भ्रष्टाचाराची गंगोत्री : इलेक्टोरल बाँड...!

"भ्रष्टाचाराची गंगोत्री ठरलेल्या इलेक्टोरल बाँड संदर्भातली याचिका जी २०१८ पासून सर्वोच्च न्यायालयात पडून होती ती आता सुनावणीासाठी घेण्याचा निर्णय मुख्यन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी घेतलाय. राजकीय पक्षांना मदत करणारे हे बॉण्ड्स विक्रीसाठी आणताना अनेक नियम आणि कायद्यात बदल केला गेलाय. याबाबत पूर्वी असलेली गुप्तता नाहीशी झाली शिवाय कुणी कोणत्या पक्षाला किती निधी दिलाय हे सरकारला समजू लागल्यानं आपल्या हाती असलेल्या इन्कमटॅक्स, सीबीआय, ईडी यांच्या साहाय्यानं धाडी टाकल्या जाऊ लागल्या. उद्योजकांची कोंडी व्हायला लागली परिणामी बॉण्ड्स मधून जमा झालेल्या निधींपैकी ९५% निधी हा भाजपला मिळाला. या विरोधात दोन स्वयंसेवी संस्थांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. तो इतके दिवस बासनात बंद होता. आता त्याची सुनावणी होतेय!"
-----------------------------------
भ्रष्टाचार हटवण्याची वल्गना करत, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणाऱ्या नरेंद्र मोदी सरकारनं भ्रष्टाचाराची गंगोत्री उभी केली ती 'इलेक्टोरल बाँड ' ह्या गोंडस नावाखाली! त्यांनी सत्ताधारी पक्षाला माया गोळा करण्याचा राजमार्ग उभा केला. निवडणुका जिंकण्यासाठी पैसा उभा करावा लागतो आणि तो उभा करण्यासाठी मग गैरमार्गाचा अवलंब राजकीय पक्षांना करावा लागतो. त्यातूनच भ्रष्टाचाराचा आगडोंब उसळला जातो हा अनुभव असल्यानं शिवसेनाप्रमुख नेहमी निवडणुक यंत्रणेवर टीका करत. भ्रष्टाचाराचं मूळ हे निवडणुक आहे. त्यात बदल केला पाहिजे असं त्यांचं म्हणणं होतं. पण स्वच्छ कारभाराचा दिखावा करणाऱ्या भाजपनं भ्रष्टाचार करण्यासाठी, त्याला राजमान्यता देण्यासाठी इलेक्टोरल बाँड चा मार्ग काढला. मोठ्या उद्योजकांना इन्कमटॅक्स, सीबीआय आणि ईडी यांचा बागुलबुवा उभा करत त्यांना भ्रष्टाचार करण्यासाठी उद्यपित केलं गेलं. यासाठी नियम आणि कायद्यातल्या पळवाटा बदलत त्याचे राजमार्ग केले आणि केवळ भाजपलाच सारी आर्थिक मदत मिळेल अशी तजवीज केली. इतर विरोधकांची आर्थिक कोंडी करत विरोधी पक्षांना मदत मिळणारच नाही असा मार्गही निवडला. त्यासाठी कायदेशीर फेरबदल केले. कुणी काहीही केलं तरी ह्या इलेक्टोरिअल बाँडमधील गैरव्यवहार उघडच होणार नाही याची दक्षता सरकारनं घेतली. इलेक्टोरल बाँड संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय चौकशी करणार आहे. दोन स्वयंसेवी संस्था एडीआर आणि कॉमनकॉज यांनी २०१८ध्ये बाँड संदर्भात दावा दाखल केला होता. आजवर त्याची सुनावणी झालेली नव्हती. मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी याबाबत सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतलाय हे विशेष आहे. खरं तर निवडणुक निधी - बाँड ही भ्रष्टाचाराची गंगोत्री ठरलेली आहे. अनेक वर्षाच्या इतिहासात लोकशाहीत अशी क्वचितच अशी संधी येते की, देशात फोफावलेल्या भ्रष्टाचाराला आवर घातला जाऊ शकतो. भ्रष्टाचाराची गंगोत्री आटवता येईल, यातलं पाणी काढून टाकता येईल. याला तांत्रिक बाब म्हणून सोडलं जाऊ नये. बाँड कसे वितरीत केले जातात, यात काय आणि कसे कामकाज होतं अशा वरवरच्या बाबींकडे लक्ष न