एकारलेल्या विचारसरणीचा अखेर भारतीय लोकशाहीने पराभव केलाच. नेहरूमुक्त भारत, काँग्रेसमुक्त भारत अशा वल्गना करणार्यांना अखेर महाराष्ट्राने चपराक दिली. स्वातंत्र्यलढ्यात घरामध्ये लाठीकाठी चालवत परमपराक्रमी परमवैभवी वगैरे शब्दचापलत्या दाखवणार्यांना खणखणीत दट्ट्या दिला महाराष्ट्राने. नेहरू नव्या देश ऊभारणीचे काम करत होते तेव्हा हे गतवैभवाच्या गोष्टी सांगत आपली विचारसरणी लादण्याच्या प्रयत्नात होते. अपरिमित त्याग करणार्या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनाही यांनी प्रातस्मरणीयांच्या यादीतून बैदखल केले तिथे नेहरूंची कशी तमा बाळगतील. विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणूक जिंकूंन नंतर तथाकथीत हिंदुत्ववाद देशावर लादू पाहणार्यांचा हा शोचनीय पराभव खरे तर भारतीय जनमानसाचाच आणि खर्या हिंदुत्वाचा ( जे कधीही कोणाचा द्वेष तिरस्कार करत नाही) विजय आहे. वेगवेगळी विचारसरणी असणारे तीन पक्ष एकत्र आले कारण ते खरे भारतीय आहेत, लवचिक आहेत. एकारलेले हट्टी व दुराग्रही, यातून मुक्ती व त्यातून मुक्ती करणारे नाहीत. विचार लादणारे व कोणी एक धर्म, जात, पंथच जगात श्रेष्ठ असे मानणारे अट्टाहासी तर मूळीच नाहीत. सरकार किती चालेल, न चालेल. हे महत्वाचे नाहीच, पण एकारलेली विचारसरणी या देशात चालणार नाही हे यातून ती विचारसरणी लादण्याचा प्रयत्न करणार्यांना ठणकावले गेले. हे महत्वाचे. म्हणून ही आघाडी महत्वाची आहे.
अखेर नेहमीच्या स्टाईलमध्ये मुठी आवळून उंचावत उध्दव ठाकरे यांनी 'करून दाखवलं'! पण त्यांच्या या यशाचा आधार असलेली 'महाविकास आघाडी' ही अनैसर्गिक युती आहे, अशी टीका आघाडी बनल्यापासूनच केली जात आहे. या संदर्भातला राजकीय इतिहास पाहिला तर मात्र भाजपा-सेना युतीपेक्षाही ही व्यवस्था राजकीयदृष्ट्या जास्त परस्परपूरक आणि लवचिक आहे, असं लक्षात येईल. म्हणजे असं की, अगदी वसंतराव नाईक किंवा त्यानंतर वसंतदादा पाटलांच्या काळापासून शरद पवारांच्या आजच्या दिवसापर्यंत काँग्रेस जनांना पक्षांतर्गत किंवा विरोधकांशी कुरघोडीचं राजकारण करण्यासाठी शिवसेना सगळ्यात सोईची ठरत आली आहे. त्याचबरोबर, पक्षात आपली अडचण किंवा कोंडी होत आहे, असं वाटलं तर समर्थकांसह तात्पुरता आसरा घेण्यासाठी सोईचा तंबू बनत आली आहे. सेनेच्या बाजूनेही अशी आवक-जावक फारशी कधीच निषिध्द मानली गेलेली नाही. भाजपामध्ये जायचं म्हणजे रा. स्व. संघाचं लोढणंही गळ्यात पडतं. म्हणूनच तर नितेश राणेंना विजयादशमी कार्यक्रमाला हजेरी लावावी लागली. सेनेच्या बाबतीत तसं 'बॅगेज' काही नाही. 'मराठी माणूस' हा सेनेचा अजेंडा केव्हाच मागे पडलाय आणि त्यांचं हिंदुत्वही संघ-भाजपइतकी रोज जपण्याची माळ नाही. बाबरी मशीद पाडली तेव्हा 'राष्ट्रीय पक्ष' असण्याच्या ओझ्यापायी भाजपा नेत्यांची त्या कृत्याबद्दल, तिथे उपस्थित असूनही जबाबदारी घेण्याची हिंमत नव्हती. त्यामुळे 'ते' कारसेवक सेनेचे होते, असं उठवण्यात आलं आणि अंगावर आलं तर शिंगावर घेण्याच्या वृत्तीनुसार बाळासाहेब ठाकरे तेव्हा एवढंच म्हणाले होते की, ते शिवसैनिक असतील तर मला त्यांचा अभिमान आहे. त्यानंतर मुंबईतले बॉम्ब स्फोट आणि दंगलींचा इतिहास सर्वज्ञात आहे. तेव्हा या संपूर्ण घटनाक्रमामध्ये भाजपानेही काँग्रेसवाल्यांप्रमाणेच सेनेचा वापर करून घेतला होता. पण म्हणून पूर्वी जाहीर केल्याप्रमाणे गेल्या २४ नोव्हेंबरला उध्दव ठाकरे अयोध्येला गेले नाहीत, म्हणून फार काही गहजब झाला नाही.
