचष्मा आहे हे अमान्य करता येईल? चाळीतून, वाड्यावस्तीतून, सोसायट्यातून गृहस्थी मंडळी एकत्र येऊन मर्यादीतपणे जो उत्सव साजरा करतात त्याच्याबद्धल कुणीच वाईट बोलणार नाही. पण हा उत्सवसुद्धा 'धंदो छे' म्हणून वागणाऱ्यांचं काय? समाजकार्याची सफेदी फासून लक्षावधी रुपयांचा मन मानेल तसा चुराडा करणारे, परिसरातल्या सरळमार्गी नागरिकाला ओलीस धरून उपद्रव देणारे किती काळ हा धिंगाणा घालणार आहेत आणि हिंदुत्वाचा झेंडा खांद्यावर मिरवणारे किती काळ हे असंच चालू देणार आहेत? देवधर्म असा सवंग होऊन समाजातल्या अपप्रवृत्तीचं समर्थ करणार असाल तर ह्या उत्सवांचा मूळ हेतूच धुळीला मिळेल. उनाडटप्पू लोकांना हवा तो धिंगाणा घालायला संधी प्राप्त व्हावी म्हणून हे उत्सव सुरू झाले नव्हते. ते सुरू करणाऱ्यांनी काही आदर्श डोळ्यासमोर ठेवले होते. ते आदर्श कचऱ्याच्या पेटीत टाकून या उत्सवाचे धिंगाणे जिथं होतात तिथं ताठ मानेनं उभं होऊन हा धिंगाणा थांबविण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. गणेशोत्सव आणि नवरात्रौत्सव यांना आलेलं स्वरूप बदलण्यासाठी सत्तेचं चाटण मिळालेल्या आणि हिंदुत्व विसरलेल्यांकडून कुणी अपेक्षा करणार नाही. पण बंडखोरी आणि अन्यायाविरुद्ध दंड थोपटून उभं होण्याची ईर्षा ज्यांच्यात आहे अशा मऱ्हाठी बाण्याच्या मंडळींकडून मऱ्हाठी समाजाच्या निश्चित अपेक्षा आहेत. त्यांनी तरी नवरात्र उत्सवाला वळण लावण्यासाठी बेलभंडार उचलून हर हर महादेव करायला हवा. कारण मायभवानीचा हा नवरात्रौत्सव मुंबईसह महाराष्ट्रात सामाजिक एकता साधण्यासाठी सार्वजनिकरित्या सुरू करण्यात पुढाकार होता, 'ज्याची लंगोटी स्वच्छ तो कुणाला भिणार आणि कुणाची पर्वा करणार?' असं ठणकवणारे बेडर समाजसुधारक, संघटक आदरणीय प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे यांचा!
ही १९२६ मधली घटना आहे. दादरला टिळक पुलाच्या पायथ्याजवळ सार्वजनिक गणेशोत्सव व्हायचा. या उत्सवात स्पृशांबरोबरच अस्पृश्यांनाही गणेशमूर्तीची पूजा करता यावी यासाठी काही तरुणांनी प्रयत्न चालविले होते. हिंदुत्वाचं सोवळं सांभाळण्यासाठीच आपला जन्म आहे असा अहंकार बाळगणाऱ्यांनी या गोष्टीला विरोध दर्शविला. त्यातल्या काही तरुणांनी मग प्रबोधनकारांची भेट घेतली. त्यांची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली, परिस्थितीचं गांभीर्य पाहून प्रबोधनकार ठाकरे पुढे आले. त्यांनी उत्सवातल्या काही मंडळींची भेट घेतली, उत्सवासाठी वर्गणी देणाऱ्या साऱ्यांचा पूजेवर हक्क आहे असं त्यांना समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला पण उपयोग होत नाही असं लक्षात येताच ठाकरे कडाडले. 'अस्पृश्य हिंदू बांधवांना गणेश पूजनाचा हक्क मिळणार नसेल तर मी स्वतः गणपतीची मूर्ती फोडून टाकीन!' अशी गर्जना केली. मातीच्या मूर्तीपेक्षा जिता जागता माणूस मोठा आहे असं मानणाऱ्या प्रबोधनकारांच्या या बंडखोरीनं सोवळी सांभाळणारे गडबडले! डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, रावबहादूर बोले यांना बोलावून काही मार्ग काढण्यासाठी धावपळ झाली. मग एका अस्पृश्यानं स्नान करून ओलेत्यानं एक पुष्पगुच्छ ब्राह्मण पुजाऱ्याला शिवून त्याच्या हातात द्यावा आणि पुजाऱ्यानं तो विनातक्रार गणपतीला वाहावा अशी तडजोड निघाली. डॉ. आंबेडकरांचे सहकारी मडकेबुवा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गणपत महादेव जाधव या दलितानं आंघोळ करून पुजाऱ्याच्या हातात गुच्छ दिला. तो गणपतीला वाहण्यात आला. ही फार मोठी सामाजिक क्रान्ती होती. हिंदुत्वाला ग्रासणाऱ्या शतकानुशतकांच्या रूढी-परंपरेच्या बेड्या धडक मारून तोडणारी प्रबोधनकारांसारखी आणखी