महाराष्ट्रधर्म आणि शिवमुद्रा..!

"शिवाजी महाराजांचं राज्य हे 'हिंदवी स्वराज्य' होतं. हिंदवी ही भौगोलिक संकल्पना आहे. ते हिंदुत्ववादी स्वराज्य नव्हतं. हिंदुत्व ही राजकीय संकल्पना आहे. हिंदुत्व ही प्रतिक्रिया आहे. युरोपातल्या विचार प्रणालीनुसार आपल्याकडेही हिंदू धर्माची मांडणी झाली पाहिजे असं वाटणा-यांनी ती केलीय. यात सावरकर प्रमुख होते. आज मनसेच्या व्यासपीठावर सावरकरांचा फोटो दिसला आणि प्रबोधनकारांचाही! प्रबोधनकारांनी ब्राम्हणी हिंदुत्वाबद्धल शेलक्या शब्दांत काय लिहून ठेवलंय ते प्रत्येकानं स्वतःच शोधून वाचावं. मग हे दोन्ही फोटो एकाच रांगेत ठेवण्याचा मनसेचा भोंगळपणा लक्षात येईल. राज ठाकरे जर शिवमुद्रेसोबत ‘हिंदवी’ स्वराज्याच्या, 'महाराष्ट्रधर्मा'च्या दिशेनं जाणार असतील तर ते स्वागतार्ह आहे. ‘हिंदुत्वा’च्या दिशेनं जाणार असतील तर शिवरायांच्या विचारांचा पुन्हा एकदा चुकीचा अर्थ काढला गेलाय असंच म्हणावं लागेलं!"
__________________________________________

*कों* बडा जसा डोक्यावर तुरा मिरवतो तसं हिंदुत्व मिरवणारी काही मंडळी सध्या दिसताहेत. हिंदुत्व हे खरं तर धमन्यातून वाहणाऱ्या रक्तासारखं हवं. ते असायला हवंय, पण दिसायला हवंच असं मात्र नाही. अंगात रक्त आहे हे दाखवण्याचं मार्ग वेगळं आहेत. कडकड कडे वाजवत फडफड फडाड आसूड स्वतःवरच उडवत, दाभणानं दंडाला भोसकून रक्ताच्या चिळकांड्या उडवणाऱ्या कडकलक्ष्म्या ररस्त्यानं कधीमधी फिरतात. भाबड्या बायाबापड्या त्यांना नमस्कार करतात. चार पैसेही देतात. हिंदुत्वाच्या कडकलक्ष्म्या असाव्यात असं कुणालाच वाटणार नाही, पण सध्या हिंदुत्वाचं प्रदर्शन करण्याची क्रेझ आहे, हे नाकारता येणार नाही. नको तिथं हिंदुत्व दाखवून हिंदुत्वाला सवंग बनवत आपला स्वतःचा भाव वाढवून घेणारे सध्या दिसताहेत. त्यामुळं कुणी सत्तेसाठी रंग बदलल्याची टीका करतोय तर आपला रंगच नव्हे तर, अंतररंगही भगवंच असल्याची ग्वाही देतोय! मी सांगतोय ते एकाच दिवशी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीदिनी त्यांच्या दोन वारसदारांनी केलेल्या वक्तव्याबाबत! एकानं 'शिवमुद्रे'चा ध्वज करून 'हिंदवी स्वराज्या'चा ध्यास, 'महाराष्ट्र धर्म' जागविण्याची आस दाखवलीय. तर दुसऱ्यानं आपण काँग्रेसीबरोबर गेलो असलो तरी आपलं अंतरबाह्य मन हे भगवं असल्याचंच म्हटलंय!

*मनसेला १४ वर्षाचा वनवास संपवायचाय
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं गेल्या १३-१४ वर्षांत अनेक स्थित्यंतरं अनुभवली. यशापयशाचा अनुभव घेतलाय. प्रारंभी मराठीच्या मुद्द्यावर त्यांना मिळालेलं यश राजकीय पक्षांना हेवा वाटावं असंच होतं. आपल्या पहिल्याच विधानसभा निवडणुकीत २००९ मध्ये १३ आमदार निवडून आणण्याची किमया त्यांनी साधली होती. अर्थात या यशाचे मानकरी एकटे राज ठाकरे होते. महाराष्ट्राच्या राजकीय आखाड्यात त्यांच्या निमित्तानं एका सक्षम नेतृवाचं पदार्पण झालं होतं. राज यांच्या झंझावाती नेतृत्वानं मुंबई, ठाणं, पुणं, नाशिक इथं अक्षरश: वादळ निर्माण केलं होतं. कुणाचाही मुलाहिजा न ठेवणाऱ्या त्यांच्या वक्तृत्वानं तरुणाईला वेडं केलं होतं. 'मराठी हृदयसम्राट' अशी उपाधी दिली गेली. त्यांनी वेगवेगळ्या प्रश्नांवर केलेली आंदोलनंही लक्षवेधक ठरली. टोल आंदोलन त्यापैकीच एक, पण मनसेचं हे यश औटघटकेचं ठरलं. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत २०१४ मध्ये मनसेचा अवघा एक आमदार निवडून आला. नरेंद्र मोदी यांच्या लाटेत काँग्रेस, राष्ट्रवादीप्रमाणे मनसेचीही वाताहत झाली. एकटी शिवसेना आपलं अस्तित्व दाखवू शकली. नरेंद्र मोदी यांच्या रूपानं देशभर हिंदुत्वाचा माहोल पसरला होता. त्यात राज यांचा मराठीचा-प्रादेशिकवादाचा मुद्दा नकळत मागं पडला. शिवसेना त्यावेळी भाजपाविरोधात लढली खरी, पण त्यांना हिंदुत्वानंच तारलं हे नाकारता येणार नाही. याच मुद्द्यावर भाजपा आणि शिवसेनेनं नंतर एकत्र येऊन महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन केली. मनसे मात्र या पराभवानंतर दिशाहीन झाली. मोदींच्या लोकप्रियतेचा आलेख वाढतच गेला, त्यांची एकाधिकारशाही वाढत गेली. नोटबंदीच्या निर्णयानंतर तर कधी काळी मोदींचे प्रशंसक असणारे राज ठाकरे त्यांचे कट्टर विरोधक बनले. राज यांनी संधी मिळेल तिथं मोदींवर तोंडसुख घेतलं. पुढं तर राज यांचं राजकारण मोदी विरोधावर केंद्रित झालं. मोदींच्या निर्णयाचे राज यांनी जाहीररीत्या वाभाडं काढलं. लोकसभा निवडणुकीत तर त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रभर मोदींविरोधात प्रचाराचं रान उठवलं, पण मोदींच्या लोकप्रियतेवर ओरखडादेखील आला नाही. मोदींविरोधी मतांचं ध्रुवीकरण होईल, असं वाटलं होतं. लोकसभेत मनसेनं उमेदवार उभे केले नव्हते, मात्र विधानसभेत त्यांना एका आमदाराच्या पुढे यश मिळालं नाही. मोदींविरोधी राज यांची चाल अयशस्वी ठरली. हे खरं असलं तरी राज यांच्या नेतृत्वाची जादू तसूभरही कमी झाली नाही. आजही महाराष्ट्राच्या राजकारणात त्यांचा दबदबा कायम आहे. एका हाकेनं लाखोंचा जनसमुदाय एकत्र आणण्याची किमया, ताकद त्यांच्यात आहे. परंतु पक्ष म्हणून मनसेच्या मागील १४ वर्षाच्या वाटचालीवर दृष्टिक्षेप टाकला तर सत्तेच्या सारीपाटावर त्यांच्या पक्षाचे अस्तित्व शून्य आहे, हे त्यांनाही मान्य करावं लागेल. आपल्या पक्षाला उभारी देत त्याचं नव्यानं अस्तित्व निर्माण करण्याच्या दृष्टीनं राज ठाकरे आज एक पाऊल पुढे टाकलं आहे. आपल्या विचारांना नवी दिशा देत पक्षाची कक्षा रुंदावत आहेत. अर्थात महाराष्ट्राच्या राजकारणातील नव्या समीकरणानं त्यांना ही संधी दिली आहे. भाजपाची साथ सोडून शिवसेना काँग्रेस-राष्ट्रवादीसारख्या धर्मनिरपेक्ष पक्षांच्या साथीला सामील झाली आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना असा एकमेकांवर उभा असलेला हा सत्तेचा डोलारा टिकवण्यासाठी शिवसेनेला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस आपल्या विचारांशी ठाम आहेत. शिवसेनेलाच आपल्या तत्त्वांना मुरड घालावी लागत आहे. हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणारे एक ना अनेक मुद्दे शिवसेनेला बासनात गुंडाळून ठेवावं लागताहेत. शिवसेनेची ही राजकीय अगतिकता एक संधी असल्याचं जाणवल्यानं राज यांनी शिवसेनेचेच ध्येय धोरण स्वीकारून आवेशानं पुढं सरसावलेत!

*शिवसेनेची अगतिकता मनसेची संधी*
महाराष्ट्राच्या राजकारणात निर्माण झालेली ही पोकळी भरून काढण्यासाठी मनसे सज्ज झालीय. पूर्वी शिवसेनेलाही मराठीच्या मुद्द्याला हिंदुत्वाचा मुलामा चढवला तेव्हाच त्यांना यशाचा गड सर करता आला होता. अगदी त्याच पावलावर पाऊल ठेवत मनसे आज भगवा ध्वज हाती घेतेय. मनसेनं त्यासाठी बाळासाहेबांचा जन्मदिन निवडला, हा केवळ योगायोग नव्हे तर त्यामागं व्यूहरचना दिसतेय. बाळासाहेबांचा वारसा मानली जाणारी शिवसेना त्यांच्याच विचारापासून कशी दूर गेलीय, हे सांगतानाच मनसे हीच खरी त्यांच्या विचारांची वारसदार आहे, हे या यानिमित्तानं राज ठाकरे यांना अधोरेखित करायचंय. बाळासाहेबांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विचार डोळ्यासमोर ठेवून शिवसेना उभी केली, अगदी त्याप्रमाणेच शिवछत्रपतींना अभिप्रेत हिंदुत्व हीच राज ठाकरे यांची संकल्पना असणार आहे. सर्व जातीधर्माच्या शिलेदारांना सोबत घेऊन 'हिंदवी स्वराज्या'ची भगवी पताका फडकावण्याचा त्यांचा इरादा दिसतोय. कधीकाळी सावरकरांच्या नावावर राजकारण करणारी शिवसेना सत्तेत आल्यानंतर या मुद्द्यावर त्यांनी घेतलेली भूमिका सर्वांनाच धक्का देणारी होती. नागरिकत्व सुधारणा कायदा-सीएए आणि राष्ट्रीय नागरिकता नोंदवही-एनआरसी यावरही शिवसेनेनं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सुरात सूर मिळवलेत. बांगलादेशी मुस्लिमांना या देशातून हाकललं पाहिजे, ही शिवसेनेची कधीकाळची मागणी आज इतिहासजमा झाल्याचं पाहायला मिळतेय. सत्ता टिकवण्याच्या प्रयत्नात शिवसेनेला आपल्या हिंदुत्वाच्या मूळ मुद्द्यालाच बगल द्यावी लागतेय. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा त्यासाठी त्यांच्यावर सतत दबाव आहे. त्यातून हिंदुत्वाचं आक्रमकपणे प्रतिनिधित्व करणारी संघटना ही स्वत:ची ओळखच शिवसेना गमावून बसेल, हे राज ठाकरे यांनी ओळखलंय. पण केवळ हिंदुत्व पक्षाला नवी उभारी देऊ शकेल का? हा खरा प्रश्न आहे! मनसेला हिंदुत्वाची कास धरल्यानं आपसूकच सीएए, एनआरसी या मुद्द्यांवर समर्थनाची भूमिका घ्यावी लागलीय. त्यामुळंच येत्या ९ फेब्रुवारीला 'मोर्चाला उत्तर मोर्चानं' म्हणत मोर्चा काढला जाणारंय. यातून भाजप आणि मनसे नैसर्गिकरीत्या जवळ येतीलही. मनसेला नसली तरी भाजपला महाराष्ट्रात मित्रपक्षाची गरज आहे. भाजपची 'हिंदुत्व विचारसरणी' असली तरी त्यात आक्रमकपणा नाही. आतापर्यंत शिवसेनेला पुढं करीत त्यांनी आपला आक्रमक हिंदुत्वाचा अजेंडा राबवलाय. मनसे कदाचित आता त्यांची ती अपेक्षा पूर्ण करू शकेल, असं त्यांना वाटतं. हिंदुत्व अंगिकारल्यास मनसेला जवळ घेण्याचा भाजपचा निश्चितच प्रयत्न राहील. राज ठाकरे एक फायरब्रॅण्ड नेते आहेत. जीव ओवाळून टाकणाऱ्या कार्यकर्त्यांची फळी त्यांच्याकडं आहे. तरुणाईत 'हिंदवी स्वराज्या'चं स्फुलिंग फुलवणाऱ्या नेत्याची भाजपला गरज आहे. सीएए आणि एनआरसीवरून काँग्रेसनं ज्या पद्धतीनं रस्त्यावर उतरून रान उठवलंय, त्यांना त्याच भाषेत उत्तर देणारी आक्रमक संघटना भाजपाला मित्र म्हणून हवीय. त्यामुळं भाजप मनसेसाठी पायघड्या टाकेल. राज यांना भाजपसोबतची आपली भूमिका ठरवताना मात्र तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. गेली काही वर्षे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या धोरणांना 'लाव रे तो व्हिडीओ'नं टोकाचा विरोध केलाय, त्यावर लोकांचं समाधान करण्याचं मोठं आव्हान त्यांच्यासमोर असणारंय. राज या सर्वातून कसा सुवर्णमध्य काढतात हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे!

*तर ती 'महाराष्ट्रधर्मा'शी प्रतारणा ठरेल!*
शहाजी महाराजांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांसाठी राजमुद्रा तयार केली होती. या राजमुद्रेवर प्रतिपच्चंद्रलेखेव। वर्धिष्णुर्विश्ववंदिता।
शाहसूनो: शिवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजते।।
असा उल्लेख होता. याचा अर्थ प्रतिपदेच्या चंद्रकलेप्रमाणे प्रतिदिन वृद्धिंगत होणारी, जगाला वंदनीय असणारी शाहपुत्र शिवाजीची ही मुद्रा मांगल्यासाठी शोभत आहे असा आहे. शिवाजी महाराज सर्वांचेच आहेत. ते राज ठाकरेंचे पण आहेत. गाडीच्या काचेवर ते बोटातल्या अंगठीवर शिवमुद्रा असते. लोकं ती सर्रास अभिमानानं वापरतात. ही मुद्रा वापरणं चुकीचं असूच शकत नाही. ज्यांनी आपल्याला ओळख दिली त्यांची ओळख अभिमानानं आपल्या सतत सोबत ठेवणं यात काहीच चूक नाही. मनसेनं त्यांच्या झेंड्यात शिवमुद्रा आणण्यात म्हणून काहीच गैर नाही. फक्त शिवमुद्रेसोबत एक खूप मोठी जबाबदारी आपल्यावर येतेय याचं भान मनसेनं असू द्यावं. ही जबाबदारी प्रामुख्यानं शिवरायांच्या विचारांची आहे. आपल्या भाषणाची सुरुवात त्यांनी 'माझ्या तमाम मराठी बांधवांनो, ऐवजी माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो....!! अशी केलीय. यात हिंदुत्व वगैरेचा उल्लेख आहे. शिवाजी महाराजांचं राज्य 'हिंदवी स्वराज्य' होतं. हिंदवी ही भौगोलिक संकल्पना आहे. ते हिंदुत्ववादी स्वराज्य नव्हतं. हिंदुत्व ही राजकीय संकल्पना आहे. हिंदुत्व ही प्रतिक्रिया आहे. युरोपातल्या फॅसिस्ट विचार प्रणालीनुसार आपल्याकडेही हिंदू धर्माची मांडणी झाली पाहिजे असं वाटणा-यांनी ती केलीय. यात सावरकर प्रमुख होते. आज मनसेच्या व्यासपीठावर सावरकरांचा फोटो दिसला आणि प्रबोधनकारांचा पण! प्रबोधनकारांनी ब्राम्हणी हिंदुत्वाबद्दल शेलक्या शब्दांत काय लिहून ठेवलं आहे ते प्रत्येकानं स्वतःच शोधून वाचावं. मग हे दोन्ही फोटो एकाच रांगेत ठेवण्याचा मनसेचा भोंगळपणा लक्षात येईल. राज ठाकरे शिवमुद्रेसोबत ‘हिंदवी’ राज्याच्या दिशेनं जाणार असतील तर ते स्वागतार्ह आहे. ‘हिंदुत्वा’च्या दिशेनं जाणार असतील तर शिवरायांच्या विचारांचा पुन्हा एकदा चुकीचा अर्थ काढला गेला असं म्हणावं लागेल. शिवरायांचं राज्य हे सगळ्यांचं होतं. त्यात जश्या सगळ्या जातींच्या लोकांना स्पेस होती तशीच धर्माच्याही होती. मुळात शिवकालीन संघर्ष हा धार्मिक नव्हताच. तो राजकीय होता एतद्देशीय आणि परकीय असा होता. त्यामुळं शिवरायांच्या विरोधात अनेक हिंदू सरदारही लढले आणि शिवरायांच्या बाजूने अनेक मुस्लिम सरदार लढले. आजच्या 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रणित हिंदू' विरुद्ध 'मुस्लिम चष्म्यातून शिवकालीन संघर्ष' बघणं म्हणजे वडाची साल पिंपळाला लावणं आहे. राज ठाकरेंनी ते करू नये. पूर्वी भाजपला महाराष्ट्रात पाय रोवण्यासाठी शिवसेनेची मदत हवी होती. यातून तब्बल पंचवीस वर्षं मान अपमान गिळून भाजप ‘धाकटी’ होऊन राहिली. बाळासाहेबांना भाजपच्या ह्या धूर्तपणाचा पुरता अंदाज होता. त्यामुळेच त्यांनी भाजप-सेना संबंधात कधी आपला ‘अप्पर हॅन्ड’ सोडला नव्हता. उद्धव यांची २०१४ ला मजबुरी झाली पण संधी मिळताच भाजपची खोड त्यांनी २०१९ ला मोडली. भाजपला हाच वेग कायम राहिला तरी एकहाती महाराष्ट्र जिंकायला अजून काही काळ जावा लागेल. तोवर त्यांना राज्यात एका सशक्त ‘धाकल्या’ची गरज आहे. राज यांना ही स्पेस खुणावतेय का हा खरा प्रश्न आहे. जर असं झालं तर राज जे काही ‘महाराष्ट्र धर्म’ वगैरे बोलताहेत त्यांच्याशीही प्रतारणा ठरेल आणि त्या ‘शिवमुद्रे’सोबतही! त्यामुळे मराठी मतांसाठीचा हा राज यांचा नवा प्रयोग, प्रयत्न बारकाईनं बघितला पाहिजे. जर तो ‘हिंदवी’ दिशेने गेला तर आनंद, जर तो ‘हिंदुत्व’ दिशेनं गेला तर मात्र क्लेशदायक असणारंय.

