--------------------------------------------
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात विधानसभाध्यक्ष निर्णय घेण्यात दिरंगाई करत असल्याचं नोंदवत त्यांनी येत्या दोन महिन्यात निर्णय घेणं आवश्यक असल्याचं सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटलंय. विधानसभाध्यक्षांनी हे प्रकरण गांभीर्यानं घेण्याची गरज आहे, 'पोरखेळ लावलाय का?' असं म्हणत चंद्रचूड यांनी अत्यंत कडक शब्दांत राहुल नार्वेकरांना सुनावलंय. अपात्रता सुनावणीसाठी नार्वेकरांनी ठरवलेल्या वेळापत्रकावरही सरन्यायाधीशांनी ताशेरे ओढलेत. कायदा तुम्हाला बसवून शिकवावा लागेल, असं सरन्यायाधीशांनी सुनावलं. आम्ही हे जाणतो की विधानसभाध्यक्षांचं पद हे संसदीय सरकारचा भाग आहे, त्यामुळंच आम्ही कुठलीही टाईमफ्रेम देत नाही, पण ते वेळेत निर्णय देत नसतील तर त्यांना जबाबदार धरावंच लागेल, असंही सरन्यायाधीशांनी म्हटलंय. जर निश्चित वेळापत्रक विधानसभाध्यक्षांकडून आलं नाही, तर मात्र आम्हाला आदेश द्यावे लागतील आणि त्यानंतर ठरवून दिलेल्या मर्यादेत अध्यक्षांना निर्णय द्यावाच लागेल. अध्यक्षांचं वेळापत्रक आम्हाला अजिबात मान्य नाही, फक्त वेळकाढूपणाचं धोरण अध्यक्ष राबवत असल्याचं दिसतंय, असं म्हणत सरन्यायाधीशांनी विधानसभाध्यक्ष आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत ताशेरे ओढलेत. नार्वेकरांना स्पष्ट शब्दांत आदेश दिले की, मंगळवारी १७ ऑक्टोबरला नवं वेळापत्रक सादर करावं. जर निश्चित वेळापत्रक अध्यक्षांकडून आलं नाहीतर मात्र नाईलाजास्तव न्यायालयाला दोन महिन्यांची कालमर्यादा द्यावी लागेल, जे अध्यक्षांना बंधनकारक असेल. सुप्रीम कोर्टानं ११ मे २०२३ रोजी याचा निकाल दिलेला आणि अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचं अध्यक्षांकडे सोपवलं होतं, याला तब्बल पाच महिने उलटलेत. सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट आदेश आणि 'रिजनेबल टाईम- रास्त वेळ' दिला होता. सहा महिने झालेत, चालढकल सुरु होती. १४ जुलैलाही यासंदर्भात विधानसभाध्यक्षांना विचारण्यात आलं होतं. पुढे २३ सप्टेंबरला अध्यक्षांना न्यायालयानं निर्देशही दिले, तरीदेखील त्यांच्याकडून केवळ कारणं दिली गेली. न्यायालय आश्चर्यचकीत आणि नाराज झाल्याचं दिसलं. सरन्यायाधीशांनी जे एक वाक्य उच्चारलं ते अत्यंत महत्त्वाचं होतं की, विधानसभाध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं गांभीर्यानं घेत नाहीत ! यात दडलेला अर्थ काय आहे, हे सर्वांच्या लक्षात आलंय. तुम्ही जर सर्वच गोष्टी मस्तीत, मस्करीत आणि राजकीय सत्तेच्या मगरुरीत घेणार असाल, तर ते न्यायालयात चालत नाही!
