------------------------------------------------
*भा*रतीय जनता पक्षाला २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत मोठ्या संघर्षाला सामोरं जावं लागणार आहे. यांची जाणीव झाल्यानं भाजपनं आतापासूनच त्यासाठीची पावलं टाकायला सुरुवात केलीय. विरोधीपक्षांशी कसा सामना करायचा याची व्यूहरचना केली जातेय. मोदींना पर्याय ठरू शकणाऱ्या नेत्यांना जाणीवपूर्वक दूर सारलं जातंय. भाजपच्या संसदीय निवड मंडळात नितीन गडकरी यांना दूर ठेवलं गेलंय. २०२४ च्या निवडणुकीत जर भाजपला कमी जागा मिळाल्या तर गडकरी हे मोदींच्या विरोधात संघाच्या ताकदीवर उभे ठाकतील म्हणूनच त्यांना निर्णय प्रक्रियेतून हटवलं गेलंय. नरेंद्र मोदी-अमित शहा आणि त्यांचा कंपू यांना नितीन गडकरी याचंच आव्हान वाटतंय. गडकरींची लोकप्रियता, त्यांचे स्पष्टवक्तेपणा आणि त्यांच्या कामातलं द्रष्टेपण, ते ज्या गोष्टी बोलतात ते नक्की करतात. त्यांनी पक्षांत वा महाराष्ट्रातल्या, केंद्रातल्या सत्तेत ज्या ज्या जबाबदाऱ्या स्वीकारल्या त्याला न्याय दिलाय. ते कधी मनकी बात करत नाहीत; जनकी बात ऐकतात. थेट लोकांशी संपर्क साधून त्यांच्यासाठी काम करतात. सत्ताधारी, विरोधक, प्रसिद्धीमाध्यमं, समाजमाध्यमं यातून गडकरी यांच्या कामाची वाहवा होताना दिसते. त्यांच्या वक्तव्यावर जेव्हा कधी वाद झाला तेव्हा त्यांनी कधी असं म्हटलं नाही की, 'मी असं बोललोच नाही!' ते आपल्या वक्तव्यावर ठाम असतात. देशातलं राजकीय वातावरण बदलतंय. विविध राज्यातून भाजपनं आक्रमक भूमिका घेतलीय. पण बिहारमधल्या सत्ताबदलानं भाजपच्या वाटचालीत स्पीडब्रेकर्स तयार झालेत. ओडीसाच्या द्रौपदी मुर्मु यांना राष्ट्रपती करून भाजप आपली ओडीसातली जागा सेफ करायला सुरुवात केल्यानं एनडीएत असलेल्या बिजू जनता दलाला धक्का बसलाय. तेही एनडीएतून बाहेर पडण्याचा विचारात आहेत. त्यामुळं भाजप सध्या 'अबकी बार तीन सौ.....चार सौ पार अशा घोषणा देतांना दिसत नाही. शिवाय मोदी-शहा यांनी सर्व राज्यातली गणितं जुळवायला सुरुवात केलीय. पण आगामी काळात जी काही आव्हानं उभी राहणार आहेत त्यासाठी व्युहरचना करताना त्यांनी नितीन गडकरी, शिवराजसिंह यांना जाणीवपूर्वक पक्षाच्या पार्लमेंटरी बोर्डातून वगळण्यात आलंय. तर जे काही असंतुष्ट नेते आहेत त्यांच्या जखमांवर फुंकर घातलीय. राजनाथसिंह यांची गेल्या काही काळातली वक्तव्य पाहिली तर लक्षांत येईल की, ते अप्रत्यक्षपणे नाराजी व्यक्त करत होते. राजनाथसिंह आणि गडकरी जर एकत्र आले तर मोदी-शहांच्या समोर अडचणी उभ्या राहतील. राजनाथसिंह पक्षात तसे सिनिअर आहेत. त्यांनीच मोदींना २०१३मध्ये प्रधानमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर केलं होतं. त्यातून उतराई होण्यासाठी राजनाथसिंह यांना पार्लमेंटरी बोर्डात घेतलं पण वरचष्मा स्वतःचाच ठेवलाय. येडीयुरप्पांना पक्षनेतृत्वानं विरोध करताच त्यांचे पडसाद नागरी स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत दिसून आले. तिथं