हजारभर माणसं जर महाराष्ट्रात होती तर आजही ऐतखाऊ, बुरसटलेल्या मंडळींच्या कफनात घुसमटत पडलेलं हिंदुत्व कधीच मुक्त झालं असतं. कोट्यवधी दलितांना आपण दुरावलो नसतो. पण देवापुढं, सारे समान हा प्रबोधनकारांनी घालून दिलेला धडा सोवळं सांभाळणाऱ्यांना मान्य झाला नाही. आता दरवर्षीच अस्पृश्य पूजा करणार, देव बाटणार, धर्म बुडणार असा कांगावा करून त्यांनी तिथला गणेश उत्सवच बंद करून टाकला. प्रबोधनकारांना ही गोष्ट फार लागली. लोकांनी एकत्र यावं, समाजाच्या भल्याचा विचार करावा, त्यासाठी जमेल तसा, जमेल तेवढा आचारही करावा, आधी तीव्र तळमळ असल्यानं प्रबोधनकारांनी या उत्सवाला पर्याय शोधला. जिच्या दरबारात सगळ्यांना मुक्तद्वार प्रवेश आहे त्या महाराष्ट्राच्या मुख्यदेवतेचा मायभवानीचा नवरात्र उत्सव सार्वजनिक स्वरूपात का होऊ नये? शिवकाली घराघरात, गडागडावर होणारं मायभवानीचं नवरात्र बहुजन समाजाला एकत्र आणण्यासाठी वापरायचा संकल्प केला. त्यासाठी 'लोकहितवादी संघ' स्थापला आणि 'श्रीशिवभवानी नवरात्र महोत्सव' दादरमध्ये सुरू झाला. मुंबईत वा महाराष्ट्रात तोपर्यंत कुठेही असा नवरात्र महोत्सव झाला नव्हता. त्यावेळी कुलाबा ते कल्याण आणि पालघरपर्यंतच्या मऱ्हाठी जनतेनं हा उत्सव उचलून धरला. आज तो महाराष्ट्रभर पसरलाय. या पहिल्या नवरात्र उत्सवाचं प्रबोधनकारांनीच जे शब्दचित्र उभं केलं आहे ते त्यांच्या 'माझी जीवनगाथा' या आत्मचरित्रात प्रत्यक्ष वाचल्यावर त्यांची कल्पकता आणि कार्यशक्ती केवढी विलक्षण होती याची साक्ष मिळेल.
जे समाजघटक आपण हिंदू आहोत असं कधी अभिमानानं म्हणू शकत नव्हते, आपली पायरी सोडू नका असा संभावित उपदेशच ज्यांना सदैव ऐकावा लागत होता त्या समाजघटकांना स्वाभिमान आणि सन्मान देण्याचं, त्यांचं हिंदुत्वाशी असलेलं जन्मसिद्ध नातं ठोकून ठाकून सोवळेवाद्यांना पटवून देण्याचं काम प्रबोधनकारांनी या नवरात्र उत्सवाद्वारे केलं. म्हणूनच निदानपक्षी महाराष्ट्रात होणारा हा नवरात्र उत्सव बाजारू धिंगाणा न होईल याची दक्षता शिवसेनेनं, मनसेनं घ्यावी असं मला वाटतं. कोट्यवधी दलित हे एक शक्तीस्थान आहे. त्यांना धिक्कारून, डावलून अथवा दडपून भारताचं, हिंदुत्वाचं, समाजाचं भलं होणार नाही. बुद्ध, आंबेडकरच नव्हेत, तर त्यांना मानणारे सारे दलित आमचेच आहेत. मंदिरांचीच नव्हे, आमच्या हृदयाची दारंही सदैव खुली आहेत. त्यांना सन्मान लाभावा, समृद्धी लाभावी, यासाठी आम्ही प्रसंगी अपमानही सोसू. आम्ही त्यांना अव्हेरणार नाही अशी उदारता जाणीवपूर्वक हिंदूंनी दाखवावी म्हणून फुले, गांधी, माटे मास्तर, साने गुरुजी आणि इतरेजन जीवनभर झटले. पण त्याचं महत्व अद्याप पटलेलं नाही. दलितांच्या नावावर जगणाऱ्या काही नेत्यांचं सोडा, ज्यांना आडवाटेनंच जायचं आहे त्यांना खुशाल त्या वाटेनं जाऊन घ्यायचा तो अनुभव घेऊ दे. पण ज्यांना आजही जगायचं कसं एवढी एकच चिंता सदासर्वदा पोखरते आहे त्यांच्या मनात आपण विश्वास जागवणार आहोत की नाही? गणेशोत्सव, नवरात्रौत्सव करणारे यासाठी काही करू शकणार नाहीत काय? ते नक्कीच करू शकतात. लक्षावधीची रोषणाई, अर्थशून्य गाण्यांचा ध्वनिक्षेपकावरून अविरत मारा आणि जल्लोष, हैदोस हे आजच्या उत्सवाचं स्वरूप हे समाजाला लागलेल्या किडीचं लक्षण आहे. हिंदुत्वाचा अभिमान धरणाऱ्यांना तरी उत्सवाचं हे स्वरूप बदलण्याची आवश्यकता जाणवायला हवी. ते बदलणं हे तरुणांच्याच हाती आहे. ते नवं काही घडवतील, नवनिर्माण करतील अशी खात्री वाटते.
-हरीश केंची,
९४२२३१०६०९

'इंडिया शायनिंग' ते 'मोदी की गॅरंटी...!'

"एकचालुकानुवर्तीत पक्ष आणि सत्ताधारी असं रूप 'लोकशाहीची जननी' म्हणवणाऱ्या देशात आकाराला येतंय. सामूहिक नेतृत्वाची प...