सुप्रीम कोर्टानं आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात जो निकाल दिला त्यात राज्यपाल, विधानसभाध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग या तीन महत्त्वाच्या घटनात्मक संस्थानी आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्याचं 'नागडं सत्य' स्पष्ट केलं होतं. या तीनही संस्थावरच्या व्यक्तींचं वर्तन राजकारण-निरपेक्ष असायला हवं असे संकेत आहेत. पण या संस्थावरच्या व्यक्ती अन्य लोकप्रतिनिधींप्रमाणेच मनुष्य स्वभावानुसार चांगल्या-वाईट असू शकतात, हे नमूद केलं. गेल्या काही वर्षांपासून सत्ताधारी पक्ष राज्यपालपदावर आपल्या पक्षातल्या रिटायर्ड व्यक्तींना बसवून त्यांच्याच माध्यमातून सत्तेचं राजकारण करण्याची प्रथा अलीकडं रूढ केलीय. माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे अशापैकीच एक होते! आपण केलेल्या बेकायदेशीर कृत्यांचं वस्त्रहरण सुप्रीम कोर्टात होणार आहे याची जाणीव झाल्यानं त्यांनी निकालापूर्वी राजीनामा देऊन हरियाणा गाठलं! सुप्रीम कोर्टाच्या बेंचनं सत्तासंघर्षाचा निकाल देताना त्या साऱ्या बेकायदेशीर कृत्यांवर शिक्कामोर्तब केलं. इथं ‘नसलेल्या अधिकारांचा वापर’ राज्यपालांनी केलाय असं कोर्टानं नोंदवलं होतं. पक्षीय फुटीची शहानिशा करण्यासाठी विधानसभा हे व्यासपीठ असू शकत नाही, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टानं या महामहिमांचं वाभाडे काढले. त्यासंदर्भातले सर्व निर्णय हे अर्थातच महामहिमांनी स्वतःच्या बुद्धीनं घेतले असं मानणं हे दूधखुळेपणाचं आहे. कारण राज्यपालांच्या या नियुक्त्या गृहमंत्रालयाकडून होत असतात. प्रामुख्यानं महाराष्ट्र, तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगालचे हे सर्व महामहीम राज्यपाल हे गृहमंत्रालयाच्या तालावर नाचतात हेही या निर्णयातून सूचित झालं. ‘राजकीय मैदानात उतरण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही!’ असं जेव्हा सुप्रीम कोर्ट म्हणतं तेव्हा त्याचा अर्थ या महामहिमांनी तसा उद्योग केलाय हाच असतो! सुप्रीम कोर्टानं विधानसभाध्यक्षांनी जाणीवपूर्वक केलेल्या चुकांवरही तितक्याच कठोरपणे भाष्य नोंदवलंय. विद्यमान विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे सर्वपक्ष पारंगत आहेत. त्यांची त्रिदंडी यात्रा झालेलीय. राष्ट्रवादी, शिवसेना असा प्रवास करून ते सध्या भाजपत आहेत. त्यांच्या चातुर्यामुळंच भाजपनं सत्तेच्या या समरप्रसंगी त्यांच्याकडं विधानसभाध्यक्ष पदाची धुरा सोपवली. नार्वेकरांनी भाजपच्या अपेक्षांना कुठेही तडा जाऊ न देण्याची काळजी घेतलीय. कायद्यातल्या या सत्याकडं पूर्ण डोळेझाक करीत विधानसभाध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या आमदाराला प्रतोदपदी मान्यता दिली. पण हा निर्णय पूर्णपणे बेकायदा असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं. इतकंच नाही तर यामुळं आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय त्यांनी ‘रास्त वेळेत’ घ्यावा असंही सरन्यायाधीशांनी विधानसभाध्यक्षांना बजावलं. त्यांनी मारलेली यातली पाचर अशी की हा निर्णय विधानसभाध्यक्षांना ठाकरे गटाच्या प्रतोदानुसार म्हणजेच सुनील प्रभूंच्या व्हीपनंच घ्यावा लागेल. कारण शिंदे गटाच्या प्रतोदाची नियुक्तीच सुप्रीम कोर्टानं बेकायदा ठरवली. अध्यक्षांच्या यापुढच्या वाटचालीवर सुप्रीम कोर्टाचं लक्ष असल्यानं आपल्या आकांना हवा तसा निर्णय घेणं त्यांना वाटतं तितकं सोपं नाही.