पराभवाला सामोरं जावं लागलंय. आता लोकसभा निवडणूकीचे वेध लागले आहेत म्हणून पक्षनेतृत्व त्यांच्या चरणी लीन झालेत. येडीयुरप्पा हे राज्यसरकार चालविण्यासाठी अकार्यक्षम आहेत, त्यांचं वय झालंय असं म्हणत त्यांना मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हायला लावलं होतं. पण आता गरजेपोटी या वयोवृद्ध नेत्यासाठी पुन्हा पायघड्या घालण्यात आल्यात. सर्वानंद सोनोवाल यांनीही आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात चांगलं काम केलं म्हणूनच तिथं पुन्हा एकदा सत्ता आली. पण त्यांना दूर सारून दुसऱ्या नेत्याकडे राज्याची सूत्रं सोपवली गेली. बिहारमधल्या सुशील मोदींनाही असंच दूर सारलं होतं. ज्यांना स्वतःला लोकसभेची निवडणूक जिंकता आलेलं नाही अशा सत्यनारायण जेठवा यांना घेतलंय. सुधा यादव यांना का घेतलं गेलंय हे समजतच नाही. त्या लोकसभेच्या १० जागा असलेल्या हरियाणाच्या आहेत. केवळ यादव आडनाव त्यांच्या मदतीला धावून आलेलं दिसतं. इकबालसिंग यांना कोणत्या निकषावर घेतलं गेलंय. ते अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष आहेत, त्यांच्या या नियुक्तीनं मतं मिळणार आहेत का? पार्लमेंटरी बोर्डात ज्यांना घेतलंय त्या सर्वांचा ५५५ पैकी फक्त २२१ जागांशीच त्यांचा संबंध आहे. ही मंडळी भाजपचे उमेदवार आणि भवितव्य ठरवणार आहेत.
भाजपच्या सर्वोच्च धोरण ठरवणाऱ्या केंद्रीय संसदीय मंडळातून गडकरी यांना हटवणं भाजपच्या भविष्यातल्या रणनीतीशी संबंधित असल्याचं दिसून येतंय. या निर्णयाचा केवळ पक्षांतर्गत घडामोडींवर वा राजकीय अस्तित्वावरच परिणाम होणार नाही, तर निवडणुकीच्या राजकारणावरही परिणाम होईल. २००९ मध्ये भाजपचे पक्षाध्यक्ष म्हणून महाराष्ट्राच्या राजकारणातून राष्ट्रीय पातळीवर गेलेले गडकरी आता भाजपच्या केंद्रीय संघटनेतल्या महत्त्वाच्या भूमिकेतून बाहेर फेकले गेलेत. ते केंद्र सरकारमधले मंत्री आणि पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत, परंतु आता त्यांना पक्षाच्या केंद्रीय संसदीय मंडळ आणि केंद्रीय निवडणूक समितीच्या बाहेर ठेवलं गेलंय. त्याचा परिणाम पक्षातल्या त्यांच्या प्रतिष्ठेवरही होणार आहे. मोदी सरकारमधले केंद्रीयमंत्री म्हणून त्यांच्या भूमिकेचं सर्वाधिक कौतुक झालं. त्यांचे विरोधकही गडकरींचे राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे देशभर पसरवल्याबद्धल कौतुक करतात. मात्र पक्षातल्या अंतर्गत समीकरणांमध्ये त्यांच्या अडचणी कायम राहिल्याचं दिसतेय. गडकरी हे त्यांच्या विधानांमुळं अनेकदा चर्चेत राहिलेत. राजकारणाबाबत त्यांची वेगळी विचारसरणीही दिसून आलीय. त्यांनी सध्याच्या राजकारणावर प्रश्न उपस्थित केले होते आणि राजकारणात त्यांना आता फारसे रस नाही असं सूचित केलं होतं. मात्र, भाजपतल्या अनेक बदलांसाठीही गडकरी ओळखले जातात. संसदीय मंडळ आणि केंद्रीय निवडणूक समितीमध्ये गडकरी यांचा समावेश न केल्यानं केंद्रीय नेतृत्वानं पक्ष हा व्यक्तीपेक्षा विचारधारेवर