पण, कारागृहातून निवडणुकी लढणारे उमेदवार, त्यांना खुशाल उमेदवारी बहाल करणारे राजकीय पक्ष आणि या गुन्हेगारांना आपला प्रतिनिधी म्हणून हमखास निवडून पाठवणारी जनता... लोकशाही व्यवस्थेचे लचके तोडण्याचे अन् त्याचे तीनतेरा वाजवण्याचे अपश्रेय यातील प्रत्येकालाच जाते. तशीही इथे निवडणूक लढण्यासाठी वयाची सोडली तर कुठलीच अट नाही. टी. एन. शेषन यांनी हिमतीने आरंभलेल्या मोहिमेमुळे काहीशी हिंमत आणि बरीचशी जागृती निर्माण झाली खरी मतदारांमध्ये, पण अजूनही मतदानाच्या कर्तव्यपूर्तीबाबतची उदासीनता आहे ती तशीच कायम आहे. खरंतर या संदर्भातील मोठी जबाबदारी सुरुवातीच्या काळात राज्यकारभाराचा शकट हाकणार्या कॉंग्रेस पक्षाने पार पाडणे अपेक्षित होते. इंग्रजी सत्ता हद्दपार झाल्यानंतर आम्ही जगाला दाखवण्यासाठी लोकशाही व्यवस्था स्वीकारली, पण त्यासाठी आवश्यक असलेली तयारी कधी केलीच नाही. सत्तेची सूत्रं कायम आपल्याच हातात राहावीत, या दृष्टीने नंतरच्या काळातही ती गरज दुर्लक्षित राहिली. धर्मनिरपेक्षतेच्या आवरणाखाली जाती-धर्माची गणितं बिनदिक्कतपणे आकार घेत राहिली.
कधी नव्हे ते, पैसा अन् गुन्हेगारांची दंडेलीही निवडणुकी जिंकण्यासाठी उपयुक्त ठरू लागली. इतकी की, बिहार, उत्तरप्रदेशसारख्या प्रांतात कायदे पायदळी तुडवून गुंडांचा वावर, धिंगाणा राजकीय पक्षांच्या अंगणातच सुरू झाला. मग, समाजात त्यांचा हैदोस वाढणे स्वाभाविकच होते. त्यावर नियंत्रण मिळवण्याची जबाबदारी तत्कालीन नेत्यांनी झटकली. मुख्य म्हणजे जनतेलाही ही बाब कधी आक्षेपार्ह वाटली नाही. राजकारण हे घाणेरडे क्षेत्र असल्याची भूलथाप अगदी व्यवस्थितपणे दिली गेली होतीच काही हुशार मंडळींकडून. लोकही भुलले त्या थापेला. हे क्षेत्र आपल्यासाठी नसल्याच्या गैरसमजातून सज्जन लोक दूर होत गेले राजकारणापासून. नंतरच्या काळात तर गुंडांचा धुमाकूळ सुरू झाला. कालपर्यंत सभ्य लोकांना निवडणूक लढायला, जिंकायला मदत करण्याची मर्यादित भूमिका मागे पडून, स्वत:च निवडणूक लढवण्याची तयारी आरंभली गुंडांनी. सत्ताधार्यांनी पुरवलेले सुरक्षाकवच त्यासाठी साह्यभूत ठरले. पप्पू कलानीपासून तर रशीद मसूदपर्यंत अन् मोहम्मद शहाबुद्दीनपासून तर पप्पू यादवपर्यंत... या सर्वांच्या रूपात गुंडगिरी जी कालपर्यंत उंबरठ्यावर प्रतीक्षा करीत खितपत पडली होती, ती आता राजकीय दालनात ससन्मान प्रतिष्ठित झालेली दिसते आहे. या शिवाय, सत्तेच्या माध्यमातून घोटाळे, भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप असलेले राजकारणी तर वेगळेच.
