निरंकुश सत्तेकडे वाटचाल...!

"जगात सर्वोत्कृष्ट ठरलेल्या भारतीय संविधानाचे धिंडवडे काढले जाताहेत. संविधान नव्हे तर संसदेतली राजकीय सत्ता हीच सर्व शक्तिशाली आहे, असं समजण्याचा हा काळ आहे. बहुसंख्यांकांनी केलेली हुकूमशाही हीच लोकशाही ! अशी लोकशाहीची नवी व्याख्या आकार घेतेय. त्यामुळं न्यायालयानं दिलेले निर्णय संसदेत विधेयक मांडून उलटवले जाताहेत. आज सत्ताधाऱ्यांना कोणाचंही नियंत्रण नकोय. हम करेसो कायदा! अशी त्यांची भूमिका बनलीय. त्यामुळं निवडणुक आयुक्त, दिल्ली सरकारचे अधिकार, पत्रकारांची धरपकड यातून हेच सारं दिसून आलंय. सरकारची ही वाटचाल निरंकुशतेकडे सुरू झालीय!"
-----------------------------------
*दे*शात आस्ते कदम लोकशाही संपवली जातेय, अशी भीती निर्माण झालीय. एवढंच नाही तर देशाची सत्ता, राज्यव्यवस्था निरंकुश दिशेनं वाटचाल करतेय असं वाटू लागलंय. आठ महिन्यांपूर्वी प्रमुख आठ राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांनी ज्यात काही मुख्यमंत्रीही आहेत, त्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींना एक पत्र लिहीलं होत. त्यात त्यांनी देशातल्या तपास यंत्रणांनी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर जी बेकायदेशीर कारवाई केली जातेय त्याबद्धल चिंता व्यक्त केली होती. पण आपल्या नेतृत्वाखाली जे काही घडतंय त्यातून देशात लोकशाही असल्याचं आपल्याला जाणवत असेल, पण सध्याची स्थिती हे दर्शवतेय की, हळूहळू राजसत्ता ही निरंकुश होवू लागलीय. राजकीय विरोधकांवर कशाप्रकारे कारवाया होताहेत. त्यातून हेच प्रतिबिंबित होतेय. ज्यांच्यावर कारवाई होतेय तो भाजपच्या जवळ आला तर त्याची फाईल बंद केली जातेय! नुकतंच देशातल्या पत्रकारांच्या अठरा संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड यांना पत्र लिहिलंय. देशात ज्या पद्धतीनं कारभार सुरू आहे ते पाहता सत्ता निरंकुश बनू लागलीय. आता आपण, न्यायालयानं हस्तक्षेप करण्याची वेळ आलीय. अन्यथा फार उशीर झालेला असेल. परिस्थिती आणखी बिघडू शकते. नुकतंच ज्याप्रकारे दिल्लीतल्या ४६ पत्रकारांना ताब्यात घेतलं गेलं. त्यांचे मोबाईल, लॅपटॉप जप्त केलं गेलं. हे सारं का केलं जातंय हेही त्यांना सांगितलं गेलं नाही. यावरून असं दिसून येतंय की, संविधानाने दिलेलं फ्रीडम ऑफ स्पीच आणि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन संपुष्टात आलंय. पत्रकारांना पोलिसांकडून विचारलं गेलं की, तुम्ही शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात आपण वृत्तांकन केलं होतं का? कोविडच्या काळात तुम्ही रिपोर्ट्स लिहिले काय? मध्यंतरी एनआरसी, सीएए बाबत कशाप्रकारे बातम्या दिल्या गेल्या? पत्रकार संघटनांनी या पत्रात असंही लिहिलंय की, केवळ पत्रकारच नाही तर कुणीही कायद्याच्या वर नाहीत. पण त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करायला हवीय. ती तशी झाली नाही. त्यामुळं तर असं म्हणता येईल की, देश डेमोक्रेसी नव्हे तर ऑटोक्रेटिक च्या दिशेनं वाटचाल करतो आहोत काय? ज्याप्रकारे पत्रकारांनी मुख्य न्यायाधीशांना हस्तक्षेप करण्याची जी विनंती केलीय तसा हस्तक्षेप ते करतील काय? आजवर सुप्रीम कोर्टानं जे दोन चार निकाल दिले आहेत. त्यानं सरकारला हादरा बसला होता. ईडीवरही ताशेरे मारलेत की, ईडीचा कारभार पारदर्शक राहिलेला नाही. आर्थिक गुन्ह्यासंदर्भात कारवाई करायला हवीय मात्र त्याकडं दुर्लक्ष केलं जातंय. एक आंतरराष्ट्रीय अहवाल येतो त्यानं देशातल्या, परदेशातल्या शेअर मार्केटमध्ये गोंधळ उडतो. स्टेट बँक, एलआयसीचे हजारो कोटी रुपये बुडतात. त्याकडं ईडीनं का लक्ष दिलं नाही? कार्पोरेट कंपन्या मेन्यूप्यूलेशन करताहेत त्याचीही ईडीकडून दखल घेतली जात नाही!
