----------------------------------------------------
*शि*वसेनेत फूट पडली ती काही महत्वाच्या कारणांनी पडलेली नाही. फारशी नाराजीही नव्हती, प्रश्न होता ईडीच्या कारवाईचा शिवाय आणखी काही मिळवण्याच्या लालसेनं! त्यामुळंच एकापाठोपाठ एकेक आमदार या फुटीर गटाला जोडला जाऊ लागला. जो राज्यमंत्री होता त्याला कॅबिनेट हवं होतं. जो कॅबिनेट होता त्याला आणखी मलईदार खातं हवं होतं तर कुणाला पोलिसी कारवाईपासून संरक्षण हवं होतं. मंत्रिपदापासून जे वंचित राहीले होते, ज्यांना वगळण्यात आलं होतं अशांचा हा मेळा जमला. त्यावेळी फुटीरांना सांगितलं गेलं, आश्वासन दिलं गेलं की, 'आपलं' सरकार बनेल आणि सगळ्यांना मंत्रीपदं मिळतील. अशा फुटीरांच्याकडं म्होरक्याकडं मुख्यमंत्रीपद आलं. पण शिवसेनेसोबत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसनं जे केलं होतं तेच यांच्यासोबत झालं. शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद मिळालं पण राष्ट्रवादीनं सर्व महत्वाची, मलईदार खाती आपल्याकडं ठेवली. काँग्रेसलाही फारसं काही मिळालं नाही. काँग्रेसकडं भांडण्याची क्षमता असलेली नेतेमंडळीच नाहीत. किंबहुना महाराष्ट्रात काँग्रेसकडं नेतृत्वच नाहीये. जे मिळालं त्यातच ते समाधानी होते. शिवसेनेतल्या फुटीनंतर बनलेल्या सरकारच्या फुटीर आणि भाजपच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री यांनी शपथ तर घेतली पण मंत्रिमंडळ स्थापन करायला तब्बल ४० दिवस लागले. महत्प्रयासानं दोघांच्याही नऊ नऊ जणांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. पण सत्ताधारी पक्षातलं बलाबल पाहिलं तर लक्षात येईल की, एकाबाजूला १०६ आणि दुसरीकडे ४० जणांच्या इच्छा-आकांक्षा लागलेल्या होत्या. १०६ जणांना ८० टक्के तर ४० वाल्यांना २० टक्के मंत्रीपदं मिळणार हे स्पष्ट होतं. मुख्यमंत्र्यांकडं पूर्वीचेच नगरविकास खातं दिलं गेलं आणि गृह, अर्थ, महसूल, पाटबंधारे अशी सगळी महत्वाची खाती भाजपनं आपल्याकडं घेतली. फुटीरांकडं फुटकळ खाती दिली गेलीत. संख्याबळाच्या दृष्टीनं फुटीरांना आणखी एखाददुसरं मंत्रीपद मिळू शकेल आणि इतर मंत्रीपदं भाजप आपल्याकडं घेईल. वास्तव लक्षात येताच भानावर आलेल्या आमदारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झालीय. प्रहार पक्षाच्या बच्चू कडू यांनी महाविकास आघाडीला पाठींबा दिला होता. त्यावेळी मंत्रिपदाचा वाटपात बच्चू कडू यांना मंत्रीपद द्यायला राष्ट्रवादीनं विरोध केला तेव्हा शिवसेनेनं आपल्या कोट्यातून बच्चू कडू यांना राज्यमंत्रीपद दिलं होतं. पण आपल्याला कॅबिनेटमंत्रीपद मिळेल या आशेनं भाजप आणि फुटीर गटाच्या मागे गेलेल्या कडू यांना काहीही मिळालं नाही. सत्ताधाऱ्यांनी हात वर केले. त्यामुळं बच्चू कडू यांच्या पदरी निराशा पडली. ते आणि त्यांचे समर्थक नाराज झालेत. ज्यांना मंत्रीपदं मिळलीत त्या खात्याबद्धल ते समाधानी नाहीत. मनासारखं खातं मिळेल असं सांगितलं होतं पण तसं घडलं नाही म्हणून तेही मनातून नाराज आहेत. इकडे उरलेले ३१ आमदार प्रसिद्धीमाध्यमाला असं सांगताहेत की, मंत्रिमंडळ विस्तारात माझंच नाव पहिलं आहे. पण एखाददुसरं मंत्रीपद मिळणार असल्याचं त्यांना आता लक्षात येऊ लागल्यानं त्यांच्यात अस्वस्थता निर्माण झालीय.