हरीश केंची
९४२२३१०६०९

राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण

सुप्रसिद्ध हिंदी कवी सुरेंद्र शर्मा यांचे गाजलेले एक विधान आहे. ते म्हणतात, ‘‘भारतीय मतदारांची चूक ही आहे की, त्यांनी सुरुवातीपासूनच राजकीय पक्षांना मत देणं सुरू केलं. त्यांनी चांगल्या व्यक्तींना मतं देण्याची रीत अनुसरली असती, तर प्रत्येक राजकीय पक्षाने झक मारून चांगल्या लोकांना उमेदवारी दिली असती.’’ पण, लोकशाहीची लक्तरं वेशीवर टांगण्याची प्रथा खुद्द नागरिकांनाच रुचलीय् म्हटल्यावर राज्यकर्त्यांनी त्याचा गैरफायदा घेतला नसता तरच नवल! इतकी वर्षे तेच घडलं. परिणाम असा आहे की, स्वातंत्र्याच्या सात दशकांनंतर उमेदवारांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती निदान निवडणूक आयोगाला तरी अधिकृत रीत्या ठाऊक असावी, असा आदेश बजावण्याची वेळ न्यायालयावर आली आहे. दोष, जागरूकतेचा अभाव असलेल्या उदासीन मतदारांना द्यायचा की, हाती आलेल्या सत्तेमुळे चेकाळलेल्या राजकारण्यांना, हा प्रश्न उरतोच.

पण, कारागृहातून निवडणुकी लढणारे उमेदवार, त्यांना खुशाल उमेदवारी बहाल करणारे राजकीय पक्ष आणि या गुन्हेगारांना आपला प्रतिनिधी म्हणून हमखास निवडून पाठवणारी जनता... लोकशाही व्यवस्थेचे लचके तोडण्याचे अन् त्याचे तीनतेरा वाजवण्याचे अपश्रेय यातील प्रत्येकालाच जाते. तशीही इथे निवडणूक लढण्यासाठी वयाची सोडली तर कुठलीच अट नाही. टी. एन. शेषन यांनी हिमतीने आरंभलेल्या मोहिमेमुळे काहीशी हिंमत आणि बरीचशी जागृती निर्माण झाली खरी मतदारांमध्ये, पण अजूनही मतदानाच्या कर्तव्यपूर्तीबाबतची उदासीनता आहे ती तशीच कायम आहे. खरंतर या संदर्भातील मोठी जबाबदारी सुरुवातीच्या काळात राज्यकारभाराचा शकट हाकणार्या कॉंग्रेस पक्षाने पार पाडणे अपेक्षित होते. इंग्रजी सत्ता हद्दपार झाल्यानंतर आम्ही जगाला दाखवण्यासाठी लोकशाही व्यवस्था स्वीकारली, पण त्यासाठी आवश्यक असलेली तयारी कधी केलीच नाही. सत्तेची सूत्रं कायम आपल्याच हातात राहावीत, या दृष्टीने नंतरच्या काळातही ती गरज दुर्लक्षित राहिली. धर्मनिरपेक्षतेच्या आवरणाखाली जाती-धर्माची गणितं बिनदिक्कतपणे आकार घेत राहिली.

कधी नव्हे ते, पैसा अन् गुन्हेगारांची दंडेलीही निवडणुकी जिंकण्यासाठी उपयुक्त ठरू लागली. इतकी की, बिहार, उत्तरप्रदेशसारख्या प्रांतात कायदे पायदळी तुडवून गुंडांचा वावर, धिंगाणा राजकीय पक्षांच्या अंगणातच सुरू झाला. मग, समाजात त्यांचा हैदोस वाढणे स्वाभाविकच होते. त्यावर नियंत्रण मिळवण्याची जबाबदारी तत्कालीन नेत्यांनी झटकली. मुख्य म्हणजे जनतेलाही ही बाब कधी आक्षेपार्ह वाटली नाही. राजकारण हे घाणेरडे क्षेत्र असल्याची भूलथाप अगदी व्यवस्थितपणे दिली गेली होतीच काही हुशार मंडळींकडून. लोकही भुलले त्या थापेला. हे क्षेत्र आपल्यासाठी नसल्याच्या गैरसमजातून सज्जन लोक दूर होत गेले राजकारणापासून. नंतरच्या काळात तर गुंडांचा धुमाकूळ सुरू झाला. कालपर्यंत सभ्य लोकांना निवडणूक लढायला, जिंकायला मदत करण्याची मर्यादित भूमिका मागे पडून, स्वत:च निवडणूक लढवण्याची तयारी आरंभली गुंडांनी. सत्ताधार्यांनी पुरवलेले सुरक्षाकवच त्यासाठी साह्यभूत ठरले. पप्पू कलानीपासून तर रशीद मसूदपर्यंत अन् मोहम्मद शहाबुद्दीनपासून तर पप्पू यादवपर्यंत... या सर्वांच्या रूपात गुंडगिरी जी कालपर्यंत उंबरठ्यावर प्रतीक्षा करीत खितपत पडली होती, ती आता राजकीय दालनात ससन्मान प्रतिष्ठित झालेली दिसते आहे. या शिवाय, सत्तेच्या माध्यमातून घोटाळे, भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप असलेले राजकारणी तर वेगळेच.

त्यांची संख्याही दखलपात्र ठरावी अशीच. सुरेश कलमाडीपासून ए. राजापर्यंत, लालूप्रसाद यादवांपासून जगनमोहन रेड्डींपर्यंत, ही मंडळी कारागृहात जाऊन आली तरी राजकारणातला त्यांचा वावर, तिथली इभ्रत किंचितशीही कमी झालेली नाही. प्रत्यक्षात शिक्षा झाली नसली, तरी गंभीर घोटाळ्यांचे आरोप असलेले अशोक चव्हाणांपासून तर मायावतींपर्यंतचे नेते... ती यादीही भली मोठी होईल. पण, कॉलेजजीवनापासूनच ज्याचा क्रिमिनल रेकॉर्ड आहे, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन बिहारातून तब्बल चार वेळा लोकसभेत, दोनदा तिथल्या विधानसभेत निवडून येतो, अगदी कारागृहातून निवडणूक लढली, तरी त्याला कुणी परास्त करू शकत नाही! महाराष्ट्रासारख्या स्वयंघोषित पुरोगामी राज्यातूनही पप्पू कलानीसारखा माणूस कॉंग्रेस पक्षाचे प्रतिनिधित्व करीत विधानसभेत पोहोचतो, यापेक्षा दुर्दैव दुसरे काय असू शकेल? लोकशाहीव्यवस्थेचे धिंडवडे याहून वेगळे काय असतील? मुळात, गेल्या काही वर्षांत राजकारण हा गुंड, धनदांडग्यांचा आखाडा झाला आहे. ग्रामपंचायतीपासून तर लोकसभेपर्यंत तेच उमेदवारासाठी निवडून येण्याचे निकष ठरू लागले आहेत. निवडणूक जिंकायची तर पैसा ओतावा लागतो, ‘ताकद’ सोबतीला बाळगावी लागते, हे समीकरण एव्हाना सर्वमान्य होऊ लागले आहे. त्यांना उमेदवारी देताना राजकीय पक्षांनाही जराशी खंत वाटत नाही, की निवडून देताना मतदारांनाही काही वावगं वाटत नाही.

राजकारण हे सज्जनांचे काम नाही, या निष्कर्षापर्यंत तर केव्हाच येऊन पोहोचलोय् आम्ही आणि तरीही राजकारणाच्या गुन्हेगारीबाबत अकलेचे तारे तोडायला मोकळे आहेतच सारे. आजघडीला लोकसभेतील किमान तीस आणि राज्यसभेतील सतरा टक्के सदस्यांविरुद्ध कुठल्या ना कुठल्या संदर्भात गंभीर गुन्हेगारीची प्रकरणं प्रलंबित आहेत. शिवसेनेपासून तर लालूंच्या राजदपर्यंत अन् कॉंग्रेसपासून तर भाजपापर्यंत कुणीच अपवाद नाही. या गुन्हेगारांची सर्वच राजकीय पक्षांशी घसट आहे. केवळ आश्रयच मिळतो असे नाही, तर पायघड्या अंथरल्या जाताहेत त्यांच्यासाठी सर्वदूर. गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी ज्या संसदेत कठोर कायदे तयार होतात, त्या प्रक्रियेत खुद्द गुन्हेगारच सहभागी होणार असतील तर संपलंच सारं! टु जी घोटाळ्यातील सहभागाच्या आरोपावरून ए. राजा जेलमध्ये जाऊन आल्यानंतर ज्या थाटात लोकसभेत दाखल झालेत, कॉमनवेल्थ गेम्समधील घोटाळ्याप्रकरणी सुरेश कलमाडी शिक्षा भोगतानाही ज्या राजेशाही थाटात वावरले, ते बघितल्यानंतर राजकारण्यांना प्राप्त होणार्या राजकीय आश्रयाचा स्तर किती खोलवर रुजला आहे, याची कल्पना यावी.

‘सत्तेतून पैसा अन् पैशातून सत्ता’ हे समीकरण जुळवून आणण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद अशा सर्वच मार्गांचा वापर करायचा, तो करताना कशाचीच तमा बाळगायची नाही. जो कोणी आड येईल, त्याला बाजूला करत बिनधास्तपणे जगायचे. असे करताना जी मुजोर प्रवृत्ती राजकारण्यांमध्ये बळावते आहे, ती एकूणच समाजासाठी घातक आहे. पण, सत्ता मिळवायला सोपी, म्हणून या गुन्हेगारीचे निर्दालन करण्याची तयारी कुणाचीच नाही. अन्यथा न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याची गरज का पडावी? ग्रामपंचायत असो की संसद, त्या पवित्र सभागृहात गुन्हेगारांना थारा नाही, हे निक्षून सांगण्याची हिंमत प्रचलित व्यवस्थेला होत नसेल, तर ते कृतीतून सिद्ध करण्याच्या जबाबदारीचे धनुष्य पेलण्याची तयारी जबाबदार मतदार म्हणून नागरिकांनी दर्शविली पाहिजे. ती तयारी नसेल, तर मग राजकारणाच्या गुन्हेगारीबद्दल बोलण्याचाही अधिकार उरत नाही कुणालाच...

एकारलेल्या विचारसरणीचा पराभव!

एकारलेल्या विचारसरणीचा अखेर भारतीय लोकशाहीने पराभव केलाच. नेहरूमुक्त भारत, काँग्रेसमुक्त भारत अशा वल्गना करणार्यांना अखेर महाराष्ट्राने चपराक दिली. स्वातंत्र्यलढ्यात घरामध्ये लाठीकाठी चालवत परमपराक्रमी परमवैभवी वगैरे शब्दचापलत्या दाखवणार्यांना खणखणीत दट्ट्या दिला महाराष्ट्राने. नेहरू नव्या देश ऊभारणीचे काम करत होते तेव्हा हे गतवैभवाच्या गोष्टी सांगत आपली विचारसरणी लादण्याच्या प्रयत्नात होते. अपरिमित त्याग करणार्या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनाही यांनी प्रातस्मरणीयांच्या यादीतून बैदखल केले तिथे नेहरूंची कशी तमा बाळगतील. विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणूक जिंकूंन नंतर तथाकथीत हिंदुत्ववाद देशावर लादू पाहणार्यांचा हा शोचनीय पराभव खरे तर भारतीय जनमानसाचाच आणि खर्या हिंदुत्वाचा ( जे कधीही कोणाचा द्वेष तिरस्कार करत नाही) विजय आहे. वेगवेगळी विचारसरणी असणारे तीन पक्ष एकत्र आले कारण ते खरे भारतीय आहेत, लवचिक आहेत. एकारलेले हट्टी व दुराग्रही, यातून मुक्ती व त्यातून मुक्ती करणारे नाहीत. विचार लादणारे व कोणी एक धर्म, जात, पंथच जगात श्रेष्ठ असे मानणारे अट्टाहासी तर मूळीच नाहीत. सरकार किती चालेल, न चालेल. हे महत्वाचे नाहीच, पण एकारलेली विचारसरणी या देशात चालणार नाही हे यातून ती विचारसरणी लादण्याचा प्रयत्न करणार्यांना ठणकावले गेले. हे महत्वाचे. म्हणून ही आघाडी महत्वाची आहे.

अखेर नेहमीच्या स्टाईलमध्ये मुठी आवळून उंचावत उध्दव ठाकरे यांनी 'करून दाखवलं'! पण त्यांच्या या यशाचा आधार असलेली 'महाविकास आघाडी' ही अनैसर्गिक युती आहे, अशी टीका आघाडी बनल्यापासूनच केली जात आहे. या संदर्भातला राजकीय इतिहास पाहिला तर मात्र भाजपा-सेना युतीपेक्षाही ही व्यवस्था राजकीयदृष्ट्या जास्त परस्परपूरक आणि लवचिक आहे, असं लक्षात येईल. म्हणजे असं की, अगदी वसंतराव नाईक किंवा त्यानंतर वसंतदादा पाटलांच्या काळापासून शरद पवारांच्या आजच्या दिवसापर्यंत काँग्रेस जनांना पक्षांतर्गत किंवा विरोधकांशी कुरघोडीचं राजकारण करण्यासाठी शिवसेना सगळ्यात सोईची ठरत आली आहे. त्याचबरोबर, पक्षात आपली अडचण किंवा कोंडी होत आहे, असं वाटलं तर समर्थकांसह तात्पुरता आसरा घेण्यासाठी सोईचा तंबू बनत आली आहे. सेनेच्या बाजूनेही अशी आवक-जावक फारशी कधीच निषिध्द मानली गेलेली नाही. भाजपामध्ये जायचं म्हणजे रा. स्व. संघाचं लोढणंही गळ्यात पडतं. म्हणूनच तर नितेश राणेंना विजयादशमी कार्यक्रमाला हजेरी लावावी लागली. सेनेच्या बाबतीत तसं 'बॅगेज' काही नाही. 'मराठी माणूस' हा सेनेचा अजेंडा केव्हाच मागे पडलाय आणि त्यांचं हिंदुत्वही संघ-भाजपइतकी रोज जपण्याची माळ नाही. बाबरी मशीद पाडली तेव्हा 'राष्ट्रीय पक्ष' असण्याच्या ओझ्यापायी भाजपा नेत्यांची त्या कृत्याबद्दल, तिथे उपस्थित असूनही जबाबदारी घेण्याची हिंमत नव्हती. त्यामुळे 'ते' कारसेवक सेनेचे होते, असं उठवण्यात आलं आणि अंगावर आलं तर शिंगावर घेण्याच्या वृत्तीनुसार बाळासाहेब ठाकरे तेव्हा एवढंच म्हणाले होते की, ते शिवसैनिक असतील तर मला त्यांचा अभिमान आहे. त्यानंतर मुंबईतले बॉम्ब स्फोट आणि दंगलींचा इतिहास सर्वज्ञात आहे. तेव्हा या संपूर्ण घटनाक्रमामध्ये भाजपानेही काँग्रेसवाल्यांप्रमाणेच सेनेचा वापर करून घेतला होता. पण म्हणून पूर्वी जाहीर केल्याप्रमाणे गेल्या २४ नोव्हेंबरला उध्दव ठाकरे अयोध्येला गेले नाहीत, म्हणून फार काही गहजब झाला नाही.

महाविकास आघाडीचे सूत्रधार शरद पवार यांची बाळासाहेबांशी आणि पर्यायाने सेनेशी असलेली जवळीक त्यांनी उध्दव निवडीच्या बैठकीतही कथन केली. पुलोदच्या निर्मितीपासून ते १९८६ मध्ये औरंगाबादला तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या उपस्थितीत पवार स्वगृही परतेपर्यंत त्यांचे अनेक कार्यकर्ते सेनेच्या वळचणीला राहून उचापती करत होते, हे उघड गुपित आहे. म्हणूनच त्या घरवापसीच्या मेळाव्यात पवार जाहीरपणे हसत हसत म्हणाले होते,'आपले कोण काका, मामा, अण्णा शिवसेनेत असतील त्यांना आता परत यायला सांगा!' महाविकास आघाडीच्या निमित्ताने हे नातं उघड आणि सर्व संमत झालं आहे. अर्थात म्हणून हे आघाडी सरकार पाच वर्षं निर्वेधपणे कारभार करेल, असा गैरसमज करून घेणंही चुकीचं ठरेल. कारण विधीमंडळ कामकाजाचा शून्य अनुभव असलेले उध्दव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री किंवा कॅबिनेट मंत्री यासारख्या महत्वाच्या जबाबदा-या वर्षानुवर्षं सांभाळलेले बेरकी काँग्रेसजन, असा हा विजोड संसार आहे. शिवाय, हिंदुत्व वगैरे सोडा, पण नाणार प्रकल्पापासूनच तुम्ही उद्यमस्नेही आहात की नाही, यासारख्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोजल्या जाणा-या निकषांवर कस लागायला सुरुवात होणार आहे. मनोहरपंतांनी साडेचार वर्षं काढली कारण ते पवारांचीच सेनेतली प्रतिकृती होते. तशी कसरत उध्दवराव किती करू शकतात, यावर बरंच अवलंबून आहे. परिस्थितीनुसार माणूस बदलू शकतो, हे तत्त्व म्हणून मान्य केलं तरी मूळ पिंड आणि क्षमतेचा प्रश्न उरतोच. उध्दव ठाकरे ते साध्य करू शकले तर महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातला तो चमत्कार ठरेल !

भाजपासोबत एकत्र लढूनही शिवसेना निवडणुकीनंतर भाजपपासून वेगळी झाली. तर भाजपा-शिवसेनेविरुद्ध निवडणुका लढविणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीने शिवसेनेला सोबत घेऊन महाविकास आघाडी स्थापन केली. त्यामुळे राज्यात भाजपाला सत्तेपासून दूर राहावे लागले. पण, राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी काका शरद पवारांना दे धक्का करत भाजपाला पाठिंबा दिला. त्या पाठिंब्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपा-राष्ट्रवादीचं सरकार स्थापन केलं. अगदी, सकाळी-सकाळी शपथविधीही घेण्यात आला. त्यामुळे मी पुन्हा येईन, असं म्हणणारे देवेंद्र फडणवीस पुन्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनले. मात्र, अजित पवारांनी राजीनामा दिल्यानंतर बहुमत सिद्ध करणे शक्य नसल्यान देवेंद्र फडणवीस यांनीही मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे अजित पवारांनी शरद पवारांच्या संमतीशिवाय पाठिंबा का दिला, अशी चर्चा सुरू आहे. पण, शरद पवार यांच्या दोन अटी भाजपाने मान्य केल्या असत्या, तर भाजपाने महाराष्ट्रातील सत्ता गमावली नसती, असे वृत्त नवभारत टाईम्स या हिंदी वेबसाईटने दिलंय. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या २ अटी मानल्या असत्या, तर भाजपाची सत्ता कायम राहिली असती. भाजपला राष्ट्रवादीचा पाठिंबा मिळाला असता, अशी माहिती आहे. त्यानुसार, मोदी सरकारमध्ये खासदार सुप्रिया सुळे यांना कृषीमंत्रीपदे देण्यात यावे, आणि दुसरी महत्त्वाची अट राष्ट्रवादीने घातली होती. राष्ट्रवादीची दुसरी अट म्हणजे, मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस ही व्यक्ती नको, त्यांच्याऐवजी दुसरं कुणालाही ते पद देण्यात यावे. भाजपामधील काही सुत्रांनी IANS या वृत्तसंस्थेला माहिती दिलीय. त्यानुसार, जर महाराष्ट्रात सरकार स्थापनेसाठी राष्ट्रवादीला कृषीमंत्रपद दिलं, तर बिहारमध्ये जुना मित्रपक्ष रेल्वे मंत्रीपदाचा दावा करेल. त्यामुळे स्पष्ट बहुमत असतानाही. दोन मोठी खाती भाजपाकडून जातील, असे भाजपाला वाटत होते.