त्यांची संख्याही दखलपात्र ठरावी अशीच. सुरेश कलमाडीपासून ए. राजापर्यंत, लालूप्रसाद यादवांपासून जगनमोहन रेड्डींपर्यंत, ही मंडळी कारागृहात जाऊन आली तरी राजकारणातला त्यांचा वावर, तिथली इभ्रत किंचितशीही कमी झालेली नाही. प्रत्यक्षात शिक्षा झाली नसली, तरी गंभीर घोटाळ्यांचे आरोप असलेले अशोक चव्हाणांपासून तर मायावतींपर्यंतचे नेते... ती यादीही भली मोठी होईल. पण, कॉलेजजीवनापासूनच ज्याचा क्रिमिनल रेकॉर्ड आहे, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन बिहारातून तब्बल चार वेळा लोकसभेत, दोनदा तिथल्या विधानसभेत निवडून येतो, अगदी कारागृहातून निवडणूक लढली, तरी त्याला कुणी परास्त करू शकत नाही! महाराष्ट्रासारख्या स्वयंघोषित पुरोगामी राज्यातूनही पप्पू कलानीसारखा माणूस कॉंग्रेस पक्षाचे प्रतिनिधित्व करीत विधानसभेत पोहोचतो, यापेक्षा दुर्दैव दुसरे काय असू शकेल? लोकशाहीव्यवस्थेचे धिंडवडे याहून वेगळे काय असतील? मुळात, गेल्या काही वर्षांत राजकारण हा गुंड, धनदांडग्यांचा आखाडा झाला आहे. ग्रामपंचायतीपासून तर लोकसभेपर्यंत तेच उमेदवारासाठी निवडून येण्याचे निकष ठरू लागले आहेत. निवडणूक जिंकायची तर पैसा ओतावा लागतो, ‘ताकद’ सोबतीला बाळगावी लागते, हे समीकरण एव्हाना सर्वमान्य होऊ लागले आहे. त्यांना उमेदवारी देताना राजकीय पक्षांनाही जराशी खंत वाटत नाही, की निवडून देताना मतदारांनाही काही वावगं वाटत नाही.
राजकारण हे सज्जनांचे काम नाही, या निष्कर्षापर्यंत तर केव्हाच येऊन पोहोचलोय् आम्ही आणि तरीही राजकारणाच्या गुन्हेगारीबाबत अकलेचे तारे तोडायला मोकळे आहेतच सारे. आजघडीला लोकसभेतील किमान तीस आणि राज्यसभेतील सतरा टक्के सदस्यांविरुद्ध कुठल्या ना कुठल्या संदर्भात गंभीर गुन्हेगारीची प्रकरणं प्रलंबित आहेत. शिवसेनेपासून तर लालूंच्या राजदपर्यंत अन् कॉंग्रेसपासून तर भाजपापर्यंत कुणीच अपवाद नाही. या गुन्हेगारांची सर्वच राजकीय पक्षांशी घसट आहे. केवळ आश्रयच मिळतो असे नाही, तर पायघड्या अंथरल्या जाताहेत त्यांच्यासाठी सर्वदूर. गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी ज्या संसदेत कठोर कायदे तयार होतात, त्या प्रक्रियेत खुद्द गुन्हेगारच सहभागी होणार असतील तर संपलंच सारं! टु जी घोटाळ्यातील सहभागाच्या आरोपावरून ए. राजा जेलमध्ये जाऊन आल्यानंतर ज्या थाटात लोकसभेत दाखल झालेत, कॉमनवेल्थ गेम्समधील घोटाळ्याप्रकरणी सुरेश कलमाडी शिक्षा भोगतानाही ज्या राजेशाही थाटात वावरले, ते बघितल्यानंतर राजकारण्यांना प्राप्त होणार्या राजकीय आश्रयाचा स्तर किती खोलवर रुजला आहे, याची कल्पना यावी.
‘सत्तेतून पैसा अन् पैशातून सत्ता’ हे समीकरण जुळवून आणण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद अशा सर्वच मार्गांचा वापर करायचा, तो करताना कशाचीच तमा बाळगायची नाही. जो कोणी आड येईल, त्याला बाजूला करत बिनधास्तपणे जगायचे. असे करताना जी मुजोर प्रवृत्ती राजकारण्यांमध्ये बळावते आहे, ती एकूणच समाजासाठी घातक आहे. पण, सत्ता मिळवायला सोपी, म्हणून या गुन्हेगारीचे निर्दालन करण्याची तयारी कुणाचीच नाही. अन्यथा न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याची गरज का पडावी? ग्रामपंचायत असो की संसद, त्या पवित्र सभागृहात गुन्हेगारांना थारा नाही, हे निक्षून सांगण्याची हिंमत प्रचलित व्यवस्थेला होत नसेल, तर ते कृतीतून सिद्ध करण्याच्या जबाबदारीचे धनुष्य पेलण्याची तयारी जबाबदार मतदार म्हणून नागरिकांनी दर्शविली पाहिजे. ती तयारी नसेल, तर मग राजकारणाच्या गुन्हेगारीबद्दल बोलण्याचाही अधिकार उरत नाही कुणालाच...
No comments:
Post a Comment