टीव्हीवरच्या वाहिनीशी बोलताना नार्वेकरांनी जे काही तारे तोडले, त्यावरून त्यांचा निर्णय काय असेल हे स्पष्ट झालं होतं. त्यांच्या मते सुप्रीम कोर्टानं आमदारांचा अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याची जबाबदारी माझ्याकडे सोपवलीय. या आमदारांचा अपात्रतेच्या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी लागेल, यातील वादी आणि प्रतिवादी यांच्या साक्षी काढाव्या लागतील. संबंधित कागदपत्रे तपासावी लागतील. हा दिशादर्शक निकाल असल्यानं काळजीपूर्वक निकाल द्यावा लागेल. त्यात घाई करता कामा नये. कोर्टानं सोपवलेल्या कामासाठी किती कालावधी लागणार हे आत्ताच काही सांगता येत नसल्यानं आपण याचा निकाल कधीपर्यंत देऊ हे आजच सांगता येत नाही. त्यामुळंच सुप्रीम कोर्टानंही आदेश देताना आपल्याला कालावधीची चौकट आखून दिलेलं नाही! विधिमंडळात एकनाथ शिंदे यांच्यावरील विश्वासदर्शक प्रस्ताव मंजूर करताना नेहमीची पद्धत नाकारून प्रत्येक सदस्याला, ज्याप्रमाणे शाळेत मुलांची हजेरी घेतली जाते त्यानुसार आमदारांची संख्या मोजली गेली होती. त्यांच्या मतदानाचं थेट प्रक्षेपण सर्व वाहिन्यांवर प्रसारित झालेलं होतं. शिवाय त्याचं व्हिडीओ रेकॉर्डिंग उपलब्ध आहे, त्यावरून अपात्रतेचा निकाल देणं सहजशक्य आहे. असं असताना वादी-प्रतिवादी आणि इतरांच्या साक्षी काढण्याचं कारण काय? पण त्यांच्या मतांनुसार ह्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय कदाचित त्यांना शिंदे गटाच्या बाजूनं द्यायचा असावा असं त्यांच्या एकूण बोलण्यावरून वाटतं. त्यात वेळकाढूपणा दिसला. त्यामुळं पुन्हा ठाकरे गटाला सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावे लागले. सत्तासंघर्षाचं हे प्रकरण लवकर संपवायचं नाही. कदाचित तोवर विधानसभेच्या निवडणुका येऊन ठेपतील असा नार्वेकरांचा होरा असावा.म्हणूनच ते चालढकल करताहेत. सयाजीराव सिलम हे महाराष्ट्राचे पहिले विधानसभा अध्यक्ष होत. १९६० ते १९६२ अशी त्यांची कारकीर्द होती. शेषराव वानखेडे, बाळासाहेब देसाई, प्राणलाल व्होरा, शरद दिघे, शंकरराव जगताप, मधुकरराव चौधरी, दत्ताजी नलावडे, अरुण गुजराथी, बाबासाहेब कुपेकर असे अनेक अध्यक्ष महाराष्ट्राने पाहिले. पण राहुल नार्वेकर यांच्यावर पक्षपातीपणे वागण्याचे जेवढे आरोप झाले, तेवढे आजपर्यंत कोणावरही झाल्याचं आठवत नाही! राहुल नार्वेकर यांनी विधानसभाध्यक्ष म्हणून काम करताना विरोधी पक्षांना न्याय दिला नाही. त्यांना सभागृहात नीट बोलू दिले जात नाही. आमदार अपात्रतेच्या निर्णयासंबंधी दिरंगाई करून एकप्रकारे भाजपलाच मदत केलीय. मुळात त्यांनी हे करावं म्हणूनच या पदावर त्यांची निवड झालीय. मात्र यामुळं विधानसभाध्यक्षपदाची पूर्णतः शोभा झालीय आणि या पदाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळालीय, हे नक्की! मग कोणी कितीही सुसंस्कृतपणाचा आणि घटनेनुसार वागण्याचा दावा करो!