आज सुप्रीम कोर्टाचं अस्तित्व सत्तेसमोर काय केवळ संविधानाच्या तरतुदीनुसार राहिलंय. अशी स्थिती दिसतेय. राज्यकर्त्यांची संसदेतली पाशवी ताकद देशाला लोकशाहीकडून हुकूमशाहीकडे नेण्याचं काम करतेय की काय असं वाटू लागलंय. सुप्रीम कोर्टानं निवडणुक आयोगाच्या आयुक्तांची नियुक्ती निष्पक्ष आणि पारदर्शकपणे व्हावी यासाठी त्या नेमणुकी संदर्भात तीन सदस्यांची समिती ज्यात प्रधानमंत्री, संसदेतले विरोधीपक्ष नेते आणि सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश असतील आणि ते निवडणुक आयुक्तांची नियुक्ती करतील. असा निकाल दिला होता. पण या निकालाच्या विरोधात संसदेत विधेयक आणलं गेलं. या समितीत मुख्यन्यायाधीशांनी गरज नाही. त्यांच्याऐवजी कायदामंत्री या समितीत असतील. म्हणजे तीनपैकी सरकारचे दोन प्रतिनिधी असतील. त्यामुळं निर्णय २-१ असा होईल. तो कसा होईल हे लक्षात येतं. याबाबत न्यायालयाचं म्हणणं असं होतं की, सरकारनं जर निवडणुक आयुक्तांची नियुक्ती केली तर ते आयुक्त सरकारच्या विरोधात जाऊ शकणार नाहीत. असाच प्रश्न ईडी, सीबीआय, इन्कमटॅक्स यांच्याबाबत देखील उपस्थित होऊ शकतो. याच नाहीतर साऱ्या संवैधानिक संस्थांची हीच अवस्था होईल. या साऱ्या वैधानिक संस्थांना संविधानानं अशी ताकद दिली आहे की, लोकशाहीच्या चारही स्तंभांपैकी एकही स्तंभ हुकूमशाहा होणार नाही याची दक्षता घ्यायची आहे. यासाठीच कार्यपालिका आहे. न्यायपालिका आहे. पण संसदेच्या पाशवी बहुमताच्या जोरावर सुप्रीम कोर्टाच्या संवैधानिक पर्सेपशन आणि डेफिनेशन बदलण्याच्या स्थितीत संसद आलीय. केवळ निवडणुक आयुक्तांची नियुक्तीबाबत अशाप्रकारचं विधेयक आणलं नाही तर लोकांनी निवडून दिलेल्या दिल्लीतल्या राज्य सरकारला अधिकार असायला हवेत. असा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं दिला होता. तो ही निर्णय संसदेत विधेयक आणून उलटवला गेला, तो पाशवी बहुमताच्या जोरावर! म्हणजे जनतेला जे नकोय असे निर्णयही बहुमताच्या जोरावर संसदेत घेतले जातील. देशातल्या साऱ्या संस्था, आम जनता, राजकीय पक्ष, पत्रकार, प्रत्येकजण कायद्यानं बांधलेले आहेत. कायद्याची व्याख्या संविधान करते. संविधानातल्या तरतुदींची अंमबजावणी करण्याचा अधिकार न्यायालयाला दिला गेलाय. पण संसदेच्या बहुमतानं, वरदहस्तानं, राजकीय सत्तेनं हे दाखवून द्यायला सुरुवात केलीय की, संसदेत मान्य झालेले निर्णयच सर्वकाही आहेत, अंतिम आहेत. असं असेल तर मग इतर संवैधानिक संस्था कशा जिवंत राहतील?