फडणवीसांना हटविण्याची भाजपाची नव्हती तयारी
महाराष्ट्रात ५ वर्षे भाजपा-शिवसेना महायुतीचं सरकार चालविण्यात देवेंद्र फडणवीसांना यश आलं. तर, विधानसभा निवडणुकीतही भाजपाने देवेंद्र यांचाच चेहरा मुख्यमंत्रीपदासाठी पुढे केला होता. या निवडणुकीत भाजपला यशही मिळालं. त्यामुळे फडणवीस यांच्याशिवाय दुसऱ्या नावाला सहमती दर्शवणं हे भाजपाला शक्य नव्हतं, अशीही माहिती आहे. शरद पवारांनी मोदी-शहाला पाठवला होता संदेश
शरद पवार यांनी भाजपाध्यक्ष अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना या दोन अटींसोबतचा निरोप पाठवला होता. त्यामुळेच, निकालानंतर भाजपाविरुद्ध शरद पवारांनी मोठी टीका केली नाही. याउलट शिवसेना-भाजपामधील 'सामना' त्यांनी मजेशीरपणे पाहिला.

विचारभक्त की, विचारग्रस्त!

"एखाद्या राजकीय पक्षाचं यशापयशाचं मूल्यमापन हे त्यांनी मिळवलेल्या जागेवरच अवलंबून असतं. पण अमित शहा याकडं वेगळ्या दृष्टीनं पाहतात. त्यांच्या मते, भाजप म्हणजे निवडणूक जिंकण्यासाठीचे मशीन एव्हढ्यापुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही. त्यांची मनीषा 'पंचायतीपासून पार्लमेंटपर्यंत' आणि 'कच्छ पासून कोहिमापर्यंत नेण्याची आहे. भविष्यात काय होईल हे आताच काही सांगता येणार नाही. पण भाजपच्या स्थापनेपासूनचा कालावधी हा 'भारतीय राजकारणात वैचारिक संघर्षाच्या प्रवासाचा एक समृद्ध इतिहासाचा साक्षीदार बनलाय! राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पुढाकाराने स्थापन झालेला जनसंघ आणि त्याचं बदलतं रूप भारतीय जनता पक्ष यांच्या वाटचालीचा घेतलेला हा आढावा...!"
-----------------------------------------------------
२५ सप्टेंबर १९८० रोजी भारतीय जनता पक्षाची स्थापना झालीय. तेव्हापासून दर दोन वर्षांनी संघटनात्मक निवडणुका होतातच होतात. जिल्ह्यास्तरावर, तालुकास्तरावर, त्याचप्रमाणे मंडल स्तरावर समित्या असतात त्यावर निवड आणि नेमणूक केली जाते. याशिवाय राज्यात पन्नासाहून अधिक पूर्णवेळ कार्यकर्ते आहेत. अशाप्रकारचे पूर्णवेळ कार्यकर्ते सर्वच राज्यात नाहीत. जिथं संघाचा कंट्रोल आहे, अशाच राज्यात पूर्णवेळ कार्यकर्ते आहेत. त्यांना या कामाचं आवश्यक तेवढंच मानधन देण्यात येतं. प्रदेशाच्या मागणीनुसार हे पूर्णवेळ कार्यकर्ते संघाकडून पुरविले जातात. बहुतेकांनी संघ प्रचारकाचं काम केलेलं असतं. राजकीय क्षेत्रात पाठवताना त्याची आवड लक्षात घेतली जाते. पक्षातर्फे जिथं पाठवलं जाईल तिथं जाणं अशी प्रमुख अपेक्षा या पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांकडून असते. गुजरातेतील नरेंद्र मोदींना तडकाफडकी ओरिसात जावं लागलं होतं. महाराष्ट्रात असलेले रवींद्र भुसारी हे देखील संघातून आलेले भाजपचे पूर्णवेळ कार्यकर्तेच आहेत. हे पूर्णवेळ कार्यकर्ते पक्ष प्रसारासाठी मेहनत घेत असतात. परंतु हे पूर्णवेळ कार्यकर्ते करीत असलेल्या खर्चावर आणि त्यांना हव्या असलेल्या साधनसुविधांवर काही कंट्रोल असायला नको का? आज प्रवासातला वेळ वाचविण्यासाठी कारची जरुरी नक्कीच आहे. पण त्या कारमध्ये थंडगार करणारा 'एसी' असण्याची गरज काय? भाजपमध्ये हळूहळू वाढीस लागलेल्या पंचतारांकित संस्कृतीबद्धलचा आक्षेप अनेकांच्या मनात खदखदत आहे. याची एव्हाना भाजप नेतृत्वानंही दखल घेतलीय. असं असलं तरी अन्य पक्षीयांच्या तुलनेत भाजपची संघटना शिस्त अजूनही उठून दिसते. या शिस्तीतूनच कै. वसंतराव भागवतांनी महाराष्ट्रात दीनदयाळजींचा वारसा चालवत बहुजन समाजातून नवे नेतृत्व तयार केले. यातूनच प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, प्रकाश जावडेकर, महादेव शिवणकर, सूर्यभान वहाडणे, ना. स. फरांदे,  नितिन गडकरी, एकनाथ खडसे आदि ग्रामीण भागातील कार्यकर्ते नेते म्हणून पुढे आले. यामुळेच पूर्वी भाजपवर भटजी-शेठजींचा पक्ष अशी जी टीका व्हायची आज तशी ती महाराष्ट्रात होत नाही.

*संन्यस्त व्यक्तीनं  संसारी व्हायचं ठरवलं*
भारतीय जनता पक्षाच्या झाडाला आज जी कांहीं फळं आली आहेत, ते रोपटं ७०ते ८० वर्षांपूर्वीचं जुनं आहे. मात्र त्या रोपट्याची बीजं 'सनातन' आहेत. तीच समरसता देठात आणि गरात बांधली आहे. या देशात पुन्हा धर्मशाही-राजेशाही रुजवण्याचा संघप्रणीत प्रयत्न हा मोठा इतिहास आहे. तथापि ३०-४० वर्षं मागे डोकावलं तरीही आजच्या भाजपच्या व्यंगाची कारणं पुढं येतात. १९८० मध्ये देशात इंदिरा गांधींची लाट होती. त्या लाटेत अनेक पक्ष वाहून गेले. भाजपही त्याला अपवाद नव्हता. पुढच्या म्हणजे १९८४ च्या निवडणुकीत भाजपचे दोनच खासदार निवडून आले. या पक्षाच्या विचारसरणीने संसदीय राजकारणात स्वतःचं स्थान पूर्वीच नोंदवलं असलं तरी, सत्तेचा खरा नफा त्यांना १९७८ मध्येच लक्षांत आला. तेव्हाच या  पक्षानं आणि त्यांच्या पाठीराख्यांनी या देशाचे सत्ताधीश होण्यासाठीचा संकल्प अधिक वेगानं राबवायला सुरुवात केली. खरा संन्यासी आपलं संन्यस्तव्रत १०० टक्के पाळू शकतो. मात्र संन्यस्त व्यक्तीनं  संसारी व्हायचं ठरवलं की, संसारातल्या षडरिपुपासून तो वेगळा राहू शकत नाही. संसारी माणसाचा आहार, भय, निद्रा, मैथुन यांचा समतोल टिकून राहतोच, असं नाही. भाजपच्या व्यक्तिमत्वाचंही तसंच झालं. एकेकाळी विचारभक्त वाटणारा हा पक्ष विकारग्रस्त झाला आहे, तो त्यामुळंच!

*संसदीय राजकारण: पैसा कमविण्याचं साधन*
नैसर्गिक शास्त्रांच्या कक्षेतील कोणत्याही सजीवाला भूक
टाळता आलेली नाही. असे सजीवच सामाजिक शास्त्रात बसणाऱ्या संघटनांचे मूळ घटक असतात. भाजपसारख्या पक्षातील अनेक नेते आणि कार्यकर्ते पैशाची भूक टाळू शकलेले नाहीत. पैशाशिवाय पक्ष वाढणारच नाही, हा सिद्धांत काँग्रेसपेक्षा भाजपमध्ये अधिक वेगानं वाढला. त्यामुळंच संसदीय राजकारणात हा पैसा कमवण्याचा अधिक वेगवान मार्ग भाजपेयींना वाटला. संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेण्याचा प्रकार जाहीरपणे चर्चिला गेला होता. त्यात फसलेले सर्वाधिक खासदार भाजपचेच होते. ही पद्धत रुजवण्यातला एक महत्वाचा भागीदार म्हणून त्यांचं नाव घ्यावं लागतं. हा धंदा महाराष्ट्र भाजपला नवा नाही. या पक्षाच्या अनेक आमदारांचा तो चरितार्थाचा भाग होता आणि असेलही. स्थगनप्रस्ताव, लक्षवेधी, तारांकित प्रश्न आणि प्रश्न यांचे दर ठरलेले होते. या संबंधात महाराष्ट्रात सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे खात्यातील निवृत्त कार्यकारी अभियंत्यांच्या आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांचा अनुभव दांडगा आहे. पुढं राज्य आणि केंद्रात प्रश्न विचारणारे उत्तर देण्याच्या म्हणजे सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेत गेले. पूर्वी उत्तर देणारे प्रश्न विचारणारे विसरून गेले. जेव्हा जी नोटांची छपाई झाली, तेवढा अर्थव्यवहार पूर्वी कधीच झाला नव्हता. तरीही भूक भागली नाही. केंद्र-राज्यातील सत्ता गेल्यावर पुन्हा भुकेनं आपला मोर्चा जुन्या व्यवसायाकडे वळवला होता.

*भाजपेयी आणि काँग्रेसी यांच्यात साधर्म्य*
मूळची भूक आणि अतिरिक्त भूक भागल्यानंतर ग्रहण केलेला पदार्थ पचवण्याची क्षमता आणि मार्ग नैसर्गिक आहेत. कष्टकरी वर्ग खाल्लेलं पचवण्यासाठी पुन्हा मेहनतीचं काम करतो. ते पचल्यानंतर विश्रांती घेतो. भाजप-काँग्रेस सारख्या पक्षांची प्रकृती थोडीशी ऐदी असल्यानं त्यांना भरपेट खाऊन लगेचच विश्रांतीची संवय असते. शिवाय या पक्षात असं भरपेट खाणाऱ्यांनाच अधिक प्रतिष्ठा असते. इथं खाण्याचा पदार्थ पैसा असतो. यात दोन्ही पक्षाचं साधर्म्य आहे. 'पैसा परमेश्वरापेक्षा मोठा असतो' हे भाजप नेते जुदेव यांचे शब्द पक्षाचं व्यवहाराचं तत्वज्ञान बनतं. असं खा खा खाऊन आलेल्या झोपेमुळे सामाजिक आणि राजकीय प्रश्नांबाबत हे दोन्ही पक्ष चरबी आलेल्या प्राण्यांसारखे वागतात. भाजपला सामूहिक निद्रा आली ती त्यामुळेच. या पक्षाच्या मानसिकतेत स्वतःच्या अस्तित्वाचं भय आहे. ज्याच्या मनात असं भय असतं, तो दुसऱ्याविषयी भय निर्माण करतो. संघ परिवार किंवा भाजपनं असंच दुसऱ्यांविषयी भय निर्माण करून आपला विस्तार केलाय. नरेंद्र मोदी हे त्यातलं सर्वात मोठं उदाहरण आहे. आहार, निद्रा, भयमुक्त असा स्वस्थ प्राणी त्यानंतर आपल्या प्रकृतीतील विकारांना जोपासत असतो. ते विकार अनेक प्रकारचे असतात. त्याच विकारांचा आविष्कार कधी चर्चेत येतो.

*भाजपचे दुर्योधन नंगे झाले..!*
भाजपच्या काळात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा पसारा वाढला. असलं तंत्रज्ञान स्वस्त झाल्यानं मध्यमवर्ग खुश झाला. जागतिकीकरणामुळे ती बाब थांबविता येण्यासारखी नव्हतीही. मात्र माध्यमतज्ञांनी ज्याचं वर्गीकरण हॉट केलं आहे. त्या दृकश्राव्य कॅमेतयामुळे भाजपच्या ११ खासदारांना प्रश्न विचारण्याच्या प्रकरणात आणि खासदार निधीची टक्केवारी मागताना कॅमेऱ्यात पकडलं. ज्याला माध्यमक्राती म्हटलं गेलं ती भाजपच्या अर्थानं प्रतिक्रांती झाली. ज्यांना सबसे तेज म्हणून गौरवलं, आपली छबी आणि छब्या सतत झळकत ठेवल्या, त्या आजतकने भाजपच्याच सर्वाधिक दुर्योधनांना नंगं केलं. केंद्रात सत्ता असताना ज्या स्टार समूहासाठी भाजपच्या परवानगीच्या पेनमध्ये जास्त शाई भरली.

 *जगात सर्वात मोठा राजकीय पक्ष*
भाजप हा आज केवळ भारतातच नव्हे तर जगातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष बनला आहे. हा भाजपच्या पारंपारिक विकासाबरोबरच पिढी दरपिढी झालेल्या बदलाचा हा एक परिणाम आहे. अटलबिहारी-लालकृष्ण अडवाणी यांच्याही पेक्षा नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांचा कार्यकाळ हा आतापर्यंतचा सर्वश्रेष्ठ काळ म्हणायला हवाय. या कालावधीला ' भाजपचा सुवर्णकाळ' म्हणायला हरकत नाही. पण अमित शहा असं म्हणायला तयार नाहीत. अनेक वक्तव्यातून आणू पत्रकारांना दिलेल्या मुलाखतीतून ततानी स्पष्ट केलं की, भाजपचा सुवर्णकाळ येणं अद्यापी बाकी आहे. एखाद्या राजकीय पक्षाचं यशापयशाचं मूल्यमापन हे त्यांनी मिळवलेल्या जागेवरच अवलंबून असतं. पण अमित शहा याकडं वेगळ्या दृष्टीनं पाहतात. त्यांच्या मते, भाजप म्हणजे निवडणूक जिंकण्यासाठीचे मशीन एव्हढ्यापुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही. त्यांची मनीषा 'पंचायतीपासून पार्लमेंटपर्यंत' आणि 'कच्छ पासून कोहिमापर्यंत नेण्याची आहे. भविष्यात काय होईल हे आताच काही सांगता येणार नाही. पण भाजपच्या स्थापनेपासूनचा कालावधी हा 'भारतीय राजकारणात वैचारिक संघर्षाच्या प्रवासाचा एक समृद्ध इतिहासाचा साक्षीदार बनलाय! राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पुढाकाराने स्थापन झालेला जनसंघ आणि त्याचं बदलतं रूप !

*- हरीश केंची*
९४२२३१०६०९

कोण होता करीम लाला?

शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी इंदिरा गांधी यांच्याबाबत खळबळजनक वक्तव्य केलं. दिवंगत माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी या अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला या भेटण्यासाठी मुंबईत येत होत्या असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. यानंतर ही चर्चा सुरु झाली आहे की हा करीम लाला नेमका होता तरी कोण? आपण या बातमीतून जाणून घेऊ हा करीम लाला कोण होता.
अंडरवर्ल्ड डॉन म्हटलं की आपल्यासमोर हाजी मस्तान किंवा दाऊद या दोघांची नावं येतात. मात्र करीम लाला हा मुंबई गुन्हेजगतातला पहिला डॉन होता. हाजी मस्तानही करीम लालाचा उल्लेख डॉन असाच करत असे. करीम लालाचा जन्म १९११ मध्ये अफगाणिस्तानच्या कुनार मध्ये झाला. करीम लाला यास पश्तून समुदायाचा शेवटचा राजा असेही संबोधले जाई. साधारण १९३३-३४ च्या सुमारास करीम लाला मुंबईत आला. सुरुवातीला कुंटण खान्याला मुली पुरवण्याचा व्यवसाय त्याने केला. त्यानंतर तस्करी, जुगार या बेकायदा धंद्यामध्ये जम बसवण्यास करीम लालाने सुरुवात केली. करीम लाला गरजूंना मदतही करत असे. मात्र एक काळ असा होता की त्याच्या नावाने मुंबई अंडरवर्ल्ड चळाचळा कापत असे. 


पाकिस्तानातील पेशावरमधून करीम लाला मुंबईत आला होता. त्याने हिऱ्यांचीही तस्करी केली. १९४० पर्यंत करीम लालाची गुन्हे जगतावर पकड होती. तस्करीमध्ये त्याचा जम बसला होता. मुंबईत दारुचे गुत्ते आणि जुगाराचे अड्डेही करीम लालानेच सुरु केले. ४० च्या दशकामध्ये हाजी मस्तान आणि वरदराजन मुदलियार यांचं वर्चस्व प्रस्थापित होऊ लागलं. ज्यामुळे ४० च्या दशकानंतर करीम लाला, हाजी मस्तान आणि वरदराजन या तिघांचा प्रभाव होता. करीम लाला आणि सिनेजगताचेही संबंध होते. अभिनेत्री हेलन ही एकदा मदतीसाठी करीम लालाकडे आली होती. हेलनचा एक मित्र पी. एन. अरोरा हेलनचे पैसे घेऊन फरार झाला होता. निराश झालेल्या हेलन यांनी दिलीप कुमार यांना फोन केला. त्यांनी तिला करीम लाला यास भेटण्याचा सल्ला दिला. त्यासाठी त्यांनी एक पत्रही करीम लालाला लिहिलं होतं. करीम लालाने या प्रकरणात लक्ष घातलं ज्यानंतर हेलन यांना त्यांचे पैसे परत मिळाले होते.