केंद्रित असल्याचा मोठा संदेश दिलाय. पक्षाच्या विस्ताराला जे आवश्यक असेल ते केलं जाईल. तत्पूर्वी, पक्षानं मार्गदर्शक मंडळाची स्थापना करून ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांना पक्षाच्या सक्रिय राजकारणापासून दूर करून त्यात त्यांचा समावेश केला होता. मोदी सरकारनं गेल्या काही वर्षांत ज्या पद्धतीनं विचारधारेचा अजेंडा वेगानं राबवला, त्याचा परिणाम सरकारपासून ते संघटनेपर्यंत दिसून आलाय. यात कोणत्या एका नेत्याचं नाव घ्यायचं नसेल तर व्यक्तीची विचारसरणीच वरचढ दिसते. महाराष्ट्राच्या राजकारणावरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. पक्षात गडकरींच्या जागी त्यांच्याच नागपुरातून आलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांचा लौकिक वाढला आहे. नुकतंच राज्यात भाजपसह शिवसेनेच्या बंडखोर गटानं सरकार स्थापन केलं तेव्हा फडणवीस हे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार होते. पण पक्षानं त्यांची मनधरणी करून उपमुख्यमंत्रि केलं. आता त्यांचा केंद्रीय निवडणूक समितीत समावेश करून पक्षानं त्यांचा दर्जा अधिक वाढवलाय.
"राजकारण या शब्दाचा अर्थ समजून घेण्याची वेळ आलीय. राजकारण हे समाजकारण आहे? राष्ट्रकारण आहे? विकासकारण आहे? की सत्ताकारण आहे? हे समजून घेतलं पाहिजे. महात्मा गांधींपासून ज्या राजकीय परंपरेनं कार्य झालं त्यात राजकारण हे समाजकारण, राष्ट्रकारण, विकासकारण होतं. पण आता शंभर टक्के सत्ताकारण झालंय! मला खूप वेळा राजकारण सोडावं असं वाटतं, कारण आयुष्यात राजकारणाशिवाय अनेक गोष्टी करण्यासारख्या आहेत!" असं नागपुरात गिरीश गांधी यांच्या अमृतमहोत्सवी कार्यक्रमात गडकरी म्हणाले होते. याआधीही त्यांनी राजकारण किंवा सत्ताकारणापेक्षा मी समाजकारणाला महत्त्व देतो असं विधान केलं होतं. गडकरी म्हणाले होते, "माझी कल्पना अशी आहे की मी आता राजकारण करत नाही. मी आता जवळपास समाजकारण करतो. राजकारणातही मी लोकांना सांगतो तुम्हाला वाटत असेल तर मत द्या. मी कटआउट नाही लावलं कधी, कोणाच्या गळ्यात हार नाही घातला. आणि विमानतळावर कुणाच्या स्वागताला जात नाही!" नितीन गडकरींनी खेळीमेळीच्या वातावरणात केलं असलं तरी भाजप हा निवडणुकांकडं अत्यंत गांभीर्यानं पाहणारा पक्ष आहे. काही दिवसांपूर्वीच भाजपचे अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा म्हणाले होते की 'फक्त भाजपच उरेल इतर पक्ष उरणार नाहीत!' तेव्हा भाजपच्या संसदीय समितीत वा निवडणूक समितीत थेट मत द्यायचं तर द्या नाही तर देऊ नका असं म्हणणारा नेता कुठे फिट बसू शकला असता? हा देखील प्रश्न आहे. पण केवळ याच विधानांमुळं गडकरींचा समावेश संसदीय समितीत करण्यात आला नाही, असं वाटत नाही. गडकरींचं व्यक्तिमत्त्व हे स्वतंत्र आहे आणि ते भाजपच्या सर्वोच्च नेत्यांची री ओढणारे नेते नाहीत. नव्या टीम मोदीमध्ये काही जुने लोक आहेत जसं की येडियुरप्पा. पण मोदींच्या निर्णयावर जे लोक प्रश्न उपस्थित करणार