देशात एक नेरेटीव्ह, गृहितक सध्या चालवलं जातंय की, 'मोदींना पर्याय कुठंय?' आता त्यापुढची पायरी गाठली गेलीय. 'शत प्रतिशत भाजप' दुसरं कुणीच नाही. याची सुरुवात झालीय. विरोधीपक्षच शिल्लक राहू नये असं वातावरण निर्माण केलं जातंय. आपण एकेकाळी काँग्रेसची अमर्याद सत्ता पाहिलीय. त्यातून लोकशाहीच्या चिंधड्या करणारी आणीबाणी अनुभवलीय! आज भगवी काँग्रेस बनलेल्या भाजपला सर्वत्र निरंकुश सत्ता हवीय. विरोधक नकोसा झालाय. प्रादेशिक पक्षांची त्यांना अडचण झालीय. शिवसेना, राष्ट्रवादीप्रमाणे इतर प्रादेशिक पक्षांवरही असाच घाला घातला जाणारंय! जात्यातले दळले जाताहेत म्हणून सुपातल्यांनी हसू नये! उद्या आणखी कुणी भरडला जाऊ शकतो. हाच इशारा भाजपच्या पक्षाध्यक्षांनी दिलाय! पण ज्या देशात लोकशाहीला पर्याय नसतो तिथं लोकशाहीचं केवळ त्याचं कलेवरच उरतं! गेल्या वीस वर्षांत काही चांगल्या योजना आल्या, तशा यांच्याही काळात आल्या. कदाचित् सर्वात वरच्या थरातल्या काही लोकांची भरभराट झाली असेल मात्र बेरोजगारी वाढतेय, विषमता आणि अलगाववाद वाढतोय, निर्यातीचा दर जेमतेम आहे, चलनफुगवटा वाढलाय, डॉलरच्या तुलनेत रुपया दिवसेंदिवस घसरतोय. साडे नऊ वर्षानंतरही ही आधीच्या सरकारचीच चूक आहे असं सतत म्हटलं जातं. हे म्हणत होते, तुम्हाला आता भ्रष्टाचार कमी झालेला दिसेल. विदेशातून काळापैसा आणला जाईल, पण ते झालंच नाही उलट काळापैसा दीडपट झाल्याचं सांगितलं गेलंय. भांडवलाचं केंद्रीकरण वाढलंय, निवडणुकीतल्या पैशावरचा अंकुश बोथट झालाय, शासन व्यवस्था इतकी कौशल्यानं काम करतंय की होणारा भ्रष्टाचार तुम्हाला-आम्हाला दिसूही देत नाही. प्रत्येक स्वायत्त संस्था खंगू लागलीय, त्या वेठीला धरल्या जाऊ लागल्यात. हिंदू धर्माचं नैतिक किंवा आत्मिक पुनरुत्थान होण्याऐवजी त्यातल्या काळोख्या आणि भडक जातीय प्रवृत्तींचा कर्कश ओरडा होतोय. भारतीय लोकशाहीची प्रतिष्ठा, इथली संस्कृती, भविष्याची आशा ही गेली दोन दशकं लयाला चाललीय. पॅगसेसेच्या माध्यमातून अनेकांवर पाळत ठेवली जातेय. सोशल मीडियातून विखारी प्रचार आणि उन्मादी वातावरण निर्माण होतेय,
काही नागरिकांना या सत्तेचे फायदे नक्कीच मिळाले असतील, योजनांचे लाभार्थीही काही असतीलही. पण या शासनानं जे काही खरोखर केलं त्यापेक्षा बरंच जास्त फुगवून सांगितलं जातंय. काही यश मिळालंय असं मान्य करूनही स्वातंत्र्याच्या पायावर जे आघात केलेत त्यापुढं या यशाचा रंग फिकाच पडतोय. दुसरा काही पर्याय नाहीच या भाजपच्या कोरसला बळ मिळतंय ते विरोधकांच्या वर्तनानं! काँग्रेसला आपल्या चुकांचं ओझं फेकून देता येत नाही. अनेक विरोधी राज्यशासनंही फार काही संस्थात्मक शुचिता पाळत नाहीत, किंवा उदारमतवादी, लोकशाही मूल्यांची साथही देत नाहीत. पण विरोधकांना सर्वांत गोत्यात आणणारा अवगुण म्हणजे दुटप्पीपणा. एकीकडं म्हणायचं स्वातंत्र्याच्या अस्तित्वासमोरच प्रश्नचिन्ह उभं आहे आणि