महाविकास आघाडीचे सूत्रधार शरद पवार यांची बाळासाहेबांशी आणि पर्यायाने सेनेशी असलेली जवळीक त्यांनी उध्दव निवडीच्या बैठकीतही कथन केली. पुलोदच्या निर्मितीपासून ते १९८६ मध्ये औरंगाबादला तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या उपस्थितीत पवार स्वगृही परतेपर्यंत त्यांचे अनेक कार्यकर्ते सेनेच्या वळचणीला राहून उचापती करत होते, हे उघड गुपित आहे. म्हणूनच त्या घरवापसीच्या मेळाव्यात पवार जाहीरपणे हसत हसत म्हणाले होते,'आपले कोण काका, मामा, अण्णा शिवसेनेत असतील त्यांना आता परत यायला सांगा!' महाविकास आघाडीच्या निमित्ताने हे नातं उघड आणि सर्व संमत झालं आहे. अर्थात म्हणून हे आघाडी सरकार पाच वर्षं निर्वेधपणे कारभार करेल, असा गैरसमज करून घेणंही चुकीचं ठरेल. कारण विधीमंडळ कामकाजाचा शून्य अनुभव असलेले उध्दव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री किंवा कॅबिनेट मंत्री यासारख्या महत्वाच्या जबाबदा-या वर्षानुवर्षं सांभाळलेले बेरकी काँग्रेसजन, असा हा विजोड संसार आहे. शिवाय, हिंदुत्व वगैरे सोडा, पण नाणार प्रकल्पापासूनच तुम्ही उद्यमस्नेही आहात की नाही, यासारख्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोजल्या जाणा-या निकषांवर कस लागायला सुरुवात होणार आहे. मनोहरपंतांनी साडेचार वर्षं काढली कारण ते पवारांचीच सेनेतली प्रतिकृती होते. तशी कसरत उध्दवराव किती करू शकतात, यावर बरंच अवलंबून आहे. परिस्थितीनुसार माणूस बदलू शकतो, हे तत्त्व म्हणून मान्य केलं तरी मूळ पिंड आणि क्षमतेचा प्रश्न उरतोच. उध्दव ठाकरे ते साध्य करू शकले तर महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातला तो चमत्कार ठरेल !