नाहीत त्यांनाच फक्त प्राधान्य मिळालंय. महाराष्ट्र आणि बिहारमधलं सत्तांतराच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र-कर्नाटक-बिहार हे २०२४ मध्ये महत्त्वाची राज्ये असतील. फडणवीस यांचा महाराष्ट्राच्या दैंनदिन राजकारणाशी संबंध आहे. तसा गडकरींचा राहिलेला नाही. त्यामुळं गडकरींच्या ऐवजी फडणवीस यांना स्थान देण्यात आलं असं दिसतंय. टीम मोदीमध्ये सिलेक्टिव्ह लीडरशिप वगैरे अशा गोष्टी नाहीत. गडकरी हे पक्षात सिनिअर मोस्ट लीडर आहेत. त्यांचा स्वभाव, त्यांचा अनुभव पाहता ते एखाद्या निर्णयाला आक्षेप घेऊ शकतात. ते आपली वेगळी भूमिकाही मांडू शकतात. त्यांनी जे म्हटलंय की निवृत्त व्हावं वाटतंय हे भाजपचे नेते जे काम करत आहे त्याबद्दलच्या नाराजीतूनच आलेलं दिसतंय. गडकरी हे गेल्या काही दिवसांपासून पक्षाच्या राष्ट्रीय स्तरावरच्या निर्णय प्रक्रियेत असल्याचं दिसत नाहीये. केवळ काही लोकच निर्णय घेताना दिसतात. आतातर त्यांना थेट बाहेरच ठेवण्यात आलंय. गडकरी हे निवडणुकीच्या दृष्टीनं आता फारसे फायद्याचे नाहीत. भाजपत निवडणुकीसंदर्भात अनेक कंगोरे विचारात घेतले जातात. जातीय समीकरणं, तुमच्या पाठीमागे असलेले लोक, हे भाजपत पाहिलं जातं. केवळ तुम्ही कुणाशी एकनिष्ट आहात या एकमेव भांडवलावर इथं सत्तेत वाटा मिळत नाही.
पक्षासाठी तुमचा काय फायदा होऊ शकतो, पक्षासाठी असलेली उपयुक्तता, अतिरिक्त फायदा करून देण्याची क्षमता या गोष्टींचा इथं विचार होतो. येडियुरप्पांचा समावेश केला आहे कारण त्यांचा कर्नाटकातल्या राजकारणातलं महत्त्व आणि सामाजिक-राजकीय समीकरणातला त्यांचा वाटा याचा विचार करून त्यांना संधी दिलीय. पक्ष आणि सरकारमध्ये केवळ मोदींचाच वरचष्मा असतो. त्यामुळं गडकरींचं संघाशी चांगले संबंध असले तरी देखील गडकरी हे मोदींच्या पसंतीचे नेते नाहीत, मोदींना त्यांच्या पद्धतीनं काम करणारे नेते हवेत. संसदीय मंडळाचं काम उमेदवारी देण्याचं आहे. जर पुढचं नेतृत्व फडणवीस हे असतील तर गडकरींचा फारसा उपयोग या दृष्टीनं नाही. असा देखील विचार भाजपनं केला असू शकतो. मोदींच्या २०१४ ला पहिल्या मंत्रिमंडळात गडकरींच्या वाट्याला अनेक खाती आली होती. गंगा शुद्धीकरण, जहाज आणि पुनर्बांधणी, रस्ते आणि वाहतूक ही खाती होती नंतर मात्र त्यांच्याकडं केवळ रस्ते आणि वाहतूक हेच खातं देण्यात आलं. भाजपत गटबाजीला सुद्धा वाव नाहीये त्यामुळं गडकरींच्या बंडाची शक्यता नाही. त्यांचा तो स्वभावही नाही. फडणवीस भाषणात मोदींचा उल्लेख सतत करताना दिसतात. गडकरी मात्र मोदींचा दृष्टिकोन काय आहे याबद्दल फारसं बोलत नाहीत. मोदींचं नावही ते आवर्जून घेताना दिसत नाहीत, गडकरी यांचं धोरण सर्वसमावेशक आहे. विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्याची भाषा करत नाहीत, हे देखील एक कारण असू शकतं. गडकरी हे त्यांच्या विरोधकांच्या विरोधातही विखारी बोलत नाहीत. गडकरी हे मोदी-शहा यांच्यासारखं बोलत नाहीत किंवा त्यांच्यासारखी कार्यपद्धतीदेखील नाही.