देता, आपल्याकडील अधिकाराचा, ताकदीचा वापर करून न्यायालयानं केवळ या इलेक्टोरल बॉंड पुरताच विचार करू नये तर या भ्रष्टाचाराच्या मुळाशी जावं. या गंगोत्रीतूनच अडाणी, अंबानी वा इतर उद्योगपती निघतात. या उद्योगपतींसाठी, श्रीमंतांसाठी, उच्चवर्गीयांच्या साठीच्या पॉलिसीज निघतात. गरीबांसाठी नाही तर अडाणी अंबानीसाठी मूलभूत सुविधा इन्फ्रास्ट्रकचर मिळतं. भारतातली एक संस्था सर्वोच्च न्यायालय आणि एक व्यक्ती मुख्य न्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांना ही एक संधी आहे की, भारतातल्या भ्रष्टाचाराच्या या गंगोत्रीला ते आटवू शकतात. त्याबाबतची तशी क्षमता त्यांच्याकडं आहे. विद्वत्ता आहे, नीयत आहे. यापूर्वी अशी संधी आली होती तेव्हा ती साधली गेली नाही. भारताच्या आर्थिक स्तरावर इतका मोठा घोटाळा झालेला नव्हता. यात भ्रष्टाचाराला कायदेशीर रूप देण्याचं ते तंत्र कसं आहे, हे जर जाणून घेतलं तर आपल्या पायाखालची जमीन सरकेल. ते इतकं भयानक असताना सहा सात वर्षांपासून ते सर्वोच्च न्यायालयात पडून आहे. माजी मुख्य न्यायाधीश रमण्णा यांनी सरकारला बऱ्याच खटल्यात धारेवर धरलं होतं. त्यांनीही २२ एप्रिल २०२२ ला म्हटलं होतं की, आम्ही इलेक्टोरल बाँड संदर्भात आम्ही लवकरच सुनावणी करू, पण ते करू शकले नाहीत.
जेव्हा इलेक्टोरल बाँड संबंधीचा कायदा आला. आपलं अर्थसंकल्पीय भाषण तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली फेब्रुवारी २०१७ मध्ये द्यायला जात होते, त्याच्या तीन दिवस आधी रिझर्व्ह बँकेला सांगण्यात आलं होतं की, आम्ही अशाप्रकारचे विधेयक आणतो आहोत. सरकारचं धाडस बघा अशा महत्वाच्या विषयावर केवळ तीन दिवस आधी विचारलं जातं की, इलेक्टोरल बाँड संदर्भात तुमची काही हरकत, आक्षेप तर नाही ना? यावर रिझर्व्ह बँकेने सांगितलं की, हे अत्यंत चुकीचं आहे, लोकशाहीची विरुद्ध आहे. यातून ब्लॅक मनी काळया पैशाला प्रोत्साहन मिळेल. असं लेखी पत्र दिलं होतं. यावर सरकारनं उत्तर दिलं ही फालतू शंका आहे. यात एक जबरदस्त कारण आहे! याबाबत सरकारनं रिझर्व्ह बँकेप्रमाणे निवडणुक आयोगाला विचारणा केली. असं च उत्तर निवडणुक आयोगानं तोंडी दिलं, मात्र लेखी दिलं नाही. पण वेळोवेळी निवडणुक आयोगानं सांगितलं की, हे सारं चुकीचं आहे. हे इलेक्टोरल बॉंड भ्रष्टाचाराची गंगोत्री वाहू लागेल, काळा पैसा वाढेल! पण त्यांचंही सरकारनं ऐकल नाही. अखेर इलेक्टोरल बॉंड अवतरले. संसदेत हे विधेयक आलं. त्यावेळी सांगितलं गेलं की, हे एक भयानक इलेक्टोरल बॉंड आहे. ते आणले जाऊ नये. हे बॉण्ड्स म्हणजे मनी लांड्रिंग ठरू शकेल. हे बॉण्ड्स बाजारात आणण्याच्या दोन तीन महिन्यापूर्वी ज्या दिवशी लालकृष्ण अडवाणी यांचा वाढदिवस असतो. ८ नोव्हेंबर २०१६ ला मध्यरात्रीपासून मोदींनी नोट बंदी लावली. अगदी गुप्तहेर चित्रपटासारखी! सांगितलं गेलं की, ब्लॅक मनी संपवून टाकलं जाईल. पाठोपाठ इलेक्टोरल बॉंड आले. त्यावेळी सांगितलं गेलं की, यात पारदर्शकता ठेवली जाईल. पण पारदर्शकता ठेवली गेली नाही तर गडदपणा आणला गेला. रिझर्व्ह बँकेने सांगितलं होतं की, ब्लॅक मनीची घनता वाढेल. पण तेव्हा रिझर्व्ह बँकेला धमकावलं गेलं. केवळ रिझर्व्ह बँकेलाच नाही तर याला आक्षेप घेणाऱ्या संस्थांनाही गप्प केलं गेलं.