भाजपासोबत एकत्र लढूनही शिवसेना निवडणुकीनंतर भाजपपासून वेगळी झाली. तर भाजपा-शिवसेनेविरुद्ध निवडणुका लढविणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीने शिवसेनेला सोबत घेऊन महाविकास आघाडी स्थापन केली. त्यामुळे राज्यात भाजपाला सत्तेपासून दूर राहावे लागले. पण, राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी काका शरद पवारांना दे धक्का करत भाजपाला पाठिंबा दिला. त्या पाठिंब्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपा-राष्ट्रवादीचं सरकार स्थापन केलं. अगदी, सकाळी-सकाळी शपथविधीही घेण्यात आला. त्यामुळे मी पुन्हा येईन, असं म्हणणारे देवेंद्र फडणवीस पुन्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनले. मात्र, अजित पवारांनी राजीनामा दिल्यानंतर बहुमत सिद्ध करणे शक्य नसल्यान देवेंद्र फडणवीस यांनीही मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे अजित पवारांनी शरद पवारांच्या संमतीशिवाय पाठिंबा का दिला, अशी चर्चा सुरू आहे. पण, शरद पवार यांच्या दोन अटी भाजपाने मान्य केल्या असत्या, तर भाजपाने महाराष्ट्रातील सत्ता गमावली नसती, असे वृत्त नवभारत टाईम्स या हिंदी वेबसाईटने दिलंय. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या २ अटी मानल्या असत्या, तर भाजपाची सत्ता कायम राहिली असती. भाजपला राष्ट्रवादीचा पाठिंबा मिळाला असता, अशी माहिती आहे. त्यानुसार, मोदी सरकारमध्ये खासदार सुप्रिया सुळे यांना कृषीमंत्रीपदे देण्यात यावे, आणि दुसरी महत्त्वाची अट राष्ट्रवादीने घातली होती. राष्ट्रवादीची दुसरी अट म्हणजे, मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस ही व्यक्ती नको, त्यांच्याऐवजी दुसरं कुणालाही ते पद देण्यात यावे. भाजपामधील काही सुत्रांनी IANS या वृत्तसंस्थेला माहिती दिलीय. त्यानुसार, जर महाराष्ट्रात सरकार स्थापनेसाठी राष्ट्रवादीला कृषीमंत्रपद दिलं, तर बिहारमध्ये जुना मित्रपक्ष रेल्वे मंत्रीपदाचा दावा करेल. त्यामुळे स्पष्ट बहुमत असतानाही. दोन मोठी खाती भाजपाकडून जातील, असे भाजपाला वाटत होते.
फडणवीसांना हटविण्याची भाजपाची नव्हती तयारी
महाराष्ट्रात ५ वर्षे भाजपा-शिवसेना महायुतीचं सरकार चालविण्यात देवेंद्र फडणवीसांना यश आलं. तर, विधानसभा निवडणुकीतही भाजपाने देवेंद्र यांचाच चेहरा मुख्यमंत्रीपदासाठी पुढे केला होता. या निवडणुकीत भाजपला यशही मिळालं. त्यामुळे फडणवीस यांच्याशिवाय दुसऱ्या नावाला सहमती दर्शवणं हे भाजपाला शक्य नव्हतं, अशीही माहिती आहे. शरद पवारांनी मोदी-शहाला पाठवला होता संदेश
शरद पवार यांनी भाजपाध्यक्ष अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना या दोन अटींसोबतचा निरोप पाठवला होता. त्यामुळेच, निकालानंतर भाजपाविरुद्ध शरद पवारांनी मोठी टीका केली नाही. याउलट शिवसेना-भाजपामधील 'सामना' त्यांनी मजेशीरपणे पाहिला.