सुप्रीम कोर्टानं या निकालात निवडणूक आयोग या घटनात्मक संस्थेच्या निर्णयावरही सणसणीत ताशेरे ओढलेत. निवडणूक आयोगानं शिंदे गटाला राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता देताना अन्य तपशिलांचा विचार करायला हवा होता. सुप्रीम कोर्टाच्या या विधानानं या सगळ्या विषयाला आता नव्यानं तोंड फुटणार आहे. त्याचा निर्णय लागेल तेव्हा लागेल. पण तोपर्यंत सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयोगाच्या मर्यादा दाखवून दिल्यात. त्यामुळं या घटनात्मक आणि निष्पक्षपाती समजल्या जाणाऱ्या संस्थेला यापुढची पावलं सावधपणे टाकावी लागतील. विशेषत: आगामी वर्ष निवडणुकांचं आहे हे लक्षात घेता सुप्रीम कोर्टानं केलेली ही टिप्पणी राजकीय पक्षांच्या दृष्टीनं आश्वासक वाटते. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय लागल्यानंतर शिंदे गटानं आणि भाजपनं जल्लोष केला. पण सुप्रीम कोर्टाचा निकाल हा शिंदे-फडणवीस सरकारला जीवदान देणारा भासला तरी हे खरं जीवदान नाही. कारण मूळ पक्षांतराचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं सात सदस्यांच्या घटनापीठाकडं वर्ग केलाय. त्याच वेळी ‘उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेतल्या बहुमत चाचणीआधी राजीनामा दिला नसता तर त्यांच्या पुनर्नियुक्तीच्या मागणीचा विचार करता आला असता’, हे न्यायाधीशांचे विधान बरंच काही सांगून जाणारं आहे. त्यांची नियुक्ती ही वैध समजली होती. इथंच सारी गोम आहे!
सत्तासंघर्षाचा सारा निकाल हा सुप्रीम कोर्टानं कायद्याचा आधार घेत विधानसभाध्यक्षांच्या आणि निवडणूक आयोगाच्या हाती सोपवून आपली सुटका करून घेतली. आगामी काळात कोणत्याही पक्षाला सत्ता संपादनासाठी, तसंच पक्ष फोडून सत्ता मिळवण्यासाठी कोर्टाच्या ताशेऱ्यांमुळं संबंधितांनी नेमकं काय टाळायचं आणि काय साधायचं याचं दिशादर्शनही या निमित्तानं झालं आणि त्याची पुनरावृत्ती राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये झालीय. हे अधिक धोकादायक आहे. याचा विचार सात सदस्यांच्या बेंचनं करायला हवाय. सुप्रीम कोर्टानं दिलेला निर्णय आणि मार्गदर्शक तत्व बाजूला ठेऊन तत्कालीन परिस्थिती लक्षांत न घेता आज जी स्थिती आहे त्यानुसार विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगानं शिंदे यांची शिवसेना हाच मूळ राजकीय पक्ष असल्याचं म्हटलं. विधानसभाध्यक्ष याची पुन्हा नव्यानं खातरजमा आयोगाकडून करतील किंवा आयोग हवं तर पुन्हा कायदेशीर गोष्टी तपासून पाहील. ते होण्यापूर्वीही शिंदे शिवसेना पुन्हा एकदा ठरावाद्वारे प्रतोद म्हणून नेमू शकते. विधानसभाध्यक्ष आपल्या सोयीनं, पक्षाच्या वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनानुसार ठरवलेल्या वेळी घेतील. पण त्यात जो काही कालावधी निघून जाईल