जे खासदार शिवसेनेतून फुटले त्यांची अवस्था तर आणखीनच विचित्र बनलीय. त्यांचा केंद्रीय मंत्रीमंडळाशी काहीएक संबंध नाहीये. पण त्यांना असं वाटतंय की, आपल्याला लोकसभा निवडणूक जिंकायची असेल तर भाजपची साथसंगत आपल्याला हवीय. पण त्यांच्यातल्या काहींच्यात अस्वस्थता आहे, कारण भाजपनं राज्यात लोकसभेसाठी 'मिशन ४५' करण्याचा निर्धार केलाय. बुलढाण्यात आता भाजपचाच खासदार असेल असं भाजपनं इथल्या सभेतून स्पष्ट केलंय. तिथं शिवसेनेचे प्रतापराव जाधव खासदार आहेत ते फुटीरांसोबत गेले आहेत. आता तिथं शिवसेना, फुटीर आणि भाजप अशी लढत होईल. यामुळं फुटीरांसोबत गेलेल्या खासदारांना लोकसभा निवडणूक लढविण्यापूर्वी भाजपत सामील व्हावं लागेल. त्यांच्या चिन्हावर लढायला लागेल. नाहीतर राजकीय अस्तित्व संपुष्टात येईल. वाशीम मधल्या भावना गवळी ह्याही ईडीपीडित होत्या, त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप होते. त्या ईडीच्या नोटिसा आल्यानंतर गायबच झाल्या होत्या. फरार होत्या. भाजपच्या नेत्यांनी मोठमोठाले पोस्टर लावले होते 'आपण यांना पाहिलंत का?' म्हणून! एवढंच नाही तर खासदार हरवल्याची तक्रारही पोलिसांत नोंदवली होती. नुकतंच भावना गवळी यांनी एक कार्यक्रम घेतला त्यासाठीच्या पोस्टरवर ज्यांनी हरवल्याची तक्रार पोलिसांत नोंदवली होती त्यांचेच फोटो लावायला लागले होते. अमरावतीत पाचवेळा खासदार आणि केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री आनंद अडसूळ यांनी फुटीरांच्या सोबत जाण्याचा निर्णय घेतलाय. पण त्यांचा पराभव करून निवडून आलेल्या अपक्ष खासदार नवनीत राणा ह्या भाजपच्या सोबत असल्यानं आणि आगामी निवडणूक त्या भाजपाच्या वतीने लढवणार असल्यानं अडसूळ यांची गोची झालीय. भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांनी बुलढाणा, वाशीम, अमरावती इथं कमळाच्या चिन्हावर निवडणूक लढविण्यात येईल, असं म्हटलंय. त्यामुळं हे सारे खासदार भाजपच्या ट्रॅपमध्ये अडकले गेलेत. ते पुढं जाऊ शकत नाहीत आणि पुन्हा शिवसेनेकडंही जाऊ शकत नाहीत. मातोश्रीवर जाणं यात त्यांची गद्दारी आड येतेय. त्यामुळं त्यांच्यातही अस्वस्थता दिसून येतंय.