दाऊदला फटकवल्याची चर्चा
तस्करीच्या धंद्यात जेव्हा दाऊदचा उदय झाला तेव्हा करीम लाला अस्वस्थ झाला. दोघांमधलं शत्रुत्व अनेकदा समोर आलं होतं. एकदा दाऊद करीम लालाच्या हाती लागला. ज्यानंतर करीम लालाने दाऊदला चांगलंच फटकवलं होतं. बेदम मारहाण झाल्याने दाऊदला काही जखमाही झाल्या होत्या. अंडरवर्ल्डमध्ये दाऊद येण्याआधी रक्तपात, खून या घटना घडत नसत. मात्र १९८१ मध्ये करीम लाला गँगने दाऊदचा भाऊ शब्बीर याची दिवसा ढवळ्या हत्या केली. ज्यामुळे चिडलेल्या दाऊदने गँगवॉर सुरु केलं. १९८६ मध्ये दाऊदच्या गुंडांनी करीम लालाचा भाऊ रहीम खान याला ठार केलं आणि शब्बीरच्या खुनाचा बदला घेतला. अशी सगळी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेला करीम लाला शेवटच्या दिवसात खितपत पडला होता. १९ फेब्रुवारी २००२ ला मुंबईत त्याचं निधन झालं. भारताच्या दिवंगत माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी या करीम लाला आणि हाजी मस्तान यांना भेटत असत. ही बाब मी स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिली आहे असा दावा हाजी मस्तानचा मानलेला मुलगा सुंदर शेखर याने केला आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी बुधवारी एका जाहीर मुलाखतीमध्ये इंदिरा गांधी मुंबईत आल्या की करीम लालाची भेट घेत असं वक्तव्य केलं होतं. ज्यावरुन बराच वाद निर्माण झाला. त्यानंतर संजय राऊत यांनी त्यांचं वाक्य मागे घेतलं. आता मात्र हाजी मस्तानच्या मानलेल्या मुलाने म्हणजे सुंदर शेखरने संजय राऊत जे बोलले ते काहीच चुकीचं नाही असं म्हटलं आहे. एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हे वक्तव्य केलं.

काय म्हणाले सुंदर शेखर?
” हाजी मस्तान आणि करीम लाला यांची भेट इंदिरा गांधी घेत असत. इंदिरा गांधी मुंबईत येणार असतील तर करीम लाला यांना दोन दिवस आधीच समजत असे. मी इंदिरा गांधी यांना करीम लाला आणि हाजी मस्तान यांची भेट घेताना पाहिलं आहे. त्यांच्यात काय चर्चा होत होती ते कधी समजलं नाही. कारण मी तेव्हा लहान होतो. मला लांबून सगळं दिसायचं . या तिघांनाही चर्चा करताना मी पाहिलं आहे. ७० ते ८० च्या दशकातली ही गोष्ट आहे. ”
राष्ट्रपती भवनातला फोटो समोर आला आहे. राष्ट्रपती भवनात करीम लाला यांनी इंदिरा गांधी यांची भेट घेतली होती ही बाबही खरी आहे. करीम लाला आणि हाजी मस्तान या दोघांसोबतही मी राहिलो आहे. मी ब्राह्मण असूनही या दोघांनी मला सांभाळलं असंही सुंदर शेखर यांनी म्हटलं आहे. इतकंच नाही तर इंदिरा गांधी मुंबईत येणार असल्या की करीम लाला यांना समजत असे. मी त्यांच्यासोबत गेलोही होतो तेव्हा मी इंदिराजींना पाहिलं आहे असंही सुंदर शेखर यांनी म्हटलं आहे. सुंदर शेखर म्हणतात, ” तो काळ असा होता की हाजी मस्तान निघाले की त्यांना पाहण्यासाठी लोक दुतर्फा जमत हेदेखील मी पाहिलं आहे. फक्त इंदिरा गांधीच नाहीत तर अनेक काँग्रेसचे नेते त्यांना भेटत असत. निवडणूक प्रचारातही हाजी मस्तान आणि करीम लाला यांची महत्त्वाची भूमिका होती”

अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला आणि इंदिरा गांधी यांच्या कथित भेटीवरुन शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर वाद सुरू झाला आहे. मात्र, आम्ही जेव्हा याची छाननी केली तेव्हा या दोघांची एकच भेट मुंबईत नाही तर दिल्लीत झाल्याची माहिती मिळाली. त्याचवेळी अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तानचा मानसपुत्र सुलेमान मिर्जा याने मात्र राऊतांच्या वक्तव्याला दुजोरा दिला आहे. तर, मराठीतील ज्येष्ठ पत्रकार दिनकर रायकर आणि राम पवार यांनी मात्र मुंबईत अशी कोणतीही भेट झाली नसल्याचा दावा केला आहे.

करीम लाला आणि इंदिरा गांधी यांची दिल्लीत भेट झाल्याची जी माहिती आली आहे. त्याचा संदर्भ हा लेखक, अभिनेते हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय यांच्या पद्मभूषण पुरस्कार वितरण संमारंभातील आहे. ही घटना १९७३ सालची. अभिनेते आणि कवी हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय यांना १९७३ साली जाहीर झालेला पद्मभूषण पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी ते दिल्लीला जाणार होते. त्यावेळी करीम लाला यांनी चट्टोपाध्याय यांच्याकडे राष्ट्रपती भवन पाहण्याची इच्छा व्यक्त केली. हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय आणि करीम लाला यांचे मैत्रीचे संबंध असल्याने चट्टोपाध्याय त्यांना घेऊन दिल्लीला आले. या पुरस्कार सोहळ्यासाठी देशातीन प्रसिद्ध लोक आले होते. ज्यामध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचाही समावेश होता. पुरस्कार वितरणानंतर लोक जेव्हा आपापसात चर्चा करत होते, त्यावेळी करीम लाला यांनी इंदिरा गांधी यांच्याशी चर्चा केली. सोबतच त्यांच्यासोबत फोटोही काढला. करीम लाला याने पठाणांचा नेता म्हणून त्याची ओळख करुन दिली. इतर अंडरवर्ल्ड डॉन प्रमाणेच करीम लाला याचेही चित्रपट क्षेत्रातील अनेक कलाकारांशी चांगले संबंध होते. दिल्लीमध्ये इंदिरा गांधी आणि करीम लाला यांच्या या एकमेव भेटीव्यतिरीक्त या दोघांची भेट झाली असल्याचे पुरावे मिळत नाहीत.

राऊतांचे विधान खरे आहे : हाजी मस्तानचा मुलगा सुलेमान मिर्जा
संजय राऊतांच्या विधानाला अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तानचा मुलगा सुलेमान मिर्जाने दुजोरा दिला आहे. करीम लाला हे पक्के काँग्रेसी होते. मुंबईतील कार्यक्रमावेळी इंदिरा गांधी त्यांना भेटण्यासाठी येत असल्याचा दावा केला आहे. सोबतच इंदिरा गांधी आणि करीम लाला यांच्यामध्ये मोठमोठ्या हॉटेलमध्ये चर्चा होत असल्याचंही सुलेमानने म्हटलं आहे. करीम लाला हे काँग्रेसचे कार्यकर्ते असल्याने निवडणुकीच्या काळातही ते काँग्रेसला मदत करत होते. काँग्रेसचे तत्कालीन नेते मुरली देवरा, वसंतदादा पाटील, वसंत नाईक यांच्या बंगल्यावर करीम लाला नेहमी येत-जात असल्याचा दावाही सुलेमान मिर्जाने केला आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी देखील हाजी मस्तान आणि करीम लाला यांचे चांगले संबंध असल्याचे सुलेमान मिर्जाने सांगितले.

मुंबईत एकही भेट झाल्याचे पुरावे नाही : ज्येष्ठ पत्रकार
करीम लाला आणि इंदिरा गांधी यांची भेट झाली, या राऊतांच्या विधानामध्ये मला अजिबात तथ्य वाटत नाही. करीम लाला इंदिरा गांधी यांना भेटला अशी चर्चा होती. पण पुरावा नाही. एकदा दोनदा करीम लाला इंदिरा गांधींना लग्न समारंभात भेटल्याचीही चर्चा आहे. मात्र, त्याबद्दल ठोस पुरावे नाहीत, अशी माहिती ज्येष्ठ पत्रकार दिनकर रायकर यांनी दिली. ते म्हणाले, हाजी मस्तानला मी स्वतः दोनवेळा मंत्रालयात आलेलं पाहिलं आहे. त्यावेळी काँग्रेस नेत्यांना भेटायला तो यायचा. हाजी मस्तानने पक्ष देखील काढला होता. मात्र, तो निवडणुकीत पडला. जयप्रकाश नारायण चळवळीच्या वेळेस हाजी मस्तान शरण आला होता. पण त्याचे काँग्रेस पक्षतील नेत्यांशी चांगले संबंध होते.

शरद पवार यांच्यावरही आरोप झाले -
शरद पवार हे गृहमंत्री असताना त्यांच्यावर देखील अंडरवर्ल्डच्या लोकांना वाचविण्याचा प्रयत्न झाल्याचे आरोप झाले आहेत. मात्र ते सिद्ध झाले नाही. पण, अनेक पक्षातील नेत्यांचे हाजी मस्तानशी चांगले संबंध होते. इंदिरा गांधी इतक्या मोठ्या होत्या. त्या हाजी मस्तानला कधीच पायधुनी या ठिकाणी भेटायला येणं शक्य नसल्याचे सांगत राऊत यांच्या वक्तव्य फेटाळले आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार राम पवार म्हणतात...
करीम लाला आणि इंदिरा गांधी यांचा जो फोटो मिळाला आहे. त्यात हरिभाऊ चटोपाध्याय यांना जेव्हा पद्मश्री मिळाला तेव्हाचा आहे. चटोपाध्याय आणि करीम लालाचे संबंध चांगले असल्याने त्यांच्यासोबत ते दिल्लीला गेले होते. तेव्हा त्यांनी इंदिरा गांधी यांची भेट घेतली. मात्र, इंदिरा गांधी करीम लाला भेटायला यायची याबाबत कुठल्याही अधिकाऱ्याने दुजोरा दिलेला नाही, अशी माहिती ज्येष्ठ पत्रकार राम पवार यांनी दिली. ते पुढे म्हणाले, की मी अनेक लोकांशी चर्चा केली. करीम लाला मंत्रालायत यायचा त्याचा काँग्रेसच्या नेत्यांशी चांगले संबंध होते. मुरली देवरा त्याच्या भागातून निवडून यायचे मात्र त्यांच्यातील संबंध कशा प्रकारचे होते हे सांगणे अवघड आहे. एखादी दंगल शांत करण्यासाठी हे राजकीय नेते या लोकांशी भेटत होते. याबाबत काहीच दुमत नाही. राजकीय कामासाठी हाजी मस्तान हे मंत्रालयात येत होते. मात्र, इतका आदर त्यांना दिला जायचा असं काही नव्हतं. त्यावेळेसचे राष्ट्रपती जेलसिंग १९७४ ला मुंबईत जातीय दंगली झाल्या त्यावेळेस आले असताना त्यांच्या जीपमध्ये हाजी मस्तान होता. मग ते जेलसिंग यांना माहीत होतं की नाही? हे माहीत नाही. राजकीय नेते आणि अंडरवर्ल्ड यांचे संबंध असतात. पण त्याचे पुरावे मात्र मिळत नाही. कारण, राजकीय सपोर्ट असल्याशिवाय अंडरवर्ल्डमधील लोक इतके मोठे होऊच शकत नाही. मुस्लीम मतदार संघामध्ये अंडरवर्ल्डच्या या लोकांचं दबदबा होता. त्यामुळे अंडरवर्ल्डचे हे लोक राजकीय नेत्यांच्या जवळचे जवळचे झाले होते.

स्मरण बाळासाहेबांचं...!

शिवसेनेनं भाजपेयींचं मांडलिकत्व झिडकारून आपलं अस्तित्व दाखवलंय. हिंदुत्वाच्या जोखडाखाली मराठी माणसाला वाऱ्यावर सोडलं गेलं होतं, याची उशिरा का होईना जाणीव झालीय. हिंदुत्वाच्या राजकारणाचे सारे तोटे शिवसेनेला भोगावे लागले आहेत सारे फायदे भाजपनं लाटले आहेत. शिवसेनेनं महाराष्ट्र हेच आपलं कार्यक्षेत्र मानायला हवं! मराठी माणसाचे हित हाच शिवसेनेचा धर्म असायला हवा! महाराष्ट्र आणि मराठी संस्कृती यांच्या भल्यासाठी करावं तेवढंच राजकारण करण्याची मर्यादा शिवसेनेला पाळायला हवी. हेच बाळासाहेबांना अभिप्रेत होतं. येत्या २३ जानेवारीला त्यांची ९५ वी जयंती त्यानिमित्तानं त्यांच्या कार्याचं केलेलं स्मरण!
---------------–---------------

*स* त्तरच्या दशकातला ६६-६७ चा काळ! 'बजाव पुंगी हटाव लुंगी' हा आवाज देत मुंबई शहरातला मराठी तरुण उभा झाला. पहाडाला धडक देण्याची ईर्षा त्याच्या मनांत जागली होती. मी माझ्या समाजाची अवहेलना थांबवू शकतो, महाराष्ट्राला मी महान बनवू शकतो, असा विश्वास त्या तरुणांच्या मनात जागला होता. हे सारं घडलं होतं बाळासाहेब ठाकरे या माणसामुळं! महाराष्ट्रानं भले भले 'मैदान गाजवू' वक्ते बघितले होते. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचा आवेश, आचार्य अत्र्यांचा सोलून काढणारा विनोद, प्रबोधनकारांच्या वाणीतली आग आणि व्यंगचित्र काढण्याचा सराव असल्यानं सहजपणे धोतराला हात घालणारी भाषा वापरण्याची सवय यांचे हे अजब रसायन मात्र नवं होतं, ते तरुणांना हवं होतं. बाळासाहेब तेव्हा शाल पांघरत नसत. उलट पोशाख आणि सगळाच अविर्भाव तसा व्यंगचित्रकाराचाच होता. पण महाराष्ट्रावर, मराठी माणसावर होणाऱ्या अन्यायानं हा माणूस नुसता धगधगला होता. हे सारं थांबविण्याची जणू होड घेऊनच मैदानात उतरला होता. आई भवानीचा आशीर्वाद पाठीशी असल्याचं बाळासाहेब सांगायचे. पण पाठीशी खरा होता प्रबोधनकारांचा वडिलांचा आशीर्वाद आणि त्यांचीच परंपरा. बाळासाहेब बघता बघता साऱ्या लढाऊ मराठी तरुणांचे सेनापती झाले. ही पोरं साधीसुधी नव्हती. बाळासाहेबांच्या शब्दासाठी प्राण द्यायची त्यांची तयारी होती.

त्यावेळी कलानगरातल्या 'मातोश्री' बंगल्याचं अस्तित्व नव्हतं. रानडे रोडवरच्या इवल्याशा जागेतली एक खोली हा सेनापतींचा दरबार! बाहेर छात्या फुगवलेल्या मावळ्यांची ही झुंबड. आपल्या नेत्याला आपणच मोठा करायचा हे स्मरून वागणारे हे मावळे. येणाऱ्याला आपल्या नजरेच्या जरबेनं जोखणारे, त्याला पायातले चपला-बूट काढून ठेवायला लावणारे. बाळासाहेबांशी कुणी जादा सलगी दाखवू नये याची काळजी घेणारे, मी गेलोय या दरबारात. बाळासाहेबांना अगदी लवून मुजराही केलाय संयुक्त महाराष्ट्र होऊनही मराठी नेते ताठ मानेनं दिल्लीत उभे होत नव्हते. नेहमीप्रमाणे वितंडवाद घालून संयुक्त महाराष्ट्र समिती नावाची ताकद आम्हीच नष्ट केली होती. आचार्य अत्र्यांचं सामर्थ्यही ओसरलं होतं. अशावेळी मराठी मनाला उभारी देणारा आवाज होता फक्त नी फक्त बाळासाहेब ठाकरे यांचा! हा महाराष्ट्र लाचार लतकोडग्या नेत्यांनी कंबरेत मोडला होता. त्याला हात धरून 'उठ वीरा, तुझा कणा सह्याद्रीचा आहे. आम्ही तुला वाकू-झुकू देणार नाही', असा विश्वास देत बाळासाहेब हर हर महादेवची ललकार घुमवत होते. त्यांच्यापुढं मस्तक झुकवण्यातसुद्धा एक थरार होता. मुंबईतच नव्हे, साऱ्या मराठी मुलुखात बाळासाहेब यांचा आवाज जायलाच हवा, असं मानून मी मराठी माणसाच्या हितासाठी झुंजणाऱ्या शिवसेनेच्या बाजूनं उभाही झालो. फारच थोडे बोटावर मोजता येतील असे मराठी पत्रकार शिवसेनेच्या सहाय्याला उभे होते. बाकी एकजात विरोधात. इंग्रजी वृत्तपत्रांनी तर शिवसेनेविरुद्ध अपप्रचाराचा आगडोंबच उभा केला होता. प्रांतवादी, राष्ट्रविघातक, ऐक्यावर आघात करणारी, फॅसिस्ट गुंड सेना असा गजर चालला होता. विविध पक्षांचे राष्ट्रीय पुढारी ह्या संघटनेविरुद्ध सतत बोलत होते पण शिवसेनेला मराठी तरुणांनी आपलं म्हटलं होतं! बाळासाहेबांना साथ देण्याचा त्यांचा निर्धार होता.