तोवर आगामी लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुका येऊन ठेपतील. मग त्यातलं गांभीर्य उरणारच नाही! सुप्रीम कोर्टानं उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यावर खापर फोडणं चूकीचं आहे. ती सुप्रीम कोर्टानं शोधलेली पळवाट आहे. जर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी बोलावणं चूक होतं तर त्या अवैध बहुमत चाचणीला उद्धव सामोरे गेले नाहीत, ही चूक कशी? एकनाथ शिंदे, फडणवीस यांनी घेतलेली बहुमत चाचणी अवैध होती, असं सुप्रीम कोर्टाला वाटतं; पण सुरुवातीला सुप्रीम कोर्टानंच बहुमत चाचणी घ्या, असं सांगितलं, त्याचं काय? नेमकं योग्य काय? आता विधानसभाध्यक्षच निर्णय देणार असतील तर तेव्हाच्या उपसभापतींना निर्णय घेण्यापासून सुप्रीम कोर्टानं का रोखलं? जर शिंदेंनी नेमलेला व्हीप चुकीचा आहे तर सरकार अवैध आहे, असं सुप्रीम कोर्टाला का वाटत नाही? असं अनेक अंतर्विरोध या निकालात आहेत. या अंतर्विरोधानं न्यायव्यवस्थेवर लोकांचा विश्वास उरणार नाही, अशी अवस्था या निकालामुळं तयार झाली, हे ह्या निकालापेक्षा अधिक गंभीर आहे. एकूणच महाराष्ट्रातल्या राजकीय संस्कृतीत नैतिकतेचं अधिष्ठान राहणार की नाही हा यापुढच्या काळात कळीचा मुद्दा राहणार आहे.
विधिमंडळाला स्वायत्तता आहेत पण 'सातत्यानं गुन्हेगारी खोडसाळपणा' करत सत्ता बळकावणाऱ्या समूहानं केलेले विधानसभाध्यक्ष हे घटनेनुसार वागतील असं न्यायालयानं कशाच्या आधारे गृहीत धरलं होतं? सुप्रीम कोर्टानं ही केस केवळ निकालात काढलीय. संविधानाच्या चौकटीत बसणारा 'न्याय' केलेला नाही असं स्पष्ट मत ज्येष्ठ वकिलांचं आहे. फडणवीसांनी राज्यपालांना पत्र न देता विधानसभेत अविश्वास ठराव आणायला हवा होता असं वक्तव्य एकीकडं सर्वोच्च न्यायालय करतं आणि पुढं त्या पत्रावर राज्यपालांनी कारवाई करणं चूक होतं असंही नमूद केलंय तर मग या घटनाबाह्य कृतींचा काहीच हिशोब न करता बेकायदेशीररीत्या स्थापन सरकार सुरू ठेवण्याची मुभाच देणारा हा निर्णय अयोग्य आहे. सगळ्यांनी केलेल्या चुका निरीक्षण म्हणून लिहायच्या आणि ज्याच्यावर अन्याय झाला त्या तक्रारदारालाच जणू शिक्षा करणारा हा निर्णय न्यायतर्क निकामी करणारा आहे असं वाटतं. ठाकरे यांनी राजीनामा देण्याआधी झालेल्या बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य पक्षविरोधी कारवायांचा आणि दहाव्या परिशिष्टातील परिच्छेद २ (१) (अ) यांचा अनव्यार्थ न काढणारं न्यायालय न्यायिक शहाणपण 'जुडीशिअल विजडम' वापरायला विसरल्यानं हा निर्णय गोंधळात टाकणारा होता. कायदेशीर पळवाटांचा पायंडा पडणं, संख्याबळावर सत्ताकारणात लोकशाहीच्या तीन स्तंभांत स्पर्धा होणं, वर्चस्वासाठी वाद होणं, हे लोकशाहीच्या भवितव्यासाठी धोकादायकच! चौथा स्तंभ माध्यमं तर हतबलच झालीत! आता इतर राज्यात जर या निकालाचा संदेश देऊन असंच केलं गेलं, तर काय? आम्ही 'सेपरेशन ऑफ पॉवर'चे तत्व पाळतो असं म्हणून त्या संकल्पनेचा वापर स्वतःवरची न्यायिक जबादारी टाळण्यासाठी करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे का? 