अखेर नेहमीच्या स्टाईलमध्ये मुठी आवळून उंचावत उध्दव ठाकरे यांनी 'करून दाखवलं'! पण त्यांच्या या यशाचा आधार असलेली 'महाविकास आघाडी' ही अनैसर्गिक युती आहे, अशी टीका आघाडी बनल्यापासूनच केली जात आहे. या संदर्भातला राजकीय इतिहास पाहिला तर मात्र भाजपा-सेना युतीपेक्षाही ही व्यवस्था राजकीयदृष्ट्या जास्त परस्परपूरक आणि लवचिक आहे, असं लक्षात येईल. म्हणजे असं की, अगदी वसंतराव नाईक किंवा त्यानंतर वसंतदादा पाटलांच्या काळापासून शरद पवारांच्या आजच्या दिवसापर्यंत काँग्रेस जनांना पक्षांतर्गत किंवा विरोधकांशी कुरघोडीचं राजकारण करण्यासाठी शिवसेना सगळ्यात सोईची ठरत आली आहे. त्याचबरोबर, पक्षात आपली अडचण किंवा कोंडी होत आहे, असं वाटलं तर समर्थकांसह तात्पुरता आसरा घेण्यासाठी सोईचा तंबू बनत आली आहे. सेनेच्या बाजूनेही अशी आवक-जावक फारशी कधीच निषिध्द मानली गेलेली नाही. भाजपामध्ये जायचं म्हणजे रा. स्व. संघाचं लोढणंही गळ्यात पडतं. म्हणूनच तर नितेश राणेंना विजयादशमी कार्यक्रमाला हजेरी लावावी लागली. सेनेच्या बाबतीत तसं 'बॅगेज' काही नाही. 'मराठी माणूस' हा सेनेचा अजेंडा केव्हाच मागे पडलाय आणि त्यांचं हिंदुत्वही संघ-भाजपइतकी रोज जपण्याची माळ नाही. बाबरी मशीद पाडली तेव्हा 'राष्ट्रीय पक्ष' असण्याच्या ओझ्यापायी भाजपा नेत्यांची त्या कृत्याबद्दल, तिथे उपस्थित असूनही जबाबदारी घेण्याची हिंमत नव्हती. त्यामुळे 'ते' कारसेवक सेनेचे होते, असं उठवण्यात आलं आणि अंगावर आलं तर शिंगावर घेण्याच्या वृत्तीनुसार बाळासाहेब ठाकरे तेव्हा एवढंच म्हणाले होते की, ते शिवसैनिक असतील तर मला त्यांचा अभिमान आहे. त्यानंतर मुंबईतले बॉम्ब स्फोट आणि दंगलींचा इतिहास सर्वज्ञात आहे. तेव्हा या संपूर्ण घटनाक्रमामध्ये भाजपानेही काँग्रेसवाल्यांप्रमाणेच सेनेचा वापर करून घेतला होता. पण म्हणून पूर्वी जाहीर केल्याप्रमाणे गेल्या २४ नोव्हेंबरला उध्दव ठाकरे अयोध्येला गेले नाहीत, म्हणून फार काही गहजब झाला नाही.
महाविकास आघाडीचे सूत्रधार शरद पवार यांची बाळासाहेबांशी आणि पर्यायाने सेनेशी असलेली जवळीक त्यांनी उध्दव निवडीच्या बैठकीतही कथन केली. पुलोदच्या निर्मितीपासून ते १९८६ मध्ये औरंगाबादला तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या उपस्थितीत पवार स्वगृही परतेपर्यंत त्यांचे अनेक कार्यकर्ते सेनेच्या वळचणीला राहून उचापती करत होते, हे उघड गुपित आहे. म्हणूनच त्या घरवापसीच्या मेळाव्यात पवार जाहीरपणे हसत हसत म्हणाले होते,'आपले कोण काका, मामा, अण्णा शिवसेनेत असतील त्यांना आता परत यायला सांगा!' महाविकास आघाडीच्या निमित्ताने हे नातं उघड आणि सर्व संमत झालं आहे. अर्थात म्हणून हे आघाडी सरकार पाच वर्षं निर्वेधपणे कारभार करेल, असा गैरसमज करून घेणंही चुकीचं ठरेल. कारण विधीमंडळ कामकाजाचा शून्य अनुभव असलेले उध्दव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री किंवा कॅबिनेट मंत्री यासारख्या महत्वाच्या जबाबदा-या वर्षानुवर्षं सांभाळलेले बेरकी काँग्रेसजन, असा हा विजोड संसार आहे. शिवाय, हिंदुत्व वगैरे सोडा, पण नाणार प्रकल्पापासूनच तुम्ही उद्यमस्नेही आहात की नाही, यासारख्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोजल्या जाणा-या निकषांवर कस लागायला सुरुवात होणार आहे. मनोहरपंतांनी साडेचार वर्षं काढली कारण ते पवारांचीच सेनेतली प्रतिकृती होते. तशी कसरत उध्दवराव किती करू शकतात, यावर बरंच अवलंबून आहे. परिस्थितीनुसार माणूस बदलू शकतो, हे तत्त्व म्हणून मान्य केलं तरी मूळ पिंड आणि क्षमतेचा प्रश्न उरतोच. उध्दव ठाकरे ते साध्य करू शकले तर महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातला तो चमत्कार ठरेल !