एकेकाळी प्रभावशाली असलेल्या गडकरींचा पक्षातला प्रभाव का ओसरतोय. गडकरी एकेकाळी सक्रियपणे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सहभाग घेत असत. आता ते फारसा हस्तक्षेप करत नाहीत. मोदी-शह हे नवीन प्रकारच्या नेतृत्वाला पुढं आणत आहेत. म्हणजे असं की, जे लोक त्यांच्याशी प्रामाणिक आहेत. ज्येष्ठ नेत्यांना त्यांच्या राजकीय भवितव्याबद्धल मनात शंका आहेत. २०१४ मधल्या एकूण ६९ मंत्र्यांना २०१९ मध्ये स्थान मिळालेलं नाही. उमा भारती, रवी शंकर प्रसाद, प्रकाश जावडेकर, हर्षवर्धन, सुरेश प्रभू, रमेश पोखरीयाल निशंक, महेश शर्मा, केवळ लालकृष्ण अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशीच नाहीतर वय नसतानाही राजीवप्रताप रूढी, राम माधव, वरुण गांधी, शहनवाज हुसेन, मुख्तार अब्बास नखवी, रमणसिंह, वसुंधराराजे, अशा अनेकांचे पत्ते कापले गेलेत. सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, गोपीनाथ मुंडे, अनंत कुमार यांचे निधन झाले. व्यंकय्या नायडू हे उपराष्ट्रपती झाले होते त्यामुळं आता ते सक्रिय राजकारणातून दूर गेलेत आणि इतर तीन नेते राज्यपाल झाले. गडकरी हे विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्याची भाषा तर करत नाही उलट त्यांनी काँग्रेसला निराश न होता काम करत राहण्याचा सल्ला दिला होता. लोकशाहीच्या विकासासाठी काँग्रेस पक्ष मजबूत राहणे आवश्यक आहे, असं ते म्हणाले होते. "लोकशाहीची दोन चाकं असतात, एक सत्ताधारी पक्ष आणि दुसरे विरोधक. मजबूत विरोधी पक्ष असणे हे लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे. म्हणून मला मनापासून वाटतं की काँग्रेस सशक्त असणं आवश्यक आहे. जर काँग्रेस दुबळी पडली तर त्यांची जागा प्रादेशिक पक्ष घेतील. जे लोकशाहीसाठी चांगले ठरणार नाही," असं गडकरी म्हणाले होते. एकाबाजूला पक्षाध्यक्ष विरोधक संपवण्याची भाषा करतात तर गडकरी सशक्त लोकशाहीसाठी सशक्त विरोधक असायला हवा असं म्हणतात तेव्हा पक्षनेतृत्वाच्या आणि गडकरींच्या विचारसरणीतला विरोधाभास स्पष्ट होतो. तिथूनच त्यांना पक्षाच्या निवडणूक यंत्रणेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न झालेला दिसतो! आगामी लोकसभा निवडणुकीत राजनाथसिंह आणि गडकरी यांना उमेदवारी मिळेल की नाही ही साशंकता आहे.
हरीश केंची,
९४२२३१०६०९.
No comments:
Post a Comment