दुसरीकडं असा काही प्रश्नच नसल्यासारखं वागायचं. या स्वातंत्र्याला वाचवणं गरजेचं आहे या एका कार्यक्रमाभोवती सर्वांनी कडं केलं पाहिजे, तसं होताना दिसत नाही. आतल्या आत चालणारी क्षुल्लक भांडणं त्यांची ऊर्जा व्यापून टाकतात. जुनी खोडं नवे धुमारे फुटू देत नाहीत, नवे चेहरे दडपले जाताहेत. पण हे सारं मान्य करूनही दुसरा पर्यायच संभवत नाही हे म्हणणं हास्यास्पद आहे. अलिकडच्या काळातल्या घटनांचं विस्मरण झाल्यानं असल्या कल्पनांची नाणी चलनात येतात. युतीचं राजकारण कामकाज चालवू शकतं, काही सुधारणा आणि अगदी नाजूक अशा राजकारणाच्या रसवाहिन्या या देशाला एकत्र ठेवत आल्या आहेत हे विसरता कामा नये आणि काही नाही तर, जातीयवादानं, दडपशाहीनं ग्रासलेल्या लोकशाहीपुढं राजकीय स्पर्धा, सत्तेचं विकेंद्रीकरण हाच एक पर्याय उभा असतो. सगळ्याच विरोधकांतल्या घटकांकडं अगदी सर्वगुण नसूनही, थोडी थोडी सत्ता असणं, आणि ते सतत स्पर्धेत असणं हे लोकशाहीला पूरकच ठरणारं आहे. मग या सततच्या पालुपदाचा नेमका हेतू काय हा प्रश्न पडला पाहिजे. एक म्हणजे राजकारण कसं सरधोपट गोड गोड हवं हा भारतातल्या उच्चभ्रू, भद्र समाजाचा खोटा समज असणं. सारे धोके समोर स्पष्ट दिसत असतानाही ते नाकारणं. राजकारणाला गुलजार रंग देणं ही फॅसिस्ट राजकारणाची खासियत आहे. विचारप्रक्रियाच बाजूला ढकलून देणं, कुणा एकाला वीरनायक ठरवून त्याची पूजा मांडणं ही इच्छा याचाच हा भाग आहे. किंवा कदाचित् दुसरा काही पर्यायच नाही असं म्हणत राहणं हा केवळ शब्दांचा खेळ असू शकतो, वेगळ्या शब्दात याचा अर्थ म्हणजे आम्हाला जातीय विष हे विष वाटतच नाही, किंवा अधिकारशाही असली तर कुठं बिघडतं असाच असतो. सध्याची राज्यव्यवस्था, सत्ताधीन व्यक्ती देशाला संकटाकडं लोटून नेत असतानाही तुम्ही जर काही पर्यायच नाही, असंच म्हणत असाल तर तुम्ही वास्तव मांडत नाही हे नक्की.
राजकीय क्षेत्र हे जणू भंगाराचं दुकान झालेलंय. कोणीही लोकप्रतिनिधी येतो आणि तागड्यात बसून स्वतःला भंगार भावात विकतो. मतदारांना स्वतःची लाज वाटते की नाही ठाऊक नाही. कारण आपण अशा लोक्रतिनिधींना मतं दिली आहेत; पण हे लोकप्रतिनिधी मात्र बेशरम आहेत. ऊरुसाच्या आधी तमासगीर मैदानात छावण्या टाकून रंगीत तालमी करतात. कोणाला कोणती भूमिका द्यायची ठरवतात. बाहेरुन कलाकार पळवून आणतात. प्रत्यक्ष तमाशाच्या आधीचा तमाशा त्या मैदानावर होतो. आधी आदर करणाऱ्याची नंतर निंदा होते. ऊरुस संपला की सगळे थकून भागून गारेगार होतात. आपसात लग्नही जुळवून आणतात. पुढच्या ऊरुसापर्यंत छान संसार करतात. पटलं नाहीतर शेजारच्या छावणीत जातात. त्याला व्याभिचार नाही म्हणत. घरवापसी म्हणतात. सध्या राजकीय फडावर हाच भंगार मालाचा लिलाव सुरु आहे. मतदारांचं या दलालांना काही घेणं देणं नाही. त्याला गृहीत धरुन सगळा नासवा-नासवीचा धंदा राजरोसपणे सुरु आहे. विशेष म्हणजे मतदार थिएटरमध्ये बसल्यासारखं हे बघतोय