प्रारंभाला मुंबई-ठाणे एवढाच शिवसेनेचा, बाळासाहेबांचा व्याप होता. पण दणका असा जबरदस्त होता की, सारा देश डोळे विस्फारून शिवसेनेकडे, बाळासाहेबांकडे बघत होता. त्यांची ही निर्माण झालेली ताकद कशी वापरायची, केव्हा वापरायची याचाही विचार सुरू होता. शिवसेनेला आजवर बहुतेक सगळ्याच राजकीय पक्षांनी आपल्या स्वार्थासाठी वापरलंय, आपल्या गरजेपोटी आपलं म्हटलंय. कम्युनिस्टांचा कामगार भागातला दबदबा मोडून काढण्यासाठी काँग्रेसवाल्यांनी शिवसेना वापरली. प्रजा समाजवाद्यांनी शिवसेनेशी तर युतीच केली होती. समाजवादी नेते मधु दंडवते त्यावेळी शिवसेनेच्या समर्थ राष्ट्रवादाची भलामण करीत होते. सगळ्यात शेवटी हिंदुत्वाचं राजकारण करणाऱ्या भाजपेयीं मंडळींनी शिवसेना वापरली. आणि तेव्हापासून शिवसेना पचवायची उमेद धरून आजही भाजपेयीं नेते शिवसेनेकडे बघून जिभल्या चाटत असतात. शिवसेनेचा विचार हा केवळ बाळासाहेब ठाकरे यांचाच विचार होता आणि आहे. मराठी माणसापासून हिंदुत्वापर्यंतचा शिवसेनेचा प्रवास झालाय. मुळात हिंदुत्वाचं राजकारण करताना हिंदुत्वाचा जसा जेवढा विचार व्हायला हवा होता तेवढा विचार शिवसेना या संघटनेनं आणि स्वतः बाळासाहेब ठाकरे यांनी केलेला नाही. त्यांच्याभोवती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातली काही मंडळी जमा झाली होती. त्यांनी बाळासाहेबांसाठी नव्हे तर बाळासाहेबांभोवती जमलेल्या मराठी तरुणांसाठी हे हिंदुत्वाचे जाळे लावले होते. मिळतील तेवढे शिवसैनिक भाजपकडे वळविण्याचा हेतू धरूनच हे हिंदुत्वाचं राजकारण आजतागायत सुरूच आहे. भाजपेयीं नेत्यांनी आपला कावा अनेकदा आपल्या कृत्यांतून दाखवून दिलाय. बाळासाहेबांचा 'हिंदुहृदयसम्राट' ह्याच मंडळींनी बनवलाय. हिंदुत्व हे पाऱ्यासारखं आहे, ते जेवढ्या झटकन एकत्र येतं तेवढ्याच झटकन असंख्य स्वतंत्र गोलात विभागले, विखुरलेही जाते. हिंदुत्वाचे राजकारण ही सोपी गोष्ट नाही. हिंदूंना एकत्र आणण्यासाठी जो संवाद साधायला हवा तो साधण्यासाठी जो प्रवास आणि प्रयास वैचारिक आणि प्रत्यक्ष करायला हवा, तो शिवसेनेत कुणी केलाय? 'हिंदुहृदयसम्राट' बाळासाहेब ठाकरे हे दादर, गिरगाव, सदाशिव-नारायण पेठ, औरंगाबाद-परभणी इथल्या जनतेला मान्य होऊ शकतील, पण हे तमाम हिंदूंना मान्य होतीलच असं नव्हतं. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना हिंदुहृदयसम्राट म्हणत पण हा सम्राटही अखेर फक्त पुण्या-मुंबईपुरताच उरला होता. भाषाभिन्नतेवर आणि पंथभेदावर मात करून साऱ्या हिंदूंना राजकारणापुरतं का होईना, एकत्र आणायला हवं हा विचार आजचा नाही. तो स्वातंत्र्यलढ्यापासूनचा आहे. पण तो आजवर कधीच प्रत्यक्षात येऊ शकलेला नाही. याची जाणीव हिंदुत्वाचं राजकारण करणाऱ्यांनी तरी ठेवायला हवीय. मराठी माणसाच्या काळजाला हात घालणाऱ्या आणि मराठीच्या-महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी वाटेल ते साहस करू शकणाऱ्या एका नेत्याला हिंदुत्वाच्या स्वप्नरंजनात अडकवून महाराष्ट्राचा काही मंडळींनी घात केला होता. बाळासाहेब ठाकरे यांना हिंदुहृदयसम्राट बनवणाऱ्यांनी त्यांना आणि तमाम शिवसैनिकांना चक्क बनवलं होतं. गृहलक्ष्मी म्हणून स्त्रीला पायाची दासी बनविण्याचा प्रकार होतो, त्याच धर्तीवर म्हणायचे हिंदुहृदयसम्राट आणि बनवायचे भाजपेयींचे मांडलिक असा प्रकार यात होता

हिंदुत्वाच्या राजकारणाचे सारे तोटे शिवसेनेला भोगावे लागले आहेत सारे फायदे भाजपानं लाटले आहेत. काया-वाचा-मने भारतीय जनता पक्षाला वाहून घेणाऱ्या छुप्या भाजपेयींनादेखील शिवसेनेचे खासदार बनवण्याचा प्रकार हा यातलाच होता. शिवसेनेनं महाराष्ट्र हेच आपलं कार्यक्षेत्र मानायला हवं! मराठी माणसाचे हित हाच शिवसेनेचा धर्म असायला हवा! महाराष्ट्र आणि मराठी संस्कृती यांच्या भल्यासाठी करावं. तेवढच राजकारण करण्याची मर्यादा शिवसेनेला पाळायला हवी. शिवसेना, बाळासाहेब हिंदुत्वासाठी भाजपाला साथ करायला तयार झाले पण भाजपानं त्यांना राष्ट्रीय नेते म्हणून कधीही मान्य केलं नाही. शिवसेनेबरोबर बोलणी करण्यासाठी नेहमीच दिल्लीतील दुय्यम दर्जाचे भाजपनेते नियुक्त केले जात. याचा अर्थ शिवसेनेला आपल्या पातळीचे हे लोक मानत नाहीत, हे स्पष्ट होतं. औरंगजेबानं आपल्या दरबारात पाच-सात हजारी सरदारांच्या मागे शिवाजी महाराजांनी उभे राहायला सांगितलं होतं तसला हा प्रकार आहे. शिवसेना ही मांडलिकाची भूमिका करत होती. शिवसेनेच्या दुसऱ्या फळीतील काही नेते मनोहर जोशी यांच्यापासून संजय राऊत यांच्यापर्यंत हे पहिल्यापासूनच काँग्रेसची स्पष्ट म्हणावं तर शरद पवार यांच्याशी संबंधित आहेत, हे दिसून आलंय. यासंबंधाचा वापर त्यांनी संघटनेसाठी केला आहेच आणि संघटनेचाही वापर या संबंधासाठी केला आहे. प्रारंभीचा काळ सोडला तर नंतरच्या काळात बाळासाहेब ठाकरे यांनाही भाजपचं हे हिंदुत्वाचं खोटं फसवं राजकारण याचा उबगआलेला होता. कारण जे काय करायचे ते सर्वस्व पणाला लावून ही बाळासाहेबांची वृत्ती होती. स्वभाव होता. त्यांना रोखठोकपणा हवा होता. मराठी माणसाला नवजीवन, नवचैतन्य देणारी शिवसेना हीच संघटना, मुंबईत हाच महाराष्ट्राचा, मराठी माणसाचा आधार राहिलेला आहे. सर्व बाजूंना मुंबईवर आणि मराठी माणसावर तुटून पडणाऱ्या परप्रांतीयांपासून शिवसेनाच मुंबईचं, मराठी माणसाचं रक्षण करीत आहे, हिंदुत्वाच्या कधीच साकारू न शकणाऱ्या स्वप्नासाठी शिवसेनेनं मराठी माणसानं सर्वस्व पणाला लावणं हे कितपत योग्य आहे याचा विचार व्हायला हवा! असं मराठी माणसाला वाटत होतं. पण वेळ येत नव्हती. ती आता आली. हिंदुत्वाची पुटं चढवलेली कातडी शिवसेनेनं झटकून टाकली. भाजपेयींचं मांडलिकत्व झिडकारलं. स्वतंत्र अस्तित्वासाठी झगडा उभारला. जे यापूर्वी घडेल असं वाटत होतं ते आता घडलंय. भाजपेयींनी शिवसेनेची आजची भूमिका बाळासाहेब ठाकरे यांना मान्य झाली नसती असं म्हटलंय. ते तितकंसं खरं नाही. शिवसेनेचा जन्म, शिवसेनेचा संघर्ष हा महाराष्ट्रासाठी मराठी माणसासाठी झालाय. हिंदुत्वासाठी नाही हे लक्षांत घेतलं पाहिजे. 'शिवसेना' याला वैचारिक भूमिका, आकार हे प्रबोधनकार ठाकरे यांनी दिलेला आहे. त्यांनी कधीच भटी-बामणी हिंदुत्वाचा स्वीकार केलेला नाही. आज उद्धव ठाकरे जे म्हणतात तेच प्रबोधनकार आणि बाळासाहेब म्हणत. 'आमचं हिंदुत्व हे शेंडी जाणव्याचं नाही!' त्यामुळं बाळासाहेबांनी मराठी माणूस, मराठी अस्मिता, आणि महाराष्ट्र याचाच आग्रह धरलाय. त्यांच्या पश्चात उद्धव ठाकरे यांनी आताशी हीच भूमिका अंगिकारलीय ती बाळासाहेबांच्या विचारधारेतूनच!

- हरीश केंची
९४२२३१०६०९

सावरकर : तुम्हींसे मुहब्बत, तुम्हींसे लडाई...!

"विधानसभेत भाजपेयींनी 'मी सावरकर' असं लिहिलेल्या टोप्या घालून सावरकरांना 'भारतरत्न' देण्याच्या प्रश्नावरून सत्ताधारी शिवसेनेची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. त्याला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी समर्थपणे उत्तर दिलंय. पण सत्य काय आहे? या टोपीखाली कोणतं आणि कसलं डोकं आहे. हे समजलं तर ती टोपी डोक्यावर ठेवणार नाहीत. भाजपेयींनी सावरकरांचं उदात्तीकरण करायचं ठरवलंय पण त्यानिमित्तानं जो इतिहास समोर येतोय. त्यातली वास्तविकता ही सावरकरप्रेमींना म्हणायला लावतेय, 'तुम्हींसे मुहब्बत, तुम्हींसे लडाई...!'
-------------------------------------------------------------------
*स्वा* तंत्र्य चळवळीशी कसलाच संबंध नसलेल्या खरं तर स्वातंत्र्य आंदोलनाला घातक अशा जातीयवादी राजकारण करून ब्रिटिशांच्या ‘फोडा आणि राज्य करा’ या धोरणाला सातत्यानं सहाय्यक ठरलेल्या आणि स्वतःला राष्ट्रवादी म्हणवून घेणाऱ्या तथाकथित हिंदुत्ववादींचं सरकार सध्या केंद्र आणि अनेक राज्यांमध्ये सत्तेवर आलं आहे. हे हिंदुत्ववादी देशभक्तीचा आणि राष्ट्रवादाचा सारा ठेका यांच्याकडंच असल्यासारखं देशप्रेमाच्या आरत्या आवेशानं आळवतात आणि यांच्याखेरीजचे सारेच लोक देशद्रोही म्हणजे पाकिस्तानी असल्याचं जाहीर करतात. परंतू, भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात यांच्या योगदानाचा विषय काढल्यावर मात्र त्यांच्याकडं तोंड वर करू बोलायला जागा नसते आणि जे काही सांगितलं जातं त्यातील खोटेपणा अगदी सर्वसामान्य लोकांच्याही ध्यानात आल्याशिवाय राहत नाही. कारण स्वातंत्र्य आंदोलनात भाग घेतलेला कोणताच नेता हिंदुत्ववाद्यांकडं नाही. डॉ. हेडगेवार, मा. स. गोळवलकर, डॉ. मुंजे, पं.मदनमोहन मालवीय यांच्याबद्धल कितीही आदरानं वा उदात्तपणे उल्लेख संघानं केला तरी संघ परिवाराच्या बाहेर कुणाला यांची नावं फारशी ठाऊक नसतात. अशा परिस्थितीत त्यांच्याकडं एक नाव असतं ते म्हणजे सर्वश्रुत असे वि. दा. सावरकर! इंग्लंडमध्ये सावरकरांनी फ्री इंडिया सोसायटीची स्थापना केली. ते इंडिया हाऊसमध्ये राहत होते. त्याचे अध्यक्ष शामजी कृष्ण वर्मा होते असं आपल्याला सांगितलं जातं. पण उपाध्यक्ष अब्दुल्ला सुरावर्दी होते हे मात्र सांगितलं जात नाही. तसेच तिथून सावरकरांनी १९ ब्राउनिंग पिस्तुलं भारतात पाठवली हे आवर्जून सांगतात. पण त्याआधीही ८० हून अधिक पिस्तुलं एका मुसलमान सेवकाकरवी पाठवण्यात आली होती हे आपल्याला सांगितलं जात नाही. या ठिकाणी सावरकरांनी मदनलाल धिंग्रा या तरुणाला एक पिस्तुल देऊन त्याच्याकडून कर्नल वायलीची हत्या करून घेतली. याच काळात त्यांनी ‘१८५७ चे स्वातंत्र्यसमर’ हे पुस्तक लिहिलं होतं. कर्नल वायलींच्या खूनामध्ये सावरकरांचा हात आहे, असा संशय ब्रिटिशांना होता. त्यामुळं सावरकर लंडन सोडून पॅरिसला येऊन राहिले. मदनलाल एकाकी तुरुंगात पडला आणि पुढं फासावर गेला. नाशिकला ब्रिटीश अधिकारी जॅक्सनची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. ती हत्या सावरकरांनी अमीन याच्यामार्फत पाठवलेल्या पिस्तुलानं करण्यात आली होती. सावरकर पॅरिसला होते. ते स्वतः काही करत नाहीत केवळ बोलतात अशी चर्चा त्यांच्याच संघटनेतील सहकारी करू लागल्यानं सावरकर पॅरिसहून पुन्हा लंडनला आले. त्यांना परत आणत असताना त्यांनी फ्रान्सच्या मार्सेलिस बंदरात बोटीच्या स्वच्छतागृहातून समुद्रात उडी मारली आणि पोहत फ्रान्सचा किनारा गाठला. पण पलायनाचा हा त्यांचा प्रयत्न फसला. सावरकरांच्या नावावर हा एकमात्र प्रयत्न जमा असूनही हिंदुत्ववादी त्यांना  ‘स्वातंत्र्यवीर’ म्हणतात. हा वीर शब्दाचा अपमान आहे. कारण पुढे त्यांच्यावर दोन खटले चालवून त्यांना जन्मठेपेच्या दोन शिक्षा देण्यात आल्या आणि ४ जुलै १९११ रोजी त्यांची रवानगी ५० वर्षांसाठी अंदमानला करण्यात आली. अंदमानात गेल्यावर या वीर सावरकरांनी ब्रिटिशांची माफी मागण्याचा सपाटा लावला आणि केवळ ९ वर्ष १० महिन्यांतच त्यांना माफी देण्यासाठी भारतात परत आणण्यात आलं. याच काळात अंदमानात शेकडो स्वातंत्र्यसैनिक हालअपेष्टा भोगत होते. त्यातील अनेकांना अंदमानातच मृत्यू आला. असं असताना सावरकर म्हणजे अंदमान असं समीकरण रूढ करण्याचा प्रयत्न म्हणजे इतर देशभक्तांचा अपमान आहे.

रा.म.आठवले, भा.कृ.केळकर, मो.शि.गोखले, सदाशिव रानडे, रघुनाथ भोपे, गोविंदस्वामी आफळे, शि.ल. करंदीकर अशा अनेकांनी सावरकरांच्या हयातीत त्यांच्यावर लेखन केलं. पण ते सुरस आणि चमत्कारिक कहाण्यांच्या पलीकडे गेलं नाही. सावरकरांच्या पश्चात द.न.गोखले यांनी अत्यंत प्रभावीपणे सावरकरांच्या जीवनाचं आणि विचारांचं रहस्य उलगडलं. हे सारं आजवरचं लेखन हे सोवळी पाशात अडकलेलं होतं. ते सोडविण्याचं काम शेषराव मोरे यांनी केलं. 'सावरकरांचा बुद्धिवाद आणि हिंदुत्ववाद', 'सावरकरांचे समाजकारण', 'सावरकरांच्या समाजक्रांतीचे अंतरंग', 'विचारकलह', या त्यांच्या ग्रंथातून शेषरावांच्या सावरकर यांच्या विषयीच्या अभ्यासाची साक्ष मिळते. त्यातून ते सावरकरभक्त नाहीत हे स्पष्टपणे, ठळकपणेे दिसतं. त्यांचं 'अप्रिय पण...!' या नावाचं सदर दैनिक सामनामधून बरीच वर्षे प्रकाशित होत होतं. त्याचं पुढं ग्रंथात रुपांतरही झालं. त्यातही त्यांच्या तटस्थतेचं दर्शन घडतं. मूळचे रा.स्व.संघाचे पण मतभेदांमुळे 'सावरकरवादी' झालेल्या धों.वि.देशपांडे, दि.वि.गोखले, स.ह.देशपांडे, ग.वा.बेहेरे यांनी शेषरावांना वेळीच समीक्षकी प्रशस्ती, प्रसिद्धी देऊन 'सावरकरवादी' करून टाकलं. परंतु शेषरावांनी आपला बुद्धिवाद आणि तार्किकता केवळ सावरकरांना शुद्ध करून घेण्यासाठीच वापरलेली नाही. त्यांच्या 'विचारकलह' या ग्रंथातील खरा 'सावरकर' मांडण्याचं काम अनुयायांनी केलंच नाही! 'शाहू महाराज : ब्राह्मणशाहीला शह देणारा हिंदू सुधारक : मराठा समाजाची स्थिती व भवितव्य' हे लेख आवर्जून वाचावं असे आहेत. इतिहास, समाजशास्त्र, राजकारण, आणि विचारपद्धती याचा सुरेख संगम त्यांच्या लेखनातून दिसतो. त्यांना वैचारिक तटस्थतेचे फटके नक्कीच बसले असतील. डावा-उजवा-मध्यम, हिंदू-हिंदुत्ववादी, समाजवादी, मार्क्सवादी, आंबेडकरवादी, फुलेवादी, सावरकरवादी, अशा नाना प्रकारचे वैचारिकवाद, समीक्षापद्धती देशात आहेत. त्या माध्यमातून साहित्य, विचार आणि समीक्षा क्षेत्रात राजकारण खेळणारेही आहेत. १८५७ मध्ये ब्रिटिश सरकार विरोधात हिंदुस्थानात उठाव झाला होता. त्यावर सावरकरांनी 'अठराशे सत्तावन्नचे स्वातंत्र्यसमर' हा ग्रंथ लिहिला. त्यावर १८५७ च्या शताब्दी निमित्तानं इतिहास संशोधक न.र.फाटक यांनी 'हे स्वातंत्र्यसमर नव्हतं तर ते शिपायांचं बंड होतं.' हे स्पष्ट करणारा  ग्रंथ लिहिला होता. अशीच समीक्षा करणारं प्रबोधनकार ठाकरे यांचं भाषणही आहे. सावरकरांनी लिहिलेला हा ग्रंथ प्रकाशित केला म्हणून ब्रिटिश सरकारनं सावरकरांचे मोठे बंधू बाबाराव सावरकर यांच्यावर राजद्रोहाचा आरोप ठेवून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. त्याचा बदला म्हणून लंडनमध्ये मदनलाल धिंग्रा यांनी कर्झन वायली याला गोळ्या घालून मारलं. तर नाशकात कलेक्टर जॅक्सनला अनंत कान्हेरेनं पिस्तूलानं उडवलं. १९१० मध्ये नाशिकच्या प्रकरणातील ही पिस्तुलं सावरकरांनी पाठवली म्हणून त्यांना अटक झाली. तिथून सावरकरांना आणतानाच त्यांनी मार्सेलीस खाडीत उडी मारली. पण सावरकरांना तिथून पळ काढता आला नाही. ब्रिटिश सोल्जरांनी त्यांना पकडलं. भारतात आणलं. त्यांच्यावर राजद्रोहाचा आरोप ठेवून ब्रिटिश सरकारनं त्यांना दोन जन्मठेपेची शिक्षा भोगण्यासाठी अंदमानच्या काळ कोठडीत डांबलं. तिथं त्यांना मणामणाच्या बेड्यांत अडकवलं होतं. तेलाच्या घाण्याला कसं जुंपलं होतं; याच्या दर्दभऱ्या कहाण्या आहेत. तथापि सावरकरांनी शिक्षेची ९ वर्षे १० महिने झाल्यानंतर 'ब्रिटिश सरकार विरोधात कोणतंही काम करणार नाही,' असा माफीनामा देऊन स्वतःची काळकोठडीतून सुटका करून घेतली. अर्थात, अंदमानातली ९ वर्षे १० महिने ही शिक्षा काही कमी नाही. हा इतिहास आहे. त्याचं समर्थन सावरकरांनी कधी केलं नाही. किंबहुना सावरकरभक्तांच्या फुकाच्या फुसक्या युक्तिवादानं सावरकरांची अधिक बदनामी झाली. सावरकर कठोर बुद्धिनिष्ठ होते, पण ते विज्ञाननिष्ठ होते. हा शुद्ध भ्रम आहे. ते विज्ञाननिष्ठ असते, तर त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बौद्ध धर्माचा निर्णय जाहीर करताच, आंबेडकरांची उडी हिंदुधर्मातच! 'बुद्ध हा विष्णूचा नववा अवतार आहे' अशी शेंडीला गाठ मारणारी भाषा सावरकरांनी वापरली नसती. अवतार ही कल्पना विज्ञाननिष्ठेतेत बसत नाही. छत्रपती शिवरायांच्या बाबतीत तर सावरकरांची कठोर बुद्धिनिष्ठताही पातळ झाली. म्हणूनच त्यांनी पत्थरी देवदेवतांच्या आरत्या लिहितात तशी शिवरायांवर आरती लिहिली.... 'जय देव जय देव जय श्री शिवराया....'. दलित-दलितेतर एकत्र यावेत, यासाठी सावरकरांनी रत्नागिरीच्या स्थानबद्धतेत तिथं 'पतित पावन मंदिर' स्थापन केलं. म्हणजे सोवळ्याची; दलित-मागासांना प्रवेश नसलेली मंदिरं तशीच ठेवली; आणि पतितपावन हे तिसरंच मंदिर निर्माण केलं.  तथापि कुणाला पतित म्हणणं हे चूक; त्याच्यापेक्षा पतितपावन करून घेणं , महाचुकच! असो!