शिवसैनिकांमध्ये या फुटीरांबाबत प्रचंड राग आहे. या फुटीरांच्या मतदारसंघात आदित्य ठाकरेंना प्रचंड मोठा प्रतिसाद मिळताना दिसतोय. रस्त्यावरच्या राजकारणापासून त्याचबरोबर मुंबईपासून दूर नं गेलेल्या आदित्यला मिळणाऱ्या उस्फुर्त प्रतिसादानं फुटीर आमदार-खासदार अस्वस्थ झाले आहेत. आदित्य ठाकरे आपल्या भाषणांतून विचारतात, 'आम्ही यांना काय दिलं नाही? जे जे शक्य होतं ते ते आम्ही त्यांना दिलं. रिक्षाचालकला, पानटपरीवाल्याला पदं दिली, आमदार, खासदार, मंत्रीपद दिलं. आणखी काय हवं होतं. सारं काही यांनाच दिलं तर सामान्य शिवसैनिकांना काय द्यायचं?' या त्यांच्या भाषणांतून अपेक्षित परिणाम साधला जात असल्याने या आमदारांमध्ये आपण ठगले गेलो आहोत असं वाटू लागलंय. त्यामुळं बच्चू कडू यांचं वक्तव्य अत्यंत महत्वाचे ठरतं, 'जितका मोठा दगाबाज तितका मोठा नेता, सर्वात मोठा दगाबाज सगळ्यात मोठं मंत्रीपद...! हे आता महाराष्ट्राचं राजकारण ठरतेय!' यातून त्यांचं वैफल्य दिसून येतं. कारण कॅबिनेटच्या लोभानं ते आपलं राज्यमंत्रीपद गमावून बसले, आता त्यांना मंत्रीपद मिळेल की नाही याची शाश्वती राहिलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काहीही लागो पण या आमदारांमध्ये अस्वस्थता आहेच. शिवसेनेनं या फुटीरांना परतण्याचं आवाहन केलंय. 'मातोश्रीचे दरवाजे खुले आहेत असं आदित्य ठाकरे सतत सांगताहेत. फुटीरांना पश्चाताप होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
शिवसेना हा एक पारिवारिक - कौटुंबिक पक्ष आहे. परिवाराचा वा कुटुंबाचा पक्ष नाहीये! इतर वारसा हक्कानं आलेले पक्षनेतृत्व आणि इथलं नेतृत्व यात फरक आहे. शिवसेना एका कुटुंबाप्रमाणे चालते. दिल्लीतल्या पत्रकारानं सांगितल्याप्रमाणे, दिल्लीत संजय राऊत यांच्या घरप्रवेशाच्या वेळी उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर रश्मी ठाकरे आल्या होत्या. त्यावेळी लॉनवर बसून गप्पा मारतांना त्या पत्रकारानं रश्मी यांना विचारलं होतं, त्यावेळी 'सरकार' सिनेमा आला होता. सरकार सिनेमा हा ठाकरे परिवारावर आधारित असल्याचं म्हटलं जातंय हे कितपत खरं आहे. त्यावर त्या म्हणाल्या, मी या परिवारात सून म्हणून आलेय, तेव्हा मी येण्यापूर्वी काय घडलं याचे मी कसं सांगू?' त्यावर 'पण शेवट सांगू शकाल का?' या प्रश्नावर त्या मोठ्यानं हसून म्हणाल्या, हो, आता जी परिस्थिती मी पाहतेय, त्यावरून काही सांगू शकेन!' त्यावेळी त्यांनी एक गोष्ट सांगितली, 'ज्यावेळी छगन भुजबळ शिवसेना सोडून गेले त्यावेळी उध्दवच्या आई मीनाताई ह्या अखंड रडत होत्या, दोन दिवस त्यांनी जेवणही घेतलं नव्हतं, कारण भुजबळांचा सारं कुटुंबीय हे ठाकरे कुटुंबाचाच भाग असल्यासारखं होत!' मला आश्चर्य वाटलं, राजकीय पक्षात लोक येत जात असतात. यात दुःख करण्याचं कारण काय? त्याचा असा कसा संवेदनशील परिणाम होऊ शकतो? मीनाताई ठाकरे यांच्या निधनानंतर रश्मी ठाकरेंना सारं घर, कुटुंब सांभाळायची जबाबदारी पार पाडावी लागली. त्यानंतर शिवसेनेचे मोहिते म्हणून एक खासदार होते. ते शिवसेना सोडून गेले. त्यांनी सांगितलं की, 'मी त्यावेळी खूप रडले!' मग मी त्यांना विचारलं की, 'तुम्ही का रडलात?' त्यावर त्या म्हणाल्या, त्या साऱ्या गोष्टी आठवताहेत, त्यांची पत्नी घरी मातोश्रीवर येत होती, माझ्यासोबत किचनमध्ये स्वयंपाक करायला मदत करत होत्या. त्यांची मुलं आमच्या सोबत जेवण घेत असत, मला ती मुलं काकू म्हणत, आमचे कौटुंबिक संबंध होते. आता हा परिवार पक्ष सोडल्यानं पुन्हा मातोश्रीवर येणार नाहीत. भेटणारही नाहीत, मुलांशी असलेलं प्रेम, लगाव यापुढं कसं राहणार?' शिवसेना ही अशाप्रकारे बांधली गेलेली आहे. प्रत्येक नेत्यांशी असे कौटुंबिक संबंध ठाकरेंचे राहिलेले आहेत. म्हणून उद्धव यांच्या आईला शिवसैनिक माँसाहेब म्हणून संबोधत असत. त्यांनी मातृत्वाच्या भावनेनं साऱ्यांना जवळ केलेलं होतं. शिवसेनाप्रमुख एखाद्याला बोलायचे पण तेही पितृत्वाच्या भावनेनं बोलत. शिवसेनाप्रमुखांचा अनेकांशी वाद झाला पण नंतर त्यांच्यात समेट झाला तो मीनाताईंच्यामुळं! अशाप्रकारे शिवसेना बांधली गेलीय. खरंतर एक संघटना म्हणून एका विशिष्ट मुद्द्यावर, मराठी माणसाच्या न्यायहक्कासाठी शिवसेना उभी राहिली, नंतर लोक जोडले गेले, पुढं त्याचा राजकीय पक्ष झाला तरी त्याचं स्वरूप संघटनेचंच राहिलंय, कौटुंबिक संस्थेचं!