टाळ्या पिटतोय. कपट कारस्थानाला हुशारी, चाणक्यनीती समजतोय. कोणाला तरी शिव्या घालतोय. कोणाला तरी मत देतोय. पुन्हा पुढच्या खेळाचं तिकीट काढतोय. आपल्या समाजाची मनोदशाच समजत नाही. सकाळी उठून पोटाची खळगी भरण्यासाठी त्याची रोजगार यात्रा सुरु होते. तो मजूर अड्डयावर स्वतःला भाकरीच्या भावात भाड्यानं देतो. आणि राजकारणी तिकडं तारांकित हॉटेलात जनतेच्या पैशावर डुकरासारखे चरताहेत गाढवासारखे लोळताहेत. आपला समाज पराभूत मनोवृत्तीचा आहे लढाईच्या आधीच हत्यारं खाली ठेवणारा. कितीही दुर्धर प्रसंग आला तरी कोपऱ्यातल्या कोपऱ्यात जागा करून राहणारा. पण मानेवरचं जोखड भिरकावून देत नाहीत. 'ठेविले अनंते तैसेचि राहावे चित्ती असू द्यावे समाधान!' अशा परिस्थिती शरण समाजाचा निस्तेज चेहरा पाहावत नाही. गलितगात्र लोळागोळा झालेल्या समाजात दंगली घडविण्यासाठी प्राण कोण फुंकतो कोण जाणे. पण तो नक्कीच देशाचा हितचिंतक नाही. सामान्य नागरिक जोपर्यंत लोकशाहीतल्या मतांचं मूल्य समजत नाही. राज्यघटनेबाबत साक्षर होत नाही. तोपर्यंत फडावर अशाप्रकारच्या तमाशाची रंगीत तालीम होतच राहणार. राजनेत्यांची, लोकप्रतिनिधींची दलाली आणि लिलावही होत राहतील. कोणीही शहाजोग नाही. त्यांची संस्कृतीही एकच आहे. हे आम्ही नेहमीच म्हणतो आणि मतदार जोपर्यंत समजत नाही तोपर्यंत म्हणत राहणार. ब्रिटीश काळात गुन्हेगारांची वस्ती गावाबाहेर होती. स्वातंत्र्यानंतर आता ती आत आली आहे, एवढाच काय तो फरक.
काँग्रेस हे कधी सांगणार नाही की, अक्साई चीनचा जो १९५४ मध्ये चीननं दाखवला होता. तो तितकाच फेक होता, जितका चीनच्या नकाशात अरुणाचल प्रदेशचा आहे. काँग्रेस हे कधी म्हणणार नाही की, सावरकर, आणि आंबेडकर इंग्रजांचे समर्थक, आपल्या अप्रासंगितापासून कुंठित, परम विद्वेषी आणि आपल्या अल्पशा मासबेस, आपल्या समाजाशिवाय इतरांचा विचार करण्यास असमर्थ असे जिनांच्या विचारांचे होते. काँग्रेस हेही म्हणणार नाही की, सुभाषबाबूंनी वर्षभर आपलीच माणसं पदांवर ठेवून पुढच्या निवडणुका जिंकण्याची व्यवस्था लावली होती. त्यांनी सुभाषबाबूंच्या मृत्यूच्या तपासाची फाईल 'नो फरदर इनव्हेस्टीकेशन' म्हणत बंद करणारे 'मित्र नेहरू' ची काँग्रेस आहे. कारण काँग्रेसला देश घडवायचा होता. स्वातंत्र्यलढ्यात हे सारे वाद बाजूला सारून सहमतीचं, सहकार्याचं राजकारण करायचं होतं. देशात सर्वांना स्थान देऊ इच्छित होती. म्हणूनच बहुमत असतानाही त्यांनी विरोधकांना सत्तेत स्थान दिलं होतं. आणि आता तो काळ राहिला नाही. आता सर्वांचं अंगण वेगवेगळं झालंय आणि मेरे अंगणेमे तुम्हाला क्या काम हैंl हे जणू राष्ट्रगान बनलंय. मग नवीन काही वाक्ये तयार होताहेत... चोराला चोर, दुष्टाला दुष्ट आणि गद्दाराला गद्दार म्हणायला काय हरकत आहे....
जिसकी बीवी मोटी, उसका भी बड़ा नाम है..
तो बोलो, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है।
हरीश केंची
९४२२३१०६०९