सावरकरांच्या चरित्राकडं पाहता निदान १९०८ पर्यंत त्यांना ब्रिटिशांच्याविरोधात लढायचं होतं. अर्थात अशी इच्छा असणाऱ्यांना हिंदू-मुस्लिम एेक्याचा पुरस्कार करणं आवश्यक होतं आणि तसे सावरकर होते हे ‘१८५७ चे स्वातंत्र्यसमर’ वाचल्यावर लक्षात येतं. सावरकरांनी त्यांना अटक होऊन शिक्षा होईपर्यंत केवळ हिंदू-मुस्लिम एेक्याचा पुरस्कारच केला नाही तर एक मुसलमान हा हिंदू इतकाच राष्ट्रवादी असू शकतो, असं म्हटलंय. बरेलीला छापून प्रसिद्ध केलेला अयोध्येच्या नबाबानं काढलेला जाहीरनामाच सावरकर मोठ्या अभिमानानं या पुस्तकामध्ये उद्धृत करतात. या देशात राहणारे हिंदू, मुसलमान, शीख हे हिंदी आहेत, असं त्या जाहिरनाम्यात म्हटलं आहे. “हिंदुस्थानातील सर्व हिंदूंनो आणि मुसलमानांनो, उठा ! स्वदेश बांधव हो, परमेश्वराने दिलेल्या देणग्यांत अत्यंत श्रेष्ठ देणगी म्हणजे स्वराज्य आणि तुम्ही अजूनही स्वस्थ बसणार काय ?  तुम्ही स्वस्थ बसावे अशी परमेश्वराची इच्छा नाही कारण सर्व हिंदूंच्या आणि मुसलमानांच्या हृदयात त्याच्याच इच्छेनं या फिरग्यांना आपल्या देशातून हाकलून देण्याची बुद्धी उत्पन्न झाली आहे. …. लहान-थोर हे सर्व क्षुल्लक भेद विसरून जाऊन त्या सैन्यात सर्वत्र समताच नांदली पाहिजे. कारण जे जे पवित्र धर्मयुद्धात स्वधर्मासाठी आपली समशेर उपसतात ते सर्व सारख्याच योग्यतेचे आहेत !  त्यांच्यात मुळीच भेद नाहीत…. म्हणून मी पुन्हा एकदा सर्व हिंदूना म्हणतो की, उठा आणि या परमेश्वरी दिव्य कर्तव्यासाठी रणांगणात उडी घ्या !” (‘१८५७ चे स्वातंत्र्यसमर’ पान ८)  या पुस्तकात अशी उदाहरणे अनेक देता येतील. सांगायचा मुद्दा हा की, सावरकर त्यांना अंदमानच्या तुरुंगात पाठवले जाण्यापूर्वी हिंदू-मुस्लिम एेक्याचे कट्टर पुरस्कर्ते होते. इतके कट्टर समर्थक की बंडवाल्यांनी दिल्लीच्या सिंहासनावर केलेली बादशाह बहादूरशहा जफरची नेमणूकही समर्थनीय ठरवतात. असे सावरकर ब्रिटिशांच्या तुरुंगात अंदमानला जातात त्यावेळी १८५७ त्या स्वातंत्र्य समरातील हिंदू-मुस्लिम एेक्याचा विचार आणि त्यातून इंग्रजांपुढे उभं राहिलेलं प्रचंड आव्हान या गोष्टी सावरकर जाणत होते. हा देश धर्मभेद विसरून एकत्रितपणे जोपर्यंत ब्रिटिशांविरोधात संघटीत होत नाही तोपर्यंत स्वतंत्र होणार नाही ही गोष्टही ते जाणत होते. ब्रिटिशांच्या चिथावणीनेच काँग्रेसच्या राजकारणाला शह देण्यासाठी १९०६ साली मुस्लिम लीगची झालेली स्थापनाही त्यांना माहीत होती आणि पुढे माफी मागून सुटून आल्यावर १९१६ मध्ये मुसलमानांचं सहकार्य स्वराज्याला मिळावं म्हणून लोकमान्यांनी केलेला सिमला करारही त्यांना माहीत होता. असे सावरकर हिंदुत्वाचा पुरस्कार आणि मुस्लीम द्वेष का करतात ? बरं हा मुस्लिम द्वेष एवढ्या थराला गेला की, शत्रू पक्षातील मुस्लिम स्त्रीला शिवाजी महाराजांनी सन्मानानं परत पाठवण्याला सावरकर ‘सद्गुण विकृती’ म्हणून मोकळे झाले. “शत्रू स्त्री दाक्षिण्यासारखी राष्ट्रविघातक आणि कुपात्री योजिलेल्या प्रकारांमध्ये सहस्त्रावधी उदाहरणांपैकी दोन ठळक उदाहरणे इथं दिल्यास ते अप्रस्तुत होणार नाही. छत्रपति शिवाजी महाराजांनी कल्याणच्या सुभेदाराच्या सुनेला सालंकृत तिच्या नवऱ्याकडं पाठवलं आणि पोर्तुगीजाचा पाडाव झालेल्या शत्रूस्त्रीलाही चिमाजी अप्पानं वरील प्रकारे गौरवून तिच्या पतीकडं तिला परत पाठवलं. या दोन गोष्टींचा गौरवास्पद उल्लेख आजही आपण शेकडोवेळी मोठ्या अभिमानानं करीत असतो. पण शिवाजी महाराजांना किंवा चिमाजी अप्पांना महंमद गझनी, घोरी, अलाउद्दीन खिलजी इत्यादी मुसलमानी सुलतानांनी दाहीरच्या राजकन्या, कर्णावतीच्या कर्णराजाची कमलदेवी नि तिची स्वरुपसुंदर मुलगी देवलदेवी इत्यादी सहस्रावधी हिंदू राजकारण्यांवर केलेले बलात्कार आणि लक्षावधी हिंदू स्त्रियांची केलेली विटंबना यांची आठवण, पाडाव झालेल्या मुस्लिम स्त्रियांचा गौरव करताना झाली नाही, हे आश्चर्य नव्हे काय ?” (सहा सोनेरी पाने, वि. दा. सावरकर, पान १४४).

त्यांच्या देशभक्तीपासून मुस्लिमद्वेष, हिंदुत्वाचा कट्टर पुरस्कार करून मुस्लिम, ख्रिश्चन यांना दुय्यम ठरवणे आणि मग द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत मांडण्यापर्यंत झालेला मत बदल सध्याच्या वातावरणात लोकांपुढे येणं गरजेचं आहे. त्यांच्या मतपरिवर्तनाचं उत्तर सावरकरांच्या दयेच्या अर्जावर क्रॅडॉक यांनी केलेल्या टिपणीत आहे. “हे त्या दर्जाचे धोकादायक कैदी नाहीत, ते …. परिस्थितीशिवाय त्यांच्या कैदेतील आचरणावरही अवलंबून असेल आणि १०-१५ वा २० वर्षांनंतर परिस्थिती काय असेल हे कोणालाही सांगता येणार नाही. त्यासाठी मी त्यांना इतकाच सल्ला दिला की, त्यांनी तुरुंगातील शिस्तीचे पालन करून उपलब्ध पुस्तके वाचून आपल्या कैदी जीवनाला वर उचलण्याची जी संधी मिळाली आहे त्यासाठी त्याचा उपयोग करावा. ” (Savarkar Myths and Facts, Shamshul Islam, p 44) त्यानंतर सावरकरांनी अंदमानमध्ये आपलं वर्तन आदर्श कैद्यासारखं ठेवलंय. तुरुंगातील कोणत्याही आंदोलनापासून स्वतःला अलिप्त ठेवलं. इतकंच नाही तर त्यांच्याबरोबर ज्यांना एकाच खटल्यात शिक्षा झाली त्या कैद्यांपासून त्यांनी स्वतःला अलिप्त ठेवण्याची विनंती, इतरांच्या चुकीची शिक्षा त्यांना न देण्याची विनंती दिलेल्या दयेच्या अर्जात केलीय. त्यांच्या या आदर्श वागणूकीची बक्षिसी ब्रिटीश सरकारनं त्यांना दिली. त्यांची ५० वर्षांची शिक्षा कमी करून त्यांना ९ वर्षे १० महिन्यांत भारतात आणण्यात आलं. त्यानंतरची पाच वर्षे राजकारणात भाग न घेण्याची आणि रत्नागिरी जिल्ह्याची हद्द जिल्हाधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय न ओलांडण्याची अट घालून रत्नागिरीत ठेवण्यात आलं. तेव्हा एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, सावरकर तुरुंगामध्ये गेल्या गेल्या माफी मागू लागले. पहिला माफीचा अर्ज ३० ऑगस्ट १९११ ला म्हणजे अंदमानला गेल्यावर केवळ ५७ व्या दिवशी केलाय. त्यांनी जो कोलू चालवण्याचा उल्लेख केला जातो तो कोलू तोपर्यंत त्यांनी चालवलाच नव्हता. तसंच त्यासाठी आवश्यक शारीरिक पात्रता सावरकरांकडे नव्हती. सावरकरांनी एकूण पाच दयेचे अर्ज केले आहेत. त्यांच्या पत्नीने आणि वहिनीने त्यांच्या सुटकेसाठी अर्ज केले आहेत. सावरकरांनी आपली सुटका ब्रिटिशांची माफी मागून करून घेतली आणि ही लीन-दीन होऊन मागितली याचं एकच उदाहरण पुरेसं आहे. १४ नोव्हेंबर १९१३ रोजी लिहिलेल्या माफीनाम्यांत ते लिहितात की, “….परंतु जर आम्हाला सोडण्यात आले तर लोक सहज प्रेरणेने दंड देणे आणि सूड घेणे यापेक्षा क्षमा करणे आणि सुधारणे हे अधिक जाणणाऱ्या सरकारचा आनंदाने आणि कृतज्ञतेने जय जयकार करतील शिवाय संविधानिक तत्वांवर ते माझे परतणे भारतातील आणि भारताबाहेरील एकेकाळी माझ्याकडे मार्गदर्शक म्हणून पाहणाऱ्या त्या भरकटलेल्या तरुणांना पुन्हा मार्गावर आणेल. मी सरकारची सेवा जशी सरकारला आवडेल त्या पद्धतीने करायला तयार आहे कारण माझे संविधानिक मार्गाने इमानदारीचे आहे म्हणून माझी भविष्यातली वर्तणूकही तशीच असेल अशी माझी आशा आहे मला कैदेतून सोडवण्याच्या तुलनेत मला कळले ठेवल्याने काहीच मिळणार नाही केवळ सर्वशक्तिमान दयावान बनू शकतो आणि म्हणून अतिव्ययी मुलगा मायबाप सरकारच्या दारी करण्यावाचून काय करू शकेल ? ” हे नुसते क्षमापत्र नाही तर वाघाचं पार कोकरू झाल्याचा पुरावा आहे आणि हे कोकरू आपल्या विरोधात जाणार नाही याची खात्री झाल्यावर कोकराला मुक्त केलं गेलंय. क्रॅडॉच्या वरील टिप्पणीनुसार, “१०, १५ वा २० वर्षानंतर परिस्थिती काय असेल हे कोणालाही सांगता येणार नाही” अशी एक ओळ आहे. १९२० मध्ये सरकारला हिंदू-मुस्लीम ऐक्य फूट पाडण्यासाठी मनुष्याची गरज होती. ही गरज सावरकर पुरी करतील यासाठी ब्रिटिश सरकारनं त्यांना मुक्त केलं होतं. कारण अंदमानमध्ये बुद्धिवादी सावरकरांची शुद्धीची चळवळ ब्रिटिशांनी बघितली होती. सावरकरांवर राजकारणात भाग घेण्यास बंदी होती. परंतु सावरकर १९२४ मध्ये ती रत्नागिरी वास्तव्यास येताच काही आठवड्यातच रत्नागिरीत हिंदू महासभेची शाखा सुरू करण्यात आली. ती सुरू करण्यासाठी सावरकरांचे बंधू बाबाराव यांचा पुढाकार होता. सावरकर रत्नागिरी राहाण्यास येणं आणि हिंदू महासभेची शाखा सुरू होणं हा काही योगायोग नव्हता आणि ही गोष्ट ब्रिटिशांच्या नजरेतून सुटणारीही नव्हती. पण त्याला ब्रिटिशांनी हरकत घेतलेली नाही कारण ह्यासाठी सावरकरांची सुटका करण्यात आली होती.

शि. ल. करंदीकर, धनंजय कीर यांच्यासारखे सावरकर यांचे चरित्रकार सावरकरांच्या माफीवर काही बोलत नाहीत आणि अन्य समर्थक गनिमी कावा होता असं त्यांच्या माफीचं उदात्तीकरण करतात. य. दि. फडके काहीशा अशाच मताचे आहेत. ते लिहितात की, “आधी नाशिक मध्ये आणि नंतर लंडनमध्ये केलेल्या सशस्त्र क्रांतीच्या प्रयत्नाबद्दल कारावासात तात्यांनी फेरविचार केला आणि त्यामुळे सरकारकडे त्यांनी क्षमायाचना वजा पत्रे पाठवली असा काहींचा समज झालेला दिसतो. १९५८ साली मुंबई सरकारनं भारतीय स्वातंत्र्य इतिहासाचा दुसरा खंड प्रकाशित केला. त्यात ३० मार्च १९३० रोजी अंदमान-निकोबार बेटाच्या मुख्य आयुक्तांना पाठवलेला अर्ज प्रसिद्ध केला आहे. या अर्जात निष्ठापूर्वक सरकारशी सहकार्य करण्याची भाषा वापरली आहे. पण ती भाषा शब्दशः खरी धरता कामा नये. तात्यांनी वेळोवेळी केलेले अर्ज, त्यामागील त्यावेळचा राजकीय संदर्भ, तसेच इंग्रज राज्यकर्त्यांनी त्यासंबंधी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया समग्र लक्षात घेतली तर तुरुंगातून सुटण्यासाठी तात्या एक चाल खेळत होते हे लक्षात येते. पन्नास वर्षे अंदमानच्या कोठडीत राहून जीवित यात्रा संपवण्यापेक्षा परिस्थितीशी जुळवून घेऊन सशर्त व बिनशर्त मुक्त होण्यासाठी ते अंदमानातून प्रयत्न करीत होते. म्हणूनच सुटकेला उपकारक परिस्थिती निर्माण झाली आहे असे त्यांना वाटले की ते सुटकेसाठी अर्ज करीत. या व्यवहारिक धोरणाला यश यावे म्हणून ते सरकारला अनेक आश्‍वासने देत असत आणि सहकार्याचे आमिष दाखवीत असत. १९३७ पर्यंत हा खेळ ते खेळत होते.”   (शोध सावरकरांचा य. दी. फडके ५०-५१) फडके यांचा युक्तिवाद मान्य करायचा तर सावरकरांना धोरणी, व्यवहारी वगैरे म्हणता येईल. पण ‘वीर’ का म्हणायचं? आणि सावरकरांना वीर म्हणायचं तर जे सावरकरांपेक्षा श्रेष्ठ कामगिरी करून फासावर लटकलेल्या आणि अंदमानातील ज्यांनी छळ सोसला, माफी मागितली नाही त्या खऱ्या वीरांना काय म्हणायचं? सावरकरांनी माफी मागून करून घेतलेली सुटका गनिमी कावा होता तर महाराष्ट्रातले हिंदुत्ववादी क्रांतिकारक १९२० ते १९४७ ही सत्तावीस वर्ष काय करत होते?  याबाबत नरहर कुरुंदकर लिहितात “ज्यांनी स्वातंत्र्यलढ्याशी फक्त वैरच केले ते तुमचे जिव्हाळ्याचे जिवलग असतात. निदान हैदराबादचा लढा हा तर मुस्लिम विरोधी होता भारताची एकात्मता निर्माण करणारा होता. हिंदुत्ववाद्यांनी या लढ्यात काय भाग घेतला, शक्ती लहान असणे हा गुन्हा नसतो. स्वातंत्र्यलढा सुरू असताना शक्तींना न वापरणे हा मात्र गुन्हा असतो. निझामावरती बॉम्ब फेकणारा हा पुन्हा गांधींचा जयघोष करणारा असतो. हिंदुत्ववाद्यांच्या पिस्तुलांना कासिम रझवी दिसला नाही. निझाम व जिना दिसले नाहीत. इसवी सन १९२० नंतर इंग्रजांच्या ही विरोधी झाडली गेली नाही. जणू ही गोळी गांधींसाठीच होती ! ”  ( शिवरात्र नरहर कुरुंदकर पा. १९) श्रीकांत शेट्ये यांनी 'माफीवीर सावरकर' या पुस्तकातून प्रसिद्ध केले आहेत. त्यात त्यांनी सावरकरांचे माफीनामे दिले आहेत ते असे आहेत.... ते म्हणतात, "मी घराबाहेर पडून बिघडलेला, उधळ्या, खर्चिक मुलगा आहे. मायबाप ब्रिटिश सरकारच्या पंखाखाली सुरक्षित राहण्यासाठी माझी अंदमानच्या तुरूंगातून सुटका करावी. मी १९११ मध्ये दयेचा अर्ज केला होता. त्याचाही सहानुभूतीपूर्वक विचार करून दयाळू आणि परोपकारी विचार करणे माझी सुटका केली तर, इंग्रज सरकारचा मी जन्मभर पुरस्कर्ता राहीन. जोपर्यंत आम्ही तुरुंगात आहोत, तोपर्यंत इंग्लंडच्या राजसाहेबांच्या भारतातील रयतेच्या लाखो घरकुलात आनंद आणि समाधान कसे लागेल? कारण ते आणि आम्ही एकाच रक्ताचे आहोत पण आमची सुटका झाली तर सारी रयत हर्षाने आरोळ्या ठोकील आणि शिक्षा सूडबुद्धी न ठेवता माफी आणि पुनर्वसनावर भर देणाऱ्या सरकारचा जयजयकार करील." "एकदा मी स्वतः सरकारच्या बाजून झालो, की मला गुरुस्थानी मानून रक्तरंजित क्रांतीचे स्वप्न बघणारे, भारतातील आणि परदेशातील हजारो तरुण पुन्हा ब्रिटिश सरकारच्या बाजून येतील. माझी भविष्यातील वागणूक सरकारला अनुकूल राहील. इंग्रज सरकारला ज्या पद्धतीने माझ्याकडून सेवा करून घ्यावीशी वाटेल. त्या पद्धतीने काम करण्यास मी तयार आहे. मला तुरुंगात ठेवून सरकारला काय मिळेल? यापेक्षा मला सोडाल तर त्याहीपेक्षा जास्त फायदा सरकारचा होईलं. माझ्यासारखा वाट चुकलेला पुत्र आपल्या पिता रुपी ही सरकारच्या दरबारातच नाही येणार तर कुठे जाणार? अशा प्रकारच्या माफीनामा सावरकरांनी ब्रिटिश सरकारला गुंगारा देण्यासाठी लिहिला होता, असं सावरकरवादी म्हणतात. अशांनी सावरकर यांचा १४ नोव्हेंबर १९१३ चा हा माफीनामा भारत सरकारच्या पुरातत्व विभागात पहावा असं श्रीकांत शेट्ये यांनी पुस्तकात नमूद केले आहे. श्रीकांत शेट्ये यांनी सावरकरांचे दोनच माफीनामे पुढे आणले. शोधानुसार सावरकरांनी इंग्रज सरकारकडं एखाद-दुसरं माफीपत्र दिलं नाही, तर एकूण सात माफीपत्रं दिली आहेत. सावरकरांचा अतोनात छळ झाला म्हणून त्यांनी माफी मागितली, हेही खोटं असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. त्यासाठी त्यांनी काही तारखांचे पुरावे दिले आहेत. सावरकर ४ जुलै १९११ रोजी तुरुंगात दाखल झाले आणि माफी मागणारे पहिले पत्र ३० जुलै १९११ रोजी लिहिलेलं आहे. पहिले सहा महिने सावरकरांना एकट्याला एका सेलमध्ये ठेवले होतं. त्या काळात त्यांना कोणतेही काम सोपवलं नव्हतं. म्हणजे त्यांचा छळ वगैरे काही होत नव्हता. फक्त त्यांना कुणालाच भेटता येत नव्हतं. सावरकरांना पन्नास वर्षे तुरुंगात राहण्याची शिक्षा झाली होती. पण प्रत्यक्षात ते ९ वर्षे १० महिने तुरुंगात होते. या काळात त्यांनी स्वतः ७ माफीपत्र लिहिली आणि त्यांच्या पत्नीनं त्यांच्यातर्फे मुंबई सरकारकडून तीन माफीपत्र दिली. सावरकर यांच्या पत्रांची भाषा पाहिली तर, ते किती आर्जवी आणि ब्रिटिश सरकारची भलामण करणारी आहे हे लक्षात येते. आणि ती वाचून आश्‍चर्यही वाटतं. स्वातंत्र्य आंदोलनातलं त्यांचं योगदान केवळ तितकंच मर्यादीत आहे. ते १९०९ मध्येच संपलं होतं. १९०९ पर्यंतच्या कामाचा गौरव कोणाला करायचा असेल तर तो जरूर करावा. पण त्याचवेळी अंदमानच्या काळ्यापाण्याची शिक्षा आणि हाल-अपेष्टा सहन करत ज्यांनी प्राण सोडले पण ब्रिटिशांची माफी मागून सुटका करून घेतली नाही त्या शेकडो क्रांतीकारकांचा आधी सन्मान करावा. त्यांच्यापुढं तर सावरकरांचं कार्य फारच थिटे ठरतंय. सावरकरांच्या त्यागाचा गौरव करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे ती म्हणजे जगात वाल्याचा वाल्मिकी झाला तरच तो वंदनीय असतो. पण वाल्मिकीचा वाल्या झाला तर त्याची तुलना अन्य दरोडेखोरांबरोबरच करावी लागते. सावरकरांनी आधी काय केलं त्यापेक्षा त्यांनी नंतर काय केलं यावरच त्यांचं मूल्यमापन करणं भाग आहे. आज हिंदुत्ववादी त्यांचे उदात्तीकरण करतात ती त्यांची गरज आहे, सत्य नव्हे !
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