इलेक्टोरल बॉंड हे भारतीय स्टेट बँक वितरीत करेल असं जाहीर करण्यात आलं. याला कुणीही सामान्य व्यक्ती, संस्था, उद्योग आणि त्यांचे मालक घेऊ शकतील. याला खरेदीची कोणतीही सीमा नसेल. कुणीही कितीही इलेक्टोरल बॉंड घेतील. शिवाय राजकीय पक्ष हे सांगू शकणार नाही की, या इलेक्टोरल बॉंडमधून कोणाला, कुणाकडून किती निधी बाँडमधून मिळालाय! ज्यांनी कुणी हे इलेक्टोरल बॉंड घेतले आहेत. त्यांनाही हे दाखवण्याची गरज नाही! पण हे बाँड स्टेट बँकेतून घेतले जाणार आहेत. त्यांच्याकडे याची नोंद असणार आहे. त्यामुळं सरकारला माहिती होईल की, हे इलेक्टोरिअल बाँड कुणी खरीदले आणि ते कोणत्या पक्षाकडे दिले गेलेत. हे १५ दिवसात वितरीत केले जातील. आणि याचे विंडो दर तीन महिन्यांनी उघडले जातील. जानेवारी, एप्रिल, जुलै ऑक्टोबर. ब्लॅक मनी विस्तारण्यासाठी मोदी सरकारनं फक्रा - फॉरेन करन्सी रेग्युलेटिंग एक्ट यात बदल केला. याशिवाय कंपनी कायद्यातही बदल केला गेला. एखाद्या कंपनीच्या सतत तीन वर्षातल्या फायद्यातला केवळ ७.५ म्हणजे साडेसात टक्के नफा राजकीय पक्षांना देण्याची मुभा होती. तोही सीमित होता. आता रद्द करण्यात आला. कोणतीही विदेशातली कंपनीही हे इलेक्टोरल बॉंड खरेदी करू शकतील त्यासाठी त्यांचे भारतात कार्यालय असावे लागेल. इलेक्टोरल बॉंड माध्यमातून एखाद्या उद्योगाने जर विरोधी पक्षाला मदत केली असेल तर त्याची माहिती स्टेट बँकेकडून सरकारला मिळते. त्यानंतर लगेचच त्या उद्योगाकडे ईडी, सीबीआय, इन्कमटॅक्स यांच्या धाडी पडतात. अशा वातावरणात कोणता उद्योग विरोधीपक्षाला मदत करील? अडाणी आपल्या साऱ्या शेल कंपन्यांमध्ये पैसा जो ब्लॅक मनी आहे तो ओव्हर इनव्हेस्ट करतात. तिथून एकत्रित झालेला पैसा हा मोदी सरकारसाठी इलेक्टोरल बॉंड मध्ये गुंतवतात, म्हणजे त्यांच्या त्या ब्लॅक मनीला मान्यता दिलीय आणि त्याबदल्यात निवडणुक काळात इलेक्टोरल बॉंड हवं असेल तर खरेदी करू शकतात. हिंडणबर्ग अहवाल आल्यानंतर अडानीच्या व्यवहाराची चौकशीत सेबीनं आणि इतर काही समित्यांमार्फत होते आहे त्यात सब म्हणते की, आम्ही खोलवर जाऊन चौकशी केली पण ट्रेल सापडत नाही. पण ते सापडत नाही ते अशासाठी की, ट्रेलनंच इलेक्टोरल बॉंड खरेदी केलेत. अडाणीला त्याबदल्यात मूलभूत सुविधा मिळतात. विद्युतनिर्मिती प्रकल्प मिळतात. याशिवाय परदेशात गेल्यानंतर तिथल्या सरकारांना अडाणीला उद्योग देण्याचं प्रधानमंत्री आवाहन करतात. हत्यारे व्यवहार करण्यासाठीही आवाहन करतात. या साऱ्या खेळामध्ये तर इलेक्टोरल बॉंड आहेत.