'सेपरेशन ऑफ पॉवर' तत्वाचा वापर न्यायालयानं 'ढाल' म्हणून करण्याचा पायंडा संवैधानिक-गुन्हेगारी करणाऱ्यांना फावतोय. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर सोशल मीडियावर खूप मीम्स प्रसारित झाले. त्यावरून लोकभावना समजून येतात. हे सत्ताधाऱ्यांनी लक्षांत घ्यायला हवंय! त्या मीम्सपैकी एक...! द्यूत खेळले-ती चूक, फासे गंडलेले-ती चूक, डावावर सर्वस्व लावलं-तीही चूकच, द्रौपदीच्या वस्त्राला हात घातला-ती महाचूकच, भीष्मपितामहांना सर्व काही चुकलं हे मान्य होतं. पण राज्य दुर्योधनालाच दिलं आणि वनवास मात्र पांडवांनाच! मी काही करू शकत नाही म्हणत भीष्म न्यायालयातून बाहेर पडले. इथं या महाभारतात न्यायाचा चंद्र दाखवलाय! पण त्यामुळं न्यायाला मात्र चूड लागलीय! दुसरं मीम्स...अपेक्षेप्रमाणे 'महाशक्ती' जिंकली. लोकशाही तडफडून मेली. तिसरं मीम्स... शिंदे-फडणवीस सरकार कसं बचावलं! जस्टीस इज डिलेड अँड डेड !
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
चौकट
"शिवसेनेत पडलेली फूट अवैध. बहुमत सिद्ध करायला सांगण्याचा राज्यपालांचा निर्णय अवैध. शिंदे गटाचा व्हिप अवैध. त्यांचा पक्ष अवैध. त्यांचा प्रतोद अवैध, शिंदेंचं पक्षनेतेपद अवैध, निवडणूक आयोगाचा निर्णय अवैध. फुटीर आमदार अवैध. तरीही, सरकार मात्र वैध! सुप्रीम कोर्टात उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याचा मुद्दा नव्हता. त्यांनी ज्या परिस्थितीमुळं राजीनामा दिला, ती परिस्थिती निर्माण करणं बेकायदेशीर होतं, हे सुप्रीम कोर्टानंच म्हटलंय. 'उद्धव यांनी राजीनामा दिला नसता, तर त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री करता आले असतं', याचा अर्थ असा की, उद्धव हेच मुख्यमंत्री म्हणून वैध! नव्या सरकारनं केलेल्या सर्व कृती अवैध, मग हे सरकारही बेकायदेशीर! हे सर्व रद्द करायला हवं होतं. उद्धव यांना पुन्हा मुख्यमंत्री करण्यावर बोलण्यापेक्षा या सरकारच्या वैधतेवर बोलायला हवं होतं. विधानसभेच्या त्याच अध्यक्षांकडं आता सर्वाधिकार दिले गेलेत, जे या सर्व अवैध घटनांचे साक्षीदार आणि शिल्पकारही होते. सुप्रीम कोर्टाच्या दृष्टीनं जे आमदार अवैध ठरतात त्यांनीच मतं दिलेल्या अध्यक्षांकडं अपात्रतेचे सर्वाधिकार देणं ही चूकच, कारण त्यांचीही निवड ही बेकायदेशीर ठरतेय. दिलेल्या कालमर्यादेतून पळवाटा काढल्या गेल्यात, हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. देशाच्या इतिहासात या अभूतपूर्व निकालाची नोंद होणार आहे!
No comments:
Post a Comment