सत्यशोधकी विचाराचे अनुयायी

महाराष्ट्रातलं सरकार पूर्ण रूपानं अस्तित्वात आलंय. 'देर आये दुरुस्त आये' असंच म्हणावं लागेल.काँग्रेस पक्षाला भाजपेयींनी आणि संघ परिवारानं बहुसंख्य हिंदू मतदारात आपली हिंदूविरोधी केलेली प्रतिमा पुसून टाकण्याची संधी या निमित्ताने या काँग्रेसकडं आपणहून आलीय. ती ही अशावेळी ज्यावेळेस ३७० कलम व राममंदिर प्रश्नावर देशभरात भाजप जल्लोष करतेय. या प्रश्नाच्या समस्येसाठी भाजप काँग्रेसला जबाबदार धरत आलाय. यामुळे या सरकारला काँग्रेस सत्तेतही सहभागी होतेय. राज्यात उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यासाथीनं मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली त्यानंतर साहजिकच शिवसेनेच्या आणि त्यांच्या ज्वलंत हिंदुत्वाबद्धल सोशलमीडियावर खूप टीका झाली. त्यावर त्यांनी 'आपलं हिंदुत्व हे शेंडी जानव्याचं नाही!' हे स्पष्ट केलं आणि आपल्या साथीनं काँग्रेसीदेखील मवाळ हिंदुत्ववादी आहे हे ही दाखवून दिलंय.
-–––----------------------------------------

आज महाराष्ट्राच्य सत्तेच्या चौकोनातील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस हा त्रिकोण एकत्र येतोय. गेली ३० वर्षे या सत्तासंघर्षात चौकोनाच्या शिवसेना-भाजप विरूद्ध काँग्रेस-राष्ट्रवादी असे दोन कोन एकत्र येऊन होत असलेला राजकीय संघर्ष आता नव्या प्रयोगात समोर येतोय. हा सत्तेचा नवीन प्रयोग मुख्यत्वे आपल्या सर्वापेक्षा प्रबळ भासत असलेल्या भाजपेयींच्या विरुद्धचा आहे. भाजप या सत्तासंघर्षात प्रबळ होण्यामागे या पक्षाकडं २०१४ पासून असलेली सत्ता हे आहे. या सत्तेचा वापर करून भाजपनं आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांना पूर्णतः नामोहरम केलं होतं. आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांना पराभूत करताना भाजपनं साम, दाम, दंड आणि भेद अशा सर्व तंत्राचा वापर केला. आपल्याकडं असणाऱ्या निरंकुश सत्तेचा वापर करतानाच आपला सहकारी युतीतील सत्ताधारी पक्ष कसा कायम दुय्यम भूमिकेत राहील आणि तो आपण घेतलेल्या निर्णयांना केवळ कोणताही विरोध न करता मूकसंमती देत राहील याच भूमिकेतून शिवसेनेची राजकीय ताकत मर्यादित करण्याचा प्रयत्न भाजप नेतृत्वाखालील सत्तेने केला. शिवसेनेने सुद्धा सत्तेत सहभागी होताना सरकारवर सातत्यानं टीका केली आणि वेळोवेळी सरकारमधून बाहेर पडण्याची भाषा करून आपलं वेगळेपण अत्यंत कौशल्यानं टिकवून ठेवलं. आता २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीत, भाजपला शिवसेनेनं कोंडीत पकडलं. आपल्या पाच वर्षे झालेल्या अवहेलनेचा बदला घेताना, गेली १० वर्षे युतीत कुरघोडी करून आपणाला दुय्यम स्थानावर ढकलत प्रभावी झालेल्या भाजपला आपल्या पारंपरिक प्रतिस्पर्ध्याशी हातमिळवणी करीत शिवसेनेनं थेट सत्तेवर दावा केलाय. भाजपनं आपल्या आक्रमक राजकीय शैलीनं सर्वच प्रतिस्पर्धी आणि सहकारी शिवसेना यांच्या अस्तित्वावर मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं होतं. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या या आक्रमक शैलीमुळंच आपलं आपापसातले मतभेद मिटवून एकत्र येण्यास शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या राजकीय पक्षांना भाग पाडलंय.

*भाजपचं वाढलेलं बळ कमी करण्याचा प्रयत्न*
आजच्या या सत्तास्थापनेच्या खेळात शरद पवार यांचं असाधारण योगदान दिसून येतं. बऱ्याच राजकीय निरीक्षकांना आलेलं सरकार स्थिर असेल का असं वाटत असलं तरी प्रबळ प्रतिस्पर्ध्याच्या भीतीनं या तिन्ही शक्ती जोपर्यंत भाजपची ताकत निर्णायकपणे कमी होणार नाही तोपर्यंत एकत्र राहण्याचीच शक्यता आहे. एकत्र आलेल्या तीनही शक्ती भाजपचं वाढलेलं राज्यातलं बळ कमी करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करतील. या राजकीय त्रिकोणाच्या एकत्र येण्याचा राष्ट्रीय स्तरावरील लाभ काँग्रेसला होईल तर राज्य पातळीवर कमीअधिक प्रमाणात तीनही पक्षांना होईल. भाजप आणि पारंपरिक राजकीय अभ्यास करणाऱ्या व्यक्तींना हे राजकीय एकत्रीकरण वैचारिक स्तरावर न टिकणारं वाटत असलं तरी शिवसेनेनं आपले परतीचे दोर कापून टाकत धाडसानं नवा पर्याय स्वीकारलाय. यामुळं या वैचारिक मतभेदाचे मुद्दे तीनही राजकीय पक्षांनी निश्चितच गृहीतच धरलं असणार आहेत. या मतभेदांच्या प्रश्नांना बगल देण्यासाठी आणि आपापल्या जाहीरनाम्यातील तरतुदी बाजूला सारत ‘किमान समान कार्यक्रम’ हे पक्ष बनवतील आणि त्यातून स्वबळावर बहुमत नसल्यानं हे तिघे ‘किमान समान कार्यक्रम’ बनवून त्यातून सुटका करू शकतात. या राजकीय एकीकरणाच्या विरोधात जनमत जाईल असं सध्या तरी कुठं दिसत नाही. काँग्रेस पक्षाला भाजपेयींनी आणि संघ परिवारानं बहुसंख्य हिंदू मतदारात आपली हिंदूविरोधी केलेली प्रतिमा पुसून टाकण्याची संधी या निमित्ताने या काँग्रेसकडं आपणहून आलीय. ती ही अशावेळी ज्यावेळेस ३७० कलम व राममंदिर प्रश्नावर देशभरात भाजप जल्लोष करतेय. या प्रश्नाच्या समस्येसाठी भाजप काँग्रेसला जबाबदार धरत आलाय. यामुळे या सरकारला काँग्रेस सत्तेतही सहभागी होतेय. महाराष्ट्राच्या राजकीय स्वरूपाला कलाटणी देणारी ही घडामोड असून याचा राष्ट्रीय राजकारणात आपणाला त्रास होईल या शक्यतेनेच नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने व महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी राज्यात या प्रयोगकर्त्याना पुरेशी वेळ न देता राष्ट्रपती राजवट लावल्याचे स्पष्ट आहे.

*राष्ट्रवादी भाजपेयींसोबत जाऊ शकतो*
महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षितिजावरील हा नवा प्रयोग हाणून पाडण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न भाजप करणार यात कोणतीच शंका नाही. या नवीन प्रयोगात भविष्यात जर दोन पक्षात वाद झाला तर तो मुख्यत: शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्यात होऊ शकतो कारण या दोन्ही पक्षांची महाराष्ट्रातील प्रभावक्षेत्रे समोरासमोर आहेत. तसेच भविष्यात या तीन राजकीय शक्तीपैकी राष्ट्रवादी काँग्रेस हाच पक्ष भाजपच्या जवळ जाऊ शकतो पण ही शक्यता नजीकच्या काळात अजिबात नाही. एकंदरीत हा सत्तेचा त्रिकोण पूर्णत्वाला येताच भाजप शिवसेनेस यापासून परावृत्त करण्यासाठी मुख्यमंत्रीपदासह काँग्रेस आघाडीसोबत मिळणाऱ्या मंत्रिपदाच्या संख्येपेक्षा जास्त मंत्रीपदे व केंद्रीय सत्तेत अधिक वाटा देण्याचा प्रयत्न करेल असं वाटत होतं पण तसं घडल नाही. महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणात होत असलेला हा नवीन बदल जितका अधिक योग्य पद्धतीचे सत्तासंतुलन सांभाळेल तेवढा तो टिकाऊ व मजबूत राहील. हा बदल होत असताना गेली पाच वर्षे सत्तेत असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपने आपल्या विरोधात होत असलेल्या प्रत्येक आंदोलनावेळी जनतेला अशा आंदोलनातील अशक्यप्राय गोष्टीही मान्य करण्याची आश्वासने देऊन अशी आंदोलने काही काळासाठी का होईना पुढे ढकलली आहेत. कोणत्याही मागणीला नाही म्हणायचे नाही अशा पद्धतीने फडणवीस यांनी आपल्या समोरील समस्या हाताळल्या आहेत. हे पाहता नव्या सरकारला अशक्यप्राय गोष्टी शक्य नसल्याचे जनतेला सांगण्याची हिंमत दाखवावी लागेल, कारण राज्याच्या सध्याच्या अर्थव्यवस्थेला या शिवाय तरणोपाय नाही.

*प्रबोधनकार ठाकरे हे सत्यशोधक चळवळीतील नाव*
प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे हे सत्यशोधक चळवळीतील एक प्रख्यात नाव. या चळवळीच्या माध्यमातून आपल्या प्रखर आणि परखड वक्तृत्वाने त्यांनी दांभिकपणावर आसूड ओढले. समाजाला अज्ञानाच्या अंधकारात ढकलणाऱ्या तथाकथित धर्ममार्तंडांची लक्तरे आपल्या धारदार लेखनीने वेशीवर टांगली. जात-पात ही संकल्पनाच त्यांना मान्य नव्हती. अस्पृश्यतेविरुद्ध त्यांनी लढा उभारला. देवदर्शनाच्या मक्तेदारीविरुद्धही त्यांनी आवाज उठवला. वर्णवर्चस्ववादी ब्राह्मणांचा त्यामुळे त्यांनी रोष ओढवून घेतला. पण आपल्या ध्येयापासून तसूभरही मागे हटले नाहीत. बालविवाह, विधवांचे केशवपन, हुंडा याविरोधात त्यांनी तहहयात संघर्ष केला. महाराष्ट्राला समतेचा, सामाजिक उत्कर्षाचा संदेश देणाऱ्या समाजसुधारकाच्या विचारावर ठाकरे घराण्याचा पाया आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांच्या विचारातून प्रेरणा घेऊनच नवा महाराष्ट्र निर्माण करण्याच्या दृष्टीने शिवसेनेच्या माध्यमातून राजकारणात झेप घेतली. अर्थात कालानुरूप बाळासाहेब ठाकरे यांनी हिंदुत्वाचा पुरस्कार केला. पण आपल्या पित्याच्या तत्त्वांना हरताळ फासला जाईल, असे कोणतेही कृत्य केले नाही. बाळासाहेबांचे हिंदुत्व देशप्रेमाचे अन् राष्ट्रभक्तीचे होते. त्यांनी हिंदू धर्मातील अनिष्ट रूढी परंपरेचे कधीच समर्थन केले नाही. त्यांचे बोलणे जहाल होते. त्यामुळे तथाकथित धर्मनिरपेक्षवाद्यांनी त्यांची ओळख मुस्लिमद्वेष्टे, जहाल हिंदुत्ववादी नेते अशी निर्माण केली. जी कधीच नव्हती. त्यांचे हिंदुत्व छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखे सर्वसमावेशक होते. राष्ट्राभिमानी मुस्लिम माझा शत्रू नाही, तर देशविरोधी कृत्य करणारे मुस्लिम माझे शत्रू आहेत, असे त्यांनी शेवटपर्यंत ठणकावून सांगितले. त्यांनी प्रबोधनकारांच्या विचारांचाच वारसा पुढे नेला. इतकेच की ती मांडण्याची वा व्यक्त करण्याची पद्धत आक्रमक होती, पण विद्वेषी नव्हती.

*शारदाबाईंचा जन्मच पुरोगामित्वाचा*
पवार घराण्यालाही शारदाबाई गोविंदराव पवार यांच्या सामाजिक कार्यकर्तृत्वाचा वारसा आहे. त्या राजकीय क्षेत्रातही सक्रिय होत्या. लहानपणीच आईवडिलांचे छत्र हरपलेल्या शारदाबाईंचा सांभाळ त्यांच्या मोठ्या बहिणीचे पती श्रीपत जाधव यांनी केला. ते काकासाहेब म्हणून सर्वपरिचित होते. शारदाबाईंचा जन्मच पुरोगामित्वाचा पुरस्कार करणाऱ्या घरात झाला होता. कोल्हापूरहून पुण्यात येऊन त्यांनी सेवासदन प्रशालेत आपले शिक्षण घेतले. शालेय शिक्षणानंतर काकासाहेबांच्या पुढाकाराने बारामतीत गोविंदराव पवार यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला.
काकासाहेब आणि गोविंदराव दोघेही सत्यशोधक चळवळीचे कार्यकर्ते होते. त्यामुळे शारदाबाईदेखील या चळवळीशी जोडल्या गेल्या. काटेवाडीला शेतीच्या माध्यमातून त्यांनी आपला संसार सुरू केला. हे करीत असताना त्यांनी रूढी, परंपरेच्या जोखाडातून स्वत:ला मुक्त केले आणि सामाजिक संघर्षाचा नवा अध्याय सुरू केला. त्याच वेळी त्यांनी आर्थिक दारिद्र्यावर शिक्षण हाच रामबाण उपाय असल्याचे ताडले होते. रयत संस्थेच्या माध्यमातून शिक्षणाचे रोपटे लावणाऱ्या कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्याविषयी त्यांना आपुलकी होती. रयतला त्यांनी आपल्या परीने मदत केली. त्यातून कर्मवीरांशी त्यांचे कौटुंबिक नाते निर्माण झाले. शारदाबार्इंनी आपल्या मुलांना शिक्षणासाठी रयतमध्येच दाखल केले. ब्रिटिश राजवटीत त्यांनी लोकल बोर्डाच्या सदस्या म्हणून केलेले काम उल्लेखनीय आहे. सर्वसामान्य लोकांचे प्रश्न, त्यांच्या व्यथा त्यांनी प्रभावीपणे मांडत त्यांना न्याय मिळवून देण्याच्या दृष्टीने कामगिरी बजावली. रस्ते, वाहतूक, आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता या मूलभूत प्रश्नांकडे लक्ष वेधत त्यांनी लोकल बोर्डाचे चेअरमन म्हणून भरीव काम केले. त्या पुरोगामी विचाराच्या होत्या. कर्मकांड, पूजा-अर्चा, अनिष्ट प्रथा, अस्पृश्यता यांना आपल्या आयुष्यात कधीही स्थान दिले नाही.