१ फेब्रुवारी २०१७ मध्ये सरकारनं इलेक्टोरल बॉंड जाहीर केले. आणि २०१८ पासून ते विक्रीला आले. २०१८ मध्ये १०५६ . ७३ कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी केले गेले. त्यावेळी कर्नाटकच्या निवडणुका होत्या. स्टेट बँकेवर दबाव आणून नियमातली तरतूद बदलून इलेक्टोरल बाँडसाठी आणखी तीन विंडोज खोलण्याचे आदेश दिले गेले. कारण भाजपला आणखी निधी मिळू शकेल. त्यावेळी दलबदल झाले. आमदार कसे फोडले, नसलेली सत्ता कशी आणली. ही सारी इलेक्टोरल बाँडची कमाल होती. २०१९ ला लोकसभेच्या निवडणुका होत्या. पुढच्याच वर्षी सगळे उद्योजक दानशूर कर्णासारखे उदार झाले त्यांनी पाचपट बाँड खरेदी केले. ५ हजार ७१.९९ कोटीचे बाँड खरेदी केले गेले. २०२० मध्ये केवळ ३६३ कोटीचे बाँड खरेदी केले गेले. २०२१ मध्ये १५०२ . २९ कोटीची खरेदी झाली. जवळपास १० हजार कोटी चे बाँड खरेदी केले गेले. आता निवडणुका येऊ घातल्यात त्यावेळी २० हजार कोटींचे बाँड खरेदी होतील. एटीआर नं माहिती अधिकारात विचारणा केली असता त्यात अशी माहिती उघड झाली आहे की, या इलेक्टोरल बाँड मधून जमा झालेल्या निधीपैकी ९५ टक्के निधी हा भाजपकडे जमा झालाय. ही जी मंडळी बाँड खरेदी करताहेत त्यांना मोदींची औद्योगिक ध्येय धोरणं आवडताहेत असं नाही तर त्यामागे ईडी, सीबीआय, इन्कमटॅक्स आहेत. यावरून लक्षांत येईल की, या इलेक्टोरल बाँडचा वापर कसा केला जातोय. अशा वेळी सरकारच्या विरोधात जाऊन विरोधकांना इलेक्टोरल बाँडची मदत करण्याची हिंमत कोण करणार? संसदेत मंजुरी घेताना अरुण जेटली यांनी यात पारदर्शकता असेल असं जे म्हटलं होतं, तेव्हा साऱ्यांनी टाळ्या वाजवल्या होत्या. पण याची माहिती केवळ सरकारलाच मिळतेय इतरांना नाही. कोरोना काळात उद्योग मंदावले म्हणून वेगवेगळी पॅकेजेस सरकारनं दिल्या आहेत. आणखी महत्वाचं हे की, हे बॉण्ड्स एक कोटी रुपयांचे एक असे आहेत. नाही म्हणायला १ हजारांपासून १० लाखापर्यंत असे बॉण्ड्स आहेत. पण कार्पोरेट कंपन्यांना कमीतकमी १ कोटींचे बॉण्ड्स घ्यायला लावले आहेत. बॉण्ड्स साठी सरकारनं यासाठी ५ - ६ कायद्यात बदल केले. कायदेशीर बाबी पूर्ण करण्याची खबरदारी घेतली गेलीय. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं विचारलं होतं की, हे आर्थिक विधेयक होते का? तर ते आर्थिक विधेयक नव्हते. त्यामुळं हे सर्वसाधारण विधेयक म्हणून सुनावणी होईल. या बॉण्ड्स ची व्याप्ती लक्षात घेऊन सुनावणी व्हायला हवी अशी मागणी दावा दाखल करणाऱ्या दोन स्वयंसेवी संस्थांनी केली आहे. बॉण्ड्स संदर्भात रिझर्व्ह बँक, निवडणुक आयोग यांचा पत्रव्यवहार, संसदेतील चर्चा या साऱ्यांचा विचार केला पाहिजे. कारण या संस्थांनी जी भीती व्यक्त केली होती तसंच घडतंय. पीएम्ओ, अर्थखाते यांनी या संस्थांच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करत विशिष्ट हेतूनं हे बॉण्ड्स आणले आहेत अडाणी शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून कशाप्रकारे ब्लॅक मनी शेअर बाजारात आणताहेत हे सारं आपण पाहिलंय. याची जर चौकशी केली गेली तर भारतीय अर्थव्यवहार पोखरणारी ही बॉण्ड्स व्यवस्था देशासाठी किती धोकादायक आहे हे लक्षात येईल.