राज्यात सध्या जे काही राजकारण सुरू आहे त्याचं मूळ हे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत आहे. महाराष्ट्रातल्या ४८ जागांवर जर काही अघटित घडलं तर केंद्रातल्या मोदी सरकारवर गंडांतर आल्याशिवाय राहणार नाही. हे तितकंच खरंय! त्यामुळंच भाजप आक्रमक झालीय. शिवसेना संपवायचीच अशा निर्धारानं काम करतोय. उद्धव ठाकरे यांचा मृदू स्वभाव, संयम, कार्यकुशलता, कुटुंबप्रमुखाप्रमाणे त्यांचं वागणं हे केवळ लोकांनाच भावलं नाही तर सर्वोच्च न्यायालय, विविध संस्था, सरकारं यांनी त्यांना उत्कृष्ट मुख्यमंत्री म्हणून गौरवलेलं आहे. असं असताना ज्यांनी शिवसेनेच्या माध्यमातून नांव, पैसा, अमाप संपत्ती असं खूप काही कमवलं अशा नेत्यांनीच उद्धव ठाकरे हे रुग्णालयात असताना शिवसेनेवर घाव घातला. पण रस्त्यावरच्या सामान्य शिवसैनिकाला, मराठी माणसाला हे आवडलं नाही ते उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत आहेत. त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारताना मंत्रालयात अभूतपूर्व गर्दी झाली होती. यापूर्वी तशी कधीच झाली नव्हती. त्यांनी राजीनामा दिला त्यावेळी, वर्षा बंगला सोडला त्यावेळीही लोकांनी परतीच्या मार्गावर दुतर्फा गर्दी केली होती. आदित्य ठाकरेंच्या राज्यातल्या दौऱ्याला मोठा प्रतिसाद मिळतोय. म्हणूनच फुटीरांनी विधिमंडळ अधिवेशनाच्यावेळी आदित्यला लक्ष्य केलं होतं. भाजपला शिवसेनेला संपवायचं असल्यानं अधिवेशन काळात शिवसेनेतल्या दोन्ही गटाला एकमेकविरोधात उभं केलं होतं. यापुढं मुंबई महापालिका निवडणुकीत फुटीरांच्या खांद्यावरून शिवसेनेला लक्ष्य केलं जाणार आहे. त्यानंतर मात्र फुटीरांची अवस्था ना इकडचे ना तिकडचे अशी होणार आहे. कारण महाराष्ट्राची मानसिकता आजवर अशी राहिलेली आहे की, त्यांनी कधी दलबदलूना साथ दिलेली नाही. या ४० फुटीरांपैकी ४-५ जण सोडले तर इतरांचं राजकीय भवितव्य अंधारात आहे. फुटीरांच्या या करणीनं मुंबई महापालिकेच्या निवडणूकीत शिवसेनेला धक्का बसू शकतो. कारण आजवर हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर काही परप्रांतीय मतं शिवसेनेला मिळत होती. तशी काँग्रेसलाही मिळत होती आता मात्र ती भाजपकडं वळलेली आहेत. मारवाडी-गुजराती मंडळी ही शिवसेनेसोबत होती कारण त्यांना शिवसेना संरक्षण देत होती. सुरक्षेच्या दृष्टीने आश्वासक वाटत होती. आता त्यांना वाटतंय की, आमचा संरक्षक आता दिल्लीत बसलाय. त्यांच्या हातात सर्व सत्ता असल्यानं मग शिवसेनेची गरजच काय! शिवसेनेचा मुख्य आधार राहिलाय तो मराठी मतदार, त्यातही प्रामुख्यानं कोकणातला विशेषतः तळ कोकणातला रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला! तिथलं राजकीय समीकरणं जसं बदलतं तसं इथलं बदलत जातं. दोन्ही जिल्हे