भाजपासोबत एकत्र लढूनही शिवसेना निवडणुकीनंतर भाजपपासून वेगळी झाली. तर भाजपा-शिवसेनेविरुद्ध निवडणुका लढविणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीने शिवसेनेला सोबत घेऊन महाविकास आघाडी स्थापन केली. त्यामुळे राज्यात भाजपाला सत्तेपासून दूर राहावे लागले. पण, राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी काका शरद पवारांना दे धक्का करत भाजपाला पाठिंबा दिला. त्या पाठिंब्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपा-राष्ट्रवादीचं सरकार स्थापन केलं. अगदी, सकाळी-सकाळी शपथविधीही घेण्यात आला. त्यामुळे मी पुन्हा येईन, असं म्हणणारे देवेंद्र फडणवीस पुन्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनले. मात्र, अजित पवारांनी राजीनामा दिल्यानंतर बहुमत सिद्ध करणे शक्य नसल्यान देवेंद्र फडणवीस यांनीही मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे अजित पवारांनी शरद पवारांच्या संमतीशिवाय पाठिंबा का दिला, अशी चर्चा सुरू आहे. पण, शरद पवार यांच्या दोन अटी भाजपाने मान्य केल्या असत्या, तर भाजपाने महाराष्ट्रातील सत्ता गमावली नसती, असे वृत्त नवभारत टाईम्स या हिंदी वेबसाईटने दिलंय. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या २ अटी मानल्या असत्या, तर भाजपाची सत्ता कायम राहिली असती. भाजपला राष्ट्रवादीचा पाठिंबा मिळाला असता, अशी माहिती आहे. त्यानुसार, मोदी सरकारमध्ये खासदार सुप्रिया सुळे यांना कृषीमंत्रीपदे देण्यात यावे, आणि दुसरी महत्त्वाची अट राष्ट्रवादीने घातली होती. राष्ट्रवादीची दुसरी अट म्हणजे, मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस ही व्यक्ती नको, त्यांच्याऐवजी दुसरं कुणालाही ते पद देण्यात यावे. भाजपामधील काही सुत्रांनी IANS या वृत्तसंस्थेला माहिती दिलीय. त्यानुसार, जर महाराष्ट्रात सरकार स्थापनेसाठी राष्ट्रवादीला कृषीमंत्रपद दिलं, तर बिहारमध्ये जुना मित्रपक्ष रेल्वे मंत्रीपदाचा दावा करेल. त्यामुळे स्पष्ट बहुमत असतानाही. दोन मोठी खाती भाजपाकडून जातील, असे भाजपाला वाटत होते.
फडणवीसांना हटविण्याची भाजपाची नव्हती तयारी
महाराष्ट्रात ५ वर्षे भाजपा-शिवसेना महायुतीचं सरकार चालविण्यात देवेंद्र फडणवीसांना यश आलं. तर, विधानसभा निवडणुकीतही भाजपाने देवेंद्र यांचाच चेहरा मुख्यमंत्रीपदासाठी पुढे केला होता. या निवडणुकीत भाजपला यशही मिळालं. त्यामुळे फडणवीस यांच्याशिवाय दुसऱ्या नावाला सहमती दर्शवणं हे भाजपाला शक्य नव्हतं, अशीही माहिती आहे. शरद पवारांनी मोदी-शहाला पाठवला होता संदेश
शरद पवार यांनी भाजपाध्यक्ष अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना या दोन अटींसोबतचा निरोप पाठवला होता. त्यामुळेच, निकालानंतर भाजपाविरुद्ध शरद पवारांनी मोठी टीका केली नाही. याउलट शिवसेना-भाजपामधील 'सामना' त्यांनी मजेशीरपणे पाहिला.
No comments:
Post a Comment