२०१६-१७ आणि २०२१-२२ दरम्यान ७ राष्ट्रीय आणि २४ प्रादेशिक पक्षांसह देशातल्या एकूण ३१ राजकीय पक्षांना २० हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक देणग्या मिळाल्या. उल्लेखनीय बाब म्हणजे यातल्या बहुतांश देणग्या, म्हणजे ६० टक्के किंवा त्याहून अधिक, इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे प्राप्त झाल्या होत्या. या कालावधीत, २०१७ च्या कंपनी कायद्यातल्या तरतुदी देखील काढून टाकण्यात आल्या, ज्यामुळे कंपन्यांना मागील तीन वर्षांतल्या त्यांच्या सरासरी निव्वळ नफ्याच्या ७.५ टक्क्यांपर्यंत राजकीय देणग्या देण्याची परवानगी होती. ही अंतिम मुदत महत्त्वाची आहे कारण निवडणूक रोखे आले. २०१८ मध्ये अस्तित्वात आहे. इलेक्टोरल बॉण्ड योजनेची खास गोष्ट म्हणजे या योजनेमुळे देणगीदारांची नावे गोपनीय ठेवता येतात. त्यामुळे निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना योगदान देण्यास स्वारस्य असलेल्या कंपन्या त्यांच्या खात्यांमध्ये त्यांची नावे किंवा तपशील जाहीर न करता असे करू शकतात. भारतात नोंदणीकृत विदेशी कंपन्या आयकर कायदा, कंपनी कायदा, भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा आणि परदेशी योगदानाद्वारे नियंत्रित केल्या जातात. कायदा. राजकीय पक्ष (नियमन) अधिनियम २०१० (नंतरच्या सुधारणांसह) मध्ये सरकारच्या सुधारणांच्या दृष्टीने योगदान देऊ शकतात. या कालावधीत, २०१९ मध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका, तसेच ४५ राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका झाल्या. विश्लेषणातून एडीआरच्या संशोधनातून काही मनोरंजक तपशील समोर आले. २०१७-१८ आणि २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांमध्ये निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना देणग्या ७४३ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. देणगीदाराच्या नावाच्या गोपनीयतेमुळे इलेक्टोरल बाँडद्वारे देणगी देण्याच्या पद्धतीला प्राधान्य दिले जाते. भाजपला सर्व राष्ट्रीय पक्षांमध्ये सर्वाधिक देणग्या मिळाल्या आणि इतर पक्षांना मोठ्या फरकाने मागे टाकले.