कट्टर शिवसैनिकांचे होते. सिंधुदुर्गात भाजपच्या ताकदीनं नारायण राणे यांनी शिवसेनेच्या विरोधात कंबर कसलीय. केसरकरही तिथलेच, रत्नागिरीत उदय सामंत, रामदास कदम यांनी शिवसेनेविरोधात आवाज टाकलाय. त्यामुळं मुंबई महापालिका निवडणुकीत त्याचा परिणाम जाणवेल. शिवसेनेसाठी हे सारं त्रासदायक ठरणारं आहे. मात्र लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीत भाजप- फुटीरांना अवघड जाणार आहे. तसा एक सर्व्हेही जाहीर झालाय.
शिवशाही, पेशवाई आणि मराठी माणूस याचा इतिहास मराठी माणसाच्या सतत डोळ्यासमोर असतो. जातीवादी उल्लेख करू नये. पण महाराष्ट्रात मराठा आणि ब्राह्मण समाजात कायम तेढ असते. इतिहासाच्या काळापासून दिल्लीपुढं नमायचं नाही, गुडघे टेकायचे नाहीत. हा शिवरायांचा स्वाभिमान आजवर मराठी नेत्यांनी जोपासलाय. शरद पवारांची दिल्लीत जी पीछेहाट झालीय ती दिल्लीकरांना मुजरा नं केल्यानं! पण राज्यात फुटीरांचं आणि भाजपचं सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना एका महिन्यात सात वेळा दिल्लीत लोटांगण घालायला जावं लागलं काहीवेळा तासनतास थांबून भेटदेखील मिळाली नाही. नियोजन मंडळाच्या बैठकीनंतर सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि काही केंद्रीय मंत्र्यांचा एकत्रित फोटो काढण्यात आला. त्यात महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना शेवटच्या रांगेत उभं केलं होतं. हा त्यांना खरंतर अपमान वाटायला हवा होता. देशात सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना दिलेली ही वागणूक महाराष्ट्राचा अपमान करणारी होती. शिवरायांच्या आग्रा भेटीत दरबारामध्ये त्यांना दुसऱ्या रांगेत उभं केलं म्हणून शिवराय तेथून नाराजी व्यक्त करत दरबारातून रागानं बाहेर पडले होते. हा इतिहास यानिमित्ताने राज्यात सांगितला गेला. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेल्या स्वराज्याच्या इतिहासात शिवशाही अवतरली होती. पण शिवाजीराजांच्या निधनानंतर शिवशाहीवर हळूहळू पेशवाईनं ताबा मिळवला आणि पेशवाईचा कारभार मराठी माणसांना भोगावा लागला. ह्या इतिहासाची जणू पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात होतांना दिसतेय. मुख्यमंत्रीपदावर मराठा समाजाच्या माणसाला दाखविण्यासाठी बसवलं गेलं. मराठा नेत्याच्या हाती सत्तेची सारी सूत्रं दिली आहेत असं भासवलं गेलं तरी, मात्र सत्तेची सारी सूत्रं ही पेशव्यांच्याच ताब्यात आहेत. मुख्यमंत्री हे केवळ 'पपेट' असल्याचं दिसून आलंय. कारण त्यांनीच घेतलेले अनेक निर्णय केवळ पेशव्यांसाठी बदलले आहेत. त्यांच्या सोयीचे आणि त्यांच्या अजेंड्यावरचे विषय राबवले जाताहेत. हे सारं कशाचं लक्षण आहे?
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९