*दोघांनीही कर्मकांडावर आसूड ओढले.*
बाळासाहेब ठाकरे म्हणा किंवा शरद पवार या दोघांनाही अशी सत्यशोधक चळवळीच्या कुटुंबाची परंपरा आहे. राजकारणात त्यांनी वेगळे मार्ग चोखाळले, ही बाब निराळी. पण त्यांच्या विचारांचे बीज एक होते. सत्यशोधक चळवळीच्या माध्यमातूनच काँग्रेसला शह देण्यासाठी शेतकरी कामगार पक्षाचा उदय झाला होता. शारदाबाईंचा त्याकडेच ओढा होता. शरद पवार यांनी मात्र काँग्रेसचा मार्ग निवडला. बाळासाहेब ठाकरेही हिंदुत्वाकडे वळले, मात्र दोघांनीही सत्यशोधकच्या मूळ तत्त्वांपासून फारकत घेतली नाही. दोघांनीही कर्मकांडावर आसूड ओढले. सतत अंधश्रद्धेविरुद्ध बोलत आले. अनिष्ट रुढींवर घाव घालण्याचे काम दोघांनीही केले. आपल्या माता-पित्यांच्या विचारांचा पाया मजबूत असला की समाजात पाय रोवून कसे घट्ट उभे राहता येते, याची ही दोन कुटुंबे मोठी उदाहरणे आहेत. राज्यात उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यासाथीनं मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली त्यानंतर साहजिकच शिवसेनेच्या आणि त्यांच्या ज्वलंत हिंदुत्वाबद्धल सोशलमीडियावर खूप टीका झाली. त्यावर त्यांनी 'आपलं हिंदुत्व हे शेंडी जानव्याचं नाही!' असं म्हणत आपल्यासोबत काँग्रेसीही मवाळ हिंदूत्ववादी आहेत हे ही दाखवून दिलं!
हरीश केंची
९४२२३१०६०९

देशात यादवीची भीती!

"नागरिकत्व कायदा म्हणजेच ‘सिटिझनशिप अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट’ आणि ‘एनआरसी’ अर्थात नागरिकत्वाची राष्ट्रीय नोंद  या निमित्तानं राष्ट्रीयत्व हेच हिंदुत्व ही भावना निदान हिंदूंनी तरी जोपासू नये. जो राष्ट्रविघातक वागेल त्याला जरूर शासन करा, पण अमका रंग राष्ट्रवादाचा, तमका राष्ट्रद्रोह्यांचा असला वेडगळपणा कशासाठी? आपल्या क्षुद्र राजकारणानं आणि नको त्या धर्मभावनेनं आम्ही शिखांना हिंदूविरोधी बनवलंय, दलितांना हिंदूविरोधी बनवलंय, आता इथल्या प्रत्येक मुसलमानाला राष्ट्रद्रोही ठरवण्याचा वेडेपणा आम्ही का करतोय? हिंदूंना अविचारी-आक्रस्ताळी-अतिरेकी बनवून हिंदू धर्माचे, हिंदू समाजाचे, हिंदुस्थानचे कसलंही कल्याण होणार नाही हिंदुत्वाचे राजकारण करणाऱ्यांनी ही गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी! नाहीतर देशात यादवी माजण्याची भीती निर्माण झालीय!'
-----------------------------------------------------------------------

*आ* पल्या देशात नोटाबंदी, ‘जीएसटी’सारखी धोरणं राबविली गेली. या धोरणांचे समर्थन करणारी मंडळी आज गप्प आहेत, तर अशा धोरणांना विरोध केला तर तुम्हाला देशाची काळजी नाही, तुम्ही देशद्रोही आहात, असं ठरविलं जातं. तीच बाब सध्या नागरिकत्व कायदा म्हणजेच ‘सिटिझनशिप अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट’ आणि ‘एनआरसी’ अर्थात नागरिकत्वाची राष्ट्रीय नोंद यासंदर्भात केली जातेय. सरकारच्या एखाद्या निर्णयाला विरोध केला तर देशद्रोह कसा होतो अन् समर्थन केलं तर देशभक्त कसं ठरतो? सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला राष्ट्रवादासोबत जोडलं जातंय, हे चुकीचं आहे. माझ्या देशात काही चुकीचं होत असेल, ज्यामुळे संविधानाचं मूलतत्त्व धोक्यात येत असेल, तर विरोध करणं हा माझा हक्क आहे, ही जाणीवच नष्ट करण्याचा प्रयत्न सध्या होतोय. ‘सीएए’ आणि ‘एनआरसी’ यांची सांगड घालताना सरकारच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित होतोय. संविधानानं कुणासोबतही भेदभाव होणार नाही, अशी व्यवस्था निर्माण करून दिलीय. या व्यवस्थेलाच ‘सीएए’ आणि ‘एनआरसी’ नख लावला जात असल्याचा आरोप केला जातोय. नागरिकत्व कायदा अस्तित्वात असताना केवळ धर्माच्या आधारावर भेदभाव करणारा हा दुसरा कायदा करणारा भारत हा जगात इस्रायलनंतर दुसरा देश आहे. त्यामुळे या निर्णयावर सरकारशी असहकार केला पाहिजे अशी भावना आंदोलन करणाऱ्यांकडून व्यक्त होतेय. या कायद्याबाबत समज गैरसमज असतील तर ती दूर करण्याची जबाबदारी कुणाची? देशात एवढं महाभारत घडतंय पण सरकारी पातळीवर आपलाच हेका लावला जातोय. देशात हिंदू-मुस्लिम असा वाद निर्माण होतोय. जगभरात बंधुत्वाचं उदाहरण आणि वसुघैव कुटुंबकम असा संदेश देत पसायदान मागणाऱ्या देशात जे घडतंय ते अधिक चिंताजनक आहे. नवं महाभारत घडवणारं तर ठरणार नाही ना! अशी शंका वाटू लागलीय.

*सामाजिक नरकवासाचं भय कोण दूर करणार?*
जुन्या जमान्यातील एक समाजसुधारक लेखक श्री. म. माटे यांनी 'ही भगवदगीता अपुरी आहे' आणि 'मूळची गीता निराळी असली पाहिजे' असे दोन लेख साधारणतः ७०-७२ वर्षांपूर्वी लिहिले होते. त्यामध्ये त्यांनी श्रीकृष्णांनी अर्जुनातल्या मनातला 'मी युद्ध करणार नाही' हा विषाद घालवून त्याला युद्धाला तयार केलं होतं. हे जे आजचं गीतेचं स्वरूप दिसतं ते अपुरं आहे. अशी मोठी धक्कादायक भूमिका मांडली होती. माटे यांच्या मते अर्जुनाच्या विषादाची दोन कारणं होती. बांधवांना मारून मला राज्य नको असं अर्जुन स्पष्ट म्हणतच होता. 'बांधवांना मारून मिळणाऱ्या असल्या राज्याची मला किंमत नाही' हे त्यानं सांगितलं होतं. बंधुवधाचं पातक यायला नको होतं, पण यापुढं जाऊन त्यांनी असंही म्हटलं होतं, 'कुलक्षयानं वाढून ठेवलेला सामाजिक नरकवास नको म्हणूनही आम्हाला युद्ध नको.' म्हणजे राज्यप्राप्तीसाठी बंधुवधाचं पातक त्याला नको होतं आणि युद्धामुळं होणारा सामाजिक नरकवासही त्याला नको होता. ह्या सामाजिक नरकवासाचं स्वरूपही अर्जुनानं खूप विस्तारानं श्रीकृष्णांसमोर मांडलं होतं. 'कुलक्षय झाल्यानं सनातन कुळधर्म नष्ट होतात, ते नष्ट झाले म्हणजे कुळावर अधर्माची छाप पडते. अधर्म माजला म्हणजे कुलस्त्रीया बिघडतात. कुलस्त्रीया बिघडल्या की, वर्णशंकर होतो. वर्णसंकर झाला की, तो कुळ घातकांना आणि कुळाला नरकात नेतो' असं खूप भय अर्जुन व्यक्त करतो. अर्जुनानं व्यक्त केलेल्या या दोन भयांपैकी फक्त बंधुवधाचं भय श्रीकृष्णांनी दूर केलं, पण दुसरं जे सामाजिक नरकवासाचं भय अर्जुनानं व्यक्त केलं होतं त्याचं कुठल्याही प्रकारचं निराकरण श्रीकृष्णांनी केल्याचं गीतेत दिसत नाही. युद्धानं लक्षावधी तरुण मरतील, समाजाची प्रचंड हानी होईल, आर्याची राष्ट्रे दुर्बळ होतील. सर्वत्र अनाचार माजेल हे अर्जुनाला वाटणारं भय किती खरं होतं हे महाभारतात दिसतं; पण हा सगळा संस्कृतीचा विनाश दिसत असूनही श्रीकृष्णानं अर्जुनाला वाटणारं सामाजिक नरकाचं भय तसंच ठेवून त्याला युद्धात लोटलं ही गोष्ट विचित्र वाटते. गीतेचं अपुरंपण त्यामुळं खटकतं. सामाजिक नरकवास म्हणजेच युद्धानं होणारं सांस्कृतिक, सामाजिक विध्वंसन लक्षांत घेऊन केवळ दुर्योधनाला नष्ट करण्याचा मार्ग श्रीकृष्ण नक्कीच काढू शकला असता. त्यानं ह्या महाप्रचंड संहारात अर्जुनाला का लोटलं, असा प्रश्न श्री. म. माटे उपस्थित करतात. ह्या लेखाचं स्मरण एवढ्याचसाठी झालं की, सर्वनाश दिसत असूनही तो टाळण्यासाठी कायमचा सोक्षमोक्ष करून घेण्याचं प्रत्यक्ष श्रीकृष्णांनाही टाळता आलेलं नाही. मग नेते म्हणवणाऱ्या आणि श्रीकृष्णांएवढी बौद्धिक, राजनैतिक, सामाजिक कुवत नसणाऱ्या आजकालच्या नेतेमंडळीना 'सोक्षमोक्ष' करण्याचा मोह जसा आवरता येईल? हजारोंचे संसार उध्वस्त झाले, प्राण गेले, समाजावर अवकळा आली, देश उध्वस्त झाला तरी बेहत्तर; सोक्षमोक्ष लागलाच पाहिजे या वेड्या अट्टाहासानेच राजकीय नेते झपाटलेले आहेत. 

*हिंदुत्वाच्या यवनी अवतारानं हिंदुत्व धोक्यात*
यापेक्षा नरेंद्र मोदी, अमित शहा, मोहनराव भागवत इतर भाजपेयीं नेत्यांची मनःस्थिती काही वेगळी आहे असं मानायला मी तयार नाही. दिवसेंदिवस ते अधिक आक्रस्ताळी, अविचारी, नको तेवढी अफाट विधानं बोलत-लिहीत आहेत. स्वतःच्या संरक्षणाची, स्वास्थाची आणि कुटुंबाच्या भवितव्याची भरपूर हमी असल्यानं हा बेदरकारपणा आलाय असं कुणी म्हणेल. मी तसं म्हणणार नाही. मी एवढंच म्हणेन, हिंदुत्वाचा आग्रह धरणारे भाजपेयीं नेते हे हिंदुत्वापासून खूप दूर चालले आहेत. भाजपेयीं नेते हिंदुस्थान हे राष्ट्र वाचविण्यासाठी प्रखर हिंदुत्वाची 'आखणी' करीत असल्याचं भासवतात. त्यांच्या या हिंदुत्वाच्या यवनी अवतारानं हिंदुत्व, हिंदू राहणार नाही आणि हिंदुस्थान हे राष्ट्रही राहणार नाही. राष्ट्र कोण निर्माण करतं? एखाद्या भूप्रदेशाला राष्ट्र ही संज्ञा माणसांमुळे मिळते. राष्ट्राच्या सीमा लोक, समाज बनवतात. युरोप हा ख्रिश्चन धर्मीय आहे, पण युरोप हे राष्ट्र झालं नाही. सगळे युरोपीय स्वतःला एक समाज मानत नाहीत. हिंदुस्थान हा युरोपसारखाच एक विशाल भूखंड आहे. त्याला राष्ट्र कुणी बनवलं? कसं बनवलं? इस्लामी नेत्यांनी जंग जंग पछाडूनही इस्लामचं एक राष्ट्र बनलं नाही. अगदी एकाच भूखंडातल्या मुस्लिमांचेसुद्धा एक राष्ट्र झालं नाही. भारताचे लचके तोडून झालेलं पाकिस्तानही एक धर्म असताना एक राष्ट्र म्हणून टिकू शकलेलं नाही. त्याची दोन राष्ट्र झाली. एकमेकात ती झुंजलीसुद्धा. अरब एकवंशीय, एकधर्मीय असूनही अरबांचं एक राष्ट्र होऊ शकत नाही.

*हिंदूंना अविचारी-आक्रस्ताळी-अतिरेकी बनवू नका*
हिंदुस्थानातल्या आपल्या पूर्वजांनी भिन्न समाजांना एका छत्राखाली आणून सक्तीनं नव्हे, हे खुशीनं आणून हिंदू समाज हा भिन्नच स्वरूपी लोकांचा एक समुच्चय बनवला भारतीय समाज एकरूप बनविण्यासाठी सहिष्णुता आणि संग्राहकता त्यांनी व्यक्तिमात्रात बिंबवली, वाढवली. दैवतांचा, विचारांचा, आचारांचा, भावनांचा आदर करण्याची शिकवण दिली. या सर्वांबरोबरच समाजाला संघटित करून विद्या-कला-तत्त्वज्ञान-शस्त्रबळ यांची जोपासनाही त्यांनी केली. हे राष्ट्र आपलं आहे ही भावना इथल्या बहुसंख्य मानवात रुजवण्याचा, सर्वांना एकत्र ठेवण्याचा, सर्वांमध्ये एकता-आत्मीयता साधण्याचा हा वारसा हिंदू म्हणवणाऱ्यांनी नाही चालवायचा तर तो कुणी चालवायचा? जे उपद्रवी आहेत राष्ट्रविघातक वृत्तीनं वागत आहेत त्यांचा मुकाबला करायला हवा; पण त्यांच्यासारखं होऊन त्यांचा मुकाबला करण्याचा हव्यास कशासाठी? नखं केव्हा बाहेर काढायची हे मांजराला सुद्धा कळतं. तेवढं माणसांना का कळू नये? राष्ट्रीयत्व हेच हिंदुत्व ही भावना आणि हिंदूंनी तरी जोपासू नये जो राष्ट्रविघातक वागेल त्याला जरूर शासन करा, पण अमका रंग राष्ट्रवादाचा, तमका राष्ट्रद्रोह्यांचा असला वेडगळपणा कशासाठी? आपल्या क्षुद्र राजकारणानं आणि नको त्या धर्मभावनेनं आम्ही शिखांना हिंदूविरोधी बनवलंय, दलितांनाही हिंदूविरोधी बनवलंय, आता इथल्या प्रत्येक मुसलमानाला राष्ट्रद्रोही ठरवण्याचा वेडेपणा आम्ही का करतोय? हिंदूंना अविचारी-आक्रस्ताळी-अतिरेकी बनवून हिंदू धर्माचं, हिंदू समाजाचं, हिंदुस्थानचं कसलंही कल्याण होणार नाही. हिंदुत्वाचं राजकारण करणाऱ्यांनी ही गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी!

*भीती, संभ्रम व अज्ञान दूर करण्याची गरज!
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी यांची अंमलबजावणी देशात एकत्रितपणे होणार का? यासाठी नक्की कोणती कागदपत्रं सादर करावी लागतील? आधार कार्ड, व्होटिंग कार्डशिवाय अन्य कोणत्या कागदपत्रांची गरज आहे? एनआरसी देशातील सर्व राज्यांमध्ये राबवणार आहे का अशासारख्या प्रश्नांबाबत सर्वसामान्य जनता अद्यापही अनभिज्ञ आहे. धार्मिक समानतेवरून काही घटनात्मक मुद्दे या कायद्याच्या विरोधात पुढे आल्यामुळं विचारवंत, विद्वान आणि सेलिब्रिटींनी या आंदोलनात उडी घेतलीय. काही माजी न्यायाधीशांनी या कायद्याबाबत शंका व्यक्त करून आक्षेप घेतल्यामुळं एकूणच आता सर्वोच्च न्यायालयानंच समानतेच्या मूल्यांबाबत योग्य ते निर्देश देण्याची गरज आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात ५९ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. निवृत्त उच्चायुक्त, राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते, विद्यार्थी नेते, वकील यांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यामुळे आता न्यायालयानंच या कायद्याची जी काही घटनात्मक वैधानिक बाजू असेल तर ती पटवून दिली पाहिजे. त्यांच्यासमोर हे मोठं आव्हान असणार आहे. काही झाले तरी या कायद्याच्या विरोधात उसळलेला हिंसाचाराचा आगडोंब कोणत्याही परिस्थितीत थांबणं गरजेचं आहे. सध्या देशात यादवीसदृश वातावरण आहे. कायदा-सुव्यवस्था कोलमडलीय. दंगलीच्या अफवा रोखण्यासाठी देशातील काही भागातील इंटरनेट सेवा ठप्प आहेत. इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आपण जगात आघाडीवर आहोत. गेल्या सात वर्षात तब्बल पावणे चारशे वेळा इंटरनेट सेवा बंद करण्याची नामुष्की ओढवलीय. आर्थिक भुर्दंडाबरोबर इंटरनेट सेवा बंद करण्याबरोबर जगभरात यामुळं नाचक्की होत आहे, हा भाग वेगळा. लोकशाहीमध्ये एखाद्या निर्णयाच्या विरोधात सनदशीर आणि शांततेच्या मार्गानं विरोध करण्याचा सर्वांनाच निश्चित अधिकार आहे. पण कुणाच्यातरी चिथावणीमुळं आंदोलक कायदा हातात घेत असतील तर ते समर्थनीय नाही. देशातील हिंसक आणि पेटवापेटवीच्या वातावरणावरून सर्वोच्च न्यायालयानं विद्यार्थ्यांना चांगलंच खडसावलंय. त्याचप्रमाणे कायद्याविषयी नागरिकांमध्ये असणाऱ्या गोंधळाबाबत केंद्र सरकारलाही स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. हिंसक आंदोलनाचा संदर्भ देत देशात सध्या हे काय सुरू आहे असा प्रश्न करून सार्वजनिक मालमत्तेच्या होणाऱ्या नुकसानीकडं सर्वोच्च न्यायालयानं गंभीरपणे लक्ष वेधून तीव्र नापसंती व्यक्त केलीय. सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे यांनी म्हटलं आहे की, 'अशा हिंसक परिस्थितीत कायदा-सुव्यवस्थेची काळजी पोलीसच घेतील. केवळ विद्यार्थी आहेत म्हणून कुणीही कायदा हातात घेऊ शकत नाही. शांततेच्या मार्गानं निदर्शनं करण्यास न्यायालयाचा विरोध नाही. केंद्र सरकारनंही नागरिकत्व कायद्यामागील मुख्य उद्देश काय आहे, ते जाहीर करण्याची गरज आहे, जेणेकरून या कायद्याच्या हेतूबाबत अगदी शेवटच्या नागरिकाच्या मनात कोणत्याही प्रकारचा  संदेह उरणार नाही.’ सर्वोच्च न्यायालय आणि लोकभावनेची दखल घेऊन केंद्रानंही लोकांच्या मनातील भीती, संभ्रम व अज्ञान दूर करण्याची गरज आहे!

 हरीश केंची
९४२२३१०६०९