राजकीय पक्षांनी कायदेशीर त्रुटींचा फायदा घेऊ नये यासाठी काय केले पाहिजे? त्यांना मिळालेल्या देणग्यांच्या तपशिलाबाबत त्यांनी पूर्ण पारदर्शकता राखली पाहिजे यात शंका नाही. कोणतीही तफावत टाळण्यासाठी, भारतीय निवडणूक आयोगाने अनेक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत जसे की, १३ सप्टेंबर २०१३ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने एक निकाल जारी केला की उमेदवाराच्या प्रतिज्ञापत्राचा कोणताही भाग रिक्त ठेवू नये. त्याचप्रमाणे राजकीय पक्षांना २० हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक देणग्या मिळाल्यास, त्यांनी कोणताही विभाग रिक्त न ठेवता सबमिट केलेल्या फॉर्म २४ए मध्ये तपशील द्यावा. अनेक प्रसंगी २० हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक देणगी देणाऱ्या सर्व देणगीदारांनी त्यांचे पॅन तपशील उघड करावेत. २० हजार रुपयांपेक्षा कमी देणगी जाहीर करणे देखील आवश्यक आहे. ज्या तारखेला देणगी दिली गेली ती तारीख फॉर्म २४ए मध्ये नोंदवली गेली पाहिजे आणि कोणतीही चूक न करता सबमिट केली पाहिजे. राजकीय निधीमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी कॉर्पोरेट्सनी त्यांच्या राजकीय योगदानाचे तपशील त्यांच्या वेबसाइटवर वार्षिक अहवाल किंवा समर्पित पृष्ठांवर प्रकाशित केले पाहिजेत. राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक राजकीय पक्षांना देणग्यांचे सीबीडीटी - सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस च्या समर्पित विभागाद्वारे वार्षिक लेखापरीक्षण केले जावे आणि शेल कंपन्या किंवा गैर-अनुपालन संस्थांना देणग्या प्राप्त करण्याची परवानगी दिली जाऊ नये. राजकीय पक्षांनी नियमांनुसार मिळालेल्या देणग्यांचा संपूर्ण तपशील न दिल्यास, भारतीय निवडणूक आयोगाने कठोर कारवाई करावी. आवश्यक माहिती प्रदान करण्यात वारंवार अपयशी ठरणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार आयोगाला असला पाहिजे. माहितीचा अधिकार कायदा राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक दोन्ही राजकीय पक्षांकडून माहिती मिळविण्यासाठी वापरला जावा. राजकीय पक्षांनी केंद्रीय माहिती आयोगाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करावे. देणगीदाराची संपूर्ण माहिती आरटीआय कायद्यांतर्गत उपलब्ध करून द्यावी. ही प्रथा भूतान, नेपाळ, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, ब्राझील, बल्गेरिया, अमेरिका आणि जपान यांसारख्या अनेक देशांमध्ये पाळली जाते. तथापि, ज्या देशांमध्ये निनावीपणा प्रचलित आहे, तेथे सुमारे ५० टक्के निधी स्रोत उघड करणे शक्य नाही, परंतु सध्या भारतात हे घडत आहे. निवडणूक बाँड योजना, २०१८ पूर्णपणे रद्द करण्यात यावी. इलेक्टोरल बाँड योजना, २०१८ मध्ये देणगीदारांची नावे गोपनीय ठेवण्याची तरतूद योजना सुरू ठेवण्यासाठी स्वीकारली जाऊ नये. निवडणूक आयोगानं वार्षिक अहवालात राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांचे तपशील जाहीर केले पाहिजेत, ज्यामध्ये प्रत्येक बाँडचे बॉण्ड मूल्य आणि विशिष्ट क्रेडिट तपशील समाविष्ट आहेत. विधी आयोगाच्या अहवाल २५५ नुसार, नियमांचे पालन न केल्याबद्दल राजकीय पक्षांना दंड करण्याऐवजी, राजकीय पक्षांना नफ्याच्या तोट्यासाठी स्पष्ट दंड आकारला जावा आणि ९० दिवसांच्या डिफॉल्ट कालावधीपेक्षा प्रत्येक दिवसासाठी दंड वाढवावा. दररोज २५ हजार रुपयांच्या दंडाचा समावेश असावा. पक्षाने चुकीची घोषणा केल्यास दंड ५० लाखांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. जे राजकीय पक्ष दीर्घकाळ निष्क्रिय राहतात, ते कोणत्याही निवडणुकीत भाग घेत नाहीत आणि ज्यांना इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे देणग्या मिळत राहिल्या आहेत त्यांना भारतीय निवडणूक आयोगाने यादीतून काढून टाकावे, ज्यामुळे निवडणूक रोख्यांचा फायदा अशा पक्षांसाठी गमावले जाईल. राजकीय पक्षांचे उत्पन्न, खर्च आणि योगदान विवरणे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक द्वारे ऑडिट केले जावेत. आयटी कायद्याचे कलम २७६ सीसी ज्याप्रमाणे व्यक्तींना त्यांचे इन्कमटॅक्स रिटर्न सादर करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल दंड लावते, त्याचप्रमाणे समान कायदेशीर जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी राजकीय पक्षांवर समान कायदेशीर तरतुदी लादल्या पाहिजेत.